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India, Tariffs, and the Multipolar World: A Strategic Analysis

From Non-Alignment to Multipolar Realities

During the Cold War, the global order was defined by a rigid bipolarity. Nations were forced to choose between the U.S.-led capitalist bloc and the Soviet Union-led socialist bloc. India, however, famously pioneered the Non-Aligned Movement (NAM)—a bold attempt to chart an independent path. Still, for security reasons and to counterbalance China, India tilted toward the Soviet Union.

With the collapse of the USSR in 1991, the world briefly appeared unipolar, dominated by the United States. But three decades later, that unipolar moment has ended. Today, the system is multipolar: the U.S. still wields enormous influence, but China, India, Russia, Japan, Germany, France, Britain, Indonesia, and Brazil all pull significant economic and political weight.

In this environment, India’s strategy cannot be framed as “choosing camps.” Instead, it must continuously navigate shifting alliances—cooperating with the U.S. in defense and technology, engaging Russia in energy, managing competition with China, and deepening ties with other emerging powers.

The Tariff War: Lobbying, Not Leadership

The latest trade tension between Washington and New Delhi—a 25% across-the-board U.S. tariff on Indian exports—is less about geopolitics and more about domestic lobbying in the U.S.

• Corporate Agriculture Lobby: The American agricultural sector is one of the most heavily subsidized industries in the world. U.S. farm subsidies topped $30 billion annually in recent years, distorting global markets. American farmers are shielded by price supports, crop insurance programs, and export guarantees, creating an uneven playing field for Indian exporters.

• Trump’s Political Framing: Donald Trump’s rhetoric suggests toughness on trade partners, but the real pressure comes from powerful lobbies in Washington. This tariff is not an expression of personal dislike for Indian farmers; it is the U.S. corporate Ag lobby flexing its muscle on Capitol Hill.

India has options. Just as Israel has mastered the art of lobbying in Washington—especially in mobilizing bipartisan Congressional support—India can counter the Ag lobby by leveraging Big Pharma, Big Tech, and diaspora-driven influence. With over 4 million Indian-Americans, a wealthy and politically active community, India has the capacity to shape narratives and push back.

Economic Realities of Tariffs

Economists across the spectrum argue that tariffs are taxes paid by importers, not foreign exporters. U.S. importers can:

1. Absorb the tariffs, reducing profit margins, or

2. Pass them on to consumers through higher prices.

Given that U.S. retail margins are razor-thin, the latter is more likely. The result? Higher consumer prices in the U.S.

This is politically explosive. Tariffs may look like protectionism for farmers, but in practice, they:

• Increase inflation in consumer goods.

• Strain U.S. businesses dependent on global supply chains.

• Trigger retaliation from trade partners, hurting American exporters.

The shelf life of such tariff wars is usually short—one to two years. By the 2026 midterm elections, rising consumer anger over higher costs could become a decisive electoral issue.

India’s Position: Between Pressure and Opportunity

For now, India must navigate a 25% tariff wall. China faces even higher tariffs, estimated around 35%, while countries that have cut quick deals are still stuck in the 20% range.

This creates a paradox:

• Short-term pain: Indian exporters, especially in textiles, pharmaceuticals, and IT-enabled services, face steep entry costs into the U.S. market.

• Long-term gain: As U.S. tariffs make American goods more expensive globally, India and other emerging economies can capture market share elsewhere.

Moreover, this could accelerate India’s pivot to other markets:

• The EU, which is pushing forward trade negotiations with India.

• ASEAN, where India seeks deeper integration through supply chains.

• Africa and Latin America, where India can position itself as an alternative to China.

The Specter of Stagflation in the U.S.

Tariffs are not just a foreign policy tool—they risk reshaping the U.S. domestic economy. Economists warn that the U.S. is heading toward stagflation—a toxic mix of high inflation, low growth, and rising unemployment.

• In the 1970s, stagflation crippled the U.S. economy after oil shocks, taking nearly a decade of painful reforms to escape.

• In 2025, tariffs act like a supply shock, raising costs for businesses and reducing competitiveness.

• Add to this Trump’s mass deportation policies, which shrink the U.S. labor supply in key industries like agriculture and construction, and the stagflation scenario becomes increasingly likely.

Once stagflation sets in, history shows it is extremely difficult to reverse.

A Self-Destructive Trade Wall

The U.S.’s tariff war may be politically expedient in the short term, but it is economically self-destructive.

• What revenue Washington collects through tariffs, it loses in slower GDP growth.

• Tariffs discourage innovation, reduce productivity, and weaken competitiveness.

• Meanwhile, emerging powers—from India to Brazil—adapt, diversify, and strengthen alternative trade relationships.

The long-term result? The tariff wall the U.S. is building around itself could become a wall of isolation.

Conclusion: India’s Way Forward

India cannot afford to see the tariff war purely as a loss. Instead, it should:

1. Play the lobbying game in Washington more effectively, learning from Israel’s playbook.

2. Diversify trade partnerships, reducing dependence on the U.S. market.

3. Use tariffs as an opportunity to accelerate domestic reforms—improving productivity, competitiveness, and value-added exports.

4. Position itself as a stabilizing multipolar actor, able to engage the U.S., China, Russia, and other powers simultaneously.

The tariff war may hurt in the short run, but in the broader arc of history, it underlines the reality of a multipolar world—where no single power can dictate terms, and where countries like India must master the art of strategic balance.

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भारत, टैरिफ और बहुध्रुवीय दुनिया : एक रणनीतिक विश्लेषण

गुटनिरपेक्षता से बहुध्रुवीय वास्तविकताओं तक

शीत युद्ध के दौरान वैश्विक व्यवस्था स्पष्ट रूप से द्विध्रुवीय थी। देशों को अमेरिका-नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ-नेतृत्व वाले समाजवादी गुट में से एक को चुनना पड़ता था। लेकिन भारत ने साहसपूर्वक गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का नेतृत्व किया। फिर भी, सुरक्षा कारणों और चीन को संतुलित करने के लिए भारत को सोवियत संघ की ओर झुकना पड़ा।

1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया थोड़ी देर के लिए एकध्रुवीय लगने लगी, जहां अमेरिका का दबदबा था। लेकिन तीन दशक बाद वह एकध्रुवीय पल समाप्त हो चुका है। आज की दुनिया बहुध्रुवीय है: अमेरिका अभी भी विशाल शक्ति रखता है, लेकिन चीन, भारत, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील भी महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखते हैं।

ऐसे परिदृश्य में भारत की रणनीति अब “कैंप चुनने” की नहीं हो सकती। बल्कि उसे लगातार बदलते रिश्तों में संतुलन साधना होगा—अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीक में सहयोग, रूस के साथ ऊर्जा में साझेदारी, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन और अन्य उभरती शक्तियों के साथ गहरे रिश्ते।

टैरिफ युद्ध: नेतृत्व नहीं, लॉबिंग का खेल

अमेरिका और भारत के बीच नवीनतम व्यापार तनाव—भारतीय निर्यात पर 25% का समान टैरिफ—ज्यादा भू-राजनीति से नहीं बल्कि अमेरिकी घरेलू लॉबिंग से जुड़ा है।

• कॉर्पोरेट कृषि लॉबी: अमेरिकी कृषि क्षेत्र दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी प्राप्त क्षेत्रों में से एक है। हाल के वर्षों में अमेरिकी कृषि सब्सिडी 30 अरब डॉलर प्रति वर्ष से ऊपर रही है। इससे वैश्विक बाज़ार विकृत हो जाते हैं। अमेरिकी किसान मूल्य समर्थन, फसल बीमा और निर्यात गारंटी से सुरक्षित रहते हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए मैदान असमान हो जाता है।

• ट्रंप की राजनीति: डोनाल्ड ट्रंप इसे कठोर व्यापार नीति के रूप में पेश करते हैं, लेकिन असल दबाव वॉशिंगटन की शक्तिशाली लॉबियों का है। यह टैरिफ भारतीय किसानों के खिलाफ व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, बल्कि अमेरिकी कृषि लॉबी की ताकत का प्रदर्शन है।

भारत के पास विकल्प हैं। जैसे इज़राइल ने वॉशिंगटन में लॉबिंग की कला में महारत हासिल की है, वैसे ही भारत बिग फार्मा, बिग टेक और प्रवासी भारतीयों के प्रभाव का उपयोग करके अमेरिकी कृषि लॉबी का जवाब दे सकता है। लगभग 40 लाख भारतीय-अमेरिकी एक समृद्ध और राजनीतिक रूप से सक्रिय समुदाय हैं, जो नीतियों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

टैरिफ की आर्थिक वास्तविकता

अर्थशास्त्री मानते हैं कि टैरिफ वास्तव में आयातकों द्वारा चुकाया गया टैक्स है, न कि विदेशी निर्यातकों द्वारा। अमेरिकी आयातकों के पास दो विकल्प होते हैं:

1. खुद नुकसान उठाकर टैरिफ “खाना”, या

2. उपभोक्ताओं को महंगे दामों के रूप में टैरिफ का बोझ देना।

चूंकि अमेरिकी खुदरा लाभ-मार्जिन बहुत कम हैं, दूसरा विकल्प अधिक संभावित है। नतीजा? अमेरिका में उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी।

राजनीतिक रूप से यह विस्फोटक है। किसानों को सुरक्षा देने के नाम पर लगाए गए ये टैरिफ वास्तव में:

• उपभोक्ता वस्तुओं में मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं,

• अमेरिकी व्यवसायों पर दबाव डालते हैं,

• प्रतिशोधी टैरिफ को जन्म देते हैं, जिससे अमेरिकी निर्यातकों को नुकसान होता है।

ऐसे टैरिफ युद्धों की उम्र सामान्यतः एक से दो साल होती है। 2026 के मध्यावधि चुनावों तक उपभोक्ता गुस्सा कीमतों के बोझ के कारण बड़ा मुद्दा बन सकता है।

भारत की स्थिति: दबाव और अवसर दोनों

अभी भारत को 25% टैरिफ झेलना पड़ रहा है। चीन पर और भी ज्यादा—लगभग 35%, जबकि जो देश जल्दी समझौते कर पाए हैं वे भी 20% सीमा में फंसे हैं।

यह एक विरोधाभास पैदा करता है:

• अल्पकालिक दर्द: वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों पर अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश का भारी बोझ।

• दीर्घकालिक लाभ: जैसे-जैसे अमेरिकी टैरिफ अमेरिकी वस्तुओं को महंगा बना देते हैं, भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में बाज़ार हिस्सेदारी हासिल कर सकती हैं।

यह भारत को अपने बाज़ार विविधीकरण को तेज करने की ओर धकेलता है:

• यूरोपीय संघ, जिसके साथ भारत व्यापार वार्ताएं आगे बढ़ा रहा है।

• आसियान, जहां भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहरी भागीदारी चाहता है।

• अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जहां भारत चीन का विकल्प पेश कर सकता है।

अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा

टैरिफ केवल विदेश नीति का औजार नहीं हैं—वे अमेरिकी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी बदल सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका स्टैगफ्लेशन (ऊँची महँगाई, धीमी वृद्धि और बढ़ती बेरोज़गारी का विषैला मिश्रण) की ओर बढ़ रहा है।

• 1970 के दशक में तेल संकटों के बाद स्टैगफ्लेशन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया था और उससे निकलने में लगभग एक दशक लग गया।

• 2025 में टैरिफ आपूर्ति आघात की तरह काम करते हैं, जिससे व्यवसायों की लागत बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा घटती है।

• ट्रंप की बड़े पैमाने पर निर्वासन नीतियाँ श्रम आपूर्ति को घटा रही हैं, जिससे कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर और बोझ पड़ रहा है।

एक बार स्टैगफ्लेशन शुरू हो जाए तो इतिहास बताता है कि उससे बाहर निकलना बेहद कठिन होता है।

आत्मघाती व्यापार दीवार

अमेरिकी टैरिफ युद्ध राजनीतिक रूप से अल्पकालिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से यह आत्मघाती है।

• वॉशिंगटन जो राजस्व टैरिफ से जुटाता है, उसे धीमी जीडीपी वृद्धि में खो देता है।

• टैरिफ नवाचार को हतोत्साहित करते हैं, उत्पादकता घटाते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर करते हैं।

• इस बीच भारत से लेकर ब्राज़ील तक की उभरती अर्थव्यवस्थाएं अनुकूलन करती हैं और वैकल्पिक व्यापार साझेदारियों को मजबूत करती हैं।

दीर्घकाल में यह टैरिफ दीवार अमेरिका को वैश्विक व्यापार से अलग-थलग कर सकती है।

निष्कर्ष: भारत का आगे का रास्ता

भारत इस टैरिफ युद्ध को केवल एक हार के रूप में नहीं देख सकता। इसके बजाय उसे चाहिए कि वह:

1. वॉशिंगटन में लॉबिंग का खेल बेहतर खेले, इज़राइल से सबक ले।

2. व्यापार साझेदारियों का विविधीकरण करे, अमेरिकी बाज़ार पर निर्भरता घटाए।

3. टैरिफ को एक अवसर बनाए, जिससे घरेलू सुधार तेज हों और निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बने।

4. खुद को बहुध्रुवीय दुनिया में स्थिरता का स्तंभ पेश करे, जो अमेरिका, चीन, रूस और अन्य शक्तियों के साथ एकसाथ जुड़ सके।

टैरिफ युद्ध अल्पकालिक तौर पर चोट पहुँचा सकता है, लेकिन इतिहास की बड़ी तस्वीर में यह रेखांकित करता है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय है—जहाँ कोई भी शक्ति अकेले शर्तें तय नहीं कर सकती और भारत जैसे देशों को संतुलन की कला में महारत हासिल करनी होगी।

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