The WTO Is Broken — Let’s Reform the UN and Rethink Global Trade from the Ground Up

The WTO Is Broken — Let’s Reform the UN and Rethink Global Trade from the Ground Up

---

The World Trade Organization (WTO)—once the cornerstone of multilateral trade—has all but collapsed. Fragmented by power politics, rendered irrelevant by regional trade blocs, and bypassed by unilateral tariff wars, the WTO no longer serves its foundational purpose.

There is little point trying to revive it in its current form. The 20th-century trade order it was built to manage no longer exists.

Instead, the world must look forward and architect a new, just, and inclusive global trade framework—starting with a reformed United Nations. And we now have a compelling proposal for how to do that.

---

🌐 A Reimagined United Nations: The Foundation of the Future

The blog post Imagining a New United Nations lays out a visionary formula for reorganizing the UN:

Total Voting Power = 40% GDP Share + 40% Population Share + 20% Equal Vote (1/195 per country)

This model would replace the outdated, veto-driven Security Council structure with a weighted, fair, and dynamic system—one that reflects today’s economic and demographic realities.

In such a reformed UN:

• Every country would have a seat at the table.

• Votes would reflect real-world contributions and needs.

• There would be no unilateral blocks or vetoes.

This is the forum where a new global trade architecture should be debated and built—from the ground up.

---

📘 A Blueprint for a Just Trade Future

The book Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy offers a roadmap for how such a new trade system could be shaped:

• Moving beyond exploitative bilateral deals and toward equitable multilateralism

• Ensuring fair terms of trade for developing nations

• Recognizing digital goods, data, and labor mobility as core trade categories

• Integrating environmental, labor, and human rights standards into all agreements

Trade must not be just about tariffs and quotas. It must be about people, ecosystems, and shared prosperity.

---

🧳 Migrant Labor: The Trade Issue We Don’t Talk About

One of the most urgent and under-addressed aspects of global trade is migrant labor.

Trade today is not just in goods and capital—but in people.

Workers move across borders to fill labor gaps, send remittances home, and drive growth in both sending and receiving countries. Yet international trade regimes have almost entirely ignored this reality.

The Gulf countries—like UAE, Saudi Arabia, and Qatar—offer an instructive model. These nations don’t offer citizenship, but they do acknowledge the structural need for large-scale migrant labor and have built legal frameworks to manage it.

Likewise, countries like the United States, Germany, and Japan face labor shortages across key sectors: agriculture, construction, elder care, tech. Migrant workers already keep these economies running—but often under harsh, exploitative, or undocumented conditions.

It's time for migrant labor to be treated as a core pillar of global trade, with clear, humane, enforceable frameworks.

---

🤝 A Reformed UN: The Right Place for These Talks

Why should this conversation happen within a reformed UN?

• Because only the UN can host truly global, multilateral, and inclusive negotiations

• Because issues like climate-linked displacement, refugee labor, and remittance flows cut across borders, sectors, and continents

• Because decisions made in the WTO—or in G7 boardrooms—have historically excluded the very people they affect the most

A restructured UN—with no veto powers, fair vote distribution, and legitimate representation for every country—can be the arena where we:

• Redefine labor mobility as a regulated trade category

• Create worker protection treaties as trade commitments

• Ensure sending and receiving countries both benefit and share responsibility

• Establish global frameworks for fair wages, portability of benefits, and legal status

---

🚀 Trade as a Tool for Shared Human Dignity

In the 21st century, trade should no longer be a race to the bottom. It should be a mechanism for:

• Alleviating poverty

• Closing inequality gaps

• Enabling climate adaptation

• Creating meaningful employment—both at home and abroad

If we reimagine trade with migrant workers, small producers, and frontline communities at the center—not just corporations and nation-states—we have a chance to build something radically better.

---

✨ Conclusion: From the Ruins of the WTO, a New Vision

The WTO may be broken beyond repair. But that gives us a once-in-a-century opportunity.

Let’s rebuild global trade inside a reimagined UN, grounded in fairness, democracy, and shared humanity.

Let’s start that conversation now—with bold ideas, a new formula for governance, and a clear north star:
A global economy that works for all.

---

Author: Paramendra Bhagat
Advocate for democratic multilateralism and author of “Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy”
#UNReform #GlobalTrade #MigrantLabor #WTOFailure #RethinkingTrade #GlobalGovernance

WTO अब अतीत की बात है — अब समय है UN में सुधार कर एक नई वैश्विक व्यापार व्यवस्था गढ़ने का

---

विश्व व्यापार संगठन (WTO)—जो कभी बहुपक्षीय व्यापार का आधार स्तंभ था—आज टूट चुका है। शक्ति की राजनीति, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों और एकतरफा टैरिफ युद्धों ने इसे अप्रासंगिक बना दिया है।

अब इसे पुराने स्वरूप में पुनर्जीवित करने का कोई औचित्य नहीं है। जिस वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए इसे बनाया गया था, वह दुनिया अब रही ही नहीं।

अब समय आ गया है कि हम आगे की ओर देखें और एक नई, न्यायपूर्ण और समावेशी वैश्विक व्यापार व्यवस्था तैयार करें—जो कि एक पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर आकार ले।

और आज हमारे पास ऐसा करने का एक सटीक प्रस्ताव भी मौजूद है।

---

🌐 पुनःपरिकल्पित संयुक्त राष्ट्र: भविष्य की नींव

ब्लॉग पोस्ट Imagining a New United Nations में एक दूरदर्शी फॉर्मूला दिया गया है:

कुल मतदान शक्ति = 40% GDP हिस्सा + 40% जनसंख्या हिस्सा + 20% समान वोट (प्रत्येक देश को 1/195)

यह मॉडल पुराने, वीटो-आधारित सुरक्षा परिषद को एक संतुलित, निष्पक्ष और गतिशील प्रणाली से बदलने का आह्वान करता है।

ऐसे पुनर्गठित UN में:

• हर देश की आवाज़ सुनी जाएगी

• वोटिंग वास्तविक वैश्विक योगदान के आधार पर होगी

• कोई भी देश अकेले सब कुछ रोक नहीं सकेगा

यही वह मंच है, जहां से हमें नई वैश्विक व्यापार प्रणाली की नींव रखनी चाहिए।

---

📘 एक न्यायपूर्ण व्यापार भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट

पुस्तक Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy में यह दिखाया गया है कि यह नई व्यापार प्रणाली कैसी हो सकती है:

• शोषणकारी द्विपक्षीय सौदों से हटकर न्यायपूर्ण बहुपक्षीय ढांचे की ओर बढ़ना

• विकासशील देशों को व्यापार में समान अवसर देना

• डिजिटल सामान, डेटा और श्रम को व्यापार की केंद्रीय श्रेणियों में शामिल करना

• व्यापार समझौतों में पर्यावरण, श्रमिक अधिकार और मानवाधिकारों को अनिवार्य बनाना

अब व्यापार केवल टैरिफ और कोटा तक सीमित नहीं रह सकता। यह होना चाहिए मानवता, पर्यावरण और साझा समृद्धि के बारे में।

---

🧳 प्रवासी श्रमिक: व्यापार का वह पक्ष जिसे नजरअंदाज किया गया

आज का व्यापार केवल वस्तुओं और पूंजी का नहीं, बल्कि लोगों का भी है।

लाखों लोग बेहतर आजीविका के लिए सीमाएं पार करते हैं, पैसा अपने देश भेजते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थाओं ने इस सच्चाई को लगभग पूरी तरह अनदेखा किया है।

खाड़ी देश—जैसे सऊदी अरब, यूएई, क़तर—इस मामले में एक सटीक उदाहरण हैं। ये देश नागरिकता नहीं देते, लेकिन यह सच्चाई स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्रवासी श्रमिकों की जरूरत है, और उन्होंने इसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई हैं।

इसी तरह अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों को कृषि, निर्माण, वृद्ध देखभाल और तकनीक जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी है। आज ये देश प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर हैं, लेकिन अधिकांश अनौपचारिक, असुरक्षित या अवैध स्थितियों में हैं।

अब समय आ गया है कि प्रवासी श्रमिकों को वैश्विक व्यापार में एक केंद्रीय विषय माना जाए, और उनके लिए स्पष्ट, मानवीय, और लागू करने योग्य ढांचे तैयार किए जाएं।

---

🤝 यह बातचीत एक पुनर्गठित UN में ही हो सकती है

यह चर्चा सिर्फ UN में क्यों हो?

• क्योंकि केवल UN ही वास्तविक वैश्विक और समावेशी मंच प्रदान कर सकता है

• क्योंकि जलवायु विस्थापन, शरणार्थी श्रमिक, और रेमिटेंस जैसी समस्याएं सीमाओं से परे हैं

• क्योंकि WTO या G7 जैसे मंचों पर अक्सर वही देश निर्णय लेते हैं जिनका असर दूसरों पर होता है

एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जिसमें:

• वीटो न हो

• वोटिंग संतुलित हो

• हर देश को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिले

वहीं पर हम कर सकते हैं:

• प्रवासी श्रम को एक नियोजित व्यापार श्रेणी के रूप में परिभाषित करना

• श्रमिक सुरक्षा संधियाँ व्यापार समझौतों का हिस्सा बनाना

• प्रेषण, वेतन, लाभ और कानूनी स्थिति पर वैश्विक मानक तय करना

• प्रेषण व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को सीमा-पार लागू करना

---

🚀 व्यापार: मानव गरिमा का माध्यम

21वीं सदी में व्यापार मुनाफे की दौड़ नहीं, बल्कि:

• गरीबी उन्मूलन

• वैश्विक असमानता को कम करने

• जलवायु अनुकूलन

• और गरिमामयी रोज़गार सृजन का माध्यम होना चाहिए।

अगर हम व्यापार को प्रवासी श्रमिकों, छोटे उत्पादकों और आम लोगों के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम एक बेहतर, समावेशी और टिकाऊ प्रणाली बना सकते हैं।

---

✨ निष्कर्ष: WTO के टूटे ढांचे से उभरेगा एक नया विश्व

WTO शायद अब नहीं सुधरेगा।
लेकिन यह एक अद्वितीय अवसर है।

आइए हम एक पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र के मंच से
न्याय, लोकतंत्र और मानवता की नींव पर नई व्यापार व्यवस्था गढ़ें।

और उस वार्ता की शुरुआत हम आज करें—
साहसी सोच, नई वैश्विक शासन प्रणाली, और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ:
एक ऐसा वैश्विक व्यापार तंत्र, जो सबके लिए काम करे।

---

लेखक: परमेंद्र भगत
“Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy” के लेखक और वैश्विक न्यायपूर्ण शासन के पैरोकार
#UNReform #GlobalTrade #प्रवासी_श्रमिक #WTO_असफल #न्यायपूर्ण_व्यापार #वैश्विक_समृद्धि

Rethinking Trade: Why the Dollar, the WTO, and Trump’s Policies Broke U.S. Manufacturing—and How a G30 Can Rebuild It

 

Rethinking Trade: Why the Dollar, the WTO, and Trump’s Policies Broke U.S. Manufacturing—and How a G30 Can Rebuild It

---

What really damaged U.S. manufacturing?

It wasn’t just globalization. It wasn’t just China. It wasn’t just automation or NAFTA. One of the most under-discussed culprits lies at the heart of the global financial system: the special status of the U.S. dollar.

The Dollar’s Double-Edged Sword

In 1944, at the Bretton Woods Conference, John Maynard Keynes warned against making the U.S. dollar the central reserve currency of the world. He proposed a different vision—a supranational currency called the bancor. But the United States, riding high on its World War II victory and emerging as the world’s dominant industrial power, insisted otherwise.

Keynes saw the trap. A global system built around one national currency would create imbalances that were structurally baked in. The dollar would always be in demand, and the U.S. would have to run massive trade deficits to supply the world with liquidity. That’s exactly what happened. Over decades, this system flooded the U.S. with cheap imports, hollowed out its manufacturing base, and allowed multinational corporations to offshore labor and dodge taxes—while the American working class paid the price.

WTO: Built to Stabilize, Smashed to Pieces

If the dollar system was the invisible lever, the World Trade Organization (WTO) was the visible referee. It brought rules, dispute mechanisms, and multilateral consensus to global commerce.

But in recent years—especially under the Trump administration—the WTO was deliberately sidelined. The United States refused to approve new judges to the Appellate Body, essentially paralyzing the organization’s ability to enforce its own rules. Meanwhile, Trump pivoted to one-on-one, high-pressure trade negotiations and blanket tariffs.

The outcome? A fragmented global trade system, where uncertainty and retaliation replaced predictability and cooperation. Trump’s tariffs may have had short-term appeal, but as economists like Paul Krugman pointed out, they did little to change the trade balance and much to hurt farmers, exporters, and global trust in the U.S.

A New Global Trade Paradigm: G30, Not G7 or BRICS

What’s needed now is a new global architecture, one where no single country dominates and no bloc calls the shots. The idea that the world should be ruled by either the G7 or the BRICS is outdated.

The future lies in a G30—an inclusive new organization of the 30 largest economies by Purchasing Power Parity (PPP). This new body would bring together the Global North and South, rich and emerging economies, and establish a fresh, inclusive framework for global trade. No more one-sided rules. No more weaponized tariffs. Just a multilateral approach that recognizes mutual interests.

📘 Read more about this idea:
G7 + BRICS = G30: A Bold Vision for Global Cooperation in the 21st Century

---

Labor Is Trade Too: Immigration and the Human Supply Chain

We talk endlessly about trade in goods and services, but there’s another kind of trade we ignore at our peril: labor mobility. The Trump administration's crackdown on immigration has global implications—not just human rights, but trade itself.

There is a global labor market. Just as iPhones are made in China, strawberries are picked by migrants in California. Labor crosses borders—legally or not—because capital demands it. And yet we lack a global framework for this flow.

When undocumented workers are rounded up, families torn apart, and entire communities destabilized, we’re not just enacting cruelty—we’re disrupting the global economy. If labor is part of trade, then we need rules to ensure dignity, documentation, and fairness, not mass deportation and fear.

For a powerful fictional exploration of this crisis, see:

• Deported

• Empty Country

• Trump’s Default: The Mist Of Empire

---

What the U.S. Could Be Doing Instead

Despite all the noise, the United States still leads in services, technology, energy, and finance. As explored in the blog post “The Top Prize: Why the U.S. Economy Still Leads the World,” America’s true trade strength lies in value-added exports: software, patents, Hollywood, Wall Street, higher education.

Yet Trump’s trade war fixates on goods. On deficits. On raw numbers that don’t capture the bigger picture. Yes, the U.S. runs a large goods deficit—but it also has a massive services surplus. Taking all trade together—goods, services, foreign direct investment, and corporate revenues parked abroad—might actually reveal a hidden surplus, or at least a far smaller net deficit than advertised.

But focusing on numbers alone is still missing the point. We need a global framework for all aspects of trade, not bilateral brawls that destabilize economies.

---

Toward a Just and Thriving Trade System

If we want to restore manufacturing in the U.S., protect labor rights globally, and usher in a sustainable trade system that doesn’t crush the planet or working people, we need a radical rethink of trade itself.

These books offer starting points for that conversation:

📘 Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
📘 The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
📘 Trump’s Trade War
📘 The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism

These books look not just at the U.S., but at how emerging alliances like India–U.S., and even new philosophies like Kalkiism, can guide trade and economic cooperation in a fairer direction.

---

Conclusion: The Next Bretton Woods

In 1944, we chose the dollar. We chose U.S. hegemony. But Keynes was right—it came at a cost. Now, in the 21st century, that system is fraying.

It’s time for a second Bretton Woods, not to entrench another hegemon, but to build a shared global future. G30, not G7. Multilateralism, not tariffs. Rules with dignity, not detention camps. A manufacturing revival built not on nostalgia, but on smart policy, shared responsibility, and global justice.

Let’s start the conversation.

---

✍️ Read. Share. Organize. The global trade future we want won’t build itself.

व्यापार का पुनर्विचार: किसने तोड़ा अमेरिका का विनिर्माण आधार, और G30 ही समाधान क्यों है

---

अमेरिकी विनिर्माण को असली नुकसान किसने पहुँचाया?

सिर्फ वैश्वीकरण नहीं। सिर्फ चीन नहीं। न ही केवल स्वचालन या NAFTA। इस पूरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर बहुत कम बात होती है—अमेरिकी डॉलर की विशेष स्थिति, जिसे जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1944 में ही खतरनाक बताया था।

डॉलर: वरदान या अभिशाप?

1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिज़र्व मुद्रा बनाना एक असंतुलित वैश्विक व्यवस्था की नींव रखेगा। उन्होंने इसके बजाय बैंकॉर नामक एक वैश्विक मुद्रा का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर डॉलर को केंद्र में रखवा दिया।

कीन्स ने जो खतरा देखा था, वह हकीकत बन गया। डॉलर की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका को लगातार व्यापार घाटा चलाना पड़ा, जिससे अमेरिकी बाजारों में सस्ते आयातों की बाढ़ आ गई और घरेलू विनिर्माण चरमरा गया।

WTO: नियमों का संरक्षक, ट्रंप प्रशासन द्वारा नष्ट

डॉलर तो अदृश्य कारण था, लेकिन विश्व व्यापार संगठन (WTO) वह संस्थागत ढांचा था जो वैश्विक व्यापार को नियमों से जोड़ता था। वर्षों तक इसने स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा दिया।

लेकिन ट्रंप प्रशासन ने WTO की रीढ़ ही तोड़ दी। उसने न्यायाधिकरण के जजों की नियुक्ति को रोककर WTO के विवाद निवारण तंत्र को निष्क्रिय कर दिया। इसके स्थान पर अमेरिका ने एक-एक देशों से दबाव बनाकर सौदेबाज़ी करनी शुरू की।

इसका परिणाम? अस्थिर और खंडित वैश्विक व्यापार प्रणाली, जिसमें अनिश्चितता और बदले की भावना बढ़ गई। ट्रंप के टैरिफ़ अल्पकालिक दिखावे तो बने, लेकिन अर्थव्यवस्था को नुकसान ही हुआ, जैसा कि कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है।

---

अब क्या करना चाहिए: G7 या BRICS नहीं, G30 चाहिए

आज की दुनिया को किसी एक देश या ब्लॉक द्वारा संचालित करने की नहीं, बल्कि साझेदारी आधारित वैश्विक व्यापार संरचना की ज़रूरत है।

समाधान है G30—दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (PPP के आधार पर) का एक नया मंच। यहाँ G7 और BRICS दोनों एक साथ हों, साथ ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बड़े देश भी।

यह नया संगठन समान भागीदारी पर आधारित वैश्विक व्यापार नियमों का निर्माण करेगा। इसमें कोई हावी नहीं होगा, और कोई हाशिये पर नहीं रहेगा।

📘 विस्तार से पढ़ें:
G7 + BRICS = G30: एक वैश्विक सहयोग की नई परिकल्पना

---

मज़दूरी भी व्यापार है: अप्रवासन पर एक नई दृष्टि

जब हम व्यापार की बात करते हैं, तो सामान और सेवाओं की बात करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो सीमा पार करती है: मज़दूरी। श्रमिक भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं।

ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन पर सख्त नीति सिर्फ अमानवीय नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी नुकसान पहुंचाती है। अमेरिका की कृषि, निर्माण, और सेवा अर्थव्यवस्था में आप्रवासी श्रमिकों की प्रमुख भूमिका है।

अगर इन्हें बिना सोचे-समझे उठाकर बाहर किया जाएगा, तो आर्थिक और मानवीय संकट दोनों पैदा होंगे। इसलिए वैश्विक मज़दूरी व्यापार के लिए भी नियम और गरिमा की ज़रूरत है।

इस विषय को लेकर कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें:

• Deported (उपन्यास)

• Empty Country (उपन्यास)

• Trump’s Default: The Mist Of Empire (उपन्यास)

---

अमेरिका क्या कर सकता है?

सेवाओं, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों में अमेरिका अब भी दुनिया में सबसे आगे है। जैसा कि इस ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है —
The Top Prize: Why the U.S. Economy Still Leads the World
—अमेरिका की असली ताकत मूल्य वर्धित निर्यात है: सॉफ्टवेयर, हॉलीवुड, शिक्षा, और वित्तीय सेवाएं।

फिर भी ट्रंप प्रशासन सिर्फ माल के व्यापार घाटे की बात करता है। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका का सेवा क्षेत्र में बड़ा व्यापार अधिशेष है। अगर हम सामान, सेवाएं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बौद्धिक संपदा को एक साथ जोड़ें, तो शायद अमेरिका घाटे में नहीं बल्कि लाभ में भी हो सकता है।

लेकिन इसका हल सिर्फ संख्याओं में नहीं है। एक नई वैश्विक व्यापार संरचना में है, जो सभी को साथ लेकर चले।

---

न्यायपूर्ण और समृद्ध व्यापार प्रणाली की ओर

अगर हम अमेरिका में विनिर्माण को फिर से जीवित करना चाहते हैं, वैश्विक मज़दूरी को गरिमा देना चाहते हैं, और एक टिकाऊ व्यापार व्यवस्था चाहते हैं, तो हमें व्यापार की मूल परिभाषा को पुनः गढ़ना होगा।

यह किताबें उस चर्चा को शुरू करने के लिए उपयोगी होंगी:

📘 Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
📘 The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
📘 Trump’s Trade War
📘 The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism

---

निष्कर्ष: अगली ब्रेटन वुड्स बैठक की ज़रूरत

1944 में हमने डॉलर को चुना। अब उसकी कीमत चुका रहे हैं।

आज ज़रूरत है एक नई ब्रेटन वुड्स जैसी बैठक की—जहाँ कोई एक देश नहीं, बल्कि दुनिया के सभी प्रमुख देश एक न्यायपूर्ण, समावेशी, और स्थायी वैश्विक व्यापार व्यवस्था बनाएं।

G30 वह भविष्य है। बहुपक्षीयता ही रास्ता है। मानव गरिमा के साथ श्रम व्यापार की आवश्यकता है। और अमेरिकी विनिर्माण को वापस लाने का तरीका स्मार्ट नीति और साझेदारी है, न कि पुरानी सोच और ज़बरदस्ती।

आइए, इस बातचीत की शुरुआत करें।

✍️ पढ़ें, साझा करें, और संगठित हों। जिस व्यापार प्रणाली की दुनिया को ज़रूरत है, वह खुद नहीं बनेगी।

Rethinking Trade: Why the Dollar, the WTO, and Trump’s Policies Broke U.S. Manufacturing—and How a G30 Can Rebuild It https://t.co/Eh1x5kOxQg

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Trump’s Trade War https://t.co/jujJ9md1G4

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

5/ Tariffs did not fix the trade deficit.
They raised prices, disrupted supply chains, and sowed mistrust—without fundamentally reshoring jobs.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy https://t.co/8aGH1Vh2WL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy https://t.co/8aGH1Vh2WL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Trump’s Trade War https://t.co/jujJ9md1G4

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

12/ Bottom line:
🔁 We need a new Bretton Woods.
🌐 One that centers cooperation over coercion.
🧑‍🏭 Where labor is treated with dignity.
🏭 Where U.S. manufacturing rises again—not by fear, but by fairness.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Rethinking Trade: Why the Dollar, the WTO, and Trump’s Policies Broke U.S. Manufacturing—and How a G30 Can Rebuild It https://t.co/Eh1x5kOxQg
Thoughts? Comments?

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

1/ अमेरिकी विनिर्माण को किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया?
सिर्फ चीन नहीं। सिर्फ वैश्वीकरण नहीं।
👉 असली वजह है डॉलर की विशेष वैश्विक स्थिति, जिसके खिलाफ कीन्स ने 1944 में चेतावनी दी थी।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

2/ ब्रेटन वुड्स में कीन्स ने बैंकॉर नामक एक वैश्विक मुद्रा का सुझाव दिया था।
अमेरिका ने डॉलर को थोप दिया।
नतीजा? अमेरिका को दुनिया को डॉलर देने के लिए लगातार व्यापार घाटा झेलना पड़ा।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Trump’s Trade War https://t.co/jujJ9md1G4

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

6/ अमेरिका की असली ताकत कहाँ है?
👉 सेवाएं, बौद्धिक संपदा, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा
इसलिए अमेरिका को सामान में घाटा लेकिन सेवाओं में बड़ा अधिशेष है।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

8/ अब समय है G7 और BRICS को पीछे छोड़ने का।
समाधान है G30: PPP के हिसाब से 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का साझा मंच।
📘 पढ़ें: https://t.co/K9Ovrd24nq

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy https://t.co/8aGH1Vh2WL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Trump’s Trade War https://t.co/jujJ9md1G4

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

12/ निष्कर्ष:
🔁 हमें चाहिए नई ब्रेटन वुड्स बैठक
🌐 जहाँ सहयोग हो, दमन नहीं
🧑‍🏭 जहाँ श्रमिकों को गरिमा मिले
🏭 जहाँ अमेरिका का विनिर्माण न्याय और नीति से दोबारा खड़ा हो

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 9, 2025

Trading Blocs, Not Trade Wars: Why the World Isn’t Sliding Into a Great Depression

Trading Blocs, Not Trade Wars: Why the World Isn’t Sliding Into a Great Depression

In 1944, as the ashes of World War II still smoldered, a group of visionaries met at Bretton Woods to imagine a new world economy. At that time, global trade was minuscule. The entire world GDP was less than $10 trillion in today’s dollars, and much of that was locked within colonial empires, war-torn economies, and protectionist walls. Fast forward to today, and each of the world’s major regional trading blocs—on its own—is larger than the entire global economy of 1944.

This is a profound shift. It’s also why, despite all the hand-wringing about the weakening of the World Trade Organization (WTO) and the rise of tariffs, the world is not on the brink of another Great Depression. Quite the opposite. We’re witnessing a decentralized reconfiguration of global trade into resilient, regionally integrated economies that are more shockproof than ever.

---

The Major Trading Blocs Powering the World Economy

Let’s look at some of the major regional trading blocs that now anchor global commerce:

1. European Union (EU)

   • 27 nations, a common market, and a combined GDP of over $17 trillion

   • The most mature and sophisticated economic bloc in the world

   • A model for supranational governance and regulatory harmonization

2. USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement)

   • Formerly NAFTA, this North American bloc boasts a GDP of over $25 trillion

   • Integrated supply chains and shared standards across manufacturing, agriculture, and services

3. RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

   • Covers 15 Asia-Pacific countries including China, Japan, and ASEAN nations

   • World’s largest free trade agreement by population and GDP (~$26 trillion)

   • A signal of Asia’s ascendancy and intra-regional trade strength

4. Mercosur

   • South America’s largest trading bloc, led by Brazil and Argentina

   • Aims to harmonize tariffs, coordinate policies, and promote trade within Latin America

5. African Continental Free Trade Area (AfCFTA)

   • Encompasses 54 African nations with a vision to create a $3.4 trillion single market

   • Could be transformative for intra-African trade, infrastructure, and industrialization

6. CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

   • Includes countries like Japan, Canada, Australia, and several ASEAN members

   • A response to stalled WTO reforms and U.S. withdrawal from TPP

---

1944 vs. Today: A World of Difference

In 1944, the world was economically fragile, politically unstable, and deeply inward-looking. Protectionism and isolationism were dominant trends that contributed to the Great Depression and the rise of fascism. Trade was seen as a zero-sum game.

Today, every major regional bloc dwarfs the global economy of 1944. The EU, USMCA, and RCEP each possess GDPs several times larger than the entire postwar world economy. And unlike in the 1930s, nations have institutional memory. They know that when trade collapses, prosperity collapses—and extremism fills the void.

---

Regional “Mini-WTOs” Are Not the End of Globalization

Critics say the WTO is being sidelined, and they’re not wrong. Disputes over agricultural subsidies, intellectual property, and digital services have bogged down multilateral negotiations. The Appellate Body has been paralyzed for years. But this doesn’t mean global trade is dying—it means it's evolving.

Each regional trade agreement now functions like a “mini-WTO,” setting its own rules, mechanisms for dispute resolution, and enforcement frameworks. These aren’t replacements for the WTO—but they serve as buffers against chaos and laboratories for experimentation.

In fact, they may be the building blocks for a WTO 2.0—a more democratic, more inclusive, and more flexible system.

---

Why “Trade War” Is an Oxymoron

Let’s be clear: a trade war is a contradiction in terms. Trade is not war. It is a win-win proposition. It’s about comparative advantage, specialization, and mutual benefit—a truth first articulated by David Ricardo in the 19th century and confirmed by countless modern studies.

When countries raise tariffs to "punish" their trading partners, they inevitably hurt themselves. Input costs rise. Inflation ticks up. Jobs tied to exports vanish. And consumers bear the brunt of it all. So yes, while trade policy is sometimes wielded like a weapon, it is—ironically—a very blunt one that often boomerangs.

---

The Real Need: A New Global Trade Paradigm

Despite the resilience of regional blocs, the world still needs a global conversation—not about domination or “decoupling,” but about justice, sustainability, and shared prosperity. The Bretton Woods system worked for its time. But that time has passed.

What we need now is a new multilateral trade architecture that reflects:

• Digital trade realities

• Climate commitments

• Labor and human rights

• Equitable access for developing nations

Such a framework cannot be imposed. It must be co-created—with respect, mutual understanding, and visionary leadership.

---

A Starting Point for the Conversation

The book Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy offers exactly this: a fresh, holistic approach to what global trade can become in the 21st century. Not a zero-sum scramble for markets, but a collaborative blueprint for planetary prosperity.

---

In Conclusion

No, we’re not headed for another Great Depression. And no, globalization hasn’t died. It’s being restructured—region by region, bloc by bloc, partnership by partnership. The world is too interconnected, too experienced, and frankly too smart to return to the mistakes of the 1930s.

Let’s stop using the language of war for the practice of peace.

Let’s rethink trade—not to dismantle it, but to elevate it into something worthy of our shared future.

व्यापारिक युद्ध नहीं, व्यापारिक संघ: क्यों दुनिया एक और महामंदी की ओर नहीं बढ़ रही है

1944 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध की आग बुझी ही थी, कुछ दूरदर्शी नेताओं ने ब्रेटन वुड्स में एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की कल्पना की। उस समय वैश्विक व्यापार नगण्य था। पूरी दुनिया की GDP, आज के डॉलर में, $10 ट्रिलियन से भी कम थी—और उसका बड़ा हिस्सा उपनिवेशों, युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं और संरक्षणवाद की दीवारों में बंद था।

आज, प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक संघ—अपने-अपने दम पर—1944 की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से बड़ा है।

यह एक गहरी और परिवर्तनकारी सच्चाई है। यही कारण है कि, भले ही आज WTO (विश्व व्यापार संगठन) कमजोर हो रहा हो और टैरिफ बढ़ रहे हों, फिर भी दुनिया एक और महामंदी के कगार पर नहीं है। बल्कि, हम देख रहे हैं कि वैश्विक व्यापार क्षेत्रीय स्तर पर अधिक लचीला और टिकाऊ हो रहा है।

---

दुनिया के प्रमुख व्यापारिक ब्लॉक

यह रहे वे प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक संघ, जो आज वैश्विक व्यापार की रीढ़ हैं:

1. यूरोपीय संघ (EU)

   • 27 देश, एक साझा बाजार, और कुल GDP $17 ट्रिलियन से अधिक

   • सबसे विकसित और परिष्कृत व्यापारिक ब्लॉक

   • कानून और नियमन में गहन समन्वय का मॉडल

2. USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता)

   • पूर्व में NAFTA, अब $25 ट्रिलियन से अधिक की संयुक्त अर्थव्यवस्था

   • विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्रों में गहरी आपूर्ति श्रृंखला

3. RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी)

   • चीन, जापान और ASEAN देशों समेत 15 देश

   • दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता (~$26 ट्रिलियन GDP)

   • एशिया के भीतर बढ़ते व्यापार का संकेत

4. Mercosur (दक्षिण अमेरिका व्यापारिक संघ)

   • ब्राज़ील और अर्जेंटीना के नेतृत्व में

   • टैरिफ समन्वयन और साझा व्यापारिक नीतियों की दिशा में प्रयास

5. AfCFTA (अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र)

   • 54 अफ्रीकी देश, $3.4 ट्रिलियन का संभावित एकल बाजार

   • महाद्वीप के आंतरिक व्यापार और औद्योगिकीकरण के लिए ऐतिहासिक अवसर

6. CPTPP (ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी समझौता)

   • जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ASEAN देशों सहित

   • WTO की विफलताओं के जवाब में विकसित किया गया

---

1944 बनाम आज: एक दुनिया, दो तस्वीरें

1944 में दुनिया आर्थिक रूप से टूटी हुई थी। संरक्षणवाद, राष्ट्रीयवाद और युद्ध की छाया में दुनिया सिमटी हुई थी। उस समय व्यापार को शून्य-राशि खेल (zero-sum game) माना जाता था।

आज, हर प्रमुख व्यापारिक ब्लॉक, 1944 की वैश्विक अर्थव्यवस्था से कई गुना बड़ा है। EU, USMCA और RCEP अकेले उस दौर की पूरी दुनिया से कहीं आगे हैं। और आज राष्ट्रों को अनुभव है कि जब व्यापार गिरता है, तो समृद्धि भी गिरती है—और चरमपंथ उभरता है।

---

क्षेत्रीय “मिनी-WTO” का उदय, वैश्वीकरण का अंत नहीं

WTO का प्रभाव ज़रूर घटा है। विवाद समाधान तंत्र ठप पड़ा है। डिजिटल व्यापार, कृषि सब्सिडी और श्रम अधिकारों पर मतभेद हैं।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैश्विक व्यापार मर रहा है। इसका अर्थ है कि वह रूपांतरित हो रहा है।

अब प्रत्येक क्षेत्रीय समझौता "मिनी-WTO" की तरह काम करता है—नियम, विवाद समाधान और प्रवर्तन की अपनी व्यवस्था के साथ। ये WTO का विकल्प नहीं हैं, लेकिन ये स्थिरता के स्तंभ हैं और नवाचार के प्रयोगशाला भी।

---

“व्यापार युद्ध” एक विरोधाभास है

साफ शब्दों में कहें तो व्यापार युद्ध एक ऑक्सीमोरॉन है। व्यापार युद्ध नहीं है, व्यापार सहयोग है। यह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है।

जब कोई देश टैरिफ लगाता है, तो वह अपने निवेश, उत्पादकता और उपभोक्ताओं को ही नुकसान पहुंचाता है। यह आत्मघाती कदम होता है, जो अक्सर उल्टा असर करता है।

---

सच्ची ज़रूरत: एक नया वैश्विक व्यापार मॉडल

क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक मज़बूत हैं, लेकिन एक वैश्विक बातचीत की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है—एक ऐसी बातचीत जो न्याय, सतत विकास और साझी समृद्धि पर केंद्रित हो।

हमें चाहिए:

• डिजिटल व्यापार के नियम

• जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप व्यापार

• श्रम और मानवाधिकारों की सुरक्षा

• विकासशील देशों को बराबरी का मौका

यह सब थोपा नहीं जा सकता, इसे साझेदारी से निर्मित करना होगा।

---

एक शुरुआत बिंदु

पुस्तक Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy इस नई वैश्विक बातचीत की उत्तम शुरुआत हो सकती है। यह व्यापार को एक संयुक्त भविष्य की ओर ले जाने का मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

---

निष्कर्ष

न तो दुनिया महामंदी की ओर बढ़ रही है, और न ही वैश्वीकरण मर रहा है। बल्कि, यह अब अधिक विकेन्द्रीकृत, अधिक क्षेत्रीय, और अधिक लचीला होता जा रहा है।

देश अब बहुत चतुर हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि व्यापार के दरवाजे बंद करने से अंततः नुकसान उन्हीं को होगा।

अब समय आ गया है कि हम "युद्ध" की भाषा छोड़कर "सहयोग" की संस्कृति अपनाएं।

आइए व्यापार को फिर से एक बेहतर दुनिया का निर्माणकर्ता बनाएं।

व्यापारिक युद्ध नहीं, व्यापारिक संघ: क्यों दुनिया एक और महामंदी की ओर नहीं बढ़ रही है https://t.co/KD1WNIvMnW

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

3/
WTO ज़रूर कमजोर हुआ है, लेकिन इसका मतलब वैश्विक व्यापार का अंत नहीं है।
क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते अब नए सुरक्षा कवच बन चुके हैं।

ये न केवल लचीलापन देते हैं, बल्कि नवाचार का रास्ता भी खोलते हैं।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy https://t.co/8aGH1Vh2WL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade https://t.co/twyC7GaxWV

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

7/
📘 इस नई बातचीत की शुरुआत बन सकती है:
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
👉 https://t.co/8aGH1VhAMj
यह किताब व्यापार को फिर से मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा देती है।

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

8/
निष्कर्ष:
वैश्वीकरण खत्म नहीं हो रहा

व्यापारिक संघ और मजबूत हो रहे

व्यापार युद्ध आत्मघाती हैं

और अब समय है—व्यापार को पुनः परिभाषित करने का

विकेंद्रीकरण के इस युग में सहयोग ही शक्ति है।#RethinkTrade #GlobalEconomy

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

2/
We now live in a world of powerful regional “mini-WTOs”:
🇪🇺 EU

🇺🇸🇲🇽🇨🇦 USMCA

🇨🇳🇯🇵 RCEP

🌍 AfCFTA

🇧🇷 Mercosur

🌊 CPTPP

These blocs are shaping a new kind of globalization.#WTO #TradeBlocs

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy https://t.co/8aGH1Vh2WL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

7/
📘 A great place to start?
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
👉 https://t.co/8aGH1VhAMj
This book offers a vision for trade based on justice, sustainability, and global cooperation.

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

8/
In short:
Globalization isn’t dying

Regional blocs are stabilizing the system

Trade wars are self-harm

A better global trade model is possible

The future of trade isn’t about confrontation—
It’s about collaboration.#RethinkTrade #GlobalProsperity

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 8, 2025

The US Dollar's Special Place

 

The U.S. dollar became the de facto global currency due to a mix of historical events, economic dominance, and structural advantages. Here's a breakdown of the key factors:

---

1. Bretton Woods System (1944)

• After WWII, 44 Allied nations agreed to peg their currencies to the U.S. dollar, which was backed by gold.

• The U.S. held the vast majority of global gold reserves, making it the most stable and trusted currency.

• Although the gold standard was abandoned in 1971 (Nixon Shock), the dollar's central role persisted.

---

2. Size and Stability of the U.S. Economy

• The U.S. has been the world's largest or second-largest economy for over a century.

• It boasts deep, liquid, and open capital markets, especially for U.S. Treasury bonds.

• The U.S. political system, despite flaws, has historically offered legal predictability and property protections.

---

3. Dollar-Denominated Trade

• Oil and commodities are mostly priced and traded in dollars (petrodollar system).

• Countries need dollars to buy oil, incentivizing them to hold dollar reserves.

• Many global contracts and loans (e.g., for developing countries) are in dollars.

---

4. U.S. Treasury Securities as Safe Assets

• Central banks around the world hold U.S. Treasury bonds as a reserve asset because they’re liquid and safe.

• The U.S. government has never defaulted on its debt (though political standoffs occasionally threaten it).

• This makes dollar-denominated assets the global "safe haven" during crises.

---

5. Global Confidence and Network Effects

• Once the dollar became dominant, it created path dependency—most people and countries use it because others already do.

• The dollar is used in over 80% of international trade transactions.

• It's held as reserves by most central banks (60%+ of global foreign exchange reserves).

---

6. U.S. Military and Geopolitical Power

• U.S. global military reach and strategic alliances reinforce trust in its system.

• The U.S. can enforce sanctions and control access to the dollar-based SWIFT system, giving it powerful leverage.

---

7. Lack of Viable Alternatives

• The euro lacks political and fiscal unity.

• The Chinese yuan is not fully convertible and China’s capital markets are not as open.

• Gold and cryptocurrencies are too volatile or impractical for most global trade.

---

Summary:

The U.S. dollar dominates because of a historical head start, economic strength, financial infrastructure, and global trust—not because it's perfect, but because nothing better has yet emerged.

 

While the U.S. enjoys significant benefits from the dollar’s status as the de facto global currency, there are also serious disadvantages—some subtle, some structural. Here's a breakdown:

---

🔴 1. Trade Deficits: The "Dollar Trap"

• The global demand for dollars forces the U.S. to run persistent trade deficits—it must export dollars to the world.

• This often means importing more than it exports, hollowing out U.S. manufacturing over decades.

• It’s a paradox: for the world to hold dollars, the U.S. must supply them—usually by buying foreign goods.

Result: Loss of industrial base, fewer manufacturing jobs, regional economic decline.

---

🔴 2. Strong Dollar Hurts U.S. Exports

• Global demand for dollars often drives up its value.

• A strong dollar makes U.S. goods more expensive abroad, hurting American exporters.

• It also makes imports cheaper, discouraging domestic production.

---

🔴 3. Asset Bubbles and Financialization

• As dollars pour into U.S. capital markets, they inflate asset prices (stocks, bonds, real estate).

• Encourages financial speculation over productive investment in infrastructure or R&D.

• Increases wealth inequality by enriching those who own capital assets.

---

🔴 4. Dollar Weaponization Risks Blowback

• The U.S. uses the dollar’s dominance for sanctions and financial pressure, which can be effective short-term.

• But it incentivizes other countries to create alternatives (e.g. BRICS payment systems, CBDCs, gold settlements).

• Overuse could undermine long-term dollar trust.

---

🔴 5. “Exorbitant Burden” of Responsibility

• The U.S. Federal Reserve sets policy for domestic needs—but its decisions impact the entire global economy.

• A rate hike to fight U.S. inflation may trigger currency collapses or debt crises in developing countries.

---

🔴 6. Global Financial Imbalances

• The dollar system contributes to a two-tiered global economy where rich countries control currency flows.

• It often traps developing countries in dollar debt cycles, requiring austerity or IMF bailouts.

• This creates moral pressure on the U.S. to act as a global lender or crisis manager.

---

🔴 7. False Sense of Security

• The U.S. can borrow cheaply because the world demands dollars.

• This may encourage fiscal irresponsibility, growing the national debt without immediate consequences.

• Eventually, that trust could erode if deficits become unsustainable or if alternatives to the dollar take hold.

---

Summary:

The U.S. dollar’s global role boosts U.S. financial power—but it comes at a cost to exports, industry, and stability, while inviting backlash from rivals. It’s a double-edged sword: enormous influence, but growing long-term vulnerability.

A multipolar currency world is already emerging. While the U.S. dollar remains dominant, several realistic scenarios point toward a future with multiple global currencies used for trade, reserves, and settlements.

---

🔄 SCENARIO: A Multipolar Currency System

In this world:

• The U.S. dollar still plays a key role.

• But the euro, yuan, and others share the stage.

• Trade, reserves, and investment flows become more diversified.

• Power is more balanced — both economically and politically.

---

🧭 Key Drivers of Multipolarity

1. Geopolitical Realignments

• U.S.-led sanctions (e.g., on Russia and Iran) have pushed countries to seek dollar alternatives.

• China and Russia are actively reducing dollar dependence in bilateral trade.

• BRICS countries are discussing a common settlement currency backed by a basket of commodities.

2. Technological Disruption (CBDCs & Blockchain)

• Central Bank Digital Currencies (CBDCs) from China, India, and others can bypass SWIFT and reduce dollar reliance.

• Blockchain-based stablecoins or commodity-backed tokens can settle international trade instantly without needing dollars.

3. Growing Currency Blocs

• Euro already accounts for ~20% of global reserves.

• The Chinese yuan is being internationalized through the Belt and Road Initiative and swap lines.

• Gulf countries and ASEAN are exploring regional payment systems, often linked to local currencies.

4. U.S. Overreach and Trust Erosion

• Weaponization of the dollar (e.g., freezing reserves) has made other countries wary.

• Holding too many dollars feels risky if geopolitical tensions rise.

---

🧮 How It Might Work

Use Case	USD	Euro	Yuan	Others
Energy Trade	✓✓✓	✓	✓✓	✓
Reserves	✓✓✓	✓✓	✓	✓
Bilateral Deals	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓
Tourism/Travel	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Debt Issuance	✓✓✓	✓✓	✓	–

No single currency dominates across all domains. Instead, a flexible ecosystem emerges.

---

⚠️ Challenges to Multipolarity

• Network effects: Most systems, banks, and contracts are dollar-based.

• Liquidity: Dollar markets are deep; other currencies can’t yet match.

• Trust and convertibility: The yuan, for example, is not fully convertible and China has capital controls.

• Political unity: The euro lacks a centralized fiscal union; BRICS lack cohesion.

---

🔮 Future Scenarios

1. Gradual Decentralization

   • Dollar use shrinks slowly; others rise.

   • CBDCs reduce frictions in non-dollar trade.

2. Regional Currency Zones

   • Africa, Latin America, and Asia develop regional currencies or stablecoin networks.

3. Tokenized Trade & Commodities

   • Gold-, oil-, or carbon-backed tokens facilitate neutral, trustless settlement systems.

---

✅ Conclusion

A multipolar currency world is not only possible — it's already forming. The process will be gradual and uneven, but the dollar’s monopoly is weakening, and currency diversity is becoming a strategic imperative in a fragmented, deglobalizing world.

John Maynard Keynes's idea from 1944 may actually have been the best model for global trade: a neutral, global currency not controlled by any single country.

---

🧠 Keynes’s 1944 Proposal: The Bancor

At the Bretton Woods Conference in 1944, Keynes proposed creating an international clearing union (ICU) with a global unit of account called the bancor.

📌 Key Features:

• The bancor would not be a national currency like the dollar or pound.

• It would be used only for international trade settlements, not for domestic transactions.

• Countries would hold bancor accounts at a global central bank (the ICU).

• Trade imbalances would be automatically corrected by penalizing both surplus and deficit countries.

---

🌐 Why the Bancor Was a Brilliant Idea for Global Trade

1. Neutrality

• It avoids giving disproportionate power to one country (as happened with the dollar).

• The global economy wouldn't depend on the domestic policy or deficits of the reserve currency issuer.

2. Balanced Trade Incentives

• Keynes didn’t just want to punish deficit countries (like IMF austerity does).

• He also wanted surplus countries (like China today or the U.S. post-WWII) to spend more or invest abroad to rebalance trade.

• This discourages hoarding of foreign reserves and encourages fair trade.

3. No Need for Dollar Hoarding

• Developing countries wouldn't need to accumulate billions in dollar reserves "just in case."

• Less pressure to run export surpluses purely to get hard currency.

4. Reduced Global Imbalances

• The bancor system would have automatic adjustments: limits on how much surplus or deficit a country could build up.

• That could prevent crises like the Eurozone imbalance, or the U.S.-China trade gap.

---

🔴 Why It Didn’t Happen

• The U.S., emerging from WWII as the dominant power, rejected it.

• It insisted on using the U.S. dollar (tied to gold) as the backbone of the new global financial system.

• As a result, global trade became dependent on the monetary and fiscal policy of one country — the U.S.

---

⚖️ What’s Best for Global Trade Today?

System	Pros	Cons
Dollar Hegemony	Deep liquidity, stability	Biased, creates global imbalances
Multipolar System	Flexibility, competition	Complexity, fragmentation
Bancor/Neutral Currency	Fair, balanced, stable	Needs global governance and trust

In principle, Keynes’s idea remains the most equitable and sustainable — especially in a world of multipolar powers (U.S., China, EU, BRICS). But it would require unprecedented international cooperation and a new global institution to administer it.

---

🧩 What Could a Modern Bancor Look Like?

• Blockchain-based token issued by a global institution (e.g. a reformed IMF or a new BRICS+ clearing union)

• Backed by a basket of currencies or commodities

• Used only for cross-border settlements

• With built-in rules to automatically penalize excessive trade surpluses and deficits

---

✅ Conclusion

Keynes’s bancor was ahead of its time — a neutral global reserve currency that promotes balanced trade. In an age of dollar fatigue and rising economic nationalism, a modernized version of the bancor could be the ideal framework for fair, sustainable global trade.

The Trump administration's desire to:

1. Maintain the U.S. dollar’s status as the world’s reserve currency, and

2. Simultaneously achieve balanced trade with every single country,
   is inherently self-defeating. It's a classic case of wanting to have your cake and eat it too.

---

🧠 Why This Is a Contradiction

🔵 Reserve Currency Role Requires Trade Deficits

• For the dollar to function as the world’s primary currency, the U.S. must export dollars to the rest of the world.

• That usually happens through running trade deficits—importing more than it exports.

• Countries need dollars to buy oil, repay debt, and build reserves. If the U.S. insists on balanced trade with each country, where would the world get those dollars?

🔁 Global dollar demand requires a U.S. trade deficit.

---

🔴 Bilateral Trade Balancing Undermines the System

• The Trump-era strategy of bilateral trade negotiations (vs. multilateral frameworks like the WTO) ignores the reality of multilateral trade imbalances.

• A country like Germany may run a big surplus with the U.S., but a deficit with China. The trade system is circular, not bilateral.

• Trying to impose 1-to-1 balance with every partner is economically incoherent in a globally networked economy.

---

⚖️ Example: Dollar Hegemony vs. Balanced Trade

Policy Goal	Implication
Preserve global dollar role	Must keep trade deficits flowing to supply global demand
Balanced trade with all nations	Implies trade surpluses or zero-sum balancing, which would reduce global dollar circulation

They cancel each other out.

---

🏛️ WTO Dismantling Makes It Worse

• The WTO helps manage global trade under predictable rules. Its weakening under Trump increased trade uncertainty and undermined multilateral discipline.

• Without a rules-based system, big countries can bully small ones, and currency manipulation and retaliation rise.

• Ironically, this undermines trust in the dollar, especially if the U.S. itself is seen as destabilizing global trade norms.

---

🎯 Bottom Line

Yes — Trump’s trade and currency objectives are deeply at odds:

• You can run global deficits to supply the world with dollars, or you can balance trade bilaterally, but not both.

• You can dominate a rules-based system, or you can tear it down and go bilateral, but doing both makes the system weaker and less likely to support dollar supremacy.

In short, you can't run a global monetary system and a nationalist trade regime at the same time.

1/
The Trump administration wants two things:
🔹 Preserve the U.S. dollar’s dominance as the global reserve currency
🔹 Achieve balanced trade with every single country
That’s like wanting to have your cake and eat it too. 🍰
Here’s why. 🧵#DollarDominance #TradePolicy

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 30, 2025

7/
The Trump playbook:
✅ Push “America First” trade
✅ Withdraw from or ignore multilateral trade bodies
✅ Demand 1-to-1 trade parity
✅ Maintain dollar supremacy
These goals don’t align. At all.#AmericaFirst #TradeContradiction

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 30, 2025

Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)
The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

😬 musk going hard at right-wing republicans

(@RepMarkGreen @RepTimBurchett @MarshaBlackburn @SenatorHagerty @RepHarshbarger @RepChuck @RepOgles he forgot to tag y’all) pic.twitter.com/FKs1trKLfh

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) June 30, 2025

US Dollar is officially collapsing.

The dollar is crumbling because of Trump's terrible policies.

But why worry about that, when you could be worrying that American's personal income dropped last month for the first time in over 4 years? pic.twitter.com/SUmu6RoY6V

— Fatima Khan (@Fatima_Khatun01) June 30, 2025

5: WTO

Trade War Temporary Truce: Phase 1

As part of the deal, the United States agreed to cancel the 15-percent tariffs that had been scheduled to take effect on December 15 on $160 billion worth of Chinese goods, and to halve an earlier set of tariffs on another $120 billion worth of goods. In exchange, China agreed to increase its purchase of U.S. products by $200 billion in the next two years. ....... To reach the next phase will require each side to determine what fundamental concessions it might be willing to offer the other. ........

Trump’s 25 percent tariffs on $250 billion of Chinese imports will remain, as will China’s retaliatory tariffs on U.S. goods.

..... Washington presented several Chinese pledges as concessions to U.S. concerns about Beijing’s trade practices. But these promised measures are either vague or extensions of policies already in place. Indeed, China had initiated most, if not all, of these measures—including steps to reform foreign ownership limits, currency exchange policies, and intellectual property protections—well before the trade war began. ........ As early as 2017, China had begun lifting foreign ownership restrictions—limitations that prevented foreigners from having controlling interests or, in some cases, any interest at all in firms operating in China—in many industries, ranging from financial services to the automotive sector, with the aim of removing all limits in a few years. In financial services, including banking, securities, asset management, and insurance, majority foreign ownership was allowed for the first time in June 2018, and ownership limits (now at 51 percent) are set to be completely removed in 2020. Ironically, the pace of change might have been faster if not for the trade war, which forced China to withhold some reforms. ......... Since 1994, China’s central bank has usually intervened to prop up the yuan, not to weaken it. ....... Regarding intellectual property, China has significantly tightened rules and enforcement in recent years. Beijing set up specialized intellectual property courts in three major cities in 2014 and intermediate-level tribunals in 17 provinces in 2017. In the last four years, China’s Supreme Court has issued guidelines and policies on the judicial protection of intellectual property rights. These have strengthened the courts’ jurisdiction over intellectual property infringement cases and provided a framework for damages. The Supreme Court inaugurated its own permanent intellectual property court on January 1, 2019. ........... China’s total intellectual property payments to foreigners have grown on average 20 percent per year since 2000, far outpacing the median growth rate of 9.5 percent across all countries, according to a study by Shang-jin Wei, a professor at Columbia University. The improved regime of intellectual property protection helps explain why China attracts more foreign direct investment than any other country except the United States.......... The trade war has so far failed to achieve Washington’s stated objectives—namely, to bring manufacturing jobs back to the United States and narrow the country’s trade deficit.

By September 2019, U.S. manufacturing had sunk to a more than ten-year low, and it has continued to weaken since. The U.S. trade deficit with the rest of the world has ballooned from $544 billion in 2016 to $691 billion in the 12 months ending in October.

.......... Tariffs on Chinese goods have backfired, in that U.S. consumers have paid almost their entire cost ....... China’s export prices to the United States have not really changed since the trade war began. .......

There are, of course, no winners in this trade war, and to think otherwise is delusional.

........ The longer the trade war drags on, the more damage both countries and the world economy will sustain. Already, global supply chains are disrupted. More consequential will be the oft-talked-about “decoupling” of U.S. and Chinese technological systems. Technology companies used to boast that “the world is our market.” No longer. ............

the ten largest U.S. semiconductor companies earn a combined revenue in China ($79.3 billion) nearly three times their sales in the United States ($28.1 billion)

. All of these firms are now forecasting significantly lower sales to China........ With Phase II negotiations ahead, a wide gap still separates the two sides on major issues, and the prospect of serious compromise remains distant. ......... Neither side has provided concrete details on what it hopes to achieve in the next round of negotiations. But China’s main objectives are unequivocal. Beijing wants Washington to remove all the tariffs imposed since the trade war began, and it will be prepared to reciprocate in kind. It wants the United States to drop its sanctions on Chinese technology firms such as Huawei, and to relax restrictions on Chinese investments in the United States. ......... The ultimate goal of the next stage of negotiations for both sides should be very clear: to reach an equitable deal that lowers barriers to trade and investment.

If both countries follow the same rule-based system, freer trade lowers consumer prices, promotes competition, improves efficiency, stimulates innovation, and ultimately leads to greater economic growth.

In the service of this aim, each country must determine what its real objectives are and prepare to make important concessions. ........... The United States must decide whether what it really wants is access to the Chinese market and better prices for U.S. consumers, or whether it simply wants to contain China’s rise at all costs. Washington cannot have it both ways. The former aim could ultimately lead to a trade deal, but the latter never will. ........

For its part, Beijing must finally decide what to do with the most pernicious holdover from its planned economy days: China’s inefficient state-owned sector.

....... China’s own stated goal is to let the market be the decisive force in the allocation of resources in the country. China should continue to restructure, reform, downsize, and privatize the state sector in accordance with this goal, not just because doing so may entice the United States to stop the trade war but because such reforms will be good for China. Whenever China has undertaken market reforms, for example in 1992 and in the early 2000s, its economic growth has surged. Conversely, its growth suffers when the pace of reform slows down. .........

If Phase II leads the United States and China to more trade and greater economic cooperation than they had before the trade war, then both countries will have managed to win.

Weijian Shan is one of the world's pioneers in private equity — but during China's Cultural Revolution he was exiled to the Gobi Desert like millions of other youths. Here his story in our latest podcast episode:https://t.co/dombW4X3QT pic.twitter.com/9ifghXqWAD

— Asia Society (@AsiaSociety) February 15, 2019

Weijian Shan, Chairman & CEO of PAG and author of “Out of the Gobi,” shares in Hong Kong his personal journey of perseverance and perspectives on China’s economic transformation. #TalksAtGS pic.twitter.com/OSg1Xtc5UE

— Goldman Sachs (@GoldmanSachs) February 28, 2019

How Weijian Shan turned his youth of Mao-era labor and deprivation into a global finance career https://t.co/JwePYT6LiS pic.twitter.com/28JEpsKbXj

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 6, 2019

Weijian Shan Prior to TPG Capital, Mr Shan worked, between 1993 and 1998 at JP Morgan as a Managing Director, concurrently serving as its China Representative, Chief Representative for JP Morgan Beijing Office and Chief Representative for JP Morgan Shanghai Office......... Mr Shan was a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania for six years before joining JP Morgan........ Mr Shan worked as an investment officer at the World Bank in Washington D.C. in 1987.......Mr Shan received a Ph.D. and a Masters of Arts in economics from University of California at Berkeley, an MBA from University of San Francisco.

Weijian Shan, a voice of reason on the #tradewar between #donaldtrump and #china that has been roiling the #worldeconomy https://t.co/icAJJVpdeA #WTO #globaltrade #Tariffs #freetrade #UnitedStates #TrumpImpeachment #TrumpedUpWar #Trump2020Landslide

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) January 15, 2020