Saturday, August 09, 2025

The Historic Armenia-Azerbaijan Peace Deal: A Path to Stability in the South Caucasus?

In a surprising turn of events on August 8, 2025, the leaders of Armenia and Azerbaijan signed a landmark peace agreement at the White House, brokered by U.S. President Donald Trump. This deal aims to end nearly four decades of intermittent conflict over the Nagorno-Karabakh region, marking a potential new era for the South Caucasus. We will break down the history of the conflict, how this agreement came to fruition, its key details, and offer some analysis on what it means moving forward. Let’s dive in.

A Brief History of the Armenia-Azerbaijan Conflict

The roots of the Armenia-Azerbaijan conflict trace back to the early 20th century, but it intensified during the Soviet era. Nagorno-Karabakh, a mountainous enclave within Azerbaijan, has a majority ethnic Armenian population. In 1923, under Soviet leader Joseph Stalin, it was designated an autonomous oblast within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, despite calls from Armenians for unification with Armenia. This decision sowed seeds of ethnic tension that simmered for decades.

The conflict erupted in 1988 as the Soviet Union began to crumble. Ethnic Armenians in Nagorno-Karabakh demanded transfer to Armenia, leading to protests, pogroms, and violence on both sides. By 1991, with the USSR's collapse, full-scale war broke out. The First Nagorno-Karabakh War (1988–1994) resulted in around 30,000 deaths and displaced hundreds of thousands. Armenian forces gained control of Nagorno-Karabakh and seven surrounding Azerbaijani districts, establishing a de facto independent republic backed by Armenia. A Russia-brokered ceasefire in 1994 froze the conflict, but no permanent peace was achieved, leading to sporadic clashes.

Tensions boiled over again in the Second Nagorno-Karabakh War in 2020. Azerbaijan, bolstered by Turkish drones and military modernization, recaptured much of the occupied territories in a 44-day blitz. A Russia-mediated truce ended the fighting, with Russian peacekeepers deployed to Nagorno-Karabakh. However, in September 2023, Azerbaijan launched a swift offensive, fully seizing the region and prompting the mass exodus of over 100,000 ethnic Armenians to Armenia. This left Azerbaijan in control but the borders undefined, with ongoing skirmishes and humanitarian crises. The conflict has claimed tens of thousands of lives overall, fueled by nationalism, resource disputes, and external influences from Russia, Turkey, and the West.

How Did the Peace Deal Come About?

The path to this agreement has been arduous, involving multiple failed negotiations over the years. Post-2023, peace talks intensified under various mediators: Russia (via the 2020 ceasefire framework), the European Union (through Brussels summits), and the United States (with increasing involvement). By early 2025, Armenia and Azerbaijan had reportedly agreed on much of a draft peace treaty text, but sticking points like border delimitation, territorial claims in constitutions, and transport corridors stalled progress.

The breakthrough came under the Trump administration. Elected in 2024, Trump positioned himself as a "president of peace," building on his previous foreign policy wins. U.S. diplomats pushed for a bilateral deal, emphasizing economic incentives and strategic alignments. In July 2025, reports emerged of a U.S.-brokered framework, culminating in a White House summit on August 8. Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev signed the accord in Trump’s presence, with the U.S. securing key concessions, including development rights to a transit corridor. This deal aligns with Trump's broader agenda, including potential expansion of the Abraham Accords to include Azerbaijan. External pressures, such as Armenia’s pivot away from Russia and Azerbaijan’s energy leverage, also played roles.

Key Details of the Peace Agreement

The agreement, formally titled the "Agreement on Peace and Establishment of Interstate Relations," outlines several core provisions:

Mutual Recognition and Border Delimitation: Both countries recognize each other's territorial integrity based on Soviet-era borders, with a commitment to finalize delimitation through joint commissions. This resolves claims over Nagorno-Karabakh, which is now fully under Azerbaijani control.
Transport Corridor: A major highlight is the Zangezur Corridor (renamed the "Trump Route for International Peace and Prosperity," or TRIPP), linking mainland Azerbaijan to its Nakhchivan exclave through southern Armenia. The U.S. gains exclusive development rights and a 99-year lease for the corridor, while it remains under Armenian sovereignty. This aims to enhance regional trade, energy transit, and connectivity.
Security and Demilitarization: Withdrawal of forces from disputed areas, no foreign military bases (except existing Russian ones under review), and mechanisms for prisoner exchanges and mine clearance.
Economic and Humanitarian Cooperation: Opening of borders for trade, joint infrastructure projects, and support for displaced persons. Armenia agrees to a constitutional referendum by 2027 to remove references that could imply territorial claims on Azerbaijan.
International Guarantees: The deal is backed by the U.S., with endorsements from the EU and Russia, ensuring implementation timelines for signing, ratification, and monitoring.

While not yet a full treaty (it’s an initialed framework), it’s seen as a milestone toward normalization.

Analysis: Opportunities, Risks, and Geopolitical Shifts

This peace deal is a diplomatic coup for Trump, who has touted it as proof of his deal-making prowess, adding to a string of brokered accords in 2025 (e.g., India-Pakistan, Israel-Iran). For Armenia and Azerbaijan, it promises economic benefits: Azerbaijan gains direct access to Nakhchivan and Turkey, while Armenia could integrate into regional energy hubs, reducing isolation. The corridor could transform the South Caucasus into a vital link between Europe and Asia, boosting trade and stability.

However, challenges abound. Critics argue the U.S. lease on the corridor smacks of neo-imperialism, potentially inflaming local nationalists. Iran and Russia, traditional power brokers, stand to lose influence—Tehran has threatened the "Trump corridor," viewing it as a threat to its borders, while Moscow’s role diminishes post-2023. In Armenia, domestic opposition to Pashinyan could surge if the deal is seen as conceding too much, especially with the 2027 referendum looming.

From a broader lens, this reflects shifting alliances: Armenia’s Westward tilt (e.g., EU aspirations) and Azerbaijan’s balancing act between Turkey and the U.S. While optimistic voices hail it as a genuine end to hostilities, skeptics worry about enforcement—past ceasefires failed due to mistrust. If implemented, it could inspire resolutions elsewhere; if not, renewed conflict remains a risk.

In conclusion, this deal is a bold step, but true peace will depend on sustained diplomacy and goodwill. What do you think—will it hold? Share your thoughts in the comments!

ऐतिहासिक आर्मेनिया-अज़रबैजान शांति समझौता: दक्षिण काकेशस में स्थिरता का मार्ग?

8 अगस्त, 2025 को, एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, आर्मेनिया और अज़रबैजान के नेताओं ने व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किया गया था। यह समझौता नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर पिछले चार दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है, जो दक्षिण काकेशस के लिए एक नया युग लाने का संकेत हो सकता है। संघर्ष का इतिहास, इस समझौते के सफल होने का तरीका, इसके प्रमुख बिंदु और आगे बढ़ने के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर प्रकाश डालूंगा। आइए इस पर गहराई से विचार करें।

आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास

आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष की जड़ें 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में हैं, लेकिन यह सोवियत काल के दौरान तीव्र हो गया। नागोर्नो-काराबाख, जो अज़रबैजान में एक पहाड़ी एन्क्लेव है, में अधिकांश जातीय आर्मेनियाई जनसंख्या है। 1923 में, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के तहत, इसे अज़रबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य के भीतर एक स्वायत्त ओब्लास्ट के रूप में नामित किया गया, जबकि आर्मेनियाई जनता ने आर्मेनिया के साथ एकीकरण की मांग की थी। यह निर्णय जातीय तनावों की बीज बोने वाला था, जो दशकों तक सुलगते रहे।

1988 में, जैसे-जैसे सोवियत संघ टूटने लगा, संघर्ष फिर से उभरा। नागोर्नो-काराबाख में जातीय आर्मेनियाई लोगों ने आर्मेनिया में स्थानांतरित होने की मांग की, जिससे दोनों पक्षों में विरोध, नरसंहार और हिंसा हुई। 1991 में, सोवियत संघ के पतन के साथ, पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। पहले नागोर्नो-काराबाख युद्ध (1988–1994) में लगभग 30,000 लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए। आर्मेनियाई बलों ने नागोर्नो-काराबाख और सात आसपास के अज़रबैजानी जिलों पर नियंत्रण प्राप्त किया, जिससे एक तथाकथित स्वतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ। 1994 में रूस द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्धविराम ने संघर्ष को थाम लिया, लेकिन स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी, जिससे Sporadic झड़पें जारी रहीं।

2020 में दूसरे नागोर्नो-काराबाख युद्ध के दौरान, अज़रबैजान ने तुर्की के ड्रोन और सैन्य आधुनिकीकरण से समर्थन प्राप्त कर, एक 44-दिन की त्वरित कार्रवाई में अधिकांश कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। रूस के मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ, जिसमें रूस के शांति रक्षक नागोर्नो-काराबाख में तैनात किए गए। हालांकि, सितंबर 2023 में, अज़रबैजान ने एक तेज आक्रमण शुरू किया, जिससे क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 100,000 से अधिक जातीय आर्मेनियाई लोगों के आर्मेनिया में पलायन को मजबूर किया। इससे अज़रबैजान का नियंत्रण तो बना, लेकिन सीमाएं अधूरी रहीं, जिसके कारण झड़पें और मानवीय संकट जारी रहे। इस संघर्ष ने अब तक हजारों जिंदगियों को लील लिया है, जिसे राष्ट्रीयता, संसाधनों के विवाद और रूस, तुर्की और पश्चिमी देशों से बाहरी प्रभावों ने और बढ़ावा दिया।

शांति समझौता कैसे हुआ?

इस समझौते तक पहुँचने का रास्ता कठिन था, जिसमें वर्षों में कई विफल वार्ताएँ शामिल थीं। 2023 के बाद, शांति वार्ता विभिन्न मध्यस्थों के तहत तेज हो गई: रूस (2020 युद्धविराम ढांचे के माध्यम से), यूरोपीय संघ (ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलनों के जरिए), और संयुक्त राज्य अमेरिका (ज्यादा भागीदारी के साथ)। 2025 की शुरुआत तक, आर्मेनिया और अज़रबैजान ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन सीमा निर्धारण, संविधान में क्षेत्रीय दावों और परिवहन गलियारों जैसे बिंदुओं पर प्रगति रुकी हुई थी।

यह सफलता ट्रंप प्रशासन के तहत आई। 2024 में चुने गए ट्रंप ने खुद को "शांति के राष्ट्रपति" के रूप में प्रस्तुत किया, जो उनके पिछले विदेश नीति के सफलताओं पर आधारित था। अमेरिकी राजनयिकों ने द्विपक्षीय समझौते के लिए जोर दिया, जिसमें आर्थिक प्रोत्साहन और रणनीतिक संरेखण शामिल थे। जुलाई 2025 में, एक अमेरिकी-प्रेरित ढांचे की रिपोर्टें सामने आईं, जिसके परिणामस्वरूप 8 अगस्त को व्हाइट हाउस में शिखर सम्मेलन हुआ। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ट्रंप की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका ने महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त कीं, जैसे कि एक परिवहन गलियारे के विकास के अधिकार। यह समझौता ट्रंप के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है, जिसमें अज़रबैजान को अब्राहम समझौते में शामिल करने की संभावना भी शामिल है। बाहरी दबावों, जैसे आर्मेनिया का रूस से पलायन और अज़रबैजान की ऊर्जा शक्ति, ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शांति समझौते के प्रमुख बिंदु

यह समझौता, जिसे आधिकारिक रूप से "शांति और अंतरराज्यिक संबंधों की स्थापना पर समझौता" कहा जाता है, इसमें कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:

आपसी मान्यता और सीमा निर्धारण: दोनों देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को सोवियत काल की सीमाओं के आधार पर मान्यता देते हैं, और इसे संयुक्त आयोगों के माध्यम से अंतिम रूप देने का वचन देते हैं। इससे नागोर्नो-काराबाख का दावा हल हो जाता है, जो अब पूरी तरह से अज़रबैजान के नियंत्रण में है।
परिवहन गलियारा: एक प्रमुख हाइलाइट ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर है (जिसे "ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी" या TRIPP के नाम से पुनः नामित किया गया है), जो मुख्य भूमि अज़रबैजान को उसके नाखचिवान एक्सक्लेव से दक्षिणी आर्मेनिया के माध्यम से जोड़ता है। अमेरिका को इस गलियारे के लिए विशेष विकास अधिकार और 99 वर्षों के लिए पट्टे पर अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि यह आर्मेनियाई संप्रभुता में रहेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा ट्रांजिट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
सुरक्षा और सैन्यीकरण में कमी: विवादित क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी, कोई विदेशी सैन्य अड्डे (सिवाय रूस के मौजूदा अड्डों के, जो समीक्षा के तहत हैं), और कैदियों के आदान-प्रदान और खानों की सफाई के लिए तंत्र।
आर्थिक और मानवीय सहयोग: व्यापार के लिए सीमाओं का उद्घाटन, संयुक्त अवसंरचना परियोजनाएँ, और विस्थापित व्यक्तियों के लिए समर्थन। आर्मेनिया 2027 तक संविधानिक जनमत संग्रह आयोजित करने के लिए सहमत होता है, ताकि अज़रबैजान पर क्षेत्रीय दावों का संदर्भ हटाया जा सके।
अंतरराष्ट्रीय गारंटी: यह समझौता अमेरिका द्वारा समर्थित है, और यूरोपीय संघ और रूस से अनुमोदन प्राप्त है, जो हस्ताक्षर, पुष्टि और निगरानी के लिए कार्यान्वयन समयसीमा सुनिश्चित करता है।

हालांकि यह अभी तक एक पूर्ण संधि नहीं है (यह एक प्रारंभिक रूप में है), इसे सामान्यीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

विश्लेषण: अवसर, जोखिम, और भू-राजनीतिक बदलाव

यह शांति समझौता ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक सफलता है, जिन्होंने इसे अपनी समझौता करने की क्षमता का प्रमाण बताया है, और 2025 में किए गए कई मध्यस्थताएँ (जैसे भारत-पाकिस्तान, इस्राइल-ईरान) के साथ इसे जोड़ा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान के लिए, यह आर्थिक लाभ का वादा करता है: अज़रबैजान को नाखचिवान और तुर्की तक सीधी पहुंच मिलती है, जबकि आर्मेनिया क्षेत्रीय ऊर्जा हबों में शामिल हो सकता है, जिससे उसका अलगाव कम हो सकता है। गलियारा दक्षिण काकेशस को यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक में बदल सकता है, व्यापार और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

हालांकि, चुनौतियाँ मौजूद हैं। आलोचक यह तर्क करते हैं कि अमेरिका का गलियारे पर पट्टा नेओ-औपनिवेशिकता जैसा प्रतीत होता है, जो स्थानीय राष्ट्रवादियों को उत्तेजित कर सकता है। ईरान और रूस, पारंपरिक शक्ति मध्यस्थ, प्रभावित हो सकते हैं—तेहरान ने "ट्रंप गलियारे" को अपनी सीमाओं के लिए खतरा बताया है, जबकि 2023 के बाद रूस की भूमिका घट गई है। आर्मेनिया में, यदि यह समझौता बहुत अधिक समझौते के रूप में देखा जाता है, तो पशिनियन के खिलाफ घरेलू विपक्ष बढ़ सकता है, विशेष रूप से 2027 के जनमत संग्रह को लेकर।

एक व्यापक दृष्टिकोण से, यह बदलते गठबंधनों को दर्शाता है: आर्मेनिया का पश्चिमी झुकाव (जैसे यूरोपीय संघ की आकांक्षाएँ) और अज़रबैजान का तुर्की और अमेरिका के बीच संतुलन साधना। जबकि आशावादी आवाज़ें इसे वास्तविक शत्रुता का अंत मानते हैं, संशयवादी इसे लागू किए जाने के बारे में चिंतित हैं—भूतकाल में युद्धविराम असफल हो चुके हैं क्योंकि विश्वास की कमी रही है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह अन्य संघर्षों के समाधान में प्रेरणा बन सकता है; यदि नहीं, तो नवीनीकरण संघर्ष का जोखिम बना रहता है।

अंत में, यह समझौता एक साहसिक कदम है, लेकिन वास्तविक शांति sustained कूटनीति और सद्भावना पर निर्भर करेगा। आप क्या सोचते हैं—क्या यह टिकेगा? कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें!

Why Iran and Russia Are Seen as Losers in the US-Brokered Armenia-Azerbaijan Peace Deal

The recent US-brokered peace agreement between Armenia and Azerbaijan, signed on August 8, 2025, at the White House under President Donald Trump, has been hailed as a significant geopolitical shift in the South Caucasus. However, the deal has drawn criticism for sidelining traditional regional powers like Russia and Iran. Analysts and media reports suggest that both countries stand to lose influence, economic leverage, and strategic positioning as a result of the deal’s focus on a US-controlled transit corridor and Armenia's westward pivot. Below, we will break down the key reasons for each country’s losses, based on current developments.

Russia’s Losses: Diminished Mediation Role and Strategic Influence

Russia has long positioned itself as the primary mediator in the Armenia-Azerbaijan conflict, brokering ceasefires in 1994 and 2020 and deploying peacekeepers to Nagorno-Karabakh after the 2020 war. However, the US-led deal effectively bypasses Moscow, marking a significant blow to President Vladimir Putin, whose influence in the post-Soviet sphere has steadily waned since the 2022 invasion of Ukraine. Here’s why this is a setback for Russia:

Erosion of Diplomatic Clout: The agreement dissolves the OSCE Minsk Group, which was co-chaired by Russia, France, and the US and had served as the primary framework for negotiations since 1994. By shifting mediation to Washington, the deal “squeezes Russia out of the Caucasus,” as noted by Russian officials like Konstantin Zatulin, who warned that Russia’s military base in Armenia now “hangs by a thread.”
Loss of Control Over Trade and Transit: The centerpiece of the deal is the Zangezur Corridor (renamed the “Trump Route for International Peace and Prosperity” or TRIPP), which links mainland Azerbaijan to its Nakhchivan exclave through southern Armenia. Russia had sought a peacekeeping role in any such corridor, but the US has secured exclusive development rights for up to 99 years, effectively excluding Moscow from the deal. This could bolster the Middle Corridor trade route, linking Europe to Central Asia while bypassing Russian territory, thereby reducing Moscow’s leverage over energy and goods flows.
Armenia’s Pivot Away from Russia: Armenia, which has traditionally relied on Russia for security through the Collective Security Treaty Organization (CSTO), has grown increasingly disillusioned after Russian forces failed to intervene during Azerbaijan’s 2023 offensive. This deal accelerates Armenia’s shift toward the West, including potential EU aspirations and growing security ties with the US, further isolating Russia in the region. Russian reactions have been cautious; while Moscow has welcomed the peace, it has also warned against "foreign meddling," signaling unease.

Overall, US officials have framed this as a win for the West, explicitly calling Russia (along with China and Iran) the “losers” in reshaping regional dynamics.

Iran’s Losses: Threats to Borders, Trade, and Regional Security

Iran shares borders with both Armenia and Azerbaijan and has historically balanced relations with both countries to maintain influence in the South Caucasus. The deal is viewed in Tehran as a direct threat, prompting vows to block the corridor “with or without Russia’s help.” Key concerns include:

Geopolitical Encroachment Near Borders: The Zangezur Corridor runs along Iran’s northern border, and Tehran opposes any changes that could “alter borders” or fragment Armenia, potentially restricting Iran’s access to Armenia and beyond. Iranian officials have labeled the US lease as “neo-imperialism” and a security risk, fearing it could enable greater Turkish or Israeli influence (Azerbaijan is a pro-Western ally of Israel) in a sensitive area. This might also cut off Iran’s routes to the Black Sea and Europe via Georgia, diverting trade away from Iranian paths.
Reduced Sphere of Influence: The agreement pulls Armenia out of the Russian-Iranian sphere of influence, weakening a bloc that has countered Western and Turkish expansion. Iran has “always opposed” the corridor, viewing it as foreign intervention that undermines regional stability. With Azerbaijan strengthening ties to the US and Turkey, Iran loses leverage in energy transit and ethnic dynamics (e.g., concerns over Pan-Turkic sentiments among its Azerbaijani minority).
Economic and Security Blows: The corridor could reroute oil, gas, and goods flows, bypassing Iran and boosting its competitors. Tehran has threatened military action if needed, but with Russia preoccupied in Ukraine, Iran may find itself isolated. Iranian officials emphasize their opposition to “geopolitical changes” near their borders, fearing encirclement.

In summary, the deal represents a US strategic foothold in a volatile region, diminishing Russia and Iran’s traditional dominance. While both countries have voiced measured support for peace, their underlying opposition stems from lost control over a key crossroads of trade, energy, and politics. As the implementation of the deal unfolds, tensions could escalate, but for now, the narrative of Russia and Iran as “losers” underscores the deal’s broader implications for global power shifts.

क्यों ईरान और रूस को अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते में हारने वाले के रूप में देखा जा रहा है

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए शांति समझौते, जो 8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ, को दक्षिण काकेशस में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलाव के रूप में सराहा गया है। हालांकि, यह पारंपरिक क्षेत्रीय शक्तियों जैसे रूस और ईरान को किनारे कर दिया गया है, जिसके कारण आलोचनाएं उठ रही हैं। विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस समझौते के परिणामस्वरूप दोनों देशों को अपनी प्रभावशाली स्थिति, आर्थिक लाभ और रणनीतिक स्थिति खोने का खतरा है, क्योंकि यह एक अमेरिकी नियंत्रित परिवहन गलियारे पर केंद्रित है और आर्मेनिया का पश्चिम की ओर झुकाव है। नीचे प्रत्येक देश के लिए इसके प्रमुख कारणों को वर्तमान घटनाओं के आधार पर स्पष्ट करूंगा।

रूस की हार: मध्यस्थता की भूमिका और रणनीतिक प्रभाव में कमी

रूस ने लंबे समय तक आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष में प्रमुख मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति बनाई थी, 1994 और 2020 में युद्धविराम की मध्यस्थता की थी, और 2020 के युद्ध के बाद नागोर्नो-काराबाख में शांति रक्षकों को तैनात किया था। हालांकि, यह अमेरिकी नेतृत्व वाला समझौता प्रभावी रूप से मॉस्को को दरकिनार कर देता है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जिनका प्रभाव सोवियत संघ के बाद के क्षेत्र में 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से घटता जा रहा है। यह क्यों एक झटका है, यह इस प्रकार है:

कूटनीतिक प्रभाव की हानि: यह समझौता ओएससीई मिन्स्क समूह को समाप्त कर देता है, जिसे रूस, फ्रांस और अमेरिका ने सह-अध्यक्षित किया था, और जो 1994 से वार्ता के लिए मुख्य ढांचा था। मध्यस्थता को वाशिंगटन में स्थानांतरित करने के कारण, यह समझौता “रूस को काकेशस से बाहर कर देता है,” जैसा कि रूसी अधिकारियों ने कहा, जैसे कि कॉन्स्टेंटिन ज़ातुलिन ने चेतावनी दी कि आर्मेनिया में रूस का सैन्य अड्डा अब "एक धागे से लटका हुआ है।"
व्यापार और परिवहन पर नियंत्रण की हानि: समझौते का मुख्य बिंदु ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर है (जिसे "ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी" या TRIPP का नाम दिया गया है), जो मुख्य अजरबैजान को इसके नाखचिवान क्षेत्र से दक्षिणी आर्मेनिया के माध्यम से जोड़ता है। रूस ने किसी ऐसे गलियारे में शांति रक्षक भूमिका की तलाश की थी, लेकिन अमेरिका ने 99 वर्षों तक इसके विशेष विकास अधिकार प्राप्त किए हैं, जिससे मॉस्को को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। यह मध्य कॉरिडोर व्यापार मार्ग को बढ़ावा दे सकता है, जो यूरोप को केंद्रीय एशिया से जोड़ता है, जबकि रूस के क्षेत्र को बाइपास करता है, जिससे मॉस्को का ऊर्जा और वस्त्रों के प्रवाह पर नियंत्रण कम हो जाएगा।
आर्मेनिया का रूस से मुक्ति: आर्मेनिया, जो पारंपरिक रूप से सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भर था, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) के माध्यम से, अजरबैजान के 2023 के आक्रमण के दौरान रूस की विफलता के बाद हतोत्साहित हो चुका है। यह समझौता आर्मेनिया के पश्चिम की ओर झुकाव को तेज करता है, जिसमें संभावित EU आकांक्षाएँ और अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध भी शामिल हैं, जिससे रूस का क्षेत्र में और भी अलगाव हो रहा है। रूस की प्रतिक्रियाएँ सतर्क रही हैं; जबकि मॉस्को ने शांति का स्वागत किया है, उसने "विदेशी हस्तक्षेप" के खिलाफ चेतावनी दी है, जो असंतोष को सूचित करता है।

कुल मिलाकर, अमेरिकी अधिकारियों ने इसे पश्चिम के लिए एक जीत के रूप में प्रस्तुत किया है, और रूस (साथ ही चीन और ईरान) को "हारने वाले" के रूप में उल्लेख किया है, जो क्षेत्रीय गतिशीलताओं को फिर से आकार देने में शामिल हैं।

ईरान की हार: सीमा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरे

ईरान आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ सीमा साझा करता है और ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखता है ताकि वह दक्षिण काकेशस में प्रभाव बनाए रख सके। यह समझौता तेहरान में एक सीधा खतरा माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप "रूस की मदद से या बिना" गलियारे को ब्लॉक करने की प्रतिज्ञाएँ की गई हैं। प्रमुख चिंताएँ निम्नलिखित हैं:

सीमाओं के पास भू-राजनीतिक आक्रमण: ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर ईरान की उत्तरी सीमा के पास चलता है, और ईरान किसी भी ऐसे बदलाव का विरोध करता है जो "सीमाओं को बदल सकता है" या आर्मेनिया को खंडित कर सकता है, जिससे तेहरान को आर्मेनिया और इसके आगे पहुँचने में कड़ी कठिनाई हो सकती है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी पट्टे को "नए साम्राज्यवाद" और सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा है, और वे डरते हैं कि यह तुर्की या इजरायल के प्रभाव को बढ़ावा दे सकता है (अजरबैजान इजरायल का पश्चिमी सहयोगी है) और एक संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ेगा। इससे ईरान के काले सागर और यूरोप तक पहुँचने वाले मार्ग कट सकते हैं, और उनका व्यापार ईरानी रास्तों से हटा सकता है।
प्रभाव क्षेत्र में कमी: यह समझौता आर्मेनिया को रूसी-ईरानी कक्ष से बाहर निकालता है, जिससे एक ऐसा ब्लॉक कमजोर होता है जो पश्चिमी और तुर्की विस्तार का विरोध करता है। ईरान ने "हमेशा" इस गलियारे का विरोध किया है, इसे विदेशी हस्तक्षेप मानते हुए जो क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करता है। जैसे-जैसे अजरबैजान अमेरिका और तुर्की से संबंध मजबूत करता है, ईरान ऊर्जा परिवहन और जातीय गतिशीलताओं (जैसे, अपनी अज़रबैजानी अल्पसंख्यक में पैन-तुर्की विचारधाराओं के बारे में चिंताएँ) में अपनी पकड़ खो देता है।
आर्थिक और सुरक्षा क्षति: यह गलियारा तेल, गैस, और वस्त्रों के प्रवाह को फिर से मार्गदर्शित कर सकता है, जिससे ईरान को बाइपास किया जा सकता है और इसके प्रतिस्पर्धियों को बढ़ावा मिल सकता है। तेहरान ने यदि आवश्यक हो तो सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन रूस के यूक्रेन में व्यस्त होने के कारण, ईरान को अकेले खड़ा हो सकता है। ईरानी अधिकारियों ने "भू-राजनीतिक परिवर्तनों" के खिलाफ विरोध किया है, अपनी सीमाओं के पास घेराबंदी का डर व्यक्त किया है।

सारांश में, यह समझौता एक अमेरिकी रणनीतिक मोर्चा है, जो एक अशांत क्षेत्र में रूस और ईरान की पारंपरिक प्रभुत्व को कमजोर करता है। जबकि दोनों देशों ने शांति का मापदंड समर्थन किया है, उनकी मौलिक विरोधाभासी स्थिति इस बात से है कि वे एक महत्वपूर्ण व्यापार, ऊर्जा और राजनीति के चौराहे पर नियंत्रण खो चुके हैं। जैसे-जैसे समझौते का कार्यान्वयन होता है, तनाव बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल, रूस और ईरान को "हारने वाला" के रूप में प्रस्तुत करने वाली कथा क्षेत्रीय शक्ति के बदलाव के व्यापक प्रभावों को उजागर करती है।