Escalating Global Tensions: A Crossroads for International Stability
In September 2025, the world witnessed a rapid succession of geopolitical flashpoints that underscored how fragile the international system has become. Within a span of just a few weeks, Israel extended its military campaign to the Gulf by striking Hamas targets in Qatar, Russian drones violated Polish airspace during one of Moscow’s largest aerial assaults on Ukraine, and Saudi Arabia signed a historic mutual defense pact with Pakistan.
Individually, each of these events would have been alarming. Together, they paint a picture of a world sliding toward instability, where long-standing norms of sovereignty, deterrence, and mediation are being eroded. This article examines each of these crises, their interconnections, and their implications for the global order.
Israel’s Strike in Qatar: Redefining the Battlefield
On September 9, Israeli missiles struck targets in Doha, Qatar, killing at least six people and damaging multiple buildings. The attack reportedly targeted Hamas leadership figures believed to be operating from Qatari soil. Prime Minister Benjamin Netanyahu defended the operation as a pre-emptive strike, warning that “no safe haven” would protect those threatening Israel.
For Qatar, a country that has positioned itself as a neutral broker in Middle East conflicts, the assault was a political earthquake. Doha has mediated ceasefires between Israel and Hamas, facilitated prisoner exchanges, and coordinated humanitarian aid to Gaza. By hitting inside Qatar, Israel not only violated the sovereignty of a Gulf monarchy but also jeopardized a diplomatic channel long relied upon by Washington and European capitals.
The move rattled regional geopolitics. Qatar hosts the largest U.S. military base in the Middle East, and American officials were reportedly caught off guard by the strike. Arab states condemned the attack as a dangerous precedent, while analysts warned it could push Gulf states to harden positions in future negotiations. The symbolism was stark: even a country that stayed out of direct confrontation is no longer immune from the ripple effects of the Gaza war.
Russian Drones Over Poland: NATO on the Edge
Just hours after Israel’s strike, another crisis unfolded in Europe. Between September 9 and 10, at least 19 Russian drones strayed into Polish airspace during a massive aerial offensive against Ukraine. Poland scrambled its air force, downing several drones—the first time a NATO member state has engaged in direct fire against Russian assets since the war began in 2022.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy claimed that Moscow deliberately targeted Polish territory as part of its strategy to “test NATO’s patience.” Intelligence officials remain divided on whether the incursion was intentional or the result of navigational error, but the implications were unmistakable: the war in Ukraine is no longer confined to Ukraine.
The incident reignited fears of escalation under NATO’s Article 5, which commits members to collective defense. While the alliance has so far exercised restraint, the risk of miscalculation looms. A drone crash in a Polish village in 2022 killed two civilians; this latest episode demonstrates how quickly the conflict could spiral into direct NATO–Russia confrontation. Meanwhile, Russia continues to weaponize brinkmanship, probing for alliance weaknesses as Western unity shows signs of fatigue amid economic pressures and political divisions.
The Saudi–Pakistan Defense Pact: A New Axis in the Gulf
On September 17, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif signed a landmark mutual defense agreement in Riyadh. The pact commits the two nations to come to each other’s aid in the event of external aggression. While Saudi Arabia and Pakistan have long enjoyed close security ties—Saudi financing has supported Pakistan’s economy and defense industry for decades—this marks the first time the relationship has been formalized into a treaty.
The timing is significant. With Iran continuing to expand its regional influence and U.S. security guarantees perceived as unreliable, Riyadh is hedging its bets. Pakistan, meanwhile, brings a unique deterrent to the table: nuclear weapons. Though the pact does not explicitly mention nuclear sharing, analysts warn it could pave the way for Saudi Arabia to seek a “nuclear umbrella” outside traditional Western frameworks.
For South Asia, the consequences are equally complex. If India were to clash with Pakistan, would Saudi Arabia be drawn in militarily? Could Gulf rivalries now carry nuclear undertones? Critics caution that the pact may be more symbolic than operational, but in an era of fluid alliances, symbolism itself can alter strategic calculations.
Interconnections: A Multipolar World in Flux
The simultaneity of these events is not coincidental. Each reflects the unraveling of a U.S.-led unipolar order and the emergence of a multipolar world where middle powers act assertively, often disregarding established norms.
Israel’s strike in Qatar signals a willingness to extend conflict zones beyond traditional battlefields.
Russia’s drone incursion into NATO airspace tests red lines in Europe.
The Saudi–Pakistan pact underscores the creation of new, non-Western security architectures.
Together, these developments suggest a permissive environment where states exploit distractions elsewhere to push boundaries. They also reflect a global system strained by wars in Ukraine and Gaza, contested energy supplies, fragile supply chains, and resurgent nationalism.
Implications: Between Restraint and Escalation
These “lines crossed” have three major implications for global stability:
Erosion of Diplomatic Sanctuaries – Qatar’s mediation role may weaken, leaving fewer neutral spaces for dialogue.
Normalization of Escalation – Drone incursions and cross-border strikes risk becoming routine, increasing chances of miscalculation.
New Security Architectures – The Saudi–Pakistan pact shows that countries are bypassing traditional alliances, raising risks of parallel defense blocs.
Still, opportunities for de-escalation remain. NATO’s measured handling of the Polish incident, and Qatar’s decision to continue humanitarian mediation despite the strike, suggest that restraint is still valued. The UN General Assembly has become a focal point for diplomatic engagement, though its ability to enforce norms is limited.
Ultimately, the crossroads of September 2025 reveals a world in transition: one where the institutions and guardrails of the 20th century no longer suffice, and where the future depends on whether major powers choose cooperation or confrontation.
बढ़ते वैश्विक तनाव: अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक चौराहा
सितंबर 2025 में दुनिया ने कुछ ही हफ़्तों के भीतर ऐसे भू-राजनीतिक घटनाक्रम देखे जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कितनी नाजुक हो चुकी है। इज़रायल ने क़तर में हमास के ठिकानों पर हमला किया, रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गए, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए।
अलग-अलग ये घटनाएँ ही गंभीर होतीं, लेकिन मिलकर ये संकेत देती हैं कि दुनिया अस्थिरता की ओर तेज़ी से बढ़ रही है—जहाँ संप्रभुता, निवारण (deterrence) और मध्यस्थता जैसे पुराने मानदंड लगातार टूट रहे हैं। यह लेख इन संकटों की गहराई, आपसी संबंधों और वैश्विक व्यवस्था पर उनके प्रभावों की पड़ताल करता है।
क़तर में इज़रायल का हमला: युद्धक्षेत्र की नई परिभाषा
9 सितंबर को इज़रायल ने दोहा (क़तर) में मिसाइल हमले किए। इन हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हुई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। दावा किया गया कि निशाना हमास का नेतृत्व था, जो कथित तौर पर क़तर में सक्रिय था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को “पूर्व-निवारक हमला” बताते हुए कहा कि “कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा”।
क़तर, जिसने दशकों से खुद को मध्य पूर्व का एक तटस्थ मध्यस्थ स्थापित किया है, इस हमले से हिल गया। उसने ग़ज़ा संघर्षविराम वार्ताओं में अहम भूमिका निभाई थी और मानवीय सहायता पहुँचाने का केंद्र रहा है। अब इज़रायल ने सीधे क़तर की संप्रभुता का उल्लंघन कर न केवल अरब देशों को नाराज़ किया बल्कि अमेरिका और यूरोप की उन कूटनीतिक कोशिशों को भी कमजोर कर दिया जो दोहा पर भरोसा करती रही हैं।
यह हमला इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि क़तर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। अमेरिकी अधिकारी भी इस कार्रवाई से हैरान रह गए। इससे यह संकेत गया कि अब कूटनीतिक “सुरक्षित क्षेत्र” भी युद्ध की चपेट से बाहर नहीं हैं।
पोलैंड के ऊपर रूसी ड्रोन: नाटो की अग्निपरीक्षा
इज़रायल के हमले के कुछ घंटों बाद ही यूरोप में नया संकट खड़ा हो गया। 9–10 सितंबर की रात रूस के कम से कम 19 ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गए, जब मॉस्को ने यूक्रेन पर व्यापक हवाई हमला किया। पोलैंड ने लड़ाकू विमान तैनात कर कई ड्रोन गिराए। यह पहली बार था जब किसी नाटो सदस्य ने सीधे रूसी संपत्ति पर हमला किया।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि यह रूस की “नाटो की परीक्षा” लेने की सोची-समझी रणनीति थी। खुफ़िया एजेंसियाँ अब भी बँटी हुई हैं कि यह जानबूझकर किया गया या तकनीकी ग़लती से हुआ, लेकिन संदेश साफ़ था—यूक्रेन युद्ध अब यूक्रेन की सीमा से बाहर फैल रहा है।
इस घटना ने नाटो के अनुच्छेद 5 (सामूहिक सुरक्षा) को लेकर भय बढ़ा दिया है। एक छोटी सी ग़लती या दुर्घटना सीधे अमेरिका और यूरोप को रूस के साथ टकराव की ओर धकेल सकती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रूस अब लगातार सीमा लांघकर पश्चिमी एकता को परख रहा है, जबकि नाटो देशों में यूक्रेन को समर्थन देने की थकान और घरेलू दबाव बढ़ रहे हैं।
सऊदी–पाकिस्तान रक्षा संधि: खाड़ी में परमाणु साया
17 सितंबर को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने रियाद में एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोनों देश किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में एक-दूसरे की रक्षा करेंगे।
सऊदी और पाकिस्तान दशकों से सुरक्षा सहयोगी रहे हैं, लेकिन पहली बार इसे औपचारिक रूप दिया गया है। सऊदी को ईरान से ख़तरे का सामना है और उसे अमेरिकी सुरक्षा गारंटी अब उतनी मज़बूत नहीं लगती। पाकिस्तान अपने साथ परमाणु हथियारों का विकल्प लाता है। भले ही संधि में परमाणु सहयोग का ज़िक्र न हो, लेकिन इसे “परमाणु छाते” की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
इससे दक्षिण एशिया में भी नई जटिलताएँ खड़ी होती हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है, तो क्या सऊदी इसमें खिंच आएगा? क्या खाड़ी की प्रतिद्वंद्विताएँ अब परमाणु परछाईं में घिर जाएँगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संधि अभी प्रतीकात्मक ज़्यादा है, लेकिन प्रतीक भी रणनीतिक समीकरण बदल देते हैं।
परस्पर संबंध: बदलती बहुध्रुवीय दुनिया
इन घटनाओं को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। ये सब मिलकर यह दिखाती हैं कि अमेरिका-नेतृत्व वाली एकध्रुवीय व्यवस्था अब टूट रही है और एक बहुध्रुवीय (multipolar) विश्व उभर रहा है जहाँ मध्य शक्तियाँ भी आक्रामक रुख़ अपनाने लगी हैं।
क़तर में इज़रायल का हमला बताता है कि युद्धक्षेत्र अब सीमाओं तक सीमित नहीं है।
पोलैंड में रूसी ड्रोन यह दिखाते हैं कि यूरोप में हर दिन टकराव का ख़तरा मंडरा रहा है।
सऊदी–पाकिस्तान संधि यह इशारा देती है कि नई सुरक्षा व्यवस्थाएँ पुराने गठबंधनों को दरकिनार कर रही हैं।
ये सभी घटनाएँ उस वैश्विक माहौल का हिस्सा हैं जहाँ यूक्रेन और ग़ज़ा में युद्ध जारी हैं, ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति संकटग्रस्त हैं, और राष्ट्रवाद तथा अधिनायकवाद बढ़ रहे हैं।
निहितार्थ: संयम या टकराव?
इन “लांघी गई सीमाओं” के तीन बड़े निहितार्थ हैं:
कूटनीतिक मध्यस्थता का क्षरण – क़तर की मध्यस्थ भूमिका अब कमज़ोर हो सकती है।
तनाव की सामान्यीकरण – सीमा उल्लंघन और हमले अब “नियम” बनते जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का जोखिम बढ़ रहा है।
नई सुरक्षा संरचनाएँ – सऊदी–पाकिस्तान जैसी संधियाँ समानांतर रक्षा गुट बना सकती हैं।
फिर भी, पूरी तरह अंधकारमय तस्वीर नहीं है। पोलैंड वाले मामले में नाटो की संयमित प्रतिक्रिया और क़तर का मानवीय मध्यस्थता जारी रखना यह दिखाता है कि संयम अभी भी प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा नेताओं के लिए संवाद का मंच बना हुआ है, भले ही उसकी प्रभावशीलता सीमित हो।
सितंबर 2025 का यह मोड़ साफ़ करता है कि 20वीं सदी के संस्थान और नियम अब पर्याप्त नहीं हैं। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि बड़ी शक्तियाँ सहयोग का रास्ता चुनती हैं या टकराव का।
Trump, the WTO, and the Perils of a Fractured Multipolar World
In 2025, global stability has been tested on multiple fronts—from escalating wars to shifting alliances—but few events have been as destabilizing as U.S. President Donald Trump’s singular dismantling of the World Trade Organization (WTO). For decades, the WTO was the anchor of the global trading system, enforcing rules, mediating disputes, and offering smaller economies a sense of protection against the whims of powerful states. By undermining it, Washington has not only weakened a key international institution but has accelerated the fragmentation of the global order.
Trump’s actions on the domestic front have only added to the volatility. With sweeping tariffs, deregulation campaigns, and an “America First” economic agenda that prioritizes unilateral action over collective frameworks, the U.S. is sending a clear message: it is willing to bypass the international system it once championed.
The WTO’s Collapse: End of an Era
The WTO has long faced criticism for being slow, overly bureaucratic, and at times ill-equipped to deal with 21st-century challenges such as digital trade, climate-linked commerce, and supply chain security. Yet, its existence provided predictability and a rules-based framework that restrained trade wars.
Trump’s decision to effectively dismantle the organization—by blocking appointments, refusing compliance with rulings, and launching sweeping tariffs that defy WTO guidelines—has rendered it toothless. For many nations, the collapse signals a return to the 1930s-style trade blocs, where power rather than principle determines outcomes.
This collapse has emboldened regional groupings such as BRICS+ and driven bilateral trade deals, often on unequal terms. Developing nations that once relied on WTO mechanisms for fair arbitration now find themselves vulnerable to coercion by economic giants.
A Multipolar World—By Default, Not Design
The weakening of global institutions has coincided with the rise of multipolarity. China, India, the EU, Russia, and regional coalitions are all asserting themselves more forcefully, filling the vacuum left by American retrenchment. In theory, a multipolar world need not be inherently unstable. Balanced power among several players could allow for a more inclusive system where no single state dominates.
However, what is unfolding is a disorderly shift. Instead of coordinated reform, multipolarity is emerging through conflict, unilateralism, and economic coercion. Without mechanisms of trust, dialogue, and arbitration, the new order risks being one of confrontation rather than cooperation.
The Case for Dialogue and Cooperation
There is still a path to a less disruptive transition. Multipolarity can be managed if major powers recognize the need for shared institutions—even if reformed ones. A reimagined global trade body, designed for modern realities, could restore predictability while allowing space for regional diversity. Enhanced dialogue through forums like the G20 and UN can help prevent rivalries from hardening into permanent fractures.
Moreover, cooperation on pressing global challenges—climate change, pandemics, cyber threats, and financial stability—remains possible only through multilateral engagement. The alternative is a fragmented system where crises are met with narrow, short-term responses, amplifying instability.
Rising Tensions, Shrinking Options
The greatest obstacle to such cooperation is the escalating cycle of tensions. From Ukraine to Gaza, from tariffs to technology bans, states are increasingly turning inward or weaponizing interdependence. Each move away from dialogue reinforces distrust, making it harder to build the cooperative frameworks that multipolarity requires.
The paradox is clear: the world is moving toward multipolarity regardless of intention, but whether that future is stable or volatile depends on the choices made now. More dialogue and cooperation offer a chance for a softer landing. Continued unilateralism, however, risks ensuring that the collapse of the WTO is remembered not just as the end of an institution, but as the beginning of a fractured era.
ट्रंप, WTO और खंडित बहुध्रुवीय विश्व के खतरे
2025 में वैश्विक स्थिरता कई मोर्चों पर परखी गई है—बढ़ते युद्धों से लेकर बदलते गठबंधनों तक। लेकिन कुछ ही घटनाएँ उतनी अस्थिर करने वाली रही हैं जितनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) को लगभग ध्वस्त कर देना। दशकों से WTO वैश्विक व्यापार प्रणाली की धुरी रहा है, नियम लागू करता रहा, विवादों का समाधान करता रहा, और छोटे–मझोले देशों को बड़ी शक्तियों की मनमानी से सुरक्षा का एहसास दिलाता रहा। इसके विघटन ने न केवल एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था को कमजोर किया है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के विखंडन को भी तेज़ कर दिया है।
ट्रंप की घरेलू नीतियों ने इस अस्थिरता को और गहरा दिया है। व्यापक टैरिफ़, विनियमन–उन्मूलन अभियानों और “अमेरिका फ़र्स्ट” आर्थिक एजेंडे के साथ, अमेरिका यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह उस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को दरकिनार करने को तैयार है, जिसका कभी वह संरक्षक हुआ करता था।
WTO का पतन: एक युग का अंत
WTO की आलोचना लंबे समय से होती रही है कि वह धीमा है, नौकरशाही में जकड़ा हुआ है, और डिजिटल व्यापार, जलवायु–संबद्ध वाणिज्य या आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं। फिर भी, उसका अस्तित्व पूर्वानुमान और नियम–आधारित ढाँचा देता था, जिसने बड़े पैमाने पर व्यापार युद्धों को रोके रखा।
ट्रंप के कदम—न्यायाधीश नियुक्तियों को रोकना, फैसलों का पालन न करना, और WTO नियमों की अवहेलना करते हुए भारी टैरिफ़ लगाना—ने संगठन को लगभग निष्प्रभावी बना दिया है। बहुतों के लिए यह संकेत है कि दुनिया अब 1930 के दशक की तरह क्षेत्रीय व्यापार गुटों की ओर लौट रही है, जहाँ सिद्धांत नहीं बल्कि शक्ति का बोलबाला होता है।
इस पतन ने BRICS+ जैसे क्षेत्रीय गुटों को और साहस दिया है और असमान द्विपक्षीय समझौतों को जन्म दिया है। विकासशील देश, जो पहले निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए WTO पर भरोसा करते थे, अब आर्थिक दिग्गजों की मनमानी के सामने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
बहुध्रुवीय विश्व—डिज़ाइन से नहीं, मजबूरी से
वैश्विक संस्थानों के कमजोर होने के साथ ही बहुध्रुवीयता (multipolarity) का उदय हुआ है। चीन, भारत, यूरोपीय संघ, रूस और क्षेत्रीय गठबंधन अब अधिक आक्रामक ढंग से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए जो अमेरिकी संकोच से बना है।
सिद्धांततः, बहुध्रुवीय विश्व अस्थिर होना ज़रूरी नहीं है। यदि कई शक्तियों के बीच संतुलन हो तो यह अधिक समावेशी प्रणाली बना सकता है, जहाँ कोई एक राज्य हावी न हो।
लेकिन जो वास्तविकता बन रही है, वह अव्यवस्थित है। समन्वित सुधारों की बजाय, बहुध्रुवीयता संघर्ष, एकतरफ़ावाद और आर्थिक दबाव के जरिये आकार ले रही है। बिना विश्वास और मध्यस्थता की प्रणालियों के, नया विश्व–क्रम टकराव की ओर झुकता दिख रहा है।
संवाद और सहयोग का मामला
फिर भी, एक कम विघटनकारी रास्ता अब भी मौजूद है। यदि प्रमुख शक्तियाँ साझा संस्थाओं की आवश्यकता स्वीकार करें—भले वे नए सिरे से क्यों न हों—तो बहुध्रुवीयता को संभालना संभव है। आधुनिक वास्तविकताओं के अनुरूप पुनः कल्पित एक वैश्विक व्यापार निकाय पूर्वानुमेयता वापस ला सकता है और क्षेत्रीय विविधता को जगह दे सकता है।
G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर गहन संवाद प्रतिद्वंद्विताओं को स्थायी दरार बनने से रोक सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर ख़तरे और वित्तीय स्थिरता जैसी चुनौतियाँ केवल बहुपक्षीय सहयोग से ही हल हो सकती हैं। वैकल्पिक व्यवस्था—खंडित, अल्पकालिक और संकीर्ण दृष्टिकोण वाली—अस्थिरता को और बढ़ाएगी।
बढ़ता तनाव, घटते विकल्प
सबसे बड़ी बाधा बढ़ते तनावों का चक्र है। यूक्रेन से गाज़ा तक, टैरिफ़ से लेकर प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों तक—राष्ट्र लगातार भीतर की ओर सिमट रहे हैं या आपसी निर्भरता को हथियार बना रहे हैं। संवाद से हर दूरी अविश्वास को और मजबूत करती है, जिससे बहुध्रुवीयता के लिए ज़रूरी सहयोगी ढाँचा बनाना और कठिन हो जाता है।
विरोधाभास स्पष्ट है: दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर तो बढ़ ही रही है, लेकिन यह भविष्य स्थिर होगा या अस्थिर, यह आज किए गए विकल्पों पर निर्भर करेगा। अधिक संवाद और सहयोग एक मुलायम अवतरण का अवसर देते हैं। जबकि निरंतर एकतरफ़ावाद यह सुनिश्चित करेगा कि WTO का पतन केवल एक संस्था का अंत न होकर, एक खंडित युग की शुरुआत के रूप में याद किया जाए।
The Pahalgam Attack: Unraveling the Kashmir Flashpoint
A Tourist Haven Turned into a Killing Field
On April 22, 2025, Pahalgam—one of Kashmir’s most scenic tourist destinations—witnessed a brutal terrorist attack that left at least 26 people dead, most of them domestic tourists from across India. Gunmen opened fire indiscriminately, creating chaos in a town usually associated with the Amarnath Yatra pilgrimage and trekking routes.
Initial reports linked the strike to The Resistance Front (TRF), a militant outfit active in Jammu and Kashmir. Although TRF later issued a denial, Indian investigators arrested several “overground workers” (OGWs)—locals accused of providing logistical support, including a teacher and a Kulgam resident. No foreign operatives have been publicly named, but New Delhi has stressed the external dimensions of the assault.
The UN Security Council condemned the killings but stopped short of assigning blame. In response, India launched Operation Sindoor in May 2025, striking alleged terrorist infrastructure across the Line of Control. Pakistan retaliated, further escalating tensions in an already volatile region.
Pakistan’s Denials and Credibility Problem
Islamabad was quick to deny involvement, calling Indian accusations a “false flag” operation aimed at justifying cross-border aggression. Defense Minister Khawaja Asif and later Prime Minister Shehbaz Sharif at the UN General Assembly demanded independent investigations—something India categorically rejected.
Historical Pattern of Denial
Pakistan’s stance fits a recurring pattern. During the 2008 Mumbai attacks and the 2019 Pulwama bombing, Pakistani leaders initially denied involvement, only for subsequent evidence to link groups such as Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Mohammed (JeM) back to Pakistani soil or elements of the Inter-Services Intelligence (ISI).
The TRF Connection
TRF is widely viewed by intelligence agencies as a front for LeT, itself a UN- and US-designated terrorist organization with a long history of operations against India. Neutral think tanks like the Lowy Institute and Chatham House point to Pakistan’s “credibility deficit,” noting how militant safe havens persist even as Islamabad denies responsibility.
For Pahalgam specifically, however, no smoking gun—such as intercepted orders or captured operatives directly implicating the Pakistani state—has been made public. This leaves Pakistan room for plausible deniability, though international observers remain skeptical.
India’s Claim: Orchestration from the Top
India has gone further, alleging that the Pahalgam attack was greenlit at the highest levels of the Pakistani military. The evidence cited includes a speech by Pakistan’s Army Chief, General Syed Asim Munir, delivered in Queens, New York, just days before the attack.
According to Indian officials, Munir’s remarks—emphasizing Pakistan’s distinct identity from Hindus—were incendiary and served as a dog whistle for anti-Hindu violence. External Affairs Minister S. Jaishankar tied this rhetoric directly to the timing of the assault.
Weighing the Credibility
Incitement: The timing lends plausibility. History shows militant spikes often follow provocative rhetoric from Pakistani leaders.
Direct Orchestration: Stronger evidence is still classified or circumstantial. Some Pakistani dissidents allege Munir used the attack to strengthen his case for promotion to Field Marshal. Yet neutral analysts, such as those at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), caution that India’s swift blame without full transparency risks undermining credibility.
India’s subsequent military response underscores how seriously it viewed the speech-attack nexus, even if full proof has not been shared publicly.
TRF and the Lashkar-e-Taiba Umbrella
Origins and Evolution
TRF emerged in 2019 after India revoked Article 370. Styling itself as an indigenous Kashmiri movement, it avoids overt Islamist rhetoric but is widely seen as a LeT proxy.
LeT itself dates back to the late 1980s, co-founded with the support of Osama bin Laden and Abdullah Azzam, and nurtured by ISI patronage. Responsible for the 2001 Indian Parliament attack and the 2008 Mumbai massacre, LeT is designated a terrorist group by the UN, US, India, and others.
Evidence of TRF-LeT Nexus
Official Recognition: In July 2025, the US formally designated TRF as an LeT proxy.
Investigative Findings: India’s NIA uncovered financial transfers, phone intercepts, and digital footprints linking TRF directly to LeT handlers in Pakistan.
Shared Infrastructure: TRF operations mirror LeT tactics, including civilian-targeted strikes and recruitment pipelines.
TRF initially claimed responsibility for the Pahalgam massacre but quickly retracted under pressure, widely interpreted as an attempt by Pakistani handlers to minimize diplomatic fallout.
Pakistan as Both Sponsor and Victim of Terror
A key paradox emerges: while India accuses Pakistan of exporting terrorism, Pakistan itself claims to be a victim. Both assertions carry truth.
Pakistan as a Terror Exporter
Harboring Groups: Camps run by LeT, JeM, and others continue to operate from Pakistani territory, with training and logistical support alleged to involve the ISI.
Proxy Strategy: By using groups like TRF, Pakistan maintains deniability while sustaining the insurgency in Kashmir.
Pakistan as a Victim
Domestic Attacks: Pakistan has suffered devastating violence from the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Islamic State–Khorasan (ISKP), and sectarian outfits. Suicide bombings have targeted schools, shrines, and even military installations.
Casualty Toll: Since 2001, tens of thousands of Pakistanis—including civilians, soldiers, and policemen—have died in terrorist incidents.
Pakistan as a Counterterror Ally
US Partnership: Pakistan has provided bases, intelligence, and logistical support for US operations in Afghanistan. Its cooperation helped capture or kill al-Qaeda operatives, though often under pressure.
Blowback: Groups once fostered for regional leverage, like the Afghan Taliban, have spawned offshoots (e.g., TTP) that now target Pakistan itself.
Reconciling the Contradictions
Can Pakistan simultaneously harbor, suffer from, and fight terrorism? The evidence suggests yes:
State Sponsorship and Strategic Use: Pakistan uses groups like LeT/TRF as tools against India.
Unintended Consequences: Parallel militant ecosystems—especially the TTP—turn their guns on Pakistan, causing heavy internal casualties.
Selective Counterterrorism: Pakistan cooperates with the US against al-Qaeda and ISKP while tolerating or even nurturing India-focused militants.
This duality reflects what scholars call Pakistan’s “double game”: leveraging militancy for foreign policy aims while struggling to control its blowback at home.
Broader Implications
The Pahalgam attack crystallizes the enduring dangers of proxy warfare in South Asia.
For India: It reinforces the need for vigilance against Pakistan-based groups and underscores the difficulty of achieving peace in Kashmir without accountability across the border.
For Pakistan: It highlights the unsustainable contradiction of fighting some terrorists while supporting others.
For the World: It demonstrates how militant ecosystems transcend borders, creating regional instability with global consequences.
Without independent investigations or greater transparency from both sides, narratives will remain polarized. What is clear, however, is that militancy thrives in the ambiguity between denial, sponsorship, and victimhood—a space Pakistan has long occupied, and one that continues to endanger both South Asian security and international peace.
पहलगाम हमला: कश्मीर के तनावपूर्ण हालात का खुलासा
पर्यटक स्थल बना मौत का मैदान
22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए—ज्यादातर पर्यटक, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए थे।
शुरुआती रिपोर्टों ने इस हमले के लिए कश्मीर में सक्रिय संगठन द रेज़िस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि TRF ने बाद में जिम्मेदारी से इंकार कर दिया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने कई “ओवरग्राउंड वर्कर्स” (OGWs)—स्थानीय सहयोगियों—को गिरफ्तार किया, जिनमें एक शिक्षक और कुलगाम का निवासी शामिल थे। विदेशी आतंकियों का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, पर भारत का दावा है कि इसमें सीमा पार की साजिश शामिल थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा की, लेकिन किसी देश पर सीधे आरोप नहीं लगाया। इसके बाद भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया।
पाकिस्तान का इंकार और उसकी विश्वसनीयता की समस्या
इस्लामाबाद ने तुरंत जिम्मेदारी से इंकार कर दिया और कहा कि यह भारत की “फॉल्स फ्लैग” साजिश है, ताकि सीमा पार कार्रवाई को जायज़ ठहराया जा सके। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बाद में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वतंत्र जांच की मांग की—जिसे भारत ने ठुकरा दिया।
इनकार का इतिहास
यह रुख नया नहीं है। 2008 मुंबई हमला और 2019 पुलवामा धमाके के समय भी पाकिस्तान ने शुरुआती दौर में जिम्मेदारी से इंकार किया था, लेकिन बाद में सबूत सामने आए जिन्होंने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों को पाकिस्तान की ज़मीन और आईएसआई से जोड़ा।
TRF का संबंध
TRF को व्यापक रूप से LeT का मुखौटा संगठन माना जाता है। LeT पहले से ही संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित कई देशों द्वारा आतंकी घोषित है। लोवी इंस्टीट्यूट और चैथम हाउस जैसे थिंक टैंक पाकिस्तान की “विश्वसनीयता की कमी” की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वहां आतंकी ढांचे के होने से इंकार किया जाता है, जबकि वे सक्रिय रहते हैं।
हालांकि पहलगाम हमले के मामले में अभी तक कोई पक्का सबूत (जैसे इंटरसेप्टेड आदेश या पकड़े गए ऑपरेटिव) सार्वजनिक नहीं हुआ है। इससे पाकिस्तान को “प्लॉज़िबल डिनाएबिलिटी” का मौका मिलता है, लेकिन संदेह बना रहता है।
भारत का दावा: साज़िश सेना के शीर्ष स्तर से
भारत ने और आगे बढ़कर दावा किया कि यह हमला पाकिस्तान की सेना के शीर्ष स्तर पर रची गई साजिश थी। सबूत के तौर पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक भाषण पेश किया, जो हमले से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के क्वींस में दिया गया था।
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मुनीर का “हम हिंदुओं से अलग हैं” वाला बयान भड़काऊ था और उसने आतंकियों के लिए “डॉग व्हिसल” का काम किया। भारत का मानना है कि यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा है।
विश्वसनीयता का आकलन
उकसावे का सबूत: समय की नज़दीकी से यह दावा मज़बूत लगता है। अतीत में भी पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ बयानों के बाद घाटी में हिंसा बढ़ी है।
सीधी साज़िश: अभी तक सीधा और ठोस सबूत सामने नहीं आया। कुछ पाकिस्तानी असंतुष्टों का दावा है कि मुनीर ने खुद को “फील्ड मार्शल” पदोन्नति दिलाने के लिए यह हमला करवाया। लेकिन CSIS जैसे न्यूट्रल थिंक टैंक चेतावनी देते हैं कि भारत के तत्काल आरोप बिना पारदर्शिता के कमजोर पड़ सकते हैं।
भारत की जवाबी कार्रवाई से यह साफ होता है कि उसने भाषण और हमले के बीच गहरे संबंध को गंभीरता से लिया।
TRF और लश्कर-ए-तैयबा की छतरी
उद्भव और विकास
TRF अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद सामने आया। यह खुद को “स्थानीय प्रतिरोध आंदोलन” बताता है, पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इसे LeT का नया चेहरा मानती हैं।
लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1980 के दशक में ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम के समर्थन से हुई थी। यह संगठन 2001 संसद हमले और 2008 मुंबई हमले के लिए बदनाम है।
TRF-LeT संबंधों के सबूत
अंतरराष्ट्रीय मान्यता: जुलाई 2025 में अमेरिका ने TRF को LeT का प्रॉक्सी घोषित किया।
जांच: भारत की NIA ने फंडिंग, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों से TRF को सीधे LeT से जोड़ा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: TRF की रणनीति और भर्ती LeT जैसी ही है।
पहलगाम हमले के बाद TRF ने पहले जिम्मेदारी ली, फिर दबाव में बयान वापस ले लिया—जिसे भारतीय अधिकारी पाकिस्तानी हैंडलरों का दबाव मानते हैं।
पाकिस्तान: प्रायोजक भी, शिकार भी
यहां एक विरोधाभास है—भारत कहता है पाकिस्तान आतंक फैलाता है, जबकि पाकिस्तान खुद को आतंक का शिकार बताता है। दोनों में सच्चाई है।
प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान
LeT, JeM जैसे संगठनों के ठिकाने पाकिस्तान में सक्रिय हैं।
TRF जैसे समूह “प्रॉक्सी” के रूप में काम करते हैं, जिससे पाकिस्तान को सीधी जिम्मेदारी से बचाव का मौका मिलता है।
शिकार के रूप में पाकिस्तान
घरेलू हमले: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), इस्लामिक स्टेट-खुरासान (ISKP) और सांप्रदायिक संगठन पाकिस्तान में लगातार हमले करते हैं।
मृत्यु दर: 2001 से अब तक हजारों पाकिस्तानी नागरिक और सैनिक आतंकी हिंसा में मारे गए हैं।
आतंकवाद विरोधी सहयोगी
अमेरिका के साथ साझेदारी: पाकिस्तान ने अल-कायदा और ISKP के खिलाफ अमेरिका की मदद की, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया।
बूमरैंग असर: जिन संगठनों को पहले रणनीतिक उद्देश्य से पाला गया, वही बाद में पाकिस्तान पर ही हमला करने लगे।
क्या सब सच हो सकता है?
हां। पाकिस्तान तीनों भूमिकाओं में है:
राज्य प्रायोजक: भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल करता है।
शिकार: घरेलू आतंक से हजारों जानें गईं।
सहयोगी: अमेरिका के साथ मिलकर कुछ संगठनों से लड़ता है।
इसे विद्वान पाकिस्तान की “डबल गेम” रणनीति कहते हैं—कुछ आतंकियों को पालना, कुछ पर कार्रवाई करना, और अंततः अपने ही देश पर उसका दुष्परिणाम झेलना।
व्यापक निहितार्थ
भारत के लिए: यह घटना दिखाती है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी ढांचे खत्म किए बिना कश्मीर में स्थायी शांति संभव नहीं।
पाकिस्तान के लिए: “दोहरी नीति” लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है।
दुनिया के लिए: यह प्रॉक्सी युद्धक्षेत्र सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है।
जब तक स्वतंत्र जांच या दोनों देशों से पारदर्शिता नहीं आती, तब तक बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप ही चलते रहेंगे। लेकिन साफ है कि आतंकवाद पाकिस्तान की पोषित अस्पष्टता में पनपता है—और यही अस्पष्टता दक्षिण एशिया की स्थिरता और वैश्विक शांति दोनों को खतरे में डाल रही है।
Here’s a concise, side-by-side timeline (2001–2025) of major terror attacks in India and Pakistan. Each entry notes casualties, who claimed responsibility or was officially blamed, immediate denials/acceptance, and cross-border fallout.
Comparative Timeline: Major Terror Attacks (2001–2025)
India-focused incidents
Date
Location & casualties
Claimed / Attributed
Immediate stance (denial/acceptance)
Cross-border fallout
Dec 13, 2001
Indian Parliament, New Delhi — 14 dead (incl. 5 attackers)
JeM; India also blamed LeT.
LeT denied involvement.
Triggered the 2001–02 India-Pakistan standoff (Operation Parakram): ~500k–800k Indian troops mobilized; months of crisis. (Wikipedia)
Oct 29, 2005
Delhi serial bombings — 62 dead, 210+ injured
LeT (under “Islamic Inquilab Mahaz”); IM also suspected.
Pakistan-based culpability alleged; no major public Pakistani acceptance.
Heightened security/diplomatic strain before Diwali; no overt cross-border strikes. (Wikipedia)
Jul 11, 2006
Mumbai suburban trains — 209 dead, 700+ injured
LeT & Indian Mujahideen (later court proceedings and acquittals for some accused in 2025 complicated attribution).
Pakistan links alleged; Islamabad denied.
Strong international pressure on Pakistan; intelligence cooperation upticks. (Wikipedia)
Feb 18, 2007
Samjhauta Express (India–Pakistan train) — ~68–70 dead (mostly Pakistanis)
Attribution contested over years (LeT vs. Hindu extremist network).
2019 special NIA court acquitted four accused; case unresolved.
Serious diplomatic friction but also resolve to keep talks going in the moment. (Wikipedia)
Nov 26–29, 2008
Mumbai 26/11 — 170+ dead, 300+ injured
LeT (Kasab captured; extensive evidence).
Pakistan initially resisted link, later took some action on LeT figures under pressure.
Massive global pressure on Pakistan; sustained India–Pakistan chill. (Encyclopedia Britannica)
Jan 2, 2016
Pathankot Air Force base — 7 Indian troops killed
JeM/UJC linked.
Pakistan condemned; denied state role; US pressed Pakistan to act on groups.
Dialogue wobble; limited engagement urged by US to continue. (Wikipedia)
Sep 18, 2016
Uri Army base — 18 soldiers killed
India blamed Pakistan-based militants.
Pakistan rejected culpability.
India announced “surgical strikes” across LoC; Pakistan denied any such incursion. (TIME)
Shangla/Besham (Dasu Dam convoy) — 5 Chinese + 1 Pakistani killed
Suspected TTP/affiliates; no formal claim; Pakistan later blamed planning from Afghanistan.
Pakistan condemned; pledged compensation; China pressed for results.
China–Pakistan security coordination tightened; Kabul–Islamabad friction over blame. (Reuters)
Jul 14, 2021(context)
Dasu bus attack (Chinese workers) — 13 dead (9 Chinese)
Pakistan later tied plot to TTP; bomber linked to Afghanistan.
Islamabad condemned; courts issued death sentences to two convicts; mastermind later killed in Afgh.
Beijing pressed for accountability; guarded CPEC posture. (Wikipedia)
Patterns: denial, attribution, and cross-border consequences
Attribution & Denial Loops:
In India-focused attacks (2001 Parliament, 2008 Mumbai, 2016 Uri, 2019 Pulwama, 2025 Pahalgam), New Delhi typically attributes responsibility to Pakistan-based LeT/JeM/TRF, while Islamabad denies state links, sometimes disputing group culpability or demanding “actionable evidence.” (Wikipedia)
In Pakistan-focused mass-casualty attacks (APS Peshawar, Karachi Airport, Mastung, Peshawar Police Lines, Besham/Shangla), TTP/ISKP or allied factions claim or are blamed; Islamabad accepts victim status and pursues domestic CT action—while at times alleging Afghan-based facilitation. (Encyclopedia Britannica)
Cross-border Fallout:
Crisis escalations followed marquee India-focused attacks: Operation Parakram (2001–02), “surgical strikes” (2016), Balakot airstrikes & dogfights (2019), and May 2025 India–Pakistan strikes after Pahalgam. (Wikipedia)
Great-power pressure (US, China) routinely pushes for de-escalation; after killings of Chinese nationals in Pakistan (2021 Dasu; 2024 Shangla), Beijing became a direct stakeholder in Pakistan’s internal security posture. (Reuters)
Contested Cases & Reversals:
Samjhauta Express (2007) illustrates how attribution can evolve: initial theories pointing to Pakistan-linked actors later collided with a domestic prosecution against Hindu extremist suspects—ultimately ending in acquittals (2019) for lack of evidence. (Wikipedia)
तुलनात्मक टाइमलाइन: प्रमुख आतंकी हमले (2001–2025)
भारत में प्रमुख हमले
तिथि
स्थान व हताहत
जिम्मेदार / आरोपित
तत्काल स्थिति (इनकार/दावा)
सीमा-पार असर
13 दिसम्बर 2001
भारतीय संसद, दिल्ली — 14 मृत (5 हमलावर सहित)
जैश-ए-मोहम्मद; भारत ने LeT को भी दोषी ठहराया
LeT ने इनकार किया
2001–02 भारत-पाक तनाव (ऑपरेशन पराक्रम): ~5–8 लाख भारतीय सैनिक तैनात
29 अक्तूबर 2005
दिल्ली बम धमाके — 62 मृत, 210 घायल
LeT (इस्लामिक इंकलाब महाज नाम से); इंडियन मुजाहिदीन संदेहास्पद
पाकिस्तान आधारित संलिप्तता कही गई; इस्लामाबाद ने नकारा
दिवाली से ठीक पहले सुरक्षा व कूटनीतिक तनाव
11 जुलाई 2006
मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट — 209 मृत, 700 घायल
LeT व इंडियन मुजाहिदीन
पाकिस्तान लिंक का आरोप; इस्लामाबाद ने इनकार किया
वैश्विक दबाव बढ़ा, इंटेलिजेंस सहयोग बढ़ा
18 फरवरी 2007
समझौता एक्सप्रेस (भारत–पाक ट्रेन) — ~68–70 मृत (अधिकांश पाकिस्तानी)
प्रारंभिक रूप से LeT; बाद में हिन्दू उग्रवादी संदेह
2019 में सभी आरोपी बरी; केस अनसुलझा
गम्भीर कूटनीतिक तनातनी, पर वार्ता जारी रखने की कोशिश
26–29 नवम्बर 2008
मुंबई 26/11 — 170+ मृत, 300 घायल
LeT (अजमल कसाब पकड़ा गया)
पाकिस्तान ने पहले इनकार, बाद में दबाव में LeT पर कुछ कार्रवाई
भारत–पाक रिश्ते दशकों तक जमे रहे; पाकिस्तान पर भारी वैश्विक दबाव
2 जनवरी 2016
पठानकोट एयरबेस — 7 भारतीय जवान शहीद
जैश-ए-मोहम्मद / यूनाइटेड जिहाद काउंसिल
पाकिस्तान ने निन्दा की; राज्य भूमिका नकारी
अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकी समूहों पर कार्रवाई का दबाव बनाया
18 सितम्बर 2016
उरी आर्मी बेस — 18 जवान शहीद
भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को दोषी ठहराया
पाकिस्तान ने आरोप नकारे
भारत ने “सर्जिकल स्ट्राइक” की घोषणा; पाकिस्तान ने इनकार किया
14 फरवरी 2019
पुलवामा, J&K (CRPF काफिला) — 40 शहीद
जैश-ए-मोहम्मद ने दावा किया
पाकिस्तान ने निन्दा की; संलिप्तता नकारी
भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक किया; हवाई मुठभेड़ हुई
22 अप्रैल 2025
पहलगाम — ≥26 पर्यटक मारे गए
TRF पर आरोप; बाद में उसने इनकार किया
पाकिस्तान ने संलिप्तता नकारी, स्वतंत्र जाँच मांगी
भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए; पाकिस्तान ने पलटवार किया
पाकिस्तान में प्रमुख हमले (पाकिस्तान पीड़ित के रूप में)
तिथि
स्थान व हताहत
जिम्मेदार / आरोपित
तत्काल स्थिति
सीमा-पार / कूटनीतिक असर
20 सितम्बर 2008
इस्लामाबाद मैरियट होटल — 55 मृत, 266 घायल
अल-कायदा/TTP नेटवर्क
पाकिस्तान ने आतंकी पीछा शुरू किया
अमेरिका–पाक CT (काउंटर-टेररिज्म) सहयोग जारी
8 जून 2014
कराची एयरपोर्ट — 36 मृत
TTP व इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान
पाकिस्तान ने कठोर कार्रवाई की
ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ
16 दिसम्बर 2014
पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल (APS) — ~150 मृत (132 बच्चे)
TTP
पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान लाँच किया
आतंकी नीति में मोड़; वैश्विक निन्दा
8 अगस्त 2016
क्वेटा अस्पताल — 70–94 मृत
जमात-उल-अहरार (TTP गुट); IS ने भी दावा किया
पाकिस्तान ने TTP को दोषी ठहराया
बलूचिस्तान में CT अभियान तेज़
13 जुलाई 2018
मस्तुंग चुनाव रैली — 149 मृत
ISKP/ISIL
पाकिस्तान ने निन्दा की
चुनाव सुरक्षा पर वैश्विक चिंता
30 जनवरी 2023
पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद — 80+ मृत
TTP गुट (जमात-उल-अहरार) ने दावा, TTP ने बाद में नकारा
संदेह TTP/सहयोगियों पर; पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लिंक बताया
पाकिस्तान ने निन्दा की; चीन ने दबाव डाला
बीजिंग–इस्लामाबाद सुरक्षा सहयोग गहरा हुआ
14 जुलाई 2021(सन्दर्भ)
दासू बस हमला (चीनी मजदूर) — 13 मृत (9 चीनी)
पाकिस्तान ने TTP को दोषी ठहराया
पाकिस्तान ने जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाया
चीन–पाक संबंधों में तनाव, CPEC सुरक्षा पर असर
पैटर्न: इनकार, जिम्मेदारी और सीमा-पार असर
जिम्मेदारी व इनकार का चक्र:
भारत पर हमले (2001 संसद, 2008 मुंबई, 2016 उरी, 2019 पुलवामा, 2025 पहलगाम) में भारत ने LeT/JeM/TRF को दोषी ठहराया; पाकिस्तान ने बार-बार इनकार किया।
पाकिस्तान पर हमले (APS पेशावर, कराची एयरपोर्ट, मस्तुंग, पेशावर मस्जिद, शांगला) में TTP/ISKP ने जिम्मेदारी ली या आरोपित हुए; पाकिस्तान ने खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया।
सीमा-पार असर:
भारत पर बड़े हमलों के बाद संकट गहराया—2001–02 तनाव, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट, 2025 भारत–पाक हमले।
पाकिस्तान पर विदेशी/ट्रान्सनेशनल हमलों (जैसे चीनी मजदूरों की मौत) के बाद चीन सीधा दबाव डालने लगा।
विवादित मामले:
समझौता एक्सप्रेस (2007) में जिम्मेदारी लगातार विवादित रही—पहले पाकिस्तान लिंक बताए गए, बाद में हिन्दू उग्रवादी संदेह; अन्ततः 2019 में सबूतों के अभाव में बरी।
In today’s rapidly shifting global order—defined by technological leaps, new security alliances, and mounting geopolitical pressures—the political and military clout of the Islamic world is under strain. Once formidable power centers stretching from the Middle East to South Asia are grappling with challenges that expose both internal weaknesses and external vulnerabilities.
This article explores five interconnected reasons for Islam’s diminishing geopolitical influence, drawing from recent wars, diplomatic realignments, and economic transformations. These trends also shed light on how Islamic eschatological narratives like Ghazwa-e-Hind—the prophecy of a Muslim conquest of India—are being inverted in modern geopolitics.
1. Iran’s Military Devastation at Israel’s Hands
Iran has long styled itself as the spearhead of Islamic resistance, particularly against Israel and the West. But the Twelve-Day War of June 2025 marked a turning point.
Israeli strikes destroyed over 1,000 Iranian missiles and hundreds of launchers, crippling Tehran’s offensive capacity.
Precision targeting dismantled radar systems, air defenses, and command structures.
Israeli intelligence, cyberwarfare, and drone swarms exposed Iran’s inability to protect even its high-value assets.
The result: Iran’s army faces years of degradation. Although Iran continues proxy operations via Hezbollah and the Houthis, its status as a “defender of the Muslim world” is weakened. Analysts suggest this conflict eroded the credibility of the so-called Axis of Resistance, shifting the Middle Eastern balance decisively toward Israel.
2. China and Russia’s Tilt Toward India Leaves Pakistan Isolated
Pakistan’s centrality in the Islamic bloc has declined as Beijing and Moscow cultivate deeper ties with New Delhi.
At the 2025 Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit, Xi Jinping, Narendra Modi, and Vladimir Putin projected a new axis of cooperation, sidelining Pakistan.
Russia reiterated its long-standing strategic partnership with India, with Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif admitting Islamabad could only play a “supplementary” role.
China, while still tied to Pakistan through CPEC, is pragmatically hedging by expanding trade and security coordination with India to balance U.S. pressures.
This realignment isolates Pakistan, undercutting its leverage in South Asia and diminishing the unity of the wider Muslim world.
3. Oil Blackmail Fails as Russia Supplies India
For decades, Middle Eastern exporters wielded oil dependency as leverage over India. That power is fading.
In 2025, Russia supplies 37% of India’s oil imports, eclipsing Iraq, Saudi Arabia, and the UAE.
Even amid U.S. sanctions and tariffs, India expanded Russian purchases, shielding itself from Gulf states’ potential embargoes.
OPEC members, once able to influence India’s foreign policy with energy threats, now face shrinking market share and reduced bargaining power.
This shift undermines the traditional economic backbone of Muslim influence in South Asia, showing how multipolar energy markets weaken the Gulf’s geopolitical grip.
4. India’s Leap to Fifth-Generation Air Power
India’s defense modernization highlights the asymmetry emerging between it and many Muslim-majority states.
Talks with Russia envision local production of the Su-57 stealth fighter at Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Full technology transfer would give India unmatched regional air dominance, adding to its existing fleet of Su-30MKIs.
Combined with India’s indigenous AMCA stealth project, New Delhi is set to field multiple squadrons of fifth-generation aircraft—far outpacing rivals reliant on outdated fleets or Western imports with limited sovereignty.
This qualitative leap in military power reshapes deterrence equations across South Asia and the Middle East.
5. Wealthy Gulf Monarchies: Military Paper Tigers
Saudi Arabia, the UAE, and Qatar boast glittering skylines and enormous defense budgets—but their militaries remain brittle.
Despite billions in arms purchases, their forces rely on foreign trainers, mercenaries, and U.S. protection.
The Yemen war showcased their limits: advanced jets and precision munitions failed to defeat lightly armed insurgents.
Domestic fragility looms large—ruling families fear unrest from marginalized populations more than external threats.
The result is a paradox: Gulf monarchies appear wealthy and powerful but are strategically incapable of projecting independent force, eroding their relevance as Islamic power centers.
Ghazwa-e-Hind Reconsidered: Prophecy in Reverse
Within Islamic eschatology, Ghazwa-e-Hind describes a Muslim army’s conquest of India as part of apocalyptic events leading to Judgment Day. Extremists have long invoked it to inspire militancy against India.
But the prophecy’s application is unraveling:
Scholars debate its authenticity, with many dismissing it as weak or metaphorical.
Some argue it referred to medieval campaigns already fulfilled centuries ago.
In today’s reality, India is not under Islamic conquest—it is consolidating dominance as Islamic powers weaken.
Thus, if Ghazwa-e-Hind is invoked in modern times, it is Modi’s India—not the Muslim world—that embodies victory. What was once foretold as triumph has inverted into a narrative of decline for Islam in global politics.
Conclusion: A Multipolar World, Minus Islamic Clout
From Tehran’s battlefield losses to Riyadh’s hollow strength, from Pakistan’s isolation to Gulf oil’s waning influence, the evidence suggests a systemic erosion of Islamic geopolitical leverage. India’s rise, Israel’s assertiveness, Russia’s energy diplomacy, and China’s realignments all accelerate this process.
In a world increasingly multipolar, Islamic nations face a sobering reality: their once-commanding role in global strategy is shrinking. For those who interpret current events through the lens of prophecy, the “End Times” may indeed be unfolding—but in a form few expected, where Islamic power recedes rather than reigns.
अंत समय में इस्लाम क्यों खो रहा है शक्ति
आज की तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था—जहाँ तकनीकी प्रगति, नए सुरक्षा गठबंधन और बढ़ते भू-राजनीतिक दबाव प्रमुख हैं—इस्लामी दुनिया की राजनीतिक और सैन्य पकड़ कमजोर होती दिखाई देती है। कभी मध्यपूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक फैले इस्लामी शक्ति केंद्र अब आंतरिक कमजोरियों और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
यह लेख पाँच मुख्य कारणों की पड़ताल करता है जिनकी वजह से इस्लामी भू-राजनीतिक प्रभाव घट रहा है। हाल की जंगों, कूटनीतिक समीकरणों और आर्थिक बदलावों से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी आख्यान, जैसे ग़ज़वा-ए-हिंद—जिसमें भारत पर मुस्लिम विजय का दावा किया गया था—आज की वास्तविकता में उल्टा होता नजर आ रहा है।
1. ईरान की सेना को इज़राइल के हाथों करारी हार
ईरान ने हमेशा खुद को इस्लामी प्रतिरोध का अगुआ बताया है, खासकर इज़राइल और पश्चिम के खिलाफ। लेकिन जून 2025 की बारह-दिवसीय जंग ने हालात बदल दिए।
इज़राइली हमलों में 1,000 से अधिक ईरानी मिसाइलें और सैकड़ों लॉन्चर नष्ट हुए।
राडार सिस्टम, एयर डिफेंस और कमांड ढाँचे ध्वस्त कर दिए गए।
इज़राइल की खुफ़िया क्षमता, साइबर युद्ध और ड्रोन तकनीक ने ईरान की कमज़ोरियाँ उजागर कर दीं।
नतीजा: ईरान की सेना को सालों तक की क्षति उठानी होगी। प्रॉक्सी युद्धों के बावजूद ईरान की छवि “मुस्लिम दुनिया के रक्षक” के रूप में कमजोर हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस की साख गिर चुकी है और मध्यपूर्व का शक्ति संतुलन अब इज़राइल की ओर झुक गया है।
2. चीन-रूस का भारत की ओर झुकाव, पाकिस्तान का अलग-थलग होना
दक्षिण एशिया में मुस्लिम शक्ति केंद्र माने जाने वाला पाकिस्तान अब हाशिए पर है क्योंकि बीजिंग और मॉस्को नई दिल्ली के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं।
2025 के शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की साझेदारी ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया।
रूस ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक रणनीतिक रिश्तों की फिर पुष्टि की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने भी स्वीकार किया कि इस्लामाबाद केवल “पूरक” भूमिका निभा सकता है।
चीन, भले ही CPEC से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका के दबाव को संतुलित करने के लिए वह भारत से व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है।
इस समीकरण से पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है और इस्लामी दुनिया की क्षेत्रीय एकता कमजोर हो गई है।
3. तेल का दबाव खत्म: रूस बना भारत का सुरक्षा कवच
दशकों तक मध्यपूर्वी तेल निर्यातकों ने ऊर्जा निर्भरता को भारत पर दबाव बनाने का हथियार बनाया। लेकिन यह ताकत अब कम हो गई है।
2025 में भारत के 37% तेल आयात रूस से आ रहे हैं, जिससे इराक, सऊदी अरब और यूएई पीछे छूट गए हैं।
अमेरिकी दबाव और टैरिफ़ के बावजूद भारत ने रूसी तेल खरीद बढ़ाई है।
ओपेक (OPEC) देश, जो कभी भारत की विदेश नीति पर ऊर्जा हथियार से असर डालते थे, अब बाज़ार हिस्सेदारी खो रहे हैं।
इससे मुस्लिम दुनिया का पारंपरिक आर्थिक दबदबा कमजोर पड़ रहा है और भारत पहले से ज्यादा स्वतंत्र हो गया है।
4. भारत की पाँचवीं पीढ़ी की वायु शक्ति
भारत की रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति उसके पड़ोसियों से साफ़ आगे निकल रही है।
रूस के साथ बातचीत में सु-57 स्टेल्थ फाइटर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में बनाने की योजना है।
पूर्ण तकनीक हस्तांतरण से भारत को क्षेत्रीय वायु-श्रेष्ठता मिल जाएगी।
भारत का स्वदेशी AMCA स्टेल्थ प्रोजेक्ट भी साथ चल रहा है, जिससे कई स्क्वाड्रन आधुनिक विमानों के तैयार हो जाएंगे।
यह बढ़त पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों की पुरानी वायुसेनाओं की तुलना में भारत को निर्णायक लाभ देती है।
5. अमीर खाड़ी देश: काग़ज़ी शेर
सऊदी अरब, यूएई और क़तर जैसी खाड़ी की राजशाहियाँ आर्थिक रूप से चमकदार हैं, लेकिन उनकी सेनाएँ नाजुक हैं।
भारी रक्षा खर्च के बावजूद वे विदेशी प्रशिक्षकों, भाड़े के सैनिकों और अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर हैं।
यमन युद्ध में उनकी विफलता सामने आ चुकी है—आधुनिक हथियार भी विद्रोहियों को नहीं हरा पाए।
अंदरूनी तौर पर ये राजशाहियाँ जनता के असंतोष और असुरक्षा से डरती हैं।
इसलिए ये देश भले ही बाहर से ताकतवर दिखते हों, लेकिन वास्तविकता में वे स्वतंत्र सैन्य शक्ति प्रक्षेपित करने में अक्षम हैं।
ग़ज़वा-ए-हिंद: उल्टा आख्यान
इस्लामी आख़िरत की अवधारणाओं में ग़ज़वा-ए-हिंद का उल्लेख है, जिसमें भारत पर मुस्लिम विजय की भविष्यवाणी की गई है। चरमपंथी समूहों ने इसे प्रचार का हथियार बनाया।
लेकिन वास्तविकता कुछ और है:
कई इस्लामी विद्वान इसे कमज़ोर या रूपकात्मक मानते हैं।
कुछ का कहना है कि यह भविष्यवाणी मध्यकालीन आक्रमणों से पहले ही पूरी हो चुकी है।
आज की स्थिति में भारत न तो पराजित है और न ही अधीन, बल्कि शक्ति-संपन्न होकर उभर रहा है।
इस तरह यह आख्यान पलट चुका है: अगर “ग़ज़वा” का दौर है, तो विजेता भारत है, न कि मुस्लिम सेनाएँ।
निष्कर्ष: बहुध्रुवीय दुनिया में घटती इस्लामी शक्ति
तेहरान की हार से लेकर रियाद की खोखली ताक़त तक, पाकिस्तान के अलग-थलग पड़ने से लेकर खाड़ी तेल की घटती अहमियत तक—सबूत यही कहते हैं कि इस्लामी भू-राजनीतिक पकड़ प्रणालीगत रूप से कमजोर हो रही है।
भारत का उदय, इज़राइल की सशक्तता, रूस की ऊर्जा कूटनीति और चीन के नए समीकरण—all मिलकर इस प्रवृत्ति को तेज कर रहे हैं।
आज की बहुध्रुवीय दुनिया में इस्लामी देशों को स्वीकार करना होगा कि उनका वैश्विक प्रभाव सिमट रहा है। और जो इसे भविष्यवाणियों के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके लिए “अंत समय” सचमुच आ चुका है—पर उस रूप में नहीं जैसा सोचा गया था, बल्कि ऐसे रूप में जहाँ इस्लाम की शक्ति क्षीण होती दिख रही है।
