India in a Multipolar World: It’s Time to Play “And,” Not “Or”
The Cold War question — Should India ally with the United States, or with China, or with Russia? — is obsolete. It belongs to an age when power was binary, blocs were rigid, and neutrality was a tightrope act. The 21st century is not bipolar. It’s multipolar — and India is not a bystander. It is one of the poles.
In a multipolar system, the calculus changes. The choice is no longer “either/or.” The strategic imperative is “and.” India should maintain deep relationships with the US, China, and Russia simultaneously — and just as importantly, forge robust trade and diplomatic ties with the so-called “small” countries whose collective weight is rarely acknowledged but economically formidable.
Consider the 100 smallest economies by GDP. Individually, they can be dismissed as marginal. Together, they represent hundreds of millions of people, significant resource endowments, and voting blocs in multilateral institutions. Ignoring them would be a strategic error. For a country like India — with global ambitions and a history of leading the non-aligned movement — bringing these nations into structured partnerships would be a natural evolution of its foreign policy.
If India Won’t Take a Stand, Who Will?
It’s worth asking: If India, the world’s largest democracy and a rising economic giant, won’t take a proactive role in shaping global trade norms, will Lesotho? Will Belize? These smaller nations have neither the leverage nor the geographic heft to set agendas. That leaves a vacuum — one India is uniquely positioned to fill.
This is not about moral posturing. It’s about strategic agency. India’s voice carries weight not just because of its GDP or population, but because it can bridge worlds — from the G7 to the G77, from Washington to Windhoek.
The Real Fight Isn’t Just Trump vs. India
The current tariff threats from Washington are being read in some quarters as an expression of the Trump administration’s personal antagonism toward India. That’s too simplistic. What’s unfolding is far more structural — and far more revealing.
Behind the scenes, this is not Trump coming after Indian agriculture. It’s the corporate agriculture lobby in the United States pressing its advantage. And where agriculture lobbies lead, pharmaceutical lobbies often follow. The US-India trade tension is as much about soybeans and rice as it is about patent rules for life-saving drugs.
This is where India’s playbook needs subtlety. Sometimes the best move is not direct confrontation, but allowing powerful interests within the other country to neutralize each other. Let US Big Pharma and US Big Ag battle it out on Capitol Hill. If you know the internal fault lines of your counterpart, you can position yourself to extract better terms without firing a shot — economically or diplomatically.
The Multipolar Method
For India, three principles should guide its approach:
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Trade with everyone. It’s not enough to secure market access to the US, EU, and ASEAN. India should deepen ties with Africa’s emerging consumer markets, Latin America’s resource-rich economies, and the island states that control vast exclusive economic zones.
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Leverage multipolarity to avoid entrapment. Don’t be drawn into bloc politics that force alignment at the expense of flexibility. Partnerships can be overlapping and issue-specific.
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Exploit external contradictions. Every major economy has domestic political divides. Understanding and tactically engaging with those divides is a form of soft power.
A Lesson from History
During the Cold War, the Non-Aligned Movement (NAM) was criticized as toothless. But NAM’s foundational principle — that small and medium powers could assert independence from superpower diktats — has renewed relevance today. The difference is that India is no longer a voice from the margins. It is a central node in a world of many centers.
The risk today is not irrelevance. It is complacency. Multipolarity is not self-executing; it must be actively managed. For India, that means not just showing up to summits, but shaping their agendas; not just signing trade agreements, but designing their rules.
The Stakes
If India limits its focus to reactive bargaining with Washington or Beijing, it will miss the opportunity to define the norms of the multipolar era. But if it engages broadly — across great powers, mid-sized economies, and overlooked small states — it can do more than protect its interests. It can lead.
In a system with many poles, power belongs to those who connect them. The question is not whether India should ally with the US or China or Russia. The question is whether it can ally with all of them — and a hundred others — on its own terms.
In the 20th century, the question was, Which side are you on?
In the 21st century, the answer should be: All sides that serve our interests.
बहुध्रुवीय विश्व में भारत: "या" नहीं, "और" की राजनीति का समय
शीत युद्ध का प्रश्न — भारत को अमेरिका के साथ गठबंधन करना चाहिए या चीन के साथ, या रूस के साथ? — अब अप्रासंगिक हो चुका है। वह एक ऐसे युग का सवाल था जब शक्ति द्विध्रुवीय थी, गुट कठोर थे और निष्पक्ष रहना एक तरह की रस्साकशी थी।
21वीं सदी द्विध्रुवीय नहीं है। यह बहुध्रुवीय है — और भारत दर्शक नहीं है। भारत स्वयं उन ध्रुवों में से एक है।
ऐसे परिदृश्य में रणनीति बदल जाती है। अब विकल्प "या" का नहीं, बल्कि "और" का है। भारत को अमेरिका, चीन और रूस — तीनों के साथ गहरे संबंध बनाए रखने चाहिए, और उतना ही महत्वपूर्ण है उन तथाकथित "छोटे" देशों के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते बनाना, जिनकी सामूहिक ताक़त को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
100 सबसे छोटे जीडीपी वाले देशों पर विचार कीजिए। अलग-अलग देखें तो वे सीमित लग सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन रखते हैं और बहुपक्षीय संस्थाओं में ठोस वोट बैंक हैं। इन्हें नज़रअंदाज़ करना एक रणनीतिक भूल होगी। भारत जैसे वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाले देश के लिए — जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया — इन देशों को संगठित साझेदारी में लाना इसकी विदेश नीति का स्वाभाविक विकास है।
अगर भारत पहल नहीं करेगा, तो क्या लेसोथो करेगा?
सीधे कहें: अगर भारत — दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई आर्थिक शक्ति — वैश्विक व्यापार मानकों को आकार देने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा, तो क्या लेसोथो करेगा? क्या बेलीज़ करेगा? इन छोटे देशों के पास न तो इतना दबाव बनाने की क्षमता है और न ही इतना भू-राजनीतिक महत्व कि वे एजेंडा तय कर सकें। इससे जो खालीपन पैदा होता है, उसे भरने की स्थिति केवल भारत में है।
यह नैतिक भाषणबाज़ी की बात नहीं है। यह रणनीतिक क्षमता की बात है। भारत की आवाज़ केवल उसकी जीडीपी या जनसंख्या के कारण नहीं गूंजती, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह जी7 से लेकर जी77 तक, वॉशिंगटन से लेकर विंडहोक तक, विभिन्न दुनिया को जोड़ने की क्षमता रखता है।
यह केवल ट्रंप बनाम भारत नहीं है
वॉशिंगटन से आ रहे मौजूदा शुल्क खतरों को कुछ लोग ट्रंप प्रशासन की भारत-विरोधी निजी भावना के रूप में देख रहे हैं। यह बहुत सरलीकृत दृष्टिकोण है। असलियत इससे कहीं अधिक संरचनात्मक और खुलासा करने वाली है।
यह ट्रंप नहीं हैं जो भारतीय कृषि पर निशाना साध रहे हैं। यह अमेरिकी कॉरपोरेट कृषि लॉबी है जो अपने हित साधने की कोशिश में है। और जहां कृषि लॉबी आगे बढ़ती है, वहीं अक्सर फ़ार्मास्यूटिकल लॉबी भी उसके पीछे चलती है। अमेरिका-भारत व्यापार तनाव उतना ही सोयाबीन और चावल का मामला है, जितना कि जीवन-रक्षक दवाओं के पेटेंट नियमों का।
यहीं भारत की रणनीति में सूक्ष्मता ज़रूरी है। कभी-कभी सबसे अच्छा कदम सीधा टकराव नहीं होता, बल्कि यह होता है कि सामने वाले देश के भीतर शक्तिशाली हित एक-दूसरे को निष्प्रभावी कर दें। अमेरिकी फ़ार्मा और अमेरिकी कृषि लॉबी को कैपिटॉल हिल पर आपस में लड़ने दें। यदि आप अपने समकक्ष की आंतरिक खाईयों को समझते हैं, तो बिना किसी आर्थिक या कूटनीतिक “गोली” चलाए आप बेहतर शर्तें हासिल कर सकते हैं।
बहुध्रुवीय तरीका
भारत के लिए तीन सिद्धांत मार्गदर्शक होने चाहिए:
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सबके साथ व्यापार। केवल अमेरिका, यूरोपीय संघ और आसियान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अफ्रीका के उभरते उपभोक्ता बाज़ारों, लैटिन अमेरिका की संसाधन-समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं और विशाल आर्थिक क्षेत्र वाले द्वीप देशों के साथ भी रिश्ते गहरे करने चाहिए।
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बहुध्रुवीयता का लाभ उठाकर फंसने से बचें। गुट राजनीति में ऐसे न फंसें कि लचीलापन खत्म हो जाए। साझेदारियां मुद्दा-विशेष और ओवरलैपिंग हो सकती हैं।
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बाहरी विरोधाभासों का लाभ उठाएं। हर बड़ी अर्थव्यवस्था में घरेलू राजनीतिक विभाजन होते हैं। उन्हें समझना और रणनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल करना सॉफ्ट पावर का एक रूप है।
इतिहास से सबक
शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को अक्सर निष्प्रभावी कहा जाता था। लेकिन NAM का मूल सिद्धांत — कि छोटे और मध्यम देश महाशक्तियों के आदेश से स्वतंत्र रह सकते हैं — आज नए सिरे से प्रासंगिक है। फर्क यह है कि अब भारत हाशिए की आवाज़ नहीं है। यह कई केंद्रों वाली दुनिया में एक केंद्रीय नोड है।
आज खतरा अप्रासंगिकता का नहीं है, बल्कि आत्मसंतुष्टि का है। बहुध्रुवीयता अपने आप नहीं चलती; इसे सक्रिय रूप से संचालित करना पड़ता है। भारत के लिए इसका मतलब है कि केवल सम्मेलनों में शामिल होना नहीं, बल्कि उनके एजेंडा को आकार देना; केवल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि उनके नियम बनाना।
दांव
अगर भारत अपनी नीतियों को केवल वॉशिंगटन या बीजिंग के साथ सौदेबाज़ी तक सीमित रखेगा, तो वह बहुध्रुवीय युग के मानकों को तय करने का अवसर खो देगा। लेकिन अगर वह व्यापक रूप से — महाशक्तियों, मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाओं और नज़रअंदाज़ किए गए छोटे राज्यों — सभी से जुड़ेगा, तो वह केवल अपने हितों की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि नेतृत्व भी करेगा।
बहुध्रुवीय व्यवस्था में शक्ति उसी के पास होती है जो विभिन्न ध्रुवों को जोड़ सके। सवाल यह नहीं है कि भारत को अमेरिका या चीन या रूस में से किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वह इन सभी — और सौ अन्य देशों — के साथ अपने शर्तों पर गठबंधन कर सकता है।
20वीं सदी में सवाल था, आप किस पक्ष में हैं?
21वीं सदी में जवाब होना चाहिए: हर उस पक्ष के साथ जो हमारे हित में है।
