Going From 45% To 4% In 20 Years: India's Agriculture Workforce

 

Hitting ~4% of the workforce in farming (from ~45% today) in 20 years means moving ~200–220 million people into higher-productivity non-farm work while turning agriculture into a capital-intensive, tech-driven export engine. Here’s a crisp, phased roadmap.

20-Year National Roadmap (Goal: ~4% farm employment + world-class food output)

North-star targets (by Year 20)

• Employment: Agriculture share ↓ to ~4%; 200M+ net non-farm jobs created.

• Yields: Major crops at OECD-top-quartile yields; horticulture, dairy, poultry, aquaculture among top-3 global producers.

• Losses: Post-harvest loss <5% (down from ~15–30% today).

• Water: >70% irrigated acreage under micro-irrigation/precision.

• Farm structure: Average operational holding >5 ha via voluntary pooling/leases; >60% land under professional management (FPOs/co-ops/corporates with safeguards).

• Exports: Agri/food exports >$250B; staples self-sufficiency + strategic reserve to “feed India and half the world” if geopolitically required.

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Seven Pillars

1) Non-farm Job Explosion (the pull factor)

• Manufacturing: 100M jobs via textiles/apparel, electronics, EVs/auto, solar, building materials, food processing. Tools: PLI 2.0, cluster SEZs next to Tier-2/3 cities, freight corridors.

• Construction & Housing: 40M jobs via a 20-year Urban Mission (mass affordable housing, transit, water/sewer). Tie with rural resettlement packages.

• Green Energy & Infra: 20M jobs building 1–1.5 TW renewables, grid, storage, transmission, and climate adaptation works.

• Care & Services: 50M jobs via health, elder care, tourism, logistics, IT-enabled services, creative economy.

• SME finance: UPI-like rails for working capital; 10M formal SMEs added; vendor development programs tied to big buyers.

2) Land, Tenancy & Scale (the enabler)

• Clean land records (DLR): 100% digitization & title insurance in 5 years.

• Model Land Leasing Law: legalize secure, multi-year leases; protect owner & tenant.

• Voluntary Land Pooling & Land Banks: let smallholders pool into 5–200 ha blocks managed by FPOs/co-ops/agri-ops firms; owners receive unitized shares + cash rent.

• Exit with dignity: tax-free proceeds for farmers selling/pooling; priority access to urban housing, reskilling, and small-business loans.

3) Next-Gen Farm Productivity

• Seeds & Genetics: fast-track hybrids, gene-edited & GM traits (drought, saline, pest resistance); elite germplasm banks.

• Mechanization: zero-down machinery leasing hubs (drones, planters, harvesters); robotics for weeding/spraying.

• Precision Ag: satellite/IoT soil maps; VRT (variable rate tech); fertigation; prescription agronomy via open APIs.

• Diversification: shift 30–40% area to high-value horticulture, pulses, oilseeds; scale dairy/poultry/aquaculture; expand protected cultivation (greenhouses/vertical farms) near metros.

4) Water, Soil, Climate Resilience

• Micro-irrigation for all: 70% acreage; compulsory water accounting; energy-priced to discourage over-pumping with lifeline tariffs for smallholders.

• Soil: nationwide soil-health program (carbon, micronutrients); subsidy shift from input to outcome-based (yield, water saved, carbon sequestered).

• Regenerative practices: conservation tillage, cover crops; agroforestry on field borders for windbreaks & income.

5) Markets, Logistics & Processing

• APMC 2.0: universal e-trading access (e-NAM), low unified market fee; free inter-state movement.

• Contract Farming with Safeguards: standard contracts, escrow payments, quick arbitration, farmer price floors indexed to benchmarks.

• Cold chain & storage: 200M+ tonne cold/cool capacity; reefer rail; grain & horticulture reserves professionally managed (FIFO, quality).

• Food processing at source: every district has Mega Food Parks; mandatory procurement preference for value-added exports.

6) Finance & Risk

• Credit at scale: crop & capex loans at single-digit rates; warehouse receipt finance ubiquitous.

• Insurance: universal, parametric weather/crop insurance with instant payout; disaster reinsurance pool.

• Income support → transition support: time-bound direct income (or negative income tax) tied to upskilling and migration milestones; MSP rationalization toward deficiency payments & targeted strategic crops.

7) People: Education, Upskilling, Safe Migration

• Rural Skills Corps: train 10–12M/year for manufacturing, construction, logistics, care, and tech support roles; job-linked apprenticeships.

• Migration services: One-Stop Centers for placement, housing, daycare, and legal aid in destination cities; portability of PDS/health/pensions.

• Women’s economic participation: creches, safe transport, SHG–SME pipelines; equal access to land titles & credit.

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Phasing & Milestones

Phase I (Years 0–3): Legal + Quick Wins

• Pass model leasing & pooling laws in all states; finish DLR in top 12 states.

• Launch Rural Skills Corps; 15M trained; 8M placed.

• Approve seed/biotech fast-track; set up 200 machinery leasing hubs/district.

• Kick off cold chain & mega food parks; e-NAM open APIs; inter-state fee caps.

• KPIs: Ag employment ↓ to ~38–40%; micro-irrigation +10M ha; post-harvest loss –3 pp.

Phase II (Years 3–7): Scale Jobs + Farm Consolidation

• 100+ manufacturing clusters operational; 20M additional factory jobs.

• 50% districts with functioning land pools; average block size >20 ha.

• Micro-irrigation crosses 40% acreage; precision advisory to 50M ha.

• Cold chain to 100M tonnes; processing share of output +10 pp.

• KPIs: Ag employment ~28–30%; cereal yields +25%; horticulture output +40%.

Phase III (Years 7–12): Productivity Flywheel

• Consolidated/professionally managed land >40%; average holding >3 ha.

• Seeds & biotech adoption on 60% cropped area; drone services mainstream.

• Exports >$120B; post-harvest loss <8%.

• KPIs: Ag employment ~18–20%; water use/tonne –30%; farmer median income 2× baseline.

Phase IV (Years 12–20): Mature, Capital-Intensive Ag

• Land under professional management >60%; average holding >5 ha.

• Micro-irrigation >70%; loss <5%; full traceability & quality grading.

• Exports >$250B; resilient reserves; stable real farm incomes.

• KPIs: Ag employment ~4–6%; yields in top global quartile; CO₂e/tonne –40%.

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Governance & Data Stack

• PMO-led Mission with state compacts; annual “green book” of targets by district.

• Open Ag Platform: interoperable IDs (land, water, farmer, FPO), satellite data, soil/water maps, market prices; third-party service innovation.

• Outcome-based transfers: central funds flow on verified KPIs (employment shift, yields, water saved, loss reduced).

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Money (very rough order of magnitude)

• Urban & infra buildout: $1–1.5T over 20 years (public + private).

• Ag transformation (water, seeds, machinery, cold chain, R&D): $300–400B.

• Human capital (skills, migration, safety nets): $100–150B.

• Shift existing input subsidies toward capex + outcomes, crowd in private capital/FDI, and use multilateral climate/SDG financing.

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Risks & Mitigations

• Urban stress: front-load housing/transit and portable benefits.

• Water depletion: compulsory metering/pricing + micro-irrigation; crop mix shifts.

• Farmer resistance: voluntary, incentive-led pooling; guaranteed floors; strong grievance redress.

• Market shocks: diversified export basket; strategic reserves; parametric insurance.

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What to Track (annual dashboard)

• Ag employment share; non-farm net jobs created.

• Avg holding size; % land pooled/leased; mechanization hours/ha.

• Yield by crop; water use/tonne; soil health index.

• Post-harvest loss; cold capacity per tonne; processing share.

• Farmer median income; women’s participation; migration outcomes.

• Export value/variety; domestic price stability.

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20-वर्षीय राष्ट्रीय रोडमैप, जिसमें लक्ष्य है कृषि में कार्यरत श्रमशक्ति को लगभग 45% से घटाकर 4% करना, साथ ही कृषि उत्पादकता में इतना भारी इज़ाफ़ा करना कि भारत न केवल अपने नागरिकों का बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आधी दुनिया का पेट भर सके।

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20-वर्षीय राष्ट्रीय रोडमैप

लक्ष्य: 20 वर्षों में कृषि में कार्यरत श्रमशक्ति ~4% तक, और विश्वस्तरीय खाद्य उत्पादन

अंतिम लक्ष्य (वर्ष 20 तक)

• रोज़गार: कृषि में हिस्सेदारी ~4%; 20 करोड़ से अधिक नए गैर-कृषि रोजगार।

• उपज: मुख्य फसलों की पैदावार OECD के शीर्ष 25% देशों के बराबर; बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन में विश्व के शीर्ष-3 में स्थान।

• हानि: फसल कटाई के बाद हानि <5% (वर्तमान ~15–30% से घटाकर)।

• सिंचाई: >70% भूमि पर माइक्रो-इरिगेशन/प्रिसीजन सिंचाई।

• भूमि ढांचा: औसत जोत >5 हेक्टेयर (स्वैच्छिक समूह/लीज़ से); >60% भूमि पेशेवर प्रबंधन के तहत।

• निर्यात: कृषि/खाद्य निर्यात $250 अरब+; देश के लिए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता + रणनीतिक भंडार।

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सात स्तंभ (Pillars)

1) गैर-कृषि रोजगार विस्फोट (Pull Factor)

• मैन्युफैक्चरिंग: वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी/ऑटो, सौर, बिल्डिंग मटेरियल, फूड प्रोसेसिंग से 10 करोड़ रोजगार।

• निर्माण व आवास: 20-वर्षीय शहरी मिशन से 4 करोड़ रोजगार; सस्ती आवास, परिवहन, पानी/सीवर।

• ग्रीन एनर्जी व इंफ्रा: 2 करोड़ रोजगार; 1–1.5 टेरावॉट नवीकरणीय ऊर्जा व ग्रिड निर्माण।

• सेवा क्षेत्र: स्वास्थ्य, वृद्ध देखभाल, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, आईटी व क्रिएटिव इकॉनमी से 5 करोड़ रोजगार।

• SME वित्त: यूपीआई-जैसा फाइनेंस प्लेटफ़ॉर्म; 1 करोड़ नई औपचारिक लघु उद्योग इकाइयाँ।

2) भूमि, किरायेदारी व पैमाना (Enabler)

• भूमि रिकार्ड सुधार: 5 वर्षों में 100% डिजिटाइजेशन और टाइटल इंश्योरेंस।

• मॉडल भूमि लीज़ कानून: सुरक्षित बहुवर्षीय लीज़ वैध; मालिक व किरायेदार दोनों की सुरक्षा।

• स्वैच्छिक भूमि समेकन: 5–200 हेक्टेयर ब्लॉक, FPO/कोऑपरेटिव/एग्री-फर्म प्रबंधन; मालिकों को शेयर + नकद किराया।

• सम्मानजनक निकास: बिक्री/समेकन से टैक्स-फ्री आय; शहरी आवास, पुनः प्रशिक्षण व व्यवसाय ऋण प्राथमिकता।

3) अगली पीढ़ी की कृषि उत्पादकता

• बीज व जेनेटिक्स: हाइब्रिड, जीन-एडिटेड व जीएम फसलें (सूखा, लवणता, कीट-प्रतिरोध); श्रेष्ठ जर्मप्लाज़्म बैंक।

• मशीनरीकरण: ज़ीरो-डाउन पेमेंट पर मशीनरी लीज़िंग हब; ड्रोन, प्लांटर, हार्वेस्टर।

• प्रिसीजन एग्रीकल्चर: सैटेलाइट/IoT मिट्टी मानचित्र; वेरिएबल रेट टेक; फर्टिगेशन; ओपन API से कृषि परामर्श।

• विविधीकरण: 30–40% क्षेत्र उच्च मूल्य बागवानी, दाल, तिलहन; डेयरी/पोल्ट्री/मछली पालन; संरक्षित खेती।

4) जल, मृदा, जलवायु सहनशीलता

• सभी के लिए माइक्रो-इरिगेशन: 70% भूमि; अनिवार्य जल लेखा-जोखा; ऊर्जा मूल्य निर्धारण से अति-पंपिंग रोकना।

• मृदा स्वास्थ्य: देशव्यापी कार्यक्रम (कार्बन, सूक्ष्म पोषक); इनपुट सब्सिडी → परिणाम-आधारित सब्सिडी।

• पुनर्योजी कृषि: नो-टिल, कवर फसलें; खेत किनारे कृषि-वृक्षारोपण।

5) बाज़ार, लॉजिस्टिक्स व प्रोसेसिंग

• APMC 2.0: ई-नाम का सार्वभौमिक एक्सेस; राज्य-सीमा शुल्क न्यूनतम।

• कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग: मानक अनुबंध, एस्क्रो भुगतान, त्वरित विवाद निपटारा, न्यूनतम मूल्य गारंटी।

• कोल्ड चेन व भंडारण: 20 करोड़ टन क्षमता; रेफर रेल; पेशेवर अनाज/बागवानी भंडार।

• स्रोत पर प्रोसेसिंग: हर ज़िले में मेगा फूड पार्क; निर्यात-उन्मुख वैल्यू-ऐडेड उत्पाद।

6) वित्त व जोखिम प्रबंधन

• ऋण: फसल व पूंजीगत ऋण सिंगल-डिजिट ब्याज; वेयरहाउस रसीद वित्त।

• बीमा: सार्वभौमिक, पैरामीट्रिक फसल/मौसम बीमा; तुरंत भुगतान।

• आय सहायता → संक्रमण सहायता: समयबद्ध डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, कौशल व पलायन लक्ष्यों से जुड़ा।

7) लोग: शिक्षा, कौशल, सुरक्षित पलायन

• ग्रामीण स्किल कोर: हर साल 1–1.2 करोड़ प्रशिक्षित; उद्योग/निर्माण/लॉजिस्टिक्स/सेवा में रोजगार।

• पलायन सेवाएं: वन-स्टॉप केंद्र; आवास, डे-केयर, कानूनी सहायता; राशन/स्वास्थ्य/पेंशन की पोर्टेबिलिटी।

• महिला भागीदारी: क्रेच, सुरक्षित परिवहन, महिला SHG से SME लिंक; भूमि अधिकार व ऋण समान पहुंच।

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चरण व मील के पत्थर

चरण I (वर्ष 0–3): कानूनी सुधार व त्वरित लाभ

• मॉडल लीज़ व समेकन कानून पारित; 12 राज्यों में भूमि रिकार्ड सुधार।

• ग्रामीण स्किल कोर से 1.5 करोड़ प्रशिक्षित, 80 लाख नियुक्त।

• बीज/बायोटेक तेज़ ट्रैक; हर ज़िले में 200 मशीनरी हब।

• ई-नाम API, कोल्ड चेन व फूड पार्क शुरुआत।

• KPI: कृषि रोजगार ~38–40%, 1 करोड़ हेक्टेयर माइक्रो-इरिगेशन।

चरण II (वर्ष 3–7): बड़े पैमाने पर रोजगार व भूमि समेकन

• 100+ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर; 2 करोड़ अतिरिक्त फैक्ट्री नौकरियां।

• आधे ज़िलों में भूमि पूल; औसत ब्लॉक >20 हेक्टेयर।

• 40% भूमि माइक्रो-इरिगेशन; 5 करोड़ हेक्टेयर प्रिसीजन सलाह।

• KPI: कृषि रोजगार ~28–30%, अनाज उपज +25%।

चरण III (वर्ष 7–12): उत्पादकता में उछाल

• 40% भूमि पेशेवर प्रबंधन में; औसत जोत >3 हेक्टेयर।

• 60% क्षेत्र में उन्नत बीज; ड्रोन सामान्य।

• निर्यात $120 अरब+; फसल हानि <8%।

• KPI: कृषि रोजगार ~18–20%, जल उपयोग/टन –30%।

चरण IV (वर्ष 12–20): पूंजी-गहन आधुनिक कृषि

• 60% भूमि पेशेवर प्रबंधन; औसत जोत >5 हेक्टेयर।

• माइक्रो-इरिगेशन >70%, हानि <5%, पूर्ण ट्रेसबिलिटी।

• निर्यात $250 अरब+; स्थिर आय।

• KPI: कृषि रोजगार ~4–6%, वैश्विक शीर्ष पैदावार।

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शासन व डाटा

• प्रधानमंत्री कार्यालय-नेतृत्व मिशन, वार्षिक लक्ष्य पुस्तिका।

• ओपन एग्री प्लेटफ़ॉर्म: भूमि, जल, किसान, FPO की पहचान; सैटेलाइट डाटा, मिट्टी/जल मानचित्र, बाज़ार दाम।

• परिणाम-आधारित फंडिंग: रोजगार बदलाव, पैदावार, जल बचत, हानि घटाने पर फंड।

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A state-by-state action plan, grouping states by their agro-climatic zones, main constraints, and opportunities. We’ll also set KPIs and broad budget ranges so each state knows what to target.

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20-Year State-wise Action Plan

(Goal: Reduce agriculture employment from ~45% to ~4%, while doubling/tripling productivity)

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1. Punjab, Haryana, Western UP — "Water Reset & Crop Diversification Zone"

Current Issues:

• Over-extraction of groundwater (Punjab, Haryana most severe in India)

• Paddy-wheat monoculture → soil degradation, methane emissions

• High mechanization but low diversification

Action Plan:

• 5-Year Water Reset Program: Compulsory micro-irrigation, laser leveling, real-time groundwater metering.

• Shift 40–50% paddy area to pulses, maize, horticulture.

• Introduce contract farming for vegetables, fruits, dairy.

• Agro-solar farms: integrate solar with crops to raise farm income.

KPIs:

• Paddy area ↓ 50% by Year 10

• Water table decline halted by Year 8

• Farmer median income ↑ 2.5× baseline by Year 10

Budget Range (20 years):

• ₹1.5–1.8 lakh crore (water infrastructure, crop diversification incentives, processing units)

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2. Eastern India (Bihar, Jharkhand, West Bengal, Eastern UP, Odisha) — "Irrigation + Pulses/Oilseeds Boost"

Current Issues:

• Rain-fed dependence despite rich alluvial soils

• Low mechanization, small fragmented holdings

• Poverty, high share of workforce in agriculture (~55–65%)

Action Plan:

• Accelerate canal rehabilitation + micro-irrigation (solar pumps + drip/sprinkler)

• Pulse & oilseed revolution: high-yield varieties, price floors, procurement guarantees

• Promote rural food processing hubs

• Large-scale farmer producer organizations (FPOs) to aggregate small farmers

• Skills training to move 20–25M workers to non-farm sectors by Year 15

KPIs:

• Irrigated area ↑ from ~40% to 80% by Year 12

• Pulses/oilseeds yield ↑ 3× baseline

• Agri workforce share ↓ to 20% by Year 12

Budget Range (20 years):

• ₹2.0–2.4 lakh crore

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3. Coastal States (Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka coast, Goa, Maharashtra coast, Gujarat coast) — "Marine & Coastal Agri-Exports"

Current Issues:

• Untapped marine wealth, low-value aquaculture

• High-value crops possible but fragmented marketing

Action Plan:

• Expand coastal aquaculture: shrimp, seaweed, ornamental fish

• Build marine cold chains & export hubs

• Promote coconut, cashew, spices with GI branding

• Introduce integrated coastal farming (rice + fish + poultry)

• Skill fisherfolk into marine processing & logistics

KPIs:

• Marine exports ↑ 4× by Year 12

• 50% fisherfolk income from value-added activities

• Post-harvest marine loss ↓ to <5%

Budget Range (20 years):

• ₹1.0–1.3 lakh crore

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4. Central India & Deccan Plateau (Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Vidarbha, Marathwada, Telangana, Interior Karnataka) — "Dryland Farming & Value Chains"

Current Issues:

• Drought-prone, erratic rainfall

• Cotton monoculture risk (Vidarbha suicides)

• Low adoption of water-efficient practices

Action Plan:

• Scale millets, pulses, oilseeds (nutri-cereals mission)

• Cotton value-addition (ginning, spinning, branded exports)

• Micro-irrigation with water budgeting at village level

• Farmer cooperatives for bulk marketing & processing

KPIs:

• Micro-irrigation coverage ↑ from ~25% to 75% in 15 years

• Millets output ↑ 3× baseline

• Suicide rates ↓ 80% by Year 10 (proxy for income stability)

Budget Range (20 years):

• ₹1.2–1.5 lakh crore

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5. North-East India (Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Sikkim) — "Organic & High-Value Niche Crops"

Current Issues:

• Difficult terrain, poor connectivity

• Untapped organic potential

• Low farm mechanization

Action Plan:

• Organic certification at scale with premium branding

• GI tagging for tea, spices, fruits

• Build agro-tourism & eco-tourism around farming

• Invest in mountain cold chain & road connectivity

KPIs:

• Organic-certified farmland ↑ 5× baseline by Year 8

• Tea/spice exports ↑ 3× by Year 10

• Agri workforce share ↓ from ~60% to 25% by Year 15

Budget Range (20 years):

• ₹0.6–0.8 lakh crore

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6. Rajasthan, Gujarat Interior — "Desert & Arid Zone Productivity"

Current Issues:

• Water scarcity, desertification risk

• Potential for high-value arid crops

Action Plan:

• Expand date palm, pomegranate, guar gum production

• Solar-powered desalination + drip irrigation in select clusters

• Agro-voltaics for dual income

• Dairy co-ops expansion in dry areas

KPIs:

• Water productivity ↑ 3× by Year 12

• Export of arid crops ↑ 4×

• Per hectare income ↑ 2.5× baseline

Budget Range (20 years):

• ₹0.9–1.1 lakh crore

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7. Hill & Himalayan States (J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, parts of NE already covered) — "High-Altitude Premium Agriculture"

Current Issues:

• Short growing season, transport bottlenecks

• Huge potential for off-season vegetables, fruits, floriculture

Action Plan:

• Cold chain from orchards to metros

• Off-season vegetable farming for urban markets

• Promote herbal, medicinal plants

• Tourism-linked agri income

KPIs:

• Horticulture exports ↑ 5× by Year 10

• Post-harvest loss ↓ to <5%

• Farm incomes ↑ 3× baseline

Budget Range (20 years):

• ₹0.7–0.9 lakh crore

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Summary Budget by Zone (20 Years)

Zone / State Group	Budget Range (₹ Lakh Crore)	Share of Total
Punjab–Haryana–W.UP	1.5–1.8	12%
Eastern India	2.0–2.4	17%
Coastal States	1.0–1.3	9%
Central India–Deccan	1.2–1.5	11%
North-East	0.6–0.8	6%
Rajasthan–Gujarat Interior	0.9–1.1	8%
Hill & Himalayan States	0.7–0.9	7%
Urban Infra & National Skill Shift (cross-cutting)	3.5–4.0	30%
Total	11.4–13.8	100%

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राज्यवार 20-वर्षीय कार्य-योजना, जिसमें कृषि में रोजगार हिस्सेदारी को लगभग 45% से घटाकर 4% करने और उत्पादकता में भारी वृद्धि के लिए ज़ोन-वार रणनीति, KPI और बजट शामिल हैं।

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20-वर्षीय राज्यवार कार्य-योजना

(लक्ष्य: कृषि रोजगार ~45% से घटाकर ~4% और उत्पादकता दोगुनी/तीन गुनी करना)

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1. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश — "पानी पुनर्संतुलन व फसल विविधीकरण ज़ोन"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• भूजल का अत्यधिक दोहन (पंजाब, हरियाणा देश में सबसे गंभीर)

• धान–गेहूँ एकल फसल चक्र → मृदा क्षरण, मीथेन उत्सर्जन

• उच्च मशीनीकरण लेकिन कम विविधीकरण

कार्य-योजना:

• 5-वर्षीय पानी पुनर्संतुलन कार्यक्रम: अनिवार्य माइक्रो-इरिगेशन, लेज़र लेवलिंग, रियल-टाइम भूजल मीटरिंग।

• धान क्षेत्र का 40–50% दालें, मक्का, बागवानी में स्थानांतरण।

• ठेका खेती के तहत सब्ज़ी, फल, डेयरी को बढ़ावा।

• एग्रो-सोलर फार्म: कृषि + सौर ऊर्जा से आय बढ़ाना।

KPI:

• धान क्षेत्र में 50% कमी (10 वर्ष में)

• जल-स्तर में गिरावट रोकना (8 वर्ष में)

• किसान औसत आय 2.5× (10 वर्ष में)

20-वर्षीय बजट:

• ₹1.5–1.8 लाख करोड़

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2. पूर्वी भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी, ओडिशा) — "सिंचाई + दाल/तिलहन क्रांति"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• समृद्ध मिट्टी के बावजूद वर्षा-आधारित कृषि

• कम मशीनीकरण, बिखरी हुई जोत

• गरीबी, कृषि में श्रमशक्ति का उच्च हिस्सा (~55–65%)

कार्य-योजना:

• नहर सुधार + माइक्रो-इरिगेशन (सोलर पंप + ड्रिप/स्प्रिंकलर)

• दाल व तिलहन क्रांति: उच्च उपज किस्में, मूल्य समर्थन, सरकारी ख़रीद

• ग्रामीण फूड प्रोसेसिंग हब विकसित करना

• किसान उत्पादक संगठन (FPO) को मज़बूती

• 20–25 मिलियन श्रमिकों को गैर-कृषि कार्यों में स्थानांतरित करना (15 वर्षों में)

KPI:

• सिंचित क्षेत्र 40% → 80% (12 वर्षों में)

• दाल/तिलहन उपज 3×

• कृषि रोजगार 20% (12 वर्षों में)

20-वर्षीय बजट:

• ₹2.0–2.4 लाख करोड़

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3. तटीय राज्य (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तट, गोवा, महाराष्ट्र तट, गुजरात तट) — "समुद्री व तटीय कृषि-निर्यात"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• समुद्री संसाधनों का कम दोहन

• उच्च मूल्य वाली तटीय फसलों का कम विपणन

कार्य-योजना:

• तटीय एक्वाकल्चर: झींगा, समुद्री शैवाल, सजावटी मछली

• समुद्री कोल्ड चेन व निर्यात हब बनाना

• नारियल, काजू, मसाले को GI टैग के साथ ब्रांडिंग

• एकीकृत तटीय खेती (धान + मछली + पोल्ट्री)

• मछुआरों को प्रोसेसिंग व लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षित करना

KPI:

• समुद्री निर्यात 4× (12 वर्षों में)

• 50% मछुआरों की आय वैल्यू-ऐडेड गतिविधियों से

• समुद्री हानि <5%

20-वर्षीय बजट:

• ₹1.0–1.3 लाख करोड़

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4. मध्य भारत व दक्कन पठार (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक) — "सूखा क्षेत्र कृषि व वैल्यू चेन"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• सूखा व अनियमित वर्षा

• कपास एकल फसल का जोखिम

• जल-कुशल तकनीक का कम प्रयोग

कार्य-योजना:

• मिलेट, दाल, तिलहन का विस्तार

• कपास वैल्यू-ऐड (जिनिंग, स्पिनिंग, निर्यात ब्रांड)

• गांव-स्तर जल-बजटिंग व माइक्रो-इरिगेशन

• किसान सहकारी समितियों द्वारा सामूहिक विपणन

KPI:

• माइक्रो-इरिगेशन कवरेज 25% → 75% (15 वर्षों में)

• मिलेट उत्पादन 3×

• किसान आत्महत्या दर में 80% कमी (10 वर्षों में)

20-वर्षीय बजट:

• ₹1.2–1.5 लाख करोड़

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5. उत्तर-पूर्व (असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम) — "ऑर्गेनिक व उच्च-मूल्य निच फसलें"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• कठिन भौगोलिक स्थिति, कमजोर कनेक्टिविटी

• ऑर्गेनिक क्षमता का कम उपयोग

• कम मशीनीकरण

कार्य-योजना:

• ऑर्गेनिक प्रमाणन व प्रीमियम ब्रांडिंग

• चाय, मसाले, फल के लिए GI टैग

• एग्रो-टूरिज़्म व ईको-टूरिज़्म

• पहाड़ी कोल्ड चेन व सड़क संपर्क में निवेश

KPI:

• ऑर्गेनिक भूमि 5× (8 वर्षों में)

• चाय/मसाले निर्यात 3× (10 वर्षों में)

• कृषि रोजगार 60% → 25% (15 वर्षों में)

20-वर्षीय बजट:

• ₹0.6–0.8 लाख करोड़

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6. राजस्थान, गुजरात आंतरिक क्षेत्र — "रेगिस्तानी व शुष्क क्षेत्र उत्पादकता"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• जल की कमी, मरुस्थलीकरण

• उच्च मूल्य शुष्क फसलों की संभावना

कार्य-योजना:

• खजूर, अनार, ग्वार गम उत्पादन

• सौर-चालित डिसैलीनेशन + ड्रिप इरिगेशन

• एग्रो-वोल्टाइक से दोहरी आय

• सूखे क्षेत्रों में डेयरी सहकारी विस्तार

KPI:

• जल उत्पादकता 3× (12 वर्षों में)

• शुष्क फसल निर्यात 4×

• प्रति हेक्टेयर आय 2.5×

20-वर्षीय बजट:

• ₹0.9–1.1 लाख करोड़

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7. पहाड़ी व हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड; NE के कुछ भाग पहले शामिल) — "ऊँचाई वाली प्रीमियम कृषि"

वर्तमान चुनौतियाँ:

• छोटा उत्पादन मौसम, परिवहन कठिनाई

• ऑफ-सीजन सब्ज़ी, फल, फूलों की उच्च संभावना

कार्य-योजना:

• कोल्ड चेन बागानों से महानगरों तक

• ऑफ-सीजन सब्ज़ी उत्पादन

• हर्बल व औषधीय पौधे

• पर्यटन-लिंक्ड कृषि आय

KPI:

• बागवानी निर्यात 5× (10 वर्षों में)

• फसल हानि <5%

• आय 3×

20-वर्षीय बजट:

• ₹0.7–0.9 लाख करोड़

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सारांश बजट (20 वर्ष)

ज़ोन / राज्य समूह	बजट (₹ लाख करोड़)	कुल हिस्सेदारी
पंजाब–हरियाणा–प.यूपी	1.5–1.8	12%
पूर्वी भारत	2.0–2.4	17%
तटीय राज्य	1.0–1.3	9%
मध्य भारत–दक्कन	1.2–1.5	11%
उत्तर-पूर्व	0.6–0.8	6%
राजस्थान–गुजरात आंतरिक	0.9–1.1	8%
पहाड़ी/हिमालयी राज्य	0.7–0.9	7%
शहरी अवसंरचना व राष्ट्रीय स्किल बदलाव (सभी ज़ोन)	3.5–4.0	30%
कुल	11.4–13.8	100%

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