Tuesday, September 23, 2025

Israel’s Endgame in Gaza: Security, Control, and the Death of the Two-State Solution?

In 2025, Israel’s policy trajectory in Gaza has become increasingly clear: assert indefinite security dominance, dismantle Hamas as both a governing authority and a fighting force, and block any pathway to a sovereign Palestinian state. This vision—repeatedly articulated by Prime Minister Benjamin Netanyahu and reinforced through Israeli military and political actions—marks a decisive break from decades of international diplomacy centered on a two-state solution.

Analysts argue this course risks creating a perpetual low-intensity conflict, sometimes described as a “forever war,” in which Israel maintains a semi-permanent military presence in Gaza to suppress insurgency while avoiding the political concessions of sovereignty or reconstruction.

Escalation After the Ceasefire Breakdown

The fragile ceasefire of March 2025 collapsed within weeks, with Israel intensifying airstrikes and ground incursions, citing renewed Hamas rocket fire and tunnel activity. In July, Netanyahu’s cabinet authorized full Israeli control over Gaza City, signaling a shift from limited incursions to comprehensive occupation. By September, Israeli tanks and infantry patrols operated openly across the Strip, while humanitarian access was heavily restricted.

Think tanks such as the Center for Strategic and International Studies (CSIS) have noted that Israel’s current trajectory resembles counterinsurgency campaigns in Iraq and Afghanistan—military domination without a political settlement. The danger, they warn, lies in indefinite occupation: suppressing violence without resolving its root causes.

Possible Scenarios Ahead

1. Military Occupation and Security Governance

Israel may replicate aspects of its West Bank strategy, maintaining military authority while delegating limited civil functions to local Palestinian bodies or international NGOs. This model provides Israel with veto power over security decisions while avoiding the legal and diplomatic costs of outright annexation.

2. Humanitarian Fallout and Displacement

The humanitarian situation has deteriorated sharply. As of mid-2025, UN agencies estimate over 1.9 million Gazans—nearly 80% of the population—have been displaced, many forced into overcrowded camps in Rafah or temporary shelters. Humanitarian groups warn of a creeping policy of “depopulation by attrition,” whereby life in northern Gaza is rendered uninhabitable, pushing residents southward or abroad.

3. Regional and Diplomatic Constraints

While the U.S., Egypt, and Qatar have intermittently brokered temporary pauses, a durable ceasefire remains elusive. Escalation risks spillover into Lebanon, the West Bank, or even direct confrontation with Hezbollah. Diplomatically, Israel faces growing isolation as countries such as the U.K., Canada, and Australia have formally recognized Palestinian statehood.

Netanyahu’s “No State West of the Jordan” Doctrine

On September 21, 2025, Netanyahu declared unequivocally: “There will be no Palestinian state west of the Jordan River.” This statement, issued just days after multiple Western governments recognized Palestine, represents an explicit rejection of the two-state framework.

Policy Implications:

Settlement Expansion: Israel has approved thousands of new units in the West Bank, including in areas like E1 and the Jordan Valley—moves designed to fragment Palestinian territory and make a contiguous state geographically impossible.
Annexation Pressure: Right-wing coalition partners are pressing for outright annexation of large swaths of the West Bank, including strategic agricultural and border areas.
Diplomatic Pushback: Israel has defied calls from the U.S., EU, and UN to halt settlement expansion. While this risks greater international isolation, domestic political momentum strongly favors Netanyahu’s stance.

The Palestinian Predicament: Displacement Without Resolution

Israel’s policies do not formally call for mass expulsion, but the cumulative effect of military operations, settlement activity, and restricted mobility points toward long-term displacement.

Gaza: Nearly two million displaced, with international aid severely curtailed. Egypt has reinforced its Rafah border, rejecting any plan to relocate Gazans to Sinai.
West Bank: Palestinians face creeping eviction from strategic areas, pushed into isolated urban enclaves like Ramallah, Hebron, and Nablus.
Diaspora Expansion: With opportunities dwindling, more Palestinians seek asylum or migration abroad, adding to Jordan’s already significant Palestinian population and straining European migration systems.

Critics compare these dynamics to “demographic engineering by attrition,” arguing that Israel’s goal is not immediate expulsion but the gradual erosion of Palestinian viability as a political and demographic entity.

The Long-Term Outlook

Israel’s endgame—securing territorial and security control without permitting Palestinian sovereignty—appears increasingly entrenched. Supporters view it as necessary to prevent the emergence of what Netanyahu calls a “terror state.” Detractors warn it will radicalize new generations, deepen humanitarian catastrophe, and leave Israel diplomatically isolated.

Unless external intervention reshapes the playing field—such as a dramatic U.S. policy reversal after the 2026 elections or a region-wide diplomatic breakthrough—the most likely outcome is a grinding status quo: Israeli dominance punctuated by recurring violence, with no clear resolution in sight.

गाज़ा में इज़राइल की अंतिम रणनीति: सुरक्षा, नियंत्रण और दो-राष्ट्र समाधान का अंत?

साल 2025 में गाज़ा को लेकर इज़राइल की नीतियाँ अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट नज़र आ रही हैं: दीर्घकालिक सुरक्षा प्रभुत्व स्थापित करना, हमास को शासन और सैन्य शक्ति दोनों रूपों में समाप्त करना, और किसी भी स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य के उभरने की संभावना को रोकना। यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लंबे समय से चली आ रही नीति के अनुरूप है, जिन्होंने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि इज़राइल को क्षेत्र में सर्वोच्च सुरक्षा नियंत्रण रखना होगा।

विश्लेषक मानते हैं कि यह रास्ता एक स्थायी “लो-इंटेंसिटी युद्ध” की ओर ले जा सकता है—जिसे अक्सर “हमेशा का युद्ध” कहा जाता है—जहाँ इज़राइल गाज़ा में अर्ध-स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा, विद्रोह को दबाएगा, लेकिन संप्रभुता या पुनर्निर्माण की दिशा में कोई राजनीतिक रियायत नहीं देगा।

युद्धविराम के टूटने के बाद की बढ़ती हिंसा

मार्च 2025 का नाजुक युद्धविराम कुछ ही हफ्तों में ढह गया। इज़राइल ने गाज़ा पर हवाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए, यह कहते हुए कि हमास ने फिर से रॉकेट और सुरंग गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। जुलाई में नेतन्याहू की कैबिनेट ने गाज़ा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति दी, जो सीमित कार्रवाई से व्यापक कब्ज़े की ओर एक स्पष्ट बदलाव था। सितंबर तक इज़राइली टैंक और सैनिक पूरे गाज़ा पट्टी में खुले तौर पर गश्त कर रहे थे, जबकि मानवीय सहायता को कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ा।

सेंटर फ़ॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (CSIS) जैसे थिंक टैंक चेतावनी देते हैं कि इज़राइल का मौजूदा रास्ता इराक और अफ़ग़ानिस्तान जैसी प्रतिरोध-विरोधी अभियानों से मिलता-जुलता है—हिंसा को दबाना लेकिन उसके मूल कारणों को अनसुलझा छोड़ना।

संभावित परिदृश्य

1. सैन्य कब्ज़ा और सुरक्षा प्रशासन

इज़राइल वेस्ट बैंक जैसी नीति अपना सकता है—सैन्य नियंत्रण रखते हुए सीमित नागरिक कार्य स्थानीय फ़िलिस्तीनी निकायों या अंतरराष्ट्रीय एनजीओ को सौंपना। इससे इज़राइल सुरक्षा मामलों पर अंतिम नियंत्रण बनाए रखेगा, जबकि प्रत्यक्ष विलय के कानूनी और कूटनीतिक ख़र्चों से बच जाएगा।

2. मानवीय संकट और विस्थापन

स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का अनुमान है कि मध्य-2025 तक गाज़ा की लगभग 80% आबादी (1.9 मिलियन से अधिक लोग) विस्थापित हो चुकी है। इनमें से अधिकांश रफ़ाह और अन्य दक्षिणी इलाक़ों के अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। मानवीय समूह चेतावनी देते हैं कि उत्तरी गाज़ा को रहने लायक़ न छोड़ने की नीति अपनाई जा रही है, जिससे लोग धीरे-धीरे दक्षिण या विदेश की ओर धकेले जा रहे हैं।

3. क्षेत्रीय और कूटनीतिक दबाव

हालाँकि अमेरिका, मिस्र और क़तर बीच-बीच में अस्थायी विराम कराने में सफल हुए हैं, लेकिन स्थायी युद्धविराम अभी भी असंभव लग रहा है। स्थिति का फैलाव लेबनान, वेस्ट बैंक, या हिज़्बुल्लाह के साथ सीधे टकराव तक जा सकता है। वहीं, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा फ़िलिस्तीन को मान्यता दिए जाने से इज़राइल की कूटनीतिक अलगाव की स्थिति और गहरी हो रही है।

नेतन्याहू का “जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई राज्य नहीं” सिद्धांत

21 सितंबर 2025 को नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा: “जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।” यह बयान कई पश्चिमी देशों द्वारा फ़िलिस्तीन की मान्यता दिए जाने के ठीक बाद आया और लंबे समय से चले आ रहे दो-राष्ट्र समाधान को सीधे नकारता है।

नीति के निहितार्थ:

बस्तियों का विस्तार: वेस्ट बैंक में हज़ारों नए आवासीय इकाइयों की मंज़ूरी दी गई है, जिनमें ई-1 और जॉर्डन घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। इससे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाएंगे और किसी भी सतत राज्य की संभावना ख़त्म हो जाएगी।
विलय का दबाव: कट्टरपंथी गठबंधन साझेदार पूरे वेस्ट बैंक को इज़राइल में मिलाने की माँग कर रहे हैं।
कूटनीतिक टकराव: अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बावजूद इज़राइल ने बस्तियों के विस्तार की राह चुनी है। इससे कूटनीतिक अलगाव गहरा सकता है, लेकिन इज़राइल के भीतर घरेलू समर्थन मज़बूत बना हुआ है।

फ़िलिस्तीनियों का भविष्य: विस्थापन और असुरक्षा

इज़राइल की नीतियाँ औपचारिक रूप से सामूहिक निष्कासन का आह्वान नहीं करतीं, लेकिन ज़मीनी हालात धीरे-धीरे जनसंख्या विस्थापन और विखंडन की ओर इशारा कर रहे हैं।

गाज़ा: लगभग 20 लाख लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। मिस्र ने रफ़ाह सीमा को मज़बूत किया है और गाज़ावासियों को सिनाई भेजने की किसी भी योजना को अस्वीकार किया है।
वेस्ट बैंक: बस्तियों के विस्तार से फ़िलिस्तीनियों को क्रमिक रूप से बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें छोटे शहरी इलाक़ों तक सीमित किया जा रहा है।
प्रवासन और प्रवासी समुदाय: रोजगार और सुरक्षा की कमी के कारण फ़िलिस्तीनी जॉर्डन, यूरोप और अमेरिका की ओर पलायन कर रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि यह “जनसांख्यिकीय इंजीनियरिंग” है—सीधे निष्कासन के बजाय धीरे-धीरे जीवन को असहनीय बना देना ताकि लोग खुद ही चले जाएं।

आगे का रास्ता

इज़राइल की अंतिम रणनीति—सुरक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करना, लेकिन फ़िलिस्तीनी संप्रभुता से इनकार करना—अब पहले से अधिक स्पष्ट है। समर्थक इसे अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह नई पीढ़ियों को और कट्टर बनाएगा, मानवीय संकट को गहराएगा और इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर देगा।

जब तक बाहरी हस्तक्षेप—जैसे 2026 के बाद अमेरिका की नीति में नाटकीय बदलाव या किसी बड़े क्षेत्रीय कूटनीतिक समझौते—नहीं होते, तब तक सबसे संभावित परिदृश्य एक लम्बा खिंचता यथास्थिति है: इज़राइली प्रभुत्व और बीच-बीच में हिंसा की नई लहरें, लेकिन किसी स्थायी समाधान के बिना।

Netanyahu and the Israeli Right: Arguments Against a Palestinian State and Alternative Proposals

The debate over Palestinian statehood remains one of the most divisive issues in Middle Eastern politics. Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israel’s right-wing political spectrum—including parties such as Likud, Jewish Home, and New Right—have consistently rejected the establishment of a sovereign Palestinian state. Their opposition is rooted in security concerns, historical and ideological claims to the land, and skepticism about Palestinian leadership and intentions.

These arguments have hardened in recent years, particularly after the October 7, 2023, Hamas-led attacks that killed more than 1,200 Israelis and sparked the bloodiest phase of the conflict in decades. Against this backdrop, the Israeli right has advanced a vision of permanent Israeli control, settlement expansion, and fragmented Palestinian autonomy in place of full statehood.

Core Arguments Against a Palestinian State

1. Security Risks and the Fear of a “Terror State”

Netanyahu has long warned that an independent Palestine would become a “terror state in the heart of our land.” He points to the October 7 massacre as evidence that Palestinian groups cannot be trusted with sovereignty. Israeli officials cite polls showing that 72% of Palestinians approved of the October 7 attack, arguing this reflects widespread hostility to coexistence.

The Palestinian Authority’s payment of stipends to families of convicted militants, along with anti-Israel rhetoric in school curricula and state-run media, are frequently cited as proof that a Palestinian state would institutionalize hostility. Right-wing leaders such as Finance Minister Bezalel Smotrich and National Security Minister Itamar Ben-Gvir echo these claims, insisting that statehood is fundamentally incompatible with Israeli security.

2. Rejection by Palestinian Leadership

Netanyahu argues that both Hamas and significant factions within the Palestinian Authority reject the principle of two states, instead aspiring to establish a Palestine “from the river to the sea,” thereby erasing Israel entirely. Prior to October 7, only about one-third of Palestinians supported a two-state solution. The PA’s refusal to condemn violence further entrenches Israeli skepticism.

3. Historical and Ideological Claims to the Land

The Israeli right grounds its position not only in security but also in ideology. Netanyahu frequently declares that “this place belongs to us,” referring to Judea and Samaria (the biblical name for the West Bank). In this view, the land is inherently Jewish, and international calls for Palestinian sovereignty represent an attempt to delegitimize Israel.

Settlement expansion is cast as both a religious obligation and a strategic tool. Netanyahu has openly boasted about blocking past peace processes, such as the Oslo Accords, and his governments have repeatedly approved thousands of new housing units in contested areas.

4. Resistance to International Pressure

The Israeli right dismisses foreign recognition of Palestine—such as recent moves by the U.K., Canada, and Australia—as politically motivated gestures that ignore Israel’s security needs. Netanyahu portrays himself as resisting these pressures with “determination and statesmanship,” while vowing countermeasures such as new settlement approvals or annexation initiatives.

Critics argue that these positions entrench the status quo, perpetuate cycles of violence, and deny Palestinians their right to self-determination.

Alternative Proposals for Palestinians: The Israeli Right’s Vision

Instead of sovereignty, the Israeli right envisions Palestinians living under varying degrees of Israeli control, with limited autonomy but no path to independence. Proposals range from selective annexation to displacement.

1. Annexation of Strategic Areas

Netanyahu has repeatedly proposed annexing the Jordan Valley and large portions of Area C (which makes up 60% of the West Bank), while leaving Palestinians there without full political rights. Other right-wing figures go further: Jewish Home leaders have called for annexing the entire West Bank.

A 2024 poll indicated that 27% of Israelis supported annexation—16% without granting rights to Palestinians, and 11% with. Far-right voices even advocate treating the West Bank like Gaza, implying heavy military operations and potential expulsion.

2. Settlement Expansion as a Strategy

Settlement expansion is central to the right-wing agenda. Projects such as the E1 plan near East Jerusalem—where 3,410 housing units are slated to begin construction in 2026—would physically bisect Palestinian territory and isolate East Jerusalem from the rest of the West Bank.

Netanyahu and Smotrich describe this as “burying the idea of a Palestinian state in practice.” Under Netanyahu’s tenure, the settler population has doubled, and construction continues despite international condemnation.

3. Limited Autonomy and Selective Rights

Some right-wing leaders, such as Naftali Bennett and columnist Caroline Glick, have floated proposals to grant citizenship selectively. Bennett suggested offering it to 80,000 Palestinians in annexed Area C, though UN estimates put the population far higher. Others propose residency rights without political equality, framing economic integration as more important than political sovereignty.

This approach emphasizes “improving quality of life” under Israeli rule, while denying full national rights.

4. Displacement and “Voluntary Migration”

In Gaza, Netanyahu has promoted the idea of “voluntary migration,” interpreted by many critics as a euphemism for forced displacement. Some far-right factions openly call for the expulsion of Palestinians from both Gaza and the West Bank, combined with the destruction of infrastructure to prevent statehood.

Although no official Israeli policy endorses mass expulsion, the rhetoric underscores a vision of one sovereign state—Israel—controlling the land, with Palestinians confined to fragmented enclaves or encouraged to leave.

Conclusion: A Strategy of Control Without Sovereignty

Netanyahu and the Israeli right’s opposition to Palestinian statehood rests on a blend of security fears, ideological convictions, and demographic calculations. Their alternative proposals seek to entrench Israeli dominance through annexation, settlement growth, and restricted Palestinian autonomy.

While this approach enjoys strong support among Israeli right-wing voters, it has drawn widespread international criticism. Human rights organizations and foreign governments argue it undermines international law, entrenches inequality, and closes the door on the two-state solution.

As of late 2025, the Israeli government shows no sign of retreating from this trajectory. Instead, the future seems set toward an indefinite one-state reality defined by Israeli control and Palestinian statelessness—a future likely to prolong instability in the region for years to come.

नेतन्याहू और इज़रायली दक्षिणपंथ: फ़िलिस्तीनी राज्य के विरोध और वैकल्पिक प्रस्ताव

फ़िलिस्तीनी राज्य का सवाल मध्य पूर्व की राजनीति का सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बना हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इज़रायल की दक्षिणपंथी राजनीतिक धारा—जिसमें लिकुड, ज्यूइश होम और न्यू राइट जैसी पार्टियाँ शामिल हैं—ने लगातार एक संप्रभु फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना का विरोध किया है। उनका विरोध सुरक्षा चिंताओं, भूमि पर ऐतिहासिक और वैचारिक दावों, और फ़िलिस्तीनी नेतृत्व व इरादों पर अविश्वास पर आधारित है।

ये विचार हाल के वर्षों में और कठोर हुए हैं, ख़ासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद, जिनमें 1,200 से अधिक इज़रायली मारे गए और दशकों में सबसे हिंसक संघर्ष शुरू हुआ। इस पृष्ठभूमि में, इज़रायली दक्षिणपंथ ने पूर्ण राज्यत्व के बजाय स्थायी इज़रायली नियंत्रण, बस्तियों का विस्तार और खंडित फ़िलिस्तीनी स्वायत्तता की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है।

फ़िलिस्तीनी राज्य के ख़िलाफ़ मुख्य तर्क

1. सुरक्षा खतरे और “आतंकी राज्य” की आशंका

नेतन्याहू लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन “हमारी भूमि के हृदय में आतंकी राज्य” बन जाएगा। वे 7 अक्टूबर की हिंसा को इस बात का सबूत मानते हैं कि फ़िलिस्तीनी समूहों पर संप्रभुता का भरोसा नहीं किया जा सकता। इज़रायली अधिकारियों ने सर्वेक्षणों का हवाला दिया है जिनमें बताया गया कि 72% फ़िलिस्तीनियों ने हमले का समर्थन किया, जिसे सह-अस्तित्व के प्रति व्यापक शत्रुता का संकेत माना जाता है।

फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा आतंकियों के परिवारों को दी जाने वाली पेंशन और स्कूलों व मीडिया में इज़रायल विरोधी प्रचार को अक्सर यह प्रमाण बताया जाता है कि फ़िलिस्तीनी राज्य शत्रुता को संस्थागत बना देगा। दक्षिणपंथी नेता जैसे बेज़ालेएल स्मोट्रिच और इतामार बेन-गवीर भी यही तर्क देते हैं कि राज्यत्व इज़रायल की सुरक्षा से असंगत है।

2. फ़िलिस्तीनी नेतृत्व द्वारा अस्वीकृति

नेतन्याहू का कहना है कि हमास और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों ही दो-राष्ट्र समाधान को ठुकराते हैं और “नदी से समुंदर तक” फ़िलिस्तीन बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे इज़रायल का अस्तित्व ही मिट जाएगा। 7 अक्टूबर से पहले भी केवल एक-तिहाई फ़िलिस्तीनी दो-राष्ट्र समाधान के पक्ष में थे। हिंसा की निंदा करने से इंकार करने वाली पीए (PA) ने इज़रायल के संदेह को और गहरा किया है।

3. भूमि पर ऐतिहासिक और वैचारिक दावे

इज़रायली दक्षिणपंथ अपनी स्थिति को केवल सुरक्षा नहीं बल्कि विचारधारा पर भी आधारित करता है। नेतन्याहू बार-बार कहते हैं, “यह भूमि हमारी है,” वेस्ट बैंक (जिसे यहूदी परंपरा में यहूदिया और सामरिया कहा जाता है) का उल्लेख करते हुए। इस दृष्टिकोण में भूमि स्वाभाविक रूप से यहूदी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा फ़िलिस्तीनी संप्रभुता की माँग इज़रायल को अस्वीकार करने का प्रयास है।

बस्ती विस्तार को धार्मिक कर्तव्य और रणनीतिक औज़ार दोनों के रूप में देखा जाता है। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्होंने ओस्लो समझौते जैसे पिछले शांति प्रयासों को विफल किया, और उनकी सरकारों ने बार-बार विवादित क्षेत्रों में हज़ारों नए आवासों को मंज़ूरी दी।

4. अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रतिरोध

इज़रायली दक्षिणपंथ विदेशी देशों द्वारा फ़िलिस्तीन की मान्यता—जैसे ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया—को राजनीतिक लाभ के लिए उठाए गए कदम मानता है, न कि सुरक्षा की वास्तविक चिंता। नेतन्याहू खुद को ऐसे दबावों का “दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी कूटनीति” से सामना करने वाला नेता बताते हैं और जवाब में नए बस्ती विस्तार या विलय जैसे कदम उठाने का वादा करते हैं।

आलोचकों का कहना है कि ये स्थितियाँ यथास्थिति को बनाए रखती हैं, हिंसा का चक्र जारी रखती हैं और फ़िलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नज़रअंदाज़ करती हैं।

इज़रायली दक्षिणपंथ की वैकल्पिक दृष्टि: फ़िलिस्तीनियों के लिए प्रस्ताव

राज्यत्व की बजाय, इज़रायली दक्षिणपंथ फ़िलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता के तहत, इज़रायली नियंत्रण में रहने की परिकल्पना करता है। प्रस्ताव अलग-अलग स्तर के हैं लेकिन मूल रूप से एक ही दिशा में जाते हैं: इज़रायल की सुरक्षा प्रधानता और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों का विखंडन।

1. रणनीतिक क्षेत्रों का विलय

नेतन्याहू ने कई बार जॉर्डन घाटी और वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों (एरिया सी, जो कुल क्षेत्र का 60% है) को विलय करने का प्रस्ताव रखा है, बिना वहाँ रहने वाले फ़िलिस्तीनियों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए। अन्य दक्षिणपंथी नेता इससे भी आगे जाते हैं और पूरे वेस्ट बैंक के विलय की वकालत करते हैं।

2024 के एक सर्वेक्षण में 27% इज़रायली विलय के पक्ष में थे—16% बिना अधिकार दिए और 11% अधिकारों के साथ। कुछ कट्टरपंथी नेता वेस्ट बैंक को गाज़ा जैसा व्यवहार करने की बात करते हैं, जिसमें सैन्य कार्रवाई और संभावित निष्कासन शामिल हो सकता है।

2. राज्यत्व रोकने के लिए बस्ती विस्तार

बस्ती विस्तार दक्षिणपंथी एजेंडा का केंद्रीय हिस्सा है। ई-1 परियोजना जैसे योजनाओं में, जहाँ 2026 से 3,410 आवासीय इकाइयाँ बनने वाली हैं, फ़िलिस्तीनी क्षेत्र दो हिस्सों में बँट जाएगा और पूर्वी यरुशलम को बाकी वेस्ट बैंक से अलग कर देगा।

नेतन्याहू और स्मोट्रिच इसे “व्यवहारिक रूप से फ़िलिस्तीनी राज्य की अवधारणा को दफ़नाने” के रूप में पेश करते हैं। नेतन्याहू के शासन में बसने वालों की संख्या दोगुनी हो चुकी है और निर्माण जारी है।

3. सीमित स्वायत्तता और चयनित अधिकार

कुछ दक्षिणपंथी नेता जैसे नफ्ताली बेनेट और कैरोलाइन ग्लिक ने सीमित नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। बेनेट ने सुझाव दिया कि एरिया सी में रहने वाले 80,000 फ़िलिस्तीनियों को इज़रायली नागरिकता दी जाए, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान इससे कहीं अधिक हैं। अन्य प्रस्तावों में निवास के अधिकार तो दिए जाएँगे लेकिन राजनीतिक समानता नहीं।

इस दृष्टिकोण का ज़ोर “जीवन स्तर सुधार” पर है, न कि राष्ट्रीय अधिकारों पर।

4. विस्थापन और “स्वैच्छिक प्रवासन”

गाज़ा में नेतन्याहू ने “स्वैच्छिक प्रवासन” की बात की है, जिसे आलोचक जबरन विस्थापन का नया नाम मानते हैं। कुछ कट्टर दक्षिणपंथी गुट गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों से फ़िलिस्तीनियों को निकालने और उनकी बुनियादी संरचना नष्ट करने की वकालत करते हैं ताकि राज्य की संभावना समाप्त हो जाए।

हालाँकि इज़रायल की आधिकारिक नीति बड़े पैमाने पर निष्कासन का समर्थन नहीं करती, लेकिन भाषा और प्रस्ताव इस दिशा की झलक देते हैं—एकमात्र संप्रभु राज्य (इज़रायल) जो भूमि पर नियंत्रण रखेगा, जबकि फ़िलिस्तीनी छोटे-छोटे इलाक़ों में सीमित या बाहर धकेले जाएँगे।

निष्कर्ष: संप्रभुता के बिना नियंत्रण की रणनीति

नेतन्याहू और इज़रायली दक्षिणपंथ का फ़िलिस्तीनी राज्य का विरोध सुरक्षा चिंताओं, वैचारिक विश्वासों और जनसंख्या संबंधी गणनाओं पर आधारित है। उनके वैकल्पिक प्रस्ताव विलय, बस्ती विस्तार और सीमित स्वायत्तता के माध्यम से इज़रायली प्रभुत्व को और गहरा करने का प्रयास करते हैं।

हालाँकि यह दृष्टिकोण इज़रायल के दक्षिणपंथी मतदाताओं में लोकप्रिय है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मानवाधिकार संगठन और विदेशी सरकारें इसे अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के उल्लंघन, असमानता को गहराने और दो-राष्ट्र समाधान का दरवाज़ा बंद करने वाला कदम मानती हैं।

2025 के अंत तक, इज़रायली सरकार के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखता। भविष्य एक अनिश्चित एक-राष्ट्र वास्तविकता की ओर बढ़ता दिख रहा है—जहाँ इज़रायल का पूर्ण नियंत्रण होगा और फ़िलिस्तीनी राज्यविहीन रहेंगे—एक ऐसा भविष्य जो आने वाले वर्षों तक क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है।

Where Do Palestinians Go? Migration Pathways, Restrictions, and Realities in 2025

Palestinians seeking to leave Gaza or the West Bank face extraordinary barriers. Israel’s strict border regime, Egypt’s selective controls, and restrictive policies in neighboring Arab countries all limit opportunities for relocation. While some manage to leave, the majority remain trapped by geography, politics, or personal choice. The resulting migration patterns reflect a mix of history, geopolitics, and humanitarian urgency.

Jordan: The Historical Refuge

Jordan has historically been the main destination for Palestinians, particularly from the West Bank. During the wars of 1948 (the Nakba) and 1967, around 1.2 million Palestinians fled or were expelled to Jordan. Today, the country hosts nearly 2.5 million registered Palestinian refugees—about 40% of the global total.

Citizenship divide: Many West Bank-origin Palestinians hold Jordanian citizenship, enabling greater mobility. However, Palestinians originally from Gaza often remain stateless, lacking full legal rights.
Entry restrictions: Movement from the West Bank to Jordan typically occurs through the Allenby Bridge crossing, which requires Israeli permits. These are tightly controlled, with approval generally limited to medical cases, traders, and select family reunifications.

Jordan’s long-standing role as a host has been both a stabilizing factor and a source of domestic strain, as refugee demographics continue to shape national politics.

Egypt: The Rafah Crossing Lifeline

For Gazans, Egypt represents the main outlet through the Rafah crossing. Access, however, is tightly regulated.

Recent trends: Since Egypt eased restrictions in 2018, thousands have left Gaza for study, work, or medical treatment. Family ties in Egypt allow some to settle more permanently, though Cairo has resisted absorbing refugees in large numbers.
Security concerns: Egypt has cited both demographic pressures and concerns about militant infiltration as reasons for limiting Palestinian entry. In 2024, Cairo even expanded a buffer zone at Rafah to deter mass migration.

While Rafah remains a lifeline for individuals, it is far from an open gateway. Closures, delays, and selective approvals mean most Gazans cannot use this exit at will.

Lebanon and Syria: Camps and Chronic Displacement

Both Lebanon and Syria host large Palestinian refugee populations, primarily descendants of those displaced in 1948 and 1967. Each country offers a starkly different experience:

Lebanon: Roughly 500,000 Palestinians live in Lebanon, but they face entrenched discrimination. They are barred from many professions, denied citizenship, and confined largely to refugee camps where poverty and marginalization are common.
Syria: Before the civil war, Palestinians enjoyed relatively equal rights, but the conflict since 2011 displaced tens of thousands yet again. Many fled onward to Europe, while others were uprooted within Syria itself.

These long-term refugee populations remain among the most vulnerable, caught between local exclusion and international neglect.

Gulf States and the West: Professionals and Risk-Takers

A smaller but notable number of Palestinians have migrated to Gulf states such as the UAE, Qatar, and Kuwait, primarily for professional opportunities. These moves typically involve individuals with higher education, resources, or sponsorships.

Others attempt riskier journeys:

Since 2018, more than 2,000 Palestinians have attempted smuggling routes across the Mediterranean to Europe. Belgium and Norway have become notable destinations, though asylum claims are complicated by statelessness.
North America also hosts Palestinian diaspora communities, though entry requires significant financial and legal hurdles.

These routes highlight the stark divide between those with resources to migrate legally and those who risk everything through irregular channels.

Within Palestinian Territories: Limited Internal Options

Relocation within Palestinian territories is also heavily constrained.

Gaza–West Bank movement: Israel strictly controls passage between the two territories. Permits are issued only for exceptional cases such as urgent medical treatment, limited business travel, or family reunification.
Daily barriers: In the West Bank, checkpoints, the separation barrier, and settlement expansion severely restrict mobility, making even internal relocation difficult.

As a result, Palestinians who wish to move often remain confined to their immediate regions.

Constraints and Patterns

The barriers to leaving Gaza and the West Bank are so significant that most Palestinians migrate only under exceptional circumstances:

Permits and closures: Israel’s Erez crossing (for Gaza) and West Bank checkpoints allow exit only with hard-to-obtain permits. Egypt’s Rafah crossing is often closed or limited to pre-approved groups.
Cost and risk: Smuggling is prohibitively expensive and dangerous, with many migrants perishing en route.
Desire to remain: Despite hardships, many Palestinians resist leaving. A 2025 survey found that while 49% of Gazans would apply to emigrate if Israel allowed, many also feared permanent displacement or were unwilling to abandon their ancestral land.

Conclusion: A Geography of Confinement

In practice, the main destinations for Palestinians leaving today are Jordan and Egypt, followed by Lebanon and Syria, with smaller numbers reaching the Gulf states or Western countries. Yet these flows remain relatively small compared to the total population under blockade and occupation.

Restrictions, statelessness, and the deep-rooted attachment to homeland ensure that most Palestinians remain where they are, even under dire conditions. The result is a geography of confinement—one shaped by borders, politics, and unresolved conflict—that continues to define Palestinian lives in 2025.

फ़िलिस्तीनी कहाँ जाते हैं? 2025 में प्रवासन के रास्ते, प्रतिबंध और वास्तविकताएँ

गाज़ा या वेस्ट बैंक छोड़ने की कोशिश करने वाले फ़िलिस्तीनियों को असाधारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इज़रायल की कठोर सीमा व्यवस्था, मिस्र का चयनात्मक नियंत्रण और पड़ोसी अरब देशों की प्रतिबंधात्मक नीतियाँ उनके विकल्पों को सीमित कर देती हैं। कुछ लोग बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन अधिकांश भूगोल, राजनीति या व्यक्तिगत कारणों से वहीं फँसे रहते हैं। यह प्रवासन पैटर्न इतिहास, भू-राजनीति और मानवीय संकट के जटिल मेल को दर्शाता है।

जॉर्डन: ऐतिहासिक आश्रय

जॉर्डन लंबे समय से फ़िलिस्तीनियों के लिए मुख्य गंतव्य रहा है, विशेषकर वेस्ट बैंक से आने वालों के लिए। 1948 (नकबा) और 1967 के युद्धों के दौरान लगभग 12 लाख फ़िलिस्तीनी जॉर्डन भाग गए या निकाल दिए गए। आज वहाँ लगभग 25 लाख पंजीकृत फ़िलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं—जो वैश्विक फ़िलिस्तीनी शरणार्थी आबादी का लगभग 40% है।

नागरिकता का अंतर: वेस्ट बैंक से आए कई फ़िलिस्तीनियों को जॉर्डन की नागरिकता मिली है, जिससे उन्हें अधिक गतिशीलता मिलती है। लेकिन गाज़ा मूल के फ़िलिस्तीनी अक्सर राज्यविहीन रहते हैं।
प्रवेश प्रतिबंध: वेस्ट बैंक से जॉर्डन में प्रवेश सामान्यतः एलेनबी ब्रिज से होता है, जिसके लिए इज़रायली परमिट आवश्यक होता है। ये परमिट बहुत सीमित मामलों में ही दिए जाते हैं, जैसे चिकित्सा, व्यापार या पारिवारिक पुनर्मिलन।

जॉर्डन की यह भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम रही है, लेकिन घरेलू राजनीति पर शरणार्थी जनसंख्या का गहरा असर पड़ा है।

मिस्र: रफ़ाह क्रॉसिंग का जीवनरेखा

गाज़ावासियों के लिए मिस्र, रफ़ाह क्रॉसिंग के ज़रिए, बाहर निकलने का मुख्य मार्ग है। मगर यह रास्ता बेहद नियंत्रित है।

हालिया रुझान: 2018 से जब मिस्र ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी, तब से हज़ारों लोग पढ़ाई, काम या चिकित्सा के लिए गाज़ा से बाहर निकले। कुछ अपने पारिवारिक संबंधों के कारण मिस्र में बस गए।
सुरक्षा चिंता: मिस्र ने बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार करने से इंकार किया है, यह कहते हुए कि इससे उसकी जनसांख्यिकी और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। 2024 में, काहिरा ने रफ़ाह पर बफ़र ज़ोन भी बढ़ाया ताकि बड़े पैमाने पर प्रवासन को रोका जा सके।

रफ़ाह व्यक्तिगत स्तर पर जीवनरेखा है, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रवास का खुला द्वार नहीं।

लेबनान और सीरिया: शिविरों में फँसा जीवन

लेबनान और सीरिया दोनों देशों में बड़ी फ़िलिस्तीनी शरणार्थी आबादी है, ज़्यादातर वे जो 1948 और 1967 में विस्थापित हुए थे और उनके वंशज।

लेबनान: लगभग 5 लाख फ़िलिस्तीनी यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें नागरिकता नहीं दी जाती, कई पेशों से वंचित रखा जाता है और वे मुख्यतः शरणार्थी शिविरों में गरीबी और हाशिए पर जीवन बिताते हैं।
सीरिया: सीरिया में, गृहयुद्ध से पहले, फ़िलिस्तीनियों को अपेक्षाकृत समान अधिकार प्राप्त थे। लेकिन 2011 के बाद का युद्ध हज़ारों को फिर से विस्थापित कर गया। कुछ यूरोप भाग गए, जबकि अन्य सीरिया के भीतर ही शरणार्थी बन गए।

खाड़ी देश और पश्चिम: पेशेवर और जोखिम उठाने वाले

कम संख्या में लेकिन महत्वपूर्ण प्रवासी खाड़ी देशों—जैसे यूएई, क़तर और कुवैत—में गए हैं, जहाँ अधिकतर पेशेवर या संसाधन सम्पन्न लोग काम के लिए जाते हैं।

कुछ और खतरनाक रास्ते अपनाते हैं:

2018 से, 2,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों ने भूमध्यसागर के खतरनाक तस्करी मार्गों का उपयोग कर यूरोप पहुँचने की कोशिश की। बेल्जियम और नॉर्वे प्रमुख गंतव्य बने, लेकिन राज्यविहीनता के कारण शरणार्थी दर्जा पाना मुश्किल होता है।
उत्तरी अमेरिका में भी फ़िलिस्तीनी समुदाय मौजूद हैं, हालाँकि वहाँ तक पहुँचना आर्थिक और कानूनी दृष्टि से कठिन है।

फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के भीतर: सीमित विकल्प

फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के भीतर ही पलायन करना भी मुश्किल है।

गाज़ा–वेस्ट बैंक आवागमन: इज़रायल इस पर कड़ा नियंत्रण रखता है। केवल चिकित्सा, व्यापार या सीमित पारिवारिक मामलों में ही परमिट दिए जाते हैं।
दैनिक बाधाएँ: वेस्ट बैंक में चेकपोस्ट, विभाजन दीवार और बस्तियों का विस्तार लोगों की आवाजाही को बहुत कठिन बना देता है।

इस कारण, आंतरिक स्थानांतरण न्यूनतम रह जाता है।

प्रतिबंध और पैटर्न

गाज़ा और वेस्ट बैंक से बाहर निकलने की कोशिश आमतौर पर अपवादस्वरूप होती है:

अनुमति और बंदिशें: इज़रायल का एरेज़ क्रॉसिंग (गाज़ा के लिए) और वेस्ट बैंक चेकपोस्ट केवल कठिन-से-कठिन परमिट पर आधारित होते हैं। मिस्र का रफ़ाह क्रॉसिंग भी अक्सर बंद रहता है या सीमित समूहों (छात्र, मरीज़) तक सीमित होता है।
लागत और जोखिम: तस्करी के रास्ते महंगे और खतरनाक होते हैं।
रहने की इच्छा: कठिनाइयों के बावजूद, बहुत से फ़िलिस्तीनी छोड़ना नहीं चाहते। 2025 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 49% गाज़ावासी अवसर मिलने पर प्रवास करना चाहेंगे, लेकिन कई अपनी भूमि से जुड़ाव और स्थायी विस्थापन के डर से रुकना पसंद करते हैं।

निष्कर्ष: क़ैद का भूगोल

वास्तव में, आज फ़िलिस्तीनियों के लिए मुख्य गंतव्य जॉर्डन और मिस्र हैं, इसके बाद लेबनान और सीरिया, जबकि कम संख्या में लोग खाड़ी देशों या पश्चिमी देशों तक पहुँचते हैं।

फिर भी, प्रतिबंधात्मक नीतियाँ, राज्यविहीनता और अपनी मातृभूमि से गहरे जुड़ाव के कारण अधिकांश फ़िलिस्तीनी वहीं रहते हैं। नतीजतन, उनका जीवन एक ऐसे भूगोल में बंधा रहता है जो सीमाओं, राजनीति और अनसुलझे संघर्षों द्वारा परिभाषित है—और यही 2025 में फ़िलिस्तीनी जीवन की वास्तविकता है।

Arab Citizens of Israel: Navigating Identity, Inequality, and Citizenship

Arab citizens of Israel—commonly referred to as Israeli Arabs or Palestinian citizens of Israel—constitute roughly 21% of the country’s population, about 2 million people as of 2025. Most are descendants of Palestinians who remained within Israel’s borders after the 1948 Arab-Israeli War, when hundreds of thousands were displaced. Their position in Israeli society is unique and contested: they hold full legal citizenship yet continue to face systemic inequality and identity challenges.

Legal and Political Status

Citizenship and Rights:
Arab citizens hold Israeli passports, enjoy voting rights, and have access to public services such as healthcare and education. They can run for office, and Arab parties have consistently participated in Knesset elections. In 2022, 15 Arab members entered parliament across parties like Ra’am (United Arab List) and Hadash-Ta’al. However, Arab citizens are exempt from mandatory military service—a policy viewed by some as a protection against fighting fellow Palestinians, but by others as a barrier to full integration, since military service often leads to career and social benefits.
Discrimination and Inequality:
Despite formal equality, Arab citizens report systemic discrimination. The controversial 2018 Nation-State Law enshrined Israel as the “nation-state of the Jewish people,” downgraded Arabic from an official language to one with “special status,” and emphasized Jewish settlement as a national value. Rights groups such as Adalah have catalogued over 65 laws that disproportionately disadvantage Arabs, particularly in land ownership, housing permits, and state resource allocation.

Socioeconomic Conditions

Economic Disparities:
Arab citizens face stark economic inequality. The poverty rate among Arabs stands at about 36%, compared to 18% for Jewish Israelis. Average Arab household income is roughly half that of Jewish households. Unemployment remains higher (around 7% vs. 4% for Jews in 2024), and Arabs are underrepresented in high-tech, military-linked industries, and government positions.
Education:
Arab schools receive lower per-student funding than Jewish schools, contributing to inferior facilities and performance gaps. The high school matriculation rate among Arabs lags about 20% behind Jewish peers. Still, progress is evident: by 2023, Arabs comprised 18% of Israel’s university student body, though representation remains limited in lucrative fields such as technology, law, and medicine.
Housing and Land:
Restrictive zoning and land policies have left Arab towns and villages chronically underdeveloped. Many communities face housing shortages, and thousands of Bedouins in the Negev live in “unrecognized villages” without access to electricity, water, or sewage systems. Demolitions of unauthorized Arab homes—often built due to lack of approved planning—exceed 2,000 structures annually.

Social and Cultural Dynamics

Identity and Belonging:
Identity remains fraught. While Arab citizens participate in Israeli civic life, their self-identification is predominantly Palestinian or Arab. A 2024 poll found only 23% identify primarily as “Israeli.” In mixed cities like Haifa or Jaffa, some integration occurs, but national tensions run deep. Political rhetoric from right-wing leaders has at times portrayed Arab citizens as a “fifth column,” particularly during conflicts. After the Hamas attack of October 7, 2023, many Arabs faced harassment or even job dismissals for expressing solidarity with Gaza.
Crime and Violence:
Arab towns and mixed cities have been plagued by rising crime, much of it tied to organized gangs. In 2024, more than 200 Arab citizens were killed in intra-community violence. Critics accuse police of neglect: clearance rates for homicides in Arab communities hover around 30%, compared to 50% among Jewish Israelis. The crisis has fueled protests demanding more effective and equitable policing.

Political Representation and Activism

Political Engagement:
Arab parties, including Ra’am, Hadash, and Ta’al, campaign for civil equality and Palestinian rights. Yet they are often sidelined in Israeli coalition politics. Ra’am’s participation in the Bennett-Lapid coalition (2021–22) was historic, but since 2022 right-wing governments have excluded Arab parties from power. Disillusionment is reflected in declining Arab voter turnout, which fell to just 42% in 2022.
Civil Society:
Arab-led NGOs and grassroots movements are active in education, women’s rights, and land advocacy. However, they face restrictions such as laws targeting foreign-funded organizations. Public demonstrations—against home demolitions, the Nation-State Law, or Israel’s Gaza policies—are frequent but often met with arrests or accusations of incitement.

Recent Developments

Post-October 7 Climate:
The 2023 Hamas attacks and subsequent Gaza war sharply strained Arab-Jewish relations inside Israel. Arab citizens reported heightened scrutiny, workplace discrimination, and arrests over social media activity deemed sympathetic to Hamas. A 2024 survey found 60% of Arab citizens feel less safe expressing their identity publicly since the conflict began.
Government Policies:
The current Netanyahu government has emphasized Jewish settlement expansion and security-first policies, often sidelining Arab priorities. A five-year plan announced in 2021 to address Arab economic development and crime prevention exists, but critics argue it remains underfunded and inconsistently implemented.

Conclusion

Arab citizens of Israel occupy a paradoxical position: they are full citizens with voting rights and growing representation in higher education, yet face systemic inequalities in housing, employment, policing, and political influence. They straddle a dual identity—Palestinian by heritage, Israeli by citizenship—caught between integration and exclusion.

While there has been progress in some areas, discriminatory legislation, underinvestment in Arab communities, and deep political divides continue to challenge their place in Israeli society. As Israel’s Arab population grows demographically and politically more vocal, its treatment will remain a litmus test for the country’s democracy.

For more detailed insights, reports from groups like Adalah, the Israel Democracy Institute, and the OECD provide valuable context on this evolving issue.

इज़रायल के अरब नागरिक: पहचान, असमानता और नागरिकता की जटिलताएँ

इज़रायल के अरब नागरिक—जिन्हें अक्सर इज़रायली अरब या इज़रायल के फ़िलिस्तीनी नागरिक कहा जाता है—देश की आबादी का लगभग 21% हैं, यानी 2025 तक लगभग 20 लाख लोग। अधिकांश वे फ़िलिस्तीनी हैं जो 1948 के अरब-इज़रायल युद्ध के बाद इज़रायल की सीमाओं के भीतर रह गए थे। उनका दर्जा विशिष्ट और विवादास्पद है: वे पूर्ण कानूनी नागरिकता रखते हैं, लेकिन उन्हें अब भी व्यवस्थित असमानताओं और पहचान संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कानूनी और राजनीतिक स्थिति

नागरिकता और अधिकार:
अरब नागरिकों के पास इज़रायली पासपोर्ट हैं, वे मतदान कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वे संसद (कनेस्सेत) के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं। 2022 में, अरब पार्टियों (जैसे रा’अम और हदश-ता’आल) से 15 अरब सदस्य कनेस्सेत में चुने गए। हालांकि, अरब नागरिकों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है—कुछ इसे फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ युद्ध से बचाने वाला कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे असमानता का कारण मानते हैं क्योंकि सैन्य सेवा अक्सर करियर और सामाजिक लाभों का रास्ता खोलती है।
भेदभाव और असमानता:
क़ानूनी बराबरी के बावजूद अरब नागरिकों को व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 2018 का नेशन-स्टेट क़ानून इज़रायल को “यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य” घोषित करता है, अरबी भाषा का दर्जा घटाता है और यहूदी बस्तियों को राष्ट्रीय मूल्य के रूप में बढ़ावा देता है। अधिकार समूहों जैसे अदाला ने 65 से अधिक ऐसे क़ानून दर्ज किए हैं जो ज़मीन, आवास और संसाधनों के वितरण में अरब नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक हालात

आर्थिक असमानता:
अरब नागरिकों और यहूदी नागरिकों के बीच बड़ी आर्थिक खाई है। अरब नागरिकों में गरीबी दर लगभग 36% है, जबकि यहूदियों में 18%। अरब परिवारों की औसत आय यहूदी परिवारों की आधी है। 2024 में अरब बेरोज़गारी लगभग 7% रही, जबकि यहूदियों में यह 4% थी। वे हाई-टेक, सरकारी और सैन्य-सम्बद्ध नौकरियों में बेहद कम प्रतिनिधित्व रखते हैं।
शिक्षा:
अरब स्कूलों को यहूदी स्कूलों की तुलना में कम फंडिंग मिलती है, जिससे सुविधाएँ कमजोर और परिणाम खराब होते हैं। हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन दर यहूदी छात्रों से लगभग 20% कम है। हालांकि, प्रगति भी दिखी है: 2023 तक विश्वविद्यालय छात्रों में अरबों की हिस्सेदारी 18% हो गई है, लेकिन तकनीक और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में अब भी रुकावटें हैं।
आवास और ज़मीन:
अरब कस्बों और गाँवों को प्रतिबंधित ज़ोनिंग और शहरी नियोजन की वजह से लगातार आवास संकट झेलना पड़ता है। नेगेव क्षेत्र में हज़ारों बेदुइन “ग़ैर-मान्यता प्राप्त” गाँवों में रहते हैं, जहाँ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाएँ नहीं हैं। अरब घरों को अवैध बताकर हर साल 2,000 से अधिक ढाँचे ढहाए जाते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता

पहचान और जुड़ाव:
पहचान का प्रश्न जटिल बना हुआ है। जबकि अरब नागरिक इज़रायली समाज में शामिल होते हैं, उनका आत्म-पहचान अधिकतर फ़िलिस्तीनी या अरब होती है। 2024 के एक सर्वेक्षण में केवल 23% ने खुद को “इज़रायली” बताया। हाइफ़ा जैसे मिश्रित शहरों में कुछ एकीकरण होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तनाव गहरे हैं। दक्षिणपंथी नेताओं की बयानबाज़ी ने कई बार अरब नागरिकों को “पाँचवाँ स्तंभ” करार दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद अरब नागरिकों को गाज़ा के समर्थन वाले विचार रखने पर उत्पीड़न और नौकरी छिनने का सामना करना पड़ा।
अपराध और हिंसा:
अरब कस्बों और मिश्रित शहरों में अपराध बढ़ रहा है, खासकर संगठित गिरोहों से जुड़ा। 2024 में 200 से अधिक अरब नागरिकों की हत्या हुई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप है—अरब क्षेत्रों में हत्या मामलों की जाँच सफलता दर 30% है, जबकि यहूदी क्षेत्रों में 50%। इससे विरोध-प्रदर्शन और बेहतर पुलिसिंग की माँग तेज़ हुई है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सक्रियता

राजनीतिक भागीदारी:
अरब पार्टियाँ जैसे रा’अम, हदश और ता’आल बराबरी और फ़िलिस्तीनी अधिकारों की वकालत करती हैं, लेकिन उन्हें अक्सर इज़रायली गठबंधन राजनीति से बाहर रखा जाता है। 2021–22 में रा’अम का गठबंधन सरकार में शामिल होना ऐतिहासिक था, लेकिन 2022 से दक्षिणपंथी सरकारों ने अरब पार्टियों को दरकिनार कर दिया। 2022 में अरब मतदाता भागीदारी घटकर 42% रह गई।
सिविल सोसाइटी:
अरब-नेतृत्व वाले एनजीओ शिक्षा, महिला अधिकार और ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। लेकिन उन्हें कई बार विदेशी फंडिंग विरोधी कानूनों जैसी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। अरब नागरिकों के घर गिराने, नेशन-स्टेट क़ानून और गाज़ा नीतियों के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन आम हैं, लेकिन इन्हें अक्सर गिरफ़्तारी या भड़काऊ आरोपों का सामना करना पड़ता है।

हालिया घटनाक्रम

7 अक्टूबर के बाद का माहौल:
2023 के हमास हमले और गाज़ा युद्ध के बाद अरब-यहूदी संबंध और बिगड़ गए। अरब नागरिकों की सोशल मीडिया पोस्ट को “हमास समर्थन” कहकर गिरफ़्तारी की गई। 2024 के सर्वेक्षण में 60% अरब नागरिकों ने कहा कि वे अब सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान व्यक्त करने में कम सुरक्षित महसूस करते हैं।
सरकारी नीतियाँ:
नेतन्याहू सरकार (2022 से) यहूदी बस्ती विस्तार और सुरक्षा-प्रथम नीतियों को प्राथमिकता देती है, जिससे अरब समुदाय की ज़रूरतें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। 2021 में अरब विकास के लिए पाँच-वर्षीय योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसे कम फंडिंग मिली और क्रियान्वयन धीमा है।

निष्कर्ष

इज़रायल के अरब नागरिक एक विरोधाभासी स्थिति में हैं: उनके पास मतदान अधिकार और नागरिकता तो है, लेकिन रोज़गार, शिक्षा, आवास और राजनीति में उन्हें व्यवस्थित असमानता का सामना करना पड़ता है। वे दोहरी पहचान के साथ जीते हैं—वंश से फ़िलिस्तीनी और नागरिकता से इज़रायली—जो उन्हें समावेशन और बहिष्कार के बीच फँसा देता है।

कुछ प्रगति हुई है, खासकर शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, लेकिन भेदभावपूर्ण क़ानून, निवेश की कमी और गहरी राजनीतिक खाई अब भी उनके दर्जे को चुनौती देती है। जैसे-जैसे अरब आबादी बढ़ रही है और राजनीतिक रूप से मुखर हो रही है, उनका साथ कैसा व्यवहार किया जाता है यह इज़रायल के लोकतंत्र की असली परीक्षा होगी।

और अधिक जानकारी के लिए अदाला, इज़रायल डेमोक्रेसी इंस्टिट्यूट और OECD की रिपोर्टें उपयोगी संदर्भ देती हैं।

Legal, Political, and Socioeconomic Status of Palestinians in the West Bank and Gaza

Palestinians in the West Bank (including East Jerusalem) and Gaza Strip live under conditions shaped by more than five decades of unresolved conflict and contested sovereignty. International law, the United Nations, and most governments classify these areas as occupied territories since the 1967 Six-Day War. Israel disputes the term “occupation,” particularly for the West Bank, preferring to call it “disputed territory.”

Palestinians do not enjoy full sovereignty or citizenship rights: they are not Israeli citizens (with rare exceptions, such as some East Jerusalem residents who apply for Israeli citizenship), nor do they belong to a fully recognized independent state. The Palestinian Authority (PA), established under the 1993 Oslo Accords, exercises limited self-rule in parts of the West Bank, but ultimate control over borders, security, and resources remains with Israel. In Gaza, Hamas has held de facto authority since 2007, following its takeover from the PA.

As of September 2025, no major breakthrough toward Palestinian statehood has occurred, and the combined effects of conflict, occupation, settlement expansion, and international stalemate have further entrenched the status quo.

Legal and Political Framework

West Bank

The Oslo Accords divided the West Bank into three administrative areas:

Area A (18%): Full PA civil and security control, encompassing major Palestinian urban centers such as Ramallah, Nablus, and Bethlehem.
Area B (22%): PA civil control but joint Israeli-PA security administration, with Israel retaining ultimate authority.
Area C (60%): Full Israeli civil and military control, covering most Israeli settlements, strategic land reserves, and rural areas. Palestinians in Area C face the harshest building restrictions, frequent demolitions, and movement barriers.

Legal authority is fragmented: civil affairs in Areas A and B are handled by the PA, but Israeli military ordinances apply broadly, particularly in matters of security. Palestinians carry PA-issued ID cards and travel documents, which allow limited international recognition but require Israeli permits for movement within or beyond the West Bank.

In East Jerusalem, approximately 350,000 Palestinians hold permanent residency status in Israel, giving them access to Israeli social services. However, they are not citizens unless they apply formally—a process many avoid for political reasons, and applications are often delayed or denied.

Gaza Strip

Since Israel’s withdrawal of settlers in 2005 and Hamas’s takeover in 2007, Gaza has been under blockade by both Israel and Egypt. While Hamas governs internal administration, Israel controls borders, airspace, and coastal waters, restricting movement of people and goods.

Palestinians can exit mainly through the Erez crossing into Israel or the Rafah crossing into Egypt, but both require special permits and are frequently closed.
Infrastructure has been devastated by repeated wars, especially since the October 2023 Hamas attacks and ensuing Israeli military campaigns. By mid-2025, more than 80% of Gaza’s 2.2 million residents had been displaced, creating one of the worst humanitarian crises in the region.

Citizenship and Identity

Palestinians in the West Bank and Gaza are not Israeli citizens. Israeli law—including the Citizenship and Entry into Israel Law, repeatedly extended since 2003—bars most Palestinians from obtaining residency or citizenship through family reunification.

They carry Palestinian passports or laissez-passer documents issued by the PA. These are not equivalent to passports from a recognized sovereign state, and international travel often requires additional visas or third-country sponsorship.
Many Palestinians are effectively stateless. Roughly 5 million Palestinians worldwide are registered with the UN Relief and Works Agency (UNRWA) as refugees—descendants of those displaced in 1948 and 1967. This designation provides access to services but underscores their lack of citizenship rights.
Some hold dual nationality (for example, Jordanian citizenship among certain West Bank families), but such cases remain the minority.

In political terms, Palestinians cannot vote in Israeli national elections, except East Jerusalem residents in municipal contests. Within Palestinian politics, opportunities for democratic participation are limited: the last PA legislative elections were held in 2006, while local elections have been sporadic.

Socioeconomic Conditions

Palestinian life in the West Bank and Gaza is shaped by restricted mobility, economic underdevelopment, and humanitarian crises.

Economy and Poverty:
- West Bank GDP per capita (2024): ~$3,700.
- Gaza GDP per capita: under $1,000, among the lowest in the region.
- Unemployment: 15–20% in the West Bank; over 40% in Gaza.
- About 150,000 West Bank Palestinians hold Israeli work permits, but these can be revoked at any time due to security concerns.
Movement and Access:
Israeli checkpoints, the separation barrier, and a restrictive permit system limit travel. West Bank Palestinians need permits to access Israel, East Jerusalem, or Gaza. Gazans are largely confined, with rare exceptions for medical or humanitarian cases.
Human Rights:
International monitors have documented systemic rights violations:
- Over 1,000 home demolitions annually in the West Bank.
- Increased settler violence, often met with inadequate law enforcement.
- Arbitrary arrests and administrative detentions.
  In Gaza, food insecurity affects 70% of households, and health services have collapsed due to conflict.
Education and Health:
PA-run schools and hospitals face chronic underfunding. In Gaza, repeated bombardments have destroyed or damaged dozens of schools and hospitals. Shortages of medicine, doctors, and equipment exacerbate the crisis.

Recent Developments (September 2025)

War Toll: The Israel-Hamas conflict, ongoing since October 2023, has entered its third year. More than 40,000 deaths have been reported in Gaza, alongside mass displacement.
Settlements: Expansion continues in the West Bank, with thousands of new housing units approved in 2025, further fragmenting Palestinian territory.
International Measures:
- The U.S. has extended Deferred Enforced Departure (DED) protections for Palestinians through 2025.
- Canada and several European countries have implemented temporary relief programs for Palestinians from Gaza and the West Bank.
Peace Process: No formal negotiations are underway, and prospects for statehood remain stalled.

Conclusion

Palestinians in the West Bank and Gaza exist in a state of partial autonomy without sovereignty. They live under occupation (as defined by international law) but lack the protections of citizenship, facing daily restrictions on movement, political participation, and economic opportunity.

While international actors continue to call for a two-state solution, Israeli settlement expansion and entrenched political divides make the vision of an independent Palestinian state increasingly remote. For now, Palestinians remain caught in a limbo defined by statelessness, limited autonomy, and humanitarian struggle.

For deeper insights, reports from the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, B’Tselem, and the U.S. State Department provide up-to-date documentation of conditions on the ground.

वेस्ट बैंक और गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों की कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति

वेस्ट बैंक (पूर्वी यरुशलम सहित) और गाज़ा पट्टी में रहने वाले फ़िलिस्तीनी पाँच दशकों से अधिक समय से अधूरे राज्यत्व और विवादित संप्रभुता की स्थिति में जी रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क़ानून, संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश इन क्षेत्रों को 1967 के छह-दिवसीय युद्ध से इज़रायल के क़ब्ज़े वाला क्षेत्र मानते हैं। इज़रायल इस परिभाषा को खारिज करता है, विशेषकर वेस्ट बैंक के लिए, जिसे वह “विवादित क्षेत्र” कहता है।

फ़िलिस्तीनियों के पास न तो पूर्ण स्वतंत्र संप्रभु राज्य है और न ही वे इज़रायल के नागरिक हैं (कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर, जैसे कुछ पूर्वी यरुशलम निवासी जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं)। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी (PA), जो 1993 के ओस्लो समझौतों के तहत बनाई गई थी, वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वशासन करती है, लेकिन सीमाओं, सुरक्षा और संसाधनों पर अंतिम नियंत्रण इज़रायल का है। गाज़ा में 2007 से हमास का वास्तविक शासन है, जब उसने PA से सत्ता छीनी थी।

सितंबर 2025 तक, फ़िलिस्तीनी राज्य की दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके बजाय संघर्ष, बस्तियों का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय गतिरोध ने यथास्थिति को और गहराई से जकड़ दिया है।

कानूनी और राजनीतिक ढाँचा

वेस्ट बैंक

ओस्लो समझौतों ने वेस्ट बैंक को तीन क्षेत्रों में बाँटा:

क्षेत्र A (18%): PA का पूर्ण नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण; इसमें रामल्लाह, नब्लस और बेथलहम जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।
क्षेत्र B (22%): नागरिक मामलों में PA का नियंत्रण, लेकिन सुरक्षा पर संयुक्त इज़रायल–PA निगरानी, जहाँ अंतिम अधिकार इज़रायल का है।
क्षेत्र C (60%): इज़रायल का पूर्ण नागरिक और सैन्य नियंत्रण; यहाँ अधिकांश इज़रायली बस्तियाँ हैं और फ़िलिस्तीनियों पर सबसे कठोर निर्माण व आवागमन प्रतिबंध लागू हैं।

फ़िलिस्तीनियों के लिए क़ानूनी व्यवस्था जटिल है: क्षेत्रों A और B में नागरिक मामलों के लिए PA क़ानून लागू होते हैं, लेकिन सुरक्षा मुद्दों में इज़रायली सैन्य आदेश हावी रहते हैं। वे PA द्वारा जारी पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज़ रखते हैं, जिन्हें सीमित रूप से मान्यता मिलती है और इज़रायल की अनुमति के बिना वे कहीं आ-जा नहीं सकते।

पूर्वी यरुशलम के लगभग 3.5 लाख फ़िलिस्तीनियों के पास इज़रायल की स्थायी निवासी स्थिति है, जिससे उन्हें सामाजिक सेवाओं तक पहुँच मिलती है। लेकिन वे नागरिक तभी बन सकते हैं जब आवेदन करें—अधिकांश ऐसा राजनीतिक कारणों से नहीं करते, और आवेदन अक्सर खारिज कर दिए जाते हैं।

गाज़ा पट्टी

2005 में इज़रायल ने गाज़ा से अपने बसने वालों को हटा लिया, लेकिन 2007 से हमास के नियंत्रण में गाज़ा है। इसके बावजूद, इज़रायल और मिस्र की नाकेबंदी यहाँ की सीमाओं, समुद्री मार्गों और हवाई क्षेत्र पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखती है।

गाज़ावासी केवल एरेज़ क्रॉसिंग (इज़रायल) या रफ़ाह क्रॉसिंग (मिस्र) से बाहर जा सकते हैं, वह भी विशेष परमिट पर।
2023 के हमास हमले और उसके बाद इज़रायली सैन्य अभियानों ने गाज़ा के बुनियादी ढाँचे को तहस-नहस कर दिया। 2025 के मध्य तक गाज़ा की 80% से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी थी।

नागरिकता और पहचान

वेस्ट बैंक और गाज़ा के फ़िलिस्तीनी इज़रायली नागरिक नहीं हैं। इज़रायली क़ानून—जैसे सिटिजनशिप एंड एंट्री इन्टू इज़रायल लॉ, जिसे 2003 से लगातार बढ़ाया जाता रहा है—फ़िलिस्तीनियों को नागरिकता या निवास अधिकार देने से रोकता है।

उनके पास PA द्वारा जारी फ़िलिस्तीनी पासपोर्ट या लेज़े–पासे दस्तावेज़ होते हैं, लेकिन यह किसी पूर्ण मान्यता प्राप्त राज्य का पासपोर्ट नहीं है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अक्सर अतिरिक्त वीज़ा या तीसरे देश की मदद चाहिए होती है।
अधिकांश फ़िलिस्तीनी राज्यविहीन हैं। विश्वभर में लगभग 50 लाख फ़िलिस्तीनी UNRWA में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हैं—ये 1948 और 1967 में विस्थापित लोगों के वंशज हैं।
कुछ के पास दोहरे पासपोर्ट हैं (जैसे वेस्ट बैंक के कुछ परिवारों के पास जॉर्डन की नागरिकता), लेकिन यह बहुत आम नहीं है।

राजनीतिक रूप से, वे इज़रायली राष्ट्रीय चुनावों में वोट नहीं डाल सकते (सिवाय पूर्वी यरुशलम के निवासियों के, जिन्हें नगरपालिका चुनाव में सीमित अधिकार है)। PA चुनाव 2006 के बाद से नहीं हुए हैं, केवल कुछ स्थानीय चुनाव हुए हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

वेस्ट बैंक और गाज़ा में फ़िलिस्तीनी जीवन गरीबी, बेरोज़गारी और प्रतिबंधित गतिशीलता से परिभाषित होता है।

अर्थव्यवस्था और गरीबी:
- वेस्ट बैंक की प्रति व्यक्ति जीडीपी (2024): लगभग $3,700।
- गाज़ा की प्रति व्यक्ति जीडीपी: $1,000 से भी कम।
- बेरोज़गारी: वेस्ट बैंक में 15–20%, गाज़ा में 40% से अधिक।
- लगभग 1.5 लाख वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीनी रोज़ इज़रायल में काम करते हैं, लेकिन उनके परमिट कभी भी रद्द हो सकते हैं।
आवागमन और पहुँच:
इज़रायली चेकपोस्ट, अलगाव दीवार और परमिट प्रणाली ने यात्रा पर कड़ा नियंत्रण बना रखा है। वेस्ट बैंक से इज़रायल, पूर्वी यरुशलम या गाज़ा जाने के लिए अनुमति ज़रूरी है। गाज़ावासी लगभग पूरी तरह से सीमित हैं।
मानवाधिकार:
अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने व्यापक उल्लंघनों की रिपोर्ट की है:
- वेस्ट बैंक में हर साल 1,000 से अधिक घरों को गिराया जाता है।
- बस्तियों से होने वाली हिंसा में वृद्धि, जिसका क़ानून प्रवर्तन अक्सर अभावग्रस्त रहता है।
- मनमानी गिरफ़्तारी और प्रशासनिक हिरासत।
  गाज़ा में 70% घराने खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लगभग ढह चुकी है।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
PA द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और अस्पताल लगातार कम बजट में चलते हैं। गाज़ा में कई स्कूल और अस्पताल युद्ध में नष्ट हो चुके हैं। दवाइयों, डॉक्टरों और उपकरणों की भारी कमी है।

हालिया घटनाक्रम (सितंबर 2025)

युद्ध का प्रभाव: अक्टूबर 2023 से जारी इज़रायल-हमास युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। गाज़ा में 40,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विस्थापित है।
बस्तियों का विस्तार: वेस्ट बैंक में 2025 में हज़ारों नए मकानों की मंज़ूरी मिली है, जिससे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र और खंडित हो गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय कदम:
- अमेरिका ने फ़िलिस्तीनियों के लिए Deferred Enforced Departure (DED) 2025 तक बढ़ा दिया है।
- कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों ने गाज़ा और वेस्ट बैंक से आए फ़िलिस्तीनियों के लिए अस्थायी राहत कार्यक्रम शुरू किए हैं।
शांति प्रक्रिया: कोई औपचारिक वार्ता नहीं चल रही है, और राज्यत्व की संभावना फिलहाल जमी हुई है।

निष्कर्ष

वेस्ट बैंक और गाज़ा के फ़िलिस्तीनी आंशिक स्वशासन के तहत बिना संप्रभुता के जीवन जी रहे हैं। वे अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार क़ब्ज़े में रहते हैं, लेकिन नागरिकता के संरक्षण से वंचित हैं।

उनके दैनिक जीवन को आवागमन की पाबंदियाँ, राजनीतिक हाशियाकरण और आर्थिक संघर्ष परिभाषित करते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय दो-राष्ट्र समाधान की अपील करता रहता है, इज़रायली बस्तियों के विस्तार और राजनीतिक विभाजन ने स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की संभावना को और दूर कर दिया है।

फिलहाल, फ़िलिस्तीनी राज्यविहीनता, सीमित स्वायत्तता और मानवीय संकट की त्रिकोणीय स्थिति में फँसे हुए हैं।

अधिक जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), बेत्सेलेम (B’Tselem) और अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्टें नवीनतम परिस्थितियों का विस्तृत दस्तावेज़ प्रदान करती हैं।

October 7, 2023: The Hamas Attack, Aftermath, and Ongoing War

What Happened on October 7, 2023

On the morning of October 7, 2023, a large, multi‐pronged surprise assault was launched by Hamas and allied Palestinian militant groups from the Gaza Strip into southern Israel. The operation was named “Operation Al-Aqsa Flood.” (zionshope.org)
The attack included ground incursions, rocket barrages, use of motorcycles, trucks, paragliders, speedboats, etc. Militants breached Israel’s border in more than 100 locations. (Wikipedia)
Among the worst atrocities were mass killings at a music festival near Re’im, with hundreds of civilians killed; atrocities in kibbutzim (collective agricultural communities) such as Be’eri, Netiv HaAsara, etc.; many homes set afire, kidnapped hostages, and reports of sexual violence. (Wikipedia)
Israel suffered about 1,195 deaths from the attack (civilian and security forces), with many more wounded. Hamas and its militants also took dozens to hundreds of hostages, numbers shifting with time. (Wikipedia)

Why Israel Was Caught by Surprise

Analysis of intelligence and defense reports shows several factors:

Intelligence Failures / Misreading of Intent: There were indications (some surveillance, intercepted signals, warnings) that Hamas was preparing something large, but Israeli intelligence—military, security services—did not believe the scale or type of attack was feasible. (Combating Terrorism Center at West Point)
Cognitive Bias and Overreliance on Assumptions: The Israeli leadership had assumptions about deterrence by border fortifications, the ability to track Hamas tunnels or rocket launchers, or that Hamas would not risk such an audacious incursion. When warnings came, some were dismissed or downplayed. (Combating Terrorism Center at West Point)
Operational Preparedness Issues: Some local communities had limited defense, delayed response. There have been reports of failures in communications, delays in mobilizing troops into southern border towns, and confusion in very early hours. (Wikipedia)
Surprise Tactics by Hamas: Use of unconventional entry methods (paragliders, motorcycles), simultaneous breaches, exploiting local terrain and timings (e.g. early morning, some units unprepared) all contributed to the surprise. (Wikipedia)

What Is the “Red Heifer” Connection?

The “red heifer” reference arises from religious / prophetic symbolism in Judaism: a red heifer (a young cow with specific features) is required in some Biblical / Temple rituals (Numbers 19). Some Jewish religious groups in Israel have been preparing for a red heifer as part of purity rituals related to aspirations for the Third Temple. (Christians for Israel Australia)
Hamas spokespersons have claimed (in speeches) that the transfer or appearance of red heifers to Israel was among the provocations that motivated or justified October 7. That is, they allege that this symbolically represented an escalation toward Temple rebuilding or threatening Muslim holy sites (especially Al-Aqsa), thereby inflaming tensions. (CBS News)
However, the red heifer narrative is disputed and not substantiated as a direct operational cause. It is more symbolic, used rhetorically. Mainstream intelligence and analysts view the more substantive causes as blockade, settlement expansion, perceived threats to Al-Aqsa, local grievances, failures of deterrence. (Combating Terrorism Center at West Point)

Aftermath: Military Action in Gaza, Human Cost, Property Damage

Since October 7, 2023, Israel’s response has been massive and sustained, including:

Military Offensives: Large‐scale airstrikes, ground operations, targeting of Hamas infrastructure, leadership, tunnel networks, rocket launch sites, weapon storage, and command centers. Frequent operations inside Gaza, sometimes combined with operations in the West Bank. (Congress.gov)
Displacement and Humanitarian Crisis: By mid‐2025, a large majority of Gaza’s population has been displaced—some estimates say over 80% of the population forced from homes at least temporarily. Infrastructure (hospitals, schools, water, electricity) heavily damaged or destroyed. Access to aid severely constrained. (Congress.gov)
Casualties: Tens of thousands killed, both militants and many civilians. Exact figures vary depending on source. Wounded count is much higher. Hostages taken from Israel, some released, others still held. (Wikipedia)
Property and Infrastructure Damage: Homes destroyed or damaged in southern Israel and Gaza. Agricultural land, roads, utilities, public buildings heavily affected. Critical civilian infrastructure in Gaza crippled (hospitals, water systems, power plants). (Congress.gov)

Where Things Stand Today (as of Late 2025)

The war is ongoing. While some ceasefire efforts and international mediation have occurred, none have produced a lasting settlement. (Congress.gov)
Israel continues to pursue what it describes as “total victory” over Hamas—destroying its military capability, freeing hostages, and securing its borders. Hamas remains in Gaza but has suffered leadership losses, damage to its infrastructure and significant pressure. (Congress.gov)
The humanitarian situation in Gaza remains dire: massive displacement, food insecurity, lack of clean water, disease risks, damage to medical capacity. Many international agencies warn of worsening conditions unless aid flows improve. Israel’s restrictions make aid delivery complex.
On the Israeli side, the psychological, social, and infrastructure impact is also serious—southern communities have had to deal with trauma, rebuilding, and security concerns.
Politically, the attack, aftermath, and ongoing war have hardened positions on both sides. International criticism of Israel’s conduct (especially civilian harm) remains strong; at the same time, a segment of Israeli public supports strong military responses and security reconfigurations.

Summary

October 7, 2023, marks a turning point: a large‐scale, unexpected assault by Hamas that exposed key lapses in Israeli intelligence and preparedness. The symbolic “red heifer” rhetoric became part of the dispute over sacred space, though its material role is limited compared to the political, territorial and security issues. The aftermath is a deepening conflict with high humanitarian cost, massive displacement, destruction, and no clear resolution in view.

While Israel pursues military goals, the people of Gaza suffer heavily; and until there is serious diplomatic progress, things are likely to remain in this harsh status quo.

7 अक्टूबर 2023: हमास का हमला, उसके बाद की स्थिति और जारी युद्ध

7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ

7 अक्टूबर 2023 की सुबह, हमास और उससे जुड़े फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गाज़ा पट्टी से दक्षिणी इज़रायल पर एक बड़े और बहु-आयामी अचानक हमले की शुरुआत की। इस अभियान को “ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड” नाम दिया गया।
हमले में रॉकेट हमले, मोटरसाइकिल, ट्रक, पैराग्लाइडर, स्पीडबोट आदि का प्रयोग कर सीमा की 100 से अधिक जगहों से घुसपैठ की गई।
सबसे भीषण घटनाओं में रे’ईम में एक संगीत उत्सव पर हमला, किब्बुत्ज़ों (कृषि समुदायों) में नरसंहार, घरों को आग लगाना, नागरिकों की हत्या, यौन हिंसा और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाना शामिल था।
इस हमले में इज़रायल के लगभग 1,195 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। हमास ने दर्जनों से सैकड़ों बंधक भी बना लिए।

इज़रायल को क्यों हुआ अचानक हमला

इज़रायली खुफिया और सुरक्षा एजेंसियाँ हमास के इस स्तर के हमले की उम्मीद नहीं कर रही थीं। मुख्य कारण थे:

खुफिया विफलता – कुछ चेतावनी संकेत मौजूद थे, लेकिन इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया।
मानसिक पूर्वाग्रह – यह विश्वास कि सीमा की सुरक्षा प्रणाली और तकनीकी निगरानी हमास को रोकने के लिए पर्याप्त है।
संचालन संबंधी तैयारी की कमी – स्थानीय सुरक्षा बलों की सीमित उपस्थिति और शुरुआती घंटों में धीमी प्रतिक्रिया।
हमास की रणनीति – पैराग्लाइडर और मोटरसाइकिल जैसे अप्रत्याशित तरीकों का इस्तेमाल और बहुआयामी हमले।

“लाल बछिया” (Red Heifer) का संबंध

यहूदी परंपरा में “लाल बछिया” (Red Heifer) शुद्धिकरण अनुष्ठानों और भविष्य में तीसरे मंदिर से जुड़ा धार्मिक प्रतीक है।
कुछ यहूदी धार्मिक समूह इज़रायल में लाल बछिया लाने की तैयारी कर रहे थे। हमास के प्रवक्ताओं ने इसे अल-अक्सा मस्जिद के लिए खतरा और एक उकसावे के रूप में प्रचारित किया।
यद्यपि यह धार्मिक प्रतीकात्मकता प्रचार में शामिल थी, लेकिन असल हमला राजनीतिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय कारणों से प्रेरित था।

हमले के बाद की स्थिति और गाज़ा में सैन्य कार्रवाई

हमले के तुरंत बाद इज़रायल ने बड़े पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया शुरू की:

हवाई और जमीनी हमले: गाज़ा में हमास के ठिकानों, सुरंगों, हथियार भंडार और नेतृत्व को निशाना बनाया गया।
मानवीय संकट: 2025 के मध्य तक गाज़ा की 80% से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी थी। बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूलों का ढांचा बुरी तरह ध्वस्त हो गया।
मृत्यु और घायल: अब तक दसियों हज़ार लोग मारे जा चुके हैं और उससे कहीं अधिक घायल हैं।
संपत्ति का नुकसान: इज़रायल के दक्षिणी कस्बों और गाज़ा दोनों में घर, खेत, सड़कें और सार्वजनिक भवन नष्ट हुए। गाज़ा की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो गई।

आज की स्थिति (2025 के अंत तक)

युद्ध जारी है। कई अस्थायी युद्धविराम और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयास हुए हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला।
इज़रायल का उद्देश्य “हमास की पूरी सैन्य क्षमता नष्ट करना” और सभी बंधकों को मुक्त कराना है।
गाज़ा की मानवीय स्थिति बेहद गंभीर है—खाद्य असुरक्षा, साफ पानी की कमी, बीमारियों का ख़तरा और चिकित्सा ढांचे का पतन।
इज़रायल के भीतर भी हमले से प्रभावित इलाक़े अब भी पुनर्निर्माण और मानसिक आघात से जूझ रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़रायल की आलोचना तेज है, जबकि देश के भीतर सुरक्षा के नाम पर कड़ा सैन्य रवैया बनाए रखने की मांग मज़बूत है।

निष्कर्ष

7 अक्टूबर 2023 का हमला इज़रायल और फिलिस्तीन संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ था। यह एक ऐसा हमला था जिसने इज़रायल की खुफिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमज़ोरी उजागर कर दी। “लाल बछिया” का उल्लेख धार्मिक प्रतीकात्मकता तक सीमित रहा, जबकि असली जड़ें राजनीतिक और क्षेत्रीय थीं।

इसके बाद से जारी युद्ध ने गाज़ा में अभूतपूर्व मानवीय संकट और व्यापक विनाश पैदा किया है। आज भी न तो युद्ध थमा है और न ही शांति की दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखती है।

How Hard Would It Be for Israel to Fully Defeat Hamas — Militarily, Politically, Socially?

Israel appears increasingly committed to eliminating Hamas’s power in Gaza and asserting control over the Strip. But a full “capture” of Gaza involves enormous challenges. Below is a breakdown of how the military campaign would unfold, why Hamas resists surrender, its popularity among Palestinians, and where things stand now.

Military Path to Capturing Gaza: How It Might Play Out

A full Israeli capture (control of all territory, dismantling Hamas’s command structures, tunnels, infrastructure, resistance cells, etc.) would involve multiple phases, each extremely difficult.

Encirclement & Isolation
- Israel would increasingly use airpower, artillery, and special forces to isolate Hamas strongholds—especially in Gaza City, Khan Younis, Rafah, and the refugee camps.
- Control over borders (land, air, sea) to cut supplies, reinforcements, and weapons.
Ground Invasion in Dense Urban Areas
- Moving forces (infantry, armored units, engineers) into dense neighborhoods where civilians are packed; narrow alleys, small roads, high-rise buildings complicate armored mobility.
- Evacuation and humanitarian zone issues: making civilians leave or be protected while avoiding civilian casualties.
Neutralizing Tunnel Networks
- Hamas has an extensive tunnel infrastructure used for shelter, movement, storage, weapons, command posts, smuggling, and surprise attacks. (The Washington Institute)
- Israel has built an anti-tunnel barrier along much of the border, with sensors, underground walls and detection means. (Wikipedia)
- Despite this, many tunnels inside Gaza remain, especially under densely populated and strategically significant areas. Destroying them is slow, dangerous, and expensive.
Targeting Command, Leadership & Rocket Infrastructure
- Airstrikes, drone attacks, infiltration operations to kill or capture senior Hamas leaders, degrade rocket-launch capabilities, destroy weapons stockpiles.
- Repeated operations in places like Rafah (the “Rafah Offensive”) where Israel has targeted tunnels, weapon caches, battalions. (Wikipedia)
Securing and Holding Territory
- Even after large operations, Israel would need to maintain presence in cleared areas to prevent resurgence of resistance, sleeper cells, rocket launching, booby-traps.
- Reconstruction, patrol, intelligence operations, population management are necessary.
Dealing with Hostages and International Pressure
- The need to recover hostages constrains some of the more destructive operations. Israel must balance use of force with risk to hostages. (Wall Street Journal)
- International law and humanitarian norms, along with global opinion, impose constraints. Civilian casualties damage Israel’s legitimacy; pressure from foreign governments and NGOs can force pauses or changes in tactics.

Why Hamas Will Likely Refuse to Surrender or Release All Hostages

There are multiple interlocking reasons why Hamas is not likely to surrender outright or give up all their hostages for minimal guarantees:

Strategic Leverage: Hostages are among Hamas’s strongest bargaining chips. They can demand prisoner exchanges, ceasefire terms, lifting of blockades, and aid in exchange. Past history shows Hamas has gained concessions via hostage diplomacy. (X (formerly Twitter))
Ideological Commitment: Hamas views its conflict with Israel not just as military but existential. It frames resistance as moral, religious, and national. Surrender would mean giving up on core identity, losing popular legitimacy.
Fear of Total Defeat: If Hamas lays down arms, they risk not only losing combat power but being completely dismantled, leaders arrested or killed, and their governance destroyed. For many fighters and leaders, it’s all-or-nothing.
Popular Support and Narratives: Even when weakened, Hamas retains popularity among many Palestinians. Some polls suggest around 40% support or approval for Hamas in certain contexts. This gives Hamas legitimacy and a protective layer: people see them as defenders against Israeli occupation, as figures of resistance. In many areas suffering under blockade, war, displacement, Hamas provides social services, infrastructure, or perceived protection—this builds loyalty.
Negotiation Mistrust: Hamas distrusts Israel’s willingness (or ability) to keep promises. Partial ceasefires or releases in the past have not always led to long-term relief or political gains, leading to suspicion of conditions offered.
Internal Concerns: Within Hamas there are different wings—military, political, social—and they may disagree. Some may be more willing to compromise, others not. There is risk of internal fracturing if leadership concedes too much.

Complexity of Urban Warfare & The Tunnels

Urban warfare in Gaza is particularly difficult for several reasons:

High Population Density: Gaza is among the most densely populated places in the world. Civilians are interspersed with militants. Buildings are multi-story, often connected (sometimes via underground passages). Civilian casualties are very hard to avoid.
Underground Infrastructure: Tunnels, bunkers, subterranean command-and-control centers. Hamas has invested heavily over many years into tunnels that allow movement, surprise attacks, sheltering during bombardments. These structures are hard to map, destroy, or neutralize without major operations. (Taylor & Francis Online)
Asymmetric Tactics: Hamas uses guerrilla tactics: snipers, booby-trapped buildings, IEDs, ambushes, small-unit actions. These can inflict heavy casualties on conventional forces. Especially in narrow streets and refugee camps (e.g. Jabalia, Shuja’iyya), IDF has encountered fierce resistance. (Wikipedia)
Civilian Populations & International Law: The need to protect civilians, avoid damage to civilian infrastructure (or at least mitigate it), evacuate people, ensure humanitarian aid. These constraints slow operations, increase risk, require intelligence and discrimination.
Psychological and Logistical Strain: Troops operating in these environments face high risk, require specialized training, equipment, intelligence. Supply lines, medical support, civil administration all become complex.

Popularity of Hamas Among Palestinians — Why It Persists

Some reasons why Hamas remains popular for many Palestinians, even after heavy losses:

Resistance Symbolism: To many Palestinians, Hamas is seen as one of the few organizations actively resisting Israeli military occupation, blockades, and perceived injustice. Even if imperfect, resistance has symbolic value.
Service and Governance: In addition to military activity, Hamas runs social programs, schools, charities (though sometimes under harsh conditions), which build local loyalty.
Despair and Lack of Alternatives: After years of occupation, blockades, failed peace processes, many Palestinians feel that neither Israel nor the international community offers a viable alternative. Corruption or inefficacy among other Palestinian leadership (like PA) reduces trust. Hamas’s narrative of resistance may seem more genuine to those suffering.
Information Environment & Media: Intense propaganda / messaging from both sides. Stories of victimhood, suffering, siege feed into public sentiment. Also, suppression of dissent or fear of reprisals can influence what people say publicly.
Social Identity: Nationalism, religious identity, local loyalties. Many see Hamas not just as militants but as part of their community’s identity, especially under siege.

How Hard Is Defeating Hamas Completely?

Even with superior firepower, many indicators suggest that a full military defeat of Hamas is extremely difficult. Challenges include:

Destroying the tunnel network: Even if many tunnels are destroyed, new ones may be built, hidden ones remain. Complete destruction is hard.
Neutralizing underground leadership: Leadership that operates in underground bunkers, secret locations, mobile command.
Avoiding or minimizing civilian casualties: Failure to do so results in backlash, both domestically and internationally.
Maintaining security over cleared terrain: Once removed, insurgent or guerrilla cells often reemerge, particularly if local population is non-cooperative or resentful.
Logistical and infrastructural collapse: Supplying troops, rebuilding after destruction, providing essential services (water, electricity, hospital) in devastated urban zones.
International pressure: Humanitarian law violations, images of suffering, displacement, refugee crisis—all generate pressure, sanctions, diplomatic interventions that can force Israel to stop or modify operations.

What the Record Shows So Far & Where Things Stand (Late 2025)

Israeli military operations have expanded control over large parts of Gaza, especially in northern Gaza and around Gaza City. Reports say “Israel has extended control to more than three-quarters of Gaza’s territory” in some operational sense. (ACLED)
Damage to infrastructure is immense. A recent study using satellite radar (InSAR) indicates that by mid-2024-2025, ~60% of all buildings in Gaza were damaged or destroyed. (arXiv)
Casualties: Tens of thousands of Palestinians killed (reports vary by source). Among them many civilians; also large numbers displaced internally. Israeli side also suffers casualties, but much fewer comparatively.
Hostages: As of recent figures, some of the hostages originally taken have been released; many others remain. The total number varies with negotiations and news. Israeli government demands full release as part of any ceasefire deal, but Hamas has refused offers it deems unacceptable (e.g. those that leave Hamas severely weakened without guarantees). (The Guardian)
Popular support: Polling suggests a significant minority still supports Hamas or trusts it more than alternatives. Exact numbers vary; many Palestinians see Hamas as defender or symbol more than as pragmatic ruler. (Some polls put support around 40% in certain periods / regions.) [While specific up-to-date poll data varies by source; not always fully reliable under conflict conditions.]
Urban warfare remains ongoing in major zones: Gaza City, Rafah, Khan Yunis. IDF continues ground operations, bombardments, targeting Hamas strongholds. However, they also face mounting resistance from militant cells even in areas claimed “cleared.”

Conclusion

A full Israeli capture of Gaza and the total defeat of Hamas is militarily possible, but politically, socially, and morally extremely complicated. The resilience of Hamas, rooted in tunnels, urban terrain, ideology, and popular support, makes surrender unlikely under current terms. The cost in life, infrastructure, displacement, and regional reaction is massive.

Unless there is a fundamental shift—either in Israeli strategy, Hamas’s demands, or international mediation—the conflict is likely to drag on, with cycles of intense combat, destruction, and intermittent negotiations.

क्या इज़रायल हमास को पूरी तरह हरा सकता है? — सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयाँ

इज़रायल अब गाज़ा में हमास की शक्ति को समाप्त करने और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रतिबद्ध दिखाई देता है। लेकिन गाज़ा पर पूरा कब्ज़ा करना बेहद जटिल और कठिन कार्य है। इस लेख में हम देखेंगे कि यह सैन्य अभियान कैसे आगे बढ़ सकता है, हमास आत्मसमर्पण या सभी बंधकों को रिहा क्यों नहीं करेगा, फिलिस्तीनियों में उसकी लोकप्रियता क्यों बनी हुई है, और शहरी युद्ध तथा सुरंगों की जटिलताओं को समझेंगे।

गाज़ा पर पूरा कब्ज़ा: सैन्य परिदृश्य

घेराबंदी और अलगाव – इज़रायल पहले हमास के गढ़ों को अलग-थलग करेगा, सीमाओं को सील करेगा और रसद व हथियारों की आपूर्ति काट देगा।
घनी बस्ती वाले इलाकों में ज़मीनी हमला – गाज़ा सिटी, खान यूनिस और रफ़ाह जैसे इलाक़ों में पैदल सेना और टैंकों की तैनाती होगी। लेकिन संकरी गलियाँ और भीड़भाड़ इस अभियान को बेहद कठिन बनाती हैं।
सुरंगों को नष्ट करना – हमास ने वर्षों में जटिल सुरंग नेटवर्क बनाया है। ये हथियार भंडारण, नेतृत्व, हमले और छिपने के लिए प्रयोग होते हैं। इन्हें पूरी तरह नष्ट करना बहुत मुश्किल है।
नेतृत्व और रॉकेट ठिकानों पर हमला – हमास के वरिष्ठ नेताओं, सुरंगों और हथियार कारखानों को निशाना बनाया जाएगा।
क्षेत्र को पकड़कर रखना – किसी भी इलाके पर कब्ज़ा करने के बाद उसे सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि छिपे हुए लड़ाके फिर से हमला कर सकते हैं।
बंधकों और अंतरराष्ट्रीय दबाव से निपटना – बंधकों को बचाना इज़रायल की रणनीति को सीमित करता है। साथ ही, नागरिक हताहत होने पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना तेज हो जाती है।

हमास क्यों आत्मसमर्पण नहीं करेगा?

रणनीतिक दबाव: बंधक उसके पास सबसे बड़ी सौदेबाज़ी की शक्ति है।
वैचारिक प्रतिबद्धता: हमास के लिए यह संघर्ष धार्मिक और अस्तित्वगत है, आत्मसमर्पण करना उसकी पहचान खोना होगा।
लोकप्रियता और वैधता: कई सर्वेक्षणों के अनुसार, अब भी लगभग 40% फिलिस्तीनी हमास का समर्थन करते हैं। उन्हें यह संगठन प्रतिरोध और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक लगता है।
विकल्पों की कमी: फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) भ्रष्ट और अप्रभावी माना जाता है, जिससे हमास के प्रति समर्थन बढ़ता है।
अविश्वास: हमास को विश्वास नहीं कि इज़रायल समझौतों का पालन करेगा।

गाज़ा में शहरी युद्ध की कठिनाइयाँ

जनसंख्या घनत्व: गाज़ा दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में है। नागरिकों और लड़ाकों के बीच भेद करना कठिन है।
सुरंग नेटवर्क: भूमिगत मार्गों से हमास हथियार, नेता और लड़ाके छिपा लेता है। यह इज़रायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
गुरिल्ला युद्ध: हमास स्नाइपर, आईईडी, बम जाल और घात लगाकर हमले करता है।
मानवीय और कानूनी दबाव: नागरिक हताहत होने पर अंतरराष्ट्रीय कानून और जनमत का दबाव बढ़ जाता है।
सैन्य थकान: लंबे समय तक इस तरह का युद्ध सैनिकों, आपूर्ति और मनोबल पर भारी पड़ता है।

हमास की लोकप्रियता क्यों बनी हुई है?

प्रतिरोध का प्रतीक: हमास को कई फिलिस्तीनी इज़रायल के खिलाफ एकमात्र सक्रिय प्रतिरोध मानते हैं।
सामाजिक सेवाएँ: हमास शिक्षा और राहत कार्यों के जरिए समर्थन पाता है।
निराशा और विकल्पहीनता: शांति प्रक्रिया की विफलता और नाकेबंदी ने निराशा बढ़ाई है।
पहचान और समुदाय: धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान से भी हमास को समर्थन मिलता है।

आज की स्थिति (2025 के अंत तक)

इज़रायल ने गाज़ा के अधिकांश हिस्सों पर सैन्य नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अब भी सुरंगों और गुरिल्ला लड़ाकों से टकराव जारी है।
गाज़ा की लगभग 60% इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं।
दसियों हज़ार लोग मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं।
कुछ बंधक रिहा किए गए हैं, लेकिन कई अब भी हमास के कब्ज़े में हैं।
अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इज़रायल अपने सैन्य अभियान को जारी रखे हुए है।

निष्कर्ष

गाज़ा पर पूर्ण सैन्य कब्ज़ा तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन पूरी तरह हमास को खत्म करना अत्यंत कठिन है। सुरंग नेटवर्क, शहरी युद्ध की जटिलताएँ, वैचारिक प्रतिबद्धता और लोकप्रियता इसे लंबे समय तक खींचेगा। परिणामस्वरूप, गाज़ा मानवीय संकट से गुजर रहा है और क्षेत्रीय राजनीति और भी जटिल हो गई है।

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Tuesday, September 23, 2025

Israel’s Endgame in Gaza: Security, Control, and the Death of the Two-State Solution?

Israel’s Endgame in Gaza: Security, Control, and the Death of the Two-State Solution?

Escalation After the Ceasefire Breakdown

Possible Scenarios Ahead

1. Military Occupation and Security Governance

2. Humanitarian Fallout and Displacement

3. Regional and Diplomatic Constraints

Netanyahu’s “No State West of the Jordan” Doctrine

Policy Implications:

The Palestinian Predicament: Displacement Without Resolution

The Long-Term Outlook

गाज़ा में इज़राइल की अंतिम रणनीति: सुरक्षा, नियंत्रण और दो-राष्ट्र समाधान का अंत?

युद्धविराम के टूटने के बाद की बढ़ती हिंसा

संभावित परिदृश्य

1. सैन्य कब्ज़ा और सुरक्षा प्रशासन

2. मानवीय संकट और विस्थापन

3. क्षेत्रीय और कूटनीतिक दबाव

नेतन्याहू का “जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई राज्य नहीं” सिद्धांत

नीति के निहितार्थ:

फ़िलिस्तीनियों का भविष्य: विस्थापन और असुरक्षा

आगे का रास्ता

Netanyahu and the Israeli Right: Arguments Against a Palestinian State and Alternative Proposals

Core Arguments Against a Palestinian State

1. Security Risks and the Fear of a “Terror State”

2. Rejection by Palestinian Leadership

3. Historical and Ideological Claims to the Land

4. Resistance to International Pressure

Alternative Proposals for Palestinians: The Israeli Right’s Vision

1. Annexation of Strategic Areas

2. Settlement Expansion as a Strategy

3. Limited Autonomy and Selective Rights

4. Displacement and “Voluntary Migration”

Conclusion: A Strategy of Control Without Sovereignty

नेतन्याहू और इज़रायली दक्षिणपंथ: फ़िलिस्तीनी राज्य के विरोध और वैकल्पिक प्रस्ताव

फ़िलिस्तीनी राज्य के ख़िलाफ़ मुख्य तर्क

1. सुरक्षा खतरे और “आतंकी राज्य” की आशंका

2. फ़िलिस्तीनी नेतृत्व द्वारा अस्वीकृति

3. भूमि पर ऐतिहासिक और वैचारिक दावे

4. अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रतिरोध

इज़रायली दक्षिणपंथ की वैकल्पिक दृष्टि: फ़िलिस्तीनियों के लिए प्रस्ताव

1. रणनीतिक क्षेत्रों का विलय

2. राज्यत्व रोकने के लिए बस्ती विस्तार

3. सीमित स्वायत्तता और चयनित अधिकार

4. विस्थापन और “स्वैच्छिक प्रवासन”

निष्कर्ष: संप्रभुता के बिना नियंत्रण की रणनीति

Where Do Palestinians Go? Migration Pathways, Restrictions, and Realities in 2025

Jordan: The Historical Refuge

Egypt: The Rafah Crossing Lifeline

Lebanon and Syria: Camps and Chronic Displacement

Gulf States and the West: Professionals and Risk-Takers

Within Palestinian Territories: Limited Internal Options

Constraints and Patterns

Conclusion: A Geography of Confinement

फ़िलिस्तीनी कहाँ जाते हैं? 2025 में प्रवासन के रास्ते, प्रतिबंध और वास्तविकताएँ

जॉर्डन: ऐतिहासिक आश्रय

मिस्र: रफ़ाह क्रॉसिंग का जीवनरेखा

लेबनान और सीरिया: शिविरों में फँसा जीवन

खाड़ी देश और पश्चिम: पेशेवर और जोखिम उठाने वाले

फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के भीतर: सीमित विकल्प

प्रतिबंध और पैटर्न

निष्कर्ष: क़ैद का भूगोल

Arab Citizens of Israel: Navigating Identity, Inequality, and Citizenship

Legal and Political Status

Socioeconomic Conditions

Social and Cultural Dynamics

Political Representation and Activism

Recent Developments

Conclusion

इज़रायल के अरब नागरिक: पहचान, असमानता और नागरिकता की जटिलताएँ

कानूनी और राजनीतिक स्थिति

सामाजिक-आर्थिक हालात

सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सक्रियता

हालिया घटनाक्रम

निष्कर्ष

Legal, Political, and Socioeconomic Status of Palestinians in the West Bank and Gaza

Legal and Political Framework

West Bank