How Many Have Died in Iran’s 2025–2026 Protests?
Between Verified Carnage and the Fog of a State-Imposed Blackout
No—confirmed figures from credible human rights organizations indicate that the death toll among protesters in Iran’s ongoing 2025–2026 uprising has not yet exceeded 2,000, though it is rapidly approaching that threshold. At the same time, unverified estimates from opposition and exile sources claim the number has surged far beyond, in some cases into the several thousands.
The truth lies trapped between bullets and bandwidth.
Since early January 2026, the Iranian regime has imposed a near-total nationwide communications blackout, severing internet access, throttling phone networks, and criminalizing independent reporting. The blackout functions like a blackout curtain in a theater of violence—shots are fired, bodies fall, but the audience is denied a clear view. As a result, reliable verification is extraordinarily difficult, and all figures must be interpreted with care.
What follows is a structured breakdown of the available estimates, the methodologies behind them, and what they collectively suggest about the scale—and trajectory—of repression.
The Current Protest Wave: Scope and Scale
The current uprising began on December 28, 2025, triggered by a convergence of forces:
accelerating economic collapse,
endemic corruption,
currency freefall,
and a growing consensus—especially among youth—that reform within the system is impossible.
Within days, protests spread to all 31 provinces and more than 180 cities, including every major urban center. Unlike earlier protest waves, this uprising has shown simultaneous national coordination, even under communications constraints, suggesting deep organizational maturity beneath the surface.
Confirmed Figures from Human Rights Organizations
Conservative by Design, Credible by Method
International observers generally consider independent human rights organizations the most reliable sources because they rely on verified names, eyewitness testimony, hospital records, death certificates, and cross-checked evidence. Their numbers almost certainly undercount the true toll, but they establish a defensible floor.
Human Rights Activists News Agency (HRANA – U.S.-based)
As of January 13, 2026:
1,847 protesters killed, including 9 children
Total deaths exceed 2,000 when including:
135 security personnel or regime-affiliated individuals
9 bystanders
Over 16,700 arrests nationwide
HRANA emphasizes that this figure is four times higher than the total death toll of the 2022 Mahsa Amini protests, achieved in just over two weeks—a staggering acceleration of violence. The organization explicitly describes its count as “conservative” and “likely to rise.”
Earlier HRANA updates showed a dramatic surge in casualties between January 8–9, when multiple reports indicate security forces used live ammunition indiscriminately, including automatic weapons fired into unarmed crowds.
Iran Human Rights (IHR – Norway-based)
Verified at least 648 deaths by January 13
Warns that unconfirmed internal reports suggest the true number could exceed 6,000
IHR, like HRANA, stresses that the regime’s tactics increasingly resemble “shoot-to-kill” operations, supported by smuggled videos, medical testimonies, and survivor accounts.
Iranian Government and Semi-Official Estimates
Partial Admissions Wrapped in Deflection
The Iranian state has not released an official breakdown of casualties. Instead, it has blamed “terrorists,” “rioters,” and “foreign agents,” while quietly allowing anonymous leaks to international media—suggesting damage control rather than transparency.
Reuters (January 13):
An Iranian official privately acknowledged ~2,000 total deaths, including civilians and security forces.
The New York Times:
A senior Health Ministry official anonymously estimated ~3,000 total deaths, again lumping protesters together with security personnel and blaming “armed elements.”
While these figures do not isolate protester deaths, their significance lies elsewhere: the regime is tacitly conceding mass fatalities—something it avoided entirely in earlier protest cycles.
Unverified Higher Estimates from Opposition and Exile Sources
Signals from Inside the Black Box
Opposition-aligned media and Iranian exile networks report far higher death tolls, often based on leaked internal documents, hospital logs, and eyewitness accounts. These figures are harder to independently verify, but they reflect the views of those deeply embedded in anti-regime networks.
Iran International (UK-based, opposition-aligned)
Claims at least 12,000 killed nationwide, largely during January 8–9
Describes the events as “the largest massacre in modern Iranian history”
Sources cited include:
Supreme National Security Council leaks
Presidential office insiders
IRGC members across multiple cities
Medical personnel and families
Iran International notes that a large share of victims are under 30, underscoring the generational nature of the revolt. The outlet acknowledges verification challenges under blackout conditions and states that figures remain under review.
Time Magazine (Expatriate Academics & Professionals)
Informal estimate of up to 6,000 protester deaths by January 10
Based on reports from Tehran hospitals, excluding bodies routed directly to morgues or security facilities
Notes protests have reached every province and all cities with populations over 100,000
Media and Fact-Check Consensus
Analyses by Reuters, ABC News, and major fact-checking outlets caution that:
The 12,000 figure remains unconfirmed
It significantly exceeds NGO estimates and likely reflects opposition bias
Conversely, official figures almost certainly downplay civilian deaths
Social media posts (as of January 13) largely converge around ~2,000 total deaths, with 1,800–2,000 protesters cited most frequently—often referencing HRANA or anonymous officials.
Historical Context: The Cumulative Toll of Dissent
If the question expands from this uprising to all major protest waves in the Islamic Republic, then the threshold of 2,000 protester deaths was crossed long ago.
2019 Aban Protests: ~1,500 killed (Reuters)
2022 Mahsa Amini Protests: ~500–550 killed (HRANA)
2009 Green Movement & earlier unrest: Hundreds more
Adding the 1,847 confirmed deaths from the current uprising brings the cumulative total well beyond 3,000, even by conservative counts—likely far higher in reality.
Conclusion: Numbers Still Rising, Stakes Still Escalating
The situation remains fluid and volatile. Violence appears to be escalating, not stabilizing, even as the regime attempts to rule through darkness and fear. International pressure is intensifying, with reports of:
U.S. deliberations over expanded support for regime-change efforts
Growing calls for sanctions escalation
Renewed debate over external intervention
In Iran today, every statistic is provisional, every number a snapshot taken mid-fall. But one conclusion is unavoidable:
Whether the final toll is 2,000 or 12,000, the Islamic Republic has crossed a line—from repression to mass bloodletting, from governance to siege warfare against its own people.
The blackout may delay reckoning. It will not prevent it.
ईरान के 2025–2026 के विरोध प्रदर्शनों में कितने लोग मारे गए?
सत्यापित नरसंहार और राज्य-थोपे गए ब्लैकआउट के बीच
नहीं—विश्वसनीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा पुष्टि किए गए आंकड़े यह संकेत नहीं देते कि ईरान के 2025–2026 के चल रहे जनविद्रोह में मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या अभी 2,000 से ऊपर जा चुकी है, लेकिन यह संख्या तेज़ी से उस सीमा के करीब पहुँच रही है। साथ ही, विपक्षी और निर्वासन-आधारित स्रोतों के अपुष्ट अनुमान कहीं अधिक—हज़ारों में—मौतों का दावा कर रहे हैं।
सच्चाई गोलियों और इंटरनेट बंदी के बीच फँसी हुई है।
जनवरी 2026 की शुरुआत से ही ईरानी शासन ने लगभग पूर्ण राष्ट्रव्यापी संचार ब्लैकआउट लागू कर दिया है—इंटरनेट काट दिया गया है, फोन नेटवर्क बाधित हैं, और स्वतंत्र रिपोर्टिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। यह ब्लैकआउट हिंसा के रंगमंच पर एक काला परदा बन गया है—गोलियाँ चलती हैं, लोग गिरते हैं, लेकिन दुनिया को स्पष्ट दृश्य नहीं दिखता।
इसी कारण विश्वसनीय सत्यापन अत्यंत कठिन हो गया है, और सभी आंकड़ों को सावधानी से समझना आवश्यक है।
नीचे उपलब्ध अनुमानों, उनके पीछे की कार्यप्रणालियों और उनके सामूहिक संकेतों का एक संरचित विश्लेषण प्रस्तुत है—जो दमन की वास्तविक सीमा और उसकी दिशा को समझने में मदद करता है।
मौजूदा विरोध आंदोलन: विस्तार और तीव्रता
वर्तमान विद्रोह की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को हुई, और इसके पीछे कई कारक एक साथ सक्रिय थे:
तेज़ी से बढ़ता आर्थिक पतन
संस्थागत भ्रष्टाचार
मुद्रा का ऐतिहासिक अवमूल्यन
और विशेष रूप से युवाओं में यह व्यापक धारणा कि व्यवस्था के भीतर सुधार असंभव है
कुछ ही दिनों में प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों और 180 से अधिक शहरों में फैल गए, जिनमें सभी प्रमुख शहरी केंद्र शामिल थे। पहले के आंदोलनों के विपरीत, इस विद्रोह में एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय दिखा—यह संकेत है कि संचार प्रतिबंधों के बावजूद जमीनी संगठनात्मक क्षमता गहरी हो चुकी है।
मानवाधिकार संगठनों के पुष्टि किए गए आंकड़े
जानबूझकर सतर्क, लेकिन विश्वसनीय
अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक आम तौर पर स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों को सबसे भरोसेमंद मानते हैं, क्योंकि वे नामों, प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों, अस्पताल रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाणपत्रों और क्रॉस-वेरिफिकेशन पर आधारित होते हैं। उनके आंकड़े लगभग निश्चित रूप से वास्तविक संख्या से कम होते हैं, लेकिन वे एक ठोस न्यूनतम सीमा स्थापित करते हैं।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA – अमेरिका-आधारित)
13 जनवरी 2026 तक:
1,847 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें 9 बच्चे शामिल
कुल मौतें 2,000 से अधिक, जब इसमें शामिल किए जाएँ:
135 सुरक्षा कर्मी या शासन-समर्थक व्यक्ति
9 राहगीर
16,700 से अधिक गिरफ्तारियाँ
HRANA का कहना है कि यह संख्या 2022 के महसा अमिनी आंदोलन से चार गुना अधिक है—और वह भी सिर्फ़ दो हफ्तों से कुछ ज़्यादा समय में। संगठन इस आंकड़े को स्पष्ट रूप से “रूढ़िवादी (conservative)” और “आगे बढ़ने वाला” बताता है।
जनवरी 8–9 के बीच मौतों में तेज़ उछाल दर्ज किया गया, जब कई रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने बिना भेदभाव के जीवित गोलियों का प्रयोग किया—जिसमें स्वचालित हथियारों से निहत्थी भीड़ पर फायरिंग शामिल थी।
ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR – नॉर्वे-आधारित)
कम से कम 648 मौतों की पुष्टि (13 जनवरी तक)
चेतावनी कि अपुष्ट आंतरिक रिपोर्टें वास्तविक संख्या को 6,000 से ऊपर बताती हैं
IHR और HRANA दोनों का कहना है कि शासन की रणनीति अब खुले तौर पर “मारने के लिए गोली चलाओ” (shoot-to-kill) नीति जैसी हो गई है—जिसकी पुष्टि तस्करी से बाहर आए वीडियो, चिकित्सकीय गवाहियों और जीवित बचे लोगों के बयान करते हैं।
ईरानी सरकार और अर्ध-आधिकारिक अनुमान
आंशिक स्वीकारोक्ति, आरोपों की आड़ में
ईरानी शासन ने अब तक आधिकारिक मृत्यु आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके बजाय उसने हिंसा के लिए “आतंकवादियों”, “दंगाइयों” और “विदेशी साज़िशों” को दोषी ठहराया है—लेकिन साथ ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया को गुमनाम लीक भी दिए हैं।
रॉयटर्स (13 जनवरी):
एक ईरानी अधिकारी ने निजी तौर पर लगभग 2,000 कुल मौतों को स्वीकार किया, जिनमें नागरिक और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स:
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लगभग 3,000 कुल मौतों का अनुमान दिया, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों को एक साथ गिनते हुए।
इन आंकड़ों का महत्व इस बात में नहीं है कि वे कितने सटीक हैं—बल्कि इस तथ्य में है कि शासन अब बड़े पैमाने पर मौतों को स्वीकार करने पर मजबूर हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था।
विपक्षी और निर्वासन-आधारित उच्च अनुमान
ब्लैक बॉक्स के भीतर से आने वाले संकेत
विपक्षी मीडिया और प्रवासी ईरानी नेटवर्क कहीं अधिक ऊँचे आंकड़े पेश करते हैं—जो आंतरिक लीक, अस्पताल सूचियों और प्रत्यक्षदर्शियों पर आधारित हैं। ये आंकड़े पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए जा सकते, लेकिन वे शासन-विरोधी नेटवर्कों की आंतरिक धारणा को दर्शाते हैं।
ईरान इंटरनेशनल (यूके-आधारित)
दावा: कम से कम 12,000 मौतें, मुख्यतः 8–9 जनवरी को
इसे “आधुनिक ईरानी इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार” बताया गया
स्रोतों में शामिल:
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल
राष्ट्रपति कार्यालय
कई शहरों के IRGC सदस्य
डॉक्टर, नर्सें और पीड़ित परिवार
यह भी कहा गया कि अधिकांश पीड़ित 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो आंदोलन की पीढ़ीगत प्रकृति को उजागर करता है।
टाइम मैगज़ीन (प्रवासी शिक्षाविद और पेशेवर)
10 जनवरी तक 6,000 तक प्रदर्शनकारी मौतों का अनौपचारिक अनुमान
तेहरान के अस्पतालों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित
इसमें वे शव शामिल नहीं हैं जो सीधे मुर्दाघरों या सुरक्षा एजेंसियों को भेजे गए
ऐतिहासिक संदर्भ: असंतोष की संचयी कीमत
यदि प्रश्न केवल वर्तमान विद्रोह तक सीमित न होकर इस्लामी गणराज्य के पूरे इतिहास में प्रदर्शनकारियों की मौतों को देखता है, तो 2,000 की सीमा कई साल पहले पार हो चुकी थी।
2019 अबान प्रदर्शन: ~1,500 मौतें
2022 महसा अमिनी आंदोलन: ~500–550
2009 ग्रीन मूवमेंट व अन्य: सैकड़ों और
वर्तमान 1,847 पुष्टि की गई मौतों को जोड़ने पर कुल संख्या 3,000 से कहीं अधिक हो जाती है—और यह भी न्यूनतम अनुमान है।
निष्कर्ष: आंकड़े बदल रहे हैं, दांव बढ़ते जा रहे हैं
स्थिति अब भी अस्थिर और विस्फोटक है। हिंसा रुक नहीं रही—बल्कि तेज़ हो रही है, जबकि शासन अंधेरे और भय के ज़रिये नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है:
अमेरिका में शासन-परिवर्तन समर्थन पर बहस
प्रतिबंधों को और सख़्त करने की माँग
बाहरी हस्तक्षेप पर पुनर्विचार
आज ईरान में हर आंकड़ा अस्थायी है, हर संख्या गिरते हुए क्षण की एक तस्वीर है। लेकिन एक निष्कर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता:
चाहे अंतिम संख्या 2,000 हो या 12,000—इस्लामी गणराज्य दमन से आगे बढ़कर अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध की रेखा पार कर चुका है।
ब्लैकआउट न्याय में देरी कर सकता है।
वह उसे रोक नहीं सकता।
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Iran is not merely a country. It is a civilization compressed into a nation-state, a vast historical river forced through the narrow channel of a modern theocracy. Its story is one of enduring grandeur—woven across millennia of empire, innovation, philosophy, and cultural depth. Yet today, this ancient powerhouse languishes under a regime that suffocates its potential, reducing a proud civilizational people to a shadow of what they could be.
Iranians are not defined by the theocratic rule that has gripped their homeland since 1979. Their identity predates Islam by thousands of years, rooted in one of the world’s oldest continuous civilizations. If Iran were allowed to run on all cylinders, it could again shape global science, art, diplomacy, and ethical thought. Instead, it stands at a tipping point—its immense promise stalled by tyranny.
That moment of suspension cannot last forever.
The Ancient Tapestry of Iran
To understand Iran is to look far beyond contemporary headlines and into deep time. Iranian civilization stretches back to the fifth millennium BCE, marked by early urban settlements, agricultural innovation, and complex social organization. Long before Islam’s arrival in the seventh century, Persia stood at the heart of world history.
Under Cyrus the Great (r. 559–530 BCE), the Achaemenid Empire became the largest the world had ever seen—stretching from the Aegean to the Indus. Yet its greatness was not merely territorial. Cyrus pioneered a revolutionary model of governance grounded in religious tolerance, legal pluralism, and administrative sophistication. Conquered peoples were not erased; they were incorporated.
The Parthian and later Sasanian empires ruled much of Eurasia for nearly a millennium, serving as a civilizational bridge between East and West. Persian engineers mastered irrigation; Persian scholars refined astronomy; Persian administrators shaped statecraft that Rome itself struggled to match.
Iran’s civilizational identity is not rhetorical flourish—it is historical fact.
Zoroastrianism introduced ethical dualism—the cosmic struggle between truth and falsehood—long before similar ideas appeared elsewhere. Persepolis stood as an architectural manifesto of order and harmony. The Indo-Iranian peoples forged linguistic, philosophical, and religious traditions that still echo today.
Islam, when it arrived, did not replace Iran—it was layered onto it. Persian scholars, administrators, and thinkers became the backbone of the Islamic Golden Age. Algebra, medicine, philosophy, and poetry flourished precisely because Islam absorbed and was elevated by Persian civilizational capital. Iran was not a recipient of civilization; it was a producer of it.
The Shadow of Tyranny: The Islamic Republic
Set against this luminous past, the reality of the Islamic Republic is stark.
Since 1979, Iran has been governed by a system that fuses clerical absolutism with coercive state power. What emerged was not spiritual governance, but theocratic authoritarianism—a regime that polices belief, punishes dissent, and treats society as something to be controlled rather than cultivated.
Human rights abuses are systemic, not accidental. Thousands are arbitrarily detained, interrogated, and prosecuted for exercising basic freedoms. Trials are routinely unfair. Expression, assembly, and association are criminalized. Women and girls face institutionalized repression; ethnic and religious minorities endure discrimination; LGBTI individuals are forced into invisibility or exile.
The use of the death penalty has accelerated dramatically. In 2025 alone, at least 1,500 executions were reported—one of the highest per-capita execution rates in the world. Protest movements driven by economic collapse, corruption, and demands for dignity have been met not with dialogue, but with bullets.
The 2025–2026 protests mark a watershed. Reports indicate thousands killed or arrested amid internet blackouts and shoot-to-kill tactics. The state’s response reveals a regime no longer confident in its legitimacy, relying instead on fear as its final currency.
This is not the Iran of Cyrus.
It is not the Iran of Hafez or Avicenna.
It is a system where fear replaces freedom—and where a civilizational people are ruled by a narrow ideological elite.
Iran’s Strangled Potential
The tragedy is not just moral; it is strategic.
Iran sits at the crossroads of Eurasia, commanding access between Central Asia, the Middle East, South Asia, and Europe. It possesses immense reserves of oil, gas, and critical minerals. Its population—over 93 million people as of 2026—is young, educated, and globally connected.
By every structural measure, Iran should be a G-20-level economy and a stabilizing global actor.
Instead, the regime has locked the country into isolation. Proxy conflicts, ideological rigidity, sanctions, and economic mismanagement have hollowed out growth. Oil dependency persists not because alternatives are unavailable, but because innovation threatens centralized control.
Normalization with the global system—particularly the West—could unleash a transformation comparable to Vietnam’s post-conflict rise. But such a pivot requires adaptive leadership. The Islamic Republic, built on permanent confrontation, is structurally incapable of delivering it.
The regime invokes external enemies to enforce internal unity, yet society is exhausted. The social contract is broken. Fear still governs—but belief no longer does.
The Iranian Diaspora: Architects of Transition
Here enters one of Iran’s greatest unrealized assets: its diaspora.
Between 4 and 5 million Iranians live outside the country, many forced into exile after 1979. More than 1.6 million are asylum seekers, and hundreds of thousands reside in the United States alone—particularly in California, which has become a global hub of Iranian talent.
This diaspora is not marginal. It includes scientists, engineers, physicians, entrepreneurs, artists, financiers, and policy thinkers embedded in the world’s most advanced institutions. In effect, Iran’s future leadership class already exists—just outside its borders.
Diaspora communities have mobilized global protests, advocacy networks, and media platforms in support of domestic uprisings. Critics sometimes argue that exile activism lacks sensitivity to on-the-ground economic pressures. That critique deserves consideration—but it does not negate the diaspora’s value.
Unlike Libya or Syria, Iran possesses:
a highly educated population
deep bureaucratic memory
strong national identity
and historical experience with statehood
A transition need not mean chaos. With careful planning, international engagement, and diaspora-led institution-building, Iran could move toward democracy while minimizing violence and fragmentation.
A Proud People Ready for Normalcy
Iranians are a proud people—not because of nationalism, but because of memory. They remember who they were, and they can see who they could be again.
The end of the current regime is not merely inevitable; it is necessary—not for revenge, but for renewal. Iran does not need to become something new. It needs to become itself again, aligned with its civilizational strengths and modern realities.
As protests persist and international scrutiny intensifies, the path forward grows clearer:
democracy over dogma,
normalcy over isolation,
dignity over fear.
The Iranian diaspora will play a decisive role—not as rulers, but as bridges between Iran’s past and its future.
The curtain is rising on a new chapter.
Let Iran rise again.
ईरान: पुनर्जन्म की दहलीज़ पर खड़ी एक सभ्यता
ईरान केवल एक देश नहीं है। वह एक सभ्यता है, जिसे आधुनिक राष्ट्र-राज्य के संकरे ढाँचे में समेट दिया गया है—एक ऐसी ऐतिहासिक नदी, जिसे जबरन एक धर्मतांत्रिक नहर में मोड़ दिया गया हो। इसकी कहानी सहस्राब्दियों में फैली हुई भव्यता की है—साम्राज्य, नवाचार, दर्शन और सांस्कृतिक गहराई से बुनी हुई।
और फिर भी आज, यह प्राचीन शक्ति एक ऐसे शासन के नीचे कराह रही है जो उसकी संभावनाओं का गला घोंट देता है, एक गौरवशाली सभ्यतागत समाज को उसकी पूरी क्षमता की परछाईं में बदल देता है।
ईरानी लोग 1979 से उनके देश पर थोपे गए धर्मतांत्रिक शासन से परिभाषित नहीं होते। उनकी पहचान इस्लाम से हज़ारों वर्ष पुरानी है—दुनिया की सबसे पुरानी सतत सभ्यताओं में से एक की जड़ों में रची-बसी। यदि ईरान को पूरी ताक़त से चलने दिया जाए, तो वह एक बार फिर वैश्विक विज्ञान, कला, कूटनीति और नैतिक चिंतन को आकार दे सकता है।
इसके बजाय, वह आज एक निर्णायक मोड़ पर रुका हुआ है—अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद अत्याचार द्वारा जकड़ा हुआ।
यह ठहराव स्थायी नहीं हो सकता।
ईरान की प्राचीन बुनावट
ईरान को समझने के लिए समकालीन सुर्खियों से बहुत आगे—गहरे इतिहास में उतरना पड़ता है। ईरानी सभ्यता की जड़ें पाँचवीं सहस्राब्दी ईसा-पूर्व तक जाती हैं, जब यहाँ शहरी बसावटें, कृषि नवाचार और जटिल सामाजिक संरचनाएँ विकसित हो चुकी थीं।
इस्लाम के सातवीं शताब्दी में आगमन से बहुत पहले, फ़ारस विश्व इतिहास के केंद्र में खड़ा था।
साइरस महान (559–530 ईसा-पूर्व) के अधीन, आकेमेनिड साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना—एजियन सागर से लेकर सिंधु घाटी तक फैला हुआ। लेकिन इसकी महानता केवल भूगोल में नहीं थी। साइरस ने शासन का एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तुत किया—धार्मिक सहिष्णुता, क़ानूनी बहुलता और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित। विजित जनता को मिटाया नहीं गया; उन्हें व्यवस्था में शामिल किया गया।
पार्थियन और फिर सासानी साम्राज्य ने लगभग एक हज़ार वर्षों तक यूरेशिया के विशाल भूभाग पर शासन किया, पूर्व और पश्चिम के बीच सभ्यतागत सेतु बनते हुए। फ़ारसी अभियंताओं ने सिंचाई प्रणालियाँ विकसित कीं, खगोलविदों ने आकाश का मानचित्रण किया, और प्रशासकों ने ऐसी राज्य-व्यवस्थाएँ रचीं जिनकी बराबरी रोम भी कठिनाई से कर पाया।
ईरान का “सभ्यतागत समाज” होना कोई अलंकार नहीं—यह ऐतिहासिक तथ्य है।
ज़रथुस्त्रवाद ने सत्य और असत्य के बीच नैतिक द्वंद्व की अवधारणा दी—कई सभ्यताओं से बहुत पहले। पर्सेपोलिस व्यवस्था और सामंजस्य का स्थापत्य घोषणापत्र था। इंडो-ईरानी लोगों ने भाषाई, दार्शनिक और धार्मिक परंपराएँ विकसित कीं, जिनकी गूँज आज भी सुनाई देती है।
जब इस्लाम आया, उसने ईरान को मिटाया नहीं—वह उस पर आरोहित हुआ। फ़ारसी विद्वान, प्रशासक और विचारक इस्लामी स्वर्ण युग की रीढ़ बने। बीजगणित, चिकित्सा, दर्शन और कविता इसलिए फले-फूले क्योंकि इस्लाम ने फ़ारसी सभ्यतागत पूँजी को आत्मसात किया। ईरान सभ्यता का उपभोक्ता नहीं था—वह उसका निर्माता था।
अत्याचार की छाया: इस्लामी गणराज्य
इस उज्ज्वल अतीत की पृष्ठभूमि में, इस्लामी गणराज्य की वास्तविकता अत्यंत कठोर दिखाई देती है।
1979 से, ईरान पर एक ऐसी व्यवस्था का शासन है जो धार्मिक निरंकुशता को दमनकारी राज्य-शक्ति से जोड़ती है। यह आध्यात्मिक शासन नहीं, बल्कि धर्मतांत्रिक सत्तावाद है—एक ऐसा तंत्र जो आस्था की निगरानी करता है, असहमति को दंडित करता है और समाज को पोषित करने के बजाय नियंत्रित करने की वस्तु मानता है।
मानवाधिकार उल्लंघन अपवाद नहीं, बल्कि संरचनात्मक हैं। हज़ारों लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ़्तार किया जाता है, पूछताछ होती है और बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए मुक़दमे चलाए जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया औपचारिकता मात्र बन चुकी है। अभिव्यक्ति, सभा और संगठन अपराध घोषित कर दिए गए हैं। महिलाएँ और लड़कियाँ संस्थागत उत्पीड़न झेलती हैं; धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक भेदभाव का शिकार हैं; LGBTI समुदाय को या तो निर्वासन या अदृश्यता के लिए मजबूर किया जाता है।
2025 में ही कम से कम 1,500 फाँसियाँ दर्ज की गईं—दुनिया में प्रति व्यक्ति मृत्युदंड की सबसे ऊँची दरों में से एक। आर्थिक पतन, भ्रष्टाचार और सम्मान की माँग से उपजे विरोध आंदोलनों को संवाद से नहीं, बल्कि गोलियों से जवाब दिया गया।
2025–2026 के विरोध प्रदर्शन निर्णायक मोड़ हैं। हज़ारों मारे गए या गिरफ़्तार हुए, इंटरनेट ब्लैकआउट और “मारने के लिए गोली” नीति के बीच। यह प्रतिक्रिया एक ऐसे शासन को उजागर करती है जो अब वैधता में विश्वास नहीं करता—और भय को अपनी अंतिम मुद्रा मानता है।
यह साइरस का ईरान नहीं है।
यह हाफ़िज़ या इब्न-सीना का ईरान नहीं है।
यह एक ऐसा राज्य है जहाँ भय ने स्वतंत्रता की जगह ले ली है।
ईरान की गला घोंटी गई क्षमता
यह त्रासदी केवल नैतिक नहीं—रणनीतिक भी है।
ईरान यूरेशिया के चौराहे पर स्थित है, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और यूरोप को जोड़ता हुआ। उसके पास तेल, गैस और खनिजों का अपार भंडार है। उसकी आबादी—2026 तक 9.3 करोड़ से अधिक—युवा, शिक्षित और वैश्विक रूप से जुड़ी हुई है।
हर संरचनात्मक मानक से, ईरान को G-20 स्तर की अर्थव्यवस्था होना चाहिए था।
इसके बजाय, शासन ने देश को अलगाव में जकड़ दिया है। वैचारिक हठधर्मिता, प्रॉक्सी युद्ध, प्रतिबंध और आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास को खोखला कर दिया है। तेल पर निर्भरता विकल्पों की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए बनी हुई है क्योंकि नवाचार केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए ख़तरा है।
पश्चिम के साथ सामान्यीकरण—विशेषकर अमेरिका और यूरोप—वियतनाम के युद्धोत्तर परिवर्तन जैसी छलांग ला सकता था। लेकिन इसके लिए अनुकूलनशील नेतृत्व चाहिए। स्थायी टकराव पर टिका यह शासन ऐसा करने में अक्षम है।
ईरानी प्रवासी समुदाय: परिवर्तन के शिल्पकार
यहीं प्रवेश करता है ईरान का सबसे बड़ा अप्रयुक्त संसाधन—उसका प्रवासी समुदाय।
40 से 50 लाख ईरानी देश के बाहर रहते हैं, जिनमें से अधिकांश 1979 के बाद निर्वासन में गए। 16 लाख से अधिक शरणार्थी हैं। केवल अमेरिका में ही छह लाख से ज़्यादा ईरानी रहते हैं—विशेषकर कैलिफ़ोर्निया में, जो वैश्विक ईरानी प्रतिभा का केंद्र बन चुका है।
यह प्रवासी समुदाय हाशिये पर नहीं है। इसमें वैज्ञानिक, अभियंता, चिकित्सक, उद्यमी, कलाकार, निवेशक और नीति-विशेषज्ञ शामिल हैं—दुनिया की सबसे उन्नत संस्थाओं में कार्यरत। वस्तुतः, ईरान का भावी नेतृत्व वर्ग पहले से मौजूद है—बस उसकी सीमाओं के बाहर।
प्रवासी समुदाय ने 2026 में वैश्विक विरोध, मीडिया और कूटनीतिक दबाव संगठित किए। कुछ आलोचक कहते हैं कि निर्वासन-आधारित सक्रियता ज़मीनी आर्थिक यथार्थ से कटी होती है—यह आलोचना विचारणीय है। लेकिन इससे प्रवासी समुदाय का मूल्य कम नहीं होता।
लीबिया या सीरिया के विपरीत, ईरान के पास है:
अत्यंत शिक्षित जनसंख्या
मज़बूत राष्ट्रीय पहचान
गहरी राज्य-संस्थागत स्मृति
और लंबे समय का शासन अनुभव
संक्रमण अव्यवस्था का पर्याय नहीं होना चाहिए। सही योजना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रवासी-नेतृत्व वाली संस्था-निर्माण प्रक्रिया से ईरान लोकतंत्र की ओर बढ़ सकता है—कम से कम रक्तपात के साथ।
सामान्यता के लिए तैयार एक गौरवशाली जनता
ईरानी लोग गर्वित हैं—राष्ट्रवाद के कारण नहीं, बल्कि स्मृति के कारण। उन्हें याद है कि वे कौन थे, और वे देख सकते हैं कि वे फिर क्या बन सकते हैं।
वर्तमान शासन का अंत केवल अपरिहार्य नहीं—आवश्यक है। प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए। ईरान को कुछ नया बनने की ज़रूरत नहीं। उसे बस खुद से फिर जुड़ने की ज़रूरत है—अपनी सभ्यतागत शक्तियों और आधुनिक यथार्थ के अनुरूप।
जैसे-जैसे विरोध जारी हैं और अंतरराष्ट्रीय निगरानी तेज़ होती जा रही है, मार्ग स्पष्ट होता जा रहा है:
कट्टरता के बजाय लोकतंत्र,
अलगाव के बजाय सामान्यता,
भय के बजाय गरिमा।
ईरानी प्रवासी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाएगा—शासक के रूप में नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच सेतु के रूप में।
परदा उठ रहा है।
ईरान को फिर उठने दीजिए।
The Trump Administration’s Delayed Response to Iran’s Crackdown
Is the Window for Targeted Action Closing?
Iran’s unfolding crisis has crossed from unrest into bloodshed—and possibly into history. Nationwide protests have been met with ferocious repression by the Islamic Republic’s security apparatus, pushing the country toward a decisive breaking point. As death tolls surge into the thousands, critics argue that the Trump administration has hesitated at a moment when speed, not caution, may determine outcomes.
By many accounts, Washington is three days behind the curve.
The inflection point came when confirmed protester deaths crossed 500—a threshold that historically signals mass repression rather than crowd control. At that moment, the argument goes, the United States should have shifted gears: not toward another Iraq-style invasion, but toward precise, limited, and highly targeted action aimed at degrading the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and its auxiliary Basij militia—the regime’s primary instruments of domestic terror.
Such action, proponents argue, could tilt the balance toward freedom without dragging the U.S. into a prolonged war. But precision strategies are time-sensitive. Delay favors the regime.
A Nation in Revolt: Protests and the Machinery of Repression
The 2025–2026 Iranian protests erupted amid economic freefall: runaway inflation, currency collapse, unemployment, and a political system incapable of reform. What began as demonstrations over living costs rapidly transformed into an openly revolutionary movement. Chants of “Death to the Dictator” echoed from Tehran to Mashhad, Karaj to Shiraz.
Within weeks, protests had engulfed all 31 provinces, signaling not a regional disturbance but a nationwide revolt.
The regime responded not with concessions, but with gunfire.
Security forces—led by the IRGC and Basij—deployed live ammunition, not rubber bullets. By January 11, 2026, verified deaths had surpassed 500, with human rights organizations reporting at least 544 confirmed fatalities. That number soon became obsolete.
Opposition-aligned outlets and leaked internal sources reported a massacre on January 8–9, with claims of thousands killed in just two days. While the highest figures remain contested, independent media, international agencies, and eyewitness testimony converged on a grim consensus: the death toll had reached into the thousands, with tens of thousands arrested under a near-total internet blackout.
Eyewitness accounts described scenes closer to war than policing—bodies stacked outside morgues, wounded protesters dragged from hospital beds, automatic gunfire echoing through residential alleys. Iran, once famed for poetry and philosophy, was beginning to resemble a sealed battlefield.
The Enforcers: IRGC and Basij as Instruments of Internal War
At the center of the crackdown stand the IRGC and Basij, institutions originally designed to defend the revolution but long since repurposed to defend the regime from its own people.
What distinguishes this crackdown from earlier ones is militarization. Crowd dispersal has given way to urban combat tactics. IRGC operational units—such as the Nabi Akram Division—have been deployed into restive cities. Reports describe coordinated operations in which IRGC forces open fire while Basij militias conduct door-to-door arrests, beatings, and disappearances.
The regime has framed protesters as “terrorists,” a linguistic shift that provides legal and ideological cover for unlimited violence. At the same time, cracks are reportedly appearing within the security apparatus. Arrests of officers who refused to fire, and rumors of defections, suggest the machinery of repression is under strain.
Strain, however, cuts both ways. If not disrupted, it can harden into systematic slaughter.
Washington Hesitates: A Response Arriving Late
As fatalities crossed the 500 mark around January 11, the window for effective external intervention began to narrow.
President Trump has been vocally supportive of protesters, issuing incendiary statements urging them to “take over your institutions” and promising that “help is on its way.” His administration imposed secondary tariffs on countries trading with Iran and warned Tehran of a “big price” for continued killings.
Yet words have outpaced action.
Trump has signaled that “very strong options” are under consideration, including military measures, but continues to emphasize diplomacy—citing alleged private overtures from Tehran. Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio are reportedly preparing policy packages, but no direct strikes have occurred.
Strategic analysts warn that time favors the regime. Every day of delay allows Tehran to consolidate control, arrest organizers, intimidate families, and normalize violence under cover of the blackout.
Some U.S. think tanks caution that limited strikes might not affect street-level repression and could trigger nationalist backlash. But critics counter that this argument misunderstands the moment: once repression passes a certain threshold, neutrality becomes complicity—and inaction becomes a strategic choice with consequences.
The Case for Targeted Strikes: Precision, Not Occupation
Advocates of action are explicit about what they are not proposing. This is not Iraq 2003. No invasion, no occupation, no regime-building by force.
Instead, they argue for surgical strikes aimed at the infrastructure of repression:
IRGC command-and-control centers
urban deployment bases
communications nodes
elite leadership compounds
The goal would not be regime change by force, but regime paralysis—reducing the state’s ability to kill its own citizens.
Cyber operations present another avenue: disrupting IRGC logistics, surveillance systems, and communications without kinetic escalation. Proponents see this as a way to tilt the internal balance while minimizing civilian harm.
Iranian opposition figures, including Reza Pahlavi, have framed the moment as an asymmetrical war for survival—arguing that failure to act now will cost exponentially more lives later.
Pro-regime voices threaten retaliation, declaring U.S. assets “legitimate targets.” That risk is real. But so is opportunity: the IRGC has already been weakened by prior U.S.-Israeli strikes on missile and nuclear infrastructure, suggesting a moment of unusual vulnerability.
Risks, Retaliation, and the Cost of Inaction
There is no risk-free option.
Targeted strikes could provoke cyberattacks, proxy retaliation, or limited regional escalation. They could also—if poorly timed—allow the regime to cloak itself in nationalism.
But the alternative is not stability. It is managed massacre.
Internally, Iran’s security forces are stretched thin, deployed simultaneously across dozens of cities. Bandwidth is limited; morale is fraying. External pressure, applied precisely, could accelerate fractures already forming.
Non-kinetic measures—expanded sanctions, diplomatic isolation, satellite internet access, financial support for civil resistance—can and should complement any action. But on their own, they may not stop bullets already in flight.
A Narrowing Window
History is unforgiving to moments half-used.
The Trump administration now faces a stark choice: act decisively while leverage still exists, or allow hesitation to harden into irrelevance. The deaths are no longer hypothetical. The threshold has long since been crossed.
Targeted action against the IRGC and Basij would not guarantee freedom—but it could break the spine of repression at a critical hour.
The world is watching. More importantly, Iranians are counting the dead.
The question is no longer whether the crisis is severe enough.
It is whether “help,” long promised, will arrive before the silence becomes permanent.
ईरान पर कार्रवाई में ट्रंप प्रशासन की देरी: क्या अब लक्षित कदम उठाने का समय आ गया है?
ईरान में उभरता संकट अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुका है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सामना इस्लामिक रिपब्लिक की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही क्रूर दमनात्मक कार्रवाइयों से हो रहा है। जैसे-जैसे मृतकों की संख्या हज़ारों में पहुँच रही है, आलोचकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया सुस्त रही है—लगभग तीन दिन पीछे चल रही है। निर्णायक क्षण तब आया जब प्रदर्शनकारियों की मौत का आँकड़ा 500 के पार गया, जिसने तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्पष्ट संकेत दिया।
हालाँकि, यह हस्तक्षेप 2003 के इराक युद्ध जैसी पूर्ण पैमाने की सैन्य कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बल्कि अत्यंत सटीक और लक्षित हमलों के रूप में होना चाहिए, जिनका उद्देश्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और बसीज मिलिशिया की घरेलू दमन क्षमता को निष्क्रिय करना हो। ऐसे कदम अमेरिका को लंबे युद्ध में फँसाए बिना स्वतंत्रता की ओर झुकाव पैदा कर सकते हैं—लेकिन इसके लिए तेज़, संतुलित और सोच-समझकर क्रियान्वयन ज़रूरी है।
बढ़ता संकट: ईरान में विरोध और दमन
ईरान में 2025–2026 के विरोध प्रदर्शन, जो आर्थिक पतन, मुद्रा अवमूल्यन और व्यापक शासन परिवर्तन की माँगों से शुरू हुए, अब देश के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं।
जो आंदोलन पहले महँगाई और प्रतिबंधों के खिलाफ थे, वे अब एक क्रांतिकारी लहर में बदल चुके हैं। तेहरान, मशहद और करज जैसे शहरों में “तानाशाह को मौत” के नारे गूँज रहे हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित और घातक रही है। IRGC और बसीज सहित सुरक्षा बलों ने जीवित गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएँ हुईं।
11 जनवरी 2026 तक, मौतों की संख्या 500 से अधिक हो चुकी थी; अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA ने कम से कम 544 मौतों की पुष्टि की।
इसके कुछ ही दिनों बाद आँकड़े विस्फोटक रूप से बढ़ गए। ईरान इंटरनेशनल ने सरकारी सूत्रों, चश्मदीदों और चिकित्सा रिपोर्टों के हवाले से दावा किया कि 8–9 जनवरी के केवल दो दिनों में ही कम से कम 12,000 लोग मारे गए।
एपी न्यूज़ और एबीसी सहित अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कार्यकर्ताओं ने भी पुष्टि की कि मृतकों की संख्या 2,000 या उससे अधिक तक पहुँच चुकी है, जबकि हज़ारों लोगों को देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच गिरफ़्तार किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने भयावह दृश्य बयान किए—मुर्दाघरों के बाहर शवों के ढेर, अस्पतालों पर सुरक्षा बलों के छापे, और गलियों में अंधाधुंध गोलीबारी।
दमन की मशीनरी: IRGC और बसीज
इस दमन के केंद्र में IRGC और बसीज हैं। शासन के वैचारिक रक्षक के रूप में, वे भीड़ नियंत्रण से आगे बढ़कर सैन्य-स्तरीय अभियानों में उतर आए हैं।
नबी अक़रम ऑपरेशनल डिविज़न जैसी इकाइयों को केरमानशाह और बुकान जैसे शहरों में तैनात किया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, IRGC बलों ने सीधे भीड़ पर गोली चलाई, जबकि बसीज मिलिशिया ने स्थानीय स्तर पर पिटाई और गिरफ़्तारियों का समन्वय किया।
शासन प्रदर्शनकारियों को “आतंकवादी” करार देकर घातक बल के इस्तेमाल को जायज़ ठहरा रहा है—यह उसके किसी भी समझौते से इनकार का संकेत है।
हालाँकि, दमन तंत्र के भीतर दरारें भी दिख रही हैं। सुरक्षा बलों में भगदड़ और गोली चलाने से इनकार करने वाले अधिकारियों की गिरफ़्तारियों की अफ़वाहें हैं, जो इस मशीनरी पर बढ़ते दबाव को दर्शाती हैं।
समय से पीछे: ट्रंप प्रशासन की हिचकिचाहट
लगभग 11 जनवरी को जब मौतों का आँकड़ा 500 के पार गया, तब प्रभावी अमेरिकी हस्तक्षेप की खिड़की तेज़ी से संकरी होने लगी।
आलोचकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन तीन दिन देर से हरकत में आया, जिससे शासन को संचार ब्लैकआउट के बीच अपने दमन को मज़बूत करने का समय मिल गया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उन्हें “प्रदर्शन जारी रखने—अपने संस्थानों पर कब्ज़ा करने” का आह्वान किया और वादा किया कि “मदद रास्ते में है।”
उन्होंने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया और हत्याओं के लिए “भारी कीमत” चुकाने की चेतावनी दी।
फिर भी, ठोस कार्रवाई सीमित रही। ट्रंप “बहुत कड़े विकल्पों” पर विचार कर रहे हैं, जिनमें सैन्य हमले भी शामिल हैं, लेकिन वे पहले कूटनीति पर ज़ोर देते हैं, यह कहते हुए कि ईरान ने निजी तौर पर बातचीत के संकेत दिए हैं।
उपराष्ट्रपति वेंस और विदेश मंत्री रूबियो कूटनीतिक और सैन्य प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक ईरान पर कोई प्रत्यक्ष हमला नहीं हुआ है।
CSIS के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि सीमित हमले सड़क-स्तर के दमन को प्रभावित नहीं कर सकते और उल्टा राष्ट्रवादी भावना भड़काकर विरोध प्रदर्शनों को कमजोर कर सकते हैं।
यह देरी अमेरिका की पिछली झिझकों की याद दिलाती है—एक ऐसा क्षण, जब 500 मौतों का आँकड़ा पार होते ही निर्णायक कदम उठाए जा सकते थे।
लक्षित हमले: एक सटीक रास्ता
प्रस्तावित प्रतिक्रिया इराक-शैली के आक्रमण को खारिज करती है, जिसने अमेरिका को दलदल में फँसा दिया था। इसके बजाय, अत्यंत लक्षित हमले IRGC और बसीज की दमन क्षमता को पंगु बना सकते हैं—उनकी कमान संरचनाओं, ठिकानों और लॉजिस्टिक्स को बाधित करके, बिना व्यापक कब्ज़े के।
संभावित लक्ष्यों में दक्षिण तेहरान में IRGC बैरक या शीर्ष नेतृत्व शामिल हो सकता है, हालाँकि कड़ी सुरक्षा के कारण “नेतृत्व-विच्छेदन” कठिन है।
कुछ रिपब्लिकन सीनेटर, जैसे रिक स्कॉट, ईरान के उकसावे पर बमबारी की वकालत करते हैं और इसे प्रतिरोधक मानते हैं।
वहीं, विशेषज्ञ डैनी सिट्रिनोविच चेतावनी देते हैं कि सीमित कार्रवाई उल्टा असर डाल सकती है और ईरानियों को विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुट कर सकती है।
अटलांटिक काउंसिल साइबर विकल्पों की ओर इशारा करता है—जो कम जोखिम वाले हैं और बिना प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के IRGC के संचालन को बाधित कर सकते हैं।
ईरानी विपक्षी नेता, जैसे क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी, हताहतों को कम करने के लिए कार्रवाई की अपील करते हैं और इसे स्वतंत्रता के “युद्ध” के रूप में देखते हैं।
वहीं, शासन समर्थक आवाज़ें प्रतिशोध की धमकी देती हैं और अमेरिकी ठिकानों को “वैध लक्ष्य” बताती हैं।
हालाँकि, पिछले अमेरिकी-इज़राइली हमलों से IRGC के परमाणु और मिसाइल ठिकाने कमजोर हुए हैं, जिससे उसकी भेद्यता बढ़ी है।
लक्षित अभियान शासन के नियंत्रण को कमजोर कर प्रदर्शनकारियों को सशक्त बना सकते हैं—ट्रंप के “लॉक्ड एंड लोडेड” बयानबाज़ी के अनुरूप।
जोखिम और व्यापक प्रभाव
हालाँकि लक्षित हमले एक मध्य मार्ग प्रदान करते हैं, जोखिम कम नहीं हैं। वे ईरान की ओर से अग्रिम हमलों या साइबर प्रतिशोध को उकसा सकते हैं, जैसा कि पिछले टकरावों में देखा गया है।
देश के भीतर, सुरक्षा बलों में भगदड़ और संसाधनों पर दबाव संकेत देते हैं कि शासन डगमगा रहा है, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप उसके समर्थन को फिर से संगठित भी कर सकता है।
व्यापक प्रतिबंध, प्रदर्शनकारियों के लिए समर्थन—जैसे स्टारलिंक इंटरनेट पहुँच—और अंतरराष्ट्रीय दबाव, सैन्य कदमों के पूरक हो सकते हैं।
कार्रवाई का आह्वान: इस क्षण को साधना
ट्रंप प्रशासन की देरी एक ऐतिहासिक अवसर को गंवा सकती है। जब मौतों की संख्या 500 से कहीं आगे निकल चुकी है और दमन तेज़ हो रहा है, तब IRGC और बसीज पर लक्षित हमले अत्याचार की मशीनरी को तोड़ सकते हैं और लोकतंत्र की राह खोल सकते हैं।
जैसे-जैसे ट्रंप अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है: क्या “मदद” समय पर पहुँचेगी, या हिचकिचाहट ईरान की पीड़ा को और लंबा करेगी?
दाँव पर—ईरानियों का भविष्य और वैश्विक स्थिरता—दोनों लगे हैं।
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