U.S.–China Trade Talks: A Fragile Framework for Peace in a High-Stakes Economic War
A Breakthrough in Kuala Lumpur
After months of escalating rhetoric, tariff threats, and economic brinkmanship, negotiators from the United States and China have reportedly reached a preliminary framework agreement on key trade issues. The talks, held on the sidelines of the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, mark the most substantial thaw in relations since mid-2025.
According to officials familiar with the discussions, the framework—described as a “basic consensus” or “substantial framework”—emerged after “candid, in-depth, and constructive” negotiations between U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, U.S. Trade Representative Jamieson Greer, and their Chinese counterparts, Vice Premier He Lifeng and top trade envoy Li Chenggang.
This represents the fifth round of in-person discussions since May, building on the tenuous truce established in Geneva earlier this year and renewed in August. President Donald Trump, currently on a five-day tour of Asia, told reporters, “I think we’re going to have a deal with China.”
The framework is expected to be reviewed and potentially finalized during the upcoming Trump–Xi meeting on October 30 in Gyeongju, South Korea, on the sidelines of the APEC summit. Both sides, however, have cautioned that no final agreement exists yet—and that domestic approval processes must precede any formal signing.
Key Elements of the Preliminary Framework
The core of the emerging framework focuses on mutual de-escalation and targeted cooperation in critical areas of trade and security:
1. Tariff Truce Extension
The existing 90-day tariff truce, due to expire November 10, will be extended—averting Trump’s proposed 100% tariffs on Chinese imports slated for November 1. This move temporarily halts what could have been the largest tariff escalation in history.
2. Rare Earth Minerals
China has agreed to delay its tightened export controls on rare earth minerals by one year. Given China’s 90% dominance in global supply of these critical resources—essential for semiconductors, EVs, solar panels, and defense equipment—the decision significantly eases pressure on U.S. manufacturers.
This concession follows growing U.S. efforts to diversify critical mineral sourcing through partnerships with Australia, Vietnam, and Indonesia.
3. Agricultural Purchases
Beijing has pledged to resume large-scale purchases of U.S. soybeans, reversing its September boycott that had redirected trade to Brazil and Argentina. Analysts estimate the renewed purchases could restore over $5 billion in lost U.S. farm exports. Talks also included discussions about future orders for Boeing aircraft, signaling a potential thaw in high-value trade sectors.
4. TikTok Resolution
One of the most high-profile breakthroughs involves the final restructuring of TikTok’s U.S. operations. Under the deal:
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ByteDance’s ownership stake will drop below 20%,
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Americans will hold six of seven board seats,
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and the TikTok algorithm will be licensed under U.S. control.
This settlement aligns with the 2024 U.S. national security law mandating Chinese tech firms to divest or face bans. Trump and Xi are expected to “consummate the transaction” during their Gyeongju meeting.
5. Fentanyl and Security Cooperation
Both sides addressed the fentanyl trafficking crisis, agreeing to resume intelligence-sharing and monitoring mechanisms that had lapsed during the tariff escalations. The issue remains politically sensitive in the U.S., where fentanyl overdoses have become a leading cause of death among young adults.
What the Deal Really Means
Experts caution that the agreement—if finalized—would likely be partial and nonbinding, more symbolic than structural. It aims to stabilize economic relations rather than resolve the deep-rooted issues that fuel the U.S.–China rivalry.
Such a deal could mirror Trump’s “Phase One” trade deal of 2020, emphasizing short-term wins like agricultural purchases and tech divestitures, while leaving systemic disputes—such as intellectual property, subsidies, and digital sovereignty—largely untouched.
Economist Jeffrey Schott of the Peterson Institute observes, “This is not a free trade accord—it’s a fragile ceasefire. Both sides are signaling that they’re exhausted by the volatility but unwilling to concede ground.”
Indeed, the deal’s architecture suggests strategic compartmentalization: economic détente amid continued political competition.
The Road to Kuala Lumpur: Escalations and Chess Moves
The Kuala Lumpur framework caps off a month of escalating tensions that brought the world’s two largest economies dangerously close to another trade war.
| Date | U.S. Actions | Chinese Countermoves |
|---|---|---|
| Oct 3 | — | Beijing offers tariff relief and U.S. investment incentives if Washington lifts curbs on Chinese acquisitions. |
| Oct 9 | — | Expands rare earth export bans, halts key tech transfers; soy imports from U.S. frozen. |
| Oct 13 | Announces “working-level talks,” claims U.S. holds stronger negotiating cards. | Confirms talks, emphasizing equal footing and constructive tone. |
| Oct 14 | Imposes $50/ton port fees on Chinese ships; threatens software export bans. | Retaliates with tariffs on U.S.-built vessels; hardliners push aggressive stance. |
| Oct 16 | — | Signals readiness for “mutually beneficial” solutions, easing rhetoric. |
| Oct 20 | Trump confirms Xi meeting; threatens 100% tariffs; accuses Beijing of “economic hostage-taking.” | Blacklists more U.S. firms; increases fees on American shipping. |
| Oct 23 | U.S. cancels Canada trade talks, shifts focus to Malaysia summit. | Confirms attendance at U.S.-China talks in Kuala Lumpur. |
By late October, both sides recognized the mutual economic pain of escalation. Chinese factories faced declining export orders, while American consumers braced for price hikes on everything from smartphones to EV batteries.
Beyond Trade: The Shadow of Geopolitics
While trade dominates headlines, non-trade issues continue to hover in the background:
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Taiwan: China reiterated sovereignty claims, but both sides agreed to “maintain stability” across the Strait—diplomatic code for restraint.
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Hong Kong: The U.S. quietly raised the case of jailed media tycoon Jimmy Lai, though no commitments were announced.
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Ukraine and Russia: Washington reportedly asked Beijing to use its leverage with Moscow to advance ceasefire discussions, drawing parallels to China’s 2023 role in mediating between Iran and Saudi Arabia.
Trump’s aides hinted at possible reciprocal visits—Xi to Washington or Mar-a-Lago, Trump to Beijing—in 2026, depending on progress.
The Larger Picture: Leverage and Lessons
The emerging framework is less about immediate trade relief and more about strategic signaling. Both sides have reached a point where confrontation threatens domestic stability:
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For Trump, surging inflation and industrial pushback risk undermining his “America First” economic revival.
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For Xi, sluggish post-pandemic growth and youth unemployment challenge the legitimacy of China’s “dual circulation” strategy.
By framing a limited truce as a diplomatic success, both leaders can claim victory at home.
Yet, structural decoupling continues beneath the surface. The U.S. is deepening supply-chain ties with ASEAN nations, while China accelerates its “Belt and Road 2.0” push to secure non-Western markets.
In the words of one Beijing scholar quoted by Caixin: “The trade war is not ending; it is mutating.”
Looking Ahead: The APEC Test
The upcoming Trump–Xi summit in Gyeongju will be the ultimate test of whether this “substantial framework” can transform into a durable understanding—or collapse under nationalist pressure.
If the meeting succeeds, markets may rally, and a new, more pragmatic era of U.S.–China engagement could begin. If it fails, the world could see the return of 100% tariffs, rare earth blackouts, and tech decoupling at full speed.
Either way, this is more than a trade story—it’s the story of how two superpowers are learning to coexist in a fractured, interdependent world.
अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता: आर्थिक युद्ध के बीच नाज़ुक शांति की रूपरेखा
कुआलालंपुर में एक बड़ी प्रगति
कई महीनों की बयानबाज़ी, टैरिफ़ धमकियों और आर्थिक टकरावों के बाद, अमेरिका और चीन के वार्ताकारों ने अंततः प्रमुख व्यापारिक मुद्दों पर एक प्रारंभिक रूपरेखा समझौता (preliminary framework agreement) तैयार कर लिया है। ये वार्ता मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के इतर हुईं और यह जून 2025 के बाद से सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर, और उनके चीनी समकक्ष उप-प्रधानमंत्री हे लीफेंग तथा मुख्य वार्ताकार ली चेंगगांग के बीच “खुली, गहन और रचनात्मक” चर्चाओं के बाद यह समझौता आकार लिया।
यह मई 2025 के बाद से पांचवीं प्रत्यक्ष वार्ता थी, जो जेनेवा में स्थापित नाज़ुक युद्धविराम (truce) पर आधारित थी और अगस्त में बढ़ाई गई थी। एशिया दौरे पर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा — “मुझे लगता है कि हमारा चीन से समझौता होने वाला है।”
अब यह रूपरेखा 30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के ग्योंगजु में होने वाली एपीईसी शिखर बैठक के दौरान ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक में समीक्षा और संभावित रूप से अंतिम रूप में पेश की जाएगी। हालांकि, दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि अभी कोई अंतिम सौदा नहीं हुआ है और आंतरिक स्वीकृति प्रक्रियाएं बाकी हैं।
रूपरेखा के प्रमुख बिंदु
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तनाव को कम करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं —
1. टैरिफ युद्धविराम का विस्तार
मौजूदा 90-दिन का टैरिफ युद्धविराम, जो 10 नवंबर को समाप्त होने वाला था, बढ़ा दिया गया है। इससे ट्रंप के चीनी आयातों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी (जो 1 नवंबर से लागू होनी थी) टल गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी संभावित टैरिफ वृद्धि को रोकने वाला कदम माना जा रहा है।
2. दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals)
चीन ने अपने दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबंधों को एक वर्ष के लिए टालने पर सहमति दी है। इन खनिजों का उपयोग सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और रक्षा उपकरणों में होता है। चूंकि चीन वैश्विक आपूर्ति का 90% से अधिक नियंत्रित करता है, यह कदम अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है।
इससे पहले अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर समझौते शुरू कर दिए हैं।
3. कृषि ख़रीदारी
चीन ने अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए सोयाबीन की बड़े पैमाने पर ख़रीद फिर से शुरू करने पर सहमति दी है। सितंबर में चीन ने ब्राज़ील और अर्जेंटीना से आयात बढ़ाकर अमेरिका से ख़रीद शून्य कर दी थी, जिससे अमेरिकी किसानों को लगभग 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अब यह व्यापार फिर पटरी पर लौटने वाला है। चर्चाओं में बोइंग विमान की ख़रीद पर भी बात हुई।
4. टिकटॉक समझौता
सबसे चर्चित समझौतों में एक है टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन का पुनर्गठन। इसके तहत:
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बाइटडांस की हिस्सेदारी घटाकर 20% से कम कर दी जाएगी,
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अमेरिकी नागरिक बोर्ड की 7 में से 6 सीटें संभालेंगे,
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और एल्गोरिदम का नियंत्रण अमेरिका में रहेगा।
यह 2024 के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अनुरूप है, जिसके तहत चीनी टेक कंपनियों को अपने अमेरिकी परिचालन से अलग होना पड़ा। ट्रंप और शी इस “लेनदेन को औपचारिक रूप देने” की योजना 30 अक्टूबर की बैठक में करेंगे।
5. फेंटानिल और सुरक्षा सहयोग
दोनों देशों ने फेंटानिल मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर खुफिया सहयोग और निगरानी तंत्र फिर से शुरू करने पर सहमति दी है। यह विषय अमेरिका में अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि फेंटानिल अब युवाओं की मौत का प्रमुख कारण बन चुका है।
इस समझौते का वास्तविक अर्थ
विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता सीमित और प्रतीकात्मक है — कोई व्यापक समाधान नहीं। इसका उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थिरता लाना है, न कि दशकों पुराने मतभेदों को समाप्त करना।
यह सौदा 2020 के ट्रंप-युग के “फेज वन डील” जैसा हो सकता है, जिसमें कृषि ख़रीद और आंशिक तकनीकी छूट जैसे अल्पकालिक लाभ तो थे, पर बौद्धिक संपदा, सब्सिडी और डिजिटल संप्रभुता जैसे मूलभूत मुद्दे अनसुलझे रह गए थे।
पीटरसन इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री जेफ़्री शॉट कहते हैं, “यह कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि एक नाज़ुक युद्धविराम है। दोनों देश थक चुके हैं लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता।”
कुआलालंपुर तक पहुंचने की पृष्ठभूमि
अक्टूबर 2025 के दौरान अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर था। एक ओर ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ और पोर्ट शुल्क लगाए, दूसरी ओर चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी। इन कार्रवाइयों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिला दिया।
| तारीख | अमेरिकी कार्रवाई | चीनी प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| 3 अक्तूबर | — | अमेरिकी निवेश प्रतिबंध हटाने पर राहत पैकेज की पेशकश। |
| 9 अक्तूबर | — | दुर्लभ खनिजों पर सख्त नियंत्रण, अमेरिकी सोयाबीन आयात पर रोक। |
| 13 अक्तूबर | कार्य-स्तर वार्ता की घोषणा। | समानांतर वार्ताओं की पुष्टि, सकारात्मक संकेत। |
| 14 अक्तूबर | चीनी जहाज़ों पर $50/टन शुल्क, सॉफ़्टवेयर निर्यात पर रोक की धमकी। | अमेरिकी जहाज़ों पर टैरिफ़ और कठोर बयानबाज़ी। |
| 20 अक्तूबर | 100% टैरिफ़ की धमकी, चीन पर “दुनिया को बंधक बनाने” का आरोप। | अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, नए शुल्क लगाए। |
| 23 अक्तूबर | कनाडा वार्ता समाप्त, ध्यान मलेशिया वार्ता पर केंद्रित। | कुआलालंपुर वार्ता में भागीदारी की पुष्टि। |
दोनों देशों ने अंततः यह समझ लिया कि निरंतर टकराव दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा रहा है—चीन की निर्यात फ़ैक्ट्रियाँ घटती मांग से जूझ रही थीं, जबकि अमेरिका में उपभोक्ता कीमतें बढ़ रही थीं।
व्यापार से आगे: भू-राजनीति की परछाई
इन वार्ताओं में व्यापार ही नहीं, बल्कि कई अन्य संवेदनशील विषय भी चर्चा में आए —
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ताइवान: दोनों पक्षों ने “स्थिरता बनाए रखने” की प्रतिबद्धता दोहराई।
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हांगकांग: अमेरिका ने मीडिया टाइकून जिमी लाई की रिहाई का मुद्दा उठाया।
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रूस–यूक्रेन युद्ध: अमेरिका ने चीन से रूस पर दबाव डालने की अपील की, जैसा उसने 2023 में ईरान–सऊदी समझौते में मध्यस्थता करते हुए किया था।
इसके अलावा, भविष्य में ट्रंप–शी की आपसी यात्राओं की संभावना भी जताई गई — संभवतः 2026 में वाशिंगटन, मार-ए-लागो या बीजिंग में।
बड़ी तस्वीर: शक्ति संतुलन और राजनीतिक लाभ
यह समझौता आर्थिक राहत से ज़्यादा राजनीतिक संकेत है।
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ट्रंप घरेलू मुद्रास्फीति और उद्योग विरोध के दबाव में हैं।
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शी जिनपिंग धीमी आर्थिक वृद्धि और बेरोज़गार युवाओं से जूझ रहे हैं।
दोनों नेताओं को एक सीमित समझौता अपने-अपने देशों में “राजनयिक जीत” के रूप में दिखाने का अवसर देता है।
लेकिन पृष्ठभूमि में आर्थिक पृथक्करण (decoupling) जारी है — अमेरिका एशियाई साझेदारों के साथ आपूर्ति श्रृंखलाएं बना रहा है, जबकि चीन “बेल्ट एंड रोड 2.0” के ज़रिए नए बाज़ारों की खोज में है।
बीजिंग के एक विद्वान के शब्दों में, “व्यापार युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा, यह बस अपना रूप बदल रहा है।”
आगे का रास्ता: एपीईसी में निर्णायक परीक्षा
अब सबकी निगाहें ग्योंगजु एपीईसी शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं।
अगर ट्रंप–शी मुलाक़ात सफल रहती है, तो वैश्विक बाज़ारों में राहत की लहर दौड़ सकती है और अमेरिका–चीन संबंधों में यथार्थवादी सहयोग का नया अध्याय खुल सकता है।
लेकिन अगर वार्ता विफल होती है, तो दुनिया को फिर 100% टैरिफ़, खनिज प्रतिबंधों और तकनीकी पृथक्करण की तेज़ रफ़्तार झेलनी पड़ सकती है।
किसी भी स्थिति में, यह केवल व्यापार की कहानी नहीं — यह इस सदी की सबसे बड़ी शक्ति-संघर्ष गाथा है, जिसमें दो महाशक्तियाँ एक-दूसरे के बिना भी एक-दूसरे पर निर्भर रहना सीख रही हैं।
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