Putin at Valdai: Vision, Multipolarity, and the Trump Factor
Introduction
On November 7, 2024, Vladimir Putin delivered a keynote speech at the 21st Annual Valdai International Discussion Club in Sochi, followed by a candid Q&A session with Russian and foreign analysts. The timing was critical: Donald Trump’s victory in the U.S. presidential election had just been confirmed, reshaping the geopolitical chessboard.
Putin’s address offered not only a sweeping philosophical reflection on global transitions but also a subtle signal of Russia’s readiness to adapt to shifting U.S. leadership. His remarks reinforced Russia’s long-standing call for a multipolar world order while providing nuanced hints on how Moscow might approach a second Trump presidency.
Framing a Revolutionary Era
Putin opened with sweeping historical analogies, drawing parallels between today’s world and past watershed moments such as the French Revolution of 1789 and the Russian Revolution of 1917. He argued that humanity is at a "milestone" of fundamental transformation.
Unlike the post-Westphalian order (1648) or the Yalta system (1945), the emerging world is, in his view, unprecedented. Sovereignty, cultural diversity, and new centers of power—particularly in Asia and the Global South—are reshaping the landscape. The message was clear: the unipolar era dominated by the United States is "irreversibly passing away."
Key Themes in the Speech
Multipolarity and Justice
Putin positioned Russia as a champion of a fairer global order grounded in sovereign equality and cultural pluralism. He contrasted this vision with what he described as the risks of “aggressive anarchy” or “new forms of tyranny,” terms implicitly aimed at Western-led interventions and sanctions regimes.
For Putin, multipolarity is not simply a diplomatic preference—it is an ethical imperative. The alternative, he suggested, is a world consumed by divisions, coercion, and instability.
Global Challenges and Ethical Dilemmas
Addressing climate disasters, technological disruption, AI ethics, and migration crises, Putin cast Russia and its allies as voices for balance: modernization without abandoning humanistic principles. This framing appeals particularly to audiences in the Global South, where debates about sovereignty, technology, and cultural preservation are acute.
The Role of Forecasting and Institutions
Acknowledging the unpredictability of global politics, Putin praised the Valdai Club for its analytical work. He emphasized that the last two decades—from 9/11 and the Iraq War to Ukraine and COVID-19—have been “dramatic events of truly historical scale.” The implication: Russia’s perspective is one of long-term resilience in the face of systemic shocks.
The Q&A Session: The Trump Factor
The most notable moment came during Putin’s post-speech dialogue with Fyodor Lukyanov and international participants.
On Donald Trump and U.S.-Russia Relations
Putin congratulated Trump, praising his courage during the July 2024 assassination attempt. In a revealing aside, he described Trump’s instinctive reaction as a "reflex" that exposed his character under extraordinary stress.
Putin recalled that Trump’s first term was constrained by being “hounded from all sides,” but pointed out that Trump’s campaign pledges—such as restoring U.S.-Russia relations and resolving the Ukraine conflict—“deserve attention.” Importantly, Putin affirmed Russia’s readiness for dialogue, remarking: “We will work with any head of state who has the trust of the American people.”
This was carefully balanced. While signaling openness, Putin also reminded listeners that Western leaders had stopped calling him, adding with a hint of defiance: “Russia is alive and well without them.”
On a Hypothetical U.S.-Russia Alliance Against China
Responding to a Chinese scholar who raised the possibility of Trump proposing a U.S.-Russia alliance to “compete with China,” Putin rejected the notion outright. He stressed that Russia’s partnership with China is not directed against anyone, framing it instead as a pillar of an independent, cooperative world order.
This was a signal to Beijing that Moscow’s alignment remains solid, even as it explores pragmatic openings with Washington.
Other Topics
The Q&A also touched on Eurasian security, with Putin describing it as a “critical area of research for humanity,” and on Russia’s domestic role in international institutions. These remarks reinforced the speech’s philosophical tone, but the Trump questions stole the spotlight.
Historical Parallels and Context
Putin’s Valdai speech recalls earlier inflection points in Russian diplomacy:
Munich Security Conference, 2007: Putin denounced U.S. unilateralism, laying the foundations of today’s multipolarity discourse.
Cold War Detente: Like Brezhnev in the 1970s, Putin signaled that Russia could engage with Washington pragmatically—even as structural rivalry persisted.
Post-World War Orders: Just as Yalta created a bipolar system, Putin envisions Valdai as a forum to outline a polycentric, multipolar alternative.
His method—philosophical framing followed by pragmatic Q&A—recalls Soviet leaders like Gorbachev, who used international forums to legitimize systemic critiques while hinting at policy flexibility.
Implications for U.S.-Russia Relations under Trump
Tactical Flexibility
Putin’s tone suggested cautious optimism. He sees Trump as freer in a second term to pursue rapprochement, especially on Ukraine. Yet the underlying message was that Russia will not return to the past; dialogue is welcome only if it respects Moscow’s red lines.
Reinforcing Russia-China Ties
By ruling out any anti-China pivot, Putin reassured Beijing that U.S.-Russia engagement will not come at China’s expense. This secures Russia’s eastern flank while preserving negotiating leverage with Washington.
Signaling to the Global South
By foregrounding themes of sovereignty, ethics, and multipolarity, Putin positioned Russia as a voice for the "Global Majority"—a term now embedded in BRICS rhetoric. This allows Moscow to frame cooperation with Trump not as a bilateral détente, but as part of a broader global rebalancing.
Broader Analysis: Tone and Rhetoric
Putin’s statesmanlike speech avoided direct polemics, preferring historical analogies and philosophical reflections. In the Q&A, however, he became more personal and pragmatic, praising Trump’s “manly courage” and speaking candidly about Western leaders’ avoidance of Russia.
This dual style—intellectual gravitas paired with tactical realism—illustrates how Putin uses Valdai as both a lecture hall and a signaling platform.
Conclusion
Vladimir Putin’s 2024 Valdai speech encapsulated Russia’s foreign policy narrative: the decline of Western hegemony, the inevitability of multipolarity, and Moscow’s role as both defender of sovereignty and architect of a new order.
His comments on Trump suggest openness to renewed dialogue with Washington—but only on Russian terms, and without compromising ties to China or the Global South. The underlying message: Russia is confident, adaptable, and unbowed, ready to navigate a volatile world on its own vision of multipolarity.
For global observers, the speech raises critical questions: Can multipolarity deliver stability, or will it descend into competitive fragmentation? Will Trump’s second term produce real breakthroughs with Moscow, or repeat the disappointments of his first?
At Valdai, Putin left the answers open—but his message was unmistakable. The post-Western order, he argued, is already here. The task now is not to resist it, but to learn how to live within it.
वल्दाई में पुतिन: दृष्टि, बहुध्रुवीयता और ट्रंप कारक
प्रस्तावना
7 नवंबर 2024 को व्लादिमीर पुतिन ने सोची में आयोजित 21वें वार्षिक वल्दाई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा क्लब में मुख्य भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने रूसी और विदेशी विशेषज्ञों के साथ खुला प्रश्नोत्तर सत्र किया। यह क्षण ऐतिहासिक था—अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत अभी-अभी पक्की हुई थी, जिससे वैश्विक शक्ति-संतुलन एक बार फिर बदलने की कगार पर था।
पुतिन का संबोधन केवल दार्शनिक चिंतन ही नहीं था बल्कि एक संकेत भी था कि रूस बदलते अमेरिकी नेतृत्व के अनुरूप स्वयं को ढालने को तैयार है। उनके विचारों ने रूस की लंबे समय से चली आ रही बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की मांग को पुनः पुष्ट किया, साथ ही यह भी जताया कि मास्को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को किस दृष्टि से देख रहा है।
एक क्रांतिकारी युग की रूपरेखा
पुतिन ने अपने भाषण की शुरुआत ऐतिहासिक समानताओं से की। उन्होंने आज की दुनिया की तुलना फ्रांसीसी क्रांति (1789) और रूसी क्रांति (1917) जैसे निर्णायक मोड़ों से की। उनके अनुसार, मानवता एक नए “मील के पत्थर” पर खड़ी है।
1648 की वेस्टफेलिया व्यवस्था या 1945 की याल्टा व्यवस्था से अलग, आज की उभरती विश्व-व्यवस्था अभूतपूर्व है। एशिया और वैश्विक दक्षिण के नए शक्ति-केंद्र अपनी संप्रभुता और पहचान को मुखरता से प्रस्तुत कर रहे हैं। संदेश स्पष्ट था: अमेरिकी प्रभुत्व वाला एकध्रुवीय युग “अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो रहा है।”
भाषण की प्रमुख थीम
बहुध्रुवीयता और न्याय
पुतिन ने रूस को एक ऐसे “न्यायपूर्ण वैश्विक आदेश” का समर्थक बताया जो संप्रभु समानता और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। इसके विपरीत उन्होंने चेतावनी दी कि विकल्प केवल “आक्रामक अराजकता” और “नए प्रकार की तानाशाही” हो सकते हैं—संकेत स्पष्ट था कि पश्चिमी हस्तक्षेप और प्रतिबंध ही अस्थिरता के स्रोत हैं।
वैश्विक चुनौतियाँ और नैतिक दुविधाएँ
जलवायु आपदाओं, तकनीकी विघटन, एआई की नैतिकता और प्रवासन संकटों पर बोलते हुए पुतिन ने रूस को संतुलन का पक्षधर बताया—आधुनिकीकरण हो, लेकिन मानवीय मूल्यों की कीमत पर नहीं। यह संदेश खासकर वैश्विक दक्षिण के श्रोताओं के लिए था।
पूर्वानुमान और संस्थाएँ
पुतिन ने स्वीकार किया कि आधुनिक दुनिया अप्रत्याशित है, लेकिन वल्दाई क्लब जैसे मंच विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक (9/11, इराक युद्ध, यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी) “सचमुच ऐतिहासिक स्तर की घटनाओं” से भरे रहे हैं।
प्रश्नोत्तर सत्र: ट्रंप कारक
भाषण के बाद हुए संवाद का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर केंद्रित था।
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका-रूस संबंधों पर
पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी और जुलाई 2024 की हत्या के प्रयास के दौरान उनके साहस की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में उनका सहज “प्रतिवर्त” उनके चरित्र को उजागर करता है।
पुतिन ने याद दिलाया कि ट्रंप का पहला कार्यकाल “चारों ओर से घेराबंदी” के कारण सीमित रहा, लेकिन उनके चुनावी वादे—अमेरिका-रूस संबंध सुधारने और यूक्रेन संकट समाप्त करने के—“ध्यान देने योग्य” हैं। उन्होंने कहा: “हम किसी भी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिसे अमेरिकी जनता का विश्वास प्राप्त है।”
हालाँकि उन्होंने यह भी चुभता हुआ वाक्य जोड़ा: पश्चिमी नेता अब उन्हें फोन नहीं करते, लेकिन “रूस उनके बिना भी जीवित और सशक्त है।”
अमेरिका-रूस गठबंधन बनाम चीन पर सवाल
जब एक चीनी विद्वान ने पूछा कि यदि ट्रंप रूस से “चीन के खिलाफ गठबंधन” का प्रस्ताव रखें तो? पुतिन ने तुरंत कहा कि रूस-चीन साझेदारी “किसी के खिलाफ नहीं” है। यह एक स्वतंत्र और सहयोगात्मक मूल्य पर आधारित है।
यह बीजिंग को आश्वस्त करने वाला संदेश था: रूस अमेरिका से संवाद चाहता है, लेकिन चीन की कीमत पर नहीं।
अन्य मुद्दे
पुतिन ने यूरेशियाई सुरक्षा को “मानवता के लिए महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र” बताया और रूस की अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भागीदारी पर भी चर्चा की। लेकिन ट्रंप से जुड़े प्रश्न ही मुख्य आकर्षण रहे।
ऐतिहासिक समानताएँ और संदर्भ
वल्दाई में दिया गया भाषण रूस की कूटनीति के पिछले निर्णायक क्षणों की याद दिलाता है:
म्यूनिख सम्मेलन 2007: पुतिन ने अमेरिकी एकतरफावाद की कड़ी आलोचना की थी।
शीत युद्ध कालीन डिटेंटे: जैसे ब्रेज़नेव ने अमेरिका से सीमित सहयोग किया, वैसे ही पुतिन भी व्यवहारिक संवाद का संकेत दे रहे हैं।
याल्टा व्यवस्था 1945: उस समय द्विध्रुवीय व्यवस्था बनी थी; अब पुतिन बहुध्रुवीय व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं।
अमेरिका-रूस संबंधों के लिए निहितार्थ
रणनीतिक लचीलापन
पुतिन का स्वर सतर्क आशावादी था। उन्हें लगता है कि ट्रंप दूसरा कार्यकाल होने पर अधिक स्वतंत्रता से रूस से संवाद कर पाएंगे, विशेषकर यूक्रेन पर। लेकिन स्पष्ट कर दिया गया कि संवाद रूस की शर्तों पर ही होगा।
रूस-चीन साझेदारी को मजबूत करना
पुतिन ने साफ किया कि कोई भी अमेरिका-रूस वार्ता चीन के खिलाफ नहीं होगी। इस प्रकार रूस ने अपने पूर्वी मोर्चे को सुरक्षित रखा।
वैश्विक दक्षिण को संदेश
“संप्रभुता” और “मानवीय मूल्यों” पर जोर देकर पुतिन ने रूस को “वैश्विक बहुमत” (BRICS की भाषा) का प्रवक्ता प्रस्तुत किया।
भाषा और शैली का विश्लेषण
पुतिन ने मुख्य भाषण में दार्शनिक और ऐतिहासिक शैली अपनाई—सावधान लेकिन टकराव से बचने वाली। लेकिन प्रश्नोत्तर में वे अधिक व्यक्तिगत और व्यवहारिक हो गए—ट्रंप की “मर्दाना साहस” की प्रशंसा की और पश्चिमी नेताओं पर तंज कसा।
यह दोहरी शैली—बौद्धिक गंभीरता और व्यवहारिक संकेत—वल्दाई जैसे मंचों को उनकी कूटनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।
निष्कर्ष
वल्दाई में पुतिन का 2024 का भाषण रूस की विदेश नीति का स्पष्ट बयान था: पश्चिमी प्रभुत्व का पतन, बहुध्रुवीयता की अनिवार्यता, और रूस की भूमिका एक नई विश्व-व्यवस्था के निर्माता के रूप में।
उनकी ट्रंप संबंधी टिप्पणियाँ संवाद की खुली खिड़की दिखाती हैं—पर रूस-चीन संबंधों या वैश्विक दक्षिण के एजेंडे से समझौता किए बिना।
मूल संदेश यह था: रूस आत्मविश्वासी है, लचीला है और अपनी “बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था” की दृष्टि पर अडिग है।
सवाल यह है कि क्या बहुध्रुवीयता स्थिरता ला पाएगी या यह प्रतिस्पर्धात्मक विखंडन में बदल जाएगी? और क्या ट्रंप का दूसरा कार्यकाल वास्तविक प्रगति देगा या पहले की तरह निराशा?
पुतिन ने इनका उत्तर खुला छोड़ा, लेकिन उनका दावा साफ था: “उत्तर-पश्चिमी (पोस्ट-वेस्टर्न) युग अब यहाँ है। अब काम यह सीखना है कि इसमें जीना कैसे है।”
Here’s a comparative policy table that puts Putin’s multipolarity vision side by side with U.S., Chinese, and EU approaches. It has been structured to highlight both principles and practical actions, so the contrasts are clear at a glance.
Comparative Approaches to Global Order (2024–2025)
Dimension
Russia (Putin’s Multipolarity)
United States (Post-Trump 2024 Election)
China (Xi Jinping’s Vision)
European Union (Strategic Autonomy)
Core Vision
Multipolar world based on sovereign equality, cultural diversity, and rejection of Western dominance.
Uphold U.S. primacy but with debates over isolationism vs. global leadership; Trump emphasizes transactional deals and sovereignty.
“Community of Shared Future for Mankind” with China as a central node in a polycentric system.
“Open Strategic Autonomy” — EU seeks to remain a middle power bloc, balancing U.S.-China rivalry.
Historical Framing
Uses revolutions (1917, 1789) and Yalta as analogies; claims unipolarity is ending.
References to Cold War victory, “American exceptionalism,” and restoring U.S. competitiveness.
Invokes ancient civilization continuity, Belt & Road legacy, and modernization narrative.
Evokes European integration after WWII and lessons from decolonization.
Sovereignty & Non-Interference
Strong emphasis: no sanctions, regime change, or “external dictation.”
Selective: champions sovereignty but intervenes (militarily/economically) when aligned with U.S. interests.
Absolute sovereignty, rejects external criticism (esp. on Xinjiang, Hong Kong, Taiwan).
Supports sovereignty but advocates for human rights and international law as conditions.
Role of Alliances & Institutions
Promotes BRICS, SCO, Eurasian Economic Union; calls for UN reform to include Asia, Africa, Latin America.
NATO central; skepticism of UN reforms; Trump’s approach leans on bilateralism and deals.
Promotes BRICS+, Shanghai Cooperation Organization, Belt & Road forums.
Defends multilateralism via UN, WTO, Paris Climate Agreement; pushes for digital & green governance standards.
Economic Order
Advocates dedollarization, alternative payment systems, and energy ties with Global South.
Defends dollar hegemony; tariffs, trade renegotiations, and “America First” industrial policy.
Expands RMB usage via Belt & Road, Digital Yuan pilots; infrastructure diplomacy.
Pushes euro internationalization modestly; champions green transition and digital regulations.
Military & Security Posture
Asserts deterrence against NATO; frames Russia as defender of stability.
Military superiority, Indo-Pacific strategy, and selective interventions.
Expanding PLA presence, but promotes security initiatives framed as “non-hegemonic.”
Limited military capacity; emphasizes “normative power” and crisis diplomacy.
Global South Engagement
Casts Russia as voice of the “Global Majority,” offering sovereignty-focused partnerships.
Competes with China/Russia for influence but often framed through aid and democracy promotion.
Heavy Belt & Road investment; positions China as Global South leader.
Focus on trade, climate aid, development funding; lacks unified geopolitical clout.
Technology & AI
Frames AI as ethical-humanistic; warns against “anti-human” uses.
Competes for AI supremacy; military-AI integration; export controls on chips.
Pushes digital authoritarian model with AI surveillance exports.
Regulates AI via “AI Act”; emphasizes ethics, privacy, and human rights.
Tone & Rhetoric
Philosophical, civilizational, anti-hegemonic; often invokes history.
Transactional, competitive, nationalist; appeals to American resilience.
Civilizational, Confucian rhetoric, long-term harmony; implicit challenge to U.S. model.
डॉलर प्रभुत्व की रक्षा; टैरिफ, “अमेरिका फर्स्ट” औद्योगिक नीति।
RMB विस्तार, डिजिटल युआन, अधोसंरचना कूटनीति।
यूरो का सीमित अंतर्राष्ट्रीयकरण; हरित और डिजिटल रूपान्तरण।
सैन्य–सुरक्षा दृष्टिकोण
NATO के विरुद्ध निवारण; रूस को स्थिरता का रक्षक बताना।
सैन्य श्रेष्ठता, इंडो–पैसिफिक रणनीति, चयनात्मक हस्तक्षेप।
PLA विस्तार; सुरक्षा पहलें “अहेजेमोनिक नहीं” बताई जातीं।
सीमित सैन्य क्षमता; क़ानून और कूटनीति पर बल।
ग्लोबल साउथ से सम्बन्ध
“ग्लोबल मेजोरिटी” का प्रवक्ता; संप्रभुता–केंद्रित साझेदारी।
प्रभाव हेतु प्रतिस्पर्धा; लोकतंत्र–सहायता की भाषा।
बेल्ट ऐंड रोड निवेश; ग्लोबल साउथ का नेता बनने की कोशिश।
व्यापार, जलवायु सहायता, विकास निधि; राजनीतिक शक्ति सीमित।
प्रौद्योगिकी व AI
AI को “नैतिक–मानवीय” मानक पर देखना; “अमानवीय” प्रयोगों की चेतावनी।
AI में शीर्ष पर रहने की होड़; सैन्य–AI एकीकरण; चिप निर्यात नियंत्रण।
AI निगरानी मॉडल निर्यात; डिजिटल अधिनायकवाद की प्रवृत्ति।
“AI ऐक्ट” द्वारा नियमन; नैतिकता, गोपनीयता और अधिकारों पर ज़ोर।
भाषा व वाणी शैली
दार्शनिक, सभ्यतागत, पश्चिम–विरोधी; इतिहास का सहारा।
लेन-देनकारी, प्रतिस्पर्धी, राष्ट्रवादी; अमेरिकी पुनरुत्थान का स्वर।
सभ्यतागत, कन्फ़्यूशियसवादी, दीर्घकालिक सामंजस्य; अमेरिकी मॉडल को चुनौती।
तकनीकी–नैतिक, मूल्यों–आधारित, सतर्क; खुला टकराव नहीं।
मुख्य निष्कर्ष
रूस बहुध्रुवीयता को ऐतिहासिक अनिवार्यता बताता है और BRICS व ग्लोबल साउथ के सहारे वैधता खोजता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी द्वन्द्व में है—ट्रम्प संप्रभुता व सौदों पर ज़ोर देते हैं, पर शक्ति–प्रभुत्व पर निर्भरता बनी रहती है।
चीनसभ्यतागत कथा और बेल्ट ऐंड रोड के सहारे खुद को केन्द्र में रखना चाहता है, रूस के साथ तालमेल रखते हुए भी स्वतंत्र।
यूरोपीय संघमूल्य–आधारित स्वायत्तता चाहता है—बहुध्रुवीयता को समर्थन, पर कठोर शक्ति नहीं, बल्कि नियम व मानक पर भरोसा।
BRICS and the Multipolar World: A Deep-Dive into Its Global Role
Introduction
Once dismissed as a loose acronym invented by an investment bank, BRICS has transformed into a cornerstone of global realignment. What began in 2009 as an economic dialogue between Brazil, Russia, India, and China (with South Africa joining in 2010) has, by 2025, grown into a formidable coalition representing more than 40% of the world’s population and nearly one-third of global GDP.
BRICS today is more than an economic club. It is a political and strategic platform that seeks to redefine global governance, promote dedollarization, and amplify the voice of the Global South. With the addition of Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates in 2024, and a long list of prospective partner countries, BRICS is actively positioning itself as both a counterweight to Western institutions and as a prototype for a new multipolar world order.
Historical Evolution: From Acronym to Institution
BRICS traces its roots to informal dialogue among emerging economies in 2006. The first formal summit took place in 2009, amid the global financial crisis—a moment when Western-dominated institutions like the IMF and World Bank appeared incapable of adequately representing developing economies.
2010: South Africa’s entry expanded BRIC into BRICS, giving Africa a voice.
2014: The New Development Bank (NDB) was founded, designed as an alternative to the World Bank, with equal voting rights for all members (a sharp contrast to IMF weighted quotas).
2015: The Contingent Reserve Arrangement (CRA) was established, functioning as a liquidity safety net for members in times of crisis.
2020s: Geopolitical shocks accelerated BRICS’ role. The Russia–Ukraine war, U.S.–China tensions, and Western sanctions regimes spurred demand for alternative structures.
2023 Johannesburg Summit: Expansion invitations were extended to six new members.
2024 Kazan Summit: Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE joined formally, while Saudi Arabia delayed membership and Argentina withdrew.
2025 Rio de Janeiro Summit: Adopted 126 commitments spanning finance, health, climate change, AI, and governance reforms.
By institutionalizing itself through the NDB, CRA, and annual summits, BRICS has evolved from a concept into a structured challenge to unipolarity.
Current Membership and Expansion Dynamics
As of 2025, BRICS has nine full members: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE. Collectively, they span South America, Africa, the Middle East, Eurasia, and Asia, giving BRICS unprecedented geographic reach.
Country
Joined
GDP 2024 (USD trillions)
Population (millions)
Key Contributions
Brazil
2009
2.1
215
Agricultural exports, environmental leadership
Russia
2009
1.8
144
Energy resources, geopolitical weight
India
2009
3.7
1,428
IT/services, consumer market
China
2009
18.5
1,412
Manufacturing, Belt & Road Initiative
South Africa
2010
0.4
60
Minerals, African gateway
Egypt
2024
0.4
110
Suez Canal, Middle East–Africa bridge
Ethiopia
2024
0.2
123
Fast-growing economy, AU ties
Iran
2024
0.4
89
Oil reserves, anti-Western posture
UAE
2024
0.5
10
Financial hub, diversification drive
Aggregate strength: $28+ trillion GDP, 3.5 billion people, and projections of contributing 58% of global growth (2024–2029).
Beyond full membership, BRICS introduced “partner country” status at the 2024 Kazan Summit. More than 30 nations—including Indonesia, Turkey, Nigeria, and Malaysia—expressed interest. This tiered model allows expansion without overburdening cohesion, a pragmatic innovation compared to NATO or G7 structures.
Economic Role: Building Alternatives to Western Dominance
BRICS’ economic contributions are increasingly tangible:
Intra-group trade exceeded $500 billion annually by 2025, with settlements increasingly in local currencies.
New Development Bank (NDB): Funded $30 billion+ in infrastructure and renewable projects by 2025.
Contingent Reserve Arrangement (CRA): Provides liquidity akin to the IMF, but without conditional austerity.
Dedollarization: Perhaps BRICS’ most politically charged initiative. By 2025, over 60% of Russia–China trade was conducted in rubles and yuan. India has pushed for rupee-based settlements, while Gulf members explore petroyuan deals. Proposals for a BRICS digital currency or blockchain platform remain exploratory but symbolically powerful.
Beyond trade and finance, BRICS positions itself as an advocate for inclusive development, aligning with the UN’s 2030 Agenda while pushing for WTO reforms and fairer commodity pricing. Its emphasis on climate finance and green energy places it in parallel—but also in competition—with Western-led climate frameworks.
Geopolitical Role: Multipolarity in Action
BRICS’ geopolitical function is to challenge Western hegemony and advance multipolarity. Unlike NATO, it is not a military bloc, but it does provide a collective diplomatic platform.
UN Reform: BRICS consistently calls for expansion of the UN Security Council to include countries from Asia, Africa, and Latin America.
Sanctions: The group rejects unilateral sanctions, particularly those imposed by the U.S. and EU, positioning itself as a defender of sovereignty.
Conflict Mediation: On issues like Ukraine, BRICS has adopted neutrality, emphasizing dialogue, though members diverge (India vs. Russia).
Security Cooperation: Joint initiatives focus on counterterrorism, cybersecurity, and energy security, without veering into NATO-style commitments.
The inclusion of Iran strengthens BRICS’ “anti-Western” pole, while the UAE and Egypt offer bridges to Middle Eastern energy markets and shipping routes. Social media debates within member states underscore practical benefits, such as local currency use in trade with Pakistan or African partners.
Challenges and Critiques
Despite its promise, BRICS faces serious headwinds:
Economic Imbalances: China accounts for more than 60% of BRICS’ GDP, raising concerns of Beijing dominance.
Cohesion Risks: Expanding membership risks diluting shared purpose. New members bring their own geopolitical baggage.
Dedollarization Limits: While rhetoric is strong, the U.S. dollar still dominates 80–85% of global trade settlements.
Symbolism vs. Substance: Critics argue BRICS issues lofty communiqués but lacks enforcement power. Some Western analysts frame it as a tool for authoritarian regimes to legitimize themselves.
Future Outlook: Toward 2030 and Beyond
Looking forward, BRICS is poised to accelerate the shift toward multipolarity:
Economic Forecasts: Could represent 40% of global GDP by 2030 if current growth trends continue.
Institutional Deepening: NDB is likely to expand its loan portfolio, possibly issuing bonds in local currencies.
Potential New Members: Indonesia, Nigeria, and Türkiye are frontrunners, with expansion solidifying Global South representation.
Policy Frontiers: Digital currencies, AI governance, and climate finance could become defining issues.
Under Brazil’s 2025 chairmanship, BRICS has already emphasized sustainable growth and institutional reform. Yet its ultimate success will depend on whether it can balance ambition with cohesion and whether it can withstand U.S.-led countermeasures such as tightened sanctions regimes or renewed G7–NATO coordination.
Conclusion
BRICS today represents more than emerging markets—it symbolizes a political statement. By challenging dollar hegemony, amplifying Global South voices, and proposing alternatives to Western-led institutions, it embodies the logic of a multipolar age.
But the group’s greatest test lies ahead: Can BRICS move from symbolism to substantive transformation? If it does, the decades ahead may see not the “end of history,” as once predicted, but the end of unipolarity—and the emergence of a more contested, yet possibly more balanced, world order.
ब्रिक्स और बहुध्रुवीय विश्व: इसकी वैश्विक भूमिका पर विस्तृत विश्लेषण
प्रस्तावना
जिस ब्रिक्स (BRICS) को कभी केवल एक निवेश बैंक का संक्षिप्त रूप मानकर नज़रअंदाज़ किया गया था, वह आज वैश्विक पुनर्संतुलन का आधारस्तम्भ बन चुका है। 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के बीच एक आर्थिक वार्ता के रूप में शुरू हुआ यह समूह (2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर BRICS बना) 2025 तक विश्व की 40% से अधिक आबादी और लगभग एक-तिहाई वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है।
ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक क्लब नहीं है। यह वैश्विक शासन को पुनर्परिभाषित करने, डेडॉलराइजेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज़ को बुलंद करने वाला राजनीतिक एवं रणनीतिक मंच है। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात की सदस्यता के साथ, और “साझेदार देशों” की लम्बी सूची के चलते, ब्रिक्स पश्चिमी संस्थानों का संतुलन बनकर एक नए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा है।
ऐतिहासिक विकास: एक संक्षिप्त रूप से संस्थान तक
ब्रिक्स की जड़ें 2006 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुई अनौपचारिक वार्ता तक जाती हैं। पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ, जब वैश्विक वित्तीय संकट ने IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिम-प्रधान संस्थानों की सीमाओं को उजागर किया।
2010: दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से BRIC → BRICS बना, और अफ्रीका की आवाज़ को मंच मिला।
2014: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना — विश्व बैंक का विकल्प, जिसमें सभी सदस्यों को समान मतदान अधिकार।
2015: कंटिन्जेन्ट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA) — संकट की स्थिति में तरलता प्रदान करने वाला वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र।
2020 का दशक: रूस–यूक्रेन युद्ध, अमेरिका–चीन तनाव और पश्चिमी प्रतिबन्धों ने BRICS को मज़बूत विकल्प के रूप में उभारा।
2023 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन: छह नए सदस्यों को आमंत्रण।
2024 कज़ान शिखर सम्मेलन: मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE पूर्ण सदस्य बने; सऊदी अरब ने सदस्यता स्थगित की, अर्जेंटीना ने वापस ली।
2025 रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन: वित्त, स्वास्थ्य, जलवायु, AI और शासन सुधार पर 126 प्रतिबद्धताएँ।
इस संस्थागत ढाँचे ने ब्रिक्स को केवल “अवधारणा” से “संरचित शक्ति” में बदल दिया है।
वर्तमान सदस्यता और विस्तार
2025 तक BRICS के नौ पूर्ण सदस्य हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE। यह समूह पाँच महाद्वीपों को कवर करता है, जिससे इसे अद्वितीय भौगोलिक पहुँच मिलती है।
देश
सदस्यता वर्ष
GDP 2024 (ट्रिलियन USD)
जनसंख्या (मिलियन)
प्रमुख योगदान
ब्राज़ील
2009
2.1
215
कृषि निर्यात, पर्यावरण नेतृत्व
रूस
2009
1.8
144
ऊर्जा संसाधन, भू-राजनीतिक प्रभाव
भारत
2009
3.7
1,428
आईटी/सेवाएँ, उपभोक्ता बाज़ार
चीन
2009
18.5
1,412
विनिर्माण, बेल्ट ऐंड रोड पहल
दक्षिण अफ्रीका
2010
0.4
60
खनिज, अफ्रीका का प्रवेशद्वार
मिस्र
2024
0.4
110
स्वेज नहर, मध्य पूर्व–अफ्रीका सेतु
इथियोपिया
2024
0.2
123
तीव्र वृद्धि, अफ्रीकी संघ से सम्बन्ध
ईरान
2024
0.4
89
तेल भंडार, पश्चिम-विरोधी रुख
UAE
2024
0.5
10
वित्तीय हब, विविधीकरण प्रयास
कुल शक्ति: 28+ ट्रिलियन डॉलर GDP, 3.5 अरब लोग, और 2024–2029 के बीच 58% वैश्विक वृद्धि में योगदान का अनुमान।
साथ ही, “साझेदार देश” की अवधारणा लाई गई है। 30+ देशों (इंडोनेशिया, तुर्की, नाइजीरिया, मलेशिया) ने रुचि दिखाई है। यह बहु-स्तरीय मॉडल विस्तार और लचीलापन दोनों सुनिश्चित करता है।
आर्थिक भूमिका: पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प
आंतरिक व्यापार: 2025 तक $500 अरब से अधिक।
NDB: 2025 तक 30 अरब डॉलर से अधिक के हरित एवं आधारभूत परियोजनाओं का वित्तपोषण।
CRA: IMF की तरह संकट के समय सुरक्षा, पर बिना कठोर शर्तों के।
डेडॉलराइजेशन: 2025 तक रूस–चीन व्यापार का 60% से अधिक रूबल और युआन में। भारत ने रुपया-निपटान को बढ़ाया, जबकि खाड़ी देश पेट्रोयुआन की दिशा में। BRICS डिजिटल मुद्रा या ब्लॉकचेन भुगतान प्रणाली पर चर्चा जारी।
यह समूह WTO सुधार, न्यायपूर्ण वस्तु मूल्य निर्धारण और UN 2030 एजेंडा व पेरिस समझौते के लक्ष्यों से मेल खाता समावेशी विकास की वकालत करता है।
भू-राजनीतिक भूमिका: बहुध्रुवीयता की ओर
UN सुधार: सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की स्थायी सदस्यता का समर्थन।
प्रतिबन्धों पर रुख: एकतरफा पश्चिमी प्रतिबन्धों का विरोध।
संघर्षों पर रुख: यूक्रेन जैसे मुद्दों पर तटस्थता; वार्ता पर ज़ोर।
सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पहलें। NATO जैसी सैन्य संधि नहीं।
ईरान की सदस्यता ने पश्चिम-विरोधी ध्रुव को मज़बूत किया, जबकि UAE और मिस्र ने ऊर्जा और शिपिंग मार्गों से जुड़ाव बढ़ाया।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
आंतरिक मतभेद: भारत–चीन सीमा विवाद, भिन्न विदेश नीतियाँ।
आर्थिक असमानता: चीन अकेले BRICS GDP का 60%।
विस्तार का जोखिम: नए सदस्यों से उद्देश्य में बिखराव।
डेडॉलराइजेशन की सीमाएँ: डॉलर अभी भी 80–85% वैश्विक व्यापार में।
प्रतीकात्मकता बनाम वास्तविकता: आलोचक कहते हैं BRICS घोषणाएँ करता है, पर कार्यान्वयन सीमित।
भविष्य की दिशा: 2030 और आगे
आर्थिक अनुमान: 2030 तक वैश्विक GDP का 40% प्रतिनिधित्व सम्भव।
संस्थागत गहराई: NDB स्थानीय मुद्राओं में बांड जारी कर सकता है।
नए सदस्य: इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्किये प्रमुख दावेदार।
नई नीतिगत दिशा: डिजिटल मुद्रा, AI शासन, जलवायु वित्त प्रमुख मुद्दे होंगे।
2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में BRICS पहले ही सतत विकास और संस्थागत सुधार पर बल दे चुका है। सफलता इस पर निर्भर करेगी कि यह महत्त्वाकांक्षा और एकता को कैसे संतुलित करता है और अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिकारों का सामना कैसे करता है।
निष्कर्ष
आज BRICS केवल उभरते बाज़ारों का समूह नहीं है; यह एक राजनीतिक वक्तव्य है। डॉलर प्रभुत्व को चुनौती देकर, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सशक्त बनाकर और पश्चिमी संस्थानों के विकल्प प्रस्तुत करके, यह बहुध्रुवीय युग की तर्कशक्ति को मूर्त रूप देता है।
पर इसका सबसे बड़ा परीक्षण यह है: क्या BRICS प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर वास्तविक रूपान्तरण ला पाएगा? यदि हाँ, तो आने वाले दशकों में हम “इतिहास का अन्त” नहीं, बल्कि एकध्रुवीयता का अन्त और अधिक संतुलित, यद्यपि अधिक प्रतिस्पर्धी, विश्व व्यवस्था देखेंगे।
Dedollarization in 2025: Trends, Mechanisms, and Global Implications
Introduction
“Dedollarization” refers to the strategic effort to reduce dependence on the U.S. dollar (USD) in trade, finance, and global reserves. This involves a pivot to local currencies, alternative reserve assets such as gold or the Chinese yuan (RMB), and emerging digital payment infrastructures.
While the idea has circulated since the 1970s oil crises and resurfaced after the 2008 financial meltdown, the 2020s have accelerated it dramatically. Geopolitical fault lines, U.S. sanctions, and the rise of multipolar blocs like BRICS have transformed dedollarization from rhetoric into reality.
As of October 2025, the USD remains dominant but its supremacy is under structural challenge. The question is no longer whether alternatives will rise, but how fast and how far they can erode the dollar’s central role.
Historical Roots: From Bretton Woods to BRICS
The dollar’s global primacy stems from two foundational arrangements:
Bretton Woods (1944): Anchored the USD to gold and positioned it as the global settlement currency.
The Petrodollar System (1970s): U.S.-Saudi agreements ensured oil would be traded in dollars, entrenching demand worldwide.
By the 1990s, the USD accounted for more than 70% of world reserves, granting Washington the “exorbitant privilege” of cheap borrowing and powerful sanctions.
But cracks appeared:
2014 Crimea Crisis: Russia faced sanctions and began reducing dollar exposure.
2022 Ukraine War: Triggered a surge in Russia–China trade in rubles and yuan.
2023–24: BRICS formally placed dedollarization on its agenda.
2025 Trump Presidency 2.0: New tariffs and sanctions amplified the drive for alternatives. Foreign holdings of U.S. Treasuries fell to just 30%—a sharp decline in global trust.
Key Drivers in 2025
1. Geopolitical Pressures
The U.S. weaponization of the dollar—through sanctions on Russia, Iran, and others—has incentivized nations to explore insulation strategies. Trump’s aggressive tariff policies in 2025 accelerated this, with BRICS leaders expressing “serious concerns” in their Rio Declaration.
2. Multipolarity and BRICS Leadership
BRICS portrays dedollarization as central to a “just and equitable” world order. With more than 40 countries seeking membership or partnership, BRICS has become the nucleus of this push.
3. Economic Resilience
Emerging economies seek to shield themselves from U.S.-driven inflation, interest rate shocks, and debt burdens. Central banks are in a “gold rush,” rewriting reserves in favor of tangible assets.
4. Technological Shifts
Blockchain platforms, central bank digital currencies (CBDCs), and pilot projects like mBridge now allow real-time, auditable non-USD settlements. These tools lower costs and reduce sanction risk.
Mechanisms of Dedollarization
Local Currency Settlements
Russia–China trade now exceeds 90% in rubles/yuan.
India has expanded rupee-based trade with Russia and Indonesia.
BRICS energy ministers endorsed local currency oil and gas trades in May 2025.
BRICS Institutions
New Development Bank (NDB): Preparing to issue rupee-denominated bonds by 2026, offering infrastructure financing without dollar reliance.
Contingent Reserve Arrangement (CRA): Liquidity support to members, reducing IMF dependency.
Digital & Blockchain Tools
mBridge: Tested for CBDC settlements, allowing instant transactions across BRICS.
BRICS Blockchain Payment System: Pilot launched in mid-2025; a broader rollout is targeted for 2026.
Speculation includes the use of cryptocurrencies as bridges, e.g., XRP.
Gold-Backed Systems
BRICS has begun testing gold-backed trade settlements with vaults in China, Saudi Arabia, and Africa.
This creates a “dual system”: the yuan as a transaction medium, gold as the ultimate value anchor.
Prospective BRICS Currency
Ongoing debates consider a common digital or gold-backed unit of account. While politically potent, its feasibility and uptake remain uncertain.
Snapshot: Mechanisms in 2025
Mechanism
Examples
Impact
Local Currency Trade
Russia–China, India–Indonesia, BRICS oil deals
Cuts transaction costs 20–30%, bypasses sanctions
NDB/CRA
Rupee bonds, $30B+ projects
Alternatives to IMF/World Bank financing
Blockchain (mBridge)
BRICS pilot settlements
Enables real-time, transparent non-USD trades
Gold Collateral
Multi-region vault networks
Boosts gold demand, undermines USD as sole reserve asset
Reserves: USD share of global reserves dipped below 60%, projected to fall near 50% by 2030.
Petrodollar Weakening: Oil contracts increasingly settled in yuan or dirhams.
Tech Rollouts: mBridge pilots and BRICS blockchain systems in early deployment.
Persistent Contradiction: China still holds the world’s largest USD reserves, reflecting the paradox of dedollarization.
Challenges and Critiques
Dollar Resilience
Despite erosion, the USD still accounts for 80% of trade finance and nearly 60% of reserves. A full replacement in the short run is improbable.
Internal Divisions
India and Brazil remain cautious, wary of yuan dominance or antagonizing Western markets.
Currency Volatility
Local currencies face instability; investors fear reduced trust in alternatives.
U.S. Countermeasures
Washington views dedollarization as a “red line.” Trump’s administration has already increased pressure on India and BRICS-aligned states.
Implications and Outlook
For the U.S.: Dedollarization threatens to raise U.S. borrowing costs, weaken sanctions leverage, and fuel inflationary pressures.
For BRICS: It promises greater autonomy and bargaining power, with projections suggesting 20% of emerging market trade could bypass the dollar by 2030.
For the World: The likeliest outcome is not the dollar’s collapse but a hybrid system—a basket of currencies, CBDCs, and commodities.
By 2030, a multipolar financial system is plausible: a world where the USD is still powerful but no longer unchallenged. Instead of a single hegemon, a patchwork of regional currencies, digital platforms, and gold reserves may define the global economy.
Conclusion
Dedollarization in 2025 is neither fantasy nor fait accompli. It is a slow but deliberate process, shaped by geopolitics, technology, and the aspirations of the Global South. The USD’s dominance will persist for years, but its uncontested era is ending.
As BRICS expands and blockchain tools mature, the world is edging toward a post-dollar order—not a dollarless system, but a contested one. This shift, gradual yet profound, may become one of the defining economic transformations of the 21st century.
2025 में डेडॉलराइजेशन: प्रवृत्तियाँ, तंत्र और वैश्विक प्रभाव
परिचय
“डेडॉलराइजेशन” (Dedollarization) का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और वैश्विक भंडारों में अमेरिकी डॉलर (USD) पर निर्भरता को घटाने का सुनियोजित प्रयास। इसमें स्थानीय मुद्राओं, वैकल्पिक भंडार परिसंपत्तियों (जैसे सोना या चीनी युआन–RMB) की ओर रुझान और नई डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग शामिल है।
यह विचार नया नहीं है। 1970 के दशक के तेल संकटों से लेकर 2008 के वित्तीय संकट तक, इसकी चर्चा समय-समय पर होती रही है। लेकिन 2020 के दशक में यह प्रक्रिया तेज़ हुई है—भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी प्रतिबन्धों और BRICS जैसे बहुध्रुवीय गठबंधनों के उभार ने इसे केवल बयानबाज़ी से आगे वास्तविकता में बदल दिया है।
अक्टूबर 2025 तक अमेरिकी डॉलर अभी भी प्रमुख है, लेकिन उसकी सर्वशक्तिमान स्थिति पर अब चुनौती संरचनात्मक हो चुकी है। सवाल अब क्या का नहीं, बल्कि कितनी जल्दी और किस हद तक उसका वर्चस्व घटेगा, यह है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ब्रेटन वुड्स से BRICS तक
डॉलर की वैश्विक प्रधानता दो व्यवस्थाओं पर टिकी है:
ब्रेटन वुड्स (1944): अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़कर उसे वैश्विक लेन-देन की मुद्रा बनाया गया।
पेट्रोडॉलर प्रणाली (1970 का दशक): अमेरिका–सऊदी समझौते से तय हुआ कि तेल का व्यापार डॉलर में होगा, जिससे डॉलर की माँग स्थायी हो गई।
1990 के दशक तक USD वैश्विक भंडारों का 70% से अधिक हिस्सा था, जिससे अमेरिका को “Exorbitant Privilege” मिला—सस्ता कर्ज़ और शक्तिशाली प्रतिबन्ध लगाने की क्षमता।
लेकिन दरारें दिखने लगीं:
2014 क्रीमिया संकट: रूस पर प्रतिबन्ध लगे और उसने डॉलर से दूरी बढ़ाना शुरू किया।
2022 यूक्रेन युद्ध: रूस–चीन ने रूबल और युआन में व्यापार तेज़ किया।
2023–24: BRICS ने आधिकारिक तौर पर डेडॉलराइजेशन को अपने एजेंडे में रखा।
2025 (ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल): नए टैरिफ और प्रतिबन्धों ने इस प्रक्रिया को और गति दी। विदेशी निवेशकों की अमेरिकी ट्रेज़री होल्डिंग घटकर मात्र 30% रह गई।
2025 में प्रमुख कारण
1. भू-राजनीतिक दबाव
अमेरिका द्वारा डॉलर को प्रतिबन्धों के हथियार के रूप में इस्तेमाल—रूस, ईरान आदि पर—ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की खोज को प्रेरित किया। 2025 में ट्रम्प के आक्रामक टैरिफ़ों ने इसे और तेज़ किया। BRICS ने अपने रियो घोषणा-पत्र में “गंभीर चिंताओं” का उल्लेख किया।
2. बहुध्रुवीयता और BRICS की अगुवाई
BRICS के लिए डेडॉलराइजेशन “न्यायपूर्ण और संतुलित” विश्व व्यवस्था का हिस्सा है। 40 से अधिक देश सदस्यता या साझेदारी की कतार में हैं, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ा है।
3. आर्थिक मज़बूती
उभरते बाज़ार अमेरिकी नीतियों से उत्पन्न महँगाई और ऋण–बोझ से बचना चाहते हैं। इसी कारण केंद्रीय बैंकों में “सोने की होड़” (Gold Rush) देखी जा रही है।
4. तकनीकी परिवर्तन
ब्लॉकचेन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) और mBridge जैसे पायलट प्रोजेक्ट अब वास्तविक समय में पारदर्शी लेन-देन की सुविधा दे रहे हैं।
डेडॉलराइजेशन के तंत्र
स्थानीय मुद्रा में निपटान
रूस–चीन व्यापार का 90% से अधिक रूबल/युआन में।
भारत ने रूस और इंडोनेशिया के साथ रुपया-आधारित व्यापार शुरू किया।
मई 2025 में BRICS ऊर्जा मंत्रियों ने तेल–गैस व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करने का समर्थन किया।
BRICS संस्थाएँ
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): 2026 तक रुपया-मूल्यवर्गित बांड जारी करने की योजना।
CRA: IMF की जगह तरलता सहायता का विकल्प।
डिजिटल और ब्लॉकचेन टूल
mBridge: CBDC लेन-देन के लिए परीक्षण।
BRICS ब्लॉकचेन भुगतान प्रणाली: 2025 में पायलट, 2026 तक संभावित लॉन्च।
कुछ प्रस्तावों में क्रिप्टोकरेंसी (जैसे XRP) को ब्रिज मुद्रा के रूप में जोड़ने की चर्चा।
सोना-आधारित प्रणाली
BRICS देशों ने सोना-आधारित व्यापार निपटान की शुरुआत की है।
चीन, सऊदी और अफ्रीका में बहु-क्षेत्रीय सोने के भंडार बनाए जा रहे हैं।
“युआन–सोना द्वैध प्रणाली” : युआन लेन-देन का माध्यम, सोना मूल्य का भंडार।
BRICS साझा मुद्रा (प्रस्ताव)
एक संभावित डिजिटल या सोना-समर्थित इकाई पर चर्चा जारी है। प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली, लेकिन व्यावहारिक सफलता संदिग्ध है।
2025 की प्रगति
रियो BRICS शिखर सम्मेलन (जुलाई 2025): 126 प्रतिबद्धताओं के साथ डेडॉलराइजेशन को तेज़ किया।
भंडार हिस्सेदारी: डॉलर का वैश्विक भंडार हिस्सा 60% से नीचे, 2030 तक 50% तक गिरने का अनुमान।
पेट्रोडॉलर कमजोर: तेल सौदों में युआन या दिरहम का प्रयोग।
तकनीकी प्रगति: mBridge और ब्लॉकचेन प्रणाली शुरुआती चरण में।
विरोधाभास: चीन अभी भी सबसे बड़ा डॉलर भंडार रखता है।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
डॉलर की मज़बूती
फिर भी USD अभी भी 80% व्यापार वित्त और 59% भंडार में हावी है।
आंतरिक मतभेद
भारत और ब्राज़ील सावधान हैं—वे युआन के प्रभुत्व या पश्चिम से दूरी से डरते हैं।
अस्थिरता का जोखिम
स्थानीय मुद्राएँ अस्थिर हैं; निवेशक भरोसा खो सकते हैं।
अमेरिकी प्रतिवाद
वाशिंगटन डेडॉलराइजेशन को “रेड लाइन” मानता है। ट्रम्प प्रशासन ने भारत और अन्य BRICS देशों पर दबाव बढ़ाया है।
प्रभाव और भविष्य की संभावनाएँ
अमेरिका के लिए: कर्ज़ महँगा होगा, प्रतिबन्धों की शक्ति घटेगी, महँगाई बढ़ सकती है।
BRICS के लिए: अधिक स्वायत्तता और शक्ति संतुलन, 2030 तक उभरते बाज़ार व्यापार का 20% डॉलर-मुक्त हो सकता है।
विश्व के लिए: संभवतः एक हाइब्रिड प्रणाली—मुद्राओं की टोकरी, CBDCs और सोना मिलकर।
2030 तक डॉलर अभी भी शक्तिशाली रहेगा, लेकिन अप्रतिस्पर्धी नहीं। वैश्विक अर्थव्यवस्था शायद कई मुद्राओं, डिजिटल प्रणालियों और सोने के सहारे एक बहुध्रुवीय वित्तीय ढाँचा अपना लेगी।
निष्कर्ष
2025 में डेडॉलराइजेशन न तो कल्पना है, न ही पूर्ण वास्तविकता। यह एक धीमी लेकिन सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसे भू-राजनीति, प्रौद्योगिकी और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाएँ आगे बढ़ा रही हैं। डॉलर की प्रधानता कुछ साल और कायम रहेगी, लेकिन उसका निर्विवाद युग अब समाप्त हो रहा है।
जैसे-जैसे BRICS विस्तार करेगा और ब्लॉकचेन उपकरण परिपक्व होंगे, विश्व एक पोस्ट-डॉलर युग की ओर बढ़ रहा है—डॉलररहित नहीं, बल्कि बहु-मुद्रा और बहु-प्रणाली वाला। यह बदलाव धीमा है लेकिन गहरा, और सम्भवतः 21वीं सदी का सबसे निर्णायक आर्थिक परिवर्तन साबित होगा।
Trump and Hegseth at Quantico: A Military Reset or a Political Gamble?
On September 30, 2025, President Donald Trump and Secretary of War Pete Hegseth addressed an unusual gathering of roughly 800 U.S. generals, admirals, and senior officers at Marine Corps Base Quantico, Virginia. The event, hastily convened on short notice, summoned commanders from around the world. It was framed by the administration as a “reset” of military culture—toward meritocracy, toughness, and warfighting readiness.
Yet the speeches sparked as much alarm as applause, reflecting America’s polarized politics and raising fundamental questions about the future of U.S. civil-military relations.
Hegseth’s Speech: “Return to the Warrior Ethos”
Hegseth, a former Fox News host and Iraq War veteran, delivered a 45-minute address that functioned both as a manifesto and as a set of orders. Key themes included:
Merit and Standards: Promotions would be strictly merit-based, with gender and race no longer factored in. New directives included gender-neutral PT tests based on male standards, mandatory daily exercise, and stricter grooming rules (short hair, no beards except for religious or medical exemptions).
Warrior Spirit: Hegseth called for a return to “warrior ethos” by eliminating “woke distractions”—from DEI offices to climate change initiatives. He even advocated reviving tough training methods like “shark attacks” by drill sergeants, controversial practices long curtailed as hazing.
Directives and Firings: He announced 10 immediate reforms, including reduced non-essential training, streamlined complaints procedures to discourage “frivolous” claims, and expedited dismissal of underperforming officers. He openly referenced firing senior leadership—including the Joint Chiefs chairman—arguing that those unwilling to adapt should “step aside.”
Invoking figures like George C. Marshall, Hegseth framed his reforms as a return to pre-9/11 military standards, insisting that “comfort and bureaucracy” had eroded America’s fighting edge.
Trump’s Speech: “Department of War, Not Defense”
President Trump followed with a characteristically sprawling, hour-long address that blended praise, grievance, and vision. Highlights included:
Meritocracy and Protection: Trump doubled down on “merit over politics,” insisting the military exists to “defend the nation, not feelings.” He announced investments in nuclear deterrence, a “Golden Dome” missile shield, and 19 new Navy ships.
Invoking History: Trump repeatedly cited Generals Patton and MacArthur, calling for a return to their “unapologetic warrior spirit.” He also endorsed renaming the Department of Defense back to the Department of War, arguing the current name reflected weakness.
Domestic Deployment: Most controversially, Trump suggested using the military in U.S. cities—like Chicago and Portland—as “training grounds” against “enemies within.” This raised immediate concerns about the Posse Comitatus Act, which bars the use of federal troops in domestic law enforcement.
Partisan Notes: Trump peppered his remarks with criticism of Democrats, NATO allies, and the press. He exaggerated immigration figures, claimed personal credit for NATO’s 2% spending goal (actually set in 2006), and boasted of “settling seven wars,” despite ongoing conflicts abroad.
Criticisms from Four Fronts
Reactions to the speeches fell along four overlapping fault lines: strategic, cultural, political, and factual.
1. Strategic Risks
Wasteful and Dangerous: Critics—including Pentagon officials—called the assembly of nearly all top commanders in one public space an “inexcusable strategic risk,” exposing leadership to potential adversary attack.
Obsolete Warfare Lens: Economist Paul Krugman argued that Hegseth’s macho focus ignores modern realities: wars are now won with drones, AI, and cyber capabilities, not “bulging biceps.”
Counterpoint: Conservative outlets like National Review praised the “commonsense reset,” while Army.mil reported the reforms as enhancing readiness.
2. Cultural and Personnel Fallout
Anti-DEI Measures: Ending identity months, dismantling DEI offices, and enforcing male-normed PT standards risk excluding women and minorities—key pipelines for cyber and intelligence. Medical and religious accommodations (e.g., beards) may also be curtailed.
Endorsing Hazing?: Reviving “shark attacks” drew warnings from military ethicists about encouraging toxic leadership and potential war crimes.
Counterpoint: Supporters argue the changes restore discipline and fight “softness” creeping into the ranks. Fox News described the fitness push as “necessary tough love.”
3. Political and Constitutional Implications
Partisan Militarization: Critics, including Sen. Jack Reed, warned that Trump is injecting politics into the military, undermining its constitutional role. Attendees’ notable silence during applause lines suggested unease.
Domestic Deployment: Trump’s city “training grounds” remarks were seen as unconstitutional, violating the Posse Comitatus Act and blurring the line between military and police powers. Rep. Pat Ryan called it “a direct threat to democracy.”
Counterpoint: Some conservatives defended the rhetoric as confronting internal security threats and replacing entrenched leadership with “fresh blood.”
4. Fact-Checking and Coherence
Inflated Numbers: Trump exaggerated Ukraine aid ($350B vs. ~$94–135B), migrant counts (25M vs. 11–13M), and NATO spending. CNN and Reuters debunked multiple claims.
Historical Missteps: The Atlantic noted Trump’s frequent misdating of events, and his unverified claim of “destroying Iran’s nuclear program.”
Counterpoint: Right-leaning outlets largely sidestepped inaccuracies, framing Trump’s vision as more important than factual detail.
The Broader Context: Reform or Regression?
Supporters frame the Quantico speeches as a long-overdue cultural reset—stripping away bureaucracy, reasserting toughness, and ensuring readiness for conflict with China, Russia, or Iran.
Critics, however, see three dangers:
A 20th-century mindset in a 21st-century battlefield (overemphasis on brute strength vs. technology).
Potential recruitment collapse if women, minorities, and cyber talent feel unwelcome.
Erosion of democratic norms through politicization and hints of domestic deployment.
Conclusion: Silence in the Ranks
Perhaps the most telling image was not Trump’s bluster or Hegseth’s directives, but the quiet response of the generals. Reports describe the room as “subdued,” with applause lines falling flat. For an audience trained to avoid political entanglements, silence may itself have been a form of resistance.
The Quantico speeches may mark the start of a profound military-cultural experiment—or the prelude to a constitutional crisis. Whether they strengthen or destabilize America’s armed forces may depend less on Trump and Hegseth’s directives than on how the officers who sat in silence choose to respond.
ट्रंप और हेगसेथ का क्वांटिको भाषण: सैन्य पुनर्संरचना या राजनीतिक दांव?
30 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने वर्जीनिया स्थित मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में लगभग 800 अमेरिकी जनरल, एडमिरल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया। यह आयोजन असामान्य और अचानक बुलाया गया, जिसमें दुनिया भर से कमांडरों को बेहद कम नोटिस पर बुलाया गया। प्रशासन ने इसे एक तरह के "रीसेट" के रूप में पेश किया—योग्यता, कठोरता और युद्ध-तत्परता पर आधारित नई सैन्य संस्कृति की ओर।
लेकिन इन भाषणों ने जितनी तालियाँ बटोरीं, उतनी ही आशंकाएँ भी पैदा कीं—यह दर्शाता है कि अमेरिका की राजनीति कितनी ध्रुवीकृत हो चुकी है और यह प्रश्न खड़ा करता है कि अमेरिकी नागरिक-सैन्य संबंधों का भविष्य किस दिशा में जाएगा।
हेगसेथ का भाषण: “योद्धा भावना की वापसी”
फॉक्स न्यूज़ होस्ट रह चुके और इराक युद्ध में सेवा दे चुके हेगसेथ ने लगभग 45 मिनट का भाषण दिया, जो आंशिक रूप से घोषणापत्र था और आंशिक रूप से आदेश। मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:
योग्यता और मानक: पदोन्नति और मूल्यांकन पूरी तरह योग्यता-आधारित होंगे। नस्ल और लिंग अब कोई कारक नहीं होंगे। नए निर्देशों में लिंग-निरपेक्ष शारीरिक परीक्षण (पीटी) जो पुरुष मानकों पर आधारित हों, रोज़ाना अनिवार्य शारीरिक प्रशिक्षण और सख़्त ग्रूमिंग नियम (छोटे बाल, दाढ़ी नहीं—धार्मिक या चिकित्सीय कारण को छोड़कर) शामिल थे।
योद्धा भावना: हेगसेथ ने कहा कि सेना को “योद्धा भावना” में लौटाना होगा और “वोक विचलनों”—जैसे डीईआई (विविधता, समानता और समावेशन) दफ्तर, जलवायु परिवर्तन प्राथमिकताएँ और पहचान-आधारित कार्यक्रम—को खत्म करना होगा। उन्होंने प्रशिक्षण में “शार्क अटैक” जैसी कठोर तकनीकें वापस लाने की वकालत की, जिन्हें पहले उत्पीड़न समझकर बंद कर दिया गया था।
निर्देश और बर्खास्तगी: उन्होंने 10 नए सुधारों की घोषणा की—अनावश्यक प्रशिक्षण कम करना, शिकायत प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि “तुच्छ दावों” को रोका जा सके, और अयोग्य अधिकारियों को तेज़ी से हटाना। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेतृत्व (यहाँ तक कि संयुक्त चीफ्स चेयरमैन) को बर्खास्त किया है और जो अधिकारी बदलाव से असहज हैं उन्हें “पद छोड़ देना चाहिए।”
हेगसेथ ने जॉर्ज सी. मार्शल जैसी ऐतिहासिक हस्तियों का हवाला देते हुए कहा कि वे सेना को 1990 के दशक जैसी “पुरानी मानकों” पर वापस ले जाना चाहते हैं, जहाँ आराम और नौकरशाही नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी प्राथमिकता थी।
ट्रंप का भाषण: “डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर”
राष्ट्रपति ट्रंप का लगभग एक घंटे लंबा भाषण सामान्य रूप से लंबा-चौड़ा और मिश्रित था—जिसमें प्रशंसा, शिकायतें और दृष्टि तीनों थीं। मुख्य बिंदु:
योग्यता और सुरक्षा: ट्रंप ने दोहराया कि सेना “योग्यता पर, राजनीति पर नहीं” आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना का काम “राष्ट्र की रक्षा करना है, भावनाओं की नहीं।” उन्होंने परमाणु निवारण, एक “गोल्डन डोम” मिसाइल शील्ड और 19 नए नौसेना जहाजों में निवेश की घोषणा की।
इतिहास का हवाला: ट्रंप ने बार-बार जनरल पैटन और मैकआर्थर का ज़िक्र किया और उनकी “निर्भीक योद्धा भावना” की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने यहां तक कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर फिर से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा नाम “कमज़ोरी” का प्रतीक है।
घरेलू तैनाती: सबसे विवादास्पद रूप से, ट्रंप ने सुझाव दिया कि सेना को अमेरिकी शहरों—जैसे शिकागो और पोर्टलैंड—में “प्रशिक्षण मैदान” की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तुरंत पॉसी कोमिटैटस एक्ट का सवाल उठा, जो सेना को घरेलू पुलिसिंग से रोकता है।
पक्षपाती टिप्पणियाँ: ट्रंप ने भाषण में डेमोक्रेट्स, नाटो और मीडिया पर हमले किए। उन्होंने आव्रजन के आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए, नाटो खर्च का श्रेय खुद को दिया (हालाँकि लक्ष्य 2006 में तय हुआ था), और “सात युद्धों के समाधान” का दावा किया—जबकि कई संघर्ष अब भी जारी हैं।
चार मोर्चों से आलोचना
1. रणनीतिक जोखिम
समय और संसाधनों की बर्बादी: आलोचकों ने कहा कि सभी शीर्ष अधिकारियों को एक जगह इकट्ठा करना “अक्षम्य रणनीतिक जोखिम” है।
पुराना युद्ध दृष्टिकोण: अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने कहा कि शारीरिक कठोरता पर ज़ोर आधुनिक युद्ध की तकनीकी वास्तविकताओं (ड्रोन, एआई, साइबर) को अनदेखा करता है।
समर्थन: नेशनल रिव्यू और Army.mil जैसे स्रोतों ने इसे “तत्परता बढ़ाने वाला आवश्यक कदम” बताया।
2. सांस्कृतिक और कार्मिक प्रभाव
एंटी-डीईआई: पहचान-आधारित महीनों और कार्यालयों को खत्म करना महिलाओं, अल्पसंख्यकों और साइबर-इंटेलिजेंस प्रतिभाओं को बाहर कर सकता है।
उत्पीड़न की वापसी?: “शार्क अटैक” जैसी प्रथाओं से विषाक्त नेतृत्व और नैतिक उल्लंघनों का ख़तरा बताया गया।
समर्थन: समर्थकों का तर्क है कि यह “अनुशासन और कठोरता” को बहाल करेगा।
3. राजनीतिक और संवैधानिक आयाम
सैन्य का राजनीतिकरण: आलोचकों ने कहा कि ट्रंप सेना को पार्टी राजनीति में घसीट रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, भाषण के दौरान जनरल चुप्पी साधे बैठे रहे।
घरेलू तैनाती: अमेरिकी शहरों में सेना भेजने का सुझाव लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा बताया गया।
समर्थन: कुछ दक्षिणपंथी आवाज़ों ने इसे “आंतरिक सुरक्षा खतरे से निपटने” के रूप में देखा।
4. तथ्य-जांच और असंगति
गलत दावे: ट्रंप ने यूक्रेन सहायता, आव्रजन और नाटो खर्च पर आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए।
ऐतिहासिक गलतियाँ: कई घटनाओं की तारीख़ें गड़बड़ाईं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को “नष्ट” करने का दावा किया।
समर्थन: दक्षिणपंथी मीडिया ने तथ्यों को अनदेखा कर “बड़ी दृष्टि” पर ज़ोर दिया।
व्यापक परिप्रेक्ष्य: सुधार या पतन?
समर्थकों के लिए क्वांटिको भाषण एक बहुत ज़रूरी सांस्कृतिक पुनर्संरचना है—नौकरशाही हटाकर कठोरता बहाल करने और चीन, रूस या ईरान जैसे ख़तरों के लिए तैयारी करने का।
आलोचकों के लिए इसमें तीन ख़तरे हैं:
21वीं सदी में 20वीं सदी का युद्ध दृष्टिकोण।
भर्ती संकट, यदि महिलाएँ, अल्पसंख्यक और साइबर प्रतिभाएँ खुद को बाहर महसूस करें।
लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण, सेना को राजनीति और घरेलू पुलिसिंग में झोंककर।
निष्कर्ष: सैनिकों की चुप्पी
सबसे महत्वपूर्ण दृश्य शायद ट्रंप की आक्रामक बातें नहीं थीं, बल्कि जनरलों की चुप्पी थी। रिपोर्टों के मुताबिक़, हॉल में वातावरण “सुस्त” था और तालियाँ बहुत कम बजीं।
क्वांटिको भाषण अमेरिकी सेना के लिए एक नए प्रयोग की शुरुआत हो सकता है—या फिर एक संवैधानिक संकट की प्रस्तावना। इसका नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि जो अधिकारी वहाँ चुपचाप बैठे थे, वे आने वाले समय में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।
The Quantico Speeches: Trump, Hegseth, and the Struggle Over America’s Military Soul
The Gathering at Quantico
On the morning of September 30, 2025, Marine Corps Base Quantico—home to the FBI Academy and countless Marine Corps training grounds—was unusually tense. Generals and admirals, summoned from bases as far as Okinawa and Stuttgart, shuffled into the auditorium with little preparation or explanation. Nearly 800 flag officers were packed into the room, one of the largest assemblies of American senior military leadership in decades.
At the front stood two men: President Donald J. Trump, in his second term and as combative as ever, and Secretary of War Pete Hegseth, a Fox News personality turned Pentagon reformer.
What followed was not a routine briefing. It was an ideological declaration: the U.S. military, they insisted, would shed “distractions” like diversity and climate change policy, and return to an unapologetic “warrior ethos.” Promotions would be based on merit alone. Training would toughen. Standards would rise. And America would once again be, in Trump’s words, “a nation of warriors, not worriers.”
To some in the room, it was a breath of fresh air after years of bureaucracy. To others, it was a dangerous politicization of an institution that has always prided itself on being apolitical.
The Quantico speeches, as they are already being called, may prove to be a turning point in American civil–military relations. But to understand why, we need to look backward—to the generals Trump invoked, the doctrines he ignored, and the civil-military clashes that have shaped U.S. history.
Warrior Spirit and the Ghost of Patton
When Trump invoked General George S. Patton, he knew what he was doing. Patton, the flamboyant World War II commander, has long been lionized by conservatives as the epitome of uncompromising military leadership.
Patton demanded physical toughness, despised weakness, and often clashed with civilian leaders. His infamous slapping of a shell-shocked soldier nearly ended his career but also cemented his reputation as a hard man unwilling to accept excuses.
Hegseth’s gender-neutral PT standards “based on male norms” echoed Patton’s obsession with physicality. In World War II, Patton insisted on forced marches, icy showers, and endless drills—convinced that endurance and toughness won battles.
Yet the comparison is imperfect. Patton operated in an era when wars were decided by tanks, infantry, and artillery. Today’s wars are increasingly shaped by drones, satellites, and cyber operations. As economist Paul Krugman noted, “bulging biceps matter less than nimble minds.” Ukraine’s use of cheap drones against Russian tanks is proof. In that sense, Hegseth’s Patton-esque reforms risk looking like nostalgia masquerading as policy.
The Cold War Lessons: Deterrence Over Muscle
If Patton looms large over Trump and Hegseth’s rhetoric, the lessons of the Cold War tell a different story.
From 1947 to 1991, the U.S. military was not primarily about charging into battle—it was about deterrence. Nuclear strategy, intelligence dominance, and alliances like NATO mattered more than sheer physical toughness.
In the 1950s, President Eisenhower, himself a five-star general, shifted focus from manpower to technology, investing in nuclear weapons while warning against the “military-industrial complex.” Later, Secretary of Defense Robert McNamara emphasized systems analysis and technological supremacy during Vietnam—sometimes disastrously, but always reflecting the reality that modern war is math and machines as much as muscle.
The Cold War also brought moments of civil-military tension. In 1962, during the Cuban Missile Crisis, President Kennedy resisted his generals’ calls for air strikes and invasion, instead opting for a blockade that avoided nuclear war. Civilian caution saved humanity.
Trump’s Quantico speech, by contrast, leaned toward military adventurism—suggesting that U.S. cities like Chicago could be treated as “training grounds” for soldiers. That rhetoric sounded less like Cold War deterrence and more like a strongman’s militarization of domestic life.
Civil-Military Clashes in American History
The uneasy dance between elected leaders and the generals they command is as old as the republic itself.
Lincoln and McClellan: During the Civil War, General George McClellan repeatedly defied President Lincoln’s orders, overestimating Confederate strength and refusing to act. Lincoln eventually fired him, demonstrating civilian supremacy.
Truman and MacArthur: Perhaps the most famous clash came in 1951, when President Truman dismissed General Douglas MacArthur for publicly opposing his Korea policy. MacArthur, like Trump today, believed in total war—while Truman insisted on limits. Truman’s decision reaffirmed that in America, presidents, not generals, set policy.
Vietnam and Beyond: The Vietnam War saw an inversion—civilians (McNamara, Johnson) micromanaged strategy, often ignoring generals’ advice, with disastrous results. Later, the Powell Doctrine (named after Colin Powell) tried to reset the balance: use overwhelming force, but only with clear political objectives.
Seen through this lens, the Quantico speeches revive old questions: Is Trump reshaping the military for genuine readiness, or bending it toward partisan ends? Are today’s generals willing to push back as Truman once did, or will silence rule the day?
DEI, Diversity, and the Modern Force
One of the sharpest breaks in the Quantico speeches was the rejection of diversity, equity, and inclusion (DEI) initiatives. Hegseth derided them as “woke distractions,” pledging to eliminate DEI offices, end identity months, and enforce male-standard PT tests.
Critics argue this risks alienating exactly the people the military needs most. Today’s battles are not only fought with rifles—they’re fought with algorithms. Cyber warfare, AI, and space operations demand talent pipelines that often draw from diverse civilian backgrounds. Women now serve in combat roles; minorities fill critical intelligence positions.
History offers parallels here too. In 1948, President Harry Truman desegregated the U.S. military—over strong resistance from many officers. That decision ultimately strengthened the force, widening the pool of talent. Critics of Hegseth say his reforms risk undoing that legacy, narrowing the talent pipeline just as America faces new, complex threats.
The Domestic Use of the Military
Perhaps the most alarming line from Trump’s speech was his suggestion that U.S. cities could be used as “training grounds” for troops.
This immediately raised alarms about the Posse Comitatus Act, an 1878 law that restricts the federal military from engaging in domestic law enforcement. While there are exceptions (e.g., National Guard deployments during riots or disasters), the idea of routine use of the Army in cities smacks of authoritarianism.
Historical parallels abound:
In 1932, the U.S. military, under General MacArthur, attacked the Bonus Army—World War I veterans protesting in Washington. The images shocked the nation.
In 1970, the Kent State shootings by the National Guard fueled public outrage against the Vietnam War.
To use the military domestically is to tread on one of America’s most sensitive nerves. For critics, Trump’s words evoked not strength but dictatorship.
Fact-Checking and Rhetoric
Fact-checkers quickly flagged Trump’s Quantico remarks as riddled with inaccuracies. He exaggerated Ukraine aid by more than double, inflated immigration figures, and misattributed NATO spending increases.
Such exaggerations are not new for Trump, but when delivered before the nation’s top brass, they raise questions: What happens if military planning is based on faulty data? Can generals push back without jeopardizing their careers?
During the Cold War, leaders like Kennedy and Reagan relied heavily on intelligence briefings to avoid miscalculation. Trump’s disregard for detail contrasts sharply with that tradition.
Silence in the Auditorium
Perhaps the most telling moment of the Quantico speeches was not in the words spoken, but in the reaction of the audience. Reporters described the generals as subdued, largely silent, offering little applause even at obvious applause lines.
Silence can mean many things. Deference. Fear. Disagreement. Or quiet resistance.
In past civil-military clashes, the response of generals mattered. When Truman fired MacArthur, the Joint Chiefs supported him, preserving civilian control. When Nixon spiraled during Watergate, military leaders quietly created safeguards around nuclear launch codes.
The silence at Quantico may suggest the brass are weighing their options: comply, resist quietly, or wait out the storm.
The Stakes Ahead
The Quantico speeches were not just about military culture—they were about the American experiment itself. The U.S. military is the most trusted institution in the country, one that prides itself on being above partisan politics. If it tilts openly toward one ideology, the republic risks imbalance.
Supporters argue Trump and Hegseth are cutting bureaucracy, restoring discipline, and preparing for great-power conflict with China.
Critics warn they are politicizing the force, undermining diversity, and flirting with authoritarian uses of the military at home.
Both sides agree on one thing: this was not business as usual.
Conclusion: America at a Crossroads
The Quantico speeches recall earlier moments when America wrestled with the balance between military strength, civilian control, and democratic values.
Patton wanted toughness at all costs. Truman insisted on limits. The Cold War demanded restraint and deterrence. The Vietnam era exposed the costs of arrogance.
Now, in 2025, America faces its own choice. Will Trump and Hegseth’s “warrior ethos” reinvigorate a fighting force, or will it narrow the talent pool and erode constitutional norms?
The silence of the generals at Quantico may prove decisive. In their silence lies a question that has haunted republics since Rome: Will the army serve the constitution, or the man who commands it?
क्वान्टिको भाषण: ट्रंप, हेगसेथ और अमेरिका की सैन्य आत्मा पर संघर्ष
क्वान्टिको में सभा
30 सितम्बर 2025 की सुबह, वर्जीनिया स्थित मरीन कॉर्प्स बेस क्वान्टिको में असामान्य हलचल थी। एफबीआई अकादमी और अनगिनत मरीन प्रशिक्षण स्थलों का यह परिसर उस दिन किसी साधारण बैठक का मंच नहीं था। अचानक बुलाए गए आदेश के बाद, 800 से अधिक जनरल, एडमिरल और वरिष्ठ अधिकारी—अमेरिका के सैन्य शीर्ष नेतृत्व—दुनिया भर से यहाँ पहुँचे थे।
मंच पर दो चेहरे खड़े थे: राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप, अपने दूसरे कार्यकाल में भी उतने ही आक्रामक जितने पहले थे, और युद्ध सचिव पिट हेगसेथ, एक फॉक्स न्यूज़ शख्सियत से पेंटागन सुधारक बने नेता।
यह कोई सामान्य ब्रीफिंग नहीं थी। यह एक घोषणापत्र था: अमेरिकी सेना अब विविधता, समानता और जलवायु नीति जैसी “विचलनकारी” चीज़ों को किनारे रखेगी और पुनः एक “योद्धा संस्कृति” को अपनाएगी। पदोन्नतियाँ योग्यता पर आधारित होंगी। प्रशिक्षण अधिक कठोर होगा। मानक ऊँचे होंगे। और अमेरिका, ट्रंप के शब्दों में, “चिंताओं का नहीं, योद्धाओं का राष्ट्र” बनेगा।
कुछ अधिकारियों के लिए यह वर्षों की नौकरशाही के बाद ताज़ा हवा जैसा था। दूसरों के लिए, यह एक खतरनाक राजनीतिकरण था, जिसने हमेशा से गैर-पक्षपाती बने रहने वाली संस्था को दलगत विवाद में खींच लिया।
क्वान्टिको भाषण—जिन्हें अब इसी नाम से जाना जा रहा है—अमेरिकी नागरिक–सैन्य संबंधों में एक मोड़ साबित हो सकते हैं। लेकिन यह समझने के लिए हमें अतीत की ओर देखना होगा—उन जनरलों की ओर जिनका हवाला ट्रंप ने दिया, उन सिद्धांतों की ओर जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज़ किया, और उन संघर्षों की ओर जो अमेरिकी इतिहास में नागरिक और सेना के बीच बार-बार हुए हैं।
योद्धा भावना और पैटन की छाया
जब ट्रंप ने अपने भाषण में जनरल जॉर्ज एस. पैटन का नाम लिया, तो वे जानते थे कि किस नस को छेड़ना है। पैटन, द्वितीय विश्व युद्ध के flamboyant कमांडर, लंबे समय से रूढ़िवादी हलकों में “अटल सैन्य नेतृत्व” के प्रतीक माने जाते हैं।
पैटन शारीरिक कठोरता के दीवाने थे, कमजोरी से नफरत करते थे और अक्सर नागरिक नेतृत्व से भिड़ते थे। शेल-शॉक्ड सैनिक को थप्पड़ मारने की उनकी कुख्यात घटना ने लगभग उनका करियर समाप्त कर दिया था, लेकिन साथ ही उनकी “कोई बहाना नहीं” वाली छवि को स्थायी बना दिया।
हेगसेथ के “पुरुष मानकों” पर आधारित लिंग-निरपेक्ष पीटी परीक्षण पैटन की उसी सोच को दोहराते दिखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पैटन ने सैनिकों को मजबूर मार्च, ठंडे पानी से स्नान और अंतहीन अभ्यास कराए—उनका विश्वास था कि सहनशक्ति और ताक़त से ही युद्ध जीते जाते हैं।
लेकिन यह तुलना अधूरी है। पैटन का समय टैंकों, तोपों और पैदल सेना का था। आज युद्ध ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर हथियारों से तय होते हैं। अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन के शब्दों में, “आज उभरी हुई मांसपेशियों से ज्यादा मायने रखती है चुस्त बुद्धि।” युक्रेन द्वारा सस्ते ड्रोन से रूसी टैंकों को पछाड़ना इसका प्रमाण है। ऐसे में, हेगसेथ के “पैटन-स्टाइल सुधार” कहीं नॉस्टेल्जिया तो नहीं?
शीत युद्ध के सबक: मांसपेशियों से ज्यादा निरोध
अगर पैटन ट्रंप और हेगसेथ की कल्पना पर छाए हैं, तो शीत युद्ध के सबक उनकी दृष्टि को चुनौती देते हैं।
1947 से 1991 तक, अमेरिकी सेना का मुख्य काम सीधा युद्ध नहीं बल्कि निरोध (deterrence) था। परमाणु रणनीति, खुफिया श्रेष्ठता और नाटो जैसे गठबंधन—ये सब शारीरिक कठोरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए।
1950 के दशक में राष्ट्रपति आइजनहावर, जो स्वयं पाँच सितारा जनरल थे, ने ध्यान “जनशक्ति” से हटाकर “प्रौद्योगिकी” पर लगाया। उन्होंने परमाणु हथियारों में निवेश बढ़ाया और “सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स” के खतरे की चेतावनी दी।
1962 की क्यूबा मिसाइल संकट में, राष्ट्रपति केनेडी ने अपने जनरलों की सलाह ठुकराई—वे तत्काल हवाई हमले चाहते थे, जबकि केनेडी ने नाकाबंदी का रास्ता चुना और परमाणु युद्ध से बचा लिया।
ट्रंप का क्वान्टिको भाषण इसके विपरीत, सैन्य साहसिकता की ओर झुकता दिखा—उन्होंने अमेरिकी शहरों को “प्रशिक्षण मैदान” की तरह इस्तेमाल करने की बात कही। यह शीत युद्ध के संयमित दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग और अधिनायकवादी प्रतीत हुआ।
अमेरिकी इतिहास में नागरिक–सैन्य टकराव
अमेरिका की स्थापना से ही चुने गए नेता और उनकी सेवा करने वाले जनरलों के बीच खींचतान रही है।
लिंकन बनाम मैक्लेलन: गृहयुद्ध में जनरल मैक्लेलन राष्ट्रपति लिंकन के आदेशों की अवहेलना करते रहे। अंततः लिंकन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और नागरिक सर्वोच्चता साबित की।
ट्रूमैन बनाम मैकआर्थर: 1951 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कोरिया युद्ध में अपनी नीति का खुलकर विरोध करने वाले जनरल डगलस मैकआर्थर को हटा दिया। ट्रूमैन का निर्णय ऐतिहासिक साबित हुआ—अमेरिका में नीति नागरिक तय करते हैं, जनरल नहीं।
वियतनाम और उसके बाद: वियतनाम में स्थिति उलटी हो गई। राष्ट्रपति जॉनसन और रॉबर्ट मैकनामारा जैसे नागरिक नेताओं ने रणनीति को माइक्रोमैनेज किया और भारी नुकसान उठाया। इसके बाद “पॉवेल डॉक्ट्रिन” आया: स्पष्ट उद्देश्य के बिना कभी युद्ध मत करो।
इस पृष्ठभूमि में, क्वान्टिको भाषण एक बार फिर वही प्रश्न उठाता है: क्या ट्रंप वास्तव में सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, या इसे अपनी राजनीतिक दृष्टि के अधीन कर रहे हैं?
विविधता और आधुनिक सेना
क्वान्टिको भाषण का सबसे तीखा मोड़ था विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों का खारिज किया जाना। हेगसेथ ने इन्हें “वोक विचलन” बताया और समाप्त करने की घोषणा की।
आलोचकों का कहना है कि इससे वही लोग दूर होंगे जिनकी आज सबसे ज्यादा ज़रूरत है। आधुनिक युद्ध बंदूकों से उतना नहीं जितना एल्गोरिद्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़ा जाता है। साइबर युद्ध, एआई और अंतरिक्ष संचालन के लिए प्रतिभाएँ अक्सर विविध पृष्ठभूमि से आती हैं।
इतिहास भी यही बताता है। 1948 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अमेरिकी सेना का विभाजन समाप्त (desegregation) किया, हालाँकि कई जनरल विरोध में थे। लेकिन इसका लाभ सेना को हुआ—प्रतिभा का दायरा बढ़ा। आलोचकों के मुताबिक हेगसेथ के सुधार उस विरासत को उलट सकते हैं।
घरेलू तैनाती का प्रश्न
शायद ट्रंप के भाषण की सबसे खतरनाक पंक्ति थी—“अमेरिकी शहरों को सैनिकों के प्रशिक्षण मैदान” की तरह इस्तेमाल करना।
इससे तुरंत पॉसी कोमिटैटस एक्ट (1878) का सवाल उठा, जो संघीय सेना को घरेलू पुलिसिंग से रोकता है। अपवाद हैं (जैसे दंगे या आपदा में नेशनल गार्ड की तैनाती), लेकिन नियमित रूप से सेना का प्रयोग लोकतांत्रिक ढाँचे को हिला देता है।
इतिहास चेतावनी देता है:
1932, जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में सेना ने वॉशिंगटन में प्रदर्शन कर रहे “बोनस आर्मी” (युद्ध ветераन) पर हमला किया—पूरे देश में आक्रोश फैल गया।
1970, केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में नेशनल गार्ड की गोलीबारी में छात्र मारे गए, जिसने वियतनाम विरोध को और भड़का दिया।
इन घटनाओं से साफ़ है कि घरेलू तैनाती हमेशा अमेरिका की लोकतांत्रिक आत्मा के लिए ख़तरनाक साबित हुई है।
तथ्य-जांच और बयानबाज़ी
भाषण के तुरंत बाद तथ्य-जाँचकर्ताओं ने ट्रंप के दावों को झूठा बताया। उन्होंने युक्रेन को दी गई सहायता को दोगुना बताकर पेश किया, प्रवासियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर कही, और नाटो खर्च का श्रेय खुद ले लिया।
इतिहास में, केनेडी से लेकर रीगन तक, अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया ब्रीफिंग और तथ्यात्मक सटीकता पर निर्भर रहते थे। ट्रंप का रवैया उस परंपरा से बिल्कुल विपरीत लगता है।
सभागार की चुप्पी
शायद क्वान्टिको का सबसे अहम क्षण भाषण नहीं बल्कि दर्शकों की प्रतिक्रिया थी। जनरल चुपचाप बैठे रहे, तालियाँ कम से कम बजीं।
यह चुप्पी कई अर्थ रख सकती है—आदर, भय, असहमति, या मौन प्रतिरोध।
इतिहास बताता है कि जनरल की प्रतिक्रिया निर्णायक हो सकती है। ट्रूमैन ने जब मैकआर्थर को हटाया, तब संयुक्त चीफ्स ने उनका साथ दिया। निक्सन के वॉटरगेट संकट में, सैन्य नेतृत्व ने परमाणु आदेशों पर गोपनीय नियंत्रण बढ़ाया।
क्वान्टिको की चुप्पी शायद यही संकेत है कि शीर्ष अधिकारी सोच-विचार कर रहे हैं—क्या वे मानेंगे, चुपचाप विरोध करेंगे, या समय का इंतज़ार करेंगे?
दाँव पर क्या है
क्वान्टिको भाषण सिर्फ सैन्य संस्कृति का सवाल नहीं है—यह पूरे अमेरिकी लोकतंत्र का प्रश्न है।
समर्थकों के अनुसार, ट्रंप और हेगसेथ नौकरशाही काट रहे हैं, अनुशासन लौटा रहे हैं और चीन-रूस जैसे खतरों के लिए सेना को तैयार कर रहे हैं।
आलोचकों के अनुसार, वे सेना को राजनीति में झोंक रहे हैं, विविधता नष्ट कर रहे हैं और घरेलू तैनाती जैसे कदमों से अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे हैं।
दोनों पक्ष सहमत हैं कि यह साधारण भाषण नहीं था।
निष्कर्ष: अमेरिका एक मोड़ पर
क्वान्टिको भाषण हमें बार-बार याद दिलाता है कि अमेरिका हमेशा से सैन्य शक्ति, नागरिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन तलाशता रहा है।
पैटन ने हर कीमत पर कठोरता माँगी। ट्रूमैन ने सीमाएँ तय कीं। शीत युद्ध ने संयम और निरोध की माँग की। वियतनाम ने अहंकार की कीमत दिखाई।
अब 2025 में, सवाल फिर वही है: क्या ट्रंप और हेगसेथ की “योद्धा संस्कृति” वास्तव में सेना को सशक्त बनाएगी, या इसे संकुचित कर संवैधानिक मानकों को कमजोर कर देगी?
क्वान्टिको में बैठे जनरल की चुप्पी शायद निर्णायक हो। उस चुप्पी में वही प्रश्न गूँजता है जिसने रोम से लेकर हर गणराज्य को सताया है: क्या सेना संविधान की सेवा करेगी, या उस व्यक्ति की जो आदेश देता है?
Expanded Historical Parallels
1. Patton and the Cult of Toughness
In September 2025, when Donald Trump and Pete Hegseth invoked the ghost of General George S. Patton, they weren’t simply name-dropping a colorful figure from World War II. They were summoning the image of America’s archetypal warrior: blunt, uncompromising, obsessed with toughness, and convinced that wars were won by grit more than gadgets.
Patton believed in relentless physical conditioning. His Third Army, sweeping across France in 1944, marched and fought at a pace that stunned the Germans. He mandated long marches, cold showers, and punishing discipline. His belief was simple: “Fatigue makes cowards of us all.” In Patton’s world, soldiers should be lean, mean, and perpetually uncomfortable.
But Patton’s style also generated controversy. His infamous incident in Sicily, where he slapped a shell-shocked soldier, revealed the limits of his philosophy. While many saw him as a hero who demanded accountability, others viewed him as dangerously out of step with evolving understandings of trauma.
Hegseth’s insistence on “male-standard PT tests” and “mandatory daily exercise” deliberately echoed Patton. The message was clear: toughness first. Yet, critics argue that this is misplaced nostalgia. Patton’s world was one of tanks, artillery, and massed infantry assaults. Today, success on the battlefield hinges on drones, cyber defenses, satellite networks, and AI algorithms. Ukraine’s resistance against Russia, powered more by ingenuity and digital tools than brute strength, illustrates this shift.
In a sense, Patton embodies the paradox of Trump and Hegseth’s vision. He represents a pure form of martial culture that inspires loyalty and fearlessness. But he also reminds us that toughness, without adaptability, risks becoming an anachronism. In 2025, summoning Patton’s ghost might ignite the warrior spirit, but it may also lock America into a warfighting model better suited to 1944 than to 2044.
2. Truman vs. MacArthur: Civilian Supremacy Tested
The clash between President Harry Truman and General Douglas MacArthur in 1951 is one of the most defining episodes of American civil–military relations. It was also the moment when the constitutional principle of civilian supremacy over the military was tested — and preserved.
MacArthur, the brilliant but imperious commander of U.S. and UN forces in Korea, grew frustrated with Truman’s strategy of limited war. He believed victory required expanding the conflict into China, using overwhelming force, and even contemplating nuclear strikes. Truman, by contrast, feared escalation into World War III.
The conflict came to a head when MacArthur openly defied Truman, sending letters to Congress and the press criticizing the president’s policies. Truman responded with one of the boldest moves in U.S. history: he fired the general who was arguably America’s most famous soldier.
The backlash was intense. MacArthur returned home to ticker-tape parades and thunderous applause in Congress. But over time, history judged Truman correct. His decision reinforced the principle that generals advise, but presidents decide.
At Quantico, echoes of the Truman–MacArthur clash hung in the air. Trump’s call to rename the “Department of Defense” back to the “Department of War,” and his hints that generals unwilling to adapt should resign, reminded observers of MacArthur’s insubordination. Would today’s generals defy Trump if he crossed legal or constitutional lines? Would they remain silent, as they largely did during the Quantico speeches?
The Truman–MacArthur episode shows that the test of civil–military balance often comes not in war but in moments of political crisis. In 1951, America passed the test. In 2025, the jury is still out.
3. Cold War Deterrence: Brains Over Brawn
The Cold War was not about Patton-style marches or battlefield bravado. It was about deterrence, perception, and technological supremacy. For four decades, the U.S. military’s primary mission was not to fight World War III, but to prevent it.
This required an entirely different mindset. Nuclear weapons meant that toughness and physical endurance mattered less than intelligence, command-and-control systems, and diplomacy. A single miscalculation could end civilization.
Eisenhower, himself a general, shifted resources toward nuclear deterrence while cautioning against the “military–industrial complex.” Kennedy, during the Cuban Missile Crisis, resisted his generals’ push for airstrikes and invasions, choosing instead a blockade that avoided Armageddon. Later, flexible response doctrines emphasized technology, alliances, and signaling.
This Cold War mindset illustrates the gap between Trump–Hegseth’s rhetoric and modern realities. By focusing on physical toughness, they risk neglecting the domains where war will actually be won: cyberspace, space, AI, and networks.
Critics argue that Trump’s “Golden Dome missile shield” is itself a relic of Cold War fantasy, reminiscent of Reagan’s Strategic Defense Initiative. Just as SDI never lived up to its hype, today’s shield may be more slogan than substance.
The Cold War shows that strength comes not just from warriors, but from restraint, brains, and alliances. That lesson, critics warn, was missing at Quantico.
4. The Bonus Army of 1932: When the Military Faced the People
In the summer of 1932, Washington, D.C., witnessed a crisis that still haunts America’s memory of domestic military use. Tens of thousands of World War I veterans, known as the Bonus Army, marched on the capital to demand early payment of promised bonuses. They built camps, sang songs, and pleaded for relief during the Great Depression.
The government’s response was brutal. Under orders from President Herbert Hoover, General Douglas MacArthur led U.S. troops — with tanks, cavalry, and tear gas — against the unarmed veterans. Families were driven out, shanties burned, and the nation horrified.
The Bonus Army’s suppression became a symbol of government callousness and military overreach. It helped doom Hoover’s presidency and ensured that Franklin Roosevelt approached veterans’ issues with far more care.
Trump’s suggestion at Quantico that U.S. cities could serve as “training grounds” for soldiers evoked this dark memory. The idea of using federal troops against Americans, even rhetorically, brushes against a deep taboo in U.S. history.
The Bonus Army reminds us that the military’s legitimacy comes not just from strength abroad but restraint at home. Every time troops are turned inward, the bond between the people and the army is tested — and often damaged.
5. Kent State: The Domestic Cost of Militarization
On May 4, 1970, at Kent State University in Ohio, National Guard troops opened fire on unarmed students protesting the Vietnam War. Four were killed, nine wounded. The iconic photograph of a young woman kneeling over a fallen student became a symbol of generational division and government violence.
The shootings galvanized opposition to the war, spurred nationwide protests, and deepened mistrust of government. The National Guard troops were themselves young and poorly trained, but their deployment in a domestic law-enforcement role was disastrous.
Kent State serves as a stark warning about the dangers of militarizing domestic politics. When Trump suggested that Chicago or Portland could be “training grounds,” critics immediately recalled Kent State. The Posse Comitatus Act exists precisely to prevent this kind of scenario — where troops trained for combat are thrust into policing roles they are ill-suited for.
Kent State also underscores the unpredictable consequences of domestic deployments. The Nixon administration intended to project order and discipline; instead, it fueled chaos and rebellion.
The tragedy at Kent State demonstrates that when the military is turned inward, the costs are not only measured in lives lost but in trust shattered. That memory still lingers in American political culture — and it explains why Trump’s domestic deployment rhetoric struck so many as dangerous.
6. Iraq and Afghanistan: Reform, Fatigue, and the Modern Military
The post-9/11 wars in Iraq and Afghanistan reshaped the U.S. military in ways that continue to reverberate. They exposed the gap between rhetoric about toughness and the realities of modern counterinsurgency, nation-building, and endless deployments.
Initially, both wars were framed in terms of overwhelming force. “Shock and awe” in Iraq, and lightning strikes in Afghanistan, seemed to prove America’s dominance. But over time, the wars revealed the limits of traditional warfighting. Body armor and fitness mattered, but what mattered more were language skills, cultural awareness, and the ability to distinguish insurgents from civilians.
Reforms emerged: counterinsurgency doctrine, championed by General David Petraeus, emphasized population protection and winning “hearts and minds.” Troops were retrained to be part warrior, part diplomat, part aid worker. It was a far cry from Patton’s model of relentless attack.
But the costs were immense. After two decades of war, the U.S. military is exhausted. Suicide rates rose. Recruitment faltered. Families bore repeated deployments. Many veterans returned questioning not their toughness, but the wisdom of leaders who sent them.
At Quantico, Hegseth’s call to return to “warrior culture” risks erasing the lessons of these wars. The military is not broken because it is soft; it is weary because it was over-used, mismanaged, and asked to solve political problems it could not solve.
The Iraq and Afghanistan experience shows that toughness alone is not enough. Adaptability, restraint, and clarity of mission matter more. Without those, the warrior spirit becomes a liability, not an asset.
Conclusion: History’s Warnings
From Patton’s bravado to Truman’s firing of MacArthur, from Cold War deterrence to Kent State, from the Bonus Army to Iraq and Afghanistan, history offers a chorus of warnings. The military thrives when it is tough, yes — but also when it is restrained, diverse, and firmly under civilian, constitutional control.
The Quantico speeches, in invoking toughness while dismissing diversity and constitutional guardrails, risk reviving the ghosts of the past in ways that could weaken, not strengthen, America’s armed forces.
The silence of the generals that day may prove to be the most telling sign of all.
क्वान्टिको भाषण: ट्रम्प, हेगसेथ और अमेरिका की सैन्य आत्मा पर संघर्ष
क्वान्टिको में सभा
30 सितम्बर 2025 की सुबह, वर्जीनिया के मरीन कॉर्प्स बेस क्वान्टिको में असामान्य हलचल थी। एफबीआई अकादमी और मरीन प्रशिक्षण केंद्रों का यह ठिकाना उस दिन एक असाधारण जमघट का गवाह बना। आकस्मिक आदेश के बाद, 800 से अधिक जनरल, एडमिरल और वरिष्ठ अधिकारी—अमेरिका के सैन्य नेतृत्व के शीर्षतम चेहरे—दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ बुलाए गए।
मंच पर दो चेहरे थे: राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प, अपने दूसरे कार्यकाल में भी उतने ही आक्रामक जितने पहले थे, और युद्ध सचिव पिट हेगसेथ, फॉक्स न्यूज़ के पूर्व एंकर से पेंटागन सुधारक बने।
यह कोई साधारण ब्रीफिंग नहीं थी। यह एक घोषणापत्र था: अमेरिकी सेना अब विविधता, समानता और जलवायु जैसी “विचलनकारी” नीतियों को किनारे रखकर फिर से एक “योद्धा संस्कृति” को अपनाएगी। पदोन्नतियाँ योग्यता पर आधारित होंगी। प्रशिक्षण कठोर होगा। मानक ऊँचे होंगे। और अमेरिका, ट्रम्प के शब्दों में, “चिंताओं का नहीं, योद्धाओं का राष्ट्र” बनेगा।
कुछ अधिकारियों के लिए यह नौकरशाही से भरे वर्षों के बाद ताज़ी हवा जैसा था। दूसरों के लिए, यह खतरनाक राजनीतिकरण था, जिसने सैन्य संस्थान को उसकी पारंपरिक गैर-पक्षपाती स्थिति से हटा दिया।
1. पैटन और कठोरता का पंथ
जब ट्रम्प और हेगसेथ ने जनरल जॉर्ज एस. पैटन का नाम लिया, तो वे केवल द्वितीय विश्व युद्ध के एक रंगीन कमांडर को याद नहीं कर रहे थे। वे अमेरिका के उस प्रतीकात्मक योद्धा की छवि बुला रहे थे जो कठोरता, अनुशासन और निडरता का प्रतिनिधि माना जाता है।
पैटन ने सैनिकों की शारीरिक सहनशक्ति पर ज़ोर दिया। उनकी थर्ड आर्मी ने 1944 में फ्रांस पर तेज़ गति से आक्रमण किया। वे लम्बी मार्च, ठंडे पानी से स्नान और कठोर अनुशासन के पक्षधर थे। उनका मानना था: “थकान हमें कायर बना देती है।”
लेकिन पैटन विवादित भी थे। सिसिली में एक शेल-शॉक्ड सैनिक को थप्पड़ मारने की उनकी घटना ने दिखा दिया कि उनका कठोरता पर अंधा विश्वास किस हद तक समस्याग्रस्त हो सकता है।
हेगसेथ का “पुरुष मानक पर आधारित पीटी टेस्ट” और “अनिवार्य दैनिक व्यायाम” उसी दर्शन की गूँज थे। पर आलोचक कहते हैं कि यह 1940 के दशक की सोच है, जबकि आज युद्ध का मैदान ड्रोन, साइबर और एआई से तय होता है। युक्रेन का रूस पर तकनीकी बढ़त से किया गया प्रतिरोध इसका उदाहरण है।
इस प्रकार पैटन की आत्मा को बुलाना प्रेरणा भी है और खतरा भी। कठोरता प्रेरित कर सकती है, लेकिन बिना अनुकूलन यह भूतकाल की याद बनकर रह जाती है।
2. ट्रूमैन बनाम मैकआर्थर: नागरिक सर्वोच्चता की परीक्षा
1951 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और जनरल डगलस मैकआर्थर के बीच का टकराव अमेरिकी नागरिक–सैन्य संबंधों का निर्णायक क्षण था।
कोरिया युद्ध में मैकआर्थर चाहते थे कि चीन पर हमला कर विजय प्राप्त की जाए, यहाँ तक कि परमाणु हथियार के उपयोग पर भी विचार कर रहे थे। ट्रूमैन ने इसके विपरीत संयम की नीति अपनाई—वे विश्व युद्ध III का खतरा नहीं लेना चाहते थे।
जब मैकआर्थर ने खुलेआम राष्ट्रपति की नीतियों की आलोचना करनी शुरू की, तो ट्रूमैन ने ऐतिहासिक कदम उठाया: उन्होंने अमेरिका के सबसे लोकप्रिय जनरल को बर्खास्त कर दिया।
शुरुआत में मैकआर्थर को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन इतिहास ने ट्रूमैन को सही ठहराया। इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका में नीति तय करने का अधिकार नागरिक नेतृत्व के पास है।
क्वान्टिको में भी यही प्रश्न गूँज रहा था—क्या आज के जनरल भी ट्रूमैन जैसे राष्ट्रपति का साथ देंगे, या चुपचाप बैठे रहेंगे?
3. शीत युद्ध: बुद्धि बनाम मांसपेशी
शीत युद्ध पैटन-शैली की बहादुरी का युग नहीं था। यह निरोध (deterrence), कूटनीति और तकनीकी श्रेष्ठता का युग था।
नाभिकीय हथियारों के दौर में युद्ध का उद्देश्य लड़ना नहीं, बल्कि टालना था। आइजनहावर ने परमाणु क्षमता को मज़बूत किया और “मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स” से सावधान किया।
1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान राष्ट्रपति केनेडी ने अपने जनरलों के सुझाव (हवाई हमले और आक्रमण) को ठुकराकर नाकाबंदी का रास्ता चुना और दुनिया को बचाया।
क्वान्टिको भाषण में ट्रम्प और हेगसेथ ने फिर से शारीरिक कठोरता को महिमामंडित किया। आलोचक कहते हैं कि यह उस यथार्थ को अनदेखा करना है जहाँ युद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर और अंतरिक्ष से तय होंगे।
इस संदर्भ में, ट्रम्प का “गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड” भी शीत युद्ध के “स्टार वॉर्स” प्रोजेक्ट जैसा ही नारा लगता है।
4. बोनस आर्मी, 1932: जब सेना जनता से भिड़ी
1932 की गर्मियों में वॉशिंगटन डी.सी. में बोनस आर्मी—प्रथम विश्व युद्ध के हजारों दिग्गज—अपने बोनस की माँग लेकर पहुँचे। उन्होंने टेंट लगाए, गीत गाए और महामंदी के दौर में राहत माँगी।
सरकार की प्रतिक्रिया निर्दयी थी। राष्ट्रपति हूवर के आदेश पर जनरल मैकआर्थर ने टैंक, घुड़सवार और आँसू गैस के साथ निहत्थे दिग्गजों पर हमला किया। परिवारों को खदेड़ दिया गया, झोपड़ियाँ जला दी गईं और पूरा देश स्तब्ध रह गया।
इस घटना ने सेना और जनता के बीच विश्वास को गहरा आघात पहुँचाया। यह हूवर की हार का कारण बनी और रूज़वेल्ट ने बाद में वेटरन्स के साथ अलग व्यवहार अपनाया।
क्वान्टिको में ट्रम्प द्वारा शहरों को “प्रशिक्षण मैदान” बताना इस काले अध्याय की याद दिलाता है। इतिहास बताता है कि सेना की वैधता केवल ताक़त से नहीं, बल्कि संयम से भी आती है।
5. केंट स्टेट, 1970: घरेलू सैन्यकरण की कीमत
4 मई 1970, केंट स्टेट यूनिवर्सिटी, ओहायो। वियतनाम युद्ध विरोधी छात्रों पर नेशनल गार्ड ने गोली चला दी। चार छात्र मारे गए, नौ घायल हुए। एक तस्वीर—घुटनों के बल बैठी युवती रोते हुए शव के पास—पूरे अमेरिका में गूँज उठी।
यह घटना युद्ध विरोध का प्रतीक बनी और सरकार पर अविश्वास गहरा हुआ। गार्ड के जवान खुद भी कम उम्र और अनुभवहीन थे, लेकिन उन्हें जिस भूमिका में भेजा गया, वह त्रासदी में बदल गई।
क्वान्टिको में ट्रम्प का “शहरों को प्रशिक्षण मैदान” वाला विचार आलोचकों को तुरंत केंट स्टेट की याद दिलाता है। Posse Comitatus Act इसी खतरे से बचने के लिए बनाया गया था।
केंट स्टेट दिखाता है कि घरेलू तैनाती अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम ला सकती है—सरकार अनुशासन दिखाना चाहती थी, लेकिन उसने विद्रोह को और भड़का दिया।
6. इराक और अफगानिस्तान: सुधार, थकान और आधुनिक सेना
9/11 के बाद के युद्धों ने अमेरिकी सेना को गहराई से बदल दिया।
शुरुआत में “शॉक एंड ऑ” ने अमेरिका की शक्ति दिखलाई। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध केवल ताक़त से नहीं, बल्कि संस्कृति, भाषा और स्थानीय समर्थन जीतने से तय होते हैं।
जनरल डेविड पेट्रेयस के नेतृत्व में “काउंटर-इंसर्जेन्सी” सिद्धांत आया—“दिल और दिमाग जीतने” का। सैनिक योद्धा ही नहीं, कूटनीतिज्ञ और विकासकर्मी भी बने।
पर इसकी कीमत भारी रही। दो दशकों के युद्धों ने सेना को थका दिया। आत्महत्या दर बढ़ी, भर्ती कम हुई, परिवार बिखरे, और लौटे सैनिकों ने बार-बार पूछा—क्या यह सब सही था?
क्वान्टिको में हेगसेथ का “योद्धा संस्कृति” पर लौटने का आग्रह इन सबक़ों को अनदेखा करता दिखा। सेना कमजोर इसलिए नहीं है कि वह “नरम” हो गई है; बल्कि इसलिए कि उसे लगातार ऐसे राजनीतिक युद्धों में झोंका गया जिन्हें जीतना ही असंभव था।
निष्कर्ष: इतिहास की चेतावनियाँ
पैटन की कठोरता से लेकर ट्रूमैन–मैकआर्थर टकराव, शीत युद्ध के निरोध से लेकर केंट स्टेट और बोनस आर्मी, तथा इराक–अफगानिस्तान तक—इतिहास बार-बार चेताता है। सेना तभी मज़बूत होती है जब वह कठोर भी हो, संयमित भी; विविध भी हो और नागरिक–संवैधानिक नियंत्रण में भी।
क्वान्टिको भाषण ने कठोरता को महिमामंडित करते हुए विविधता और संवैधानिक सीमाओं को खारिज कर दिया। यह इतिहास की उन छायाओं को जगाता है जिनसे अमेरिकी सेना को बचना चाहिए।
उस दिन जनरलों की मौनता शायद सबसे बड़ा संकेत थी। मौनता में वही प्रश्न छिपा है जिसने प्राचीन रोम से लेकर हर गणराज्य को सताया है: क्या सेना संविधान की सेवा करेगी, या आदेश देने वाले व्यक्ति की?
