Pages

Showing posts with label bilawal bhutto. Show all posts
Showing posts with label bilawal bhutto. Show all posts

Wednesday, May 21, 2025

Engineering Lasting Peace Between India and Pakistan: The Path Through Democracy

 


Engineering Lasting Peace Between India and Pakistan: The Path Through Democracy

Bilawal Bhutto Zardari, a prominent Pakistani politician, recently stated that “Pakistan is one of the biggest victims of terrorism” while emphasizing the need for dialogue to resolve three critical issues—Kashmir, terrorism, and water—for sustainable peace in the region. While his call for dialogue is commendable, the root of the India-Pakistan conflict lies deeper than these issues alone. For lasting peace to take hold, Pakistan must transform into a full-fledged democracy where its military and Inter-Services Intelligence (ISI) are unequivocally accountable to a democratically elected parliament, much like in India. Without this fundamental shift, discussions on Kashmir, water, or any other issue will remain superficial, unable to address the core obstacle: Pakistan’s state-sponsored terrorism.
The Crux of the Problem: Pakistan’s Military and ISI
At the heart of the India-Pakistan impasse is the uncomfortable reality that Pakistan’s military and ISI wield disproportionate power, often operating independently of—or even dictating to—the country’s elected government. Unlike India, where the armed forces and intelligence agencies function under civilian oversight, Pakistan’s democratic institutions are frequently undermined by its military establishment. The ISI’s documented history of aiding and abetting terrorist groups, particularly in the context of Kashmir, is a significant barrier to peace. From supporting militant outfits like Lashkar-e-Taiba to providing safe havens for insurgents, the Pakistani state’s complicity in terrorism is an open secret—one that democratically elected leaders are often powerless to confront.
This lack of accountability creates a vicious cycle. Terrorism, which Bilawal claims victimizes Pakistan, is in part a byproduct of the state’s own policies. The military and ISI’s unchecked influence prevents meaningful reforms, perpetuates regional instability, and fuels distrust with India. For dialogue to succeed, Pakistan must first establish a democratic framework where the military and ISI are answerable to elected representatives. Only then can the state credibly commit to dismantling terror networks and fostering peace.
Kashmir: A Divided Region, Not a Divided Destiny
Bilawal’s mention of Kashmir as a key issue is unsurprising, given its centrality to India-Pakistan tensions. However, the narrative around Kashmir often ignores a broader historical context: the partition of the Indian subcontinent created multiple divided regions, not just Kashmir. Punjab, Bengal, and even lesser-discussed regions like Mithila span both countries, yet they do not provoke the same level of conflict. The difference lies in the militarization of the Kashmir issue, driven largely by Pakistan’s support for cross-border insurgency.
A democratic Pakistan, with a military subordinate to civilian rule, could shift the paradigm. Instead of viewing Kashmir as a territorial dispute, both nations could prioritize robust trade and people-to-people connections across their shared borders. Punjab and Bengal demonstrate that divided regions can coexist peacefully when economic and cultural ties are strong. A democratic Pakistan would be better positioned to negotiate confidence-building measures, such as increased trade, visa relaxations, and cultural exchanges, which could de-escalate tensions in Kashmir. Without democratic accountability, however, Pakistan’s military establishment will continue to exploit Kashmir as a tool for domestic legitimacy and regional leverage, perpetuating the conflict.
Water: A Treaty in Place, Cooperation Needed
On the issue of water, Bilawal’s concerns are valid but overstated. The Indus Waters Treaty of 1960, brokered by the World Bank, remains one of the most successful bilateral agreements between India and Pakistan, governing the sharing of the Indus River system. Despite decades of hostility, the treaty has held firm, proving that cooperation is possible even in tense times. However, mistrust—fueled by Pakistan’s internal power dynamics—often leads to exaggerated fears about India’s upstream water management.
A democratic Pakistan, with transparent governance and a military accountable to civilian leadership, could engage in constructive dialogue to modernize the treaty’s implementation. Joint monitoring mechanisms, data-sharing agreements, and collaborative water conservation projects could address concerns while building trust. Such cooperation requires a Pakistani state that prioritizes diplomacy over posturing, which is only feasible under a robust democratic system.
The Path Forward: Democracy as the Foundation
Bilawal’s call for dialogue is a step in the right direction, but it cannot succeed without addressing the structural flaws in Pakistan’s governance. A full-fledged democracy, where the military and ISI are subordinate to elected officials, is the prerequisite for tackling terrorism, Kashmir, and water disputes. India’s own experience demonstrates the stabilizing power of democratic accountability: its military operates under civilian control, and its intelligence agencies do not dictate foreign policy. Pakistan must emulate this model to break the cycle of mistrust and violence.
To achieve this, Pakistan’s political leaders, including figures like Bilawal, must champion institutional reforms that curb the military’s influence. This includes strengthening parliamentary oversight, ensuring judicial independence, and fostering a free press to hold power accountable. International partners, including India, can support this process by engaging with Pakistan’s civilian leadership while maintaining pressure on its military to relinquish control over foreign and security policy.
Conclusion: Peace Through Democracy
Lasting peace between India and Pakistan is not a pipe dream, but it hinges on a fundamental transformation in Pakistan’s polity. A democratic Pakistan, where the military and ISI answer to elected representatives, can dismantle the infrastructure of terrorism, normalize relations over Kashmir through trade and dialogue, and strengthen cooperation on water management. Without this shift, talks on any issue will remain mired in suspicion and sabotage. Bilawal’s vision for peace is achievable, but it begins with Pakistan embracing true democracy—a step that would not only benefit the region but also liberate Pakistan from its own internal contradictions.



at No comments:
Labels: , , , , , ,

Tuesday, August 27, 2019

इमरान का काश्मीर समस्या पाकिस्तान की आतंरिक राजनीति जैसी लगने लगी है



पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान साहब काश्मीर मसले को चीन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ को ले गए। धारा ३७० को सेक्युरिटी कॉउन्सिल ने भारतका आतंरिक मामला घोषित कर दिया। उन्होंने गुजारिश की कि दुनिया भर के मुसलमान कश्मीर के मुद्दे पर एक हो जाओ। तो गल्फ देश एक के बाद एक मोदी को अवार्ड बगैरह दिए जा रहे हैं।

भारत लाइन ऑफ़ कण्ट्रोल के पार कोइ बदमाशी न कर सकता है न करने दे सकता है। मीडिया में सारा काश्मीर हमारा है कहना अलग बात है। दोनों कह रहे हैं। मसला ये है कि भारत के काश्मीर के अंदर स्थिति सामान्य होते हैं कि नहीं। कर्फ्यू बगैरह सब हटाने के बाद और फ़ोन इंटरनेट सब चालु होने के बाद स्थिति सामान्य होती है कि नहीं। लोकतंत्र बहाल होती है कि नहीं। चुनाव होती है कि नहीं। तीव्र गति से विकास होती है कि नहीं। मसला ये है। स्थिति सामान्य हो गयी। चुनाव हो गयी तो बात रफा दफा हो जाएगा।

इमरान जब से प्रधान मंत्री बने पाकिस्तान के तभी से कहे पर कहे जा रहे थे, बात करो, बात करो। बिल्ली की मुँह गर्म दुध से पक गयी थी। मोदी नवाज से बात ही तो कर रहे थे। जितनी बार बात करते पाकिस्तानी फौजी और ख़ुफ़िया एजेंसी कोई न कोई अटैक फरमा बैठते। ताकि बातचीत ख़तम हो जाए। तो मोदी को लगा होगा पाकिस्तानी फौजी और ख़ुफ़िया एजेंसी इमरान खान के पकड़ में है तो नहीं। वो पैरेलल स्टेट चलाते हैं। तो इमरान से बात करो और वो फिर से कहीं न कहीं अटैक कर देंगे। अटैक छोटी ही हो पुरे देश गर्मा जाती है। तो कौन पंगा लेगा भाइ?

मोदी वार्ता नहीं युद्ध चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। युद्ध तो चाह कर भी संभव नहीं है। युद्ध यानि कि आत्महत्या। सुसाइड। दोनों के लिए।

मैंने धारा ३७० सुनी थी लेकिन मेरे को मालुम नहीं था कि बाँकी भारत के लोग काश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकते हैं। संघीयता का कोइ एक फोर्मुला शायद नहीं होता। धारा ३७० का हटना गलत या सही ये मेरे को नहीं कहना है। मैं सुनना चाहता हुँ कि काश्मीर के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अगर वो सामान्य स्थिति और चुनाव की ओर जाते हैं तो मैं कहुँगा निर्णय गलत नहीं रहा। जल्द से जल्द चुनाव कराओ।

मैं इस ब्लॉग पर महिनों सालों से कहता आया हुँ काश्मीर समस्या का समाधान यही है कि भारत भी और पाकिस्तान भी पुरे काश्मीर पर अपना अपना क्लेम बंद करो और लाइन ऑफ़ कण्ट्रोल को परमानेंट बॉर्डर घोषित करो। और व्यापार पर फोकस करो। अभी जो धरा ३७० हटी है वो उसी फोर्मुला के भितर जैसी दिखती है। लेकिन पाकिस्तान शासित काश्मीर और अक्साइ चीन पर क्लेम करना बंद करो।

तो अब कर्फ्यू बगैरह हटाओ ताकि जनजीवन सामान्य बन सके। लोग चलफिर सके। बच्चे स्कुल जा सके। लोग बाजार जा सके। काम पर जा सके। चुनाव की तयारी करो। तीव्र गति से विकास कर के दिखाओ। लोगों को नौकरिया मिले ऐसी वातावरण बनाओ। ये सब होमवर्क है।

इमरान खान मॉनिटरिंग करें। कि धारा ३७० हटाने के बाद वहाँ तानाशाही नहीं लाद दी गयी हो। कर्फ्यू बगैरह हटाओ। जनजीवन सामान्य बनाओ। लोगो को बोलने दो।

इमरान भारत शासित काश्मीर पर क्लेम करना छोड़ दें। वो पाकिस्तान शासित कश्मीर पर फोकस करें। वहाँ स्थिति सामान्य है कि नहीं। वहाँ स्थानीय बगैरह चुनाव हो रहे हैं कि नहीं। विकास हो रहा है कि नहीं। चीन जो रोड बना रहा है पाकिस्तानी कश्मीर होते हुवे अरेबियन सागर तक वो तो अच्छी बात है। सिर्फ लोन किस दर पर है वो विचार कर लेनी चाहिए। ज्यादा है तो इमरान फिर से निगोशिएट करें और लोन रेट कम करवा लें जैसे मलेशिया के प्रधना मंत्री ने करवाया। वो रोड बन जाती है तो फिर पाकिस्तानी अर्थतंत्र का कायापलट हो जाएगा।

पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं। सिर्फ चुनाव होने से लोकतंत्र नहीं होता। पाकिस्तानी सेना पर ख़ुफ़िया एजेंसी पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का पुर्ण नियंत्रण हो जाए तब जा के पाकिस्तान को लोकतंत्र माना जाएगा। अभी तो पाकिस्तान एक वैसा तांगा है जिनके तीन घोड़े तीन ओर घींच रहे हो।

इमरान का काश्मीर समस्या पाकिस्तान की आतंरिक राजनीति जैसी लगने लगी है। पाकिस्तान की अर्थतंत्र ऐसी नाजुक अवस्था से गुजर रही है। काफी कमजोर पड़ी है। इमरान को सख्त से सख्त निर्णय लेने हैं। कुछ ठोस कदम उठाने हैं। टैक्स का दायरा बढ़ाना है। पाकिस्तान के जो आमिर हैं वो टैक्स भरते ही नहीं। देशको कमजोर कर के रखे हुवे हैं।

पाकिस्तान की आतंरिक राजनीति से जुझना कठिन काम है और वो इमरान खान को करना है। भारत से जुझना तो आसान काम है। मोदी को खरी खोटी सुना दो। लोग तालियाँ पिटते हैं। इमरान को चाहिए अपने अर्थतंत्र पर फोकस करें।



پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب چین کی حمایت سے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے۔ سیکشن 360 نے داخلی کونسل کو ہندوستان کا داخلی معاملہ قرار دیا۔ انہوں نے گذارش کی کہ پوری دنیا کے مسلمان مسئلہ کشمیر پر متحد ہوجائیں۔ تو خلیجی ممالک کو ایک کے بعد ایک مودی سے نوازا جارہا ہے۔

بھارت لائن آف کنٹرول کے پار کسی قسم کی غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دے سکتا ہے اور نہیں دے گا۔ یہ کہنا الگ بات ہے کہ میڈیا میں پورا کشمیر ہمارا ہے۔ دونوں کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے کشمیر کے اندر صورتحال نارمل ہے یا نہیں۔ چاہے کرفیو کو ہٹانے کے بعد اور فون انٹرنیٹ کے بعد بھی سب کچھ چل رہا ہے۔ جمہوریت بحال ہوتی ہے یا نہیں۔ چاہے انتخاب کیا جائے یا نہیں۔ چاہے تیز رفتار ترقی ہو یا نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ صورتحال معمول بن گئی۔ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو معاملہ ختم ہوجائے گا۔

جب سے عمران پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں تب سے وہ کہتے رہے ہیں ، بات کریں ، بات کریں۔ بلی کا منہ گرم دودھ کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ مودی صرف نواز سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب بھی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی بات کرتی ، وہ ایک ہی حملہ پر بیٹھ جاتے۔ تاکہ گفتگو ختم ہوجائے۔ تو مودی کو یہ محسوس ہوگا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی عمران خان کی گرفت میں ہے یا نہیں۔ وہ متوازی ریاست چلاتا ہے۔ تو عمران سے بات کریں اور وہ پھر کہیں حملہ کرے گا۔ جب حملہ چھوٹا ہوتا ہے تو ، پورا ملک گرم ہوتا ہے۔ تو بھائی کون گڑبڑ کرے گا؟

مودی بات چیت نہیں چاہتے لیکن جنگ ایسا نہیں ہے۔ جنگ چاہے بغیر ممکن نہیں۔ جنگ کا مطلب ہے خود کشی۔ خودکشی۔ دونوں کے لئے۔

میں نے دفعہ heard 360. سنا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ہندوستان کے لوگ کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے ہیں۔ شاید فیڈرل ازم کا کوئی فارمولا موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا غلط ہے یا صحیح ہے۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ کشمیری عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ عام صورتحال اور انتخابات میں جاتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو انتخابات کروائیں۔

میں اس بلاگ پر کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کو بھی پورے کشمیر پر اپنا دعوی بند کرنا چاہئے اور لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر قرار دینا چاہئے۔ اور کاروبار پر توجہ دیں۔ اب جو زمین ہٹا دی گئی ہے وہی اسی فارمولے کے خچروں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ لیکن پاکستان کے زیر اقتدار کشمیر اور اکیس Kashmir چین کا دعوی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔

لہذا اب کرفیو کو ہٹا دیں تاکہ زندگی معمول بن سکے۔ لوگ چل سکتے تھے۔ بچے اسکول جاسکتے ہیں۔ لوگ بازار جاسکتے تھے۔ کام پر جانا الیکشن کی تیاری کرو۔ تیز اور ترقی دکھائیں۔ ایسا ماحول پیدا کریں جس میں لوگوں کو روزگار ملے۔ یہ سب ہوم ورک ہے۔

عمران خان مانیٹرنگ۔ یہ کہ دفعہ 0 370 کو ختم کرنے کے بعد وہاں بھی آمریت مسلط نہیں کی گئی۔ کرفیو کو ہٹا دیں۔ زندگی کو معمول بنائیں۔ لوگوں کو بولنے دو۔

عمران کو بھارت کے زیر اقتدار کشمیر کا دعوی کرنا چھوڑ دینا چاہئے۔ انہیں پاکستان کے زیر اقتدار کشمیر پر توجہ دینی چاہئے۔ وہاں صورتحال عام ہے یا نہیں۔ انتخابات کے بغیر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں۔ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں۔ چین پاکستان کے بحیرہ عرب تک جو سڑک بنا رہا ہے وہ اچھی چیز ہے۔ صرف اس شرح پر ہی غور کیا جانا چاہئے جس پر قرض لیا گیا ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ، عمران دوبارہ بات چیت کریں اور ملائشیا کے وزیر اعظم کی طرح قرض کی شرح کم کریں۔ اگر یہ سڑک بن جاتی ہے تو پھر پاکستانی معیشت بدل جائے گی۔

پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت صرف انتخابات کرانے سے نہیں ہوتی۔ اگر پاکستانی فوج کا خفیہ ایجنسی پر وزیر اعظم پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے تو پاکستان کو جمہوریت سمجھا جائے گا۔ ابھی پاکستان ایک ٹنگا ہے جس کے تین گھوڑے تین طرف سے سونگ رہے ہیں۔

عمران کا مسئلہ پاکستان کی داخلی سیاست کی طرح نظر آنے لگا ہے۔ پاکستان کی معیشت اس قدر نازک صورتحال سے گذر رہی ہے۔ وہ بہت کمزور ہے۔ عمران کو سخت ترین فیصلے لینے ہیں۔ کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہیں۔ ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کا امیر ٹیکس ادا نہیں کرتا ہے۔ ہم نے ملک کو کمزور رکھا ہے۔

پاکستان کی داخلی سیاست کا مقابلہ کرنا مشکل ہے اور یہی کام عمران خان کو کرنا ہے۔ بھارت سے نمٹنا آسان ہے۔ مودی سے کہو کہ وہ بہت ایماندار ہو۔ لوگوں نے تالیاں بجا دیں۔ عمران کو اپنی معیشت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

(Translated from Hindi to Urdu with Google Translate)





at No comments:
Labels: , , , , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)