Hamas under pressure as Trump issues deadline on Gaza peace plan Arab and Muslim countries welcome Trump's peace efforts ....... U.S. President Donald Trump gave Hamas three to four days on Tuesday to accept a U.S.-backed peace plan for Gaza, warning of "a very sad end" if the group rejected the proposal that he said was close to ending the two-year-old conflict.
Mediators Qatar and Egypt shared the 20-point plan with Hamas late on Monday after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had appeared alongside Trump at the White House and endorsed the document, saying it satisfied Israel’s war aims........... Hamas was not involved in the negotiations that led to the proposal, which calls on the Islamist militant group to disarm, a demand it has previously rejected. However, an official briefed on the talks told Reuters that the group "would review it in good faith and provide a response". ......... Speaking to reporters in Washington, Trump said Israeli and Arab leaders had already endorsed the plan and that "we’re just waiting for Hamas" to make its decision. He gave the group "three or four days" to respond. .......... "Hamas is either going to be doing it or not, and if it’s not, it’s going to be a very sad end," Trump said as he left the White House. Asked whether there was scope for further talks on the proposal, he replied: "Not much." ....... The plan specifies an immediate ceasefire, an exchange of all hostages held by Hamas for Palestinian prisoners held by Israel, a staged Israeli withdrawal from Gaza, the disarmament of Hamas and the introduction of a transitional government led by an international body. ..........
A source close to Hamas told Reuters the plan was "completely biased to Israel" and imposed "impossible conditions" that aimed to eliminate the group.
............ Many elements of the 20 points have been included in numerous ceasefire deals proposed over the last two years, including those accepted and then subsequently rejected at various stages by both Israel and Hamas....... One of Hamas’s main conditions since the outset of the war has been a full Israeli withdrawal from Gaza in return for the release of the remaining hostages. And while the group has indicated its readiness to relinquish administrative authority, it has consistently ruled out disarming.
This is the map the White House published regarding the Gaza peace plan. This is the most serious peace plan for the region since October 7. I am not sure at all how Hamas is going to react. pic.twitter.com/fHPXYRqDGI
The war goals were always clear: dismantle Hamas, demilitarize Gaza, and bring our hostages home. The proposed peace plan reflects those goals precisely. If Hamas says no, Israel has the green light to act — and to finish the mission.
🇮🇱 Every IDF soldier carries a story woven with courage, sacrifice, and unwavering hope. Behind each uniform is a beating heart, a family longing for their safe return, and a nation they protect with pride. Today, let’s stand together to honor their bravery.💙 What’s your… pic.twitter.com/CpYO3s5PHM
The Trump–Netanyahu 20-Point Gaza Peace Plan: Promise and Peril
Introduction
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu unveiled what they called a “historic” Gaza peace plan. Framed as a 20-point U.S.-sponsored framework, the plan aims to halt the ongoing war by imposing an immediate ceasefire, securing hostage releases, dismantling Hamas’s military infrastructure, and setting the stage for reconstruction under international oversight.
The White House described the initiative as an ambitious attempt to “end the conflict once and for all,” blending elements of Trump’s 2020 “Deal of the Century” with components of the Saudi–French “New York Declaration” earlier in 2025. Yet, the plan’s hallmark is its explicit exclusion of Hamas from governance and the introduction of a powerful international oversight body—the “Board of Peace”—chaired by Trump himself.
The 20 Points: Core Provisions
Although numbering varies slightly across sources, the following elements form the backbone of the framework:
Immediate Cessation of Hostilities: Airstrikes, ground incursions, and rocket fire must end as soon as both sides agree.
Hostage Release: Within 72 hours, Hamas must release all remaining hostages (estimated 48, including 20 believed alive).
Prisoner Exchange: Israel will release 250 Palestinians serving life sentences.
Release of Post-October 7 Detainees: 1,700 Gazans detained since October 2023—including all women and children—will be freed.
Exchange of Remains: For each Israeli hostage’s body, Israel will return 15 deceased Palestinians’ remains.
Staged Israeli Troop Withdrawal: Phased pullout linked to Hamas disarmament and deployment of an international stabilization force.
Security Perimeter: Israel retains a buffer presence along Gaza’s borders.
Exclusion of Hamas: Hamas barred from direct or indirect governance.
Demolition of Military Infrastructure: All tunnels, rockets, and weapons facilities dismantled and not rebuilt.
Amnesty: Hamas members who surrender arms and pledge peaceful coexistence receive amnesty.
Safe Passage: Hamas cadres wishing to leave Gaza are offered safe passage abroad.
International Stabilization Force (ISF) – Disarmament Role: Ensures weapons decommissioning under independent monitors with an internationally funded buy-back program.
ISF – Training Role: Trains vetted Palestinian police to assume law enforcement duties.
Unimpeded Humanitarian Aid: UN, Red Crescent, and NGOs oversee aid delivery, including water, power, hospitals, bakeries, and reopening of Rafah crossing.
No Forced Displacement: Explicit rejection of mass expulsion or annexation.
International Reconstruction Coalition: Job creation, economic revitalization, and infrastructure rebuilding under global leadership.
Oversight by “Board of Peace”: Chaired by Trump, with figures such as Tony Blair, to supervise governance and funding until reforms take hold.
Palestinian Authority (PA) Reforms: Governance reforms and elections within a year to re-empower the PA in Gaza.
Pathway to Statehood: If reforms succeed and security stabilizes, conditions for Palestinian self-determination and statehood could emerge, supported by regional guarantees.
Additional clauses envision a special economic zone with tariff preferences and commitments to peaceful coexistence.
Early Reactions
Israel: Netanyahu welcomed the plan but reiterated opposition to Palestinian statehood, creating internal contradictions.
Hamas: Yet to issue a formal response, but initial statements suggest skepticism, particularly over disarmament demands.
Arab States: Saudi Arabia, Qatar, Egypt, and the UAE cautiously engaged, seeing the plan as one option among competing frameworks.
United States: Trump framed the initiative as “beyond very close” to success but warned that rejection would mean full U.S. backing for Israel to “finish the job.”
Overview of Criticisms
Despite the ambitious framing, the plan has faced strong criticism from Palestinians, international analysts, and policy experts.
1. Bias Toward Israel and Lack of Palestinian Input
Drafted without Palestinian consultation; Hamas excluded entirely.
Seen as imposing terms rather than negotiating.
Offers no binding commitment from Israel to end occupation or halt settlement expansion in the West Bank.
Critics describe it as a “blueprint for domination” or a “surrender document.”
2. Inconsistencies Between Trump and Netanyahu
The plan envisions international forces and eventual PA control, but Netanyahu insists Israel will retain indefinite security authority.
Trump hints at statehood; Netanyahu categorically rejects it.
Amnesty provisions clash with Netanyahu’s vow to “destroy Hamas.”
Observers argue Netanyahu supports the plan mainly to trigger Hamas rejection and justify further war.
3. Unrealistic Demands on Hamas and Risk of Escalation
Demands total disarmament and political exclusion—highly unlikely concessions.
Hostage release deadline of 72 hours deemed impractical.
Analysts warn rejection could become a pretext for intensified Israeli operations with U.S. endorsement.
4. Vague and Undefined Elements
No clear timetable for Israeli withdrawal.
Pathway to statehood conditional, vague, and subject to Israeli approval.
No clarity on UNRWA’s role or the status of the West Bank.
Critics liken it to a “house of cards” built on “ifs and buts.”
5. Governance and Reconstruction Concerns
Oversight by a Trump-chaired “Board of Peace” evokes colonial overtones and questions of impartiality.
Interim technocratic administration excludes local democratic legitimacy.
Critics see reconstruction promises (e.g., “riviera-style” megacities) as cover for displacement and dependency.
6. Broader Implications
Compared to past failed initiatives like Trump’s Ukraine “peace plan.”
Involvement of Jared Kushner raises concerns of bias.
By ignoring occupation and settlement issues, critics argue the plan entrenches, rather than resolves, root causes.
Conclusion
The Trump–Netanyahu Gaza Peace Plan is bold in scope but fragile in design. Its emphasis on Hamas’s exclusion, rapid hostage releases, and internationalized governance represents a maximalist approach with little input from Palestinians. While it may provide Israel with diplomatic cover and U.S. support, the absence of enforceable guarantees and contradictions between Trump and Netanyahu cast doubt on its viability.
If accepted, the plan could deliver a tenuous ceasefire and open a pathway—however conditional—toward Palestinian self-determination. If rejected, it risks justifying a new round of devastating escalation.
Either way, the plan underscores the persistent challenge of Middle East peace efforts: balancing security for Israel, rights for Palestinians, and credibility for international mediators.
ट्रम्प–नेतन्याहू 20-बिंदु गाज़ा शांति योजना: उम्मीदें और चुनौतियाँ
प्रस्तावना
29 सितम्बर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक “ऐतिहासिक” गाज़ा शांति योजना की घोषणा की। 20-बिंदुओं वाले इस अमेरिकी प्रायोजित ढाँचे का उद्देश्य युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, हमास का निरस्त्रीकरण और गाज़ा में दीर्घकालिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है।
व्हाइट हाउस ने इस पहल को “संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास” बताया। इसमें ट्रम्प की 2020 की “डील ऑफ द सेंचुरी” और 2025 की सऊदी–फ़्रांसीसी “न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन” के तत्व शामिल हैं, पर इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता हमास को शासन से बाहर रखना और एक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी निकाय — “बोर्ड ऑफ पीस” — का गठन है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रम्प करेंगे।
20 प्रमुख बिंदु: योजना की रूपरेखा
हालाँकि विभिन्न स्रोतों में क्रम थोड़े अलग बताए गए हैं, लेकिन ढाँचे के मूल तत्व इस प्रकार हैं:
तात्कालिक युद्धविराम: इज़राइल और हमास की सहमति के बाद सभी सैन्य कार्रवाइयाँ तुरंत बंद।
बंधकों की रिहाई: 72 घंटे के भीतर सभी शेष बंधक (अनुमानित 48, जिनमें से 20 जीवित माने जाते हैं) छोड़े जाएँ।
कैदी विनिमय: इज़राइल 250 आजीवन कारावास भुगत रहे फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा।
7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए बंदी: 1,700 गाज़ावासी — जिनमें सभी महिलाएँ और बच्चे शामिल — रिहा होंगे।
अवशेषों का आदान-प्रदान: प्रत्येक इज़राइली बंधक के शव के बदले 15 फ़िलिस्तीनी शव लौटाए जाएँगे।
इज़राइली सैनिकों की चरणबद्ध वापसी: हमास के निरस्त्रीकरण की शुरुआत और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के बाद क्रमिक वापसी।
सुरक्षा घेरा: गाज़ा की सीमाओं पर इज़राइल की स्थायी सुरक्षा उपस्थिति।
हमास का बहिष्कार: शासन में हमास की सीधी या अप्रत्यक्ष भागीदारी पूरी तरह निषिद्ध।
सैन्य ढाँचे का ध्वंस: सुरंगें, हथियार कारखाने और सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट और पुनर्निर्माण निषिद्ध।
आम माफी: हथियार डालने और शांतिपूर्ण जीवन का संकल्प लेने वाले हमास सदस्य क्षमा प्राप्त करेंगे।
सुरक्षित निकास: गाज़ा छोड़ना चाहने वाले हमास सदस्यों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) – निरस्त्रीकरण भूमिका: हथियार निष्क्रिय कराना और अंतरराष्ट्रीय ख़रीद-बैक कार्यक्रम लागू करना।
ISF – प्रशिक्षण भूमिका: फ़िलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करना ताकि वे कानून-व्यवस्था संभाल सकें।
मानवीय सहायता: संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रेसेंट और एनजीओ के ज़रिए सहायता की निर्बाध आपूर्ति; पानी, बिजली, अस्पताल, बेकरी बहाल; रफ़ाह क्रॉसिंग खोलना।
कोई जबरन विस्थापन नहीं: किसी भी फ़िलिस्तीनी को गाज़ा से निष्कासित या इज़राइल द्वारा जोड़ा नहीं जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण गठबंधन: रोज़गार सृजन और बुनियादी ढाँचे के लिए वैश्विक सहयोग।
तकनीकी अंतरिम शासन: अराजनीतिक फ़िलिस्तीनी समिति रोज़मर्रा का प्रशासन संभालेगी।
“बोर्ड ऑफ पीस” की निगरानी: ट्रम्प की अध्यक्षता में (टोनी ब्लेयर जैसे नेताओं सहित) गाज़ा का शासन, वित्त और मानक।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) सुधार: वेस्ट बैंक की PA में सुधार और एक वर्ष में चुनाव ताकि गाज़ा का नियंत्रण संभाल सके।
राज्य की ओर मार्ग: यदि सुधार सफल होते हैं, तो फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राज्यत्व की दिशा में अवसर, क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी के साथ।
अतिरिक्त प्रावधानों में विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यापारिक रियायतें और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।
प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएँ
इज़राइल: नेतन्याहू ने योजना का स्वागत किया लेकिन राज्यत्व का विरोध दोहराया।
हमास: औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, पर शुरुआती बयानों में निरस्त्रीकरण शर्तों पर गहरी शंका।
अरब देश: सऊदी अरब, क़तर, मिस्र और यूएई सतर्क रूप से जुड़े, इसे संभावित विकल्प मानते हुए।
अमेरिका: ट्रम्प ने इसे “बेहद नज़दीक” बताया और चेतावनी दी कि अस्वीकृति पर अमेरिका इज़राइल को “पूरा समर्थन” देगा।
आलोचनाओं का अवलोकन
योजना की महत्वाकांक्षा के बावजूद, इसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है।
1. इज़राइल की ओर झुकाव और फ़िलिस्तीनी भागीदारी का अभाव
फ़िलिस्तीनियों से परामर्श के बिना तैयार; हमास पूरी तरह बाहर।
इज़राइल पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं, जैसे कब्ज़ा समाप्त करने या वेस्ट बैंक मुद्दे हल करने की गारंटी।
विश्लेषकों ने इसे “डोमिनेशन ब्लूप्रिंट” और “समर्पण दस्तावेज़” कहा।
2. ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच विरोधाभास
योजना अंतरराष्ट्रीय बल और PA की भूमिका देखती है, पर नेतन्याहू अनिश्चितकालीन इज़राइली सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं।
ट्रम्प राज्यत्व की संभावना दिखाते हैं; नेतन्याहू सख्त विरोध करते हैं।
हमास सदस्यों के लिए आम माफी नेतन्याहू की “हमास को नष्ट करने” की शपथ से टकराती है।
3. हमास से अवास्तविक माँगें और हिंसा का जोखिम
पूर्ण निरस्त्रीकरण और सत्ता छोड़ने की माँग, जो लगभग असंभव।
72 घंटे की बंधक रिहाई की समयसीमा अव्यावहारिक।
अस्वीकृति को इज़राइल के हमले तेज़ करने का बहाना माना जा सकता है।
4. अस्पष्ट और अधूरा ढाँचा
इज़राइली वापसी का कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं।
राज्यत्व का मार्ग सशर्त और धुंधला।
UNRWA और वेस्ट बैंक की स्थिति पर चुप्पी।
आलोचकों ने इसे “ifs and buts” से भरा “हाउस ऑफ कार्ड्स” बताया।
5. शासन और पुनर्निर्माण पर शंकाएँ
ट्रम्प की अध्यक्षता वाला “बोर्ड ऑफ पीस” उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है।
तकनीकी शासन स्थानीय लोकतांत्रिक वैधता से रहित।
“रिवेरा शैली” के विकास को जातीय सफ़ाये का आवरण माना गया।
सहायता पर निर्भरता बढ़ने से स्वायत्तता कमजोर।
6. व्यापक निहितार्थ
पिछली असफल योजनाओं (जैसे ट्रम्प की यूक्रेन योजना) से तुलना।
जेरेड कुश्नर की भूमिका से निष्पक्षता पर सवाल।
कब्ज़ा और बस्तियों को नज़रअंदाज़ करना, समस्या की जड़ हल करने के बजाय और गहराना।
निष्कर्ष
ट्रम्प–नेतन्याहू गाज़ा शांति योजना महत्वाकांक्षी है लेकिन बेहद नाजुक। हमास को शासन से बाहर करना, तीव्र बंधक रिहाई और अंतरराष्ट्रीय निगरानी जैसे प्रावधान इसे अधिकतमवादी बनाते हैं, पर फ़िलिस्तीनी दृष्टिकोण की उपेक्षा इसकी वैधता को कमजोर करती है।
यदि स्वीकार किया गया, तो यह अस्थायी युद्धविराम और राज्यत्व की ओर सशर्त मार्ग प्रदान कर सकता है। यदि अस्वीकार हुआ, तो यह इज़राइल को अमेरिकी समर्थन के साथ और तीव्र सैन्य कार्रवाई का औचित्य दे सकता है।
हर स्थिति में यह योजना मध्य पूर्व शांति प्रयासों की मूल चुनौती को उजागर करती है: इज़राइल की सुरक्षा, फ़िलिस्तीनियों के अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों की विश्वसनीयता के बीच संतुलन।
We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We…
🚨 This isn’t a “peace plan.” It’s a colonial takeover rebranded as peace — a “Board of Peace” run by Trump & Tony Blair is like putting the fox in charge of the henhouse.
📜 Every time imperial powers said “peace,” nations lost land, sovereignty & resources. 📌 Gaza deserves…
What If Hamas Rejects the Trump–Netanyahu Gaza Peace Plan?
A Fragile Proposal at a Crossroads
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu unveiled a sweeping 20-point peace plan to end the Gaza war. The plan promises a ceasefire, hostage release, demilitarization, and reconstruction under international oversight.
But the proposal hangs on a single question: Will Hamas accept? As of September 30, Hamas has yet to formally respond. Trump gave the group three to four days to decide, warning that rejection would trigger escalated consequences. Reports suggest Hamas leaders are deeply skeptical, viewing the plan as biased toward Israel and demanding far more than Hamas can realistically concede.
If Hamas says no, the fallout could be severe. Here’s a scenario-based analysis of what might unfold.
Hamas’s Formal Rejection
Hamas could denounce the framework as a “surrender document,” highlighting three main objections:
exclusion from Gaza’s governance,
forced disarmament, and
the absence of binding commitments to Palestinian sovereignty or statehood.
Hamas leaders might counter with demands for an unconditional ceasefire, mass prisoner releases, and international guarantees against reoccupation. Al-Qassam Brigades propaganda would likely frame rejection as “resistance, not capitulation.”
Trump’s Response
Trump would almost certainly respond with public condemnation, labeling Hamas “unreasonable terrorists” who “chose death over peace.” He has already vowed to give Israel “full backing to finish the job,” suggesting expedited U.S. arms deliveries, intelligence-sharing, and diplomatic cover at the UN. This stance could strain relations with Arab states that initially welcomed the plan but face domestic backlash.
Netanyahu’s Position
Netanyahu would seize on rejection as proof that Hamas cannot be negotiated with. He would reassert his “hard way” warning—promising Israel will “finish the job by itself.” His far-right coalition partners could push for harsher steps, including permanent buffer zones and settlement expansion.
International Reactions
Arab and Muslim states such as Saudi Arabia, Qatar, and Egypt would likely voice disappointment, blaming Hamas for a “missed opportunity” while still calling for restraint. Western powers (EU, UN, Russia) would urge renewed talks, but without leverage, such appeals might go nowhere. Meanwhile, protests could erupt worldwide accusing the U.S. and Israel of pursuing “genocide.”
Short-Term Escalation: Military Intensification (Weeks 1–4)
Israeli Operations
With U.S. approval, Israel could accelerate a full-scale offensive into Gaza City. Airstrikes would target tunnels, weapons depots, and Hamas leadership compounds. Ground troops might expand security perimeters, displacing civilians en masse. Humanitarian aid flows would stall, worsening famine and disease. Civilian death tolls could rise by the thousands.
Hamas’s Counteractions
Hamas would likely respond with rocket barrages, guerrilla ambushes, and propaganda stressing “resistance until victory.” They may execute or threaten hostages to deter Israeli advances—escalating pressure on Israeli society. Internal splits might emerge between pragmatists and hardliners, though the latter would dominate.
Hostage Crisis Worsens
Without a deal, the fate of hostages—both alive and deceased—would grow more precarious. Families in Israel would face intensified anguish, increasing domestic political pressure on Netanyahu’s government.
Regional Involvement
Rejection could embolden Hezbollah or other Iranian proxies to escalate border skirmishes. Israel, emboldened by U.S. support, might retaliate with strikes on Iranian-linked assets in Syria or Lebanon. Egypt and Jordan would tighten borders against refugees, while Qatar and Turkey would provide Hamas with rhetorical but not military support.
Humanitarian Collapse
Gaza’s already fragile infrastructure would crumble further. Reconstruction frameworks, such as the Arab League’s $53 billion plan, would be shelved indefinitely. Aid groups would report catastrophic conditions, raising the risk of ICC investigations into alleged war crimes.
Economic and Political Fallout
Israel: prolonged mobilization would strain the economy and deepen social divisions.
U.S.: military aid to Israel could draw criticism from American voters focused on domestic priorities.
Palestinian Authority: might gain limited international recognition but continue to struggle with legitimacy.
Netanyahu’s government could initially strengthen under a “unity against Hamas” narrative, but protests might mount if casualties soar. Trump would brand himself as “tough on terror” in U.S. politics, especially with elections looming.
Long-Term Outlook: A Bleak Endgame (6+ Months)
Hamas Weakened but Not Eradicated
Israel could degrade Hamas’s capabilities through relentless attrition, establishing tight security control over Gaza. Yet guerrilla resistance would persist, echoing past patterns.
Frozen Conflict, Not Peace
Without Hamas’s participation, Trump’s promised economic redevelopment—special zones, job creation, and international investment—would collapse. Gaza risks becoming a devastated “deradicalized zone” under Israeli oversight rather than a rebuilt society.
Regional Diplomacy Stalls
The two-state solution would suffer further setbacks. Arab-Israeli normalization, already fragile, could stall entirely. The cycle of violence would persist, with periodic flare-ups and no lasting resolution.
Conclusion
Hamas has not yet declared its stance, but rejection remains highly plausible. From their perspective, the plan demands unilateral surrender without addressing fundamental Palestinian aspirations for sovereignty and statehood.
If rejection comes, the outcome would likely be grim: expanded warfare, humanitarian catastrophe, and a deeper entrenchment of divisions. What Trump called a “historic opportunity” could instead become a historic failure—another missed chance in the long, tragic arc of the Israeli–Palestinian conflict.
यदि हमास ट्रम्प–नेतन्याहू गाज़ा शांति योजना को ठुकराता है तो क्या होगा?
चौराहे पर खड़ी नाज़ुक पहल
29 सितम्बर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा युद्ध समाप्त करने के लिए 20-बिंदु शांति योजना की घोषणा की। इस योजना में युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय निगरानी में पुनर्निर्माण शामिल है।
लेकिन इस प्रस्ताव का भविष्य एक ही प्रश्न पर टिका है: क्या हमास इसे स्वीकार करेगा? 30 सितम्बर तक हमास ने औपचारिक जवाब नहीं दिया है। ट्रम्प ने संगठन को तीन से चार दिन की समय-सीमा दी है और चेतावनी दी है कि यदि योजना अस्वीकार की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रिपोर्टें बताती हैं कि हमास नेतृत्व इसे इज़राइल के पक्ष में झुका हुआ मानता है और उनके लिए अस्वीकार्य शर्तें रखी गई हैं।
यदि हमास "ना" कहता है, तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। यहाँ सम्भावित परिदृश्य का चरणबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत है।
तात्कालिक असर: कूटनीतिक झटका (पहला हफ्ता)
हमास की औपचारिक अस्वीकृति
हमास इसे "समर्पण दस्तावेज़" करार दे सकता है, और तीन बिंदुओं पर आपत्ति करेगा:
गाज़ा शासन से हमास की पूर्ण बहिष्कृति,
अनिवार्य निरस्त्रीकरण,
और फिलिस्तीनी राज्य या संप्रभुता पर कोई ठोस गारंटी नहीं।
हमास इसके बदले बिना शर्त युद्धविराम, अधिक कैदी रिहाई और इज़राइली पुनः कब्ज़े के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय आश्वासन की मांग कर सकता है। अल-क़स्साम ब्रिगेड का प्रचार इसे "आत्मसमर्पण नहीं, प्रतिरोध" के रूप में पेश करेगा।
ट्रम्प की प्रतिक्रिया
ट्रम्प हमास को "अविवेकी आतंकवादी" कहते हुए निंदा करेंगे और दावा करेंगे कि उन्होंने "शांति के बजाय मौत चुनी।" वे इज़राइल को "पूरा समर्थन" देने का वादा दोहराएँगे—जिसमें हथियारों की आपूर्ति, खुफ़िया सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के पक्ष में वीटो शामिल हो सकता है। यह रुख अरब देशों के लिए घरेलू दबाव पैदा करेगा, जिन्होंने पहले इस योजना का स्वागत किया था।
नेतन्याहू की स्थिति
नेतन्याहू कहेंगे कि अस्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि हमास से कोई समझौता सम्भव नहीं। वे अपने पुराने "कठिन रास्ते" वाले बयान को दोहराएँगे—कि इज़राइल स्वयं "काम पूरा करेगा।" उनकी दक्षिणपंथी गठबंधन पार्टियाँ और कठोर कदम उठाने का दबाव डाल सकती हैं, जैसे बफ़र ज़ोन का स्थायी विस्तार।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ
सऊदी अरब, क़तर और मिस्र जैसे अरब देश "निराशा" व्यक्त करेंगे लेकिन अमेरिका से सीधे टकराव से बचेंगे। पश्चिमी देश, संयुक्त राष्ट्र और रूस वार्ता फिर शुरू करने की अपील करेंगे, पर प्रभाव सीमित होगा। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, जिनमें अमेरिका-इज़राइल पर "नरसंहार" के आरोप लगेंगे।
अल्पकालिक असर: सैन्य तीव्रता (पहला महीना)
इज़राइली अभियान
अमेरिकी समर्थन के साथ इज़राइल गाज़ा सिटी और अन्य गढ़ों पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। हवाई हमले सुरंगों, हथियार गोदामों और हमास नेताओं को निशाना बनाएँगे। ज़मीनी सेनाएँ सुरक्षा घेरे का विस्तार करेंगी। मानवीय सहायता ठप हो जाएगी और हज़ारों नागरिक मारे जा सकते हैं।
हमास की प्रतिक्रिया
हमास रॉकेट हमले, घात लगाकर आक्रमण और "विजय तक प्रतिरोध" का नारा देगा। वे बंधकों को मारने या धमकी देने जैसे कदम उठा सकते हैं, जिससे इज़राइली समाज पर दबाव और बढ़ेगा। आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कठोरपंथी गुट हावी रहेंगे।
बंधक संकट गहराता है
बिना समझौते के बंधकों की हालत और खराब होगी। इज़राइल में परिवारों की पीड़ा बढ़ेगी और नेतन्याहू सरकार पर घरेलू दबाव गहराएगा।
मध्यमकालिक असर: क्षेत्रीय तरंगें (1–6 महीने)
क्षेत्रीय भागीदारी
हमास की अस्वीकृति हिज़्बुल्लाह या अन्य ईरानी गुटों को सीमा पर झड़पें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इज़राइल अमेरिकी समर्थन के साथ सीरिया या लेबनान में ईरानी लक्ष्यों पर हमले कर सकता है। मिस्र और जोर्डन सीमाएँ कड़ी कर देंगे, जबकि क़तर और तुर्की केवल बयानबाज़ी करेंगे।
मानवीय संकट
गाज़ा की ढाँचा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होगी। अरब लीग की 53 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना स्थगित हो जाएगी। राहत संगठनों की रिपोर्टों से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जाँच या इज़राइल के बहिष्कार की मांगें उठ सकती हैं।
आर्थिक-राजनीतिक असर
इज़राइल: लंबी सैन्य लामबंदी से अर्थव्यवस्था पर बोझ।
अमेरिका: हथियार और मदद पर घरेलू आलोचना।
फिलिस्तीनी प्राधिकरण: सीमित अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, लेकिन वैधता पर प्रश्नचिह्न रहेगा।
शुरुआत में नेतन्याहू सरकार "हमास के खिलाफ एकजुटता" के कारण मज़बूत होगी, लेकिन नागरिक हताहत बढ़ने पर विरोध प्रदर्शन तेज़ हो सकते हैं। ट्रम्प इसे अमेरिकी राजनीति में "आतंकवाद पर सख्त" छवि के रूप में भुनाएँगे।
दीर्घकालिक असर: अंधकारमय भविष्य (6+ महीने)
हमास कमजोर, पर समाप्त नहीं
इज़राइल लगातार हमलों से हमास की ताकत घटा सकता है और गाज़ा पर कड़ा सुरक्षा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। लेकिन गुरिल्ला प्रतिरोध जारी रहेगा।
शांति नहीं, जमे हुए हालात
हमास की भागीदारी के बिना ट्रम्प की आर्थिक पुनर्निर्माण योजना विफल होगी। गाज़ा "विकासशील समाज" की जगह "नियंत्रित क्षेत्र" बन जाएगा।
राजनयिक ठहराव
दो-राज्य समाधान और अरब-इज़राइल सामान्यीकरण की प्रक्रिया और पीछे हट जाएगी। हिंसा का चक्र चलता रहेगा।
निष्कर्ष
हमास ने अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अस्वीकृति की संभावना अधिक है। उनके दृष्टिकोण से यह योजना "एकतरफ़ा आत्मसमर्पण" जैसी दिखती है।
यदि हमास ने ठुकरा दिया, तो नतीजे होंगे: युद्ध की तीव्रता, मानवीय तबाही और विभाजन की और गहरी खाई। ट्रम्प जिस "ऐतिहासिक अवसर" की बात कर रहे थे, वह एक ऐतिहासिक असफलता में बदल सकता है—मध्य पूर्व शांति प्रयासों की लंबी, दुखद कथा का एक और अध्याय।
Here’s a clear, comparative “Acceptance vs. Rejection” scenario table that contrasts what might happen depending on Hamas’s response to the Trump–Netanyahu Gaza peace plan.
Acceptance vs. Rejection of the Gaza Peace Plan
Dimension
Acceptance Scenario
Rejection Scenario
Timeline (Immediate: 1–7 days)
Hamas issues conditional acceptance; hostilities pause within 48–72 hours; first hostage exchanges begin.
Hamas rejects, calling the plan a “surrender document”; Israel resumes intensified offensives with U.S. backing.
Timeline (Short-Term: 1–4 weeks)
Ceasefire holds tentatively; humanitarian aid flows restart; displaced civilians begin returning; political negotiations continue under international monitoring.
Escalation: Israeli forces push deeper into Gaza City; airstrikes expand; Hamas retaliates with rockets and ambushes; hostage crisis worsens.
Timeline (Medium-Term: 1–6 months)
Transitional technocratic Palestinian committee assumes governance; international “Board of Peace” oversees aid distribution and reforms; early elections planned.
Regional spillover: Hezbollah and Iranian proxies test Israel’s northern front; Egypt/Jordan seal borders; aid collapses; Gaza faces famine and disease; Arab League $53B plan shelved.
Timeline (Long-Term: 6+ months)
Gaza begins phased reconstruction; special economic zones launched; employment and infrastructure projects stabilize conditions; prospects for two-state talks cautiously revived.
Prolonged attrition: Hamas weakened but not eliminated; guerrilla resistance persists; Gaza reduced to “controlled security zone” under Israeli oversight; conflict becomes frozen.
Outcomes (Positive)
- Reduction in civilian casualties. - Renewed legitimacy for Palestinian Authority. - Regional cooperation (Saudi, Qatar, Egypt, UAE) on reconstruction. - U.S. positioned as peace broker.
- Short-term unity in Israel (“finish the job”). - Hamas hardliners gain symbolic legitimacy among supporters.
Outcomes (Negative)
- Fragile truce vulnerable to spoilers. - Hamas excluded from governance, risking underground resurgence. - Israeli far-right backlash against concessions.
- Massive civilian suffering and international condemnation of Israel/U.S. - Humanitarian collapse in Gaza. - Arab–Israeli normalization derailed. - Two-state solution eroded further.
Risks
- Ceasefire breakdown if demilitarization falters. - Insufficient donor funding for reconstruction. - Netanyahu’s coalition instability.
- Multi-front war (Hezbollah, Iran). - ICC investigations/UN sanctions. - U.S. domestic backlash over military aid. - Radicalization across the region.
हमास सशर्त स्वीकृति देता है; 48–72 घंटों में युद्धविराम लागू; बंधक विनिमय शुरू।
हमास इसे "समर्पण दस्तावेज़" कहकर अस्वीकार करता है; अमेरिका के समर्थन से इज़राइल हमलों को तेज़ करता है।
समयरेखा (अल्पकाल: 1–4 हफ्ते)
युद्धविराम अस्थायी रूप से कायम; मानवीय सहायता बहाल; विस्थापित नागरिक लौटना शुरू; अंतरराष्ट्रीय निगरानी में राजनीतिक वार्ता जारी।
स्थिति बिगड़ती है: इज़राइली सेना गाज़ा सिटी में और गहराई तक प्रवेश करती है; हवाई हमले बढ़ते हैं; हमास रॉकेट और घात लगाकर हमले करता है; बंधक संकट और गहरा।
समयरेखा (मध्यमकाल: 1–6 महीने)
तकनीकी/अराजनीतिक फ़िलिस्तीनी समिति शासन संभालती है; “बोर्ड ऑफ पीस” सहायता और सुधारों की निगरानी करता है; प्रारंभिक चुनाव की तैयारी।
क्षेत्रीय असर: हिज़्बुल्लाह और ईरानी गुट उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ाते हैं; मिस्र/जॉर्डन सीमा कड़ी करते हैं; मानवीय सहायता रुकती है; गाज़ा में अकाल और बीमारी; अरब लीग की $53 अरब योजना ठप।
समयरेखा (दीर्घकाल: 6+ महीने)
गाज़ा में चरणबद्ध पुनर्निर्माण; विशेष आर्थिक क्षेत्र शुरू; रोज़गार और आधारभूत ढाँचे से हालात स्थिर; दो-राज्य समाधान की संभावनाएँ फिर से उभरती हैं।
लम्बा टकराव: हमास कमजोर होता है लेकिन समाप्त नहीं; गुरिल्ला प्रतिरोध जारी; गाज़ा "सुरक्षा क्षेत्र" बनकर इज़राइली नियंत्रण में; संघर्ष जमे हुए हालात में बदलता है।
सकारात्मक परिणाम
- नागरिक हताहतों में कमी। - फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की वैधता बढ़ी। - क्षेत्रीय सहयोग (सऊदी, क़तर, मिस्र, यूएई) से पुनर्निर्माण। - अमेरिका "शांति दलाल" की भूमिका में।
- अल्पकालिक इज़राइली एकजुटता (“काम पूरा करो” की भावना)। - हमास के कट्टरपंथियों को प्रतीकात्मक वैधता।
नकारात्मक परिणाम
- युद्धविराम कभी भी टूट सकता है। - पुनर्निर्माण के लिए अपर्याप्त धन। - नेतन्याहू की गठबंधन सरकार पर दबाव।
- बड़े पैमाने पर नागरिक पीड़ा और अमेरिका–इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय निंदा। - गाज़ा में मानवीय संकट। - अरब–इज़राइल सामान्यीकरण प्रक्रिया पटरी से उतरी। - दो-राज्य समाधान और पीछे धकेला गया।
जोखिम
- निरस्त्रीकरण में विफलता से युद्धविराम टूटना। - दाता देशों की फंडिंग कम होना। - नेतन्याहू सरकार में अस्थिरता।
- बहु-मोर्चा युद्ध (हिज़्बुल्लाह, ईरान)। - ICC जाँच/संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध। - अमेरिकी सैन्य सहायता पर घरेलू आलोचना। - क्षेत्र में कट्टरपंथ और बढ़ना।
