From Gaza to Ukraine: The Case for Pragmatic Peace
In a world where conflicts stretch on for years, the recent Gaza peace plan offers something the global community has been starved of — a glimpse of hope. It is far from perfect, yet it may be precisely what the region needs right now: not utopia, but a truce, a breathing space, and a chance to rebuild.
The Merits and Limits of the Gaza Peace Plan
The plan does not deliver on the long-elusive dream of a Palestinian state. That question, strategically left open, is deferred to a later stage — an implicit acknowledgment that the region is not ready for grand solutions. Instead, the plan prioritizes the urgent: ending active hostilities, enabling humanitarian access, disarming extremist factions, and laying the groundwork for reconstruction.
Qatar and Egypt’s diplomatic buy-in has proven pivotal. Their role as regional intermediaries has lent the agreement credibility that neither Israel nor Western powers could muster alone. These countries understand Gaza’s social fabric and political undercurrents — and more importantly, they have the leverage to make local actors comply.
If implemented, the plan could transform Gaza from a perpetual warzone into a functioning, if fragile, society. Reconstruction projects could begin, economic life could resume, and for the first time in years, ordinary Gazans might begin to rebuild their homes and dignity.
The Missing Template in Ukraine
Contrast that with Ukraine. The war there has settled into a grim stalemate, with both sides locked in cycles of destruction and defiance. Western support, while formidable, remains rooted in a belief that a military victory is still achievable — that enough sanctions, tanks, and drones can bend Russia’s will. Yet economic sanctions are merely a non-kinetic form of warfare. They punish economies, not ideologies, and too often harden, rather than weaken, political resolve.
Ukraine’s reality will not change through escalation, but through negotiation. What is missing is a paradigm shift — one that reframes the problem not as a battlefield contest, but as a geopolitical puzzle requiring a new set of players at the table.
The Role of India and China
For any enduring peace, new mediators must step forward. The Western-led framework that has dominated global conflict resolution since 1945 is losing legitimacy in much of the world. India and China — two civilizational powers with deep historical ties to both Russia and the Global South — could bring balance and moral weight to peace negotiations.
India, with its non-aligned tradition and credibility across ideological divides, could act as a bridge between the West and Eurasia. China, with its Belt and Road interests and growing diplomatic assertiveness, has the clout to press Moscow toward compromise if it aligns with its broader strategic goals.
A trilateral peace initiative — brokered by India, China, and perhaps a neutral European state like Switzerland — could reframe the discourse. Instead of “winning” or “losing” the war, the focus could shift to designing a security architecture that accommodates all parties: NATO’s concerns, Ukraine’s sovereignty, and Russia’s sense of strategic dignity.
The Pragmatic Lesson
The Gaza plan’s greatest strength lies not in its idealism, but its pragmatism. It recognizes that perfect justice is impossible in the short term. What is possible is the cessation of suffering and the restoration of order — the foundation upon which long-term peace must be built.
Ukraine’s path forward may require a similar humility. Peace does not always begin with grand treaties; sometimes it begins with a quiet recognition that endless war serves no one.
If the Gaza plan can teach the world anything, it is that imperfect peace is better than perfect destruction. And in both Gaza and Ukraine, the world’s real challenge is not drafting plans — it is mustering the courage to implement them.
गाज़ा से यूक्रेन तक: व्यवहारिक शांति की राह
एक ऐसे समय में जब संघर्ष वर्षों तक खिंचते चले जा रहे हैं, हाल ही में प्रस्तुत गाज़ा शांति योजना ने दुनिया को उम्मीद की एक झलक दिखाई है। यह कोई परिपूर्ण योजना नहीं है, लेकिन शायद यही वह चीज़ है जिसकी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है — कोई यूटोपिया नहीं, बल्कि एक संघर्ष विराम, एक साँस लेने की जगह, और पुनर्निर्माण का अवसर।
गाज़ा शांति योजना की खूबियाँ और सीमाएँ
यह योजना फिलिस्तीनी राज्य के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा नहीं करती। यह प्रश्न जानबूझकर भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है — एक प्रकार से यह स्वीकार करना कि क्षेत्र अभी “पूर्ण समाधान” के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय, यह योजना तत्काल ज़रूरतों पर केंद्रित है:
संघर्ष को समाप्त करना, मानवीय सहायता को पहुँचने देना, उग्रवादी गुटों को निरस्त्र करना, और पुनर्निर्माण की नींव रखना।
क़तर और मिस्र की भागीदारी निर्णायक साबित हुई है। इन दोनों देशों ने वह विश्वसनीयता दी है जो न तो इसराइल और न ही पश्चिमी शक्तियाँ अकेले दे सकती थीं। वे गाज़ा के सामाजिक ढाँचे और राजनीतिक वास्तविकताओं को गहराई से समझते हैं — और सबसे अहम, उनके पास स्थानीय पक्षों पर दबाव डालने की क्षमता है।
यदि इस योजना को लागू किया गया, तो गाज़ा एक स्थायी युद्ध क्षेत्र से एक सक्रिय, यद्यपि नाजुक समाज में बदल सकता है। पुनर्निर्माण परियोजनाएँ शुरू होंगी, आर्थिक जीवन पुनः सक्रिय होगा, और वर्षों बाद आम गाज़ावासी अपने घर और गरिमा को फिर से बना सकेंगे।
यूक्रेन के लिए लापता खाका
इसकी तुलना यूक्रेन से कीजिए। वहाँ युद्ध अब एक जमे हुए संघर्ष में बदल चुका है, जिसमें दोनों पक्ष लगातार विनाश और प्रतिशोध के चक्र में फँसे हुए हैं। पश्चिमी देशों का समर्थन भले ही मजबूत हो, लेकिन यह इस भ्रम पर आधारित है कि सैन्य जीत अभी भी संभव है — कि पर्याप्त प्रतिबंध, टैंक और ड्रोन रूस की इच्छा तोड़ सकते हैं।
लेकिन आर्थिक प्रतिबंध भी युद्ध का ही एक रूप हैं — बिना हथियारों के, परंतु उतने ही विनाशकारी। वे अर्थव्यवस्थाओं को दंडित करते हैं, विचारधाराओं को नहीं। और अक्सर ये प्रतिबंध राजनीतिक संकल्प को कमजोर नहीं, बल्कि और कठोर बना देते हैं।
यूक्रेन की स्थिति सैन्य बढ़त से नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान से बदलेगी। इसके लिए सोच का मूलभूत बदलाव ज़रूरी है — युद्ध के मैदान से हटकर कूटनीतिक मेज़ पर लौटने का साहस, और भारत तथा चीन जैसी नई शक्तियों को शामिल करने का दृष्टिकोण।
भारत और चीन की भूमिका
किसी भी स्थायी शांति के लिए नए मध्यस्थों की ज़रूरत है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जो पश्चिम-केन्द्रित ढांचा वैश्विक संघर्ष समाधान में हावी रहा है, उसकी विश्वसनीयता अब घट रही है। भारत और चीन — दो सभ्यतागत शक्तियाँ, जिनके रूस और ग्लोबल साउथ दोनों से गहरे रिश्ते हैं — इस प्रक्रिया को नए संतुलन और नैतिक वज़न दे सकते हैं।
भारत अपनी गुटनिरपेक्ष परंपरा और वैचारिक पुल की भूमिका के कारण पश्चिम और यूरेशिया के बीच मध्यस्थ बन सकता है।
चीन, जो अपने बेल्ट एंड रोड हितों और बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के कारण प्रभावशाली है, यदि चाहे तो रूस को व्यवहारिक समझौते की ओर प्रेरित कर सकता है।
भारत, चीन और शायद स्विट्ज़रलैंड जैसे किसी तटस्थ यूरोपीय देश की त्रिपक्षीय पहल युद्ध की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। इससे “जीत” या “हार” के बजाय ध्यान एक सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर केंद्रित होगा — जिसमें नाटो की चिंताएँ, यूक्रेन की संप्रभुता, और रूस की रणनीतिक गरिमा — तीनों का सम्मान हो।
व्यवहारिक सबक
गाज़ा योजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यवहारिकता है। यह मानती है कि निकट भविष्य में पूर्ण न्याय संभव नहीं। लेकिन यह भी जानती है कि पीड़ा को समाप्त करना और व्यवस्था को बहाल करना संभव है — और यही दीर्घकालिक शांति की नींव है।
यूक्रेन के लिए भी ऐसी ही विनम्रता की आवश्यकता है। शांति हमेशा भव्य संधियों से नहीं शुरू होती; कभी-कभी यह बस एक मौन स्वीकारोक्ति से शुरू होती है — कि अंतहीन युद्ध किसी के हित में नहीं है।
यदि गाज़ा योजना हमें कुछ सिखाती है, तो वह यह है कि अपूर्ण शांति भी पूर्ण विनाश से बेहतर होती है।
और गाज़ा हो या यूक्रेन, असली चुनौती योजनाएँ बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें साहस के साथ लागू करने में है।
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