The India–EU Free Trade Agreement: Between Promise, Politics, and Precedent
Introduction
The India–European Union (EU) Free Trade Agreement (FTA), in negotiation for nearly two decades, is poised to become one of the most ambitious trade pacts of the 21st century. If concluded, it would integrate the world’s fifth-largest economy with a bloc representing nearly one-fifth of global GDP. Yet, as of October 2025, the deal remains unfinished—caught between optimism and friction, opportunity and constraint.
The stakes are high. Bilateral trade in goods reached €124 billion in 2023, with services adding €59.7 billion—figures that underscore why the EU is India’s largest trading partner and why India has risen to become the EU’s ninth. For both sides, the FTA is not merely about tariffs and quotas; it is about shaping the architecture of globalization in a fragmented, multipolar world.
A Long Road: From Stalled Talks to Renewed Urgency
Negotiations began in 2007 after the 7th India–EU Summit, riding the wave of optimism about globalization. But by 2013, talks stalled. Disagreements over intellectual property (especially India’s generic drug sector), agricultural market access, and non-tariff barriers proved intractable.
A decade of hiatus followed, during which the EU prioritized deals with partners like Canada, Japan, and Mercosur, while India leaned protectionist, wary of exposing vulnerable sectors such as dairy and poultry.
The landscape changed dramatically in the 2020s. The COVID-19 pandemic, the Russia–Ukraine war, and the accelerating US–China rivalry disrupted supply chains and redrew geopolitical alliances. By 2022, both New Delhi and Brussels were ready to relaunch. As EU Commission President Ursula von der Leyen put it in 2025: “This could be the largest deal of its kind anywhere in the world.”
Current Status: October 2025 Snapshot
13 rounds of negotiations completed, most recently in New Delhi (September 2025). Progress was made on rules of origin, sanitary and phytosanitary (SPS) standards, and investment language. But key chapters remain open.
The 12th round in Brussels (July 2025) yielded agreement in principle on digital trade and an anti-fraud clause—a sign of growing convergence.
Several chapters have been “closed,” including transparency, customs, IPR, and regulatory practices.
The 14th round begins in Brussels (October 6, 2025), with negotiators eyeing a December conclusion.
Optimism is strong—yet Indian Commerce Minister Piyush Goyal’s upbeat comments contrast with EU envoy Hervé Delphin’s warning that the 13th round was a “missed opportunity.”
Anatomy of the Deal: 23 Chapters, 23 Fault Lines
The agreement spans 23 chapters, reflecting its comprehensive ambition:
Goods Trade: India seeks tariff cuts on EU duties for automobiles, wines, and spirits; the EU demands dairy and poultry access.
Services & Mobility: Liberalization in IT, finance, telecom; India pushes for recognition of professional qualifications (engineers, doctors, architects).
IPR & GIs: India defends its generic drug industry; the EU demands protection for products like Scotch whisky, while India presses for Basmati rice and Darjeeling tea.
Sustainability & Labor: The EU ties trade to environmental and labor standards, including the controversial Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). India sees this as disguised protectionism.
Digital Trade & Data: The EU favors free data flows; India insists on data localization to protect sovereignty.
Government Procurement: Opening India’s massive tender market could reshape SME competition.
Dispute Settlement: The EU wants enforceable mechanisms; India fears constraints on judicial sovereignty.
Parallel talks on investment protection and geographical indications (GIs) add complexity.
Main Challenges: Autonomy vs. Access
Agriculture: India shields dairy and poultry, fearing EU subsidies. The EU insists on reciprocal concessions.
Carbon Border Adjustment (CBAM): Would levy tariffs on Indian steel and aluminum exports—adding billions in costs. India calls it unfair “green protectionism.”
Sustainability & Rights: EU chapters on labor and human rights meet Indian resistance, which prioritizes development autonomy.
Domestic Politics: Farmer protests in India and green lobbies in the EU both act as veto players.
What’s at Stake: Projections and Payoffs
Trade Boost: Studies project a 30–50% rise in bilateral trade within a decade.
Economic Gains: Annual benefits estimated at €8–10 billion each for India and the EU.
Jobs & FDI: Potential for hundreds of thousands of jobs; EU already holds €87 billion in FDI stock in India.
Strategic Leverage: For India, the deal diversifies away from US tariffs and Chinese supply chains. For the EU, it de-risks from China while gaining a foothold in Asia’s fastest-growing major market.
Critics caution, however, that India could face widening trade deficits in goods if safeguards are weak—echoing concerns voiced during RCEP negotiations, which India exited in 2019.
Out-of-the-Box Perspectives
Green Deal or Green Barrier? The EU frames CBAM as climate leadership; India sees it as “eco-imperialism.” Could a joint India-EU Green Innovation Fund balance climate goals with fair market access?
Farmers vs. Coders: The FTA highlights India’s split economy—agrarian protectionism vs. IT-led liberalization. Might a dual-track approach (hard shields for agriculture, open doors for services) resolve tensions?
Geopolitical Hedge: The FTA is as much about geopolitics as trade. For India, it’s insurance against US unpredictability. For the EU, it’s about not being left behind in an Indo-Pacific pivot dominated by Washington and Beijing.
People-to-People Diplomacy: Beyond tariffs, mobility of students, researchers, and professionals may prove the most transformative chapter—reshaping how Indians and Europeans engage in tech, academia, and culture.
Can It Be a Blueprint for India–US Trade Talks?
India–US trade is currently strained. The Trump administration’s 50% tariffs on Indian exports (linked to Russian oil purchases) have fueled tensions. Virtual talks are ongoing, with hopes for an “early harvest” during Trump’s Asia visit.
Could the EU FTA serve as a template?
Yes, Economically: Tariff reduction structures, SME access, and digital trade frameworks could be replicated.
Yes, Strategically: A successful EU deal would strengthen India’s hand in US talks by showing it can strike balanced agreements.
No, Politically: The US approach is more transactional and protectionist than the EU’s. Washington uses tariffs as leverage; Brussels uses sustainability clauses.
Sectoral Parallels:
Autos & Dairy: Sensitive in both EU and US contexts.
Pharma & IPR: India’s defense of generics will face Big Pharma on both sides.
Visas & Mobility: EU recognition deals could model reforms for US H-1B visas.
In short: the EU FTA may offer a partial blueprint—but it must be adapted to the US’s more aggressive style.
Conclusion: A Deal of Consequence
The India–EU FTA is not yet done, but its momentum is undeniable. If signed by December 2025, it will reshape trade flows, deepen geopolitical partnerships, and set precedents for how democracies balance sovereignty with global integration.
Yet the devil lies in the details: dairy farmers in Punjab, green activists in Brussels, and negotiators in New Delhi will all shape the final contours. The stakes extend beyond trade. This deal could become a symbol of how middle powers and blocs chart new rules for globalization—rules less about free trade utopia, more about managed interdependence in a fractured world.
भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: वादा, राजनीति और मिसाल के बीच
परिचय
भारत–यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिस पर लगभग दो दशकों से बातचीत चल रही है, 21वीं सदी के सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। यदि यह अंतिम रूप लेता है, तो यह दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को उस ब्लॉक से जोड़ेगा जो वैश्विक GDP का लगभग पाँचवाँ हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, अक्टूबर 2025 तक, यह सौदा अधूरा है—आशा और अवरोध, अवसर और सीमाओं के बीच झूलता हुआ।
दांव बड़ा है। 2023 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 124 अरब यूरो तक पहुँचा, जबकि सेवाओं का व्यापार 59.7 अरब यूरो का रहा—ये आँकड़े बताते हैं कि EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार क्यों है और भारत EU का नौवाँ सबसे बड़ा। दोनों पक्षों के लिए, यह समझौता सिर्फ़ शुल्क और कोटा भर नहीं है; यह एक विखंडित, बहुध्रुवीय दुनिया में वैश्वीकरण की नई संरचना गढ़ने की कोशिश है।
लंबा सफर: रुकी हुई बातचीत से नई तात्कालिकता तक
बातचीत की शुरुआत 2007 में 7वें भारत–EU शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी। उस दौर में वैश्वीकरण को लेकर उत्साह था। लेकिन 2013 तक आते-आते वार्ताएँ ठहर गईं। मतभेद बौद्धिक संपदा अधिकारों (ख़ासकर भारत की जेनेरिक दवा उद्योग), कृषि बाज़ार पहुँच और गैर-शुल्क बाधाओं पर गहराते गए।
इसके बाद लगभग एक दशक का ठहराव आया। EU ने कनाडा, जापान और मर्कोसुर जैसे भागीदारों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारत ने अपनी संवेदनशील कृषि और पोल्ट्री जैसी घरेलू उद्योगों को बचाने पर।
2020 का दशक परिदृश्य बदलने वाला साबित हुआ। कोविड-19 महामारी, रूस–यूक्रेन युद्ध, और बढ़ती अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता ने आपूर्ति शृंखलाओं को तोड़ा और भू-राजनीतिक गठबंधनों को नया रूप दिया। 2022 तक, नई दिल्ली और ब्रसेल्स दोनों दोबारा तैयार हो चुके थे। EU आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 2025 में कहा: “यह दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है।”
वर्तमान स्थिति: अक्टूबर 2025 की झलक
अब तक 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, हाल ही में नई दिल्ली (सितंबर 2025) में। उत्पत्ति के नियमों, स्वच्छता और पादप-संबंधी मानकों (SPS), और निवेश पर प्रगति हुई, लेकिन अहम अध्याय खुले हैं।
ब्रसेल्स (जुलाई 2025) की 12वीं वार्ता में डिजिटल व्यापार और धोखाधड़ी-रोधी खंड पर सिद्धांत रूप में सहमति बनी।
कई अध्याय बंद हो चुके हैं—जैसे पारदर्शिता, सीमा शुल्क, IPR, और नियामकीय प्रथाएँ।
अगला 14वाँ दौर (6–10 अक्टूबर 2025) ब्रसेल्स में होने वाला है, लक्ष्य है दिसंबर तक समझौते को अंतिम रूप देना।
हालाँकि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आत्मविश्वास से भरे बयान दे रहे हैं, EU दूत हर्वे डेलफिन ने 13वें दौर को "गँवाया हुआ अवसर" बताया।
सौदे की रचना: 23 अध्याय, 23 मोर्चे
समझौता 23 अध्यायों में फैला है, जो इसकी व्यापक महत्वाकांक्षा दर्शाता है:
वस्तु व्यापार: भारत EU के ऑटोमोबाइल, वाइन और शराब पर शुल्क कटौती चाहता है; EU भारत के डेयरी और पोल्ट्री बाज़ार तक पहुँच चाहता है।
सेवाएँ और गतिशीलता: IT, वित्त, दूरसंचार में उदारीकरण; भारत पेशेवर योग्यता (इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट) की मान्यता चाहता है।
बौद्धिक संपदा और GI: भारत जेनेरिक दवाओं की रक्षा करता है; EU स्कॉच व्हिस्की जैसे उत्पादों की सुरक्षा चाहता है। भारत दार्जिलिंग चाय और बासमती चावल के लिए लड़ रहा है।
सतत विकास और श्रम: EU व्यापार को श्रम और पर्यावरण मानकों से जोड़ता है, जिसमें विवादित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) शामिल है। भारत इसे "हरित संरक्षणवाद" कहता है।
डिजिटल और डेटा: EU स्वतंत्र डेटा प्रवाह चाहता है; भारत डेटा स्थानीयकरण पर अड़ा है।
सरकारी खरीद: भारत का सार्वजनिक खरीद बाज़ार खोलना SMEs पर बड़ा असर डाल सकता है।
विवाद समाधान: EU प्रभावी तंत्र चाहता है; भारत न्यायिक संप्रभुता के हनन से डरता है।
समानांतर बातचीत निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतों (GIs) पर भी चल रही है।
मुख्य चुनौतियाँ: संप्रभुता बनाम पहुँच
कृषि: भारत डेयरी और पोल्ट्री को बचाता है; EU सब्सिडी के बावजूद प्रवेश चाहता है।
CBAM: भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क लग सकता है, जिससे अरबों की लागत बढ़ेगी।
सततता और अधिकार: EU श्रम और मानवाधिकार अध्याय चाहता है; भारत विकास की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है।
भू-राजनीति: भारत का रूसी तेल आयात और ज़ापद 2025 जैसे अभ्यास वार्ता को जटिल बनाते हैं।
घरेलू राजनीति: भारत में किसान विरोध और EU में ग्रीन लॉबी दोनों अवरोधक हैं।
संभावनाएँ: प्रक्षेपण और लाभ
व्यापार में उछाल: एक दशक में 30–50% तक बढ़ोतरी की संभावना।
आर्थिक लाभ: भारत और EU, दोनों के लिए सालाना 8–10 अरब यूरो का फायदा।
रोज़गार और FDI: लाखों नौकरियों की संभावना; EU का भारत में 87 अरब यूरो का निवेश पहले से है।
रणनीतिक बढ़त: भारत के लिए यह US टैरिफ़ और चीन से दूर विविधीकरण है। EU के लिए एशिया में पैर जमाने का मौका।
हालाँकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि यदि सुरक्षा उपाय कमजोर रहे, तो भारत को वस्तु व्यापार में घाटा बढ़ सकता है।
अलग नजरिए: परंपरागत सोच से बाहर
ग्रीन डील या ग्रीन बैरियर? EU CBAM को जलवायु नेतृत्व कहता है; भारत इसे “पर्यावरण साम्राज्यवाद” मानता है। क्या एक संयुक्त भारत–EU हरित नवाचार कोष संतुलन ला सकता है?
किसान बनाम कोडर: FTA भारत की दोहरी अर्थव्यवस्था को उजागर करता है—कृषि संरक्षणवाद बनाम IT उदारीकरण। क्या द्वि-पटरी समाधान (कृषि पर ढाल, सेवाओं पर खुलापन) कारगर होगा?
भू-राजनीतिक हेज: भारत के लिए यह अमेरिका की अनिश्चितता के ख़िलाफ़ बीमा है। EU के लिए चीन पर निर्भरता घटाने का साधन।
लोग-से-लोग कूटनीति: छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों की गतिशीलता शायद सबसे परिवर्तनकारी अध्याय साबित हो।
क्या यह भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता का खाका हो सकता है?
भारत–अमेरिका व्यापार इस समय तनावपूर्ण है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ़ (रूसी तेल से जुड़े) ने विवाद बढ़ाया है। वर्चुअल वार्ताएँ चल रही हैं, उम्मीद है एशिया यात्रा के दौरान "प्रारंभिक समझौता" होगा।
क्या EU FTA का मॉडल अमेरिका पर लागू हो सकता है?
हाँ, आर्थिक रूप से: शुल्क कटौती ढाँचे, SME पहुँच, डिजिटल व्यापार रूपरेखा अपनाई जा सकती है।
हाँ, रणनीतिक रूप से: EU समझौता भारत की सौदेबाज़ी ताकत दिखाएगा।
नहीं, राजनीतिक रूप से: अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक लेन-देन आधारित और संरक्षणवादी है।
क्षेत्रीय समानताएँ:
ऑटो और डेयरी: दोनों संदर्भों में संवेदनशील।
फार्मा और IPR: भारत को जेनेरिक दवाओं की रक्षा करनी होगी।
वीज़ा और गतिशीलता: EU की मान्यता डील अमेरिका के H-1B सुधारों का मॉडल बन सकती है।
संक्षेप में: EU FTA आंशिक खाका तो बन सकता है, लेकिन इसे अमेरिकी आक्रामक शैली के अनुरूप ढालना होगा।
निष्कर्ष: महत्व का सौदा
भारत–EU FTA अभी अंतिम रूप में नहीं है, लेकिन इसका वेग निर्विवाद है। यदि दिसंबर 2025 तक हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो यह व्यापार प्रवाहों को नया आकार देगा, भू-राजनीतिक साझेदारी गहरी करेगा और वैश्वीकरण के नए नियमों की मिसाल बनेगा।
लेकिन विवरणों में शैतान छिपा है: पंजाब का किसान, ब्रसेल्स का ग्रीन एक्टिविस्ट और नई दिल्ली के वार्ताकार सभी इसकी अंतिम रूपरेखा तय करेंगे। यह सौदा सिर्फ़ व्यापार नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक बन सकता है कि मध्यम शक्तियाँ और ब्लॉक कैसे वैश्वीकरण के नए नियम लिखते हैं—नियम जो मुक्त व्यापार की यूटोपिया से कम और प्रबंधित परस्पर निर्भरता से अधिक संबंधित होंगे।
Here’s a comparative table that highlights the India–EU FTA (under negotiation), India–UK FTA (signed but pending ratification), and India–EFTA TEPA (effective October 2025)—focusing on structure, concessions, and strategic significance.
Comparative Table: India–EU FTA vs. India–UK FTA vs. India–EFTA TEPA (2025)
Feature
India–EU FTA (Ongoing, target end-2025)
India–UK FTA (CETA) (Signed July 2025, ratification pending)
India–EFTA TEPA (Effective Oct 1, 2025)
Parties
India + 27 EU member states
India + United Kingdom (post-Brexit)
India + EFTA (Switzerland, Norway, Iceland, Liechtenstein)
Negotiation Status
13 rounds completed; 14th round (Oct 2025) in Brussels; aim to conclude by Dec 2025
Signed July 2025 in London; ratification in UK Parliament & India ongoing (expected 2026)
The Pahalgam Attack: Unraveling the Kashmir Flashpoint
A Tourist Haven Turned into a Killing Field
On April 22, 2025, Pahalgam—one of Kashmir’s most scenic tourist destinations—witnessed a brutal terrorist attack that left at least 26 people dead, most of them domestic tourists from across India. Gunmen opened fire indiscriminately, creating chaos in a town usually associated with the Amarnath Yatra pilgrimage and trekking routes.
Initial reports linked the strike to The Resistance Front (TRF), a militant outfit active in Jammu and Kashmir. Although TRF later issued a denial, Indian investigators arrested several “overground workers” (OGWs)—locals accused of providing logistical support, including a teacher and a Kulgam resident. No foreign operatives have been publicly named, but New Delhi has stressed the external dimensions of the assault.
The UN Security Council condemned the killings but stopped short of assigning blame. In response, India launched Operation Sindoor in May 2025, striking alleged terrorist infrastructure across the Line of Control. Pakistan retaliated, further escalating tensions in an already volatile region.
Pakistan’s Denials and Credibility Problem
Islamabad was quick to deny involvement, calling Indian accusations a “false flag” operation aimed at justifying cross-border aggression. Defense Minister Khawaja Asif and later Prime Minister Shehbaz Sharif at the UN General Assembly demanded independent investigations—something India categorically rejected.
Historical Pattern of Denial
Pakistan’s stance fits a recurring pattern. During the 2008 Mumbai attacks and the 2019 Pulwama bombing, Pakistani leaders initially denied involvement, only for subsequent evidence to link groups such as Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammed (JeM) back to Pakistani soil or elements of the Inter-Services Intelligence (ISI).
The TRF Connection
TRF is widely viewed by intelligence agencies as a front for LeT, itself a UN- and US-designated terrorist organization with a long history of operations against India. Neutral think tanks like the Lowy Institute and Chatham House point to Pakistan’s “credibility deficit,” noting how militant safe havens persist even as Islamabad denies responsibility.
For Pahalgam specifically, however, no smoking gun—such as intercepted orders or captured operatives directly implicating the Pakistani state—has been made public. This leaves Pakistan room for plausible deniability, though international observers remain skeptical.
India’s Claim: Orchestration from the Top
India has gone further, alleging that the Pahalgam attack was greenlit at the highest levels of the Pakistani military. The evidence cited includes a speech by Pakistan’s Army Chief, General Syed Asim Munir, delivered in Queens, New York, just days before the attack.
According to Indian officials, Munir’s remarks—emphasizing Pakistan’s distinct identity from Hindus—were incendiary and served as a dog whistle for anti-Hindu violence. External Affairs Minister S. Jaishankar tied this rhetoric directly to the timing of the assault.
Weighing the Credibility
Incitement: The timing lends plausibility. History shows militant spikes often follow provocative rhetoric from Pakistani leaders.
Direct Orchestration: Stronger evidence is still classified or circumstantial. Some Pakistani dissidents allege Munir used the attack to strengthen his case for promotion to Field Marshal. Yet neutral analysts, such as those at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), caution that India’s swift blame without full transparency risks undermining credibility.
India’s subsequent military response underscores how seriously it viewed the speech-attack nexus, even if full proof has not been shared publicly.
TRF and the Lashkar-e-Taiba Umbrella
Origins and Evolution
TRF emerged in 2019 after India revoked Article 370. Styling itself as an indigenous Kashmiri movement, it avoids overt Islamist rhetoric but is widely seen as a LeT proxy.
LeT itself dates back to the late 1980s, co-founded with the support of Osama bin Laden and Abdullah Azzam, and nurtured by ISI patronage. Responsible for the 2001 Indian Parliament attack and the 2008 Mumbai massacre, LeT is designated a terrorist group by the UN, US, India, and others.
Evidence of TRF-LeT Nexus
Official Recognition: In July 2025, the US formally designated TRF as an LeT proxy.
Investigative Findings: India’s NIA uncovered financial transfers, phone intercepts, and digital footprints linking TRF directly to LeT handlers in Pakistan.
Shared Infrastructure: TRF operations mirror LeT tactics, including civilian-targeted strikes and recruitment pipelines.
TRF initially claimed responsibility for the Pahalgam massacre but quickly retracted under pressure, widely interpreted as an attempt by Pakistani handlers to minimize diplomatic fallout.
Pakistan as Both Sponsor and Victim of Terror
A key paradox emerges: while India accuses Pakistan of exporting terrorism, Pakistan itself claims to be a victim. Both assertions carry truth.
Pakistan as a Terror Exporter
Harboring Groups: Camps run by LeT, JeM, and others continue to operate from Pakistani territory, with training and logistical support alleged to involve the ISI.
Proxy Strategy: By using groups like TRF, Pakistan maintains deniability while sustaining the insurgency in Kashmir.
Pakistan as a Victim
Domestic Attacks: Pakistan has suffered devastating violence from the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Islamic State–Khorasan (ISKP), and sectarian outfits. Suicide bombings have targeted schools, shrines, and even military installations.
Casualty Toll: Since 2001, tens of thousands of Pakistanis—including civilians, soldiers, and policemen—have died in terrorist incidents.
Pakistan as a Counterterror Ally
US Partnership: Pakistan has provided bases, intelligence, and logistical support for US operations in Afghanistan. Its cooperation helped capture or kill al-Qaeda operatives, though often under pressure.
Blowback: Groups once fostered for regional leverage, like the Afghan Taliban, have spawned offshoots (e.g., TTP) that now target Pakistan itself.
Reconciling the Contradictions
Can Pakistan simultaneously harbor, suffer from, and fight terrorism? The evidence suggests yes:
State Sponsorship and Strategic Use: Pakistan uses groups like LeT/TRF as tools against India.
Unintended Consequences: Parallel militant ecosystems—especially the TTP—turn their guns on Pakistan, causing heavy internal casualties.
Selective Counterterrorism: Pakistan cooperates with the US against al-Qaeda and ISKP while tolerating or even nurturing India-focused militants.
This duality reflects what scholars call Pakistan’s “double game”: leveraging militancy for foreign policy aims while struggling to control its blowback at home.
Broader Implications
The Pahalgam attack crystallizes the enduring dangers of proxy warfare in South Asia.
For India: It reinforces the need for vigilance against Pakistan-based groups and underscores the difficulty of achieving peace in Kashmir without accountability across the border.
For Pakistan: It highlights the unsustainable contradiction of fighting some terrorists while supporting others.
For the World: It demonstrates how militant ecosystems transcend borders, creating regional instability with global consequences.
Without independent investigations or greater transparency from both sides, narratives will remain polarized. What is clear, however, is that militancy thrives in the ambiguity between denial, sponsorship, and victimhood—a space Pakistan has long occupied, and one that continues to endanger both South Asian security and international peace.
पहलगाम हमला: कश्मीर के तनावपूर्ण हालात का खुलासा
पर्यटक स्थल बना मौत का मैदान
22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए—ज्यादातर पर्यटक, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए थे।
शुरुआती रिपोर्टों ने इस हमले के लिए कश्मीर में सक्रिय संगठन द रेज़िस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि TRF ने बाद में जिम्मेदारी से इंकार कर दिया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने कई “ओवरग्राउंड वर्कर्स” (OGWs)—स्थानीय सहयोगियों—को गिरफ्तार किया, जिनमें एक शिक्षक और कुलगाम का निवासी शामिल थे। विदेशी आतंकियों का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, पर भारत का दावा है कि इसमें सीमा पार की साजिश शामिल थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा की, लेकिन किसी देश पर सीधे आरोप नहीं लगाया। इसके बाद भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया।
पाकिस्तान का इंकार और उसकी विश्वसनीयता की समस्या
इस्लामाबाद ने तुरंत जिम्मेदारी से इंकार कर दिया और कहा कि यह भारत की “फॉल्स फ्लैग” साजिश है, ताकि सीमा पार कार्रवाई को जायज़ ठहराया जा सके। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बाद में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वतंत्र जांच की मांग की—जिसे भारत ने ठुकरा दिया।
इनकार का इतिहास
यह रुख नया नहीं है। 2008 मुंबई हमला और 2019 पुलवामा धमाके के समय भी पाकिस्तान ने शुरुआती दौर में जिम्मेदारी से इंकार किया था, लेकिन बाद में सबूत सामने आए जिन्होंने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों को पाकिस्तान की ज़मीन और आईएसआई से जोड़ा।
TRF का संबंध
TRF को व्यापक रूप से LeT का मुखौटा संगठन माना जाता है। LeT पहले से ही संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित कई देशों द्वारा आतंकी घोषित है। लोवी इंस्टीट्यूट और चैथम हाउस जैसे थिंक टैंक पाकिस्तान की “विश्वसनीयता की कमी” की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वहां आतंकी ढांचे के होने से इंकार किया जाता है, जबकि वे सक्रिय रहते हैं।
हालांकि पहलगाम हमले के मामले में अभी तक कोई पक्का सबूत (जैसे इंटरसेप्टेड आदेश या पकड़े गए ऑपरेटिव) सार्वजनिक नहीं हुआ है। इससे पाकिस्तान को “प्लॉज़िबल डिनाएबिलिटी” का मौका मिलता है, लेकिन संदेह बना रहता है।
भारत का दावा: साज़िश सेना के शीर्ष स्तर से
भारत ने और आगे बढ़कर दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान की सेना के शीर्ष स्तर पर रची गई साजिश थी। सबूत के तौर पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक भाषण पेश किया, जो हमले से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के क्वींस में दिया गया था।
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मुनीर का “हम हिंदुओं से अलग हैं” वाला बयान भड़काऊ था और उसने आतंकियों के लिए “डॉग व्हिसल” का काम किया। भारत का मानना है कि यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा है।
विश्वसनीयता का आकलन
उकसावे का सबूत: समय की नज़दीकी से यह दावा मज़बूत लगता है। अतीत में भी पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ बयानों के बाद घाटी में हिंसा बढ़ी है।
सीधी साज़िश: अभी तक सीधा और ठोस सबूत सामने नहीं आया। कुछ पाकिस्तानी असंतुष्टों का दावा है कि मुनीर ने खुद को “फील्ड मार्शल” पदोन्नति दिलाने के लिए यह हमला करवाया। लेकिन CSIS जैसे न्यूट्रल थिंक टैंक चेतावनी देते हैं कि भारत के तत्काल आरोप बिना पारदर्शिता के कमजोर पड़ सकते हैं।
भारत की जवाबी कार्रवाई से यह साफ होता है कि उसने भाषण और हमले के बीच गहरे संबंध को गंभीरता से लिया।
TRF और लश्कर-ए-तैयबा की छतरी
उद्भव और विकास
TRF अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद सामने आया। यह खुद को “स्थानीय प्रतिरोध आंदोलन” बताता है, पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इसे LeT का नया चेहरा मानती हैं।
लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1980 के दशक में ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम के समर्थन से हुई थी। यह संगठन 2001 संसद हमले और 2008 मुंबई हमले के लिए बदनाम है।
TRF-LeT संबंधों के सबूत
अंतरराष्ट्रीय मान्यता: जुलाई 2025 में अमेरिका ने TRF को LeT का प्रॉक्सी घोषित किया।
जांच: भारत की NIA ने फंडिंग, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों से TRF को सीधे LeT से जोड़ा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: TRF की रणनीति और भर्ती LeT जैसी ही है।
पहलगाम हमले के बाद TRF ने पहले जिम्मेदारी ली, फिर दबाव में बयान वापस ले लिया—जिसे भारतीय अधिकारी पाकिस्तानी हैंडलरों का दबाव मानते हैं।
पाकिस्तान: प्रायोजक भी, शिकार भी
यहां एक विरोधाभास है—भारत कहता है पाकिस्तान आतंक फैलाता है, जबकि पाकिस्तान खुद को आतंक का शिकार बताता है। दोनों में सच्चाई है।
प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान
LeT, JeM जैसे संगठनों के ठिकाने पाकिस्तान में सक्रिय हैं।
TRF जैसे समूह “प्रॉक्सी” के रूप में काम करते हैं, जिससे पाकिस्तान को सीधी जिम्मेदारी से बचाव का मौका मिलता है।
शिकार के रूप में पाकिस्तान
घरेलू हमले: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), इस्लामिक स्टेट-खुरासान (ISKP) और सांप्रदायिक संगठन पाकिस्तान में लगातार हमले करते हैं।
मृत्यु दर: 2001 से अब तक हजारों पाकिस्तानी नागरिक और सैनिक आतंकी हिंसा में मारे गए हैं।
आतंकवाद विरोधी सहयोगी
अमेरिका के साथ साझेदारी: पाकिस्तान ने अल-कायदा और ISKP के खिलाफ अमेरिका की मदद की, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया।
बूमरैंग असर: जिन संगठनों को पहले रणनीतिक उद्देश्य से पाला गया, वही बाद में पाकिस्तान पर ही हमला करने लगे।
क्या सब सच हो सकता है?
हां। पाकिस्तान तीनों भूमिकाओं में है:
राज्य प्रायोजक: भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल करता है।
शिकार: घरेलू आतंक से हजारों जानें गईं।
सहयोगी: अमेरिका के साथ मिलकर कुछ संगठनों से लड़ता है।
इसे विद्वान पाकिस्तान की “डबल गेम” रणनीति कहते हैं—कुछ आतंकियों को पालना, कुछ पर कार्रवाई करना, और अंततः अपने ही देश पर उसका दुष्परिणाम झेलना।
व्यापक निहितार्थ
भारत के लिए: यह घटना दिखाती है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी ढांचे खत्म किए बिना कश्मीर में स्थायी शांति संभव नहीं।
पाकिस्तान के लिए: “दोहरी नीति” लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है।
दुनिया के लिए: यह प्रॉक्सी युद्धक्षेत्र सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है।
जब तक स्वतंत्र जांच या दोनों देशों से पारदर्शिता नहीं आती, तब तक बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप ही चलते रहेंगे। लेकिन साफ है कि आतंकवाद पाकिस्तान की पोषित अस्पष्टता में पनपता है—और यही अस्पष्टता दक्षिण एशिया की स्थिरता और वैश्विक शांति दोनों को खतरे में डाल रही है।
Here’s a concise, side-by-side timeline (2001–2025) of major terror attacks in India and Pakistan. Each entry notes casualties, who claimed responsibility or was officially blamed, immediate denials/acceptance, and cross-border fallout.
Comparative Timeline: Major Terror Attacks (2001–2025)
India-focused incidents
Date
Location & casualties
Claimed / Attributed
Immediate stance (denial/acceptance)
Cross-border fallout
Dec 13, 2001
Indian Parliament, New Delhi — 14 dead (incl. 5 attackers)
JeM; India also blamed LeT.
LeT denied involvement.
Triggered the 2001–02 India-Pakistan standoff (Operation Parakram): ~500k–800k Indian troops mobilized; months of crisis. (Wikipedia)
Oct 29, 2005
Delhi serial bombings — 62 dead, 210+ injured
LeT (under “Islamic Inquilab Mahaz”); IM also suspected.
Pakistan-based culpability alleged; no major public Pakistani acceptance.
Heightened security/diplomatic strain before Diwali; no overt cross-border strikes. (Wikipedia)
Jul 11, 2006
Mumbai suburban trains — 209 dead, 700+ injured
LeT & Indian Mujahideen (later court proceedings and acquittals for some accused in 2025 complicated attribution).
Pakistan links alleged; Islamabad denied.
Strong international pressure on Pakistan; intelligence cooperation upticks. (Wikipedia)
Feb 18, 2007
Samjhauta Express (India–Pakistan train) — ~68–70 dead (mostly Pakistanis)
Attribution contested over years (LeT vs. Hindu extremist network).
2019 special NIA court acquitted four accused; case unresolved.
Serious diplomatic friction but also resolve to keep talks going in the moment. (Wikipedia)
Nov 26–29, 2008
Mumbai 26/11 — 170+ dead, 300+ injured
LeT (Kasab captured; extensive evidence).
Pakistan initially resisted link, later took some action on LeT figures under pressure.
Massive global pressure on Pakistan; sustained India–Pakistan chill. (Encyclopedia Britannica)
Jan 2, 2016
Pathankot Air Force base — 7 Indian troops killed
JeM/UJC linked.
Pakistan condemned; denied state role; US pressed Pakistan to act on groups.
Dialogue wobble; limited engagement urged by US to continue. (Wikipedia)
Sep 18, 2016
Uri Army base — 18 soldiers killed
India blamed Pakistan-based militants.
Pakistan rejected culpability.
India announced “surgical strikes” across LoC; Pakistan denied any such incursion. (TIME)
Shangla/Besham (Dasu Dam convoy) — 5 Chinese + 1 Pakistani killed
Suspected TTP/affiliates; no formal claim; Pakistan later blamed planning from Afghanistan.
Pakistan condemned; pledged compensation; China pressed for results.
China–Pakistan security coordination tightened; Kabul–Islamabad friction over blame. (Reuters)
Jul 14, 2021(context)
Dasu bus attack (Chinese workers) — 13 dead (9 Chinese)
Pakistan later tied plot to TTP; bomber linked to Afghanistan.
Islamabad condemned; courts issued death sentences to two convicts; mastermind later killed in Afgh.
Beijing pressed for accountability; guarded CPEC posture. (Wikipedia)
Patterns: denial, attribution, and cross-border consequences
Attribution & Denial Loops:
In India-focused attacks (2001 Parliament, 2008 Mumbai, 2016 Uri, 2019 Pulwama, 2025 Pahalgam), New Delhi typically attributes responsibility to Pakistan-based LeT/JeM/TRF, while Islamabad denies state links, sometimes disputing group culpability or demanding “actionable evidence.” (Wikipedia)
In Pakistan-focused mass-casualty attacks (APS Peshawar, Karachi Airport, Mastung, Peshawar Police Lines, Besham/Shangla), TTP/ISKP or allied factions claim or are blamed; Islamabad accepts victim status and pursues domestic CT action—while at times alleging Afghan-based facilitation. (Encyclopedia Britannica)
Cross-border Fallout:
Crisis escalations followed marquee India-focused attacks: Operation Parakram (2001–02), “surgical strikes” (2016), Balakot airstrikes & dogfights (2019), and May 2025 India–Pakistan strikes after Pahalgam. (Wikipedia)
Great-power pressure (US, China) routinely pushes for de-escalation; after killings of Chinese nationals in Pakistan (2021 Dasu; 2024 Shangla), Beijing became a direct stakeholder in Pakistan’s internal security posture. (Reuters)
Contested Cases & Reversals:
Samjhauta Express (2007) illustrates how attribution can evolve: initial theories pointing to Pakistan-linked actors later collided with a domestic prosecution against Hindu extremist suspects—ultimately ending in acquittals (2019) for lack of evidence. (Wikipedia)
तुलनात्मक टाइमलाइन: प्रमुख आतंकी हमले (2001–2025)
भारत में प्रमुख हमले
तिथि
स्थान व हताहत
जिम्मेदार / आरोपित
तत्काल स्थिति (इनकार/दावा)
सीमा-पार असर
13 दिसम्बर 2001
भारतीय संसद, दिल्ली — 14 मृत (5 हमलावर सहित)
जैश-ए-मोहम्मद; भारत ने LeT को भी दोषी ठहराया
LeT ने इनकार किया
2001–02 भारत-पाक तनाव (ऑपरेशन पराक्रम): ~5–8 लाख भारतीय सैनिक तैनात
29 अक्तूबर 2005
दिल्ली बम धमाके — 62 मृत, 210 घायल
LeT (इस्लामिक इंकलाब महाज नाम से); इंडियन मुजाहिदीन संदेहास्पद
पाकिस्तान आधारित संलिप्तता कही गई; इस्लामाबाद ने नकारा
दिवाली से ठीक पहले सुरक्षा व कूटनीतिक तनाव
11 जुलाई 2006
मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट — 209 मृत, 700 घायल
LeT व इंडियन मुजाहिदीन
पाकिस्तान लिंक का आरोप; इस्लामाबाद ने इनकार किया
वैश्विक दबाव बढ़ा, इंटेलिजेंस सहयोग बढ़ा
18 फरवरी 2007
समझौता एक्सप्रेस (भारत–पाक ट्रेन) — ~68–70 मृत (अधिकांश पाकिस्तानी)
प्रारंभिक रूप से LeT; बाद में हिन्दू उग्रवादी संदेह
2019 में सभी आरोपी बरी; केस अनसुलझा
गम्भीर कूटनीतिक तनातनी, पर वार्ता जारी रखने की कोशिश
26–29 नवम्बर 2008
मुंबई 26/11 — 170+ मृत, 300 घायल
LeT (अजमल कसाब पकड़ा गया)
पाकिस्तान ने पहले इनकार, बाद में दबाव में LeT पर कुछ कार्रवाई
भारत–पाक रिश्ते दशकों तक जमे रहे; पाकिस्तान पर भारी वैश्विक दबाव
2 जनवरी 2016
पठानकोट एयरबेस — 7 भारतीय जवान शहीद
जैश-ए-मोहम्मद / यूनाइटेड जिहाद काउंसिल
पाकिस्तान ने निन्दा की; राज्य भूमिका नकारी
अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकी समूहों पर कार्रवाई का दबाव बनाया
18 सितम्बर 2016
उरी आर्मी बेस — 18 जवान शहीद
भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को दोषी ठहराया
पाकिस्तान ने आरोप नकारे
भारत ने “सर्जिकल स्ट्राइक” की घोषणा; पाकिस्तान ने इनकार किया
14 फरवरी 2019
पुलवामा, J&K (CRPF काफिला) — 40 शहीद
जैश-ए-मोहम्मद ने दावा किया
पाकिस्तान ने निन्दा की; संलिप्तता नकारी
भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक किया; हवाई मुठभेड़ हुई
22 अप्रैल 2025
पहलगाम — ≥26 पर्यटक मारे गए
TRF पर आरोप; बाद में उसने इनकार किया
पाकिस्तान ने संलिप्तता नकारी, स्वतंत्र जाँच मांगी
भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए; पाकिस्तान ने पलटवार किया
पाकिस्तान में प्रमुख हमले (पाकिस्तान पीड़ित के रूप में)
तिथि
स्थान व हताहत
जिम्मेदार / आरोपित
तत्काल स्थिति
सीमा-पार / कूटनीतिक असर
20 सितम्बर 2008
इस्लामाबाद मैरियट होटल — 55 मृत, 266 घायल
अल-कायदा/TTP नेटवर्क
पाकिस्तान ने आतंकी पीछा शुरू किया
अमेरिका–पाक CT (काउंटर-टेररिज्म) सहयोग जारी
8 जून 2014
कराची एयरपोर्ट — 36 मृत
TTP व इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान
पाकिस्तान ने कठोर कार्रवाई की
ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ
16 दिसम्बर 2014
पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) — ~150 मृत (132 बच्चे)
TTP
पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान लाँच किया
आतंकी नीति में मोड़; वैश्विक निन्दा
8 अगस्त 2016
क्वेटा अस्पताल — 70–94 मृत
जमात-उल-अहरार (TTP गुट); IS ने भी दावा किया
पाकिस्तान ने TTP को दोषी ठहराया
बलूचिस्तान में CT अभियान तेज़
13 जुलाई 2018
मस्तुंग चुनाव रैली — 149 मृत
ISKP/ISIL
पाकिस्तान ने निन्दा की
चुनाव सुरक्षा पर वैश्विक चिंता
30 जनवरी 2023
पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद — 80+ मृत
TTP गुट (जमात-उल-अहरार) ने दावा, TTP ने बाद में नकारा
संदेह TTP/सहयोगियों पर; पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिंक बताया
पाकिस्तान ने निन्दा की; चीन ने दबाव डाला
बीजिंग–इस्लामाबाद सुरक्षा सहयोग गहरा हुआ
14 जुलाई 2021(सन्दर्भ)
दासू बस हमला (चीनी मजदूर) — 13 मृत (9 चीनी)
पाकिस्तान ने TTP को दोषी ठहराया
पाकिस्तान ने जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाया
चीन–पाक संबंधों में तनाव, CPEC सुरक्षा पर असर
पैटर्न: इनकार, जिम्मेदारी और सीमा-पार असर
जिम्मेदारी व इनकार का चक्र:
भारत पर हमले (2001 संसद, 2008 मुंबई, 2016 उरी, 2019 पुलवामा, 2025 पहलगाम) में भारत ने LeT/JeM/TRF को दोषी ठहराया; पाकिस्तान ने बार-बार इनकार किया।
पाकिस्तान पर हमले (APS पेशावर, कराची एयरपोर्ट, मस्तुंग, पेशावर मस्जिद, शांगला) में TTP/ISKP ने जिम्मेदारी ली या आरोपित हुए; पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया।
सीमा-पार असर:
भारत पर बड़े हमलों के बाद संकट गहराया—2001–02 तनाव, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट, 2025 भारत–पाक हमले।
पाकिस्तान पर विदेशी/ट्रान्सनेशनल हमलों (जैसे चीनी मजदूरों की मौत) के बाद चीन सीधा दबाव डालने लगा।
विवादित मामले:
समझौता एक्सप्रेस (2007) में जिम्मेदारी लगातार विवादित रही—पहले पाकिस्तान लिंक बताए गए, बाद में हिन्दू उग्रवादी संदेह; अन्ततः 2019 में सबूतों के अभाव में बरी।
