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Oil, Wheat, and War: Why India’s Role in the Russia-Ukraine Crisis Must Be Political, Not Punitive
When the Russia-Ukraine war erupted in 2022, it sent economic shockwaves around the globe. One of the most immediate and severe impacts was on global food and energy prices. The price of wheat skyrocketed across Africa, threatening food security for millions. At the same time, oil prices surged, endangering the fragile economic stability of countries like India. The world learned a harsh lesson: a war in one part of the world can bring pain to people thousands of miles away.
India’s Economic Reality: A Large Economy, But a Poor Country
India is often counted among the world's largest economies, yet its per capita income places it firmly in the ranks of developing nations. In such an environment, oil prices are not just another macroeconomic indicator—they are a matter of national survival. A sharp rise in oil prices can quickly disrupt inflation control, increase trade deficits, and trigger political unrest. In other words, oil prices are not optional—they are foundational.
India is also a democracy. It must respond to the needs of its citizens. Just as it protects its small farmers from the might of heavily subsidized, corporatized Western agriculture, India has an equally powerful incentive to ensure that energy remains affordable.
Why India Buys Russian Oil
India’s decision to purchase discounted oil from Russia is not a geopolitical statement—it’s an economic necessity. In doing so, India plays a role in moderating global oil prices, indirectly benefiting not just its own citizens but also those in Europe and North America. In a sense, India's purchases act as a pressure valve, keeping oil markets from overheating.
Criticism of India for continuing to buy Russian oil often ignores a crucial hypocrisy: many Western countries, particularly in Europe, continued importing Russian energy for far longer and in far greater volumes. As Indian Foreign Minister S. Jaishankar pointedly remarked, “Europe buys more oil from Russia in one afternoon than India buys in a quarter.”
If the objective is to economically isolate Russia, should not the burden have been shared more equitably by those with more resources and less vulnerability?
The Cost of Moral Grandstanding
Calls for India to stop buying Russian oil often overlook the human and economic costs. Removing affordable oil from India’s grasp could destabilize one of the world’s largest democracies, hurting its poorest citizens the most. Similarly, disrupting the wheat supply to African nations inflicts suffering on vulnerable populations far removed from the frontlines of the war.
Taking wheat from Africans and reasonably priced oil from Indians is not the path to peace—it is a recipe for global instability.
A Military Stalemate, A Human Tragedy
There is no denying that the Russia-Ukraine war is a colossal human tragedy. Thousands have died, entire cities have been razed, and the global economy has been thrown into uncertainty. Yet, after years of military confrontation, the reality is stark: neither side has achieved decisive victory. The military route has failed.
Now is the time to rally all reasonable voices around a political solution. That is where India can play a historic role—not by abandoning its economic interests, but by using its diplomatic capital to broker dialogue.
The Case for a Political Settlement
The “ceasefire-first” approach has been attempted. It has failed. A new path must be forged—one that addresses not only the symptoms of the war but its root causes. This means bringing both sides to the negotiating table to craft a comprehensive political package.
One bold solution? United Nations-organized referendums in all contested territories. Let the people living in those regions determine their own future, through internationally monitored, transparent, and legitimate votes. This may not satisfy all nationalistic impulses, but it could offer a durable compromise that respects sovereignty and democratic principle.
Conclusion: India’s Real Responsibility
India’s greatest contribution to the resolution of the Russia-Ukraine war will not come from energy boycotts or economic self-harm. Its strength lies in diplomacy. It lies in encouraging both sides to move beyond military stalemates and embrace a negotiated, political settlement.
Peace cannot be won by punishing the global South. It must be pursued through global cooperation and moral clarity. And if the world truly wants peace, it must create space for reasonable actors—like India—to build the bridges others have burned.
In the end, oil or no oil, unless we choose the political path, the military road will only lead us further into darkness.
तेल, गेहूं और युद्ध: रूस-यूक्रेन संकट में भारत की भूमिका दंडात्मक नहीं, राजनीतिक होनी चाहिए
जब 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। सबसे गंभीर और तात्कालिक असर खाद्य और ऊर्जा की कीमतों पर पड़ा। अफ्रीका में गेहूं के दाम आसमान छूने लगे, जिससे करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। साथ ही, तेल की कीमतों में उछाल आया, जिसने भारत जैसे देशों की आर्थिक स्थिरता को गंभीर खतरे में डाल दिया। दुनिया ने यह कड़वी सच्चाई सीखी कि एक क्षेत्र में छिड़ा युद्ध हजारों मील दूर बसे लोगों को भी दर्द दे सकता है।
भारत की आर्थिक वास्तविकता: बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन गरीब देश
भारत को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के लिहाज़ से वह अब भी एक विकासशील देश है। ऐसी स्थिति में, तेल की कीमतें सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं हैं—बल्कि राष्ट्र की स्थिरता की बुनियाद हैं। तेल के दाम में अचानक बढ़ोतरी महंगाई बढ़ा सकती है, व्यापार घाटा बढ़ा सकती है, और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है।
भारत एक लोकतंत्र है। यहां की सरकार को जनता की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। जिस तरह भारत अपने छोटे किसानों की रक्षा करता है, जिन्हें भारी सब्सिडी प्राप्त और कॉरपोरेट आधारित पश्चिमी कृषि प्रणाली से खतरा है, उसी तरह उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि ऊर्जा सस्ती और उपलब्ध रहे।
भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है?
भारत का रूस से रियायती दर पर तेल खरीदना कोई भू-राजनीतिक बयान नहीं है—यह एक आर्थिक मजबूरी है। इसके ज़रिए भारत न केवल अपने नागरिकों को राहत देता है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों को भी संतुलित रखने में मदद करता है। यूरोप और अमेरिका सहित बाकी दुनिया को भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है।
भारत की आलोचना करते समय अक्सर यह भूल जाता है कि कई पश्चिमी देश, विशेषकर यूरोपीय, रूस से कहीं ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक ऊर्जा आयात करते रहे हैं। जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सही कहा था—“यूरोप एक दोपहर में जितना तेल रूस से खरीदता है, उतना भारत एक तिमाही में भी नहीं खरीदता।”
यदि उद्देश्य रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है, तो यह बोझ उन देशों पर ज़्यादा होना चाहिए जो ज्यादा संपन्न हैं और ज्यादा सक्षम।
नैतिकता की कीमत गरीबों को क्यों चुकानी पड़े?
भारत को तेल खरीदने से रोकने की मांग करने वालों को यह समझना होगा कि इसका मानवीय और आर्थिक असर क्या होगा। सस्ती ऊर्जा को भारत से दूर कर देना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थिर कर सकता है। और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा बोझ गरीब तबकों पर पड़ेगा।
ठीक उसी तरह, अफ्रीका से गेहूं छीन लेना उन लोगों को भूखा करने जैसा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है। यह शांति का रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का नुस्खा है।
सैन्य गतिरोध, मानवीय त्रासदी
इस बात में कोई संदेह नहीं कि रूस-यूक्रेन युद्ध एक भयंकर मानवीय त्रासदी बन चुका है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, शहरों के शहर उजड़ चुके हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में है। लेकिन वर्षों के सैन्य संघर्ष के बावजूद न तो रूस ने निर्णायक जीत हासिल की है और न ही यूक्रेन। सैन्य मार्ग विफल हो चुका है।
अब समय आ गया है कि सभी विवेकशील राष्ट्र एकजुट होकर राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ें। यहीं भारत एक ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है—अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि कूटनीति के माध्यम से संवाद की पहल करके।
राजनीतिक समाधान की आवश्यकता
"पहले युद्धविराम" की रणनीति आज़माई जा चुकी है—और वह विफल रही है। अब एक समग्र राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है, जो केवल युद्ध के लक्षणों का ही नहीं, बल्कि इसके मूल कारणों का भी समाधान करे।
एक साहसिक प्रस्ताव यह हो सकता है: सभी विवादित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह करवाना। जिन क्षेत्रों को लेकर संघर्ष है, वहां की जनता को अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए—पारदर्शी, निष्पक्ष और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चुनावों के माध्यम से।
यह सभी पक्षों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन यह एक टिकाऊ समझौते की ओर ले जा सकता है, जो संप्रभुता और लोकतंत्र दोनों का सम्मान करता हो।
निष्कर्ष: भारत की असली ज़िम्मेदारी
रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान तेल बहिष्कार या आत्म-हानि से नहीं आएगा। उसका असली बल कूटनीति में है—दोनों पक्षों को सैन्य गतिरोध से बाहर निकालकर वार्ता की मेज़ पर लाने में।
शांति, वैश्विक दक्षिण को दंडित करके प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे वैश्विक सहयोग और नैतिक स्पष्टता से लाया जा सकता है। और यदि दुनिया वाकई शांति चाहती है, तो उसे भारत जैसे समझदार राष्ट्रों को पुल बनाने की अनुमति देनी होगी, न कि उन्हें दीवार में बदलने के लिए मजबूर करना होगा।
अंततः, तेल हो या न हो—जब तक हम राजनीतिक मार्ग नहीं चुनते, सैन्य मार्ग केवल और अधिक मृत्यु और विनाश की ओर ले जाएगा।
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