A New United Nations, A New Partnership: How Reform Can Unite the U.S. and India as Equals
The Small Country Coalition: How Nations with Fewer than 30 Votes Could Shape a New United Nations
Imagining A New United Nations
A G30 (Or G40) For A New Global Trade Architecture
If the UN Can’t Reform, It Must Be Replaced: Time for a New United Nations That Reflects Today’s World
The United Nations, born in the aftermath of World War II, is no longer equipped to meet the challenges of the 21st century. While crises multiply—climate collapse, AI disruption, forced migration, and rising inequality—the UN remains trapped in a system designed for a bygone era. The five permanent members (P5) of the Security Council—U.S., China, Russia, U.K., and France—continue to wield veto power, blocking meaningful change.
Yet here’s the core problem: reforming the UN requires the consent of the P5, and they have no incentive to give up their privileged position. It’s a Catch-22. Reform is necessary—but impossible from within.
The solution? If the UN cannot be reformed, it must be peacefully dissolved and rebuilt from the ground up.
🌍 A New United Nations: Democratic, Decentralized, Decisive
We call on all 195 nations to come together and establish a New United Nations, grounded in legitimacy, equity, and action. This new institution would:
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Abolish the veto
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Use a weighted voting formula based on:
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40% GDP share
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40% Population share
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20% Equal vote share (1/195 per country)
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Replace archaic power structures with functional councils and democratic mechanisms
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Serve as the platform for rethinking global security, trade, climate action, and AI governance
🔁 A New Security Council Reflecting Today’s Realities
The New Security Council should be composed not of WWII victors, but of the top five vote-holding nations under the 40-40-20 system:
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China
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United States
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India
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Japan
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Germany
These countries reflect current economic and demographic realities. However, they would not have veto power. Instead, they would rotate leadership responsibilities and serve as coordinating anchors in a more agile, equitable, and responsive council.
🧹 From Bureaucracy to Bold Action
Today’s UN suffers from institutional bloat. Endless summits, countless reports, and minimal impact. The new organization must flip the script.
We need:
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Lean governance
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Clear mandates
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Direct implementation
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Annual action scorecards
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Problem solvers—not just policy scholars
🗳️ Electing a Real Secretary-General: Transparent and Fair
The office of the Secretary-General should no longer be decided behind closed doors. In the New UN, the Secretary-General would be elected through a transparent, democratic process using the same 40-40-20 voting formula applied across all decision-making:
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A candidate must be nominated by one country and seconded by another
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Each candidate must present a public platform and policy vision
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There will be a one-month global campaign period
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If no candidate secures over 50% in the first round, a runoff will occur between the top two
The Secretary-General would serve a five-year term, renewable once only.
This system would ensure that the world’s top diplomat has legitimacy, vision, and public accountability.
🔧 New Global Councils for 21st Century Challenges
The reformed UN must create specialized, empowered councils to address the world’s most urgent issues head-on.
1. Council on Climate Action
Enforce global emissions limits, manage carbon finance, and coordinate disaster response.
2. Council on AI Safety
Set global standards for AI development, risk audits, and algorithmic transparency.
3. Council on Global Trade
Architect a new multilateral trade system—one that includes migrant labor, digital goods, supply chain justice, and climate safeguards—guided by the blueprint in Rethinking Trade.
Each of these councils would operate under the 40-40-20 voting framework, ensuring fairness, representation, and actionability.
⚖️ Toward a World That Governs Itself Fairly
The old UN represents a world that no longer exists.
The New UN would be:
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Democratic: No veto, weighted votes
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Representative: GDP + Population + Equal Voice
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Action-Oriented: From paralysis to performance
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Future-Ready: Equipped to deal with AI, climate, digital economies, and human displacement
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Accountable: Elected leadership, transparent reporting, and people-centered progress
✊ Final Thought: It’s Time to Rebuild, Not Patch
The international community cannot afford to keep patching an outdated institution. We must do what previous generations did after global upheaval: build anew.
Let the next United Nations reflect the world as it is—and guide us to the world we aspire to become.
It’s time to dissolve with dignity—and rebuild with purpose.
Author: Paramendra Bhagat
Global democracy advocate and author of “Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy”
#NewUN #UNReform #GlobalGovernance #SecretaryGeneralElection #TradeJustice #ClimateAction #AISafety
यदि संयुक्त राष्ट्र में सुधार संभव नहीं, तो उसे भंग कर एक नया वैश्विक संगठन बनाया जाए
संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। लेकिन आज, जब जलवायु संकट गहरा रहा है, AI बेकाबू गति से आगे बढ़ रहा है, प्रवास और असमानता चरम पर हैं—UN एक ऐसे ढांचे में जकड़ा हुआ है जो बीते युग का अवशेष बन चुका है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य (P5)—अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस—वीटो शक्ति के ज़रिए किसी भी बदलाव को रोक सकते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है:
UN में सुधार करने के लिए उन्हीं देशों की सहमति चाहिए जिन्हें सुधार से अपना विशेषाधिकार खोने का डर है।
यह एक कैच-22 स्थिति है। सुधार ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा प्रणाली में असंभव है।
समाधान? अगर संयुक्त राष्ट्र सुधर नहीं सकता, तो उसे भंग कर एक नया, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक वैश्विक संगठन बनाया जाए।
🌍 एक नया संयुक्त राष्ट्र: लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और प्रभावी
हम आह्वान करते हैं कि सभी 195 देश मिलकर वर्तमान UN को भंग करें और एक नया वैश्विक संगठन बनाएं, जिसकी नींव निम्नलिखित सिद्धांतों पर हो:
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वीटो का पूर्ण अंत
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वोटिंग प्रणाली इस सूत्र पर आधारित हो:
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40% GDP के अनुसार
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40% जनसंख्या के अनुसार
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20% समान वोट (प्रत्येक देश को 1/195 हिस्सा)
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पुरानी ताकतों की बजाय कार्यशील परिषदें और लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली
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वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और AI से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट और त्वरित कार्रवाई
🔁 आज की वास्तविकताओं को दर्शाने वाली नई सुरक्षा परिषद
वर्तमान सुरक्षा परिषद WWII के विजेताओं पर आधारित है, न कि आज की वैश्विक शक्ति संरचना पर।
नई सुरक्षा परिषद में वे पाँच देश शामिल हों जिनके पास 40-40-20 वोटिंग प्रणाली के अनुसार सबसे अधिक मत हों:
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चीन
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संयुक्त राज्य अमेरिका
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भारत
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जापान
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जर्मनी
इन देशों को कोई वीटो शक्ति नहीं होगी। वे घूमते हुए नेतृत्वकर्ता बनेंगे और वैश्विक समन्वय को गति देंगे—आज की बहुध्रुवीय दुनिया के अनुरूप।
🧹 रिपोर्टों से निकलकर ज़मीनी कार्यवाही तक
वर्तमान UN अत्यधिक नौकरशाही से ग्रसित है। सम्मेलन पर सम्मेलन, रिपोर्ट पर रिपोर्ट—लेकिन ज़मीनी कार्य बहुत कम।
नए संगठन में चाहिए:
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सरल, परिणामोन्मुखी शासन
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सटीक लक्ष्य, स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ
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तकनीकी और फील्ड विशेषज्ञों की भागीदारी
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वार्षिक कार्यप्रदर्शन रिपोर्टिंग
🗳️ महासचिव का सीधा, पारदर्शी चुनाव
अब समय आ गया है कि महासचिव का चुनाव बंद कमरों में नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रणाली से हो।
नए संयुक्त राष्ट्र में महासचिव का चुनाव उसी 40-40-20 वोटिंग फॉर्मूले के तहत हो, जो अन्य निर्णयों पर लागू होता है:
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कोई भी देश प्रत्याशी नामांकित कर सकता है, जिसे किसी दूसरे देश द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए
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प्रत्येक उम्मीदवार को सार्वजनिक घोषणापत्र और एजेंडा प्रस्तुत करना होगा
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एक एक महीने का वैश्विक प्रचार अभियान चलेगा
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अगर पहले चरण में कोई 50% से अधिक वोट नहीं पाता, तो शीर्ष दो के बीच दूसरे दौर का चुनाव होगा
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कार्यकाल पाँच वर्ष का, अधिकतम दो बार ही अनुमेय होगा
यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि महासचिव में हो दृष्टि, जनसंपर्क, और वैश्विक वैधता।
🔧 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए विशेष परिषदें
नए संयुक्त राष्ट्र को चाहिए तीव्र, विशेषज्ञ और ज़िम्मेदार परिषदें, जो आज की ज़रूरतों के अनुरूप काम करें:
1. जलवायु कार्रवाई परिषद (Council on Climate Action)
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उत्सर्जन नियंत्रण, आपदा प्रतिक्रिया, ग्रीन फाइनेंस और जवाबदेही
2. AI सुरक्षा परिषद (Council on AI Safety)
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वैश्विक मानक तय करना, जोखिम मूल्यांकन, और नैतिक विकास सुनिश्चित करना
3. वैश्विक व्यापार परिषद (Council on Global Trade)
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नए व्यापार ढांचे का निर्माण, जिसमें प्रवासी श्रम, डिजिटल उत्पाद, आपूर्ति श्रृंखला न्याय और जलवायु मानक शामिल हों
(इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शन पुस्तक Rethinking Trade में उपलब्ध है)
इन सभी परिषदों में निर्णय 40-40-20 प्रणाली के अंतर्गत होंगे—जिससे निर्णय न केवल निष्पक्ष बल्कि प्रभावशाली भी होंगे।
⚖️ एक ऐसी संस्था जो आज की दुनिया को दर्शाए
पुराना संयुक्त राष्ट्र अब हमारे युग के अनुकूल नहीं है।
नया संयुक्त राष्ट्र होगा:
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लोकतांत्रिक: वीटो नहीं, वास्तविक वोटिंग
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प्रतिनिधित्वशील: GDP + जनसंख्या + समानता
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प्रभावशाली: रिपोर्ट नहीं, वास्तविक कार्य
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आधुनिक: AI, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार
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उत्तरदायी: चुनाव, पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति जवाबदेही
✊ अंतिम विचार: अब मरम्मत नहीं, पुनर्निर्माण की ज़रूरत है
दुनिया को अब पैबंदों वाला संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहिए।
हमें वही करना चाहिए जो पिछली पीढ़ियों ने वैश्विक संकटों के बाद किया:
नया संस्थान बनाना।
नया संयुक्त राष्ट्र हमारी हकीकत को दर्शाए, और हमारे साझा भविष्य की दिशा तय करे।
अब समय है कि हम पुरानी संस्था को सम्मानपूर्वक विदा करें—और एक नई, प्रभावशाली वैश्विक संस्था साहस और उद्देश्य के साथ खड़ी करें।
लेखक: परमेंद्र भगत
“Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy” के लेखक, और वैश्विक लोकतांत्रिक शासन के पैरोकार
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