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Friday, July 25, 2025

Gaza’s Humanitarian Crisis Demands a Safe Zone Now—Not Later


Gaza’s Humanitarian Crisis Demands a Safe Zone Now—Not Later

As the humanitarian crisis in Gaza intensifies, the world faces a stark moral choice: continue to delay action until an elusive political resolution arrives, or act immediately to alleviate the suffering of millions of civilians who have already endured far too much. The displacement of over a million Gazans, some multiple times, is a humanitarian emergency that cannot wait for the intricacies of diplomacy or long-term peace plans. There is a clear and urgent need to establish a safe zone within Gaza—a demilitarized humanitarian corridor where civilians can find shelter, medical attention, and consistent aid without fear of bombardment, starvation, or persecution.

Mass Displacement and the Weight of War

Since the beginning of the latest escalation, nearly half of Gaza’s 2.3 million residents have been forcibly displaced. Many have fled from the north to the south, only to find that nowhere is truly safe. Entire neighborhoods have been reduced to rubble. Families live in overcrowded schools, makeshift shelters, or open fields. Sanitation is collapsing. Hospitals are overwhelmed or nonfunctional. Clean water and electricity are luxuries. The UN has described the situation as “uninhabitable” and worsening by the day.

This is not simply collateral damage—it’s a collective trauma unfolding in real-time.

Israel’s Role and Responsibility as the Occupying Power

Under international law, including the Fourth Geneva Convention, Israel—as the occupying power—bears responsibility for the welfare of civilians in the territories under its control. While Israel argues that it disengaged from Gaza in 2005, the effective control it exerts over Gaza’s borders, airspace, maritime access, and civilian infrastructure continues to render it an occupying force in the eyes of international legal experts and most of the global community.

Even if one accepts the premise that Hamas must be dismantled—and even if one sympathizes with Israel’s legitimate security concerns—it does not absolve the occupying power of its obligation to protect civilians.

Israel’s own estimates suggest there are only several thousand Hamas fighters remaining, yet over two million civilians continue to suffer under siege-like conditions. The sheer disproportion is staggering.

The Safe Zone Proposal: A Humanitarian Imperative

It is time to implement a Gaza Safe Zone Initiative—a defined, demilitarized area in the southern part of Gaza, ideally in the southern one-third of the strip, where conditions can be stabilized. This zone must meet several critical criteria:

1. Arms-Free and Demilitarized

This zone must be completely free of weapons. All parties, including Hamas and Israeli forces, must commit to its neutrality. Entry into the zone should be regulated through internationally monitored checkpoints to prevent smuggling or militarization.

2. Tunnels Blocked or Neutralized

Israel has identified tunnel infrastructure as a primary concern. In this zone, tunnels should be destroyed, sealed, or continuously monitored. This increases Israel’s security confidence while reducing the likelihood of strikes.

3. Tent Cities and Medical Infrastructure

While rebuilding permanent housing will take time, temporary tent cities modeled after those used in post-earthquake Haiti or Syrian refugee zones in Jordan and Turkey can offer a rapid solution. These camps must include:

  • Water and sanitation systems

  • Field hospitals and trauma care units

  • Schools and child-safe spaces

  • Communication infrastructure

4. Unimpeded Humanitarian Access

Humanitarian aid—food, medicine, fuel, and building supplies—must be allowed to flow freely and consistently. Aid agencies including UNRWA, the Red Cross, and Médecins Sans Frontières should be given full logistical access.

5. Neutral International Oversight

The zone should be administered and monitored by a neutral body such as the United Nations, in coordination with Egypt and Qatar. Peacekeeping forces, or at least civilian monitors, may be necessary to ensure order and protection.

Real-World Precedents: Learning from Other Crises

Several examples from recent history demonstrate that humanitarian safe zones are both possible and life-saving:

  • Iraq (1991): After the Gulf War, a no-fly zone protected Kurdish civilians in northern Iraq, enabling humanitarian relief and eventual self-governance.

  • Syria (2012–present): Safe zones in Idlib and near the Turkish border—though far from perfect—offered temporary relief for displaced populations.

  • Jordan and Lebanon: Syrian refugee camps, including Zaatari, became semi-permanent cities, providing basic needs to hundreds of thousands.

  • Bangladesh (2017–present): The Rohingya refugee camps in Cox’s Bazar, while under strain, are another example of rapid mobilization for a displaced population.

Gaza can benefit from these experiences—with better planning and stronger international oversight.

The Political Solution Can Wait—Civilians Can’t

There’s broad consensus that a comprehensive political solution—a long-term peace deal between Israel and the Palestinians, including Gaza—remains years away. Trust is absent. Dialogue is fragmented. The status of Hamas, Israeli political instability, and regional divisions all stand in the way.

But humanitarian aid does not need to wait for a political miracle. Ceasefires, corridors, and safe zones are often created in parallel with war—not just after its conclusion.

Waiting for peace to act is an abdication of responsibility.

Conclusion: A Moral and Strategic Imperative

Establishing a humanitarian safe zone in southern Gaza is not just morally right—it is strategically wise. It serves multiple purposes:

  • Reduces civilian deaths and displacement

  • Relieves international pressure on Israel

  • Weakens Hamas’s narrative by offering safety and dignity outside its control

  • Demonstrates leadership from regional powers like Egypt and Qatar

  • Fulfills legal obligations under international law

The time for debate has passed. The world must act—not with statements of concern, but with boots on the ground, tents in the sand, and convoys of aid trucks moving through secure gates.

History will remember not just who fought and who ruled, but who helped.

Author’s Note: This analysis is based on available data and humanitarian reports as of July 25, 2025. For updated figures and verified information, consult agencies such as UNRWA, OCHA, ICRC, and Human Rights Watch.




गाज़ा में मानवीय संकट: अब सुरक्षित क्षेत्र बनाना अनिवार्य है—बाद में नहीं

जैसे-जैसे गाज़ा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, दुनिया एक स्पष्ट नैतिक विकल्प के सामने खड़ी है: क्या हम तब तक इंतज़ार करें जब तक कोई राजनीतिक समाधान सामने आए, या फिर हम तुरंत कार्रवाई करें ताकि उन लाखों नागरिकों की पीड़ा को कम किया जा सके जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ झेला है? गाज़ा के 23 लाख निवासियों में से लाखों को जबरन कई बार विस्थापित किया गया है। यह स्थिति अब मानवीय आपातकाल बन चुकी है जिसे न तो राजनीति के नाम पर टाला जा सकता है, न ही लंबे शांति-वार्तालाप की प्रतीक्षा की जा सकती है।

अब समय आ गया है कि गाज़ा में एक सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाए—एक ऐसा निरस्त्रीकृत मानवीय गलियारा जहाँ नागरिक बिना बमबारी, भूख या हिंसा के भय के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच सकें।

जन-विस्थापन और युद्ध का बोझ

हाल की लड़ाई की शुरुआत से, गाज़ा के लगभग आधे निवासी अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। कई लोग उत्तर से दक्षिण की ओर भागे, लेकिन कोई भी इलाका वास्तव में सुरक्षित नहीं है। सैकड़ों मोहल्ले मलबे में तब्दील हो गए हैं। परिवार अस्थायी स्कूलों, तंबुओं या खुले मैदानों में रहने को मजबूर हैं। स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल या तो ध्वस्त हो चुके हैं या क्षमता से कहीं अधिक दबाव में हैं। बिजली और साफ पानी अब विलासिता बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे “निवास के योग्य नहीं” कहा है, और स्थिति हर दिन बदतर हो रही है।

यह कोई आकस्मिक नुक़सान नहीं, बल्कि एक सामूहिक त्रासदी है जो हमारी आँखों के सामने घट रही है।

इज़राइल की भूमिका और जिम्मेदारी: एक कब्ज़ाधारी शक्ति के रूप में

अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से चौथा जिनेवा कन्वेंशन, यह स्पष्ट करता है कि किसी कब्ज़ाधारी शक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नियंत्रण में रहने वाले नागरिकों की रक्षा करे। भले ही इज़राइल 2005 में गाज़ा से एकतरफा तौर पर पीछे हट गया था, लेकिन वह आज भी गाज़ा की सीमाओं, हवाई क्षेत्र, समुद्री मार्ग और ज़रूरी आपूर्ति पर नियंत्रण बनाए हुए है। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इज़राइल को गाज़ा में “वास्तविक नियंत्रण” के आधार पर एक अधिकारकारी शक्ति (occupying power) मानते हैं।

यह तर्क देना कि हमास को हर हाल में नष्ट किया जाना चाहिए—चाहे कितना भी सही क्यों न लगे—इज़राइल को इस तथ्य से नहीं बचा सकता कि आज दो मिलियन से अधिक निर्दोष नागरिक भयानक हालात में जी रहे हैं, जबकि इज़राइल के अनुसार हमास के लड़ाके केवल कुछ हज़ार ही बचे हैं।

सुरक्षित क्षेत्र का प्रस्ताव: एक मानवीय अनिवार्यता

अब एक गाज़ा सुरक्षित क्षेत्र पहल (Gaza Safe Zone Initiative) की आवश्यकता है—गाज़ा के दक्षिणी एक-तिहाई हिस्से में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ हालात को स्थिर किया जा सके। इस ज़ोन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होंगी:

1. अस्त्र-शस्त्र मुक्त क्षेत्र

यह क्षेत्र पूरी तरह से निरस्त्रीकृत होना चाहिए। हमास और इज़राइल दोनों को इसकी तटस्थता की गारंटी देनी होगी। प्रवेश बिंदुओं पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी के साथ चेकपॉइंट स्थापित किए जाने चाहिए।

2. सुरंगों का विनाश या निगरानी

इस क्षेत्र के भीतर किसी भी सुरंग को नष्ट, बंद या निगरानी में रखा जाना चाहिए। इससे इज़राइल की सुरक्षा चिंताएं भी संबोधित होंगी।

3. अस्थायी तंबू शहर और चिकित्सीय ढांचा

स्थायी मकान बनाने में समय लगेगा, लेकिन अस्थायी तंबू शहर—जैसे हैती भूकंप या सीरियाई शरणार्थी संकट के दौरान बनाए गए थे—त्वरित राहत का साधन हो सकते हैं। इन शिविरों में होना चाहिए:

  • पानी और स्वच्छता व्यवस्था

  • फील्ड अस्पताल और प्राथमिक उपचार केंद्र

  • अस्थायी स्कूल और बाल सुरक्षा क्षेत्र

  • संचार के लिए बुनियादी ढाँचा

4. बाधारहित मानवीय सहायता

खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, ईंधन और निर्माण सामग्री जैसी मानवीय सहायता निरंतर और बिना रुकावट प्रवाहित होनी चाहिए। UNRWA, रेड क्रॉस, Médecins Sans Frontières जैसी एजेंसियों को पूर्ण अनुमति दी जानी चाहिए।

5. तटस्थ अंतरराष्ट्रीय निगरानी

इस क्षेत्र का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी तटस्थ निकाय के अंतर्गत होना चाहिए, जिसमें मिस्र और क़तर की भागीदारी हो। नागरिक निगरानी या शांति स्थापना बलों की ज़रूरत पड़ सकती है।

अन्य उदाहरणों से सबक: यह संभव है

पिछले संकटों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है:

  • इराक (1991): खाड़ी युद्ध के बाद कुर्द क्षेत्रों में नो-फ्लाई ज़ोन बनाया गया, जिससे मानवीय राहत और स्थिरता आई।

  • सीरिया: इदलिब और तुर्की सीमा के पास बनाए गए अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र सीमित संसाधनों में भी राहत प्रदान करने में सक्षम रहे।

  • जॉर्डन और लेबनान: ज़ातारी शिविर जैसे स्थान लाखों सीरियाई शरणार्थियों के लिए अस्थायी शहर बन गए।

  • बांग्लादेश (2017): कॉक्स बाज़ार में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर आपातकालीन राहत का बड़ा उदाहरण हैं।

गाज़ा के लिए भी एक बेहतर नियोजित और संरचित मॉडल अपनाया जा सकता है।

राजनीतिक समाधान में समय लगेगा—लेकिन राहत नहीं

इस बात पर व्यापक सहमति है कि इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष का अंतिम राजनीतिक समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं है। विश्वास की भारी कमी, हमास की स्थिति, इज़राइली राजनीति और क्षेत्रीय विभाजन बड़ी बाधाएँ हैं।

लेकिन मानवीय सहायता को उस समाधान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। संघर्षों के बीच में भी सुरक्षित गलियारे और अस्थायी युद्धविराम स्थापित किए गए हैं। युद्ध के बाद नहीं, युद्ध के दौरान ही राहत पहुंचाना चाहिए।

निष्कर्ष: नैतिकता और रणनीति दोनों की माँग

गाज़ा में एक सुरक्षित मानवीय क्षेत्र की स्थापना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दृष्टि से भी बुद्धिमत्ता भरा कदम है। यह:

  • नागरिक मौतों और विस्थापन को कम करता है

  • इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव को हल्का करता है

  • हमास के नैरेटिव को कमजोर करता है

  • मिस्र और क़तर जैसे क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका को रेखांकित करता है

  • अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारी पूरी करता है

अब बहस का समय नहीं है। दुनिया को अब काम करना होगा—सिर्फ़ बयानों से नहीं, बल्कि ज़मीन पर तंबुओं, मेडिकल यूनिटों, और मानवीय सहायता से भरे ट्रकों के माध्यम से।

इतिहास सिर्फ यह नहीं याद रखेगा कि कौन लड़ा या कौन राज कर रहा था—बल्कि यह भी याद रखेगा कि किसने मदद की।

लेखक की टिप्पणी: यह विश्लेषण 25 जुलाई 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों और मानवीय रिपोर्टों पर आधारित है। नवीनतम जानकारी के लिए UNRWA, OCHA, ICRC और Human Rights Watch जैसे संगठनों की वेबसाइटें देखें और सहायता करें।




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