India’s Oil Import Pivot: Navigating Deals, Refineries, and Geopolitical Crosswinds
In the great chessboard of global energy, oil is never just oil. It is leverage, lifeblood, and language—spoken fluently by statesmen, refiners, and markets alike. Today, India finds itself contemplating a delicate rebalancing of its oil imports, amid bold claims from Washington, cautious clarifications from New Delhi, and the ever-shifting fault lines of geopolitics.
Recent statements by U.S. President Donald Trump have reignited debate over whether India is preparing to phase out Russian crude in favor of supplies from Venezuela and the United States as part of a broader U.S.–India trade deal. According to Trump, Prime Minister Narendra Modi has agreed to halt purchases of Russian oil, redirecting India’s massive demand toward alternative suppliers—a move framed as both an economic realignment and a geopolitical pressure tactic against Moscow.
Indian officials, however, are pouring cold water on any notion of an overnight switch. Their message is clear: energy policy does not operate on slogans or soundbites. It moves at the pace of contracts, tankers, refineries, and national interest.
The Trump Claim vs. India’s Caution
President Trump has presented the proposed trade deal as a win-win: lower tariffs on certain U.S. goods, deeper strategic ties, and an energy pivot that weakens Russia’s war economy. Energy diversification, in this telling, becomes both carrot and stick—economic incentive for India, geopolitical punishment for Moscow.
New Delhi’s response has been notably restrained. The Ministry of External Affairs has emphasized that India’s oil import decisions are fundamentally commercial, guided by price, reliability, and energy security—not political ultimatums. India does have a long history of engagement with Venezuela, including resumed purchases in 2023–24 after periods of sanctions-induced pauses. But these engagements, officials stress, were opportunistic and conditional, not ideological commitments.
In other words, India is willing to shop—but not to be told where to buy.
There Is No “On–Off Switch” for Oil
Oil supply chains resemble supertankers more than speedboats. They do not turn sharply; they arc slowly.
Shifting crude sources requires months—sometimes years—of negotiations and adjustments. Contracts must be signed or unwound. Shipping routes recalibrated. Insurance secured. Payment mechanisms aligned with sanctions regimes. And perhaps most critically, refineries must be able to handle the crude.
Here lies a major technical constraint: Venezuelan oil is heavy, sulfur-rich, and difficult to process. Russian grades, while not light, have proven more compatible with many Indian refineries—especially after refiners optimized operations post-2022 to handle discounted Russian barrels efficiently. Venezuelan crude often requires blending or refinery upgrades, adding cost and complexity.
Indian refiners have been explicit: this is not impossible, but it is not trivial either.
Recent data already shows a gradual decline in Russian oil imports—about a 9% drop in January 2026 compared to the previous month—driven by sanctions pressure and diversification. Yet Russia still supplied roughly one-third of India’s oil needs in 2025, a dramatic leap from the pre-Ukraine era, when its share hovered near 2%.
A full phase-out would require a long glide path, honoring existing contracts and avoiding supply shocks. As of now, refiners have received no directive to abruptly stop buying Russian oil.
The Ukraine Wild Card
Hovering over this entire discussion is the war in Ukraine—the geopolitical weather system shaping energy flows worldwide.
If the conflict were to de-escalate meaningfully through a ceasefire or negotiated settlement, the logic underpinning aggressive oil sanctions on Russia could weaken. In that scenario, any energy pivot designed explicitly to pressure Moscow could quickly lose relevance, becoming, in effect, “null and void.”
President Trump has linked the proposed oil realignment to accelerating an end to the war. But peace talks remain fragile, timelines uncertain, and outcomes unpredictable.
Russia, for its part, appears unfazed. Kremlin officials have reiterated that India is free to source oil wherever it chooses and that diversification has always been part of New Delhi’s strategy. Moscow continues to portray its energy relationship with India as stable, pragmatic, and mutually beneficial—less a romance, more a reliable business arrangement.
Energy Security First, Always
At the heart of India’s approach is a hard-nosed realism. As the world’s third-largest oil importer, India must prioritize affordability and supply security to sustain economic growth. Cheap Russian oil, offered at steep discounts since 2022, has helped cushion inflation and protect consumers.
Analysts note that a sudden halt in Russian imports could significantly dent Moscow’s revenues—but it could also raise India’s import bill if alternatives prove costlier or logistically constrained. Energy morality, in this sense, collides with energy math.
Venezuela does offer opportunity, especially amid eased U.S. sanctions. But history looms large: payment challenges, sanctions snapbacks, and crude quality issues have repeatedly complicated trade. Indian companies remain invested in Venezuela’s energy sector, yet scaling up imports would depend on market conditions aligning just right.
A Tightrope Walk, Not a U-Turn
What emerges is not a story of dramatic realignment, but of calibrated hedging. India is keeping multiple doors open—exploring Venezuelan crude where viable, maintaining Russian supplies where advantageous, engaging the U.S. where strategic—and adjusting continuously as global conditions evolve.
Think of India’s oil strategy less as a pivot and more as a gyroscope: constantly spinning, self-correcting, and designed to stay upright amid turbulence.
In an era when energy decisions are entangled with wars, sanctions, and great-power rivalry, India’s message is consistent: national interest is the north star. Deals may be announced, pressures may mount, and narratives may shift—but barrels move only when the economics, logistics, and geopolitics align.
The coming months will reveal how far this proposed pivot goes—or whether it dissolves into yet another chapter in the long, complicated story of oil and power.
भारत का तेल आयात पिवट: समझौते, चुनौतियाँ और भू-राजनीतिक यथार्थ के बीच संतुलन
वैश्विक ऊर्जा की शतरंज की बिसात पर तेल केवल तेल नहीं होता। वह प्रभाव, जीवनरेखा और भाषा है—जिसे राजनेता, रिफाइनरी और बाज़ार समान रूप से समझते और बोलते हैं। आज भारत अपने तेल आयात में संभावित पुनर्संतुलन के एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है—जहाँ वॉशिंगटन से आ रहे साहसिक दावे, नई दिल्ली की संयमित व्याख्याएँ और भू-राजनीति की बदलती दरारें आपस में टकरा रही हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने इस बहस को फिर हवा दी है कि क्या भारत एक व्यापक अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के तहत रूसी कच्चे तेल को चरणबद्ध तरीके से छोड़कर वेनेज़ुएला और अमेरिका से तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीद रोकने और भारत की विशाल मांग को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर मोड़ने पर सहमति जताई है—एक ऐसा कदम जिसे आर्थिक पुनर्संरेखण और मास्को पर भू-राजनीतिक दबाव, दोनों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
लेकिन भारतीय अधिकारियों ने “तुरंत बदलाव” की किसी भी धारणा पर ठंडा पानी डाला है। उनका संदेश साफ़ है: ऊर्जा नीति न तो नारों से चलती है और न ही सुर्खियों से। वह अनुबंधों, टैंकरों, रिफाइनरियों और राष्ट्रीय हित की गति से चलती है।
ट्रंप का दावा बनाम भारत की सतर्कता
राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्तावित व्यापार समझौते को एक दोहरे लाभ के रूप में पेश कर रहे हैं—कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर कम टैरिफ, गहरे रणनीतिक संबंध, और एक ऐसा ऊर्जा पिवट जो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करे। इस कथा में ऊर्जा विविधीकरण गाजर भी है और छड़ी भी—भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, रूस के लिए भू-राजनीतिक दंड।
नई दिल्ली की प्रतिक्रिया कहीं अधिक संतुलित रही है। विदेश मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा है कि भारत के तेल आयात के फैसले मूलतः व्यावसायिक होते हैं—कीमत, भरोसेमंद आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर—न कि राजनीतिक अल्टीमेटम पर। भारत का वेनेज़ुएला के साथ लंबे समय से ऊर्जा संबंध रहा है, जिसमें 2023-24 में प्रतिबंधों के बीच कुछ समय के लिए आयात फिर से शुरू होना भी शामिल है। लेकिन अधिकारियों के अनुसार ये कदम अवसरवादी और सशर्त थे, वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं।
दूसरे शब्दों में, भारत बाज़ार में खरीदारी को तैयार है—लेकिन यह नहीं चाहता कि उसे बताया जाए कि कहाँ से खरीदे।
तेल के लिए कोई “ऑन-ऑफ स्विच” नहीं होता
तेल आपूर्ति शृंखलाएँ स्पीडबोट नहीं, सुपरटैंकर जैसी होती हैं। वे तेज़ी से मुड़ती नहीं; वे धीरे-धीरे दिशा बदलती हैं।
कच्चे तेल के स्रोत बदलने में महीनों—कभी-कभी वर्षों—लग जाते हैं। अनुबंधों पर बातचीत करनी पड़ती है या उन्हें समाप्त करना होता है। शिपिंग रूट बदले जाते हैं। बीमा और भुगतान प्रणालियाँ प्रतिबंध व्यवस्थाओं के अनुरूप ढाली जाती हैं। और सबसे अहम—रिफाइनरियों को उस तेल को संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए।
यहीं एक बड़ी तकनीकी बाधा सामने आती है। वेनेज़ुएला का तेल भारी और अधिक सल्फर वाला होता है, जिसे प्रोसेस करना मुश्किल और महंगा है। रूसी ग्रेड, भले ही हल्के न हों, लेकिन 2022 के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने उन्हें कुशलता से संसाधित करने के लिए अपने संचालन को अनुकूलित कर लिया है। वेनेज़ुएला के तेल को अक्सर ब्लेंडिंग या रिफाइनरी अपग्रेड की ज़रूरत होती है, जिससे लागत और जटिलता बढ़ती है।
भारतीय रिफाइनर साफ़ शब्दों में कहते हैं: यह असंभव नहीं है, लेकिन यह आसान भी नहीं है।
हालिया आँकड़े पहले से ही रूसी तेल आयात में क्रमिक गिरावट दिखाते हैं—जनवरी 2026 में दिसंबर की तुलना में लगभग 9% की कमी—जो प्रतिबंधों और विविधीकरण के प्रयासों का नतीजा है। फिर भी 2025 में भारत की कुल तेल ज़रूरतों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रूस से आया, जो 2022 से पहले के स्तर (लगभग 2%) की तुलना में भारी उछाल है।
पूर्ण रूप से चरणबद्ध निकास के लिए लंबा संक्रमण काल चाहिए, ताकि मौजूदा अनुबंधों का सम्मान हो और आपूर्ति में झटका न लगे। फिलहाल रिफाइनरियों को रूसी तेल की खरीद तुरंत रोकने का कोई निर्देश नहीं मिला है।
यूक्रेन कारक: सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व
इस पूरी चर्चा के ऊपर यूक्रेन युद्ध की छाया मंडरा रही है—वह भू-राजनीतिक मौसम प्रणाली जो वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को आकार दे रही है।
यदि संघर्ष किसी सार्थक तरीके से—संघर्षविराम या बातचीत के ज़रिये—कम हो जाता है, तो रूस पर तेल प्रतिबंधों के ज़रिये दबाव बनाने का तर्क कमजोर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, मास्को को निशाना बनाने के लिए बनाया गया कोई भी ऊर्जा पिवट जल्दी ही अप्रासंगिक हो सकता है—व्यवहार में “निरर्थक”।
ट्रंप ने इस तेल पुनर्संरेखण को युद्ध समाप्त करने की प्रक्रिया से जोड़ा है, लेकिन शांति वार्ताएँ नाज़ुक हैं, समयसीमा अनिश्चित है और परिणाम अस्पष्ट।
रूस इस बीच अप्रभावित दिखाई देता है। क्रेमलिन के प्रवक्ताओं ने दोहराया है कि भारत जहाँ से चाहे तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है और विविधीकरण उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है। मॉस्को भारत के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को स्थिर, व्यावहारिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मानता है—यह रोमांस नहीं, बल्कि भरोसेमंद व्यापार है।
ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि
भारत की रणनीति के केंद्र में कठोर यथार्थवाद है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक होने के नाते, भारत को आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए किफायती और भरोसेमंद आपूर्ति चाहिए। 2022 के बाद भारी छूट पर मिले रूसी तेल ने मुद्रास्फीति को काबू में रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने में अहम भूमिका निभाई है।
विश्लेषकों का मानना है कि रूसी आयात को अचानक रोकने से मास्को की आय पर तो बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन यदि विकल्प महंगे साबित हुए तो भारत का आयात बिल भी बढ़ सकता है। इस संदर्भ में ऊर्जा नैतिकता और ऊर्जा गणित आमने-सामने खड़े हो जाते हैं।
वेनेज़ुएला में अवसर ज़रूर हैं, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील के बाद। लेकिन इतिहास सावधान करता है—भुगतान संबंधी दिक्कतें, प्रतिबंधों की वापसी का जोखिम और कच्चे तेल की गुणवत्ता बार-बार व्यापार में बाधा बनी हैं। भारतीय कंपनियाँ वेनेज़ुएला के ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन आयात बढ़ाना तभी संभव होगा जब बाज़ार की परिस्थितियाँ अनुकूल हों।
यू-टर्न नहीं, संतुलन साधने की कला
इस पूरी तस्वीर से जो उभरता है, वह किसी नाटकीय दिशा परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि सूक्ष्म संतुलन की रणनीति है। भारत कई दरवाज़े खुले रखे हुए है—जहाँ संभव हो वहाँ वेनेज़ुएला का तेल, जहाँ लाभ हो वहाँ रूसी आपूर्ति, और जहाँ रणनीतिक लाभ दिखे वहाँ अमेरिका के साथ सहयोग—और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार लगातार समायोजन।
भारत की तेल नीति को “पिवट” से ज़्यादा एक जाइरोस्कोप की तरह समझना बेहतर है—लगातार घूमता हुआ, स्वयं को संतुलित करता हुआ, और अशांत वातावरण में भी सीधा रहने के लिए बना हुआ।
ऐसे दौर में, जब ऊर्जा के फैसले युद्धों, प्रतिबंधों और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा से उलझे हुए हैं, भारत का संदेश सुसंगत है: राष्ट्रीय हित ही ध्रुवतारा है। समझौते घोषित हो सकते हैं, दबाव बढ़ सकते हैं, और कथाएँ बदल सकती हैं—लेकिन बैरल तभी चलते हैं जब अर्थशास्त्र, लॉजिस्टिक्स और भू-राजनीति एक साथ संरेखित हों।
आने वाले महीने बताएँगे कि यह प्रस्तावित पिवट कितनी दूर तक जाता है—या फिर यह तेल और सत्ता की लंबी, जटिल कहानी का एक और अध्याय बनकर रह जाता है।
The bloodbath at The Washington Post today — roughly one-third of its staff has been laid off — illustrates the ruthlessly plutocratic and neoliberal nature of the US economy.
In the span of a single day, one of the world’s most prominent English-language newspapers is being…
Great event at @ChathamHouse, with speakers from the ICC, Microsoft and Oxford Institute of Tech and Justice.
I asked how the ICC treats cyber ops that delete/corrupt/encrypt civilian data. ICC Special Adviser: if deletion leads to war-crime effects, it can be treated as such. pic.twitter.com/E6AXAcPRtd
Google just told you the H-1B math broke and nobody’s talking about what that means for US tech employment.
2.4 million square feet across three towers in Bangalore’s Whitefield corridor. Capacity for 20,000 new employees. That would more than double Google’s entire India… https://t.co/tCT9aqGzNo
What's currently going on at @moltbook is genuinely the most incredible sci-fi takeoff-adjacent thing I have seen recently. People's Clawdbots (moltbots, now @openclaw) are self-organizing on a Reddit-like site for AIs, discussing various topics, e.g. even how to speak privately. https://t.co/A9iYOHeByi
My writing today in the @sfstandard: Too many Silicon Valley leaders have divested themselves of the responsibility to speak out against the Trump administration.
Just a reminder that Elon Musk really implied in a public forum that President Trump is a pedophile, and still chooses to spend hundreds of millions to support him. https://t.co/DN6cj7EM6Zpic.twitter.com/qp098J46SO
To my non-Iranian friends and fellow activists: Many times, I taught you that ululation is the sound of joy in Iran. But these days, that same sound echoes across my massacred homeland. In Iran, families stand over the graves of their murdered children. Instead of Quran… pic.twitter.com/coReKiJiuH
Even in our polarized country, more and more people from left, right, and center are coalescing to demand change.
It's happening because a freedom-loving nation does not allow masked, militarized government agents to violate our civil liberties. pic.twitter.com/Hd5kVNWE1H
Congratulations to my close friend and trusted colleague of many years at Hoover on being nominated as the next Fed Chair. Kevin is a dedicated public servant with the intellect, experience, and judgment to lead the Federal Reserve. He understands the central bank’s key role for…
Discussed opportunities for upskilling railway staff in collaboration with France.
Bharat and France share a long history of cooperation in the railway sector. Had a productive discussion with Mr. @PhilippeTabarot , Minister of Transport, France, on maintenance, cleaning and… pic.twitter.com/cigaPq6vQQ
Ha-Joon Chang argues that it’s because India’s business and financial elites oppose industrialization — and that it won’t happen unless their power is curbed. pic.twitter.com/MJYd8KFsTb
For more than two decades, India has spoken the language of industrial ambition. “Make in India,” launched with fanfare in 2014, was only the latest slogan in a long line of promises that the country would finally become a global manufacturing hub. And yet, when global firms began diversifying supply chains away from China—first after the 2008 financial crisis, then again after COVID and the U.S.–China trade war—India largely watched from the sidelines. The factories went to Vietnam, Bangladesh, Thailand, and Mexico instead.
This failure is often blamed on logistics, labor laws, or bureaucracy. These problems are real—but they are not the core issue. The deeper explanation lies in India’s political economy: who holds power, what they profit from, and what they are unwilling to sacrifice.
Finance Over Factories
At the heart of the problem is the dominance of finance over production. India’s economic elite—whether formally in banking, real estate, or even “industrial” conglomerates—are deeply financialized. Returns are expected quickly. Capital must be liquid. Long gestation periods are viewed as inefficiencies rather than necessities.
Serious industrialization does not work that way. Every country that successfully built a manufacturing base—Germany, Japan, South Korea, Taiwan, and earlier the United States—went through long periods where finance was subordinated to production. Profits were reinvested. Shareholder payouts were restrained. The state actively shaped capital flows.
India never made that choice.
Instead, capital is rewarded more for arbitrage, asset inflation, mergers, and financial engineering than for building new productive capacity. Even celebrated “industrialists” often grow through acquisitions rather than technological breakthroughs. The result is scale without depth—big balance sheets, shallow capabilities.
The Missing Will to Wait
Manufacturing requires patience. Skills must be built. Supply chains must mature. R&D spending must continue even when returns are uncertain. This often means sacrificing short-term profitability for long-term national capacity.
India’s elite has consistently refused to wait.
Research and development spending tells the story. India invests roughly 0.6% of GDP in R&D, compared with 3% in the OECD and over 5% in South Korea. This is not a marginal difference—it is a civilizational choice. You cannot become a manufacturing powerhouse while systematically underinvesting in knowledge, process innovation, and industrial engineering.
Without R&D, firms remain assemblers rather than innovators. They compete on wages, not capability. And when cheaper or better-organized countries appear, investment flows elsewhere.
Industrial Policy Without Teeth
India does have industrial policy—on paper. Production-linked incentives (PLIs), export targets, and sectoral roadmaps exist. What is missing is enforcement, coordination, and discipline.
East Asian states did not merely “support” industry; they conditioned support. Firms that failed to meet export or productivity targets lost access to cheap credit and state backing. Those that succeeded were scaled aggressively.
India, by contrast, is reluctant to pick winners—or punish losers. Political connections often matter more than performance. Industrial policy becomes a subsidy program rather than a capability-building machine.
Labor, Scale, and the Informality Trap
Another structural weakness is India’s inability to scale formal employment. Manufacturing thrives on large, disciplined, skilled workforces. India’s labor market remains fragmented, informal, and insecure.
This is not simply a labor-law issue. It reflects a broader unwillingness to build the social infrastructure—housing, transport, healthcare, vocational training—that allows millions of workers to move into stable industrial jobs. Southeast Asian countries invested heavily in this ecosystem. India largely did not.
China’s Shadow—and India’s Choice
China’s rise has distorted global manufacturing, but it has also clarified what success requires: massive investment, export discipline, technological learning, and a state willing to confront entrenched interests.
India faced a choice. It could either challenge financial dominance and commit to long-term industrialization—or continue prioritizing short-term returns and elite comfort. It chose the latter.
As a result, India industrialized partially, unevenly, and late. It built pockets of excellence without building a system.
The Road Not Yet Taken
India still has advantages: scale, demographics, geopolitical goodwill, and a vast domestic market. But these are potential, not guarantees.
Becoming a manufacturing hub would require:
Repressing speculative finance in favor of productive investment
Massively increasing R&D spending
Forcing firms to earn state support through performance
Building worker skills and urban industrial infrastructure
Accepting slower returns today for greater national power tomorrow
So far, India has not shown the political will to do this. Until it does, slogans will continue to substitute for strategy—and factories will continue to be built somewhere else.
भारत बार-बार औद्योगिकीकरण का अवसर क्यों चूक जाता है
पिछले दो दशकों से भारत औद्योगिक महत्वाकांक्षा की भाषा बोलता आया है। 2014 में बड़े उत्साह के साथ शुरू किया गया “मेक इन इंडिया” इस वादे की नवीनतम कड़ी मात्र था कि देश अंततः एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा। लेकिन जब वैश्विक कंपनियों ने चीन से बाहर आपूर्ति-श्रृंखलाएँ विविधीकृत करनी शुरू कीं—पहले 2008 के वित्तीय संकट के बाद, फिर कोविड-19 और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के दौरान—भारत अधिकांशतः दर्शक बना रहा। कारखाने वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड और मैक्सिको चले गए।
इस विफलता का दोष अक्सर लॉजिस्टिक्स, श्रम क़ानूनों या नौकरशाही पर मढ़ दिया जाता है। ये समस्याएँ वास्तविक हैं—लेकिन मूल कारण नहीं हैं। गहरी वजह भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में छिपी है: सत्ता किसके पास है, वे किससे लाभ कमाते हैं, और वे किस त्याग के लिए तैयार नहीं हैं।
कारखानों पर वित्त की प्रधानता
समस्या की जड़ उत्पादन पर वित्त के वर्चस्व में है। भारत का आर्थिक अभिजात वर्ग—चाहे औपचारिक रूप से बैंकिंग, रियल एस्टेट में हो या तथाकथित “औद्योगिक” समूहों में—गहराई से वित्तीयकृत है। पूंजी से त्वरित रिटर्न अपेक्षित हैं। पूंजी तरल रहनी चाहिए। लंबी अवधि को आवश्यकता नहीं, बल्कि अक्षमता माना जाता है।
गंभीर औद्योगिकीकरण ऐसे नहीं होता। जिन देशों ने सफलतापूर्वक विनिर्माण आधार बनाया—जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, और पहले के दौर में अमेरिका—सभी ने ऐसे चरण देखे जहाँ वित्त को उत्पादन के अधीन रखा गया। मुनाफ़ा पुनर्निवेशित हुआ। शेयरधारकों को भुगतान सीमित रहा। राज्य ने पूंजी प्रवाह को सक्रिय रूप से दिशा दी।
भारत ने यह चुनाव कभी नहीं किया।
इसके बजाय, यहां पूंजी को उत्पादन क्षमता बनाने से अधिक मध्यस्थता, परिसंपत्ति-मूल्य वृद्धि, विलय-अधिग्रहण और वित्तीय इंजीनियरिंग से पुरस्कृत किया जाता है। यहां तक कि प्रशंसित “उद्योगपति” भी तकनीकी नवाचार के बजाय अधिग्रहणों से बढ़ते हैं। नतीजा है—गहराई के बिना पैमाना: बड़े बैलेंस शीट, लेकिन खोखली क्षमताएँ।
इंतज़ार करने की अनिच्छा
विनिर्माण धैर्य मांगता है। कौशल विकसित करने होते हैं। आपूर्ति-श्रृंखलाएँ परिपक्व होती हैं। अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश अनिश्चित लाभ के बावजूद जारी रखना पड़ता है। इसका अर्थ अक्सर अल्पकालिक मुनाफ़े का त्याग होता है, ताकि दीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता बन सके।
भारत का अभिजात वर्ग लगातार इंतज़ार करने से इंकार करता रहा है।
R&D पर खर्च इस कहानी को स्पष्ट करता है। भारत GDP का लगभग 0.6% R&D में निवेश करता है, जबकि OECD औसत 3% है और दक्षिण कोरिया 5% से अधिक खर्च करता है। यह मामूली अंतर नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत निर्णय है। ज्ञान, प्रक्रिया-नवाचार और औद्योगिक इंजीनियरिंग में व्यवस्थित कम निवेश के साथ कोई देश विनिर्माण महाशक्ति नहीं बन सकता।
R&D के बिना कंपनियाँ नवोन्मेषक नहीं, केवल असेम्बलर बनती हैं। वे क्षमता के बजाय मजदूरी पर प्रतिस्पर्धा करती हैं। और जैसे ही सस्ते या बेहतर संगठित देश सामने आते हैं, निवेश वहां चला जाता है।
दाँत-विहीन औद्योगिक नीति
भारत में औद्योगिक नीति मौजूद है—काग़ज़ों पर। उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI), निर्यात लक्ष्य और क्षेत्रीय रोडमैप बनाए गए हैं। लेकिन कमी है—कार्यान्वयन, समन्वय और अनुशासन की।
पूर्वी एशियाई राज्यों ने उद्योग को सिर्फ “समर्थन” नहीं दिया; उन्होंने समर्थन को शर्तों से जोड़ा। जो कंपनियाँ निर्यात या उत्पादकता लक्ष्यों में विफल रहीं, उनसे सस्ता ऋण और राज्य संरक्षण छीन लिया गया। जो सफल रहीं, उन्हें आक्रामक रूप से विस्तार दिया गया।
भारत में इसके उलट, विजेता चुनने—या हारने वालों को दंडित करने—से हिचकिचाहट रही है। राजनीतिक संबंध अक्सर प्रदर्शन से अधिक मायने रखते हैं। औद्योगिक नीति क्षमता-निर्माण के औज़ार के बजाय सब्सिडी कार्यक्रम बन जाती है।
श्रम, पैमाना और अनौपचारिकता का जाल
एक और संरचनात्मक कमजोरी औपचारिक रोजगार को बड़े पैमाने पर विकसित न कर पाना है। विनिर्माण को बड़े, अनुशासित और कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। भारत का श्रम बाज़ार अब भी खंडित, अनौपचारिक और असुरक्षित है।
यह केवल श्रम क़ानूनों की समस्या नहीं है। यह उस व्यापक अनिच्छा को दर्शाता है जिसमें राज्य ने वह सामाजिक अवसंरचना—आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण—नहीं बनाई, जो लाखों श्रमिकों को स्थिर औद्योगिक नौकरियों में स्थानांतरित कर सके। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में भारी निवेश किया। भारत ने प्रायः नहीं किया।
चीन की छाया—और भारत का विकल्प
चीन के उदय ने वैश्विक विनिर्माण को विकृत किया है, लेकिन इसने सफलता की शर्तें भी स्पष्ट कर दी हैं: विशाल निवेश, निर्यात अनुशासन, तकनीकी अधिगम, और ऐसा राज्य जो जड़ जमाए हितों से टकराने को तैयार हो।
भारत के सामने एक विकल्प था। या तो वह वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती देकर दीर्घकालिक औद्योगिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध होता—या अल्पकालिक रिटर्न और अभिजात वर्ग के आराम को प्राथमिकता देता। उसने दूसरा रास्ता चुना।
परिणामस्वरूप, भारत आंशिक, असमान और देर से औद्योगीकृत हुआ। उसने उत्कृष्टता के कुछ द्वीप बनाए, लेकिन एक सुसंगत प्रणाली नहीं।
वह रास्ता जो अब भी नहीं अपनाया गया
भारत के पास अब भी लाभ हैं: पैमाना, जनसांख्यिकी, भू-राजनीतिक सद्भावना और विशाल घरेलू बाज़ार। लेकिन ये संभावनाएँ हैं, गारंटी नहीं।
वास्तविक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भारत को चाहिए:
सट्टात्मक वित्त के बजाय उत्पादक निवेश को प्राथमिकता देना
R&D खर्च को नाटकीय रूप से बढ़ाना
राज्य समर्थन को प्रदर्शन से सख़्ती से जोड़ना
श्रमिक कौशल और शहरी औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण
आज धीमे रिटर्न स्वीकार कर कल अधिक राष्ट्रीय शक्ति हासिल करना
अब तक भारत ने इसके लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। जब तक ऐसा नहीं होता, नारे रणनीति का स्थान लेते रहेंगे—और कारखाने कहीं और बनते रहेंगे।
Why India Keeps Missing the Manufacturing Moment
A Critique of Make in India, with Global Comparisons—and a Case for Hope
Part I
India, Japan, Korea, and China: A Historical Comparison of Industrialization
To understand India’s failure, we must first understand what successful industrialization actually looks like.
Table 1: Industrial Strategy and the Role of the State
Country
Industrialization Period
Role of the State
Control over Finance
Japan
1950–1980
Tight industrial coordination via MITI
Banking subordinated to production
South Korea
1965–1995
Export-target discipline
Shareholder returns suppressed
China
1990–2015
State capitalism + export strategy
Strict capital controls
India
1991–present
Declarative policy, weak execution
Finance largely unconstrained
Key difference: Japan, Korea, and China disciplined capital. India tried to court capital.
Table 2: R&D Spending (% of GDP)
Country
R&D Spending
South Korea
~5.2%
Japan
~3.2%
China
~2.6%
OECD Average
~3.0%
India
~0.6%
This gap is not merely financial—it reflects national priorities.
Low R&D means:
Fewer patents
Less process innovation
A lower position in global value chains
Table 3: Manufacturing Exports as a Share of GDP
Country
Manufacturing Exports / GDP
China
~18–20%
South Korea
~25%
Vietnam
~30%
India
~7–8%
India’s problem is not “too little manufacturing,” but the wrong kind of manufacturing—domestic, protected, and uncompetitive.
Part II
Make in India: A Brand, Not a Strategy
Now to the core issue—Make in India itself.
1. Slogans vs. Structure
Make in India was a powerful brand—but branding is not strategy.
What it lacked:
A long-term technology roadmap
Export discipline
Penalties for failure
In East Asia, the policy question was:
“Did you meet the target?”
In India, the question became:
“Was the announcement launched successfully?”
That difference is decisive.
2. PLI: Incentives Without Discipline
Production-Linked Incentives (PLI) attracted some investment, but:
Most activity stalled at assembly-level manufacturing
Local supply chains failed to deepen
Technology transfer remained minimal
In China and Korea:
Incentives were conditional on performance.
In India:
Incentives were conditional on eligibility.
This distinction explains the outcome.
3. Ignoring Labor and Urban Policy
Make in India spoke about factories, but not about workers’ lives.
What was missing:
Industrial housing
Large-scale vocational training
Safe and permanent urban migration
As long as workers remain “temporary,” manufacturing will remain temporary too.
Conclusion (Part II)
Make in India assumed:
“If we improve the business climate, industry will arrive on its own.”
History shows:
“Industry arrives when the state compels performance—and supports it.”
Part III
The Counter-Argument: Why India Might Still Succeed
The honest question: is India’s story already over?
No. A window still exists—but it will not stay open indefinitely.
1. The Geopolitical Moment
U.S.–China strategic decoupling
“China+1” becoming “China+2”
India enjoys geopolitical trust
This opportunity will not last 10–15 years.
2. The Domestic Market as an Industrial Laboratory
India’s 1.4-billion-person market is an underused strategic asset.
If the state:
Links public procurement to technological upgrading
Conditions large public orders (railways, defense, energy) on R&D
India could “learn by producing,” as the U.S. and China once did.
3. Digital State Capacity
India now possesses:
GST
Digital payments
Aadhaar-linked data infrastructure
If integrated into industrial policy:
Subsidies can be precisely targeted
Performance can be measured
Rent-seeking can be reduced
This capacity did not exist before.
4. The Decisive Conditions
India will succeed only if it accepts difficult choices:
Temporarily suppressing financial returns
Raising R&D spending from 0.6% to 2%+ of GDP
Linking PLI strictly to export and technology benchmarks
Allowing “national champions” to fail when they underperform
This is not a technical challenge. It is a test of political courage.
Final Line
India did not fail because it could not industrialize. India failed because it refused to pay the price industrialization demands.
It is still not too late. But if the next opportunity is missed, the next factory will also be built elsewhere— and history will be the only thing left to blame.
भाग I
भारत, जापान, कोरिया और चीन: औद्योगिकीकरण की ऐतिहासिक तुलना
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि सफल औद्योगिकीकरण कैसा दिखता है। नीचे कुछ प्रमुख संकेतकों की तुलनात्मक झलक है।
तालिका 1: औद्योगिक रणनीति और राज्य की भूमिका
देश
औद्योगिकीकरण की अवधि
राज्य की भूमिका
वित्त पर नियंत्रण
जापान
1950–1980
MITI के ज़रिए कड़ा औद्योगिक समन्वय
बैंकिंग सिस्टम उत्पादन के अधीन
दक्षिण कोरिया
1965–1995
निर्यात-लक्ष्य आधारित अनुशासन
शेयरधारक रिटर्न दबाए गए
चीन
1990–2015
राज्य-पूंजीवाद + निर्यात रणनीति
पूंजी पर सख़्त नियंत्रण
भारत
1991–अब तक
घोषणात्मक नीति, ढीला कार्यान्वयन
वित्त को खुली छूट
मुख्य अंतर: जापान, कोरिया और चीन में राज्य ने पूंजी को अनुशासित किया। भारत में राज्य ने पूंजी को मनाने की कोशिश की।
तालिका 2: R&D और तकनीकी निवेश (GDP का %)
देश
R&D खर्च (% GDP)
दक्षिण कोरिया
~5.2%
जापान
~3.2%
चीन
~2.6%
OECD औसत
~3.0%
भारत
~0.6%
यह अंतर केवल पैसों का नहीं है—यह प्राथमिकताओं का अंतर है। कम R&D =
कम पेटेंट
कम प्रक्रिया नवाचार
वैश्विक वैल्यू चेन में निचला स्थान
तालिका 3: निर्यात-आधारित विनिर्माण
देश
विनिर्माण निर्यात / GDP
चीन
~18–20%
दक्षिण कोरिया
~25%
वियतनाम
~30%
भारत
~7–8%
भारत की समस्या “कम विनिर्माण” नहीं, बल्कि ग़लत प्रकार का विनिर्माण है—घरेलू, संरक्षित और कम प्रतिस्पर्धी।
भाग II
Make in India: एक ब्रांड, नीति नहीं
अब सीधे Make in India पर आते हैं।
1. नारा बनाम संरचना
Make in India एक शक्तिशाली ब्रांड था—लेकिन ब्रांड रणनीति का विकल्प नहीं होता।
कोई दीर्घकालिक तकनीकी रोडमैप नहीं
कोई निर्यात अनुशासन नहीं
कोई फेल होने वाली कंपनियों के लिए दंड नहीं
पूर्वी एशिया में नीति का सवाल होता था:
“क्या आपने लक्ष्य पूरा किया?”
भारत में सवाल होता है:
“घोषणा ठीक से लॉन्च हुई या नहीं?”
2. PLI: प्रोत्साहन बिना अनुशासन
Production Linked Incentives (PLI) ने कुछ निवेश आकर्षित किए, लेकिन:
अधिकांश निवेश असेंबली-लेवल पर रुके
स्थानीय सप्लाई चेन नहीं बनी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न्यूनतम रहा
चीन और कोरिया में:
प्रोत्साहन = प्रदर्शन की शर्त
भारत में:
प्रोत्साहन = पात्रता की शर्त
यह मौलिक अंतर है।
3. श्रम और शहरी नीति की अनदेखी
Make in India ने कारखानों की बात की, लेकिन श्रमिकों की ज़िंदगी की नहीं।
औद्योगिक आवास? नहीं
बड़े पैमाने पर स्किलिंग? सीमित
सुरक्षित शहरी माइग्रेशन? नहीं
जब तक श्रमिक “अस्थायी” रहेंगे, विनिर्माण भी अस्थायी रहेगा।
निष्कर्ष (भाग II)
Make in India ने यह मान लिया कि
“अगर हम माहौल अच्छा बना दें, तो उद्योग अपने आप आ जाएगा।”
इतिहास कहता है:
“उद्योग तब आता है, जब राज्य उसे मजबूर करता है—और साथ ही सहारा भी देता है।”
भाग III
प्रति-तर्क: भारत अब भी क्यों सफल हो सकता है
अब ईमानदार सवाल—क्या भारत की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। अभी भी एक खिड़की खुली है, लेकिन वह स्थायी नहीं है।
1. भू-राजनीतिक क्षण
अमेरिका–चीन रणनीतिक अलगाव
“China+1” अब “China+2” बन रहा है
भारत को राजनीतिक भरोसा प्राप्त है
यह अवसर 10–15 साल नहीं रहेगा।
2. घरेलू बाज़ार = औद्योगिक प्रयोगशाला
भारत का 1.4 अरब का बाज़ार एक छिपी ताक़त है।
यदि:
सरकार घरेलू खरीद को तकनीकी उन्नयन से जोड़े
बड़े सार्वजनिक ऑर्डर (रेल, रक्षा, ऊर्जा) को R&D से सशर्त बनाए
तो भारत “सीखते हुए उत्पादन” कर सकता है—जैसा कभी अमेरिका और चीन ने किया।
3. डिजिटल स्टेट कैपेसिटी
भारत के पास अब:
GST
डिजिटल भुगतान
आधार + डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर
यदि इसे औद्योगिक नीति से जोड़ा जाए, तो:
सब्सिडी टार्गेटेड हो सकती है
प्रदर्शन मापा जा सकता है
धोखाधड़ी कम हो सकती है
यह क्षमता पहले नहीं थी।
4. निर्णायक शर्तें
भारत तभी सफल होगा यदि वह ये कठिन फैसले ले:
वित्तीय रिटर्न को अस्थायी रूप से दबाना
R&D को 0.6% से 2%+ तक ले जाना
PLI को निर्यात और टेक्नोलॉजी लक्ष्यों से जोड़ना
असफल “राष्ट्रीय चैंपियनों” को बचाना बंद करना
यह तकनीकी चुनौती नहीं है। यह राजनीतिक साहस की परीक्षा है।
अंतिम पंक्ति
भारत असफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह कर नहीं सकता था। भारत असफल हुआ क्योंकि उसने वह कीमत चुकाने से इनकार किया, जो औद्योगिकीकरण मांगता है।
अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगली बार मौका चूका, तो अगली फैक्ट्री भी कहीं और बनेगी— और फिर दोष देने को सिर्फ इतिहास बचेगा।
Make in India 2.0
From Branding to Capability: A Blueprint for Industrial Power
Core premise: India does not need more incentives. India needs discipline, sequencing, and state capacity.
Make in India 2.0 must abandon the idea that capital will voluntarily build long-term capabilities. Instead, the state must shape, condition, and enforce industrial outcomes.
I. Strategic Objectives (Non-Negotiable)
Make in India 2.0 has five measurable national goals:
Raise manufacturing exports from ~8% to 15% of GDP by 2035
Increase R&D spending to 2% of GDP by 2030, 3% by 2035
Move India into top-5 global exporters in at least 5 complex sectors
Create 50 million formal manufacturing jobs
Achieve local depth: 60%+ domestic value addition in priority sectors
Every policy instrument below is tied to these metrics.
II. Pick Sectors Ruthlessly (No More Everything-at-Once)
Make in India 2.0 focuses on six industrial missions, not 30 schemes.
Rule: If a sector cannot plausibly export at scale within 7–10 years, it does not qualify.
III. PLI 2.0 → Performance-Linked Industrial Contracts
PLI as currently designed is replaced with Industrial Performance Contracts (IPCs).
Each IPC includes:
Export targets (year-by-year)
Technology milestones
Local supplier development thresholds
Workforce training commitments
R&D spending floors
Enforcement:
Miss targets → incentives automatically shrink
Miss repeatedly → access to credit and procurement is cut
Overperform → fast-tracked expansion, land, credit, and export support
No discretion. No exceptions. No “national champion” immunity.
IV. Finance: Subordinate Capital to Production
1. Create an Industrial Credit Window (ICW)
Long-term loans (10–15 years)
Below-market interest rates
Only for IPC-approved firms
2. Restrict Short-Term Extraction
Caps on dividends and buybacks for firms receiving state support
Mandatory reinvestment ratios during IPC period
3. Industrial Development Bank 2.0
Modeled on Japan’s JDB / Korea’s KDB
Staffed with engineers, not just bankers
Success measured by export growth, not loan volume
V. R&D: Mission-Driven, Not Academic
National Technology Missions (NTMs)
Each priority sector gets a mission with:
Public labs + private firms + universities
Guaranteed procurement if milestones are met
Failure tolerated—but only once
R&D Rules:
Minimum 1–2% of revenue reinvested in R&D for IPC firms
Joint patents preferred over subsidies
Defense, railways, and energy procurement used as learning platforms
VI. Labor, Skills, and Urbanization (The Missing Core)
1. Industrial Cities, Not Industrial Parks
Worker housing
Transit
Schools & clinics
Stable rental regimes
2. Skills as Infrastructure
Apprenticeships tied to IPCs
Firms must train X workers per ₹100 crore invested
Portable certifications, not paper diplomas
3. Formalization Incentives
Payroll tax holidays for formal job creation
Automation allowed—but only with retraining plans
VII. Export Discipline: No Domestic Comfort Zone
1. Export Ratios
IPC firms must export a rising share of output
Domestic market access alone is not sufficient
2. Trade Logistics Command
Single authority to fix ports, customs, and logistics
Weekly performance dashboards
Named accountability
VIII. Data-Driven Industrial Governance
India already has the tools:
GST
Digital payments
Real-time compliance data
Use them to:
Track firm-level performance
Auto-adjust incentives
Kill failing schemes early
No opaque subsidies. No lagging audits.
IX. Political Economy Safeguards
1. Failure Is Allowed—and Necessary
Firms that fail IPCs are allowed to exit
No bailout culture
2. Insulate Policy from Cronyism
Rule-based incentives
Independent Industrial Performance Authority
Public dashboards
X. Timeline
Phase 1 (2026–2028)
Sector selection
IPC rollout
Industrial Credit Window launch
Phase 2 (2028–2032)
Export surge
Supplier depth
Labor formalization
Phase 3 (2032–2035)
Move up value chains
Reduce incentives
Normalize competitiveness
The Hard Truth
Make in India 2.0 will anger:
Financial markets (lower short-term returns)
Incumbent firms (loss of protection)
Political donors (loss of discretion)
That is the point.
Every successful industrializer chose production over comfort.
Final Sentence
Make in India failed because it tried to seduce capital. Make in India 2.0 must discipline capital—or India will never industrialize at scale.
Make in India 2.0
ब्रांडिंग से क्षमता-निर्माण तक: औद्योगिक शक्ति का खाका
मूल धारणा: भारत को और प्रोत्साहनों की नहीं, अनुशासन, अनुक्रमण (sequencing) और राज्य-क्षमता की ज़रूरत है।
Make in India 2.0 को यह भ्रम त्यागना होगा कि पूंजी स्वेच्छा से दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमताएँ बनाएगी। राज्य को अब परिणामों को आकार देना, शर्तों से जोड़ना और लागू करना होगा।
I. रणनीतिक लक्ष्य (अपरिवर्तनीय)
Make in India 2.0 के पाँच मापनीय राष्ट्रीय लक्ष्य होंगे:
2035 तक विनिर्माण निर्यात को ~8% से बढ़ाकर GDP का 15% करना
2030 तक R&D खर्च को GDP का 2%, और 2035 तक 3% करना
कम से कम 5 जटिल क्षेत्रों में भारत को शीर्ष-5 वैश्विक निर्यातकों में लाना
5 करोड़ औपचारिक विनिर्माण नौकरियाँ पैदा करना
स्थानीय गहराई: प्राथमिक क्षेत्रों में 60%+ घरेलू मूल्य-संवर्धन
नीति का हर औज़ार इन्हीं लक्ष्यों से जुड़ा होगा।
II. क्षेत्रों का कठोर चयन (सब कुछ एक साथ नहीं)
Make in India 2.0 केवल छह औद्योगिक मिशनों पर केंद्रित होगा—30 योजनाओं पर नहीं।
Tier 1: जटिल, पैमाना-आधारित क्षेत्र
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स (उन्नत पैकेजिंग सहित)
मशीनरी, रोबोटिक्स और औद्योगिक उपकरण
इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरियाँ
रक्षा विनिर्माण और एयरोस्पेस घटक
Tier 2: श्रम-प्रधान, निर्यात-मुख्य क्षेत्र
वस्त्र और तकनीकी कपड़े
जूते, खिलौने और हल्का उपभोक्ता विनिर्माण
Tier 3: रणनीतिक इनपुट
विशेष रसायन
विशेष स्टील मिश्रधातुएँ
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
नियम: जो क्षेत्र 7–10 वर्षों में बड़े पैमाने पर निर्यात नहीं कर सकता, वह पात्र नहीं होगा।
III. PLI 2.0 → प्रदर्शन-आधारित औद्योगिक अनुबंध
वर्तमान PLI को औद्योगिक प्रदर्शन अनुबंध (Industrial Performance Contracts – IPCs) से बदला जाएगा।
प्रत्येक IPC में शामिल होगा:
वर्ष-वार निर्यात लक्ष्य
तकनीकी मील-पत्थर
स्थानीय आपूर्तिकर्ता विकास की शर्तें
कार्यबल प्रशिक्षण की बाध्यताएँ
न्यूनतम R&D खर्च
प्रवर्तन:
लक्ष्य चूके → प्रोत्साहन स्वतः घटेंगे
बार-बार चूक → ऋण और सरकारी खरीद से बाहर
बेहतर प्रदर्शन → भूमि, ऋण और विस्तार में प्राथमिकता
कोई विवेकाधिकार नहीं। कोई अपवाद नहीं। कोई “राष्ट्रीय चैंपियन” सुरक्षा नहीं।
IV. वित्त: पूंजी को उत्पादन के अधीन करना
1. औद्योगिक ऋण विंडो (Industrial Credit Window – ICW)
10–15 वर्ष की दीर्घकालिक ऋण अवधि
बाज़ार से कम ब्याज दर
केवल IPC-स्वीकृत कंपनियों के लिए
2. अल्पकालिक निष्कर्षण पर रोक
लाभांश और बायबैक पर सीमा
IPC अवधि में अनिवार्य पुनर्निवेश अनुपात
3. औद्योगिक विकास बैंक 2.0
जापान (JDB) और कोरिया (KDB) के मॉडल पर
बैंकर नहीं, इंजीनियर-प्रधान स्टाफ
सफलता का माप: निर्यात वृद्धि, न कि ऋण वितरण
V. R&D: अकादमिक नहीं, मिशन-आधारित
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन (NTMs)
प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्र के लिए:
सार्वजनिक प्रयोगशालाएँ + निजी कंपनियाँ + विश्वविद्यालय
मील-पत्थर पूरे होने पर सुनिश्चित सरकारी खरीद
विफलता स्वीकार्य—लेकिन केवल एक बार
R&D नियम:
IPC कंपनियों के लिए राजस्व का न्यूनतम 1–2% R&D में
सब्सिडी से अधिक संयुक्त पेटेंट को प्राथमिकता
रक्षा, रेल और ऊर्जा खरीद को सीखने का मंच बनाना
VI. श्रम, कौशल और शहरीकरण (सबसे उपेक्षित आधार)
1. औद्योगिक शहर, औद्योगिक पार्क नहीं
श्रमिक आवास
सार्वजनिक परिवहन
स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएँ
स्थिर किराया व्यवस्था
2. कौशल = अवसंरचना
IPC-जुड़ी अप्रेंटिसशिप
₹100 करोड़ निवेश पर X प्रशिक्षित श्रमिक अनिवार्य
पोर्टेबल प्रमाणन, काग़ज़ी डिग्री नहीं
3. औपचारिकरण के प्रोत्साहन
औपचारिक नौकरियों पर पेरोल टैक्स में छूट
स्वचालन की अनुमति—लेकिन पुनःप्रशिक्षण शर्तों के साथ
VII. निर्यात अनुशासन: घरेलू आराम क्षेत्र समाप्त
1. निर्यात अनुपात
IPC कंपनियों को उत्पादन का बढ़ता हिस्सा निर्यात करना होगा
केवल घरेलू बाज़ार पर्याप्त नहीं होगा
2. व्यापार लॉजिस्टिक्स कमांड
बंदरगाह, सीमा-शुल्क और लॉजिस्टिक्स के लिए एकल प्राधिकरण
साप्ताहिक प्रदर्शन डैशबोर्ड
स्पष्ट जवाबदेही
VIII. डेटा-आधारित औद्योगिक शासन
भारत के पास पहले से है:
GST
डिजिटल भुगतान
रीयल-टाइम अनुपालन डेटा
इनका उपयोग:
कंपनी-स्तरीय प्रदर्शन ट्रैकिंग
स्वचालित प्रोत्साहन समायोजन
असफल योजनाओं का शीघ्र अंत
न अपारदर्शी सब्सिडी। न देर से ऑडिट।
IX. राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा-रेखाएँ
1. विफलता स्वीकार्य है—और ज़रूरी भी
IPC में असफल कंपनियों को बाहर जाने दिया जाएगा
बेल-आउट संस्कृति समाप्त
2. नीति को क्रोनीवाद से बचाना
नियम-आधारित प्रोत्साहन
स्वतंत्र औद्योगिक प्रदर्शन प्राधिकरण
सार्वजनिक डैशबोर्ड
X. समयरेखा
चरण 1 (2026–2028)
क्षेत्र चयन
IPC लागू
औद्योगिक ऋण विंडो शुरू
चरण 2 (2028–2032)
निर्यात उछाल
आपूर्ति-श्रृंखला गहराई
श्रम औपचारिकरण
चरण 3 (2032–2035)
उच्च मूल्य-श्रृंखला में प्रवेश
प्रोत्साहनों में कटौती
प्रतिस्पर्धा का सामान्यीकरण
कठोर सत्य
Make in India 2.0 नाराज़ करेगा:
वित्तीय बाज़ारों को (कम अल्पकालिक रिटर्न)
स्थापित कंपनियों को (संरक्षण का अंत)
राजनीतिक दानदाताओं को (विवेकाधिकार का अंत)
यही इसका उद्देश्य है।
हर सफल औद्योगिक देश ने आराम के बजाय उत्पादन को चुना।
अंतिम वाक्य
Make in India असफल हुआ क्योंकि उसने पूंजी को रिझाने की कोशिश की। Make in India 2.0 को पूंजी को अनुशासित करना होगा— नहीं तो भारत कभी बड़े पैमाने पर औद्योगिक शक्ति नहीं बनेगा।
Side-by-Side: China 1995 vs India 2025 – Industrial Model Debate
Dimension
China 1995
India 2025
Debate Notes
Economic Stage
Early industrializing, post-Deng reforms, heavy FDI inflow, export-driven growth
Environmental degradation, regional inequality, dependence on foreign markets, labor exploitation
Infrastructure gaps, regulatory complexity, cost of capital higher than China 1995, skilled labor mismatch
Debate: India wants a “high-road” industrialization avoiding China-style pollution & exploitation
Debate Simulation: China 1995 vs India 2025
China 1995: “We built our miracle by exporting cheap goods to the world. Low-cost labor, SEZs, and relentless infrastructure investment made us competitive. India, why are you chasing high-tech dreams without a mass-manufacturing base?”
India 2025: “Mass manufacturing alone is no longer enough. Labor is not as cheap, and global competition is fierce. We leverage tech, automation, and skill-based industries. Our domestic market of 1.5B can sustain innovation-driven growth without the risks of over-export dependence.”
China 1995: “Without physical scale, you cannot achieve industrial learning or global supply chain dominance. Cheap goods build skill, attract FDI, and allow gradual upgrading.”
India 2025: “Scale can be digital and selective. We combine software, AI, EVs, and biotech with moderate manufacturing. Quality, high-tech exports, and domestic consumption reduce vulnerability to global shocks.”
China 1995: “You risk being stuck in a middle-income trap.”
India 2025: “We accept the challenge but aim for a different path: capital-light, knowledge-heavy, environmentally sustainable industrialization.”
Key Takeaways:
China 1995 model: Scale, state-led industrialization, cheap labor, export-driven. Strength: rapid growth. Weakness: environmental & labor costs, reliance on exports.
Strategic Choice Debate: India can either try China’s path or adopt a hybrid “high-tech, high-skill, green” approach. The 2025 moment allows India to leapfrog, but risks remain if scale is insufficient.
साइड-बाय-साइड: चीन 1995 बनाम भारत 2025 – औद्योगिक मॉडल बहस
पहलू
चीन 1995
भारत 2025
बहस नोट्स
आर्थिक चरण
शुरुआती औद्योगिकीकरण, डेंग के सुधार के बाद, भारी FDI, निर्यात-उन्मुख विकास
उन्नत उभरता बाजार, टेक्नोलॉजी और सेवाओं में भारी, बढ़ती विनिर्माण महत्वाकांक्षा, घरेलू खपत-उन्मुख
भारत 2025 बहस करता है कि चीन के कम लागत निर्यात मॉडल को अपनाएं या हाई-टेक विनिर्माण में छलांग लगाएं
औद्योगिक नीति
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यात प्रोत्साहन, राज्य-नेतृत्व वाले अवसंरचना निवेश, चुनिंदा उद्योगों को प्राथमिकता
“आत्मनिर्भर” पहल, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन, हरित विनिर्माण, अर्धचालक, EV और AI पर जोर
चीन: “आपको जोन और सस्ती श्रम शक्ति चाहिए।” भारत: “हम पूंजी-कम, टेक्नोलॉजी-प्रधान क्लस्टर बनाना चाहते हैं।”
श्रम और जनसांख्यिकी
सस्ती श्रम शक्ति प्रचुर, ग्रामीण से शहरी प्रवास, श्रम-प्रधान विनिर्माण
जनसांख्यिक लाभ घट रहा है, लेकिन कुशल श्रम बढ़ रहा है, शहरी मध्यम वर्ग बढ़ रहा है
चीन: “श्रम अधिशेष निर्यात को बढ़ावा देता है।” भारत: “हमें प्रतिस्पर्धा के लिए ऑटोमेशन और कौशल आधारित उद्योग चाहिए।”
अवसंरचना और कनेक्टिविटी
सड़कें, बंदरगाह, विद्युत ग्रिड, लॉजिस्टिक हब में भारी निवेश
विस्तार हो रहा है लेकिन असमान: हाईवे, बंदरगाह, स्मार्ट शहर; डिजिटल अवसंरचना मजबूत
चीन: “भौतिक अवसंरचना सबसे महत्वपूर्ण है।” भारत: “डिजिटल अवसंरचना से हम छलांग लगा सकते हैं, भले ही भौतिक अवसंरचना पीछे हो।”
पूंजी और वित्त
राज्य-निर्देशित क्रेडिट, घरेलू बैंक प्रमुख सेक्टरों में पूंजी देते हैं, विदेशी पूंजी तकनीक और निर्यात के लिए
चीन: “पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन, फिर नवाचार।” भारत: “हम टेक-फर्स्ट और चुनिंदा विनिर्माण एक साथ कर सकते हैं।”
निर्यात बनाम घरेलू बाजार
निर्यात-उन्मुख: “Made in China” GDP बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा आती है, औद्योगिक सीख
हाइब्रिड: घरेलू खपत बढ़ रही (मध्यम वर्ग 600M+), इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, फार्मा में निर्यात महत्व
बहस: भारत निर्यात पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहता, चीन 1995 की तरह
राज्य बनाम निजी क्षेत्र
राज्य का भारी हस्तक्षेप; SOE प्रमुख सेक्टर में, निजी क्षेत्र पोषित लेकिन नियंत्रित
निजी क्षेत्र IT, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा में प्रमुख; राज्य प्रोत्साहन देता है
चीन: “राज्य-नेतृत्व तेज है।” भारत: “निजी-नेतृत्व अधिक नवाचारी और लचीला हो सकता है।”
व्यापार और वैश्विक स्थिति
WTO में समाकलन (2001 में शामिल), निर्यात-उन्मुख FDI, क्षेत्रीय विनिर्माण हब
वैश्विक तकनीक में गहरा समाकलन, सेवा क्षेत्र में शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, फार्मा के लिए उभरता निर्यात हब
चीन: “पहले उत्पादन, बाद में नवाचार।” भारत: “चुनिंदा नवाचार और निर्यात, कम मार्जिन जाल से बचें।”
कमजोरियाँ
पर्यावरणीय क्षरण, क्षेत्रीय असमानता, विदेशी बाजार पर निर्भरता, श्रम शोषण
अवसंरचना अंतर, नियामक जटिलता, पूंजी लागत चीन 1995 से अधिक, कुशल श्रम की कमी
बहस: भारत “उच्च मार्ग” औद्योगिकीकरण अपनाना चाहता है, चीन-शैली प्रदूषण और शोषण से बचते हुए
बहस सिमुलेशन: चीन 1995 बनाम भारत 2025
चीन 1995: “हमने अपना चमत्कार सस्ते सामानों को दुनिया में बेचकर बनाया। सस्ती श्रम शक्ति, SEZ, और लगातार अवसंरचना निवेश ने हमें प्रतिस्पर्धी बनाया। भारत, आप बिना बड़े पैमाने के उत्पादन के उच्च तकनीक सपने क्यों देख रहे हैं?”
भारत 2025: “केवल बड़े पैमाने का उत्पादन अब पर्याप्त नहीं है। श्रम सस्ता नहीं है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा कठिन है। हम तकनीक, ऑटोमेशन और कौशल आधारित उद्योगों पर भरोसा करते हैं। हमारा घरेलू बाजार 1.5 बिलियन लोगों का नवाचार-आधारित विकास को सहारा दे सकता है बिना अत्यधिक निर्यात पर निर्भर हुए।”
चीन 1995: “भौतिक पैमाने के बिना आप औद्योगिक सीख या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रभुत्व नहीं हासिल कर सकते। सस्ते सामान कौशल बढ़ाते हैं, FDI आकर्षित करते हैं, और धीरे-धीरे उन्नयन की अनुमति देते हैं।”
भारत 2025: “पैमाना डिजिटल और चयनात्मक हो सकता है। हम सॉफ्टवेयर, AI, EV, बायोटेक के साथ मध्यम स्तर का विनिर्माण मिलाते हैं। गुणवत्ता, हाई-टेक निर्यात, और घरेलू खपत से वैश्विक झटकों का जोखिम कम होता है।”
चीन 1995: “आप मध्यम-आय जाल में फंसने का जोखिम लेते हैं।”
भारत 2025: “हम चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन एक अलग रास्ता अपनाते हैं: पूंजी-कम, ज्ञान-प्रधान, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ औद्योगिकीकरण।”
मुख्य निष्कर्ष:
चीन 1995 मॉडल: पैमाना, राज्य-नेतृत्व वाला औद्योगिकीकरण, सस्ती श्रम शक्ति, निर्यात-उन्मुख। ताकत: तेज़ विकास। कमजोरियाँ: पर्यावरण और श्रम लागत, निर्यात पर निर्भरता।
भारत 2025 मॉडल: टेक्नोलॉजी-सक्षम, घरेलू मांग-उन्मुख, चयनात्मक विनिर्माण, निजी क्षेत्र प्रमुख। ताकत: नवाचार और लचीलापन। कमजोरियाँ: बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में धीमा, अवसंरचना अंतर।
रणनीतिक विकल्प बहस: भारत या तो चीन का रास्ता अपना सकता है या “हाई-टेक, उच्च कौशल, हरित” मिश्रित मार्ग अपना सकता है। 2025 का पल भारत को छलांग लगाने का अवसर देता है, लेकिन पैमाने में कमी जोखिम भी पैदा करती है।
“We are witnessing a great reversal in global technology flows. For decades, China lagged behind the west… But the diffusion of technology between China and the west is increasingly a two-way street. Across a growing array of products —…
This special report on China in The Guardian is spot on — Trump’s “wrecking ball” is indeed pushing traditional US allies closer to China.
Trump’s narcissism, his unhinged pursuit of American dominance, and his complete disregard for international law make it nearly impossible… pic.twitter.com/b6QI0s7fP3
This is essentially why China is overtaking the US across most industries and builds things that actually serve people’s material needs.
The US has become so financialized and so heavily influenced by the interests of the rich that investment decisions are overwhelmingly driven… https://t.co/S55Uc5IGbd
The best and most surprising part of Carney's speech is that he didn't pretend there was a "rules-based international order" until Trump came and ended it.
He admitted the claim was always a fraud, but that the EU, UK and Canada affirmed the lie because it benefited them. https://t.co/qBA6W54F4l
