Monday, August 18, 2025

Ukraine’s Stupidest Line—and the Road to Peace

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Ukraine’s Stupidest Line—and the Road to Peace

Ukraine feels betrayed. Washington and Moscow once promised its borders would be safe. Then came 2014, the “little green men,” and Crimea was gone. Russia, too, feels betrayed. It was told NATO would not move east “even an inch.” NATO did. Moscow marched.

But here’s the truth: there is no military solution. That path has been tried. The only way forward is political.

Let’s start with the obvious. Ukraine’s constitution says it intends to join NATO. That line may be the stupidest sentence written in a modern constitution. Writing it doesn’t make you a member. No NATO country ever did that before joining. Worse, it’s a red flag waved at Russia’s doorstep. Delete it. Tomorrow.

Second, Ukraine should commit to a federal structure with broad regional autonomy, language rights, and cultural protections. This isn’t capitulation—it’s survival. It’s also democratic maturity.

Do those two things, and suddenly the door to peace cracks open.

Then comes the roadmap: contested territories demilitarized, peacekeepers on the ground, refugees back home. Six months later, a referendum—not imposed by tanks, but by ballots. Do you want to remain in a federal Ukraine? Declare independence? Join Russia? Let the people decide. Crimea included.

The West has already given Ukraine everything short of boots on the ground. The war drags on, but without an endgame. Land swaps won’t fix it. Even handing Putin territory doesn’t solve the NATO question—because then Kyiv is still in his sights.

Erase the constitutional fantasy. Federalize. Hold referenda. Build a roadmap back to trade and diplomacy. That’s how the war ends—and it’s also the best shot at seeing Russia itself evolve into a democracy.

Peace is not won by slogans or sanctions. It is won by political imagination. Ukraine, NATO, and yes, Russia too, must find it.

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यूक्रेन की सबसे मूर्खतापूर्ण पंक्ति — और शांति का रास्ता

यूक्रेन खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। वाशिंगटन और मॉस्को ने कभी वादा किया था कि उसकी सीमाएँ सुरक्षित रहेंगी। फिर आया 2014, “ग्रीन मैन” और क्रीमिया चला गया। रूस भी खुद को धोखा खाया हुआ मानता है। उससे कहा गया था कि नाटो एक इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। नाटो बढ़ा। मॉस्को चला।

लेकिन सच्चाई यह है: कोई सैन्य समाधान नहीं है। वह रास्ता आज़माया जा चुका है। आगे का रास्ता केवल राजनीतिक है।

चलो सबसे साफ़ बात से शुरू करते हैं। यूक्रेन के संविधान में लिखा है कि वह नाटो में शामिल होना चाहता है। यह पंक्ति शायद किसी आधुनिक संविधान में लिखी गई सबसे मूर्खतापूर्ण पंक्ति है। लिख देने से सदस्यता नहीं मिल जाती। नाटो में शामिल होने से पहले किसी देश ने यह नहीं लिखा। और बुरी बात यह है कि यह रूस के दरवाज़े पर लाल झंडा लहराने जैसा है। इसे हटा दो। अभी।

दूसरा, यूक्रेन को एक संघीय ढाँचे के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसमें व्यापक क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषा अधिकार और सांस्कृतिक सुरक्षा हो। यह आत्मसमर्पण नहीं है—यह अस्तित्व की शर्त है। यह लोकतांत्रिक परिपक्वता भी है।

इन दो कामों के बाद अचानक शांति का दरवाज़ा खुलने लगता है।

फिर आती है रूपरेखा: विवादित इलाकों का सैन्यीकरण हटाना, शांति सैनिकों की तैनाती, शरणार्थियों की वापसी। छह महीने बाद जनमत-संग्रह—टैंकों से नहीं, बल्कि मतपत्रों से। क्या आप संघीय यूक्रेन में रहना चाहते हैं? स्वतंत्र होना चाहते हैं? रूस में शामिल होना चाहते हैं? जनता तय करे। क्रीमिया भी शामिल।

पश्चिम ने पहले ही यूक्रेन को सब कुछ दे दिया है, सिर्फ़ सैनिक नहीं भेजे। युद्ध खिंच रहा है, लेकिन कोई अंत दिखाई नहीं देता। ज़मीन की अदला-बदली इसका हल नहीं है। यहाँ तक कि पुतिन को ज़मीन देने से भी सवाल हल नहीं होता—क्योंकि फिर भी कीव उसकी नज़र में रहेगा।

संवैधानिक कल्पना मिटा दो। संघीय ढाँचा बनाओ। जनमत-संग्रह कराओ। व्यापार और कूटनीति की राह वापस बनाओ। यही युद्ध समाप्त करने का तरीका है—और यही रूस को भी लोकतंत्र की ओर धकेलने का सबसे अच्छा अवसर है।

शांति न तो नारों से मिलती है, न ही प्रतिबंधों से। शांति राजनीतिक कल्पना से मिलती है। यूक्रेन, नाटो और हाँ, रूस को भी, यही ढूँढ़नी होगी।

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Ukraine feels betrayed by NATO and the United States. It was assured that its borders would be guaranteed by both Washington and Moscow. Yet in 2014, during the “little green men” episode, Putin simply walked into Crimea.

Russia, for its part, feels betrayed by the U.S. It was told that if it allowed events like German unification to proceed, NATO would not expand east “by even an inch.” But NATO did expand eastward. Russia responded by taking Crimea. From Moscow’s perspective, Ukraine is simply too much. Consider how quickly Wagner forces moved from Ukraine’s border to the outskirts of Moscow. Look at Napoleon. Look at Hitler. Russia cannot afford to have Ukraine as a NATO member—it is simply too close for comfort.

NATO, however, sees the end of the Cold War as a once-in-a-century political event. From its vantage point, promises were made casually, but what really happened was that Central and Eastern European nations clamored to join NATO. For them, joining NATO was progress. It meant modernization. It meant freedom from Moscow’s thumb. Sovereign countries begged to join a defensive alliance of democracies. To qualify, they had to undertake sweeping political, economic, and military reforms—reforms that Russia, in principle, could also choose to make. But that would require Putin to hold genuine elections, among other changes.

NATO is not an alliance waiting to invade Russia—or anyone else. As long as no NATO borders are violated, the alliance is content to spend unimaginable sums enriching America’s military-industrial complex. Meanwhile, Ukraine is already receiving everything but NATO membership: weapons, aid, training, intelligence, money—everything short of boots on the ground. Clearly, you don’t need formal membership to receive such support.

This is why the line in Ukraine’s constitution declaring that it “aims to join NATO” may be one of the most counterproductive phrases written in recent decades. No other country that eventually joined NATO enshrined such an aspiration in its constitution. The line is unnecessary, provocative, and strategically unwise. Removing it would be a major step toward peace.

Another step would be for Ukraine to pledge a federal structure, granting significant autonomy to its regions, including strong protections for language and cultural rights.

Together, these two pledges could open the door to negotiations and peace.

From there, a roadmap should be developed to normalize relations between Russia and the West. The U.S. cannot realistically sever Russia’s ties with China or India—but it can choose to normalize trade and relations with Moscow.

The roadmap must address contested territories. They should be demilitarized, with international peacekeepers deployed. Refugees must be allowed to return. Over a six-month period, referendums should be organized in all disputed regions, including Crimea. People there should be given a choice:

Join a federal Ukraine with guaranteed rights,
Declare independence, or
Join Russia.

This is the only realistic political path to peace.

It is also the best hope for those who wish to see Russia evolve into a true democracy with free and fair elections.

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यूक्रेन को लगता है कि नाटो और अमेरिका ने उसके साथ धोखा किया। उसे आश्वासन दिया गया था कि उसकी सीमाओं की गारंटी अमेरिका और रूस दोनों देंगे। लेकिन 2014 में “ग्रीन मेन” की घटना के दौरान पुतिन ने सीधे क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया।

रूस को भी लगता है कि अमेरिका ने उसके साथ धोखा किया। उससे कहा गया था कि अगर वह जर्मनी के एकीकरण जैसी घटनाओं को होने दे तो नाटो “एक इंच भी” पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। लेकिन नाटो ने विस्तार किया। रूस ने जवाब में क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया। मॉस्को के नज़रिए से यूक्रेन बहुत बड़ा ख़तरा है। सोचिए, वैगनर बल यूक्रेन की सीमा से कितनी तेज़ी से मॉस्को के दरवाज़े तक पहुँच गए। नेपोलियन को देखिए। हिटलर को देखिए। रूस यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने की इजाज़त नहीं दे सकता—यह उसके लिए सीधे दरवाज़े पर ख़तरे जैसा है।

लेकिन नाटो की दृष्टि में शीतयुद्ध का अंत एक सदी में एक बार होने वाली ऐतिहासिक घटना थी। उस समय बहुत-सी बातें वादों की तरह कही गईं, पर हक़ीक़त यह है कि मध्य और पूर्वी यूरोप के देश खुद नाटो में शामिल होने के लिए बेताब थे। उनके लिए नाटो में प्रवेश प्रगति था। इसका मतलब था आधुनिकीकरण। इसका मतलब था मॉस्को के दबदबे से मुक्ति। स्वतंत्र देशों ने नाटो जैसे लोकतांत्रिक रक्षा गठबंधन में प्रवेश के लिए आग्रह किया। इसके लिए उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सुधार करने पड़े—जो रूस भी कर सकता था, अगर चाहता। लेकिन इसके लिए पुतिन को असली चुनाव करवाने पड़ते।

नाटो किसी देश पर आक्रमण करने के इंतज़ार में बैठा गठबंधन नहीं है। जब तक नाटो की सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता, यह गठबंधन बस अमेरिका की सैन्य–औद्योगिक व्यवस्था को और अधिक धनवान बनाने के लिए अकल्पनीय रकम खर्च करता है। इस बीच, यूक्रेन को नाटो सदस्यता को छोड़कर लगभग सब कुछ मिल रहा है—हथियार, मदद, प्रशिक्षण, खुफ़िया जानकारी, पैसा—सब कुछ, बस विदेशी सैनिक नहीं। साफ़ है कि ऐसा सहयोग पाने के लिए नाटो सदस्य होना ज़रूरी नहीं।

यही कारण है कि यूक्रेन के संविधान में लिखा गया “नाटो में शामिल होने का लक्ष्य” शायद हाल के दशकों में लिखा गया सबसे अनुचित वाक्य है। नाटो में प्रवेश से पहले किसी भी देश ने इसे अपने संविधान में नहीं लिखा था। यह अनावश्यक, उत्तेजक और रणनीतिक रूप से गलत है। इसे हटाना शांति की दिशा में एक बड़ा क़दम होगा।

दूसरा क़दम यह होना चाहिए कि यूक्रेन संघीय ढाँचे का वचन दे, जिससे उसके सभी क्षेत्रों को पर्याप्त स्वायत्तता मिले और भाषाई व सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी हो।

ये दोनों प्रतिज्ञाएँ वार्ता और शांति का दरवाज़ा खोल सकती हैं।

इसके बाद रूस और पश्चिम के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए एक रोडमैप बनना चाहिए। अमेरिका रूस–चीन या रूस–भारत के संबंध नहीं तोड़ सकता। लेकिन अमेरिका रूस के साथ सामान्य व्यापार और संबंध बनाने का विकल्प चुन सकता है।

यह रोडमैप विवादित इलाकों का समाधान भी करे। उन इलाकों को असैन्य बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक भेजे जाएँ। शरणार्थियों को लौटने दिया जाए। छह महीने की अवधि में सभी विवादित इलाकों में—क्रीमिया सहित—जनमत संग्रह कराया जाए। वहाँ के लोगों को विकल्प दिया जाए: