From Gaza to Ukraine: The Case for Pragmatic Peace
In a world where conflicts stretch on for years, the recent Gaza peace plan offers something the global community has been starved of — a glimpse of hope. It is far from perfect, yet it may be precisely what the region needs right now: not utopia, but a truce, a breathing space, and a chance to rebuild.
The Merits and Limits of the Gaza Peace Plan
The plan does not deliver on the long-elusive dream of a Palestinian state. That question, strategically left open, is deferred to a later stage — an implicit acknowledgment that the region is not ready for grand solutions. Instead, the plan prioritizes the urgent: ending active hostilities, enabling humanitarian access, disarming extremist factions, and laying the groundwork for reconstruction.
Qatar and Egypt’s diplomatic buy-in has proven pivotal. Their role as regional intermediaries has lent the agreement credibility that neither Israel nor Western powers could muster alone. These countries understand Gaza’s social fabric and political undercurrents — and more importantly, they have the leverage to make local actors comply.
If implemented, the plan could transform Gaza from a perpetual warzone into a functioning, if fragile, society. Reconstruction projects could begin, economic life could resume, and for the first time in years, ordinary Gazans might begin to rebuild their homes and dignity.
The Missing Template in Ukraine
Contrast that with Ukraine. The war there has settled into a grim stalemate, with both sides locked in cycles of destruction and defiance. Western support, while formidable, remains rooted in a belief that a military victory is still achievable — that enough sanctions, tanks, and drones can bend Russia’s will. Yet economic sanctions are merely a non-kinetic form of warfare. They punish economies, not ideologies, and too often harden, rather than weaken, political resolve.
Ukraine’s reality will not change through escalation, but through negotiation. What is missing is a paradigm shift — one that reframes the problem not as a battlefield contest, but as a geopolitical puzzle requiring a new set of players at the table.
The Role of India and China
For any enduring peace, new mediators must step forward. The Western-led framework that has dominated global conflict resolution since 1945 is losing legitimacy in much of the world. India and China — two civilizational powers with deep historical ties to both Russia and the Global South — could bring balance and moral weight to peace negotiations.
India, with its non-aligned tradition and credibility across ideological divides, could act as a bridge between the West and Eurasia. China, with its Belt and Road interests and growing diplomatic assertiveness, has the clout to press Moscow toward compromise if it aligns with its broader strategic goals.
A trilateral peace initiative — brokered by India, China, and perhaps a neutral European state like Switzerland — could reframe the discourse. Instead of “winning” or “losing” the war, the focus could shift to designing a security architecture that accommodates all parties: NATO’s concerns, Ukraine’s sovereignty, and Russia’s sense of strategic dignity.
The Pragmatic Lesson
The Gaza plan’s greatest strength lies not in its idealism, but its pragmatism. It recognizes that perfect justice is impossible in the short term. What is possible is the cessation of suffering and the restoration of order — the foundation upon which long-term peace must be built.
Ukraine’s path forward may require a similar humility. Peace does not always begin with grand treaties; sometimes it begins with a quiet recognition that endless war serves no one.
If the Gaza plan can teach the world anything, it is that imperfect peace is better than perfect destruction. And in both Gaza and Ukraine, the world’s real challenge is not drafting plans — it is mustering the courage to implement them.
गाज़ा से यूक्रेन तक: व्यवहारिक शांति की राह
एक ऐसे समय में जब संघर्ष वर्षों तक खिंचते चले जा रहे हैं, हाल ही में प्रस्तुत गाज़ा शांति योजना ने दुनिया को उम्मीद की एक झलक दिखाई है। यह कोई परिपूर्ण योजना नहीं है, लेकिन शायद यही वह चीज़ है जिसकी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है — कोई यूटोपिया नहीं, बल्कि एक संघर्ष विराम, एक साँस लेने की जगह, और पुनर्निर्माण का अवसर।
गाज़ा शांति योजना की खूबियाँ और सीमाएँ
यह योजना फिलिस्तीनी राज्य के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा नहीं करती। यह प्रश्न जानबूझकर भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है — एक प्रकार से यह स्वीकार करना कि क्षेत्र अभी “पूर्ण समाधान” के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय, यह योजना तत्काल ज़रूरतों पर केंद्रित है:
संघर्ष को समाप्त करना, मानवीय सहायता को पहुँचने देना, उग्रवादी गुटों को निरस्त्र करना, और पुनर्निर्माण की नींव रखना।
क़तर और मिस्र की भागीदारी निर्णायक साबित हुई है। इन दोनों देशों ने वह विश्वसनीयता दी है जो न तो इसराइल और न ही पश्चिमी शक्तियाँ अकेले दे सकती थीं। वे गाज़ा के सामाजिक ढाँचे और राजनीतिक वास्तविकताओं को गहराई से समझते हैं — और सबसे अहम, उनके पास स्थानीय पक्षों पर दबाव डालने की क्षमता है।
यदि इस योजना को लागू किया गया, तो गाज़ा एक स्थायी युद्ध क्षेत्र से एक सक्रिय, यद्यपि नाजुक समाज में बदल सकता है। पुनर्निर्माण परियोजनाएँ शुरू होंगी, आर्थिक जीवन पुनः सक्रिय होगा, और वर्षों बाद आम गाज़ावासी अपने घर और गरिमा को फिर से बना सकेंगे।
यूक्रेन के लिए लापता खाका
इसकी तुलना यूक्रेन से कीजिए। वहाँ युद्ध अब एक जमे हुए संघर्ष में बदल चुका है, जिसमें दोनों पक्ष लगातार विनाश और प्रतिशोध के चक्र में फँसे हुए हैं। पश्चिमी देशों का समर्थन भले ही मजबूत हो, लेकिन यह इस भ्रम पर आधारित है कि सैन्य जीत अभी भी संभव है — कि पर्याप्त प्रतिबंध, टैंक और ड्रोन रूस की इच्छा तोड़ सकते हैं।
लेकिन आर्थिक प्रतिबंध भी युद्ध का ही एक रूप हैं — बिना हथियारों के, परंतु उतने ही विनाशकारी। वे अर्थव्यवस्थाओं को दंडित करते हैं, विचारधाराओं को नहीं। और अक्सर ये प्रतिबंध राजनीतिक संकल्प को कमजोर नहीं, बल्कि और कठोर बना देते हैं।
यूक्रेन की स्थिति सैन्य बढ़त से नहीं, बल्कि राजनीतिक समाधान से बदलेगी। इसके लिए सोच का मूलभूत बदलाव ज़रूरी है — युद्ध के मैदान से हटकर कूटनीतिक मेज़ पर लौटने का साहस, और भारत तथा चीन जैसी नई शक्तियों को शामिल करने का दृष्टिकोण।
भारत और चीन की भूमिका
किसी भी स्थायी शांति के लिए नए मध्यस्थों की ज़रूरत है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से जो पश्चिम-केन्द्रित ढांचा वैश्विक संघर्ष समाधान में हावी रहा है, उसकी विश्वसनीयता अब घट रही है। भारत और चीन — दो सभ्यतागत शक्तियाँ, जिनके रूस और ग्लोबल साउथ दोनों से गहरे रिश्ते हैं — इस प्रक्रिया को नए संतुलन और नैतिक वज़न दे सकते हैं।
भारत अपनी गुटनिरपेक्ष परंपरा और वैचारिक पुल की भूमिका के कारण पश्चिम और यूरेशिया के बीच मध्यस्थ बन सकता है।
चीन, जो अपने बेल्ट एंड रोड हितों और बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के कारण प्रभावशाली है, यदि चाहे तो रूस को व्यवहारिक समझौते की ओर प्रेरित कर सकता है।
भारत, चीन और शायद स्विट्ज़रलैंड जैसे किसी तटस्थ यूरोपीय देश की त्रिपक्षीय पहल युद्ध की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। इससे “जीत” या “हार” के बजाय ध्यान एक सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर केंद्रित होगा — जिसमें नाटो की चिंताएँ, यूक्रेन की संप्रभुता, और रूस की रणनीतिक गरिमा — तीनों का सम्मान हो।
व्यवहारिक सबक
गाज़ा योजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यवहारिकता है। यह मानती है कि निकट भविष्य में पूर्ण न्याय संभव नहीं। लेकिन यह भी जानती है कि पीड़ा को समाप्त करना और व्यवस्था को बहाल करना संभव है — और यही दीर्घकालिक शांति की नींव है।
यूक्रेन के लिए भी ऐसी ही विनम्रता की आवश्यकता है। शांति हमेशा भव्य संधियों से नहीं शुरू होती; कभी-कभी यह बस एक मौन स्वीकारोक्ति से शुरू होती है — कि अंतहीन युद्ध किसी के हित में नहीं है।
यदि गाज़ा योजना हमें कुछ सिखाती है, तो वह यह है कि अपूर्ण शांति भी पूर्ण विनाश से बेहतर होती है।
और गाज़ा हो या यूक्रेन, असली चुनौती योजनाएँ बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें साहस के साथ लागू करने में है।
Trump’s 2025 Gaza Peace Plan: Bold Vision or Strategic Illusion?
Introduction: A Familiar Crisis, a New Attempt
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump unveiled what he called a “bold and final roadmap for peace” in Gaza — a 20-point (sometimes reported as 21-point) framework designed to end nearly two years of unrelenting warfare between Israel and Hamas. The proposal promises an ambitious mix of ceasefire guarantees, phased Israeli withdrawal, hostage releases, deradicalization programs, and internationally supervised reconstruction.
Trump’s plan, however, arrives at a volatile moment: Gaza lies devastated after continuous fighting since October 2023, Israel’s leadership remains divided, and the Palestinian factions are fractured between pragmatism and resistance. Yet, the plan has generated a rare window of movement — and skepticism in equal measure.
Core Components of the Peace Plan
According to summaries released through WhiteHouse.gov, BBC, and The Times of Israel, the Trump Peace Plan centers on several defining elements:
A Staged Israeli Withdrawal – Israeli Defense Forces (IDF) would withdraw from Gaza in three phases linked to verifiable milestones such as hostage releases and ceasefire compliance.
Hostage Exchange Mechanism – Immediate release of surviving hostages held by Hamas in exchange for phased Palestinian prisoner releases, potentially numbering 7,000 or more.
Complete Demilitarization of Gaza – Dismantling Hamas’s military infrastructure, with third-party oversight, while allowing limited police forces under an international framework.
Transparent Aid Channels – International supervision (possibly under figures like Tony Blair) to ensure humanitarian and reconstruction aid bypasses armed groups.
Economic Redevelopment and “Terror-Free Zone” – A multibillion-dollar reconstruction initiative to transform Gaza into a “Singapore of the Middle East,” contingent upon total disarmament.
The White House framed it as an “economic peace through security” initiative — a philosophy Trump has revived from earlier versions of his Abraham Accords-era diplomacy.
The plan triggered cautious optimism across diplomatic circles but sharp criticism from analysts and rights groups.
Israel welcomed the structure but warned against what Prime Minister Benjamin Netanyahu called “premature concessions.” Leaked reports suggest Trump scolded Netanyahu in a tense phone call, accusing him of being “too negative” and urging him to claim the plan as a “win.”
Hamas, while rejecting the disarmament clause, signaled conditional acceptance of a ceasefire and hostage exchange, provided Israel fully withdraws and ceases aerial operations.
Regional mediators — notably Egypt, Qatar, and the United States (through Jared Kushner and Steve Witkoff) — began indirect Cairo-based talks to hammer out terms.
The European Union remained divided: some members mulled sanctions on Israel, while others supported a pragmatic approach to stabilize the region.
For many Palestinians, however, the deal remains a Western-imposed framework lacking genuine representation. “It’s disarmament before dignity,” a Gazan academic told Al Jazeera, encapsulating the broader sentiment.
Developments Since the Announcement
Late September 2025: Launch and Shockwaves
Trump unveils the plan on September 29, setting an October 5 deadline for Hamas’s acceptance — warning that “all hell will break loose” otherwise.
Israel begins preparing withdrawal maps and prisoner lists; Hamas signals partial openness.
Humanitarian aid convoys are readied, though crossings like Kerem Shalom face bureaucratic delays.
Early October: Movement Amid Uncertainty
By October 3, Hamas communicates conditional acceptance through intermediaries.
Trump celebrates progress in a Rally in Florida, declaring that “peace is now a choice, not a dream.”
U.S. officials press both sides to send delegations to Cairo for October 6 indirect talks.
Behind the scenes, modifications are made to extend disarmament timelines to appease Israel’s security hawks.
October 4–5: The Pivotal Weekend
As the deadline arrives, the atmosphere in Washington, Tel Aviv, and Doha is tense but cautiously hopeful. Reports indicate partial pauses in Israeli operations and ongoing U.S.-brokered shuttle diplomacy. Trump claims the plan has “more buy-in than any deal since Camp David.”
The Balance Sheet: Positives and Pitfalls
Reasons for Cautious Optimism
Engagement from Both Sides: Unlike previous proposals, both Israel and Hamas are participating, albeit indirectly.
U.S. Leverage and Pressure: Trump’s unorthodox mix of threats and incentives has created urgency absent in prior negotiations.
Humanitarian Focus: Provisions for immediate aid surges and reconstruction hold potential to transform Gaza’s civilian life if implemented sincerely.
Persistent Structural Flaws
Distrust and Preconditions: Israel refuses full withdrawal until all hostages are freed; Hamas rejects disarmament without guarantees of sovereignty.
Political Fragility: Netanyahu faces internal backlash, while Hamas’s leadership is fractured between Gaza, Doha, and Tehran.
Vague Enforcement: No clear mechanism ensures compliance beyond U.S. political will — a weak pillar in a U.S. election year.
Regional Risks: Rising Iran-Israel hostilities and unrest in Lebanon could collapse any truce overnight.
Analysts at Chatham House and Carnegie Endowment estimate a 40–50% chance of achieving a limited ceasefire and only 20–30% probability of a durable settlement — echoing failures of the Biden three-phase plan of 2024.
The Iran Factor: Proxy Power and Strategic Depth
Tehran’s Long Game
Iran’s influence looms large over the conflict. Since the 1979 Islamic Revolution, Tehran has framed itself as the vanguard of Palestinian resistance, funneling hundreds of millions annually to Hamas, Hezbollah, and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).
The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) provides training, drones, and missiles, estimated at $100–350 million per year for Hamas alone.
Though Tehran denies direct involvement in Hamas’s October 7, 2023 attack, U.S. and Israeli intelligence report logistical and financial linkages.
Following Israel’s strikes on Iran’s Damascus consulate in April 2024, Iran retaliated with 300+ drones and missiles, escalating into a 12-day Iran–Israel war by mid-2025.
Tehran’s current strategy — often called the “axis of resistance” doctrine — leverages regional militias (Hezbollah, Houthis, Iraqi groups) to exert pressure without direct confrontation, while denying culpability.
Consequences for Iran
Paradoxically, Iran’s heavy reliance on proxies has eroded its legitimacy among Arab states. Nations like Saudi Arabia and the UAE, once cautiously neutral, now view Tehran as a destabilizing hegemon, and quietly align with Washington and Tel Aviv to isolate it.
Iran’s proxies have suffered major losses: Hezbollah’s Nasrallah was assassinated, and Hamas’s Ismail Haniyeh killed in Tehran. The resulting vacuum has weakened Iran’s deterrence structure.
Yet domestically, Tehran’s leadership continues to capitalize on anti-Israel sentiment to rally nationalist unity amid economic crisis and protests. As one Iranian analyst put it: “Every missile that lands in Gaza buys the regime another month of survival.”
Wider Geopolitical Implications
Trump’s Calculus
The peace plan doubles as a geopolitical gambit. By sidelining Iran and re-asserting U.S. control over Middle East diplomacy, Trump aims to:
Reinforce U.S.–Saudi–Israel normalization under new “Abraham 2.0” frameworks.
Showcase U.S. strength ahead of the 2026 midterms.
Frame himself as a global peacemaker while pivoting resources toward deterring China and Iran.
Global Reaction
Europe: Split between human-rights outrage and pragmatic diplomacy.
Russia and China: Criticize the plan as “unilateral and coercive” but quietly welcome a weakened U.S. entanglement.
Arab Street: Protests rage from Amman to Algiers, but many Arabs privately welcome a pause in bloodshed.
Conclusion: Between a Deal and a Delusion
Trump’s 2025 Gaza Peace Plan is the most aggressive American diplomatic push in the region since the Oslo Accords — yet its success depends on impossible synchronization: Hamas must accept defeat without surrender; Israel must trust without dominance; and the U.S. must sustain engagement without distraction.
As delegations prepare for Cairo talks, optimism flickers. But history is merciless: each prior “final peace” — from Camp David to Biden’s 2024 plan — has dissolved into blood and rubble.
If this plan collapses too, Gaza’s tragedy will deepen — and the world will again learn that peace, like power, is easy to declare and hard to build.
ट्रम्प की 2025 गाज़ा शांति योजना: साहसिक दृष्टि या रणनीतिक भ्रम?
परिचय: पुराना संकट, नया प्रयास
29 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वह योजना प्रस्तुत की जिसे उन्होंने “शांति के लिए अंतिम और साहसिक रोडमैप” कहा — एक 20-सूत्रीय (या कुछ रिपोर्टों में 21-सूत्रीय) ढांचा, जिसका उद्देश्य इज़राइल और हमास के बीच लगभग दो वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है।
यह प्रस्ताव युद्धविराम की गारंटी, चरणबद्ध इज़राइली वापसी, बंधक रिहाई, कट्टरता-निरोध कार्यक्रम, और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में पुनर्निर्माण जैसे तत्वों को जोड़ता है।
लेकिन यह योजना ऐसे समय आई है जब गाज़ा अक्टूबर 2023 से जारी विनाश से अब भी जूझ रहा है, इज़राइल की राजनीति गहराई से विभाजित है, और फिलिस्तीनी पक्ष अंदरूनी मतभेदों से टूटा हुआ है। फिर भी, इस योजना ने आशा और संशय दोनों को जन्म दिया है — एक बार फिर।
शांति योजना के मुख्य बिंदु
WhiteHouse.gov, BBC, और The Times of Israel की रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प की शांति योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
चरणबद्ध इज़राइली वापसी – इज़राइली सेना (IDF) को तीन चरणों में गाज़ा से हटना होगा, जो बंधक रिहाई और युद्धविराम अनुपालन जैसी प्रगति पर निर्भर होंगे।
बंधक विनिमय तंत्र – हमास द्वारा रखे गए जीवित बंधकों की तुरंत रिहाई, बदले में 7,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की चरणबद्ध रिहाई।
गाज़ा का पूर्ण निरस्त्रीकरण – हमास की सैन्य क्षमताओं को समाप्त किया जाएगा, जबकि स्थानीय पुलिस बलों को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सीमित अधिकार दिए जाएंगे।
सहायता वितरण में पारदर्शिता – मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता की निगरानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ करेंगी (संभावित रूप से टोनी ब्लेयर जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में), ताकि सशस्त्र समूहों द्वारा दुरुपयोग न हो।
आर्थिक पुनर्निर्माण और “आतंक-मुक्त क्षेत्र” – गाज़ा को “मध्य पूर्व का सिंगापुर” बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ बहु-अरब डॉलर की पुनर्निर्माण परियोजना, जो केवल पूर्ण निरस्त्रीकरण पर निर्भर होगी।
व्हाइट हाउस ने इसे “सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक शांति” की नीति बताया — वही दर्शन जिसे ट्रम्प ने पहले अब्राहम समझौतों के समय अपनाया था।
प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ: संशय के बीच सावधान उम्मीद
यह योजना जहाँ एक ओर राजनयिक हलकों में सावधानीपूर्ण आशावाद लेकर आई, वहीं दूसरी ओर विश्लेषकों और मानवाधिकार समूहों से तीखी आलोचना भी झेली।
इज़राइल ने योजना का स्वागत किया लेकिन चेताया कि “जल्दबाज़ी में रियायतें खतरनाक हो सकती हैं।” रिपोर्टों के अनुसार ट्रम्प ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक तनावपूर्ण फोन कॉल में कहा कि वे “बहुत नकारात्मक” हैं और उन्हें इस योजना को “अपनी जीत” की तरह अपनाना चाहिए।
हमास ने निरस्त्रीकरण के प्रावधान को अस्वीकार किया लेकिन युद्धविराम और बंधक विनिमय पर शर्तों के साथ सहमति जताई — बशर्ते इज़राइल पूरी तरह हटे और हवाई हमले बंद करे।
क्षेत्रीय मध्यस्थ, विशेष रूप से मिस्र, क़तर, और अमेरिका (जहाँ जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ़ सक्रिय हैं), ने काहिरा में अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू की।
यूरोपीय संघ (EU) विभाजित रहा — कुछ सदस्य देशों ने इज़राइल पर प्रतिबंधों की बात की, जबकि अन्य ने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए व्यावहारिक रुख अपनाया।
फिलिस्तीनियों के लिए, यह सौदा अब भी “पश्चिमी थोपने” जैसा महसूस होता है। एक गाज़ा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अल जज़ीरा को बताया — “यह शांति नहीं, आत्मसमर्पण से पहले निरस्त्रीकरण है।”
घोषणा के बाद की घटनाएँ
सितंबर के अंत: लॉन्च और झटके
29 सितंबर को ट्रम्प ने योजना की घोषणा की, साथ ही 5 अक्टूबर की अंतिम समय-सीमा तय की — चेतावनी देते हुए कि “अगर हमास ने नहीं माना, तो नरक टूट पड़ेगा।”
इज़राइल ने वापसी के नक्शे और कैदियों की सूची तैयार करना शुरू किया; हमास ने आंशिक खुलापन दिखाया।
मानवीय सहायता काफिले तैयार हुए, लेकिन केरेम शालोम जैसे सीमा बिंदुओं पर देरी ने आलोचना खड़ी की।
अक्टूबर की शुरुआत: अनिश्चित गति
3 अक्टूबर तक, हमास ने अप्रत्यक्ष रूप से शर्तों के साथ सहमति भेजी।
ट्रम्प ने इसे “शांति को वास्तविक विकल्प बनाने वाला क्षण” बताते हुए फ़्लोरिडा रैली में सफलता घोषित की।
अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली काहिरा वार्ता के लिए तैयार किया।
इसी बीच, निरस्त्रीकरण की समयसीमा में संशोधन कर योजना को इज़राइल के लिए अधिक स्वीकार्य बनाया गया।
4–5 अक्टूबर: निर्णायक सप्ताहांत
अंतिम तिथि आते-आते वाशिंगटन, तेल अवीव और दोहा में माहौल तनावपूर्ण लेकिन आशान्वित था। रिपोर्टों के अनुसार इज़राइली अभियानों में आंशिक विराम और अमेरिकी मध्यस्थता में तेज़ी देखी गई। ट्रम्प ने घोषणा की कि “कैंप डेविड के बाद से यह सबसे बड़ी सहमति की लहर है।”
सकारात्मक और नकारात्मक पहलू
सकारात्मक संकेत
दोनों पक्षों की भागीदारी: लंबे समय बाद पहली बार इज़राइल और हमास दोनों वार्ता प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।
अमेरिकी दबाव और प्रभाव: ट्रम्प के “धमकी और प्रलोभन” के मिश्रण ने वार्ता को तेज़ किया है।
मानवीय संभावनाएँ: यदि ईमानदारी से लागू किया गया तो यह योजना गाज़ा के नागरिक संकट को बदल सकती है — पुनर्निर्माण और राहत की राह खोलते हुए।
मुख्य चुनौतियाँ
अविश्वास और शर्तें: इज़राइल तब तक नहीं हटेगा जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते; हमास बिना राजनीतिक गारंटी के निरस्त्रीकरण नहीं करेगा।
राजनीतिक अस्थिरता: नेतन्याहू की सरकार अंदरूनी विरोध से जूझ रही है, वहीं हमास की नेतृत्व इकाइयाँ गाज़ा, दोहा और तेहरान में बंटी हुई हैं।
स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र का अभाव: योजना को लागू कराने का कोई ठोस तंत्र नहीं है — केवल अमेरिकी राजनीतिक इच्छाशक्ति।
क्षेत्रीय जोखिम:ईरान-इज़राइल तनाव और लेबनान में अशांति किसी भी समय युद्धविराम को तोड़ सकती है।
Chatham House और Carnegie Endowment के विश्लेषकों का अनुमान है कि सीमित युद्धविराम की 40–50% संभावना है, लेकिन स्थायी समाधान की केवल 20–30%। यह 2024 की बाइडन योजना के समान विफलताओं की याद दिलाता है।
ईरान की भूमिका: प्रॉक्सी शक्ति और रणनीतिक गहराई
तेहरान की दीर्घकालिक रणनीति
1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध का संरक्षक बताया है। हमास, हिज़्बुल्लाह, और PIJ को उसने सालाना $100–350 मिलियन की सहायता दी — हथियार, प्रशिक्षण, और तकनीक सहित।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमास को ड्रोन और मिसाइल क्षमताएँ दीं।
हालांकि ईरान ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले में सीधे शामिल होने से इंकार किया, अमेरिकी और इज़राइली खुफिया एजेंसियों ने वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध पाए।
अप्रैल 2024 में इज़राइल द्वारा दमिश्क में ईरानी कांसुलेट पर हमले के बाद ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिससे 12-दिवसीय ईरान–इज़राइल युद्ध छिड़ गया।
ईरान की रणनीति — जिसे “प्रतिरोध धुरी सिद्धांत” कहा जाता है — क्षेत्रीय मिलिशियाओं (हिज़्बुल्लाह, हौथी आदि) के माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव डालती है, ताकि वह खुद सीधे टकराव से बच सके।
ईरान के लिए परिणाम
विडंबना यह है कि इस प्रॉक्सी नीति ने ईरान को अरब देशों से अलग-थलग कर दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब तेहरान को “अस्थिरता का जनक” मानते हैं और वाशिंगटन–तेल अवीव धुरी के साथ आ गए हैं।
ईरान के प्रमुख सहयोगी कमजोर हो चुके हैं — हिज़्बुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्याओं ने इसकी “अग्रिम रक्षा रेखा” को ध्वस्त किया।
फिर भी, घरेलू स्तर पर ईरानी नेतृत्व इज़राइल-विरोधी भावना को भड़काकर अपने शासन को स्थिर रखता है। एक तेहरानी विश्लेषक के शब्दों में,
“गाज़ा में गिरने वाला हर मिसाइल, शासन को एक और महीना ज़िंदा रख देता है।”
भूराजनीतिक प्रभाव
ट्रम्प की गणना
यह शांति योजना सिर्फ एक कूटनीतिक पहल नहीं, बल्कि भूराजनीतिक जुआ भी है। इसका उद्देश्य है—
अमेरिका–सऊदी–इज़राइल सामान्यीकरण को अब्राहम 2.0 समझौतों के तहत सशक्त करना।
2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका की “वैश्विक नेतृत्व” छवि को पुनर्स्थापित करना।
चीन और ईरान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मध्यपूर्वी संघर्षों को शांत करना।
वैश्विक प्रतिक्रिया
यूरोप: मानवाधिकारों और व्यवहारिक कूटनीति के बीच विभाजित।
रूस और चीन: इसे “एकतरफा और दबावपूर्ण” बताते हैं, पर अमेरिकी उलझाव से अप्रत्यक्ष लाभ पाते हैं।
अरब सड़कें:अम्मान से अल्जीयर्स तक विरोध प्रदर्शन, लेकिन बहुतों के मन में यह राहत भी कि “कम से कम कुछ ठहराव आया।”
निष्कर्ष: सौदे और भ्रम के बीच
ट्रम्प की 2025 गाज़ा शांति योजना पिछले तीन दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा मध्यपूर्वी प्रयास है — लेकिन इसकी सफलता असंभव संतुलन पर टिकी है: हमास को हार स्वीकार करनी होगी बिना आत्मसमर्पण के, इज़राइल को भरोसा करना होगा बिना प्रभुत्व के, और अमेरिका को टिके रहना होगा बिना ध्यान भटकाए।
जैसे-जैसे काहिरा वार्ताएँ शुरू होती हैं, आशा की किरणें झिलमिलाती हैं। पर इतिहास बेरहम है — हर “अंतिम शांति” (चाहे कैंप डेविड हो या बाइडन 2024) खून और मलबे में बदल गई।
अगर यह योजना भी विफल होती है, तो गाज़ा की त्रासदी और गहरी होगी — और दुनिया फिर सीखेगी कि शांति, शक्ति की तरह, घोषित करना आसान है, निभाना कठिन।
Here is a comparative analysis table outlining key features, goals, strengths, and criticisms of Trump’s 2025 Gaza Plan, the Biden 2024 / 2025 ceasefire proposals, the Oslo Accords, and the Abraham Accords. This table is not exhaustive, but aims to highlight major contrasts and recurring themes.
Feature / Dimension
Trump 2025 Gaza Plan
Biden 2024 / 2025 Ceasefire & Postwar Vision
Oslo Accords (1993–mid-1990s)
Abraham Accords (2020 onward)
Primary Objective
Achieve a U.S.-guided peace deal in Gaza: phased Israeli withdrawal, hostage exchange, demilitarization of Hamas, reconstruction, transitional governance.
Secure a ceasefire, free hostages, enable humanitarian relief, and lay groundwork for postwar Gaza governance and withdrawal. (Atlantic Council)
Begin Palestinian self-governance, mutual recognition, and a negotiated process toward a final status agreement. (Office of the Historian)
Create diplomatic normalization between Israel and Arab states, shifting the regional paradigm beyond purely Israeli-Palestinian issues. (Encyclopedia Britannica)
Structure / Mechanism
20 (or 21) point plan; international transitional governance (“Board of Peace” with technocratic Palestinian committee) ; international stabilization force (ISF) to supervise security, disarmament, borders. (Wikipedia)
Multi-phase ceasefire proposals (e.g. first ~6 weeks), Israeli pullbacks, hostage exchanges, humanitarian surges, building “day after” plans. (Atlantic Council)
“Interim” agreements: gradual withdrawal, transfer of limited authority to the Palestinian Authority (PA), deferral of final status issues (Jerusalem, refugees, borders). (Office of the Historian)
Bilateral agreements focused on normalization: trade, diplomatic relations, security, tourism, investment. Not designed primarily as a resolution of the Israeli-Palestinian issue, though indirectly influencing it. (Encyclopedia Britannica)
Security / Military Provisions
Full demilitarization of Hamas, destruction of military infrastructure (tunnels, weapons), international monitors, transitional security and border forces.
Security stipulations tied to phases: Israeli forces to pull back from populated areas, hostages exchanged, continued monitoring; final security architecture left for postwar planning. (Atlantic Council)
Israel retains major security control over many areas; Palestinian police limited in scope; security coordination between Israel and PA. (Encyclopedia Britannica)
Security cooperation with Israel, but the agreements do not directly address Palestinian military demobilization or Gaza’s conflict framework.
Governance / Political Authority
Temporary technocratic Palestinian committee under oversight by an international body (“Board of Peace”), until PA reforms and re-assumption of authority. Hamas is excluded from governing roles. (Wikipedia)
After ceasefire, envisages a process for governance arrangements, potentially empowering Palestinian institutions with foreign support, but less prescriptive than Trump’s plan. (Atlantic Council)
Creation of the Palestinian Authority (PA) to govern limited areas in West Bank and Gaza as interim self-governance; final status questions deferred. (Office of the Historian)
Each Arab state signs its own normalization treaty with Israel; doesn’t change Palestinian governance structures directly, though some include future commitments on Palestinian statehood narratives. (Encyclopedia Britannica)
Territorial / Withdrawal Aspects
Phased Israeli withdrawal to agreed lines; Israel agrees not to annex Gaza; ISF gradually replaces Israeli control in areas. (Wikipedia)
Israeli military pulls back from populated zones; final full withdrawal envisaged later in the process. (Reuters)
Israel agreed to redeploy from parts of Gaza and West Bank per the interim accords; ultimate territorial boundaries were left unresolved. (Encyclopedia Britannica)
Territorial issues between Israel and Palestinians are not core to Abraham Accords; they focus on state-to-state relations rather than Israeli withdrawal from occupied territories.
Humanitarian / Reconstruction Elements
Major international aid and rebuilding pledges, rubble removal, infrastructure restoration, special economic zones, transparency in aid distribution. (Wikipedia)
Emphasis on humanitarian surges and reconstruction planning as part of post-ceasefire phase. (Atlantic Council)
Economic cooperation and development frameworks were included, but implementation was uneven and tied to political cycles. (Office of the Historian)
Many of the normalization deals included investment, trade, tourism, and infrastructure cooperation between Israel and Arab states. (Encyclopedia Britannica)
Inclusion / Participation of Palestinian Stakeholders
Limited input from Hamas in final governance; Palestinian technocrats and civil society groups expected to play roles, but oversight dominated externally.
More inclusive framing, leaving room for Palestinian participation in selecting postwar governance, though details less defined upfront.
Direct negotiations between Israel and PLO; major Palestinian participation (via PLO/PA).
Palestinians as a party are largely external to the treaty-making process—Abraham Accords focus on Arab states’ relations with Israel, not the Israeli–Palestinian peace track.
Time Horizon & Phasing
Multi-stage implementation tied to benchmarks (hostage release, withdrawal, reconstruction) with flexibility for delays and modifications.
Ceasefire phases (6 weeks or more), then follow-on phases for withdrawal and postwar planning. (Atlantic Council)
Interim period of ~5 years in the early design; expectation to resolve final status by then (though not realized). (Office of the Historian)
No fixed timeline for broader regional normalization; each bilateral agreement proceeds on its own schedule.
Strengths / Advantages
Ambitious and comprehensive; integrates security, governance, humanitarian, and regional components; leverages U.S. diplomatic weight.
More cautious, phased, and realistic in managing war termination; retains flexibility for negotiation and adjustment.
For the first time, mutual recognition and creation of a Palestinian political entity; opened a path for negotiation.
Successfully broke decades of isolation for Israel in parts of the Arab world; created new trade and security alliances.
Criticisms / Risks
Seen as favoring Israeli security over Palestinian sovereignty; ambiguity over enforcement; reliance on U.S. political will; marginalized Palestinians.
Some argue it lacks boldness; phases may allow stalling; governance after war remains vague.
Power asymmetry, lack of enforcement mechanisms, delays, settlement expansion undercut progress, and final status issues left unresolved.
Critics say normalization neglects Palestinian rights, enables Israeli status quo, and may sideline Palestinian cause.
तुलनात्मक विश्लेषण तालिका
(ट्रम्प 2025 गाज़ा योजना बनाम बाइडन 2024 योजना बनाम ओस्लो समझौता बनाम अब्राहम समझौते)
विशेषता / आयाम
ट्रम्प 2025 गाज़ा योजना
बाइडन 2024 / 2025 युद्धविराम एवं “पोस्टवार विज़न” योजना
ओस्लो समझौता (1993–1995)
अब्राहम समझौते (2020 से आगे)
मुख्य उद्देश्य
अमेरिका की मध्यस्थता में गाज़ा में स्थायी शांति लाना — चरणबद्ध इज़राइली वापसी, बंधक विनिमय, हमास का निशस्त्रीकरण, पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन शासन।
युद्धविराम सुनिश्चित करना, बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता पहुँचाना और युद्ध के बाद गाज़ा शासन की रूपरेखा तैयार करना।
फ़िलिस्तीनी आत्मशासन की शुरुआत, पारस्परिक मान्यता और अंतिम समाधान के लिए वार्ता की प्रक्रिया बनाना।
इज़राइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक सामान्यीकरण स्थापित करना; फ़िलिस्तीन मुद्दे से परे एक नया क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना।
संरचना / तंत्र
20 (या 21) बिंदुओं की रूपरेखा; “शांति बोर्ड” नामक अंतरराष्ट्रीय शासन समिति; अस्थायी तकनीकी फ़िलिस्तीनी प्रशासन; अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा निगरानी।
बहु-चरणीय युद्धविराम प्रस्ताव: (पहला चरण ~6 सप्ताह) — इज़राइली वापसी, बंधक विनिमय, सहायता वितरण, युद्ध के बाद शासन का खाका।
“अंतरिम समझौता”: सीमित स्वशासन के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना; अंतिम मुद्दों (यरुशलम, सीमाएँ, शरणार्थी) को बाद में तय करने की योजना।
इज़राइल और प्रत्येक अरब देश के बीच द्विपक्षीय समझौते — व्यापार, कूटनीति, सुरक्षा, निवेश पर केंद्रित; फ़िलिस्तीन मुद्दा गौण।
सुरक्षा / सैन्य प्रावधान
हमास का पूर्ण निशस्त्रीकरण, सैन्य संरचना का विनाश, अंतरराष्ट्रीय निगरानी दल द्वारा सुरक्षा प्रबंधन, सीमाओं पर संयुक्त बल।
चरणबद्ध सुरक्षा व्यवस्था: इज़राइली सेना धीरे-धीरे आबादी वाले इलाकों से हटेगी, बंधक विनिमय के बाद निगरानी जारी रहेगी।
इज़राइल अधिकांश सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखता है; फ़िलिस्तीनी पुलिस सीमित दायरे में; दोनों पक्षों के बीच समन्वय।
सुरक्षा सहयोग तो है पर फ़िलिस्तीनी सैन्य ढाँचे से सीधा संबंध नहीं; यह क्षेत्रीय सामान्यीकरण पर केंद्रित है।
शासन / राजनीतिक प्राधिकरण
अंतरराष्ट्रीय निगरानी में अस्थायी “तकनीकी फ़िलिस्तीनी समिति”; हमास शासन से बाहर; भविष्य में पुनर्गठित PA को सत्ता सौंपने की योजना।
युद्धविराम के बाद फ़िलिस्तीनी संस्थानों को सशक्त करने की संभावना; विवरण अभी अस्पष्ट।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना; पश्चिमी तट और गाज़ा में सीमित प्रशासनिक अधिकार; अंतिम स्थिति लंबित।
अरब देशों के अपने-अपने समझौते; फ़िलिस्तीनी शासन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं।
भौगोलिक / वापसी प्रावधान
चरणबद्ध इज़राइली वापसी, गाज़ा के किसी हिस्से का विलय नहीं; “अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल” क्रमशः नियंत्रण संभालेगा।
इज़राइली सेना आबादी वाले इलाकों से हटेगी; अंतिम पूर्ण वापसी बाद में संभव।
इज़राइल ने आंशिक वापसी का वादा किया था, पर अंतिम सीमाएँ तय नहीं हो पाईं।
क्षेत्रीय सीमाओं या कब्ज़े से जुड़ा कोई घटक नहीं; केवल कूटनीतिक सामान्यीकरण।
मानवीय / पुनर्निर्माण पहलू
बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहायता और पुनर्निर्माण वादे; मलबा हटाना, अवसंरचना सुधार, “आर्थिक क्षेत्र” बनाना; पारदर्शिता पर ज़ोर।
युद्धविराम के साथ-साथ मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण योजनाएँ; अमेरिकी नेतृत्व में समन्वय।
आर्थिक सहयोग और विकास कार्यक्रम शामिल थे लेकिन अमल असमान रहा।
निवेश, व्यापार, पर्यटन और अवसंरचना में सहयोग; मुख्य रूप से इज़राइल-अरब साझेदारी पर केंद्रित।
फ़िलिस्तीनी सहभागिता का स्तर
हमास को शासन से बाहर रखा गया; तकनीकी और नागरिक समाज प्रतिनिधियों की सीमित भूमिका; बाहरी नियंत्रण प्रमुख।
अपेक्षाकृत अधिक समावेशी दृष्टिकोण — भविष्य के शासन में फ़िलिस्तीनी भागीदारी की गुंजाइश।
सीधे इज़राइल-PLO वार्ता; प्रमुख फ़िलिस्तीनी भागीदारी।
फ़िलिस्तीनी पक्ष सीधे शामिल नहीं; यह समझौते अरब देशों और इज़राइल के बीच हैं।
समयसीमा / चरणबद्धता
विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन — बंधक रिहाई, वापसी, पुनर्निर्माण आदि के साथ; परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन।
6 सप्ताह या उससे अधिक का प्रारंभिक युद्धविराम, फिर क्रमिक वापसी और शासन व्यवस्था।
लगभग 5 वर्ष की अंतरिम अवधि का लक्ष्य; उस समय तक अंतिम समाधान अपेक्षित था (पर हुआ नहीं)।
कोई निश्चित समयसीमा नहीं; प्रत्येक देश का अपना कार्यक्रम।
मज़बूत पक्ष / उपलब्धियाँ
व्यापक दृष्टिकोण — सुरक्षा, शासन, मानवीय और क्षेत्रीय सभी पहलुओं को जोड़ता है; अमेरिकी प्रभाव का उपयोग।
अधिक यथार्थवादी और चरणबद्ध; तत्काल युद्धविराम और मानवीय राहत पर ध्यान।
पहली बार पारस्परिक मान्यता और फ़िलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना; वार्ता का ढाँचा बना।
इज़राइल को अरब जगत में मान्यता मिली; नए व्यापार और सुरक्षा गठबंधन बने।
कमज़ोरियाँ / आलोचनाएँ
इज़राइली सुरक्षा को प्राथमिकता देकर फ़िलिस्तीनी संप्रभुता की अनदेखी; प्रवर्तन अस्पष्ट; फ़िलिस्तीनियों को हाशिए पर रखा गया।
दृष्टि स्पष्ट नहीं; शासन और दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए ठोस खाका नहीं।
सत्ता असंतुलन, प्रवर्तन की कमी, बस्तियों के विस्तार ने प्रक्रिया को कमजोर किया।
आलोचक कहते हैं कि इनसे फ़िलिस्तीनी मुद्दा हाशिए पर गया; इज़राइल की स्थिति और मज़बूत हुई।
The Trump–Netanyahu 20-Point Gaza Peace Plan: Promise and Peril
Introduction
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu unveiled what they called a “historic” Gaza peace plan. Framed as a 20-point U.S.-sponsored framework, the plan aims to halt the ongoing war by imposing an immediate ceasefire, securing hostage releases, dismantling Hamas’s military infrastructure, and setting the stage for reconstruction under international oversight.
The White House described the initiative as an ambitious attempt to “end the conflict once and for all,” blending elements of Trump’s 2020 “Deal of the Century” with components of the Saudi–French “New York Declaration” earlier in 2025. Yet, the plan’s hallmark is its explicit exclusion of Hamas from governance and the introduction of a powerful international oversight body—the “Board of Peace”—chaired by Trump himself.
The 20 Points: Core Provisions
Although numbering varies slightly across sources, the following elements form the backbone of the framework:
Immediate Cessation of Hostilities: Airstrikes, ground incursions, and rocket fire must end as soon as both sides agree.
Hostage Release: Within 72 hours, Hamas must release all remaining hostages (estimated 48, including 20 believed alive).
Prisoner Exchange: Israel will release 250 Palestinians serving life sentences.
Release of Post-October 7 Detainees: 1,700 Gazans detained since October 2023—including all women and children—will be freed.
Exchange of Remains: For each Israeli hostage’s body, Israel will return 15 deceased Palestinians’ remains.
Staged Israeli Troop Withdrawal: Phased pullout linked to Hamas disarmament and deployment of an international stabilization force.
Security Perimeter: Israel retains a buffer presence along Gaza’s borders.
Exclusion of Hamas: Hamas barred from direct or indirect governance.
Demolition of Military Infrastructure: All tunnels, rockets, and weapons facilities dismantled and not rebuilt.
Amnesty: Hamas members who surrender arms and pledge peaceful coexistence receive amnesty.
Safe Passage: Hamas cadres wishing to leave Gaza are offered safe passage abroad.
International Stabilization Force (ISF) – Disarmament Role: Ensures weapons decommissioning under independent monitors with an internationally funded buy-back program.
ISF – Training Role: Trains vetted Palestinian police to assume law enforcement duties.
Unimpeded Humanitarian Aid: UN, Red Crescent, and NGOs oversee aid delivery, including water, power, hospitals, bakeries, and reopening of Rafah crossing.
No Forced Displacement: Explicit rejection of mass expulsion or annexation.
International Reconstruction Coalition: Job creation, economic revitalization, and infrastructure rebuilding under global leadership.
Oversight by “Board of Peace”: Chaired by Trump, with figures such as Tony Blair, to supervise governance and funding until reforms take hold.
Palestinian Authority (PA) Reforms: Governance reforms and elections within a year to re-empower the PA in Gaza.
Pathway to Statehood: If reforms succeed and security stabilizes, conditions for Palestinian self-determination and statehood could emerge, supported by regional guarantees.
Additional clauses envision a special economic zone with tariff preferences and commitments to peaceful coexistence.
Early Reactions
Israel: Netanyahu welcomed the plan but reiterated opposition to Palestinian statehood, creating internal contradictions.
Hamas: Yet to issue a formal response, but initial statements suggest skepticism, particularly over disarmament demands.
Arab States: Saudi Arabia, Qatar, Egypt, and the UAE cautiously engaged, seeing the plan as one option among competing frameworks.
United States: Trump framed the initiative as “beyond very close” to success but warned that rejection would mean full U.S. backing for Israel to “finish the job.”
Overview of Criticisms
Despite the ambitious framing, the plan has faced strong criticism from Palestinians, international analysts, and policy experts.
1. Bias Toward Israel and Lack of Palestinian Input
Drafted without Palestinian consultation; Hamas excluded entirely.
Seen as imposing terms rather than negotiating.
Offers no binding commitment from Israel to end occupation or halt settlement expansion in the West Bank.
Critics describe it as a “blueprint for domination” or a “surrender document.”
2. Inconsistencies Between Trump and Netanyahu
The plan envisions international forces and eventual PA control, but Netanyahu insists Israel will retain indefinite security authority.
Trump hints at statehood; Netanyahu categorically rejects it.
Amnesty provisions clash with Netanyahu’s vow to “destroy Hamas.”
Observers argue Netanyahu supports the plan mainly to trigger Hamas rejection and justify further war.
3. Unrealistic Demands on Hamas and Risk of Escalation
Demands total disarmament and political exclusion—highly unlikely concessions.
Hostage release deadline of 72 hours deemed impractical.
Analysts warn rejection could become a pretext for intensified Israeli operations with U.S. endorsement.
4. Vague and Undefined Elements
No clear timetable for Israeli withdrawal.
Pathway to statehood conditional, vague, and subject to Israeli approval.
No clarity on UNRWA’s role or the status of the West Bank.
Critics liken it to a “house of cards” built on “ifs and buts.”
5. Governance and Reconstruction Concerns
Oversight by a Trump-chaired “Board of Peace” evokes colonial overtones and questions of impartiality.
Interim technocratic administration excludes local democratic legitimacy.
Critics see reconstruction promises (e.g., “riviera-style” megacities) as cover for displacement and dependency.
6. Broader Implications
Compared to past failed initiatives like Trump’s Ukraine “peace plan.”
Involvement of Jared Kushner raises concerns of bias.
By ignoring occupation and settlement issues, critics argue the plan entrenches, rather than resolves, root causes.
Conclusion
The Trump–Netanyahu Gaza Peace Plan is bold in scope but fragile in design. Its emphasis on Hamas’s exclusion, rapid hostage releases, and internationalized governance represents a maximalist approach with little input from Palestinians. While it may provide Israel with diplomatic cover and U.S. support, the absence of enforceable guarantees and contradictions between Trump and Netanyahu cast doubt on its viability.
If accepted, the plan could deliver a tenuous ceasefire and open a pathway—however conditional—toward Palestinian self-determination. If rejected, it risks justifying a new round of devastating escalation.
Either way, the plan underscores the persistent challenge of Middle East peace efforts: balancing security for Israel, rights for Palestinians, and credibility for international mediators.
ट्रम्प–नेतन्याहू 20-बिंदु गाज़ा शांति योजना: उम्मीदें और चुनौतियाँ
प्रस्तावना
29 सितम्बर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक “ऐतिहासिक” गाज़ा शांति योजना की घोषणा की। 20-बिंदुओं वाले इस अमेरिकी प्रायोजित ढाँचे का उद्देश्य युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, हमास का निरस्त्रीकरण और गाज़ा में दीर्घकालिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है।
व्हाइट हाउस ने इस पहल को “संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास” बताया। इसमें ट्रम्प की 2020 की “डील ऑफ द सेंचुरी” और 2025 की सऊदी–फ़्रांसीसी “न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन” के तत्व शामिल हैं, पर इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता हमास को शासन से बाहर रखना और एक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी निकाय — “बोर्ड ऑफ पीस” — का गठन है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रम्प करेंगे।
20 प्रमुख बिंदु: योजना की रूपरेखा
हालाँकि विभिन्न स्रोतों में क्रम थोड़े अलग बताए गए हैं, लेकिन ढाँचे के मूल तत्व इस प्रकार हैं:
तात्कालिक युद्धविराम: इज़राइल और हमास की सहमति के बाद सभी सैन्य कार्रवाइयाँ तुरंत बंद।
बंधकों की रिहाई: 72 घंटे के भीतर सभी शेष बंधक (अनुमानित 48, जिनमें से 20 जीवित माने जाते हैं) छोड़े जाएँ।
कैदी विनिमय: इज़राइल 250 आजीवन कारावास भुगत रहे फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा।
7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए बंदी: 1,700 गाज़ावासी — जिनमें सभी महिलाएँ और बच्चे शामिल — रिहा होंगे।
अवशेषों का आदान-प्रदान: प्रत्येक इज़राइली बंधक के शव के बदले 15 फ़िलिस्तीनी शव लौटाए जाएँगे।
इज़राइली सैनिकों की चरणबद्ध वापसी: हमास के निरस्त्रीकरण की शुरुआत और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के बाद क्रमिक वापसी।
सुरक्षा घेरा: गाज़ा की सीमाओं पर इज़राइल की स्थायी सुरक्षा उपस्थिति।
हमास का बहिष्कार: शासन में हमास की सीधी या अप्रत्यक्ष भागीदारी पूरी तरह निषिद्ध।
सैन्य ढाँचे का ध्वंस: सुरंगें, हथियार कारखाने और सैन्य ठिकाने पूरी तरह नष्ट और पुनर्निर्माण निषिद्ध।
आम माफी: हथियार डालने और शांतिपूर्ण जीवन का संकल्प लेने वाले हमास सदस्य क्षमा प्राप्त करेंगे।
सुरक्षित निकास: गाज़ा छोड़ना चाहने वाले हमास सदस्यों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) – निरस्त्रीकरण भूमिका: हथियार निष्क्रिय कराना और अंतरराष्ट्रीय ख़रीद-बैक कार्यक्रम लागू करना।
ISF – प्रशिक्षण भूमिका: फ़िलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करना ताकि वे कानून-व्यवस्था संभाल सकें।
मानवीय सहायता: संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रेसेंट और एनजीओ के ज़रिए सहायता की निर्बाध आपूर्ति; पानी, बिजली, अस्पताल, बेकरी बहाल; रफ़ाह क्रॉसिंग खोलना।
कोई जबरन विस्थापन नहीं: किसी भी फ़िलिस्तीनी को गाज़ा से निष्कासित या इज़राइल द्वारा जोड़ा नहीं जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण गठबंधन: रोज़गार सृजन और बुनियादी ढाँचे के लिए वैश्विक सहयोग।
तकनीकी अंतरिम शासन: अराजनीतिक फ़िलिस्तीनी समिति रोज़मर्रा का प्रशासन संभालेगी।
“बोर्ड ऑफ पीस” की निगरानी: ट्रम्प की अध्यक्षता में (टोनी ब्लेयर जैसे नेताओं सहित) गाज़ा का शासन, वित्त और मानक।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) सुधार: वेस्ट बैंक की PA में सुधार और एक वर्ष में चुनाव ताकि गाज़ा का नियंत्रण संभाल सके।
राज्य की ओर मार्ग: यदि सुधार सफल होते हैं, तो फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राज्यत्व की दिशा में अवसर, क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी के साथ।
अतिरिक्त प्रावधानों में विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यापारिक रियायतें और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।
प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएँ
इज़राइल: नेतन्याहू ने योजना का स्वागत किया लेकिन राज्यत्व का विरोध दोहराया।
हमास: औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, पर शुरुआती बयानों में निरस्त्रीकरण शर्तों पर गहरी शंका।
अरब देश: सऊदी अरब, क़तर, मिस्र और यूएई सतर्क रूप से जुड़े, इसे संभावित विकल्प मानते हुए।
अमेरिका: ट्रम्प ने इसे “बेहद नज़दीक” बताया और चेतावनी दी कि अस्वीकृति पर अमेरिका इज़राइल को “पूरा समर्थन” देगा।
आलोचनाओं का अवलोकन
योजना की महत्वाकांक्षा के बावजूद, इसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है।
1. इज़राइल की ओर झुकाव और फ़िलिस्तीनी भागीदारी का अभाव
फ़िलिस्तीनियों से परामर्श के बिना तैयार; हमास पूरी तरह बाहर।
इज़राइल पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं, जैसे कब्ज़ा समाप्त करने या वेस्ट बैंक मुद्दे हल करने की गारंटी।
विश्लेषकों ने इसे “डोमिनेशन ब्लूप्रिंट” और “समर्पण दस्तावेज़” कहा।
2. ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच विरोधाभास
योजना अंतरराष्ट्रीय बल और PA की भूमिका देखती है, पर नेतन्याहू अनिश्चितकालीन इज़राइली सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं।
ट्रम्प राज्यत्व की संभावना दिखाते हैं; नेतन्याहू सख्त विरोध करते हैं।
हमास सदस्यों के लिए आम माफी नेतन्याहू की “हमास को नष्ट करने” की शपथ से टकराती है।
3. हमास से अवास्तविक माँगें और हिंसा का जोखिम
पूर्ण निरस्त्रीकरण और सत्ता छोड़ने की माँग, जो लगभग असंभव।
72 घंटे की बंधक रिहाई की समयसीमा अव्यावहारिक।
अस्वीकृति को इज़राइल के हमले तेज़ करने का बहाना माना जा सकता है।
4. अस्पष्ट और अधूरा ढाँचा
इज़राइली वापसी का कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं।
राज्यत्व का मार्ग सशर्त और धुंधला।
UNRWA और वेस्ट बैंक की स्थिति पर चुप्पी।
आलोचकों ने इसे “ifs and buts” से भरा “हाउस ऑफ कार्ड्स” बताया।
5. शासन और पुनर्निर्माण पर शंकाएँ
ट्रम्प की अध्यक्षता वाला “बोर्ड ऑफ पीस” उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है।
तकनीकी शासन स्थानीय लोकतांत्रिक वैधता से रहित।
“रिवेरा शैली” के विकास को जातीय सफ़ाये का आवरण माना गया।
सहायता पर निर्भरता बढ़ने से स्वायत्तता कमजोर।
6. व्यापक निहितार्थ
पिछली असफल योजनाओं (जैसे ट्रम्प की यूक्रेन योजना) से तुलना।
जेरेड कुश्नर की भूमिका से निष्पक्षता पर सवाल।
कब्ज़ा और बस्तियों को नज़रअंदाज़ करना, समस्या की जड़ हल करने के बजाय और गहराना।
निष्कर्ष
ट्रम्प–नेतन्याहू गाज़ा शांति योजना महत्वाकांक्षी है लेकिन बेहद नाजुक। हमास को शासन से बाहर करना, तीव्र बंधक रिहाई और अंतरराष्ट्रीय निगरानी जैसे प्रावधान इसे अधिकतमवादी बनाते हैं, पर फ़िलिस्तीनी दृष्टिकोण की उपेक्षा इसकी वैधता को कमजोर करती है।
यदि स्वीकार किया गया, तो यह अस्थायी युद्धविराम और राज्यत्व की ओर सशर्त मार्ग प्रदान कर सकता है। यदि अस्वीकार हुआ, तो यह इज़राइल को अमेरिकी समर्थन के साथ और तीव्र सैन्य कार्रवाई का औचित्य दे सकता है।
हर स्थिति में यह योजना मध्य पूर्व शांति प्रयासों की मूल चुनौती को उजागर करती है: इज़राइल की सुरक्षा, फ़िलिस्तीनियों के अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों की विश्वसनीयता के बीच संतुलन।
We welcome President Donald J. Trump’s announcement of a comprehensive plan to end the Gaza conflict. It provides a viable pathway to long term and sustainable peace, security and development for the Palestinian and Israeli people, as also for the larger West Asian region. We…
🚨 This isn’t a “peace plan.” It’s a colonial takeover rebranded as peace — a “Board of Peace” run by Trump & Tony Blair is like putting the fox in charge of the henhouse.
📜 Every time imperial powers said “peace,” nations lost land, sovereignty & resources. 📌 Gaza deserves…
