Jeffrey Sachs Condemns U.S. Raid on Venezuela: A Reckoning for International Law
By any measure of modern diplomacy, the U.S. military raid on Venezuela on January 3, 2026—culminating in the capture of President Nicolás Maduro and First Lady Cilia Flores and their transfer to New York to face charges including drug trafficking—marks a seismic rupture in the post–World War II international order. It is not merely a tactical escalation; it is a strategic shockwave. Few global figures articulated this rupture as sharply as Jeffrey Sachs, the renowned economist, Columbia University professor, and long-time adviser to the United Nations.
In a briefing to the UN Security Council on January 5, 2026, Sachs delivered a scathing indictment of the operation, calling it a “gross violation of international law and the UN Charter.” His remarks cut through diplomatic euphemism. This was not, he argued, an isolated counter-narcotics action or a lawful arrest. It was the latest chapter in a two-decade campaign of regime change—one that now crossed a bright red line from covert interference into overt military force.
A Pattern, Not a Moment
Sachs urged the Security Council to view the raid not as a singular event, but as the logical endpoint of a long trajectory. Since 2002, Venezuela has lived under what he described as a rolling siege: support for coups, funding of anti-government protests, recognition of parallel governments, sweeping economic sanctions, and relentless diplomatic pressure. Each step, Sachs argued, hollowed out Venezuelan institutions and inflicted cumulative harm on civilians—long before a single U.S. soldier set foot on Venezuelan soil.
From this perspective, the January 3 raid was less a lightning strike than a dam finally breaking. When sanctions failed to produce regime collapse, when political isolation hardened rather than softened resistance, the temptation to use force became, in Sachs’ view, dangerously predictable.
Sovereignty Under Siege
At the heart of Sachs’ critique lies the principle of sovereignty—the keystone of the UN system. The UN Charter prohibits the use of force except in self-defense or with explicit Security Council authorization. Venezuela posed no imminent military threat to the United States. No such authorization was granted.
To Sachs, this made the raid not merely controversial but illegal.
He called on the Security Council to:
Demand an immediate cessation of U.S. threats or use of force
Insist on withdrawal from the region
Reaffirm the inviolability of national sovereignty, regardless of a government’s popularity or political alignment
Without such action, Sachs warned, the Council risks becoming a ceremonial body—invoked when convenient, ignored when inconvenient.
“Gangsterism” and the Politics of Power
Sachs’ most provocative language came when he described the operation as an example of “gangsterism” in U.S. foreign policy—a blunt phrase that stunned diplomats accustomed to careful phrasing. Yet the metaphor was deliberate. In gangster logic, power substitutes for law; might defines right; control of territory and resources trumps legitimacy.
Venezuela’s vast oil reserves loom large in this analysis. For Sachs, it would be naïve to ignore the geopolitical and economic incentives that shadow humanitarian rhetoric. Control over energy resources, strategic positioning in the Western Hemisphere, and the demonstration effect of toppling a defiant government all intersect in Venezuela’s tragedy.
The danger, Sachs suggested, is that such logic becomes contagious. If the most powerful state treats international law as optional, others will follow. The rules-based order then collapses not with a bang, but with a shrug.
The Human Cost: Chaos as Collateral Damage
Beyond legality and geopolitics lies the human toll. Sachs predicted that the raid would usher in a period of violence and chaos for the Venezuelan people, not stability. History offers grim precedents: Iraq, Libya, and Afghanistan all testify that removing a leader by force rarely produces peace on schedule—if at all.
Power vacuums invite militias. Economic shocks deepen humanitarian crises. Ordinary citizens, already battered by years of sanctions and shortages, become collateral damage in a contest they did not choose.
In this sense, Sachs’ warning was not ideological but empirical. The suffering of civilians, he argued, is not an unfortunate side effect—it is the foreseeable outcome of policies that privilege coercion over diplomacy.
A Test for the World
Ultimately, Sachs framed the Venezuela raid as a test—not just for the United States, but for the international community. Will the UN Charter remain a living document, or fade into a museum piece? Will sovereignty apply equally to all nations, or only to those with sufficient military deterrence?
The raid on Venezuela is a mirror held up to the global order. What the world sees reflected back—law or force, restraint or dominance—will shape international relations for decades to come.
As Sachs made clear, the issue is larger than Maduro, larger than Venezuela, and even larger than the United States. It is about whether the world still believes that power must answer to principle—or whether, once again, principle will be marched off in handcuffs, flown across borders, and tried in the court of raw power.
जेफ़्री सैक्स ने वेनेज़ुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की: अंतरराष्ट्रीय क़ानून के लिए एक निर्णायक क्षण
आधुनिक कूटनीति के किसी भी मानदंड से देखें, तो 3 जनवरी 2026 को वेनेज़ुएला पर की गई अमेरिकी सैन्य छापेमारी—जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ़्लोरेस को गिरफ़्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया ताकि उन पर मादक पदार्थ तस्करी सहित कई आरोपों में मुकदमा चलाया जा सके—द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक गहरी दरार है। यह केवल एक सामरिक कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक झटका है। इस घटना की सबसे तीखी आलोचना करने वालों में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रख्यात अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ सलाहकार जेफ़्री सैक्स प्रमुख हैं।
5 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए सैक्स ने इस कार्रवाई को “अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन” बताया। उनकी भाषा में कोई कूटनीतिक संकोच नहीं था। उनके अनुसार, यह न तो कोई वैध मादक-विरोधी अभियान था और न ही कोई क़ानूनी गिरफ़्तारी। यह दो दशकों से चल रही सत्ता परिवर्तन (regime change) की नीति का नवीनतम अध्याय था—एक ऐसी नीति, जो अब गुप्त हस्तक्षेप से आगे बढ़कर खुले सैन्य बल प्रयोग तक पहुँच चुकी है।
एक घटना नहीं, एक निरंतर पैटर्न
सैक्स ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि इस छापेमारी को एक अलग-थलग घटना के रूप में न देखा जाए, बल्कि 2002 से चले आ रहे एक लंबे क्रम की परिणति के रूप में समझा जाए। उनके अनुसार, वेनेज़ुएला पिछले दो दशकों से एक निरंतर घेराबंदी में जी रहा है—तख़्तापलट को समर्थन, सरकार-विरोधी आंदोलनों को धन, समानांतर सरकारों को मान्यता, कठोर आर्थिक प्रतिबंध और लगातार कूटनीतिक दबाव।
सैक्स का तर्क था कि इन कदमों ने वेनेज़ुएला की संस्थाओं को भीतर से खोखला किया और आम नागरिकों पर भारी मानवीय बोझ डाला—उससे बहुत पहले कि कोई अमेरिकी सैनिक वेनेज़ुएला की ज़मीन पर उतरे। इस दृष्टि से 3 जनवरी की कार्रवाई बिजली की कौंध नहीं, बल्कि उस बांध का टूटना थी जिसे वर्षों से दबाव में रखा गया था। जब प्रतिबंधों से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और राजनीतिक अलगाव ने प्रतिरोध को और कठोर बना दिया, तो बल प्रयोग का प्रलोभन, सैक्स के अनुसार, खतरनाक रूप से “पूर्वानुमेय” हो गया।
संप्रभुता पर हमला
सैक्स की आलोचना के केंद्र में संप्रभुता का सिद्धांत है—जो संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की आधारशिला है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर आत्मरक्षा या सुरक्षा परिषद की स्पष्ट अनुमति के बिना बल प्रयोग पर रोक लगाता है। वेनेज़ुएला ने अमेरिका के लिए कोई तात्कालिक सैन्य खतरा प्रस्तुत नहीं किया था और न ही ऐसी कोई अनुमति दी गई थी।
इसी कारण सैक्स ने इस कार्रवाई को केवल विवादास्पद नहीं, बल्कि अवैध बताया।
उन्होंने सुरक्षा परिषद से मांग की कि वह:
अमेरिका द्वारा बल प्रयोग या उसकी धमकी को तुरंत रोकने की मांग करे
क्षेत्र से सैन्य वापसी पर ज़ोर दे
और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करे—चाहे किसी सरकार की लोकप्रियता या राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो
सैक्स ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सुरक्षा परिषद एक प्रभावहीन संस्था बनकर रह जाएगी—जिसका उपयोग सुविधा के अनुसार किया जाएगा और असुविधा होने पर नज़रअंदाज़।
“गैंगस्टरवाद” और शक्ति की राजनीति
सैक्स के वक्तव्य का सबसे तीखा हिस्सा तब आया, जब उन्होंने इस कार्रवाई को अमेरिकी विदेश नीति में “गैंगस्टरवाद” का उदाहरण बताया। यह शब्द राजनयिक हलकों में असहजता पैदा करने वाला था, लेकिन यह जानबूझकर चुना गया था। गैंगस्टर तर्क में क़ानून की जगह शक्ति ले लेती है; सही और ग़लत का निर्धारण बल से होता है; और वैधता की तुलना में क्षेत्र और संसाधनों पर नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस विश्लेषण में वेनेज़ुएला के विशाल तेल भंडार केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सैक्स के अनुसार, मानवीय भाषा के पीछे छिपे भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों को नज़रअंदाज़ करना भोलेपन के बराबर होगा। ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, पश्चिमी गोलार्ध में रणनीतिक वर्चस्व और विद्रोही सरकार को गिराने का उदाहरण—ये सभी तत्व वेनेज़ुएला की त्रासदी में आपस में गुंथे हुए हैं।
सबसे बड़ा ख़तरा, सैक्स ने कहा, यह है कि ऐसा आचरण संक्रामक हो सकता है। यदि सबसे शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय क़ानून को वैकल्पिक मानने लगे, तो अन्य भी वही राह अपनाएँगे। तब नियम-आधारित व्यवस्था किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि उदासीनता से ढह जाएगी।
मानवीय कीमत: अराजकता एक “अनुमानित परिणाम”
क़ानून और भू-राजनीति से परे, सैक्स ने मानवीय लागत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह छापेमारी वेनेज़ुएला के लोगों के लिए हिंसा और अराजकता के एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है—स्थिरता की नहीं। इतिहास इसके कई उदाहरण देता है: इराक, लीबिया और अफ़ग़ानिस्तान। किसी नेता को बलपूर्वक हटाने से शायद ही कभी समय पर शांति आई हो—अगर कभी आई भी हो।
सत्ता के शून्य में मिलिशिया उभरते हैं। आर्थिक झटके मानवीय संकट को और गहरा करते हैं। वर्षों के प्रतिबंधों और कमी से जूझ रहे आम नागरिक उस संघर्ष के शिकार बन जाते हैं, जिसे उन्होंने चुना ही नहीं।
इस अर्थ में, सैक्स की चेतावनी वैचारिक नहीं, बल्कि अनुभवजन्य थी। उनके अनुसार, नागरिकों की पीड़ा कोई आकस्मिक दुष्परिणाम नहीं, बल्कि उन नीतियों का पूर्वानुमेय परिणाम है जो कूटनीति की जगह ज़बरदस्ती को प्राथमिकता देती हैं।
दुनिया के लिए एक परीक्षा
अंततः, सैक्स ने वेनेज़ुएला पर हुई इस कार्रवाई को केवल अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की परीक्षा बताया। क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक जीवित दस्तावेज़ बना रहेगा, या केवल संग्रहालय की वस्तु बन जाएगा? क्या संप्रभुता सभी देशों के लिए समान होगी, या केवल उन राष्ट्रों के लिए जिनके पास पर्याप्त सैन्य प्रतिरोध क्षमता है?
वेनेज़ुएला पर की गई यह छापेमारी वैश्विक व्यवस्था के सामने रखा गया एक दर्पण है। उसमें दुनिया क्या देखती है—क़ानून या बल, संयम या प्रभुत्व—यह आने वाले दशकों तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करेगा।
जैसा कि सैक्स ने स्पष्ट किया, यह मुद्दा मादुरो से बड़ा है, वेनेज़ुएला से बड़ा है, और यहाँ तक कि अमेरिका से भी बड़ा है। यह इस सवाल से जुड़ा है कि क्या दुनिया अब भी मानती है कि शक्ति को सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए—या फिर सिद्धांतों को भी हथकड़ी लगाकर, सीमाओं के पार उड़ाकर, कच्ची ताक़त की अदालत में पेश किया जाएगा।
Jeffrey Sachs at the UN Security Council: Venezuela, Regime Change, and the Fate of International Law
On January 5, 2026, the United Nations Security Council chamber became something closer to a courtroom of history. Jeffrey Sachs—economist, Columbia University professor, and longtime adviser to the United Nations—was not there to defend Nicolás Maduro, nor to litigate the virtues or failures of Venezuela’s government. He was there to prosecute a larger case: whether international law still governs the conduct of powerful states, or whether it has quietly surrendered to brute force dressed in legal rhetoric.
From his opening sentence, Sachs drew a sharp line. “The issue before the Council today is not the character of the government of Venezuela,” he declared. “The issue is whether any member state… has the right to determine Venezuela’s political future by force, coercion, or economic strangulation.” This framing shifted the debate away from personalities and toward principles—specifically, Article 2(4) of the UN Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.
In Sachs’ telling, this was not merely a dispute about Venezuela. It was a referendum on whether the Charter still binds the strong as well as the weak.
Regime Change as a System, Not an Exception
To understand the gravity of the moment, Sachs reached deep into postwar history. Since 1947, he argued, U.S. foreign policy has repeatedly relied on force, covert action, and political manipulation to bring about regime change abroad—not sporadically, but systematically.
He cited the work of political scientist Lindsey O’Rourke, whose book Covert Regime Change documents 70 attempted U.S. regime-change operations between 1947 and 1989 alone. Crucially, Sachs emphasized that this pattern did not end with the Cold War. Since 1989, he noted, major regime-change efforts undertaken without Security Council authorization have included Iraq (2003), Libya (2011), Syria (from 2011), Honduras (2009), Ukraine (2014), and Venezuela—continuously since 2002.
The methods, Sachs argued, are as familiar as they are corrosive:
open warfare and covert intelligence operations; the instigation of unrest; support for armed groups; media manipulation; bribery of military and civilian officials; targeted assassinations; false-flag operations; and economic warfare through sanctions.
These tools, he said bluntly, are illegal under the UN Charter—and worse, they almost invariably produce the opposite of their stated aims. Instead of stability and democracy, they leave behind prolonged violence, institutional collapse, and mass civilian suffering.
Venezuela: A Two-Decade Pressure Campaign
Sachs then narrowed his focus to Venezuela, portraying the January 3, 2026 U.S. raid not as an isolated act, but as the culmination of a twenty-plus-year pressure campaign.
He recalled that in April 2002, the United States had prior knowledge of—and approved—an attempted coup against the Venezuelan government. In the 2010s, U.S. funding flowed to civil society groups actively engaged in anti-government protests. When Caracas responded with crackdowns, Washington escalated with sanctions.
In 2015, President Barack Obama formally declared Venezuela an “unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States.” Two years later, at a private dinner with Latin American leaders during the UN General Assembly, President Donald Trump openly discussed the possibility of a U.S. invasion to overthrow the government.
The economic consequences were devastating. Between 2017 and 2020, sweeping sanctions on Venezuela’s state oil company, PDVSA, helped drive oil production down by 75 percent. Real GDP per capita collapsed by 62 percent. The UN General Assembly repeatedly condemned such unilateral coercive measures, Sachs reminded the Council, because under international law only the Security Council has the authority to impose them.
Then came January 23, 2019: the unilateral U.S. recognition of Juan Guaidó as “interim president,” followed days later by the freezing of roughly $7 billion in Venezuelan sovereign assets held abroad. In Sachs’ view, these actions formed part of a single, continuous regime-change effort—one that finally crossed from economic warfare into direct military action in 2026.
A World of Unauthorized Wars
Sachs widened the lens again to show how Venezuela fits into a broader pattern. In the past year alone, he noted, the United States had carried out bombing operations in seven countries—Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen, and now Venezuela—none authorized by the Security Council, and none justified as lawful self-defense under the Charter.
In just the preceding month, President Trump had issued direct threats against six UN member states, including Colombia, Denmark, Iran, Mexico, Nigeria, and Venezuela.
This, Sachs suggested, is not an aberration but a drift—a slow normalization of force without law. International anarchy, once theorized, is becoming operational.
Realism, Tragedy, and the Lessons of History
Invoking the realist school of international relations, Sachs referenced John Mearsheimer’s famous description of global politics as a “tragedy of great power politics.” But Sachs was careful to make a crucial distinction: realism, he argued, is a diagnosis, not a cure. It describes what happens when power goes unchecked—it does not offer a pathway to peace.
History bears this out. After World War I, the League of Nations was created to subordinate power to law. In the 1930s, the world’s leading states failed to defend that law—and the result was global catastrophe. The United Nations emerged from the ashes of World War II as humanity’s second great attempt to put rules above raw power.
The Charter’s purpose, Sachs reminded the Council, was explicit: “To save succeeding generations from the scourge of war.”
This time, he warned, failure would be final. In a nuclear-armed world, there would be no third chance.
A Blueprint for De-escalation
Sachs’ address was not only an indictment; it was also a prescription. To fulfill its responsibilities under the Charter, he urged the Security Council to act decisively and immediately:
The United States must cease all explicit and implicit threats or uses of force against Venezuela.
The U.S. must terminate its naval quarantine and all coercive military measures undertaken without Security Council authorization.
All U.S. military forces—intelligence, naval, air, and forward-deployed assets—must withdraw from within and around Venezuela.
Venezuela, in turn, must adhere to the UN Charter and uphold the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.
Sachs further recommended that the Secretary-General appoint a special envoy with a mandate to engage Venezuelan and international stakeholders and report back to the Council within 14 days. Until then, he urged all member states to refrain from unilateral threats, coercion, or armed action outside the Council’s authority.
The Charter at the Crossroads
In his closing remarks, Sachs returned to the moral core of his argument. Peace, he said, and ultimately the survival of humanity, depend on whether the UN Charter remains a living instrument or withers into irrelevance.
The image is stark: international law as a living tree, painstakingly planted after unimaginable suffering—or as a dead branch, snapped under the weight of unchecked power.
That, Sachs concluded, is the choice before the Security Council. Not Maduro or Washington. Not ideology or allegiance. But law or anarchy. Principle or force. Survival—or tragedy repeated, this time without redemption.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जेफ़्री सैक्स: वेनेज़ुएला, सत्ता परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का भविष्य
5 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सभागार इतिहास की अदालत जैसा प्रतीत हो रहा था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रख्यात अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालिक सलाहकार जेफ़्री सैक्स वहाँ न तो निकोलस मादुरो का बचाव करने आए थे और न ही वेनेज़ुएला सरकार की सफलताओं या विफलताओं का मूल्यांकन करने। वे एक कहीं बड़े प्रश्न पर अभियोग प्रस्तुत करने आए थे: क्या अंतरराष्ट्रीय क़ानून अब भी शक्तिशाली राष्ट्रों के आचरण को नियंत्रित करता है, या वह चुपचाप कानूनी भाषा में लिपटी हुई बल-प्रयोग की राजनीति के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है?
अपने उद्घाटन वक्तव्य में ही सैक्स ने बहस की दिशा स्पष्ट कर दी। “आज परिषद के समक्ष प्रश्न वेनेज़ुएला सरकार के चरित्र का नहीं है,” उन्होंने कहा। “प्रश्न यह है कि क्या कोई सदस्य राष्ट्र बल, दबाव या आर्थिक घुटन के माध्यम से वेनेज़ुएला के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने का अधिकार रखता है।” इस कथन के साथ उन्होंने चर्चा को व्यक्तियों से हटाकर सिद्धांतों पर केंद्रित कर दिया—विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) पर, जो किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी को निषिद्ध करता है।
सैक्स के अनुसार, यह केवल वेनेज़ुएला का मामला नहीं था। यह इस बात की जनमत-परिक्षा थी कि क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर अब भी शक्तिशालियों पर भी उतना ही लागू होता है जितना निर्बलों पर।
अपवाद नहीं, एक व्यवस्थित नीति के रूप में सत्ता परिवर्तन
इस क्षण की गंभीरता को समझाने के लिए सैक्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास की गहराइयों में उतरकर देखा। 1947 के बाद से, उन्होंने कहा, अमेरिकी विदेश नीति ने बार-बार बल प्रयोग, गुप्त अभियानों और राजनीतिक हस्तक्षेप का सहारा लेकर अन्य देशों में सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया है—यह कभी-कभार नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रवृत्ति रही है।
उन्होंने राजनीतिक वैज्ञानिक लिंडसे ओ’रूर्क के शोध का हवाला दिया, जिनकी पुस्तक Covert Regime Change के अनुसार 1947 से 1989 के बीच ही अमेरिका द्वारा 70 सत्ता-परिवर्तन अभियानों का प्रयास किया गया। सैक्स ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ यह सिलसिला रुका नहीं। 1989 के बाद, सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना किए गए प्रमुख सत्ता-परिवर्तन अभियानों में इराक (2003), लीबिया (2011), सीरिया (2011 से), होंडुरास (2009), यूक्रेन (2014) और 2002 से लगातार वेनेज़ुएला शामिल हैं।
इन अभियानों के तरीक़े, सैक्स के अनुसार, जितने परिचित हैं उतने ही विनाशकारी भी हैं—खुले युद्ध और गुप्त ख़ुफ़िया कार्रवाइयाँ, अशांति भड़काना, सशस्त्र समूहों का समर्थन, मीडिया और सोशल मीडिया का हेरफेर, सैन्य और नागरिक अधिकारियों को रिश्वत, लक्षित हत्याएँ, फ़ॉल्स-फ़्लैग ऑपरेशन और प्रतिबंधों के ज़रिये आर्थिक युद्ध।
ये सभी उपाय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अवैध हैं और लगभग हमेशा अपने घोषित उद्देश्यों के विपरीत परिणाम देते हैं। स्थिरता और लोकतंत्र के बजाय वे दीर्घकालिक हिंसा, संस्थागत पतन और नागरिकों की गहरी पीड़ा को जन्म देते हैं।
वेनेज़ुएला: दो दशकों की दबाव-रणनीति
इसके बाद सैक्स ने विशेष रूप से वेनेज़ुएला पर ध्यान केंद्रित किया और 3 जनवरी 2026 की अमेरिकी कार्रवाई को किसी एकाकी घटना के रूप में नहीं, बल्कि बीस वर्षों से अधिक समय से चल रहे दबाव अभियान की परिणति के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल 2002 में अमेरिका को वेनेज़ुएला सरकार के ख़िलाफ़ हुए तख़्तापलट के प्रयास की जानकारी थी और उसने उसे स्वीकृति भी दी थी। 2010 के दशक में, अमेरिका ने उन नागरिक संगठनों को वित्तपोषित किया जो सरकार-विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय थे। जब काराकास ने इन प्रदर्शनों पर सख़्ती की, तो वॉशिंगटन ने प्रतिबंधों के ज़रिये दबाव और बढ़ा दिया।
2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वेनेज़ुएला को, उनके शब्दों में, “संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण ख़तरा” घोषित किया। दो वर्ष बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान लैटिन अमेरिकी नेताओं के साथ एक निजी रात्रिभोज में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार को गिराने के लिए वेनेज़ुएला पर आक्रमण की संभावना पर खुलकर चर्चा की।
आर्थिक प्रभाव विनाशकारी रहे। 2017 से 2020 के बीच, वेनेज़ुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों के कारण तेल उत्पादन में 75 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी 62 प्रतिशत तक गिर गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बार-बार ऐसे एकतरफ़ा दमनकारी उपायों की निंदा की है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत केवल सुरक्षा परिषद को ही ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
23 जनवरी 2019 को अमेरिका ने एकतरफ़ा रूप से हुआन ग्वाइदो को “अंतरिम राष्ट्रपति” के रूप में मान्यता दी और कुछ ही दिनों बाद विदेशों में रखी वेनेज़ुएला की लगभग 7 अरब डॉलर की संप्रभु संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया। सैक्स के अनुसार, ये सभी कदम एक ही निरंतर सत्ता-परिवर्तन परियोजना का हिस्सा थे—जिसने अंततः 2026 में सीधे सैन्य हस्तक्षेप का रूप ले लिया।
बिना अनुमति के युद्धों की दुनिया
सैक्स ने अपने तर्क को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए बताया कि वेनेज़ुएला कोई अपवाद नहीं है। पिछले एक वर्ष में ही अमेरिका ने सात देशों—ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और अब वेनेज़ुएला—में बमबारी की कार्रवाइयाँ कीं, जिनमें से किसी को भी सुरक्षा परिषद की अनुमति प्राप्त नहीं थी और न ही वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत वैध आत्मरक्षा के अंतर्गत आती थीं।
पिछले एक महीने में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने छह संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों—कोलंबिया, डेनमार्क, ईरान, मेक्सिको, नाइजीरिया और वेनेज़ुएला—के ख़िलाफ़ प्रत्यक्ष धमकियाँ जारी की थीं।
सैक्स के अनुसार, यह कोई असामान्य विचलन नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति है—जहाँ बल प्रयोग बिना क़ानून के सामान्य होता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय अराजकता अब केवल सैद्धांतिक नहीं रही; वह व्यवहार में उतर चुकी है।
यथार्थवाद, त्रासदी और इतिहास के सबक
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत का उल्लेख करते हुए सैक्स ने जॉन मीयर्शाइमर के प्रसिद्ध कथन—“महाशक्तियों की राजनीति की त्रासदी”—को उद्धृत किया। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण भेद स्पष्ट किया: यथार्थवाद एक वर्णन है, समाधान नहीं। यह बताता है कि जब शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता तो क्या होता है—यह शांति का रास्ता नहीं दिखाता।
इतिहास इसका साक्षी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बनाया गया था ताकि शक्ति को क़ानून के अधीन किया जा सके। 1930 के दशक में जब प्रमुख राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय क़ानून की रक्षा करने में विफल रहे, तो परिणाम एक और वैश्विक युद्ध के रूप में सामने आया। उसी तबाही से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ—मानवता का दूसरा महान प्रयास, जिसमें नियमों को ताक़त से ऊपर रखा गया।
चार्टर का उद्देश्य स्पष्ट था: “आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाना।”
सैक्स ने चेतावनी दी कि परमाणु युग में इस प्रयास की विफलता अंतिम होगी। तीसरा अवसर मानवता को नहीं मिलेगा।
तनाव-निवारण की रूपरेखा
सैक्स का वक्तव्य केवल अभियोग नहीं था; वह एक व्यावहारिक कार्ययोजना भी प्रस्तुत करता था। उन्होंने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि वह चार्टर के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए तुरंत निम्नलिखित कदम उठाए:
संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेज़ुएला के विरुद्ध सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धमकियों तथा बल प्रयोग को तुरंत बंद करे।
अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी और सभी दमनकारी सैन्य उपायों को समाप्त करे, जिन्हें सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना लागू किया गया है।
खुफ़िया, नौसैनिक, वायु और अन्य अग्रिम तैनात सभी अमेरिकी सैन्य संसाधनों को वेनेज़ुएला के भीतर और उसके आसपास से वापस बुलाया जाए।
वेनेज़ुएला, बदले में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित अधिकारों का पालन करे।
उन्होंने यह भी सिफ़ारिश की कि महासचिव तुरंत एक विशेष दूत नियुक्त करें, जो वेनेज़ुएला और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों से संवाद कर 14 दिनों के भीतर चार्टर के अनुरूप सिफ़ारिशों के साथ परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस अवधि में सभी सदस्य देशों से अनुरोध किया गया कि वे सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की एकतरफ़ा धमकी, दबाव या सशस्त्र कार्रवाई से परहेज़ करें।
चौराहे पर खड़ा चार्टर
अपने समापन वक्तव्य में सैक्स ने अपने तर्क के नैतिक केंद्र को फिर से रेखांकित किया। शांति—और अंततः मानवता का अस्तित्व—इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक जीवित दस्तावेज़ बना रहता है या धीरे-धीरे अप्रासंगिकता में खो जाता है।
यह छवि तीव्र है: अंतरराष्ट्रीय क़ानून एक जीवित वृक्ष की तरह, जिसे अपार पीड़ा के बाद रोपा गया—या फिर एक सूखी शाखा, जो अनियंत्रित शक्ति के बोझ तले टूट जाए।
यही वह विकल्प है, सैक्स के अनुसार, जो आज सुरक्षा परिषद के सामने है। न मादुरो बनाम वॉशिंगटन। न विचारधारा बनाम गठबंधन। बल्कि क़ानून बनाम अराजकता। सिद्धांत बनाम बल। और अंततः—अस्तित्व, या फिर वही त्रासदी, जो इस बार किसी मोचन के बिना दोहराई जाएगी।
Regime Change as Statecraft: A Long View of U.S. Interventionism
From the overthrow of a Hawaiian queen in the 19th century to sanctions-driven pressure campaigns in the 21st, the United States has maintained an unusually long and complex relationship with regime change as an instrument of foreign policy. Sometimes overt, often covert, these interventions have been justified under shifting banners—manifest destiny, protection of American business interests, anti-communism, democracy promotion, counterterrorism—but together they form a continuous thread in U.S. statecraft.
This history is neither monolithic nor uniformly malign. Some interventions were undertaken alongside allies to defeat genocidal or expansionist regimes. Others, however, left behind fractured states, civil wars, authoritarian successors, or enduring anti-American resentment. What emerges is not a morality play but a cautionary epic—one in which power is often decisive in the short term and destabilizing in the long run.
The Numbers Behind the Narrative
Scholarly research punctures the myth that regime change is an exceptional or reluctant U.S. practice. During the Cold War alone, researchers estimate that the United States engaged in at least 64 covert and six overt attempts at regime change. Another landmark study documents at least 81 U.S. interventions in foreign elections between 1946 and 2000, making election manipulation one of Washington’s most frequently used—and often most effective—tools.
Nowhere is this pattern more pronounced than in Latin America. Between 1898 and 1994, the United States successfully intervened to change governments at least 41 times—roughly once every 28 months. These interventions were driven by a mix of strategic geography, resource access, corporate lobbying, and ideological enforcement.
The consequences, as even sympathetic analysts concede, have been mixed at best. While some operations achieved narrow U.S. objectives, many resulted in long-term instability, civil wars, authoritarian backlash, or the emergence of hostile non-state actors.
Empire Before Empire: Early Interventions (19th–Early 20th Century)
Long before the United States styled itself as a global democratic steward, it practiced regime shaping close to home. In Latin America and the Pacific, Washington acted less like a referee and more like a plantation owner guarding the fence.
Hawaii (1893): U.S. forces supported the overthrow of Queen Liliʻuokalani, clearing the path for annexation. The motive was not subtle: American sugar planters sought protection for their economic interests.
Spanish-American War (1898): In Cuba, Puerto Rico, and the Philippines, the U.S. ousted Spanish rule, replacing it with direct administration or pliant local regimes.
Panama (1903): Washington backed Panama’s secession from Colombia to secure the construction and control of the Panama Canal—geopolitics poured in concrete.
The “Banana Wars” (1900s–1930s): In Nicaragua, Honduras, Haiti, and the Dominican Republic, U.S. Marines repeatedly intervened to install pro-American leaders and safeguard U.S. fruit companies.
These early interventions framed sovereignty as conditional and set a precedent: proximity to U.S. power often meant diminished autonomy.
World War II: Regime Change with Moral Clarity
The Second World War occupies a distinct moral category. U.S. participation in the overthrow of Axis-aligned regimes was conducted multilaterally and in response to global aggression.
Italy (1943): Allied forces helped depose Benito Mussolini.
Germany (1945): The Nazi regime collapsed under joint Allied pressure.
Japan and its puppet states (1945): U.S.-led efforts dismantled imperial control across East Asia.
Here, regime change was less a policy choice than a historical necessity. Yet the success of postwar reconstruction also reinforced American confidence that dismantling governments could, under the right conditions, yield stable outcomes.
The Cold War: Regime Change Goes Underground
If World War II provided the moral high ground, the Cold War supplied the paranoia. Under the “domino theory,” nearly any left-leaning government was treated as a prelude to communist expansion. The CIA became the quiet architect of influence, operating in shadows where uniforms would provoke backlash.
Notable cases include:
Iran (1953): Operation Ajax removed Prime Minister Mohammad Mossadegh after he nationalized oil, reinstalling the Shah.
Guatemala (1954): A CIA-backed coup ousted Jacobo Árbenz following land reforms that threatened United Fruit Company.
Congo (1960): U.S. support played a role in the assassination of Patrice Lumumba.
Chile (1973): CIA assistance paved the way for Augusto Pinochet’s coup against Salvador Allende.
Indonesia (1965–67): U.S. backing of General Suharto coincided with mass killings of suspected communists.
Other cases—Brazil (1964), South Vietnam (1963), Grenada (1983)—followed similar patterns. Election interference also became routine, shaping outcomes in Italy, Japan, Lebanon, and the Philippines.
The irony is sharp: in trying to prevent authoritarian communism, the U.S. frequently empowered authoritarian anti-communism.
After the Cold War: Democracy, Disorder, and Blowback
The end of the Cold War did not end regime change—it rebranded it. Interventions were now framed as humanitarian, democratic, or security-driven, but the outcomes often echoed earlier failures.
Haiti (1991, 2004): U.S.-backed coups against Jean-Bertrand Aristide entrenched political instability.
Iraq (2003): The removal of Saddam Hussein dismantled the state, unleashing insurgency and sectarian war.
Honduras (2009): U.S. acquiescence to a coup against Manuel Zelaya undermined regional democratic norms.
Libya (2011): NATO intervention ousted Muammar Gaddafi, leaving a fractured state ruled by militias.
Syria (2011–present): Support for rebels failed to dislodge Bashar al-Assad and prolonged a devastating civil war.
More recently, sanctions-heavy campaigns against Venezuela, Iran, and others have revived older patterns of economic coercion—often with humanitarian consequences disproportionate to their political gains.
Law, Power, and the Tragic Loop
Critics argue that many of these operations violate international law, particularly the UN Charter’s prohibition on force and coercion. They point to humanitarian crises, refugee flows, and long-term instability as evidence that regime change often cures no disease and spreads many.
Defenders counter that the world is dangerous, adversaries are ruthless, and inaction carries its own costs. In their view, regime change is not ideal—but sometimes necessary.
Both arguments contain truth. Yet history suggests a deeper lesson: states are easy to topple and hard to rebuild. Power can remove leaders, but legitimacy cannot be airlifted in. Like a river redirected by force, political systems tend to flood somewhere else—often where the damage is hardest to repair.
The Unfinished Reckoning
Regime change has been one of the most consistent—and controversial—tools in the American foreign policy arsenal. Its record is neither one of unambiguous success nor total failure, but of recurring hubris followed by unintended consequences.
The open question is not whether the United States can change other governments—it demonstrably can. The question is whether it has learned when not to, and whether a rules-based international order can survive if power continues to outrun law.
History, patient and unsentimental, is still waiting for the answer.
Operation Ajax: When Iran’s Democracy Was Sacrificed at the Altar of Geopolitics
Some events in history are like earthquakes—their tremors are felt for decades. The 1953 Iranian coup d’état, known as Operation Ajax by the CIA and Operation Boot by Britain, was one such moment. It was not merely the fall of a government; it symbolized the instant when democracy was crushed between oil, empire, and Cold War paranoia.
Background and Motivations: Oil, Nationalism, and Cold War Fear
In 1951, Mohammad Mossadegh became Iran’s prime minister through democratic means. He was popular, principled, and deeply nationalist. His boldest move was the nationalization of Iran’s oil industry. For decades, Iranian oil had been controlled by the British-owned Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), later known as BP.
Mossadegh’s decision rang alarm bells in Western capitals. Britain saw a direct threat to its economic lifeline, while the United States feared that instability might push Iran toward the Soviet Union. Ironically, Mossadegh was not a communist; he was a constitutional nationalist. But in the Cold War, perception often mattered more than reality.
Washington and London reached a stark conclusion: a “wrong” democracy was more dangerous than a “right” autocrat. Their objective became clear—to restore full power to Shah Mohammad Reza Pahlavi and install General Fazlollah Zahedi as prime minister.
Planning and Key Figures: A Conspiracy in the Shadows
Planning began in early 1953. By July, U.S. President Dwight D. Eisenhower and British Prime Minister Winston Churchill had both approved the operation. CIA planner Donald Wilber drafted the blueprint, while execution on the ground was led by Kermit “Kim” Roosevelt Jr., grandson of Theodore Roosevelt, who arrived in Tehran under the alias “James Lockwood.”
The strategy was multilayered:
Bribing politicians, military officers, and journalists
Orchestrating fake protests and spreading rumors
Planting disinformation in newspapers
Preparing for guerrilla warfare if the leftist Tudeh Party gained power
The CIA allocated roughly $1 million—a substantial sum in 1953—to destabilize Mossadegh’s government from within.
Execution: From Failure to Success
On August 4, 1953, Mossadegh dissolved parliament, a move portrayed by opponents as authoritarian overreach.
On August 13, the Shah reluctantly signed decrees dismissing Mossadegh—but the plot leaked.
Between August 15–16, the first coup attempt failed. Conspirators were arrested, Zahedi went into hiding, and the Shah fled first to Baghdad and then to Rome.
Washington ordered the operation halted. Roosevelt ignored the directive. This defiance became a turning point in history.
On August 19, 1953, the second attempt succeeded. Paid mobs, pro-Shah military units, and a relentless propaganda campaign plunged Tehran into chaos. Newspapers published the Shah’s decrees, violent clashes erupted, hundreds were killed, and by nightfall Mossadegh’s government had collapsed.
On August 22, the Shah returned triumphantly.
Aftermath and Legacy: Short-Term Victory, Long-Term Defeat
Mossadegh surrendered, was tried for treason, sentenced to three years in prison, and then placed under house arrest until his death in 1967. Hundreds of his supporters were jailed.
In 1954, a new oil agreement was signed. Iran received a nominal 50% share of revenues, but real control remained with foreign companies—40% of it with U.S. firms.
In the short term, Operation Ajax was a “success” for the West. It marked the CIA’s first successful overthrow of a democratically elected government. In the long term, it proved disastrous. The Shah’s authoritarian rule, secret police, and Western backing bred deep resentment—resentment that eventually erupted in the 1979 Islamic Revolution.
A Broader Lens: Lessons Ignored
Operation Ajax is not just Iran’s story. It reflects a mindset that accepts democracy only when it produces “acceptable” outcomes. It demonstrates how short-term geopolitical gains often sow the seeds of long-term instability.
In 2013, the United States formally acknowledged its role, and in 2017 several documents were declassified—though some records remain missing. Yet history’s verdict is clear:
Oil fields can be controlled, but collective memory cannot.
In 1953, Iran’s democracy was overthrown, but its shadow still hangs over Middle Eastern politics—a warning that a nation’s soul cannot be bought, no matter the price.
ऑपरेशन अजैक्स: जब ईरान का लोकतंत्र भू-राजनीति की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया
इतिहास की कुछ घटनाएँ भूकंप जैसी होती हैं—उनके झटके दशकों तक महसूस किए जाते हैं। 1953 का ईरानी तख्तापलट, जिसे CIA ने ऑपरेशन अजैक्स और ब्रिटेन ने ऑपरेशन बूट नाम दिया, ऐसी ही एक घटना थी। यह केवल एक सरकार का पतन नहीं था; यह वह क्षण था जब तेल, साम्राज्य और शीतयुद्ध की आशंकाओं के बीच लोकतंत्र कुचल दिया गया।
पृष्ठभूमि और प्रेरणाएँ: तेल, राष्ट्रवाद और शीतयुद्ध का भय
1951 में मोहम्मद मोसादेग़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ईरान के प्रधानमंत्री बने। वे लोकप्रिय, सिद्धांतवादी और प्रबल राष्ट्रवादी थे। उनका सबसे साहसिक कदम था ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण। दशकों से ईरानी तेल पर ब्रिटिश स्वामित्व वाली एंग्लो-ईरानियन ऑयल कंपनी (AIOC)—जो आगे चलकर BP बनी—का नियंत्रण था।
मोसादेग़ के इस निर्णय ने पश्चिमी राजधानियों में खतरे की घंटी बजा दी। ब्रिटेन के लिए यह उसके आर्थिक जीवन-रेखा पर सीधा प्रहार था, जबकि अमेरिका को आशंका थी कि अस्थिरता ईरान को सोवियत संघ की ओर धकेल सकती है। विडंबना यह थी कि मोसादेग़ कम्युनिस्ट नहीं थे; वे एक संवैधानिक राष्ट्रवादी थे। लेकिन शीतयुद्ध के दौर में वास्तविकता से अधिक धारणा मायने रखती थी।
वॉशिंगटन और लंदन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “गलत” लोकतंत्र, “सही” तानाशाह से अधिक खतरनाक है। उद्देश्य स्पष्ट था—शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को पूर्ण सत्ता में वापस लाना और जनरल फ़ज़्लोल्लाह ज़ाहेदी को प्रधानमंत्री बनाना।
योजना और प्रमुख पात्र: परदे के पीछे की साज़िश
1953 की शुरुआत में योजना बननी शुरू हुई। जुलाई तक अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइज़नहावर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल दोनों ने इसे मंज़ूरी दे दी। CIA योजनाकार डोनाल्ड विल्बर ने रणनीति तैयार की, जबकि ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन का नेतृत्व कर्मिट “किम” रूज़वेल्ट जूनियर ने किया—जो राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट के पोते थे—और “जेम्स लॉकवुड” के छद्म नाम से तेहरान पहुँचे।
रणनीति बहुस्तरीय थी:
राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और पत्रकारों को रिश्वत
नकली प्रदर्शनों और अफ़वाहों का आयोजन
अख़बारों में दुष्प्रचार
यदि वामपंथी तुडेह पार्टी सत्ता में आए तो गुरिल्ला युद्ध की तैयारी
CIA ने मोसादेग़ सरकार को अंदर से अस्थिर करने के लिए लगभग 10 लाख डॉलर—जो 1953 में बड़ी राशि थी—आवंटित किए।
क्रियान्वयन: विफलता से सफलता तक
4 अगस्त 1953 को मोसादेग़ ने संसद भंग कर दी—जिसे विरोधियों ने तानाशाही कदम के रूप में प्रचारित किया।
13 अगस्त को शाह ने अनिच्छा से मोसादेग़ को बर्ख़ास्त करने के आदेशों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन साज़िश लीक हो गई।
15–16 अगस्त को पहला तख्तापलट असफल रहा। साज़िशकर्ता गिरफ़्तार हुए, ज़ाहेदी छिप गए और शाह पहले बग़दाद तथा फिर रोम भाग गए।
वॉशिंगटन ने ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया। रूज़वेल्ट ने इसे नज़रअंदाज़ किया—और यहीं इतिहास की धारा मुड़ गई।
19 अगस्त 1953 को दूसरा प्रयास सफल हुआ। किराए की भीड़, शाह समर्थक सैन्य इकाइयाँ और निरंतर दुष्प्रचार ने तेहरान को अराजकता में झोंक दिया। अख़बारों ने शाह के आदेश छापे, हिंसक झड़पें हुईं, सैकड़ों लोग मारे गए, और दिन के अंत तक मोसादेग़ की सरकार गिर चुकी थी।
22 अगस्त को शाह विजयी मुद्रा में ईरान लौटे।
परिणाम और विरासत: तात्कालिक जीत, दीर्घकालिक पराजय
मोसादेग़ ने आत्मसमर्पण किया, उन पर राजद्रोह का मुक़दमा चला, तीन साल की सज़ा हुई और फिर 1967 में मृत्यु तक उन्हें नज़रबंद रखा गया। उनके सैकड़ों समर्थकों को जेल में डाल दिया गया।
1954 में एक नया तेल समझौता हुआ। नाममात्र रूप से ईरान को 50% राजस्व मिला, लेकिन वास्तविक नियंत्रण विदेशी कंपनियों के हाथ में रहा—जिसमें 40% अमेरिकी कंपनियों के पास था।
अल्पकाल में ऑपरेशन अजैक्स पश्चिम के लिए “सफल” रहा। यह CIA द्वारा किसी लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की पहली सफल कार्रवाई थी। लेकिन दीर्घकाल में यह विनाशकारी सिद्ध हुआ। शाह का दमनकारी शासन, गुप्त पुलिस और पश्चिमी समर्थन ने गहरी नाराज़गी को जन्म दिया—जो अंततः 1979 की इस्लामी क्रांति में फूट पड़ी।
व्यापक दृष्टि: अनदेखे सबक
ऑपरेशन अजैक्स केवल ईरान की कहानी नहीं है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो लोकतंत्र को तभी स्वीकार करती है जब उसके परिणाम “स्वीकार्य” हों। यह दिखाता है कि अल्पकालिक भू-राजनीतिक लाभ अक्सर दीर्घकालिक अस्थिरता के बीज बो देते हैं।
2013 में अमेरिका ने औपचारिक रूप से अपनी भूमिका स्वीकार की और 2017 में कई दस्तावेज़ सार्वजनिक किए गए—हालाँकि कुछ अभिलेख अब भी ग़ायब हैं। फिर भी इतिहास का फ़ैसला स्पष्ट है:
तेल के कुएँ नियंत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन सामूहिक स्मृति नहीं।
1953 में ईरान का लोकतंत्र गिरा, लेकिन उसकी परछाईं आज भी मध्य पूर्व की राजनीति पर मंडरा रही है—एक चेतावनी कि किसी राष्ट्र की आत्मा को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता।
The Soviet Union’s Global Interventions: Ideology, Power, and the Shadow of Empire
From its formation in 1922 until its dissolution in 1991, the Soviet Union (USSR) pursued a far-reaching policy of regime change and foreign intervention. These efforts were aimed at spreading communism, securing strategic buffer states, and countering capitalist influence during the Cold War. Unlike the pragmatically motivated U.S. interventions, Soviet operations were ideologically driven by Marxist-Leninist doctrine, although realpolitik often tempered revolutionary idealism.
Scholarly estimates suggest the USSR carried out 30–40 major interventions over its existence. These ranged from direct military invasions and covert operations to proxy wars and support for coups. While these actions created satellite states and extended Soviet influence, they frequently produced long-term instability, human rights abuses, and geopolitical tensions.
Revolutionary and Early Soviet Period (1917–1930s)
Following the Bolshevik Revolution of 1917, the USSR sought to ignite global revolution, intervening in civil wars and border conflicts to install communist regimes.
Russian Civil War (1918–1922): Soviet forces supported communist factions in Ukraine, Belarus, and the Caucasus, incorporating many into the USSR. Similar interventions in Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania largely failed.
Polish-Soviet War (1919–1921): A westward push to spread revolution was repelled at the Battle of Warsaw, a defining moment that checked early Soviet expansion.
Mongolia (1921): Backed the Mongolian People’s Party in overthrowing Chinese and White Russian forces, establishing a satellite communist state.
Afghanistan (1929–1930): Two Red Army interventions to support Amanullah Khan against rebels.
China (Xinjiang, 1934–1937): Soviet troops intervened to suppress rebellions and support warlord Sheng Shicai, employing air support and chemical weapons against insurgents.
World War II Era (1939–1945)
The USSR exploited WWII to expand its sphere of influence and install compliant governments.
Winter War with Finland (1939–1940): Invaded to secure border territories, gaining land but suffering heavy casualties.
Baltic States (1940): Forced Estonia, Latvia, and Lithuania into the USSR through staged elections, deportations, and intimidation.
Poland (1939): Annexed eastern Poland jointly with Nazi Germany under the Molotov-Ribbentrop Pact.
Post-WWII Eastern Europe (1944–1948): As the Red Army advanced, communist regimes were installed in Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, and Albania, creating the Eastern Bloc behind the Iron Curtain.
Cold War Interventions (1940s–1980s)
During the Cold War, the USSR consolidated satellite states and supported Third World revolutions using arms, advisors, and proxy forces:
Yugoslavia (1948): Attempted but failed to overthrow Tito following his split with Stalin.
Hungary (1956): Deployed 31,000 troops to crush the revolution, killing thousands and installing János Kádár.
Czechoslovakia (1968, Prague Spring): 250,000 troops invaded to remove reformist Alexander Dubček, restoring hardline control.
Africa and Asia: Supported national liberation movements and coups in Egypt, Algeria, Ghana, Mali, Congo, Angola, Ethiopia, Mozambique, and Vietnam, installing pro-Soviet governments.
Latin America: Backed Fidel Castro’s revolution in Cuba (1959), the Bay of Pigs defense, the Cuban Missile Crisis (1962), Sandinistas in Nicaragua (1979), and guerrillas in El Salvador and Guatemala.
Afghanistan (1979–1989): Invaded to support the communist PDPA regime after the Saur Revolution, deploying over 100,000 troops in a decade-long conflict with mujahideen fighters, resulting in 15,000 Soviet deaths and massive civilian casualties.
Poland (1981): Exerted indirect pressure leading to martial law, suppressing the Solidarity movement.
Late Soviet Era and Legacy (1980s–1991)
Under Gorbachev’s perestroika, Soviet interventions waned due to overextension and economic strain:
Withdrawal from Afghanistan (1989): Marked the end of major direct military interventions.
Eastern Europe Revolutions (1989–1991): Non-intervention allowed the fall of communist regimes in Poland, Hungary, East Germany, Czechoslovakia, Romania, and Bulgaria, precipitating the USSR’s collapse.
Critics argue these interventions violated sovereignty, caused millions of deaths, and fostered long-term instability, while proponents justified them as defense against Western imperialism. Internally, the USSR mirrored these methods—purges, secret police, and surveillance maintained regime stability at home.
Conclusion: Ideology Meets Realpolitik
The Soviet Union’s history of interventions illustrates the tension between revolutionary ideology and the practical demands of global power. While it exported communism and established satellite states, each intervention carried enormous costs—human, economic, and geopolitical. Ultimately, overreach and internal contradictions undermined the very empire it sought to expand.
The Soviet experience offers a cautionary tale: ambition and ideology can reshape maps, but they cannot indefinitely suppress the human desire for autonomy and freedom.
सोवियत संघ की वैश्विक हस्तक्षेप नीति: विचारधारा, शक्ति और साम्राज्य की छाया
1922 में गठन से लेकर 1991 में विघटन तक, सोवियत संघ (USSR) ने शासन परिवर्तन और विदेशी हस्तक्षेप की व्यापक नीति अपनाई। इन प्रयासों का उद्देश्य कम्युनिज्म का प्रसार, रणनीतिक बफ़र राज्य सुरक्षित करना और शीतयुद्ध के दौरान पूंजीवादी प्रभाव को कम करना था। अमेरिकी हस्तक्षेपों के विपरीत, जो प्रायः व्यावहारिक हितों से प्रेरित थे, सोवियत कार्रवाइयाँ मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित थीं, हालांकि वास्तविक सत्ता राजनीति अक्सर क्रांतिकारी आदर्शवाद को संतुलित करती रही।
वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार, USSR ने अपने अस्तित्व के दौरान 30–40 बड़े हस्तक्षेप किए। इनमें सीधे सैन्य आक्रमण, गुप्त अभियान, प्रॉक्सी युद्ध और तख्तापलट शामिल थे। हालांकि इन कदमों ने उपग्रह राज्य स्थापित किए और सोवियत प्रभाव बढ़ाया, परंतु अक्सर ये दीर्घकालिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन और भू-राजनीतिक तनाव का कारण बने।
क्रांतिकारी और प्रारंभिक सोवियत काल (1917–1930 के दशक)
बोल्शेविक क्रांति 1917 के बाद, USSR ने वैश्विक क्रांति को प्रज्वलित करने का प्रयास किया, गृहयुद्धों और सीमा संघर्षों में हस्तक्षेप कर कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने का प्रयास किया।
रूसी गृहयुद्ध (1918–1922): सोवियत बलों ने यूक्रेन, बेलारूस और काकेशस में कम्युनिस्ट गुटों का समर्थन किया और उन्हें USSR में शामिल किया। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में हस्तक्षेप असफल रहा।
पोलिश-सोवियत युद्ध (1919–1921): पश्चिम की ओर क्रांति फैलाने का प्रयास हुआ, लेकिन वारसॉ की लड़ाई में हार मिली।
मंगोलिया (1921): मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी का समर्थन करके चीनी और व्हाइट रूसी बलों को हटाया और सोवियत प्रभाव में एक उपग्रह कम्युनिस्ट राज्य स्थापित किया।
अफगानिस्तान (1929–1930): अमानुल्लाह खान का समर्थन करने के लिए दो रेड आर्मी हस्तक्षेप।
चीन (शिनजियांग, 1934–1937): कुमुल विद्रोह दबाने और वॉरलॉर्ड शेंग शिकाई का समर्थन करने के लिए सोवियत सैनिकों को भेजा गया, जिसमें हवाई सहायता और रासायनिक हथियारों का प्रयोग भी शामिल था।
द्वितीय विश्व युद्ध का काल (1939–1945)
USSR ने WWII का लाभ उठाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और नियंत्रित सरकारें स्थापित कीं।
फिनलैंड के साथ शीतकालीन युद्ध (1939–1940): सीमा क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए आक्रमण, भारी नुकसान के बावजूद कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए।
बाल्टिक राज्य (1940): एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को सोवियत संघ में शामिल करने के लिए चुनावों में हेरफेर और लोगों को निर्वासित किया गया।
पोलैंड (1939): नाज़ी जर्मनी के साथ मिलकर मोलोतोव-रिबेंट्रोप संधि के तहत पूर्वी पोलैंड पर कब्जा किया।
युद्धोत्तर पूर्वी यूरोप (1944–1948): रेड आर्मी के आगे बढ़ने के साथ, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया में कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया गया, जिससे आयरन कर्टेन के पीछे ईस्टर्न ब्लॉक का निर्माण हुआ।
शीतयुद्ध के दौरान हस्तक्षेप (1940–1980 के दशक)
शीतयुद्ध में USSR ने उपग्रह राज्यों में असंतोष दबाने और तीसरी दुनिया की क्रांतियों का समर्थन करने में सक्रिय भूमिका निभाई:
यूगोस्लाविया (1948): टिटो को हटाने का प्रयास असफल रहा।
हंगरी (1956): 31,000 सैनिकों को भेजकर विद्रोह को दबाया, हजारों की मौत और जैनोस कादर की स्थापना।
चेकोस्लोवाकिया (1968, प्राग स्प्रिंग): 2,50,000 सैनिकों के साथ वॉर्शॉ पैक्ट आक्रमण, सुधारवादी नेता अलेक्जेंडर डुबचेक को हटाकर कड़ा नियंत्रण बहाल किया।
अफ्रीका और एशिया: मिस्र, अल्जीरिया, घाना, माली, कांगो, अंगोला, इथियोपिया, मोजाम्बिक और वियतनाम में प्रॉक्सी समर्थन, हथियार और सलाहकार भेजे गए।
लैटिन अमेरिका: क्यूबा में फिदेल कास्त्रो का समर्थन (1959), बे ऑफ पिग्स, क्यूबाई मिसाइल संकट (1962), निकारागुआ में सैंडिनिस्टास (1979), और एल साल्वाडोर व ग्वाटेमाला में गुरिल्ला।
अफगानिस्तान (1979–1989): सौर क्रांति के बाद पीडीपीए शासन को बनाए रखने के लिए 100,000 से अधिक सैनिकों के साथ दशक भर युद्ध, 15,000 सोवियत सैनिक मारे गए और भारी नागरिक हानि।
पोलैंड (1981): सॉलिडैरिटी आंदोलन को दबाने के लिए अप्रत्यक्ष दबाव, मार्शल लॉ लागू।
सोवियत संघ का उत्तरकालीन और विरासत (1980–1991)
गॉर्बाचेव की पेरिस्ट्रोइका के तहत हस्तक्षेप कम हुए, क्योंकि संसाधनों पर दबाव और आर्थिक समस्याएँ बढ़ गईं।
अफगानिस्तान से वापसी (1989): प्रमुख प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अंत।
पूर्वी यूरोप की क्रांतियाँ (1989–1991): गैर-हस्तक्षेप ने पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी (बर्लिन वॉल), चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया में कम्युनिस्ट शासन गिरने दिया, जिससे USSR का विघटन हुआ।
आलोचक कहते हैं कि इन हस्तक्षेपों ने संप्रभुता का उल्लंघन किया और लाखों की मौतें हुईं, जबकि समर्थकों ने इन्हें साम्राज्यवादी प्रभाव से बचाव के रूप में देखा।
सोवियत संघ के आंतरिक तंत्र—जैसे शुद्धिकरण और गुप्त पुलिस—ने घरेलू स्तर पर भी इसी प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई।
निष्कर्ष: विचारधारा और सत्ता राजनीति
सोवियत संघ का हस्तक्षेप इतिहास यह दिखाता है कि क्रांतिकारी विचारधारा और वैश्विक सत्ता की मांगों के बीच संघर्ष हमेशा रहा। यद्यपि कम्युनिज्म का प्रसार और उपग्रह राज्य स्थापित हुए, प्रत्येक हस्तक्षेप ने भारी मानव, आर्थिक और भू-राजनीतिक लागत दी।
सोवियत अनुभव एक चेतावनी है: महत्वाकांक्षा और विचारधारा मानचित्र बदल सकते हैं, लेकिन यह हमेशा लोगों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की लालसा को दबा नहीं सकते।
Sovereignty in the Shadow of Power: Lessons from Venezuela and the Hypothetical Greenland Gambit
In the turbulent theater of international relations, the U.S. military raid on Venezuela on January 3, 2026, which resulted in the capture of President Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, has reignited a fierce debate about the boundaries of sovereignty and the prerogatives of superpowers in enforcing justice. Maduro now faces charges in New York, including drug trafficking, with allegations portraying him as both a head of state and the leader of a criminal cartel, reminiscent of Mexico’s notorious Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Yet even as these claims await adjudication, they raise profound questions: Do accusations of criminality justify overriding a nation’s sovereign rights? This incident, coupled with speculative scenarios involving U.S. ambitions in Greenland, underscores the fragility of global alliances and the potential for seismic shifts in the world order.
The Venezuelan Conundrum: Cartel Allegations vs. National Sovereignty
The charges against Maduro are serious: prosecutors allege he orchestrated the so-called “Cartel of the Suns,” a narcotics network allegedly embedded within Venezuela’s military and government. Analogous to El Chapo’s Sinaloa Cartel, this network is accused of trafficking cocaine, laundering money, and fostering corruption. If proven, Maduro would emerge as a hybrid figure—a president exercising state authority while directing operations that have flooded international markets with drugs and fueled violence across the Americas.
However compelling, these accusations do not automatically nullify Venezuela’s sovereignty under international law. Article 2(4) of the United Nations Charter explicitly prohibits the use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Critics, including economist Jeffrey Sachs, condemned the U.S. raid in his January 5, 2026, address to the UN Security Council, framing it as a continuation of a long history of regime-change operations prioritizing American interests over global norms. Sachs described the intervention as “gangsterism in foreign policy,” driven perhaps more by a desire to control Venezuela’s vast oil reserves than to pursue justice.
Rather than unilateral intervention, a more equitable path would empower Venezuela’s domestic opposition. Leaders like María Corina Machado have long advocated for reform, yet electoral irregularities and government crackdowns have stifled these voices. Transparent, internationally supervised elections—perhaps mediated by the UN or the Organization of American States (OAS)—could restore legitimacy and allow Venezuelans to determine their own political destiny without foreign boots on the ground. History warns that imposed regime changes often yield power vacuums, insurgencies, and humanitarian crises, as seen in Iraq and Libya.
The Greenland Analogy: NATO’s Limits and Europe’s Potential Rebirth
A parallel lens emerges when considering Greenland, a vast, resource-rich territory under Danish sovereignty. Denmark’s NATO membership grants the United States strategic leeway, including operation of Thule Air Base, a critical Arctic defense and missile-warning hub. NATO’s mutual defense pact under Article 5 posits that an attack on one member is an attack on all. Yet any unilateral military action would shatter trust.
Former President Donald Trump’s 2019 proposal to purchase Greenland was widely dismissed, but a hypothetical forced annexation would have catastrophic geopolitical consequences. NATO, already strained by disputes over burden-sharing and U.S. unilateralism, could fracture entirely. European allies—Germany, France, the UK—might interpret such aggression as betrayal, prompting them to accelerate continental integration. This could catalyze the emergence of a “United States of Europe”—a confederation layering local, state, national, and continental governance.
The EU already exhibits elements of this model, from the European Parliament to the eurozone. A NATO collapse could drive deeper unification: a common defense force, coordinated foreign policy, and shared economic frameworks capable of rivaling the U.S. and China. Local autonomies could thrive within state frameworks, states within nations, and nations within a unified Europe—potentially reshaping global trade, security, and climate strategy.
Toward a Principled International Order
The Venezuela raid and the Greenland hypothetical serve as cautionary tales in an era of eroding multilateralism. Allegations against leaders like Maduro must be pursued through legal channels, not military might, to preserve sovereignty and prevent escalation. Transparent elections in Venezuela offer a democratic alternative to intervention, while aggressive moves on allied territories like Greenland could unravel alliances and birth new power structures.
As the world watches Maduro’s trial unfold, a broader lesson emerges: unchecked power breeds instability. Nations must recommit to the UN Charter, favoring dialogue over domination, and uphold the principle that justice and sovereignty must coexist. Only then can the international system avoid a slide into anarchy and foster a more stable, just global order.
शक्ति की परछाई में संप्रभुता: वेनेजुएला और काल्पनिक ग्रीनलैंड परिदृश्य से सबक
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अस्थिर परिदृश्य में, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य छापा, जिसने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलीया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया, ने संप्रभुता की सीमाओं और न्याय लागू करने में महाशक्तियों की भूमिका पर एक तीव्र बहस को जन्म दिया है। मादुरो अब न्यूयॉर्क में मादक पदार्थ तस्करी सहित अन्य आरोपों का सामना कर रहे हैं, और इन आरोपों में उन्हें राज्य प्रमुख और आपराधिक सिंडिकेट के नेता दोनों के रूप में चित्रित किया गया है, जैसे मैक्सिको के कुख्यात जोआक्विन “एल चापो” गुसमैन।
हालाँकि, जैसे ही ये आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं, एक गहन प्रश्न उभरता है: क्या किसी नेता पर आपराधिक आरोप लगाने के बहाने किसी देश के संप्रभु अधिकार को नजरअंदाज करना न्यायसंगत है? यह घटना, साथ ही ग्रीनलैंड में अमेरिकी आकांक्षाओं से जुड़े संभावित परिदृश्य, वैश्विक गठबंधनों की नाजुकता और विश्व व्यवस्था में संभावित भूकंपीय बदलावों को उजागर करती है।
वेनेजुएला की पहेली: सिंडिकेट आरोप बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता
मादुरो के खिलाफ आरोप गंभीर हैं: अभियोजकों का दावा है कि उन्होंने “कार्टेल ऑफ द सन्स” का संचालन किया, जो कथित तौर पर वेनेजुएला की सेना और सरकारी ढांचे में समाहित था। यह मैक्सिको के एल चापो सिंडिकेट के समान है, जिसने सालों तक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी और हिंसा को नियंत्रित किया। यदि साबित होता है, तो मादुरो एक संकर नेता के रूप में सामने आएंगे—राष्ट्रपति के रूप में अधिकार रखते हुए, साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मादक पदार्थों की आपूर्ति और अमेरिका में हिंसा को बढ़ावा देने वाले कार्यों का संचालन कर रहे हैं।
फिर भी, ये आरोप स्वत: ही वेनेजुएला की संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समाप्त नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) स्पष्ट रूप से किसी भी राज्य की भौगोलिक अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स सहित आलोचकों ने 5 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की और इसे अमेरिकी हितों को वैश्विक मानदंडों पर प्राथमिकता देने वाले लंबे इतिहास का हिस्सा बताया। सैक्स ने इसे विदेशी नीति में "गैंगस्टरिज़्म" बताया, जो शायद न्याय से अधिक वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण पाने की लालसा से प्रेरित था।
एकतरफा हस्तक्षेप के बजाय, अधिक न्यायसंगत विकल्प वेनेजुएला के आंतरिक विपक्ष को सशक्त करना है। मारिया कोरीना माचाडो जैसे नेता लंबे समय से सुधार की वकालत कर रहे हैं, लेकिन चुनावी अनियमितताओं और सरकारी दबावों ने उनकी आवाज़ दबा दी है। पारदर्शी, अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाले चुनाव—संभवतः यूएन या अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) द्वारा मध्यस्थता के तहत—वैधता बहाल कर सकते हैं और लोगों को बिना विदेशी सैनिकों के अपने भाग्य का निर्णय लेने का अवसर दे सकते हैं। इतिहास बताता है कि थोपे गए शासन परिवर्तन अक्सर सत्ताविश्रुप, विद्रोह और मानवतावादी संकट को जन्म देते हैं, जैसा कि इराक और लीबिया में देखा गया।
ग्रीनलैंड सादृश्य: NATO की सीमा और यूरोप का संभावित पुनर्जन्म
एक और भू-राजनीतिक बिंदु पर विचार करें—ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अधीन एक विशाल, संसाधन-समृद्ध क्षेत्र। डेनमार्क की NATO सदस्यता अमेरिका को रणनीतिक अवसर देती है, जिसमें थुले एयर बेस का संचालन शामिल है, जो आर्कटिक सुरक्षा और मिसाइल चेतावनी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। NATO का अनुच्छेद 5 कहता है कि एक पर हमला सभी पर हमला है। फिर भी, कोई भी एकतरफा सैन्य कार्रवाई विश्वास को तोड़ देगी।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का 2019 का ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव हास्यास्पद ठहराया गया था, लेकिन कल्पित जबरन कब्जा भूकंपीय परिणाम ला सकता है। NATO, जो पहले ही बोझ-साझाकरण और अमेरिकी एकतरफा रवैये को लेकर तनाव में है, पूरी तरह टूट सकता है। जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे सहयोगी इसे विश्वासघात मान सकते हैं, और यह यूरोप में एकीकृत शक्ति संरचना को तेज कर सकता है। इससे “यूरोप के संयुक्त राज्य” की संभावना बढ़ सकती है—एक संघ जिसमें स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और महाद्वीपीय शासन परतें हों।
यूरोपीय संघ पहले ही संसद और यूरोज़ोन जैसी साझा संस्थाओं के माध्यम से इस मॉडल के तत्व प्रदर्शित करता है। NATO के पतन से गहन एकीकरण को गति मिल सकती है: एक सामान्य रक्षा बल, समन्वित विदेश नीति, और साझा आर्थिक नीतियां जो अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। स्थानीय स्वायत्तताएं, राज्यों के भीतर राज्य, राष्ट्रों के भीतर राज्य और पूरे महाद्वीप में संघीय संरचना को समेट सकते हैं—जो वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और जलवायु रणनीति को नए सिरे से आकार दे सकती हैं।
एक सैद्धांतिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की ओर
वेनेजुएला छापा और ग्रीनलैंड पर काल्पनिक परिदृश्य घरेलू बहुपक्षवाद के क्षय के युग में चेतावनी स्वरूप हैं। मादुरो जैसे नेताओं के खिलाफ आरोप सैन्य शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि कानूनी माध्यमों से निपटाए जाने चाहिए ताकि संप्रभुता सुरक्षित रहे और स्थिति बिगड़े न। वेनेजुएला में विपक्ष को पारदर्शी चुनावों के माध्यम से सशक्त करना हस्तक्षेप का लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करता है। इसी बीच, सहयोगी क्षेत्रों पर आक्रामक कदम उठाना गठबंधनों को तोड़ सकता है और नई शक्ति संरचनाओं का जन्म दे सकता है।
जैसे ही दुनिया मादुरो की सुनवाई को देख रही है, एक व्यापक सबक स्पष्ट है: अपरिक्षित शक्ति अस्थिरता को जन्म देती है। राष्ट्रों को यूएन चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरानी चाहिए, और संवाद को प्रभुत्व पर प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल तभी हम अराजकता की ओर गिरने से बच सकते हैं और एक न्यायसंगत वैश्विक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं।
No comments:
Post a Comment