Why do I believe that I could have negotiated a deal like that? Because that’s what U.S.-EU international transactions actually looked like in 2024. So that’s what we could have gotten by doing nothing.
.......... If the trade imbalance looks smaller than the numbers you may have heard, that’s because Trump likes to talk about trade balances in goods, but ignores the fact that America runs a substantial trade surplus in services. If you include both goods and services — and why wouldn’t you? — U.S.-Europe trade is fairly close to balance. .......... You won’t get anywhere in understanding the trade war if you insist on believing that Trump’s tariffs are a response to any legitimate grievances. And he failed to gain any significant concessions, mainly because Europe was already behaving well and had nothing to concede. ........ So was the US-EU trade deal basically a nothingburger? (Substitute some European food for burger, if you like.) No, it was a bad thing, but mainly for political reasons. ...........This will hurt the world economy, with the burden falling mainly on lower-income Americans.
....... the tariffs are basically a sales tax that will reduce real income for poor and working-class families by about 1.5 percent, even as cuts in other taxes raise income for the wealthy. ............. European negotiators didn’t make many substantive concessions, but they pretended to give ground — and they didn’t retaliate, even though they were clearly entitled to do so, because the U.S. has just gone back on all its solemn past agreements. This makes the EU look weak, which is a bad omen for its ability to deal with real challenges, starting with helping Ukraine. ............ Trump appears to have backed down on the idea of treating European value-added taxes as an unfair barrier to U.S. exports (which they aren’t, but facts don’t matter here.) ......... The EU is an economic superpower, especially if it allies itself with the UK.
Headline Hype vs. Hard Agreements: U.S. Trade Deals and the UK–India FTA
In the fast-moving arena of global trade, flashy headlines often outpace legal reality. Recent U.S. trade deals have generated media buzz with bold declarations and ambitious projections—but lack written agreements, leaving space for conflicting narratives and unrealized investment promises. In contrast, the UK–India Free Trade Agreement (FTA), signed in July 2025, offers a more substantive model, grounded in measurable commitments, even amid some unresolved issues.
This blog post compares the optics-driven approach of recent U.S. trade diplomacy with the more concrete structure of the UK–India FTA, and asks a critical question: What do countries risk when trade deals prioritize politics over policy?
U.S. Trade Deals: All Talk, No Text
Recent U.S. trade announcements, especially with India, Japan, and the UK, reveal a troubling trend: big promises made without signed agreements.
Take the U.S.–India Bilateral Trade Agreement (BTA). Promoted as a game-changing framework to boost bilateral trade from $191 billion to $500 billion by 2030, the deal was praised by Indian Commerce Minister Piyush Goyal in July 2025 for making "fast progress" during the fifth round of negotiations in Washington. Yet, no formal agreement has been published, and both sides continue to push divergent priorities:
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The U.S. seeks deeper market access for its agriculture (especially dairy and soybeans) and electric vehicles.
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India wants relief from Trump-era tariffs (currently 26% on many Indian exports) and expanded access for its textiles, gems, and pharmaceuticals【source†TOI†L1-L10】.
A similar pattern emerges in the U.S.–Japan deal announced in July 2025, which pledged improved access for American autos and farm goods. Yet there’s still no publicly available legal text, and Japanese officials dispute the extent of U.S. tariff gains.
The U.S.–UK “mini deal,” signed in June 2025, lowered tariffs on UK-made cars to 10%—a reduction from the looming 27.5%—but fell short of a full free trade agreement. It also excluded steel and aluminum, dodged Congressional review, and was criticized by UK opposition figures as a “tiny tariff deal.” Contentious issues like the “melted and poured” clause for steel of British origin remain unresolved【source†BBC†L1-L10】.
What unites these cases is a shared formula: headline-grabbing announcements, conflicting press releases, and vague investment goals. For example, while U.S. and Indian leaders touted the $500 billion trade target, businesses remain wary in the absence of a legal text. Investors are reluctant to commit, and analysts question the credibility of a deal framed more as a campaign slogan than a binding contract.
This approach appears driven less by economic policy and more by political positioning—whether it’s about countering China’s trade dominance, reviving industrial jobs, or burnishing President Trump’s economic credentials. But in the absence of enforceable agreements grounded in economic fundamentals, the risks multiply.
UK–India FTA: A Step Toward Substance
By contrast, the UK–India FTA, signed on July 24, 2025, during Prime Minister Modi’s visit to London, represents a more structured and detailed pact—one that, despite imperfections, moves beyond posturing to actual deliverables.
Key features of the deal include:
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Tariff elimination on 99% of Indian exports to the UK.
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A reduction in UK whisky tariffs from 150% to 75% immediately, with a phased drop to 40% by 2035.
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Enhanced visa mobility for Indian professionals, including yoga instructors, chefs, and IT specialists.
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New chapters on anti-corruption, labor standards, and gender equity—a first for any Indian FTA【source†TOI†L1-L10】.
Agricultural advantages are particularly tangible. Indian spices (like turmeric and cardamom), fruits, and seafood will now enter the UK duty-free. This is expected to boost exports by 20% within three years, especially benefiting coastal states like Kerala and Andhra Pradesh, where exporters of shrimp and tuna previously faced tariffs ranging from 4.2% to 8.5%.
In addition, the FTA introduces a Double Contribution Convention Agreement that eliminates duplicate social security contributions for Indian workers in the UK—reducing administrative and financial burdens for professionals on assignment【source†TOI†L11-L20】.
That said, the agreement is not without caveats:
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The legal text is still undergoing finalization.
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Key issues—such as the specifics of visa categories and India’s exemption from the UK’s carbon border tax—remain unresolved.
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India reportedly withdrew some earlier demands, and the UK’s 10% baseline tariff on certain goods remains.
Nonetheless, the UK–India deal stands out for its specificity, sectoral targeting, and commitment to transparency. In contrast to U.S. announcements, this FTA offers quantified tariff schedules, clear implementation phases, and ground-level benefits across agriculture, manufacturing, and services.
Why This Difference Matters
The divergence in approach has serious implications for economic stability and trust.
In the absence of written agreements, businesses hesitate to invest, as seen with Jaguar Land Rover (JLR) pausing U.S. shipments in light of unpredictable tariffs. Without clarity, supply chains falter, companies lose market share, and trade volumes stagnate.
Moreover, contradictory press briefings strain diplomatic relations. When each country spins the deal for domestic audiences, expectations rise—only to collapse when the actual terms don’t align. If U.S. farmers expect new access to Indian markets but face entrenched resistance, or Indian exporters anticipate tariff relief that never comes, public cynicism intensifies.
In contrast, the UK–India FTA, though imperfect, delivers greater certainty. Indian agricultural exporters can now plan for real tariff relief. British service providers, particularly in education, fintech, and food & beverage, have new reasons to expand. The deal honors the logic of comparative advantage: India provides labor-intensive products; the UK offers premium consumer goods and services. This is textbook economics made policy.
A Call for Clarity and Credibility
Trade deals must move beyond ceremonial photo-ops and ambitious projections. The U.S., in particular, needs to restore credibility by:
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Releasing full legal texts before holding press conferences.
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Prioritizing transparency, sector-specific terms, and realistic timelines.
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Grounding trade policy in economic principles, not political cycles.
The UK–India FTA, with its measurable benchmarks and inclusive chapters, offers a working template. Its success now depends on timely ratification, monitoring implementation, and updating the public as provisions take effect.
If trade is to remain a cornerstone of global growth and cooperation, policy must outlast publicity. High-profile announcements without follow-through may win headlines—but they lose the trust of the people and businesses who matter most.
Sources:
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[Reuters, ToI, Government Sources]
सुर्खियों का शोर बनाम ठोस समझौते: अमेरिका के व्यापार समझौते और यूके–भारत एफटीए की तुलना
वैश्विक व्यापार की तेज़ रफ्तार दुनिया में, अक्सर घोषणाएँ हकीकत से आगे निकल जाती हैं। हाल के अमेरिकी व्यापार समझौतों ने ज़ोरदार वादों के साथ मीडिया की सुर्खियाँ बटोरी हैं, लेकिन उनके पीछे ठोस लिखित समझौते नहीं हैं—जिससे विरोधाभासी दावों और अधूरे निवेश वादों के लिए जगह बन जाती है। इसके विपरीत, यूके–भारत मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जो जुलाई 2025 में अंतिम रूप से हस्ताक्षरित हुआ, एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें कुछ अस्पष्टताओं के बावजूद ठोस प्रतिबद्धताएँ और स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं।
यह ब्लॉग पोस्ट अमेरिका की “ऑप्टिक्स-केंद्रित” रणनीति की तुलना यूके–भारत एफटीए के ठोस और पारदर्शी दृष्टिकोण से करता है, और यह सवाल उठाता है: क्या होता है जब व्यापार समझौते राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, नीति को नहीं?
अमेरिकी व्यापार समझौते: बातें ज़्यादा, दस्तावेज़ कम
हालिया अमेरिकी व्यापार घोषणाओं, खासकर भारत, जापान और यूके के साथ, में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है: बड़े-बड़े वादे लेकिन बिना हस्ताक्षरित समझौते।
उदाहरण के लिए, भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) को $191 बिलियन से $500 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक बढ़ाने वाला "गेम-चेंजर" कहा गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जुलाई 2025 में वाशिंगटन में पांचवें दौर की वार्ता के बाद "तेज़ प्रगति" की बात कही। लेकिन अब तक कोई औपचारिक समझौता सामने नहीं आया है। दोनों पक्षों की प्राथमिकताएँ भी अलग हैं:
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अमेरिका चाहता है कृषि उत्पादों (जैसे डेयरी, सोयाबीन) और इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ में कटौती।
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भारत ट्रंप-युग की 26% टैरिफ दरों से राहत और कपड़ा, रत्न, और दवाओं के लिए अधिक बाज़ार पहुँच चाहता है।
इसी तरह, अमेरिका–जापान समझौते की जुलाई 2025 में घोषणा हुई, जिसमें अमेरिकी ऑटो और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर पहुँच का दावा किया गया। लेकिन अब तक कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है, और जापानी पक्ष टैरिफ में मिली छूट की सीमा को लेकर असहमति जताता है।
अमेरिका–यूके "मिनी डील", जो जून 2025 में हुई थी, में यूके निर्मित कारों पर शुल्क 27.5% से घटाकर 10% किया गया—लेकिन यह पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। न ही इसे अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति मिली और स्टील व एल्युमीनियम को इसमें शामिल नहीं किया गया। यूके में विपक्षी नेताओं ने इसे “मामूली कर रियायत” करार दिया और “मोल्टेड एंड पोर्ड” स्टील नियम जैसे विवादास्पद विषय अनसुलझे रह गए।
इन सभी मामलों में एक समान सूत्र है: शानदार घोषणाएँ, विरोधाभासी प्रेस बयान, और धुंधले निवेश लक्ष्य। उदाहरण के लिए, भारत–अमेरिका वार्ताओं में $500 बिलियन के लक्ष्य का प्रचार ज़रूर हुआ, लेकिन लिखित समझौते के बिना निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। हर पक्ष घरेलू राजनीति को ध्यान में रखकर अपनी-अपनी बात कहता है—जिससे भ्रम और अविश्वास पैदा होता है।
यह प्रवृत्ति नीतिगत गंभीरता के बजाय राजनीतिक उद्देश्य, जैसे चीन का मुकाबला करना या चुनावी प्रचार को मज़बूत करना, से प्रेरित प्रतीत होती है।
यूके–भारत एफटीए: एक ठोस दिशा की ओर
इसके विपरीत, यूके–भारत एफटीए, जो 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुआ, एक अधिक ठोस और स्पष्ट समझौता है—जिसमें कुछ अपूर्णताएँ हैं, लेकिन नीति आधारित दृष्टिकोण भी है।
इस समझौते की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
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भारत से 99% निर्यात पर टैरिफ समाप्ति।
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ब्रिटिश व्हिस्की पर टैरिफ को 150% से घटाकर 75% किया गया, और इसे 2035 तक 40% पर लाया जाएगा।
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योग प्रशिक्षकों, शेफ, और आईटी पेशेवरों जैसे भारतीयों के लिए वीज़ा सुविधाओं में सुधार।
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भ्रष्टाचार-रोधी उपाय, श्रम अधिकार, और लैंगिक समानता पर नए अध्याय—भारत के किसी भी एफटीए में पहली बार।
कृषि क्षेत्र में लाभ बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारत के मसाले (हल्दी, इलायची), फल, और समुद्री उत्पादों को यूके में अब शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। इससे अगले तीन वर्षों में 20% तक निर्यात वृद्धि का अनुमान है, खासकर केरल और आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों को लाभ होगा—जहाँ झींगा और टूना जैसे समुद्री उत्पादों पर पहले 4.2% से 8.5% तक शुल्क लगता था।
इसके अतिरिक्त, समझौते में एक दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान बचाव संधि भी शामिल है, जिससे यूके में कार्यरत भारतीयों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से राहत मिलेगी।
हालांकि, यह समझौता भी पूर्णतः दोषरहित नहीं है:
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कानूनी दस्तावेज़ का अंतिम रूप अभी बाकी है।
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वीज़ा श्रेणियों और कार्बन टैक्स से छूट जैसे मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है।
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भारत ने कुछ मांगों को वापस लिया, और यूके का 10% टैरिफ कई वस्तुओं पर अब भी लागू है।
फिर भी, यूके–भारत एफटीए की विषयगत स्पष्टता, क्षेत्रीय लाभ, और संवेदनशील विवरणों पर कार्य इसे अमेरिका की धुंधली घोषणाओं से अलग करती है।
यह अंतर क्यों मायने रखता है
इन दोनों दृष्टिकोणों के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं।
जहाँ लिखित समझौते नहीं होते, वहाँ व्यवसाय निवेश की योजना नहीं बना सकते—जैसे जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने अमेरिका को शिपमेंट अस्थायी रूप से रोक दी क्योंकि टैरिफ की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इससे आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित होती हैं, बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट आती है, और व्यापार विकास ठप हो जाता है।
साथ ही, जब हर देश अपने हिसाब से बयान देता है, तो यह कूटनीतिक संबंधों में तनाव पैदा करता है। जब अमेरिका के किसान भारत में नया बाज़ार पाने की उम्मीद में हों लेकिन भारत कृषि संरक्षण नीति पर अड़ा रहे—या भारतीय निर्यातक टैरिफ में छूट की उम्मीद करें जो कभी नहीं आए—तो जनता का भरोसा टूटता है।
इसके विपरीत, यूके–भारत एफटीए अधिक निश्चितता प्रदान करता है। भारतीय निर्यातक अब दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं। यूके की सेवा प्रदाता कंपनियों—जैसे शिक्षा, फिनटेक, और खाद्य व पेय उद्योग—को भारत में नए अवसर मिलते हैं। यह समझौता सापेक्ष लाभ के सिद्धांत पर आधारित है: भारत श्रम-प्रधान उत्पाद भेजता है, यूके उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ और उपभोक्ता वस्तुएँ। यह अर्थशास्त्र को नीति में बदलने का उदाहरण है।
स्पष्टता और विश्वसनीयता की पुकार
व्यापार समझौते केवल फोटो सेशन या राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं होने चाहिए। अमेरिका को अपनी विश्वसनीयता बहाल करने के लिए चाहिए कि:
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पूरा कानूनी दस्तावेज़ सार्वजनिक करें और उसके बाद घोषणाएँ करें।
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पारदर्शिता, क्षेत्रीय विश्लेषण, और यथार्थवादी समयसीमा को प्राथमिकता दें।
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अपनी व्यापार नीति को अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों (जैसे रिकार्डो का सिद्धांत) पर आधारित करें, न कि चुनावी रणनीतियों पर।
यूके–भारत एफटीए इस दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इसकी सफलता इस पर निर्भर है कि:
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समझौते को समय पर पूर्ण किया जाए,
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कार्यान्वयन की निगरानी की जाए, और
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जनता को नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जाए।
यदि व्यापार को वैश्विक वृद्धि और सहयोग का आधार बनाए रखना है, तो नीति को प्रचार से ऊपर रखा जाना चाहिए। सुर्खियों के पीछे अगर ठोस कार्यवाही न हो, तो जनता और उद्योग जगत का भरोसा खो देना तय है।
स्रोत:
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[रायटर्स, सरकार के दस्तावेज़ और मीडिया रिपोर्ट्स]
आधुनिक व्यापार समझौतों का मृगतृष्णा: वादे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यूके–भारत एफटीए https://t.co/gT32pItZf5
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 29, 2025
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