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Wednesday, August 27, 2025

US-India Trade Tensions: Tariffs, Reactions, and Strategic Implications

 


US-India Trade Tensions: Tariffs, Reactions, and Strategic Implications

In a dramatic escalation of trade frictions, the United States under President Donald Trump has imposed 50% tariffs on select Indian exports effective August 27, 2025. This marks one of the steepest levies against a major trading partner in recent history. The new tariffs build upon an earlier 25% reciprocal duty announced in April, and they specifically target labor-intensive and export-driven sectors such as textiles, gems and jewelry, leather, marine products, chemicals, auto components, and agricultural goods. Pharmaceuticals, semiconductors, energy resources, and critical minerals remain exempt.

The White House has framed the move as retaliation for India’s continued imports of discounted Russian oil, which Washington argues indirectly finances Moscow’s war effort in Ukraine. Yet, with India exporting approximately $87 billion worth of goods to the US annually—about one-fifth of its total merchandise exports—the tariffs could disrupt supply chains, inflate American consumer prices, and shave an estimated 0.3 percentage points off India’s GDP growth in the fiscal year ending March 2026.

This article examines India’s countermeasures, the domestic and international response, and the broader strategic consequences for both nations.

Tariffs and Their Economic Bite

The tariff structure combines three layers: a baseline 10% US duty, a 25% reciprocal levy from April 2025, and an additional 25% “penalty” tied to Russian oil imports.

  • Textiles, which employ over 45 million workers, face steep competition from low-cost producers like Bangladesh and Vietnam.

  • Gems and jewelry, where the US accounts for nearly one-third of India’s exports, risk a severe downturn.

  • Agricultural products—including rice, spices, dairy, and processed foods—are hit particularly hard, threatening a sector that employs nearly half of India’s 1.4 billion people.

Analysts estimate annual export losses could reach $7 billion if the tariffs remain in place. The blow complicates Prime Minister Narendra Modi’s “Make in India” industrial push, while also raising concerns in Washington about consumer inflation on items like apparel, generics, and processed foods.

India’s Countermoves: Defiance and Diversification

India has refused to capitulate, adopting a strategy blending defiance, diplomacy, and diversification.

  • Official stance: The Ministry of External Affairs called the tariffs “unfair, unjustified, and unreasonable,” pointing to double standards, since the US and EU continue significant trade with Russia in non-energy sectors.

  • Domestic support: Modi has vowed to “protect farmers, fishermen, and dairy producers at any cost,” signaling political red lines around agriculture.

  • Policy tools: The government is preparing export incentives under the 2025–26 Union Budget, expanding production-linked incentive (PLI) schemes for affected sectors.

  • Diversification: India is accelerating FTAs with the UK, UAE, and Australia, while strengthening rupee-based trade with BRICS and exploring the Eurasian Economic Union.

  • Retaliation: New Delhi may bring a WTO challenge or impose retaliatory tariffs on US products such as almonds and tech services.

India’s strategy highlights its doctrine of strategic autonomy—preserving ties with Washington while securing energy and trade alternatives.

Indian Reactions: Outrage, Resilience, and Boycotts

Indian media outlets have sharply criticized the move.

  • The Hindu called it a “new low” in bilateral relations,

  • NDTV accused Washington of “economic bullying,” and

  • The Times of India questioned whether the Quad alliance could survive Trump’s “tariff tantrums.”

On social media, anger mixed with resolve. Hashtags calling for boycotts of US goods—particularly iPhones—trended, while memes mocked Trump’s unpredictability. Nationalist voices praised Modi’s “spine,” while exporters voiced concern about job losses. Meanwhile, India’s Sensex showed resilience, rising slightly in the days after the announcement.

Opposition figures, however, seized on the moment: critics labeled Modi’s foreign policy a “disaster,” while pro-government voices emphasized India’s refusal to “beg for concessions.”

The Quad Under Strain

The Quad alliance (US, India, Japan, Australia) faces new stress as trade disputes weaken trust. Analysts warn that tariffs could erode goodwill at a time when the Quad is positioned as a counterweight to China.

Still, Foreign Secretary Vikram Misri reiterated India’s commitment, describing the Quad as “an important platform.” Japan and Australia, both navigating their own Trump-era tariff issues, may sympathize with India, softening potential fallout. Security and technology cooperation may endure, but the near-term risk lies in diluted joint initiatives on Indo-Pacific stability.

EU and UK Trade Deals: A Critical Lifeline

As US-India ties sour, Europe is emerging as a vital trade partner.

  • EU-India FTA: Talks relaunched in 2022 are progressing toward a comprehensive pact—including an Investment Protection Agreement and Geographical Indications registry—by end-2025. The EU already represents India’s largest trading partner, with goods trade worth €124 billion in 2023.

  • UK-India FTA: Signed in July 2025, the deal grants 99% duty-free access to Indian exports, projected to boost bilateral trade by £25.5 billion by 2040.

While the EU pact will be broader—covering sustainability, data, and services—the UK deal provides immediate relief for labor-intensive sectors like textiles and food products.

Shifts with China and Russia

The tariff crisis coincides with warming ties between India and China, following a 2024 border agreement. Trade hit $118 billion in 2024 despite deficits, and both sides are signaling pragmatic cooperation.

Russia, meanwhile, has openly backed India. President Vladimir Putin praised India’s oil purchases for stabilizing global markets and reaffirmed rupee-ruble trade mechanisms. Moscow framed the tariffs as Western hypocrisy and a failed attempt to pressure New Delhi into curbing Russian ties.

Washington’s Blind Spot: Agriculture and Oil

Critics argue the US is miscalculating. Tariffs targeting Indian agriculture overlook the sector’s fragility: low productivity, poor infrastructure, and dependence on exports for rural livelihoods.

Energy politics complicate the issue further. India, the world’s third-largest oil importer, has relied on discounted Russian crude—42% of imports in 2025—to shield consumers from price shocks. Brent crude at $67/barrel in August 2025 remains manageable largely due to Russian discounts. Without them, India would face soaring fuel and food prices, destabilizing its $3.7 trillion economy with a per capita GDP of just $2,500.

In this light, Washington’s framing of India as “profiteering” looks detached from ground realities. Ironically, Indian refiners have been supplying processed fuels to sanction-hit Europe—once encouraged by US officials as a stabilizing measure.

India’s Path Forward: Diversification and Resilience

To weather the storm, India must:

  • Diversify export markets through EU, GCC, Africa, and ASEAN agreements.

  • Strengthen domestic industries under Atmanirbhar Bharat, with subsidies and technology upgrades.

  • Expand rupee trade to reduce dollar dependency.

  • Leverage diplomacy, balancing Quad commitments with improved ties to China and Russia.

  • Invest in renewable energy to reduce exposure to imported oil.

Conclusion

While the tariffs represent one of the most serious trade disputes in US-India relations in decades, India is unlikely to bend. Its strategy of resilience and diversification could ultimately strengthen its global trade profile, even as ties with Washington undergo turbulence.

The coming months will reveal whether this episode marks a temporary rift or a deeper recalibration. For now, the tariffs have reinforced India’s commitment to strategic autonomy—reshaping its place in an increasingly fragmented global economy.




अमेरिका-भारत व्यापार तनाव: टैरिफ़, प्रतिक्रियाएँ और रणनीतिक निहितार्थ

व्यापारिक तनाव में नाटकीय वृद्धि करते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत के कुछ निर्यातों पर 50% टैरिफ़ लगा दिए हैं। यह हाल के इतिहास में किसी प्रमुख व्यापारिक साझेदार पर लगाया गया सबसे ऊँचा शुल्क है। ये टैरिफ़ अप्रैल 2025 में लगाए गए 25% प्रतिकारी शुल्क पर आधारित हैं और विशेष रूप से श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों जैसे वस्त्र, रत्न और आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रसायन, ऑटो कलपुर्ज़े और कृषि उत्पादों को निशाना बनाते हैं। फ़ार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा संसाधन और महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी गई है।

व्हाइट हाउस ने इस कदम को भारत द्वारा रियायती रूसी तेल खरीद जारी रखने के लिए सज़ा के रूप में पेश किया है, जिसे वाशिंगटन यूक्रेन युद्ध में मॉस्को के वित्तपोषण से जोड़कर देखता है। लेकिन भारत के लगभग 87 अरब डॉलर के वार्षिक निर्यात (कुल माल निर्यात का लगभग 20%) में अमेरिका की हिस्सेदारी को देखते हुए, ये टैरिफ़ आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों को बढ़ा सकते हैं और मार्च 2026 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि को अनुमानतः 0.3 प्रतिशत अंक तक कम कर सकते हैं।

यह लेख भारत की प्रतिकारात्मक रणनीतियों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं तथा व्यापक भू-राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करता है।

टैरिफ़ और उनका आर्थिक असर

नए टैरिफ़ तीन स्तरों में बने हैं:

  1. अमेरिका का मूल 10% शुल्क,

  2. अप्रैल 2025 से लगाया गया 25% प्रतिकारी शुल्क, और

  3. रूसी तेल आयात से जुड़ा अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क।

  • वस्त्र उद्योग: 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और अब बांग्लादेश व वियतनाम जैसे कम लागत वाले उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का खतरा है।

  • रत्न और आभूषण: भारत के लगभग एक-तिहाई निर्यात का गंतव्य अमेरिका है, जो अब बुरी तरह प्रभावित होगा।

  • कृषि उत्पाद: चावल, मसाले, डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर भी चोट पहुँची है, जिससे उस क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा जिसमें भारत की आधी आबादी कार्यरत है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि ये टैरिफ़ लंबे समय तक जारी रहे तो भारत को सालाना लगभग 7 अरब डॉलर के निर्यात नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

भारत की प्रतिकार रणनीतियाँ: प्रतिरोध और विविधीकरण

भारत ने झुकने से इनकार करते हुए प्रतिरोध, कूटनीति और विविधीकरण का मिश्रित रास्ता अपनाया है।

  • आधिकारिक रुख: विदेश मंत्रालय ने टैरिफ़ को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और अयुक्तिसंगत" बताया और अमेरिका-यूरोप के रूस से गैर-ऊर्जा व्यापार को दोहरे मापदंड के रूप में उजागर किया।

  • घरेलू संदेश: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार "किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों की रक्षा हर कीमत पर करेगी।"

  • नीतिगत उपाय: सरकार 2025–26 के बजट में प्रभावित क्षेत्रों को सहारा देने के लिए नए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ लाने की तैयारी कर रही है।

  • विविधीकरण: भारत ब्रिटेन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, जबकि ब्रिक्स और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ रुपये में व्यापार की संभावना तलाश रहा है।

  • प्रतिशोध: नई दिल्ली अमेरिका के बादाम और तकनीकी सेवाओं जैसे उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क लगाने या WTO में चुनौती देने पर विचार कर रही है।

भारतीय प्रतिक्रियाएँ: आक्रोश, लचीलापन और बहिष्कार की माँग

भारतीय मीडिया ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है।

  • द हिंदू ने इसे द्विपक्षीय संबंधों में "नया निम्न स्तर" बताया।

  • एनडीटीवी ने वाशिंगटन पर "आर्थिक दबंगई" का आरोप लगाया।

  • टाइम्स ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया कि क्या क्वाड गठबंधन ट्रंप के "टैरिफ़ तुनकमिज़ाज" को झेल पाएगा।

सोशल मीडिया पर भी गुस्सा और संकल्प दोनों झलक रहे हैं। अमेरिकी उत्पादों—खासकर iPhone—के बहिष्कार की माँग ट्रेंड करने लगी। मीम्स में ट्रंप का मज़ाक उड़ाया गया और मोदी की "कठोरता" की प्रशंसा हुई।

हालाँकि विपक्षी दलों ने मोदी की विदेश नीति को "विफल" करार दिया, लेकिन समर्थक वर्ग ने इसे भारत की स्वायत्तता का संकेत माना।

क्वाड पर असर

अमेरिका-भारत तनाव ने क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया) की मजबूती पर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भरोसे में दरार से चीन-विरोधी रणनीति कमजोर हो सकती है।

फिर भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्वाड को "महत्वपूर्ण मंच" बताया। जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो खुद भी ट्रंप-युगीन टैरिफ़ का सामना कर रहे हैं, भारत की स्थिति से सहानुभूति रख सकते हैं। सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जारी रहने की संभावना है, लेकिन अल्पकालिक रूप से संयुक्त इंडो-पैसिफ़िक पहलें कमजोर हो सकती हैं।

यूरोप और ब्रिटेन: वैकल्पिक सहारा

अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच यूरोप एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभर रहा है।

  • ईयू-भारत एफटीए: 2022 से पुनः शुरू हुई बातचीत 2025 के अंत तक एक व्यापक समझौते तक पहुँच सकती है। 2023 में भारत-ईयू का वस्तु व्यापार €124 अरब रहा।

  • यूके-भारत एफटीए: जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित समझौता भारतीय निर्यात को 99% शुल्क-मुक्त पहुँच देता है और 2040 तक £25.5 अरब का अतिरिक्त व्यापार लाने की संभावना है।

चीन और रूस के साथ समीकरण

2024 की सीमा समझौता वार्ता के बाद भारत-चीन संबंधों में नरमी आई है और 2024 में दोनों देशों का व्यापार $118 अरब तक पहुँच गया।

रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तेल खरीद को वैश्विक बाज़ार स्थिर करने वाला कदम बताया और रुपये-रूबल व्यापार को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। मॉस्को ने टैरिफ़ को पश्चिमी पाखंड करार दिया।

अमेरिकी चूक: कृषि और तेल पर दबाव

कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका स्थिति का गलत आकलन कर रहा है। भारत की कृषि—जो 1.4 अरब की आबादी के आधे हिस्से को रोजगार देती है—पहले ही कम उत्पादकता और ढाँचा-संबंधी कमजोरियों से जूझ रही है। टैरिफ़ से ग्रामीण संकट और गहरा सकता है।

ऊर्जा की राजनीति भी अहम है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, ने 2025 में अपने आयात का 42% रूस से रियायती कीमतों पर खरीदा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को महँगाई से बचाया गया। अगर ये छूट न होती, तो भारत की $3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता।

भारत का आगे का रास्ता

भारत को इस संकट से निपटने के लिए:

  • निर्यात बाज़ारों का विविधीकरण,

  • आत्मनिर्भर भारत के तहत उद्योगों को सहारा,

  • रुपये में व्यापार विस्तार,

  • नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, और

  • क्वाड में सुरक्षा सहयोग बनाए रखते हुए चीन और रूस के साथ संतुलन साधना होगा।

निष्कर्ष

ये टैरिफ़ अमेरिका-भारत संबंधों में दशकों का सबसे गंभीर व्यापार विवाद हैं। लेकिन भारत के लिए यह झुकने का सवाल नहीं है। विविधीकरण और लचीलापन अपनाकर भारत न केवल इस संकट से उबर सकता है, बल्कि अपने वैश्विक व्यापार प्रोफ़ाइल को और मज़बूत कर सकता है।

आने वाले महीनों में तय होगा कि यह तनाव अस्थायी दरार है या गहरे पुनर्संयोजन की शुरुआत। फिलहाल, इन टैरिफ़ ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की प्रतिबद्धता को और मज़बूत कर दिया है।

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