Sunday, August 31, 2025

Navigating India–China Economic Ties: Restrictions, Opportunities, and the Path Forward

The economic relationship between India and China is one of the most complex bilateral dynamics in Asia—at once fraught with challenges yet brimming with opportunity. As two of the world’s largest economies, their trade volumes have risen steadily, reaching nearly $138.5 billion in 2024. However, this growth remains sharply asymmetric: in FY 2024–25, India recorded a trade deficit of $99.2 billion, fueled largely by heavy imports of electronics, machinery, chemicals, and industrial components from China.

This imbalance has sparked concerns in New Delhi about economic dependency and long-term sustainability. While Chinese foreign direct investment (FDI) could act as a partial counterbalance by fueling local manufacturing and technology transfer, India has imposed sweeping restrictions since 2020. The policy debate now centers on whether these restrictions remain justified, or if carefully targeted relaxations could unlock mutual benefits without compromising security.

India’s Restrictions on Chinese FDI: A Major Barrier

Since Press Note 3 of April 2020, India has required all investments from entities in countries sharing a land border—including China—to secure prior government approval. This shifted Chinese FDI from the “automatic route” to the “government route,” subjecting even minority stakes to scrutiny.

The scope is deliberately broad: it also applies to indirect investments routed via third countries if beneficial ownership can be traced back to China. As a result, many proposals have been delayed or rejected, and Chinese FDI inflows into India fell sharply from pre-2020 levels.

By mid-2025, the framework remains in place, though there are signals of flexibility. Policy circles in New Delhi are debating partial liberalization, such as allowing automatic approval for non-sensitive sectors up to 20–25% equity stakes—a move tied to improving diplomatic atmospherics following high-level India–China meetings at the SCO and BRICS summits.

Why the Restrictions? Security and Strategic Prudence

The Galwan Valley clashes of June 2020 were the immediate catalyst. India feared that Chinese investors might exploit COVID-era economic distress to acquire strategic Indian assets. Concerns focused on sensitive sectors such as telecom, defense, critical infrastructure, and fintech, where foreign control could pose risks to national security.

Broader anxieties include:

Technological dependence, especially in 5G and semiconductors.
Data security risks from Chinese tech companies.
Economic coercion, given China’s leverage in global supply chains.

These align with the goals of Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India), which seeks to reduce reliance on Chinese imports and promote indigenous production in critical sectors.

Building Goodwill and Trust: The Key to Flexibility

Improved diplomatic relations are the most likely driver of future liberalization. Recent de-escalation along the border and sustained engagement at multilateral forums have created space for economic confidence-building measures.

Confidence-building steps: Joint border management, trade dialogues, and people-to-people exchanges.
Economic dialogues: NITI Aayog and think tanks have suggested selective relaxation of rules to encourage FDI in non-strategic areas.
Policy signals: India’s 2024 Economic Survey noted that carefully monitored Chinese FDI could integrate India into global value chains, boosting exports and creating jobs.

Trust is essential for India to see Chinese capital as a growth multiplier rather than a vulnerability.

Offsetting the Trade Deficit Through FDI

India’s massive trade deficit with China highlights the urgency of rebalancing ties. FDI inflows could offset this imbalance by:

Supporting domestic manufacturing through joint ventures.
Driving technology transfer in advanced sectors.
Enabling export-oriented production that shifts India from being a net importer to a co-producer.

This fits within the global “China Plus One” strategy, where firms diversify production away from China. If Chinese firms themselves invest in India, they could accelerate this transition while safeguarding supply chains.

Coastal SEZs: A Practical Bridge

One pragmatic mechanism is the creation of dedicated coastal Special Economic Zones (SEZs) to attract Chinese FDI in non-sensitive sectors.

India’s SEZ policy, launched in 2005, has already spurred industrial growth. Building on this, targeted SEZs in Mundra (Gujarat), MEPZ Chennai, Visakhapatnam, and Kandla could:

Offer tax incentives and simplified regulatory approvals.
Provide port-led logistics efficiency for export industries.
Restrict participation to non-strategic industries, reducing security risks.

This would emulate China’s own SEZ success in the 1980s while aligning with India’s Make in India initiative.

Sectors Most Conducive to Chinese FDI

Sector	Why Attractive?	Potential Impact in India
Manufacturing	China’s scale in global manufacturing and supply chains.	Boosts exports in electronics, machinery, and auto parts.
Renewable Energy	China leads in solar PV and wind technology.	Helps India reach 500 GW renewable target by 2030.
Auto Components & EVs	Strength in EV batteries and parts.	Supports India’s EV transition, PLI schemes.
Electronics & Chips	China dominates components and semiconductors.	Promotes assembly hubs, tech transfer.
Pharmaceuticals (APIs)	Pre-2020 Chinese investments were significant in active ingredients.	Strengthens supply chains, lowers drug costs.
Telecom Hardware	5G expertise, with safeguards for data and security.	Reduces import bills, builds domestic networks.

Conclusion: Toward a Balanced Partnership

India’s restrictions on Chinese FDI—though justified by security considerations—have limited the ability to rebalance the bilateral economic equation. But opportunities remain. By fostering goodwill, establishing coastal SEZs, and focusing on non-sensitive high-impact sectors, India could attract tens of billions in FDI while safeguarding sovereignty.

As 2025 unfolds, a calibrated approach—neither unconditional openness nor blanket restriction—offers the best path forward. Done right, this could transform the India–China economic relationship into one that is more balanced, resilient, and mutually beneficial.

भारत–चीन आर्थिक सम्बन्ध: प्रतिबंध, अवसर और आगे का रास्ता

वैश्विक अर्थव्यवस्था के जटिल जाल में भारत और चीन के बीच का रिश्ता एक साथ चुनौती और अवसर दोनों के रूप में उभरता है। एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है और 2024 में यह लगभग 138.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। हालाँकि, यह वृद्धि असंतुलित रही है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो मुख्य रूप से चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और औद्योगिक वस्तुओं के आयात के कारण हुआ।

यह असंतुलन नई दिल्ली में आर्थिक निर्भरता और दीर्घकालीन स्थिरता को लेकर चिंता पैदा करता है। जहाँ चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्थानीय विनिर्माण और तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करके इस असंतुलन को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है, वहीं भारत ने 2020 से इस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। अब नीति बहस इस पर केन्द्रित है कि क्या ये प्रतिबंध अभी भी आवश्यक हैं या फिर सावधानीपूर्वक लक्षित ढील से आपसी लाभ खोले जा सकते हैं।

भारत में चीनी FDI पर प्रतिबंध: एक बड़ी बाधा

अप्रैल 2020 की प्रेस नोट 3 के बाद से भारत ने तय किया कि सीमाएँ साझा करने वाले देशों—जिनमें चीन शामिल है—से आने वाले सभी निवेशों के लिए पूर्व सरकारी मंज़ूरी आवश्यक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब चीनी निवेश “ऑटोमैटिक रूट” के बजाय “गवर्नमेंट रूट” से होकर गुजरते हैं, जिससे छोटे हिस्सेदारी वाले निवेश भी जांच के दायरे में आते हैं।

इस नीति का दायरा इतना व्यापक है कि यह तीसरे देशों के माध्यम से आने वाले अप्रत्यक्ष निवेशों पर भी लागू होती है, यदि लाभकारी स्वामित्व चीन से जुड़ा हो। परिणामस्वरूप कई प्रस्ताव या तो अटक गए या खारिज कर दिए गए और चीनी FDI प्रवाह 2020 से पहले के स्तर की तुलना में काफी घट गया।

हालाँकि, 2025 के मध्य तक यह व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन कुछ लचीलापन दिख रहा है। नीति-निर्माताओं में इस बात पर बहस हो रही है कि गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में 20–25% हिस्सेदारी तक ऑटोमैटिक अप्रूवल दिया जाए। यह चर्चा भारत–चीन उच्च स्तरीय बैठकों (जैसे SCO और BRICS शिखर सम्मेलनों) के बाद सकारात्मक माहौल का परिणाम है।

प्रतिबंधों के पीछे कारण: सुरक्षा और रणनीतिक विवेक

जून 2020 की गलवान घाटी झड़प इसका सीधा कारण बनी। उस समय आशंका थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान चीनी कंपनियाँ भारत की कमजोर पड़ी परिसंपत्तियों को खरीद सकती हैं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार, रक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में विदेशी नियंत्रण को सुरक्षा जोखिम माना गया।

मुख्य चिंताएँ इस प्रकार थीं:

तकनीकी निर्भरता, खासकर 5G और सेमीकंडक्टर पर।
डेटा सुरक्षा जोखिम, चीनी टेक कंपनियों से जुड़ा।
आर्थिक दबाव, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में चीन की पकड़ के चलते।

ये कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप थे, जिसका लक्ष्य संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी आयात पर निर्भरता कम करना है।

विश्वास और सद्भावना बनाना: लचीलापन की कुंजी

कूटनीतिक सम्बन्धों में सुधार FDI नियमों में ढील का सबसे बड़ा कारक हो सकता है। हाल के महीनों में सीमा पर तनाव कम करने और बहुपक्षीय मंचों पर संवाद ने आर्थिक विश्वास निर्माण का रास्ता खोला है।

विश्वास निर्माण के उपाय: संयुक्त सीमा प्रबंधन, व्यापार वार्ता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
आर्थिक वार्तालाप: नीति आयोग (NITI Aayog) और थिंक टैंक गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में नियम ढीले करने का सुझाव दे रहे हैं।
नीतिगत संकेत: भारत के 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि सावधानीपूर्वक निगरानी वाले चीनी निवेश से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण कर सकता है और निर्यात व रोजगार को बढ़ा सकता है।

विश्वास आवश्यक है ताकि भारत चीनी पूँजी को कमजोरी नहीं, बल्कि विकास के साधन के रूप में देख सके।

व्यापार घाटा कम करने में FDI की भूमिका

भारत का भारी व्यापार घाटा यह दर्शाता है कि रिश्ते को संतुलित करना आवश्यक है। FDI प्रवाह इस घाटे को संतुलित कर सकता है, जैसे कि:

घरेलू विनिर्माण को सहयोग देना।
उन्नत क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण।
निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना।

यह वैश्विक “चाइना प्लस वन” रणनीति से भी मेल खाता है, जहाँ कंपनियाँ उत्पादन चीन से बाहर विविध बना रही हैं। यदि चीनी कंपनियाँ स्वयं भारत में निवेश करती हैं, तो यह बदलाव और तेज़ हो सकता है।

तटीय SEZ: एक व्यावहारिक पुल

चीनी निवेश आकर्षित करने का एक व्यावहारिक तरीका है तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित करना।

भारत की SEZ नीति 2005 में शुरू हुई थी और उसने औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इसी आधार पर, लक्षित SEZ—जैसे मुंद्रा (गुजरात), MEPZ चेन्नई, विशाखापट्टनम और कांडला—को चीनी पूँजी के लिए विकसित किया जा सकता है।

इन ज़ोन में:

कर प्रोत्साहन और तेज़ मंज़ूरी।
पोर्ट-आधारित लॉजिस्टिक्स की सुविधा।
केवल गैर-संवेदनशील उद्योगों तक भागीदारी सीमित करना।

इससे चीन के 1980 के दशक के SEZ अनुभव की तर्ज पर भारत में भी निर्यात-आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

चीनी FDI के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र

क्षेत्र	क्यों आकर्षक?	भारत पर संभावित असर
विनिर्माण	वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की विशेषज्ञता।	"मेक इन इंडिया" को बढ़ावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का निर्यात।
नवीकरणीय ऊर्जा	सौर पैनल और पवन ऊर्जा में चीन की बढ़त।	2030 तक 500 GW लक्ष्य में मदद, हरित नौकरियाँ।
ऑटो पार्ट्स और ईवी	बैटरियों और पार्ट्स में विशेषज्ञता।	भारत की ईवी क्रान्ति में सहयोग।
इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप्स	घटकों और सेमीकंडक्टर में चीन का दबदबा।	असेंबली हब का विकास, टेक ट्रान्सफर।
फार्मास्यूटिकल्स (API)	पहले से सक्रिय निवेश; APIs की आपूर्ति।	आपूर्ति शृंखला सशक्त, जेनेरिक दवाएँ सस्ती।
दूरसंचार उपकरण	5G हार्डवेयर विशेषज्ञता (सुरक्षा सावधानी सहित)।	आयात पर निर्भरता घटेगी, नेटवर्क विस्तार।

निष्कर्ष: संतुलित साझेदारी की ओर

भारत में चीनी FDI पर प्रतिबंध, सुरक्षा कारणों से जायज़ तो हैं, लेकिन उन्होंने व्यापार घाटे को संतुलित करने की क्षमता को सीमित कर दिया है। यदि दोनों देश विश्वास और सद्भावना बनाएँ, तटीय SEZ जैसी पहल करें और गैर-संवेदनशील, उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें, तो अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित किया जा सकता है।

2025 में आगे बढ़ते हुए, एक संतुलित दृष्टिकोण—न तो पूर्ण उदारीकरण और न ही कठोर रोक—सबसे अच्छा विकल्प है। यदि सही ढंग से किया जाए, तो भारत–चीन आर्थिक सम्बन्ध अधिक संतुलित, लचीला और परस्पर लाभकारी बन सकते हैं।

The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

Pathways to Normalizing India–China Relations: Borders, Trade, and a Multipolar Vision

In an increasingly interconnected global landscape, the relationship between India and China remains one of the most pivotal bilateral dynamics of the 21st century. As the world’s two most populous nations and rising economic powerhouses, their ability—or inability—to normalize ties will shape not only the trajectory of Asia but also the broader international order. Yet, a history of mistrust, unresolved border disputes, regional rivalries, and economic imbalances continues to cast long shadows.

Despite these obstacles, pathways for reconciliation exist. By addressing long-standing issues pragmatically and seizing opportunities for cooperation, India and China could demonstrate how two civilizational states can coexist, compete, and collaborate in a multipolar world.

Resolving the Border Conundrum: The Cornerstone of Normalization

At the heart of India–China tensions lies the unresolved boundary dispute along the Line of Actual Control (LAC). Periodic standoffs—such as the 2017 Doklam crisis and the deadly Galwan Valley clash in 2020—underscore the volatility of this ambiguity. Transforming the LAC into a formal, internationally recognized border would be the single most important step toward lasting peace.

Such a settlement would require bold political leadership to permanently delineate the line and establish mechanisms for verification. Beyond demarcation, demilitarization of sensitive zones is essential. By pulling back troops and dismantling forward military infrastructure, both countries could reduce the risk of miscalculation. Confidence-building measures such as joint border patrols, communication hotlines, and transparency in military exercises would further stabilize the frontier.

This would also pave the way for greater economic integration. Opening the border for regulated trade could stimulate local economies in Ladakh, Arunachal Pradesh, and Tibet, while creating new avenues for cross-border investment. In 2023–24, India’s trade deficit with China exceeded $100 billion—a politically sensitive imbalance. Allowing targeted Chinese FDI into India’s manufacturing, logistics, and infrastructure sectors could help offset this gap, provided such investments are subject to strict security vetting.

Navigating the Taiwan Issue: A Call for Innovative Diplomacy

While Taiwan is not a direct bilateral issue between India and China, its ripple effects on Indo-Pacific geopolitics cannot be ignored. The United States has long upheld a “One China” policy while maintaining strategic ambiguity. For India, which values both its democratic solidarity with Taiwan and its broader partnership with the United States, the Taiwan question indirectly shapes its China calculus.

Any pathway to normalization must recognize two key principles. First, Taiwan’s future should not be determined through unilateral declarations of independence or coercion. Second, any unification must be pursued peacefully and voluntarily, with respect for the will of the Taiwanese people.

The “one country, two systems” framework applied in Hong Kong has lost credibility. Fresh diplomatic thinking is needed—possibly hybrid models of autonomy or federated arrangements that preserve Taiwan’s democratic institutions while acknowledging Chinese sovereignty claims. By adopting a balanced, pragmatic stance, India could support peaceful resolution without undermining its own strategic autonomy. This would also signal that India and China can approach sensitive regional issues with maturity rather than confrontation.

Addressing Pakistan: Neutrality Over Alignment in Combating Terrorism

No discussion of India–China relations is complete without examining Pakistan’s role. China’s strategic partnership with Pakistan—exemplified by the $60 billion China–Pakistan Economic Corridor (CPEC)—complicates New Delhi’s security outlook. India has suffered repeated terrorist attacks, many traced to Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI). While China itself faces risks of extremism, particularly in Xinjiang, its support for Pakistan is often perceived in India as enabling destabilizing behavior.

Normalization would benefit if China adjusted its approach. Rather than providing unconditional support—through arms sales, diplomatic shielding at the UN, or infrastructure investment—Beijing could adopt a stance of neutrality. Encouraging Pakistan to rein in state-sponsored militancy would align with China’s own interests in regional stability and secure its investments in CPEC.

For India, such a shift would mark a significant confidence-building gesture, showing that China values broader Asian stability over narrow bilateral alignments. This would also lay groundwork for trilateral cooperation on counter-terrorism and regional security.

Economic Synergies: From Manufacturing to Global Infrastructure

While security concerns dominate headlines, economics offers the strongest incentive for normalization. China, facing rising labor costs and U.S. tariffs, is under pressure to diversify its supply chains. India, with labor costs less than half of China’s and a large youth population entering the workforce, presents an attractive destination.

Strategically relocating parts of Chinese manufacturing to India could create millions of jobs, deepen technology transfer, and accelerate India’s industrialization. For China, it would hedge against over-reliance on Southeast Asia or Africa for offshoring.

Globally, India and China could extend cooperation to the Global South. Africa’s infrastructure financing gap, estimated at over $100 billion annually, is too large for any single country to fill. By combining China’s expertise in mega-projects with India’s emphasis on sustainability, capacity building, and people-centric development, both nations could deliver projects that avoid the pitfalls of “debt-trap” financing. Such ventures would also enhance their credibility as leaders of the Global South.

Embracing a Multipolar World: Independence and Interdependence

Perhaps the most important dimension of normalization is its alignment with a multipolar world order. Improved India–China ties are not inherently anti-American, nor do they imply abandoning strategic partnerships with the West. Instead, they reflect the reality that India seeks to be an independent pole in global politics—one that engages the United States, China, Europe, Russia, and the Global South on its own terms.

In this vision, competition does not preclude cooperation. India and China can manage differences bilaterally while collaborating in multilateral forums such as BRICS, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), and the G20. This would showcase a model of coexistence that other rival powers—from the U.S. and China to the EU and Russia—might emulate.

Conclusion: Cooperation Over Confrontation

Normalizing India–China relations is not a utopian dream but a pragmatic necessity in a turbulent century. Resolving border disputes, innovating on sensitive regional issues like Taiwan, recalibrating approaches to Pakistan, and leveraging economic complementarities could transform one of Asia’s most fraught rivalries into a partnership with global consequences.

The rewards are immense: a more peaceful Asia, accelerated development in the Global South, and a balanced international order where no single power dominates. As both nations rise, the choices they make will shape the destiny of billions. The lesson is timeless: cooperation, though difficult, yields far greater dividends than confrontation.

भारत–चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण: सीमाएँ, व्यापार और बहुध्रुवीय दृष्टि

तेजी से जुड़ते वैश्विक परिदृश्य में भारत और चीन के बीच का रिश्ता 21वीं सदी की सबसे अहम द्विपक्षीय गतिशीलताओं में से एक है। दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र और उभरती आर्थिक महाशक्तियों के रूप में, उनके सम्बन्धों का सामान्य होना न केवल एशिया बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पुनःपरिभाषित कर सकता है। फिर भी, दशकों से चले आ रहे अविश्वास, सीमा विवाद, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक असंतुलन इस राह में बाधा बने हुए हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद सुलह के रास्ते मौजूद हैं। यदि दोनों देश व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ और सहयोग के अवसरों का लाभ उठाएँ, तो वे यह दिखा सकते हैं कि दो प्राचीन सभ्यतागत राष्ट्र कैसे प्रतिस्पर्धा करते हुए भी सह-अस्तित्व और सहयोग कर सकते हैं—और इस प्रक्रिया में एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं।

सीमा विवाद का समाधान: सामान्यीकरण की आधारशिला

भारत–चीन तनाव के मूल में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) का अनसुलझा विवाद है। 2017 का डोकलाम संकट और 2020 की गलवान घाटी झड़प यह दर्शाती है कि अस्पष्ट सीमाएँ कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इस रेखा को स्थायी रूप से स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा में बदलना स्थायी शांति की सबसे बड़ी शर्त है।

इसके लिए राजनीतिक साहस चाहिए—सीमा का स्थायी निर्धारण और निगरानी तंत्र की स्थापना। केवल रेखांकन ही नहीं, बल्कि संवेदनशील क्षेत्रों से सैनिकों और सैन्य ढाँचों की वापसी भी ज़रूरी है। संयुक्त गश्त, संचार हॉटलाइन और सैन्य अभ्यासों की पारदर्शिता जैसे भरोसा बढ़ाने वाले उपाय स्थिरता को और मजबूत कर सकते हैं।

यह आर्थिक एकीकरण का रास्ता भी खोलेगा। सीमावर्ती व्यापार से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जैसे क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। 2023–24 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक था। यदि चीनी निवेश को नियंत्रित और जाँच-परख के साथ भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में अनुमति दी जाए, तो यह घाटा आंशिक रूप से कम हो सकता है।

ताइवान का मुद्दा: नवोन्मेषी कूटनीति की आवश्यकता

यद्यपि ताइवान भारत–चीन के बीच प्रत्यक्ष विवाद का विषय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक इंडो–पैसिफ़िक राजनीति पर पड़ता है। अमेरिका ने दशकों से “वन चाइना” नीति अपनाई है और रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी है। भारत, जो ताइवान के लोकतांत्रिक मूल्यों और अमेरिका के साथ साझेदारी को महत्व देता है, इस संदर्भ से अछूता नहीं रह सकता।

सामान्यीकरण के रास्ते में दो सिद्धांत अहम हैं। पहला, ताइवान का भविष्य न तो स्वतंत्रता की एकतरफ़ा घोषणा से तय होना चाहिए और न ही जबरन दमन से। दूसरा, यदि कभी एकीकरण हो, तो वह शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक होना चाहिए तथा ताइवानी जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए।

“वन कंट्री, टू सिस्टम्स” की पुरानी व्यवस्था अब अविश्वसनीय हो चुकी है। इसलिए नए राजनीतिक–कूटनीतिक मॉडल की आवश्यकता है—संभवतः स्वायत्तता या संघीय ढाँचे जैसे विकल्प, जो ताइवान की लोकतांत्रिक संस्थाओं को संरक्षित रखते हुए चीन की संप्रभुता की मान्यता को संतुलित करें। भारत संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाकर यह दिखा सकता है कि संवेदनशील मुद्दों को परिपक्वता से संभालना संभव है।

पाकिस्तान का प्रश्न: आतंकवाद के विरुद्ध निष्पक्षता

भारत–चीन सम्बन्धों में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। चीन का पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग—विशेषकर 60 अरब डॉलर की लागत वाला चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)—नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को गहरा करता है। भारत ने दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया है, जबकि चीन का अनुभव मुख्यतः शिनजियांग क्षेत्र में अतिवाद तक सीमित है।

यदि चीन अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तो विश्वास निर्माण आसान होगा। पाकिस्तान को बिना शर्त हथियार, वित्त और कूटनीतिक समर्थन देने के बजाय चीन तटस्थता की नीति अपनाए और आतंकवाद रोकने की दिशा में दबाव डाले। यह कदम चीन के अपने दीर्घकालिक हितों से भी मेल खाता है—क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान CPEC निवेश और क्षेत्रीय शांति दोनों के लिए खतरा है।

भारत के लिए यह संकेत होगा कि चीन एशियाई स्थिरता को प्राथमिकता देता है। इससे त्रिपक्षीय स्तर पर आतंकवाद-विरोधी सहयोग की सम्भावना भी बढ़ेगी।

आर्थिक सहक्रियाएँ: विनिर्माण से लेकर वैश्विक अवसंरचना तक

सुरक्षा की बहस से परे, आर्थिक सहयोग सामान्यीकरण का सबसे मजबूत प्रोत्साहन है। चीन, जहाँ श्रम लागत बढ़ रही है और अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव है, आपूर्ति शृंखलाओं को विविध बनाना चाहता है। भारत, जहाँ मजदूरी आधी से भी कम है और युवाशक्ति प्रचुर मात्रा में है, एक आदर्श गन्तव्य हो सकता है।

यदि चीनी विनिर्माण का हिस्सा भारत शिफ्ट होता है, तो इससे लाखों रोजगार और तकनीकी हस्तांतरण होगा। भारत की औद्योगिक वृद्धि तेज़ होगी और चीन का जोखिम कम होगा।

वैश्विक स्तर पर, भारत और चीन अफ्रीका तथा ग्लोबल साउथ के देशों में मिलकर बुनियादी ढाँचा निर्माण कर सकते हैं। अफ्रीका को हर साल 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश चाहिए। चीन के विशाल प्रोजेक्ट अनुभव और भारत के टिकाऊ विकास दृष्टिकोण का संयोजन इन्हें कर्ज-जाल से बचाते हुए लाभ पहुँचा सकता है।

बहुध्रुवीय विश्व की स्वीकृति: स्वतंत्रता और पारस्परिकता

भारत–चीन सम्बन्धों का सुधार किसी अन्य सम्बन्ध की कीमत पर नहीं होगा। यह न तो अमेरिका-विरोधी नीति है, न ही पश्चिम से दूरी। यह उस बहुध्रुवीय दुनिया की स्वीकृति है जहाँ भारत अपनी स्वतंत्र धुरी के रूप में उभरना चाहता है।

इस दृष्टि में प्रतिस्पर्धा का अर्थ शत्रुता नहीं है। भारत और चीन आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय स्तर पर सँभालते हुए BRICS, SCO और G20 जैसे मंचों पर सहयोग कर सकते हैं। यह मॉडल यह दिखा सकता है कि प्रतिद्वंद्वी शक्तियाँ भी शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकती हैं।

निष्कर्ष: सहयोग बनाम टकराव

भारत–चीन सम्बन्धों का सामान्यीकरण कोई आदर्शवादी सपना नहीं, बल्कि 21वीं सदी की आवश्यकता है। सीमा विवाद का समाधान, क्षेत्रीय मुद्दों पर नवोन्मेषी कूटनीति, पाकिस्तान नीति में बदलाव और आर्थिक सहयोग से एशिया की सबसे जटिल प्रतिद्वंद्विता वैश्विक साझेदारी में बदल सकती है।

इससे लाभ अपार होंगे—शांतिपूर्ण एशिया, ग्लोबल साउथ का तेज़ विकास और एक संतुलित विश्व व्यवस्था। दोनों देशों की उन्नति अरबों लोगों के भविष्य को आकार देगी। और सन्देश स्पष्ट है: सहयोग कठिन हो सकता है, लेकिन उसके लाभ टकराव से कहीं अधिक होते हैं।