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Sunday, July 27, 2025

27: Gaza

The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

Friday, July 25, 2025

A Path to Peace: Ending the Suffering in Gaza

A Path to Peace: Ending the Suffering in Gaza

The humanitarian crisis in Gaza demands immediate and unwavering global attention—not only in the name of justice but in defense of our shared humanity. The suffering endured by over two million Palestinians in Gaza—men, women, and children—is intolerable. For too long, they have lived under siege, displacement, poverty, and the shadow of violence. Justice delayed is justice denied. The time for bold, coordinated action is now.

Hamas, though it maintains control over parts of Gaza, does not represent the will or welfare of the Palestinian people. Its ideology, rooted in extremism and armed resistance, continues to undermine hopes for peace and development. While estimates suggest that only a few thousand active fighters remain, their presence exerts a disproportionate and destructive influence over the region. For any real peace to take root, Hamas must surrender or be dismantled.

It is essential to recognize a crucial truth: the Palestinian people in Gaza are not Hamas. They are a diverse, resilient population—students, farmers, artists, engineers, and mothers—who long for security, opportunity, and dignity. Their lives must no longer be held hostage by geopolitical gridlock or militant ideology.

If Hamas refuses to stand down, the Israeli military—backed by international partners—must act decisively and ethically. Military action must adhere to international humanitarian law, distinguishing clearly between combatants and civilians. The protection of innocent lives must be a guiding principle, not an afterthought.

A practical and immediate step is the creation of demilitarized humanitarian safe zones in southern Gaza. These areas, free from Hamas influence and protected through international oversight, can serve as centers of refuge and relief. Tent cities with secure perimeters, checkpoints, and unrestricted humanitarian access could provide shelter, medical care, clean water, education, and basic services. The goal must be not just survival, but the beginnings of recovery.

The long-term objective should be transformative: a peaceful, democratic Gaza governed by accountable leadership committed to rebuilding and reconciliation. Imagine a Gaza where the vast network of tunnels—once tools of war—are sealed and repurposed for civilian infrastructure. A Gaza where Hamas is dissolved, its ideology rejected, and a new generation of leaders emerges to champion prosperity, education, innovation, and human rights.

This is not a utopian dream; it is a moral and strategic imperative. Just as post-war Germany was rebuilt from the ashes of Nazism—with the support of the international community—so too can Gaza rise from the ruins. The Marshall Plan lifted Europe. A similar effort, shaped for modern realities, could help lift Gaza.

This vision demands international cooperation. The United States and Israel bear unique responsibilities, but they cannot and should not act alone. Arab nations—especially Egypt, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, and even Iran—must contribute to a multilateral peace framework that prioritizes Palestinian self-determination and regional stability. The European Union, UN agencies, and global civil society also have vital roles to play.

The precedent for peace exists. What’s missing is the political courage to pursue it with urgency and integrity.

The time to end the suffering in Gaza is not in years—it is now.

Hamas must surrender or be neutralized.
Humanitarian safe zones must be established immediately.
A global reconstruction and peace plan must be developed and launched.

Call to Action: We must demand accountability and vision from all involved parties—Hamas, Israel, the United States, and regional and international powers. Let us raise our voices for the Palestinian people's right to live free from fear, siege, and suffering. Share this vision. Demand action. The future of Gaza—and the moral credibility of the world—depends on it.

शांति की ओर एक रास्ता: ग़ाज़ा में पीड़ा का अंत

ग़ाज़ा में चल रहा मानवीय संकट तत्काल और अटूट वैश्विक ध्यान की माँग करता है—न केवल न्याय के लिए, बल्कि हमारी साझा मानवता की रक्षा के लिए। ग़ाज़ा में दो मिलियन से अधिक फ़िलिस्तीनी—पुरुष, महिलाएं और बच्चे—जो पीड़ा झेल रहे हैं, वह असहनीय है। वर्षों से वे घेराबंदी, विस्थापन, ग़रीबी और हिंसा की छाया में जीने को मजबूर हैं। न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है। अब साहसी और समन्वित कार्रवाई का समय है।

हमास, जो ग़ाज़ा के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए हुए है, फ़िलिस्तीनी जनता की इच्छा या भलाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उसकी विचारधारा, जो कट्टरता और सशस्त्र संघर्ष पर आधारित है, शांति और विकास की आशाओं को लगातार नुकसान पहुँचाती है। आँकड़ों के अनुसार हमास के केवल कुछ हज़ार सक्रिय लड़ाके शेष हैं, लेकिन उनका प्रभाव असमान रूप से विनाशकारी है। स्थायी शांति के लिए, हमास को आत्मसमर्पण करना होगा या समाप्त किया जाना चाहिए।

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ग़ाज़ा के फ़िलिस्तीनी नागरिक हमास नहीं हैं। वे एक विविध और संघर्षशील समुदाय हैं—छात्र, किसान, कलाकार, अभियंता और माताएँ—जो सुरक्षा, अवसर और सम्मान की आकांक्षा रखते हैं। उनके जीवन को अब और अधिक राजनीतिक गतिरोध या चरमपंथी विचारधारा के बंधक के रूप में नहीं जीना चाहिए।

यदि हमास आत्मसमर्पण से इनकार करता है, तो इस्राइली सेना को—अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ—निर्णायक और नैतिक रूप से कार्य करना होगा। सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करना चाहिए, जिसमें लड़ाकों और आम नागरिकों के बीच स्पष्ट भेद हो। निर्दोष लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, न कि केवल एक औपचारिक चिंता।

एक व्यावहारिक और तात्कालिक उपाय यह हो सकता है कि ग़ाज़ा के दक्षिणी भागों में मानवीय सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएँ। ये क्षेत्र, हमास के प्रभाव से मुक्त और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में, राहत और सुरक्षा के केंद्र बन सकते हैं। सुरक्षित शिविरों में, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ जल, शिक्षा और बुनियादी सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत होनी चाहिए।

दीर्घकालीन लक्ष्य एक पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए: एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक ग़ाज़ा, जो उत्तरदायी नेतृत्व द्वारा शासित हो और पुनर्निर्माण व सामंजस्य के लिए समर्पित हो। कल्पना कीजिए एक ऐसा ग़ाज़ा जहाँ युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली सुरंगें बंद कर दी गई हों और नागरिक उपयोग के लिए पुनः प्रयोजित हों। एक ऐसा ग़ाज़ा जहाँ हमास को भंग कर दिया गया हो, उसकी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया गया हो, और एक नई पीढ़ी का नेतृत्व उभरे जो समृद्धि, शिक्षा, नवाचार और मानव अधिकारों को बढ़ावा दे।

यह कोई काल्पनिक सपना नहीं है; यह एक नैतिक और रणनीतिक अनिवार्यता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी जर्मनी को पराजित कर पुनः खड़ा किया गया, और जर्मनी आज लोकतंत्र और समृद्धि का प्रतीक बन गया है—वैसा ही ग़ाज़ा के साथ भी संभव है। मार्शल योजना ने यूरोप को उठाया; आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसी ही योजना ग़ाज़ा को भी उठाने में सक्षम हो सकती है।

इस दृष्टि को साकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। अमेरिका और इस्राइल की विशेष ज़िम्मेदारी है, लेकिन वे अकेले यह कार्य नहीं कर सकते। मिस्र, सऊदी अरब, क़तर, जॉर्डन, और यहाँ तक कि ईरान जैसे अरब राष्ट्रों को भी एक बहुपक्षीय शांति ढाँचे में योगदान देना चाहिए, जो फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ और वैश्विक नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

शांति के लिए मिसाल मौजूद है। जो कमी है, वह है राजनैतिक साहस और तात्कालिकता के साथ उसे अपनाने की इच्छा।

ग़ाज़ा में पीड़ा का अंत वर्षों में नहीं—अब होना चाहिए।

हमास को आत्मसमर्पण करना होगा या समाप्त किया जाना चाहिए।
आम नागरिकों की रक्षा हेतु सुरक्षित क्षेत्र तुरंत स्थापित किए जाने चाहिए।
एक वैश्विक पुनर्निर्माण और शांति योजना बनाई और लागू की जानी चाहिए।

आह्वान: हमें सभी संबंधित पक्षों—हमास, इस्राइल, अमेरिका, और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों—से जवाबदेही और दूरदृष्टि की माँग करनी चाहिए। आइए हम अपनी आवाज़ उठाएँ फ़िलिस्तीनी जनता के अधिकार के लिए, जिससे वे भय, घेराबंदी और पीड़ा से मुक्त जीवन जी सकें। इस दृष्टि को साझा करें। कार्रवाई की माँग करें। ग़ाज़ा का भविष्य—और दुनिया की नैतिक साख—अब इसी पर निर्भर है।

शांति की ओर एक रास्ता: ग़ाज़ा में पीड़ा का अंत https://t.co/cLRbKVUlfo
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 25, 2025

25: Gaza

Reporter: What are you hoping Blanche gets out of Ghislaine Maxwell?

Trump: Look. If you going to talk about that, talk about Clinton. Don’t talk about Trump

They’re not even hiding it anymore.

pic.twitter.com/mEpeaSx3EC
— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) July 25, 2025

WATCH: Elon Musk’s Net Worth Drops $17 Billion As Tesla Shares Plunge https://t.co/6mmX207xUn https://t.co/6mmX207xUn
— Forbes (@Forbes) July 25, 2025

WATCH: Trump’s Tariff Deadline Is August 1–Here’s What Could Immediately Cost More https://t.co/aKQCFWDb7l https://t.co/aKQCFWDb7l
— Forbes (@Forbes) July 25, 2025

I unequivocally condemned Hamas Oct 7th attack & supported Israel's right to go after terrorists. They achieved it in months. But 2 years of bombing of women and children? France, Australia, Britain, Canada all disgusted with Netanyahu's callousness. Are all our allies blind? https://t.co/eVODzjk6Vs
— Ro Khanna (@RoKhanna) July 25, 2025

Ghislaine Maxwell Attorney: We haven't spoken to the president or anybody about a pardon just yet. The president this morning said he had the power to do so and we hope he exercises that power in a right and just way. pic.twitter.com/ySAkh1dMFl
— Acyn (@Acyn) July 25, 2025

Macron is sinister and hypocritical, but you are pure evil.

Palestine will be free.#GazaStarving #GazaGenocide https://t.co/b1ms4CU8W0 pic.twitter.com/hYZfvyfU46
— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) July 25, 2025

Looks like they need permits still (applied in Feb) so makes sense https://t.co/pHO4AmTf5i
— Ian Kar (@iankar_) July 25, 2025

Lastest photo of population decimation and city obliterated. From....

A city in Europe!!!!!!https://t.co/0GyJvDT65f pic.twitter.com/4neNdMXnJo
— C Wilding. (@CourtneyWilding) July 25, 2025

Trump signs on to Israel's Final Solution in Gaza: mass starvation, mass death, and mass expulsion of those who survive. https://t.co/5ni4G9NbXZ
— Aaron Maté (@aaronjmate) July 25, 2025

BREAKING | Columbian President Gustavo Petro:

⭕ As Commander-in-Chief of the Armed Forces, I have ordered: Not a single ton of coal will be sent to Israel, and I take full responsibility.

⭕ Colombia will not be an accomplice to genocide. pic.twitter.com/t7UJK3j8VV
— Quds News Network (@QudsNen) July 25, 2025

1000 pots laid outside Downing St London for the more than 1000 Palestinians killed seeking food while being deliberately starved by Israel, the UK government's ally. #potsprotest pic.twitter.com/584ofdkwTQ
— Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) July 25, 2025

“Nations collapse when incompetent people are put in charge. Asim Munir has assumed control of the country, while Mohsin Naqvi is busy destroying cricket. What qualifications do they have? Due to Mohsin Naqvi, our test cricket team has dropped to ninth place. When such… https://t.co/RQMXJDnQg1
— PTI (@PTIofficial) July 25, 2025

From a demonstration in front of the Israeli occupation's embassy in Washington DC. pic.twitter.com/Zfl0kpvK8m
— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 24, 2025

“Fuck You Israel - Free Palestine”

📍AEK Athens, Greece pic.twitter.com/PhsiZJQoB3
— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) July 25, 2025

Collins should be in a prison. He’s a monster with the blood of millions on his hands. https://t.co/iDH9v3XHCz
— Sean Davis (@seanmdav) July 25, 2025

"End them and find me, and we can be together." https://t.co/CWXLCDaOAH
— Futurism (@futurism) July 25, 2025

The thousands of Sudanese wanting to come back home “are driven by hope, resilience and an enduring connection to their country,” reports @IOMSudan https://t.co/u1QNFNz4aN
— UN News (@UN_News_Centre) July 25, 2025

Trump told reporters they should focus on some of his political enemies he claims have stronger ties to Jeffrey Epstein. https://t.co/LUK8nTrMjA
— Forbes (@Forbes) July 25, 2025

“جس نے آئین کو روندا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگانے کی بجائے وہ شخص جو پاکستان کی عزت دنیا میں بلند کر رہا تھا اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، انشاءاللّہ وہ جلد جیل سے باہر ہوں گے!”
- صدام خان ترین @SadamktPTI #قدم_بڑھاؤ_تحریک_چلاؤ pic.twitter.com/ckpkpZwuPM
— PTI (@PTIofficial) July 25, 2025

Electricity is taking over transport, heating, and industry, on its way to be the backbone of the energy system. 75% of demand is now open to electrification, with transport and low temperature heat alone 50% of global final energy

The Age of Electricity is here, move over Age… pic.twitter.com/dBpx7Ld5Br
— Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) July 25, 2025

Long-form clip of our AI conversation with @PeteButtigieg is live on @YouTube 👇 https://t.co/N7iMIQdyZA
— Dan Koh (@dank) July 25, 2025

Our families are struggling two years after the last district wide flooding. Their basements now have mold causing concerns over public health.

The Fix Our Flooded Basements Act expands FEMA help to include mitigation for flooded basements. pic.twitter.com/aSwVlMnJ19
— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) July 25, 2025

Don’t look away.

This is what Trump is doing to US citizens. https://t.co/hkogVuKwrN
— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) July 25, 2025

you should be fasting every other 12 hours
— Rand (@rand_longevity) July 25, 2025

pic.twitter.com/HAViZZu6fj
— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) July 25, 2025

That's called WAR https://t.co/jgWmN2Qz20
— mike hobart (@theemikehobart) July 25, 2025

Gaza’s Humanitarian Crisis Demands a Safe Zone Now—Not Later

As the humanitarian crisis in Gaza intensifies, the world faces a stark moral choice: continue to delay action until an elusive political resolution arrives, or act immediately to alleviate the suffering of millions of civilians who have already endured far too much. The displacement of over a million Gazans, some multiple times, is a humanitarian emergency that cannot wait for the intricacies of diplomacy or long-term peace plans. There is a clear and urgent need to establish a safe zone within Gaza—a demilitarized humanitarian corridor where civilians can find shelter, medical attention, and consistent aid without fear of bombardment, starvation, or persecution.

Mass Displacement and the Weight of War

Since the beginning of the latest escalation, nearly half of Gaza’s 2.3 million residents have been forcibly displaced. Many have fled from the north to the south, only to find that nowhere is truly safe. Entire neighborhoods have been reduced to rubble. Families live in overcrowded schools, makeshift shelters, or open fields. Sanitation is collapsing. Hospitals are overwhelmed or nonfunctional. Clean water and electricity are luxuries. The UN has described the situation as “uninhabitable” and worsening by the day.

This is not simply collateral damage—it’s a collective trauma unfolding in real-time.

Israel’s Role and Responsibility as the Occupying Power

Under international law, including the Fourth Geneva Convention, Israel—as the occupying power—bears responsibility for the welfare of civilians in the territories under its control. While Israel argues that it disengaged from Gaza in 2005, the effective control it exerts over Gaza’s borders, airspace, maritime access, and civilian infrastructure continues to render it an occupying force in the eyes of international legal experts and most of the global community.

Even if one accepts the premise that Hamas must be dismantled—and even if one sympathizes with Israel’s legitimate security concerns—it does not absolve the occupying power of its obligation to protect civilians.

Israel’s own estimates suggest there are only several thousand Hamas fighters remaining, yet over two million civilians continue to suffer under siege-like conditions. The sheer disproportion is staggering.

The Safe Zone Proposal: A Humanitarian Imperative

It is time to implement a Gaza Safe Zone Initiative—a defined, demilitarized area in the southern part of Gaza, ideally in the southern one-third of the strip, where conditions can be stabilized. This zone must meet several critical criteria:

1. Arms-Free and Demilitarized

This zone must be completely free of weapons. All parties, including Hamas and Israeli forces, must commit to its neutrality. Entry into the zone should be regulated through internationally monitored checkpoints to prevent smuggling or militarization.

2. Tunnels Blocked or Neutralized

Israel has identified tunnel infrastructure as a primary concern. In this zone, tunnels should be destroyed, sealed, or continuously monitored. This increases Israel’s security confidence while reducing the likelihood of strikes.

3. Tent Cities and Medical Infrastructure

While rebuilding permanent housing will take time, temporary tent cities modeled after those used in post-earthquake Haiti or Syrian refugee zones in Jordan and Turkey can offer a rapid solution. These camps must include:

Water and sanitation systems
Field hospitals and trauma care units
Schools and child-safe spaces
Communication infrastructure

4. Unimpeded Humanitarian Access

Humanitarian aid—food, medicine, fuel, and building supplies—must be allowed to flow freely and consistently. Aid agencies including UNRWA, the Red Cross, and Médecins Sans Frontières should be given full logistical access.

5. Neutral International Oversight

The zone should be administered and monitored by a neutral body such as the United Nations, in coordination with Egypt and Qatar. Peacekeeping forces, or at least civilian monitors, may be necessary to ensure order and protection.

Real-World Precedents: Learning from Other Crises

Several examples from recent history demonstrate that humanitarian safe zones are both possible and life-saving:

Iraq (1991): After the Gulf War, a no-fly zone protected Kurdish civilians in northern Iraq, enabling humanitarian relief and eventual self-governance.
Syria (2012–present): Safe zones in Idlib and near the Turkish border—though far from perfect—offered temporary relief for displaced populations.
Jordan and Lebanon: Syrian refugee camps, including Zaatari, became semi-permanent cities, providing basic needs to hundreds of thousands.
Bangladesh (2017–present): The Rohingya refugee camps in Cox’s Bazar, while under strain, are another example of rapid mobilization for a displaced population.

Gaza can benefit from these experiences—with better planning and stronger international oversight.

The Political Solution Can Wait—Civilians Can’t

There’s broad consensus that a comprehensive political solution—a long-term peace deal between Israel and the Palestinians, including Gaza—remains years away. Trust is absent. Dialogue is fragmented. The status of Hamas, Israeli political instability, and regional divisions all stand in the way.

But humanitarian aid does not need to wait for a political miracle. Ceasefires, corridors, and safe zones are often created in parallel with war—not just after its conclusion.

Waiting for peace to act is an abdication of responsibility.

Conclusion: A Moral and Strategic Imperative

Establishing a humanitarian safe zone in southern Gaza is not just morally right—it is strategically wise. It serves multiple purposes:

Reduces civilian deaths and displacement
Relieves international pressure on Israel
Weakens Hamas’s narrative by offering safety and dignity outside its control
Demonstrates leadership from regional powers like Egypt and Qatar
Fulfills legal obligations under international law

The time for debate has passed. The world must act—not with statements of concern, but with boots on the ground, tents in the sand, and convoys of aid trucks moving through secure gates.

History will remember not just who fought and who ruled, but who helped.

Author’s Note: This analysis is based on available data and humanitarian reports as of July 25, 2025. For updated figures and verified information, consult agencies such as UNRWA, OCHA, ICRC, and Human Rights Watch.

गाज़ा में मानवीय संकट: अब सुरक्षित क्षेत्र बनाना अनिवार्य है—बाद में नहीं

जैसे-जैसे गाज़ा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, दुनिया एक स्पष्ट नैतिक विकल्प के सामने खड़ी है: क्या हम तब तक इंतज़ार करें जब तक कोई राजनीतिक समाधान सामने आए, या फिर हम तुरंत कार्रवाई करें ताकि उन लाखों नागरिकों की पीड़ा को कम किया जा सके जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ झेला है? गाज़ा के 23 लाख निवासियों में से लाखों को जबरन कई बार विस्थापित किया गया है। यह स्थिति अब मानवीय आपातकाल बन चुकी है जिसे न तो राजनीति के नाम पर टाला जा सकता है, न ही लंबे शांति-वार्तालाप की प्रतीक्षा की जा सकती है।

अब समय आ गया है कि गाज़ा में एक सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाए—एक ऐसा निरस्त्रीकृत मानवीय गलियारा जहाँ नागरिक बिना बमबारी, भूख या हिंसा के भय के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच सकें।

जन-विस्थापन और युद्ध का बोझ

हाल की लड़ाई की शुरुआत से, गाज़ा के लगभग आधे निवासी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कई लोग उत्तर से दक्षिण की ओर भागे, लेकिन कोई भी इलाका वास्तव में सुरक्षित नहीं है। सैकड़ों मोहल्ले मलबे में तब्दील हो गए हैं। परिवार अस्थायी स्कूलों, तंबुओं या खुले मैदानों में रहने को मजबूर हैं। स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल या तो ध्वस्त हो चुके हैं या क्षमता से कहीं अधिक दबाव में हैं। बिजली और साफ पानी अब विलासिता बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे “निवास के योग्य नहीं” कहा है, और स्थिति हर दिन बदतर हो रही है।

यह कोई आकस्मिक नुक़सान नहीं, बल्कि एक सामूहिक त्रासदी है जो हमारी आँखों के सामने घट रही है।

इज़राइल की भूमिका और जिम्मेदारी: एक कब्ज़ाधारी शक्ति के रूप में

अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से चौथा जिनेवा कन्वेंशन, यह स्पष्ट करता है कि किसी कब्ज़ाधारी शक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नियंत्रण में रहने वाले नागरिकों की रक्षा करे। भले ही इज़राइल 2005 में गाज़ा से एकतरफा तौर पर पीछे हट गया था, लेकिन वह आज भी गाज़ा की सीमाओं, हवाई क्षेत्र, समुद्री मार्ग और ज़रूरी आपूर्ति पर नियंत्रण बनाए हुए है। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इज़राइल को गाज़ा में “वास्तविक नियंत्रण” के आधार पर एक अधिकारकारी शक्ति (occupying power) मानते हैं।

यह तर्क देना कि हमास को हर हाल में नष्ट किया जाना चाहिए—चाहे कितना भी सही क्यों न लगे—इज़राइल को इस तथ्य से नहीं बचा सकता कि आज दो मिलियन से अधिक निर्दोष नागरिक भयानक हालात में जी रहे हैं, जबकि इज़राइल के अनुसार हमास के लड़ाके केवल कुछ हज़ार ही बचे हैं।

सुरक्षित क्षेत्र का प्रस्ताव: एक मानवीय अनिवार्यता

अब एक गाज़ा सुरक्षित क्षेत्र पहल (Gaza Safe Zone Initiative) की आवश्यकता है—गाज़ा के दक्षिणी एक-तिहाई हिस्से में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ हालात को स्थिर किया जा सके। इस ज़ोन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होंगी:

1. अस्त्र-शस्त्र मुक्त क्षेत्र

यह क्षेत्र पूरी तरह से निरस्त्रीकृत होना चाहिए। हमास और इज़राइल दोनों को इसकी तटस्थता की गारंटी देनी होगी। प्रवेश बिंदुओं पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी के साथ चेकपॉइंट स्थापित किए जाने चाहिए।

2. सुरंगों का विनाश या निगरानी

इस क्षेत्र के भीतर किसी भी सुरंग को नष्ट, बंद या निगरानी में रखा जाना चाहिए। इससे इज़राइल की सुरक्षा चिंताएं भी संबोधित होंगी।

3. अस्थायी तंबू शहर और चिकित्सीय ढांचा

स्थायी मकान बनाने में समय लगेगा, लेकिन अस्थायी तंबू शहर—जैसे हैती भूकंप या सीरियाई शरणार्थी संकट के दौरान बनाए गए थे—त्वरित राहत का साधन हो सकते हैं। इन शिविरों में होना चाहिए:

पानी और स्वच्छता व्यवस्था
फील्ड अस्पताल और प्राथमिक उपचार केंद्र
अस्थायी स्कूल और बाल सुरक्षा क्षेत्र
संचार के लिए बुनियादी ढाँचा

4. बाधारहित मानवीय सहायता

खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, ईंधन और निर्माण सामग्री जैसी मानवीय सहायता निरंतर और बिना रुकावट प्रवाहित होनी चाहिए। UNRWA, रेड क्रॉस, Médecins Sans Frontières जैसी एजेंसियों को पूर्ण अनुमति दी जानी चाहिए।

5. तटस्थ अंतरराष्ट्रीय निगरानी

इस क्षेत्र का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी तटस्थ निकाय के अंतर्गत होना चाहिए, जिसमें मिस्र और क़तर की भागीदारी हो। नागरिक निगरानी या शांति स्थापना बलों की ज़रूरत पड़ सकती है।

अन्य उदाहरणों से सबक: यह संभव है

पिछले संकटों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है:

इराक (1991): खाड़ी युद्ध के बाद कुर्द क्षेत्रों में नो-फ्लाई ज़ोन बनाया गया, जिससे मानवीय राहत और स्थिरता आई।
सीरिया: इदलिब और तुर्की सीमा के पास बनाए गए अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र सीमित संसाधनों में भी राहत प्रदान करने में सक्षम रहे।
जॉर्डन और लेबनान: ज़ातारी शिविर जैसे स्थान लाखों सीरियाई शरणार्थियों के लिए अस्थायी शहर बन गए।
बांग्लादेश (2017): कॉक्स बाज़ार में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर आपातकालीन राहत का बड़ा उदाहरण हैं।

गाज़ा के लिए भी एक बेहतर नियोजित और संरचित मॉडल अपनाया जा सकता है।

राजनीतिक समाधान में समय लगेगा—लेकिन राहत नहीं

इस बात पर व्यापक सहमति है कि इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का अंतिम राजनीतिक समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं है। विश्वास की भारी कमी, हमास की स्थिति, इज़राइली राजनीति और क्षेत्रीय विभाजन बड़ी बाधाएँ हैं।

लेकिन मानवीय सहायता को उस समाधान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। संघर्षों के बीच में भी सुरक्षित गलियारे और अस्थायी युद्धविराम स्थापित किए गए हैं। युद्ध के बाद नहीं, युद्ध के दौरान ही राहत पहुंचाना चाहिए।

निष्कर्ष: नैतिकता और रणनीति दोनों की माँग

गाज़ा में एक सुरक्षित मानवीय क्षेत्र की स्थापना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दृष्टि से भी बुद्धिमत्ता भरा कदम है। यह:

नागरिक मौतों और विस्थापन को कम करता है
इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव को हल्का करता है
हमास के नैरेटिव को कमजोर करता है
मिस्र और क़तर जैसे क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका को रेखांकित करता है
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारी पूरी करता है

अब बहस का समय नहीं है। दुनिया को अब काम करना होगा—सिर्फ़ बयानों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर तंबुओं, मेडिकल यूनिटों, और मानवीय सहायता से भरे ट्रकों के माध्यम से।

इतिहास सिर्फ यह नहीं याद रखेगा कि कौन लड़ा या कौन राज कर रहा था—बल्कि यह भी याद रखेगा कि किसने मदद की।

लेखक की टिप्पणी: यह विश्लेषण 25 जुलाई 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों और मानवीय रिपोर्टों पर आधारित है। नवीनतम जानकारी के लिए UNRWA, OCHA, ICRC और Human Rights Watch जैसे संगठनों की वेबसाइटें देखें और सहायता करें।

गाज़ा में मानवीय संकट: अब सुरक्षित क्षेत्र बनाना अनिवार्य है—बाद में नहीं https://t.co/GTMIsljANU
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 25, 2025

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Sunday, July 27, 2025

27: Gaza

Friday, July 25, 2025

A Path to Peace: Ending the Suffering in Gaza

25: Gaza

Gaza’s Humanitarian Crisis Demands a Safe Zone Now—Not Later

Gaza’s Humanitarian Crisis Demands a Safe Zone Now—Not Later

Mass Displacement and the Weight of War

Israel’s Role and Responsibility as the Occupying Power

The Safe Zone Proposal: A Humanitarian Imperative

1. Arms-Free and Demilitarized

2. Tunnels Blocked or Neutralized

3. Tent Cities and Medical Infrastructure

4. Unimpeded Humanitarian Access

5. Neutral International Oversight

Real-World Precedents: Learning from Other Crises

The Political Solution Can Wait—Civilians Can’t

Conclusion: A Moral and Strategic Imperative

गाज़ा में मानवीय संकट: अब सुरक्षित क्षेत्र बनाना अनिवार्य है—बाद में नहीं

जन-विस्थापन और युद्ध का बोझ

इज़राइल की भूमिका और जिम्मेदारी: एक कब्ज़ाधारी शक्ति के रूप में

सुरक्षित क्षेत्र का प्रस्ताव: एक मानवीय अनिवार्यता

1. अस्त्र-शस्त्र मुक्त क्षेत्र

2. सुरंगों का विनाश या निगरानी

3. अस्थायी तंबू शहर और चिकित्सीय ढांचा

4. बाधारहित मानवीय सहायता

5. तटस्थ अंतरराष्ट्रीय निगरानी

अन्य उदाहरणों से सबक: यह संभव है

राजनीतिक समाधान में समय लगेगा—लेकिन राहत नहीं

निष्कर्ष: नैतिकता और रणनीति दोनों की माँग