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Thursday, August 28, 2025

28: Europe

Yes, you should still study computer science. The way to get the most out of AI is to have a base understanding of your craft. AI then is a force multiplier in what you can accomplish. This applies to every field whether you're a doctor, lawyer, artist, marketer, or engineer. https://t.co/DjPHCNyayQ
— Aaron Levie (@levie) August 28, 2025

The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

Economists: Trump’s New Tariff Rules Will Fuel Inflation
In Trump’s Second Term, a Bolder President Charges Ahead Unchecked
Nancy Pelosi's primary challenger, a founding engineer at Stripe, may be even wealthier than her

Monday, August 25, 2025

The Parcel Pause: How India and the EU’s Coordinated Response to US Tariffs Could Shake Up American Politics

In a surprising and potentially game-changing maneuver, postal authorities in India and across the European Union have announced the suspension of most parcel shipments to the United States, effective immediately or within days. Though not framed as economic retaliation, this is a strategic pause in response to Washington’s sudden tariff overhaul—one that may have serious implications not just for global trade, but for the everyday American consumer and the 2025 political landscape.

This parcel freeze comes at a precarious moment: with the Trump administration preparing to terminate the “de minimis” exemption on low-value imports under $800, international postal systems are bracing for chaos. What was once an arcane customs clause is now center stage in the battle over globalization, e-commerce, and economic nationalism.

The Spark: Trump’s Tariff Overhaul and the End of $800 Duty-Free Imports

At the heart of this disruption is a drastic change to U.S. customs policy, slated to take effect on August 29, 2025. Under the decades-old “de minimis” threshold, U.S. consumers could receive packages worth up to $800 from abroad—duty-free and without burdensome paperwork. This policy supercharged cross-border e-commerce, fueling the rise of low-cost imports from platforms like Temu, AliExpress, Shein, and a growing number of Indian small businesses selling to Americans via Etsy, Amazon, and Shopify.

But that regime is ending. As part of a broader protectionist trade shift, the Trump administration is imposing new import tariffs—up to 15% on goods from Europe and variable duties on imports from India and other nations. However, U.S. Customs and Border Protection (CBP) has failed to provide a clear implementation roadmap. With no finalized duty tables, incomplete forms guidance, and uncertainty around exemptions, foreign postal systems are facing what they consider an operational minefield.

To avoid mislabeling goods, miscalculating duties, or violating customs rules, postal operators have opted to suspend shipments preemptively. On August 25, India’s Department of Posts ceased accepting all parcels bound for the U.S., except basic letters and documents. In parallel, major EU carriers—including the UK’s Royal Mail, France’s La Poste, and Germany’s DHL Paket—announced that August 25 would be the final day for accepting parcels from businesses under standard delivery tiers. Premium services like DHL Express are still running—for now—but at a much higher cost.

A Calculated Jolt: Strategic Coordination or Synchronized Alarm?

This is not a traditional trade war. There are no retaliatory tariffs, no public threats, and no emergency WTO filings. Yet the timing and symmetry of the moves suggest a tacit coordination between India and the EU—two of America’s largest trading partners. Whether by design or by shared frustration, the message is clear: until Washington clarifies its rules, cross-border trade cannot continue as usual.

Postal operators insist the pause is “temporary”, subject to resolution of regulatory ambiguities. But this temporary move is already having very real economic and political consequences, especially as it hits an area of trade previously untouched by public outrage: the parcel economy.

Main Street Disruption: The Political Power of a Delayed Package

What sets this trade disruption apart is who it affects. Unlike financial markets or container shipping rates, parcel delivery touches the average American directly. According to a 2024 Pew Research report, over 60% of U.S. adults purchased goods from overseas in the past year, most commonly through low-cost e-commerce sites that depend on postal infrastructure.

This disruption hits small businesses, families, and hobbyists alike:

A parent waiting for a child’s birthday gift ordered from India.
A vinyl collector expecting a rare EU pressing.
A startup founder sourcing budget components from Bangalore.

It’s not just about money. It’s about trust, convenience, and habit—three things voters value deeply. While only 15% of Americans own stocks, nearly everyone has awaited a package.

And as the parcel pause enters news cycles and social feeds, it risks politicizing the costs of protectionism in ways few other policies can. The inflation narrative of 2022–2023 showed how quickly economic inconvenience becomes electoral backlash. This time, it’s personalized and visible—and it’s happening months before the 2026 midterms.

Framing the Fallout: Domestic Debate and Global Optics

The Biden and Trump camps (and their allies in Congress) are likely to spin this in divergent ways:

Protectionist Republicans may argue that the short-term pain is necessary to rebuild American manufacturing and plug tax loopholes exploited by Chinese and Indian e-retailers.
Free-trade Democrats and business-friendly independents will counter that this is government overreach harming consumers, small businesses, and the very middle class it claims to protect.

Meanwhile, the blame game intensifies. CBP and the Office of the U.S. Trade Representative (USTR) are already being criticized for lack of preparation and poor global communication. In contrast, India and the EU have come across as measured but firm—they didn’t retaliate with tariffs but simply refused to play in a broken game.

This is soft power in action. By refusing to bear the costs of U.S. unpredictability, India and Europe are forcing Washington to confront the operational chaos its own policies create—not just for foreign firms, but for its own citizens.

What Comes Next?

While premium private carriers like FedEx, UPS, and DHL Express are still operating, their capacity is limited, and rates are climbing. Businesses may rush to find alternatives, but longer-term options like reshoring are neither fast nor cheap.

For American consumers, prices will likely rise, delivery times will stretch, and product options may shrink.
For U.S. e-commerce giants, the shake-up could either drive domestic sellers to expand or fuel demand for better international logistics clarity.
For global partners, the parcel pause could become a blueprint for peaceful but effective resistance to trade bullying.

Conclusion: Not a War—But a Warning

The parcel pause is not economic warfare, but it is a powerful warning shot—a demonstration that even small bureaucratic changes can cause global disruption when mishandled.

India and the EU are signaling: global trade is a two-way street, and post-pandemic interdependence leaves no room for unilateral improvisation. If Washington insists on changing the rules, it must also accept the responsibility of clear communication, global consultation, and operational foresight.

Otherwise, the next box delayed at a doorstep might just be a ballot box consequence.

पार्सल पॉज़: अमेरिका के खिलाफ भारत और यूरोप की समन्वित प्रतिक्रिया कैसे बदल सकती है अमेरिकी राजनीति

एक चौंकाने वाले लेकिन रणनीतिक कदम के तहत, भारत और यूरोपीय संघ के डाक प्राधिकरणों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अधिकांश पार्सल शिपमेंट्स को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। यह कोई प्रत्यक्ष आर्थिक युद्ध नहीं है, बल्कि वाशिंगटन की अचानक टैरिफ नीति में बदलाव के जवाब में एक सोची-समझी रोक है—जिसका असर न केवल वैश्विक व्यापार पर बल्कि हर रोज़ के अमेरिकी उपभोक्ता और 2025 की राजनीति पर भी पड़ेगा।

जैसे ही ट्रम्प प्रशासन "डी मिनिमिस" छूट को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है—जिसके तहत $800 तक के कम-मूल्य वाले आयात बिना शुल्क के अमेरिका में प्रवेश कर सकते थे—विदेशी डाक प्रणालियाँ गड़बड़ी की आशंका में शिपमेंट रोक रही हैं। यह नीतिगत बदलाव अब केवल तकनीकी मामला नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स और वैश्वीकरण के भविष्य की लड़ाई बन गया है।

चिंगारी: “डी मिनिमिस” नीति का अंत और सस्ते आयात पर रोक

इस रुकावट की जड़ में है एक कठोर अमेरिकी सीमा शुल्क नीति में बदलाव, जो 29 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है। अभी तक की व्यवस्था के तहत, $800 तक के पार्सल बिना शुल्क और कागजी झंझट के अमेरिका में प्रवेश कर सकते थे। इस नीति ने Temu, AliExpress, Shein जैसे प्लेटफार्मों की बेतहाशा वृद्धि को बढ़ावा दिया—और भारत जैसे देशों से छोटे व्यवसायों को अमेरिकी बाजार से जोड़ दिया।

लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो रही है। ट्रंप प्रशासन अब 15% तक का आयात शुल्क यूरोपीय माल पर और भारत समेत अन्य क्षेत्रों से आयात पर विभिन्न शुल्क दरें लगाने जा रहा है। समस्या यह है कि अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग (CBP) ने अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। शुल्क कैसे गणना की जाए? कौन से फॉर्म भरने हैं? कौन छूटेगा? इन सवालों के जवाब न मिलने पर विदेशी डाक प्रणालियाँ जोखिम से बचने के लिए पार्सल स्वीकार करना बंद कर रही हैं।

25 अगस्त से भारत का डाक विभाग अमेरिका के लिए सभी पार्सल (पत्रों को छोड़कर) लेना बंद कर चुका है। वहीं यूरोप में, ब्रिटेन की रॉयल मेल, फ्रांस की ला पोस्ट, और जर्मनी की DHL ने भी यह घोषणा कर दी कि 25 अगस्त आखिरी दिन होगा जब वे अमेरिका के लिए सामान पार्सल स्वीकार करेंगे (हालांकि उनकी प्रीमियम "DHL एक्सप्रेस" सेवा चालू रहेगी)।

एक सोचा-समझा झटका: समन्वय या साझा चिंता?

हालांकि यह कोई औपचारिक साझेदारी नहीं है, लेकिन भारत और ईयू की समान प्रतिक्रिया इस ओर इशारा करती है कि यह या तो आपसी तालमेल है या कम से कम साझा असंतोष। इन दोनों का अमेरिका से व्यापार विशाल है, और दोनों की डाक प्रणालियाँ ई-कॉमर्स की रीढ़ हैं।

इन देशों ने कहा है कि यह "अस्थायी निलंबन" है और अमेरिकी दिशा-निर्देशों के स्पष्ट होते ही सेवाएँ पुनः शुरू कर दी जाएँगी। यह बयान आक्रामकता नहीं, बल्कि व्यावहारिकता दर्शाता है।

यह है "सॉफ्ट पावर" का कमाल—जिसमें कोई खुलेआम विरोध नहीं है, लेकिन स्पष्ट संदेश है: "जब तक नियम स्पष्ट नहीं होंगे, व्यापार नहीं चलेगा।"

लोकतंत्र की डिलीवरी: पार्सल से राजनीति तक

इस झटके की अनोखी बात यह है कि यह सीधे आम नागरिक को प्रभावित करता है। फाइनेंस या कंटेनर शिपिंग की तरह यह कोई दूर की बात नहीं—यह है आपके दरवाज़े पर आने वाला डिब्बा।

2024 के एक सर्वे के अनुसार, 60% से अधिक अमेरिकी वयस्कों ने पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शॉपिंग की थी, और अधिकांश ने डाक सेवाओं का उपयोग किया—क्योंकि वे सस्ती होती हैं।

अब वही सेवाएँ रुक गई हैं:

कोई माता-पिता जो भारत से अपने बच्चे के लिए जन्मदिन का तोहफा मंगा रहे हैं।
कोई संगीत प्रेमी जो यूरोप से दुर्लभ रिकॉर्ड मंगवा रहा है।
कोई स्टार्टअप जो भारत से सस्ते कंपोनेंट मंगवा रहा है।

यह केवल आर्थिक नहीं, भावनात्मक असर भी है। और इसका असर चुनावों में पड़ सकता है—खासतौर पर तब, जब 2025 के मध्यावधि चुनाव नज़दीक हैं।

राजनीतिक विमर्श: कौन किसे दोष देगा?

यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है:

ट्रंप समर्थक कहेंगे कि यह स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए जरूरी कदम है।
डेमोक्रेट्स और उदारवादी, इसे सरकारी अव्यवस्था और उपभोक्ता विरोधी नीति कहकर निशाना बनाएँगे।

इस बीच, सीबीपी और USTR पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि उन्होंने विदेशी सहयोगियों को समय रहते स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं दिए। वहीं भारत और ईयू नपा-तुला जवाब देकर दिखा रहे हैं कि वे व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन नियमों की गड़बड़ी का भार नहीं उठाएँगे।

आगे क्या होगा?

FedEx, UPS, और DHL Express जैसी प्राइवेट सेवाएँ अभी चालू हैं, लेकिन उनकी लागत अधिक है और क्षमता सीमित।

अमेरिकी उपभोक्ता महंगे दाम और देरी झेलेंगे।
छोटे व्यवसायों को झटका लगेगा।
कुछ कंपनियाँ "देश में उत्पादन" की ओर बढ़ेंगी, लेकिन वह दीर्घकालिक समाधान है।

निष्कर्ष: युद्ध नहीं, चेतावनी है

यह कोई व्यापार युद्ध नहीं, लेकिन यह एक स्पष्ट चेतावनी है: एकतरफा नीतिगत बदलाव बिना वैश्विक तालमेल के नहीं चल सकते।

भारत और यूरोप बता रहे हैं कि वैश्विक व्यापार एक साझेदारी है, और अमेरिका को यदि नियम बदलने हैं, तो स्पष्टता, संवाद और ज़िम्मेदारी के साथ बदलने होंगे।

क्योंकि अगली बार अगर कोई पार्सल समय पर न पहुँचे, तो उसका असर सिर्फ उपभोक्ता पर नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है।

Saturday, August 02, 2025

Russia Is a Tough Nut to Crack

Russia Is a Tough Nut to Crack

The Ukraine–Russia conflict is uniquely complex because of Russia’s position in the global order. Russia is not only a direct party to the war—it is a nuclear power, a permanent member of the UN Security Council with veto power, and a major military force. While no longer one of two global superpowers as during the Cold War, Russia remains a key pole in an increasingly multipolar world. It is a vast country with significant military capabilities and defense exports that play a central role in its economy.

Unlike electoral democracies such as the UK, the US, France, or Germany, Russia lacks meaningful checks and balances. President Vladimir Putin exercises an authoritarian grip on power. In democracies, leaders must navigate public opinion and institutional constraints; Putin, however, can shape public opinion to fit his objectives. Since the invasion of Ukraine, he has enacted a series of laws that have further tightened control over civil society and silenced opposition voices.

Many observers interpret the Ukraine–Russia war as a clash between incompatible political systems. In authoritarian regimes, external military engagements often serve to consolidate internal control.

Regime change, however, is not something that can be externally imposed. It occurs at its own pace—sometimes gradually, sometimes suddenly. If nuclear saber-rattling escalates too far, it is possible that those closest to Putin could decide to remove him in an effort to give Russia a fresh start. Such a change would not necessarily lead to democracy, but it could create conditions for ending the war.

That said, regime change must not be the goal. The priority must be peace. The objective should be to end the conflict. Advocates of a ceasefire—such as President Trump—implicitly acknowledge that there is no military solution and that a political solution must be pursued. Putin, too, has repeatedly alluded to “the underlying causes of the conflict,” suggesting openness to a negotiated resolution.

At present, both Russia and Ukraine are making unreasonable demands. Peace is not achievable on Russia’s terms, nor is it feasible under Ukraine’s current terms. But these positions can serve as starting points for dialogue. Peace negotiations must begin with engagement, followed by incremental progress and mutual compromise.

Given how much the geopolitical ground has shifted, returning to the status quo of 2021—or even 2013—may no longer be viable. Face-saving solutions will be necessary. One possible cornerstone of a political settlement could be a formal pledge by Ukraine not to join NATO. This would not preclude NATO countries from continuing to arm or train Ukrainian forces, as they have done throughout the war. But a constitutional commitment to neutrality could encourage Russia to withdraw some of its more extreme demands.

A path forward must also include agreement on referendums in all disputed territories, including Crimea. Residents in these regions should be allowed to choose between remaining within a federated Ukraine—with broad regional autonomy and constitutional guarantees for linguistic and cultural rights—or declaring independence with the possibility of joining Russia.

Once such terms are agreed upon, both Russian and Ukrainian forces should withdraw from disputed areas, to be replaced by UN peacekeepers from neutral countries such as India, Nepal, and others.

This should be followed by the safe return of all refugees and a six-month campaign period leading up to the referendums.

The West must play a generous and constructive role in Ukraine’s reconstruction. Rebuilding should not be used as a means to humiliate Russia. All parties, including Russia, should contribute to reconstruction. For NATO members, supporting reconstruction will be far less costly than perpetuating the war.

Russia’s frozen $300 billion in foreign reserves should be released once the referendums are held and honored. Both nations should also commit to demilitarizing a 50-mile zone along their shared borders.

This is the path to peace—imperfect, gradual, but realistic.

रूस: एक कठिन चुनौती

यूक्रेन-रूस संघर्ष अत्यंत जटिल है क्योंकि इसमें रूस प्रत्यक्ष रूप से युद्धरत पक्ष है। रूस एक परमाणु शक्ति है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो शक्ति है, और एक प्रमुख सैन्य शक्ति भी है। हालाँकि अब रूस शीत युद्ध के समय की तरह दो महाशक्तियों में से एक नहीं है, लेकिन वह आज की तेजी से बहुध्रुवीय बनती दुनिया में एक महत्वपूर्ण ध्रुव अवश्य है। रूस एक विशाल देश है जिसकी सैन्य क्षमताएं अत्यधिक हैं, और रक्षा निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है।

यूके, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी जैसी चुनावी लोकतंत्रों में जो संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं, वे रूस में मौजूद नहीं हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर एक निरंकुश नियंत्रण स्थापित कर रखा है। जहां लोकतांत्रिक देशों के नेता सार्वजनिक राय और संस्थागत बाधाओं का सामना करते हैं, वहीं पुतिन जनमत को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उन्होंने एक के बाद एक कानून पारित किए हैं, जिनसे रूसी विपक्ष पर शिकंजा और कसता गया है।

कई विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन-रूस युद्ध दो ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच टकराव है जो एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकतीं। निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में सत्ता बनाए रखने के लिए अक्सर बाहरी सैन्य अभियान आवश्यक हो जाते हैं।

लेकिन सत्ता परिवर्तन कोई बाहरी एजेंडा नहीं हो सकता; यह अपने समय पर होता है—कभी धीरे-धीरे, तो कभी अचानक। यदि परमाणु धमकी अत्यधिक बढ़ जाए, तो संभव है कि पुतिन के करीबी सहयोगी ही उन्हें सत्ता से हटाकर रूस को एक नई शुरुआत दें। यह बदलाव लोकतंत्र की दिशा में हो, यह आवश्यक नहीं है—लेकिन यह युद्ध को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

हालांकि, सत्ता परिवर्तन को उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता। प्राथमिकता शांति होनी चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए इस संघर्ष का अंत। जो लोग युद्धविराम की बात कर रहे हैं—जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप—वे स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है; एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। पुतिन ने भी बार-बार "संघर्ष के मूल कारणों" की ओर संकेत किया है—जो राजनीतिक समाधान के प्रति संकेत करता है।

वर्तमान में रूस और यूक्रेन दोनों ही अव्यावहारिक माँगें कर रहे हैं। रूस की शर्तों पर शांति संभव नहीं है। यूक्रेन की शर्तों पर भी नहीं। लेकिन इन्हीं स्थितियों को प्रारंभिक बिंदु मानकर शांति वार्ताओं की शुरुआत की जानी चाहिए। धीरे-धीरे प्रगति करनी होगी, और दोनों पक्षों को कुछ न कुछ समझौते करने होंगे।

अब तक स्थिति इतनी बदल चुकी है कि 2021 या 2013 की स्थिति पर लौटना संभव नहीं है। लेकिन "चेहरा बचाने" के रास्ते जरूर दिए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि एक व्यावहारिक राजनीतिक समाधान की कुंजी यह हो सकती है कि यूक्रेन औपचारिक रूप से NATO में शामिल न होने का वादा करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि NATO देश यूक्रेन को हथियार या सैन्य प्रशिक्षण नहीं दे सकते—वे पहले से ऐसा कर रहे हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं। लेकिन NATO में शामिल न होने का संवैधानिक वादा रूस को भी अपनी कुछ कठोर माँगों से पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है।

सभी विवादित क्षेत्रों—जिसमें क्रीमिया भी शामिल है—में जनमत संग्रह कराना आवश्यक होगा। वहाँ के लोगों को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे या तो यूक्रेन के एक संघीय ढांचे के भीतर रहें, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक-भाषायी अधिकारों की गारंटी दी जाए, या फिर स्वतंत्रता का विकल्प चुनें और रूस में सम्मिलित होने की अनुमति हो।

एक बार जब इस स्तर पर सहमति बन जाए, तब रूस और यूक्रेन की सेनाओं को इन क्षेत्रों से पीछे हटने को कहा जा सकता है, और वहाँ भारत, नेपाल जैसे तटस्थ देशों की संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती की जा सकती है।

इसके बाद सभी शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए, और जनमत संग्रह से पहले छह महीने का अभियान चलाया जाना चाहिए।

पश्चिमी देशों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए उदार भूमिका निभानी होगी। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया रूस को नीचा दिखाने का माध्यम नहीं बननी चाहिए। यह अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। इसमें रूस सहित सभी पक्षों को योगदान देना चाहिए। NATO देशों के लिए पुनर्निर्माण में सहयोग देना युद्ध जारी रखने से कहीं अधिक सस्ता और व्यावहारिक होगा।

रूस की जब्त की गई $300 अरब की संपत्ति जनमत संग्रह के सफल आयोजन और सम्मानजनक पालन के बाद जारी की जानी चाहिए। दोनों देश यह संकल्प लें कि वे अपनी-अपनी सीमाओं से 50 मील के क्षेत्र में कोई सैन्य उपस्थिति नहीं रखेंगे।

यही शांति का रास्ता है—अपूर्ण, धीमा, लेकिन यथार्थवादी।

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 2, 2025

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 2, 2025

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 2, 2025

Saturday, May 10, 2025

10: In The News

Based on available information from recent news sources and trends, here are the ten most talked-about news stories over the past 24 hours as of May 10, 2025, 11:40 AM CDT. These are drawn from major news outlets and reflect global, regional, and political developments that have garnered significant attention. The list is ordered roughly by prominence but is not exhaustive due to the dynamic nature of news cycles.

U.S.-China High-Stakes Tariff Talks Begin in Switzerland
Trade negotiators from the U.S. and China started talks to address escalating trade tensions, with President Trump suggesting an 80% tariff on Chinese goods “seems right.” The outcome could shape the global economy amid Trump’s ongoing trade war.
India and Pakistan Agree to Ceasefire After U.S.-Mediated Talks
Following intense military exchanges, India and Pakistan agreed to a ceasefire, mediated by the U.S., marking a de-escalation in one of the most serious confrontations between the nuclear-armed rivals in decades.
European Leaders Visit Kyiv to Push for Ukraine-Russia Truce
Leaders from the UK, France, Germany, and Poland visited Kyiv to urge Moscow to agree to a truce and initiate peace talks to end the nearly three-year Ukraine-Russia conflict.
Greenland’s National Event Sparks Buzz After White House Misstep
A misunderstanding involving the White House claiming the Second Lady would attend a Greenland national event (she didn’t) generated significant discussion, overshadowing the event itself.
India-UK Trade Deal Gains Traction
Alongside ceasefire talks, India and the UK are advancing negotiations for a trade deal, contributing to India’s busy diplomatic week and drawing international interest.
Israel’s Plan to Seize Entire Gaza Strip
Reports of Israel’s intention to seize control of Gaza, following over a year of intense military operations, have sparked global debate and concern about the humanitarian and geopolitical implications.
Iran-U.S. Nuclear Talks Seen as Last Chance to Avoid Conflict
Expected discussions between Iran and the U.S. are viewed as a critical opportunity to curb Tehran’s nuclear ambitions and prevent a potential war, drawing significant attention.
Lil Durk Denied Bail in Murder-for-Hire Case
Rapper Lil Durk’s second bail denial in a federal murder-for-hire case, linked to a 2022 retaliation plot, has fueled public debate, with fans split on the justice system’s handling of the case.
Matt Reeves Exits ‘The Batman: Part II’ Directing Role
Director Matt Reeves stepping down from “The Batman: Part II,” while remaining as screenwriter, has sparked widespread speculation and fan reactions about the future of the DC franchise.
CBSE Board Exam Results Anticipation in India
With CBSE Class 10 and 12 results expected soon (last year announced on May 13), students and parents are abuzz, contributing to significant online and media chatter in India.

Notes:

The list prioritizes stories with broad international or cultural impact based on recent reports from sources like The New York Times, Reuters, NPR, and CBS News, supplemented by trending topics on X where relevant.
Some stories, like sports-related roster moves (e.g., Broncos or Nick Chubb) or local events (e.g., Cork City FC), were considered but excluded as they appeared less globally prominent.
Exact rankings are subjective due to the lack of comprehensive real-time social media analytics or global news engagement data.
For controversial topics (e.g., Israel-Gaza, Lil Durk), I’ve treated information as inconclusive and focused on reported facts to avoid bias.

There’s a lazy assumption that young Indians only care about reels, trends, and dancing videos. But in the middle of this crisis, I’m seeing young folks voices with nuance, asking sharper questions than the media and contributing to the discourse with clarity and not chaos.

This…
— Dilip Kumar (@kmr_dilip) May 10, 2025

Barackface

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Thursday, August 28, 2025

28: Europe

Monday, August 25, 2025

The Parcel Pause: How India and the EU’s Coordinated Response to US Tariffs Could Shake Up American Politics

The Parcel Pause: How India and the EU’s Coordinated Response to US Tariffs Could Shake Up American Politics

The Spark: Trump’s Tariff Overhaul and the End of $800 Duty-Free Imports

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What Comes Next?

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एक सोचा-समझा झटका: समन्वय या साझा चिंता?

लोकतंत्र की डिलीवरी: पार्सल से राजनीति तक

राजनीतिक विमर्श: कौन किसे दोष देगा?

आगे क्या होगा?

निष्कर्ष: युद्ध नहीं, चेतावनी है

Saturday, August 02, 2025

Russia Is a Tough Nut to Crack

Saturday, May 10, 2025

10: In The News