Putin at Valdai: Vision, Multipolarity, and the Trump Factor
Introduction
On November 7, 2024, Vladimir Putin delivered a keynote speech at the 21st Annual Valdai International Discussion Club in Sochi, followed by a candid Q&A session with Russian and foreign analysts. The timing was critical: Donald Trump’s victory in the U.S. presidential election had just been confirmed, reshaping the geopolitical chessboard.
Putin’s address offered not only a sweeping philosophical reflection on global transitions but also a subtle signal of Russia’s readiness to adapt to shifting U.S. leadership. His remarks reinforced Russia’s long-standing call for a multipolar world order while providing nuanced hints on how Moscow might approach a second Trump presidency.
Framing a Revolutionary Era
Putin opened with sweeping historical analogies, drawing parallels between today’s world and past watershed moments such as the French Revolution of 1789 and the Russian Revolution of 1917. He argued that humanity is at a "milestone" of fundamental transformation.
Unlike the post-Westphalian order (1648) or the Yalta system (1945), the emerging world is, in his view, unprecedented. Sovereignty, cultural diversity, and new centers of power—particularly in Asia and the Global South—are reshaping the landscape. The message was clear: the unipolar era dominated by the United States is "irreversibly passing away."
Key Themes in the Speech
Multipolarity and Justice
Putin positioned Russia as a champion of a fairer global order grounded in sovereign equality and cultural pluralism. He contrasted this vision with what he described as the risks of “aggressive anarchy” or “new forms of tyranny,” terms implicitly aimed at Western-led interventions and sanctions regimes.
For Putin, multipolarity is not simply a diplomatic preference—it is an ethical imperative. The alternative, he suggested, is a world consumed by divisions, coercion, and instability.
Global Challenges and Ethical Dilemmas
Addressing climate disasters, technological disruption, AI ethics, and migration crises, Putin cast Russia and its allies as voices for balance: modernization without abandoning humanistic principles. This framing appeals particularly to audiences in the Global South, where debates about sovereignty, technology, and cultural preservation are acute.
The Role of Forecasting and Institutions
Acknowledging the unpredictability of global politics, Putin praised the Valdai Club for its analytical work. He emphasized that the last two decades—from 9/11 and the Iraq War to Ukraine and COVID-19—have been “dramatic events of truly historical scale.” The implication: Russia’s perspective is one of long-term resilience in the face of systemic shocks.
The Q&A Session: The Trump Factor
The most notable moment came during Putin’s post-speech dialogue with Fyodor Lukyanov and international participants.
On Donald Trump and U.S.-Russia Relations
Putin congratulated Trump, praising his courage during the July 2024 assassination attempt. In a revealing aside, he described Trump’s instinctive reaction as a "reflex" that exposed his character under extraordinary stress.
Putin recalled that Trump’s first term was constrained by being “hounded from all sides,” but pointed out that Trump’s campaign pledges—such as restoring U.S.-Russia relations and resolving the Ukraine conflict—“deserve attention.” Importantly, Putin affirmed Russia’s readiness for dialogue, remarking: “We will work with any head of state who has the trust of the American people.”
This was carefully balanced. While signaling openness, Putin also reminded listeners that Western leaders had stopped calling him, adding with a hint of defiance: “Russia is alive and well without them.”
On a Hypothetical U.S.-Russia Alliance Against China
Responding to a Chinese scholar who raised the possibility of Trump proposing a U.S.-Russia alliance to “compete with China,” Putin rejected the notion outright. He stressed that Russia’s partnership with China is not directed against anyone, framing it instead as a pillar of an independent, cooperative world order.
This was a signal to Beijing that Moscow’s alignment remains solid, even as it explores pragmatic openings with Washington.
Other Topics
The Q&A also touched on Eurasian security, with Putin describing it as a “critical area of research for humanity,” and on Russia’s domestic role in international institutions. These remarks reinforced the speech’s philosophical tone, but the Trump questions stole the spotlight.
Historical Parallels and Context
Putin’s Valdai speech recalls earlier inflection points in Russian diplomacy:
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Munich Security Conference, 2007: Putin denounced U.S. unilateralism, laying the foundations of today’s multipolarity discourse.
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Cold War Detente: Like Brezhnev in the 1970s, Putin signaled that Russia could engage with Washington pragmatically—even as structural rivalry persisted.
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Post-World War Orders: Just as Yalta created a bipolar system, Putin envisions Valdai as a forum to outline a polycentric, multipolar alternative.
His method—philosophical framing followed by pragmatic Q&A—recalls Soviet leaders like Gorbachev, who used international forums to legitimize systemic critiques while hinting at policy flexibility.
Implications for U.S.-Russia Relations under Trump
Tactical Flexibility
Putin’s tone suggested cautious optimism. He sees Trump as freer in a second term to pursue rapprochement, especially on Ukraine. Yet the underlying message was that Russia will not return to the past; dialogue is welcome only if it respects Moscow’s red lines.
Reinforcing Russia-China Ties
By ruling out any anti-China pivot, Putin reassured Beijing that U.S.-Russia engagement will not come at China’s expense. This secures Russia’s eastern flank while preserving negotiating leverage with Washington.
Signaling to the Global South
By foregrounding themes of sovereignty, ethics, and multipolarity, Putin positioned Russia as a voice for the "Global Majority"—a term now embedded in BRICS rhetoric. This allows Moscow to frame cooperation with Trump not as a bilateral détente, but as part of a broader global rebalancing.
Broader Analysis: Tone and Rhetoric
Putin’s statesmanlike speech avoided direct polemics, preferring historical analogies and philosophical reflections. In the Q&A, however, he became more personal and pragmatic, praising Trump’s “manly courage” and speaking candidly about Western leaders’ avoidance of Russia.
This dual style—intellectual gravitas paired with tactical realism—illustrates how Putin uses Valdai as both a lecture hall and a signaling platform.
Conclusion
Vladimir Putin’s 2024 Valdai speech encapsulated Russia’s foreign policy narrative: the decline of Western hegemony, the inevitability of multipolarity, and Moscow’s role as both defender of sovereignty and architect of a new order.
His comments on Trump suggest openness to renewed dialogue with Washington—but only on Russian terms, and without compromising ties to China or the Global South. The underlying message: Russia is confident, adaptable, and unbowed, ready to navigate a volatile world on its own vision of multipolarity.
For global observers, the speech raises critical questions: Can multipolarity deliver stability, or will it descend into competitive fragmentation? Will Trump’s second term produce real breakthroughs with Moscow, or repeat the disappointments of his first?
At Valdai, Putin left the answers open—but his message was unmistakable. The post-Western order, he argued, is already here. The task now is not to resist it, but to learn how to live within it.
वल्दाई में पुतिन: दृष्टि, बहुध्रुवीयता और ट्रंप कारक
प्रस्तावना
7 नवंबर 2024 को व्लादिमीर पुतिन ने सोची में आयोजित 21वें वार्षिक वल्दाई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा क्लब में मुख्य भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने रूसी और विदेशी विशेषज्ञों के साथ खुला प्रश्नोत्तर सत्र किया। यह क्षण ऐतिहासिक था—अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत अभी-अभी पक्की हुई थी, जिससे वैश्विक शक्ति-संतुलन एक बार फिर बदलने की कगार पर था।
पुतिन का संबोधन केवल दार्शनिक चिंतन ही नहीं था बल्कि एक संकेत भी था कि रूस बदलते अमेरिकी नेतृत्व के अनुरूप स्वयं को ढालने को तैयार है। उनके विचारों ने रूस की लंबे समय से चली आ रही बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की मांग को पुनः पुष्ट किया, साथ ही यह भी जताया कि मास्को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को किस दृष्टि से देख रहा है।
एक क्रांतिकारी युग की रूपरेखा
पुतिन ने अपने भाषण की शुरुआत ऐतिहासिक समानताओं से की। उन्होंने आज की दुनिया की तुलना फ्रांसीसी क्रांति (1789) और रूसी क्रांति (1917) जैसे निर्णायक मोड़ों से की। उनके अनुसार, मानवता एक नए “मील के पत्थर” पर खड़ी है।
1648 की वेस्टफेलिया व्यवस्था या 1945 की याल्टा व्यवस्था से अलग, आज की उभरती विश्व-व्यवस्था अभूतपूर्व है। एशिया और वैश्विक दक्षिण के नए शक्ति-केंद्र अपनी संप्रभुता और पहचान को मुखरता से प्रस्तुत कर रहे हैं। संदेश स्पष्ट था: अमेरिकी प्रभुत्व वाला एकध्रुवीय युग “अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो रहा है।”
भाषण की प्रमुख थीम
बहुध्रुवीयता और न्याय
पुतिन ने रूस को एक ऐसे “न्यायपूर्ण वैश्विक आदेश” का समर्थक बताया जो संप्रभु समानता और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। इसके विपरीत उन्होंने चेतावनी दी कि विकल्प केवल “आक्रामक अराजकता” और “नए प्रकार की तानाशाही” हो सकते हैं—संकेत स्पष्ट था कि पश्चिमी हस्तक्षेप और प्रतिबंध ही अस्थिरता के स्रोत हैं।
वैश्विक चुनौतियाँ और नैतिक दुविधाएँ
जलवायु आपदाओं, तकनीकी विघटन, एआई की नैतिकता और प्रवासन संकटों पर बोलते हुए पुतिन ने रूस को संतुलन का पक्षधर बताया—आधुनिकीकरण हो, लेकिन मानवीय मूल्यों की कीमत पर नहीं। यह संदेश खासकर वैश्विक दक्षिण के श्रोताओं के लिए था।
पूर्वानुमान और संस्थाएँ
पुतिन ने स्वीकार किया कि आधुनिक दुनिया अप्रत्याशित है, लेकिन वल्दाई क्लब जैसे मंच विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक (9/11, इराक युद्ध, यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी) “सचमुच ऐतिहासिक स्तर की घटनाओं” से भरे रहे हैं।
प्रश्नोत्तर सत्र: ट्रंप कारक
भाषण के बाद हुए संवाद का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर केंद्रित था।
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका-रूस संबंधों पर
पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी और जुलाई 2024 की हत्या के प्रयास के दौरान उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में उनका सहज “प्रतिवर्त” उनके चरित्र को उजागर करता है।
पुतिन ने याद दिलाया कि ट्रंप का पहला कार्यकाल “चारों ओर से घेराबंदी” के कारण सीमित रहा, लेकिन उनके चुनावी वादे—अमेरिका-रूस संबंध सुधारने और यूक्रेन संकट समाप्त करने के—“ध्यान देने योग्य” हैं। उन्होंने कहा: “हम किसी भी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिसे अमेरिकी जनता का विश्वास प्राप्त है।”
हालाँकि उन्होंने यह भी चुभता हुआ वाक्य जोड़ा: पश्चिमी नेता अब उन्हें फोन नहीं करते, लेकिन “रूस उनके बिना भी जीवित और सशक्त है।”
अमेरिका-रूस गठबंधन बनाम चीन पर सवाल
जब एक चीनी विद्वान ने पूछा कि यदि ट्रंप रूस से “चीन के खिलाफ गठबंधन” का प्रस्ताव रखें तो? पुतिन ने तुरंत कहा कि रूस-चीन साझेदारी “किसी के खिलाफ नहीं” है। यह एक स्वतंत्र और सहयोगात्मक मूल्य पर आधारित है।
यह बीजिंग को आश्वस्त करने वाला संदेश था: रूस अमेरिका से संवाद चाहता है, लेकिन चीन की कीमत पर नहीं।
अन्य मुद्दे
पुतिन ने यूरेशियाई सुरक्षा को “मानवता के लिए महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र” बताया और रूस की अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भागीदारी पर भी चर्चा की। लेकिन ट्रंप से जुड़े प्रश्न ही मुख्य आकर्षण रहे।
ऐतिहासिक समानताएँ और संदर्भ
वल्दाई में दिया गया भाषण रूस की कूटनीति के पिछले निर्णायक क्षणों की याद दिलाता है:
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म्यूनिख सम्मेलन 2007: पुतिन ने अमेरिकी एकतरफावाद की कड़ी आलोचना की थी।
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शीत युद्ध कालीन डिटेंटे: जैसे ब्रेज़नेव ने अमेरिका से सीमित सहयोग किया, वैसे ही पुतिन भी व्यवहारिक संवाद का संकेत दे रहे हैं।
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याल्टा व्यवस्था 1945: उस समय द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी थी; अब पुतिन बहुध्रुवीय व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं।
अमेरिका-रूस संबंधों के लिए निहितार्थ
रणनीतिक लचीलापन
पुतिन का स्वर सतर्क आशावादी था। उन्हें लगता है कि ट्रंप दूसरा कार्यकाल होने पर अधिक स्वतंत्रता से रूस से संवाद कर पाएंगे, विशेषकर यूक्रेन पर। लेकिन स्पष्ट कर दिया गया कि संवाद रूस की शर्तों पर ही होगा।
रूस-चीन साझेदारी को मजबूत करना
पुतिन ने साफ किया कि कोई भी अमेरिका-रूस वार्ता चीन के खिलाफ नहीं होगी। इस प्रकार रूस ने अपने पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित रखा।
वैश्विक दक्षिण को संदेश
“संप्रभुता” और “मानवीय मूल्यों” पर जोर देकर पुतिन ने रूस को “वैश्विक बहुमत” (BRICS की भाषा) का प्रवक्ता प्रस्तुत किया।
भाषा और शैली का विश्लेषण
पुतिन ने मुख्य भाषण में दार्शनिक और ऐतिहासिक शैली अपनाई—सावधान लेकिन टकराव से बचने वाली। लेकिन प्रश्नोत्तर में वे अधिक व्यक्तिगत और व्यवहारिक हो गए—ट्रंप की “मर्दाना साहस” की प्रशंसा की और पश्चिमी नेताओं पर तंज कसा।
यह दोहरी शैली—बौद्धिक गंभीरता और व्यवहारिक संकेत—वल्दाई जैसे मंचों को उनकी कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।
निष्कर्ष
वल्दाई में पुतिन का 2024 का भाषण रूस की विदेश नीति का स्पष्ट बयान था: पश्चिमी प्रभुत्व का पतन, बहुध्रुवीयता की अनिवार्यता, और रूस की भूमिका एक नई विश्व-व्यवस्था के निर्माता के रूप में।
उनकी ट्रंप संबंधी टिप्पणियाँ संवाद की खुली खिड़की दिखाती हैं—पर रूस-चीन संबंधों या वैश्विक दक्षिण के एजेंडे से समझौता किए बिना।
मूल संदेश यह था: रूस आत्मविश्वासी है, लचीला है और अपनी “बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था” की दृष्टि पर अडिग है।
सवाल यह है कि क्या बहुध्रुवीयता स्थिरता ला पाएगी या यह प्रतिस्पर्धात्मक विखंडन में बदल जाएगी? और क्या ट्रंप का दूसरा कार्यकाल वास्तविक प्रगति देगा या पहले की तरह निराशा?
पुतिन ने इनका उत्तर खुला छोड़ा, लेकिन उनका दावा साफ था: “उत्तर-पश्चिमी (पोस्ट-वेस्टर्न) युग अब यहाँ है। अब काम यह सीखना है कि इसमें जीना कैसे है।”
Here’s a comparative policy table that puts Putin’s multipolarity vision side by side with U.S., Chinese, and EU approaches. It has been structured to highlight both principles and practical actions, so the contrasts are clear at a glance.
Comparative Approaches to Global Order (2024–2025)
| Dimension | Russia (Putin’s Multipolarity) | United States (Post-Trump 2024 Election) | China (Xi Jinping’s Vision) | European Union (Strategic Autonomy) |
|---|---|---|---|---|
| Core Vision | Multipolar world based on sovereign equality, cultural diversity, and rejection of Western dominance. | Uphold U.S. primacy but with debates over isolationism vs. global leadership; Trump emphasizes transactional deals and sovereignty. | “Community of Shared Future for Mankind” with China as a central node in a polycentric system. | “Open Strategic Autonomy” — EU seeks to remain a middle power bloc, balancing U.S.-China rivalry. |
| Historical Framing | Uses revolutions (1917, 1789) and Yalta as analogies; claims unipolarity is ending. | References to Cold War victory, “American exceptionalism,” and restoring U.S. competitiveness. | Invokes ancient civilization continuity, Belt & Road legacy, and modernization narrative. | Evokes European integration after WWII and lessons from decolonization. |
| Sovereignty & Non-Interference | Strong emphasis: no sanctions, regime change, or “external dictation.” | Selective: champions sovereignty but intervenes (militarily/economically) when aligned with U.S. interests. | Absolute sovereignty, rejects external criticism (esp. on Xinjiang, Hong Kong, Taiwan). | Supports sovereignty but advocates for human rights and international law as conditions. |
| Role of Alliances & Institutions | Promotes BRICS, SCO, Eurasian Economic Union; calls for UN reform to include Asia, Africa, Latin America. | NATO central; skepticism of UN reforms; Trump’s approach leans on bilateralism and deals. | Promotes BRICS+, Shanghai Cooperation Organization, Belt & Road forums. | Defends multilateralism via UN, WTO, Paris Climate Agreement; pushes for digital & green governance standards. |
| Economic Order | Advocates dedollarization, alternative payment systems, and energy ties with Global South. | Defends dollar hegemony; tariffs, trade renegotiations, and “America First” industrial policy. | Expands RMB usage via Belt & Road, Digital Yuan pilots; infrastructure diplomacy. | Pushes euro internationalization modestly; champions green transition and digital regulations. |
| Military & Security Posture | Asserts deterrence against NATO; frames Russia as defender of stability. | Military superiority, Indo-Pacific strategy, and selective interventions. | Expanding PLA presence, but promotes security initiatives framed as “non-hegemonic.” | Limited military capacity; emphasizes “normative power” and crisis diplomacy. |
| Global South Engagement | Casts Russia as voice of the “Global Majority,” offering sovereignty-focused partnerships. | Competes with China/Russia for influence but often framed through aid and democracy promotion. | Heavy Belt & Road investment; positions China as Global South leader. | Focus on trade, climate aid, development funding; lacks unified geopolitical clout. |
| Technology & AI | Frames AI as ethical-humanistic; warns against “anti-human” uses. | Competes for AI supremacy; military-AI integration; export controls on chips. | Pushes digital authoritarian model with AI surveillance exports. | Regulates AI via “AI Act”; emphasizes ethics, privacy, and human rights. |
| Tone & Rhetoric | Philosophical, civilizational, anti-hegemonic; often invokes history. | Transactional, competitive, nationalist; appeals to American resilience. | Civilizational, Confucian rhetoric, long-term harmony; implicit challenge to U.S. model. | Technocratic, values-based, cautious; avoids overt confrontation. |
Key Takeaways
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Russia frames multipolarity as an ethical-historical inevitability and seeks legitimacy via BRICS and the Global South.
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United States remains ambivalent—Trump emphasizes sovereignty and deals but still relies on military/economic dominance.
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China pushes a civilizational narrative with Belt & Road and RMB expansion, aligning with but not subordinated to Russia.
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European Union pursues a cautious values-based autonomy, promoting multilateralism and regulation rather than hard power.
वैश्विक व्यवस्था को लेकर तुलनात्मक दृष्टिकोण (2024–2025)
| ** आयाम (Dimension) ** | रूस (पुतिन की बहुध्रुवीयता दृष्टि) | संयुक्त राज्य अमेरिका (ट्रम्प 2024 चुनाव के बाद) | चीन (शी जिनपिंग की दृष्टि) | यूरोपीय संघ (रणनीतिक स्वायत्तता) |
|---|---|---|---|---|
| मूल दृष्टि (Core Vision) | संप्रभु समानता, सांस्कृतिक विविधता और पश्चिमी प्रभुत्व के अस्वीकार पर आधारित बहुध्रुवीय विश्व। | अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखना; बहस – अलगाववाद बनाम वैश्विक नेतृत्व; ट्रम्प सौदेबाज़ी और संप्रभुता पर ज़ोर। | “मानवता का साझा भविष्य” — चीन को बहुध्रुवीय प्रणाली का प्रमुख केन्द्र। | “ओपन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी” — अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्विता के बीच संतुलित यूरोप। |
| ऐतिहासिक रूपरेखा | क्रान्तियों (1917, 1789) तथा याल्टा समझौते का हवाला; एकध्रुवीयता के अन्त का दावा। | शीत युद्ध में जीत, “अमेरिकी अपवादवाद” और प्रतिस्पर्धा की बहाली। | प्राचीन सभ्यता, बेल्ट ऐंड रोड की विरासत, आधुनिकीकरण की कथा। | द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एकीकरण और उपनिवेशवाद से मिले सबक। |
| सार्वभौमिकता व हस्तक्षेप | कड़ा ज़ोर: कोई प्रतिबन्ध, शासन-परिवर्तन या बाहरी हुक्म नहीं। | चयनात्मक: संप्रभुता की वकालत, पर हित अनुसार हस्तक्षेप। | पूर्ण संप्रभुता; बाहरी आलोचना का अस्वीकार (शिनजियांग, हाँगकाँग, ताइवान)। | संप्रभुता को मान्यता, पर मानवाधिकार और क़ानून को शर्त बनाता है। |
| गठबंधन व संस्थाएँ | BRICS, SCO, EEU को बढ़ावा; UN सुधार का आह्वान (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को शामिल करने हेतु)। | NATO केन्द्र; UN सुधार पर संदेह; ट्रम्प द्विपक्षीय सौदों पर भरोसा। | BRICS+, SCO, बेल्ट ऐंड रोड मंचों को बढ़ावा। | UN, WTO, पेरिस समझौता की रक्षा; डिजिटल व हरित शासन मानक। |
| आर्थिक व्यवस्था | डी-डॉलराइजेशन, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली, ऊर्जा–दक्षिण सहयोग। | डॉलर प्रभुत्व की रक्षा; टैरिफ, “अमेरिका फर्स्ट” औद्योगिक नीति। | RMB विस्तार, डिजिटल युआन, अधोसंरचना कूटनीति। | यूरो का सीमित अंतर्राष्ट्रीयकरण; हरित और डिजिटल रूपान्तरण। |
| सैन्य–सुरक्षा दृष्टिकोण | NATO के विरुद्ध निवारण; रूस को स्थिरता का रक्षक बताना। | सैन्य श्रेष्ठता, इंडो–पैसिफिक रणनीति, चयनात्मक हस्तक्षेप। | PLA विस्तार; सुरक्षा पहलें “अहेजेमोनिक नहीं” बताई जातीं। | सीमित सैन्य क्षमता; क़ानून और कूटनीति पर बल। |
| ग्लोबल साउथ से सम्बन्ध | “ग्लोबल मेजोरिटी” का प्रवक्ता; संप्रभुता–केंद्रित साझेदारी। | प्रभाव हेतु प्रतिस्पर्धा; लोकतंत्र–सहायता की भाषा। | बेल्ट ऐंड रोड निवेश; ग्लोबल साउथ का नेता बनने की कोशिश। | व्यापार, जलवायु सहायता, विकास निधि; राजनीतिक शक्ति सीमित। |
| प्रौद्योगिकी व AI | AI को “नैतिक–मानवीय” मानक पर देखना; “अमानवीय” प्रयोगों की चेतावनी। | AI में शीर्ष पर रहने की होड़; सैन्य–AI एकीकरण; चिप निर्यात नियंत्रण। | AI निगरानी मॉडल निर्यात; डिजिटल अधिनायकवाद की प्रवृत्ति। | “AI ऐक्ट” द्वारा नियमन; नैतिकता, गोपनीयता और अधिकारों पर ज़ोर। |
| भाषा व वाणी शैली | दार्शनिक, सभ्यतागत, पश्चिम–विरोधी; इतिहास का सहारा। | लेन-देनकारी, प्रतिस्पर्धी, राष्ट्रवादी; अमेरिकी पुनरुत्थान का स्वर। | सभ्यतागत, कन्फ़्यूशियसवादी, दीर्घकालिक सामंजस्य; अमेरिकी मॉडल को चुनौती। | तकनीकी–नैतिक, मूल्यों–आधारित, सतर्क; खुला टकराव नहीं। |
मुख्य निष्कर्ष
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रूस बहुध्रुवीयता को ऐतिहासिक अनिवार्यता बताता है और BRICS व ग्लोबल साउथ के सहारे वैधता खोजता है।
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संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी द्वन्द्व में है—ट्रम्प संप्रभुता व सौदों पर ज़ोर देते हैं, पर शक्ति–प्रभुत्व पर निर्भरता बनी रहती है।
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चीन सभ्यतागत कथा और बेल्ट ऐंड रोड के सहारे खुद को केन्द्र में रखना चाहता है, रूस के साथ तालमेल रखते हुए भी स्वतंत्र।
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यूरोपीय संघ मूल्य–आधारित स्वायत्तता चाहता है—बहुध्रुवीयता को समर्थन, पर कठोर शक्ति नहीं, बल्कि नियम व मानक पर भरोसा।
BRICS and the Multipolar World: A Deep-Dive into Its Global Role
Introduction
Once dismissed as a loose acronym invented by an investment bank, BRICS has transformed into a cornerstone of global realignment. What began in 2009 as an economic dialogue between Brazil, Russia, India, and China (with South Africa joining in 2010) has, by 2025, grown into a formidable coalition representing more than 40% of the world’s population and nearly one-third of global GDP.
BRICS today is more than an economic club. It is a political and strategic platform that seeks to redefine global governance, promote dedollarization, and amplify the voice of the Global South. With the addition of Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates in 2024, and a long list of prospective partner countries, BRICS is actively positioning itself as both a counterweight to Western institutions and as a prototype for a new multipolar world order.
Historical Evolution: From Acronym to Institution
BRICS traces its roots to informal dialogue among emerging economies in 2006. The first formal summit took place in 2009, amid the global financial crisis—a moment when Western-dominated institutions like the IMF and World Bank appeared incapable of adequately representing developing economies.
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2010: South Africa’s entry expanded BRIC into BRICS, giving Africa a voice.
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2014: The New Development Bank (NDB) was founded, designed as an alternative to the World Bank, with equal voting rights for all members (a sharp contrast to IMF weighted quotas).
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2015: The Contingent Reserve Arrangement (CRA) was established, functioning as a liquidity safety net for members in times of crisis.
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2020s: Geopolitical shocks accelerated BRICS’ role. The Russia–Ukraine war, U.S.–China tensions, and Western sanctions regimes spurred demand for alternative structures.
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2023 Johannesburg Summit: Expansion invitations were extended to six new members.
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2024 Kazan Summit: Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE joined formally, while Saudi Arabia delayed membership and Argentina withdrew.
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2025 Rio de Janeiro Summit: Adopted 126 commitments spanning finance, health, climate change, AI, and governance reforms.
By institutionalizing itself through the NDB, CRA, and annual summits, BRICS has evolved from a concept into a structured challenge to unipolarity.
Current Membership and Expansion Dynamics
As of 2025, BRICS has nine full members: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE. Collectively, they span South America, Africa, the Middle East, Eurasia, and Asia, giving BRICS unprecedented geographic reach.
| Country | Joined | GDP 2024 (USD trillions) | Population (millions) | Key Contributions |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 2009 | 2.1 | 215 | Agricultural exports, environmental leadership |
| Russia | 2009 | 1.8 | 144 | Energy resources, geopolitical weight |
| India | 2009 | 3.7 | 1,428 | IT/services, consumer market |
| China | 2009 | 18.5 | 1,412 | Manufacturing, Belt & Road Initiative |
| South Africa | 2010 | 0.4 | 60 | Minerals, African gateway |
| Egypt | 2024 | 0.4 | 110 | Suez Canal, Middle East–Africa bridge |
| Ethiopia | 2024 | 0.2 | 123 | Fast-growing economy, AU ties |
| Iran | 2024 | 0.4 | 89 | Oil reserves, anti-Western posture |
| UAE | 2024 | 0.5 | 10 | Financial hub, diversification drive |
Aggregate strength: $28+ trillion GDP, 3.5 billion people, and projections of contributing 58% of global growth (2024–2029).
Beyond full membership, BRICS introduced “partner country” status at the 2024 Kazan Summit. More than 30 nations—including Indonesia, Turkey, Nigeria, and Malaysia—expressed interest. This tiered model allows expansion without overburdening cohesion, a pragmatic innovation compared to NATO or G7 structures.
Economic Role: Building Alternatives to Western Dominance
BRICS’ economic contributions are increasingly tangible:
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Intra-group trade exceeded $500 billion annually by 2025, with settlements increasingly in local currencies.
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New Development Bank (NDB): Funded $30 billion+ in infrastructure and renewable projects by 2025.
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Contingent Reserve Arrangement (CRA): Provides liquidity akin to the IMF, but without conditional austerity.
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Dedollarization: Perhaps BRICS’ most politically charged initiative. By 2025, over 60% of Russia–China trade was conducted in rubles and yuan. India has pushed for rupee-based settlements, while Gulf members explore petroyuan deals. Proposals for a BRICS digital currency or blockchain platform remain exploratory but symbolically powerful.
Beyond trade and finance, BRICS positions itself as an advocate for inclusive development, aligning with the UN’s 2030 Agenda while pushing for WTO reforms and fairer commodity pricing. Its emphasis on climate finance and green energy places it in parallel—but also in competition—with Western-led climate frameworks.
Geopolitical Role: Multipolarity in Action
BRICS’ geopolitical function is to challenge Western hegemony and advance multipolarity. Unlike NATO, it is not a military bloc, but it does provide a collective diplomatic platform.
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UN Reform: BRICS consistently calls for expansion of the UN Security Council to include countries from Asia, Africa, and Latin America.
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Sanctions: The group rejects unilateral sanctions, particularly those imposed by the U.S. and EU, positioning itself as a defender of sovereignty.
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Conflict Mediation: On issues like Ukraine, BRICS has adopted neutrality, emphasizing dialogue, though members diverge (India vs. Russia).
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Security Cooperation: Joint initiatives focus on counterterrorism, cybersecurity, and energy security, without veering into NATO-style commitments.
The inclusion of Iran strengthens BRICS’ “anti-Western” pole, while the UAE and Egypt offer bridges to Middle Eastern energy markets and shipping routes. Social media debates within member states underscore practical benefits, such as local currency use in trade with Pakistan or African partners.
Challenges and Critiques
Despite its promise, BRICS faces serious headwinds:
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Internal Tensions: Sino-Indian border disputes and divergent foreign policies complicate consensus.
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Economic Imbalances: China accounts for more than 60% of BRICS’ GDP, raising concerns of Beijing dominance.
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Cohesion Risks: Expanding membership risks diluting shared purpose. New members bring their own geopolitical baggage.
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Dedollarization Limits: While rhetoric is strong, the U.S. dollar still dominates 80–85% of global trade settlements.
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Symbolism vs. Substance: Critics argue BRICS issues lofty communiqués but lacks enforcement power. Some Western analysts frame it as a tool for authoritarian regimes to legitimize themselves.
Future Outlook: Toward 2030 and Beyond
Looking forward, BRICS is poised to accelerate the shift toward multipolarity:
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Economic Forecasts: Could represent 40% of global GDP by 2030 if current growth trends continue.
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Institutional Deepening: NDB is likely to expand its loan portfolio, possibly issuing bonds in local currencies.
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Potential New Members: Indonesia, Nigeria, and Türkiye are frontrunners, with expansion solidifying Global South representation.
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Policy Frontiers: Digital currencies, AI governance, and climate finance could become defining issues.
Under Brazil’s 2025 chairmanship, BRICS has already emphasized sustainable growth and institutional reform. Yet its ultimate success will depend on whether it can balance ambition with cohesion and whether it can withstand U.S.-led countermeasures such as tightened sanctions regimes or renewed G7–NATO coordination.
Conclusion
BRICS today represents more than emerging markets—it symbolizes a political statement. By challenging dollar hegemony, amplifying Global South voices, and proposing alternatives to Western-led institutions, it embodies the logic of a multipolar age.
But the group’s greatest test lies ahead: Can BRICS move from symbolism to substantive transformation? If it does, the decades ahead may see not the “end of history,” as once predicted, but the end of unipolarity—and the emergence of a more contested, yet possibly more balanced, world order.
ब्रिक्स और बहुध्रुवीय विश्व: इसकी वैश्विक भूमिका पर विस्तृत विश्लेषण
प्रस्तावना
जिस ब्रिक्स (BRICS) को कभी केवल एक निवेश बैंक का संक्षिप्त रूप मानकर नज़रअंदाज़ किया गया था, वह आज वैश्विक पुनर्संतुलन का आधारस्तम्भ बन चुका है। 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के बीच एक आर्थिक वार्ता के रूप में शुरू हुआ यह समूह (2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर BRICS बना) 2025 तक विश्व की 40% से अधिक आबादी और लगभग एक-तिहाई वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है।
ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक क्लब नहीं है। यह वैश्विक शासन को पुनर्परिभाषित करने, डेडॉलराइजेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज़ को बुलंद करने वाला राजनीतिक एवं रणनीतिक मंच है। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता के साथ, और “साझेदार देशों” की लम्बी सूची के चलते, ब्रिक्स पश्चिमी संस्थानों का संतुलन बनकर एक नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा है।
ऐतिहासिक विकास: एक संक्षिप्त रूप से संस्थान तक
ब्रिक्स की जड़ें 2006 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुई अनौपचारिक वार्ता तक जाती हैं। पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ, जब वैश्विक वित्तीय संकट ने IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिम-प्रधान संस्थानों की सीमाओं को उजागर किया।
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2010: दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से BRIC → BRICS बना, और अफ्रीका की आवाज़ को मंच मिला।
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2014: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना — विश्व बैंक का विकल्प, जिसमें सभी सदस्यों को समान मतदान अधिकार।
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2015: कंटिन्जेन्ट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA) — संकट की स्थिति में तरलता प्रदान करने वाला वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र।
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2020 का दशक: रूस–यूक्रेन युद्ध, अमेरिका–चीन तनाव और पश्चिमी प्रतिबन्धों ने BRICS को मज़बूत विकल्प के रूप में उभारा।
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2023 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन: छह नए सदस्यों को आमंत्रण।
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2024 कज़ान शिखर सम्मेलन: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE पूर्ण सदस्य बने; सऊदी अरब ने सदस्यता स्थगित की, अर्जेंटीना ने वापस ली।
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2025 रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन: वित्त, स्वास्थ्य, जलवायु, AI और शासन सुधार पर 126 प्रतिबद्धताएँ।
इस संस्थागत ढाँचे ने ब्रिक्स को केवल “अवधारणा” से “संरचित शक्ति” में बदल दिया है।
वर्तमान सदस्यता और विस्तार
2025 तक BRICS के नौ पूर्ण सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE। यह समूह पाँच महाद्वीपों को कवर करता है, जिससे इसे अद्वितीय भौगोलिक पहुँच मिलती है।
| देश | सदस्यता वर्ष | GDP 2024 (ट्रिलियन USD) | जनसंख्या (मिलियन) | प्रमुख योगदान |
|---|---|---|---|---|
| ब्राज़ील | 2009 | 2.1 | 215 | कृषि निर्यात, पर्यावरण नेतृत्व |
| रूस | 2009 | 1.8 | 144 | ऊर्जा संसाधन, भू-राजनीतिक प्रभाव |
| भारत | 2009 | 3.7 | 1,428 | आईटी/सेवाएँ, उपभोक्ता बाज़ार |
| चीन | 2009 | 18.5 | 1,412 | विनिर्माण, बेल्ट ऐंड रोड पहल |
| दक्षिण अफ्रीका | 2010 | 0.4 | 60 | खनिज, अफ्रीका का प्रवेशद्वार |
| मिस्र | 2024 | 0.4 | 110 | स्वेज नहर, मध्य पूर्व–अफ्रीका सेतु |
| इथियोपिया | 2024 | 0.2 | 123 | तीव्र वृद्धि, अफ्रीकी संघ से सम्बन्ध |
| ईरान | 2024 | 0.4 | 89 | तेल भंडार, पश्चिम-विरोधी रुख |
| UAE | 2024 | 0.5 | 10 | वित्तीय हब, विविधीकरण प्रयास |
कुल शक्ति: 28+ ट्रिलियन डॉलर GDP, 3.5 अरब लोग, और 2024–2029 के बीच 58% वैश्विक वृद्धि में योगदान का अनुमान।
साथ ही, “साझेदार देश” की अवधारणा लाई गई है। 30+ देशों (इंडोनेशिया, तुर्की, नाइजीरिया, मलेशिया) ने रुचि दिखाई है। यह बहु-स्तरीय मॉडल विस्तार और लचीलापन दोनों सुनिश्चित करता है।
आर्थिक भूमिका: पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प
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आंतरिक व्यापार: 2025 तक $500 अरब से अधिक।
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NDB: 2025 तक 30 अरब डॉलर से अधिक के हरित एवं आधारभूत परियोजनाओं का वित्तपोषण।
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CRA: IMF की तरह संकट के समय सुरक्षा, पर बिना कठोर शर्तों के।
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डेडॉलराइजेशन: 2025 तक रूस–चीन व्यापार का 60% से अधिक रूबल और युआन में। भारत ने रुपया-निपटान को बढ़ाया, जबकि खाड़ी देश पेट्रोयुआन की दिशा में। BRICS डिजिटल मुद्रा या ब्लॉकचेन भुगतान प्रणाली पर चर्चा जारी।
यह समूह WTO सुधार, न्यायपूर्ण वस्तु मूल्य निर्धारण और UN 2030 एजेंडा व पेरिस समझौते के लक्ष्यों से मेल खाता समावेशी विकास की वकालत करता है।
भू-राजनीतिक भूमिका: बहुध्रुवीयता की ओर
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UN सुधार: सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की स्थायी सदस्यता का समर्थन।
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प्रतिबन्धों पर रुख: एकतरफा पश्चिमी प्रतिबन्धों का विरोध।
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संघर्षों पर रुख: यूक्रेन जैसे मुद्दों पर तटस्थता; वार्ता पर ज़ोर।
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सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पहलें। NATO जैसी सैन्य संधि नहीं।
ईरान की सदस्यता ने पश्चिम-विरोधी ध्रुव को मज़बूत किया, जबकि UAE और मिस्र ने ऊर्जा और शिपिंग मार्गों से जुड़ाव बढ़ाया।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
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आंतरिक मतभेद: भारत–चीन सीमा विवाद, भिन्न विदेश नीतियाँ।
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आर्थिक असमानता: चीन अकेले BRICS GDP का 60%।
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विस्तार का जोखिम: नए सदस्यों से उद्देश्य में बिखराव।
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डेडॉलराइजेशन की सीमाएँ: डॉलर अभी भी 80–85% वैश्विक व्यापार में।
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प्रतीकात्मकता बनाम वास्तविकता: आलोचक कहते हैं BRICS घोषणाएँ करता है, पर कार्यान्वयन सीमित।
भविष्य की दिशा: 2030 और आगे
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आर्थिक अनुमान: 2030 तक वैश्विक GDP का 40% प्रतिनिधित्व सम्भव।
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संस्थागत गहराई: NDB स्थानीय मुद्राओं में बांड जारी कर सकता है।
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नए सदस्य: इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्किये प्रमुख दावेदार।
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नई नीतिगत दिशा: डिजिटल मुद्रा, AI शासन, जलवायु वित्त प्रमुख मुद्दे होंगे।
2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में BRICS पहले ही सतत विकास और संस्थागत सुधार पर बल दे चुका है। सफलता इस पर निर्भर करेगी कि यह महत्त्वाकांक्षा और एकता को कैसे संतुलित करता है और अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिकारों का सामना कैसे करता है।
निष्कर्ष
आज BRICS केवल उभरते बाज़ारों का समूह नहीं है; यह एक राजनीतिक वक्तव्य है। डॉलर प्रभुत्व को चुनौती देकर, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सशक्त बनाकर और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प प्रस्तुत करके, यह बहुध्रुवीय युग की तर्कशक्ति को मूर्त रूप देता है।
पर इसका सबसे बड़ा परीक्षण यह है: क्या BRICS प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर वास्तविक रूपान्तरण ला पाएगा? यदि हाँ, तो आने वाले दशकों में हम “इतिहास का अन्त” नहीं, बल्कि एकध्रुवीयता का अन्त और अधिक संतुलित, यद्यपि अधिक प्रतिस्पर्धी, विश्व व्यवस्था देखेंगे।
Dedollarization in 2025: Trends, Mechanisms, and Global Implications
Introduction
“Dedollarization” refers to the strategic effort to reduce dependence on the U.S. dollar (USD) in trade, finance, and global reserves. This involves a pivot to local currencies, alternative reserve assets such as gold or the Chinese yuan (RMB), and emerging digital payment infrastructures.
While the idea has circulated since the 1970s oil crises and resurfaced after the 2008 financial meltdown, the 2020s have accelerated it dramatically. Geopolitical fault lines, U.S. sanctions, and the rise of multipolar blocs like BRICS have transformed dedollarization from rhetoric into reality.
As of October 2025, the USD remains dominant but its supremacy is under structural challenge. The question is no longer whether alternatives will rise, but how fast and how far they can erode the dollar’s central role.
Historical Roots: From Bretton Woods to BRICS
The dollar’s global primacy stems from two foundational arrangements:
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Bretton Woods (1944): Anchored the USD to gold and positioned it as the global settlement currency.
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The Petrodollar System (1970s): U.S.-Saudi agreements ensured oil would be traded in dollars, entrenching demand worldwide.
By the 1990s, the USD accounted for more than 70% of world reserves, granting Washington the “exorbitant privilege” of cheap borrowing and powerful sanctions.
But cracks appeared:
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2014 Crimea Crisis: Russia faced sanctions and began reducing dollar exposure.
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2022 Ukraine War: Triggered a surge in Russia–China trade in rubles and yuan.
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2023–24: BRICS formally placed dedollarization on its agenda.
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2025 Trump Presidency 2.0: New tariffs and sanctions amplified the drive for alternatives. Foreign holdings of U.S. Treasuries fell to just 30%—a sharp decline in global trust.
Key Drivers in 2025
1. Geopolitical Pressures
The U.S. weaponization of the dollar—through sanctions on Russia, Iran, and others—has incentivized nations to explore insulation strategies. Trump’s aggressive tariff policies in 2025 accelerated this, with BRICS leaders expressing “serious concerns” in their Rio Declaration.
2. Multipolarity and BRICS Leadership
BRICS portrays dedollarization as central to a “just and equitable” world order. With more than 40 countries seeking membership or partnership, BRICS has become the nucleus of this push.
3. Economic Resilience
Emerging economies seek to shield themselves from U.S.-driven inflation, interest rate shocks, and debt burdens. Central banks are in a “gold rush,” rewriting reserves in favor of tangible assets.
4. Technological Shifts
Blockchain platforms, central bank digital currencies (CBDCs), and pilot projects like mBridge now allow real-time, auditable non-USD settlements. These tools lower costs and reduce sanction risk.
Mechanisms of Dedollarization
Local Currency Settlements
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Russia–China trade now exceeds 90% in rubles/yuan.
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India has expanded rupee-based trade with Russia and Indonesia.
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BRICS energy ministers endorsed local currency oil and gas trades in May 2025.
BRICS Institutions
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New Development Bank (NDB): Preparing to issue rupee-denominated bonds by 2026, offering infrastructure financing without dollar reliance.
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Contingent Reserve Arrangement (CRA): Liquidity support to members, reducing IMF dependency.
Digital & Blockchain Tools
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mBridge: Tested for CBDC settlements, allowing instant transactions across BRICS.
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BRICS Blockchain Payment System: Pilot launched in mid-2025; a broader rollout is targeted for 2026.
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Speculation includes the use of cryptocurrencies as bridges, e.g., XRP.
Gold-Backed Systems
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BRICS has begun testing gold-backed trade settlements with vaults in China, Saudi Arabia, and Africa.
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This creates a “dual system”: the yuan as a transaction medium, gold as the ultimate value anchor.
Prospective BRICS Currency
Ongoing debates consider a common digital or gold-backed unit of account. While politically potent, its feasibility and uptake remain uncertain.
Snapshot: Mechanisms in 2025
| Mechanism | Examples | Impact |
|---|---|---|
| Local Currency Trade | Russia–China, India–Indonesia, BRICS oil deals | Cuts transaction costs 20–30%, bypasses sanctions |
| NDB/CRA | Rupee bonds, $30B+ projects | Alternatives to IMF/World Bank financing |
| Blockchain (mBridge) | BRICS pilot settlements | Enables real-time, transparent non-USD trades |
| Gold Collateral | Multi-region vault networks | Boosts gold demand, undermines USD as sole reserve asset |
| BRICS Currency (proposed) | Discussions ongoing | Symbolic challenge, uncertain execution |
Progress in 2025
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Rio BRICS Summit (July 2025): Adopted 126 commitments, reinforcing dedollarization tools.
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Reserves: USD share of global reserves dipped below 60%, projected to fall near 50% by 2030.
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Petrodollar Weakening: Oil contracts increasingly settled in yuan or dirhams.
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Tech Rollouts: mBridge pilots and BRICS blockchain systems in early deployment.
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Persistent Contradiction: China still holds the world’s largest USD reserves, reflecting the paradox of dedollarization.
Challenges and Critiques
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Dollar Resilience
Despite erosion, the USD still accounts for 80% of trade finance and nearly 60% of reserves. A full replacement in the short run is improbable. -
Internal Divisions
India and Brazil remain cautious, wary of yuan dominance or antagonizing Western markets. -
Currency Volatility
Local currencies face instability; investors fear reduced trust in alternatives. -
U.S. Countermeasures
Washington views dedollarization as a “red line.” Trump’s administration has already increased pressure on India and BRICS-aligned states.
Implications and Outlook
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For the U.S.: Dedollarization threatens to raise U.S. borrowing costs, weaken sanctions leverage, and fuel inflationary pressures.
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For BRICS: It promises greater autonomy and bargaining power, with projections suggesting 20% of emerging market trade could bypass the dollar by 2030.
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For the World: The likeliest outcome is not the dollar’s collapse but a hybrid system—a basket of currencies, CBDCs, and commodities.
By 2030, a multipolar financial system is plausible: a world where the USD is still powerful but no longer unchallenged. Instead of a single hegemon, a patchwork of regional currencies, digital platforms, and gold reserves may define the global economy.
Conclusion
Dedollarization in 2025 is neither fantasy nor fait accompli. It is a slow but deliberate process, shaped by geopolitics, technology, and the aspirations of the Global South. The USD’s dominance will persist for years, but its uncontested era is ending.
As BRICS expands and blockchain tools mature, the world is edging toward a post-dollar order—not a dollarless system, but a contested one. This shift, gradual yet profound, may become one of the defining economic transformations of the 21st century.
2025 में डेडॉलराइजेशन: प्रवृत्तियाँ, तंत्र और वैश्विक प्रभाव
परिचय
“डेडॉलराइजेशन” (Dedollarization) का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और वैश्विक भंडारों में अमेरिकी डॉलर (USD) पर निर्भरता को घटाने का सुनियोजित प्रयास। इसमें स्थानीय मुद्राओं, वैकल्पिक भंडार परिसंपत्तियों (जैसे सोना या चीनी युआन–RMB) की ओर रुझान और नई डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग शामिल है।
यह विचार नया नहीं है। 1970 के दशक के तेल संकटों से लेकर 2008 के वित्तीय संकट तक, इसकी चर्चा समय-समय पर होती रही है। लेकिन 2020 के दशक में यह प्रक्रिया तेज़ हुई है—भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी प्रतिबन्धों और BRICS जैसे बहुध्रुवीय गठबंधनों के उभार ने इसे केवल बयानबाज़ी से आगे वास्तविकता में बदल दिया है।
अक्टूबर 2025 तक अमेरिकी डॉलर अभी भी प्रमुख है, लेकिन उसकी सर्वशक्तिमान स्थिति पर अब चुनौती संरचनात्मक हो चुकी है। सवाल अब क्या का नहीं, बल्कि कितनी जल्दी और किस हद तक उसका वर्चस्व घटेगा, यह है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ब्रेटन वुड्स से BRICS तक
डॉलर की वैश्विक प्रधानता दो व्यवस्थाओं पर टिकी है:
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ब्रेटन वुड्स (1944): अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़कर उसे वैश्विक लेन-देन की मुद्रा बनाया गया।
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पेट्रोडॉलर प्रणाली (1970 का दशक): अमेरिका–सऊदी समझौते से तय हुआ कि तेल का व्यापार डॉलर में होगा, जिससे डॉलर की माँग स्थायी हो गई।
1990 के दशक तक USD वैश्विक भंडारों का 70% से अधिक हिस्सा था, जिससे अमेरिका को “Exorbitant Privilege” मिला—सस्ता कर्ज़ और शक्तिशाली प्रतिबन्ध लगाने की क्षमता।
लेकिन दरारें दिखने लगीं:
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2014 क्रीमिया संकट: रूस पर प्रतिबन्ध लगे और उसने डॉलर से दूरी बढ़ाना शुरू किया।
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2022 यूक्रेन युद्ध: रूस–चीन ने रूबल और युआन में व्यापार तेज़ किया।
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2023–24: BRICS ने आधिकारिक तौर पर डेडॉलराइजेशन को अपने एजेंडे में रखा।
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2025 (ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल): नए टैरिफ और प्रतिबन्धों ने इस प्रक्रिया को और गति दी। विदेशी निवेशकों की अमेरिकी ट्रेज़री होल्डिंग घटकर मात्र 30% रह गई।
2025 में प्रमुख कारण
1. भू-राजनीतिक दबाव
अमेरिका द्वारा डॉलर को प्रतिबन्धों के हथियार के रूप में इस्तेमाल—रूस, ईरान आदि पर—ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की खोज को प्रेरित किया। 2025 में ट्रम्प के आक्रामक टैरिफ़ों ने इसे और तेज़ किया। BRICS ने अपने रियो घोषणा-पत्र में “गंभीर चिंताओं” का उल्लेख किया।
2. बहुध्रुवीयता और BRICS की अगुवाई
BRICS के लिए डेडॉलराइजेशन “न्यायपूर्ण और संतुलित” विश्व व्यवस्था का हिस्सा है। 40 से अधिक देश सदस्यता या साझेदारी की कतार में हैं, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ा है।
3. आर्थिक मज़बूती
उभरते बाज़ार अमेरिकी नीतियों से उत्पन्न महँगाई और ऋण–बोझ से बचना चाहते हैं। इसी कारण केंद्रीय बैंकों में “सोने की होड़” (Gold Rush) देखी जा रही है।
4. तकनीकी परिवर्तन
ब्लॉकचेन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) और mBridge जैसे पायलट प्रोजेक्ट अब वास्तविक समय में पारदर्शी लेन-देन की सुविधा दे रहे हैं।
डेडॉलराइजेशन के तंत्र
स्थानीय मुद्रा में निपटान
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रूस–चीन व्यापार का 90% से अधिक रूबल/युआन में।
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भारत ने रूस और इंडोनेशिया के साथ रुपया-आधारित व्यापार शुरू किया।
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मई 2025 में BRICS ऊर्जा मंत्रियों ने तेल–गैस व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करने का समर्थन किया।
BRICS संस्थाएँ
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न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): 2026 तक रुपया-मूल्यवर्गित बांड जारी करने की योजना।
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CRA: IMF की जगह तरलता सहायता का विकल्प।
डिजिटल और ब्लॉकचेन टूल
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mBridge: CBDC लेन-देन के लिए परीक्षण।
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BRICS ब्लॉकचेन भुगतान प्रणाली: 2025 में पायलट, 2026 तक संभावित लॉन्च।
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कुछ प्रस्तावों में क्रिप्टोकरेंसी (जैसे XRP) को ब्रिज मुद्रा के रूप में जोड़ने की चर्चा।
सोना-आधारित प्रणाली
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BRICS देशों ने सोना-आधारित व्यापार निपटान की शुरुआत की है।
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चीन, सऊदी और अफ्रीका में बहु-क्षेत्रीय सोने के भंडार बनाए जा रहे हैं।
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“युआन–सोना द्वैध प्रणाली” : युआन लेन-देन का माध्यम, सोना मूल्य का भंडार।
BRICS साझा मुद्रा (प्रस्ताव)
एक संभावित डिजिटल या सोना-समर्थित इकाई पर चर्चा जारी है। प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली, लेकिन व्यावहारिक सफलता संदिग्ध है।
2025 की प्रगति
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रियो BRICS शिखर सम्मेलन (जुलाई 2025): 126 प्रतिबद्धताओं के साथ डेडॉलराइजेशन को तेज़ किया।
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भंडार हिस्सेदारी: डॉलर का वैश्विक भंडार हिस्सा 60% से नीचे, 2030 तक 50% तक गिरने का अनुमान।
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पेट्रोडॉलर कमजोर: तेल सौदों में युआन या दिरहम का प्रयोग।
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तकनीकी प्रगति: mBridge और ब्लॉकचेन प्रणाली शुरुआती चरण में।
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विरोधाभास: चीन अभी भी सबसे बड़ा डॉलर भंडार रखता है।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
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डॉलर की मज़बूती
फिर भी USD अभी भी 80% व्यापार वित्त और 59% भंडार में हावी है। -
आंतरिक मतभेद
भारत और ब्राज़ील सावधान हैं—वे युआन के प्रभुत्व या पश्चिम से दूरी से डरते हैं। -
अस्थिरता का जोखिम
स्थानीय मुद्राएँ अस्थिर हैं; निवेशक भरोसा खो सकते हैं। -
अमेरिकी प्रतिवाद
वाशिंगटन डेडॉलराइजेशन को “रेड लाइन” मानता है। ट्रम्प प्रशासन ने भारत और अन्य BRICS देशों पर दबाव बढ़ाया है।
प्रभाव और भविष्य की संभावनाएँ
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अमेरिका के लिए: कर्ज़ महँगा होगा, प्रतिबन्धों की शक्ति घटेगी, महँगाई बढ़ सकती है।
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BRICS के लिए: अधिक स्वायत्तता और शक्ति संतुलन, 2030 तक उभरते बाज़ार व्यापार का 20% डॉलर-मुक्त हो सकता है।
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विश्व के लिए: संभवतः एक हाइब्रिड प्रणाली—मुद्राओं की टोकरी, CBDCs और सोना मिलकर।
2030 तक डॉलर अभी भी शक्तिशाली रहेगा, लेकिन अप्रतिस्पर्धी नहीं। वैश्विक अर्थव्यवस्था शायद कई मुद्राओं, डिजिटल प्रणालियों और सोने के सहारे एक बहुध्रुवीय वित्तीय ढाँचा अपना लेगी।
निष्कर्ष
2025 में डेडॉलराइजेशन न तो कल्पना है, न ही पूर्ण वास्तविकता। यह एक धीमी लेकिन सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसे भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाएँ आगे बढ़ा रही हैं। डॉलर की प्रधानता कुछ साल और कायम रहेगी, लेकिन उसका निर्विवाद युग अब समाप्त हो रहा है।
जैसे-जैसे BRICS विस्तार करेगा और ब्लॉकचेन उपकरण परिपक्व होंगे, विश्व एक पोस्ट-डॉलर युग की ओर बढ़ रहा है—डॉलररहित नहीं, बल्कि बहु-मुद्रा और बहु-प्रणाली वाला। यह बदलाव धीमा है लेकिन गहरा, और सम्भवतः 21वीं सदी का सबसे निर्णायक आर्थिक परिवर्तन साबित होगा।
