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Wednesday, July 30, 2025

Trump’s Tariff Wars and the Global Trade Conundrum: A Call for Reform and Cooperation

The 1962 India-China War: Two Perspectives


 

Trump’s Tariff Wars and the Global Trade Conundrum: A Call for Reform and Cooperation

Global trade is standing at a dangerous inflection point. Under Donald Trump’s second term leadership, the United States appears to be charting a perilous course—unilaterally reshaping the rules of trade while undermining the multilateral institutions that once anchored the global economy. India’s landmark 1991 economic liberalization initiated a powerful growth trajectory, but more structural reforms are undeniably overdue. Still, the central crisis in today’s trade landscape is not India’s unfinished reform agenda. It is America’s aggressive retreat from multilateralism.

The decision to sideline the World Trade Organization (WTO) and issue tariff threats against allies and rivals alike—Europe, China, Canada, Mexico, India—is not negotiation. It’s economic coercion. And coercion is not the language of a sustainable, interconnected world economy.

The Shifting Sands of Global Trade

The U.S. remains the world’s largest consumer market, and that gravitational pull keeps it economically relevant. But the global trade architecture built after 1945—and turbocharged after the Cold War—has fractured. China’s rise is well-documented. What’s less appreciated is the economic awakening of much of the Global South: from Southeast Asia to sub-Saharan Africa, Latin America to South Asia. This amounts to a second "China" in terms of market size, labor power, and consumer demand.

And yet, the WTO—designed to harmonize rules and settle disputes—has been effectively defanged, particularly by the U.S., which has refused to approve new judges for the Appellate Body since 2019. Without the WTO functioning properly, the risk is that global trade devolves into a series of bilateral power struggles dominated by the strongest player. This is already happening—and Trump’s tariff policies are the latest, most aggressive symptom.

Trump’s Tariff Regime: Taxing the Poor to Reward the Rich

Trump’s tariffs evoke the 1890 McKinley Tariff era—an antiquated protectionist move now revived without economic consensus. Mainstream economists across ideological lines—from Paul Krugman to Greg Mankiw—have panned the approach. There is no modern economic model that supports broad-based tariffs as a sustainable tool for long-term prosperity.

Many U.S. importers rushed shipments ahead of tariff deadlines in anticipation of cost increases. But the reprieve is temporary. Prices are rising. Inflation—previously moderating—has started to spike again. Consumer spending is contracting. And recent polls indicate Trump’s approval rating has fallen into the low 30s, largely due to kitchen-table economic concerns.

These tariffs act as regressive consumption taxes, disproportionately hurting lower- and middle-income Americans who spend a greater share of their income on goods. Meanwhile, Trump’s simultaneous push for billionaire tax breaks amounts to a massive upward wealth transfer.

This is not economic nationalism—it’s class warfare disguised as patriotism.

India, China, and the Urgency of Reform

India is at a critical crossroads. The turbulence in global trade underscores the urgent need for a second liberalization wave—a "1991 2.0" moment. Labor laws, land reforms, logistics infrastructure, and innovation policy all demand transformation to make India a resilient, export-driven powerhouse.

But India also must play a more active geopolitical role. Trump’s approach to tariffs, trade, and technology leaves developing nations in a bind. A durable solution requires India and China to bury the hatchet over their border dispute. Bilateral cooperation between Asia’s two largest economies could form a potent counterweight to U.S. economic coercion—and help reimagine a new trade order grounded in mutual respect and multipolar leadership.

The Russia-Ukraine War: Beyond Blame, Toward Peace

In parallel, the global order faces a geopolitical crisis: the Russia-Ukraine war. Some Western analysts call for a military resolution, but this is a dead-end strategy. Russia is a nuclear power. The risks of escalation are existential. India, as a non-aligned power advocating peace, has been unfairly scapegoated for continuing energy purchases from Moscow—accusations that reek of double standards, especially when Europe continues to buy Russian gas.

India, China, and the EU must lead a political solution. A multilateral summit involving Russia, Ukraine, the U.S., China, the EU, and India could set the stage for a credible peace plan. Key elements could include:

  • A verified ceasefire

  • NATO neutrality for Ukraine

  • Russian troop withdrawal

  • UN-supervised referenda in contested territories

  • Federal protections for Russian-speaking minorities

This is not appeasement. It is realism—and the only path to durable peace.

The Sanctions Paradox

Western sanctions, particularly U.S. sanctions, have lost their moral clarity. When the U.S. trades with Saudi Arabia, despite its human rights record, or when Europe continues energy deals with Russia, the message is clear: sanctions are selectively applied, often aligned with strategic interests rather than human rights.

Criticizing India or China for continuing trade with Russia while quietly tolerating Western business-as-usual undermines the legitimacy of the sanctions regime. If the West truly seeks a military victory in Ukraine, it must escalate decisively. But it won't—because it understands the cost. The current policy, then, is performative: moral grandstanding without geopolitical coherence.

Trust, Trade, and the Spiritual Crisis of Capitalism

Trade is more than commerce. It is the foundation of global peace and prosperity. But it must be built on trust. The U.S.’s inconsistent behavior—arming authoritarian regimes while condemning others—has corroded that trust.

India’s reliance on Russian arms, for instance, is the result of decades of U.S. refusal to engage with India as a strategic defense partner. That dynamic is only now shifting.

Yet beyond the economics lies a deeper crisis—spiritual in nature. In ancient Hindu cosmology, we are living in the Kali Yuga, an age of moral decline, where money, greed, and deception dominate. The Bible too warns about the corrupting force of wealth, mentioning money more than any other concept.

There is a growing chorus calling for a new economic and spiritual awakening—a move away from extractive capitalism toward something more equitable, more human. Some refer to this movement as Kalkiism, invoking the final avatar of Vishnu who ends the Kali Yuga and ushers in a just age. Others, from Christian or Islamic traditions, call it the return of the Messiah or the Mahdi. These are metaphors—but powerful ones that speak to a common human longing for redemption.

Fixing Inequality, Reforming Institutions, Rethinking Power

The U.S. is the world’s largest economy and has the power to lead—but it must reform itself first. American inequality has reached extreme levels. The top 1% own more wealth than the bottom 90% combined. The Senate, with its unequal representation (Wyoming and California both get two votes), is a structural relic in need of overhaul.

Trump’s tariffs, far from solving these issues, only deepen them. Rather than address real problems—like supply chains, labor mobility, climate adaptation, or corporate monopolies—the administration scapegoats foreigners.

Globally, the idea of sanctioning rising powers like China, Russia, or India reflects an outdated, post-WWII mindset in which Western dominance was unquestioned. That era is over. The 21st century is multipolar, and trade must reflect that.

A Blueprint for the Future

The road ahead demands:

  • A new multilateral trade institution, one that includes voices from the Global South.

  • India’s next wave of reforms, including digitization, decarbonization, and deregulation.

  • Peace through diplomacy, not proxy wars.

  • U.S. institutional reforms to ensure equity and democratic legitimacy.

Most of all, it requires moral clarity. That clarity starts with acknowledging that trade is not war, tariffs are not strategy, and growth cannot come at the cost of justice.

The world deserves better. Let’s build it together.


ट्रम्प के टैरिफ युद्ध और वैश्विक व्यापार संकट: सुधार और सहयोग की पुकार

वैश्विक व्यापार एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका एक ऐसे रास्ते पर अग्रसर है जो बहुपक्षीय संस्थानों को कमजोर करता है और अपने दम पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। भारत की 1991 की आर्थिक उदारीकरण नीति ने देश को विकास की राह पर डाल दिया, लेकिन आज भी कई ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। फिर भी, मौजूदा वैश्विक व्यापार संकट की जड़ भारत नहीं, बल्कि अमेरिका है—जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) को दरकिनार कर रहा है और यूरोप, चीन, कनाडा, मैक्सिको और भारत जैसे देशों पर अपने नियम थोप रहा है।

यह कोई समझौता नहीं, बल्कि आदेश है। और आदेश, वह भी एकतरफा, आज के जुड़े हुए वैश्विक युग में स्वीकार्य नहीं हैं।

वैश्विक व्यापार का बदलता परिदृश्य

अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और इसीलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी अहमियत बनी हुई है। लेकिन 1945 के बाद बना व्यापारिक ढांचा अब टूट चुका है। चीन का उदय तो जगजाहिर है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया गया है वैश्विक दक्षिण के व्यापक आर्थिक जागरण पर—जो सामूहिक रूप से एक "दूसरे चीन" जितना बड़ा बाज़ार बन गया है।

WTO, जो कभी वैश्विक व्यापार की रीढ़ था, अब निष्क्रिय हो चुका है। अमेरिका द्वारा 2019 से WTO के अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोकने से यह संस्था पंगु बन गई है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार अब नियमों पर आधारित नहीं रह गया है, बल्कि शक्ति-आधारित राजनीति में बदल रहा है। ट्रम्प की टैरिफ नीतियाँ इसी प्रवृत्ति का सबसे तीखा उदाहरण हैं।

ट्रम्प की टैरिफ नीति: गरीबों पर कर, अमीरों को लाभ

ट्रम्प की टैरिफ नीतियाँ 1890 के मैककिनली टैरिफ युग की याद दिलाती हैं—एक पुरानी संरक्षणवादी सोच जिसे आज के संदर्भ में फिर से लागू किया जा रहा है, बिना किसी मजबूत आर्थिक तर्क के। अर्थशास्त्रियों का लगभग सर्वसम्मत मत है कि व्यापक टैरिफ आर्थिक विकास का टिकाऊ साधन नहीं हैं।

कई अमेरिकी आयातकों ने टैरिफ लागू होने से पहले माल मंगवा लिया, लेकिन यह राहत अस्थायी थी। अब महंगाई फिर से बढ़ रही है। उपभोक्ता खर्च घट रहा है। और हालिया सर्वेक्षणों में ट्रम्प की लोकप्रियता 30% के नीचे गिर चुकी है।

ये टैरिफ अप्रत्यक्ष बिक्री कर जैसे हैं—जो गरीबों पर अधिक भार डालते हैं क्योंकि वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा वस्तुओं पर खर्च करते हैं। वहीं, दूसरी ओर, अरबपतियों को टैक्स में छूट मिल रही है। यह एक प्रकार का "नीचे से ऊपर" धन हस्तांतरण है, जिसे राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनाया गया है।

भारत, चीन और सुधार की तात्कालिकता

भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वैश्विक व्यापार में अस्थिरता यह स्पष्ट करती है कि "1991 संस्करण 2.0" अब अनिवार्य है। श्रम सुधार, भूमि कानून, लॉजिस्टिक्स, और नवाचार—इन सभी में क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है ताकि भारत प्रतिस्पर्धी, निर्यात-प्रधान अर्थव्यवस्था बन सके।

साथ ही, भारत को क्षेत्रीय कूटनीति में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाना अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक रणनीति का भी प्रश्न है। भारत-चीन सहयोग अमेरिकी एकतरफा नीतियों का एक प्रभावशाली संतुलन बन सकता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध: समाधान की दिशा में राजनयिक रास्ता

आज का वैश्विक भू-राजनीतिक संकट रूस-यूक्रेन युद्ध है। कुछ पश्चिमी देश इसे सैन्य समाधान से सुलझाने की बात करते हैं, लेकिन यह आत्मघाती कदम होगा। रूस एक परमाणु शक्ति है। भारत, जो युद्ध में भागीदार नहीं है, शांति की बात करता है—फिर भी उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि वह रूस से तेल खरीदकर युद्ध को वित्तीय सहायता दे रहा है। लेकिन जब यूरोप स्वयं रूस से गैस खरीदता है, तो यह दोहरा मापदंड क्यों?

एक समावेशी शांति सम्मेलन जिसमें रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और भारत शामिल हों, एक टिकाऊ समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है:

  • युद्धविराम

  • यूक्रेन को NATO से बाहर रखने की गारंटी

  • रूसी सेनाओं की वापसी

  • विवादित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह

  • रूसी भाषी अल्पसंख्यकों के लिए संघीय सुरक्षा

यह आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि व्यावहारिकता है।

प्रतिबंधों की विडंबना

पश्चिमी प्रतिबंधों की नैतिक वैधता अब सवालों के घेरे में है। अमेरिका सऊदी अरब के साथ व्यापार करता है, यूरोप रूस से गैस खरीदता है—फिर भारत और चीन को निशाना क्यों बनाया जाता है?

यदि पश्चिम वास्तव में सैन्य जीत चाहता है, तो यूक्रेन को पूरी ताकत से हथियार क्यों नहीं देता? इसका उत्तर स्पष्ट है: क्योंकि सब जानते हैं कि युद्ध का विस्तार किसी के हित में नहीं है। वर्तमान नीति केवल दिखावा है—नैतिक भाषण, व्यावहारिक रणनीति नहीं।

विश्वास, व्यापार और पूंजीवाद का आध्यात्मिक संकट

व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं—विश्व शांति और स्थिरता की बुनियाद है। लेकिन इसका आधार विश्वास होना चाहिए। अमेरिका का दोहरा रवैया—कभी तानाशाहों को हथियार देना, कभी नैतिक उपदेश देना—इस विश्वास को तोड़ता है।

भारत का रूस पर निर्भरता उसी ऐतिहासिक अमेरिकी नीति का परिणाम है, जिसने भारत को दशकों तक रक्षा साझेदारी से बाहर रखा।

लेकिन इस सबके पार एक गहरी समस्या है—एक आध्यात्मिक संकट। हिंदू परंपरा में यह समय कलियुग कहा जाता है—पैसे, लालच और भ्रम का युग। बाइबल में भी धन को सबसे अधिक बार चेतावनी के रूप में उल्लेख किया गया है।

अब समय है एक नए युग की बात करने का—जहाँ पूंजीवाद केवल लाभ नहीं बल्कि समानता, नैतिकता और मानवीय गरिमा का वाहक बने। कुछ इसे कल्किवाद कहते हैं—विष्णु के अंतिम अवतार की प्रतीकात्मक कल्पना जो अधर्म का अंत कर एक नए युग की शुरुआत करता है। ईसाई इसे मसीह के पुनरागमन के रूप में देखते हैं। चाहे नाम कुछ भी हो, आकांक्षा एक है: न्याय और पुनर्जागरण।

असमानता का समाधान, संस्थागत सुधार और शक्ति की पुनर्रचना

अमेरिका को नेतृत्व करना है, लेकिन पहले उसे स्वयं को सुधारना होगा। आज की अमेरिकी असमानता चरम पर है। शीर्ष 1% के पास निचले 90% से ज्यादा संपत्ति है। अमेरिकी सीनेट में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व (व्योमिंग और कैलिफ़ोर्निया दोनों के पास दो-दो सीटें) लोकतंत्र के साथ मज़ाक है।

ट्रम्प की टैरिफ नीति इस असमानता को और गहरा करती है। नीतिगत सुधारों की जगह विदेशियों को दोष देना केवल ध्यान भटकाने का तरीका है।

विश्व स्तर पर भी रूस, चीन और भारत जैसी उभरती शक्तियों को दंडित करना एक बीते युग की सोच है। अब दुनिया बहुध्रुवीय है और व्यापार नीति को भी वही दृष्टिकोण अपनाना होगा।

भविष्य का खाका

आगे का रास्ता इन प्रमुख कदमों से होकर जाता है:

  • एक नया वैश्विक व्यापार संस्थान, जिसमें वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को प्रमुखता दी जाए।

  • भारत के भीतर व्यापक सुधार, जिनमें डिजिटलीकरण, हरित अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार का आधुनिकीकरण शामिल हों।

  • युद्ध नहीं, कूटनीति से शांति की स्थापना।

  • संस्थागत लोकतांत्रिक सुधार, खासकर अमेरिका जैसे देशों में।

सबसे महत्वपूर्ण है नैतिक स्पष्टता। व्यापार युद्ध नहीं है। टैरिफ कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं। विकास यदि न्याय और समानता को रौंदता है, तो वह विकास नहीं, विनाश है।

दुनिया बेहतर की हकदार है। आइए, मिलकर उसका निर्माण करें।

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The 1962 India-China War: Two Perspectives

Fossil Fool How Europe took Trump for a ride ......... Like many U.S. institutions, the European Union has abysmally failed the Trump test. The EU is an economic superpower and could have retaliated effectively against Trump’s illegal tariffs — illegal under both U.S. and international law. Instead, Europe did nothing and even made some apparent concessions......... But notice my wording: apparent concessions. The optics of the Trump-EU deal were humiliating, and optics matter. If you examine the substance, however, it starts to look as if Europe played Trump for a fool. Specifically, a fossil fool. ............. The EU made two sort-of pledges to Trump. First, that it would invest $600 billion in the United States. Second, that it would buy $750 billion worth of U.S. energy, mainly oil and gas, over the next three years. The first promise was empty, while the second was nonsense. ....... About those investments: European governments aren’t like China, which can tell companies where to put their money. And the European Commission, which made the trade deal, isn’t even a government — it can negotiate tariffs but otherwise has little power. On Sunday Politico spoke with Commission officials, who effectively confirmed that the investment pledge was meaningless ........... The pledge to increase U.S. energy exports was a lot more specific and gave a timeframe. But it’s not going to happen. In fact, it’s going to not happen on three levels. ........... Back during Trump’s first term, China promised to buy a lot of U.S. agricultural goods but never did. As far as I know, Trump never made an issue of it. He got to announce a big deal, then lost interest. ......... And if the issue does come up, if there’s one thing officials at the European Commission are really good at — maybe better than anyone else on earth — it’s bureaucratic delay and obfuscation. Maybe at some point big, strong European men with tears in their eyes will meet with Trump and say, “Sir, we have a temporary hangup over clause #14159 of the 1986 Single European Act. But we’ll get it cleared up any day now.”

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