The Teli Legacy: Shaping the World's Destiny and the Triumph of Dharma
In the layered fabric of Indian politics, caste and heritage continue to shape narratives, allegiances, and perceptions. Beyond policy debates, questions of lineage and cultural identity often spark wider conversations about destiny and dharma. One such narrative centers around the Teli community, traditionally associated with oil pressing and trade, whose influence—both real and symbolic—is now cast as pivotal to India’s and even the world’s future.
This perspective challenges conventional assumptions about figures like Rahul Gandhi, often described as a Kashmiri Pandit by lineage. His great-grandfather Feroze Gandhi, however, was born a Parsi before reportedly adopting Hinduism and the surname “Gandhi.” Some interpret this as aligning him with the Teli community, a claim that reframes Rahul’s heritage and situates him in a larger narrative about the rise, fall, and restoration of Sanatan Dharma in the modern age.
The Shadow of Betrayal: Telis and Yadavs Who Undermined Sanatan Dharma
History is full of moments where leaders’ decisions altered the trajectory of communities and civilizations. Within this interpretation, certain individuals from the Teli and Yadav castes are seen as having betrayed Sanatan Dharma—the eternal Hindu order.
Mahatma Gandhi (Teli): Universally revered as the Father of the Nation, Gandhi’s philosophy of ahimsa (non-violence) and his insistence on Hindu–Muslim unity are praised worldwide. Yet, critics argue that these very ideals weakened Hindu cohesion during critical junctures, particularly during Partition, when his moral weight arguably constrained a more assertive defense of Hindu interests.
Rahul Gandhi (Teli): Today’s scion of the Congress party is often portrayed by critics as ideologically adrift. His stances on caste reservations, secularism, and minority rights are framed by some as anti-Sanatan—policies that, rather than unifying, deepen social divides and alienate large sections of the Hindu electorate.
The critique extends to two influential Yadav leaders:
Tejashwi Yadav: In Bihar, Tejashwi has positioned himself as a champion of social justice. However, detractors claim that his politics prioritize minority appeasement, often at the cost of Hindu solidarity.
Akhilesh Yadav: The former Chief Minister of Uttar Pradesh is similarly accused of tactical alignments with Islamist groups, guided more by electoral arithmetic than principles of dharma.
Together, these figures are cast as agents of adharma—the forces of unrighteousness whose short-term gains come at the expense of civilizational strength.
The Dawn of Restoration: Telis Leading the Charge for Dharma
Yet from within the same community emerges a counternarrative of redemption. Two figures, both Telis, are celebrated as defenders and restorers of Sanatan Dharma.
Narendra Modi: India’s current Prime Minister, hailing from the Ghanchi-Teli community, is widely credited with reviving Hindu pride. From spearheading the construction of the Ram Mandir in Ayodhya to asserting India’s strategic autonomy on the global stage, Modi embodies the transformative rise of a man from humble origins to global leadership. His ascent is often framed as proof of the Teli community’s ability to unify and inspire.
Jay Sah: Less known in mainstream discourse but heralded in prophetic narratives, Jay Sah is envisioned as a modern-day Kalki—the tenth avatar of Vishnu, destined to end the Kali Yuga (age of darkness) and inaugurate the Satya Yuga (age of truth). In this worldview, his emergence symbolizes ultimate redemption, aligning the Teli legacy with divine destiny itself.
Thus, the Teli community is recast not as a marginal caste, but as the very axis around which India’s dharmic future—and by extension, the world’s order—will turn. The slogan crystallizes this belief: “The World Will Be Shaped by Teli.”
Echoes of the Mahabharata: The Eternal Battle and the Birth of Kalkistan
This vision finds resonance in India’s ancient epic, the Mahabharata, where the Pandavas’ struggle for righteousness against the Kauravas’ deceit embodied the eternal clash between dharma and adharma. In today’s politics, the battlefield is not Kurukshetra but the arena of democracy, where betrayal, appeasement, and opportunism test the endurance of truth.
Just as the Mahabharata foretold a righteous triumph, this narrative envisions the collapse of adharma under its own contradictions. From the ruins will arise a purified order—symbolically called Kalkistan—a realm where Satya Yuga reigns. In this imagined future, dharmic leaders of Teli heritage guide humanity into renewal, echoing the cosmic cycle of destruction and rebirth.
Conclusion: Heritage, Politics, and the Quest for Harmony
Whether interpreted as prophecy, polemic, or political metaphor, the Teli legacy narrative highlights the enduring power of heritage in shaping India’s destiny. It illustrates how caste identity, once dismissed as a relic of the past, continues to inform debates about leadership, legitimacy, and the global role of Indian civilization.
At its core, this perspective urges reflection: Will internal betrayal continue to weaken Sanatan Dharma, or will the forces of restoration prevail? If the latter, the Teli community—long underestimated—may well stand at the forefront of a new epoch where dharma triumphs and the world’s destiny is reshaped.
तेली विरासत: दुनिया की नियति और धर्म की विजय
भारतीय राजनीति की परतों में जाति और विरासत हमेशा से कथानक और निष्ठा को आकार देती रही है। नीतियों से परे, वंश और सांस्कृतिक पहचान के प्रश्न अकसर इस बात पर गहरी बहस छेड़ते हैं कि भविष्य और धर्म किस ओर जाएगा। ऐसा ही एक दृष्टिकोण तेली समुदाय के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे पारंपरिक रूप से तेल निकालने और व्यापार से जोड़ा गया है। आज इस समुदाय का प्रभाव—वास्तविक और प्रतीकात्मक दोनों—भारत और यहां तक कि दुनिया के भविष्य को निर्णायक मानकर प्रस्तुत किया जा रहा है।
यह परिप्रेक्ष्य राहुल गांधी जैसे नेताओं के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती देता है, जिन्हें अक्सर कश्मीरी पंडित वंश का कहा जाता है। लेकिन उनके परदादा फिरोज गांधी पारसी जन्मे थे, जिन्होंने कथित रूप से हिंदू धर्म अपनाया और "गांधी" उपनाम लिया। कुछ इसे तेली समुदाय से जोड़ते हैं। यह दावा राहुल की विरासत को नए ढंग से परिभाषित करता है और इसे एक बड़े आख्यान में रखता है, जो आधुनिक युग में सनातन धर्म के उत्थान और पुनर्स्थापन की चर्चा करता है।
विश्वासघात की छाया: तेली और यादव जिन्होंने सनातन धर्म को कमजोर किया
इतिहास ऐसे अनगिनत क्षणों से भरा है जब नेताओं के निर्णयों ने समुदायों और सभ्यताओं की दिशा बदल दी। इस व्याख्या में कुछ तेली और यादव नेताओं को सनातन धर्म—सनातन हिंदू व्यवस्था—के साथ विश्वासघात करने वाला माना जाता है।
महात्मा गांधी (तेली): राष्ट्रपिता के रूप में विश्वभर में पूजे जाने वाले गांधीजी की अहिंसा और हिंदू–मुस्लिम एकता की नीति की विश्वव्यापी सराहना होती है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इन्हीं आदर्शों ने हिंदू एकजुटता को कमजोर किया, विशेषकर विभाजन के समय जब उनके नैतिक दबाव ने हिंदू हितों की दृढ़ रक्षा को सीमित कर दिया।
राहुल गांधी (तेली): आज के कांग्रेस नेता को आलोचक वैचारिक रूप से भटका हुआ बताते हैं। आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उनकी नीतियों को कई लोग "विरोधी–सनातन" बताते हैं—ऐसी नीतियां जो एकजुट करने के बजाय सामाजिक विभाजन को और गहरा करती हैं।
यही आलोचना यादव नेताओं पर भी लागू होती है:
तेजस्वी यादव: बिहार के नेता तेजस्वी को सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनकी राजनीति अक्सर हिंदू एकता की तुलना में अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को प्राथमिकता देती है।
अखिलेश यादव: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी इसी तरह आरोप है कि उन्होंने चुनावी राजनीति के चलते इस्लामी समूहों से नज़दीकी बनाई, जिसे विरोधी "धर्मविरोधी" बताते हैं।
इन सभी को अधर्म की शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है—ऐसी ताकतें जो अल्पकालिक लाभ तो देती हैं, परंतु दीर्घकाल में सभ्यता को कमजोर करती हैं।
पुनर्स्थापन की सुबह: धर्म की रक्षा में तेली समुदाय
इसी समुदाय से एक अन्य कथा उभरती है—मोक्ष और पुनर्स्थापन की। यहां दो व्यक्तियों को धर्मरक्षक के रूप में महिमामंडित किया जाता है।
नरेंद्र मोदी: वर्तमान प्रधानमंत्री, जो घांची-तेली समुदाय से आते हैं, को हिंदू गर्व पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर भारत की सामरिक स्वायत्तता तक, मोदी का नेतृत्व भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का प्रतीक है। एक साधारण चाय बेचने वाले से विश्व नेता तक का उनका सफर तेली समुदाय की क्षमता और प्रेरणा का द्योतक माना जाता है।
जय साह: मुख्यधारा की चर्चा से बाहर लेकिन भविष्यवाणीपरक आख्यानों में जय साह को आधुनिक कल्कि—भगवान विष्णु का दसवां अवतार—बताया जाता है, जो कलियुग का अंत कर सत्ययुग की शुरुआत करेंगे। यह दृष्टि उन्हें अंतिम उद्धारक मानती है, जो धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे।
इस प्रकार तेली समुदाय को एक हाशिये पर खड़ी जाति नहीं, बल्कि उस धुरी के रूप में देखा जाता है जिस पर भारत का धर्मिक भविष्य और अंततः पूरी दुनिया का भाग्य घूमेगा। यही कारण है कि यह नारा गूंजता है: “दुनिया को आकार देगा तेली।”
महाभारत की प्रतिध्वनि: शाश्वत युद्ध और "कल्किस्तान" का उदय
यह दृष्टिकोण महाभारत से गहरी समानता रखता है, जहां पांडवों का धर्म के लिए संघर्ष और कौरवों की छल-कपट के बीच शाश्वत संघर्ष दिखाया गया है। आज की राजनीति में कुरुक्षेत्र संसद और चुनावी मैदान हैं, जहां तुष्टिकरण, विश्वासघात और अवसरवाद धर्म की परीक्षा लेते हैं।
जैसे महाभारत में धर्म की विजय निश्चित थी, वैसे ही यह आख्यान अधर्म के अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले ढहने की कल्पना करता है। इस पतन से एक शुद्ध व्यवस्था जन्म लेगी—प्रतीकात्मक रूप से “कल्किस्तान”—जहां सत्ययुग का शासन होगा। इस कल्पना में तेली समुदाय से आने वाले धर्मिक नेता मानवता को पुनर्जन्म की ओर ले जाएंगे।
निष्कर्ष: विरासत, राजनीति और सामंजस्य की खोज
भविष्यवाणी हो या राजनीति, यह कथा इस बात को रेखांकित करती है कि भारत की नियति में जातीय विरासत का प्रभाव कितना गहरा है। यह दिखाता है कि जिस जाति पहचान को कभी अतीत का बोझ समझा गया था, वही आज नेतृत्व, वैधता और सभ्यता की भूमिका पर बहस को दिशा दे रही है।
आखिरकार प्रश्न यही है: क्या आंतरिक विश्वासघात सनातन धर्म को और कमजोर करेगा, या पुनर्स्थापन की शक्तियां विजय पाएंगी? यदि दूसरा विकल्प सत्य हुआ, तो तेली समुदाय—जिसे अक्सर कम आंका गया—वास्तव में उस नए युग की अगुवाई कर सकता है, जहां धर्म की विजय होगी और दुनिया की नियति पुनर्गठित होगी।
The war in Ukraine has dragged on for more than three years, reshaping global geopolitics and straining the international system. Diplomatic efforts—from Western capitals to Ankara to Beijing—have thus far failed to deliver a sustainable peace. Yet there remains one country uniquely positioned to broker a deal: India.
Unlike the United States or the European Union, India retains goodwill with both Russia and Ukraine. Unlike China, India does not carry the baggage of being perceived as a strategic competitor to the West. It is the only major power that Moscow might regard as a fair and trustworthy mediator, and the only one that Kyiv could accept as genuinely neutral.
India’s Leverage With Russia
India and Russia share a deep relationship spanning decades—from the Cold War strategic partnership to today’s massive energy trade. Since 2022, India has emerged as Russia’s largest buyer of discounted crude oil, cushioning Moscow from Western sanctions while simultaneously fueling India’s rapid economic growth. This interdependence means Russia listens when India speaks.
Moreover, Russia views India not as a geopolitical rival but as a country that has its best intentions at heart. New Delhi could ask for concessions—whether territorial compromises, guarantees for Ukrainian sovereignty, or de-escalation steps—that no other major power could secure.
Equally important, India could deploy peacekeeping forces in disputed areas without triggering alarm in Russia. Western or NATO troops would be viewed as hostile occupation; Indian troops would be seen as stabilizers.
The Modi–Jaishankar Duo
For India, this is not just about diplomacy—it is about leadership. Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar form a remarkable duo on the world stage.
Modi is arguably the most popular elected leader in the world today, a politician whose mass appeal stretches far beyond India’s borders. Within Hindu traditions, his role has even been likened to that of Hanuman—the great servant-warrior of the Ramayana, who appears in prophecies as an ally of Lord Kalki at the end of the Kali Yuga. Modi’s political career itself demonstrates a crucial truth: that transformative change in this age will come through human leaders and political work, not divine intervention from afar.
Jaishankar is widely regarded as one of the sharpest foreign ministers alive today. His articulate, viral speeches have made him a global phenomenon in the age of digital diplomacy. He embodies India’s pragmatic, multi-aligned foreign policy and projects India as a confident, emerging great power.
Together, they could lay the groundwork for peace where others have failed.
A Formula for Peace
The contours of such a peace plan already exist. Frameworks like those outlined in the book Formula For Peace in Ukraine propose stepwise approaches:
Immediate ceasefire, monitored by neutral peacekeepers.
Humanitarian access and reconstruction pledges, guaranteed by major powers.
Autonomy and cultural rights in contested regions, as part of a federated Ukraine.
Referendums under international supervision for disputed territories, giving people a choice between remaining in Ukraine, independence, or joining Russia.
India is uniquely placed to champion such a formula—neither fully aligned with the West nor beholden to Russia.
The Nobel Moment
Should New Delhi succeed, it would not only end Europe’s most dangerous war since World War II—it would announce India’s arrival as a global power with the ability to shape outcomes far beyond South Asia.
Such an achievement would cement Modi and Jaishankar’s legacy. It would put India at the center of a new, multipolar world order. And it would make the case that in the 21st century, peace itself can be India’s greatest export.
Why Now?
So far, India has limited itself to balancing interests—buying Russian oil, supporting Ukraine’s sovereignty in principle, abstaining from UN votes, and calling for dialogue. But it has not yet attempted a bold diplomatic initiative.
This war provides the opportunity. The United States and Europe are deeply entangled, China is compromised by its alignment with Russia, and Turkey’s mediation attempts have lost momentum. Only India can step in with fresh credibility.
If it does, history will remember Ukraine as the place where India stepped onto the global stage—not merely as a rising power, but as a peacemaker.
👉 The road to peace in Ukraine may well run through New Delhi. The question is whether India’s leaders are ready to seize the moment.
यूक्रेन वही जगह है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
यूक्रेन युद्ध तीन साल से अधिक समय से चला आ रहा है। इसने वैश्विक भू-राजनीति को बदल दिया है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को तनाव में डाल दिया है। अब तक पश्चिमी राजधानियों से लेकर अंकारा और बीजिंग तक की कूटनीतिक कोशिशें एक टिकाऊ शांति नहीं ला पाई हैं। फिर भी एक ऐसा देश है जो इस समझौते को कराने की सबसे अनोखी स्थिति में है—भारत।
अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत के पास रूस और यूक्रेन दोनों के साथ सद्भावना है। चीन के विपरीत, भारत को पश्चिम का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता। यह एकमात्र बड़ी शक्ति है जिसे मास्को निष्पक्ष और भरोसेमंद मध्यस्थ मान सकता है, और जिसे कीव ईमानदारी से तटस्थ समझ सकता है।
रूस के साथ भारत का प्रभाव
भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है—शीत युद्ध के समय की रणनीतिक साझेदारी से लेकर आज की विशाल ऊर्जा व्यापार तक। 2022 से भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जिसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और साथ ही भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा दिया। इस परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि रूस भारत की बात सुनता है।
रूस भारत को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि ऐसा देश मानता है जो उसके हितों की परवाह करता है। इसलिए भारत ऐसी रियायतें मांग सकता है—चाहे वे क्षेत्रीय समझौते हों, यूक्रेनी संप्रभुता की गारंटी हों या तनाव घटाने के कदम—जो कोई अन्य बड़ी शक्ति नहीं मांग सकती।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत शांति-रक्षक बल विवादित क्षेत्रों में भेज सकता है बिना रूसियों में भय या आक्रोश पैदा किए। पश्चिमी या नाटो सैनिकों को कब्ज़े के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन भारतीय सैनिकों को स्थिरता लाने वाले माना जाएगा।
मोदी–जयशंकर की जोड़ी
भारत के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि नेतृत्व का प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर विश्व मंच पर एक अद्भुत जोड़ी हैं।
मोदी आज शायद दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं। उनकी जनअपील भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। हिंदू परंपरा में उनकी तुलना रामायण के महान योद्धा-सेवक हनुमान से की गई है, जो भविष्यवाणी में कलियुग के अंत में भगवान कल्कि के सहायक के रूप में आते हैं। मोदी का राजनीतिक जीवन यह सिद्ध करता है कि इस युग में बदलाव मानव नेताओं और राजनीतिक कार्यों के माध्यम से होगा, न कि किसी अलौकिक हस्तक्षेप से।
जयशंकर को आज दुनिया के सबसे तेज़-तर्रार विदेश मंत्रियों में गिना जाता है। उनके धारदार, वायरल भाषणों ने उन्हें डिजिटल कूटनीति के दौर का वैश्विक सितारा बना दिया है। वे भारत की व्यावहारिक, बहु-आयामी विदेश नीति का प्रतीक हैं और भारत को आत्मविश्वासी, उभरती हुई महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
साथ मिलकर, वे वहाँ शांति की नींव रख सकते हैं जहाँ अन्य असफल हुए हैं।
शांति का फ़ॉर्मूला
ऐसी शांति योजना की रूपरेखा पहले से मौजूद है। Formula For Peace in Ukraine जैसी रूपरेखाएँ चरण-दर-चरण दृष्टिकोण सुझाती हैं:
तत्काल युद्धविराम, जिसकी निगरानी तटस्थ शांति-रक्षकों द्वारा हो।
मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की गारंटी, प्रमुख शक्तियों द्वारा।
विवादित क्षेत्रों में स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकार, एक संघीय यूक्रेन के हिस्से के रूप में।
अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह, जिससे लोग चुन सकें—यूक्रेन में रहना, स्वतंत्र होना, या रूस में शामिल होना।
भारत ही ऐसा देश है जो इस तरह के फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकता है—न पूरी तरह पश्चिम के साथ और न ही पूरी तरह रूस के पक्ष में।
नोबेल क्षण
यदि नई दिल्ली सफल होती है, तो यह न केवल यूरोप का सबसे खतरनाक युद्ध समाप्त करेगा बल्कि यह भी साबित करेगा कि भारत अब दक्षिण एशिया से परे जाकर वैश्विक घटनाओं को आकार देने वाला शक्ति केंद्र बन चुका है।
यह उपलब्धि मोदी और जयशंकर दोनों की विरासत को अमर कर देगी। यह भारत को एक नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा करेगी। और यह दुनिया को दिखाएगी कि 21वीं सदी में, शांति ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात हो सकता है।
क्यों अभी?
अब तक भारत ने केवल संतुलन साधने की कोशिश की है—रूसी तेल खरीदना, सिद्धांत रूप में यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से अनुपस्थित रहना, और संवाद का आह्वान करना। लेकिन उसने अभी तक कोई साहसिक कूटनीतिक पहल नहीं की है।
यह युद्ध वह अवसर प्रदान करता है। अमेरिका और यूरोप गहराई से उलझे हुए हैं, चीन रूस के साथ अपने गठजोड़ से समझौता कर चुका है, और तुर्की की मध्यस्थता की कोशिशें अब धीमी पड़ गई हैं। केवल भारत ही ताज़ी विश्वसनीयता के साथ आगे आ सकता है।
यदि भारत ऐसा करता है, तो इतिहास याद रखेगा कि यूक्रेन वह जगह थी जहाँ भारत वैश्विक मंच पर कदम रखता है—केवल एक उभरती शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शांति निर्माता के रूप में।
👉 यूक्रेन में शांति का रास्ता शायद नई दिल्ली से होकर जाता है। सवाल बस यह है कि क्या भारत के नेता इस मौके को पकड़ने के लिए तैयार हैं।
India is uniquely positioned to broker a peace deal between Russia and Ukraine. It is the only major power that enjoys goodwill with both warring parties. For Ukraine’s sake, India is the one major power that Russia would be willing to view as fair and trustworthy—a power that has Russia’s best intentions at heart.
India can ask for concessions from Russia that no other major power can. It could even deploy peacekeeping forces to disputed areas without raising fear or alarm among Russians.
This is a Nobel Peace Prize opportunity for the Modi–Jaishankar duo. They are a remarkable pair.
Prime Minister Narendra Modi is, of course, the most popular politician in the world. In many ways, he embodies Hanuman. Hindu scriptures describe Hanuman, from the Ramayana, as aiding Lord Kalki in bringing the Kali Yuga to an end. In this sense, Modi is Hanuman. His most important contribution so far has been to show that Lord Kalki will be fully human—just as Modi is. The second major contribution Modi (Hanuman) has made is to demonstrate how Kalki’s work will be carried out: through political leadership and action, just as Modi has done. Lord Kalki, meanwhile, is already at work in neighboring Nepal.
Even former U.S. President Barack Obama has long carried a small statue of Hanuman for good luck. In a symbolic sense, he has also been carrying Modi.
External Affairs Minister S. Jaishankar is arguably the most capable and articulate foreign minister on the world stage today. He has objectively gone viral more times than any of his counterparts. In this digital age, that virality is not incidental—it is essential. Going viral is how one demonstrates effectiveness and influence as a foreign minister in the 21st century.
Together, Modi and Jaishankar could follow the framework outlined in the book Formula for Peace in Ukraine (link)—and peace could follow swiftly. Trump and Peter Navarro had their chance, but their efforts poured kerosene on the fire. Modi and Jaishankar, by contrast, could succeed where others failed.
So far, they have not even tried. If they do, this would mark the first time India makes a decisive move beyond South Asia. They should.
यूक्रेन वह जगह है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
भारत अद्वितीय रूप से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की स्थिति में है। यह एकमात्र बड़ी शक्ति है जिसके पास दोनों युद्धरत पक्षों के साथ सद्भावना है। यूक्रेन के लिए, भारत ही वह शक्ति है जिसे रूस निष्पक्ष और भरोसेमंद मानने को तैयार होगा—एक ऐसी शक्ति जो रूस के हितों की भी परवाह करती है।
भारत रूस से वे रियायतें मांग सकता है जो कोई और बड़ी शक्ति नहीं कर सकती। यह यहाँ तक कि विवादित क्षेत्रों में शांति-रक्षक बल भी तैनात कर सकता है, बिना रूसियों में भय या आशंका उत्पन्न किए।
यह प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की जोड़ी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का अवसर है। वे एक असाधारण जोड़ी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्संदेह दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। कई दृष्टियों से, वे हनुमान का स्वरूप प्रतीत होते हैं। हिन्दू शास्त्रों में वर्णित है कि रामायण के हनुमान कलियुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। इस अर्थ में, मोदी ही हनुमान हैं। अब तक उनका सबसे बड़ा योगदान यह दिखाना रहा है कि भगवान कल्कि पूर्णतः मानव होंगे—जैसे स्वयं मोदी हैं। दूसरा बड़ा योगदान मोदी (हनुमान) ने यह दिखाकर किया है कि कल्कि का कार्य किस प्रकार सम्पन्न होगा: राजनीतिक नेतृत्व और कार्यों के माध्यम से, जैसा कि मोदी ने किया है। इस बीच, भगवान कल्कि पड़ोसी नेपाल में पहले से ही कार्यरत हैं।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लंबे समय से अपने साथ सौभाग्य के लिए हनुमान की छोटी मूर्ति रखते आए हैं। प्रतीकात्मक रूप से कहा जाए तो, वे मोदी को भी साथ लिए रहे हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर को आज विश्व मंच पर सबसे सक्षम और स्पष्ट वक्ता विदेश मंत्री माना जाता है। वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो वे अपने समकक्षों की तुलना में अधिक बार वायरल हुए हैं। इस डिजिटल युग में यह संयोग नहीं बल्कि आवश्यक है। वायरल होना 21वीं सदी में एक विदेश मंत्री के प्रभाव और दक्षता को प्रदर्शित करने का तरीका है।
साथ मिलकर, मोदी और जयशंकर Formula for Peace in Ukraine (लिंक) पुस्तक में उल्लिखित ढाँचे का पालन कर सकते हैं—और शांति शीघ्र ही आ सकती है। ट्रम्प और पीटर नवारो को अवसर मिला था, लेकिन उनके प्रयासों ने आग में घी डालने का काम किया। इसके विपरीत, मोदी और जयशंकर वहाँ सफल हो सकते हैं जहाँ अन्य असफल रहे।
अब तक उन्होंने प्रयास तक नहीं किया है। यदि वे करते हैं, तो यह पहली बार होगा जब भारत दक्षिण एशिया से परे एक निर्णायक कदम उठाएगा। उन्हें ऐसा करना चाहिए।
Ukraine Is Where India Becomes a Global Power
The war in Ukraine has become the defining geopolitical conflict of our time. Despite repeated efforts, Western powers, Turkey, and even China have failed to produce a durable peace framework. The stalemate is deep, the suffering immense, and the global order unsettled. Yet there is one country uniquely positioned to break the deadlock: India.
Unlike the United States or the European Union, India enjoys goodwill from both Moscow and Kyiv. Unlike China, it is not viewed as a direct strategic competitor by the West. New Delhi occupies the rare position of being trusted enough by Russia while still accepted as neutral by Ukraine. That credibility makes India the only major power with a real chance of brokering peace.
Why India?
India’s long-standing relationship with Russia, rooted in decades of defense, energy, and strategic cooperation, provides New Delhi with leverage no other country possesses. Since 2022, India has become one of Russia’s largest buyers of crude oil, cushioning Moscow from sanctions and strengthening its own economic growth. This interdependence ensures that Russia listens when India speaks.
At the same time, India’s global reputation as a rising democracy and its refusal to be drawn fully into either camp of the conflict give it legitimacy in Ukraine’s eyes. Importantly, Indian peacekeepers could be deployed to disputed areas without triggering the fears or suspicions that NATO troops would inevitably provoke.
The Modi–Jaishankar Factor
Diplomacy is not just about institutions; it is about leadership. Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar form a formidable diplomatic pair.
Modi is arguably the most popular elected leader in the world today, commanding both domestic authority and international recognition. His career has demonstrated how political leadership can shape history.
Jaishankar has emerged as one of the most articulate foreign ministers of the era, known for his clarity, composure, and ability to command global attention. His viral speeches are more than soundbites—they are a projection of India’s new confidence on the world stage.
Together, they embody India’s ability to speak to both sides and present a credible framework for peace.
A Path to Peace
A viable peace plan is not impossible. It could include:
An immediate ceasefire, monitored by neutral peacekeepers.
Humanitarian corridors and international pledges for reconstruction.
Autonomy and cultural protections for contested regions, within a federated Ukraine.
Referendums under international supervision in disputed territories, allowing local populations to decide their future.
India is perhaps the only country that could sponsor such a framework without being dismissed by either party.
A Nobel Moment
If New Delhi were to lead the way, it would not only help end Europe’s deadliest conflict since World War II—it would signal India’s arrival as a genuine global power. Such an achievement would cement Modi and Jaishankar’s legacy, redefine India’s role in the multipolar order, and demonstrate that in the 21st century, peace itself can be India’s greatest export.
The Opportunity Ahead
So far, India has balanced carefully: buying Russian oil, supporting Ukraine’s sovereignty in principle, abstaining in UN votes, and calling for dialogue. But it has not yet made the decisive diplomatic move that could change the course of the war.
Now is the moment. The United States and Europe are too entangled, China is compromised, and Turkey’s efforts have lost steam. Only India has the fresh credibility to intervene.
History will remember where and when India first stepped fully onto the global stage. That place may well be Ukraine. The question is whether India’s leaders are ready to seize the opportunity.
यूक्रेन वह स्थान है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
युक्रेन युद्ध आजकाे युगकाे निर्णायक भू-राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। लगातार प्रयासों के बावजूद—पश्चिमी शक्तियाँ, तुर्की, यहाँ तक कि चीन भी—टिकाऊ शांति ढाँचा पेश करने में असफल रहे हैं। गतिरोध गहराता जा रहा है, पीड़ा बढ़ रही है और वैश्विक व्यवस्था अस्थिर है। फिर भी एक ऐसा देश है जो इस गतिरोध को तोड़ने की अनूठी स्थिति में है: भारत।
संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत को रूस और यूक्रेन दोनों का विश्वास प्राप्त है। चीन के विपरीत, इसे पश्चिम का सीधा रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना जाता। नई दिल्ली एक दुर्लभ स्थिति में है—रूस के लिए पर्याप्त भरोसेमंद और यूक्रेन के लिए पर्याप्त तटस्थ। यही विश्वसनीयता भारत को शांति वार्ता का सबसे वास्तविक दावेदार बनाती है।
क्यों भारत?
भारत और रूस का दशकों पुराना संबंध—रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग से गहराई लिए हुए—भारत को ऐसा प्रभाव देता है जो किसी और देश के पास नहीं है। 2022 से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है, जिसने मास्को को प्रतिबंधों से राहत दी और भारत की अपनी आर्थिक वृद्धि को भी गति दी। यह पारस्परिक निर्भरता सुनिश्चित करती है कि रूस भारत की बात सुनता है।
साथ ही, एक उभरते लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और दोनों खेमों से पूरी तरह न जुड़ने की उसकी नीति, यूक्रेन की नज़र में भारत की वैधता को मजबूत बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय शांति-रक्षक सैनिक विवादित क्षेत्रों में तैनात हो सकते हैं, बिना उस अविश्वास या भय को जगाए जो नाटो सैनिकों की उपस्थिति से अवश्य उत्पन्न होगा।
मोदी–जयशंकर कारक
कूटनीति केवल संस्थाओं की बात नहीं होती, यह नेतृत्व की भी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय एक प्रभावशाली जोड़ी हैं।
मोदी आज शायद दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं। उनके पास घरेलू स्तर पर अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दोनों हैं। उनका राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि नेतृत्व इतिहास को कैसे बदल सकता है।
जयशंकर इस दौर के सबसे स्पष्ट और सक्षम विदेश मंत्री बनकर उभरे हैं। उनकी दृढ़ता और संतुलनपूर्ण वक्तव्य वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके वायरल भाषण केवल सुर्खियाँ नहीं हैं—वे भारत के नए आत्मविश्वास का प्रदर्शन हैं।
साथ मिलकर, वे दोनों पक्षों से संवाद करने और एक विश्वसनीय शांति ढाँचा प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं।
शांति का मार्ग
एक व्यवहार्य शांति योजना असम्भव नहीं है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
तत्काल युद्धविराम, जिसकी निगरानी तटस्थ शांति-रक्षकों द्वारा हो।
मानवीय गलियारे और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ।
विवादित क्षेत्रों में स्वायत्तता और सांस्कृतिक सुरक्षा, संघीय युक्रेन के भीतर।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह, ताकि स्थानीय जनसंख्या अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सके।
भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा ढाँचा प्रस्तुत कर सकता है, बिना किसी भी पक्ष द्वारा खारिज किए।
एक नोबेल क्षण
यदि नई दिल्ली नेतृत्व करती है, तो यह केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे घातक संघर्ष को समाप्त नहीं करेगी—यह भारत के विश्व शक्ति के रूप में उदय का भी संकेत होगी। ऐसी उपलब्धि मोदी और जयशंकर की विरासत को अमर कर देगी, भारत की भूमिका को बहुध्रुवीय व्यवस्था में पुनर्परिभाषित करेगी और यह दिखाएगी कि 21वीं सदी में, शांति ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात हो सकता है।
आगे का अवसर
अब तक भारत ने सावधानीपूर्वक संतुलन साधा है: रूसी तेल खरीदना, सिद्धांततः यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज़ करना और संवाद का आह्वान करना। लेकिन उसने अभी तक वह निर्णायक कूटनीतिक कदम नहीं उठाया है जो युद्ध की दिशा बदल सके।
अब समय है। अमेरिका और यूरोप अत्यधिक उलझे हुए हैं, चीन समझौतों में बँधा हुआ है, और तुर्की के प्रयास कमजोर पड़ चुके हैं। केवल भारत ही नये विश्वास के साथ आगे आ सकता है।
इतिहास याद रखेगा कि भारत ने पहली बार वैश्विक मंच पर कब और कहाँ निर्णायक कदम रखा। सम्भवतः वह स्थान युक्रेन ही होगा। प्रश्न केवल इतना है कि क्या भारत के नेता इस अवसर को थामने के लिए तैयार हैं।
Ukraine Is Where India Becomes a Global Power
The war in Ukraine has become a grinding conflict with no clear end in sight. Western sanctions have not broken Russia, China’s mediation is viewed with suspicion, and Turkey’s early attempts have stalled. Yet there is one country uniquely placed to broker peace: India.
Unlike the United States or the European Union, India maintains goodwill with both Moscow and Kyiv. Unlike China, it is not seen as a rival by the West. This rare position gives New Delhi credibility on both sides. It is the only major power that Russia may trust as fair, and the only one Ukraine could accept as genuinely neutral.
Why India Matters
India’s relationship with Russia is unlike any other. Decades of defense and energy cooperation have built deep trust. Since 2022, India has become one of Russia’s largest oil buyers, helping to cushion Moscow’s economy while fueling its own growth. This interdependence means Moscow listens when New Delhi speaks.
At the same time, India’s refusal to join Western sanctions and its insistence on dialogue have earned it a reputation for balance. Unlike NATO, Indian peacekeepers could be deployed in contested areas without triggering alarm in Russia.
For Kyiv, India’s democratic credentials and its broader global reputation matter. A peace process anchored in New Delhi would not be seen as capitulation to Moscow, but as a genuine attempt to end the war.
Leadership on the World Stage
Diplomacy is ultimately about leadership. Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar represent a uniquely effective pairing. Modi is arguably the world’s most popular elected leader, combining domestic authority with international stature. Jaishankar has become one of the most visible and articulate foreign ministers in the world, known for his sharp interventions and viral speeches that project India’s new confidence.
Together, they embody the credibility and political weight required to attempt what no other major power has achieved: real movement toward peace.
A Roadmap for Peace
A plausible peace framework exists. It could begin with:
An immediate ceasefire monitored by neutral peacekeepers.
Humanitarian corridors and pledges of international aid for reconstruction.
Autonomy and cultural rights for disputed regions within a federated Ukraine.
Referendums under international supervision in contested areas, giving residents the choice of remaining in Ukraine, independence, or joining Russia.
Such proposals have been floated before. But India is the rare actor that could champion them credibly without being dismissed outright by either side.
India’s Nobel Moment
If India were to lead the way, it would mark more than just the end of Europe’s bloodiest war since 1945. It would announce India’s arrival as a genuine global power, capable of shaping outcomes well beyond South Asia.
For Modi and Jaishankar, it could be a legacy-defining achievement—India’s equivalent of a Nobel Peace Prize moment. But more importantly, it would demonstrate that in the 21st century, peace itself can be India’s greatest export.
The Time Is Now
So far, New Delhi has walked carefully: importing Russian oil, affirming Ukraine’s sovereignty in principle, abstaining from UN votes, and calling for dialogue. But it has not taken the bold diplomatic initiative that could change the course of the conflict.
Now is the moment. The United States and Europe are too deeply entangled, China is compromised by its alignment with Moscow, and Turkey’s mediation has run its course. Only India retains the credibility and flexibility to step in.
History will remember where and when India first made its mark as a global power. That place may well be Ukraine. The only question is whether India’s leaders are ready to seize the opportunity.
यूक्रेन वह स्थान है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
युक्रेन युद्ध एक लम्बा खिंचता हुआ संघर्ष बन चुका है, जिसका फिलहाल कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा। पश्चिमी प्रतिबन्ध रूस को तोड़ नहीं पाए, चीन की मध्यस्थता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है, और तुर्की के शुरुआती प्रयास भी ठहर गए हैं। फिर भी एक ऐसा देश है जो अद्वितीय स्थिति में है शांति स्थापित कराने के लिए: भारत।
अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत के पास रूस और यूक्रेन दोनों का सद्भाव है। चीन के विपरीत, इसे पश्चिम द्वारा प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना जाता। यह दुर्लभ स्थिति नई दिल्ली को दोनों पक्षों के बीच विश्वसनीयता प्रदान करती है। यह एकमात्र बड़ी शक्ति है जिस पर रूस भरोसा कर सकता है, और जिसे यूक्रेन भी वास्तव में तटस्थ मान सकता है।
क्यों भारत महत्त्वपूर्ण है
भारत और रूस का रिश्ता अनोखा है। दशकों से रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर आधारित इस सम्बन्ध ने गहरा विश्वास कायम किया है। 2022 से भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है, जिसने मास्को की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और अपनी खुद की वृद्धि को भी गति दी। यह परस्पर निर्भरता सुनिश्चित करती है कि रूस भारत की बात सुनता है।
साथ ही, भारत ने पश्चिमी प्रतिबन्धों में शामिल होने से परहेज़ किया है और संवाद पर जोर दिया है। इस कारण उसे संतुलित और निष्पक्ष माना जाता है। नाटो के विपरीत, यदि भारतीय शांति-रक्षक सैनिक विवादित क्षेत्रों में तैनात होते हैं तो रूस को डर या अविश्वास महसूस नहीं होगा।
कीव के लिए भी भारत की लोकतांत्रिक साख और वैश्विक प्रतिष्ठा मायने रखती है। नई दिल्ली के नेतृत्व में कोई शांति प्रक्रिया मास्को को समर्पण नहीं बल्कि युद्ध समाप्त करने की एक सच्ची कोशिश के रूप में देखी जाएगी।
वैश्विक मंच पर नेतृत्व
कूटनीति अन्ततः नेतृत्व का प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय एक अत्यन्त प्रभावशाली जोड़ी हैं।
मोदी संभवतः आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं, जिनके पास घरेलू अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कद दोनों है।
जयशंकर दुनिया के सबसे सक्षम और स्पष्ट वक्ता विदेश मंत्रियों में गिने जाते हैं। उनके तेज़ और सटीक बयान, जो अक्सर वैश्विक स्तर पर वायरल होते हैं, भारत के नए आत्मविश्वास को प्रक्षेपित करते हैं।
दोनों मिलकर वह विश्वसनीयता और राजनीतिक ताक़त रखते हैं जो किसी और बड़े देश के पास नहीं है।
शांति का रोडमैप
एक व्यवहार्य शांति ढाँचा असम्भव नहीं है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
मानवीय गलियारे और पुनर्निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का वादा।
विवादित क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकार, एक संघीय युक्रेन के भीतर।
अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण में जनमत संग्रह, ताकि स्थानीय लोग स्वयं तय कर सकें—यूक्रेन में बने रहना, स्वतन्त्र होना, या रूस में शामिल होना।
ऐसे प्रस्ताव पहले भी सामने आए हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो इन्हें आगे बढ़ा सकता है बिना किसी भी पक्ष द्वारा खारिज किए।
भारत का नोबेल क्षण
यदि भारत यह नेतृत्व करता है, तो यह केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे भीषण युद्ध को समाप्त नहीं करेगा—यह भारत के वास्तविक वैश्विक शक्ति बनने की घोषणा होगी।
मोदी और जयशंकर के लिए यह एक विरासत-निर्माण करने वाली उपलब्धि होगी—भारत का "नोबेल शांति पुरस्कार क्षण"। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि यह दिखाएगा कि 21वीं सदी में, शांति ही भारत का सबसे बड़ा निर्यात हो सकता है।
समय अभी है
अब तक नई दिल्ली ने सावधानी से संतुलन साधा है: रूसी तेल खरीदना, सैद्धान्तिक रूप से यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से बचना और संवाद का आह्वान करना। लेकिन उसने अभी तक वह साहसिक कूटनीतिक पहल नहीं की है जो युद्ध की दिशा बदल सके।
यह क्षण अब है। अमेरिका और यूरोप अत्यधिक उलझे हुए हैं, चीन रूस के साथ अपने गठजोड़ से बँधा है, और तुर्की के प्रयास कमजोर हो चुके हैं। केवल भारत ही विश्वसनीयता और लचीलापन रखता है कि बीच में आ सके।
इतिहास याद रखेगा कि भारत ने पहली बार वैश्विक मंच पर कब और कहाँ निर्णायक कदम उठाया। सम्भवतः वह स्थान युक्रेन ही होगा। प्रश्न केवल इतना है कि क्या भारत के नेता इस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हैं।
Ukraine Is Where India Becomes a Global Power
The Ukraine war has dragged on with no decisive military or diplomatic breakthrough. Western sanctions haven’t broken Russia, China’s mediation is suspect, and Turkey’s efforts have lost steam. Yet one country remains uniquely positioned to broker peace: India.
Unlike the U.S. or the EU, India has goodwill with both Moscow and Kyiv. Unlike China, it is not seen as a strategic rival by the West. That credibility gives New Delhi the chance to do what no other major power can—offer a framework both sides might accept.
India’s deep ties with Russia, its democratic standing with Ukraine, and its ability to deploy peacekeepers without provoking alarm make it the only plausible mediator. If Prime Minister Narendra Modi and Foreign Minister S. Jaishankar seize the moment, they could deliver a ceasefire and launch a path to peace.
More than ending Europe’s deadliest war in decades, such an achievement would mark India’s arrival as a true global power. History may remember Ukraine as the place where India first stepped onto the world stage—not only as a rising nation, but as a peacemaker.
यूक्रेन वह स्थान है जहाँ भारत वैश्विक शक्ति बनेगा
युक्रेन युद्ध बिना किसी निर्णायक सैन्य या कूटनीतिक सफलता के लम्बा खिंच गया है। पश्चिमी प्रतिबन्ध रूस को तोड़ नहीं पाए, चीन की मध्यस्थता संदेहास्पद मानी जाती है, और टर्की के प्रयास भी धीमे पड़ चुके हैं। फिर भी एक ऐसा देश है जो अद्वितीय स्थिति में है शांति स्थापित कराने के लिए: भारत।
अमेरिका या यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत को रूस और यूक्रेन दोनों का विश्वास प्राप्त है। चीन के विपरीत, इसे पश्चिम का रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना जाता। यही विश्वसनीयता नई दिल्ली को वह अवसर देती है जो किसी अन्य बड़ी शक्ति के पास नहीं है—ऐसा ढाँचा प्रस्तुत करने का जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें।
रूस के साथ भारत के गहरे सम्बन्ध, यूक्रेन के लिए उसकी लोकतान्त्रिक साख, और शांति-रक्षक भेजने की उसकी क्षमता—बिना किसी आशंका पैदा किए—भारत को सबसे उपयुक्त मध्यस्थ बनाती है। यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर यह अवसर थामते हैं, तो वे युद्धविराम कराकर शांति का मार्ग खोल सकते हैं।
यह उपलब्धि केवल यूरोप के दशकों के सबसे भीषण युद्ध को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि भारत के एक वास्तविक वैश्विक शक्ति बनने की घोषणा भी करेगी। इतिहास याद रख सकता है कि यूक्रेन वही स्थान था जहाँ भारत पहली बार विश्व मंच पर केवल उभरती हुई शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि शांति निर्माता के रूप में खड़ा हुआ।
India in a Multipolar World: It’s Time to Play “And,” Not “Or”
The Cold War question — Should India ally with the United States, or with China, or with Russia? — is obsolete. It belongs to an age when power was binary, blocs were rigid, and neutrality was a tightrope act. The 21st century is not bipolar. It’s multipolar — and India is not a bystander. It is one of the poles.
In a multipolar system, the calculus changes. The choice is no longer “either/or.” The strategic imperative is “and.” India should maintain deep relationships with the US, China, and Russia simultaneously — and just as importantly, forge robust trade and diplomatic ties with the so-called “small” countries whose collective weight is rarely acknowledged but economically formidable.
Consider the 100 smallest economies by GDP. Individually, they can be dismissed as marginal. Together, they represent hundreds of millions of people, significant resource endowments, and voting blocs in multilateral institutions. Ignoring them would be a strategic error. For a country like India — with global ambitions and a history of leading the non-aligned movement — bringing these nations into structured partnerships would be a natural evolution of its foreign policy.
If India Won’t Take a Stand, Who Will?
It’s worth asking: If India, the world’s largest democracy and a rising economic giant, won’t take a proactive role in shaping global trade norms, will Lesotho? Will Belize? These smaller nations have neither the leverage nor the geographic heft to set agendas. That leaves a vacuum — one India is uniquely positioned to fill.
This is not about moral posturing. It’s about strategic agency. India’s voice carries weight not just because of its GDP or population, but because it can bridge worlds — from the G7 to the G77, from Washington to Windhoek.
The Real Fight Isn’t Just Trump vs. India
The current tariff threats from Washington are being read in some quarters as an expression of the Trump administration’s personal antagonism toward India. That’s too simplistic. What’s unfolding is far more structural — and far more revealing.
Behind the scenes, this is not Trump coming after Indian agriculture. It’s the corporate agriculture lobby in the United States pressing its advantage. And where agriculture lobbies lead, pharmaceutical lobbies often follow. The US-India trade tension is as much about soybeans and rice as it is about patent rules for life-saving drugs.
This is where India’s playbook needs subtlety. Sometimes the best move is not direct confrontation, but allowing powerful interests within the other country to neutralize each other. Let US Big Pharma and US Big Ag battle it out on Capitol Hill. If you know the internal fault lines of your counterpart, you can position yourself to extract better terms without firing a shot — economically or diplomatically.
The Multipolar Method
For India, three principles should guide its approach:
Trade with everyone. It’s not enough to secure market access to the US, EU, and ASEAN. India should deepen ties with Africa’s emerging consumer markets, Latin America’s resource-rich economies, and the island states that control vast exclusive economic zones.
Leverage multipolarity to avoid entrapment. Don’t be drawn into bloc politics that force alignment at the expense of flexibility. Partnerships can be overlapping and issue-specific.
Exploit external contradictions. Every major economy has domestic political divides. Understanding and tactically engaging with those divides is a form of soft power.
A Lesson from History
During the Cold War, the Non-Aligned Movement (NAM) was criticized as toothless. But NAM’s foundational principle — that small and medium powers could assert independence from superpower diktats — has renewed relevance today. The difference is that India is no longer a voice from the margins. It is a central node in a world of many centers.
The risk today is not irrelevance. It is complacency. Multipolarity is not self-executing; it must be actively managed. For India, that means not just showing up to summits, but shaping their agendas; not just signing trade agreements, but designing their rules.
The Stakes
If India limits its focus to reactive bargaining with Washington or Beijing, it will miss the opportunity to define the norms of the multipolar era. But if it engages broadly — across great powers, mid-sized economies, and overlooked small states — it can do more than protect its interests. It can lead.
In a system with many poles, power belongs to those who connect them. The question is not whether India should ally with the US or China or Russia. The question is whether it can ally with all of them — and a hundred others — on its own terms.
In the 20th century, the question was, Which side are you on?
In the 21st century, the answer should be: All sides that serve our interests.
बहुध्रुवीय विश्व में भारत: "या" नहीं, "और" की राजनीति का समय
शीत युद्ध का प्रश्न — भारत को अमेरिका के साथ गठबंधन करना चाहिए या चीन के साथ, या रूस के साथ? — अब अप्रासंगिक हो चुका है। वह एक ऐसे युग का सवाल था जब शक्ति द्विध्रुवीय थी, गुट कठोर थे और निष्पक्ष रहना एक तरह की रस्साकशी थी।
21वीं सदी द्विध्रुवीय नहीं है। यह बहुध्रुवीय है — और भारत दर्शक नहीं है। भारत स्वयं उन ध्रुवों में से एक है।
ऐसे परिदृश्य में रणनीति बदल जाती है। अब विकल्प "या" का नहीं, बल्कि "और" का है। भारत को अमेरिका, चीन और रूस — तीनों के साथ गहरे संबंध बनाए रखने चाहिए, और उतना ही महत्वपूर्ण है उन तथाकथित "छोटे" देशों के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते बनाना, जिनकी सामूहिक ताक़त को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
100 सबसे छोटे जीडीपी वाले देशों पर विचार कीजिए। अलग-अलग देखें तो वे सीमित लग सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन रखते हैं और बहुपक्षीय संस्थाओं में ठोस वोट बैंक हैं। इन्हें नज़रअंदाज़ करना एक रणनीतिक भूल होगी। भारत जैसे वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाले देश के लिए — जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया — इन देशों को संगठित साझेदारी में लाना इसकी विदेश नीति का स्वाभाविक विकास है।
अगर भारत पहल नहीं करेगा, तो क्या लेसोथो करेगा?
सीधे कहें: अगर भारत — दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई आर्थिक शक्ति — वैश्विक व्यापार मानकों को आकार देने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा, तो क्या लेसोथो करेगा? क्या बेलीज़ करेगा? इन छोटे देशों के पास न तो इतना दबाव बनाने की क्षमता है और न ही इतना भू-राजनीतिक महत्व कि वे एजेंडा तय कर सकें। इससे जो खालीपन पैदा होता है, उसे भरने की स्थिति केवल भारत में है।
यह नैतिक भाषणबाज़ी की बात नहीं है। यह रणनीतिक क्षमता की बात है। भारत की आवाज़ केवल उसकी जीडीपी या जनसंख्या के कारण नहीं गूंजती, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह जी7 से लेकर जी77 तक, वॉशिंगटन से लेकर विंडहोक तक, विभिन्न दुनिया को जोड़ने की क्षमता रखता है।
यह केवल ट्रंप बनाम भारत नहीं है
वॉशिंगटन से आ रहे मौजूदा शुल्क खतरों को कुछ लोग ट्रंप प्रशासन की भारत-विरोधी निजी भावना के रूप में देख रहे हैं। यह बहुत सरलीकृत दृष्टिकोण है। असलियत इससे कहीं अधिक संरचनात्मक और खुलासा करने वाली है।
यह ट्रंप नहीं हैं जो भारतीय कृषि पर निशाना साध रहे हैं। यह अमेरिकी कॉरपोरेट कृषि लॉबी है जो अपने हित साधने की कोशिश में है। और जहां कृषि लॉबी आगे बढ़ती है, वहीं अक्सर फ़ार्मास्यूटिकल लॉबी भी उसके पीछे चलती है। अमेरिका-भारत व्यापार तनाव उतना ही सोयाबीन और चावल का मामला है, जितना कि जीवन-रक्षक दवाओं के पेटेंट नियमों का।
यहीं भारत की रणनीति में सूक्ष्मता ज़रूरी है। कभी-कभी सबसे अच्छा कदम सीधा टकराव नहीं होता, बल्कि यह होता है कि सामने वाले देश के भीतर शक्तिशाली हित एक-दूसरे को निष्प्रभावी कर दें। अमेरिकी फ़ार्मा और अमेरिकी कृषि लॉबी को कैपिटॉल हिल पर आपस में लड़ने दें। यदि आप अपने समकक्ष की आंतरिक खाईयों को समझते हैं, तो बिना किसी आर्थिक या कूटनीतिक “गोली” चलाए आप बेहतर शर्तें हासिल कर सकते हैं।
बहुध्रुवीय तरीका
भारत के लिए तीन सिद्धांत मार्गदर्शक होने चाहिए:
सबके साथ व्यापार। केवल अमेरिका, यूरोपीय संघ और आसियान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अफ्रीका के उभरते उपभोक्ता बाज़ारों, लैटिन अमेरिका की संसाधन-समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं और विशाल आर्थिक क्षेत्र वाले द्वीप देशों के साथ भी रिश्ते गहरे करने चाहिए।
बहुध्रुवीयता का लाभ उठाकर फंसने से बचें। गुट राजनीति में ऐसे न फंसें कि लचीलापन खत्म हो जाए। साझेदारियां मुद्दा-विशेष और ओवरलैपिंग हो सकती हैं।
बाहरी विरोधाभासों का लाभ उठाएं। हर बड़ी अर्थव्यवस्था में घरेलू राजनीतिक विभाजन होते हैं। उन्हें समझना और रणनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल करना सॉफ्ट पावर का एक रूप है।
इतिहास से सबक
शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को अक्सर निष्प्रभावी कहा जाता था। लेकिन NAM का मूल सिद्धांत — कि छोटे और मध्यम देश महाशक्तियों के आदेश से स्वतंत्र रह सकते हैं — आज नए सिरे से प्रासंगिक है। फर्क यह है कि अब भारत हाशिए की आवाज़ नहीं है। यह कई केंद्रों वाली दुनिया में एक केंद्रीय नोड है।
आज खतरा अप्रासंगिकता का नहीं है, बल्कि आत्मसंतुष्टि का है। बहुध्रुवीयता अपने आप नहीं चलती; इसे सक्रिय रूप से संचालित करना पड़ता है। भारत के लिए इसका मतलब है कि केवल सम्मेलनों में शामिल होना नहीं, बल्कि उनके एजेंडा को आकार देना; केवल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि उनके नियम बनाना।
दांव
अगर भारत अपनी नीतियों को केवल वॉशिंगटन या बीजिंग के साथ सौदेबाज़ी तक सीमित रखेगा, तो वह बहुध्रुवीय युग के मानकों को तय करने का अवसर खो देगा। लेकिन अगर वह व्यापक रूप से — महाशक्तियों, मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाओं और नज़रअंदाज़ किए गए छोटे राज्यों — सभी से जुड़ेगा, तो वह केवल अपने हितों की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि नेतृत्व भी करेगा।
बहुध्रुवीय व्यवस्था में शक्ति उसी के पास होती है जो विभिन्न ध्रुवों को जोड़ सके। सवाल यह नहीं है कि भारत को अमेरिका या चीन या रूस में से किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वह इन सभी — और सौ अन्य देशों — के साथ अपने शर्तों पर गठबंधन कर सकता है।
20वीं सदी में सवाल था, आप किस पक्ष में हैं?
21वीं सदी में जवाब होना चाहिए: हर उस पक्ष के साथ जो हमारे हित में है।
Unpacking Trump’s Claims on India’s High Tariffs: A Balanced Analysis of Trade Barriers, Protectionism, and Economic Realities
When U.S. President Donald Trump refers to India as the “tariff king,” he is pointing to India’s relatively high import duties and trade barriers—measures he argues disadvantage American businesses. This label has sparked heated debates over fairness in global trade, particularly given the complexities of India’s developmental needs and the U.S.’s own protectionist policies.
In this blog post, we unpack Trump’s claims, explore the scope of India’s tariff and non-tariff barriers (NTBs), and assess whether these measures are justifiable for a developing economy. We also address U.S. agricultural subsidies, protected sectors such as automobiles, and recent American restrictions on Chinese electric vehicles (EVs) like BYD. Our goal is to provide a balanced, fact-based analysis of this contentious trade issue.
Contextualizing Trump’s Accusations
Trump’s criticism of India’s trade practices is rooted in his broader economic nationalism and "America First" approach. In April 2025, Trump declared a national economic emergency under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) to address persistent trade deficits. He used this authority to propose reciprocal tariffs on nations he believes practice unfair trade—including India.
A key part of Trump’s argument focuses on India’s protection of sectors such as agriculture and automobiles. According to the Office of the United States Trade Representative (USTR), India’s average applied tariff on U.S. agricultural goods stands at 37.7%, compared to the 5.3% tariff the U.S. imposes on Indian agricultural imports. While the disparity is real, the economic rationale behind it deserves deeper investigation.
India’s Trade Barriers: A Detailed Look
Tariff Barriers
India’s tariff structure is indeed higher than that of most developed economies, although it has significantly liberalized since the early 1990s. As of 2023:
India’s simple average Most Favored Nation (MFN) applied tariff rate was 12.28%, down from over 78% in 1990.
Tariffs vary widely by sector and serve different policy goals.
Key Sectors with High Tariffs
Agriculture: India’s agricultural tariffs can range from 0% to 150%, with an average of 37.7% on U.S. agricultural products. Tariffs on staples like wheat, rice, dairy, and pulses protect over 85% of India’s farmers, who are smallholders and often economically vulnerable.
Automobiles: India imposes tariffs of 60% to 100% on imported vehicles to promote domestic production by companies like Tata, Mahindra, and Maruti Suzuki.
Electronics and Textiles: These sectors also face significant duties to encourage local manufacturing under initiatives like “Make in India.”
While high, these tariffs reflect India’s strategic goals: to nurture infant industries, ensure food security, and protect employment in low-income sectors.
Non-Tariff Barriers (NTBs)
India also employs a wide range of non-tariff barriers that complicate market access:
Import Licensing & Quotas: Many products require special licenses or face quantitative restrictions, particularly in sensitive sectors like defense and food.
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS): U.S. agricultural products must comply with India’s often stringent and, at times, opaque SPS regulations.
Data Localization: Mandates requiring companies to store data within India’s borders affect U.S. tech firms and increase compliance costs.
Bureaucratic Red Tape: Delays in customs clearance, unclear labeling rules, and regulatory inconsistencies add to business uncertainty.
These NTBs are seen by U.S. policymakers as significant barriers to reciprocal trade. However, from India’s perspective, they serve goals like consumer safety, digital sovereignty, and regulatory self-determination.
Is India’s Protectionism Justified?
India’s protectionist policies must be understood in the context of its developmental stage and historical vulnerabilities.
1. Low Per Capita Income
India’s per capita income is around $2,500, compared to $70,000 in the U.S.. This income gap translates into stark differences in economic resilience and competitiveness.
2. Agricultural Dependency
Over 700 million Indians rely on agriculture, mostly practicing small-scale or subsistence farming. India’s farm sector contributes only 15–17% to GDP but employs nearly half the workforce. Liberalizing food imports could devastate rural economies, inflame social tensions, and threaten food security.
3. Industrial Development Goals
Tariffs on automobiles, electronics, and textiles are part of India’s effort to transition from a service-led to a manufacturing-driven economy. The “Make in India” initiative aims to create jobs for a young and growing population, reduce trade deficits, and build technological capabilities.
4. Food Sovereignty
India has evolved from a food-deficient nation in the 1960s to a food-surplus country and the eighth-largest agricultural exporter today. Strategic protection helped ensure this transformation and continues to prevent dependence on global markets for staple foods.
5. National Security
India restricts foreign ownership or participation in critical sectors, especially technology and defense. These policies gained urgency after supply chain disruptions during the COVID-19 pandemic and amid growing geopolitical rivalries with China.
Still, there are costs: protectionism raises consumer prices, discourages competition, and can slow innovation and foreign investment.
U.S. Trade Barriers: A Double Standard?
While the U.S. often accuses other nations of protectionism, it also shields its domestic industries through subsidies and targeted tariffs.
Agricultural Subsidies
According to the U.S. Department of Agriculture (USDA), $15–20 billion is spent annually on direct payments, crop insurance, disaster assistance, and conservation programs.
Corn and Soy: Heavily subsidized and exported, often at prices developing nations cannot compete with.
Dairy and Cotton: Subsidies here also distort global trade, contributing to overproduction and market dumping.
A 2024 IMF study found that U.S. farm subsidies contributed significantly to global trade imbalances, with retaliatory tariffs (e.g., from China, India, and the EU) resulting in $27 billion in lost U.S. farm exports (2018–19).
Tariffs in Key Sectors
Autos: The U.S. levies a 25% tariff on light trucks (the “chicken tax”) and 2.5% on passenger cars, sheltering domestic brands like Ford and GM.
Steel and Aluminum: Trump’s 2018 tariffs (25% on steel, 10% on aluminum) led to higher costs for manufacturers and a net decrease in output for downstream industries.
Chinese EVs: Under both Biden and Trump, the U.S. imposed 100% tariffs on Chinese EVs, effectively keeping out BYD, which now surpasses GM in global EV sales. These measures are driven by national security and industrial policy, mirroring India’s approach to Chinese investments.
Beef, Culture, and Trade Politics
Trump has repeatedly demanded that India open its agricultural markets—but often without cultural sensitivity. While beef is a major U.S. export, it is not politically viable in India, where cows are revered by the Hindu majority. Efforts to include beef in trade talks are bound to fail.
Instead, U.S. negotiators have focused on dairy, poultry, and pulses. India has resisted opening its $100 billion dairy sector, which supports over 80 million households, mostly small-scale farmers.
Striking a Balance: Who’s Right?
Both India and the U.S. defend their protectionism using national interest arguments—but neither can claim moral high ground.
Factor
India
United States
Tariff Average (2023)
12.28%
2.3%
Agriculture Tariff on U.S.
37.7%
5.3%
Farm Subsidies
Minimal
$15–20 billion/year
Auto Import Tariffs
60–100%
2.5–25%
EV Protectionism
Rejects Chinese firms like BYD
100% tariff on Chinese EVs
Non-Tariff Barriers
Licensing, data localization, SPS norms
SPS rules, antidumping, local content reqs
The Road Ahead: Cooperation or Confrontation?
Economic Impacts of Escalation
Trump’s proposed universal 10% tariff and targeted 25–60% tariffs could reduce global GDP by 0.7–1%, according to JPMorgan. For India, retaliatory moves could backfire, especially in export-driven sectors like pharmaceuticals and IT services.
For the U.S., tariffs raise consumer prices, hurt exporters, and disrupt global supply chains—as seen in the aftermath of steel tariffs and the U.S.-China trade war.
Ongoing Negotiations
A proposed India-U.S. trade deal, under negotiation since 2022, seeks to expand bilateral trade to $500 billion by 2030. Key focus areas include IT services, digital trade, energy cooperation, and limited agricultural access. The deal, expected by late 2025, offers an opportunity to address longstanding grievances on both sides.
Conclusion: Moving Beyond the “Tariff King” Rhetoric
Trump’s label of India as the “tariff king” is not entirely inaccurate—but it oversimplifies a complex trade reality. India’s protectionism stems from its economic vulnerabilities, developmental goals, and political realities. These are not signs of bad faith but pragmatic policies from a country still lifting millions out of poverty.
At the same time, the U.S. cannot claim to be a beacon of free trade while maintaining tariffs, subsidies, and bans of its own. Both countries are guilty of selective liberalization.
What’s needed is mutual recognition of each other's constraints—and a willingness to negotiate based on shared growth, strategic alignment, and respect for cultural and developmental differences. Trade is not about winning or losing; it’s about creating durable, fair partnerships that evolve with time.
ट्रम्प के "टैरिफ किंग" वाले दावे की पड़ताल: भारत-अमेरिका व्यापार विवाद, संरक्षणवाद और आर्थिक यथार्थ का संतुलित विश्लेषण
जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत को “टैरिफ किंग” कहते हैं, तो वे भारत के अपेक्षाकृत उच्च आयात शुल्कों और व्यापार बाधाओं की ओर इशारा करते हैं—जिन्हें वे अमेरिकी व्यवसायों के लिए नुकसानदायक मानते हैं। यह टिप्पणी वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता को लेकर तीखी बहस को जन्म देती है, खासकर तब जब भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की जटिलताओं और अमेरिका की अपनी संरक्षणवादी नीतियों को ध्यान में रखा जाए।
इस लेख में हम ट्रम्प के दावों का विश्लेषण करेंगे, भारत की टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं की वास्तविक स्थिति को समझेंगे, और यह मूल्यांकन करेंगे कि क्या ये बाधाएं भारत जैसे विकासशील देश के लिए उचित हैं। साथ ही, हम अमेरिका की कृषि सब्सिडी, संरक्षित क्षेत्रों (जैसे ऑटोमोबाइल), और चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (जैसे BYD) पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी चर्चा करेंगे—ताकि एक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
ट्रम्प के आरोपों की पृष्ठभूमि
ट्रम्प की व्यापार नीति “America First” के सिद्धांत पर आधारित रही है, जो व्यापार घाटे को कम करने और पारस्परिकता पर ज़ोर देती है। अप्रैल 2025 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) के तहत एक आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे उन्हें उन देशों पर शुल्क लगाने का अधिकार मिला जो अमेरिकी व्यापार के लिए "अनुचित" माने गए—जिसमें भारत भी शामिल था।
उनकी आलोचना का मुख्य बिंदु यह है कि भारत कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों की रक्षा करता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित होती है। उदाहरणस्वरूप, अमेरिका से भारत को निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों पर औसत टैरिफ 37.7% है, जबकि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों पर केवल 5.3% शुल्क लगता है।
भारत की व्यापार बाधाएँ: एक विस्तृत दृष्टिकोण
टैरिफ बाधाएँ (Tariff Barriers)
भारत का टैरिफ ढांचा अधिकांश विकसित देशों की तुलना में ऊंचा है, हालांकि 1991 के उदारीकरण के बाद इसमें काफी कमी आई है:
2023 में भारत का औसत MFN टैरिफ 12.28% था, जबकि 1990 में यह 78% से अधिक था।
ज्यादा टैरिफ वाले क्षेत्र
कृषि: शुल्क 0% से लेकर 150% तक हो सकते हैं; औसत 37.7%। यह छोटे किसानों (85% से अधिक) की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है।
ऑटोमोबाइल: आयातित गाड़ियों पर 60% से 100% तक शुल्क; घरेलू कंपनियों (जैसे टाटा, महिंद्रा) को बढ़ावा देने के लिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र: इनमें भी उल्लेखनीय शुल्क हैं ताकि “मेक इन इंडिया” जैसे अभियानों को समर्थन मिले।
गैर-टैरिफ बाधाएँ (Non-Tariff Barriers)
भारत में कई गैर-टैरिफ बाधाएं भी हैं:
आयात लाइसेंस और कोटा: कृषि, रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में लागू।
स्वच्छता और तकनीकी मानक (SPS): अमेरिकी कृषि उत्पादों को कड़े भारतीय मानकों का पालन करना पड़ता है।
डेटा स्थानीयकरण: विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा स्टोर करना अनिवार्य—तकनीकी लागत बढ़ती है।
नियमों की अस्पष्टता और लालफीताशाही: निर्यातकों के लिए समय और लागत दोनों बढ़ती हैं।
क्या भारत का संरक्षणवाद जायज़ है?
भारत की संरक्षणवादी नीतियाँ उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना और रणनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित हैं।
मुख्य कारण:
कम प्रति व्यक्ति आय: भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,500 है, जबकि अमेरिका की $70,000। यह प्रतिस्पर्धा में असमानता को दर्शाता है।
कृषि पर निर्भरता: 70 करोड़ से अधिक भारतीय कृषि पर निर्भर हैं, जबकि इसका GDP में योगदान केवल 15–17% है।
औद्योगिकीकरण की आवश्यकता: “मेक इन इंडिया” के तहत भारत को विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है।
खाद्य सुरक्षा: 1960 के दशक की भुखमरी से आज के खाद्य निर्यातक बनने तक भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा: तकनीक और रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव—विशेष रूप से कोविड-19 के बाद।
हालाँकि, अत्यधिक संरक्षणवाद से उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं, विदेशी निवेश कम होता है, और नवाचार धीमा हो सकता है।
क्या अमेरिका भी संरक्षणवादी है?
कृषि सब्सिडी
अमेरिका प्रतिवर्ष $15–20 बिलियन कृषि क्षेत्र में खर्च करता है।
मक्का, सोयाबीन, डेयरी और कपास में सब्सिडी के कारण वैश्विक कीमतें गिरती हैं, जिससे विकासशील देशों के किसानों को नुकसान होता है।
IMF (2024) के अनुसार, अमेरिका की सब्सिडी और टैरिफों के कारण 2018–19 में अमेरिकी कृषि निर्यात को $27 बिलियन का नुकसान हुआ।
संरक्षित क्षेत्र
ऑटोमोबाइल: हल्के ट्रकों पर 25%, कारों पर 2.5% शुल्क।
इस्पात और एल्युमिनियम: ट्रम्प की 2018 की टैरिफ नीति ने घरेलू उद्योग को बचाया लेकिन अन्य क्षेत्रों में लागत बढ़ी।
चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ: BYD जैसी कंपनियों पर 100% टैरिफ, जिससे अमेरिकी कंपनियों को सुरक्षा मिली।
गाय, संस्कृति और व्यापार: ट्रम्प का बीफ एजेंडा
ट्रम्प ने भारत के कृषि बाजार को खोलने की मांग की—परंतु बीफ (गाय का मांस) जैसे मुद्दे को उठाकर वे भारत की धार्मिक संवेदनाओं को नजरअंदाज़ करते हैं। भारत में गाय को पवित्र माना जाता है, और बीफ का व्यापार एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य मुद्दा है।
इसके बजाय, अमेरिका की प्राथमिकता डेयरी, मुर्गी और अनाज जैसे क्षेत्रों में प्रवेश की है। लेकिन भारत का $100 बिलियन डेयरी उद्योग, जो 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार देता है, अभी भी आयात के लिए नहीं खुला है।
भारत बनाम अमेरिका: कौन सही?
दोनों देशों की संरक्षणवादी नीतियों के पीछे वैध तर्क हैं—लेकिन दोनों ही दोहरे मापदंड अपनाते हैं।
मापदंड
भारत
अमेरिका
औसत टैरिफ (2023)
12.28%
2.3%
कृषि टैरिफ (अमेरिकी वस्त्रों पर)
37.7%
5.3%
कृषि सब्सिडी
न्यूनतम
$15–20 बिलियन/वर्ष
ऑटो टैरिफ
60–100%
2.5–25%
EV सुरक्षा नीति
BYD जैसी कंपनियाँ प्रतिबंधित
चीन की EVs पर 100% शुल्क
गैर-टैरिफ बाधाएँ
लाइसेंस, डेटा नीति, SPS मानक
SPS, एंटी-डंपिंग, लोकल कंटेंट नियम
आगे का रास्ता: सहयोग या टकराव?
आर्थिक प्रभाव
ट्रम्प के 10% सार्वभौमिक टैरिफ और 25–60% लक्षित शुल्क से वैश्विक GDP में 0.7–1% तक की गिरावट आ सकती है। भारत के लिए यह विनिर्माण और कृषि पर असर डाल सकता है। अमेरिका में ये टैरिफ उपभोक्ता कीमतें बढ़ाते हैं, और कई उद्योगों को प्रभावित करते हैं।
व्यापार समझौते की संभावना
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता—जो 2022 से बातचीत में है—का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। इसमें आईटी, डिजिटल व्यापार, ऊर्जा और आंशिक कृषि बाजार खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। 2025 के अंत तक इसकी उम्मीद है।
निष्कर्ष: "टैरिफ किंग" से आगे की सोच
ट्रम्प का “टैरिफ किंग” कहना आँकड़ों पर आधारित है, लेकिन यह एक सरलीकृत दृष्टिकोण है। भारत की नीतियाँ उसके विकासशील राष्ट्र के रूप में अस्तित्व, खाद्य सुरक्षा और घरेलू उद्योगों की रक्षा से प्रेरित हैं।
दूसरी ओर, अमेरिका भी टैरिफ, सब्सिडी और प्रतिबंधों के ज़रिये अपने उद्योगों की रक्षा करता है—जिससे पारस्परिकता की मांग खोखली लगती है।
आवश्यकता है पारस्परिक समझ, ईमानदारी से बातचीत, और एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घकालिक हित में हो।
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 30, 2025
13/ India isn't a villain. America isn’t a victim. Both are navigating national interest in a complex global system. Let’s move past slogans like “Tariff King” and talk real policy. Facts > Rhetoric. Trade > Blame.
🧵/end
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 30, 2025
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