India and China at the Peace Table Could Change the Game for Ukraine
A Courageous Start, but Limited Imagination
Volodymyr Zelensky’s courage in February 2022 remains one of the most defining moments of the war in Ukraine. When Russian troops crossed the border and Washington offered evacuation, he refused to be “whisked away to a foreign land.” That act of defiance galvanized a nation and inspired the world.
Yet courage is only the beginning of leadership. Strategic imagination — the ability to reimagine the battlefield as a negotiating table — is a daily discipline. It requires listening beyond one’s comfort zone. And if Kyiv limits its circle to Washington, London, and Brussels, the result is policy echo chambers, not fresh perspectives.
Why the West Alone Can’t Broker Peace
The transatlantic alliance has given Ukraine invaluable support, but its moral authority is constrained by overfamiliar patterns: military escalation, sanctions as weapons, and a habitual blindness to non-Western mediation. If peace truly is the objective, it must be pursued with a global, not Western, mindset.
Arrogance, even when dressed as idealism, alienates the very players who could open new doors. A war that drags on because the only acceptable victory is total defeat of the enemy eventually corrodes its own moral purpose.
The India–China Factor
India and China hold unique leverage with Moscow. They are not aligned with NATO, but neither do they want an unstable Eurasia. Like Qatar and Egypt in Gaza negotiations, both have channels that the West simply lacks.
President Xi Jinping’s dialogue with Putin is pragmatic; Prime Minister Modi’s bond with Russia is people-to-people, rooted in decades of educational, military, and cultural exchange. For any Indian government, severing that relationship would be political suicide. That legitimacy allows New Delhi to speak truths Washington cannot.
If these two Asian giants sat at the same table, the first thing they would insist upon is abandoning the fantasy of a military victory. Their precondition for mediation would be simple: move from war logic to political logic — or we walk away.
The Trap of the Military-Solution Paradigm
Every major actor knows by now that Ukraine cannot achieve total military victory, and Russia cannot subdue Ukraine without exhausting itself economically and demographically. Yet the West clings to the illusion that more weapons and sanctions will tip the balance.
Economic sanctions are merely war by other means — designed to inflict pain rather than produce reconciliation. If Washington truly wanted escalation, it could send long-range missiles tomorrow; its restraint proves it already knows that path leads nowhere. Still, it hesitates to embrace diplomacy, fearing accusations of weakness.
The Double Standard Problem
Threatening 50 percent tariffs on India for buying discounted Russian oil while Europe continues to import Russian gas — and the United States buys Russian uranium — reeks of colonial hypocrisy. It sends the message that some sanctions are moral, others negotiable.
To nations of the Global South, this behavior sounds eerily familiar: the empire that preaches rules while breaking them. That perception alone erodes Western credibility far faster than any Russian propaganda campaign.
The Simpler War to End
Ironically, peace in Ukraine is far easier than in Gaza. Gaza’s crisis is entangled with identity, territory, religion, and a century of displacement. Ukraine’s conflict, by contrast, is about borders, sovereignty, and security guarantees — issues that can, at least theoretically, be written down and verified.
A joint India–China mediation, with backing from neutral Europeans and tacit American approval, could craft a framework for phased disengagement, security guarantees, and reconstruction tied to neutrality.
The Path Forward
For the world to move beyond this stalemate, three steps are essential:
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Shift paradigms — from military victory to political settlement.
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Widen the table — include India and China as indispensable mediators, not peripheral observers.
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End the hypocrisy — apply one moral standard to all, East and West alike.
Zelensky’s initial courage deserves a matching political vision — one that can imagine peace not as surrender, but as survival with dignity.
And if India and China are invited to the table, that vision might finally find its voice.
भारत और चीन शांति वार्ता की मेज़ पर आएं तो यूक्रेन का खेल बदल जाएगा
साहसिक शुरुआत, पर सीमित कल्पना
वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का साहस फरवरी 2022 की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक रहा। जब रूसी सेना सीमा पार कर रही थी और वॉशिंगटन ने उन्हें निकालने की पेशकश की, तो उन्होंने “विदेश भागने” से इनकार कर दिया। उस दृढ़ निश्चय ने राष्ट्र को प्रेरित किया और दुनिया भर में साहस का प्रतीक बन गया।
लेकिन साहस केवल शुरुआत है। नेतृत्व का असली परीक्षण रणनीतिक कल्पनाशक्ति है — युद्ध के मैदान को वार्ता की मेज़ में बदलने की क्षमता। यह दैनिक अभ्यास है, जिसमें सुनना, सीखना और दृष्टिकोण का विस्तार करना शामिल है। यदि कीव केवल वाशिंगटन, लंदन और ब्रसेल्स की बात सुनता रहेगा, तो नतीजा नीतिगत गूंज (echo chamber) होगी, न कि नए विचार।
क्यों केवल पश्चिम शांति नहीं ला सकता
ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन ने यूक्रेन को अमूल्य समर्थन दिया है, लेकिन उसकी नैतिक शक्ति सीमित है — सैन्य वृद्धि, आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार बनाना, और गैर-पश्चिमी मध्यस्थों के प्रति अंधापन उसके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। अगर सच में शांति लक्ष्य है, तो उसे वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि केवल पश्चिमी नजरिए से।
अहंकार, भले ही आदर्शवाद का रूप ले ले, अंततः उन खिलाड़ियों को दूर कर देता है जो नए रास्ते खोल सकते हैं। एक ऐसा युद्ध जो “पूर्ण विजय” के बिना समाप्त नहीं हो सकता, धीरे-धीरे अपने नैतिक उद्देश्य को खो देता है।
भारत–चीन का कारक
भारत और चीन के पास मॉस्को पर अनोखा प्रभाव है। वे नाटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन अस्थिर यूरेशिया भी नहीं चाहते। जैसे कतर और मिस्र गाज़ा शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाते हैं, वैसे ही भारत और चीन के पास ऐसे चैनल हैं जो पश्चिम के पास नहीं।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतिन से संवाद व्यावहारिक है; प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता “जन से जन” वाला है — शिक्षा, रक्षा और संस्कृति में दशकों की भागीदारी पर आधारित। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रूस से रिश्ता तोड़ना राजनीतिक आत्महत्या होगा। यही वैधता भारत को वह बात कहने का अधिकार देती है जो वाशिंगटन नहीं कह सकता।
अगर ये दोनों एशियाई दिग्गज एक ही मेज़ पर बैठे, तो उनका पहला आग्रह यही होगा — “सैन्य समाधान की कल्पना छोड़िए।” उनका संदेश सीधा होगा: या तो राजनीतिक रास्ता अपनाइए, या हम बाहर हैं।
सैन्य समाधान का जाल
हर प्रमुख शक्ति जानती है कि यूक्रेन पूरी सैन्य जीत हासिल नहीं कर सकता, और रूस भी बिना आर्थिक व जनसांख्यिकीय थकावट के यूक्रेन को झुका नहीं सकता। फिर भी पश्चिम यह भ्रम पाल रहा है कि और हथियार, और प्रतिबंध से खेल पलट जाएगा।
आर्थिक प्रतिबंध युद्ध का ही दूसरा रूप हैं — जिनका उद्देश्य दर्द देना है, समाधान नहीं। अगर वाशिंगटन सच में युद्ध बढ़ाना चाहता, तो वह कल ही लंबी दूरी की मिसाइलें भेज देता। उसका संयम इस बात का प्रमाण है कि वह खुद जानता है यह रास्ता बंद गली है। परंतु वह कूटनीति अपनाने से हिचक रहा है — कहीं “कमज़ोर” न कहा जाए।
दोहरे मानदंड की समस्या
भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाने की धमकी देना, जबकि यूरोप रूसी गैस ले रहा है और अमेरिका रूसी यूरेनियम खरीद रहा है — यह औपनिवेशिक पाखंड की गंध देता है। संदेश साफ़ है: कुछ प्रतिबंध “नैतिक” हैं, बाकी “लचीले।”
वैश्विक दक्षिण के देशों को यह रवैया पुराने साम्राज्यों की याद दिलाता है — जो नियम बनाते हैं, पर खुद के लिए तोड़ते भी हैं। यही दोहरा मापदंड पश्चिम की विश्वसनीयता को किसी भी रूसी प्रचार से ज़्यादा तेज़ी से खत्म करता है।
आसान युद्ध, कठिन शांति
विडंबना यह है कि यूक्रेन में शांति गाज़ा की तुलना में कहीं आसान है। गाज़ा की जड़ें पहचान, धर्म, भूभाग और सदी पुरानी बेदखली से जुड़ी हैं। यूक्रेन का मुद्दा सीमाओं, संप्रभुता और सुरक्षा गारंटी का है — जिन्हें लिखित समझौतों में बदला जा सकता है।
भारत–चीन की संयुक्त मध्यस्थता, कुछ यूरोपीय देशों के समर्थन और अमेरिका की मौन स्वीकृति से, चरणबद्ध संघर्षविराम, सुरक्षा गारंटी और पुनर्निर्माण का ढांचा तैयार किया जा सकता है।
आगे का रास्ता
दुनिया को इस गतिरोध से निकालने के लिए तीन कदम ज़रूरी हैं:
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परिवर्तन की दिशा तय करें — सैन्य विजय नहीं, राजनीतिक समाधान पर फोकस करें।
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मेज़ को बड़ा करें — भारत और चीन को सह-मध्यस्थ के रूप में शामिल करें, केवल दर्शक नहीं।
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पाखंड समाप्त करें — नैतिक मानदंड सब पर समान रूप से लागू हों, चाहे पूर्व हो या पश्चिम।
ज़ेलेंस्की का प्रारंभिक साहस अब उसी स्तर की राजनीतिक दृष्टि माँगता है — जो शांति को आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि गरिमा के साथ अस्तित्व के रूप में देखे।
और यदि भारत और चीन को उस मेज़ पर बुलाया गया, तो संभव है वह दृष्टि आखिरकार अपनी आवाज़ पा ले।
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