कोरोनाको दोस्रो चरण : फेरि लकडाउन गर्ने कि अर्थतन्त्र चल्न दिने ? विश्लेषक भन्छन्- अब नेपालले लकडाउन धान्न सक्दैन ....... यसरी पहिलो केस देखिएको दिनदेखि करिब तीन महिनासम्म जारी रहेको कठोर लकडाउनको अवधिलाई नेपालमा कोरोना प्रतिरोधको पहिलो अवधि मान्न सकिन्छ । ......... पहिलो चरणमा स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र राहतमा विपद कोषको रकम खर्च गरेर सिध्याए । सुरुको चरणमा चामल, दाल र तेल बाँड्ने अभियान नै चल्यो । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सरकारी निकायहरुले राहत बाँड्न छाडे । .......... असारसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनको कोष सकिइसकेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट गएको रकम पनि कोरोना व्यवस्थापनमा सकिएको छ । अब दोस्रो चरणको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्थानीय तहमा छ । .......... कसैले काठमाडौंको अवस्था इटलीको जस्तै भयावह हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थिए । ....... जतिखेर लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरियो, त्यसपछि संक्रमणको दर र जोखिम दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ । ....... अन्ततः लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले बिराटनगर, जनकपुर र वीरगञ्ज लगायतका शहरमा लकडाउनकै झल्को दिने गरी निशेधाज्ञा घोषणा गरेको छ । ......... कोरोनाको महामारीपछि चैत ११ गतेदेखि बन्द भएका बारा-पर्साको औद्योगिक करिडोर फेरि बन्द भएको छ । आर्थिक नगरीका रुपमा परिचित वीरगञ्ज बजार फेरि ठप्प भएको छ । १२० दिनको लकडाउन खुकुलो भएपछि बजार आंशिक चल्न थालेको थियो, तर फेरि सिडियो कार्यालयले निशेधाज्ञा घोषणा गरेर बन्द गरेको छ । ......... केन्द्र सरकारले कर असुल्ने उद्देश्यले लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गरिरहँदा सिडियो कार्यालयमार्फत् चोरबाटोबाट लकडाउनको घोषणा गरिएको छ, पर्सा, बारा, धनुषा, सप्तरी र मोरङसम्म । जबकि यी जिल्लाका उद्योगधन्दाहरु नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । .......... केन्द्र सरकार लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेर ढुक्कसँग बसेको छ भने पर्सादेखि मोरङसम्मका विभिन्न जिल्लामा सिडियो ले नै लकडाउन घोषणा गरेका छन् । भलै लकडाउनलाई लकडाउन नभनेर निशेधाज्ञा नाम दिइएको छ । .......... ‘लकडाउन त कसैले धान्नै सक्दैन, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनैपर्छ । सरकारले अघिल्लो लकडाउन पनि हतासमा गरेको हो, खुकुलो गर्दा पनि आत्तिएर, कुनै अध्ययनविनै गर्यो ।’ .......... तर, दोस्रो चरणमा कोरोनाको जोखिम यसैगरी बढ्दै गयो भने त्यसलाई फैलन नदिनका लागि के गर्ने त ? वीरगञ्जमा जस्तै काठमाडौंमा पनि भयो भने के गर्ने ? यसबारे सम्भवतः सरकारी अधिकारीहरुले सोचेका छैनन् । ........ देशभरि संक्रमण बढिरहादा सोमबारको मन्त्रि परिषद बैठकमा कोरोनाबारे कुनै छलफल भएन । ...... सरकारलाई यतिबेला विवादास्पद व्यक्तिहरुको नियुक्ति र राजनीतिक भागवण्डामै फुर्सद छैन । दोस्रो चरणको कोरोनाविरोधी लडाइँ सिडियोकै भरमा चलिरहेको छ ।
सांसद प्रदीप यादव भन्छन्- संक्रमितहरुले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह पाउन छाडे ‘वीरगंजमा कोरोना संक्रमितहरु घर भित्रै मर्दा पनि कसैले थाहा नपाउने र मतलब नगर्ने अवस्था भयो’ ..... वीरगन्ज त ‘कोरोना सिटी’ भइसक्यो।
Fighting COVID-19 could cost 500 times as much as pandemic prevention measures Significantly reducing transmission of new diseases from tropical forests would cost, globally, between $22.2 and $30.7 billion each year. The COVID-19 pandemic will likely end up costing between $8.1 and $15.8 trillion globally. .................... The failure to protect tropical rainforests has cost trillions of dollars stemming from the coronavirus pandemic ......... To reduce disease transmission, Kaufman and his collaborators propose expanding wildlife trade monitoring programs, investing in efforts to end the wild meat trade in China, investing in policies to reduce deforestation by 40%, and fighting the transmission of disease from wild animals to livestock. ................. In China alone, wildlife farming (a government-monitored effort to sustainably hunt wild animals without overhunting them) is an approximately $20 billion industry, employing 15 million people ............ Every year, two new viruses are estimated to transfer from animals to humans, the researchers say. Historically, these have included HIV, MERS, SARS-CoV-1, H1N1, and most recently, the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19. ......... “There are many people who might object to the United States fronting money, but it’s in our own best interest.
No comments:
Post a Comment