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Wednesday, July 02, 2025

Rethinking Trade in an Age of Chaos: Why the Trump Tariff Circus Is No Substitute for a Global Blueprint

 



Rethinking Trade in an Age of Chaos: Why the Trump Tariff Circus Is No Substitute for a Global Blueprint

By Paramendra Bhagat

The Trump administration's trade negotiations have never been rooted in sound economic theory. As someone who is not formally trained as an economist but who has followed global trade developments closely, I’ve searched extensively for any credible framework supporting the administration's dismantling of the World Trade Organization (WTO). There is none.

What we’re witnessing is not trade policy—it’s economic roulette. And the chamber is loaded.

Trump’s approach to tariffs and trade agreements mirrors the chaos of Atlantic City’s casinos more than it reflects any rational, strategic economic model. There’s no coherent doctrine, no comprehensive vision. What we have instead is a hollowed-out mercantilism, punctuated by ad hoc threats and photo-op diplomacy. These are not negotiations; they’re stunts. And they’re hurting everyone.

A House of Paper vs. a World of Goods

The U.S. dollar, for all its privilege as the global reserve currency, is still just paper without the backing of goods and services. You can’t eat printed bills. You can’t power an economy on a pile of Treasury notes. When the rest of the world holds bananas, rice, lithium, microchips, and solar panels—and America holds IOUs—who really holds the upper hand?

The illusion of control through tariffs is quickly unraveling. U.S. businesses have temporarily absorbed the shock by frontloading imports, shifting supply chains, and burning through stockpiles. But this is a stopgap, not a strategy. The delayed pain is now metastasizing into cost increases, broken supply lines, and a tidal wave of inflation. Not inflation. Inflation explosions.

Economic Masquerade: When Machines Play Farmers

The administration’s pressure on India to “open up” its agriculture sector is perhaps the most farcical element of this theater. India’s agricultural workforce is massive—about 40% of its population, meaning there are more farmers in India than there are total people in the United States. These are smallholder farmers who rely on agriculture not just for income, but for survival.

Contrast that with U.S. corporate agriculture, the most subsidized sector in any economy anywhere in the world. These aren’t farmers—they're machine operators. Demonic-sized tractors roll over thousands of acres like military tanks, fueled by government subsidies and Wall Street financing. And yet, somehow, it’s India that’s accused of protectionism.

The WTO: Flawed, but Foundational

Critics of the WTO—both from the left and right—aren’t wrong to highlight its inequities. But to tear it down without offering a credible alternative is like demolishing a hospital because the waiting times are too long. You don’t destroy the foundation of global trade because you’re angry about steel imports.

Yes, the WTO needs reform. Yes, developing nations deserve fairer rules. But tariffs are not a solution. They are a weapon. And in this case, they are being fired blindly.

What Keynes Knew in 1944

The irony of all this is that the West had its chance to create a balanced global trade architecture—in 1944. John Maynard Keynes, the brilliant British economist, proposed the creation of a global clearing union and a neutral international currency called the bancor. This would have prevented imbalances by discouraging both trade deficits and surpluses. But the U.S., flush with postwar industrial might, dismissed the idea in favor of dollar dominance.

Now, decades later, that short-term thinking has come full circle. The American middle class has been hollowed out. Manufacturing has fled. And we're trying to reassert control not through innovation or cooperation, but through tantrums and tariffs.

The Real Way Forward: A New Trade Paradigm

We need a reset. Not a retreat.

The only sustainable path forward is multilateral. It requires all countries to come together, not to impose demands or extract concessions, but to co-design a just, sustainable, and thriving global economy. That includes fair rules for agriculture, climate-aligned trade policies, and the empowerment of the Global South.

A starting point? The book Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy offers a timely framework. It doesn’t rely on nostalgia for past power, but on building an inclusive system for the future—one where trade serves people, not just profits.

Final Word

The current approach isn’t policy. It’s a train wreck in progress. The longer we delay course correction, the deeper the damage will be. If we want a trading system that works for workers, farmers, and future generations, we need to build it—together.

Before it’s too late.





व्यापार की पुनर्कल्पना इस अराजक युग में: क्यों ट्रंप की टैरिफ नीति एक वैश्विक खाका नहीं है

लेखक: परमेंद्र भगत

ट्रंप प्रशासन की व्यापार वार्ताएं कभी भी किसी ठोस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित नहीं रही हैं। मैं एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने महीनों तक समाचारों का अध्ययन किया है यह देखने के लिए कि क्या विश्व व्यापार संगठन (WTO) को नष्ट करने के पीछे कोई वैकल्पिक आर्थिक सिद्धांत है। मुझे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं मिला।

जो कुछ हम देख रहे हैं, वह व्यापार नीति नहीं है — यह आर्थिक रूले है। और पिस्तौल में गोली भरी हुई है।

ट्रंप की टैरिफ और व्यापार समझौतों की रणनीति अटलांटिक सिटी के कैसीनो जैसी अराजकता को दर्शाती है, न कि किसी रणनीतिक आर्थिक सोच को। यहाँ कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है, कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। यह एक खोखला व्यापारवाद है — अनिश्चित धमकियों और फोटो-ऑप कूटनीति से भरा हुआ। यह कोई वास्तविक वार्ता नहीं, बल्कि राजनीतिक नाटक है। और यह सबको नुकसान पहुँचा रहा है।

कागज़ की मुद्रा बनाम वास्तविक वस्तुएँ

अमेरिकी डॉलर, चाहे वह वैश्विक रिज़र्व मुद्रा क्यों न हो, अंततः सिर्फ़ कागज़ ही है — जब तक उसके पीछे वस्तुएँ और सेवाएँ न हों। आप प्रिंटेड डॉलर खा नहीं सकते। आप अर्थव्यवस्था को केवल ट्रेजरी नोट्स के बल पर नहीं चला सकते। जब बाकी दुनिया के पास केले, चावल, लिथियम, चिप्स और सोलर पैनल हों — और अमेरिका के पास सिर्फ़ कर्ज़ के कागज़ — तो असली ताक़त किसके पास है?

टैरिफ से नियंत्रण की यह मृग-मरीचिका अब टूट रही है। अमेरिकी कंपनियाँ कुछ समय के लिए झटका झेल चुकी हैं — पहले से आयात करके, आपूर्ति श्रृंखला को शिफ्ट करके, या स्टॉक जमा करके। लेकिन यह एक अस्थायी उपाय है, कोई दीर्घकालीन रणनीति नहीं। अब यह संकट लागतों में वृद्धि, आपूर्ति संकट, और मुद्रास्फीति की सुनामी के रूप में प्रकट हो रहा है। यह केवल मुद्रास्फीति नहीं है। यह विस्फोटक मुद्रास्फीति है।

जब किसान नहीं, मशीनें खेती करें

भारत पर दबाव डालना कि वह अपनी कृषि प्रणाली को "खोले", इस तमाशे का सबसे हास्यास्पद हिस्सा है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है — यानी भारत में अमेरिका की पूरी जनसंख्या से भी अधिक किसान हैं। ये छोटे किसान हैं, जिनकी आजीविका और अस्तित्व खेती पर निर्भर है।

इसके विपरीत, अमेरिका की कॉर्पोरेट कृषि — जो शायद दुनिया की सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त क्षेत्र है — किसानों द्वारा नहीं, बल्कि विशाल मशीनों द्वारा संचालित होती है। ये "किसान" नहीं हैं — ये मशीन ऑपरेटर हैं, और इन मशीनों का आकार राक्षसों जैसा है। फिर भी अमेरिका भारत को संरक्षणवादी कहता है?

WTO: दोषपूर्ण, फिर भी आवश्यक

WTO की आलोचना उचित है — वाम और दक्षिण दोनों पक्षों से। लेकिन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इसे तोड़ देना, जैसे अस्पताल को इसलिए गिरा देना कि इंतज़ार लंबा है। आप वैश्विक व्यापार की नींव को नष्ट नहीं करते क्योंकि आप स्टील आयात से नाराज़ हैं।

हां, WTO को सुधार की ज़रूरत है। हां, विकासशील देशों के लिए नियमों को और न्यायपूर्ण बनाना होगा। लेकिन टैरिफ इसका हल नहीं हैं। वे हथियार हैं। और इस मामले में, उन्हें अंधाधुंध चलाया जा रहा है।

1944 में केन्स ने जो समझाया था

विडंबना यह है कि पश्चिम के पास एक न्यायपूर्ण व्यापार व्यवस्था की रचना का अवसर 1944 में ही था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स ने एक वैश्विक क्लियरिंग यूनियन और एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा "बैंकोर" का प्रस्ताव रखा था। यह न केवल व्यापार घाटे बल्कि अधिशेष को भी हतोत्साहित करता। लेकिन अमेरिका, उस समय की औद्योगिक शक्ति से घमंड में चूर, ने उस विचार को ठुकरा दिया और डॉलर की प्रधानता कायम रखी।

अब दशकों बाद, उसी सोच के कारण अमेरिका की मध्यम वर्गीय रीढ़ टूट चुकी है। विनिर्माण समाप्त हो गया है। और हम नवाचार या सहयोग के माध्यम से नहीं, बल्कि गुस्से और टैरिफ के ज़रिए नियंत्रण फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

असली समाधान: एक नई व्यापार व्यवस्था

हमें पुनरारंभ की ज़रूरत है, पीछे हटने की नहीं।

स्थायी समाधान केवल बहुपक्षीय हो सकता है। इसके लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा, ताकि वे जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक न्यायसंगत, टिकाऊ और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था की सह-रचना कर सकें। इसमें कृषि के लिए न्यायपूर्ण नियम, जलवायु-संरेखित व्यापार नीति, और वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना शामिल होगा।

एक आरंभिक बिंदु? यह पुस्तक Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy इस दिशा में एक उपयुक्त खाका प्रस्तुत करती है। यह अतीत की शक्ति के प्रति मोह नहीं, बल्कि भविष्य की समावेशी संरचना के निर्माण पर केंद्रित है — जहाँ व्यापार लोगों की सेवा करे, सिर्फ़ मुनाफे की नहीं।

अंतिम विचार

वर्तमान नीति कोई दीर्घकालीन योजना नहीं है। यह एक धीरे-धीरे होता हुआ रेल हादसा है। यदि हम समय रहते दिशा नहीं बदलते, तो नुकसान गहरा होगा। यदि हम एक ऐसी व्यापार प्रणाली चाहते हैं जो श्रमिकों, किसानों और आने वाली पीढ़ियों के लिए कारगर हो — तो हमें उसे मिलकर बनाना होगा।

जब तक बहुत देर न हो जाए।


 


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