A Political Path to Peace: The Role of India and China in Resolving the Russia-Ukraine Conflict
As of mid-2025, the Russia-Ukraine conflict has entered its fourth year with no clear end in sight. The war has devastated Ukraine’s infrastructure, disrupted global food and energy markets, reignited Cold War-era hostilities, and fractured international institutions meant to preserve peace. While Western governments have largely pursued military and economic strategies to pressure Russia into submission, such approaches have failed to achieve their desired political outcomes. This enduring impasse calls for a new framework—one that centers diplomacy, neutrality, and geopolitical realism. India and China, two rising powers with strategic autonomy and credibility on both sides of the conflict, can and must play a central role in forging a political path to peace. This essay explores how these countries, guided by historical precedent and contemporary pragmatism, can help construct a viable settlement rooted in security guarantees, regional autonomy, and long-term stability.
The Limits of Military and Economic Solutions
The belief that military or economic pressure alone can resolve the Russia-Ukraine war has proven illusory. Sanctions on Russia, particularly those targeting oil and gas exports, were initially expected to cripple Moscow’s war machine. However, according to the International Energy Agency’s 2024 report, Russia redirected over 80% of its crude oil exports to India, China, and other non-Western nations. The imposition of a G7 price cap on Russian oil was circumvented through a complex "shadow fleet" and ruble-based trade agreements, reinforcing Russia’s adaptation capacity. Far from isolating Moscow, the sanctions regime has inadvertently fueled an alternative financial architecture across BRICS+ countries, reducing the dominance of the dollar and euro in global trade.
Historically, sanctions have had mixed results. In the case of apartheid South Africa, they complemented domestic resistance and moral pressure. But in Iraq during the 1990s, they inflicted humanitarian devastation without toppling Saddam Hussein. Today, Russia’s larger economy, sovereign wealth reserves, and strategic partnerships insulate it from similar collapse. The oil lever is not the pressure point it was once thought to be.
Militarily, Western nations have delivered an unprecedented volume of arms to Ukraine: HIMARS rocket systems, Javelin anti-tank weapons, Turkish Bayraktar drones, Patriot air defense systems, and, by 2025, even Western fighter jets. Yet, battlefield lines remain stubbornly stagnant. Much like the trench warfare of World War I, heavy casualties and territorial stalemates dominate the current map. The provision of long-range missile systems, while expanding Ukraine’s strike capabilities, risks escalating the conflict into Russian territory, crossing red lines Moscow has repeatedly warned against. As seen during the Cuban Missile Crisis of 1962, when the U.S. responded aggressively to perceived threats near its borders, such provocations can trigger catastrophic escalation. If history teaches anything, it is that major powers rarely tolerate direct threats near their frontiers without drastic responses.
The Inflexibility of Current Positions
One of the most persistent obstacles to peace is the rigidity of the key actors involved. Russia's insistence on Ukraine's "denazification," demilitarization, and permanent neutrality reflects both geopolitical paranoia and imperial nostalgia. These demands, which amount to stripping Ukraine of its sovereignty, are politically unacceptable to Kyiv and morally indefensible to much of the world.
Conversely, Ukraine’s unyielding desire for NATO membership—enshrined in its constitution in 2019—has served as both a symbol of defiance and a catalyst for destruction. While Ukraine’s pursuit of NATO stems from legitimate fears after the 2014 annexation of Crimea and subsequent Russian aggression, the actual security dividend has been elusive. Despite more than $100 billion in military and financial support from NATO countries since 2022, Ukraine remains outside the alliance and vulnerable to attack. According to the UN’s 2025 Humanitarian Report, over 400,000 Ukrainians have died or been wounded since the invasion began.
The United States, meanwhile, maintains a position of support for Ukraine’s sovereignty and right to self-determination, but does so without addressing the broader structural causes of conflict—namely, Russia’s longstanding fear of encirclement. These fears are not fabricated; from Napoleon’s 1812 invasion to Hitler’s 1941 Operation Barbarossa, Russia’s vast but vulnerable geography has left it exposed to existential threats. Even the 2023 mutiny by the Wagner Group revealed how rapidly instability can threaten the Russian heartland. These insecurities, embedded in Russia’s strategic culture, will not be resolved by sanctions or regime change rhetoric.
Why India and China Are Uniquely Positioned to Mediate
In this deadlock, India and China emerge as the most credible mediators—not because of their alignment with either side, but because of their independence from Western-led geopolitical blocs. Both are nuclear powers with global economic weight, and both have maintained open channels with Moscow and Kyiv throughout the war.
India, under Prime Minister Narendra Modi, has walked a tightrope of non-alignment, voting carefully in the UN and avoiding direct condemnation of Russia while providing humanitarian aid to Ukraine. India’s historical legacy as a leader of the Non-Aligned Movement (NAM) during the Cold War gives it moral capital to mediate conflicts involving great power rivalry. Its presidency of the G20 in 2023 was widely praised for balancing interests and advocating for the Global South.
China, though closer to Russia strategically, has repeatedly emphasized its interest in stability. Its 12-point peace plan, released in 2023, called for respect for sovereignty, cessation of hostilities, and negotiations. While vague in key aspects, the document demonstrated Beijing’s appetite for a diplomatic role. In past conflicts—such as brokering peace talks between Iran and Saudi Arabia in 2023—China has shown surprising effectiveness as a quiet facilitator.
Together, India and China represent a counterweight to the U.S.-EU-NATO bloc and can offer Russia a face-saving off-ramp while pushing Ukraine to consider alternatives to full NATO integration. Importantly, they also reflect the multipolar nature of today’s world, where peace cannot be dictated from Washington or Brussels alone.
A Realistic Political Framework for Peace
Rather than pursuing military victory or economic strangulation, a durable peace must involve a negotiated political compromise. The core components of such a settlement might include:
1. Ukraine Reconsiders NATO Membership
Ukraine should explore the possibility of adopting a neutral security posture akin to Austria’s post-World War II status—militarily independent but aligned with neither East nor West. This would alleviate Russia’s primary concern while opening pathways for alternative security guarantees, possibly from the UN or a new regional architecture. In return, Russia must formally recognize Ukraine’s sovereignty, including over Crimea, which could be negotiated in a longer-term track.
2. UN-Mediated Military Disengagement
A phased, reciprocal withdrawal of Russian and Ukrainian troops from frontlines in Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia—monitored by international observers under a UN mandate—would be a trust-building measure. Precedents such as the UNIFIL peacekeeping force in Lebanon or the Dayton Accords in Bosnia show how demilitarization zones can stabilize volatile regions.
3. Referendum and Federalization
Contested areas with large Russian-speaking populations—estimated at around 17% of Ukraine’s pre-war population—should be allowed to vote under international supervision on their future status. A federal model, akin to those in Switzerland or Canada, could grant these regions cultural and linguistic autonomy while preserving Ukraine’s territorial integrity. Such an arrangement would echo the Good Friday Agreement in Northern Ireland, which balanced unionist and nationalist demands within a shared legal framework.
The Moral Case for Political Compromise
Critics argue that such concessions amount to rewarding aggression. Yet, real peace is rarely won through moral purity alone. The 1973 Paris Peace Accords ended America’s involvement in Vietnam but did not result in a clean democratic victory. Similarly, the 1993 Oslo Accords provided partial recognition between Israel and the Palestinians without resolving all disputes. In both cases, diplomacy laid the groundwork for future progress—even if imperfect.
Moreover, continuing the war under the banner of principles while sacrificing millions of lives is a moral contradiction. As the World Bank’s 2025 data reveals, Ukraine’s GDP has contracted by over 40% since 2022, and more than 10 million people have fled their homes. The humanitarian cost is immense and growing. If peace requires compromise, then moral responsibility lies not in prolonging the fight but in ending the suffering.
Conclusion: From Escalation to Resolution
The Russia-Ukraine conflict cannot be solved by bombs or blockades. It is a geopolitical crisis that demands political imagination, diplomatic courage, and historical perspective. India and China, with their neutrality, diplomatic reach, and growing global legitimacy, are uniquely suited to mediate this process. The West must shed its zero-sum mindset and empower these actors to lead a multipolar peace initiative.
This proposed framework—Ukrainian neutrality, UN-led disengagement, and regional federalization—is not a concession to imperialism but a step toward sustainable peace. Just as the Cold War was managed through détente and treaties, this war too can be resolved through dialogue and strategic compromise.
The alternative—a grinding war of attrition with no end in sight—would drain Ukraine, embolden authoritarianism, and destabilize global order. The world cannot afford such a future. The time for a political path to peace is now, and India and China must lead the way.
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शांति का राजनीतिक मार्ग: रूस-यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत और चीन की भूमिका
जुलाई 2025 तक रूस-यूक्रेन युद्ध अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अभी भी इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखता। यह युद्ध यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर चुका है, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा बाजारों को बाधित किया है, शीत युद्ध जैसी प्रतिस्पर्धा को पुनर्जीवित किया है और उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर कर दिया है जिनका उद्देश्य शांति बनाए रखना था। पश्चिमी देशों ने अब तक इस संकट को सैन्य और आर्थिक उपायों से हल करने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रयास राजनीतिक समाधान की दिशा में सफल नहीं रहे हैं। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए अब एक नए ढांचे की आवश्यकता है—ऐसा ढांचा जो कूटनीति, तटस्थता और भू-राजनीतिक यथार्थवाद को प्राथमिकता दे। भारत और चीन, जो दोनों ही उभरती हुई महाशक्तियाँ हैं और जिनके पास रणनीतिक स्वतंत्रता है, इस दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यह निबंध ऐतिहासिक उदाहरणों और समकालीन राजनीति के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत करता है कि कैसे ये दोनों राष्ट्र इस युद्ध का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने में योगदान दे सकते हैं।
सैन्य और आर्थिक समाधान की सीमाएँ
यह मान्यता कि केवल सैन्य या आर्थिक दबाव से रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत हो सकता है, अब तक भ्रम साबित हुई है। रूस पर लगाए गए तेल और गैस निर्यात के प्रतिबंधों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे उसकी युद्ध क्षमताओं को सीमित करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक भारत, चीन और अन्य गैर-पश्चिमी देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया है। डॉलर आधारित व्यापार तंत्र को दरकिनार करते हुए रूस ने नई वित्तीय व्यवस्थाएँ खड़ी कर ली हैं, जो प्रतिबंधों को अप्रभावी बना रही हैं।
इतिहास में भी प्रतिबंधों के परिणाम मिश्रित रहे हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के दौरान प्रतिबंध कारगर रहे, वहीं 1990 के दशक में इराक पर लगाए गए प्रतिबंधों ने मानवीय संकट तो पैदा किया, लेकिन शासन परिवर्तन नहीं ला सके। आज रूस की आर्थिक संरचना, रणनीतिक भंडार और कूटनीतिक साझेदार इसे वैसी तबाही से बचाए हुए हैं।
सैन्य रूप से भी पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियार—HIMARS रॉकेट सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल, ड्रोन, और 2025 तक लड़ाकू विमान—प्रदान किए हैं। फिर भी युद्ध रेखाएँ स्थिर बनी हुई हैं। यह स्थिति प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों जैसी हो गई है—भारी जनहानि, सीमित प्रगति। और अगर यूक्रेन को दी गई लंबी दूरी की मिसाइलें रूसी क्षेत्र में हमले के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो यह संकट को उस बिंदु तक ले जा सकती हैं जहाँ रूस तीव्र प्रतिक्रिया देगा। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की तरह, जब अमेरिका ने सीमा पर खतरे का आक्रामक जवाब दिया था, वैसे ही अब भी परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है।
वर्तमान पक्षों की कठोरता
इस संघर्ष का एक बड़ा कारण है—सभी प्रमुख पक्षों की जिद। रूस का यह आग्रह कि यूक्रेन 'नाजीकरणमुक्त', निरस्त्र और तटस्थ हो जाए, केवल उसकी भू-राजनीतिक आशंकाओं को नहीं बल्कि साम्राज्यवादी सोच को भी दर्शाता है। यह किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता को नकारता है।
दूसरी ओर, यूक्रेन का नाटो सदस्यता पर अडिग रहना भी विनाशकारी साबित हुआ है। 2019 में अपने संविधान में इस उद्देश्य को जोड़ने के बाद, यूक्रेन ने नाटो की ओर झुकाव दिखाया, लेकिन उसे आज तक सदस्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 4 लाख से अधिक लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं।
अमेरिका यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के नाम पर उसकी सैन्य सहायता तो करता रहा है, लेकिन रूस की रणनीतिक चिंताओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इतिहास से स्पष्ट है कि रूस बार-बार बाहरी हमलों का शिकार रहा है—नेपोलियन से लेकर हिटलर तक। यहां तक कि 2023 में प्राइवेट वैगनर ग्रुप ने मॉस्को की ओर मार्च कर यह साबित कर दिया कि रूस भी असुरक्षित है।
भारत और चीन की अनोखी स्थिति
इस गतिरोध में भारत और चीन एकमात्र ऐसे देश हैं जो इस टकराव के दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए हुए हैं। ये पश्चिमी गठबंधन से अलग हैं, और उनके पास नैतिक और रणनीतिक ताकत है।
भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति पर चल रहा है। भारत ने रूस की आलोचना से परहेज करते हुए भी यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मोदी ने सभी पक्षों से संवाद की पहल की। यह दिखाता है कि भारत एक विश्वसनीय मध्यस्थ बन सकता है।
चीन, जो रणनीतिक रूप से रूस के करीब है, ने भी 2023 में 12 सूत्रीय शांति योजना पेश की। भले ही वह अस्पष्ट थी, लेकिन उससे यह संकेत मिला कि बीजिंग युद्धविराम चाहता है। चीन पहले भी ईरान-सऊदी अरब विवाद में मध्यस्थता कर चुका है, जिससे उसकी कूटनीतिक क्षमता का प्रमाण मिलता है।
भारत और चीन दोनों ही रूस को एक सम्मानजनक निकास मार्ग दे सकते हैं और यूक्रेन को नाटो सदस्यता छोड़ने की ओर राजी कर सकते हैं। आज का विश्व बहुध्रुवीय है—केवल अमेरिका या यूरोपीय संघ इस युद्ध का अंत तय नहीं कर सकते।
एक व्यावहारिक राजनीतिक समाधान
राजनीतिक समाधान सैन्य जीत से कहीं अधिक स्थायित्व ला सकता है। एक प्रभावी समझौता निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हो सकता है:
1. यूक्रेन द्वारा नाटो सदस्यता पर पुनर्विचार
ऑस्ट्रिया जैसी तटस्थ नीति अपनाकर यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है, लेकिन किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके बदले रूस को यूक्रेन की संप्रभुता और सीमाओं की स्पष्ट मान्यता देनी होगी।
2. संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सेनाओं की वापसी
डोनबास, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन क्षेत्रों से दोनों पक्षों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में पीछे हटें। इससे जमीन पर तनाव कम होगा और राजनीतिक वार्ताओं के लिए जगह बनेगी।
3. जनमत संग्रह और संघीय ढांचा
रूसी भाषी क्षेत्रों (जिनकी जनसंख्या पूर्व-युद्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 17% है) में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराया जाए। यदि वे यूक्रेन में रहना चाहते हैं, तो उन्हें भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए—जैसा स्विट्जरलैंड या कनाडा के संघीय ढांचे में होता है। यह 'गुड फ्राइडे एग्रीमेंट' जैसे ऐतिहासिक समझौतों से प्रेरित हो सकता है।
नैतिक दृष्टिकोण से समझौते की आवश्यकता
कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह का समझौता आक्रामकता को इनाम देना होगा। लेकिन इतिहास दिखाता है कि पूर्ण नैतिकता पर टिके समझौते शायद ही कभी तत्काल शांति ला पाते हैं। वियतनाम युद्ध, ओस्लो समझौता या बोस्निया में डेटन समझौता—सभी ने अपूर्ण लेकिन व्यावहारिक समाधान पेश किए।
2025 तक यूक्रेन की जीडीपी 40% से अधिक घट चुकी है, और 1 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं (विश्व बैंक रिपोर्ट)। क्या ऐसे में युद्ध को 'आदर्शों' के नाम पर जारी रखना नैतिक कहा जा सकता है?
निष्कर्ष: बढ़ते टकराव से समाधान की ओर
रूस-यूक्रेन युद्ध केवल बम और प्रतिबंधों से नहीं सुलझ सकता। यह एक भू-राजनीतिक संकट है जिसे केवल राजनीतिक साहस, ऐतिहासिक समझ और संवाद से ही समाप्त किया जा सकता है। भारत और चीन इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं—क्योंकि वे न तो किसी पक्ष के पूरी तरह पक्षधर हैं और न ही वैश्विक दक्षिण की आवाज को अनदेखा करते हैं।
यह प्रस्तावित ढांचा—यूक्रेन की तटस्थता, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सेनाओं की वापसी, और विवादित क्षेत्रों के लिए संघीय स्वायत्तता—आक्रामकता का इनाम नहीं, बल्कि यथार्थवादी शांति की राह है। जैसे शीत युद्ध को वार्ता और सहमति से नियंत्रित किया गया था, वैसे ही इस युद्ध का समाधान भी संवाद और समझौते से ही संभव है।
वैकल्पिक मार्ग—एक लंबी, थकाऊ, महंगी लड़ाई—ना केवल यूक्रेन को तबाह करेगा बल्कि पूरे विश्व में अस्थिरता और तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा। समय अब राजनीतिक समाधान की ओर कदम बढ़ाने का है—और भारत तथा चीन को इसका नेतृत्व करना चाहिए।
India and China Must Lead the Political Path to Peace in the Russia–Ukraine Conflict
India and China do indeed have a critical role to play in winding down the Russia–Ukraine conflict. But that role has nothing to do with oil trade. To focus on oil is to pursue an economic and, by extension, military solution—which is a dead end.
If a military approach were truly viable, the U.S. would be escalating arms support by supplying even more advanced weapons to Ukraine. But there is a consensus across capitals: that path is a hornet’s nest. Escalation risks direct confrontation with Russia, a nuclear power. Clearly, then, the only viable path forward is political—and India and China are uniquely positioned to help shape that path. Again, this has nothing to do with oil.
At present, Russia’s position is unreasonable. But so is Ukraine’s. And the U.S. stance is equally problematic.
What is the American position? A ceasefire. But a “ceasefire-first” approach has already been attempted for over six months—and it has failed. Repeating the same approach and expecting a different outcome is futile. There is no point in continuing a strategy that avoids addressing the core political disagreements driving the war.
Ukraine, NATO, the West, and the United States must not go to war with Russia in pursuit of regime change in Moscow. The idea of overthrowing the Russian government is not worth the cost of a third world war.
Instead, peace must be reframed as a geopolitical challenge. Russia is not just another country—it is the largest state by geographic area on Earth. That fact carries deep strategic implications, and those implications must be respected in any peace framework.
Rather than threatening India with higher tariffs or sanctions—as former President Donald Trump has suggested—Washington should seek India’s diplomatic assistance in resolving the conflict. India can serve as a valuable intermediary with both Moscow and Kyiv.
It’s important to remember: Ukraine is not a member of NATO, yet that has not prevented the U.S. and NATO from supplying it with weapons or providing military training. The only thing Ukraine currently lacks is NATO troops on the ground. In this context, Ukraine’s insistence on formal NATO membership is increasingly unreasonable. The price it has already paid for that ambition—hundreds of thousands of lives lost, mass displacement, and infrastructure destruction—is far too high.
Consider how easily the Wagner Group marched from Ukraine’s border to the outskirts of Moscow. Or how both Hitler and Napoleon successfully invaded through this corridor. Russia’s security concerns are not invented—they are rooted in geography and history. These concerns would exist regardless of who leads in the Kremlin. Therefore, Ukraine backing away from its pursuit of NATO membership must be the first step toward peace. And that is a political step—it has nothing to do with oil.
India and China can help Ukraine recognize this reality.
Next, the United Nations should mediate a mutual withdrawal of all Russian and Ukrainian troops from contested areas. That should be followed by a UN-organized referendum in those regions, with a guarantee that—regardless of the vote’s outcome—Ukraine agrees to adopt a federal structure. Ethnic Russian regions should be granted substantial autonomy, including linguistic and cultural rights.
This is the way forward. This is the political solution.
The “ceasefire-first” approach has been passive, even lazy. It has attempted to sidestep the very real political questions at the heart of the conflict. NATO, meanwhile, must abandon the morally questionable strategy of “fighting to the last Ukrainian.”
The time has come for bold political thinking—and India and China are key to unlocking it.
रूस–यूक्रेन संघर्ष में शांति की राजनीतिक राह: भारत और चीन की भूमिका आवश्यक
भारत और चीन वास्तव में रूस–यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यह भूमिका तेल व्यापार से जुड़ी नहीं है। तेल पर ध्यान केंद्रित करना वस्तुतः एक आर्थिक और अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य समाधान तलाशने जैसा है—जो एक मृत अंत है।
यदि सैन्य रास्ता वास्तव में कारगर होता, तो अमेरिका पहले ही यूक्रेन को और अधिक उन्नत हथियारों की आपूर्ति कर रहा होता। लेकिन अब वैश्विक सहमति बन चुकी है: यह रास्ता मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने जैसा है। इस रास्ते पर बढ़ना प्रत्यक्ष टकराव की ओर ले जा सकता है—एक परमाणु शक्ति के साथ। स्पष्ट है कि एकमात्र टिकाऊ मार्ग राजनीतिक है—और भारत तथा चीन इस प्रक्रिया को आकार देने में एक विशेष भूमिका निभा सकते हैं। यह भूमिका तेल व्यापार से जुड़ी नहीं है।
वर्तमान समय में रूस का रुख असंगत है, लेकिन यूक्रेन का रवैया भी वैसा ही है। और अमेरिका का रुख भी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं है।
अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है? संघर्षविराम। लेकिन "पहले संघर्षविराम" की नीति पिछले छह महीनों में अपनाई जा चुकी है—और वह विफल रही है। एक ही उपाय को बार-बार दोहराना और अलग परिणाम की उम्मीद करना व्यर्थ है। इस रणनीति से उन राजनीतिक मुद्दों से बचने की कोशिश की गई है जो इस युद्ध की जड़ में हैं।
यूक्रेन, नाटो, पश्चिम और अमेरिका को यह समझना होगा कि रूस के अंदर शासन परिवर्तन के लिए युद्ध छेड़ना कोई विकल्प नहीं है। रूस में सत्ता परिवर्तन विश्व युद्ध की कीमत पर नहीं हो सकता।
इसके बजाय, शांति को एक भू-राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। रूस कोई सामान्य देश नहीं है—यह दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है। यह एक ऐसा तथ्य है, जिसके भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं और जिन्हें किसी भी शांति प्रक्रिया में सम्मान दिया जाना चाहिए।
भारत को उच्च टैरिफ और संभावित प्रतिबंधों की धमकी देने के बजाय—जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है—अमेरिका को भारत की कूटनीतिक सहायता लेनी चाहिए। भारत मास्को और कीव दोनों के साथ संवाद बनाए रखने की स्थिति में है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यूक्रेन फिलहाल नाटो का सदस्य नहीं है, फिर भी अमेरिका और नाटो द्वारा उसे हथियार मिल रहे हैं और सैन्य प्रशिक्षण भी। केवल एक चीज जो उसे नहीं मिली है वह है—नाटो सैनिकों की प्रत्यक्ष तैनाती। इस परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन का नाटो सदस्यता पर अड़े रहना अव्यावहारिक प्रतीत होता है। इस जिद की कीमत वह पहले ही बहुत अधिक चुका चुका है—लाखों की जान, जनसंख्या का विस्थापन, और बुनियादी ढांचे का विनाश। यह मूल्य बहुत अधिक है।
सोचिए, वैगनर ग्रुप कैसे आसानी से यूक्रेन की सीमा से मास्को की सीमा तक पहुँच गया। नेपोलियन और हिटलर ने भी इसी क्षेत्र से रूस पर आक्रमण किया था। रूस की सुरक्षा चिंताएँ काल्पनिक नहीं हैं—वे इतिहास और भूगोल में गहराई से जमी हुई हैं। यह चिंताएँ केवल शासन प्रणाली पर निर्भर नहीं करतीं। इसलिए यूक्रेन का नाटो सदस्यता की आकांक्षा से पीछे हटना पहला और आवश्यक कदम है। और यह एक राजनीतिक कदम है—इसका तेल से कोई लेना-देना नहीं।
भारत और चीन यूक्रेन को इस वास्तविकता को समझाने में मदद कर सकते हैं।
इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से रूस और यूक्रेन—दोनों देशों की सेनाओं को सभी विवादित क्षेत्रों से हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उसके बाद इन क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराया जाए, और यह गारंटी दी जाए कि परिणाम कुछ भी हो, यूक्रेन एक संघीय ढांचा अपनाएगा। रूसी-भाषी क्षेत्रों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी, जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार शामिल होंगे।
यही सही मार्ग है। यही है राजनीतिक समाधान।
"पहले संघर्षविराम" की नीति निष्क्रिय, यहां तक कि आलसी रही है। इसने उन राजनीतिक मुद्दों से आँख चुराने का प्रयास किया जो इस युद्ध की जड़ में हैं। नाटो को अब "आखिरी यूक्रेनी सैनिक तक लड़ने" की नीति से पीछे हटना होगा—जो न तो नैतिक है, न व्यावहारिक।
अब समय आ गया है कि वैश्विक नेतृत्व राजनीतिक समाधान की ओर बढ़े—और भारत तथा चीन इस राह का नेतृत्व करें।
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