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Tuesday, July 08, 2025

When Trade Becomes Theater: America’s Dangerous Turn Away from Economic Reality


When Trade Becomes Theater: America’s Dangerous Turn Away from Economic Reality

In any healthy economy, trade is not a spectacle—it is a system. A silent current, like the flow of electricity through a grid, it moves goods, services, ideas, and innovation across borders, enriching all participants. At the heart of it lies David Ricardo’s law of comparative advantage, a centuries-old insight that explains why even less “efficient” nations benefit from engaging in open trade. Each country specializes in what it does best and exchanges with others, creating mutual prosperity and interdependence. That interdependence, historically, has done something more than boost GDP: it has made war less likely. Two nations tied together economically are far less inclined to destroy their shared wealth with bullets and bombs.

But America seems to be forgetting that.

In recent years—and especially now—trade has been mischaracterized by some as nothing more than a game of dealmaking. Atlantic City-style. A zero-sum spectacle where winning means humiliating your counterpart. This is not just crude; it’s economically suicidal. Trade is not a casino, and nations are not gamblers trying to bluff their way into better terms. When tariffs become political weapons, trade becomes politicized, and economic theory is thrown out the window.

Layer on top of that the growing hostility toward immigration—not just rhetorical, but institutionalized, militarized, and now financed with a federal budget that rivals or even surpasses the defense spending of entire nations. A staggering $150–175 billion is being allocated to immigration enforcement over the next four years. ICE alone now has a bigger budget than the FBI. All in the name of "security," while ignoring the data that shows immigrants—especially undocumented ones—commit fewer crimes per capita than native-born citizens.

What’s more, America depends on immigrants. They farm our food, care for our elderly, build our homes, and launch our startups. Without immigrant labor, whole sectors of the U.S. economy would collapse in weeks. Deporting them en masse isn’t just cruel—it’s economically catastrophic.

All of this points toward something deeply unsettling. It's as if there’s a conscious effort to push the American economy toward a crisis—a modern Great Depression. Between trade wars, mass deportation plans, cultural division, and fiscal mismanagement, the warning signs are everywhere. Markets are jittery. Global alliances are fraying. Consumer prices are rising. Investment is slowing.

And yet, Congress does nothing. The people, when polled, do not support these extreme measures. But the gears of the political machine grind on, unresponsive and unaccountable. The disconnect between elected officials and the citizenry is staggering. It’s not a failure of communication—it’s a failure of representation. When the will of the majority is ignored in favor of ideological extremism and authoritarian impulses, we are no longer functioning as a democracy in spirit, even if the form remains intact.

So what explains this descent?

Only one answer makes sense when you zoom out: empires, like living organisms, go through cycles. From birth and growth to maturity, decadence, and decline. The United States, once the beating heart of global trade, tolerance, and innovation, seems to be flirting with its own unraveling. Not through external enemies or foreign invasions, but through self-inflicted wounds. The decisions we’re seeing now—on trade, on immigration, on governance—are not just bad. They are symptoms. Signs of an empire entering its late stage, ruled by spectacle rather than strategy, emotion rather than evidence, and ego rather than principle.

But decline is not destiny. Empires can renew themselves—if they act in time. That means returning to the fundamentals. Embracing economic logic. Welcoming the world, not pushing it away. Rebuilding trust in governance. Reinvesting in education, infrastructure, and the environment. Seeing trade not as a tool of conquest, but as a bridge of peace.

Until then, we are sleepwalking toward disaster, blind to the very sparks that once lit our way forward.






जब व्यापार तमाशा बन जाए: अमेरिका की खतरनाक आर्थिक भूल

किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था में, व्यापार कोई दिखावा नहीं होता — यह एक प्रणाली होता है। जैसे बिजली की धार चुपचाप ग्रिड में बहती है, वैसे ही व्यापार वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और नवाचार को सीमाओं के पार ले जाता है और सभी भागीदारों को समृद्ध बनाता है। इसके मूल में है डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत — यह सदियों पुराना सिद्धांत बताता है कि क्यों व्यापार में भाग लेना हर देश के लिए फायदेमंद होता है, भले ही वह कम "कुशल" क्यों न हो। हर देश अपने सबसे अच्छे क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है और बाकी चीज़ों का व्यापार करता है। इससे पारस्परिक समृद्धि और परस्पर निर्भरता पैदा होती है। और यही परस्पर निर्भरता युद्ध की संभावनाओं को बहुत कम कर देती है।

लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका यह सब भूलता जा रहा है।

हाल के वर्षों में — और विशेष रूप से अब — व्यापार को कुछ लोगों द्वारा एक तुच्छ सौदेबाज़ी के खेल की तरह देखा जा रहा है। अटलांटिक सिटी स्टाइल में। एक ऐसा खेल जिसमें जीतने का मतलब है सामने वाले की बेइज्जती करना। यह न केवल घटिया सोच है, बल्कि आर्थिक आत्महत्या जैसा है। व्यापार कोई कैसीनो नहीं है, और देश जुआरी नहीं हैं जो ब्लफ़ करके बेहतर सौदे पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब टैरिफ को राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है, तो व्यापार का राजनीतिकरण हो जाता है — और आर्थिक सिद्धांत खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं।

इसके साथ ही जोड़िए अप्रवासी-विरोधी नीतियों को — जो अब केवल बयानबाज़ी नहीं, बल्कि संस्थागत, सैन्यकृत और एक अभूतपूर्व स्तर पर वित्तपोषित प्रयास बन चुकी हैं। अगले चार वर्षों में अमेरिका द्वारा अप्रवास निष्पादन पर लगभग $150–175 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) को ही FBI से ज़्यादा बजट मिला है। यह सब "सुरक्षा" के नाम पर हो रहा है, जबकि आँकड़े साफ़ बताते हैं कि अप्रवासी — खासकर बिना दस्तावेज़ वाले — अमेरिकी मूल निवासियों की तुलना में कम अपराध करते हैं।

और बात सिर्फ नैतिकता की नहीं है — अर्थव्यवस्था की भी है। अमेरिका की पूरी खाद्य प्रणाली, निर्माण उद्योग, देखभाल सेवाएं, और यहां तक कि टेक स्टार्टअप्स भी अप्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं। इन सभी को अचानक निकाल देना केवल अमानवीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी तबाही लाने वाला कदम होगा।

इन तमाम बातों को एक साथ देखें तो एक गंभीर सच्चाई उभरकर आती है — ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर अमेरिका को एक नई महामंदी (Great Depression) की ओर धकेला जा रहा है। व्यापार युद्ध, जन-विस्थापन योजनाएं, सांस्कृतिक ध्रुवीकरण, और वित्तीय अनुशासनहीनता — हर संकेत खतरे की ओर इशारा कर रहा है। बाज़ार अस्थिर हैं। वैश्विक साझेदारियां टूट रही हैं। महंगाई बढ़ रही है। निवेश रुक रहा है।

और फिर भी, कांग्रेस चुप है। जनमत इन चरमपंथी नीतियों के खिलाफ है, लेकिन राजनीति की गाड़ी अपने ही ट्रैक पर दौड़ रही है — अविचारी और गैर-जवाबदेह। जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच की खाई अभूतपूर्व है। यह कोई संचार की विफलता नहीं है — यह प्रतिनिधित्व की विफलता है। जब बहुसंख्यक जनता की इच्छाओं को नजरअंदाज कर के कुछ खास विचारधाराओं और सत्तालोलुपता को तरजीह दी जाती है, तब लोकतंत्र केवल दिखावे में रह जाता है।

तो फिर यह सब क्यों हो रहा है?

इसका एक ही बड़ा उत्तर है: साम्राज्य भी जीवन की तरह चरणों में चलते हैं — जन्म, वृद्धि, परिपक्वता, पतन और अंत। अमेरिका, जो कभी वैश्विक व्यापार, सहिष्णुता और नवाचार का प्रतीक था, अब खुद को अपने ही हाथों गिराने की ओर बढ़ रहा है। बाहर से कोई दुश्मन नहीं आ रहा — हम खुद ही अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्यापार, अप्रवास, शासन — यह निर्णय सिर्फ गलत नहीं हैं, ये लक्षण हैं — उस चरण के जब कोई साम्राज्य अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका होता है, और रणनीति की जगह तमाशा, तर्क की जगह भावना, और सिद्धांत की जगह अहंकार ले लेते हैं।

लेकिन पतन कोई तयशुदा भविष्य नहीं होता। साम्राज्य खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं — अगर वे समय रहते चेत जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम मूल सिद्धांतों की ओर लौटें। आर्थिक तर्क को अपनाएं। दुनिया को अपनाएं, न कि उसे ठुकराएं। शासन में फिर से भरोसा पैदा करें। शिक्षा, बुनियादी ढांचे, और पर्यावरण में दोबारा निवेश करें। व्यापार को वर्चस्व का नहीं, बल्कि शांति का पुल मानें।

जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम एक विशाल आपदा की ओर आंखें मूंदकर बढ़ते जा रहे हैं — उस चिंगारी को भूलते हुए जिसने कभी हमारे रास्ते को रोशन किया था।



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Trump Immigration 2025

 


Below is a comprehensive overview of immigration-related actions taken by the second Trump administration (as of July 8, 2025), as well as planned actions based on campaign promises, executive orders, and policy proposals, including those outlined in Project 2025. The information has been drawn from reputable web sources and verified social media posts, critically evaluated for accuracy and relevance. Many actions are ongoing, face legal challenges, or remain in preliminary stages.

Immigration-Related Actions Taken by the Trump Administration (January 20 – July 8, 2025)

  1. Declaration of National Emergency at the Southern Border

    • On January 20, 2025, President Trump declared a national emergency at the U.S.-Mexico border, citing an "invasion" of migrants. This declaration invoked Article IV, Section 4 of the Constitution to justify enhanced border security and asylum restrictions.

  2. Suspension of Asylum Processing

    • Executive orders signed on January 20 and 21, 2025, halted physical entry for asylum seekers at the southern border. Refugee admissions are now limited and decided case-by-case by DHS and the State Department.

  3. Termination of CBP One Application

    • The CBP One app, previously used to schedule asylum appointments, was shut down and replaced with a controversial app called "CBP Home," which encourages self-deportation. This stranded over 300,000 migrants in Mexico.

  4. Initiation of Mass Deportations

    • Large-scale deportations began on January 23, 2025. Over 1,000 people were deported initially, with thousands more scheduled for removal via military aircraft. Colombia notably refused entry to two U.S. military planes carrying deportees.

  5. Use of the Alien Enemies Act

    • The 1798 Alien Enemies Act was invoked to bypass due process for deportations. For example, 137 Venezuelans were sent to El Salvador’s CECOT megaprison despite a U.S. court order halting their removal.

  6. Termination of Temporary Protected Status (TPS)

    • TPS was revoked for over 300,000 individuals from Venezuela, Honduras, Nicaragua, Afghanistan, and Cameroon. TPS renewals for other countries remain uncertain.

  7. Suspension of Refugee Admissions Program

    • Executive Order 14163 temporarily suspended the U.S. Refugee Admissions Program (USRAP) for 90 days. Exceptions included white South African resettlements, with two groups admitted by June 2025.

  8. Revocation of Biden-Era Immigration Policies

    • On January 20–21, 2025, 78 executive actions from the Biden administration were rescinded. These included orders on civil enforcement reforms and refugee resettlement.

  9. Expansion of 287(g) Agreements

    • Under Executive Order 14159, state and local law enforcement were authorized to enforce immigration laws. Texas activated its National Guard to conduct border arrests.

  10. Increase in ICE and Border Patrol Staffing

  • The administration ramped up hiring of ICE and Border Patrol agents. An additional 1,500 troops were deployed to the southern border to assist with logistics and monitoring.

  1. Reinstatement of "Remain in Mexico" Policy

  • The Migrant Protection Protocols (MPP) were revived, requiring asylum seekers to wait in Mexico during their U.S. immigration proceedings.

  1. Revocation of Humanitarian Parole Programs

  • Programs such as CHNV and CBP One were terminated, along with travel documents and work authorizations. Driver’s licenses in non-sanctuary states were revoked for affected individuals.

  1. Enhanced Vetting and Visa Restrictions

  • Extreme vetting resumed, with expanded checks on social media and digital records. Visa waivers were rolled back. Entry from countries like Libya, Somalia, Eritrea, and Haiti was suspended.

  1. Student Visa Revocations

  • Roughly 1,500 student visas were initially revoked but later reinstated following legal action. Additional restrictions are under consideration, especially for Chinese students.

  1. Executive Order Targeting Birthright Citizenship

  • An executive order aimed to end birthright citizenship for children of undocumented immigrants and temporary visa holders. It was blocked in federal court and awaits Supreme Court review.

  1. Declaration of English as the Official Language

  • English was declared the official language of the U.S. through executive action. However, legal limitations have restricted enforcement.

  1. Increased ICE Raids and Detention Capacity

  • ICE arrest quotas were raised to 1,200–1,500 per day. Contracts with private prison operators expanded detention capacity to 100,000 beds. Facilities like Delaney Hall in Newark were reopened.

  1. Threats to Sanctuary Cities

  • An executive order instructed DHS and DOJ to identify sanctuary jurisdictions for defunding and legal action. These measures are undergoing legal scrutiny.

  1. Laken Riley Act Signed Into Law

  • Signed on January 29, 2025, the law mandates detention and deportation of undocumented immigrants with criminal records and empowers states to sue the federal government for non-enforcement.

  1. Massive Immigration Funding

  • A $46.5 billion appropriation was passed for the border wall, $10 billion for security initiatives, $5 billion for CBP infrastructure, and $13.5 billion for state and local reimbursements.

  1. Fast-Tracked Asylum Rejections

  • DOJ guidance allows immigration judges to reject asylum claims without hearings if deemed unlikely to succeed. Legal challenges are underway.

  1. Restrictions on Federal Benefits

  • Undocumented immigrants were barred from federal housing, employment, and benefits. Mixed-status households were deprioritized.

Planned Immigration Actions by the Trump Administration

  1. Expansion of Mass Deportations

    • Aiming to deport 1 million people annually, plans include increased raids in homes, workplaces, and public areas—regardless of criminal history.

  2. Military Use in Deportation Support

    • The administration proposes using military logistics and construction resources to support deportations and detention infrastructure.

  3. New Travel Ban

    • A proposed ban affecting up to 43 countries is under discussion but not yet enacted.

  4. Gold Card Program for Investors

    • A proposal would grant residency to foreign nationals investing at least $5 million. Program details, including job creation requirements, are unclear.

  5. Reduction in Legal Immigration

    • Project 2025 calls for reducing legal immigration through processing slowdowns and cutting H-1B and H-2A visa allocations.

  6. Ideological Screening

    • Immigrants may be denied entry for ideological reasons, including affiliation with Marxist or totalitarian views. This includes digital footprint analysis.

  7. Health Insurance and Visa Bonds

    • Immigrants may be required to prove health insurance coverage and pay substantial visa bonds.

  8. Naval Blockade and Cartel Designation

    • Trump has proposed labeling Mexican cartels as enemy combatants and implementing a naval blockade to deter migrants.

  9. Expanded Denaturalization and Registry

    • Plans include increased denaturalization efforts and mandatory registration of immigrants age 14+ within 30 days of arrival.

  10. Termination of DACA

  • The administration is expected to renew efforts to end DACA protections for Dreamers. Legal battles are anticipated.

  1. Public Charge Rule Reinstatement

  • The administration plans to reinstate the 2018 public charge rule to restrict immigrants accessing public assistance.

  1. Increased Asylum Application Fees

  • A proposed $100 application fee for asylum seekers was included in the July 2025 spending bill (down from $1,000).

  1. Possible Use of Insurrection Act

  • Legal advisors have proposed invoking the Insurrection Act to deploy the military for immigration enforcement. It has not yet been enacted.

Additional Notes

  • Legal Challenges: Many policies, such as asylum restrictions and revocation of TPS, are facing lawsuits. Some have been blocked or delayed in court.

  • Social & Economic Impact: A 12% drop in tourism (excluding Mexico and Canada) and labor shortages in construction and agriculture have been reported.

  • Public Opinion: A June 2025 Pew survey found Americans split on local enforcement aiding deportations (50/49), but disapproved of TPS cancellations (59%) and expanded ICE raids (54%).

  • Data Gaps: Some data (e.g., exact deportation totals or capacity changes) are unavailable or incomplete.

This summary reflects developments up to July 8, 2025. Policies remain subject to legal, legislative, and political developments.

More details can be found in relevant sources, including:




नीचे दूसरी ट्रंप प्रशासन (8 जुलाई 2025 तक) द्वारा उठाए गए आव्रजन-संबंधी कदमों और भविष्य की योजनाओं का एक व्यापक सारांश प्रस्तुत है। ये जानकारी विश्वसनीय वेब स्रोतों और सत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट से प्राप्त की गई है, और सटीकता व प्रासंगिकता के आधार पर समालोचित की गई है। कई कार्रवाइयाँ प्रगति में हैं, कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, या अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए आव्रजन-संबंधी कदम (20 जनवरी – 8 जुलाई 2025)

  1. दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा

    • 20 जनवरी 2025 को, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर "आक्रमण" का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। यह घोषणा संविधान के अनुच्छेद IV, खंड 4 के तहत की गई, जिससे सीमा सुरक्षा और शरणार्थी प्रवेश पर रोक को जायज़ ठहराया गया।

  2. शरण प्रक्रिया को निलंबित करना

    • 20 और 21 जनवरी 2025 को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों के तहत दक्षिणी सीमा पर शारीरिक रूप से शरण मांगने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया। अब केवल गृह सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग के विवेक पर सीमित मामलों में शरण दी जा रही है।

  3. CBP One ऐप का समाप्तिकरण

    • शरणार्थी नियुक्तियों के लिए बाइडेन प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किए गए CBP One ऐप को हटा दिया गया और उसकी जगह "CBP Home" नामक एक विवादास्पद ऐप पेश किया गया जो स्वैच्छिक निर्वासन को प्रोत्साहित करता है। इससे मैक्सिको में 3 लाख से अधिक शरणार्थी फँस गए।

  4. व्यापक निर्वासन की शुरुआत

    • 23 जनवरी 2025 से बड़े पैमाने पर निर्वासन शुरू हुए। शुरुआत में 1,000 से अधिक लोगों को निर्वासित किया गया, और हजारों अन्य को सैन्य विमानों द्वारा भेजा गया। कोलंबिया ने दो अमेरिकी सैन्य विमानों को उतरने से मना कर दिया।

  5. Alien Enemies Act का उपयोग

    • 1798 के Alien Enemies Act का उपयोग कर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए निर्वासन किए गए। उदाहरणस्वरूप, 137 वेनेजुएलाई नागरिकों को एल साल्वाडोर की CECOT जेल में भेजा गया, जबकि अमेरिकी अदालत ने उस पर रोक लगाई थी।

  6. अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) का अंत

    • वेनेजुएला, होंडुरास, निकारागुआ, अफगानिस्तान, और कैमरून के 3 लाख से अधिक नागरिकों की TPS स्थिति को समाप्त कर दिया गया। अन्य देशों के TPS नवीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

  7. शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम का निलंबन

    • कार्यकारी आदेश 14163 के तहत USRAP को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। केवल कुछ श्वेत दक्षिण अफ़्रीकियों को छूट दी गई, जिनमें से दो समूहों को जून 2025 तक अमेरिका में बसाया गया।

  8. बाइडेन-युग की नीतियों को रद्द करना

    • 20–21 जनवरी 2025 को, बाइडेन प्रशासन की 78 आव्रजन नीतियों और कार्यकारी आदेशों को रद्द किया गया। इनमें प्रवर्तन नीति, क्षेत्रीय ढांचे और शरणार्थी पुनर्वास जैसे आदेश शामिल थे।

  9. 287(g) समझौतों का विस्तार

    • कार्यकारी आदेश 14159 के तहत, राज्य और स्थानीय पुलिस को आव्रजन कानून लागू करने की अनुमति दी गई। टेक्सास ने नेशनल गार्ड को सीमा पर गिरफ़्तारी की अनुमति दी।

  10. ICE और सीमा गश्ती बल में वृद्धि

  • ICE और बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों की भर्ती को प्राथमिकता दी गई। 1,500 अतिरिक्त सैनिकों को दक्षिणी सीमा पर भेजा गया।

  1. "Remain in Mexico" नीति की बहाली

  • शरणार्थियों को अमेरिका में सुनवाई की प्रतीक्षा के दौरान मेक्सिको में रहने के लिए मजबूर करने वाली नीति को बहाल किया गया।

  1. मानवीय पैरोल कार्यक्रमों का अंत

  • CHNV और CBP One सहित सभी मानवीय पैरोल कार्यक्रम समाप्त कर दिए गए, जिससे संबंधित ट्रैवल डॉक्युमेंट्स और काम की अनुमति रद्द कर दी गई।

  1. कड़ी जांच और वीज़ा प्रतिबंध

  • सोशल मीडिया और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच को बढ़ाया गया। वीज़ा छूट समाप्त कर दी गई। लीबिया, सोमालिया, इरीट्रिया और हैती जैसे देशों के नागरिकों के लिए प्रवेश निलंबित कर दिया गया।

  1. विद्यार्थी वीज़ा रद्दीकरण

  • लगभग 1,500 छात्र वीज़ा रद्द किए गए, जिन्हें बाद में अदालतों के आदेश के बाद बहाल कर दिया गया। चीनी छात्रों पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है।

  1. जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास

  • एक कार्यकारी आदेश के तहत अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीज़ा धारकों के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की कोशिश की गई। यह कदम अदालत में अवरुद्ध है।

  1. अंग्रेज़ी को आधिकारिक भाषा घोषित करना

  • एक कार्यकारी आदेश द्वारा अंग्रेज़ी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। कानूनी सीमाएं इसके क्रियान्वयन को सीमित करती हैं।

  1. ICE छापों और हिरासत क्षमता में वृद्धि

  • रोज़ाना 1,200–1,500 गिरफ़्तारी के लक्ष्य निर्धारित किए गए। निजी जेल कंपनियों के साथ अनुबंध कर 100,000 बेड तक की हिरासत क्षमता बढ़ाई गई।

  1. संरक्षण शहरों को चेतावनी

  • ऐसे शहरों की संघीय फंडिंग बंद करने की धमकी दी गई जो ICE के साथ सहयोग नहीं करते। यह कदम कानूनी विवादों में उलझा हुआ है।

  1. Laken Riley Act पर हस्ताक्षर

  • 29 जनवरी 2025 को हस्ताक्षरित इस कानून के तहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले अवैध अप्रवासियों को अनिवार्य रूप से हिरासत में लेकर निर्वासित किया जाएगा।

  1. आव्रजन प्रवर्तन के लिए भारी बजट

  • $46.5 अरब सीमा दीवार निर्माण, $10 अरब सुरक्षा पहल, $5 अरब CBP बुनियादी ढांचे, और $13.5 अरब राज्यों को प्रतिपूर्ति के लिए आवंटित किए गए।

  1. शरण अस्वीकृति में तेजी

  • कमजोर माने जाने वाले शरण आवेदनों को सुनवाई के बिना अस्वीकार करने की अनुमति दी गई। अदालत में कानूनी चुनौती जारी है।

  1. संघीय लाभों पर प्रतिबंध

  • अवैध अप्रवासियों को संघीय आवास, रोजगार और लाभों से वंचित किया गया। मिश्रित स्थिति वाले परिवारों को प्राथमिकता से बाहर रखा गया।

ट्रंप प्रशासन की नियोजित आव्रजन नीतियाँ

  1. निर्वासन में विस्तार

    • प्रशासन हर साल 10 लाख लोगों को निर्वासित करने की योजना बना रहा है। यह घरों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर छापों को शामिल करता है।

  2. सैन्य सहायता का उपयोग

    • निर्वासन और हिरासत अवसंरचना में सैन्य संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

  3. नया यात्रा प्रतिबंध

    • 43 देशों को लक्षित करने वाला नया प्रतिबंध प्रस्तावित है, पर अभी लागू नहीं हुआ है।

  4. गोल्ड कार्ड निवेश कार्यक्रम

    • $5 मिलियन निवेश करने वालों को नागरिकता की राह देने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें रोजगार निर्माण की शर्तें स्पष्ट नहीं हैं।

  5. कानूनी आव्रजन में कटौती

    • वीज़ा प्रक्रिया धीमी करके और H-1B, H-2A वीज़ा को कम कर कानूनी आव्रजन को घटाने की योजना है।

  6. वैचारिक जांच

    • मार्क्सवादी या अधिनायकवादी विचार रखने वालों को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। डिजिटल निगरानी शामिल है।

  7. बीमा और वीज़ा बॉन्ड अनिवार्यता

    • स्वास्थ्य बीमा और वीज़ा बॉन्ड की आवश्यकता प्रस्तावित है। इससे धनी आव्रजकों को प्राथमिकता मिलेगी।

  8. नौसैनिक नाकाबंदी और कार्टेल पर कार्रवाई

    • मैक्सिकन कार्टेल को "शत्रु" घोषित करने और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने का प्रस्ताव है।

  9. नागरिकता समाप्ति और पंजीकरण

    • प्राकृतिक रूप से नागरिक बने लोगों की नागरिकता रद्द करने और सभी 14+ आव्रजकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रस्तावित है।

  10. DACA का अंत

  • DACA को समाप्त करने के लिए नए प्रयास की संभावना है। कानूनी लड़ाइयाँ जारी हैं।

  1. पब्लिक चार्ज नियम की बहाली

  • सार्वजनिक लाभ लेने वाले आव्रजकों को रोकने के लिए 2018 के नियम को फिर से लागू करने का प्रस्ताव है।

  1. शरण आवेदन शुल्क में वृद्धि

  • शरण आवेदन के लिए $100 शुल्क प्रस्तावित है (पूर्व प्रस्ताव $1,000 था)।

  1. Insurrection Act का संभावित उपयोग

  • सैन्य बल का उपयोग निर्वासन के लिए करने हेतु इस अधिनियम को लागू करने का सुझाव दिया गया है, परंतु अभी लागू नहीं किया गया।

अतिरिक्त टिप्पणियाँ

  • कानूनी चुनौतियाँ: कई नीतियाँ अदालत में चुनौती का सामना कर रही हैं। कुछ पर अस्थायी रोक लगी है।

  • सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: पर्यटकों में 12% की गिरावट और निर्माण व कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी देखी गई है।

  • जनमत: जून 2025 के एक Pew सर्वेक्षण के अनुसार, लोग स्थानीय प्रवर्तन सहायता पर विभाजित हैं (50/49), लेकिन TPS समाप्ति (59%) और ICE छापों (54%) का विरोध करते हैं।

  • डेटा सीमाएँ: निर्वासन की सटीक संख्या और हिरासत क्षमता में वृद्धि के आँकड़े अभी अधूरे हैं।

यह जानकारी 8 जुलाई 2025 तक की घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है। भविष्य में कानूनी, राजनीतिक या विधायी परिवर्तन स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

स्रोत:




What Happens If 100% of Undocumented Immigrants Are Deported from the U.S.?
Painting a Vivid Picture of an Economic Shockwave

Imagine waking up one morning in America where every single undocumented immigrant—more than 10 million people—is gone.

The farms are quiet. The kitchens are cold. The construction sites are abandoned. The beds in elder-care homes are unmade. It's not a natural disaster, not a war—but it might as well be.

This is what a 100% deportation scenario looks like. And the impact? A massive economic shockwave that would shake the foundations of the U.S. economy and society.

🌽 Agriculture: Fields Rot in the Sun

More than half of all U.S. farmworkers are undocumented immigrants. If they disappear, crops don’t get picked. Fruits and vegetables rot in California’s Central Valley, in Georgia’s peach orchards, in Florida’s tomato farms.

Prices skyrocket. Grocery store shelves go bare. American farms begin to fail, unable to replace labor quickly enough. Farm bankruptcies rise. Some crops are no longer viable to grow in the U.S. at all.

🏗️ Construction: America Stops Building

Undocumented workers make up a significant portion—up to 15–20%—of the construction labor force. Remove them, and major housing, road, and infrastructure projects grind to a halt.

You want to fix the housing crisis? Not anymore. The shortage of labor sends construction costs through the roof, delays multiply, and the already fragile housing market spirals into crisis.

🍳 Restaurants and Hospitality: Closed for Business

Undocumented immigrants are an invisible engine in America’s $1.2 trillion hospitality industry—working as dishwashers, cooks, cleaners, hotel housekeepers, and more.

Their absence is like removing the backbone from the body. Restaurants slash hours, close locations, or shut down entirely. Fast food chains see lines stretching into the street due to short staff. Tourist-heavy cities like New York, Las Vegas, and Orlando see hotel prices spike and services decline.

👵 Elder Care and Childcare: The Hidden Collapse

Who cares for America's aging population? Who watches the children while parents work?

A large number of caregivers—especially in private homes—are undocumented. When they’re gone, the care economy collapses. Families scramble to find help, and the cost of care doubles or triples overnight. Women are disproportionately pushed out of the workforce to fill the caregiving gap.

🧼 Cleaning and Janitorial Services: Grime Returns

Offices, hotels, schools, airports—all rely on invisible armies of janitors, many of whom are undocumented. In their absence, the country gets… dirtier. The hygiene, health, and public image of countless institutions suffer.

🧾 Tax Revenue Falls, Not Rises

Yes, undocumented immigrants pay taxes. An estimated $11–13 billion annually in payroll taxes alone. Deport them all, and not only do those contributions vanish, but federal programs like Social Security and Medicare—which they pay into without being able to claim—lose revenue.

The myth that undocumented immigrants are a financial burden crumbles under the numbers.

📉 GDP Shrinks, Recession Hits

According to a study by the Center for American Progress, deporting all undocumented immigrants could reduce U.S. GDP by $1.6 trillion over 10 years. That's a 13% hit to the agriculture sector and massive losses in construction, hospitality, and services.

Consumer spending drops—millions of consumers have vanished. Whole neighborhoods empty out. School districts lose funding due to falling enrollments.

Businesses that relied on these workers—and the customers they were—face bankruptcy.

🇺🇸 The Social Cost: Fear, Division, and Demographic Crisis

The humanitarian cost is incalculable. Families are torn apart. U.S.-born children lose parents. Millions of mixed-status households fall into disarray.

And demographically, it accelerates a looming crisis: the U.S. birthrate is already below replacement. Immigrants—including the undocumented—have kept the workforce young. Remove them, and the aging crisis worsens dramatically.

🧠 But Can’t We Just Replace Them?

Not overnight. Many of the jobs undocumented immigrants do are the ones native-born Americans don’t want—or won’t take for the wages offered.

The result? A prolonged labor shortage. Employers raise wages, which pushes prices up. Inflation rebounds. In some sectors, like farming, there simply aren’t enough willing or able hands to replace the labor force.

🔚 In Conclusion: Be Careful What You Wish For

The idea of deporting every undocumented immigrant may sound appealing to some as a matter of law and order. But the reality? It’s a self-inflicted economic disaster.

It’s not just about the loss of labor. It’s about the disruption of daily life in America—your food, your shelter, your care, your commute, your paycheck. It’s about unraveling decades of economic integration that has helped the U.S. grow.

A society doesn’t amputate a limb to fix a paper cut.

If anything, the conversation needs to shift toward pathways to citizenship, labor protections, and smart border policy—not wholesale deportation.

Because in the end, undocumented workers are part of the American economy. Quietly. Powerfully. Invisibly.

Until they’re gone. And then, we notice everything.

Author’s Note:
This is not just a policy debate. It’s a reflection of what we value—efficiency or humanity, economy or exclusion, growth or fear.




अगर अमेरिका से सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित कर दिया जाए तो क्या होगा?
अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक जबरदस्त झटका – एक जीवंत चित्रण

कल्पना कीजिए, एक सुबह अमेरिका की नींद खुलती है और देश में रह रहे सभी 1 करोड़ से अधिक अवैध अप्रवासी गायब हो चुके हैं।

खेत सूने हैं। रसोई ठंडी पड़ी है। निर्माण स्थलों पर सन्नाटा है। बुजुर्गों के देखभाल केंद्रों में बिस्तर बिछे नहीं हैं। यह न तो कोई प्राकृतिक आपदा है, न ही युद्ध – लेकिन असर वैसा ही है।

यह है उस स्थिति का दृश्य जब अमेरिका 100% अवैध अप्रवासियों को निर्वासित कर देता है। और इसका प्रभाव? एक विशाल आर्थिक भूकंप, जो देश की नींव हिला देता है।

🌽 कृषि क्षेत्र: खेतों में फसलें सड़ने लगती हैं

अमेरिका के 50% से अधिक खेत मजदूर अवैध अप्रवासी हैं। यदि ये लोग अचानक चले जाएं, तो खेतों में कोई नहीं बचेगा जो फल-सब्जियाँ तोड़े।

फल-सब्जियाँ खेतों में सड़ने लगती हैं। स्टोर खाली हो जाते हैं। कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अमेरिकी किसान दिवालिया होने लगते हैं। कुछ फसलें अब अमेरिका में उगाना ही लाभकारी नहीं रहेगा।

🏗️ निर्माण क्षेत्र: अमेरिका बनना बंद हो जाता है

निर्माण क्षेत्र में 15–20% तक मजदूर अवैध अप्रवासी हैं। इनके हटते ही मकान, सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ठप हो जाते हैं।

आवास संकट बढ़ता है। निर्माण की लागत तेजी से बढ़ती है। पहले से ही तनाव में चल रहे रियल एस्टेट बाजार को झटका लगता है।

🍳 होटल और रेस्तरां: दरवाजे बंद

अमेरिका के $1.2 ट्रिलियन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोग—डिशवॉशर, रसोइये, सफाईकर्मी, होटल हाउसकीपिंग—अवैध अप्रवासी हैं।

इनकी गैरमौजूदगी में रेस्तरां बंद होने लगते हैं। फास्ट फूड में कतारें लंबी हो जाती हैं। टूरिस्ट शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लास वेगास और ऑरलैंडो में होटल सेवा चरमरा जाती है।

👵 देखभाल और बाल सेवा: छिपा हुआ संकट

बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल कौन करता है?

घरों में काम करने वाले कई देखभालकर्ता अवैध अप्रवासी हैं। इनके जाने से देखभाल अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। महिलाएं काम छोड़ने पर मजबूर होती हैं ताकि घर पर बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल कर सकें।

🧼 सफाई सेवाएं: देश गंदा हो जाता है

दफ्तर, स्कूल, होटल, हवाई अड्डे – ये सभी सफाईकर्मियों पर निर्भर करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या अवैध अप्रवासियों की होती है। इनके बिना देश साफ-सुथरा नहीं रहता। संक्रमण बढ़ते हैं, और सार्वजनिक सेवाओं की छवि गिरती है।

🧾 टैक्स घटते हैं, बढ़ते नहीं

अवैध अप्रवासी टैक्स देते हैं। अनुमानित $11–13 बिलियन प्रति वर्ष केवल पेरोल टैक्स में। उनके जाने से यह टैक्स रेवेन्यू भी चला जाता है।

सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रमों को नुकसान होता है, जिन्हें वे योगदान देते हैं लेकिन लाभ नहीं लेते।

📉 GDP में गिरावट, मंदी की शुरुआत

Center for American Progress के अनुसार, यदि सभी अवैध अप्रवासियों को निकाल दिया जाए, तो अमेरिकी GDP में $1.6 ट्रिलियन की गिरावट आ सकती है – कृषि में 13% की गिरावट और निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, सेवाओं में बड़े नुकसान।

खपत घटती है – ग्राहक ही नहीं बचे। स्कूलों का बजट घटता है। कई व्यवसाय बंद हो जाते हैं।

🇺🇸 सामाजिक प्रभाव: डर, बंटवारा और जनसांख्यिकीय संकट

लाखों परिवार टूटते हैं। अमेरिकी नागरिक बच्चों के माता-पिता गायब हो जाते हैं। जिन अप्रवासियों ने दशकों तक मेहनत की, वे रातों-रात गायब हो जाते हैं।

अमेरिका की जन्म दर पहले ही घट रही है। अवैध अप्रवासी युवा जनसंख्या को बनाए रखते थे। अब वृद्धों की संख्या बढ़ेगी, और कार्यबल की कमी हो जाएगी।

🧠 क्या हम उन्हें बदल सकते हैं?

इतनी आसानी से नहीं। जिन नौकरियों में अवैध अप्रवासी काम करते हैं, उन्हें अमेरिकी नागरिक अक्सर नहीं करना चाहते – खासकर उसी वेतन पर।

परिणाम: श्रमिकों की भारी कमी। वेतन बढ़ता है, जिससे महंगाई भी बढ़ती है। कुछ क्षेत्रों में काम ही रुक जाता है।

🔚 निष्कर्ष: सोच-समझकर फैसले लें

सभी अवैध अप्रवासियों को निकालना कुछ लोगों को कानून व्यवस्था का उपाय लग सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह स्वनिर्मित आर्थिक आपदा होगी।

यह केवल श्रमिकों के जाने की बात नहीं है। यह आपके खाने, रहने, बच्चों की देखभाल, सफाई और वेतन से जुड़ा मुद्दा है।

समाधान क्या है? नागरिकता की राह, श्रमिक अधिकार, और स्मार्ट बॉर्डर नीति।

क्योंकि आखिर में, अवैध अप्रवासी अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अनदेखा लेकिन अहम हिस्सा हैं।

और जब वे चले जाते हैं, तो सब कुछ… बदल जाता है।

लेखक की टिप्पणी:
यह केवल नीतिगत बहस नहीं है। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि हम क्या मूल्य देते हैं – दक्षता या मानवता, विकास या डर।




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Monday, July 07, 2025

Immigration Is a Feature, Not a Bug, of American Greatness

BRICS Needs To Step Into the U.S. Immigration Crisis
The Expanding Power of ICE: Budget, Surveillance, and the Shadow of Authoritarianism
Martial Law In The US: The Possibilities

 


Immigration Is a Feature, Not a Bug, of American Greatness

In the software world, when something is described as a “feature, not a bug,” it means it’s not a problem—it’s an intentional, valuable part of the design. Immigration, for America, is just that: not a flaw or a burden, but a defining strength, baked into the country’s DNA from the beginning.

Immigration Has Built America—From All Corners of the Globe

It’s easy to romanticize Ellis Island and the waves of European immigrants who helped build the industrial might of 20th-century America. But let’s be clear: the American success story has never been just European. It has always included, and must continue to include, people from the Global South—people fleeing poverty, persecution, violence, and limited opportunity. People from the world’s poorest countries. Because, as the adage goes, talent is evenly distributed across the planet; opportunity is not.

This is what makes immigration an engine of dynamism. Those who dare to leave their home countries, cross borders, and bet on a better future in a new land are entrepreneurs by nature, not just by occupation. Most people live their entire lives within 100 miles of where they were born. Those who move—especially to another continent—are displaying exceptional initiative, grit, and hope. These are the very traits that built Silicon Valley and Main Street alike.

Not Just Tech Founders and PhDs—America Needs Workers of All Kinds

America loves to highlight immigrant tech CEOs and Ivy League scholars, but it forgets the migrant farmworkers who keep the Central Valley green, the dishwashers and caregivers who support families, and the small business owners who drive local economies. A healthy economy needs a full spectrum of talent. And immigrants provide it.

Look at Japan—a wealthy, advanced, technologically sophisticated nation that has resisted immigration. Its population is aging rapidly, its economy has stagnated for decades, and its labor force is shrinking. This is what happens when a country closes its doors and chooses homogeneity over vitality. That’s the model some would have the United States follow. It would be a profound mistake.

Facts, Not Fear: Immigrants and Crime

One of the most persistent myths is that immigrants bring crime. In fact, study after study shows the opposite: immigrants commit crimes at lower rates than native-born Americans. The fear-mongering is political, not empirical. If we’re serious about public safety, we should be focused on poverty, inequality, and education—not on scapegoating people who came here to build a better life.

The Real Crisis Is Labor, Not Immigration

What would happen if America forcibly removed every undocumented worker? Cities would collapse. Construction would stall. Restaurants, farms, factories, and warehouses would grind to a halt. That’s not hyperbole—it’s economic fact. Many mayors and local police departments understand this. They see immigrants as neighbors and contributors, not threats. That’s why they resist cooperation with federal deportation efforts. They’re not engaging in “sanctuary politics”—they’re practicing realism.

California’s Central Valley, one of the most productive agricultural regions on the planet, relies on immigrant labor to function. Deportation would not just harm workers—it would devastate food supply chains, drive up prices, and shrink GDP.

Documentation, Not Deportation

Immigration does need to be managed. Borders matter. But the goal should be smart, humane management, not mass deportation. The Gulf countries offer a model: they acknowledge their economic need for migrant labor and provide work visas—without necessarily offering citizenship. In places like the UAE or Qatar, foreign workers make up 80–90% of the population. It’s not a perfect system, but it’s practical.

The United States could do something similar—develop a global work visa program that invites people from around the world to contribute to the American economy on legal, temporary terms. Paired with better border security and fair documentation processes, it could turn a chaotic situation into a structured one.

This would also help America address another looming crisis: Social Security. The U.S. needs more young workers to sustain its aging population. Immigration isn’t just a moral imperative—it’s a fiscal solution.

Don’t Let Nativism Win Again

America has been here before. The anti-immigrant Know-Nothing Party of the 1850s. The Chinese Exclusion Act. The internment of Japanese Americans. The fearmongering against Irish, Italian, Jewish, and Eastern European immigrants. None of these moments are remembered proudly.

Today’s nativist politics are just the latest expression of an old instinct—the desire to pull up the ladder once you’ve climbed it. But that instinct is rooted in fear, not wisdom. And it flies in the face of basic economics.

Brexit is a case study in what happens when nativism wins. Britain voted for a fantasy of control and lost billions in growth. Today, its economy is weaker than it was before the vote. America would be wise to learn from that.

The Boiling Pot: Why Immigration Sustains Growth

Think of the American economy as a pot of boiling water. As the water at the top boils off—through aging, retirement, or upward mobility—new cold water must be added to the bottom to keep the system going. Immigration is that cold water. Without a constant influx of new workers, new ideas, new families, and new dreams, the pot goes tepid.

A Call for Vision Over Fear

Immigration to America is a feature, not a bug. It’s what keeps this country young, hungry, creative, and open. Yes, it must be regulated and documented. But no, it should not be demonized, criminalized, or shut off.

To the critics: base animal instincts have never been a sound basis for policy. Sound economic thinking should triumph over fear. Always.

To the visionaries: don’t apologize for defending immigration. Defend it proudly—as a foundation of American greatness.

Because in the long arc of American history, immigrants don’t just assimilate into the American dream—they keep it alive.




इमिग्रेशन कोई खामी नहीं, बल्कि अमेरिकी महानता की एक खूबी है

सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब हम कहते हैं, “It’s a feature, not a bug,” तो इसका मतलब होता है कि यह कोई गलती नहीं, बल्कि डिज़ाइन का एक इरादतन और मूल्यवान हिस्सा है। अमेरिका के लिए इमिग्रेशन (आव्रजन) बिल्कुल ऐसा ही है—न कोई बोझ, न कोई समस्या—बल्कि इसकी नींव और शक्ति का स्रोत।

अमेरिका को बनाने में दुनिया के हर कोने से आए लोगों का हाथ है

एलिस आइलैंड और यूरोपीय प्रवासियों की लहरों की बात करना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की सफलता की कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं है। यह हमेशा Global South—गरीब और विकासशील देशों—के लोगों से बनी है, और आगे भी इन्हीं पर निर्भर रहेगी। क्योंकि एक सिद्धांत है: प्रतिभा दुनिया भर में समान रूप से वितरित है, लेकिन अवसर नहीं।

यही इमिग्रेशन को ऊर्जा का इंजन बनाता है। जो लोग अपने देश छोड़ते हैं, सीमाएँ पार करते हैं, और एक बेहतर भविष्य के लिए जोखिम उठाते हैं, वे अपने आप में उद्यमी होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी अपने जन्म स्थान से 100 मील के अंदर ही गुज़ार देते हैं। लेकिन जो महाद्वीप बदलते हैं, वे साहसी, मेहनती और आशावान होते हैं। यही वे गुण हैं जिनसे सिलिकॉन वैली बना, और साथ ही अमेरिका का हर शहर और गाँव।

सिर्फ तकनीकी संस्थापक नहीं—हर तरह के कामगारों की ज़रूरत है अमेरिका को

हम अक्सर प्रवासी तकनीकी CEO या वैज्ञानिकों की सराहना करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उन खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, होटल के किचन में बर्तन धोने वालों को, और घरों की देखभाल करने वालों को—जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को सभी स्तरों के श्रमिकों की ज़रूरत होती है, और प्रवासी यही पूरा करते हैं।

जापान को देखिए—एक समृद्ध, तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र जिसने प्रवासियों का स्वागत नहीं किया। अब वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है, श्रम शक्ति घट रही है, और दशकों से अर्थव्यवस्था ठहरी हुई है। यही हाल अमेरिका का होगा अगर यह दरवाज़े बंद कर ले।

डर नहीं, डेटा देखिए: अपराध दर कम है प्रवासियों में

यह धारणा कि प्रवासी अपराध बढ़ाते हैं, पूरी तरह से मिथक है। तथ्य यह है कि प्रवासी, अमेरिकी नागरिकों की तुलना में, कहीं कम अपराध करते हैं। डर फैलाने वाली राजनीति आंकड़ों पर नहीं, भावनाओं पर आधारित होती है।

असली संकट है श्रमिकों की कमी—not immigration

अगर अमेरिका आज सभी undocumented प्रवासियों को निकाल दे, तो शहरों का ढांचा चरमरा जाएगा। निर्माण रुक जाएगा, खेत सूख जाएंगे, रेस्तरां बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ अनुमान नहीं हैं—ये आर्थिक तथ्य हैं।

अमेरिका के कई मेयर और पुलिस विभाग यह बात समझते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर फेडरल डिपोर्टेशन नीतियों का समर्थन नहीं करते। वे राजनीति नहीं, हकीकत निभा रहे हैं।

कैलिफ़ोर्निया की सेंट्रल वैली, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, पूरी तरह प्रवासी मज़दूरों पर निर्भर है। अगर ये मज़दूर नहीं रहे, तो सिर्फ खेती नहीं रुकेगी, पूरी सप्लाई चेन चरमरा जाएगी।

समाधान है दस्तावेज़ीकरण, न कि निर्वासन

प्रवास को प्रबंधित करना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लाखों लोगों को जबरन निकाला जाए। ग़लत प्रवास नीति की जगह समझदारी से बनाए गए वीज़ा कार्यक्रमों की ज़रूरत है। खाड़ी देशों ने यह बात समझी है: उन्हें श्रम चाहिए, लेकिन वे नागरिकता नहीं देते। तो वे वर्क वीज़ा देते हैं। यूएई और क़तर जैसे देशों में विदेशी श्रमिक 80-90% आबादी हैं।

अमेरिका एक वैश्विक वर्क वीज़ा कार्यक्रम शुरू कर सकता है, जिसमें दुनियाभर के लोग कानूनी तरीके से आकर योगदान दे सकें। इससे बॉर्डर सिक्योरिटी भी मजबूत होगी और अराजकता की जगह व्यवस्था आएगी।

यह Social Security की समस्या का भी समाधान हो सकता है। अमेरिका को युवा श्रमिकों की ज़रूरत है जो बुज़ुर्ग होती जनसंख्या का समर्थन कर सकें। प्रवास न सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है।

जातिवादी मानसिकता कोई नई बात नहीं—लेकिन यह फिर भी ग़लत है

अमेरिका इस रास्ते पर पहले भी जा चुका है: 1850 का Know-Nothing मूवमेंट, Chinese Exclusion Act, जापानी-अमेरिकियों की internment। इतिहास में ये सब शर्मनाक दौर माने जाते हैं।

आज का नाटिविज़्म (जातीय राष्ट्रवाद) बस उसी डर का नया संस्करण है। लेकिन डर कभी भी बुद्धिमत्ता की जगह नहीं ले सकता।

ब्रेक्सिट इसका सबूत है: ब्रिटेन ने नफरत की राजनीति में वोट डाला, और आज उसकी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है।

उबलता पानी: अर्थव्यवस्था को ताज़ा ऊर्जा चाहिए

अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक उबलते बर्तन की तरह सोचिए। ऊपर का पानी भाप बनकर उड़ता है—रिटायरमेंट, मृत्यु, बदलाव के कारण। नीचे से ठंडा पानी डालना ज़रूरी है ताकि उबाल चलता रहे। प्रवास उसी ठंडे पानी की तरह है जो इस बर्तन को लगातार चलाता है।

दृष्टि जीतनी चाहिए, डर नहीं

प्रवास अमेरिका के लिए कोई कमी नहीं—यह इसकी ताक़त है। हाँ, इसे दस्तावेज़ीकृत और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लेकिन इसे राक्षस की तरह देखना न तो तर्कसंगत है, न नैतिक।

जानवरों जैसी जातिवादी प्रवृत्तियाँ नीति का आधार नहीं हो सकतीं। आर्थिक तर्क और मानवीय दृष्टिकोण को विजय मिलनी चाहिए।

क्योंकि इतिहास गवाह है: अमेरिका को महान बनाने वाले वे लोग हैं जो यहाँ आए, संघर्ष किया, और इस देश का सपना जिया—न कि वे जो दीवारें बनाना चाहते थे।

इमिग्रेशन, अमेरिका की असली शक्ति है—एक फ़ीचर, कोई बग नहीं।





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7: ICE

Now the Second (and Worse) Stage of Trump’s Police State It’s part of the Big Ugly Bill just signed into law, and it will be evident very soon. ......... Trump’s Big Ugly Bill delivers $170 billion for border and immigration enforcement........ This is on the scale of supplemental budgets passed by the United States when we enter war. ........ ICE will add 10,000 agents to the 20,000 already on the streets. ......... Its annual budget for detentions will skyrocket from $3.4 billion in the current fiscal year to $45 billion until the end of the 2029 fiscal year. .........

Funding for ICE detentions will exceed funding for the entire federal prison system.

.......... When government capacity is built out this way, there’s always political and bureaucratic pressure to utilize such capacity. Supply creates its own demand. ......... “They pass that bill, we’re gonna have more money than we ever had to do immigration enforcement,” Trump’s border czar, Tom Homan, said recently, adding, “You think we’re arresting people now? You wait till we get the funding to do what we got to do.” ........ A four-fold increase in the detention budget could mean a quarter of a million people locked up. ........... As of now, 71.7 percent of ICE detainees have no criminal record. Some have been hardworking members of their communities for decades. ......... Given that border-crossing numbers have plummeted, just meeting this 3,000-per-day target will require far more aggressive enforcement in non-border communities nationwide. ......... Big Democratic cities will be hit hardest. In a recent social media post, Trump called on ICE officials to “expand efforts to detain and deport Illegal Aliens in America’s largest Cities, such as Los Angeles, Chicago, and New York, where Millions upon Millions of Illegal Aliens reside.” ........... How will ICE agents know whom to round up and detain? The crude reality is that they’ll focus on anyone looking Latino or with surnames ending in “z.” ......... There are 65.2 million Latinos in the United States, the vast majority of whom are citizens. Inevitably, some American citizens will be swept up, arrested, and detained. ......... As the number of raids on workers and families escalates, ICE agents will engage in more warrantless knocks on doors, searches, and arrests. ......... And more of these agents will mask themselves to avoid being held responsible for their actions — an abuse of power commonly associated with Eastern Bloc police states. .......... This giant federal police effort will be supported by

a supercharged surveillance system

, also financed by Trump’s Big Ugly Bill. The Department of Homeland Security is joining with the Department of Government Efficiency to create the federal government’s first national citizenship data bank. ............ According to The New York Times, Palantir corporation’s software will be used to combine data gleaned from the Department of Homeland Security, the Department of Defense, the Department of Health and Human Services, the Social Security Administration, and the Internal Revenue Service. Meanwhile, the administration wants access to citizens’ and others’ bank account numbers and medical claims. .............. The regime will not limit the purpose of its growing internal police apparatus to deporting undocumented people........ Trump is already attacking the citizenship of people born in the United States to parents who may or may not have been citizens at the time of their birth — so-called “birthright citizenship.” ............ The regime is also going after naturalized citizens (born outside the United States), using a McCarthy-era law that the Justice Department then used to sniff out former Nazis who lied their way into becoming American citizens — a law that allows the Department to “denaturalize,” or strip, someone’s citizenship. ........... According to a memo issued to Department lawyers last month by Attorney General Pam Bondi, denaturalization should be aimed at anyone who may “pose a potential danger to national security” — a standard so vague as to allow the Department to expel people from the country based on unsubstantiated claims or even on their negative opinions about Trump. .......... Trump has already publicly called for deporting “bad people … many of them [who] were born in our country.” ........... Last week, Andy Ogles, a Republican congressman, asked Bondi to investigate whether New York City mayoral candidate Zohran Mamdani — who was born in Uganda and naturalized in 2018 — should be subject to denaturalization proceedings because he “publicly glorifies” people connected to Hamas in a rap song. ......... The coming expansion of Trump’s police state under the Big Ugly Bill — featuring total surveillance, 10,000 ICE agents, and a network of detention facilities — will mark an escalation of Trump’s authoritarianism — using the pretext of an immigrant crime wave that does not exist. .............. If anyone in your community is confronted by ICE agents demanding proof of citizenship, make sure they know they have a right to remain silent and to refuse consent to searches of their cars, homes, or persons. .......... If stopped, you are not required to answer questions. You can refuse a search of your person, car, or belongings. If the agents proceed with a search despite your refusal, make it clear you do not consent. If you’re not under arrest, you can ask if you are free to go. If the answer is yes, leave. ................. Finally, know that the purpose of Trump’s police state is to silence not just immigrants but the rest of us. Do not be intimidated or discouraged from speaking out, writing, demonstrating, boycotting, or undertaking any other nonviolent action in opposition to what the regime is doing. ........... To the contrary, become even more active. Share any abuses you witness (and, ideally, have recorded on your phone) as widely as possible, so that more people are apprised of what’s happening and are ready to join the resistance.

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The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

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