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Saturday, July 26, 2025

The India–UK Free Trade Agreement (2025): A Template for U.S.–India Trade?


The India–UK Free Trade Agreement (2025): A Template for U.S.–India Trade?

The signing of the India–UK Free Trade Agreement (FTA) on July 24, 2025, marks a landmark in bilateral economic relations. Following 14 rounds of negotiations since January 2022, the deal bridges two of the world’s largest economies—India and the United Kingdom—and sets an ambitious precedent for future trade frameworks. This analysis reviews the finalized India–UK FTA, evaluates its viability as a model for a potential U.S.–India trade agreement, assesses the role of U.S. agricultural policy, and extrapolates broader implications for future negotiations.

Key Provisions of the India–UK FTA (Signed July 24, 2025)

Valued at £42.6 billion ($57 billion) in 2024, India–UK bilateral trade is projected to grow by £25.5 billion ($34 billion) annually by 2040 under this agreement. The FTA includes several progressive and first-of-its-kind chapters for India:

1. Tariff Reductions

  • India’s Concessions:

    • Tariff elimination on 90% of UK product lines.

    • Immediate slashing of Scotch whisky tariffs from 150% to 75%; further reductions to 40% over 10 years.

    • Quota-based cuts for automobiles (from 100% to 10%) and lower tariffs on aerospace parts, medical devices, cosmetics, lamb, salmon, and chocolate.

  • UK’s Concessions:

    • Tariff removal on 99% of Indian goods, including garments, footwear, processed foods, gems and jewelry, and seafood such as frozen prawns.

2. Services and Labor Mobility

  • Expedited visas for Indian professionals in priority sectors.

  • Mutual recognition of professional qualifications in fields like IT and finance.

  • A bilateral social security agreement, allowing Indian and British professionals to avoid dual contributions for three years.

  • Guaranteed market access for UK financial and professional services (excluding legal services).

  • India’s insurance sector cap for foreign investment remains locked at 74%, with provisions to raise it to 100%.

3. Inclusion of Progressive and Strategic Chapters

  • India’s first FTA chapters on:

    • Anti-corruption,

    • Labor rights,

    • Gender equality,

    • Sustainable development.

  • Strong emphasis on fintech, digital trade, and clean energy collaboration.

4. Economic Impact

  • UK GDP projected to increase by £4.8 billion (0.13%).

  • India’s GDP expected to grow by £5.1 billion (0.06%) annually over the long term.

  • Over 1,200 UK jobs supported in the whisky sector alone.

  • Enhanced integration of Indian businesses into global value chains.

5. Sensitive Sectors and Policy Flexibility

  • Agriculture: India protected its agriculture sector—employing ~150 million people—by negotiating phased liberalization and limited quotas.

  • Carbon Tax Concerns: India’s demand for exemption from the UK’s upcoming carbon border adjustment mechanism (CBAM) remains unresolved.

6. Strategic Significance

  • Reinforces the UK–India Comprehensive Strategic Partnership and 2024 Technology and Security Initiative.

  • Solidifies post-Brexit trade diversification for the UK.

  • Supports India’s ambition to become the third-largest global economy by 2028.

Can This Serve as a Template for a U.S.–India FTA?

While the India–UK FTA offers a forward-looking structure, applying it wholesale to a U.S.–India deal is complex. Still, it provides useful lessons.

Similarities That Lend Credence

  • Market Access Goals: The U.S., like the UK, seeks broader access to India’s growing market. India, for its part, wants better access to the U.S. for its textiles, pharmaceuticals, and professionals.

  • Mobility and Services: Visa liberalization (e.g., H-1B reforms) and mutual recognition of qualifications, as seen in the UK deal, are top priorities for India.

  • Strategic Context: Shared geopolitical interests (QUAD, Indo-Pacific Economic Framework, iCET) create incentives to deepen trade.

Key Differences That Complicate Replication

  • Scale and Complexity:

    • U.S.–India trade hit $191 billion in 2023—over 4x India–UK trade volume.

    • U.S. GDP ($27 trillion) dwarfs the UK’s ($3.2 trillion), increasing complexity.

  • Agriculture:

    • U.S. agribusinesses receive ~$30 billion annually in subsidies.

    • India protects a rural population of ~150 million farmers through high tariffs (30–100%).

  • Political Constraints:

    • U.S. protectionism (e.g., “America First” tariffs) and India’s tariff regime (~17% average) present formidable hurdles.

  • Digital and IP Conflicts:

    • U.S. demands free cross-border data flows, conflicting with India’s data localization rules.

    • Intellectual property rights, especially for pharmaceuticals, are also contentious.

Partial Feasibility

  • The UK model’s phased tariff reductions, sectoral quotas, and services emphasis could inspire a U.S.–India deal focused on:

    • Non-agricultural goods (e.g., electronics, energy tech),

    • Services (IT, AI, finance),

    • Professional mobility.

U.S. Agricultural Policy: Reasonable or Rigid?

The user’s critique that the U.S. is "unreasonable" on agriculture is not unfounded:

1. U.S. Agribusiness Interests

  • Despite agriculture being only ~1% of U.S. GDP, political influence remains strong due to:

    • Large subsidies favoring major corporations (e.g., Archer Daniels Midland, Cargill),

    • Rural voting blocs pivotal in U.S. elections,

    • Political lobbies like the American Farm Bureau.

2. India’s Agricultural Sensitivities

  • Agriculture accounts for 46% of India’s labor force.

  • A sudden influx of subsidized U.S. products (e.g., dairy, soybeans) would severely impact small-scale Indian farmers.

  • India’s past farm law protests (2020–21) underscore the political risk of agricultural liberalization.

3. Pragmatic Flexibility in the UK Model

  • The UK prioritized value-added sectors over agriculture and accepted Indian quotas and phase-ins.

  • Lamb and salmon imports were allowed under carefully designed conditions.

4. Strategic Recommendation

  • The U.S. should adopt a more flexible approach:

    • Focus on high-value exports (e.g., tech, clean energy),

    • Support Indian farmers through technical collaboration (e.g., AI-based agritech),

    • Avoid demands for unrestricted access to sensitive Indian sectors.

Challenges and Opportunities for a U.S.–India FTA

Challenges

  • Agriculture: India remains firm on protecting its farmers.

  • IP and Pharma: U.S. pressure for tighter IP enforcement conflicts with India’s generics industry.

  • Immigration: U.S. caps on temporary visas are a key Indian grievance.

  • Data Rules: U.S. demands for open data transfer conflict with India’s sovereignty-based data laws.

  • Election Cycles: Trade talks may be delayed due to political priorities in both countries.

Opportunities

  • Strategic Realignment: QUAD and iCET frameworks strengthen mutual interest.

  • Tech and Services: The UK deal opens possibilities for U.S.–India cooperation in fintech, AI, insurance, and renewable energy.

  • Investment Incentives: Indian infrastructure and manufacturing sectors remain attractive to U.S. capital.

  • UK Precedent: A social security pact and mobility arrangements can be replicated.

Toward a U.S.–India FTA: A Two-Phase Roadmap

Short-Term (2025–2027): Incremental Steps

  • Likely path: A “mini-deal” covering textiles, pharmaceuticals, and clean energy.

  • U.S. could offer tariff cuts on Indian exports and tech cooperation while avoiding agriculture.

  • Negotiations may resume post-India’s 2026 state elections.

Long-Term (2027–2030): Comprehensive Agreement

  • Success of the India–UK FTA may pressure the U.S. to act, especially if India finalizes deals with the EU or Australia.

  • Gradual convergence on services, tech, and investment frameworks.

  • Collaboration on climate-smart agriculture and supply chain resilience could bridge major gaps.

Policy Recommendations

  • For the U.S.: Focus on tech, mobility, and services. Limit agricultural demands. Offer H-1B flexibility and a social security pact.

  • For India: Simplify non-tariff barriers and clarify digital norms while maintaining protections for agriculture via quotas.

  • Jointly: Establish working groups for niche sectors like organic goods, semiconductors, or green hydrogen.

Social Media and Web Insights

  • X Commentary: Positive buzz focused on Scotch, cars, and visa mobility. Strategic leverage for India in EU/U.S. talks is frequently cited.

  • Web Sources: Confirmations from UK government and think tanks (e.g., Chatham House) emphasize agriculture flexibility, visa access, and clean energy provisions.

Conclusion

The India–UK FTA of July 24, 2025, is more than a trade deal—it’s a blueprint for 21st-century economic diplomacy. It combines market access with sensitivity to domestic realities, particularly in agriculture and mobility. While replicating it for the U.S.–India context requires adjustments, its spirit—phased liberalization, mutual respect, and strategic collaboration—offers a compelling framework.

The United States would do well to heed the UK's example: prioritize long-term gains in tech and services, avoid politically costly demands, and build trust through incremental deals. With $191 billion in bilateral trade already in play, a recalibrated U.S.–India FTA could unlock even greater potential in the years to come.




भारत–ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (2025): क्या यह अमेरिका–भारत समझौते के लिए एक आदर्श मॉडल है?

24 जुलाई 2025 को भारत–ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर एक ऐतिहासिक क्षण हैं, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। जनवरी 2022 से चली 14 दौर की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है, जो दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण पुल बनाता है। यह लेख भारत–ब्रिटेन समझौते की समीक्षा करता है, संभावित अमेरिका–भारत समझौते के लिए इसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है, अमेरिकी कृषि नीति पर चर्चा करता है, और आने वाले वर्षों के लिए संभावनाओं की दिशा में संकेत करता है।

भारत–ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की प्रमुख विशेषताएं

2024 में £42.6 बिलियन ($57 बिलियन) के व्यापार मूल्य के साथ, यह समझौता 2040 तक £25.5 बिलियन ($34 बिलियन) सालाना व्यापार वृद्धि का लक्ष्य रखता है। इसमें कई पहली बार के प्रावधान शामिल हैं:

1. शुल्कों में कटौती

  • भारत द्वारा रियायतें:

    • ब्रिटिश उत्पादों की 90% श्रेणियों पर शुल्क समाप्ति।

    • स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क पहले दिन 150% से घटाकर 75%, और 10 वर्षों में 40% तक।

    • ऑटोमोबाइल पर कोटा-आधारित कटौती (100% से घटकर 10%) और अन्य उत्पाद जैसे चिकित्सा उपकरण, कॉस्मेटिक्स, लैम्ब, सैल्मन, चॉकलेट शामिल।

  • ब्रिटेन द्वारा रियायतें:

    • 99% भारतीय उत्पादों पर शुल्क हटाना, जैसे कपड़े, जूते, प्रसंस्कृत खाद्य, गहने, समुद्री भोजन (जैसे जमे हुए झींगे)।

2. सेवा क्षेत्र और श्रमिक गतिशीलता

  • विशिष्ट क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को वीज़ा में तेजी।

  • पेशेवर योग्यता की पारस्परिक मान्यता (जैसे आईटी और वित्त में)।

  • सामाजिक सुरक्षा समझौता: तीन साल के लिए दोहरे योगदान से छूट।

  • ब्रिटेन की वित्तीय और पेशेवर सेवाओं को भारतीय बाजार में गारंटीकृत पहुंच (कानूनी सेवाओं को छोड़कर)।

  • बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% पर स्थिर; 100% तक बढ़ाने का प्रावधान।

3. प्रगतिशील और रणनीतिक अध्याय

  • भारत के पहले एफटीए अध्याय:

    • भ्रष्टाचार-निरोध,

    • श्रमिक अधिकार,

    • लैंगिक समानता,

    • सतत विकास।

  • फिनटेक, डिजिटल व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा।

4. आर्थिक प्रभाव

  • ब्रिटेन की जीडीपी में अनुमानित वृद्धि £4.8 बिलियन (0.13%)।

  • भारत की जीडीपी में वार्षिक वृद्धि £5.1 बिलियन (0.06%)।

  • केवल व्हिस्की क्षेत्र में ही 1,200 ब्रिटिश नौकरियों का समर्थन।

  • वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का एकीकरण तेज।

5. संवेदनशील क्षेत्र और लचीलापन

  • कृषि: भारत ने अपने कृषि क्षेत्र (करीब 15 करोड़ लोगों का रोजगार) को चरणबद्ध शुल्क कटौती और कोटा के ज़रिए संरक्षित किया।

  • कार्बन टैक्स: ब्रिटेन के प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) से छूट की भारत की मांग अभी लंबित।

6. रणनीतिक महत्त्व

  • ब्रिटेन–भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी और 2024 टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव पर आधारित।

  • ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन की व्यापार विविधता नीति का अहम हिस्सा।

  • भारत को 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में सहायता।

क्या यह अमेरिका–भारत समझौते के लिए मॉडल हो सकता है?

भारत–ब्रिटेन समझौते की संरचना आकर्षक है, लेकिन अमेरिका–भारत संबंधों में इसे हूबहू लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

समानताएं:

  • बाजार पहुंच: अमेरिका भी भारत के उपभोक्ता बाजार, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और सेवाओं (जैसे वित्त, ऊर्जा) में पहुंच चाहता है। भारत को कृषि, वस्त्र और पेशेवरों के लिए अमेरिका में पहुंच चाहिए।

  • सेवाएं और वीज़ा: ब्रिटेन की तरह अमेरिका से भी भारत को H-1B वीज़ा में सुधार की अपेक्षा है। सामाजिक सुरक्षा समझौता भी अनुकरणीय हो सकता है।

  • रणनीतिक सहयोग: QUAD और iCET जैसे प्लेटफॉर्म पर साझेदारी से व्यापार वार्ता को बल मिलता है।

भिन्नताएं:

  • आर्थिक पैमाना: अमेरिका–भारत व्यापार $191 बिलियन (2023) से अधिक है, जो ब्रिटेन–भारत व्यापार से 4 गुना बड़ा है। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था $27 ट्रिलियन बनाम ब्रिटेन की $3.2 ट्रिलियन है।

  • कृषि: अमेरिका की कृषि नीति $30 बिलियन सब्सिडी आधारित है। भारत का कृषि क्षेत्र 46% आबादी को रोजगार देता है — यह एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।

  • नीति बाधाएं: अमेरिका का "अमेरिका फर्स्ट" दृष्टिकोण और भारत की उच्च टैरिफ नीति बाधाएं उत्पन्न करती हैं।

  • डिजिटल डेटा: अमेरिका की ‘फ्री डेटा फ्लो’ नीति भारत की डेटा लोकलाइजेशन नीतियों से टकराती है।

आंशिक रूप से अनुकरणीय

  • भारत–ब्रिटेन मॉडल की चरणबद्ध शुल्क कटौती, कोटा आधारित छूट और सेवा क्षेत्र पर ध्यान अमेरिका–भारत समझौते को दिशा दे सकते हैं, बशर्ते कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर समझदारी से वार्ता हो।

क्या अमेरिका कृषि नीति में अडिग है?

यह आलोचना कि अमेरिका कृषि पर "अव्यावहारिक" है, काफी हद तक तथ्य पर आधारित है:

1. अमेरिका में कृषि सब्सिडी

  • लगभग $30 बिलियन वार्षिक सब्सिडी, मुख्यतः बड़ी कॉर्पोरेट्स को।

  • केवल ~2% अमेरिकी आबादी कृषि में कार्यरत, पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली।

2. भारत की कृषि की स्थिति

  • लगभग 15 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर, छोटे जोत वाले किसान।

  • टैरिफ 30–100% तक, जिनका उद्देश्य स्थानीय किसानों की रक्षा है।

3. ब्रिटेन का व्यावहारिक दृष्टिकोण

  • ब्रिटेन ने कृषि पर जोर न देते हुए तकनीकी और सेवाओं पर ध्यान दिया।

  • उदाहरण: लैम्ब और सैल्मन को नियंत्रित कोटे में बाजार तक पहुंच।

4. रणनीतिक सिफारिश

  • अमेरिका को चाहिए कि वह:

    • उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों (जैसे तकनीक, ऊर्जा) पर ध्यान केंद्रित करे।

    • कृषि उत्पादों के लिए मांगों में नरमी लाए।

    • भारत में एग्रीटेक और कौशल सहयोग को बढ़ावा दे।

अवसर और बाधाएं

बाधाएं:

  • कृषि, बौद्धिक संपदा, वीज़ा, डिजिटल डेटा, और राजनीतिक चक्र बाधा बनते रहेंगे।

अवसर:

  • रणनीतिक सहयोग: क्वाड और इंडो-पैसिफिक पहल अमेरिका–भारत व्यापार को बढ़ावा देती हैं।

  • सेवाएं और निवेश: फिनटेक, आईटी, बीमा और एआई जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग।

  • निवेश अवसर: भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अमेरिकी पूंजी के लिए आकर्षक।

अगले चरण: अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की दिशा

2025–2027 (लघु अवधि):

  • “मिनी-डील” संभव — जैसे वस्त्र, दवाएं, स्वच्छ ऊर्जा पर समझौता।

  • भारत की चुनावी स्थिरता के बाद वार्ता संभावनाएं बढ़ेंगी।

2027–2030 (दीर्घकालीन):

  • भारत–ब्रिटेन समझौते की सफलता अमेरिका पर दबाव बनाएगी।

  • सेवाओं, तकनीक और निवेश को केंद्र में रखकर व्यापक समझौता संभव।

  • कृषि पर तकनीकी सहयोग (जैसे अमेरिका से स्मार्ट एग्रीटेक) से सामंजस्य बन सकता है।

नीति सिफारिशें:

  • अमेरिका के लिए: कृषि पर जोर घटाएं, तकनीक और वीज़ा सुविधा पर ध्यान दें।

  • भारत के लिए: गैर-टैरिफ बाधाएं घटाएं, डिजिटल नियम स्पष्ट करें, कृषि क्षेत्र की रक्षा करें।

  • संयुक्त रूप से: जैविक उत्पाद, हरित ऊर्जा और आपूर्ति शृंखला पर संयुक्त कार्य समूह बनाएं।

सोशल मीडिया और वेब स्रोतों से अंतर्दृष्टि

  • X (ट्विटर) पर चर्चा: स्कॉच, गाड़ियों और वीज़ा पर जोर; भारत के बढ़ते प्रभाव की चर्चा।

  • वेब स्रोत: समझौते की पुष्टि, कृषि पर लचीलापन, सेवा और डिजिटल व्यापार में प्रगति।

निष्कर्ष

24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित भारत–ब्रिटेन एफटीए न केवल एक व्यापार समझौता है, बल्कि 21वीं सदी के व्यापार के लिए एक मॉडल है। यह भारत की घरेलू प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए, चरणबद्ध उदारीकरण, पेशेवर गतिशीलता और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है।

अमेरिका को इससे सीख लेनी चाहिए: कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अलग रखते हुए सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों में गहराई से सहयोग बढ़ाएं। एक छोटा लेकिन ठोस व्यापार समझौता भविष्य के लिए रास्ता खोल सकता है, जो $191 बिलियन के वर्तमान व्यापार संबंध को और अधिक बढ़ा सकता है।





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Tuesday, July 22, 2025

India–UK Free Trade Agreement (FTA): A Landmark Deal and Its Implications


India–UK Free Trade Agreement (FTA): A Landmark Deal and Its Implications

The India–UK Free Trade Agreement (FTA), finalized on May 6, 2025, after 15 rounds of negotiations since January 2022, represents a significant milestone in bilateral relations. Hailed as a “historic milestone” by Indian Prime Minister Narendra Modi and a “huge economic win” by the UK government, this ambitious agreement seeks to deepen trade, investment, innovation, and economic cooperation between two of the world’s largest democracies.

This comprehensive analysis explores the major provisions of the deal, evaluates its projected impact, compares it to a potential US–India trade framework, and concludes with policy recommendations.

Key Features of the India–UK FTA

1. Tariff Reductions

  • UK Exports to India:

    • Tariffs on UK whisky and gin will be cut from 150% to 75% immediately and lowered further to 40% over 10 years. This is expected to boost UK spirits exports by £1 billion over five years and create an estimated 1,200 jobs in the UK’s beverage industry.

    • Automotive tariffs exceeding 100% will fall to 10% under a managed quota system. However, the quota limits are yet to be disclosed.

    • Tariffs on UK lamb (previously 33%) will be eliminated upon the agreement’s entry into force.

  • Indian Exports to the UK:

    • 99% of Indian exports will be granted duty-free access, including key sectors such as textiles, leather, footwear, marine products, and food items.

    • Sensitive UK sectors—such as sugar, milled rice, pork, poultry, and eggs—are excluded from liberalization to protect domestic industries.

    • India is expected to save over $534 million in tariffs initially, with savings projected to double within a decade.

2. Services and Professional Mobility

  • The agreement includes provisions for smoother business mobility, easing the movement of Indian professionals to the UK for short-term assignments without changing UK immigration policy.

  • UK service providers gain greater access to India's services market, although sensitive sectors such as legal services are excluded.

  • An Innovation Working Group will promote joint ventures in clean energy, health, advanced manufacturing, and agriculture technology.

3. Government Procurement Access

  • UK firms will gain access to India’s public procurement market, including 40,000 annual tenders worth approximately £38 billion across sectors like healthcare, transport, life sciences, and green infrastructure.

  • This represents the first time India has granted such extensive procurement access to a Western nation.

4. Economic Governance and Safeguards

  • The agreement establishes robust legal and institutional frameworks to monitor implementation, resolve disputes, and adapt to evolving trade dynamics.

  • A "most-favored-nation" clause allows the UK to renegotiate terms if India offers better conditions to another trade partner.

5. Pending Issues

  • Negotiations on key topics such as carbon border adjustments and auto import quotas remain ongoing.

  • A separate Bilateral Investment Treaty (BIT) is under negotiation to enhance investor protections and establish dispute resolution mechanisms.

Implementation Timeline

The legal text of the FTA is currently being finalized and will undergo ratification by both parliaments. The agreement is expected to come into force by mid-2026.

Assessing the Deal: Who Benefits and How?

UK Gains

  • Access to a High-Growth Market: India’s economy, projected to be the world’s third-largest by 2028, offers British exporters a fast-growing consumer base—estimated at 60 million middle-class consumers by 2030 and 250 million by 2050.

  • Procurement Edge: Entry into India’s public procurement market is a strategic win, particularly for green technology and public infrastructure providers.

  • Boost to GDP: UK government models project a GDP increase of $4.8–6.4 billion per year by 2040.

  • Post-Brexit Strategy: The deal supports the UK’s pivot towards non-EU markets and complements other agreements such as the CPTPP and the Windsor Framework.

India Gains

  • Export Expansion: Duty-free access for 99% of exports enhances India's competitiveness in labor-intensive sectors crucial for employment generation.

  • Professional Mobility: Easier movement for Indian IT and skilled workers into the UK will bolster India’s services sector.

  • Strategic Partnership: The agreement reinforces the UK–India Comprehensive Strategic Partnership, with cooperation in AI, green energy, and innovation.

  • Consumer Benefits: Lower tariffs on imports like Scotch whisky, automobiles, and medical devices will offer Indian consumers greater choice at lower prices.

Challenges

  • UK:

    • Limited liberalization in sensitive Indian sectors (e.g., legal services).

    • Uncertainty around implementation of unresolved issues like auto quotas and carbon border adjustments.

  • India:

    • Concerns about protecting domestic agriculture and SMEs from competition.

    • The country’s complex regulatory environment and high compliance costs could limit foreign investor enthusiasm despite improved market access.

Why Trade Could Reach $100 Billion by 2040

The projection of bilateral trade increasing to $100 billion annually is based on:

  1. Tariff Liberalization: Major tariff cuts across 99% of Indian exports and significant UK categories will drive trade growth.

  2. India’s Economic Trajectory: India’s import demand is projected to rise 144% by 2035, reaching £1.4 trillion.

  3. Procurement Access: The UK's entry into India’s massive government tender market will generate substantial trade flows.

  4. Innovation Collaboration: Joint initiatives in clean energy, biotech, AI, and manufacturing are expected to create new high-value trade segments.

  5. Complementary Economic Profiles: India’s strengths in low-cost production and the UK’s specialization in premium goods and services create ideal conditions for trade expansion.

Implications for a Future US–India FTA

Similarities in Structure

  • Tariff Reductions: The India–UK model could inform US–India negotiations, particularly on textiles, pharma, agriculture, and high-tech exports.

  • Services and Mobility: The UK deal’s provisions on business mobility could be mirrored in a US deal, particularly for the IT and financial sectors.

  • Innovation Partnership: Bilateral R&D frameworks like the Innovation Working Group can be replicated in a US–India context for critical sectors like AI and semiconductors.

  • Procurement Access: A similar opening of Indian public procurement could benefit U.S. infrastructure and defense companies.

Unique Challenges with the U.S.

  • Trade Policy Divergence: The U.S. has recently preferred targeted or defensive trade instruments (e.g., Section 301 tariffs, USMCA) over sweeping FTAs.

  • Digital Trade Conflicts: India’s data localization policies and reluctance to engage on e-commerce duties clash with U.S. digital priorities.

  • Regulatory Alignment Gaps: U.S.–India talks have previously stalled over agricultural standards, intellectual property, and investment protection.

  • Visa Restrictions: The U.S. is more restrictive than the UK on skilled worker visas, a key Indian priority.

  • Geopolitical Tensions: India’s close ties with Russia and non-aligned posture may complicate deeper trade alignment with Washington.

Should the U.S. Pursue a Similar Agreement?

Pros

  1. Economic Expansion: A U.S.–India FTA could unlock over $100 billion in annual trade, especially in sectors like IT, agri-tech, renewable energy, and pharmaceuticals.

  2. Strategic Alignment: Strengthening economic ties complements defense and security cooperation within frameworks like the Quad.

  3. Innovation Potential: A bilateral innovation platform could accelerate joint R&D in biotech, AI, green tech, and critical minerals.

Cons

  1. Trade Misalignments: India’s protectionist tendencies and the U.S.'s recent tariff hikes (e.g., 10% global import tariffs under Trump) create a difficult negotiation environment.

  2. Digital Trade Barriers: Disagreements on data flows, digital taxation, and localization may stall progress.

  3. Domestic Opposition: Both countries face internal pushback from agriculture and labor sectors wary of external competition.

  4. Geopolitical Risks: India’s independent foreign policy and refusal to pick sides may limit the U.S.’s willingness to offer deeper concessions.

Recommendation

Rather than a full-fledged FTA, the U.S. and India should consider a modular or phased approach:

  • Begin with agreements on specific sectors (e.g., semiconductors, green tech).

  • Defer contentious issues like data policy and visa mobility to future rounds.

  • Strengthen collaboration under multilateral initiatives like the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Conclusion

The India–UK FTA is a well-structured, forward-looking trade agreement that leverages tariff liberalization, procurement access, and innovation cooperation to foster deeper economic integration. With bilateral trade projected to surpass $100 billion by 2040, the deal signals India's growing role in global trade and the UK's successful post-Brexit pivot.

For the U.S., the FTA provides a potential roadmap—but not a blueprint. A U.S.–India agreement would need to account for diverging trade philosophies, regulatory challenges, and strategic frictions. A cautious, phased, and sectoral approach—focused on mutual priorities like clean energy, advanced manufacturing, and digital innovation—would offer the best path forward.




 

भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA): एक ऐतिहासिक समझौता और इसके प्रभाव

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच मुक्त व्यापार समझौता 6 मई 2025 को अंतिम रूप दिया गया। यह समझौता जनवरी 2022 से शुरू हुई 15 दौर की वार्ताओं के बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" कहा, जबकि यूके सरकार ने इसे "आर्थिक दृष्टि से बड़ी जीत" बताया। यह समझौता व्यापार, निवेश, नवाचार और आर्थिक सहयोग को गहराई देने के उद्देश्य से किया गया है।

यह विश्लेषण इस समझौते के प्रमुख प्रावधानों, इसके अनुमानित प्रभावों, अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की संभावनाओं और नीति सिफारिशों पर प्रकाश डालता है।

भारत–यूके FTA की प्रमुख विशेषताएँ

1. शुल्क में कटौती

  • यूके से भारत निर्यात:

    • व्हिस्की और जिन पर शुल्क 150% से घटाकर तुरंत 75% किया जाएगा और दस वर्षों में इसे 40% तक कम किया जाएगा। इससे यूके की स्पिरिट्स इंडस्ट्री को पांच वर्षों में £1 बिलियन का निर्यात लाभ और लगभग 1,200 नौकरियाँ मिलने की संभावना है।

    • ऑटोमोबाइल पर 100% से अधिक शुल्क घटाकर कोटा प्रणाली के तहत 10% कर दिया जाएगा (हालांकि कोटे की सटीक सीमा अभी स्पष्ट नहीं है)।

    • भेड़ के मांस (लैम्ब) पर 33% का शुल्क समझौते के लागू होते ही शून्य कर दिया जाएगा।

  • भारत से यूके निर्यात:

    • भारत के 99% निर्यातों को शून्य शुल्क के साथ यूके बाजार में पहुँच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

    • यूके के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों—जैसे चीनी, चावल, सूअर और मुर्गी के मांस—को शुल्क कटौती से बाहर रखा गया है।

    • भारत द्वारा यूके से आयात पर शुल्क में कटौती से शुरुआती तौर पर $534 मिलियन की बचत होगी, जो अगले 10 वर्षों में दोगुनी हो सकती है।

2. सेवाएं और पेशेवर गतिशीलता

  • व्यापारिक पेशेवरों की आवाजाही के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे भारतीय पेशेवरों को बिना यूके की आव्रजन नीति बदले, यूके में अल्पकालिक कार्य करने की अनुमति मिलेगी।

  • यूके की कंपनियों को भारत के सेवा क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा, हालांकि कानूनी सेवाओं जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया है।

  • स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तकनीक और उन्नत विनिर्माण में सहयोग हेतु एक 'इनोवेशन वर्किंग ग्रुप' स्थापित किया जाएगा।

3. सरकारी खरीद में पहुँच

  • यूके की कंपनियों को भारत के सार्वजनिक खरीद बाज़ार (प्रोक्योरमेंट मार्केट) में प्रवेश मिलेगा, जो लगभग 40,000 निविदाओं और £38 बिलियन मूल्य का है।

  • यह पहली बार है जब भारत ने किसी पश्चिमी देश को इतनी व्यापक सरकारी खरीद तक पहुँच दी है।

4. आर्थिक शासन और सुरक्षा उपाय

  • इस समझौते के तहत एक कानूनी ढांचा और संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है जो कार्यान्वयन की निगरानी, विवाद समाधान और व्यापार के बदलते स्वरूप को समायोजित करेगी।

  • एक "सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र" (MFN) खंड यह सुनिश्चित करता है कि यदि भारत किसी अन्य देश को बेहतर व्यापार शर्तें देता है, तो यूके को भी वह लाभ मिल सकेगा।

5. लंबित विषय

  • कार्बन टैक्स और ऑटो कोटा जैसे विषयों पर बातचीत जारी है।

  • एक पृथक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) भी वार्ता में है, जो निवेश संरक्षण और विवाद समाधान को मजबूत करेगी।

कार्यान्वयन समयरेखा

इस समझौते का कानूनी दस्तावेज अंतिम चरण में है। भारत और यूके की संसदों से इसे अनुमोदन मिलने के बाद, यह समझौता 2026 के मध्य तक लागू होने की संभावना है।

इस समझौते के लाभ: कौन कितना लाभान्वित होगा?

यूके के लिए लाभ

  • तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक पहुँच: भारत, 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यूके के निर्यातकों को यहाँ 60 करोड़ मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं का विशाल बाजार मिलेगा।

  • प्रोक्योरमेंट बाज़ार में प्रवेश: यूके की कंपनियाँ भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं (जैसे ग्रीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट) में भाग ले सकेंगी।

  • GDP में वृद्धि: यह समझौता यूके की GDP में 2040 तक प्रति वर्ष $4.8–6.4 बिलियन की वृद्धि का अनुमानित स्रोत है।

  • ब्रेक्ज़िट रणनीति को बल: यह समझौता यूके की ब्रेक्ज़िट के बाद की व्यापार नीति को मजबूती देता है, विशेषकर CPTPP और विंडसर फ्रेमवर्क जैसे समझौतों के साथ।

भारत के लिए लाभ

  • निर्यात वृद्धि: यूके में 99% निर्यात शून्य शुल्क पर होगा, जिससे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।

  • प्रोफेशनल मोबिलिटी: IT और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों के लिए यूके में अवसर बढ़ेंगे।

  • रणनीतिक साझेदारी: यह समझौता यूके–भारत व्यापक रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करता है, विशेषकर नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा में।

  • उपभोक्ता लाभ: यूके से आयातित उत्पादों पर शुल्क घटने से भारत में उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत पर वस्तुएँ मिलेंगी।

चुनौतियाँ

  • यूके के लिए: कुछ क्षेत्रों जैसे कानूनी सेवाओं में सीमित पहुँच, और कार कोटा व कार्बन टैक्स जैसे लंबित विषय।

  • भारत के लिए: जटिल नियामक ढांचा और घरेलू कृषि व लघु उद्योगों पर दबाव, भले ही वे संवेदनशील श्रेणी में शामिल हों।

भारत–यूके व्यापार $100 बिलियन तक क्यों पहुँच सकता है?

  1. शुल्क में कटौती: दोनों देशों में आयात-निर्यात की लागत में भारी कमी से व्यापार की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि होगी।

  2. भारत की आर्थिक प्रगति: 2035 तक भारत की आयात माँग में 144% की वृद्धि और £1.4 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

  3. प्रोक्योरमेंट और सेवाएँ: सरकारी निविदाएँ और सेवा क्षेत्र का खुलना उच्च-मूल्य व्यापार को बढ़ावा देगा।

  4. नवाचार सहयोग: क्लीन टेक्नोलॉजी, बायोटेक और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग से नई व्यापारिक संभावनाएँ बनेंगी।

  5. पूरक आर्थिक संरचनाएँ: भारत का श्रम-प्रधान निर्माण और यूके की उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ एक-दूसरे को अच्छी तरह पूरक बनाते हैं।

क्या अमेरिका–भारत FTA संभव है?

संरचनात्मक समानताएँ

  • टैरिफ कटौती: भारत–यूके मॉडल से अमेरिका–भारत व्यापार में भी वस्त्र, फार्मा, कृषि और हाई-टेक उत्पादों पर छूट मिल सकती है।

  • सेवाएं और पेशेवर आवाजाही: IT और वित्तीय सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों को अवसर मिल सकता है।

  • नवाचार सहयोग: स्वच्छ ऊर्जा, एआई, सेमीकंडक्टर और बायोटेक में संयुक्त अनुसंधान।

  • सरकारी खरीद: यूएस कंपनियाँ भी भारत के प्रोक्योरमेंट मार्केट में रुचि दिखा सकती हैं।

अमेरिका–भारत में बाधाएँ

  • नीतिगत अंतर: अमेरिका का हालिया झुकाव द्विपक्षीय समझौतों और टैरिफ आधारित संरक्षण की ओर रहा है।

  • डिजिटल व्यापार में मतभेद: भारत की डेटा स्थानीयकरण नीति और ई-कॉमर्स शुल्क पर असहमति।

  • नियामक बाधाएँ: खाद्य, दवाइयों और निवेश से जुड़े मानकों में अंतर।

  • वीज़ा विवाद: अमेरिका भारतीय पेशेवरों के लिए यूके जितना लचीला नहीं है।

  • भू-राजनीतिक जटिलताएँ: भारत की रूस के साथ निकटता और गुटनिरपेक्ष नीति अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती।

क्या अमेरिका को भारत के साथ ऐसा ही समझौता करना चाहिए?

पक्ष में तर्क:

  1. आर्थिक लाभ: भारत के विशाल बाज़ार तक अमेरिका को पहुँच मिलेगी, खासकर टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और कृषि में।

  2. रणनीतिक सहयोग: चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका–भारत रणनीतिक साझेदारी को व्यापार से मज़बूती मिलेगी।

  3. नवाचार: AI, बायोटेक, और हरित प्रौद्योगिकी में संयुक्त R&D को बल मिलेगा।

विरोध में तर्क:

  1. नीतिगत टकराव: भारत की संरक्षणवादी नीतियाँ और अमेरिका के टैरिफ रुझान बातचीत को कठिन बना सकते हैं।

  2. डिजिटल व्यापार की बाधाएँ: डेटा नीति और डिजिटल अधिकारों पर असहमति।

  3. घरेलू आपत्तियाँ: कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक विरोध।

  4. भू-राजनीतिक जोखिम: अमेरिका–भारत संबंधों में चीन और रूस से संबंधित रणनीतियाँ बाधक हो सकती हैं।

सिफारिश:

अमेरिका को भारत के साथ एक चरणबद्ध और सीमित व्यापार समझौते से शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें वस्तुएँ (जैसे टेक्नोलॉजी, कृषि) और सेवाएं (जैसे IT, फाइनेंस) शामिल हों। विवादास्पद मुद्दों (जैसे डेटा और वीज़ा) को भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए। यह यूके–भारत FTA की ही रणनीति को दर्शाता है, जहाँ BIT और कार्बन टैक्स को अलग से निपटाया जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत–यूके FTA एक दूरदर्शी, संतुलित और रणनीतिक समझौता है जो शुल्क कटौती, सेवा क्षेत्र की पहुँच, और नवाचार सहयोग के ज़रिए द्विपक्षीय व्यापार को 2040 तक $100 बिलियन तक ले जाने की क्षमता रखता है। यह दोनों देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से फायदेमंद है।

अमेरिका–भारत FTA की संभावना भी प्रबल है, लेकिन उसमें अलग रणनीति अपनानी होगी। एक सतर्क, चरणबद्ध, और क्षेत्रों पर आधारित समझौता (जैसे क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी) अधिक व्यावहारिक और प्रभावी हो सकता है।







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Sunday, July 20, 2025

The 2025 India–UK Free Trade Agreement


The 2025 India–UK Free Trade Agreement: A Comprehensive Overview and Its Implications for US–India Trade Relations

The India–UK Free Trade Agreement (FTA), concluded on May 6, 2025, marks a historic milestone in bilateral relations between two of the world’s largest economies—India (5th) and the UK (6th). Negotiated over 14 rounds since January 2022, the agreement navigated complex hurdles, including political transitions and sensitive issues such as mobility, tariffs, and regulatory standards. It is being heralded as the UK’s most significant trade deal since Brexit and India’s most ambitious FTA to date.

Below is a detailed breakdown of the agreement’s core features, a comparative analysis with other UK trade deals, and an assessment of its potential as a template for a future US–India FTA.

Key Features of the India–UK Free Trade Agreement

Tariff Reductions

  • UK Exports to India:

    • India will reduce tariffs on 90% of UK product lines, with 64% becoming tariff-free immediately, covering £1.9 billion in exports (2022 baseline). By Year 10, 85% of UK exports will enter India tariff-free.

    • Whisky and Gin: Duties will fall from 150% to 75% immediately, and to 40% over 10 years. The Scotch Whisky Association projects an £1 billion export boost and 1,200 new UK jobs over five years.

    • Automobiles: Duties on UK-made cars—including EVs—will drop from over 100% to 10%, under a quota system allowing 22,000 electric vehicles at the preferential rate.

    • Other Sectors: Tariff cuts extend to cosmetics, aerospace, medical devices, electrical equipment, chocolate, biscuits, lamb, salmon, and soft drinks.

  • Indian Exports to the UK:

    • The UK will eliminate 99.1% of tariffs on Indian goods at entry into force, aiding sectors like textiles, footwear, automobile components, metals, and seafood.

Services and Labor Mobility

  • Services:

    • The deal includes India’s most liberalized services commitments, enabling expanded access for UK banks, fintech, and insurance firms. There is mutual recognition of qualifications, though the UK legal sector criticized the deal for lack of broader access.

  • Mobility:

    • No change in UK immigration laws overall, but a visa quota of 1,800 was granted for Indian professionals such as chefs, musicians, and yoga instructors.

    • The Double Contribution Convention (DCC) exempts temporary workers from social security contributions for up to three years, addressing double taxation. This aligns with similar UK arrangements with countries like the US, EU members, and South Korea. Some UK critics, including Kemi Badenoch, have labeled the arrangement a “two-tier tax system.”

Government Procurement and Regulation

  • Procurement:

    • UK companies gain access to Indian government contracts, especially in renewable energy and green infrastructure, contributing to India’s net-zero goals.

  • Environmental, Labor, and Gender Commitments:

    • India’s first FTA to include dedicated chapters on anti-corruption, labor rights, gender equality, and environmental sustainability. These align with broader multilateral goals and India’s SDG commitments.

  • Rules of Origin:

    • Allows UK exporters to use third-country components without losing tariff benefits. However, this has triggered concerns in India over potential “trade circumvention.” Safeguard mechanisms are included to mitigate import surges.

  • Digital Trade and IP:

    • Stronger IP protections for UK creatives (e.g., 60-year copyright minimum) and steps toward digital trade liberalization. However, data localization and cross-border data flow remain unresolved.

  • Customs and Transparency:

    • Customs laws and procedures will be available online in English, simplifying cross-border trade administration.

Economic Impact

  • Trade Growth:

    • Bilateral trade is expected to grow by £25.5 billion annually by 2040, from a base of £42.6 billion in 2024.

    • UK exports will rise by £15.7 billion, and Indian exports by £9.8 billion.

  • UK Economy:

    • The UK government estimates a £4.8 billion GDP gain and £2.2 billion in annual wage growth by 2040—a 0.1% GDP increase.

  • India’s Gains:

    • Enhances India’s global value chain integration, boosts employment in textiles and services, and improves leverage in future deals, especially with the EU and US.

Implementation Timeline

The FTA still awaits final legal scrubbing, official signing, and ratification, likely taking up to 12 months. Outstanding issues include auto quotas, carbon tax alignment, and a Bilateral Investment Treaty (BIT).

Comparative Analysis with Other UK FTAs

Australia FTA

  • GDP Impact: +0.08% (India: +0.1%)

  • Market Size: Australia (26 million) vs. India (1.4 billion)

  • Scope: More goods-focused; less ambition in services and social chapters

Japan CEPA

  • GDP Impact: +0.07%

  • Goods: Emphasis on electronics/textiles; whisky duties already low

  • Digital Trade: Stronger than India FTA, but less focus on visas or mobility

New Zealand FTA

  • GDP Impact: +0.03%

  • Tariffs: Eliminated on nearly all goods, but trade volume is low

  • Services: Limited compared to India’s commitments

EU–UK Trade and Cooperation Agreement

  • Volume: EU remains UK’s largest trading partner

  • Tariffs: No tariffs, but includes non-tariff barriers

  • Scope: Broad coverage, especially in regulatory alignment

  • Significance: The India FTA is vital for post-Brexit diversification

Lessons for a Potential US–India Free Trade Agreement

Where the India–UK FTA Can Inform a US–India Deal

  • Tariff Strategy:

    • India’s phased approach (e.g., whisky from 150% to 40%) could model similar transitions in US exports such as motorcycles, pharmaceuticals, and agricultural goods.

  • Services & Labor Mobility:

    • India’s desire for professional mobility could parallel H-1B visa negotiations. The DCC structure may offer a template for US–India bilateral labor tax coordination.

  • Strategic Urgency:

    • The India–UK deal was catalyzed by US protectionist signals (e.g., Trump’s proposed 50% global tariffs), showing India’s willingness to pursue deals with non-US partners under pressure.

  • Environmental & Labor Provisions:

    • India’s willingness to include green trade and governance standards could appeal to US stakeholders focused on ESG frameworks (akin to USMCA standards).

Key Obstacles for a US–India Deal

  • Trade Imbalance:

    • US–India trade stood at £120 billion in 2024, with a £40 billion US trade deficit. The US may demand deeper agricultural access, which India resists.

  • Geopolitics:

    • India’s neutrality on Russia and China complicates negotiations, especially in tech transfer and defense-sensitive sectors.

  • Visa Politics:

    • Indian demands for work visas may clash with Trump-era immigration policies, which emphasize reciprocity and reduction in foreign labor quotas.

  • Carbon and Agricultural Issues:

    • India opposed UK’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). The US, lacking a national carbon tax, may encounter demands for similar exemptions.

  • Negotiating Style:

    • UK pursued cooperative talks. US strategy under Trump is rooted in transactional, reciprocal tariffs, making trust and flexibility harder to build.

Conclusion: Is the India–UK FTA a True Model?

The India–UK FTA showcases how a phased, sector-specific, and services-enhanced trade deal can be crafted between nations with diverging economies. It offers valuable lessons for the US, particularly in:

  • Structuring tariff liberalization over time

  • Facilitating skilled mobility

  • Including climate and labor standards

However, major differences—particularly in trade size, agricultural sensitivities, immigration policy, and geopolitical alignment—make it a partial blueprint at best for US–India negotiations.

Critical Reflections

Despite its ambition, the £4.8 billion projected GDP gain is modest relative to the UK’s £2.6 trillion economy, drawing criticism that it underdelivers compared to potential EU enhancements. In India, concerns remain over agricultural protections, the impact on MSMEs, and environmental compliance costs. A full legal text is still pending, limiting civil society scrutiny. A future US–India deal, if modeled similarly, will need to balance strategic alignment, economic reciprocity, and domestic political realities far more delicately.

Sources

  • UK Parliament Library – CBP-10258

  • UK Government Conclusion Summary

  • The Guardian, The Hindu, CNBC, BBC, Reuters, Chatham House, Politico, Indian Express

  • Mayer Brown, Best for Britain, World Economic Forum, SW Group




भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (2025): एक विस्तृत विश्लेषण और अमेरिका–भारत व्यापार वार्ता पर संभावित प्रभाव

भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जो 6 मई 2025 को अंतिम रूप से तय हुआ, विश्व की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं—भारत (5वीं) और यूनाइटेड किंगडम (6वीं)—के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जनवरी 2022 से शुरू हुई 14 दौर की बातचीत के बाद यह समझौता तय हुआ, जिसमें चुनाव, वीज़ा, टैरिफ और नियामक मुद्दों जैसी जटिल बाधाओं को पार किया गया। इसे ब्रेक्ज़िट के बाद यूके का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता और भारत का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी FTA माना जा रहा है।

यहाँ इस समझौते की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत विवरण, यूके के अन्य व्यापार समझौतों से तुलना, और यह अमेरिका–भारत व्यापार समझौते के संभावित मॉडल के रूप में कैसे काम कर सकता है—इस पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारत–यूके FTA की मुख्य विशेषताएँ

टैरिफ में कटौती

  • यूके से भारत निर्यात:

    • भारत यूके की 90% उत्पाद लाइनों पर टैरिफ घटाएगा, जिनमें से 64% तत्काल शून्य टैरिफ के तहत आएंगी, जिससे £1.9 बिलियन मूल्य के निर्यात लाभान्वित होंगे (2022 के आधार पर)। 10वें वर्ष तक, 85% यूके निर्यात पूरी तरह टैरिफ-मुक्त हो जाएंगे।

    • विस्की और जिन: शुल्क 150% से घटाकर 75% तत्काल, और 10 वर्षों में 40% तक किया जाएगा। अनुमान है कि इससे £1 बिलियन का निर्यात और 1,200 नई नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।

    • ऑटोमोबाइल: यूके निर्मित कारों (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन) पर शुल्क 100%+ से घटाकर 10% किया जाएगा, एक कोटा प्रणाली के तहत 22,000 EVs को यह छूट दी जाएगी।

    • अन्य क्षेत्र: कॉस्मेटिक्स, एयरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, भेड़ और सैल्मन मांस पर भी टैरिफ कटौती लागू होगी।

  • भारत से यूके निर्यात:

    • यूके 99.1% भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को तत्काल समाप्त करेगा, जिससे कपड़ा, जूते, ऑटो पार्ट्स, धातु, समुद्री खाद्य जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

सेवाएँ और श्रमिक गतिशीलता

  • सेवाएँ:

    • भारत ने अब तक की सबसे उदार सेवा प्रतिबद्धताएँ दी हैं, जिससे यूके बैंकों, बीमा और फिनटेक कंपनियों को भारत में बेहतर पहुँच मिलेगी। पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था भी शामिल है। हालाँकि, यूके कानूनी सेवा क्षेत्र ने सीमित पहुँच पर असंतोष जताया।

  • गतिशीलता (वीज़ा और सामाजिक सुरक्षा):

    • यूके की समग्र आव्रजन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 1,800 विशिष्ट भारतीय पेशेवरों (जैसे शेफ, संगीतकार, योग प्रशिक्षक) के लिए सीमित वीज़ा कोटा प्रदान किया गया।

    • Double Contribution Convention (DCC) के तहत, यूके या भारत में अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा कर से छूट मिलेगी। यह व्यवस्था यूके की 17 अन्य देशों (जैसे EU, अमेरिका, दक्षिण कोरिया) के साथ की गई समान व्यवस्थाओं की तरह है। हालांकि, कुछ यूके राजनेताओं ने इसे “दो-स्तरीय कर व्यवस्था” कहकर आलोचना की है।

सरकारी खरीद और नियामक प्रावधान

  • सरकारी खरीद:

    • यूके कंपनियों को भारत में हरित बुनियादी ढाँचा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सरकारी अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी, जो भारत के नेट ज़ीरो लक्ष्यों में योगदान देगा।

  • पर्यावरण, श्रम और लैंगिक प्रतिबद्धताएँ:

    • यह भारत का पहला FTA है जिसमें भ्रष्टाचार विरोध, श्रमिक अधिकार, लैंगिक समानता, और पर्यावरणीय स्थिरता पर समर्पित अध्याय शामिल हैं।

  • रूल्स ऑफ ओरिजिन:

    • यूके निर्यातकों को तीसरे देशों के घटकों का उपयोग करने की छूट होगी, जिससे उन्हें टैरिफ लाभ मिलेंगे। भारत में इससे ट्रेड बायपासिंग की आशंका बनी हुई है, जिसे सुरक्षा उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

  • डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा:

    • यूके रचनात्मक उद्योगों को 60 वर्ष न्यूनतम कॉपीराइट संरक्षण दिया गया है। डिजिटल व्यापार को लेकर प्रावधान हैं, परंतु डेटा फ्लो पर पूर्ण सहमति नहीं बनी है।

  • कस्टम्स पारदर्शिता:

    • सीमा शुल्क नियम अंग्रेज़ी में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे व्यापार प्रक्रिया आसान होगी।

आर्थिक प्रभाव

  • द्विपक्षीय व्यापार:

    • 2040 तक दोनों देशों के बीच व्यापार £25.5 बिलियन प्रति वर्ष बढ़ेगा (2024 में £42.6 बिलियन से)। यूके निर्यात में £15.7 बिलियन, और भारत के निर्यात में £9.8 बिलियन की वृद्धि का अनुमान है।

  • यूके की अर्थव्यवस्था:

    • अनुमानित £4.8 बिलियन GDP वृद्धि और £2.2 बिलियन वेतन वृद्धि (2040 तक), जो कुल GDP का 0.1% है।

  • भारत की अर्थव्यवस्था:

    • वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण, श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बल, और अन्य साझेदारों के साथ बेहतर सौदेबाज़ी शक्ति हासिल होगी।

कार्यान्वयन समयरेखा

इस समझौते की कानूनी जाँच, हस्ताक्षर और पुष्टि की प्रक्रिया अभी बाकी है, जिसमें 12 महीने तक का समय लग सकता है। कुछ मुद्दे जैसे ऑटो कोटा, कार्बन कर, और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) अभी बातचीत में हैं।

यूके के अन्य व्यापार समझौतों से तुलना

समझौता अनुमानित GDP वृद्धि प्रमुख अंतर
ऑस्ट्रेलिया +0.08% छोटा बाजार, सेवाओं पर सीमित ध्यान
जापान CEPA +0.07% डिजिटल व्यापार मज़बूत, लेकिन गतिशीलता सीमित
न्यूज़ीलैंड +0.03% बहुत सीमित आर्थिक प्रभाव
EU-UK समझौता बहुत उच्च व्यापार मात्रा टैरिफ फ्री, लेकिन गैर-टैरिफ बाधाएँ

अमेरिका–भारत FTA के लिए मॉडल?

जहाँ भारत–यूके FTA मार्गदर्शक हो सकता है

  • टैरिफ में कटौती: चरणबद्ध ढाँचा (जैसे विस्की) अमेरिका–भारत व्यापार में भी लागू किया जा सकता है।

  • सेवाएँ और गतिशीलता: H-1B जैसे अमेरिकी वीज़ा कार्यक्रम के तहत, भारत DCC जैसी सामाजिक सुरक्षा छूट चाह सकता है।

  • रणनीतिक संदर्भ: ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने साझेदारों के साथ तेजी से FTA की कोशिश की—यही रणनीति अमेरिका के साथ भी दोहराई जा सकती है।

  • पर्यावरणीय अध्याय: भारत अब श्रम, पर्यावरण और लैंगिक मुद्दों पर सहमत है, जो अमेरिका के लिए अनुकूल हो सकता है।

जहाँ चुनौतियाँ रहेंगी

  • व्यापार असंतुलन: अमेरिका का भारत के साथ £40 बिलियन व्यापार घाटा है; इससे गहरी रियायतें माँगी जाएँगी।

  • भूराजनीतिक कारक: रूस और चीन के साथ भारत के संबंध अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते हैं।

  • वीज़ा मुद्दे: ट्रंप की कठोर आव्रजन नीति वीज़ा पर भारत की माँगों से टकरा सकती है।

  • कृषि और कार्बन कर: अमेरिका में कार्बन टैक्स नहीं है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर दबाव रहेगा।

  • संयुक्त राज्य की वार्ता शैली: “लेन-देन आधारित” शैली यूके की सहयोगात्मक नीति से भिन्न है।

निष्कर्ष: क्या यह एक आदर्श मॉडल है?

भारत–यूके FTA एक संतुलित, चरणबद्ध, और सेवाओं-केंद्रित व्यापार समझौते का उदाहरण देता है, जो अमेरिका–भारत वार्ता को दिशा दे सकता है। परंतु आर्थिक पैमाना, नीतिगत प्राथमिकताएँ, और राजनीतिक वास्तविकताएँ इसे केवल आंशिक मॉडल बनाती हैं।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

यूके की £2.6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मुकाबले £4.8 बिलियन का लाभ नगण्य है। भारत में FTA को लेकर कृषि और MSME क्षेत्र में चिंता है। CBAM (कार्बन बॉर्डर टैक्स) पर समाधान न होना भी एक कमजोर कड़ी है। अमेरिका–भारत वार्ता में भी गतिशीलता, IP अधिकार, और पारदर्शिता प्रमुख मुद्दे रहेंगे।

स्रोत

  • UK Parliament Library – CBP-10258

  • UK Government Conclusion Summary

  • The Guardian, The Hindu, CNBC, BBC, Reuters, Chatham House, Politico

  • Mayer Brown, Best for Britain, WEF, SW Group



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