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Monday, September 01, 2025

Trump, the SCO Summit, and the Case of the Missing Tariffs (Satire)



Trump, the SCO Summit, and the Case of the Missing Tariffs

Ah, the SCO Summit: Eurasia’s hottest ticket, the geopolitical equivalent of Coachella—if Coachella featured trampoline diplomacy, disco communism, and yoga diplomacy with flower crowns. All the cool kids were there. Well, almost all. Missing from the glittering guest list? Donald J. Trump.

Yes, folks, the man who once turned global summits into reality TV specials (complete with walk-offs, Sharpies, and handshake wars) was left home like that uncle who insists “hot dogs don’t expire if you freeze them”. No invite. No cameo. Just Trump, alone at Mar-a-Lago, clutching a Diet Coke and rage-scrolling like a teenager grounded from Fortnite.

And why? Because some meddling court had just ruled his beloved tariffs illegal. Tariffs! His security blanket, his magic trick, his one-word bedtime lullaby: “Tariffs… tariffs… sweet, beautiful tariffs.” Gone. Poof. Null and void. Without tariffs, Trump is basically a magician who’s lost his rabbit, his hat, and half his audience.


Meanwhile, at the SCO Party of the Year

Picture Trump flicking through TV channels like a man possessed. CNN? SCO coverage. Fox? SCO coverage. Even the Golf Channel is replaying SCO highlights because apparently nothing screams “swing analysis” like Xi Jinping moonwalking.

  • Vlad the Trampoliner: Putin, in his judo gi, bouncing sky-high in a summit bounce house, yelling “Da! Higher! Make geopolitics boing again!” before high-fiving Iran’s president and challenging Kazakhstan to a bounce-off. Trump squints. “Vlad? Fun? Since when does he… boing?”

  • Modi the Yoga Influencer: On a man-made beach, Modi’s twisting into human origami, leading a sunrise yoga class with the line: “Inhale peace, exhale tariffs.” Delegates chant. Brazilians join in. Someone starts live-streaming on TikTok. Trump mutters, “Yoga? I do yoga. Tremendous yoga. Nobody yogas better than me.” He then tries downward dog in his recliner and immediately pulls a hamstring.

  • Xi the Disco Machine: And then, Xi Jinping. The man usually stiffer than a marble bust, suddenly busting moves on the dance floor. Robot, Gangnam Style, even a moonwalk that would make Michael Jackson jealous. Pakistani PM Sharif joins for a conga line. Xi shouts over the strobe lights: “One Belt, One Road, One Groove!” Trump nearly chokes on his Diet Coke. “Xi? Dancing? No fair. I dance! I do the Trump Shuffle at rallies! Very classy dance. They loved it in Tulsa.”


Trump in Exile: Tariffless and Fun-less

Four days of pure torture. No headlines. No rallies. No golf scorecards to “accidentally” improve. Just Trump pacing his Mar-a-Lago ballroom muttering, “Without tariffs, what am I? Just… just a guy with beautiful hair!”

The news chyrons are merciless:

  • “Trump Missing as SCO Goes Full Vegas.”

  • “Court Bans Tariffs: Trump Bans Fun.”

  • “Xi’s Moonwalk Steals Spotlight—Trump MIA.”

At last, desperation strikes. He grabs his trusty Sharpie and drafts a letter to Modi, dripping with flop-sweat and McDonald’s grease stains:

"Dear Narendra (can I call you Naren? Big friends, huge friends),
Don’t dance with Xi. He’s not fun. I’ve got the moves. Believe me. Putin’s trampoline? FAKE. Probably wires. SCO is rigged. Totally rigged. Ditch them. Invite me. We’ll do Mar-a-Lago limbo. The best limbo. Nobody limbos like me. Yours truly, Donald.
P.S. Yoga’s overrated. Try shuffleboard. Tremendous shuffleboard.”

He seals it with a kiss (gold lipstick, limited edition) and dispatches it by whatever billionaire courier service is faster than DHL but somehow dumber.


The Sad Shuffle

As the SCO winds down with karaoke night (Putin belting “I Will Survive,” Xi nailing the falsetto in “Stayin’ Alive,” and Modi leading the conga to “Jai Ho”), Trump slouches back into his recliner.

“Next year,” he growls at the TV. “Next year, I’ll crash it. Tremendous crash. The best crash. You’ll see. With or without tariffs.”

And thus ends the tragedy of the uninvited: a man, a Diet Coke, and a dream of tariffs—forever watching the party of the century from the sidelines.



ट्रंप, एससीओ शिखर सम्मेलन और गायब टैरिफ़ का किस्सा

आह, एससीओ शिखर सम्मेलन: यूरेशिया का सबसे हॉट टिकट, भू-राजनीतिक कोआचेला—अगर कोआचेला में ट्रैम्पोलिन डिप्लोमेसी, डिस्को कम्युनिज़्म और फूलों के ताज वाले योगा सत्र शामिल हों। सब बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। खैर, लगभग सब। लेकिन गेस्ट लिस्ट से गायब कौन? डोनाल्ड जे. ट्रंप।

हाँ दोस्तों, वही ट्रंप जिन्होंने कभी अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों को रियलिटी टीवी शो में बदल दिया था—वॉक-ऑफ्स, शार्पी से नक़्शे, और हैंडशेक की कुश्ती के साथ। लेकिन इस बार? उन्हें घर छोड़ दिया गया, जैसे वो चाचा जो ज़िद करते हैं कि “हॉट डॉग फ्रीज़र में रखने से कभी खराब नहीं होते।” कोई बुलावा नहीं। कोई कैमियो नहीं। बस ट्रंप, मार-ए-लागो में अकेले, डायट कोक पकड़े हुए और इस तरह स्क्रॉल कर रहे जैसे कोई किशोर जिसका फोर्टनाइट छीन लिया गया हो।

क्यों? क्योंकि एक अदालत ने अभी-अभी उनके प्यारे टैरिफ़ को ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिया था। टैरिफ़! उनका सुरक्षा कंबल, उनका जादुई खेल, उनका सोने से पहले का लोरी-मंत्र: “टैरिफ़… टैरिफ़… मीठे, खूबसूरत टैरिफ़।” अब गए। खत्म। गायब। टैरिफ़ के बिना ट्रंप वैसा जादूगर है जिसने खरगोश भी खो दिया, टोपी भी, और आधा दर्शक भी।


इस बीच, एससीओ पार्टी का जलवा

ट्रंप चैनल बदलते जा रहे हैं जैसे आत्मा-ग्रस्त। सीएनएन? एससीओ। फॉक्स? एससीओ। यहाँ तक कि गोल्फ चैनल भी एससीओ की हाईलाइट्स दिखा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि शी जिनपिंग मूनवॉक से बढ़कर “स्विंग एनालिसिस” कुछ नहीं।

  • व्लाद द ट्रैम्पोलिनर: पुतिन, अपने जुडो गी में, समिट के बाउंस हाउस में ऊँचाई तक उछल रहे हैं, चिल्लाते हुए “दा! और ऊँचा! जियोपॉलिटिक्स को झूला बनाओ!” फिर ईरान के राष्ट्रपति से हाई-फाइव और कज़ाखस्तान को बाउंस-ऑफ की चुनौती। ट्रंप आँखें मिचमिचाते: “व्लाद? मज़े करते हुए? कब से वो… बाउंस करता है?”

  • योगा इन्फ्लुएंसर मोदी: कृत्रिम बीच पर मोदी सूर्योदय योगा सत्र चला रहे हैं, खुद को प्रेट्ज़ल की तरह मोड़ते हुए और मंत्र जपते: “शांति लो, टैरिफ़ छोड़ो।” ब्राज़ीलियन भी जुड़ जाते हैं। कोई लाइव-स्ट्रीम चालू करता है। ट्रंप बड़बड़ाते: “योगा? मैं योगा करता हूँ। जबरदस्त योगा। कोई मुझसे अच्छा योगा नहीं करता।” फिर कुर्सी पर डाउनवर्ड डॉग करने की कोशिश और तुरंत हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है।

  • डिस्को मशीन शी: और फिर, शी जिनपिंग। जो आमतौर पर संगमरमर की मूर्ति जैसे कठोर दिखते हैं, अचानक डांस फ्लोर पर धूम मचा रहे हैं। रोबोट, गंगनम स्टाइल, और एक मूनवॉक जो माइकल जैक्सन को भी जलन दे। पाकिस्तानी पीएम शरीफ़ कॉन्गा लाइन में शामिल। शी चिल्लाते हैं: “वन बेल्ट, वन रोड, वन ग्रूव!” ट्रंप लगभग डायट कोक में घुट जाते हैं। “शी? डांस? ये तो चीटिंग है। मैं भी डांस करता हूँ! ट्रंप शफल। बहुत क्लासी डांस। टुल्सा में धूम मचा दी थी।”


निर्वासन में ट्रंप: बिना टैरिफ़, बिना मज़ा

चार दिन की शुद्ध यातना। कोई हेडलाइन नहीं। कोई रैली नहीं। कोई गोल्फ स्कोरकार्ड “गलती से” सुधारने का मौका नहीं। बस ट्रंप मार-ए-लागो में चहलकदमी करते हुए, बड़बड़ाते: “बिना टैरिफ़, मैं क्या हूँ? बस… बस सुंदर बालों वाला आदमी!”

न्यूज़ हेडलाइन बेरहम:

  • “एससीओ हुआ पूरा वेगास, ट्रंप गायब।”

  • “अदालत ने टैरिफ़ रोके, ट्रंप ने मज़े रोके।”

  • “शी का मूनवॉक छाया, ट्रंप नदारद।”

आखिरकार, बेबसी हावी। वो शार्पी उठाते हैं और मोदी को पत्र लिखते हैं, पसीने और मैकडॉनल्ड्स के दागों से सना हुआ:

"प्रिय नरेंद्र (क्या मैं तुम्हें नरेन कह सकता हूँ? बड़े दोस्त, जबरदस्त दोस्त),
शी के साथ मत नाचो। वो मज़ेदार नहीं। मेरे पास मूव्स हैं। यकीन करो। पुतिन का ट्रैम्पोलिन? फेक। ज़रूर तार लगे थे। एससीओ धांधली है। पूरी धांधली। उन्हें छोड़ो। मुझे बुलाओ। हम मार-ए-लागो लिम्बो करेंगे। बेस्ट लिम्बो। कोई मुझसे अच्छा लिम्बो नहीं करता।
तुम्हारा सच्चा दोस्त,
डोनाल्ड।
पी.एस. योगा ओवररेटेड है। शफ़लबोर्ड ट्राई करो। शानदार शफ़लबोर्ड।”

वो लिफ़ाफ़ा चूमते हैं (सोने की लिपस्टिक से, लिमिटेड एडिशन) और अरबपतियों वाली कुरियर सेवा से भेज देते हैं।


उदास शफ़ल

जैसे ही एससीओ का समापन कराओके नाइट से होता है—पुतिन “आई विल सर्वाइव” गाते हुए, शी “स्टेइन’ अलाइव” में फाल्सेटो मारते हुए, और मोदी “जय हो” पर कॉन्गा लाइन लीड करते हुए—ट्रंप फिर से अपनी गोल्डन रिक्लाइनर में धंस जाते हैं।

“अगले साल,” वो टीवी से गुर्राते हैं। “अगले साल, मैं धावा बोलूँगा। जबरदस्त धावा। सबसे बढ़िया धावा। तुम देखना। टैरिफ़ हों या न हों।”

और इस तरह ख़त्म होता है अनबुलाए का दुखद किस्सा: एक आदमी, एक डायट कोक, और टैरिफ़ का सपना—हमेशा पार्टी को टीवी से देखते हुए।








“Trump Furious After Being Snubbed From SCO Summit Bounce House; Demands Rematch in Mar-a-Lago Limbo Contest”

PALM BEACH, FL—Seething in his gold-plated recliner after courts struck down his beloved tariffs, Donald Trump raged at TV footage of Putin trampoline-flipping, Modi leading beach yoga, and Xi moonwalking. Sources say the president has vowed to crash next year’s summit—armed with Sharpies, Diet Coke, and what aides describe as “the most tremendous limbo moves in history.”


🇮🇳 Hindi Version

“एससीओ समिट के बाउंस हाउस से ट्रंप की छुट्टी; बोले—मार-ए-लागो लिम्बो में रीमैच चाहिए”

पाम बीच, फ्लोरिडा—अपनी सुनहरी कुर्सी में बैठकर अदालत द्वारा टैरिफ खारिज किए जाने के बाद गुस्से में फुफकारते ट्रंप टीवी पर पुतिन के ट्रैम्पोलिन फ्लिप, मोदी के बीच योगा और शी जिनपिंग के मूनवॉक को देखते रहे। सूत्रों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति अगले साल का समिट ध्वस्त करने का प्लान बना रहे हैं—शार्पी, डायट कोक और “इतिहास का सबसे जबरदस्त लिम्बो मूव” लेकर।


🇳🇵 Nepali Version

“एससीओ समिटको बाउन्स हाउसम्बाट ट्रम्प आउट; भन्छन्—मार-ए-लागो लिम्बोमा रीम्याच चाहिन्छ”

पाम बीच, फ्लोरिडा—अदालतले ट्यारिफ खारेज गरेपछि सुनको कुर्सीमा बस्दै रिसले फुकेको ट्रम्पले टिभीमा पुटिनको ट्र्याम्पोलिन फ्लिप, मोदीको बीच योगा र शी जिनपिङको मूनवाक हेरे। स्रोतका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति अर्को वर्षको समिट ‘क्र्यास’ गर्ने तयारीमा छन्—शार्पी, डायट कोक र “इतिहासकै जबरजस्त लिम्बो मूभ्स” सहित।



1: India

The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

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Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
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The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
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Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

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Peter Navarro: The Omniscient Oracle East of the Mississippi



Peter Navarro: The Omniscient Oracle East of the Mississippi

In the annals of American political “genius,” few figures shine as brightly—or as blindingly—as Peter Navarro. Universally hailed (at least in the Navarro household, plus one corner of Fox & Friends) as the greatest trade expert east of the Mississippi, Navarro has now emerged as the nation’s premier polymath. Economist? Check. Foreign policy savant? Double check. Geopolitical chess grandmaster? Absolutely. Sociologist of the Indian caste system? Naturally. If Leonardo da Vinci had traded frescoes for cable news hits and sock puppets like “Ron Vara,” we’d have Peter Navarro.

The Tariff Whisperer
Navarro’s legend was forged in the trenches of tariffs, where others saw taxes, he saw weapons-grade olive branches. “We’re already in a trade war with China,” he intoned, as if auditioning for Game of Thrones: WTO Edition. For Navarro, tariffs aren’t just policy—they’re poetry. Each import duty a sonnet, each customs penalty a haiku. Somewhere in the bowels of Washington, you can almost picture him scribbling tariff schedules on parchment like medieval monks illuminating manuscripts.

Bull in the China (Shop)
Having conquered trade, Navarro stormed into foreign policy like a Costco shopper with an expired coupon—loud, insistent, and convinced he’s right. “We will never sacrifice our economy on the altar of foreign policy,” he declared, elevating America’s bottom line to full-blown deity status. Kissinger had détente. Navarro has receipts. Forget NATO, treaties, or diplomacy. If it can’t be tallied in a quarterly spreadsheet, it’s not foreign policy—it’s yoga, and Navarro doesn’t do yoga.

Geopolitical Grandmaster, Pawn Edition
Navarro scans the globe like a man who just discovered Risk in his 70s. India? “A laundromat for the Kremlin.” China? “Existential threat.” Allies? Overrated. Enemies? Underrated. And with his bedroom-metaphor diplomacy—“Why is Modi in bed with Putin and Xi?”—Navarro makes geopolitics sound less like the UN and more like Love Island: Eurasia Edition.

Navarro the Sociologist
But why stop at trade and diplomacy when sociology beckons? Without so much as a Wikipedia binge, Navarro declared: “You’ve got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people.” Max Weber is spinning in his grave like a fidget spinner. Anthropologists, meanwhile, are updating their résumés to apply for jobs at Taco Bell. Navarro doesn’t just flatten caste complexities; he steamrolls them like a monster truck at a demolition derby, honking as he goes.

The Ron Vara Cinematic Universe
And then there’s Ron Vara, Navarro’s imaginary economist alter ego—because why stop at sock puppets when you can invent a whole guy? Quoting your own fictional character in serious books isn’t deception, it’s performance art. Navarro didn’t just write policy papers, he created the Navarro Extended Universe (NEU). Somewhere, Marvel executives are jealous they didn’t think of Ron Vara first.

Conclusion: A Legend for the Ages
So let us all bow before Peter Navarro, trade titan, foreign policy wrecking ball, geopolitical Casanova, caste system clairvoyant, and literary prankster. East of the Mississippi? Please. This man’s ego could tariff the entire Pacific. If only the world could keep up with his brilliance—or at least with his Twitter feed.



पीटर नवारो: मिसिसिपी के पूरब का सर्वज्ञानी ओरेकल

अमेरिकी “प्रतिभा” के इतिहास में कुछ ही लोग इतने चमके हैं—या कहें, इतनी चकाचौंध पैदा की है—जितना कि पीटर नवारो। नवारो परिवार (और Fox & Friends का एक कोना) उन्हें मिसिसिपी के पूरब का सबसे महान व्यापार विशेषज्ञ मानता है। पर अब तो वे सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं रहे—वे विदेश नीति के ऋषि, भू-राजनीति के शतरंज ग्रैंडमास्टर, और भारतीय जाति व्यवस्था के समाजशास्त्री तक बन चुके हैं। अगर लियोनार्डो दा विंची ने भित्तिचित्रों की जगह टीवी इंटरव्यू और “रॉन वारा” जैसे काल्पनिक पात्र रचे होते, तो वे नवारो ही होते।

टैरिफों के जादूगर
नवारो की किंवदंती टैरिफ की खाइयों में गढ़ी गई। जहाँ बाकी लोग कर देखते हैं, वहाँ वे जैतून की टहनियों में लिपटे हथियार देखते हैं। “हम पहले से ही चीन के साथ व्यापार युद्ध में हैं,” उन्होंने ऐसे स्वर में कहा मानो गेम ऑफ थ्रोन्स: WTO एडिशन के लिए ऑडिशन दे रहे हों। नवारो के लिए टैरिफ महज़ नीति नहीं—कविता हैं। हर इम्पोर्ट ड्यूटी एक सॉनेट, हर कस्टम जुर्माना एक हाइकु। मानो वॉशिंगटन की किसी तंग गली में वे प्राचीन पांडुलिपियों पर टैरिफ शेड्यूल लिख रहे हों।

चाइना शॉप में सांड
व्यापार जीतने के बाद, नवारो विदेश नीति में ऐसे घुसे जैसे कोई कॉस्टको ग्राहक एक्सपायर्ड कूपन लेकर—तेज़, ज़िद्दी और पूरी तरह आश्वस्त। “हम कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को विदेश नीति की वेदी पर बलिदान नहीं करेंगे,” उन्होंने घोषणा की, मानो अमेरिका की बैलेंस शीट को ही देवता बना दिया हो। किसिंजर के पास डिटेंट था। नवारो के पास बिल थे। NATO? संधियाँ? कूटनीति? अगर तिमाही रिपोर्ट में दर्ज न हो सके तो वह विदेश नीति नहीं—योगा है। और नवारो योगा नहीं करते।

भू-राजनीति के ग्रैंडमास्टर (प्यादा स्तर पर)
नवारो दुनिया को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी-अभी 70 साल की उम्र में Risk बोर्ड गेम खोजा हो। भारत? “क्रेमलिन की लॉन्ड्री।” चीन? “अस्तित्व का ख़तरा।” सहयोगी? ओवररेटेड। दुश्मन? अंडररेटेड। और उनके “बेडरूम कूटनीति” वाले मुहावरे—“मोदी पुतिन और शी के साथ बिस्तर में क्यों हैं?”—भू-राजनीति को संयुक्त राष्ट्र कम और लव आइलैंड: यूरेशिया एडिशन ज़्यादा बना देते हैं।

समाजशास्त्री नवारो
पर जब समाजशास्त्र पुकारे तो क्यों रुकें? बिना विकिपीडिया खोले ही नवारो ने ऐलान कर दिया: “ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं।” मैक्स वेबर अपनी कब्र में स्पिनर की तरह घूम रहे होंगे। और मानवविज्ञानी शायद अब टैको बेल में नौकरी ढूँढ रहे होंगे। नवारो जाति की जटिलताओं को समतल नहीं करते—वे उन्हें ऐसे कुचलते हैं जैसे मॉन्स्टर ट्रक डेमो डर्बी में कारों को कुचलता है।

रॉन वारा सिनेमैटिक यूनिवर्स
और फिर आते हैं रॉन वारा—नवारो का काल्पनिक अर्थशास्त्री “अल्टर ईगो।” गंभीर किताबों में अपने ही गढ़े हुए पात्र को उद्धृत करना धोखा नहीं, यह परफ़ॉर्मेंस आर्ट है। नवारो ने सिर्फ नीतिगत लेख नहीं लिखे—उन्होंने “नवारो एक्सटेंडेड यूनिवर्स (NEU)” बनाया। शायद मार्वल को अब जलन हो रही होगी कि वे रॉन वारा पर फिल्म क्यों नहीं बना पाए।

निष्कर्ष: युगों-युगों का महापुरुष
तो आइए सब झुककर वंदना करें पीटर नवारो की—व्यापार सम्राट, विदेश नीति का बुलडोज़र, भू-राजनीति का रोमियो, जाति-व्यवस्था का भविष्यवक्ता, और वैकल्पिक वास्तविकताओं का लेखक। मिसिसिपी के पूरब? अरे छोड़िए। उनके अहंकार से तो पूरा प्रशांत महासागर भी टैरिफ वसूल सकता है। काश दुनिया उनकी “प्रतिभा”—या कम से कम उनकी ट्विटर फ़ीड—का पीछा कर पाती।




The Navarro Doctrine: One Man, Infinite Expertise

By Staff Writer, The Republic of Absurdia

WASHINGTON, D.C.—Peter Navarro is not just a man. He is a brand. A lifestyle. A gravitational field of self-confidence so dense that no alternative opinion can escape its pull.

“Navarro is the greatest trade mind east of the Mississippi,” says…well, mostly Navarro himself. Yet his influence stretches farther—into trade, foreign policy, geopolitics, and, in his spare time, the Indian caste system. Who needs area studies when you’ve got Fox News bookings?

Trade War Poet
To his admirers, Navarro is the bard of tariffs. He doesn’t just impose duties—he crafts them like Shakespearean soliloquies. “We’re already in a trade war with China,” he once declared, as if unveiling a Broadway musical. Audiences gasped. Was it policy? Was it theater? Nobody knew. Nobody cared.

Diplomacy, Navarro-Style
At Foggy Bottom, diplomats sip tea and discuss alliances. Navarro, however, sprints through the china shop, megaphone in hand: “We will never sacrifice our economy on the altar of foreign policy!” The altar, sources say, has since filed for damages.

The Global Casanova
Asked about India’s oil imports, Navarro sighed dramatically: “Modi is a great leader. Why is he in bed with Putin and Xi?” Suddenly, international relations sounded less like the United Nations and more like The Bachelor: BRICS Edition. Roses withheld, sanctions imposed.

The Sociologist Nobody Asked For
In an unexpected plot twist, Navarro took on the Indian caste system. “You’ve got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people,” he announced. Anthropologists worldwide dropped their clipboards. Max Weber spun in his grave so fast a small wind farm lit up.

Ron Vara: The Imaginary Friend Who Warned Us All
Of course, no profile is complete without Ron Vara, Navarro’s imaginary alter ego. Cited in serious books, Vara’s wisdom proved eerily similar to Navarro’s own. Critics called it deception. Navarro called it “Navarro Cinematic Universe, Phase One.” Marvel executives reportedly wept with envy.

The Legend Grows
So who is Peter Navarro? Trade titan. Foreign policy wrecking ball. Geopolitical gossip columnist. Caste-system clairvoyant. Inventor of fictional economists. He is east of the Mississippi, west of reason, and forever north of humility.

In the Church of Navarro, there are no pews—only tariffs.


नवारो सिद्धांत: एक आदमी, अनगिनत विशेषज्ञताएँ

रिपब्लिक ऑफ एब्सर्डिया के स्टाफ लेखक द्वारा

वॉशिंगटन, डी.सी.—पीटर नवारो सिर्फ़ एक इंसान नहीं हैं। वे एक ब्रांड हैं। एक जीवनशैली। आत्मविश्वास का ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कि जहाँ से कोई भी वैकल्पिक राय बचकर नहीं निकल सकती।

“नवारो मिसिसिपी के पूर्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मस्तिष्क है,” कहते हैं…असल में, ज़्यादातर नवारो खुद। फिर भी उनका प्रभाव बहुत दूर तक फैला है—व्यापार, विदेश नीति, भू-राजनीति, और खाली समय में भारतीय जाति व्यवस्था तक। जब आपके पास Fox News बुकिङ हो, तब क्षेत्रीय अध्ययन की किसे ज़रूरत?

व्यापार युद्ध के कवि
अपने प्रशंसकों के लिए, नवारो टैरिफ़ के कवि हैं। वे सिर्फ़ शुल्क नहीं लगाते—वे उन्हें शेक्सपीयर की तरह गढ़ते हैं। “हम पहले से ही चीन के साथ व्यापार युद्ध में हैं,” उन्होंने कभी घोषित किया, मानो ब्रॉडवे म्यूज़िकल का परदा खोल रहे हों। दर्शक दंग रह गए। क्या यह नीति थी? क्या यह नाटक था? कोई नहीं जानता। किसी को परवाह भी नहीं।

नवारो-शैली कूटनीति
फॉग्गी बॉटम में राजनयिक चाय पीते हैं और गठबंधनों पर चर्चा करते हैं। नवारो, हालाँकि, चीनी भाँडाघर में मेगाफोन लिए दौड़ते हुए चिल्लाते हैं: “हम कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को विदेश नीति की वेदी पर बलिदान नहीं करेंगे!” सूत्रों के अनुसार, वह वेदी तब से क्षतिपूर्ति के लिए मुक़दमा दायर कर रही है।

वैश्विक कासानोवा
भारत के तेल आयात पर पूछे जाने पर, नवारो ने नाटकीय ढंग से आह भरी: “मोदी महान नेता हैं। वे पुतिन और शी के साथ बिस्तर में क्यों हैं?” अचानक अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र कम और द बैचलर: BRICS संस्करण ज़्यादा लगने लगे। गुलाब रोक दिए गए, प्रतिबंध लागू कर दिए गए।

वह समाजशास्त्री जिसकी किसी ने माँग नहीं की
एक अप्रत्याशित मोड़ में, नवारो भारतीय जाति व्यवस्था पर उतर आए। “आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफ़ा कमा रहे हैं,” उन्होंने घोषणा की। पूरी दुनिया के मानवविज्ञानी क्लिपबोर्ड गिरा बैठे। मैक्स वेबर अपनी कब्र में इतनी तेज़ी से घूमे कि एक छोटा पवनचक्की फार्म जल उठा।

रॉन वारा: काल्पनिक दोस्त जिसने हमें चेताया
बेशक, कोई भी प्रोफ़ाइल रॉन वारा के बिना अधूरी है—नवारो का काल्पनिक “अल्टर ईगो।” गंभीर किताबों में उद्धृत, वारा की बुद्धिमत्ता रहस्यमय ढंग से नवारो जैसी ही थी। आलोचकों ने इसे धोखाधड़ी कहा। नवारो ने इसे “नवारो सिनेमैटिक यूनिवर्स, फेज़ वन” कहा। बताया जाता है कि मार्वल के कार्यकारी आँसू बहा रहे थे।

किंवदंती बढ़ती जाती है
तो आखिर पीटर नवारो कौन हैं? व्यापार सम्राट। विदेश नीति का बुलडोज़र। भू-राजनीतिक गपशप स्तंभकार। जाति व्यवस्था का भविष्यवक्ता। काल्पनिक अर्थशास्त्रियों के आविष्कारक। वे मिसिसिपी के पूर्व हैं, तर्क के पश्चिम में, और विनम्रता के हमेशा उत्तर में।

नवारो के चर्च में कोई बेंच नहीं—सिर्फ़ टैरिफ़ हैं।



Possibility of a US–India Trade Deal



Possibility of a US–India Trade Deal 

A comprehensive free trade agreement (FTA) between the United States and India remains elusive in the immediate term, but not impossible. As of September 2025, bilateral relations are strained by a diplomatic and trade crisis triggered by President Donald Trump’s decision to impose 50% tariffs on Indian imports—a measure that took effect in late August. The move, a doubling from the earlier 25% levy, was framed as retaliation for India’s continued purchases of Russian oil and arms amid the Ukraine conflict, as well as a response to what Washington views as a “one-sided” trade imbalance favoring India.

The numbers are stark: the U.S. trade deficit with India reached $45.8 billion in 2024, with bilateral goods trade totaling $129 billion. While negotiations toward a deal were underway through mid-2025, talks collapsed in early August after Trump expressed frustration over what he called India’s refusal to “play fair.”

Yet the situation shifted dramatically on August 29, 2025, when a U.S. appeals court ruled—by a 7-4 margin—that most of Trump’s broad tariff actions were illegal, citing misuse of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Although the ruling left intact tariffs on steel and aluminum (authorized under different laws), it placed the India-specific duties in legal jeopardy. A Supreme Court review is likely, but for now the decision hands New Delhi leverage it lacked just weeks ago.

Trump has vowed to fight on, warning that lifting tariffs would leave the United States “completely destroyed.” Still, many analysts believe the ruling could open the door to a strategic reset, reframing trade as part of a broader security partnership against China—perhaps through a new U.S.–India Strategic Dialogue on Trade, Energy, and Technology.

In the first half of 2025, Indian exports to the U.S. totaled $56.3 billion, against U.S. exports to India of $22.1 billion. The depth of economic interdependence underscores that both sides have incentives to avoid escalation. If tariffs are eventually rolled back, a limited sectoral agreement could emerge by mid-2026, serving as a stepping-stone toward a more comprehensive pact.


India’s Major Concerns

India’s anxieties focus on economic vulnerability, strategic autonomy, and domestic protections:

  • Export losses: The 50% tariffs threaten as much as 70% of Indian exports to the U.S., risking a 0.2–0.4% hit to GDP and layoffs in labor-intensive sectors such as textiles, gems and jewelry, leather, footwear, shrimp, chemicals, and machinery.

  • Energy security: With global oil prices elevated, India sees discounted Russian crude as essential. Since the Ukraine invasion, New Delhi has dramatically increased purchases, despite Western disapproval. Foreign Minister S. Jaishankar bluntly stated, “If you don’t like it, don’t buy it,” highlighting India’s determination to preserve strategic autonomy.

  • Agriculture and small producers: Protecting rural livelihoods from U.S. dairy, poultry, and agricultural imports is politically non-negotiable. Likewise, small and medium-sized enterprises (SMEs) in manufacturing require continued tariff and procurement preferences.

  • Intellectual property (IP) rules: India rejects U.S. demands for stricter pharmaceutical patents, fearing they would raise drug costs by undermining its globally important generics industry.

  • Policy tools: New Delhi insists on retaining mechanisms such as quality control orders—measures often targeted at China but also affecting U.S. firms.


America’s Major Concerns

From Washington’s perspective, the trade relationship is a “one-sided disaster” (Trump’s words), with grievances centered on both economics and geopolitics:

  • Market access: The U.S. cites India’s high tariffs—among the steepest globally—as barriers preventing reciprocal access. American dairy, poultry, and agricultural exporters are particularly frustrated.

  • Technology and services: Demands include stronger IP protections, looser restrictions on data flows, and access to Indian public procurement markets.

  • Russia factor: India’s multi-billion-dollar Russian oil and arms imports directly undermine U.S. sanctions policy and support for Ukraine. Roughly half of the tariffs imposed in August were explicitly tied to this issue.

  • Immigration frictions: Disputes over H-1B visas and outsourcing remain politically sensitive in Washington, feeding narratives of unfairness.

  • Perceptions of “profiteering”: Trump has accused India of exploiting the Ukraine war to its own benefit, both through discounted energy and by filling global export gaps left by sanctioned Russia.


India’s Red Lines

New Delhi has drawn clear boundaries that it will not cross:

  • Agriculture and dairy protection: No major concessions on market access that endanger farmers. Dairy and poultry remain untouchable.

  • Strategic autonomy on Russia: Continued oil and arms imports are essential. India will not subject its energy security to U.S. sanctions.

  • Pharma flexibility: Safeguards for generic medicines will remain intact.

  • Sensitive labor-intensive industries: Tariff cuts in sectors like textiles or leather must include safeguards to prevent job losses.

  • Policy space: India will keep tools like procurement preferences and quality control standards.


America’s Red Lines

Washington, for its part, has outlined its own non-negotiables:

  • Trade deficit reduction: India must lower tariffs and allow more U.S. goods into its market.

  • Russia compliance: Significant curbs on Indian purchases of Russian oil and defense systems are expected.

  • IP and services: Stronger protections for U.S. technology and pharma firms, plus curbs on localization mandates.

  • No asymmetry: Trump has offered zero tariffs in exchange for reciprocity but will not tolerate one-sided concessions.


Can They Find Common Ground?

Compromise is difficult, but not impossible. Shared concerns about China’s rise—expressed through forums like the Quad—offer a foundation for trade cooperation. A phased approach is the most realistic scenario: tariff reductions in less sensitive sectors, modest concessions on IP, and energy diversification commitments by India.

A “mini-deal” could precede a full FTA, covering technology, defense co-production, and selective goods. Agriculture and IP remain the flashpoints most likely to derail talks. Without progress, India may continue pivoting toward Europe and Asia for trade diversification.


Lessons from UK and EU Deals

  • UK–India FTA (signed July 24, 2025): Eliminates tariffs on 99% of Indian exports and 90% of UK exports, phased over 10 years. Sensitive UK agricultural products were excluded. This deal demonstrates how phased liberalization with carve-outs can succeed.

  • EU–India FTA (ongoing): More ambitious, covering sustainability, labor, and investment protections. While incomplete, it reflects India’s willingness to negotiate with large partners.

For Washington, these agreements serve as potential templates, though U.S. demands on IP, services, and Russia compliance may complicate replication.


The Role of Court Decisions

The August 29 appeals court ruling has transformed the negotiating landscape. If upheld by the Supreme Court, it could nullify Trump’s India-specific tariffs, weakening U.S. leverage and allowing New Delhi to negotiate from a position of relative strength. Even as tariffs remain during appeals, the decision has already shifted perceptions: India can highlight U.S. legal overreach while pressing for a fairer framework.


Outline for a U.S.–India Trade Deal

A realistic path forward points toward a phased, limited pact, building gradually toward comprehensiveness:

  1. Preamble and Objectives

    • Bilateral trade target: $200 billion by 2030.

    • Guiding principles: respect for India’s agricultural red lines and U.S. Russia concerns.

    • Phased implementation over 5–10 years.

  2. Tariff Reductions and Market Access

    • Zero tariffs on 70–80% of lines immediately (e.g., U.S. chemicals/tech, Indian textiles/IT).

    • Phase-outs for an additional 10–15% over five years.

    • Quotas to cap U.S. ag imports; dairy/poultry excluded.

  3. Services and Technology

    • U.S. access in Indian finance/telecom.

    • Indian IT/outsourcing gains.

    • Relaxed data localization requirements.

  4. Non-Tariff Measures

    • Harmonization of standards; easing of Indian quality orders for U.S. goods.

    • Moderate IP reforms: stronger protections, but generics preserved.

  5. Geopolitics and Energy

    • India diversifies by boosting U.S. LNG imports.

    • U.S. drops Russia-linked tariffs once court rulings are final.

    • Joint supply chain resilience initiatives against China.

  6. Investment and Sustainability

    • Separate pact for U.S. FDI protections, aligned with India’s “Make in India” push.

    • Light labor and environmental provisions, enforceable by dialogue.

  7. Dispute Settlement and Review

    • Binding arbitration panels.

    • Annual reviews to expand scope.

    • Escape clauses for national security.


Conclusion

A full U.S.–India FTA remains improbable in the near term, but a pragmatic “mini-FTA” is within reach—especially if courts strike down Trump’s tariffs. Both sides must balance domestic politics, strategic autonomy, and global alliances. If handled wisely, trade negotiations could evolve from confrontation to cooperation, positioning the U.S. and India as partners in shaping the economic architecture of a multipolar world.




अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की संभावना

अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) निकट भविष्य में अभी कठिन प्रतीत होता है, लेकिन असंभव नहीं है। सितम्बर 2025 तक द्विपक्षीय संबंध गंभीर तनाव में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के निर्णय ने इस संकट को जन्म दिया। यह कदम, जो अगस्त के अंत से प्रभावी हुआ, पहले लगाए गए 25% शुल्क का दुगुना है। अमेरिका ने इसे रूस से भारत की तेल और हथियार खरीदारी जारी रखने और “एकतरफ़ा” व्यापार असंतुलन का हवाला देकर सही ठहराया।

आँकड़े बताते हैं कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, जबकि द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 129 अरब डॉलर तक पहुँचा। 2025 के मध्य तक समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में वार्ता टूट गई, जब ट्रम्प ने भारत पर “न्यायपूर्ण खेल न खेलने” का आरोप लगाया।

हालाँकि, स्थिति 29 अगस्त 2025 को बदल गई, जब अमेरिकी अपील न्यायालय ने 7-4 के फ़ैसले में ट्रम्प की अधिकांश व्यापक टैरिफ कार्रवाइयों को अवैध ठहरा दिया। अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) का दुरुपयोग किया गया था। इस फ़ैसले से इस्पात और एल्युमीनियम पर लगाए गए शुल्क अप्रभावित हैं (क्योंकि वे अलग क़ानूनों के तहत अधिकृत हैं), लेकिन भारत-विशिष्ट शुल्क क़ानूनी संकट में आ गए।

ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि शुल्क हटाने से अमेरिका “पूरी तरह नष्ट” हो जाएगा। फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि यह फ़ैसला रणनीतिक रीसेट का अवसर प्रदान करता है, जहाँ व्यापार को चीन के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा बनाया जा सकता है—संभवतः एक नए अमेरिका–भारत व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी संवाद के माध्यम से।

2025 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका को 56.3 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 22.1 अरब डॉलर का आयात हुआ। यह पारस्परिक निर्भरता दोनों देशों को टकराव से बचने के लिए मजबूर करती है। यदि शुल्क अंततः हटा दिए जाते हैं, तो सीमित क्षेत्रीय समझौता 2026 के मध्य तक उभर सकता है, जो व्यापक एफटीए की दिशा में पहला क़दम होगा।


भारत की प्रमुख चिंताएँ

भारत की चिंताएँ आर्थिक असुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू संरक्षण पर केंद्रित हैं:

  • निर्यात हानि: 50% शुल्क भारत के 70% अमेरिकी निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे 0.2–0.4% जीडीपी गिरावट और लाखों नौकरियों का नुक़सान होगा।

  • ऊर्जा सुरक्षा: रूस से सस्ता तेल भारत के लिए अनिवार्य है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट कहा—“अगर आपको पसंद नहीं है, तो मत खरीदिए।”

  • कृषि और छोटे उत्पादक: अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री और कृषि आयात से ग्रामीण आजीविका को ख़तरा है, जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता।

  • बौद्धिक संपदा नियम: भारत कड़े अमेरिकी दबाव का विरोध करता है, क्योंकि इससे जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होगी।

  • नीतिगत उपकरण: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और सरकारी ख़रीदारी में स्थानीय प्राथमिकता भारत बनाए रखना चाहता है।


अमेरिका की प्रमुख चिंताएँ

अमेरिकी दृष्टिकोण से संबंध एक “एकतरफ़ा आपदा” हैं। मुख्य मुद्दे हैं:

  • बाज़ार पहुँच: भारत के ऊँचे शुल्क अमेरिकी कृषि (डेयरी/पोल्ट्री) को बाधित करते हैं।

  • प्रौद्योगिकी व सेवाएँ: अमेरिका कड़े आईपी सुरक्षा, डेटा प्रवाह की स्वतंत्रता और सार्वजनिक ख़रीदारी में हिस्सेदारी चाहता है।

  • रूस फैक्टर: रूस से भारत की तेल और हथियार ख़रीद अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर करती है।

  • आव्रजन: एच-1बी वीज़ा और आउटसोर्सिंग पर विवाद बना हुआ है।

  • “लाभ कमाने” का आरोप: ट्रम्प का दावा है कि भारत युद्ध से फ़ायदा उठा रहा है।


भारत की लाल रेखाएँ

  • कृषि और डेयरी सुरक्षा

  • रूस पर रणनीतिक स्वायत्तता

  • फ़ार्मा लचीलापन (जेनेरिक दवाओं की सुरक्षा)

  • श्रम-प्रधान उद्योगों की सुरक्षा

  • नीतिगत अधिकार बनाए रखना


अमेरिका की लाल रेखाएँ

  • व्यापार घाटे में कमी

  • रूस प्रतिबंधों का अनुपालन

  • कड़े आईपी और सेवाओं तक पहुँच

  • समानता आधारित समझौता, एकतरफ़ा नहीं


साझा ज़मीन की संभावना

समझौता कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। चीन को संतुलित करने की साझा चिंता दोनों देशों को जोड़ सकती है। चरणबद्ध दृष्टिकोण में कम संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क में कटौती, ऊर्जा विविधीकरण और तकनीक/रक्षा में साझेदारी शामिल हो सकती है।

एक “मिनी-डील” पहले संभव है, व्यापक एफटीए बाद में। असफलता की स्थिति में भारत यूरोप और एशिया की ओर और झुक सकता है।


यूके और ईयू समझौतों से सबक

  • यूके–भारत एफटीए (24 जुलाई 2025): 99% भारतीय निर्यात और 90% ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क समाप्त; 10 वर्षों में लागू।

  • ईयू–भारत एफटीए (प्रक्रिया में): और अधिक व्यापक, जिसमें श्रम, पर्यावरण और निवेश सुरक्षा शामिल है।

ये समझौते टेम्पलेट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांगें (आईपी, रूस) इसे जटिल बनाती हैं।


न्यायालय का फ़ैसला और असर

29 अगस्त 2025 का अपील न्यायालय का फ़ैसला वार्ता परिदृश्य बदल चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बरकरार रखता है, तो भारत-विशिष्ट शुल्क हट सकते हैं। इससे भारत को मज़बूत स्थिति से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और अमेरिका को “अन्यायपूर्ण” नीतियों से पीछे हटना होगा।


संभावित अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की रूपरेखा

  1. भूमिका और उद्देश्य: 2030 तक 200 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार; 5–10 वर्षों में चरणबद्ध क्रियान्वयन।

  2. शुल्क और बाज़ार पहुँच: 70–80% वस्तुओं पर तुरंत शून्य शुल्क; कृषि पर कोटा; डेयरी/पोल्ट्री को बाहर रखा जाए।

  3. सेवाएँ और तकनीक: अमेरिकी कंपनियों को वित्त/दूरसंचार क्षेत्र में पहुँच; भारतीय आईटी/आउटसोर्सिंग को लाभ।

  4. ग़ैर-शुल्क उपाय: मानकों का सामंजस्य; मध्यम स्तर की आईपी सुधार।

  5. भू-राजनीति और ऊर्जा: भारत अमेरिकी एलएनजी आयात बढ़ाए; अमेरिका रूस-लिंक्ड टैरिफ हटाए।

  6. निवेश और स्थिरता: अमेरिकी एफडीआई की सुरक्षा; हल्के श्रम/पर्यावरण प्रावधान।

  7. विवाद निपटान और समीक्षा: बाध्यकारी मध्यस्थता; वार्षिक समीक्षा; राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान।


निष्कर्ष

पूर्ण एफटीए निकट भविष्य में कठिन है, लेकिन एक व्यावहारिक “मिनी-एफटीए” संभव है—विशेषकर यदि न्यायालय ट्रम्प के शुल्क को रद्द कर देता है। यदि दोनों देश समझदारी से संतुलन साधें, तो टकराव से सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक नए आर्थिक ढाँचे के निर्माण में साझेदार बन सकते हैं।


1: Shanghai

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The dwindling of America’s middle class wasn’t inevitable; it was a policy choice.
Unions, community groups join forces for Labor Day protests against Trump and billionaires
Trump plans a hefty tax on imported drugs, risking higher prices and shortages President Donald Trump has plastered tariffs on products from almost every country on earth. He’s targeted specific imports including autos, steel and aluminum........ But he isn’t done yet. ......... Trump has promised to impose hefty import taxes on pharmaceuticals, a category of products he’s largely spared in his trade war. For decades, in fact, imported medicine has mostly been allowed to enter the United States duty free. ....... That’s starting to change. U.S. and European leaders recently detailed a trade deal that includes a 15% tariff rate on some European goods brought into the United States, including pharmaceuticals. Trump is threatening duties of 200% more on drugs made elsewhere. ........ “Shock and awe’’ is how Maytee Pereira of the tax and consulting firm PwC describes Trump’s plans for drugmakers. “This is an industry that’s going from zero (tariffs) to the potentiality of 200%.’’ ....... Trump has promised Americans he’ll lower their drug costs. But imposing stiff pharmaceutical tariffs risks the opposite and could disrupt complex supply chains, drive cheap foreign-made generic drugs out of the U.S. market and create shortages. ....... lower-income households and the elderly would feel the greatest impact. ....... The threat comes as Trump also pressures drugmakers to lower prices in the United States. He recently sent letters to several companies telling them to develop a plan to start offering so-called most-favored nation pricing here. ......... But Trump has said he’d delay the tariffs for a year or a year and a half, giving companies a chance to stockpile medicine and shift manufacturing to the United States — something some have already begun to do. ........ Leerink Partners analyst David Risinger said in a July 29 note that most drugmakers have already increased drug product imports and may carry between six and 18 months of inventory in the U.S. ......... tariffs that don’t kick in until the back half of 2026 may not be felt until 2027 or 2028 due to stockpiling. .......... In recent decades, drugmakers have moved many operations overseas – to take advantage of lower costs in China and India and tax breaks in Ireland and Switzerland. As a result, the U.S. trade deficit in medicinal and pharmaceutical products is big -- nearly $150 billion last year. ......... The COVID-19 experience – when countries were desperate to hang onto their own medicine and medical supplies — underscored the dangers of relying on foreign countries in a crisis, especially when a key supplier is America’s geopolitical rival China. ....... He wants to bring pharmaceutical factories back to the United States, noting that U.S.-made drugs won’t face his tariffs. ......... The Swiss drugmaker Roche said in April that it will invest $50 billion in expanding its U.S. operations. Johnson & Johnson will spend $55 billion within the United States in the next four years. CEO Joaquin Duato said recently that the company aims to supply drugs for the U.S. market entirely from sites located there. ......

But building a pharmaceutical factory in the United States from scratch is expensive and can take several years.

........ And building in the U.S. wouldn’t necessarily protect a drugmaker from Trump’s tariffs, not if the taxes applied to imported ingredients used in the medicine. Jacob Jensen, trade policy analyst at the right-leaning American Action Forum, notes that “97% of antibiotics, 92% of antivirals and 83% of the most popular generic drugs contain at least one active ingredient that is manufactured abroad.’’ ........ Brand-name drug companies have fat profit margins that provide flexibility to make investments and absorb costs as Trump’s tariffs begin. Generic drug manufacturers do not........ Some may decide to leave the U.S. market rather than pay tariffs. That could prove disruptive: Generics account for 92% of U.S. retail and mail-order pharmacy prescriptions. ....... “In an ideal world, we would be making everything that’s important only in the U.S.,’’ Wosińska said. “But it costs a lot of money ... We have offshored so much of our supply chains because we want to have inexpensive drugs. If we want to reverse this, we would really have to redesign our system ... How much are we willing to spend?''

US and NATO ally flex muscles on Russia's Arctic doorstep

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