Russia Is a Tough Nut to Crack
The Ukraine–Russia conflict is uniquely complex because of Russia’s position in the global order. Russia is not only a direct party to the war—it is a nuclear power, a permanent member of the UN Security Council with veto power, and a major military force. While no longer one of two global superpowers as during the Cold War, Russia remains a key pole in an increasingly multipolar world. It is a vast country with significant military capabilities and defense exports that play a central role in its economy.
Unlike electoral democracies such as the UK, the US, France, or Germany, Russia lacks meaningful checks and balances. President Vladimir Putin exercises an authoritarian grip on power. In democracies, leaders must navigate public opinion and institutional constraints; Putin, however, can shape public opinion to fit his objectives. Since the invasion of Ukraine, he has enacted a series of laws that have further tightened control over civil society and silenced opposition voices.
Many observers interpret the Ukraine–Russia war as a clash between incompatible political systems. In authoritarian regimes, external military engagements often serve to consolidate internal control.
Regime change, however, is not something that can be externally imposed. It occurs at its own pace—sometimes gradually, sometimes suddenly. If nuclear saber-rattling escalates too far, it is possible that those closest to Putin could decide to remove him in an effort to give Russia a fresh start. Such a change would not necessarily lead to democracy, but it could create conditions for ending the war.
That said, regime change must not be the goal. The priority must be peace. The objective should be to end the conflict. Advocates of a ceasefire—such as President Trump—implicitly acknowledge that there is no military solution and that a political solution must be pursued. Putin, too, has repeatedly alluded to “the underlying causes of the conflict,” suggesting openness to a negotiated resolution.
At present, both Russia and Ukraine are making unreasonable demands. Peace is not achievable on Russia’s terms, nor is it feasible under Ukraine’s current terms. But these positions can serve as starting points for dialogue. Peace negotiations must begin with engagement, followed by incremental progress and mutual compromise.
Given how much the geopolitical ground has shifted, returning to the status quo of 2021—or even 2013—may no longer be viable. Face-saving solutions will be necessary. One possible cornerstone of a political settlement could be a formal pledge by Ukraine not to join NATO. This would not preclude NATO countries from continuing to arm or train Ukrainian forces, as they have done throughout the war. But a constitutional commitment to neutrality could encourage Russia to withdraw some of its more extreme demands.
A path forward must also include agreement on referendums in all disputed territories, including Crimea. Residents in these regions should be allowed to choose between remaining within a federated Ukraine—with broad regional autonomy and constitutional guarantees for linguistic and cultural rights—or declaring independence with the possibility of joining Russia.
Once such terms are agreed upon, both Russian and Ukrainian forces should withdraw from disputed areas, to be replaced by UN peacekeepers from neutral countries such as India, Nepal, and others.
This should be followed by the safe return of all refugees and a six-month campaign period leading up to the referendums.
The West must play a generous and constructive role in Ukraine’s reconstruction. Rebuilding should not be used as a means to humiliate Russia. All parties, including Russia, should contribute to reconstruction. For NATO members, supporting reconstruction will be far less costly than perpetuating the war.
Russia’s frozen $300 billion in foreign reserves should be released once the referendums are held and honored. Both nations should also commit to demilitarizing a 50-mile zone along their shared borders.
This is the path to peace—imperfect, gradual, but realistic.
रूस: एक कठिन चुनौती
यूक्रेन-रूस संघर्ष अत्यंत जटिल है क्योंकि इसमें रूस प्रत्यक्ष रूप से युद्धरत पक्ष है। रूस एक परमाणु शक्ति है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो शक्ति है, और एक प्रमुख सैन्य शक्ति भी है। हालाँकि अब रूस शीत युद्ध के समय की तरह दो महाशक्तियों में से एक नहीं है, लेकिन वह आज की तेजी से बहुध्रुवीय बनती दुनिया में एक महत्वपूर्ण ध्रुव अवश्य है। रूस एक विशाल देश है जिसकी सैन्य क्षमताएं अत्यधिक हैं, और रक्षा निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है।
यूके, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी जैसी चुनावी लोकतंत्रों में जो संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं, वे रूस में मौजूद नहीं हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर एक निरंकुश नियंत्रण स्थापित कर रखा है। जहां लोकतांत्रिक देशों के नेता सार्वजनिक राय और संस्थागत बाधाओं का सामना करते हैं, वहीं पुतिन जनमत को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से उन्होंने एक के बाद एक कानून पारित किए हैं, जिनसे रूसी विपक्ष पर शिकंजा और कसता गया है।
कई विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन-रूस युद्ध दो ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच टकराव है जो एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकतीं। निरंकुश शासन व्यवस्थाओं में सत्ता बनाए रखने के लिए अक्सर बाहरी सैन्य अभियान आवश्यक हो जाते हैं।
लेकिन सत्ता परिवर्तन कोई बाहरी एजेंडा नहीं हो सकता; यह अपने समय पर होता है—कभी धीरे-धीरे, तो कभी अचानक। यदि परमाणु धमकी अत्यधिक बढ़ जाए, तो संभव है कि पुतिन के करीबी सहयोगी ही उन्हें सत्ता से हटाकर रूस को एक नई शुरुआत दें। यह बदलाव लोकतंत्र की दिशा में हो, यह आवश्यक नहीं है—लेकिन यह युद्ध को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
हालांकि, सत्ता परिवर्तन को उद्देश्य नहीं बनाया जा सकता। प्राथमिकता शांति होनी चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए इस संघर्ष का अंत। जो लोग युद्धविराम की बात कर रहे हैं—जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप—वे स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है; एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। पुतिन ने भी बार-बार "संघर्ष के मूल कारणों" की ओर संकेत किया है—जो राजनीतिक समाधान के प्रति संकेत करता है।
वर्तमान में रूस और यूक्रेन दोनों ही अव्यावहारिक माँगें कर रहे हैं। रूस की शर्तों पर शांति संभव नहीं है। यूक्रेन की शर्तों पर भी नहीं। लेकिन इन्हीं स्थितियों को प्रारंभिक बिंदु मानकर शांति वार्ताओं की शुरुआत की जानी चाहिए। धीरे-धीरे प्रगति करनी होगी, और दोनों पक्षों को कुछ न कुछ समझौते करने होंगे।
अब तक स्थिति इतनी बदल चुकी है कि 2021 या 2013 की स्थिति पर लौटना संभव नहीं है। लेकिन "चेहरा बचाने" के रास्ते जरूर दिए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि एक व्यावहारिक राजनीतिक समाधान की कुंजी यह हो सकती है कि यूक्रेन औपचारिक रूप से NATO में शामिल न होने का वादा करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि NATO देश यूक्रेन को हथियार या सैन्य प्रशिक्षण नहीं दे सकते—वे पहले से ऐसा कर रहे हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं। लेकिन NATO में शामिल न होने का संवैधानिक वादा रूस को भी अपनी कुछ कठोर माँगों से पीछे हटने के लिए प्रेरित कर सकता है।
सभी विवादित क्षेत्रों—जिसमें क्रीमिया भी शामिल है—में जनमत संग्रह कराना आवश्यक होगा। वहाँ के लोगों को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे या तो यूक्रेन के एक संघीय ढांचे के भीतर रहें, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक-भाषायी अधिकारों की गारंटी दी जाए, या फिर स्वतंत्रता का विकल्प चुनें और रूस में सम्मिलित होने की अनुमति हो।
एक बार जब इस स्तर पर सहमति बन जाए, तब रूस और यूक्रेन की सेनाओं को इन क्षेत्रों से पीछे हटने को कहा जा सकता है, और वहाँ भारत, नेपाल जैसे तटस्थ देशों की संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती की जा सकती है।
इसके बाद सभी शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए, और जनमत संग्रह से पहले छह महीने का अभियान चलाया जाना चाहिए।
पश्चिमी देशों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए उदार भूमिका निभानी होगी। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया रूस को नीचा दिखाने का माध्यम नहीं बननी चाहिए। यह अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। इसमें रूस सहित सभी पक्षों को योगदान देना चाहिए। NATO देशों के लिए पुनर्निर्माण में सहयोग देना युद्ध जारी रखने से कहीं अधिक सस्ता और व्यावहारिक होगा।
रूस की जब्त की गई $300 अरब की संपत्ति जनमत संग्रह के सफल आयोजन और सम्मानजनक पालन के बाद जारी की जानी चाहिए। दोनों देश यह संकल्प लें कि वे अपनी-अपनी सीमाओं से 50 मील के क्षेत्र में कोई सैन्य उपस्थिति नहीं रखेंगे।
यही शांति का रास्ता है—अपूर्ण, धीमा, लेकिन यथार्थवादी।
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