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Sunday, July 06, 2025

BRICS Needs To Step Into the U.S. Immigration Crisis

The Expanding Power of ICE: Budget, Surveillance, and the Shadow of Authoritarianism
How China Can Escape the Middle-Income Trap and Reclaim Double-Digit Growth with Clean Energy
China's De‑dollarization: Steady But Gradual
Martial Law In The US: The Possibilities
The Tariff Trap: Why Trump’s Trade War Will Eventually Backfire
Gaza As A Country: A Vision for Peace, Prosperity, and a New Beginning
Aadhaar + UPI + Land Digitization + 100% Cashless: The Missing Links in India's Digital Renaissance
Why Tariffs Are a Bad Idea — Even When They Raise Money
The Traditional Indian Way of Preparing for a Meal: Cleanliness, Ritual, and Health
Rethinking Trade in an Age of Chaos: Why the Trump Tariff Circus Is No Substitute for a Global Blueprint
Human Rights Violations and Sexual Assault in ICE Detention Centers: A Comprehensive Analysis
Could President Trump Arrest Zohran Mamdani If Elected Mayor Of NYC?
Could Trump Deport Elon Musk? A Legal and Political Analysis

 


BRICS Needs to Step Into the U.S. Immigration Crisis

By Paramendra Bhagat

The United States is currently undergoing a seismic shift in its immigration policy—one that threatens the very foundations of human rights and international cooperation. The escalating mass detention and deportation agenda being pushed by segments of the American political leadership, under the guise of enforcement and security, is more than a domestic crisis. It is a global emergency—and one that demands a collective response.

It is time for BRICS to step up.

Immigration Is a Human Rights Issue—Not a National One

The idea that a human being can be "illegal" is a moral and logical fallacy. No nation creates people. Citizenship is a man-made construct, but human dignity is not. To render a person stateless—to erase them from the global civic ledger—is among the gravest human rights violations. This is not just about border enforcement; it’s about undermining the very basis of international law and decency.

What’s happening in the U.S. today should alarm every responsible global actor. BRICS—representing over 40% of the world's population—must act not only as an economic bloc but as a moral force. This is an opportunity to assert leadership.

From Club to Catalyst: What BRICS Must Become

For far too long, BRICS has functioned as a geopolitical "country club" for heads of state—issuing symbolic communiqués, holding summits, and making grand pronouncements. But symbolic diplomacy is no longer sufficient. The immigration crisis in the U.S. calls for something radically different: concrete, collective action.

BRICS must become a platform for policy innovation and humanitarian coordination.

It must create a Global Migration Task Force to document abuses, propose rights-based alternatives, and offer diplomatic resistance to any country—including the United States—when basic human dignity is being trampled upon.

America Was Built By Immigrants. It Still Runs On Them.

Let’s not forget: the United States is a nation of immigrants. The Irish, Italians, Germans, Poles, and others who came in droves in the 19th and early 20th centuries were not aristocrats—they were the laboring classes, the discarded and desperate. And yet, they built the world's most powerful economy.

Today’s undocumented workers in the U.S. fulfill the same role. They harvest crops, build homes, serve food, and care for children and elders. Without them, the service economy of every major U.S. city would collapse. The farms that feed America would go under. The logistics networks that move goods would seize up.

To call them criminals is a grotesque betrayal of history—and economics.

The Real Solution: Documentation, Not Deportation

The Gulf nations have long relied on immigrant labor—but they document their workers. The solution is not rounding people up with militarized force. The solution is identification, inclusion, and cooperation.

Instead of fueling a billion-dollar deportation machine, the U.S. could follow the model of functional documentation, worker permits, and labor rights. But it's unlikely to do that on its own. Which is why BRICS—and the Global South—must bring it to the negotiating table.

Failed U.S. Policies, Global Consequences

Let’s also talk about cause and effect.

Many of the migrants coming from Central and South America are fleeing violence and economic ruin fueled by decades of failed U.S. interventions—military and economic alike. The U.S. decries cartel violence, yet American guns are the lifeblood of these cartels. Meanwhile, the "War on Drugs" devastated local economies and left generations in ruin.

Immigration is not a U.S. issue. It is a foreign policy issue. One that BRICS must take seriously.

Trade Needs a New Paradigm

At the heart of this crisis is the collapse of multilateralism. The World Trade Organization (WTO) lies in ruins—gutted by U.S. unilateralism, especially during the Trump years. If free and fair trade is to have a future, it must be reimagined. BRICS is the ideal platform to launch a new conversation.

A good place to start:
👉 Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy

Trade, labor, migration, and climate are interlinked. The same extractive structures that created wealth for the Global North now perpetuate crises—from rising seas to displaced families.

A Decade to Achieve Parity: The Technology Advantage

It doesn’t have to take 50 years to achieve economic parity for the Global South. With technology, it can be done in 10. But only if we act fast and act together.

Here’s how:

  • Digital Identity: India’s Aadhar and UPI models must be adapted and exported across the Global South to promote digital inclusion and financial access.

  • e-Governance: Estonia’s eGov blueprint can be localized for transparency, public service delivery, and anti-corruption.

  • Land Digitization: Using satellite data and blockchain, every land parcel should be mapped, registered, and redistributed fairly. This alone could unlock $50 trillion in dormant capital—fuel for infrastructure, education, healthcare, and entrepreneurship.

This is not speculation. This is real policy engineering.
And the work is already being pioneered by the Kalkiism Research Center in Kathmandu.

Explore the future here:
👉 The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism

A Call to BRICS: Step Into the Fire

This is more than economics. This is a test of moral clarity. The immigration gestapo ideology taking root in parts of the United States is not just American domestic policy. It is a foreign policy emergency for the rest of the world. And especially for the nations of the Global South, whose people are being targeted, deported, and dehumanized.

BRICS was born in hope. Let it now rise in courage.

Let it stand not just for GDPs and gold reserves, but for justice.

Let it become the lighthouse in an age of growing darkness.

The world is watching.

Will BRICS rise to meet the moment?

Paramendra Bhagat is the author of several books on global economics, technology, and governance. Follow his work at Kalkiism Research Center.




अमेरिका के आव्रजन संकट में BRICS को हस्तक्षेप करना चाहिए
लेखक: परमेंद्र भगत

अमेरिका में जो कुछ भी इस समय आव्रजन (इमिग्रेशन) को लेकर हो रहा है, वह अभूतपूर्व है और एक बुनियादी बदलाव का संकेत देता है। यह केवल अमेरिका की घरेलू नीति नहीं है—यह एक वैश्विक मानवीय संकट है। किसी भी इंसान को “अवैध” नहीं कहा जा सकता। किसी इंसान को राज्यहीन बना देना, यानी उसके अस्तित्व को कानूनी रूप से मिटा देना, एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।

ऐसे समय में BRICS को आगे आना चाहिए और नेतृत्व दिखाना चाहिए।

केवल बयान नहीं, ठोस कार्रवाई ज़रूरी है

अब समय आ गया है कि BRICS सिर्फ एक औपचारिक क्लब बनकर न रहे जहाँ राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और संयुक्त वक्तव्य जारी करते हैं। यह संगठन अब एक नीतिगत नवाचार और मानवीय सहयोग का केंद्र बनना चाहिए।

BRICS को अब एक Global Migration Task Force बनानी चाहिए, जो प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करे, अमेरिकी नीतियों की समीक्षा करे, और अंतरराष्ट्रीय समाधान सुझाए।

अमेरिका प्रवासियों से बना है, और अब भी चलता है

अमेरिका की पूरी नींव प्रवासियों ने रखी थी। 19वीं और 20वीं सदी में जो यूरोप से आए थे, वे कुलीन वर्ग के लोग नहीं थे—वे वहां के गरीब, मजदूर और उत्पीड़ित थे। आज भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा undocumented श्रमिकों पर निर्भर है। खेतों से लेकर रेस्तरां तक, निर्माण से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक—वे हर जगह हैं। अगर इन्हें जबरन निकाल दिया जाए, तो अमेरिका के शहर और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी।

समाधान क्या है? कागज़ दो, बंदूक नहीं

जैसे खाड़ी देशों (Gulf countries) में विदेशी श्रमिकों को कानूनी दस्तावेज दिए जाते हैं, वैसे ही अमेरिका को भी श्रमिकों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। समाधान mass deportation नहीं है, बल्कि पहचान और समावेशन है। BRICS को अमेरिका को यह समझाना होगा कि आर्थिक विकास, श्रमिक अधिकार और मानवीय गरिमा एक साथ चल सकते हैं।

दक्षिण अमेरिका के प्रवासी अमेरिका की नीतियों के शिकार हैं

जो लोग दक्षिण अमेरिका से अमेरिका की ओर आ रहे हैं, वे अक्सर अमेरिकी हस्तक्षेप और नीतिगत असफलताओं के शिकार होते हैं। अमेरिका को ड्रग्स का डर है, लेकिन उन माफियाओं के पास जो हथियार हैं, वे अमेरिकी गन मार्केट से आए होते हैं। अमेरिका की गलत नीतियों के दुष्परिणाम अब सीमा पार दिख रहे हैं।

व्यापार को भी नई दिशा चाहिए

WTO अब प्रभावहीन हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे निष्क्रिय कर दिया। अब एक नया व्यापार ढांचा चाहिए, जो समानता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित हो। BRICS को इस नए ढांचे की शुरुआत करनी चाहिए।

इसके लिए यह पुस्तक एक शुरुआती बिंदु हो सकती है:
👉 Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy

तकनीक से बदलेगा दक्षिण का भाग्य

Global South में आर्थिक समानता आने में 50 साल नहीं, केवल 10 साल लग सकते हैं—अगर तकनीक का सही उपयोग किया जाए। यहाँ कुछ समाधान हैं:

  • डिजिटल पहचान: भारत की आधार और UPI प्रणाली को पूरे Global South में अपनाया जाए।

  • ई-गवर्नेंस: एस्टोनिया का ई-गव मॉडल पारदर्शिता और कुशासन की समाप्ति में सहायक हो सकता है।

  • भूमि डिजिटलीकरण: सैटेलाइट और ब्लॉकचेन तकनीक से हर ज़मीन के टुकड़े को चिन्हित कर उसके मालिकाना हक तय किए जाएं। इससे $50 ट्रिलियन मूल्य की पूंजी का सृजन हो सकता है।

यह कोई कल्पना नहीं है। काठमांडू स्थित Kalkiism Research Center इस दिशा में पहले से अग्रणी काम कर रहा है।

जानें कैसे:
👉 The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism

यह केवल अमेरिका की नीति नहीं, Global South की चुनौती है

जो 'इमिग्रेशन गेस्टापो' मानसिकता अमेरिका में उभर रही है, वह केवल उसकी घरेलू नीति नहीं है—यह Global South के लिए एक विदेश नीति संकट है। जिन देशों के लोग आज अमेरिका में शोषण का शिकार हैं, BRICS उन देशों की आवाज़ बन सकता है।

अब BRICS को केवल GDP या सोने की मात्रा से नहीं, बल्कि न्याय से परिभाषित होना चाहिए।

अब वक्त है कि BRICS सिर्फ़ एक समूह न रहे—बल्कि एक नैतिक शक्ति बन जाए।

क्या BRICS इस चुनौती का सामना करेगा?
या वह भी केवल एक और मंच बनकर रह जाएगा?

दुनिया देख रही है।

परमेंद्र भगत एक लेखक, शोधकर्ता और नीति विशेषज्ञ हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस पर लेखन करते हैं। उनके काम को Kalkiism Research Center पर पढ़ा जा सकता है।




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The Expanding Power of ICE: Budget, Surveillance, and the Shadow of Authoritarianism


The Expanding Power of ICE: Budget, Surveillance, and the Shadow of Authoritarianism

The recent increase in the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) budget, part of President Donald Trump’s sweeping immigration enforcement agenda, has triggered widespread debate and concern. Passed by the Senate and awaiting final approval in the House, the bill allocates an estimated $150–175 billion over four years (2025–2029) to immigration enforcement. This unprecedented funding package—greater than the military budgets of most countries—has prompted comparisons to authoritarian regimes and sparked fears of institutional overreach. Below, we examine the implications of the budget, the rationale behind the “Gestapo” comparisons, and the broader risks to democratic norms and civil liberties.

Implications of the ICE Budget Increase

1. Unprecedented Scale of Immigration Enforcement

  • The new budget grants ICE approximately $30 billion per year, a threefold increase from its current $9.6 billion annual budget. This would make ICE the largest federal law enforcement agency, eclipsing the FBI’s $11 billion budget.

  • Key provisions include:

    • $45 billion for new detention centers.

    • $14.4 billion for transportation and removal operations.

    • $8 billion to hire 10,000 new ICE agents, nearly doubling the current enforcement workforce.

  • ICE could potentially detain over 116,000 individuals daily, surpassing the Federal Bureau of Prisons' daily inmate capacity.

  • The budget surpasses the military budgets of all but 15 countries, exceeding those of Canada, Italy, and Israel. Critics argue this transforms ICE into a quasi-military force, equipped for mass deportation campaigns targeting over 1 million removals annually.

  • An additional $59 billion is earmarked for border militarization, including wall construction, increased CBP staffing, and expanded surveillance infrastructure.

  • $10 billion is reserved for grants to state and local governments that adopt or enforce anti-immigrant policies, effectively encouraging decentralized crackdowns.

2. Strain on Resources and Infrastructure

  • Immigration experts question whether ICE can effectively absorb and spend this much funding, especially when scaling up agent recruitment and training.

  • ICE’s Enforcement and Removal Operations (ERO) division currently employs around 7,711 agents. Expanding this number to over 17,000 may require reliance on private contractors such as GEO Group and CoreCivic—firms with troubling records of abuse and mismanagement.

  • Critics point to the lack of detail in the bill regarding fund allocation, raising transparency issues. Some watchdogs describe the legislation as a “slush fund” for immigration enforcement agencies, with minimal congressional oversight.

3. Social and Economic Disruption

  • The enforcement strategy increasingly targets non-criminal immigrants. In June 2025, 71% of ICE arrests and 67% of detainees had no criminal convictions, signaling a shift away from prioritizing public safety.

  • The financial burden is compounded by cuts to Medicaid, potentially affecting 12–17 million Americans, while immigration courts—already facing a 3.7 million case backlog—are capped at just 800 judges, worsening delays.

  • Mass deportations threaten industries like agriculture, construction, and hospitality, which rely heavily on immigrant labor. Experts warn of labor shortages, wage inflation, and economic contraction in key sectors.

4. Erosion of Oversight and Due Process

  • The budget coincides with a rollback of internal accountability mechanisms, including:

    • ICE denying congressional visits to detention centers.

    • Closure of the Office of the Immigration Detention Ombudsman and the Office for Civil Rights and Civil Liberties within DHS.

  • In 2025 alone, 13 deaths have been reported in ICE custody, with watchdogs citing unsanitary conditions, inadequate healthcare, and lack of medical oversight.

  • Reports of arbitrary arrests, deportations without hearings, and targeting of political activists (e.g., pro-Palestinian demonstrators) raise alarms over the weaponization of immigration law.

Why the “Gestapo” Comparisons?

The term “Gestapo,” referencing Nazi Germany’s brutal secret police, has re-emerged in American political discourse. Minnesota Governor Tim Walz, among others, invoked the comparison to underscore the scale and intensity of ICE operations under the Trump administration. While critics acknowledge that the analogy is extreme, they argue it highlights an alarming trend toward authoritarian policing.

1. Visible and Militarized Tactics

  • ICE raids have become increasingly public and theatrical, with masked agents using flash-bang grenades, unmarked vehicles, and paramilitary gear to conduct arrests at courthouses, apartments, and schools.

  • Some high-profile raids are broadcast or accompanied by public figures like Dr. Phil or Secretary Kristi Noem, suggesting a performative element designed to intimidate communities and rally Trump’s political base.

2. Broadening the Target

  • ICE operations now often target non-criminal immigrants, including students, asylum seekers, and elderly residents with decades-long ties to the U.S.

  • Examples include a 75-year-old Cuban man deported after 60 years in the U.S. and Venezuelan nationals stripped of temporary protected status after policy reversals.

  • This shift echoes the Gestapo’s practice of targeting individuals based on identity and affiliation rather than criminal acts.

3. Surveillance and Secrecy

  • ICE has expanded its use of advanced surveillance tools, including:

    • Facial recognition and biometric tracking.

    • Social media monitoring via private firms like Palantir Technologies.

  • These capabilities, combined with ICE’s refusal to disclose operations or allow congressional oversight, mirror the secrecy and surveillance tactics of authoritarian security forces.

4. Historical Analogies

  • Historical parallels, such as the 1938 Polenaktion—in which the Gestapo deported 17,000 Polish Jews without due process—are cited as analogs for ICE’s mass raids on non-criminal immigrants.

  • Governor Walz, in a May 2025 speech at the University of Minnesota Law School, stated that ICE “scoops folks up off the streets” without trial or due process, likening it to tyrannical abuse of power.

5. Public Perception and Political Rhetoric

  • In 2025, social media posts comparing ICE to the Gestapo have surged past 100,000 per month, a dramatic increase from prior years.

  • While DHS has condemned the comparisons as “dangerous” and “sickening,” critics argue that ICE’s tactics validate public fears, especially when data show that most detainees are non-criminals.

  • DHS claims a 413% increase in assaults on ICE agents, though this figure includes verbal confrontations and minor incidents, casting doubt on its reliability.

Broader Fears and Consequences

1. Authoritarian Overreach

  • The scale of funding, alongside diminished oversight and military coordination, has led some to describe ICE as a paramilitary force with domestic reach.

  • Critics warn of a surveillance state in the making—where dissent, protest, or political opposition could trigger detention or deportation.

2. Human Rights Violations

  • Expanding ICE’s detention capacity to 116,000 daily detainees, alongside a deportation target of 1 million annually, raises serious human rights concerns.

  • Incidents like the suicide of a Texas girl, allegedly due to school bullying involving ICE threats, illustrate the psychological toll on vulnerable communities.

3. Erosion of Democratic Norms

  • Legal scholars have raised alarms about the administration’s use of vague legal tools, such as the Immigration and Nationality Act of 1952, to silence dissent.

  • ICE’s actions against journalists, student activists, and long-term residents have fueled fears of a broader crackdown on free speech and civil liberties.

4. Cultural and Social Polarization

  • The budget diverts funding from healthcare, education, and infrastructure to expand punitive immigration enforcement—widening socioeconomic disparities.

  • By portraying immigrants as threats, the administration cultivates a politics of scapegoating, deepening ethnic and cultural divides.

5. Practical and Ethical Challenges

  • ICE may struggle to manage its vastly expanded budget and personnel. Critics fear that, without proper infrastructure, funds will flow to private contractors with a profit incentive to maximize detentions, regardless of legality or necessity.

  • Ethically, advocates argue that the money could be better spent on:

    • Reducing immigration court backlogs.

    • Improving detention conditions.

    • Funding integration programs that help immigrants contribute to the economy.

A Critical Perspective

While the Gestapo comparison underscores genuine concerns, it’s important to recognize key differences. The Gestapo operated as a tool of genocide, while ICE, despite its expansion, functions within a legal and democratic framework. However, this framework is increasingly under strain. The use of fear-based deterrence, sweeping raids, and mass surveillance challenges the very principles of due process and proportional enforcement.

The danger lies not in equating ICE with Nazi-era institutions, but in normalizing authoritarian behaviors within a democratic state. As enforcement escalates, oversight weakens, and communities are upended, the question is not just about policy—it’s about the soul of American democracy.

Conclusion

The proposed ICE budget marks a seismic shift in U.S. immigration policy. With a war chest exceeding the defense budgets of most nations, ICE is poised to carry out mass detention and deportation operations that could redefine America’s immigration landscape. The “Gestapo” comparisons, while provocative, stem from real fears about surveillance, secrecy, due process violations, and targeted oppression. Whether or not those fears fully materialize, the trajectory raises urgent questions about accountability, fairness, and the long-term health of U.S. democracy.

📌 For detailed budget breakdowns and immigration statistics, visit the American Immigration Council.




ICE का बढ़ता बजट: निगरानी, निर्वासन, और अधिनायकवाद की छाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन प्रवर्तन नीति के तहत यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) का हालिया बजट वृद्धि गंभीर बहस और चिंता का विषय बन गई है। यह विधेयक, जो सीनेट द्वारा पारित हो चुका है और अब प्रतिनिधि सभा में मंजूरी की प्रतीक्षा में है, 2025 से 2029 के बीच 150–175 बिलियन डॉलर आव्रजन प्रवर्तन के लिए आवंटित करता है। यह राशि अधिकांश देशों की सैन्य बजट से अधिक है, जिससे इसे अधिनायकवादी शासन की तरह बताकर आलोचना की जा रही है। इस लेख में हम इस बजट के प्रभाव, "गेस्टापो" जैसी तुलना के पीछे के कारणों, और लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।

ICE बजट वृद्धि के प्रभाव

1. अभूतपूर्व स्तर का प्रवर्तन

  • नया बजट ICE को हर साल लगभग 30 बिलियन डॉलर प्रदान करता है, जो उसके वर्तमान 9.6 बिलियन डॉलर बजट का तीन गुना है। इससे यह FBI (11 बिलियन डॉलर) से भी बड़ा संघीय प्रवर्तन एजेंसी बन जाएगी।

  • प्रमुख प्रावधान:

    • 45 बिलियन डॉलर नए डिटेंशन केंद्रों के लिए।

    • 14.4 बिलियन डॉलर निर्वासन और परिवहन कार्यों के लिए।

    • 8 बिलियन डॉलर से 10,000 नए ICE एजेंटों की नियुक्ति।

  • इससे ICE प्रतिदिन 1.16 लाख से अधिक अप्रवासियों को हिरासत में ले सकती है, जो अमेरिका के फेडरल जेल सिस्टम से भी अधिक क्षमता है।

  • यह बजट कनाडा, इटली, और इज़राइल जैसे देशों की सैन्य बजट से अधिक है, जिससे ICE को एक अर्धसैन्य बल की तरह कार्य करने की शक्ति मिलती है।

  • साथ ही, 59 बिलियन डॉलर सीमा सुरक्षा के लिए (दीवार निर्माण, CBP एजेंट्स, निगरानी), और 10 बिलियन डॉलर उन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं जो एंटी-इमिग्रेंट नीतियाँ अपनाते हैं।

2. संसाधनों पर बोझ और अकार्यक्षमता

  • विशेषज्ञों का कहना है कि ICE इतनी बड़ी धनराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि एजेंटों की भर्ती और प्रशिक्षण में वर्षों लग सकते हैं।

  • वर्तमान में ICE के Enforcement and Removal Operations (ERO) में लगभग 7,711 कर्मचारी हैं। इन्हें 17,000 से अधिक तक बढ़ाना संभवतः निजी ठेकेदारों जैसे GEO Group और CoreCivic पर निर्भर करेगा, जिन पर अमानवीय व्यवहार के आरोप लगे हैं।

  • विधेयक में निधियों के उपयोग पर स्पष्टता का अभाव है, जिससे इसे “स्लश फंड” की तरह बताया जा रहा है, जिसका उपयोग ICE और CBP बिना जवाबदेही के कर सकते हैं।

3. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

  • ICE अब गैर-अपराधी अप्रवासियों को निशाना बना रही है। जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार, ICE की 71% गिरफ़्तारियाँ और 67% बंदी बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के थे।

  • दूसरी ओर, 12–17 मिलियन अमेरिकियों की Medicaid सहायता समाप्त की जा रही है, जबकि आव्रजन अदालतों में 37 लाख मामलों का बैकलॉग है और न्यायाधीशों की संख्या 800 पर सीमित कर दी गई है।

  • कृषि, निर्माण, और सेवा क्षेत्र जैसे उद्योगों में श्रमिकों की भारी कमी हो सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

4. न्याय और निगरानी में गिरावट

  • इस बजट के साथ-साथ ICE की निगरानी और पारदर्शिता में गिरावट देखी जा रही है:

    • कांग्रेस को डिटेंशन केंद्रों में प्रवेश से रोका जा रहा है।

    • ओम्बड्समैन कार्यालय और सिविल राइट्स कार्यालय बंद कर दिए गए हैं।

  • 2025 में 13 अप्रवासियों की मौतें ICE हिरासत में हो चुकी हैं।

  • विरोध करने वालों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को "1952 इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट" जैसे पुराने कानूनों के तहत निशाना बनाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक प्रतिशोध का डर बढ़ रहा है।

"गेस्टापो" जैसी तुलना क्यों?

"गेस्टापो" (नाज़ी जर्मनी की सीक्रेट पुलिस) की तुलना का उद्देश्य ICE की अत्यधिक शक्ति, गोपनीयता और डर की राजनीति को उजागर करना है।

1. सैन्य जैसी कार्यवाही

  • ICE एजेंटों ने हाल ही में चेहरे ढके हुए, बिना पहचान वाले वाहनों, और फ्लैश ग्रेनेड्स का उपयोग करते हुए अदालतों, स्कूलों, और अपार्टमेंट्स में छापेमारी की है।

  • कुछ छापों में टीवी हस्तियां और सरकारी मंत्री भी उपस्थित रहे हैं, जिससे इसे राजनीतिक शो के रूप में देखा जा रहा है।

2. गैर-अपराधियों को निशाना बनाना

  • कई बुजुर्ग, छात्र, और शरणार्थी जिनके पास दशकों पुराना कानूनी निवास है, उन्हें अचानक निर्वासित किया जा रहा है।

  • इससे गेस्टापो की उन कार्यवाहियों की याद आती है जहाँ पहचान और नस्ल के आधार पर लोगों को उठाया गया।

3. निगरानी और गोपनीयता

  • ICE अब फेशियल रिकग्निशन, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, और Palantir जैसी प्राइवेट कंपनियों की मदद से अप्रवासियों और आलोचकों की गोपनीय निगरानी कर रही है।

  • साथ ही, एजेंसी कांग्रेस की निगरानी से इनकार कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर हो रही है।

4. ऐतिहासिक समानताएँ

  • 1938 के पोलनएक्शन में, गेस्टापो ने 17,000 यहूदियों को बिना सुनवाई निर्वासित कर दिया था — इसे ICE की मास रेड्स से जोड़ा जा रहा है।

  • मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज़ ने मई 2025 में कहा, “वे लोगों को सड़कों से उठा लेते हैं, बिना ट्रायल के,” इसे तानाशाही की निशानी बताया।

5. जन प्रतिक्रिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण

  • 2025 में ICE और गेस्टापो की तुलना वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स की संख्या 100,000 प्रति माह तक पहुँच गई है।

  • DHS ने इस तुलना को “घृणित” बताया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर डर जायज है, क्योंकि अधिकांश बंदियों के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

व्यापक भय और प्रभाव

1. तानाशाही प्रवृत्तियाँ

  • ICE को इतनी विशाल शक्ति और बजट देने से अमेरिका में एक अर्धसैन्य निगरानी राज्य का खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसमें विरोध और अभिव्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई संभव है।

2. मानवाधिकार उल्लंघन

  • प्रतिदिन 1.16 लाख बंदियों की क्षमता और 1 मिलियन निर्वासन के लक्ष्य से व्यापक मानवाधिकार हनन का खतरा है।

  • बच्चों और परिवारों पर मानसिक प्रभाव, स्कूल में धमकियाँ, और आत्महत्याओं की खबरें बढ़ रही हैं।

3. लोकतांत्रिक मानकों का क्षरण

  • कानून विशेषज्ञों ने चेताया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो सकता है, खासकर जब राजनीतिक विरोधियों को immigration law के तहत दंडित किया जा रहा हो।

4. सांस्कृतिक ध्रुवीकरण

  • सामाजिक योजनाओं पर कटौती और प्रवर्तन पर खर्च से गरीबों और प्रवासियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिससे समाज में विभाजन और नफरत को बढ़ावा मिलता है।

5. प्रबंधन और नैतिक सवाल

  • ICE इतनी विशाल रकम और जनशक्ति का प्रभावी प्रबंधन कर पाएगा या नहीं, इस पर संदेह है।

  • आलोचकों का कहना है कि ये संसाधन अदालती बैकलॉग दूर करने, बेहतर बंदी शर्तें सुनिश्चित करने, और आप्रवासियों के समावेशन पर खर्च किए जा सकते थे।

आलोचनात्मक दृष्टिकोण

हालांकि "गेस्टापो" की तुलना सीधी समानता नहीं दर्शाती, पर यह लोकतंत्र में अधिनायकवाद के प्रवेश को इंगित करती है। ICE एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन जब निरीक्षण कम हो जाए, मानवाधिकार उल्लंघन बढ़ जाएं, और राजनीतिक भय का उपयोग हो—तो यह संस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन सकती है।

निष्कर्ष

ICE बजट की यह ऐतिहासिक वृद्धि न केवल प्रवर्तन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, बल्कि यह अमेरिकी लोकतंत्र, मानवाधिकारों, और सामाजिक एकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। "गेस्टापो" जैसी तुलना अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन डर, निगरानी, और जवाबदेही की कमी ने इस चिंता को वास्तविक बना दिया है। हमें यह तय करना होगा कि हम एक न्यायसंगत और समावेशी अमेरिका चाहते हैं या एक भय आधारित प्रवर्तन तंत्र।

📌 अधिक जानकारी के लिए देखें: American Immigration Council






Harvard professor: ICE expansion is Trump’s ‘devilishly clever’ way of creating autocracy the “more than $150 billion” in total outlays will “expand the horrific surveillance, detention, and rendition regime” as ICE agents continue to wreak their “terror.” ........ Newsweek reports the new budget is “higher than most of the world’s militaries, including Israel’s.” According to a chart within the article, only the defense budgets of the U.S. and China are greater than ICE’s new funding. .......... For Harvard’s Theda Skocpol (pictured), a professor of sociology and government, the monster ICE budget is the “Miller-Trump ethno-authoritarians’ devilishly clever” method of getting around federalism. ......... In a response to Talking Points Memo’s Josh Marshall, Skocpol noted that when she and a colleague taught a course last spring on “democratic backsliding,” the examples of 1920s-30s Hungary and Germany had “slightly reassured” her about the current state of the U.S. .......... In Germany’s case, the pre-Nazi government had “nationalized the Prussian police and bureaucracy” which Hitler then turned into his “Gestapo core.” Skocpol believed the U.S. “was somewhat protected against any similar coerceive [sic] authoritarian takeover by its federal structure, given state and local government rights to control most U.S. police powers.” ......... However, “immigration is an area where a U.S. President can exercise virtually unchecked legal coercive power, especially if backed by a Supreme Court majority and corrupted Department of Justice.” ......... Now Congress has given ICE unprecedented resources – much of this windfall to be used for graft with private contractors Trump patronizes, but lots of to hire street agents willing to mask themselves and do whatever they are told against residents and fellow American citizens. The Miller-Trumpites are not interested only in rounding up undocumented immigrants. They will step up using ICE and DOJ enforcements use to harass Democrats, citizen critics, and subvert future elections if they can. ........ Skocpol concluded by saying “governors, civic groups and media outlets” need to understand this “imminent threat” and “push back against the emerging ICE police state.” ...... Skocpol has been at Harvard for 50 years, excepting a brief five-year stint at the University of Chicago in the 1980s.

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