MAGA steams at Trump’s Nobel snub Many in the GOP are accusing the Nobel Committee of favoritism.
Venezuela’s Nobel Moment: A Chance for Peace Before the Storm
The Nobel Committee’s decision to honor Venezuela’s opposition leader for the 2025 Peace Prize could not have come at a more crucial—and precarious—moment in Latin American geopolitics. It is, in many ways, a recognition of courage in the face of tyranny, but it is also a subtle signal to the world: Venezuela stands at the edge of an abyss, and the window for a peaceful resolution is rapidly closing.
Venezuela: A Jungle Waiting to Ignite
Unlike Iraq, where deserts stretched open for armies and oil fields alike, Venezuela’s terrain is dense and impenetrable. The jungles and highlands of the Orinoco Basin make it nearly impossible for any invading force to conduct a quick, surgical operation. Yet the suffering inside is no less severe. Years of economic collapse, corruption, political repression, and mismanagement of the world’s largest proven oil reserves have turned a once-wealthy nation into a humanitarian disaster.
The current status quo is untenable. Millions have fled the country. Hospitals have no medicine. Electricity blackouts are routine. The regime remains entrenched, backed by a powerful military and foreign allies. But change is inevitable—and the choice now is between a negotiated transition and a catastrophic implosion.
Trump’s Shadow and the Specter of War
U.S. President Donald Trump, who has never shied away from a strongman posture, is reportedly preparing contingency plans for military intervention in Venezuela. His rhetoric has hardened in recent months, warning of “decisive action” if Nicolás Maduro refuses to step down. And unlike Europe’s cautious diplomacy, Trump’s America retains the capacity—and political will—to act unilaterally.
Yet war in Venezuela would not resemble Iraq. It would be slower, bloodier, and far more chaotic. The jungles are no place for tanks and air campaigns; they are places where insurgencies thrive. And unlike Saddam’s Iraq, Venezuela’s regime still commands segments of popular support, armed militias, and foreign advisors.
That is why the Nobel Committee’s decision was wise. Had Trump been awarded the Peace Prize—as some conservative circles had campaigned for—the symbolism would have been disastrous. Within months, the world could have witnessed a new Iraq-style intervention. The embarrassment for Oslo would have lasted a decade.
The Path Forward: An Interim Government for Peace
But all hope is not lost. The Peace Prize can serve as a political compass. If it helps engineer a joint interim government—one composed of both ruling and opposition factions, mandated to hold free elections for a constituent assembly within a year—then it could mark the rebirth of Venezuelan democracy.
This model has precedents. Transitional power-sharing arrangements have worked before: in South Africa’s early 1990s transition from apartheid, and in Sudan’s fragile but instructive attempt at civilian-military power-sharing. The formula is simple: amnesty for cooperation, legitimacy for reform, and international oversight for elections.
The United States could provide the carrot—sanctions relief, humanitarian aid, and oil market reintegration—while Latin American neighbors provide the guarantee of neutrality. Such a path would allow Venezuela to harness its resources for reconstruction rather than destruction.
Ukraine and the Lessons of Political Imagination
The Nobel moment also carries implications beyond Latin America. The ongoing wars in Ukraine and Gaza show two divergent paths for conflict resolution. Gaza is a moral labyrinth, entangled in history and faith, where peace feels centuries away. Ukraine, by contrast, is negotiable. It is a war of maps and agreements, not theology. What it needs is not more weapons, but a change in imagination—a shift from a military solution to a political one.
What Qatar and Egypt have managed for Gaza—mediating under impossible circumstances—India and China could achieve for Ukraine. Both wield the diplomatic credibility to speak to Moscow without antagonism, and to Kyiv without condescension. Their joint involvement could birth a new non-Western model of peace diplomacy: pragmatic, patient, and multipolar.
A Prize as a Warning—and a Hope
The Nobel Peace Prize often serves as a mirror to the world’s conscience. In Venezuela’s case, it may serve as both a warning and a hope. A warning that the country is nearing a point of no return—and a hope that diplomacy might yet prevail before the storm breaks.
If this recognition can embolden moderates in both camps to embrace compromise, it may prevent yet another tragedy in the Western Hemisphere. A negotiated interim government, backed by regional and global guarantors, could end years of paralysis and open a path toward reconstruction.
History will judge whether this Nobel Prize becomes a catalyst for peace—or a footnote before the fall. But for now, it has given Venezuela something it has not had in years: a reason to hope.
वेनेज़ुएला का नोबेल क्षण: तूफ़ान से पहले शांति का एक अवसर
नोबेल समिति द्वारा 2025 का शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला के विपक्षी नेता को देना बेहद महत्वपूर्ण—और नाजुक—भू-राजनीतिक क्षण में लिया गया एक निर्णय है। यह एक तरह से तानाशाही के सामने साहस की स्वीकृति है, लेकिन साथ ही दुनिया के लिए एक सूक्ष्म संकेत भी: वेनेज़ुएला खाई के किनारे खड़ा है, और शांति का रास्ता तेज़ी से बंद होता जा रहा है।
वेनेज़ुएला: एक जंगल जो आग पकड़ने को तैयार है
इराक़ के विपरीत, जहाँ रेगिस्तान सेनाओं और तेल क्षेत्रों के लिए खुले थे, वेनेज़ुएला का भूभाग घना और दुर्गम है। ओरिनोको बेसिन के जंगल और पहाड़ किसी भी विदेशी हमले को बेहद कठिन बना देते हैं। फिर भी, देश के भीतर की पीड़ा किसी भी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। वर्षों की आर्थिक तबाही, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन, और दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों के दुरुपयोग ने एक समृद्ध देश को मानवीय त्रासदी में बदल दिया है।
वर्तमान स्थिति असहनीय है। लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। बिजली कटौती रोज़मर्रा की बात है। शासन अब भी सत्ताधारी वर्ग और सेना के बल पर टिका है। पर बदलाव अवश्यंभावी है—और अब विकल्प बस दो हैं: सहमति से संक्रमण या विनाशकारी पतन।
ट्रम्प की परछाई और युद्ध का खतरा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो ताकत के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, कथित तौर पर वेनेज़ुएला में सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उनकी भाषा और कठोर हो गई है—“निर्णायक कार्रवाई” की धमकी के साथ कि अगर निकोलास मादुरो पद नहीं छोड़ते तो अमेरिका कदम उठाएगा। और यूरोप की सावधानीपूर्ण कूटनीति के विपरीत, ट्रम्प का अमेरिका एकतरफा कार्रवाई करने की क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों रखता है।
लेकिन वेनेज़ुएला में युद्ध इराक़ जैसा नहीं होगा। यह धीमा, अधिक खूनी और कहीं अधिक अव्यवस्थित होगा। यहाँ जंगल हैं, टैंक नहीं चल सकते; यह छापामार युद्धों की ज़मीन है। और इराक़ के सद्दाम की तरह यहाँ की सत्ता पूरी तरह अलग-थलग नहीं—बल्कि उसके पास जनसमर्थन, सशस्त्र मिलिशिया और विदेशी सलाहकार हैं।
इसीलिए नोबेल समिति का निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण है। यदि ट्रम्प को शांति पुरस्कार दे दिया गया होता—जैसा कुछ दक्षिणपंथी हलकों ने सुझाव दिया था—तो यह प्रतीकात्मक रूप से विनाशकारी होता। कुछ ही महीनों में एक नया “इराक़” देखने को मिल सकता था। ओस्लो के लिए यह शर्मिंदगी एक दशक तक रहती।
आगे का रास्ता: शांति के लिए एक अंतरिम सरकार
फिर भी, आशा बाकी है। यह शांति पुरस्कार एक राजनीतिक दिशा-दर्शक बन सकता है। यदि यह एक संयुक्त अंतरिम सरकार—सत्ता और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधियों वाली—के गठन में मदद करता है, जो एक वर्ष के भीतर संविधान सभा के लिए स्वतंत्र चुनाव कराए, तो यह वेनेज़ुएला के लोकतंत्र का पुनर्जन्म होगा।
इस मॉडल की मिसालें हैं। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद युग से बाहर निकलने की प्रक्रिया में और सूडान की अस्थायी नागरिक-सैन्य साझेदारी में ऐसे प्रयोग हुए हैं। सूत्र सरल है: सहयोग के बदले माफी, सुधार के बदले वैधता, और चुनावों के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी।
अमेरिका गाजर की भूमिका निभा सकता है—प्रतिबंध हटाना, मानवीय सहायता देना, तेल बाज़ार में वेनेज़ुएला की पुनः प्रविष्टि की सुविधा देना—जबकि पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। इस रास्ते से वेनेज़ुएला अपने संसाधनों का इस्तेमाल पुनर्निर्माण के लिए कर सकता है, विनाश के लिए नहीं।
यूक्रेन और राजनीतिक कल्पना के सबक
यह नोबेल क्षण केवल लैटिन अमेरिका के लिए नहीं है। इसके मायने यूक्रेन और गाज़ा जैसे संघर्षों के लिए भी हैं। गाज़ा एक नैतिक भूलभुलैया है—इतिहास और धर्म की गुत्थियों में उलझी हुई—जहाँ शांति अभी दूर लगती है। लेकिन यूक्रेन अलग है; यह ज़मीन और समझौतों का युद्ध है, धर्म का नहीं। इसे अधिक हथियारों की नहीं, बल्कि नई राजनीतिक कल्पना की ज़रूरत है—सैन्य समाधान से राजनीतिक समाधान की ओर मोड़ की।
जिस तरह क़तर और मिस्र ने गाज़ा में असंभव सी मध्यस्थता की है, उसी तरह भारत और चीन यूक्रेन के लिए कर सकते हैं। दोनों में इतनी विश्वसनीयता है कि वे मॉस्को से बिना शत्रुता के और कीव से बिना उपदेश के बात कर सकते हैं। उनका संयुक्त हस्तक्षेप एक नई, गैर-पश्चिमी शांति कूटनीति का मॉडल दे सकता है—व्यावहारिक, धैर्यपूर्ण और बहुध्रुवीय।
एक पुरस्कार जो चेतावनी भी है और आशा भी
नोबेल शांति पुरस्कार अक्सर दुनिया के अंतःकरण का दर्पण होता है। वेनेज़ुएला के मामले में यह एक चेतावनी और एक आशा दोनों है। चेतावनी कि देश विनाश के कगार पर है—और आशा कि तूफ़ान से पहले कूटनीति जीत सकती है।
यदि यह पुरस्कार दोनों पक्षों के उदार नेताओं को समझौते के लिए प्रेरित करता है, तो यह पश्चिमी गोलार्ध में एक और त्रासदी को रोक सकता है। एक संयुक्त अंतरिम सरकार, क्षेत्रीय और वैश्विक गारंटी के साथ, वर्षों की जड़ता को तोड़कर पुनर्निर्माण का रास्ता खोल सकती है।
इतिहास तय करेगा कि यह नोबेल पुरस्कार शांति का उत्प्रेरक साबित हुआ या पतन से पहले की भूमिका। लेकिन अभी के लिए, इसने वेनेज़ुएला को वह दिया है जो उसने वर्षों से खो दिया था:
आशा।
Here is a biography of María Corina Machado, the 2025 Nobel Peace Prize laureate, based on available public sources:
Early Life and Education
María Corina Machado Parisca was born on October 7, 1967 in Caracas, Venezuela. (Al Jazeera) She is the eldest of four daughters in her family. (Al Jazeera) Her father, Enrique Machado Zuloaga, was a prominent businessman in the steel industry (Sivensa), and her mother, Corina Parisca Pérez, was a psychologist. (Wikipedia)
Machado studied industrial engineering and also pursued graduate studies in finance. (Al Jazeera) She earned a bachelor’s degree from Andrés Bello Catholic University and a master’s (or advanced studies) in administration/finance. (Wikipedia)
Early Career and Civic Engagement
Before entering formal politics, Machado had a brief career in business. (NobelPrize.org) In 1992, she co-founded the Atenea Foundation in Caracas, aiming to help street children and underprivileged youth. (Wikipedia)
In the early 2000s, Machado helped found Súmate, a civil society organization for electoral monitoring and citizen oversight, especially in a polarized political environment. (Al Jazeera) As part of Súmate’s work, she got involved in efforts such as organizing referenda and promoting electoral transparency. (Al Jazeera) Her activism through these civil society channels made her a visible voice in Venezuelan public life. (NobelPrize.org)
Entry into Formal Politics
Machado formally entered electoral politics and was elected to the National Assembly (Venezuela’s legislature) representing the state of Miranda. Her term began on January 5, 2011. (Wikipedia) She won her seat with a record number of votes in that election. (Wikipedia)
Her tenure, however, came under challenge. In 2014, she was stripped of her seat (effectively removed) on constitutional grounds via interpretation of Articles 149 and 191, in a move widely viewed as politically motivated. (Wikipedia)
After being removed from the Assembly, she continued her opposition activism outside the legislature. (Al Jazeera)
Over the years, Machado positioned herself as a central figure in Venezuela’s fragmented opposition to the governments of Hugo Chávez (until 2013) and, after him, Nicolás Maduro. (Wikipedia) She also founded or led the political party Vente Venezuela. (Wikipedia)
2023–2025: Rising Prominence Amid Repression
In 2023, Machado emerged as a strong candidate in the opposition’s primaries — winning by a large margin — positioning herself as a contender for the 2024 presidential election. (TIME) However, in a controversial development, the government’s electoral and judicial bodies disqualified her from running, citing administrative irregularities, and barred her from holding public office for 15 years. (TIME)
Despite this ban, Machado remained a symbolic and de facto opposition leader. She nominated a stand-in candidate (historian Corina Yoris) to challenge Maduro in protest against the regime’s control over the electoral process. (TIME) She faced threats, crackdowns, and periods of forced hiding for her own safety. (AP News)
In October 2025, the Norwegian Nobel Committee awarded María Corina Machado the 2025 Nobel Peace Prize. (NobelPrize.org) The citation honored her “tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy.” (NobelPrize.org)
At the moment of the award, she was reportedly living in hiding within Venezuela due to security threats from the regime. (Wikipedia) She dedicated part of her award to the Venezuelan people and acknowledged U.S. President Donald Trump’s support for the opposition movement. (Reuters) Machado is the first Venezuelan ever to receive the Nobel Peace Prize, and only the sixth laureate from Latin America. (Wikipedia)
Political Views, Challenges, and Legacy
Machado is often described as advocating liberal economic reforms, including privatization of state-run companies like Venezuela’s oil firm PDVSA. (Reuters) She also supports social welfare programs aimed at Venezuela’s impoverished population. (Reuters)
Her activism has come with heavy personal risk. Many of her senior advisers have been detained or forced into exile. (Reuters) The Maduro regime has labeled her a conspirator and attempted to silence her voice. (Reuters)
Despite criticism — both from within the opposition and from external observers — Machado frames her leadership as not about personal ambition but about collective struggle: she frequently emphasizes unity, democratic values, and the empowerment of Venezuelan citizens. (Reuters)
Her recognition by the Nobel Committee is intended to amplify her cause globally, highlight the Venezuelan people’s plight under authoritarianism, and put pressure on both domestic and international actors to support a transition to democracy in Venezuela. (NobelPrize.org)
मारिया कोरीना माचादो: 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की जीवनी
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
मारिया कोरीना माचादो पारीसका (María Corina Machado Parisca) का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को काराकास, वेनेज़ुएला में हुआ था। वह अपने परिवार की चार बेटियों में सबसे बड़ी हैं। उनके पिता एनरिके माचादो जुलोआगा (Enrique Machado Zuloaga) वेनेज़ुएला की स्टील कंपनी Sivensa के प्रमुख उद्योगपति थे, जबकि उनकी माता कोरीना पारीसका पेरेज़ (Corina Parisca Pérez) एक मनोवैज्ञानिक थीं।
माचादो ने औद्योगिक इंजीनियरिंग (Industrial Engineering) की पढ़ाई की और वित्त (Finance) में स्नातकोत्तर अध्ययन किया। उन्होंने आंद्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी (Andrés Bello Catholic University) से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और आगे चलकर प्रशासन व वित्त में उच्च अध्ययन किया।
प्रारंभिक करियर और नागरिक भागीदारी
राजनीति में आने से पहले माचादो ने कुछ समय तक निजी क्षेत्र में काम किया। 1992 में उन्होंने एटेनेआ फाउंडेशन (Atenea Foundation) की स्थापना की, जो काराकास में सड़क के बच्चों और वंचित युवाओं की सहायता के लिए समर्पित थी।
2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने नागरिक संगठन सूमाते (Súmate) की सह-स्थापना की, जो चुनावी पारदर्शिता और नागरिक निगरानी के लिए काम करता था। इस संगठन के माध्यम से माचादो ने जनमत संग्रह आयोजित करने, चुनावों की निगरानी करने और नागरिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में वह वेनेज़ुएला के नागरिक समाज की प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरीं।
राजनीति में प्रवेश
माचादो ने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया और मिरांडा राज्य से राष्ट्रीय विधानसभा (National Assembly) की सदस्य चुनी गईं। उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2011 को शुरू हुआ। उन्होंने उस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की।
हालाँकि, 2014 में उन्हें संसदीय सीट से वंचित कर दिया गया—संविधान के अनुच्छेद 149 और 191 के आधार पर—जिसे व्यापक रूप से राजनीतिक प्रतिशोध माना गया। सीट से हटाए जाने के बाद भी उन्होंने अपना विरोधी आंदोलन जारी रखा और सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ सक्रिय रहीं।
समय के साथ, माचादो वेनेज़ुएला की विभाजित विपक्षी राजनीति की केंद्रीय हस्ती बन गईं—पहले ह्यूगो चावेज़ और बाद में निकोलास मादुरो के शासन के खिलाफ। उन्होंने वेंते वेनेज़ुएला (Vente Venezuela) नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया।
2023–2025: दमन के बीच बढ़ती लोकप्रियता
2023 में माचादो विपक्षी दलों की राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव (Opposition Primaries) में उतरीं और भारी मतों से विजयी रहीं। इससे वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की प्रमुख उम्मीदवार बन गईं।
लेकिन सरकार ने उन्हें “प्रशासनिक अनियमितताओं” का हवाला देते हुए 15 वर्षों के लिए सार्वजनिक पदों से अयोग्य ठहराया। इसके बावजूद, उन्होंने पीछे हटने से इनकार किया और एक प्रतीकात्मक उम्मीदवार के रूप में इतिहासकार कोरीना योरीस (Corina Yoris) को नामित किया। यह कदम शासन के नियंत्रण वाले चुनाव आयोग के विरोध का प्रतीक था।
माचादो को लगातार धमकियाँ मिलीं, उनके कई सलाहकारों को गिरफ्तार किया गया, और उन्हें कई बार सुरक्षा कारणों से छिपकर रहना पड़ा।
अंततः अक्टूबर 2025 में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति (Norwegian Nobel Committee) ने उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार के औचित्य में कहा गया:
“वेनेज़ुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए उनके संघर्ष” के सम्मान में।
पुरस्कार की घोषणा के समय, माचादो reportedly देश के भीतर गुप्त स्थान पर रह रही थीं। उन्होंने पुरस्कार वेनेज़ुएला की जनता को समर्पित किया और उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई में उनका साथ दिया।
वह नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वेनेज़ुएलन नागरिक हैं और लैटिन अमेरिका से केवल छठी विजेता।
राजनीतिक विचारधारा, चुनौतियाँ और विरासत
माचादो की आर्थिक सोच उदारवादी (Liberal) मानी जाती है। वह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, सरकारी तेल कंपनी PDVSA के पुनर्गठन और आर्थिक स्वतंत्रता की पक्षधर हैं। साथ ही, वे गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करती हैं।
उनकी राजनीतिक यात्रा खतरे से भरी रही है। उनके कई वरिष्ठ सलाहकारों को जेल भेजा गया या निर्वासन के लिए मजबूर किया गया। मादुरो शासन ने उन्हें “षड्यंत्रकारी” कहकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दबने दी।
आलोचकों का मानना है कि वे कभी-कभी अत्यधिक टकराव की राजनीति अपनाती हैं, जबकि समर्थक उन्हें “लोकतंत्र की सबसे दृढ़ प्रहरी” के रूप में देखते हैं। माचादो स्वयं कहती हैं कि उनका संघर्ष व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि “वेनेज़ुएलन जनता की स्वतंत्रता और सम्मान की लड़ाई” का है।
नोबेल समिति का यह निर्णय न केवल माचादो की प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है, बल्कि दुनिया को वेनेज़ुएला की वास्तविक स्थिति की याद भी दिलाता है—जहाँ लोकतंत्र अब भी संघर्षरत है।
मारिया कोरीना माचादो अब केवल एक राजनीतिक नेता नहीं रहीं, बल्कि वेनेज़ुएला के भविष्य की आशा का प्रतीक बन गई हैं—एक ऐसी महिला जिसने बंदूक के बजाय साहस और शब्दों से तानाशाही को चुनौती दी।
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