Is This India’s 1991 Moment All Over Again?
How the Trade War Could Trigger the Next Big Reform Wave
When people talk about “India’s 1991 moment,” they’re referring to the watershed year when a balance-of-payments crisis forced the country into bold liberalization. Tariffs were slashed, industries were deregulated, the rupee was devalued, and India began its journey from a closed economy to an emerging market powerhouse.
Now, in 2025, the global landscape is shifting again. A disruptive U.S.–China trade war had already unsettled supply chains. With President Donald Trump’s new tariff offensive — targeting not just China, but also India over Russian oil imports — we are entering a new phase of global economic turbulence.
The question is: Could this be the trigger for India to embark on another wave of transformative reforms, this time aimed at achieving sustained double-digit growth?
Parallels with 1991 — and Key Differences
In 1991, India had no choice but to open up. Foreign reserves were barely enough to cover a few weeks of imports. Today, India’s macroeconomic fundamentals are stronger — $650+ billion in forex reserves, stable inflation (by emerging market standards), and one of the fastest-growing large economies in the world.
But the similarities are striking:
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External Shock: Then it was a payments crisis, now it’s tariff shocks and shifting global trade alignments.
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Structural Bottlenecks: Then it was the “License Raj,” now it’s land bottlenecks, slow legal systems, and patchy infrastructure.
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Opportunity Window: Then it was opening up to global markets; now it’s the chance to become a trusted global manufacturing and services hub.
Why the Trade War Could Be India’s Launchpad
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Global Supply Chain Realignment – Multinationals are looking for “China+1” strategies. India can attract high-value manufacturing if it fast-tracks reforms.
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Digital & Data Advantage – With Aadhaar, UPI, and ONDC, India already has the world’s most advanced digital public infrastructure. Scaling it globally could unlock trillions in value.
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Demographic Sweet Spot – A young workforce can be a magnet for investment — but only if skill development matches industry needs.
The Reform Blueprint for Double-Digit Growth
If India wants to seize this moment, reforms must be big, bold, and fast — not incremental.
1. Trade & Investment Liberalization 2.0
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Slash tariffs across sectors to attract supply chain relocations.
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Sign high-quality trade agreements with the EU, U.S., and ASEAN.
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Simplify FDI rules to bring capital into high-tech and green industries.
2. Land & Labour Reform
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Create a National Industrial Land Bank with pre-cleared environmental and legal approvals.
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Move to modern, flexible labour laws that protect workers while encouraging investment.
3. Judicial & Contract Enforcement
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Set up commercial courts with six-month deadlines for dispute resolution.
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Digitize land records and contracts for transparency and speed.
4. Infrastructure & Logistics Overhaul
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Target sub-$100 per container logistics cost to match China.
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Accelerate freight corridors, ports, and green energy grids.
5. Skill & Education Revolution
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Merge vocational training into mainstream schooling.
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Incentivize industry–university R&D partnerships.
6. Financial Sector Deepening
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Expand corporate bond markets.
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Encourage fintech-led inclusion to mobilize domestic savings into productive investments.
7. Regulatory Simplification
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One-stop online clearance for all business approvals.
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Sunset clauses for outdated regulations.
The Payoff: From Fast Growth to a Global Growth Engine
If executed decisively, these reforms could push India’s GDP growth above 10% for a sustained period, turning it into a $10 trillion economy before 2035. Beyond numbers, it would make India a central player in rewriting global trade rules in an era of fractured globalization.
In 1991, the reforms were a response to crisis. In 2025, they could be a response to opportunity — a chance to move from being a resilient survivor to a rule-maker in the global economy.
Bottom line: The world is changing fast. India can either play defense against tariff shocks or go on the offensive with the most ambitious reform agenda since 1991. History has given it another opening. Whether it becomes another 1991 moment — or something even bigger — will depend entirely on the boldness of its next moves.
क्या यह फिर से भारत का 1991 वाला पल है?
क्या व्यापार युद्ध भारत के लिए अगली बड़ी सुधार लहर का अवसर है?
जब लोग “भारत का 1991 पल” कहते हैं, तो उनका इशारा उस ऐतिहासिक वर्ष की ओर होता है जब भुगतान संतुलन (Balance of Payments) संकट ने देश को साहसिक उदारीकरण के रास्ते पर ला खड़ा किया था। टैरिफ घटाए गए, उद्योगों को नियमन-मुक्त किया गया, रुपये का अवमूल्यन हुआ, और भारत एक बंद अर्थव्यवस्था से उभरते बाज़ार की ताकत बनना शुरू हुआ।
अब, 2025 में, वैश्विक परिदृश्य फिर बदल रहा है। अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध ने पहले से ही आपूर्ति शृंखलाओं को हिला दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ हमला — जो केवल चीन पर नहीं, बल्कि रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर भी है — हमें वैश्विक आर्थिक अशांति के नए चरण में ले आया है।
सवाल यह है: क्या यह वह चिंगारी हो सकती है जो भारत को एक और रूपांतरकारी सुधार लहर की ओर धकेले — इस बार लगातार दो अंकों की वृद्धि दर के लक्ष्य के साथ?
1991 से समानताएं — और महत्वपूर्ण अंतर
1991 में, भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से कुछ हफ़्तों के आयात को कवर कर पा रहे थे। आज, भारत के व्यापक आर्थिक आधार कहीं अधिक मजबूत हैं — 650 अरब डॉलर से अधिक का फ़ॉरेक्स रिज़र्व, अपेक्षाकृत स्थिर महंगाई, और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक।
लेकिन समानताएं भी गहरी हैं:
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बाहरी झटका: तब यह भुगतान संकट था, अब यह टैरिफ झटके और बदलते वैश्विक व्यापार समीकरण हैं।
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संरचनात्मक बाधाएं: तब “लाइसेंस राज” था, अब भूमि अड़चनें, धीमी न्याय व्यवस्था और अधूरी अवसंरचना हैं।
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अवसर की खिड़की: तब वैश्विक बाज़ारों के लिए खुलना था; अब विश्वसनीय वैश्विक विनिर्माण और सेवाओं के केंद्र बनने का मौका है।
क्यों व्यापार युद्ध भारत के लिए लॉन्चपैड बन सकता है
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वैश्विक आपूर्ति शृंखला का पुनर्गठन – बहुराष्ट्रीय कंपनियां “चीन+1” रणनीति देख रही हैं। भारत तेज़ी से सुधार करे तो उच्च मूल्य विनिर्माण खींच सकता है।
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डिजिटल और डेटा लाभ – आधार, UPI और ONDC के साथ भारत के पास पहले से ही दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल सार्वजनिक ढांचा है। इसे वैश्विक स्तर पर स्केल करने से खरबों डॉलर का मूल्य खुल सकता है।
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जनसांख्यिकीय अवसर – युवा कार्यबल निवेश के लिए चुंबक बन सकता है — बशर्ते कौशल विकास उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप हो।
दो अंकों की वृद्धि के लिए सुधार खाका
अगर भारत इस मौके को पकड़ना चाहता है, तो सुधार बड़े, साहसी और तेज़ होने चाहिए — छोटे-छोटे कदम नहीं।
1. व्यापार और निवेश उदारीकरण 2.0
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क्षेत्रों में टैरिफ घटाकर आपूर्ति शृंखला स्थानांतरण आकर्षित करना।
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यूरोपीय संघ, अमेरिका और आसियान के साथ उच्च गुणवत्ता वाले व्यापार समझौते करना।
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उच्च तकनीक और हरित उद्योगों में पूंजी लाने के लिए एफडीआई नियम सरल बनाना।
2. भूमि और श्रम सुधार
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राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक बनाना जिसमें पर्यावरण और कानूनी मंज़ूरी पहले से हो।
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ऐसे आधुनिक, लचीले श्रम कानून लाना जो श्रमिकों की रक्षा करें और निवेश को प्रोत्साहन दें।
3. न्यायिक और अनुबंध प्रवर्तन सुधार
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व्यावसायिक न्यायालय बनाना जो छह महीने में विवाद सुलझाएं।
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पारदर्शिता और गति के लिए भूमि रिकॉर्ड और अनुबंधों का डिजिटलीकरण।
4. अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में सुधार
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कंटेनर लॉजिस्टिक्स लागत को $100 से नीचे लाना, ताकि चीन की बराबरी हो सके।
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मालवाहक कॉरिडोर, बंदरगाह और हरित ऊर्जा ग्रिड को तेज़ी से बढ़ाना।
5. कौशल और शिक्षा में क्रांति
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व्यावसायिक प्रशिक्षण को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में मिलाना।
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उद्योग–विश्वविद्यालय अनुसंधान साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
6. वित्तीय क्षेत्र का गहनकरण
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कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार का विस्तार।
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फ़िनटेक आधारित समावेशन से घरेलू बचत को उत्पादक निवेश में लाना।
7. नियामक सरलीकरण
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सभी व्यापारिक मंज़ूरियों के लिए एक ही ऑनलाइन पोर्टल।
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पुराने नियमों के लिए समयसीमा तय कर उन्हें हटाना।
नतीजा: तेज़ वृद्धि से वैश्विक वृद्धि इंजन तक
अगर इन सुधारों को निर्णायक रूप से लागू किया जाए, तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10%+ तक जा सकती है, और 2035 से पहले भारत $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। आंकड़ों से आगे, यह भारत को एक ऐसे केंद्रीय खिलाड़ी में बदल देगा जो खंडित वैश्वीकरण के युग में वैश्विक व्यापार नियमों को पुनर्लेखित करेगा।
1991 में सुधार संकट के जवाब में थे। 2025 में, यह अवसर के जवाब में हो सकते हैं — एक मौका कि भारत एक मज़बूत सर्वाइवर से वैश्विक अर्थव्यवस्था का नियम-निर्माता बन जाए।
निचोड़: दुनिया तेज़ी से बदल रही है। भारत टैरिफ झटकों से बचाव की मुद्रा में रह सकता है या 1991 के बाद का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडा अपनाकर आक्रामक रुख ले सकता है। इतिहास ने एक और अवसर दिया है। यह 1991 जैसा पल बनेगा — या उससे भी बड़ा — यह पूरी तरह भारत के अगले क़दमों की साहसिकता पर निर्भर करेगा।
India 2025 Reform Manifesto
From Resilience to Double-Digit Growth
Vision:
By 2030, India will be a $10 trillion economy, a global manufacturing and services hub, and a leader in digital, green, and inclusive growth. This manifesto lays out urgent reforms for 2025–2030, each tied to measurable outcomes.
PHASE 1: Immediate Actions (0–12 Months)
Goal: Signal intent, remove bottlenecks, and attract immediate investment.
| Reform | Key Actions | Timeline | Responsible Agencies | Expected GDP Boost by 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Trade & Investment Liberalization 2.0 | Slash average industrial tariffs from ~13% to <7%; fast-track FTAs with EU, UK, ASEAN, and Gulf; liberalize FDI caps in high-tech and green sectors. | 6–12 months | Ministry of Commerce, DPIIT | +1.5% |
| National Industrial Land Bank | Digitize and list 100,000+ acres with pre-clearances for industrial use; integrate GIS maps. | 12 months | Ministry of Urban Development, State Govts | +0.8% |
| Commercial Courts Overhaul | Establish fast-track commercial benches in all High Courts; enforce 6-month resolution mandate. | 9 months | Ministry of Law & Justice | +0.5% |
| Logistics Cost Reduction Kickstart | Abolish unnecessary state-level checkpoints; pilot single-window e-permit for goods movement. | 6 months | Ministry of Transport, GST Council | +0.3% |
| Fintech-Driven Credit Expansion | Expand UPI Credit and ONDC Credit integration to MSMEs; guarantee first-loss protection for digital loans. | 12 months | RBI, Ministry of Finance | +0.7% |
Immediate GDP Impact (2025–26): +1.8% over baseline
PHASE 2: Deep Structural Reforms (Year 1–3)
Goal: Remove deep-seated constraints on scale, productivity, and investment.
| Reform | Key Actions | Timeline | Responsible Agencies | Expected GDP Boost by 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Labour Law Modernization | Consolidate codes into a single digital compliance platform; expand fixed-term contracts; introduce portable worker benefits. | 18–24 months | Ministry of Labour | +1.2% |
| Land Titling & Legal Certainty | Complete digital land record integration across all states; enable blockchain-based title registry. | 24–30 months | Ministry of Rural Development, States | +1.0% |
| Infrastructure Acceleration | Finish Dedicated Freight Corridors; upgrade top 20 ports to global standards; triple EV charging infrastructure. | 24–36 months | Ministry of Transport, Ministry of Power | +1.5% |
| Education–Industry Integration | Launch National Apprenticeship Guarantee Scheme (NAGS); mandate 10% of higher education seats for industry-sponsored skill programs. | 18–30 months | Ministry of Education, Skill India | +0.9% |
| Corporate Bond Market Expansion | Allow pension funds greater corporate bond exposure; set up centralized bond exchange. | 24 months | SEBI, RBI | +0.6% |
Cumulative GDP Impact (by end of Year 3): +4.5% over baseline
PHASE 3: Global Competitiveness Push (Year 3–5)
Goal: Make India the most competitive investment destination among large economies.
| Reform | Key Actions | Timeline | Responsible Agencies | Expected GDP Boost by 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Next-Gen Trade Integration | Join CPTPP; negotiate bilateral investment treaties with top 10 FDI sources. | 36–48 months | Ministry of Commerce | +1.5% |
| Green Industrial Revolution | Set up 10 “Green Manufacturing Zones” with renewable power, zero-liquid-discharge norms, and green tax credits. | 36–48 months | Ministry of Environment, MNRE | +1.0% |
| Regulatory Sunset Commission | Create independent body to review & repeal outdated business regulations annually. | 42 months | PMO, NITI Aayog | +0.5% |
| Digital Trade Leadership | Export ONDC and UPI as global standards via multilateral agreements. | 48–60 months | MEA, Ministry of Commerce | +0.7% |
| Judicial AI Integration | Deploy AI-assisted case scheduling and research in all commercial courts. | 48 months | Ministry of Law & Justice | +0.3% |
Cumulative GDP Impact (by end of Year 5): +8.5% over baseline
PHASE 4: Inclusive & Resilient Growth Anchors (Continuous)
Goal: Ensure growth benefits are widely shared and resilient to shocks.
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Social Protection Modernization: Universalize direct benefit transfers (DBT) for food, fuel, and basic income floors.
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Climate Adaptation Fund: ₹1 trillion fund for climate-resilient agriculture and urban flood-proofing.
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R&D Investment Boost: Target R&D spending at 2.5% of GDP by 2030.
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Diaspora Investment Bonds: Mobilize $50B from overseas Indians for infrastructure.
Expected GDP Boost: +1.5% and long-term resilience
Summary Table — GDP Impact by 2030
| Reform Wave | GDP Boost (%) | GDP Size Addition |
|---|---|---|
| Immediate Actions (Year 0–1) | +1.8% | $180B |
| Structural Reforms (Year 1–3) | +4.5% | $450B |
| Competitiveness Push (Year 3–5) | +8.5% | $850B |
| Inclusive Growth Anchors | +1.5% | $150B |
| Total Potential Boost | +16.3% | $1.63 Trillion |
Bottom Line:
If India launches these reforms in 2025 without delay, the combined effect could accelerate growth to 10–11% annually through the late 2020s, positioning India as the undisputed growth engine of the global economy.
भारत 2025 सुधार घोषणापत्र
लचीलापन से दो अंकों की वृद्धि तक
दृष्टि (Vision):
2030 तक भारत एक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा — वैश्विक विनिर्माण और सेवाओं का केंद्र, और डिजिटल, हरित व समावेशी वृद्धि में अग्रणी। यह घोषणापत्र 2025–2030 के लिए तात्कालिक सुधारों को प्रस्तुत करता है, जिनके साथ स्पष्ट लक्ष्य और मापने योग्य परिणाम जुड़े हैं।
चरण 1: तात्कालिक कदम (0–12 महीने)
लक्ष्य: इरादे का संकेत देना, बाधाओं को हटाना, और तुरंत निवेश आकर्षित करना।
| सुधार | मुख्य कार्यवाही | समयसीमा | जिम्मेदार एजेंसियां | 2030 तक अपेक्षित जीडीपी बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|---|
| व्यापार और निवेश उदारीकरण 2.0 | औसत औद्योगिक टैरिफ ~13% से घटाकर <7% करना; यूरोपीय संघ, यूके, आसियान और खाड़ी देशों से एफटीए को तेज़ करना; हाई-टेक और ग्रीन सेक्टर में एफडीआई सीमा सरल बनाना। | 6–12 महीने | वाणिज्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी | +1.5% |
| राष्ट्रीय औद्योगिक भूमि बैंक | 1 लाख+ एकड़ भूमि का डिजिटलीकरण और औद्योगिक उपयोग हेतु पूर्व-स्वीकृत सूची; जीआईएस मैप के साथ एकीकृत करना। | 12 महीने | शहरी विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें | +0.8% |
| व्यावसायिक न्यायालय सुधार | सभी उच्च न्यायालयों में फास्ट-ट्रैक वाणिज्यिक पीठ; 6 माह में विवाद निपटाने का आदेश। | 9 महीने | कानून एवं न्याय मंत्रालय | +0.5% |
| लॉजिस्टिक लागत में कमी की शुरुआत | अनावश्यक राज्य-स्तरीय चेकप्वाइंट हटाना; माल परिवहन के लिए सिंगल-विंडो ई-परमिट पायलट। | 6 महीने | परिवहन मंत्रालय, जीएसटी परिषद | +0.3% |
| फिनटेक-आधारित ऋण विस्तार | यूपीआई क्रेडिट और ओएनडीसी क्रेडिट को एमएसएमई तक बढ़ाना; डिजिटल ऋणों के लिए प्रथम-हानि गारंटी। | 12 महीने | आरबीआई, वित्त मंत्रालय | +0.7% |
तात्कालिक जीडीपी प्रभाव (2025–26): आधार रेखा से +1.8%
चरण 2: गहन संरचनात्मक सुधार (वर्ष 1–3)
लक्ष्य: पैमाने, उत्पादकता और निवेश पर स्थायी बाधाएं हटाना।
| सुधार | मुख्य कार्यवाही | समयसीमा | जिम्मेदार एजेंसियां | 2030 तक अपेक्षित जीडीपी बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|---|
| श्रम कानून आधुनिकीकरण | सभी श्रम संहिताओं को एकल डिजिटल अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म में समाहित करना; फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाना; पोर्टेबल लाभ लागू करना। | 18–24 महीने | श्रम मंत्रालय | +1.2% |
| भूमि अधिकार और कानूनी स्पष्टता | सभी राज्यों में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड एकीकरण पूरा करना; ब्लॉकचेन-आधारित शीर्षक रजिस्ट्री शुरू करना। | 24–30 महीने | ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें | +1.0% |
| अवसंरचना तीव्रता | समर्पित मालवाहक गलियारे पूरे करना; शीर्ष 20 बंदरगाहों को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करना; ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तीन गुना बढ़ाना। | 24–36 महीने | परिवहन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय | +1.5% |
| शिक्षा–उद्योग एकीकरण | राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप गारंटी योजना (NAGS) शुरू करना; उच्च शिक्षा में 10% सीटें उद्योग-प्रायोजित कौशल कार्यक्रमों हेतु आरक्षित। | 18–30 महीने | शिक्षा मंत्रालय, स्किल इंडिया | +0.9% |
| कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार विस्तार | पेंशन फंड्स को कॉरपोरेट बॉन्ड में अधिक निवेश की अनुमति; केंद्रीकृत बॉन्ड एक्सचेंज बनाना। | 24 महीने | सेबी, आरबीआई | +0.6% |
वर्ष 3 के अंत तक संचयी जीडीपी प्रभाव: आधार रेखा से +4.5%
चरण 3: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता धक्का (वर्ष 3–5)
लक्ष्य: भारत को बड़े अर्थतंत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना।
| सुधार | मुख्य कार्यवाही | समयसीमा | जिम्मेदार एजेंसियां | 2030 तक अपेक्षित जीडीपी बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|---|
| अगली पीढ़ी का व्यापार एकीकरण | सीपीटीपीपी (CPTPP) में शामिल होना; शीर्ष 10 एफडीआई स्रोत देशों से द्विपक्षीय निवेश संधियां। | 36–48 महीने | वाणिज्य मंत्रालय | +1.5% |
| ग्रीन औद्योगिक क्रांति | नवीकरणीय ऊर्जा, शून्य-तरल-अपशिष्ट मानकों और ग्रीन टैक्स क्रेडिट वाले 10 “ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन” बनाना। | 36–48 महीने | पर्यावरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | +1.0% |
| नियामक सनसेट आयोग | पुरानी व्यापारिक नियमावलियों की वार्षिक समीक्षा व समाप्ति के लिए स्वतंत्र निकाय बनाना। | 42 महीने | पीएमओ, नीति आयोग | +0.5% |
| डिजिटल व्यापार नेतृत्व | ओएनडीसी और यूपीआई को बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से वैश्विक मानक के रूप में निर्यात करना। | 48–60 महीने | विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय | +0.7% |
| न्यायपालिका में एआई एकीकरण | सभी वाणिज्यिक न्यायालयों में एआई-सहायता प्राप्त केस शेड्यूलिंग और शोध प्रणाली लागू करना। | 48 महीने | कानून एवं न्याय मंत्रालय | +0.3% |
वर्ष 5 के अंत तक संचयी जीडीपी प्रभाव: आधार रेखा से +8.5%
चरण 4: समावेशी और लचीली वृद्धि के स्तंभ (लगातार)
लक्ष्य: सुनिश्चित करना कि वृद्धि व्यापक रूप से साझा हो और झटकों से सुरक्षित रहे।
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सामाजिक सुरक्षा आधुनिकीकरण: खाद्य, ईंधन और न्यूनतम आय के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का सार्वभौमिकरण।
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जलवायु अनुकूलन कोष: जलवायु-प्रतिरोधी कृषि और शहरी बाढ़ सुरक्षा के लिए ₹1 लाख करोड़ का कोष।
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अनुसंधान एवं विकास निवेश वृद्धि: 2030 तक जीडीपी का 2.5% आर एंड डी पर व्यय।
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प्रवासी निवेश बॉन्ड: विदेशों में बसे भारतीयों से $50 अरब जुटाना अवसंरचना के लिए।
अपेक्षित जीडीपी बढ़ोतरी: +1.5% और दीर्घकालिक मजबूती
सारांश तालिका — 2030 तक जीडीपी प्रभाव
| सुधार चरण | जीडीपी बढ़ोतरी (%) | जीडीपी आकार में वृद्धि |
|---|---|---|
| तात्कालिक कदम (वर्ष 0–1) | +1.8% | $180 अरब |
| संरचनात्मक सुधार (वर्ष 1–3) | +4.5% | $450 अरब |
| प्रतिस्पर्धात्मकता धक्का (वर्ष 3–5) | +8.5% | $850 अरब |
| समावेशी वृद्धि स्तंभ | +1.5% | $150 अरब |
| कुल संभावित बढ़ोतरी | +16.3% | $1.63 ट्रिलियन |
निचोड़:
यदि भारत 2025 में बिना देरी इन सुधारों को लागू करता है, तो सम्मिलित प्रभाव से 2020 के दशक के उत्तरार्ध में वृद्धि दर 10–11% वार्षिक तक जा सकती है, और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्विवाद वृद्धि इंजन बन जाएगा।
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