Trump’s 2025 Gaza Peace Plan: Bold Vision or Strategic Illusion?
Introduction: A Familiar Crisis, a New Attempt
On September 29, 2025, U.S. President Donald Trump unveiled what he called a “bold and final roadmap for peace” in Gaza — a 20-point (sometimes reported as 21-point) framework designed to end nearly two years of unrelenting warfare between Israel and Hamas. The proposal promises an ambitious mix of ceasefire guarantees, phased Israeli withdrawal, hostage releases, deradicalization programs, and internationally supervised reconstruction.
Trump’s plan, however, arrives at a volatile moment: Gaza lies devastated after continuous fighting since October 2023, Israel’s leadership remains divided, and the Palestinian factions are fractured between pragmatism and resistance. Yet, the plan has generated a rare window of movement — and skepticism in equal measure.
Core Components of the Peace Plan
According to summaries released through WhiteHouse.gov, BBC, and The Times of Israel, the Trump Peace Plan centers on several defining elements:
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A Staged Israeli Withdrawal – Israeli Defense Forces (IDF) would withdraw from Gaza in three phases linked to verifiable milestones such as hostage releases and ceasefire compliance.
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Hostage Exchange Mechanism – Immediate release of surviving hostages held by Hamas in exchange for phased Palestinian prisoner releases, potentially numbering 7,000 or more.
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Complete Demilitarization of Gaza – Dismantling Hamas’s military infrastructure, with third-party oversight, while allowing limited police forces under an international framework.
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Transparent Aid Channels – International supervision (possibly under figures like Tony Blair) to ensure humanitarian and reconstruction aid bypasses armed groups.
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Economic Redevelopment and “Terror-Free Zone” – A multibillion-dollar reconstruction initiative to transform Gaza into a “Singapore of the Middle East,” contingent upon total disarmament.
The White House framed it as an “economic peace through security” initiative — a philosophy Trump has revived from earlier versions of his Abraham Accords-era diplomacy.
Immediate Reactions: Skepticism Meets Tentative Hope
The plan triggered cautious optimism across diplomatic circles but sharp criticism from analysts and rights groups.
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Israel welcomed the structure but warned against what Prime Minister Benjamin Netanyahu called “premature concessions.” Leaked reports suggest Trump scolded Netanyahu in a tense phone call, accusing him of being “too negative” and urging him to claim the plan as a “win.”
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Hamas, while rejecting the disarmament clause, signaled conditional acceptance of a ceasefire and hostage exchange, provided Israel fully withdraws and ceases aerial operations.
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Regional mediators — notably Egypt, Qatar, and the United States (through Jared Kushner and Steve Witkoff) — began indirect Cairo-based talks to hammer out terms.
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The European Union remained divided: some members mulled sanctions on Israel, while others supported a pragmatic approach to stabilize the region.
For many Palestinians, however, the deal remains a Western-imposed framework lacking genuine representation. “It’s disarmament before dignity,” a Gazan academic told Al Jazeera, encapsulating the broader sentiment.
Developments Since the Announcement
Late September 2025: Launch and Shockwaves
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Trump unveils the plan on September 29, setting an October 5 deadline for Hamas’s acceptance — warning that “all hell will break loose” otherwise.
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Israel begins preparing withdrawal maps and prisoner lists; Hamas signals partial openness.
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Humanitarian aid convoys are readied, though crossings like Kerem Shalom face bureaucratic delays.
Early October: Movement Amid Uncertainty
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By October 3, Hamas communicates conditional acceptance through intermediaries.
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Trump celebrates progress in a Rally in Florida, declaring that “peace is now a choice, not a dream.”
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U.S. officials press both sides to send delegations to Cairo for October 6 indirect talks.
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Behind the scenes, modifications are made to extend disarmament timelines to appease Israel’s security hawks.
October 4–5: The Pivotal Weekend
As the deadline arrives, the atmosphere in Washington, Tel Aviv, and Doha is tense but cautiously hopeful. Reports indicate partial pauses in Israeli operations and ongoing U.S.-brokered shuttle diplomacy. Trump claims the plan has “more buy-in than any deal since Camp David.”
The Balance Sheet: Positives and Pitfalls
Reasons for Cautious Optimism
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Engagement from Both Sides: Unlike previous proposals, both Israel and Hamas are participating, albeit indirectly.
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U.S. Leverage and Pressure: Trump’s unorthodox mix of threats and incentives has created urgency absent in prior negotiations.
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Humanitarian Focus: Provisions for immediate aid surges and reconstruction hold potential to transform Gaza’s civilian life if implemented sincerely.
Persistent Structural Flaws
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Distrust and Preconditions: Israel refuses full withdrawal until all hostages are freed; Hamas rejects disarmament without guarantees of sovereignty.
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Political Fragility: Netanyahu faces internal backlash, while Hamas’s leadership is fractured between Gaza, Doha, and Tehran.
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Vague Enforcement: No clear mechanism ensures compliance beyond U.S. political will — a weak pillar in a U.S. election year.
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Regional Risks: Rising Iran-Israel hostilities and unrest in Lebanon could collapse any truce overnight.
Analysts at Chatham House and Carnegie Endowment estimate a 40–50% chance of achieving a limited ceasefire and only 20–30% probability of a durable settlement — echoing failures of the Biden three-phase plan of 2024.
The Iran Factor: Proxy Power and Strategic Depth
Tehran’s Long Game
Iran’s influence looms large over the conflict. Since the 1979 Islamic Revolution, Tehran has framed itself as the vanguard of Palestinian resistance, funneling hundreds of millions annually to Hamas, Hezbollah, and Palestinian Islamic Jihad (PIJ).
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The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) provides training, drones, and missiles, estimated at $100–350 million per year for Hamas alone.
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Though Tehran denies direct involvement in Hamas’s October 7, 2023 attack, U.S. and Israeli intelligence report logistical and financial linkages.
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Following Israel’s strikes on Iran’s Damascus consulate in April 2024, Iran retaliated with 300+ drones and missiles, escalating into a 12-day Iran–Israel war by mid-2025.
Tehran’s current strategy — often called the “axis of resistance” doctrine — leverages regional militias (Hezbollah, Houthis, Iraqi groups) to exert pressure without direct confrontation, while denying culpability.
Consequences for Iran
Paradoxically, Iran’s heavy reliance on proxies has eroded its legitimacy among Arab states. Nations like Saudi Arabia and the UAE, once cautiously neutral, now view Tehran as a destabilizing hegemon, and quietly align with Washington and Tel Aviv to isolate it.
Iran’s proxies have suffered major losses: Hezbollah’s Nasrallah was assassinated, and Hamas’s Ismail Haniyeh killed in Tehran. The resulting vacuum has weakened Iran’s deterrence structure.
Yet domestically, Tehran’s leadership continues to capitalize on anti-Israel sentiment to rally nationalist unity amid economic crisis and protests. As one Iranian analyst put it: “Every missile that lands in Gaza buys the regime another month of survival.”
Wider Geopolitical Implications
Trump’s Calculus
The peace plan doubles as a geopolitical gambit. By sidelining Iran and re-asserting U.S. control over Middle East diplomacy, Trump aims to:
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Reinforce U.S.–Saudi–Israel normalization under new “Abraham 2.0” frameworks.
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Showcase U.S. strength ahead of the 2026 midterms.
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Frame himself as a global peacemaker while pivoting resources toward deterring China and Iran.
Global Reaction
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Europe: Split between human-rights outrage and pragmatic diplomacy.
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Russia and China: Criticize the plan as “unilateral and coercive” but quietly welcome a weakened U.S. entanglement.
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Arab Street: Protests rage from Amman to Algiers, but many Arabs privately welcome a pause in bloodshed.
Conclusion: Between a Deal and a Delusion
Trump’s 2025 Gaza Peace Plan is the most aggressive American diplomatic push in the region since the Oslo Accords — yet its success depends on impossible synchronization:
Hamas must accept defeat without surrender; Israel must trust without dominance; and the U.S. must sustain engagement without distraction.
As delegations prepare for Cairo talks, optimism flickers. But history is merciless: each prior “final peace” — from Camp David to Biden’s 2024 plan — has dissolved into blood and rubble.
If this plan collapses too, Gaza’s tragedy will deepen — and the world will again learn that peace, like power, is easy to declare and hard to build.
ट्रम्प की 2025 गाज़ा शांति योजना: साहसिक दृष्टि या रणनीतिक भ्रम?
परिचय: पुराना संकट, नया प्रयास
29 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वह योजना प्रस्तुत की जिसे उन्होंने “शांति के लिए अंतिम और साहसिक रोडमैप” कहा — एक 20-सूत्रीय (या कुछ रिपोर्टों में 21-सूत्रीय) ढांचा, जिसका उद्देश्य इज़राइल और हमास के बीच लगभग दो वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है।
यह प्रस्ताव युद्धविराम की गारंटी, चरणबद्ध इज़राइली वापसी, बंधक रिहाई, कट्टरता-निरोध कार्यक्रम, और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में पुनर्निर्माण जैसे तत्वों को जोड़ता है।
लेकिन यह योजना ऐसे समय आई है जब गाज़ा अक्टूबर 2023 से जारी विनाश से अब भी जूझ रहा है, इज़राइल की राजनीति गहराई से विभाजित है, और फिलिस्तीनी पक्ष अंदरूनी मतभेदों से टूटा हुआ है। फिर भी, इस योजना ने आशा और संशय दोनों को जन्म दिया है — एक बार फिर।
शांति योजना के मुख्य बिंदु
WhiteHouse.gov, BBC, और The Times of Israel की रिपोर्टों के अनुसार, ट्रम्प की शांति योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
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चरणबद्ध इज़राइली वापसी – इज़राइली सेना (IDF) को तीन चरणों में गाज़ा से हटना होगा, जो बंधक रिहाई और युद्धविराम अनुपालन जैसी प्रगति पर निर्भर होंगे।
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बंधक विनिमय तंत्र – हमास द्वारा रखे गए जीवित बंधकों की तुरंत रिहाई, बदले में 7,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की चरणबद्ध रिहाई।
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गाज़ा का पूर्ण निरस्त्रीकरण – हमास की सैन्य क्षमताओं को समाप्त किया जाएगा, जबकि स्थानीय पुलिस बलों को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में सीमित अधिकार दिए जाएंगे।
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सहायता वितरण में पारदर्शिता – मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता की निगरानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ करेंगी (संभावित रूप से टोनी ब्लेयर जैसी शख्सियतों के नेतृत्व में), ताकि सशस्त्र समूहों द्वारा दुरुपयोग न हो।
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आर्थिक पुनर्निर्माण और “आतंक-मुक्त क्षेत्र” – गाज़ा को “मध्य पूर्व का सिंगापुर” बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ बहु-अरब डॉलर की पुनर्निर्माण परियोजना, जो केवल पूर्ण निरस्त्रीकरण पर निर्भर होगी।
व्हाइट हाउस ने इसे “सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक शांति” की नीति बताया — वही दर्शन जिसे ट्रम्प ने पहले अब्राहम समझौतों के समय अपनाया था।
प्रारंभिक प्रतिक्रियाएँ: संशय के बीच सावधान उम्मीद
यह योजना जहाँ एक ओर राजनयिक हलकों में सावधानीपूर्ण आशावाद लेकर आई, वहीं दूसरी ओर विश्लेषकों और मानवाधिकार समूहों से तीखी आलोचना भी झेली।
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इज़राइल ने योजना का स्वागत किया लेकिन चेताया कि “जल्दबाज़ी में रियायतें खतरनाक हो सकती हैं।” रिपोर्टों के अनुसार ट्रम्प ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक तनावपूर्ण फोन कॉल में कहा कि वे “बहुत नकारात्मक” हैं और उन्हें इस योजना को “अपनी जीत” की तरह अपनाना चाहिए।
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हमास ने निरस्त्रीकरण के प्रावधान को अस्वीकार किया लेकिन युद्धविराम और बंधक विनिमय पर शर्तों के साथ सहमति जताई — बशर्ते इज़राइल पूरी तरह हटे और हवाई हमले बंद करे।
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क्षेत्रीय मध्यस्थ, विशेष रूप से मिस्र, क़तर, और अमेरिका (जहाँ जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ़ सक्रिय हैं), ने काहिरा में अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू की।
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यूरोपीय संघ (EU) विभाजित रहा — कुछ सदस्य देशों ने इज़राइल पर प्रतिबंधों की बात की, जबकि अन्य ने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए व्यावहारिक रुख अपनाया।
फिलिस्तीनियों के लिए, यह सौदा अब भी “पश्चिमी थोपने” जैसा महसूस होता है। एक गाज़ा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अल जज़ीरा को बताया — “यह शांति नहीं, आत्मसमर्पण से पहले निरस्त्रीकरण है।”
घोषणा के बाद की घटनाएँ
सितंबर के अंत: लॉन्च और झटके
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29 सितंबर को ट्रम्प ने योजना की घोषणा की, साथ ही 5 अक्टूबर की अंतिम समय-सीमा तय की — चेतावनी देते हुए कि “अगर हमास ने नहीं माना, तो नरक टूट पड़ेगा।”
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इज़राइल ने वापसी के नक्शे और कैदियों की सूची तैयार करना शुरू किया; हमास ने आंशिक खुलापन दिखाया।
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मानवीय सहायता काफिले तैयार हुए, लेकिन केरेम शालोम जैसे सीमा बिंदुओं पर देरी ने आलोचना खड़ी की।
अक्टूबर की शुरुआत: अनिश्चित गति
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3 अक्टूबर तक, हमास ने अप्रत्यक्ष रूप से शर्तों के साथ सहमति भेजी।
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ट्रम्प ने इसे “शांति को वास्तविक विकल्प बनाने वाला क्षण” बताते हुए फ़्लोरिडा रैली में सफलता घोषित की।
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अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली काहिरा वार्ता के लिए तैयार किया।
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इसी बीच, निरस्त्रीकरण की समयसीमा में संशोधन कर योजना को इज़राइल के लिए अधिक स्वीकार्य बनाया गया।
4–5 अक्टूबर: निर्णायक सप्ताहांत
अंतिम तिथि आते-आते वाशिंगटन, तेल अवीव और दोहा में माहौल तनावपूर्ण लेकिन आशान्वित था। रिपोर्टों के अनुसार इज़राइली अभियानों में आंशिक विराम और अमेरिकी मध्यस्थता में तेज़ी देखी गई। ट्रम्प ने घोषणा की कि “कैंप डेविड के बाद से यह सबसे बड़ी सहमति की लहर है।”
सकारात्मक और नकारात्मक पहलू
सकारात्मक संकेत
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दोनों पक्षों की भागीदारी: लंबे समय बाद पहली बार इज़राइल और हमास दोनों वार्ता प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।
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अमेरिकी दबाव और प्रभाव: ट्रम्प के “धमकी और प्रलोभन” के मिश्रण ने वार्ता को तेज़ किया है।
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मानवीय संभावनाएँ: यदि ईमानदारी से लागू किया गया तो यह योजना गाज़ा के नागरिक संकट को बदल सकती है — पुनर्निर्माण और राहत की राह खोलते हुए।
मुख्य चुनौतियाँ
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अविश्वास और शर्तें: इज़राइल तब तक नहीं हटेगा जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते; हमास बिना राजनीतिक गारंटी के निरस्त्रीकरण नहीं करेगा।
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राजनीतिक अस्थिरता: नेतन्याहू की सरकार अंदरूनी विरोध से जूझ रही है, वहीं हमास की नेतृत्व इकाइयाँ गाज़ा, दोहा और तेहरान में बंटी हुई हैं।
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स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र का अभाव: योजना को लागू कराने का कोई ठोस तंत्र नहीं है — केवल अमेरिकी राजनीतिक इच्छाशक्ति।
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क्षेत्रीय जोखिम: ईरान-इज़राइल तनाव और लेबनान में अशांति किसी भी समय युद्धविराम को तोड़ सकती है।
Chatham House और Carnegie Endowment के विश्लेषकों का अनुमान है कि सीमित युद्धविराम की 40–50% संभावना है, लेकिन स्थायी समाधान की केवल 20–30%। यह 2024 की बाइडन योजना के समान विफलताओं की याद दिलाता है।
ईरान की भूमिका: प्रॉक्सी शक्ति और रणनीतिक गहराई
तेहरान की दीर्घकालिक रणनीति
1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध का संरक्षक बताया है। हमास, हिज़्बुल्लाह, और PIJ को उसने सालाना $100–350 मिलियन की सहायता दी — हथियार, प्रशिक्षण, और तकनीक सहित।
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इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमास को ड्रोन और मिसाइल क्षमताएँ दीं।
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हालांकि ईरान ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले में सीधे शामिल होने से इंकार किया, अमेरिकी और इज़राइली खुफिया एजेंसियों ने वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध पाए।
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अप्रैल 2024 में इज़राइल द्वारा दमिश्क में ईरानी कांसुलेट पर हमले के बाद ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागीं, जिससे 12-दिवसीय ईरान–इज़राइल युद्ध छिड़ गया।
ईरान की रणनीति — जिसे “प्रतिरोध धुरी सिद्धांत” कहा जाता है — क्षेत्रीय मिलिशियाओं (हिज़्बुल्लाह, हौथी आदि) के माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव डालती है, ताकि वह खुद सीधे टकराव से बच सके।
ईरान के लिए परिणाम
विडंबना यह है कि इस प्रॉक्सी नीति ने ईरान को अरब देशों से अलग-थलग कर दिया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब तेहरान को “अस्थिरता का जनक” मानते हैं और वाशिंगटन–तेल अवीव धुरी के साथ आ गए हैं।
ईरान के प्रमुख सहयोगी कमजोर हो चुके हैं — हिज़्बुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह और हमास नेता इस्माइल हनियेह की हत्याओं ने इसकी “अग्रिम रक्षा रेखा” को ध्वस्त किया।
फिर भी, घरेलू स्तर पर ईरानी नेतृत्व इज़राइल-विरोधी भावना को भड़काकर अपने शासन को स्थिर रखता है। एक तेहरानी विश्लेषक के शब्दों में,
“गाज़ा में गिरने वाला हर मिसाइल, शासन को एक और महीना ज़िंदा रख देता है।”
भूराजनीतिक प्रभाव
ट्रम्प की गणना
यह शांति योजना सिर्फ एक कूटनीतिक पहल नहीं, बल्कि भूराजनीतिक जुआ भी है। इसका उद्देश्य है—
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अमेरिका–सऊदी–इज़राइल सामान्यीकरण को अब्राहम 2.0 समझौतों के तहत सशक्त करना।
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2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका की “वैश्विक नेतृत्व” छवि को पुनर्स्थापित करना।
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चीन और ईरान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मध्यपूर्वी संघर्षों को शांत करना।
वैश्विक प्रतिक्रिया
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यूरोप: मानवाधिकारों और व्यवहारिक कूटनीति के बीच विभाजित।
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रूस और चीन: इसे “एकतरफा और दबावपूर्ण” बताते हैं, पर अमेरिकी उलझाव से अप्रत्यक्ष लाभ पाते हैं।
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अरब सड़कें: अम्मान से अल्जीयर्स तक विरोध प्रदर्शन, लेकिन बहुतों के मन में यह राहत भी कि “कम से कम कुछ ठहराव आया।”
निष्कर्ष: सौदे और भ्रम के बीच
ट्रम्प की 2025 गाज़ा शांति योजना पिछले तीन दशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा मध्यपूर्वी प्रयास है — लेकिन इसकी सफलता असंभव संतुलन पर टिकी है:
हमास को हार स्वीकार करनी होगी बिना आत्मसमर्पण के, इज़राइल को भरोसा करना होगा बिना प्रभुत्व के, और अमेरिका को टिके रहना होगा बिना ध्यान भटकाए।
जैसे-जैसे काहिरा वार्ताएँ शुरू होती हैं, आशा की किरणें झिलमिलाती हैं। पर इतिहास बेरहम है — हर “अंतिम शांति” (चाहे कैंप डेविड हो या बाइडन 2024) खून और मलबे में बदल गई।
अगर यह योजना भी विफल होती है, तो गाज़ा की त्रासदी और गहरी होगी — और दुनिया फिर सीखेगी कि शांति, शक्ति की तरह, घोषित करना आसान है, निभाना कठिन।
Here is a comparative analysis table outlining key features, goals, strengths, and criticisms of Trump’s 2025 Gaza Plan, the Biden 2024 / 2025 ceasefire proposals, the Oslo Accords, and the Abraham Accords. This table is not exhaustive, but aims to highlight major contrasts and recurring themes.
| Feature / Dimension | Trump 2025 Gaza Plan | Biden 2024 / 2025 Ceasefire & Postwar Vision | Oslo Accords (1993–mid-1990s) | Abraham Accords (2020 onward) |
|---|---|---|---|---|
| Primary Objective | Achieve a U.S.-guided peace deal in Gaza: phased Israeli withdrawal, hostage exchange, demilitarization of Hamas, reconstruction, transitional governance. | Secure a ceasefire, free hostages, enable humanitarian relief, and lay groundwork for postwar Gaza governance and withdrawal. (Atlantic Council) | Begin Palestinian self-governance, mutual recognition, and a negotiated process toward a final status agreement. (Office of the Historian) | Create diplomatic normalization between Israel and Arab states, shifting the regional paradigm beyond purely Israeli-Palestinian issues. (Encyclopedia Britannica) |
| Structure / Mechanism | 20 (or 21) point plan; international transitional governance (“Board of Peace” with technocratic Palestinian committee) ; international stabilization force (ISF) to supervise security, disarmament, borders. (Wikipedia) | Multi-phase ceasefire proposals (e.g. first ~6 weeks), Israeli pullbacks, hostage exchanges, humanitarian surges, building “day after” plans. (Atlantic Council) | “Interim” agreements: gradual withdrawal, transfer of limited authority to the Palestinian Authority (PA), deferral of final status issues (Jerusalem, refugees, borders). (Office of the Historian) | Bilateral agreements focused on normalization: trade, diplomatic relations, security, tourism, investment. Not designed primarily as a resolution of the Israeli-Palestinian issue, though indirectly influencing it. (Encyclopedia Britannica) |
| Security / Military Provisions | Full demilitarization of Hamas, destruction of military infrastructure (tunnels, weapons), international monitors, transitional security and border forces. | Security stipulations tied to phases: Israeli forces to pull back from populated areas, hostages exchanged, continued monitoring; final security architecture left for postwar planning. (Atlantic Council) | Israel retains major security control over many areas; Palestinian police limited in scope; security coordination between Israel and PA. (Encyclopedia Britannica) | Security cooperation with Israel, but the agreements do not directly address Palestinian military demobilization or Gaza’s conflict framework. |
| Governance / Political Authority | Temporary technocratic Palestinian committee under oversight by an international body (“Board of Peace”), until PA reforms and re-assumption of authority. Hamas is excluded from governing roles. (Wikipedia) | After ceasefire, envisages a process for governance arrangements, potentially empowering Palestinian institutions with foreign support, but less prescriptive than Trump’s plan. (Atlantic Council) | Creation of the Palestinian Authority (PA) to govern limited areas in West Bank and Gaza as interim self-governance; final status questions deferred. (Office of the Historian) | Each Arab state signs its own normalization treaty with Israel; doesn’t change Palestinian governance structures directly, though some include future commitments on Palestinian statehood narratives. (Encyclopedia Britannica) |
| Territorial / Withdrawal Aspects | Phased Israeli withdrawal to agreed lines; Israel agrees not to annex Gaza; ISF gradually replaces Israeli control in areas. (Wikipedia) | Israeli military pulls back from populated zones; final full withdrawal envisaged later in the process. (Reuters) | Israel agreed to redeploy from parts of Gaza and West Bank per the interim accords; ultimate territorial boundaries were left unresolved. (Encyclopedia Britannica) | Territorial issues between Israel and Palestinians are not core to Abraham Accords; they focus on state-to-state relations rather than Israeli withdrawal from occupied territories. |
| Humanitarian / Reconstruction Elements | Major international aid and rebuilding pledges, rubble removal, infrastructure restoration, special economic zones, transparency in aid distribution. (Wikipedia) | Emphasis on humanitarian surges and reconstruction planning as part of post-ceasefire phase. (Atlantic Council) | Economic cooperation and development frameworks were included, but implementation was uneven and tied to political cycles. (Office of the Historian) | Many of the normalization deals included investment, trade, tourism, and infrastructure cooperation between Israel and Arab states. (Encyclopedia Britannica) |
| Inclusion / Participation of Palestinian Stakeholders | Limited input from Hamas in final governance; Palestinian technocrats and civil society groups expected to play roles, but oversight dominated externally. | More inclusive framing, leaving room for Palestinian participation in selecting postwar governance, though details less defined upfront. | Direct negotiations between Israel and PLO; major Palestinian participation (via PLO/PA). | Palestinians as a party are largely external to the treaty-making process—Abraham Accords focus on Arab states’ relations with Israel, not the Israeli–Palestinian peace track. |
| Time Horizon & Phasing | Multi-stage implementation tied to benchmarks (hostage release, withdrawal, reconstruction) with flexibility for delays and modifications. | Ceasefire phases (6 weeks or more), then follow-on phases for withdrawal and postwar planning. (Atlantic Council) | Interim period of ~5 years in the early design; expectation to resolve final status by then (though not realized). (Office of the Historian) | No fixed timeline for broader regional normalization; each bilateral agreement proceeds on its own schedule. |
| Strengths / Advantages | Ambitious and comprehensive; integrates security, governance, humanitarian, and regional components; leverages U.S. diplomatic weight. | More cautious, phased, and realistic in managing war termination; retains flexibility for negotiation and adjustment. | For the first time, mutual recognition and creation of a Palestinian political entity; opened a path for negotiation. | Successfully broke decades of isolation for Israel in parts of the Arab world; created new trade and security alliances. |
| Criticisms / Risks | Seen as favoring Israeli security over Palestinian sovereignty; ambiguity over enforcement; reliance on U.S. political will; marginalized Palestinians. | Some argue it lacks boldness; phases may allow stalling; governance after war remains vague. | Power asymmetry, lack of enforcement mechanisms, delays, settlement expansion undercut progress, and final status issues left unresolved. | Critics say normalization neglects Palestinian rights, enables Israeli status quo, and may sideline Palestinian cause. |
तुलनात्मक विश्लेषण तालिका
(ट्रम्प 2025 गाज़ा योजना बनाम बाइडन 2024 योजना बनाम ओस्लो समझौता बनाम अब्राहम समझौते)
| विशेषता / आयाम | ट्रम्प 2025 गाज़ा योजना | बाइडन 2024 / 2025 युद्धविराम एवं “पोस्टवार विज़न” योजना | ओस्लो समझौता (1993–1995) | अब्राहम समझौते (2020 से आगे) |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | अमेरिका की मध्यस्थता में गाज़ा में स्थायी शांति लाना — चरणबद्ध इज़राइली वापसी, बंधक विनिमय, हमास का निशस्त्रीकरण, पुनर्निर्माण और संक्रमणकालीन शासन। | युद्धविराम सुनिश्चित करना, बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता पहुँचाना और युद्ध के बाद गाज़ा शासन की रूपरेखा तैयार करना। | फ़िलिस्तीनी आत्मशासन की शुरुआत, पारस्परिक मान्यता और अंतिम समाधान के लिए वार्ता की प्रक्रिया बनाना। | इज़राइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक सामान्यीकरण स्थापित करना; फ़िलिस्तीन मुद्दे से परे एक नया क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना। |
| संरचना / तंत्र | 20 (या 21) बिंदुओं की रूपरेखा; “शांति बोर्ड” नामक अंतरराष्ट्रीय शासन समिति; अस्थायी तकनीकी फ़िलिस्तीनी प्रशासन; अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा निगरानी। | बहु-चरणीय युद्धविराम प्रस्ताव: (पहला चरण ~6 सप्ताह) — इज़राइली वापसी, बंधक विनिमय, सहायता वितरण, युद्ध के बाद शासन का खाका। | “अंतरिम समझौता”: सीमित स्वशासन के लिए फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना; अंतिम मुद्दों (यरुशलम, सीमाएँ, शरणार्थी) को बाद में तय करने की योजना। | इज़राइल और प्रत्येक अरब देश के बीच द्विपक्षीय समझौते — व्यापार, कूटनीति, सुरक्षा, निवेश पर केंद्रित; फ़िलिस्तीन मुद्दा गौण। |
| सुरक्षा / सैन्य प्रावधान | हमास का पूर्ण निशस्त्रीकरण, सैन्य संरचना का विनाश, अंतरराष्ट्रीय निगरानी दल द्वारा सुरक्षा प्रबंधन, सीमाओं पर संयुक्त बल। | चरणबद्ध सुरक्षा व्यवस्था: इज़राइली सेना धीरे-धीरे आबादी वाले इलाकों से हटेगी, बंधक विनिमय के बाद निगरानी जारी रहेगी। | इज़राइल अधिकांश सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखता है; फ़िलिस्तीनी पुलिस सीमित दायरे में; दोनों पक्षों के बीच समन्वय। | सुरक्षा सहयोग तो है पर फ़िलिस्तीनी सैन्य ढाँचे से सीधा संबंध नहीं; यह क्षेत्रीय सामान्यीकरण पर केंद्रित है। |
| शासन / राजनीतिक प्राधिकरण | अंतरराष्ट्रीय निगरानी में अस्थायी “तकनीकी फ़िलिस्तीनी समिति”; हमास शासन से बाहर; भविष्य में पुनर्गठित PA को सत्ता सौंपने की योजना। | युद्धविराम के बाद फ़िलिस्तीनी संस्थानों को सशक्त करने की संभावना; विवरण अभी अस्पष्ट। | फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना; पश्चिमी तट और गाज़ा में सीमित प्रशासनिक अधिकार; अंतिम स्थिति लंबित। | अरब देशों के अपने-अपने समझौते; फ़िलिस्तीनी शासन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं। |
| भौगोलिक / वापसी प्रावधान | चरणबद्ध इज़राइली वापसी, गाज़ा के किसी हिस्से का विलय नहीं; “अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल” क्रमशः नियंत्रण संभालेगा। | इज़राइली सेना आबादी वाले इलाकों से हटेगी; अंतिम पूर्ण वापसी बाद में संभव। | इज़राइल ने आंशिक वापसी का वादा किया था, पर अंतिम सीमाएँ तय नहीं हो पाईं। | क्षेत्रीय सीमाओं या कब्ज़े से जुड़ा कोई घटक नहीं; केवल कूटनीतिक सामान्यीकरण। |
| मानवीय / पुनर्निर्माण पहलू | बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहायता और पुनर्निर्माण वादे; मलबा हटाना, अवसंरचना सुधार, “आर्थिक क्षेत्र” बनाना; पारदर्शिता पर ज़ोर। | युद्धविराम के साथ-साथ मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण योजनाएँ; अमेरिकी नेतृत्व में समन्वय। | आर्थिक सहयोग और विकास कार्यक्रम शामिल थे लेकिन अमल असमान रहा। | निवेश, व्यापार, पर्यटन और अवसंरचना में सहयोग; मुख्य रूप से इज़राइल-अरब साझेदारी पर केंद्रित। |
| फ़िलिस्तीनी सहभागिता का स्तर | हमास को शासन से बाहर रखा गया; तकनीकी और नागरिक समाज प्रतिनिधियों की सीमित भूमिका; बाहरी नियंत्रण प्रमुख। | अपेक्षाकृत अधिक समावेशी दृष्टिकोण — भविष्य के शासन में फ़िलिस्तीनी भागीदारी की गुंजाइश। | सीधे इज़राइल-PLO वार्ता; प्रमुख फ़िलिस्तीनी भागीदारी। | फ़िलिस्तीनी पक्ष सीधे शामिल नहीं; यह समझौते अरब देशों और इज़राइल के बीच हैं। |
| समयसीमा / चरणबद्धता | विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन — बंधक रिहाई, वापसी, पुनर्निर्माण आदि के साथ; परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन। | 6 सप्ताह या उससे अधिक का प्रारंभिक युद्धविराम, फिर क्रमिक वापसी और शासन व्यवस्था। | लगभग 5 वर्ष की अंतरिम अवधि का लक्ष्य; उस समय तक अंतिम समाधान अपेक्षित था (पर हुआ नहीं)। | कोई निश्चित समयसीमा नहीं; प्रत्येक देश का अपना कार्यक्रम। |
| मज़बूत पक्ष / उपलब्धियाँ | व्यापक दृष्टिकोण — सुरक्षा, शासन, मानवीय और क्षेत्रीय सभी पहलुओं को जोड़ता है; अमेरिकी प्रभाव का उपयोग। | अधिक यथार्थवादी और चरणबद्ध; तत्काल युद्धविराम और मानवीय राहत पर ध्यान। | पहली बार पारस्परिक मान्यता और फ़िलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना; वार्ता का ढाँचा बना। | इज़राइल को अरब जगत में मान्यता मिली; नए व्यापार और सुरक्षा गठबंधन बने। |
| कमज़ोरियाँ / आलोचनाएँ | इज़राइली सुरक्षा को प्राथमिकता देकर फ़िलिस्तीनी संप्रभुता की अनदेखी; प्रवर्तन अस्पष्ट; फ़िलिस्तीनियों को हाशिए पर रखा गया। | दृष्टि स्पष्ट नहीं; शासन और दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए ठोस खाका नहीं। | सत्ता असंतुलन, प्रवर्तन की कमी, बस्तियों के विस्तार ने प्रक्रिया को कमजोर किया। | आलोचक कहते हैं कि इनसे फ़िलिस्तीनी मुद्दा हाशिए पर गया; इज़राइल की स्थिति और मज़बूत हुई। |
