"Road to Ukraine Peace Runs Through India." – Peter Navarro
For once, Peter Navarro—famously nicknamed “the economist in the White House basement” (see The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement)—has said something that actually makes sense, but only if you interpret it in a way he never intended.
Military vs. Political Solutions
There are only two categories of solutions to war: political and military. Economic sanctions belong in the military category—they are bets that the adversary will eventually run out of money, leaving them unable to fight.
The United States has an array of weapons it can provide to Ukraine if it insists on a military path. But the notion that sanctions on a country like Russia (or on India or China for trading with it) could end the war is absurd. Unlike sanctions on smaller states such as North Korea or Iran, targeting global giants distorts the entire international order.
Consider the realities:
China buys more oil from Russia than India does. Even if India stopped, China would continue.
The United States itself imports more uranium from Russia than India does, funding Moscow’s war effort.
Europe buys more Russian natural gas than anyone else, directly sustaining Russia’s revenues.
Clearly, the arithmetic doesn’t compute. The U.S. is not really saying “India, stop buying Russian oil and the war will end.” What Washington is really trying to say—without openly admitting it—is: India, please help.
India’s Untapped Role
History provides a clue. During Operation Sindoor, India decisively dominated the skies over Pakistan. Within hours, Islamabad reached out to Washington, which in turn reached out to New Delhi. India, seeking peace, offered a ceasefire via direct military-to-military talks. The war stopped before it could spiral.
The U.S. wants India to do something similar with Russia and Ukraine. Washington and Europe are not neutral—they are financing Ukraine’s war effort with money, weapons, and logistics. China is not neutral either—Kyiv sees Beijing tilting toward Moscow.
Only India has the credibility and relationships to act as a genuine broker. Yet India has been strangely hesitant, almost shy, about stepping up. That reluctance is disappointing. India is not just a regional power; this is its opportunity to show it can be a world power.
The Political Roadmap
The first principle India must hammer home is simple: there is no military solution. Delaying the political settlement through battlefield escalation only prolongs the suffering, at immense cost in blood and treasure.
What would the political roadmap look like?
Fresh Mandate for Zelensky
Ukraine’s president must pledge to seek a renewed democratic mandate, including on constitutional reforms. His current tenure has already lapsed, and legitimacy requires a vote.
Removing the NATO Clause
Ukraine should campaign to remove the NATO membership clause from its constitution. Having it guarantees nothing; removing it prevents nothing. NATO membership may or may not come decades later—but the clause today only prolongs war.
Federalizing Ukraine
Ukraine should transform from a unitary state to a federal one, granting autonomy and cultural rights to its regions. Russian should become the second official language of government.
Referenda in Disputed Territories
Disputed regions should be offered a choice, via UN-supervised referenda: remain within a federal Ukraine, become independent states, or join Russia.
Once Ukraine takes these steps, India’s foreign minister can engage Vladimir Putin directly. Both Russian and Ukrainian troops would withdraw at least 50 miles from contested zones, replaced by UN peacekeepers (including contingents from India and Nepal). Refugees would return, reconstruction would begin, and elections would follow within six months.
The United States, Europe, Russia, and China should jointly fund Ukraine’s rebuilding. Sanctions on Russia should be lifted incrementally as it fulfills each stage of the agreement, with full lifting upon recognition of referendum results.
Why India?
India is uniquely positioned to make this happen. Unlike the West, it is not a warring party. Unlike China, it is not seen as an adversary in Kyiv. Unlike Russia, it has credibility as a democratic partner.
Peace in Ukraine will not come from Washington, Brussels, or Beijing. It can—and should—come from New Delhi.
For once, Peter Navarro’s words make sense—but only if we deliberately misunderstand him.
"यूक्रेन में शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है।" – पीटर नवारो
एक बार के लिए, पीटर नवारो—जिन्हें मज़ाक में “व्हाइट हाउस के बेसमेंट के अर्थशास्त्री” (देखें The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement) कहा जाता है—ने ऐसी बात कही है जो वास्तव में मायने रखती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे उस तरह समझें जैसा उन्होंने सोचा ही नहीं था।
सैन्य बनाम राजनीतिक समाधान
युद्ध के केवल दो ही प्रकार के समाधान होते हैं: राजनीतिक और सैन्य। आर्थिक प्रतिबंध भी सैन्य श्रेणी में आते हैं—वे यह दांव होते हैं कि दुश्मन अंततः पैसे से खाली हो जाएगा और लड़ने में असमर्थ होगा।
अमेरिका के पास हथियारों की पूरी शृंखला है जिसे वह यूक्रेन को दे सकता है, अगर वह सैन्य रास्ते पर ही अड़ा रहे। लेकिन यह सोचना कि रूस जैसे देश (या भारत और चीन जैसे उसके व्यापारिक साझेदारों) पर प्रतिबंध लगाकर युद्ध समाप्त हो जाएगा, मूर्खता है। छोटे देशों जैसे उत्तर कोरिया या ईरान पर प्रतिबंध एक बात है, लेकिन वैश्विक दिग्गजों पर? यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे को असंतुलित कर देता है।
वास्तविकता देखिए:
चीन रूस से भारत से कहीं अधिक तेल खरीदता है। अगर भारत रुक भी जाए, चीन जारी रखेगा।
अमेरिका खुद रूस से भारत से ज्यादा यूरेनियम आयात करता है, जिससे मॉस्को की युद्ध मशीन को ईंधन मिलता है।
यूरोप किसी और से ज्यादा रूसी प्राकृतिक गैस खरीदता है और सीधे रूस की आमदनी को बनाए रखता है।
स्पष्ट है कि यह गणित मेल नहीं खाता। अमेरिका वास्तव में यह नहीं कह रहा कि “भारत, तेल खरीदना बंद करो और युद्ध रुक जाएगा।” असली संदेश यह है—भारत, कृपया मदद करो।
भारत की अप्रयुक्त भूमिका
इतिहास सुराग देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के आकाश पर निर्णायक वर्चस्व स्थापित किया। कुछ ही घंटों में इस्लामाबाद ने वाशिंगटन से संपर्क किया, और वाशिंगटन ने नई दिल्ली से। भारत, जो शांति चाहता था, ने प्रत्यक्ष सैन्य बातचीत के ज़रिए युद्धविराम का प्रस्ताव दिया। संघर्ष बढ़ने से पहले ही थम गया।
अमेरिका चाहता है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच कुछ ऐसा ही करे। अमेरिका और यूरोप तटस्थ नहीं हैं—वे पैसे, हथियार और रसद से यूक्रेन की लड़ाई चला रहे हैं। चीन भी तटस्थ नहीं है—कीव को लगता है कि बीजिंग मॉस्को की तरफ झुका हुआ है।
केवल भारत के पास यह विश्वसनीयता और रिश्ते हैं कि वह एक सच्चा मध्यस्थ बन सके। फिर भी भारत अब तक अजीब तरह से हिचकिचा रहा है। यह निराशाजनक है। भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है; यह उसका मौका है यह साबित करने का कि वह एक वैश्विक शक्ति है।
राजनीतिक रोडमैप
भारत को जिस पहली सच्चाई पर जोर देना चाहिए, वह यह है: कोई सैन्य समाधान संभव नहीं है। राजनीतिक समझौते को युद्धक्षेत्र के ज़रिए टालने की कोशिश केवल पीड़ा को बढ़ाती है और खून-खज़ाने की भारी कीमत पर आती है।
राजनीतिक रोडमैप कैसा दिख सकता है?
ज़ेलेंस्की के लिए नया जनादेश
यूक्रेन के राष्ट्रपति को नए लोकतांत्रिक जनादेश की माँग करनी होगी, जिसमें संवैधानिक सुधार भी शामिल हों। उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है; वैधता के लिए चुनाव आवश्यक है।
नाटो क्लॉज़ को हटाना
यूक्रेन को संविधान से नाटो सदस्यता की धारा हटाने का वादा करना चाहिए। धारा बने रहने से कुछ नहीं मिलता, हट जाने से कुछ नहीं रुकता। नाटो सदस्यता हो भी तो शायद 2045 में होगी—लेकिन अभी यह धारा केवल युद्ध को लंबा खींच रही है।
यूक्रेन का संघीय ढाँचे में बदलना
यूक्रेन को एकात्मक राज्य से संघीय राज्य में बदलना चाहिए, जिससे क्षेत्रों को स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकार मिलें। रूसी को सरकार की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया जाए।
विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह
विवादित क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह का विकल्प दिया जाए: संघीय यूक्रेन में बने रहना, स्वतंत्र देश बनना, या रूस में शामिल होना।
एक बार यूक्रेन ये कदम उठाता है, भारत का विदेश मंत्री सीधे व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकता है। रूसी और यूक्रेनी सैनिक कम से कम 50 मील पीछे हटेंगे, उनकी जगह भारत और नेपाल जैसे देशों के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक आएँगे। शरणार्थी लौटेंगे, पुनर्निर्माण शुरू होगा, और छह महीने के भीतर चुनाव होंगे।
अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन मिलकर पुनर्निर्माण को वित्त देंगे। रूस द्वारा हर चरण पूरा करने पर प्रतिबंध क्रमशः हटते जाएँगे, और जनमत संग्रह को मान्यता देने पर वे पूरी तरह समाप्त हो जाएँगे।
क्यों भारत?
भारत इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अलग स्थिति में है। पश्चिम की तरह यह युद्ध का पक्षधर नहीं है। चीन की तरह यह कीव का शत्रु नहीं है। रूस की तरह यह लोकतांत्रिक वैधता से वंचित नहीं है।
यूक्रेन में शांति वाशिंगटन, ब्रसेल्स या बीजिंग से नहीं आएगी। यह नई दिल्ली से आ सकती है—और आनी चाहिए।
एक बार के लिए, पीटर नवारो की बात सही साबित होती है—लेकिन केवल तब, जब हम जान-बूझकर उन्हें गलत समझें।
The Road to Ukraine Peace Runs Through India: A Strategic Policy Paper
Executive Summary
The war in Ukraine has entered its most protracted and destructive phase. Western military support for Kyiv, Russian resilience under sanctions, and Chinese hedging have created a geopolitical deadlock. Traditional brokers — Washington, Brussels, Beijing — lack credibility across both Moscow and Kyiv. In this vacuum, India emerges as the only power with the diplomatic credibility, historical precedent, and geopolitical balance to mediate a sustainable peace.
This paper argues that India should not remain a passive observer. It must proactively pursue mediation, not for prestige alone but for global stability. We present a roadmap for Indian-led peace diplomacy, explore comparative scenarios, and highlight risks and opportunities.
I. The Global Impasse
1. Why Military Solutions Fail
Ukraine cannot militarily retake all disputed territories without catastrophic loss of life and destruction.
Russia cannot militarily subjugate Ukraine without unsustainable costs and permanent insurgency.
Sanctions have limited effect: Russia’s 2024–25 GDP contraction was shallow; energy revenues flowed via Asia.
2. The Limits of Western Mediation
The U.S. and EU are parties to the war — funding and arming Ukraine.
Russia views them as hostile actors, not impartial brokers.
China is perceived in Kyiv as tilted toward Moscow, disqualifying it as a neutral arbiter.
3. The Broken Sanctions Logic
Europe still buys Russian LNG.
The U.S. still buys Russian uranium.
China buys more Russian oil than India.
Targeting India for energy purchases is geopolitically incoherent.
II. Why India?
1. Strategic Positioning
Trusted by Russia: historic defense and energy ties.
Trusted by the West: growing strategic partnership with the U.S. and EU.
Accepted by Ukraine: India has not armed Russia, unlike Iran or North Korea.
2. Precedent: Operation Sindoor
India’s rapid escalation dominance over Pakistan forced external mediation through New Delhi.
Demonstrates India’s capacity to convert battlefield momentum into diplomatic leverage.
3. India’s Global Ambition
India aspires to be a “Vishwaguru” (teacher to the world) and permanent UNSC member.
Mediating Ukraine peace would demonstrate genuine global leadership.
III. The Indian Roadmap to Peace
Step 1: Hammering the Principle
India must clearly state: there is no military solution.
Shift narrative from “when Russia collapses” or “when Ukraine wins militarily” to political settlement.
Step 2: Ukrainian Commitments
Fresh Mandate for Zelensky
Democratic legitimacy requires elections.
Campaign explicitly on constitutional reform.
Removing NATO Clause
NATO membership not realistic before 2045.
Clause inflames Russia, provides no security guarantees.
Federalization of Ukraine
Regional autonomy, linguistic and cultural rights.
Russian as co-official government language.
Referenda in Disputed Territories
UN-supervised.
Choices: remain in federal Ukraine, independence, or join Russia.
Step 3: Russian Commitments
Withdraw troops at least 50 miles from contested zones.
Accept UN peacekeepers from neutral states (India, Nepal).
Incremental sanctions relief tied to compliance.
Step 4: International Commitments
US/EU: Fund reconstruction.
Russia: Respect referendum outcomes.
China: Provide reconstruction financing.
India: Serve as lead mediator and guarantor.
IV. Comparative Scenarios
Scenario A: Western-Led Settlement
Unlikely due to lack of credibility with Moscow.
Risks: frozen conflict, continued sanctions regime, NATO–Russia hostility entrenched.
Scenario B: China-Led Settlement
Viewed in Kyiv as pro-Russian.
Risks: imbalance in Eurasian security, marginalization of the West, weak enforcement.
Scenario C: Indian-Led Settlement (Preferred)
Seen as neutral yet powerful.
Risks: failure could damage India’s reputation.
Benefits: global prestige, seat at top diplomatic tables, enhanced role in UN reform.
V. Risks and Challenges
Domestic Politics in Ukraine
Zelensky may resist elections during war.
Nationalists oppose constitutional reform.
Russian Calculations
Putin may seek maximalist goals unless offered sanctions relief.
Western Skepticism
Washington may distrust Indian mediation as “soft on Russia.”
India’s Own Hesitation
New Delhi has historically avoided “grand mediation” roles.
VI. Policy Recommendations
For India
Appoint a Special Envoy for Ukraine Peace — a respected statesman with cross-party credibility.
Engage Both Sides Quietly First — establish trust through Track-II channels before going public.
Frame Mediation as Humanitarian, Not Geopolitical — focus on refugee return, reconstruction, and lives saved.
Propose an “India Peace Package” at the UN General Assembly.
For the U.S. and EU
Publicly welcome Indian mediation.
Signal willingness to lift sanctions in stages.
Finance reconstruction via a Marshall Plan-style fund.
For Russia
Accept UN peacekeepers from non-Western states.
Signal willingness to honor referendum outcomes.
For Ukraine
Commit to federalization and constitutional reform.
Seek legitimacy through elections.
VII. Conclusion
The Ukraine war will not end on the battlefield. It will end at the negotiating table. The world needs a broker who is:
Not a combatant (like the West)
Not tilted (like China)
Not isolated (like Russia itself)
That broker is India.
For decades, India has balanced its non-aligned heritage with its growing global responsibilities. Now is the time to translate rhetoric into reality. By leading peace diplomacy in Ukraine, India can prove it is more than a regional power — it is a global one.
The road to peace in Ukraine runs through New Delhi.
युक्रेन में शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है: एक रणनीतिक नीतिगत दस्तावेज़
कार्यकारी सारांश
युक्रेन युद्ध अब अपने सबसे लम्बे और विनाशकारी चरण में पहुँच चुका है। पश्चिमी देशों की ओर से कीव को लगातार सैन्य सहयोग, रूस की प्रतिबन्धों के बीच भी बनी आर्थिक क्षमता, और चीन की “दोहरा खेल” रणनीति ने एक भू-राजनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया है। परम्परागत मध्यस्थ—वाशिंगटन, ब्रुसेल्स, बीजिंग—रूस और युक्रेन दोनों के लिए अब विश्वसनीय नहीं रहे। इस शून्य में केवल भारत वह शक्ति है जिसके पास विश्वसनीयता, ऐतिहासिक उदाहरण और संतुलित भू-राजनीतिक स्थिति है, जो एक स्थायी शांति समझौता करा सकता है।
यह पेपर तर्क करता है कि भारत अब निष्क्रिय दर्शक न बने। उसे सक्रिय रूप से मध्यस्थता करनी चाहिए—केवल प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए। हम यहाँ भारतीय नेतृत्व वाले शांति-रोडमैप को प्रस्तुत करते हैं, तुलनात्मक परिदृश्यों का विश्लेषण करते हैं, और जोखिम तथा अवसरों पर प्रकाश डालते हैं।
I. वैश्विक गतिरोध
1. सैन्य समाधान क्यों असफल हैं
युक्रेन सम्पूर्ण विवादित क्षेत्रों को सैन्य रूप से पुनः प्राप्त नहीं कर सकता—यह केवल विनाश और जनहानि को बढ़ाएगा।
रूस युक्रेन को पूरी तरह अधीन नहीं कर सकता—इसकी कीमत असहनीय होगी और स्थायी विद्रोह झेलना पड़ेगा।
प्रतिबन्ध सीमित असर डाल रहे हैं: रूस की 2024–25 की जीडीपी गिरावट मामूली रही; ऊर्जा राजस्व एशिया के माध्यम से बहता रहा।
2. पश्चिमी मध्यस्थता की सीमाएँ
अमेरिका और यूरोपीय संघ युद्ध के प्रत्यक्ष पक्ष हैं—वे युक्रेन को पैसा और हथियार दे रहे हैं।
रूस उन्हें शत्रु मानता है, न कि तटस्थ मध्यस्थ।
चीन को कीव रूस-समर्थक मानता है, जिससे उसकी विश्वसनीयता भी शून्य है।
3. प्रतिबन्ध तर्क की असफलता
यूरोप अब भी रूसी एलएनजी खरीद रहा है।
अमेरिका अब भी रूसी यूरेनियम आयात कर रहा है।
चीन भारत से कहीं अधिक रूसी तेल खरीदता है।
भारत को दोषी ठहराना भू-राजनीतिक रूप से असंगत है।
II. क्यों भारत?
1. रणनीतिक स्थिति
रूस का भरोसा: ऐतिहासिक रक्षा और ऊर्जा सम्बन्ध।
पश्चिम का भरोसा: अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बढ़ती साझेदारी।
युक्रेन की स्वीकृति: भारत ने रूस को हथियार नहीं दिये, न ही ईरान या उत्तर कोरिया की तरह मदद की।
2. उदाहरण: ऑपरेशन सिन्दूर
पाकिस्तान पर भारत की तीव्र वायु-श्रेष्ठता ने युद्धविराम को मजबूर किया।
यह दिखाता है कि भारत कैसे सैन्य प्रभुत्व को कूटनीतिक लाभ में बदल सकता है।
3. भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा
भारत “विश्वगुरु” बनने और स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यता चाहता है।
युक्रेन शांति में मध्यस्थता इसकी वास्तविक वैश्विक नेतृत्व क्षमता दिखाएगी।
III. भारतीय शांति-रोडमैप
चरण 1: मूल सिद्धान्त पर जोर
भारत को स्पष्ट कहना चाहिए: सैन्य समाधान सम्भव नहीं है।
विमर्श को “रूस कब हार मानता है” या “युक्रेन कब जीतता है” से हटाकर राजनीतिक समाधान पर ले जाना होगा।
चरण 2: युक्रेन की प्रतिबद्धताएँ
जेलेंस्की के लिए नया जनादेश
लोकतांत्रिक वैधता के लिए चुनाव आवश्यक।
संवैधानिक सुधार पर स्पष्ट अभियान।
नाटो धारा हटाना
नाटो सदस्यता 2045 से पहले सम्भव नहीं।
यह धारा रूस को उकसाती है पर कोई सुरक्षा नहीं देती।
संघीय संरचना अपनाना
क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषाई व सांस्कृतिक अधिकार।
रूसी भाषा सरकार की दूसरी आधिकारिक भाषा बने।
विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह
संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षण में।
विकल्प: संघीय युक्रेन में बने रहना, स्वतन्त्र होना, या रूस में शामिल होना।
चरण 3: रूस की प्रतिबद्धताएँ
सैनिक कम से कम 50 मील पीछे हटें।
भारत व नेपाल जैसे देशों के संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकों को स्वीकार करें।
अनुपालन के अनुसार प्रतिबन्ध धीरे-धीरे हटें।
चरण 4: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ
अमेरिका/यूरोप: पुनर्निर्माण के लिए धन दें।
रूस: जनमत संग्रह के परिणामों का सम्मान करे।
चीन: वित्तीय सहयोग करे।
भारत: मुख्य मध्यस्थ और गारन्टर बने।
IV. तुलनात्मक परिदृश्य
परिदृश्य A: पश्चिम-नेतृत्व वाली शांति
रूस के लिए विश्वसनीय नहीं।
जोखिम: जमी हुई लड़ाई, प्रतिबन्ध जारी, नाटो–रूस दुश्मनी स्थायी।
परिदृश्य B: चीन-नेतृत्व वाली शांति
कीव को यह रूस-समर्थक लगेगा।
जोखिम: यूरेशिया में असन्तुलन, पश्चिम का हाशियाकरण।
परिदृश्य C: भारत-नेतृत्व वाली शांति (श्रेष्ठ विकल्प)
विश्वसनीय और संतुलित।
जोखिम: असफलता भारत की छवि पर चोट कर सकती है।
लाभ: वैश्विक प्रतिष्ठा, संयुक्त राष्ट्र सुधार में नेतृत्व, कूटनीतिक बढ़त।
V. जोखिम और चुनौतियाँ
युक्रेन की घरेलू राजनीति
जेलेंस्की चुनाव टालना चाह सकते हैं।
राष्ट्रवादी धारा सुधारों का विरोध कर सकती है।
रूसी गणना
पुतिन अधिकतम लाभ लेना चाहेंगे यदि प्रतिबन्ध-राहत न मिले।
पश्चिमी संदेह
अमेरिका भारत को “रूस पर नरम” समझ सकता है।
भारत की हिचकिचाहट
भारत ने ऐतिहासिक रूप से “महान मध्यस्थता” भूमिकाओं से दूरी बनाई है।
VI. नीतिगत सुझाव
भारत के लिए
युक्रेन शांति के लिए विशेष दूत नियुक्त करें।
पहले गुपचुप सम्पर्क साधें—विश्वास बनाने के लिए ट्रैक-II चैनलों का उपयोग।
मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें—शरणार्थियों की वापसी, पुनर्निर्माण और जन-जीवन पर जोर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में “इंडिया पीस पैकेज” प्रस्तावित करें।
अमेरिका और यूरोप के लिए
भारतीय मध्यस्थता का सार्वजनिक समर्थन करें।
चरणबद्ध प्रतिबन्ध-राहत का संकेत दें।
मार्शल प्लान शैली का पुनर्निर्माण कोष बनाएँ।
रूस के लिए
गैर-पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिक स्वीकार करे।
जनमत संग्रह के परिणामों को मान्यता दे।
युक्रेन के लिए
संघीय ढाँचा और संवैधानिक सुधार को अपनाए।
चुनाव के माध्यम से वैधता प्राप्त करे।
VII. निष्कर्ष
युक्रेन युद्ध युद्धभूमि पर समाप्त नहीं होगा। यह वार्तालाप टेबल पर ही समाप्त होगा। दुनिया को ऐसा मध्यस्थ चाहिएको जो:
युद्ध का पक्षधर न हो (जैसे पश्चिम)
पक्षपाती न हो (जैसे चीन)
अलग-थलग न हो (जैसे रूस)
वह मध्यस्थ भारत है।
दशकों तक भारत ने असंलग्न परम्परा और वैश्विक जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधा। अब समय है इसे वास्तविकता में बदलने का। यदि भारत युक्रेन शांति में नेतृत्व करता है, तो यह सिद्ध होगा कि वह केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति है।
युक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है।
The Road to Ukraine Peace Runs Through India
A Strategic Policy Report with Data, Timelines, and Scenarios
Executive Summary
Military victory is unattainable for either side in Ukraine.
Sanctions alone cannot collapse Russia’s war economy.
The U.S. and EU are parties to the conflict; China is seen as pro-Russian.
India is the only major power trusted enough by all sides to broker peace.
An Indian-led roadmap can unlock ceasefire, refugee return, and reconstruction.
I. The War at a Glance
Timeline of Major Events (Suggested Graphic: Timeline Chart)
Date
Event
Significance
Feb 24, 2022
Russia invades Ukraine
Start of full-scale war
Apr–Jun 2022
Kyiv survives; Russia retreats from north
War stalemates
Sep 2022
Ukraine counteroffensive in Kharkiv
Western arms prove decisive
2023
Bakhmut, Avdiivka battles
High casualties, little movement
2024
Russia adapts to sanctions
Energy exports shift to Asia
2025
Frontline static, 500,000+ casualties
War fatigue deepens
II. Why Military Solutions Fail
Table: Comparative Military Indicators (2025)
Indicator
Ukraine
Russia
Active Troops
~800,000 (with mobilization + volunteers)
~1.2 million
Annual Defense Budget (USD)
$45B (mainly foreign-funded)
$100B+ (domestic revenue)
Tanks & Armor
~1,500 (mostly NATO-supplied)
~8,000
Air Force
<200
>1,000
External Aid
$200B+ (US & EU)
$100B+ (China, oil/gas revenue)
Takeaway: Neither side can achieve outright victory without catastrophic costs.
III. The Economic Deadlock
Table: Russia’s Energy Exports (2024–25)
Buyer
Annual Value (USD)
% of Total Exports
China
$110B
35%
EU (via LNG loopholes)
$60B
20%
India
$45B
14%
Others (Turkey, Asia)
$100B
31%
Observation: Targeting India makes little sense—China and EU remain far bigger customers.
IV. Refugees and Human Cost
Table: Humanitarian Impact (as of mid-2025)
Category
Number
Ukrainian refugees abroad
8 million
Internally displaced
5 million
Civilian deaths (UN est.)
70,000+
Soldiers killed/wounded
500,000+ combined
Infrastructure damage
$500B+
Suggested Visual: Heat map of refugee flows into Poland, Germany, Czech Republic.
V. Why India Is Uniquely Positioned
Russia: Long-term defense & energy ties.
West: Strategic partner in Quad, tech & trade.
Ukraine: Not hostile, sees India as non-belligerent.
Visual Suggestion: Venn Diagram showing overlap of trust networks → India at the intersection.
VI. The Indian Roadmap
Step 1: Establish the Principle
Declare: There is no military solution.
Step 2: Ukraine’s Commitments
Fresh elections.
Remove NATO clause.
Federalize state structure; Russian as co-official language.
UN-supervised referenda in disputed territories.
Step 3: Russia’s Commitments
Withdraw 50 miles from contested zones.
Accept neutral UN peacekeepers (India, Nepal, Brazil).
Compliance tied to phased sanction relief.
Step 4: International Commitments
US/EU fund reconstruction ($250B+ Marshall Plan style).
