China’s Rapid Shift Away from the Dollar: Yuan Gains Ground in Global Trade
Seizing a Strategic Opportunity
In 2025, China has intensified its campaign to reduce reliance on the US dollar, exploiting vulnerabilities in American economic management under President Donald Trump’s second term. Erratic tariff policies, ballooning fiscal deficits, and repeated threats to the Federal Reserve’s independence have shaken confidence in the greenback. The dollar has already fallen 7% on a trade-weighted basis since January—its weakest start to a year since the end of the Bretton Woods system in 1973.
By contrast, the yuan has rallied to its strongest level against the dollar since Trump’s re-election in November 2024. This appreciation has drawn interest from foreign investors, commodity exporters, and central banks seeking alternatives to the dollar. For Beijing, the moment marks what officials call an “epic opportunity” to push the renminbi (RMB) into maturity as a global currency.
Chinese policymakers argue that a multi-polar currency order is overdue. Pan Gongsheng, governor of the People’s Bank of China (PBOC), has repeatedly highlighted the risks of over-dependence on any single sovereign currency. He has warned that Washington’s ability to weaponize the dollar through sanctions, trade restrictions, and control of payment systems like SWIFT exposes the world economy to unnecessary instability. A diversified structure, Beijing argues, would create financial “checks and balances” to enhance resilience.
Promoting Yuan Usage in Trade and Finance
China’s efforts span trade, finance, and technology. Settlement in yuan is steadily expanding: the Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)—Beijing’s answer to SWIFT—processed 175 trillion yuan ($24 trillion) in 2024, a 43% jump year-on-year. Over 1,500 foreign banks are now plugged into CIPS. In the first quarter of 2025, 31% of China’s foreign trade was settled in yuan, close to the all-time high set a decade ago. Russia, under heavy Western sanctions, now conducts most of its China trade in yuan.
To facilitate usage abroad, China has established 31 offshore yuan clearing banks across 27 countries. Recent policy changes allow qualified foreign investors to trade a wider range of yuan-denominated commodity futures—including natural rubber and tin—while using foreign currency as collateral. Several major foreign banks, such as Standard Bank (South Africa) and First Abu Dhabi Bank (UAE), have joined CIPS, underscoring its growing legitimacy.
The digital yuan (e-CNY) is another pillar. Beyond domestic pilots, Beijing plans an international operations hub in Shanghai to extend the e-CNY’s reach in cross-border trade finance. Yuan-linked stablecoins are also being tested for exporters, offering a way to bypass dollar-based rails and lower settlement costs.
BRICS and the De-Dollarization Agenda
China is not alone. Within the expanded BRICS bloc—now including Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and the UAE—momentum toward de-dollarization is accelerating. Reports suggest that 90% of intra-BRICS trade is already conducted in local currencies, up from 65% just two years ago. The proposed BRICS Pay platform is being designed to sidestep SWIFT and facilitate direct currency exchanges.
However, alignment is uneven. India, for example, remains cautious about undermining the dollar, wary of jeopardizing ties with the US. Still, the bloc’s growing trade weight—accounting for nearly half of global population and around a third of GDP—gives such initiatives heft.
Globally, SWIFT data shows the yuan’s share in payments slipped to 2.9% in May 2025, but this likely undercounts its role because many transactions have migrated to CIPS. Meanwhile, the yuan’s share of global foreign exchange reserves is just 2.1%, down from its 2022 peak of 2.8%, reflecting both currency volatility and limited convertibility. Foreign holdings of Chinese bonds, at 4.4 trillion yuan ($610 billion), remain significant but have been dampened by low yields and geopolitical caution.
Constraints on Yuan Internationalization
Despite progress, the yuan still punches far below China’s economic weight. While China accounts for about 18% of global GDP and 15% of global trade, the yuan represents only 2–3% of international transactions. The US dollar, by comparison, still dominates with around 66% of global usage, followed by the euro at about 20%.
Three structural hurdles persist:
Capital controls – Beijing maintains tight restrictions on cross-border capital flows to prevent destabilizing outflows, limiting trust in the yuan’s convertibility.
Institutional opacity – Concerns about legal transparency, contract enforcement, and political risk reduce international willingness to hold RMB assets.
Policy contradictions – The government simultaneously promotes the yuan while intervening heavily to manage its value. In June 2025, for example, Chinese state banks acquired $47 billion in foreign assets to resist yuan appreciation, as trade surpluses hit $115 billion that month alone.
Outlook: Toward a Multi-Polar Future?
The yuan has gained just over 2% against the dollar in 2025, but its ripple effects are noteworthy. Emerging-market currencies such as the Thai baht and Brazilian real have shown increasing correlation with yuan movements, suggesting Beijing’s currency is becoming an anchor in parts of the developing world. In Africa and Southeast Asia, surveys show rising preferences for yuan-denominated loans and infrastructure financing.
Still, a fully de-dollarized world remains distant. The dollar retains unmatched liquidity, stability, and depth in financial markets, making it the default safe haven in times of crisis. Western sanctions on Russia may have boosted yuan usage in specific niches, but global inertia favors the established order.
For China, the path forward is clear but gradual. Its goal is not to displace the dollar outright, but to build a multi-polar currency system where the yuan sits alongside the dollar, euro, and perhaps BRICS-linked payment systems. As PBOC Governor Pan Gongsheng has argued, “A balanced competition among currencies is the foundation of financial resilience.”
If Beijing can steadily widen yuan usage, deepen financial reforms, and maintain economic stability, the world could see a slow but undeniable shift toward monetary pluralism—reshaping global finance for decades to come.
चीन की डॉलर से तेज़ दूरी: वैश्विक व्यापार में युआन की बढ़ती पकड़
एक रणनीतिक अवसर पर कब्ज़ा
2025 में चीन ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की अस्थिर आर्थिक नीतियों—अनियमित टैरिफ़, बढ़ता राजकोषीय घाटा और फेडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता पर लगातार ख़तरे—ने डॉलर पर विश्वास को हिला दिया है। डॉलर इस साल जनवरी से अब तक व्यापार-भारित सूचकांक पर 7% गिर चुका है, जो 1973 (ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंत) के बाद से सबसे ख़राब शुरुआत है।
इसके उलट, युआन ने डॉलर के मुक़ाबले नवंबर 2024 के चुनावों के बाद से सबसे ऊँचा स्तर छू लिया है। इससे विदेशी निवेशकों, वस्तु निर्यातकों और केंद्रीय बैंकों का ध्यान युआन की ओर खिंचा है। बीजिंग इसे रेनमिन्बी (RMB) को वैश्विक मुद्रा के रूप में परिपक्व बनाने का “महान अवसर” मान रहा है।
चीनी नीति-निर्माता तर्क देते हैं कि अब बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था का समय आ चुका है। चीन के केंद्रीय बैंक (PBOC) के गवर्नर पैन गोंगशेंग ने चेतावनी दी है कि एकमात्र मुद्रा पर निर्भरता खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका डॉलर का राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग करता है—प्रतिबंधों, व्यापार अवरोधों और SWIFT जैसे भुगतान तंत्र पर नियंत्रण के ज़रिए। बीजिंग का मानना है कि विविध मुद्रा ढांचा वैश्विक वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करेगा।
व्यापार और वित्त में युआन का विस्तार
युआन के उपयोग को बढ़ाने के लिए चीन व्यापार, वित्त और तकनीक तीनों मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS), जो SWIFT का चीनी विकल्प है, ने 2024 में 175 ट्रिलियन युआन ($24 ट्रिलियन) का निपटान किया—पिछले साल से 43% अधिक। अब 1,500 से अधिक विदेशी बैंक इससे जुड़े हैं। 2025 की पहली तिमाही में चीन के विदेशी व्यापार का 31% युआन में निपटाया गया, जो एक दशक पुरानी चोटी के क़रीब है। रूस तो लगभग पूरी तरह युआन में ही चीन से व्यापार कर रहा है।
बीजिंग ने अब तक 27 देशों में 31 ऑफशोर युआन क्लियरिंग बैंक खोले हैं। विदेशी निवेशकों को अधिक कमोडिटी वायदा कारोबार (जैसे रबर और टिन) की अनुमति दी गई है, और विदेशी मुद्राओं को युआन-आधारित सौदों में ज़मानत के तौर पर स्वीकार किया गया है। दक्षिण अफ़्रीका के स्टैंडर्ड बैंक और यूएई के फ़र्स्ट अबू धाबी बैंक जैसे बड़े विदेशी बैंक अब CIPS से जुड़े हैं।
डिजिटल युआन (e-CNY) इस रणनीति का अगला स्तंभ है। घरेलू स्तर पर परीक्षणों के बाद अब शंघाई में एक अंतरराष्ट्रीय संचालन केंद्र बनाया जा रहा है ताकि e-CNY को वैश्विक व्यापार वित्त में इस्तेमाल किया जा सके। चीनी निर्यातकों के लिए युआन-आधारित स्टेबलकॉइन परीक्षण में हैं, जिससे डॉलर-आधारित भुगतान तंत्र को दरकिनार किया जा सके।
ब्रिक्स और डी-डॉलराइजेशन
चीन अकेला नहीं है। विस्तारित BRICS समूह—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ़्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई—अब डॉलर निर्भरता घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि 90% BRICS आंतरिक व्यापार स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है, जो दो साल पहले 65% था। प्रस्तावित BRICS Pay प्लेटफ़ॉर्म SWIFT को बायपास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हालाँकि, सभी देश समान रूप से प्रतिबद्ध नहीं हैं। भारत डॉलर को पूरी तरह कमज़ोर करने में झिझक दिखाता है, ताकि अमेरिका से रिश्ते ख़राब न हों। फिर भी, BRICS का आकार—दुनिया की आधी आबादी और लगभग एक-तिहाई वैश्विक GDP—इसे गंभीर ताक़त देता है।
वैश्विक स्तर पर, SWIFT के आँकड़े दिखाते हैं कि मई 2025 में युआन का भुगतान हिस्सा घटकर 2.9% रह गया, लेकिन यह CIPS लेन-देन को नहीं गिनता। विदेशी मुद्रा भंडार में युआन की हिस्सेदारी भी 2.1% है, जो 2022 की 2.8% से कम है। विदेशी निवेशक अभी 4.4 ट्रिलियन युआन ($610 अरब) के चीनी बॉन्ड रखते हैं, लेकिन कम ब्याज और भू-राजनीतिक जोखिम उनकी दिलचस्पी घटा रहे हैं।
चुनौतियाँ और सीमाएँ
तरक्की के बावजूद युआन अभी भी चीन की आर्थिक शक्ति के मुक़ाबले बहुत कम इस्तेमाल होता है। चीन दुनिया की 18% GDP और 15% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में युआन का हिस्सा 2–3% ही है।
तीन मुख्य बाधाएँ हैं:
पूँजी नियंत्रण – चीन कड़े नियंत्रण रखता है, जिससे युआन की स्वतंत्र परिवर्तनीयता पर संदेह है।
संस्थागत पारदर्शिता की कमी – अनुबंध प्रवर्तन, क़ानूनी ढाँचा और राजनीतिक जोखिम के कारण विदेशी निवेशक युआन को सीमित रूप से ही अपनाते हैं।
नीति विरोधाभास – बीजिंग एक ओर युआन को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर इसकी क़ीमत पर हस्तक्षेप करता है। जून 2025 में चीनी बैंकों ने 47 अरब डॉलर विदेशी संपत्ति ख़रीदी ताकि युआन के तेज़ी से मज़बूत होने पर रोक लगाई जा सके।
भविष्य: बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था?
2025 में युआन ने डॉलर के मुक़ाबले 2% से थोड़ा अधिक मज़बूती हासिल की है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े हैं। थाई बहत और ब्राज़ीलियाई रियल जैसी उभरते बाज़ार की मुद्राएँ अब युआन की चाल से अधिक जुड़ रही हैं। अफ़्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में युआन-आधारित क़र्ज़ और निवेश की माँग बढ़ रही है।
फिर भी, डॉलर का वर्चस्व चुनौती से बहुत दूर है। इसकी तरलता, स्थिरता और गहराई अभी भी बेजोड़ है, और संकट के समय दुनिया डॉलर को ही सुरक्षित ठिकाना मानती है। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने युआन को कुछ व्यापार में बढ़ावा दिया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर डॉलर की जड़ें गहरी हैं।
चीन की रणनीति डॉलर को तुरंत हटाना नहीं बल्कि एक बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था बनाना है, जिसमें युआन, डॉलर, यूरो और संभवतः BRICS प्लेटफ़ॉर्म सब साथ हों। पैन गोंगशेंग के शब्दों में, “मुद्राओं के बीच संतुलित प्रतिस्पर्धा ही वैश्विक वित्तीय स्थिरता की नींव है।”
अगर बीजिंग युआन के उपयोग का दायरा बढ़ाता रहा, वित्तीय सुधार गहराए और आर्थिक स्थिरता बनाए रखी, तो दुनिया धीरे-धीरे एक नई मुद्रा संतुलन की ओर बढ़ सकती है—जो आने वाले दशकों तक वैश्विक वित्त को बदल देगा।
The Yuan vs. the Dollar: A Monetary Cold War in the Making?
TL;DR
China is leaning into a rare window: the dollar has wobbled in 2025, and Beijing is pushing the yuan’s use in trade, payments, and digital rails. Progress is real but uneven—RMB activity in SWIFT surged to a top-four spot in March/April, then slipped back; CIPS volumes keep hitting records; reserves and bond inflows remain modest. The most likely destination isn’t a dethroned dollar, but a more multipolar (and more politically fragmented) currency system. (Reuters)
Why 2025 feels different
The dollar just had its worst first-half performance since the 1970s, as markets digested tariff shocks and policy uncertainty out of Washington. That weak spell—rare for the world’s benchmark currency—has sharpened interest in alternatives at the margin. (Reuters)
Beijing is seizing the moment. In June, PBOC governor Pan Gongsheng argued publicly for a multipolar currency order and warned that traditional cross-border payment rails can be “politicized” or “weaponized.” That framing resonates with countries stung by sanctions and extraterritorial rules. (Safe)
What China is actually building
1) A fatter RMB plumbing layer (CIPS).
China’s Cross-Border Interbank Payment System processed ¥175.5 trillion (≈$24–25T) in 2024—up 43% year over year—with a growing network of foreign participants. That’s still small compared with SWIFT, but it’s scaling fast. (FXC Intelligence)
2) A wider clearing footprint.
China has designated 31+ offshore RMB clearing banks across roughly 27–31 countries, giving firms more places to settle in yuan without routing through dollars. (Federal Reserve)
3) Digital rails (e-CNY and beyond).
Beijing is standing up an international operations center in Shanghai for the digital yuan and is even exploring yuan-backed stablecoins offshore—policy ideas that aim to cut reliance on dollar-centric rails without fully opening the capital account. Parallel experiments like Project mBridge (HKMA, PBOC, UAE, Thailand … now beyond BIS’s MVP stage) target instant cross-border settlement among central banks. (South China Morning Post)
4) Policy nudges.
Authorities have leaned on major lenders and state firms to increase RMB shares in cross-border business, and they’ve expanded the menu of RMB-linked instruments (from commodity derivatives access for foreigners to bond-market “connects”). In March 2025, RMB’s share of China’s own cross-border transactions hit a record 54.3%. (Reuters)
Adoption: where the RMB is gaining—and where it isn’t
Payments:
On SWIFT, the RMB climbed to #4 globally in March/April 2025 (≈4.1% share) before sliding to #6 (2.88%) by June–July. The volatility tells you two things: usage is rising in bursts (often around big tariff/sanction headlines), but depth/liquidity outside China and Hong Kong is still thin. (Swift)
Trade settlement:
Independent trackers estimate ~30% of China’s goods trade was settled in RMB by Q1–Q2 2025—well above pre-Ukraine levels and buoyed by Russia-related rerouting—yet still below the 2015 peak. (BOFIT)
Reserves:
Central banks hold ~2.1–2.3% of global FX reserves in RMB versus ~58% in USD. That share has been flat-to-down since 2022, reflecting China’s capital controls, governance perceptions, and low yields on RMB bonds. (Reuters)
Portfolio flows:
Foreign ownership of onshore Chinese bonds hovered around ¥4.4T in early 2025 (≈$610B) and then softened mid-year as yields lagged and geopolitics bit. In short: trade use is rising faster than “store-of-value” adoption. (BOFIT)
The BRICS variable (and what it is not)
The expanded BRICS club—Brazil, Russia, India, China, South Africa, plus Egypt, Ethiopia, Iran, UAE and, since January, Indonesia—is experimenting with local-currency settlement and guarantee mechanisms via the NDB. But there’s no shared “BRICS currency” on the horizon; the practical focus is pipes, not a euro-style union. Saudi Arabia’s status, notably, has been discussed but not fully formalized. (Reuters)
Headwinds the RMB still faces
Capital controls & convertibility. You can invoice in RMB today, but moving capital freely in and out of China remains restricted—a huge hurdle for reserve managers and long-only allocators. (See the flat reserve share and choppy bond inflows above.) (Reuters)
Legal/institutional depth. The dollar’s biggest moat is the rule-of-law/liquidity stack in US and allied markets. Even Beijing’s own speeches emphasize multipolarity more than an outright “replacement.” (Safe)
Policy signaling. Chinese state banks have at times leaned against excessive currency moves (including selling CNY/buying USD to moderate RMB strength in 2025), undercutting expectations of a free-floating, market-led currency.
What “monetary cold war” really looks like
Think of three overlapping arenas rather than a single showdown:
Invoicing & settlement: Expect more regional trade to clear in local currencies (RMB in Asia/Eurasia; rupees in South Asia; dirhams/riyals in the Gulf), especially where sanctions risk is salient. SWIFT shares will likely oscillate as geopolitics whipsaw corporate treasurers. (Swift)
Financial plumbing competition: CIPS vs. SWIFT isn’t a one-to-one fight—CIPS actually uses SWIFT messaging in many cases—but redundancy and interoperability (mBridge, instant-payment linkages) will keep fragmenting the system, raising operating complexity but adding resilience. (Wikipedia)
Digital money race: If yuan-backed stablecoins or e-CNY gain cross-border traction (e.g., via Hong Kong), the “rails” debate becomes a tech/regulatory contest as much as a macro one. The US move to normalize dollar stablecoins—and Beijing’s parallel explorations—make this the sharpest near-term front. (Reuters)
Plausible 12–24 month scenarios
Baseline (most likely): “Thicker multipolarity.”
RMB use inches up in trade and on CIPS; SWIFT shares ebb/flow with headlines; USD remains ~58% of reserves, EUR ~20%, RMB ~2–3%. mBridge pilots expand; more RMB clearing banks come online. (Reuters)
Stress case: sanctions or tariff shock 2.0.
Another sanctions episode or tariff spike jolts corporates into hedging away from single-currency exposure, temporarily boosting RMB shares in SWIFT/CIPS data—but portfolio flows stay cautious. (Reuters)
Upside tail: genuine market opening.
If Beijing loosens capital controls at the margin (bigger southbound quotas, friendlier tax/treatment for foreign holders) and improves legal predictability, reserve managers could raise RMB allocations from ~2% toward ~5% over time. That would still not unseat the dollar, but it would institutionalize multipolarity. (Reuters)
Bottom line
We are not witnessing a clean “regime change.” We are watching the world’s plumbing diversify—more channels (CIPS, swap lines), more digital rails (e-CNY, stablecoins, mBridge), and more politics embedded in money. That looks less like a hot war and more like a long, grinding cold war over standards, settlement, and sovereignty—one where the dollar stays dominant, but the yuan keeps gaining niches that matter. (FXC Intelligence)
युआन बनाम डॉलर: क्या एक नई मौद्रिक शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है?
संक्षेप (TL;DR)
चीन एक दुर्लभ अवसर का लाभ उठा रहा है: 2025 में डॉलर लड़खड़ा रहा है और बीजिंग व्यापार, भुगतान और डिजिटल ढाँचों में युआन के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। प्रगति वास्तविक है लेकिन असमान—SWIFT में RMB की हिस्सेदारी मार्च/अप्रैल में शीर्ष-चार में पहुँची, फिर घटकर पीछे चली गई; CIPS लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है; रिज़र्व और बॉन्ड प्रवाह अब भी सीमित हैं। सबसे संभावित भविष्य डॉलर की ताजपोशी का अंत नहीं बल्कि एक अधिक बहुध्रुवीय और राजनीतिक रूप से विभाजित मुद्रा व्यवस्था है।
क्यों 2025 अलग महसूस हो रहा है
डॉलर ने 1970 के दशक के बाद से सबसे खराब शुरुआत की है, क्योंकि बाज़ारों को वाशिंगटन की टैरिफ़ नीतियों और नीति अस्थिरता को पचाना पड़ा। इस कमजोरी—जो दुनिया की मानक मुद्रा के लिए दुर्लभ है—ने विकल्पों के प्रति रुचि तेज़ की है।
बीजिंग इस मौके का फायदा उठा रहा है। जून में, PBOC के गवर्नर पैन गोंगशेंग ने सार्वजनिक रूप से बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था की वकालत की और चेतावनी दी कि पारंपरिक सीमा-पार भुगतान प्रणाली “राजनीतिक” या “हथियार” बनाई जा सकती है। यह तर्क उन देशों के साथ गूंजता है जो प्रतिबंधों और बाहरी नियमों से परेशान हैं।
चीन वास्तव में क्या बना रहा है
1) RMB का मजबूत भुगतान नेटवर्क (CIPS)।
चीन की क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS) ने 2024 में 175.5 ट्रिलियन युआन (लगभग $24–25 ट्रिलियन) का निपटान किया—पिछले साल से 43% अधिक। इसमें विदेशी भागीदारों का बढ़ता नेटवर्क शामिल है।
2) क्लियरिंग बैंक का वैश्विक विस्तार।
चीन ने 27–31 देशों में 31 से अधिक ऑफशोर RMB क्लियरिंग बैंक नियुक्त किए हैं, जिससे कंपनियों को डॉलर से गुज़रे बिना युआन में निपटान करने का विकल्प मिलता है।
3) डिजिटल ढाँचा (e-CNY और आगे)।
बीजिंग शंघाई में डिजिटल युआन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संचालन केंद्र बना रहा है और यहां तक कि युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन की खोज कर रहा है। प्रोजेक्ट mBridge जैसे प्रयोग (PBOC, हांगकांग, यूएई, थाईलैंड) तत्काल सीमा-पार निपटान के लिए केंद्रीय बैंकों को जोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
4) नीतिगत प्रोत्साहन।
अधिकारियों ने बड़े बैंकों और राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों पर दबाव डाला है कि वे युआन में लेन-देन का हिस्सा बढ़ाएँ, और विदेशी निवेशकों को RMB से जुड़े नए वित्तीय साधनों की पेशकश की है। मार्च 2025 में, चीन के स्वयं के सीमा-पार लेन-देन में RMB का हिस्सा 54.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
अपनाने की स्थिति: कहाँ युआन आगे बढ़ रहा है, कहाँ नहीं
भुगतान (Payments):
SWIFT पर RMB मार्च/अप्रैल 2025 में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान (≈4.1% हिस्सेदारी) तक पहुँचा, लेकिन जून–जुलाई तक गिरकर छठे (2.88%) स्थान पर आ गया।
व्यापार निपटान:
अनुमानों के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में चीन के लगभग 30% माल व्यापार का निपटान RMB में हुआ—यूक्रेन युद्ध से पहले की तुलना में कहीं अधिक, लेकिन अभी भी 2015 की चोटी से कम।
रिज़र्व:
केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में RMB की हिस्सेदारी लगभग 2.1–2.3% है, जबकि USD का हिस्सा ≈58% है।
पोर्टफोलियो प्रवाह:
2025 की शुरुआत में विदेशी स्वामित्व वाले चीनी बॉन्ड लगभग 4.4 ट्रिलियन युआन (≈$610 अरब) थे, लेकिन कम ब्याज और भू-राजनीतिक जोखिम के कारण यह प्रवाह अस्थिर रहा।
BRICS का फैक्टर (और जो यह नहीं है)
विस्तारित BRICS समूह—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया—स्थानीय मुद्रा निपटान का प्रयोग कर रहा है। लेकिन किसी साझा “BRICS मुद्रा” की योजना नहीं है; ध्यान व्यावहारिक “भुगतान ढाँचों” पर है, न कि यूरो जैसी मुद्रा पर।
अभी भी मौजूद रुकावटें
पूँजी नियंत्रण और परिवर्तनीयता की कमी। आज आप RMB में इनवॉइस कर सकते हैं, लेकिन पूँजी को स्वतंत्र रूप से अंदर-बाहर करना अब भी मुश्किल है।
कानूनी/संस्थागत गहराई। डॉलर की सबसे बड़ी ताकत पारदर्शिता, क़ानून का शासन और वित्तीय बाज़ार की गहराई है, जो RMB के पास नहीं है।
नीति का विरोधाभास। चीनी राज्य बैंक समय-समय पर RMB की अत्यधिक मजबूती रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, जिससे यह अपेक्षा कमज़ोर पड़ती है कि युआन पूरी तरह बाज़ार-आधारित है।
“मौद्रिक शीत युद्ध” वास्तव में कैसा दिखता है
इनवॉइसिंग और निपटान: क्षेत्रीय व्यापार अधिकतर स्थानीय मुद्राओं (RMB, रुपये, दिरहम/रियाल) में निपटने लगेगा, विशेषकर वहाँ जहाँ प्रतिबंध का जोखिम बड़ा है।
वित्तीय ढाँचे की प्रतिस्पर्धा: CIPS बनाम SWIFT एक-के-बनाम-एक लड़ाई नहीं है; लेकिन समानांतर प्रणालियाँ वैश्विक ढाँचे को खंडित कर रही हैं।
डिजिटल मुद्रा दौड़: अगर युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन या e-CNY को सीमा-पार अपनाया जाता है, तो बहस तकनीकी और नियामक स्तर पर जाएगी, केवल मैक्रो नहीं।
12–24 महीनों के संभावित परिदृश्य
आधारभूत (सबसे संभावित): “गाढ़ा बहुध्रुवीयता।”
RMB का उपयोग व्यापार में और CIPS पर बढ़ता रहेगा; SWIFT में हिस्सेदारी उतार-चढ़ाव करेगी; USD 58%, EUR 20%, RMB 2–3% पर रहेगा।
तनावपूर्ण स्थिति: नए प्रतिबंध या टैरिफ़ झटका।
अगर अमेरिका फिर से कठोर टैरिफ़ या प्रतिबंध लगाता है, तो कंपनियाँ जोखिम कम करने के लिए डॉलर से आंशिक दूरी बना सकती हैं—RMB उपयोग अस्थायी रूप से बढ़ सकता है।
सकारात्मक परिदृश्य: वास्तविक बाज़ार खोलना।
अगर बीजिंग पूँजी नियंत्रण ढीला करता है और कानूनी पारदर्शिता सुधारता है, तो रिज़र्व प्रबंधक RMB आवंटन को ~2% से बढ़ाकर ~5% कर सकते हैं।
निष्कर्ष
हम किसी सीधी “सत्ता परिवर्तन” के गवाह नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया का वित्तीय ढाँचा विविध हो रहा है—अधिक चैनल (CIPS, स्वैप लाइनें), अधिक डिजिटल माध्यम (e-CNY, स्टेबलकॉइन, mBridge), और पैसे में अधिक राजनीति। यह ज़्यादा एक धीमी शीत युद्ध जैसा दिखता है—जहाँ डॉलर हावी रहेगा, लेकिन युआन धीरे-धीरे उन खास क्षेत्रों में जगह बना लेगा जहाँ यह मायने रखता है।
Can the Yuan Really Replace the Dollar? Myths vs. Reality
TL;DR
The yuan (RMB) has gained visibility in trade settlement and alternative payment systems like CIPS, but its global role remains modest. Despite headlines about “de-dollarization,” structural obstacles—capital controls, legal opacity, and limited liquidity—keep the dollar firmly dominant. A more realistic scenario is a multi-polar currency world where the yuan plays a stronger supporting role rather than replacing the dollar outright.
The Myth of Imminent “De-Dollarization”
Pundits and policymakers frequently speculate about the end of the “dollar era.” The narrative is enticing: a rising China, a weakened dollar, and countries eager to escape Washington’s sanctions reach. But data tell a different story:
Global reserves: About 58% of central bank reserves are held in US dollars, compared to ~2% in yuan. That ratio has barely shifted in recent years.
Trade invoicing: Roughly 40–50% of global trade is invoiced in dollars, including sectors where the US is not the main counterparty.
Financial markets: US Treasury securities remain the world’s deepest and most liquid safe asset pool, unrivaled by Chinese bonds, which foreign investors hold in far smaller quantities.
Where the Yuan Is Gaining Ground
Despite the myths, the yuan has made progress in specific niches:
Trade with sanctioned economies. Russia, cut off from dollar and euro systems after 2022, now settles the bulk of its China trade in yuan. This shift pushed yuan settlements to nearly 30% of China’s total trade in early 2025.
Cross-border payments infrastructure. The Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) processed about ¥175 trillion ($24T) in 2024—a record 43% increase year-on-year.
BRICS cooperation. Expanded BRICS members are experimenting with local-currency settlements, and yuan is often the anchor in oil, gas, and commodity trade deals.
Digital yuan (e-CNY). Beijing’s central bank digital currency is being piloted internationally, with infrastructure hubs in Shanghai and Hong Kong.
These advances show the yuan’s expanding footprint—but they are incremental, not revolutionary.
The Structural Roadblocks
Why hasn’t the yuan’s international role caught up with China’s economic size (≈18% of global GDP)?
Capital controls. China tightly restricts the movement of money in and out of the country, preventing free convertibility. Reserve managers and global investors need confidence they can enter and exit RMB positions without political risk.
Institutional opacity. The US legal system, for all its flaws, provides strong contract enforcement and transparency. China’s system, by contrast, is more opaque, with concerns over government intervention, rule of law, and corporate governance.
Financial depth. US Treasuries offer a $25 trillion market of safe, liquid assets. By contrast, foreign holdings of Chinese bonds (~$600 billion) are tiny, with yields often unattractive.
Policy contradictions. Even as China promotes RMB internationalization, its state banks frequently intervene to manage the exchange rate, undermining trust in a truly market-driven currency.
Why the Dollar Still Dominates
The dollar has “network effects” that reinforce its dominance:
Liquidity begets liquidity. Because everyone uses dollars, everyone wants to use dollars—creating a self-reinforcing cycle.
Safe haven role. In crises, investors still flock to dollars and US Treasuries. The yuan cannot yet play that role.
Military and geopolitical influence. US alliances and global security architecture underpin confidence in dollar-based systems.
A More Realistic Future: Multipolarity
Instead of imagining a dramatic “replacement” of the dollar, a more likely outcome is a pluralization of global finance:
The yuan grows as a regional trade settlement and financing currency, especially in Asia, Africa, and sanctioned economies.
The euro retains strength in Europe and parts of Africa.
The dollar remains the global safe asset and dominant reserve currency.
Digital currencies and stablecoins create parallel payment rails that reduce dependence on any single system.
This vision of currency multipolarity reflects not the fall of the dollar but the rise of alternatives alongside it.
Bottom Line
The yuan is not about to dethrone the dollar. But it is carving out strategic niches—in sanctioned trade, BRICS cooperation, and digital finance—that steadily chip away at the dollar’s monopoly. The future of global money is not a zero-sum game of “replacement,” but a gradual transition toward coexistence and balance among multiple currencies.
क्या युआन सचमुच डॉलर की जगह ले सकता है? मिथक बनाम वास्तविकता
संक्षेप (TL;DR)
युआन (RMB) ने व्यापार निपटान और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों जैसे CIPS में अपनी पकड़ मज़बूत की है, लेकिन इसकी वैश्विक भूमिका अब भी सीमित है। “डी-डॉलराइजेशन” की सुर्खियों के बावजूद, संरचनात्मक बाधाएँ—पूँजी नियंत्रण, कानूनी पारदर्शिता की कमी और सीमित तरलता—डलर को अभी भी शीर्ष पर बनाए रखती हैं। वास्तविकता यह है कि भविष्य में एक बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था बनेगी जहाँ युआन एक मज़बूत सहायक भूमिका निभाएगा, डॉलर को पूरी तरह हटाएगा नहीं।
“डी-डॉलराइजेशन” का मिथक
अक्सर चर्चा होती है कि “डलर युग” का अंत हो रहा है। यह कथानक आकर्षक है: एक उभरता हुआ चीन, कमजोर होता डॉलर और देश जो वॉशिंगटन की पाबंदियों से निकलना चाहते हैं। लेकिन आँकड़े कुछ और कहते हैं:
वैश्विक रिज़र्व: लगभग 58% केंद्रीय बैंक रिज़र्व डॉलर में हैं, जबकि युआन का हिस्सा केवल ~2% है।
व्यापार इनवॉइसिंग: दुनिया के लगभग 40–50% व्यापार का इनवॉइसिंग डॉलर में होता है—even उन क्षेत्रों में भी जहाँ अमेरिका मुख्य पक्ष नहीं है।
वित्तीय बाज़ार: अमेरिकी ट्रेज़री सिक्योरिटीज़ दुनिया का सबसे बड़ा और तरल सुरक्षित एसेट पूल हैं, जबकि चीनी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के पास बहुत कम मात्रा में हैं।
जहाँ युआन मज़बूती दिखा रहा है
इसके बावजूद युआन ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है:
प्रतिबंधित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार। रूस, जिसे 2022 के बाद डॉलर और यूरो सिस्टम से काट दिया गया, अब चीन के साथ अधिकांश व्यापार युआन में करता है। इससे 2025 की शुरुआत में चीन के कुल व्यापार में युआन का हिस्सा लगभग 30% हो गया।
सीमा-पार भुगतान अवसंरचना।CIPS ने 2024 में लगभग ¥175 ट्रिलियन ($24 ट्रिलियन) का निपटान किया—साल-दर-साल 43% की वृद्धि।
BRICS सहयोग। विस्तारित BRICS सदस्य स्थानीय मुद्रा निपटान का प्रयोग कर रहे हैं और तेल, गैस तथा कमोडिटी सौदों में युआन अक्सर एंकर की भूमिका निभा रहा है।
डिजिटल युआन (e-CNY)। चीन की डिजिटल मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण में है, शंघाई और हांगकांग में संचालन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
ये सब प्रगति incremental हैं, क्रांतिकारी नहीं।
संरचनात्मक बाधाएँ
चीन की आर्थिक ताक़त (≈18% वैश्विक GDP) के बावजूद युआन की अंतरराष्ट्रीय भूमिका क्यों पिछड़ी हुई है?
पूँजी नियंत्रण। चीन ने पूँजी को देश से बाहर-भीतर ले जाने पर कड़ा नियंत्रण रखा है। विदेशी रिज़र्व प्रबंधकों और निवेशकों को भरोसा चाहिए कि वे RMB में निवेश कर सकें और आसानी से बाहर निकल भी सकें।
संस्थागत अस्पष्टता। अमेरिका की कानूनी व्यवस्था अनुबंध लागू करने और पारदर्शिता देने में मज़बूत है। चीन की प्रणाली अधिक अपारदर्शी है, जहाँ सरकारी हस्तक्षेप और कानून के शासन पर सवाल हैं।
वित्तीय गहराई। अमेरिकी ट्रेज़री का बाजार $25 ट्रिलियन का है। इसके मुक़ाबले विदेशी निवेशकों के पास केवल ~600 अरब डॉलर मूल्य के चीनी बॉन्ड हैं।
नीति विरोधाभास। चीन युआन को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश करता है लेकिन राज्य बैंक अक्सर विनिमय दर पर हस्तक्षेप करते हैं, जिससे विश्वास कमजोर पड़ता है।
क्यों डॉलर अभी भी हावी है
डलर की प्रभुता “नेटवर्क प्रभाव” से और मज़बूत होती है:
तरलता। क्योंकि सभी डॉलर का उपयोग करते हैं, सभी चाहते भी हैं डॉलर का उपयोग करना।
सुरक्षित ठिकाना। संकट के समय निवेशक अब भी डॉलर और अमेरिकी ट्रेज़री में भागते हैं। युआन अभी यह भूमिका निभाने में सक्षम नहीं।
भू-राजनीतिक शक्ति। अमेरिकी गठबंधन और वैश्विक सुरक्षा ढाँचा डॉलर-आधारित सिस्टम पर विश्वास बढ़ाते हैं।
अधिक वास्तविक भविष्य: बहुध्रुवीयता
डॉलर को “बदलने” की कल्पना करने के बजाय, भविष्य ज़्यादा यथार्थवादी है: वित्तीय बहुध्रुवीयता।
युआन एशिया, अफ्रीका और प्रतिबंधित देशों में क्षेत्रीय व्यापार निपटान व वित्तपोषण मुद्रा बनेगा।
यूरो यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मज़बूत रहेगा।
डलर अब भी सुरक्षित एसेट और प्रमुख रिज़र्व मुद्रा रहेगा।
डिजिटल मुद्राएँ और स्टेबलकॉइन समानान्तर भुगतान ढाँचा बनाएँगे।
निष्कर्ष
युआन डॉलर की जगह लेने वाला नहीं है। लेकिन यह कुछ रणनीतिक क्षेत्रों—प्रतिबंधित व्यापार, BRICS सहयोग, डिजिटल वित्त—में धीरे-धीरे डॉलर की पकड़ कम कर रहा है। भविष्य शून्य-योग खेल नहीं है, बल्कि विभिन्न मुद्राओं का सह-अस्तित्व और संतुलन है।
The Digital Yuan Goes Global: How Fintech Is Redrawing Trade Finance
TL;DR
China’s digital yuan (e-CNY) is moving beyond domestic pilots and into the international sphere. By linking with new payment platforms, creating offshore hubs, and experimenting with yuan-backed stablecoins, Beijing hopes to cut dependence on dollar-dominated systems like SWIFT. While adoption is still limited, the push highlights how fintech innovations—CBDCs, blockchain-based rails, and stablecoins—are reshaping the foundations of global trade finance.
Why China Wants a Digital Currency Abroad
For Beijing, the case for the e-CNY isn’t just efficiency—it’s sovereignty. Traditional systems (like SWIFT) are overseen by Western-aligned institutions and can be used as levers for sanctions. Russia’s exclusion after its 2022 invasion of Ukraine demonstrated how quickly dollar dominance can turn into a geopolitical weapon.
The digital yuan offers China an alternative: a state-backed digital currency integrated into its own financial infrastructure. By exporting it abroad, China can expand the yuan’s global footprint and provide trade partners a direct channel outside the US dollar system.
Building the Infrastructure
1. International Operations Centers.
The People’s Bank of China (PBOC) has announced plans to establish a global hub in Shanghai dedicated to e-CNY’s international use. Hong Kong has also been positioned as a testing ground for cross-border trials, especially in trade finance with Southeast Asia.
2. Integration with CIPS.
The Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)—China’s answer to SWIFT—processed ¥175 trillion ($24 trillion) in 2024. Linking e-CNY to CIPS could provide near-instant settlements, bypassing the dollar-clearing bottleneck.
3. Project mBridge.
China, Hong Kong, Thailand, and the UAE are working with the Bank for International Settlements (BIS) on mBridge, a cross-border central bank digital currency (CBDC) project. Its pilot has already processed over $20 million worth of test transactions, showing the potential of a shared digital currency platform.
4. Stablecoin Experiments.
Chinese firms and policy circles are discussing offshore yuan-pegged stablecoins. These would combine blockchain flexibility with RMB-denominated trade finance, giving exporters and importers an easy way to settle cross-border payments digitally.
Early Adoption Cases
Russia: Facing Western sanctions, Russian banks and firms have turned to yuan-based digital settlement systems. While most are still conventional RMB payments, trials are underway for integrating digital yuan into this trade corridor.
Belt and Road Partners: Countries in Southeast Asia and Africa, where Chinese banks already have clearing arrangements, are being offered pilot programs to settle infrastructure financing using e-CNY.
Commodity Exchanges: China has allowed foreign participants to post collateral in e-CNY (or RMB stablecoins) for certain commodity contracts, e.g., natural rubber and tin, creating practical use cases.
Challenges and Risks
Limited Convertibility. The digital yuan doesn’t escape the core issue: capital controls. Even if settlement is smoother, global partners still worry about their ability to move money freely.
Trust and Surveillance. Many countries are cautious about adopting a system that could give Beijing visibility into transactions. Unlike decentralized cryptocurrencies, the e-CNY is fully state-controlled.
Competition from Dollar Stablecoins. Private-sector USD stablecoins like Tether and USDC already dominate global crypto trade, with daily volumes above $100 billion. The digital yuan must compete with these widely accepted rails.
Interoperability. For global traction, e-CNY systems must work seamlessly with existing infrastructure, including banks that still prefer SWIFT and dollar liquidity.
What This Means for Global Trade Finance
Faster Settlements: Digital currency platforms like mBridge could reduce cross-border payment times from days to seconds.
Lower Costs: Eliminating dollar intermediaries cuts fees and currency conversion costs, especially for smaller firms.
Reduced Dollar Risk: Importers and exporters can hedge against sanctions or dollar fluctuations by diversifying into yuan-based systems.
Fragmentation of Finance: Instead of one unified global standard, we may see a patchwork of regional digital currency systems, raising complexity but adding resilience.
Outlook: A Parallel System, Not a Replacement
The e-CNY’s internationalization is less about “replacing” the dollar than about building parallel rails. China wants to ensure that if the dollar system is weaponized, it has an escape route—for itself and for willing partners.
In practice, that means:
More Belt and Road countries experimenting with RMB-based digital trade finance.
Stronger links between e-CNY and CIPS.
Competition between US-regulated stablecoins, euro CBDCs, and the digital yuan.
The future of global trade finance won’t be a single system dominating all others. Instead, it will be a multipolar network of digital currencies and settlement platforms—with the digital yuan as one of the key players.
डिजिटल युआन का वैश्वीकरण: कैसे फिनटेक बदल रहा है ट्रेड फाइनेंस
संक्षेप (TL;DR)
चीन की डिजिटल मुद्रा (e-CNY) अब घरेलू पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रख रही है। नए भुगतान प्लेटफॉर्म से जुड़कर, ऑफशोर हब बनाकर और युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन के प्रयोग करके बीजिंग डॉलर-आधारित SWIFT जैसे सिस्टम पर निर्भरता घटाना चाहता है। अभी अपनाने की गति सीमित है, लेकिन यह दिखाता है कि फिनटेक नवाचार—CBDCs, ब्लॉकचेन-आधारित रेल और स्टेबलकॉइन—वैश्विक ट्रेड फाइनेंस की बुनियाद को बदल रहे हैं।
चीन को विदेशों में डिजिटल मुद्रा क्यों चाहिए
बीजिंग के लिए e-CNY केवल दक्षता का मामला नहीं है—यह संप्रभुता का सवाल है। पारंपरिक सिस्टम (जैसे SWIFT) पश्चिमी संस्थाओं के नियंत्रण में हैं और इन्हें प्रतिबंध लगाने के लिए हथियार की तरह प्रयोग किया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को SWIFT से बाहर निकालने से यह स्पष्ट हो गया कि डॉलर-प्रभुत्व कितनी जल्दी भू-राजनीतिक हथियार बन सकता है।
डिजिटल युआन चीन को एक वैकल्पिक रास्ता देता है: एक राज्य-समर्थित डिजिटल मुद्रा, जो उसके अपने वित्तीय ढांचे में एकीकृत है। इसे विदेशों में ले जाकर चीन युआन की वैश्विक मौजूदगी बढ़ा सकता है और अपने व्यापारिक साझेदारों को डॉलर-आधारित सिस्टम से बाहर एक सीधा चैनल प्रदान कर सकता है।
ढाँचा कैसे तैयार हो रहा है
1. अंतर्राष्ट्रीय संचालन केन्द्र।
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) ने शंघाई में e-CNY के वैश्विक उपयोग के लिए एक हब बनाने की योजना बनाई है। हांगकांग भी दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार वित्त के लिए क्रॉस-बॉर्डर परीक्षण का प्रमुख केन्द्र है।
2. CIPS से एकीकरण।
क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS)—जो SWIFT का चीनी विकल्प है—ने 2024 में ¥175 ट्रिलियन ($24 ट्रिलियन) का निपटान किया। e-CNY को CIPS से जोड़ने से लगभग तत्काल निपटान संभव हो सकता है।
3. प्रोजेक्ट mBridge।
चीन, हांगकांग, थाईलैंड और यूएई बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के साथ mBridge नामक क्रॉस-बॉर्डर CBDC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके पायलट में पहले ही $20 मिलियन से अधिक के टेस्ट ट्रांज़ैक्शन पूरे हो चुके हैं।
4. स्टेबलकॉइन प्रयोग।
चीन युआन-पेग्ड स्टेबलकॉइन के ऑफशोर प्रयोग पर भी विचार कर रहा है। ये ब्लॉकचेन की लचीलापन और RMB-आधारित व्यापार वित्त को जोड़ेंगे, जिससे निर्यातकों और आयातकों के लिए सीमा-पार भुगतान डिजिटल रूप से आसान हो सकेगा।
शुरुआती अपनाने के उदाहरण
रूस: पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने युआन-आधारित डिजिटल भुगतान चैनल की ओर रुख किया है। अधिकांश लेन-देन अभी पारंपरिक RMB में हैं, लेकिन डिजिटल युआन को एकीकृत करने के प्रयास चल रहे हैं।
बेल्ट एंड रोड पार्टनर: दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के देश, जहाँ चीनी बैंक पहले से सक्रिय हैं, अब e-CNY आधारित व्यापार वित्त के पायलट कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।
कमोडिटी एक्सचेंज: चीन ने विदेशी प्रतिभागियों को कुछ कमोडिटी अनुबंधों (जैसे रबर और टिन) में e-CNY या RMB स्टेबलकॉइन को ज़मानत के रूप में रखने की अनुमति दी है।
चुनौतियाँ और जोखिम
सीमित परिवर्तनीयता। डिजिटल युआन पूँजी नियंत्रण की मूल समस्या को हल नहीं करता। पार्टनर देश अब भी पैसों की स्वतंत्र आवाजाही को लेकर चिंतित हैं।
भरोसा और निगरानी। कुछ देश इस बात से हिचकिचा रहे हैं कि कहीं बीजिंग को उनके लेन-देन पर निगरानी का अवसर न मिल जाए। e-CNY पूर्ण रूप से राज्य-नियंत्रित है।
डॉलर स्टेबलकॉइन से प्रतिस्पर्धा। निजी USD स्टेबलकॉइन जैसे टेथर (USDT) और USDC पहले से ही प्रतिदिन $100 बिलियन से अधिक के लेन-देन कर रहे हैं। डिजिटल युआन को इनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
इंटरऑपरेबिलिटी। वैश्विक स्वीकृति के लिए e-CNY को मौजूदा वित्तीय ढाँचों (SWIFT, बैंक तरलता) के साथ बिना बाधा काम करना होगा।
ट्रेड फाइनेंस के लिए इसका क्या अर्थ है
तेज़ निपटान: mBridge जैसे प्लेटफ़ॉर्म सीमा-पार भुगतान समय दिनों से घटाकर सेकंडों में कर सकते हैं।
कम लागत: डॉलर मध्यस्थों को हटाने से फीस और मुद्रा रूपान्तरण खर्च घटेंगे।
डलर जोखिम में कमी: आयातक और निर्यातक प्रतिबंधों या डॉलर उतार-चढ़ाव से बचाव कर सकते हैं।
वित्तीय विभाजन: एकीकृत वैश्विक मानक की जगह अलग-अलग क्षेत्रीय डिजिटल मुद्रा प्रणाली बनेगी—जटिलता बढ़ेगी लेकिन मजबूती भी।
भविष्य: समानान्तर प्रणाली, प्रतिस्थापन नहीं
e-CNY का अंतर्राष्ट्रीयकरण डलर को “बदलने” से ज़्यादा समानान्तर प्रणाली बनाने के बारे में है। चीन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर डॉलर सिस्टम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया तो उसके पास और उसके साझेदारों के पास वैकल्पिक रास्ता हो।
व्यवहार में, इसका अर्थ है:
अधिक बेल्ट एंड रोड देश RMB-आधारित डिजिटल व्यापार वित्त को अपनाएँगे।
e-CNY और CIPS के बीच मजबूत लिंक।
अमेरिकी स्टेबलकॉइन, यूरो CBDC और डिजिटल युआन के बीच प्रतिस्पर्धा।
भविष्य में वैश्विक ट्रेड फाइनेंस एकल प्रणाली पर आधारित नहीं होगा। बल्कि यह बहुध्रुवीय डिजिटल मुद्रा नेटवर्क होगा—जहाँ डिजिटल युआन एक प्रमुख खिलाड़ी रहेगा।
BRICS, Africa, and the Global South: Who Benefits from a Weaker Dollar?
TL;DR
As the US dollar faces renewed scrutiny, BRICS nations and Global South partners are experimenting with alternatives—using local currencies, the yuan, and digital platforms for trade settlement. While this shift may reduce transaction costs and limit exposure to US sanctions, it also raises new dependencies, particularly on China. The result could be a more multipolar financial system that empowers some but leaves others vulnerable to asymmetric influence.
Why Dollar Dominance Matters in the Global South
The US dollar is more than a currency—it is the backbone of the global financial system. Roughly 58% of global foreign exchange reserves and 40–50% of global trade invoices are denominated in dollars. For developing countries, this creates both stability and vulnerability:
Stability: Dollar liquidity ensures access to trade finance and safe-haven assets.
Vulnerability: Heavy reliance means exposure to US monetary policy, sanctions, and exchange-rate shocks.
When the Federal Reserve raises rates, borrowing costs for countries from Ghana to Indonesia rise. When Washington imposes sanctions, dollar-based payment systems like SWIFT can be weaponized. These realities are fueling interest in alternatives.
BRICS: Leading the Charge
The expanded BRICS bloc—Brazil, Russia, India, China, South Africa, plus new members Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, and Indonesia—represents nearly half of humanity and over a third of global GDP. Within this group:
Local-currency trade: By mid-2025, about 90% of intra-BRICS trade was reportedly settled in non-dollar currencies, up from 65% just two years earlier.
BRICS Pay initiative: A developing cross-border payment system aims to bypass SWIFT and enable direct settlements.
New Development Bank (NDB): Increasingly issues loans in local currencies, with a stated goal of reducing dollar dependence.
Russia’s pivot to the yuan after Western sanctions and India’s experimentation with rupee-dirham settlements with the UAE highlight how BRICS members are building parallel systems.
Africa: The Quiet Testbed
Africa is emerging as a key arena for de-dollarization experiments:
Chinese Trade and Finance: China accounts for over $280 billion in annual trade with Africa. Many of these flows are increasingly settled in yuan, supported by offshore RMB clearing banks in Nigeria, South Africa, and Kenya.
Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS): Launched under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), PAPSS allows cross-border payments in local currencies, reducing the need for dollars.
BRICS Influence: South Africa’s position within BRICS amplifies African involvement in yuan-based finance.
For African nations often starved of dollar liquidity, alternatives can lower costs and reduce dependence. But it also ties them closer to China, raising concerns about overexposure to Beijing’s economic and political leverage.
Winners and Losers
Potential Winners:
Commodity exporters (e.g., Angola, Brazil, Russia) benefit by invoicing in local currencies and reducing FX risks tied to dollar swings.
Sanctioned states (Russia, Iran) gain lifelines through yuan- or ruble-based settlements.
Small African economies can access cheaper financing through RMB-denominated loans or local-currency settlement mechanisms.
Potential Losers:
Dollar-debt-heavy countries (e.g., Argentina, Ghana) may not escape dollar obligations easily and face dual risks—rising dollar liabilities alongside fragmented alternative systems.
Import-dependent economies could see increased volatility if they lack deep yuan or local-currency liquidity.
Global South borrowers may simply swap dependence on Washington for dependence on Beijing, especially if yuan financing dominates.
Digital Experiments: From mBridge to Stablecoins
Fintech is accelerating these shifts:
mBridge Project: A multi-CBDC pilot involving China, Hong Kong, Thailand, and the UAE is testing real-time cross-border settlements. Expansion to BRICS or African partners could create new rails for trade finance.
Stablecoins: Offshore yuan-pegged stablecoins are being explored as alternatives for trade invoicing, especially in commodities.
African Innovations: PAPSS integration with mobile money platforms could allow SMEs to bypass dollars altogether for intra-African trade.
The Geopolitical Angle
For Washington, dollar dominance has long been a tool of influence. For Beijing, promoting the yuan is as much about de-risking from sanctions as about asserting leadership in the Global South.
But there are tensions:
India is cautious about yuan dominance, preferring to promote the rupee where possible.
African nations must balance opportunities for cheaper finance with fears of “debt diplomacy.”
Middle Eastern BRICS members (Iran, UAE, Saudi Arabia if it joins) see yuan-based oil trade as a hedge but not a replacement for dollar markets.
Outlook: Multipolar but Uneven
The most likely future is not a sudden collapse of dollar dominance, but a gradual layering of alternatives:
Dollar remains dominant in reserves and safe assets.
Yuan rises in Asia, Africa, and sanctioned trade corridors.
Local currencies gain ground regionally, especially with digital platforms.
The Global South may gain leverage by playing multiple systems against each other. Yet the risk is replacing one dependency with another. The question isn’t simply “Who benefits from a weaker dollar?” but “On whose terms will the alternatives operate?”
BRICS, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ: कमजोर डॉलर से किसे फ़ायदा?
संक्षेप (TL;DR)
जैसे-जैसे अमेरिकी डॉलर पर सवाल उठ रहे हैं, BRICS देशों और ग्लोबल साउथ के साझेदार स्थानीय मुद्राओं, युआन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके व्यापार निपटान में नए विकल्प तलाश रहे हैं। यह बदलाव लेन-देन की लागत कम कर सकता है और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा सकता है, लेकिन इससे चीन पर नई निर्भरता भी बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली उभर सकती है, जो कुछ देशों को ताक़त देगी तो कुछ को असमान प्रभाव के जोखिम में डाल देगी।
ग्लोबल साउथ के लिए डॉलर प्रभुत्व का महत्व
अमेरिकी डॉलर केवल मुद्रा नहीं है—यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रीढ़ है। लगभग 58% वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार और 40–50% वैश्विक व्यापार इनवॉइस डॉलर में होते हैं। विकासशील देशों के लिए इसका मतलब है:
स्थिरता: डॉलर तरलता से उन्हें व्यापार वित्त और सुरक्षित एसेट तक पहुँच मिलती है।
कमज़ोरी: अत्यधिक निर्भरता से वे अमेरिकी मौद्रिक नीतियों, प्रतिबंधों और विनिमय दर के झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
जैसे ही फेडरल रिज़र्व ब्याज दरें बढ़ाता है, घाना से लेकर इंडोनेशिया तक देशों की उधारी लागत बढ़ जाती है। जब वॉशिंगटन प्रतिबंध लगाता है, SWIFT जैसे डॉलर-आधारित सिस्टम हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही कारण है कि विकल्पों की तलाश तेज़ हो रही है।
BRICS: अगुवाई करता हुआ ब्लॉक
विस्तारित BRICS समूह—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया—दुनिया की लगभग आधी आबादी और एक-तिहाई से अधिक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह में:
स्थानीय-मुद्रा व्यापार: 2025 के मध्य तक, BRICS आंतरिक व्यापार का लगभग 90% गैर-डॉलर मुद्राओं में हो रहा था, जबकि दो साल पहले यह केवल 65% था।
BRICS Pay पहल: यह क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणाली SWIFT को दरकिनार करने और प्रत्यक्ष निपटान की सुविधा देने के लिए विकसित हो रही है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): अब अधिकाधिक ऋण स्थानीय मुद्राओं में दे रहा है, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो।
रूस का पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद युआन की ओर झुकाव और भारत का यूएई के साथ रुपये-दिरहम निपटान प्रयोग इस बदलाव के ठोस उदाहरण हैं।
अफ्रीका: एक शांत प्रयोगशाला
अफ्रीका डि-डॉलराइजेशन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रहा है:
चीन का व्यापार और वित्त: अफ्रीका के साथ चीन का वार्षिक व्यापार $280 अरब से अधिक है। इन प्रवाहों में से कई अब युआन में निपटाए जा रहे हैं, जिन्हें नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या में ऑफशोर RMB क्लियरिंग बैंकों का समर्थन प्राप्त है।
पैन-अफ्रीकन पेमेंट एन्ड सेटलमेंट सिस्टम (PAPSS): अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया (AfCFTA) के तहत शुरू किया गया, यह स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पार भुगतान की सुविधा देता है, जिससे डॉलर की आवश्यकता घटती है।
BRICS का प्रभाव: BRICS में दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता अफ्रीका में युआन-आधारित वित्त को और बढ़ाती है।
डॉलर तरलता की कमी से जूझ रहे अफ्रीकी देशों के लिए ये विकल्प लागत कम कर सकते हैं। लेकिन इससे वे चीन पर अधिक निर्भर भी हो सकते हैं।
विजेता और हारे हुए
संभावित विजेता:
कमोडिटी निर्यातक (जैसे अंगोला, ब्राज़ील, रूस) स्थानीय मुद्राओं में इनवॉइस करके डॉलर की अस्थिरता से बच सकते हैं।
प्रतिबंधित राज्य (रूस, ईरान) युआन या रूबल-आधारित निपटान से जीवनरेखा पाते हैं।
छोटे अफ्रीकी देश RMB ऋण या स्थानीय-मुद्रा प्रणाली से सस्ता वित्तपोषण पा सकते हैं।
संभावित हारे हुए:
डॉलर ऋण-भारी देश (जैसे अर्जेंटीना, घाना) आसानी से डॉलर दायित्वों से नहीं निकल सकते और दोहरी मार झेल सकते हैं।
आयात-निर्भर देश अगर स्थानीय-मुद्रा तरलता कमजोर रही, तो अस्थिरता का सामना करेंगे।
ग्लोबल साउथ उधारकर्ता वॉशिंगटन पर निर्भरता से निकलकर बीजिंग पर निर्भर हो सकते हैं।
डिजिटल प्रयोग: mBridge से लेकर स्टेबलकॉइन तक
फिनटेक इन बदलावों को तेज़ कर रहा है:
mBridge प्रोजेक्ट: चीन, हांगकांग, थाईलैंड और यूएई का बहु-CBDC पायलट पहले ही $20 मिलियन से अधिक लेन-देन कर चुका है।
स्टेबलकॉइन: युआन-पेग्ड स्टेबलकॉइन का ऑफशोर उपयोग खासकर कमोडिटी व्यापार में विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
अफ्रीकी नवाचार: PAPSS को मोबाइल मनी प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने की योजनाएँ हैं, जिससे छोटे व्यवसाय बिना डॉलर प्रयोग किए सीमा-पार व्यापार कर सकेंगे।
भू-राजनीतिक पहलू
वॉशिंगटन के लिए डॉलर प्रभुत्व लंबे समय से प्रभाव का साधन रहा है। बीजिंग के लिए युआन को बढ़ावा देना उतना ही प्रतिबंधों से बचाव का तरीका है जितना कि ग्लोबल साउथ में नेतृत्व का दावा।
लेकिन तनाव भी हैं:
भारत युआन प्रभुत्व से सावधान है और रुपये को बढ़ावा देना चाहता है।
अफ्रीकी देश सस्ते वित्त के अवसर और “ऋण कूटनीति” के खतरे के बीच फँसे हैं।
मध्य पूर्व के BRICS सदस्य (ईरान, यूएई, सम्भावित सऊदी) युआन-आधारित तेल व्यापार को हेज के रूप में देखते हैं, डॉलर का प्रतिस्थापन नहीं।
भविष्य: बहुध्रुवीय पर असमान
सबसे सम्भावित भविष्य डॉलर प्रभुत्व का अचानक पतन नहीं बल्कि विकल्पों की धीमी परतें चढ़ना है:
डॉलर हावी रहेगा रिज़र्व और सुरक्षित एसेट में।
युआन उभरेगा एशिया, अफ्रीका और प्रतिबंधित व्यापार गलियारों में।
स्थानीय मुद्राएँ मजबूत होंगी क्षेत्रीय स्तर पर, खासकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ।
ग्लोबल साउथ शायद कई सिस्टमों को एक-दूसरे के खिलाफ खेलकर लाभ उठाए। पर जोखिम यह है कि एक निर्भरता से निकलकर दूसरी में फँस सकते हैं। असली सवाल यह नहीं कि “कमजोर डॉलर से किसे फ़ायदा?” बल्कि यह है कि “विकल्प किन शर्तों पर चलेंगे?”
American Economists: Quoting Ricardo While Ignoring Keynes?
In the summer of 2025, a strange thing is happening in the halls of elite economic institutions across America. Economists—many of whom pride themselves on intellectual rigor and long-view thinking—are in an uproar over tariffs. Again.
Their refrain is familiar: Free trade is good. Tariffs are bad. The ghost of David Ricardo is summoned with ritual regularity, his theory of comparative advantage held up as gospel truth. But beneath this surface-level orthodoxy lies an uncomfortable silence, one that betrays a lack of courage, or worse, a lack of intellectual honesty.
Because there’s another ghost economists are studiously ignoring—John Maynard Keynes.
Ricardo’s Relevance—and Its Limits
Let’s be fair. Ricardo’s principle of comparative advantage is elegant. Two countries, even if one is better at producing everything, both benefit by specializing and trading. It makes sense in the abstract, and to a point, it works.
But David Ricardo was writing in the early 19th century—before industrial-scale capital flows, before global corporations, before artificial intelligence and just-in-time supply chains. He lived in a world where trade was mostly about ships and spices, not chips and satellites.
So quoting Ricardo in 2025 to argue against tariffs without nuance is like prescribing bloodletting in the age of antibiotics.
Keynes Knew Better—And We Ignored Him
John Maynard Keynes, arguably the greatest economic thinker of the 20th century, saw further. At the 1944 Bretton Woods Conference, he warned against what would become the postwar financial order: making the U.S. dollar the central organizing currency of the global economy.
Keynes proposed a different system—one anchored by a neutral international currency (the "bancor") governed by a supranational institution. The goal was clear: prevent persistent trade imbalances, reduce dependency on any single national currency, and preserve domestic industrial capacity in the long run.
But Keynes was sidelined. Politically outmaneuvered by the Americans, his vision was tossed aside in favor of a dollar-centric world. At the time, it was a power move by the U.S.—and it worked. But Keynes warned it wouldn’t last forever without consequences.
And he was right.
The Dollar Trap and the Hollowing of Industry
By cementing the dollar as the world’s reserve currency, the U.S. gained the "exorbitant privilege" of borrowing cheaply and importing endlessly. But it came at a cost: a slowly eroding industrial base.
Running persistent trade deficits is not just an accounting issue—it’s an employment issue. It’s a geography issue. It’s a democracy issue. And over the last 40 years, we've seen the rusting out of factories, the collapse of manufacturing towns, and the rise of economic resentment that fueled populist movements across the spectrum.
What Keynes foresaw has come to pass. Yet the mainstream American economics community remains fixated on Ricardo, as though Keynes never issued his warning.
Where’s the Spine?
It takes intellectual courage to go against the grain, especially when doing so might draw fire from the finance press, political institutions, and your own tenured peers. But the unwillingness of today’s leading economists to openly grapple with the structural consequences of dollar hegemony is astonishing.
Instead, they hand-wave away manufacturing losses as "natural" or inevitable, or worse, frame any challenge to the current trade regime as regressive nationalism.
But is it regressive to question a system that has gutted domestic industry and widened inequality? Is it nationalist to want a diversified economy with real productive capacity?
Or is it simply responsible?
It’s Time for a Reckoning
American economists have a choice to make. They can continue quoting Ricardo like a talisman to ward off the complexity of modern geopolitics. Or they can do what Keynes tried to do—look at the architecture of the global economy and ask: Is this sustainable? Is this just?
The era of automatic deference to “free trade” is over. The questions now are deeper, harder, and more urgent.
And it’s time the economics profession found the courage to ask them.
अमेरिकी अर्थशास्त्री: रिकार्डो का हवाला, लेकिन केन्स को नज़रअंदाज़?
2025 की गर्मियों में अमेरिका के शीर्ष आर्थिक संस्थानों में एक अजीब सी हलचल है। अर्थशास्त्री—जो खुद को दूरदृष्टि रखने वाले बुद्धिजीवी मानते हैं—टैरिफ्स को लेकर बौखलाए हुए हैं। फिर से।
उनकी पुरानी रट वही है: मुक्त व्यापार अच्छा है। टैरिफ्स बुरे हैं। डेविड रिकार्डो की आत्मा को बार-बार बुलाया जाता है, और उनके तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को अंतिम सत्य की तरह पेश किया जाता है। लेकिन इस सतही औपचारिकता के पीछे एक अजीब सी चुप्पी छिपी है—जो या तो साहस की कमी दिखाती है, या फिर बौद्धिक ईमानदारी की।
क्योंकि एक और आत्मा है जिसे ये अर्थशास्त्री लगातार अनदेखा कर रहे हैं—जॉन मेनार्ड केन्स।
रिकार्डो की प्रासंगिकता—और उसकी सीमाएं
न्याय की बात करें तो, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत आकर्षक है। दो देश, चाहे एक हर चीज़ में बेहतर क्यों न हो, दोनों विशेषीकरण और व्यापार के ज़रिए लाभ पा सकते हैं। सिद्धांत में यह बिल्कुल सटीक लगता है।
लेकिन रिकार्डो 19वीं सदी की शुरुआत में लिख रहे थे—जब वैश्विक कॉरपोरेट्स नहीं थे, जब पूंजी का विशाल प्रवाह नहीं था, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसी जटिलताएं नहीं थीं। वह उस युग में थे जहाँ व्यापार मतलब था—जहाज और मसाले, न कि चिप्स और सैटेलाइट्स।
तो 2025 में रिकार्डो का हवाला देकर टैरिफ का विरोध करना ऐसे है जैसे एंटीबायोटिक युग में ज्वर के इलाज के लिए जोंक लगाना।
केन्स ने पहले ही चेतावनी दी थी—पर हमनें अनदेखा किया
20वीं सदी के सबसे महान आर्थिक चिंतक जॉन मेनार्ड केन्स ने इससे कहीं आगे की सोच रखी। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में उन्होंने उस वित्तीय व्यवस्था के खिलाफ चेतावनी दी जिसे बाद में वैश्विक मान्यता मिली: अमेरिकी डॉलर को विश्व मुद्रा का केंद्र बनाना।
केन्स ने एक वैकल्पिक प्रणाली का प्रस्ताव रखा था—एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा ("बैंकॉर") पर आधारित प्रणाली, जो किसी एक राष्ट्र के बजाय एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा नियंत्रित होती। उनका लक्ष्य साफ़ था: व्यापार में असंतुलन से बचाव, किसी एक मुद्रा पर निर्भरता से मुक्ति, और दीर्घकालिक रूप से घरेलू उद्योगों की रक्षा।
लेकिन केन्स को किनारे कर दिया गया। अमेरिका की राजनीतिक चालाकी भारी पड़ी। उस समय यह अमेरिका के लिए एक शक्ति प्रदर्शन था—और उसने काम किया। लेकिन केन्स ने चेतावनी दी थी कि इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम होंगे।
और वे बिल्कुल सही साबित हुए।
डॉलर का जाल और उद्योग का क्षय
अमेरिकी डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा बना कर, अमेरिका को एक "अत्यधिक विशेषाधिकार" मिला: सस्ती दरों पर कर्ज लेना और लगातार आयात करते रहना। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत थी: घरेलू औद्योगिक आधार का क्षरण।
लगातार व्यापार घाटे चलाना केवल लेखांकन की बात नहीं है—यह रोजगार का मुद्दा है। यह क्षेत्रीय असंतुलन का मुद्दा है। यह लोकतंत्र का मुद्दा है। पिछले 40 वर्षों में हमने फैक्ट्रियों का जंग लगना देखा है, निर्माण शहरों का ढहना देखा है, और आर्थिक नाराज़गी का विस्फोट देखा है जिसने राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया।
जो केन्स ने देखा था, वही हो रहा है। फिर भी आज के अमेरिकी अर्थशास्त्री इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं।
साहस कहाँ गया?
धारा के विरुद्ध जाकर सच बोलने में बौद्धिक साहस चाहिए होता है, खासकर जब ऐसा करने पर वित्तीय मीडिया, राजनीतिक ताक़तों, और अपने ही पेशेवर साथियों की आलोचना झेलनी पड़े। लेकिन आज के प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा डॉलर प्रभुत्व के ढांचे की आलोचना करने से हिचकिचाहट चौंकाने वाली है।
वे घरेलू विनिर्माण के पतन को “प्राकृतिक प्रक्रिया” कहकर टाल देते हैं, या फिर किसी भी व्यापारिक चुनौती को संकीर्ण राष्ट्रवाद करार देते हैं।
पर क्या यह संकीर्णता है कि कोई पूछे: ऐसा आर्थिक मॉडल जो घरेलू उत्पादन को नष्ट कर रहा है, क्या वह टिकाऊ है?
या यह सिर्फ ज़िम्मेदारी है?
अब आत्ममंथन की आवश्यकता है
अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वे रिकार्डो को एक जादुई मंत्र की तरह दोहराते रहें, या फिर केन्स की तरह वैश्विक आर्थिक संरचना को गंभीरता से जांचें और पूछें: क्या यह प्रणाली न्यायसंगत है? क्या यह स्थायी है?
अब “मुक्त व्यापार” की लकीर पीटना काफी नहीं। अब सवाल और गहरे हैं, और जवाबों में साहस की ज़रूरत है।
अब वक्त है कि अमेरिकी अर्थशास्त्र में रीढ़ की हड्डी दिखाई दे।
1/ Economists in the U.S. are upset again—this time over tariffs. “Free trade is good. Tariffs are bad.” They chant this like a mantra. They quote David Ricardo like scripture. But where’s John Maynard Keynes? @paulkrugman@NateSilver538@steve_hanke@Nouriel
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 21, 2025
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 21, 2025
4/ Meanwhile, Keynes, the greatest economist of the 20th century, warned us in 1944: Letting the U.S. dollar become the global reserve currency would destroy American industry. He was ignored. @delong@EconTalker@econjared
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 21, 2025
