Donald Trump's approval rating nosedives in key battleground county he won According to new polling, 53 percent of people in Bucks County, a suburb of Philadelphia in Pennsylvania, view Trump unfavorably while 42 percent see him favorably. This gives the President a net approval rating of -11 percentage points. ........ Last month, a Quinnipiac poll revealed that the president has a 37 percent approval rating versus a 55 percent disapproval rating, a new low for his second term from that pollster. ......... The survey also shows that we're probably entering a period of Democratic enthusiasm. ....... President Donald Trump, in an August 24 post on Truth Social, said: "Except what is written and broadcast in the Fake News, I now have the highest poll numbers I've ever had, some in the 60's and even 70's. Thank you. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!"
A Tesla engineer quit after 8 years and slammed Elon Musk's leadership on the way out The engineer said Musk has damaged Tesla's mission, and his leadership seems "seriously compromised." ....... The employee wrote on LinkedIn that he could not convince himself that Tesla is the "right place to be." ....... "The main reason I'm leaving is that I think
Elon has dealt huge damage to Tesla's mission (and to the health of democratic institutions in several countries)
," wrote Giorgio Balestrieri, who joined Tesla in 2017 .............. "This is not just about politics: it's about lying to the public, manipulating public discourse, targeting minorities and supporting climate change deniers and political forces aligned with the oil and gas industry," he wrote. ......... Autobidder is Tesla's automated energy trading platform that allows its batteries to act like virtual power plants — buying and selling electricity on the grid in real time. The system is a key part of Tesla's energy storage business. ...... The board is as behind him as ever, proposing an unprecedented $1 trillion pay package, signalling how important they think Musk is to Tesla's future.
Volodymyr Zelensky built his public identity as a professional comedian and actor. His rise from satire to statesmanship was meteoric—an entertainer who became president on the promise of shaking up the old order. But now, years into the devastating war with Russia, critics ask: is Zelensky still playing the clown, even in office?
The Trap of the Military-Industrial Complex
Zelensky does have political moves available to him—moves that could end the war. But he has not taken them. Why?
One explanation lies in the shadow of the U.S. military-industrial complex, a term coined by President Dwight Eisenhower in his farewell address. It is an industry that thrives only in times of conflict. Peace means shrinking profits, shuttered factories, and waning influence. For Washington’s war lobby, an endless war is preferable to an imperfect peace.
Russia’s own military-industrial complex is perhaps even more insidious. While the U.S. economy has many pillars, Russia leans heavily on oil and arms. Without war and arms sales, Moscow’s economic engine sputters.
Caught between these two complexes, Ukraine risks becoming a perpetual battlefield, a stage where both powers pursue their narratives of profit and dominance. To break free, Zelensky must show political imagination.
Lessons from Nepal
In 2005–06, Nepal faced a brutal civil war. The United States wanted to flood the government with weapons to crush Maoist rebels. But there was no military solution. Peace came only when all sides rejected that illusion and embraced politics.
The same is true for Ukraine. Russia is a major military power. If a battlefield victory were possible, the U.S. would have already supplied Ukraine with the deadliest of weapons. The fact that Washington holds back tells its own story: the military path is futile.
Sanctions, too, are not political solutions. They aim to weaken the enemy until it can no longer fight. That is still a military strategy, dressed up in economic clothing.
Why Ceasefire-First Has Failed
Many argue for an immediate ceasefire. Yet ceasefire-first has been attempted for almost a year with no success. Why? Because it ducks the political questions at the heart of the conflict. Pretending politics can wait has only prolonged the bloodshed.
Peace requires the opposite: a full political package first, then a ceasefire.
The Political Moves Zelensky Can Make
Zelensky has enormous political cards to play, but he has so far refused to lay them on the table. Instead of chasing applause tours across Western capitals, he could take the following steps to truly pursue peace:
Seek a New Mandate
Zelensky must run for president again, but to do so he needs peace. His first pledge should be simple: “I need peace to seek a new mandate.”
Delete the NATO Clause
Ukraine’s constitution enshrines NATO membership as a goal. But writing NATO into law doesn’t make membership real, and deleting it won’t block it if consensus emerges later. Keeping the clause is a provocation; deleting it is a gesture of peace.
Federalize Ukraine
Grant autonomy to all regions, ensuring language and cultural rights. Make Russian an official second language of government administration, reflecting demographic reality.
Hold Referenda in Disputed Territories
Crimea and other disputed regions should decide their own futures in UN-supervised referenda. Citizens should choose among three options:
Stay in a federal Ukraine with guaranteed rights
Become independent
Join Russia
Invite UN Peacekeepers
Both Russian and Ukrainian forces should withdraw not only from disputed territories but also fifty miles beyond them. UN peacekeepers can then step in to maintain order while refugees return home.
Link Sanctions to Progress
Sanctions on Russia should be lifted step by step, aligned with progress in ceasefire, referenda, and compliance. This creates incentives for Moscow to respect the process.
The Roadmap to Peace
The sequence is straightforward:
Zelensky pledges reforms.
Both sides withdraw under UN supervision.
Refugees return, elections resume, and Zelensky seeks a new mandate based on his peace program.
Ukraine becomes federal, referenda follow, sanctions are lifted as Russia complies.
This is the political imagination needed to end the war.
Conclusion: From Clown to Statesman?
Zelensky has the power to end the war. He can move Ukraine beyond destruction and toward dignity. If he takes bold political steps, he could even earn the Nobel Peace Prize.
But if he clings to Western applause and refuses to imagine peace, then yes—he remains the clown in office, playing a tragic role on the world stage.
The choice is his. Show some imagination, clown.
क्या ज़ेलेंस्की पद पर भी मसख़रा हैं?
वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अपनी पहचान एक पेशेवर हास्य कलाकार और अभिनेता के रूप में बनाई। व्यंग्य से राजनीति तक उनकी उड़ान बेहद तेज़ रही—एक मनोरंजनकर्ता जो राष्ट्रपति बन गया इस वादे पर कि वह पुरानी व्यवस्था को हिला देगा। लेकिन अब, रूस के साथ विनाशकारी युद्ध के वर्षों बाद, आलोचक पूछते हैं: क्या ज़ेलेंस्की अभी भी पद पर रहकर भी मसख़री कर रहे हैं?
सैन्य-औद्योगिक जाल
ज़ेलेंस्की के पास राजनीतिक कदम उठाने की शक्ति है—ऐसे कदम जो युद्ध ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं उठाया। क्यों?
एक वजह अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की छाया है—यह शब्द राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर ने गढ़ा था। यह ऐसा उद्योग है जो केवल संघर्ष में फलता-फूलता है। शांति का अर्थ है घटते मुनाफ़े, बंद होती फ़ैक्ट्रियाँ और कमज़ोर होती पकड़। वॉशिंगटन की युद्ध लॉबी के लिए अधूरा शांति समझौता भी स्वीकार्य नहीं—उनके लिए अंतहीन युद्ध बेहतर है।
रूस का सैन्य-औद्योगिक तंत्र शायद और भी खतरनाक है। जहाँ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कई स्तंभ हैं, रूस तेल और हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर है। युद्ध और हथियार बिक्री के बिना रूस की आर्थिक मशीन अटक जाती है।
इन दोनों तंत्रों के बीच फँसा यूक्रेन एक स्थायी युद्धक्षेत्र बनने का ख़तरा झेल रहा है। ज़ेलेंस्की को इससे बाहर निकलने के लिए राजनीतिक कल्पनाशीलता दिखानी होगी।
नेपाल से सीख
2005–06 में नेपाल ने भीषण गृहयुद्ध झेला। अमेरिका सरकार को हथियारों से लैस कर माओवादी विद्रोहियों को कुचलना चाहती थी। लेकिन कोई सैन्य समाधान संभव नहीं था। शांति तब आई जब सभी पक्षों ने उस भ्रम को छोड़कर राजनीति को अपनाया।
यूक्रेन के मामले में भी यही सच है। रूस एक बड़ा सैन्य बल है। यदि युद्धक्षेत्र में जीत संभव होती तो अमेरिका अब तक यूक्रेन को सबसे घातक हथियार दे चुका होता। यह तथ्य कि वॉशिंगटन पीछे है, अपने आप में कहानी कहता है: सैन्य रास्ता व्यर्थ है।
आर्थिक प्रतिबंध भी राजनीतिक समाधान नहीं हैं। उनका मक़सद दुश्मन को इतना कमज़ोर करना है कि वह लड़ न सके। यह भी मूलतः सैन्य रणनीति ही है।
क्यों असफल रहा ‘सीज़फ़ायर-प्रथम’
कई लोग तत्काल युद्धविराम की बात करते हैं। लेकिन यह लगभग एक साल से आज़माया जा रहा है और असफल रहा है। क्यों? क्योंकि इससे राजनीतिक सवालों से बचने की कोशिश की गई है। यह मानना कि राजनीति बाद में की जा सकती है, केवल रक्तपात को लंबा करता है।
शांति के लिए ज़रूरी है उलटा रास्ता: पहले पूरा राजनीतिक पैकेज, फिर युद्धविराम।
ज़ेलेंस्की क्या कर सकते हैं?
ज़ेलेंस्की के पास कई राजनीतिक पत्ते हैं, लेकिन वे उन्हें टेबल पर नहीं रखते। पश्चिमी तालियों के पीछे भागने के बजाय वे ये ठोस कदम उठा सकते हैं:
नया जनादेश लें
ज़ेलेंस्की को फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए। पहला वादा होना चाहिए: “मुझे नया जनादेश पाने के लिए शांति चाहिए।”
नाटो क्लॉज़ हटाएँ
यूक्रेन के संविधान में नाटो सदस्यता का लक्ष्य लिखा है। लेकिन लिखने से सदस्यता नहीं मिलती और हटाने से यह बंद भी नहीं होगी। इसे रखना उकसावा है, हटाना शांति का संकेत।
यूक्रेन को संघीय देश बनाएँ
सभी क्षेत्रों को स्वायत्तता दें, भाषा और संस्कृति अधिकारों की गारंटी करें। रूसी भाषा को दूसरी सरकारी भाषा घोषित करें।
विवादित क्षेत्रों में जनमत-संग्रह
क्रीमिया समेत सभी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत-संग्रह कराएँ। तीन विकल्प हों:
संघीय यूक्रेन में बने रहना
स्वतंत्र होना
रूस में शामिल होना
संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षकों को बुलाएँ
यूक्रेनी और रूसी सेनाएँ न केवल विवादित क्षेत्रों से हटें बल्कि 50 मील पीछे जाएँ। संयुक्त राष्ट्र शांति-सेनाएँ लौटे हुए शरणार्थियों के बीच व्यवस्था बनाए रखें।
प्रतिबंधों को प्रगति से जोड़ें
रूस पर लगे प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटें, जैसे-जैसे सीज़फ़ायर, जनमत-संग्रह और अनुपालन आगे बढ़े।
शांति का रोडमैप
क्रम साफ़ है:
ज़ेलेंस्की सुधारों का वादा करें।
दोनों सेनाएँ हटें।
शरणार्थी लौटें, चुनाव हों, और ज़ेलेंस्की नया जनादेश माँगें।
यूक्रेन संघीय बने, फिर जनमत-संग्रह हों।
रूस के पालन पर प्रतिबंध हटें।
मसख़रे से नेता बनने तक?
ज़ेलेंस्की युद्ध ख़त्म करने की ताक़त रखते हैं। वे यूक्रेन को बर्बादी से गरिमा की ओर ले जा सकते हैं। यदि उन्होंने साहसी राजनीतिक कदम उठाए, तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल सकता है।
लेकिन अगर वे पश्चिमी तालियों में खोए रहे और शांति की कल्पना से दूर रहे, तो हाँ—वे पद पर रहकर भी मसख़रा ही रहेंगे, एक दुखांत नाटक के पात्र की तरह।
A comprehensive free trade agreement (FTA) between the United States and India remains elusive in the immediate term, but not impossible. As of September 2025, bilateral relations are strained by a diplomatic and trade crisis triggered by President Donald Trump’s decision to impose 50% tariffs on Indian imports—a measure that took effect in late August. The move, a doubling from the earlier 25% levy, was framed as retaliation for India’s continued purchases of Russian oil and arms amid the Ukraine conflict, as well as a response to what Washington views as a “one-sided” trade imbalance favoring India.
The numbers are stark: the U.S. trade deficit with India reached $45.8 billion in 2024, with bilateral goods trade totaling $129 billion. While negotiations toward a deal were underway through mid-2025, talks collapsed in early August after Trump expressed frustration over what he called India’s refusal to “play fair.”
Yet the situation shifted dramatically on August 29, 2025, when a U.S. appeals court ruled—by a 7-4 margin—that most of Trump’s broad tariff actions were illegal, citing misuse of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Although the ruling left intact tariffs on steel and aluminum (authorized under different laws), it placed the India-specific duties in legal jeopardy. A Supreme Court review is likely, but for now the decision hands New Delhi leverage it lacked just weeks ago.
Trump has vowed to fight on, warning that lifting tariffs would leave the United States “completely destroyed.” Still, many analysts believe the ruling could open the door to a strategic reset, reframing trade as part of a broader security partnership against China—perhaps through a new U.S.–India Strategic Dialogue on Trade, Energy, and Technology.
In the first half of 2025, Indian exports to the U.S. totaled $56.3 billion, against U.S. exports to India of $22.1 billion. The depth of economic interdependence underscores that both sides have incentives to avoid escalation. If tariffs are eventually rolled back, a limited sectoral agreement could emerge by mid-2026, serving as a stepping-stone toward a more comprehensive pact.
India’s Major Concerns
India’s anxieties focus on economic vulnerability, strategic autonomy, and domestic protections:
Export losses: The 50% tariffs threaten as much as 70% of Indian exports to the U.S., risking a 0.2–0.4% hit to GDP and layoffs in labor-intensive sectors such as textiles, gems and jewelry, leather, footwear, shrimp, chemicals, and machinery.
Energy security: With global oil prices elevated, India sees discounted Russian crude as essential. Since the Ukraine invasion, New Delhi has dramatically increased purchases, despite Western disapproval. Foreign Minister S. Jaishankar bluntly stated, “If you don’t like it, don’t buy it,” highlighting India’s determination to preserve strategic autonomy.
Agriculture and small producers: Protecting rural livelihoods from U.S. dairy, poultry, and agricultural imports is politically non-negotiable. Likewise, small and medium-sized enterprises (SMEs) in manufacturing require continued tariff and procurement preferences.
Intellectual property (IP) rules: India rejects U.S. demands for stricter pharmaceutical patents, fearing they would raise drug costs by undermining its globally important generics industry.
Policy tools: New Delhi insists on retaining mechanisms such as quality control orders—measures often targeted at China but also affecting U.S. firms.
America’s Major Concerns
From Washington’s perspective, the trade relationship is a “one-sided disaster” (Trump’s words), with grievances centered on both economics and geopolitics:
Market access: The U.S. cites India’s high tariffs—among the steepest globally—as barriers preventing reciprocal access. American dairy, poultry, and agricultural exporters are particularly frustrated.
Technology and services: Demands include stronger IP protections, looser restrictions on data flows, and access to Indian public procurement markets.
Russia factor: India’s multi-billion-dollar Russian oil and arms imports directly undermine U.S. sanctions policy and support for Ukraine. Roughly half of the tariffs imposed in August were explicitly tied to this issue.
Immigration frictions: Disputes over H-1B visas and outsourcing remain politically sensitive in Washington, feeding narratives of unfairness.
Perceptions of “profiteering”: Trump has accused India of exploiting the Ukraine war to its own benefit, both through discounted energy and by filling global export gaps left by sanctioned Russia.
India’s Red Lines
New Delhi has drawn clear boundaries that it will not cross:
Agriculture and dairy protection: No major concessions on market access that endanger farmers. Dairy and poultry remain untouchable.
Strategic autonomy on Russia: Continued oil and arms imports are essential. India will not subject its energy security to U.S. sanctions.
Pharma flexibility: Safeguards for generic medicines will remain intact.
Sensitive labor-intensive industries: Tariff cuts in sectors like textiles or leather must include safeguards to prevent job losses.
Policy space: India will keep tools like procurement preferences and quality control standards.
America’s Red Lines
Washington, for its part, has outlined its own non-negotiables:
Trade deficit reduction: India must lower tariffs and allow more U.S. goods into its market.
Russia compliance: Significant curbs on Indian purchases of Russian oil and defense systems are expected.
IP and services: Stronger protections for U.S. technology and pharma firms, plus curbs on localization mandates.
No asymmetry: Trump has offered zero tariffs in exchange for reciprocity but will not tolerate one-sided concessions.
Can They Find Common Ground?
Compromise is difficult, but not impossible. Shared concerns about China’s rise—expressed through forums like the Quad—offer a foundation for trade cooperation. A phased approach is the most realistic scenario: tariff reductions in less sensitive sectors, modest concessions on IP, and energy diversification commitments by India.
A “mini-deal” could precede a full FTA, covering technology, defense co-production, and selective goods. Agriculture and IP remain the flashpoints most likely to derail talks. Without progress, India may continue pivoting toward Europe and Asia for trade diversification.
Lessons from UK and EU Deals
UK–India FTA (signed July 24, 2025): Eliminates tariffs on 99% of Indian exports and 90% of UK exports, phased over 10 years. Sensitive UK agricultural products were excluded. This deal demonstrates how phased liberalization with carve-outs can succeed.
EU–India FTA (ongoing): More ambitious, covering sustainability, labor, and investment protections. While incomplete, it reflects India’s willingness to negotiate with large partners.
For Washington, these agreements serve as potential templates, though U.S. demands on IP, services, and Russia compliance may complicate replication.
The Role of Court Decisions
The August 29 appeals court ruling has transformed the negotiating landscape. If upheld by the Supreme Court, it could nullify Trump’s India-specific tariffs, weakening U.S. leverage and allowing New Delhi to negotiate from a position of relative strength. Even as tariffs remain during appeals, the decision has already shifted perceptions: India can highlight U.S. legal overreach while pressing for a fairer framework.
Outline for a U.S.–India Trade Deal
A realistic path forward points toward a phased, limited pact, building gradually toward comprehensiveness:
Preamble and Objectives
Bilateral trade target: $200 billion by 2030.
Guiding principles: respect for India’s agricultural red lines and U.S. Russia concerns.
Phased implementation over 5–10 years.
Tariff Reductions and Market Access
Zero tariffs on 70–80% of lines immediately (e.g., U.S. chemicals/tech, Indian textiles/IT).
Phase-outs for an additional 10–15% over five years.
Quotas to cap U.S. ag imports; dairy/poultry excluded.
Services and Technology
U.S. access in Indian finance/telecom.
Indian IT/outsourcing gains.
Relaxed data localization requirements.
Non-Tariff Measures
Harmonization of standards; easing of Indian quality orders for U.S. goods.
Moderate IP reforms: stronger protections, but generics preserved.
Geopolitics and Energy
India diversifies by boosting U.S. LNG imports.
U.S. drops Russia-linked tariffs once court rulings are final.
Joint supply chain resilience initiatives against China.
Investment and Sustainability
Separate pact for U.S. FDI protections, aligned with India’s “Make in India” push.
Light labor and environmental provisions, enforceable by dialogue.
Dispute Settlement and Review
Binding arbitration panels.
Annual reviews to expand scope.
Escape clauses for national security.
Conclusion
A full U.S.–India FTA remains improbable in the near term, but a pragmatic “mini-FTA” is within reach—especially if courts strike down Trump’s tariffs. Both sides must balance domestic politics, strategic autonomy, and global alliances. If handled wisely, trade negotiations could evolve from confrontation to cooperation, positioning the U.S. and India as partners in shaping the economic architecture of a multipolar world.
अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की संभावना
अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) निकट भविष्य में अभी कठिन प्रतीत होता है, लेकिन असंभव नहीं है। सितम्बर 2025 तक द्विपक्षीय संबंध गंभीर तनाव में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के निर्णय ने इस संकट को जन्म दिया। यह कदम, जो अगस्त के अंत से प्रभावी हुआ, पहले लगाए गए 25% शुल्क का दुगुना है। अमेरिका ने इसे रूस से भारत की तेल और हथियार खरीदारी जारी रखने और “एकतरफ़ा” व्यापार असंतुलन का हवाला देकर सही ठहराया।
आँकड़े बताते हैं कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, जबकि द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 129 अरब डॉलर तक पहुँचा। 2025 के मध्य तक समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में वार्ता टूट गई, जब ट्रम्प ने भारत पर “न्यायपूर्ण खेल न खेलने” का आरोप लगाया।
हालाँकि, स्थिति 29 अगस्त 2025 को बदल गई, जब अमेरिकी अपील न्यायालय ने 7-4 के फ़ैसले में ट्रम्प की अधिकांश व्यापक टैरिफ कार्रवाइयों को अवैध ठहरा दिया। अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) का दुरुपयोग किया गया था। इस फ़ैसले से इस्पात और एल्युमीनियम पर लगाए गए शुल्क अप्रभावित हैं (क्योंकि वे अलग क़ानूनों के तहत अधिकृत हैं), लेकिन भारत-विशिष्ट शुल्क क़ानूनी संकट में आ गए।
ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि शुल्क हटाने से अमेरिका “पूरी तरह नष्ट” हो जाएगा। फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि यह फ़ैसला रणनीतिक रीसेट का अवसर प्रदान करता है, जहाँ व्यापार को चीन के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा बनाया जा सकता है—संभवतः एक नए अमेरिका–भारत व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी संवाद के माध्यम से।
2025 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका को 56.3 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 22.1 अरब डॉलर का आयात हुआ। यह पारस्परिक निर्भरता दोनों देशों को टकराव से बचने के लिए मजबूर करती है। यदि शुल्क अंततः हटा दिए जाते हैं, तो सीमित क्षेत्रीय समझौता 2026 के मध्य तक उभर सकता है, जो व्यापक एफटीए की दिशा में पहला क़दम होगा।
भारत की प्रमुख चिंताएँ
भारत की चिंताएँ आर्थिक असुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू संरक्षण पर केंद्रित हैं:
निर्यात हानि: 50% शुल्क भारत के 70% अमेरिकी निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे 0.2–0.4% जीडीपी गिरावट और लाखों नौकरियों का नुक़सान होगा।
ऊर्जा सुरक्षा: रूस से सस्ता तेल भारत के लिए अनिवार्य है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट कहा—“अगर आपको पसंद नहीं है, तो मत खरीदिए।”
कृषि और छोटे उत्पादक: अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री और कृषि आयात से ग्रामीण आजीविका को ख़तरा है, जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता।
बौद्धिक संपदा नियम: भारत कड़े अमेरिकी दबाव का विरोध करता है, क्योंकि इससे जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होगी।
नीतिगत उपकरण: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और सरकारी ख़रीदारी में स्थानीय प्राथमिकता भारत बनाए रखना चाहता है।
अमेरिका की प्रमुख चिंताएँ
अमेरिकी दृष्टिकोण से संबंध एक “एकतरफ़ा आपदा” हैं। मुख्य मुद्दे हैं:
बाज़ार पहुँच: भारत के ऊँचे शुल्क अमेरिकी कृषि (डेयरी/पोल्ट्री) को बाधित करते हैं।
प्रौद्योगिकी व सेवाएँ: अमेरिका कड़े आईपी सुरक्षा, डेटा प्रवाह की स्वतंत्रता और सार्वजनिक ख़रीदारी में हिस्सेदारी चाहता है।
रूस फैक्टर: रूस से भारत की तेल और हथियार ख़रीद अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर करती है।
आव्रजन: एच-1बी वीज़ा और आउटसोर्सिंग पर विवाद बना हुआ है।
“लाभ कमाने” का आरोप: ट्रम्प का दावा है कि भारत युद्ध से फ़ायदा उठा रहा है।
भारत की लाल रेखाएँ
कृषि और डेयरी सुरक्षा
रूस पर रणनीतिक स्वायत्तता
फ़ार्मा लचीलापन (जेनेरिक दवाओं की सुरक्षा)
श्रम-प्रधान उद्योगों की सुरक्षा
नीतिगत अधिकार बनाए रखना
अमेरिका की लाल रेखाएँ
व्यापार घाटे में कमी
रूस प्रतिबंधों का अनुपालन
कड़े आईपी और सेवाओं तक पहुँच
समानता आधारित समझौता, एकतरफ़ा नहीं
साझा ज़मीन की संभावना
समझौता कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। चीन को संतुलित करने की साझा चिंता दोनों देशों को जोड़ सकती है। चरणबद्ध दृष्टिकोण में कम संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क में कटौती, ऊर्जा विविधीकरण और तकनीक/रक्षा में साझेदारी शामिल हो सकती है।
एक “मिनी-डील” पहले संभव है, व्यापक एफटीए बाद में। असफलता की स्थिति में भारत यूरोप और एशिया की ओर और झुक सकता है।
यूके और ईयू समझौतों से सबक
यूके–भारत एफटीए (24 जुलाई 2025): 99% भारतीय निर्यात और 90% ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क समाप्त; 10 वर्षों में लागू।
ईयू–भारत एफटीए (प्रक्रिया में): और अधिक व्यापक, जिसमें श्रम, पर्यावरण और निवेश सुरक्षा शामिल है।
ये समझौते टेम्पलेट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांगें (आईपी, रूस) इसे जटिल बनाती हैं।
न्यायालय का फ़ैसला और असर
29 अगस्त 2025 का अपील न्यायालय का फ़ैसला वार्ता परिदृश्य बदल चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बरकरार रखता है, तो भारत-विशिष्ट शुल्क हट सकते हैं। इससे भारत को मज़बूत स्थिति से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और अमेरिका को “अन्यायपूर्ण” नीतियों से पीछे हटना होगा।
संभावित अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की रूपरेखा
भूमिका और उद्देश्य: 2030 तक 200 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार; 5–10 वर्षों में चरणबद्ध क्रियान्वयन।
शुल्क और बाज़ार पहुँच: 70–80% वस्तुओं पर तुरंत शून्य शुल्क; कृषि पर कोटा; डेयरी/पोल्ट्री को बाहर रखा जाए।
सेवाएँ और तकनीक: अमेरिकी कंपनियों को वित्त/दूरसंचार क्षेत्र में पहुँच; भारतीय आईटी/आउटसोर्सिंग को लाभ।
ग़ैर-शुल्क उपाय: मानकों का सामंजस्य; मध्यम स्तर की आईपी सुधार।
भू-राजनीति और ऊर्जा: भारत अमेरिकी एलएनजी आयात बढ़ाए; अमेरिका रूस-लिंक्ड टैरिफ हटाए।
निवेश और स्थिरता: अमेरिकी एफडीआई की सुरक्षा; हल्के श्रम/पर्यावरण प्रावधान।
विवाद निपटान और समीक्षा: बाध्यकारी मध्यस्थता; वार्षिक समीक्षा; राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान।
निष्कर्ष
पूर्ण एफटीए निकट भविष्य में कठिन है, लेकिन एक व्यावहारिक “मिनी-एफटीए” संभव है—विशेषकर यदि न्यायालय ट्रम्प के शुल्क को रद्द कर देता है। यदि दोनों देश समझदारी से संतुलन साधें, तो टकराव से सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक नए आर्थिक ढाँचे के निर्माण में साझेदार बन सकते हैं।
Pathways to Normalizing India–China Relations: Borders, Trade, and a Multipolar Vision
In an increasingly interconnected global landscape, the relationship between India and China remains one of the most pivotal bilateral dynamics of the 21st century. As the world’s two most populous nations and rising economic powerhouses, their ability—or inability—to normalize ties will shape not only the trajectory of Asia but also the broader international order. Yet, a history of mistrust, unresolved border disputes, regional rivalries, and economic imbalances continues to cast long shadows.
Despite these obstacles, pathways for reconciliation exist. By addressing long-standing issues pragmatically and seizing opportunities for cooperation, India and China could demonstrate how two civilizational states can coexist, compete, and collaborate in a multipolar world.
Resolving the Border Conundrum: The Cornerstone of Normalization
At the heart of India–China tensions lies the unresolved boundary dispute along the Line of Actual Control (LAC). Periodic standoffs—such as the 2017 Doklam crisis and the deadly Galwan Valley clash in 2020—underscore the volatility of this ambiguity. Transforming the LAC into a formal, internationally recognized border would be the single most important step toward lasting peace.
Such a settlement would require bold political leadership to permanently delineate the line and establish mechanisms for verification. Beyond demarcation, demilitarization of sensitive zones is essential. By pulling back troops and dismantling forward military infrastructure, both countries could reduce the risk of miscalculation. Confidence-building measures such as joint border patrols, communication hotlines, and transparency in military exercises would further stabilize the frontier.
This would also pave the way for greater economic integration. Opening the border for regulated trade could stimulate local economies in Ladakh, Arunachal Pradesh, and Tibet, while creating new avenues for cross-border investment. In 2023–24, India’s trade deficit with China exceeded $100 billion—a politically sensitive imbalance. Allowing targeted Chinese FDI into India’s manufacturing, logistics, and infrastructure sectors could help offset this gap, provided such investments are subject to strict security vetting.
Navigating the Taiwan Issue: A Call for Innovative Diplomacy
While Taiwan is not a direct bilateral issue between India and China, its ripple effects on Indo-Pacific geopolitics cannot be ignored. The United States has long upheld a “One China” policy while maintaining strategic ambiguity. For India, which values both its democratic solidarity with Taiwan and its broader partnership with the United States, the Taiwan question indirectly shapes its China calculus.
Any pathway to normalization must recognize two key principles. First, Taiwan’s future should not be determined through unilateral declarations of independence or coercion. Second, any unification must be pursued peacefully and voluntarily, with respect for the will of the Taiwanese people.
The “one country, two systems” framework applied in Hong Kong has lost credibility. Fresh diplomatic thinking is needed—possibly hybrid models of autonomy or federated arrangements that preserve Taiwan’s democratic institutions while acknowledging Chinese sovereignty claims. By adopting a balanced, pragmatic stance, India could support peaceful resolution without undermining its own strategic autonomy. This would also signal that India and China can approach sensitive regional issues with maturity rather than confrontation.
Addressing Pakistan: Neutrality Over Alignment in Combating Terrorism
No discussion of India–China relations is complete without examining Pakistan’s role. China’s strategic partnership with Pakistan—exemplified by the $60 billion China–Pakistan Economic Corridor (CPEC)—complicates New Delhi’s security outlook. India has suffered repeated terrorist attacks, many traced to Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI). While China itself faces risks of extremism, particularly in Xinjiang, its support for Pakistan is often perceived in India as enabling destabilizing behavior.
Normalization would benefit if China adjusted its approach. Rather than providing unconditional support—through arms sales, diplomatic shielding at the UN, or infrastructure investment—Beijing could adopt a stance of neutrality. Encouraging Pakistan to rein in state-sponsored militancy would align with China’s own interests in regional stability and secure its investments in CPEC.
For India, such a shift would mark a significant confidence-building gesture, showing that China values broader Asian stability over narrow bilateral alignments. This would also lay groundwork for trilateral cooperation on counter-terrorism and regional security.
Economic Synergies: From Manufacturing to Global Infrastructure
While security concerns dominate headlines, economics offers the strongest incentive for normalization. China, facing rising labor costs and U.S. tariffs, is under pressure to diversify its supply chains. India, with labor costs less than half of China’s and a large youth population entering the workforce, presents an attractive destination.
Strategically relocating parts of Chinese manufacturing to India could create millions of jobs, deepen technology transfer, and accelerate India’s industrialization. For China, it would hedge against over-reliance on Southeast Asia or Africa for offshoring.
Globally, India and China could extend cooperation to the Global South. Africa’s infrastructure financing gap, estimated at over $100 billion annually, is too large for any single country to fill. By combining China’s expertise in mega-projects with India’s emphasis on sustainability, capacity building, and people-centric development, both nations could deliver projects that avoid the pitfalls of “debt-trap” financing. Such ventures would also enhance their credibility as leaders of the Global South.
Embracing a Multipolar World: Independence and Interdependence
Perhaps the most important dimension of normalization is its alignment with a multipolar world order. Improved India–China ties are not inherently anti-American, nor do they imply abandoning strategic partnerships with the West. Instead, they reflect the reality that India seeks to be an independent pole in global politics—one that engages the United States, China, Europe, Russia, and the Global South on its own terms.
In this vision, competition does not preclude cooperation. India and China can manage differences bilaterally while collaborating in multilateral forums such as BRICS, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), and the G20. This would showcase a model of coexistence that other rival powers—from the U.S. and China to the EU and Russia—might emulate.
Conclusion: Cooperation Over Confrontation
Normalizing India–China relations is not a utopian dream but a pragmatic necessity in a turbulent century. Resolving border disputes, innovating on sensitive regional issues like Taiwan, recalibrating approaches to Pakistan, and leveraging economic complementarities could transform one of Asia’s most fraught rivalries into a partnership with global consequences.
The rewards are immense: a more peaceful Asia, accelerated development in the Global South, and a balanced international order where no single power dominates. As both nations rise, the choices they make will shape the destiny of billions. The lesson is timeless: cooperation, though difficult, yields far greater dividends than confrontation.
भारत–चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण: सीमाएँ, व्यापार और बहुध्रुवीय दृष्टि
तेजी से जुड़ते वैश्विक परिदृश्य में भारत और चीन के बीच का रिश्ता 21वीं सदी की सबसे अहम द्विपक्षीय गतिशीलताओं में से एक है। दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र और उभरती आर्थिक महाशक्तियों के रूप में, उनके सम्बन्धों का सामान्य होना न केवल एशिया बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पुनःपरिभाषित कर सकता है। फिर भी, दशकों से चले आ रहे अविश्वास, सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक असंतुलन इस राह में बाधा बने हुए हैं।
इन चुनौतियों के बावजूद सुलह के रास्ते मौजूद हैं। यदि दोनों देश व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ और सहयोग के अवसरों का लाभ उठाएँ, तो वे यह दिखा सकते हैं कि दो प्राचीन सभ्यतागत राष्ट्र कैसे प्रतिस्पर्धा करते हुए भी सह-अस्तित्व और सहयोग कर सकते हैं—और इस प्रक्रिया में एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं।
सीमा विवाद का समाधान: सामान्यीकरण की आधारशिला
भारत–चीन तनाव के मूल में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का अनसुलझा विवाद है। 2017 का डोकलाम संकट और 2020 की गलवान घाटी झड़प यह दर्शाती है कि अस्पष्ट सीमाएँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस रेखा को स्थायी रूप से स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा में बदलना स्थायी शांति की सबसे बड़ी शर्त है।
इसके लिए राजनीतिक साहस चाहिए—सीमा का स्थायी निर्धारण और निगरानी तंत्र की स्थापना। केवल रेखांकन ही नहीं, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों से सैनिकों और सैन्य ढाँचों की वापसी भी ज़रूरी है। संयुक्त गश्त, संचार हॉटलाइन और सैन्य अभ्यासों की पारदर्शिता जैसे भरोसा बढ़ाने वाले उपाय स्थिरता को और मजबूत कर सकते हैं।
यह आर्थिक एकीकरण का रास्ता भी खोलेगा। सीमावर्ती व्यापार से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जैसे क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। 2023–24 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक था। यदि चीनी निवेश को नियंत्रित और जाँच-परख के साथ भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अनुमति दी जाए, तो यह घाटा आंशिक रूप से कम हो सकता है।
ताइवान का मुद्दा: नवोन्मेषी कूटनीति की आवश्यकता
यद्यपि ताइवान भारत–चीन के बीच प्रत्यक्ष विवाद का विषय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक इंडो–पैसिफ़िक राजनीति पर पड़ता है। अमेरिका ने दशकों से “वन चाइना” नीति अपनाई है और रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी है। भारत, जो ताइवान के लोकतांत्रिक मूल्यों और अमेरिका के साथ साझेदारी को महत्व देता है, इस संदर्भ से अछूता नहीं रह सकता।
सामान्यीकरण के रास्ते में दो सिद्धांत अहम हैं। पहला, ताइवान का भविष्य न तो स्वतंत्रता की एकतरफ़ा घोषणा से तय होना चाहिए और न ही जबरन दमन से। दूसरा, यदि कभी एकीकरण हो, तो वह शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होना चाहिए तथा ताइवानी जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए।
“वन कंट्री, टू सिस्टम्स” की पुरानी व्यवस्था अब अविश्वसनीय हो चुकी है। इसलिए नए राजनीतिक–कूटनीतिक मॉडल की आवश्यकता है—संभवतः स्वायत्तता या संघीय ढाँचे जैसे विकल्प, जो ताइवान की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संरक्षित रखते हुए चीन की संप्रभुता की मान्यता को संतुलित करें। भारत संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाकर यह दिखा सकता है कि संवेदनशील मुद्दों को परिपक्वता से संभालना संभव है।
पाकिस्तान का प्रश्न: आतंकवाद के विरुद्ध निष्पक्षता
भारत–चीन सम्बन्धों में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। चीन का पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग—विशेषकर 60 अरब डॉलर की लागत वाला चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)—नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को गहरा करता है। भारत ने दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया है, जबकि चीन का अनुभव मुख्यतः शिनजियांग क्षेत्र में अतिवाद तक सीमित है।
यदि चीन अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तो विश्वास निर्माण आसान होगा। पाकिस्तान को बिना शर्त हथियार, वित्त और कूटनीतिक समर्थन देने के बजाय चीन तटस्थता की नीति अपनाए और आतंकवाद रोकने की दिशा में दबाव डाले। यह कदम चीन के अपने दीर्घकालिक हितों से भी मेल खाता है—क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान CPEC निवेश और क्षेत्रीय शांति दोनों के लिए खतरा है।
भारत के लिए यह संकेत होगा कि चीन एशियाई स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इससे त्रिपक्षीय स्तर पर आतंकवाद-विरोधी सहयोग की सम्भावना भी बढ़ेगी।
आर्थिक सहक्रियाएँ: विनिर्माण से लेकर वैश्विक अवसंरचना तक
सुरक्षा की बहस से परे, आर्थिक सहयोग सामान्यीकरण का सबसे मजबूत प्रोत्साहन है। चीन, जहाँ श्रम लागत बढ़ रही है और अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव है, आपूर्ति शृंखलाओं को विविध बनाना चाहता है। भारत, जहाँ मजदूरी आधी से भी कम है और युवाशक्ति प्रचुर मात्रा में है, एक आदर्श गन्तव्य हो सकता है।
यदि चीनी विनिर्माण का हिस्सा भारत शिफ्ट होता है, तो इससे लाखों रोजगार और तकनीकी हस्तांतरण होगा। भारत की औद्योगिक वृद्धि तेज़ होगी और चीन का जोखिम कम होगा।
वैश्विक स्तर पर, भारत और चीन अफ्रीका तथा ग्लोबल साउथ के देशों में मिलकर बुनियादी ढाँचा निर्माण कर सकते हैं। अफ्रीका को हर साल 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश चाहिए। चीन के विशाल प्रोजेक्ट अनुभव और भारत के टिकाऊ विकास दृष्टिकोण का संयोजन इन्हें कर्ज-जाल से बचाते हुए लाभ पहुँचा सकता है।
बहुध्रुवीय विश्व की स्वीकृति: स्वतंत्रता और पारस्परिकता
भारत–चीन सम्बन्धों का सुधार किसी अन्य सम्बन्ध की कीमत पर नहीं होगा। यह न तो अमेरिका-विरोधी नीति है, न ही पश्चिम से दूरी। यह उस बहुध्रुवीय दुनिया की स्वीकृति है जहाँ भारत अपनी स्वतंत्र धुरी के रूप में उभरना चाहता है।
इस दृष्टि में प्रतिस्पर्धा का अर्थ शत्रुता नहीं है। भारत और चीन आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय स्तर पर सँभालते हुए BRICS, SCO और G20 जैसे मंचों पर सहयोग कर सकते हैं। यह मॉडल यह दिखा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी शक्तियाँ भी शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकती हैं।
निष्कर्ष: सहयोग बनाम टकराव
भारत–चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण कोई आदर्शवादी सपना नहीं, बल्कि 21वीं सदी की आवश्यकता है। सीमा विवाद का समाधान, क्षेत्रीय मुद्दों पर नवोन्मेषी कूटनीति, पाकिस्तान नीति में बदलाव और आर्थिक सहयोग से एशिया की सबसे जटिल प्रतिद्वंद्विता वैश्विक साझेदारी में बदल सकती है।
इससे लाभ अपार होंगे—शांतिपूर्ण एशिया, ग्लोबल साउथ का तेज़ विकास और एक संतुलित विश्व व्यवस्था। दोनों देशों की उन्नति अरबों लोगों के भविष्य को आकार देगी। और सन्देश स्पष्ट है: सहयोग कठिन हो सकता है, लेकिन उसके लाभ टकराव से कहीं अधिक होते हैं।
