Friday, August 15, 2025

What Transpired During the Trump–Putin Summit in Alaska

The long-anticipated summit between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin took place on August 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska. This was the first face-to-face meeting between the two leaders since Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February 2022, and it lasted nearly three hours.

Although initially announced as a one-on-one discussion, the meeting eventually expanded to include senior aides. On the U.S. side, Trump was joined by Secretary of State Marco Rubio and special envoy to Russia Steve Witkoff. Representing Russia were Foreign Minister Sergei Lavrov and Putin’s longtime foreign policy adviser Yury Ushakov. Notably, Trump and Putin also shared a brief private car ride together — a detail that raised eyebrows among analysts concerned about what might have been discussed off the record.

The summit opened with a full ceremonial welcome: a red carpet, military honor guards, and fighter jet flyovers. Russian state media called the moment “historic,” highlighting the symbolism of two great powers meeting on the icy edge of the Pacific. After the talks, the leaders gave short joint remarks but declined to take questions. Later, Putin visited a local memorial to lay flowers at the graves of Soviet pilots who died on World War II Lend-Lease missions in Alaska, emphasizing a historical narrative of U.S.–Russian cooperation.

The choice of Alaska was deliberate. At its narrowest, the Bering Strait separates Russia and the U.S. by only four kilometers, a fact often invoked to underscore geographic closeness. The venue also evoked historical reminders — from Russia’s sale of Alaska to the United States in 1867 to the cooperation of American and Soviet forces during World War II.

Key Themes and Discussions

The talks were dominated by the ongoing war in Ukraine, now entering its fourth year. Trump positioned himself as a peacemaker seeking a rapid ceasefire, while Putin insisted that the “root causes” of the conflict — particularly NATO expansion and Ukraine’s Westward drift — had to be addressed first.

Progress Made

Both leaders described the talks in upbeat terms:

Trump called them “constructive” and said “we made some headway.”
Putin described them as “a reference point for solving the Ukraine problem and restoring ties.”

But optimism was limited. Trump added, “There’s no deal until there’s a deal,” and no concrete breakthroughs were announced. Analysts largely saw the meeting as incremental progress, but with little impact on the battlefield or sanctions regime.

Agreements Reached

No formal agreements were signed, but both sides agreed to:

Continue dialogue on Ukraine and bilateral relations.
Recognize the need for a “balance of security” in Europe — including, implicitly, Ukraine’s security.
Maintain what Trump vaguely described as “many points of understanding,” though no details were released.

Importantly, no ceasefire, territorial arrangements, or sanctions relief were secured.

Points of Disagreement

Ukraine Resolution Approach
Trump pressed for a rapid ceasefire to halt casualties, but Putin rejected this without first addressing Russia’s strategic concerns, making a quick truce improbable.
Fundamental Issues
Trump admitted there were still “a couple of big ones we haven’t quite got there,” a likely reference to NATO expansion, Crimea, and sanctions — all sticking points with no resolution in sight.

Will There Be Another Meeting?

Yes, indirectly. Putin invited Trump to Moscow for further talks. Trump responded that there was a “very good chance” of follow-ups, but no date was set. Trump also promised to engage Zelenskiy directly, potentially paving the way for more complex, multi-party negotiations.

Comparisons to the Reagan–Gorbachev Summits

The Alaska meeting has been compared to the Reagan–Gorbachev summits of 1985–1989, which thawed Cold War tensions and led to landmark arms control agreements like the 1987 INF Treaty.

Aspect	Reagan–Gorbachev Summits	Trump–Putin Alaska Summit
Context	Cold War ideological standoff; focus on nuclear arms.	Active war in Ukraine; Russia as aggressor under sanctions.
Outcomes	Initial failures (e.g., Reykjavik 1986) but eventual breakthroughs in arms reduction.	No deal; vague statements, no ceasefire.
Stakes	Global nuclear annihilation risk.	Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.
Expert Views	Built trust over repeated meetings, paving way for Soviet reforms.	Critics argue it legitimized Putin without concessions; Trump seen as chasing optics.
Long-Term Impact	Helped end the Cold War.	Uncertain; could echo Reagan’s early stalemates, but Putin lacks Gorbachev’s economic pressures.

Analysts caution that while Reagan’s diplomacy ultimately bore fruit, the Alaska summit currently resembles his early, inconclusive efforts rather than the historic breakthroughs of the late 1980s.

Are They At Least Converging?

Somewhat. The cordial tone, acknowledgement of “many points,” and Putin’s Moscow invitation signal a willingness to keep talking. Trump’s plan to update Zelenskiy and NATO also suggests possible movement toward broader engagement.

Still, fundamental divides remain unchanged, especially Putin’s insistence on addressing “root causes” before halting the war. Without Ukraine’s participation, any path to peace looks incomplete.

Peace Prospects: Weeks vs. Months

Within Weeks: Unlikely (10–20%). No ceasefire was achieved, and Trump conceded major issues remain unresolved. The war continues at full intensity, with no battlefield pause.
Within Months: Possible but uncertain (40–50%). If Moscow talks occur and Zelenskiy joins, diplomacy could gain traction. Trump might leverage U.S. aid freezes — such as the $1 billion military aid package paused in August 2025 — to push negotiations. Yet skeptics warn Putin could use talks to stall while consolidating military gains.

Experts suggest winter conditions could force concessions on both sides, but for now, the stalemate endures.

अलास्का में ट्रंप–पुतिन शिखर वार्ता में क्या हुआ

15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित शिखर बैठक ज्वाइंट बेस एलमेंडॉर्फ-रिचर्डसन, एंकरेज (अलास्का) में हुई। यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने की मुलाक़ात थी, जब से फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया था। बैठक लगभग तीन घंटे तक चली।

शुरुआत में इसे एक-से-एक वार्ता के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन अंततः इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया गया। अमेरिकी पक्ष से विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ मौजूद थे। रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन के लंबे समय से सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हुए। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप और पुतिन ने थोड़ी देर के लिए निजी कार-वार्ता भी की, जिसने विश्लेषकों के बीच सवाल खड़े किए कि वहाँ क्या चर्चा हुई होगी।

बैठक की शुरुआत पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुई—लाल कालीन, गार्ड ऑफ ऑनर और लड़ाकू विमानों की उड़ानें। रूसी राज्य मीडिया ने इस पल को “ऐतिहासिक” बताया। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने संक्षिप्त बयान दिए लेकिन पत्रकारों के सवाल नहीं लिए। बाद में पुतिन पास के स्मारक पर गए और उन सोवियत पायलटों की कब्रों पर फूल चढ़ाए जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेंड-लीज़ मिशनों में अलास्का में मारे गए थे। इस इशारे से उन्होंने अमेरिका–रूस के ऐतिहासिक सहयोग को रेखांकित किया।

अलास्का को स्थल चुनना प्रतीकात्मक था। बेयरिंग जलडमरूमध्य अपने सबसे संकरे हिस्से पर रूस और अमेरिका को केवल चार किलोमीटर की दूरी पर अलग करता है। यह जगह इतिहास की भी याद दिलाती है—1867 में रूस ने अलास्का अमेरिका को बेचा था और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों देशों ने मिलकर सहयोग किया था।

मुख्य विषय और चर्चाएँ

वार्ता का केंद्र बिंदु यूक्रेन युद्ध रहा, जो अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ट्रंप ने खुद को शांति स्थापित करने वाला बताते हुए तुरंत युद्धविराम पर ज़ोर दिया, जबकि पुतिन ने कहा कि पहले “मूल कारणों” को हल करना होगा—विशेष रूप से नाटो के विस्तार और यूक्रेन के पश्चिमी देशों से बढ़ते संबंधों को।

अन्य प्रमुख विषय इस प्रकार रहे:

अमेरिका–रूस संबंध
पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते “शीत युद्ध के बाद के सबसे निचले स्तर” पर हैं और इन्हें “बराबरी और पारस्परिक लाभ” के आधार पर फिर से बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गठबंधन और अलास्का में रूसी विरासत (जैसे रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च और रूसी नाम वाले स्थान) का भी ज़िक्र किया।
यूरोप और वैश्विक सुरक्षा
दोनों नेताओं ने “संतुलित सुरक्षा व्यवस्था” पर चर्चा की। पुतिन ने रूस के लिए ख़तरों को समाप्त करने की आवश्यकता बताई, जबकि ट्रंप ने हिंसा रोकने और तनाव कम करने की बात कही।
यूक्रेन संबंधी मुद्दे
ट्रंप ने युद्ध को “यूक्रेनी जनता के लिए त्रासदी” कहा और तुरंत युद्धविराम की मांग की। पुतिन ने भी यूक्रेनियों को “भाईचारा” बताते हुए शोक व्यक्त किया, लेकिन कहा कि समाधान तभी संभव है जब नाटो और यूक्रेन की तटस्थता पर स्पष्ट गारंटी मिले।
कूटनीतिक तैयारी
शिखर बैठक से पहले महीनों तक बैक-चैनल वार्ताएँ हुईं—ट्रंप और पुतिन के बीच फ़ोन कॉल्स, स्टीव विटकॉफ़ की गुप्त मॉस्को यात्रा, और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच संपर्क।

ध्यान देने योग्य बात यह रही कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि ट्रंप ने पहले कहा था कि त्रिपक्षीय बैठक संभव है। इसके बजाय ट्रंप ने कहा कि वे बाद में ज़ेलेन्स्की और नाटो नेताओं को फ़ोन पर ब्रीफ़ करेंगे।

हुई प्रगति

दोनों नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताया:

ट्रंप ने इसे “रचनात्मक” और “काफी प्रगति करने वाला” बताया।
पुतिन ने कहा कि यह “यूक्रेन समस्या के समाधान और संबंध बहाली का संदर्भ बिंदु” है।

फिर भी, कोई ठोस सफलता नहीं मिली। ट्रंप ने जोड़ा: “डील तभी डील है जब डील हो जाए।” विश्लेषकों ने इसे सीमित प्रगति माना, जिसका युद्धक्षेत्र पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा।

जिन बातों पर सहमति बनी

हालाँकि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए:

संवाद जारी रखा जाएगा।
यूरोप में “संतुलित सुरक्षा” की आवश्यकता है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है।
कई बिंदुओं पर “सहमति” बनी (बिना विवरण के)।

परंतु न युद्धविराम, न क्षेत्रीय समझौते, न ही प्रतिबंधों में राहत पर सहमति बनी।

असहमति के बिंदु

यूक्रेन समाधान का तरीका
ट्रंप ने त्वरित युद्धविराम पर बल दिया, जबकि पुतिन ने इसे अस्वीकार किया जब तक कि रूस की सुरक्षा चिंताओं का निपटारा न हो।
मूलभूत मुद्दे
ट्रंप ने स्वीकार किया कि “कुछ बड़े मुद्दों” पर सहमति नहीं बनी, जो नाटो विस्तार, क्रीमिया और प्रतिबंध जैसे मामलों से जुड़े हैं।

अगली बैठक होगी?

संभावना है। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आमंत्रित किया और ट्रंप ने कहा कि “बहुत अच्छे अवसर” हैं कि आगे भी बैठकें होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे ज़ेलेन्स्की से सीधे बात करेंगे, जिससे व्यापक वार्ता का रास्ता खुल सकता है।

रीगन–गोर्बाचेव शिखर वार्ताओं से तुलना

अलास्का बैठक की तुलना 1985–1989 की रीगन–गोर्बाचेव शिखर वार्ताओं से की जा रही है, जिन्होंने शीत युद्ध को कम किया और INF संधि (1987) जैसे ऐतिहासिक समझौते दिए।

पहलू	रीगन–गोर्बाचेव वार्ताएँ	ट्रंप–पुतिन अलास्का शिखर बैठक
परिप्रेक्ष्य	शीत युद्ध; परमाणु हथियारों पर केंद्रित।	सक्रिय यूक्रेन युद्ध; रूस आक्रांता, प्रतिबंध झेल रहा।
परिणाम	शुरुआती असफलताएँ (जैसे 1986 रेकजाविक) लेकिन बाद में संधियाँ।	कोई समझौता नहीं; अस्पष्ट प्रगति।
दांव	वैश्विक परमाणु विनाश का ख़तरा।	यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता।
विशेषज्ञ राय	बार-बार बैठकों से विश्वास बना और सुधार आए।	आलोचक कहते हैं पुतिन को वैधता मिली, ट्रंप को केवल फोटो-ऑप।
दीर्घकालिक प्रभाव	शीत युद्ध समाप्त करने में योगदान।	अनिश्चित; शुरुआती असफलताओं जैसी स्थिति, लेकिन पुतिन पर आर्थिक दबाव नहीं।

कई विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल यह बैठक रीगन की शुरुआती निष्फल कोशिशों जैसी लगती है, न कि ऐतिहासिक मोड़ जैसी।

क्या कम से कम नज़दीकी आई?

आंशिक रूप से। “कई बिंदुओं” पर सहमति, सकारात्मक माहौल और मॉस्को आमंत्रण दिखाते हैं कि संवाद जारी रहेगा। ट्रंप द्वारा ज़ेलेन्स्की और नाटो से बात करने की बात भी व्यापक वार्ता की संभावना का संकेत देती है।

लेकिन मूलभूत मतभेद जस के तस हैं, खासकर पुतिन का “मूल कारणों” को पहले हल करने पर ज़ोर। यूक्रेन की अनुपस्थिति प्रगति को सीमित करती है।

शांति की संभावना: हफ्तों में या महीनों में?

कुछ हफ़्तों में: बहुत कम (10–20%)। कोई युद्धविराम नहीं हुआ, और ट्रंप ने स्वीकार किया कि बड़े मुद्दे बचे हैं। युद्ध बिना विराम जारी है।
कुछ महीनों में: मध्यम (40–50%)। अगर मॉस्को वार्ता होती है और ज़ेलेन्स्की शामिल होते हैं, तो कूटनीति आगे बढ़ सकती है। ट्रंप अमेरिकी सहायता रोकने (जैसे अगस्त 2025 में रोका गया 1 अरब डॉलर का सैन्य पैकेज) का दबाव बना सकते हैं। लेकिन आलोचक कहते हैं पुतिन इसे समय खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि सर्दियों की कठिन परिस्थितियाँ दोनों पक्षों को समझौते की ओर धकेल सकती हैं, लेकिन अभी के लिए गतिरोध बरकरार है।

The Case for a Second Trump–Putin Summit in Iceland

The August 15, 2025, summit in Alaska between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin was undeniably historic. It marked the first substantive face-to-face meeting since Russia’s 2022 invasion of Ukraine and, while falling short of a breakthrough, represented a tentative step toward de-escalation. Both leaders described the talks as “extremely productive,” with Trump emphasizing that “many points” of agreement had been reached. The outcome may be modest, but the momentum is real—yet fragile.

If this fragile opening is not quickly reinforced, the war risks hardening into a grinding stalemate. Russia continues to press its military advantage, while Ukraine faces mounting casualties, economic strain, and flagging international attention. Trump himself underscored the urgency, noting there was a “very good chance” of reaching a deal, suggesting that the remaining gaps—primarily over NATO expansion and security guarantees—are potentially bridgeable. Putin, for his part, extended an invitation for Trump to visit Moscow for follow-up talks. But to ensure balance, credibility, and neutrality, the next summit should not be held in Moscow or Washington. The logical choice is Reykjavik, Iceland.

Why Iceland? The Weight of History

Iceland carries unique symbolic and practical significance. In October 1986, Reykjavik hosted U.S. President Ronald Reagan and Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev in a summit that, though inconclusive at the time, laid the groundwork for the 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty. That meeting is remembered as a turning point: a moment when entrenched Cold War hostility gave way to genuine dialogue.

The parallels to today are striking. Then, it was nuclear annihilation hanging over the world; today, it is a grinding European war with global consequences. Both moments reflect existential fears, proxy pressures, and ideological divides. Hosting the next Trump–Putin summit in Reykjavik would not only evoke that historic legacy but also reassure stakeholders of neutrality.

Neutrality: Iceland is a NATO member but has no military of its own, reducing the perception of bias.
Geography: Situated between North America and Europe, Reykjavik offers equal accessibility for Washington, Moscow, and potentially Kyiv.
Symbolism: It recalls the Cold War thaw—turning deadlock into progress.
Feasibility: Iceland is logistically straightforward, with direct flight connections and a proven track record of hosting high-level diplomacy.

The optics would matter. A summit in Moscow risks legitimizing Russia’s aggression; one in Washington could be seen as U.S.-dominated. Reykjavik, by contrast, projects fairness and possibility.

Why Swift Follow-Up Is Critical

Time is not on diplomacy’s side. With each passing month:

Battlefield realities harden. Russia digs in, while Ukraine’s capacity to resist is stretched thinner.
Casualties climb. The humanitarian toll grows, fueling despair and radicalization.
Political will erodes. Western publics show signs of “Ukraine fatigue,” while Russia banks on waiting out U.S. electoral cycles and European divisions.

Winter, in particular, has historically shifted momentum in the Russo-Ukrainian conflict, often worsening conditions for civilians and soldiers alike. A rapid second summit in September or October 2025 could lock in at least a ceasefire framework before the humanitarian crisis deepens further.

Zelensky’s Constitutional Dilemma

For meaningful progress, Ukrainian President Volodymyr Zelensky must be part of the equation. Trump has hinted at a trilateral format in the future, and Reykjavik could provide the stage. But participation alone may not be enough; a bold political gesture could shift the diplomatic calculus.

The most viable move? Amending Ukraine’s constitution to remove NATO membership as a strategic goal.

In 2019, then-President Petro Poroshenko oversaw a constitutional amendment that enshrined NATO and EU membership as Ukraine’s long-term objectives. This was primarily symbolic—a statement of intent against Russian influence.
In practice, NATO leaders have consistently said that Ukraine’s membership is “irreversible in principle” but impossible during wartime, and even after peace, subject to potential vetoes from wary members.
Analysts widely acknowledge that NATO membership for Ukraine is, at best, a distant prospect, and at worst, an illusion—a promise without deliverability.

By clinging to this clause, Kyiv gains little tangible security while feeding into Putin’s narrative of Western encirclement, which he again cited in Alaska as a core justification for war.

Why Dropping the NATO Clause Could Unlock Peace

Low-Cost Concession: Amending the constitution does not bind Ukraine to neutrality forever; it simply removes a symbolic red flag.
Strategic Flexibility: Ukraine can still pursue EU integration, bilateral defense guarantees, or neutral-security arrangements.
Narrative Reversal: It disarms Putin’s primary pretext without sacrificing territory or sovereignty.
Political Framing: Zelensky could present it domestically as a heroic sacrifice to save Ukrainian lives, not as capitulation.

Zelensky has already signaled his willingness to consider extraordinary compromises. In February 2025, he stated he would even step down from the presidency if that secured lasting peace. Removing the NATO clause, therefore, would be a pragmatic and survivable political maneuver.

The Path Forward

A second summit in Iceland, paired with Zelensky’s constitutional olive branch, could catalyze a breakthrough much like the Reagan–Gorbachev sequence: initial impasse giving way to eventual resolution. Without such bold steps, the conflict risks becoming yet another endless war—bleeding Ukraine, destabilizing Europe, and strengthening extremists and war profiteers.

Trump, with his instinct for deal-making, and Putin, eager to end Russia’s isolation, have opened the door. It is now up to all parties—especially Zelensky—to push it wider before it slams shut.

आइसलैंड में दूसरी ट्रंप–पुतिन शिखर वार्ता की ज़रूरत

15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई ट्रंप–पुतिन शिखर वार्ता निस्संदेह ऐतिहासिक थी। यह रूस के 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद दोनों नेताओं की पहली प्रत्यक्ष मुलाक़ात थी। हालाँकि इसने किसी बड़े समझौते को जन्म नहीं दिया, लेकिन तनाव घटाने की दिशा में यह एक शुरुआती कदम ज़रूर साबित हुई। दोनों नेताओं ने बातचीत को “बेहद उत्पादक” बताया और ट्रंप ने कहा कि “कई बिंदुओं” पर सहमति बनी। नतीजा भले ही सीमित रहा हो, लेकिन उत्पन्न हुई गति वास्तविक है—हालाँकि नाज़ुक भी।

यदि इस नाज़ुक अवसर को तुरंत आगे नहीं बढ़ाया गया, तो युद्ध एक लंबे गतिरोध में बदल सकता है। रूस अपने सैन्य लाभ को और मजबूत कर रहा है, जबकि यूक्रेन बढ़ते हताहतों, आर्थिक संकट और घटते अंतरराष्ट्रीय ध्यान के बोझ तले दबता जा रहा है। स्वयं ट्रंप ने ज़ोर दिया कि “समझौते तक पहुँचने की बहुत अच्छी संभावना” है—इसका मतलब है कि बचे हुए मतभेद (खासतौर पर नाटो विस्तार और सुरक्षा गारंटी) लगातार वार्ता से पाटे जा सकते हैं। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को बुलाने का आमंत्रण भी दिया है, लेकिन संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अगली बैठक न मॉस्को में होनी चाहिए और न ही वॉशिंगटन में। सबसे उपयुक्त स्थान रेकजाविक, आइसलैंड है।

क्यों आइसलैंड? इतिहास का महत्व

आइसलैंड का प्रतीकात्मक और व्यावहारिक महत्व दोनों गहरे हैं। अक्टूबर 1986 में यहीं रेकजाविक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव मिले थे। उस समय की वार्ता तत्काल समझौते पर समाप्त नहीं हुई, लेकिन इसने बाद में 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फ़ोर्सेज (INF) संधि का रास्ता खोल दिया। इसे शीत युद्ध की बर्फ़ तोड़ने वाला क्षण माना जाता है।

आज की स्थिति से समानताएँ साफ़ हैं। तब दुनिया परमाणु युद्ध के ख़तरे से जूझ रही थी; आज यूरोप का विनाशकारी युद्ध वैश्विक संकट खड़ा कर रहा है। दोनों ही क्षण अस्तित्वगत भय, प्रॉक्सी टकराव और वैचारिक विभाजन से जुड़े रहे हैं। रेकजाविक में अगली ट्रंप–पुतिन बैठक न केवल इस ऐतिहासिक विरासत को याद दिलाएगी बल्कि सभी पक्षों को यह भरोसा भी देगी कि वार्ता निष्पक्ष वातावरण में हो रही है।

निष्पक्षता: आइसलैंड नाटो का सदस्य है लेकिन उसके पास अपनी सेना नहीं है, इसलिए पक्षपात का आभास कम होगा।
भौगोलिक स्थिति: उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित, यह स्थान वॉशिंगटन, मॉस्को और यहाँ तक कि कीव के लिए भी समान रूप से सुलभ है।
प्रतीकात्मकता: शीत युद्ध की बर्फ़ पिघलाने का प्रतीक, गतिरोध को प्रगति में बदलने का संकेत।
व्यावहारिकता: सीधी उड़ानों और कूटनीतिक अनुभव के चलते यह आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम है।

मॉस्को में बैठक रूस को आक्रामकता पर वैधता दे सकती है, वॉशिंगटन में इसे अमेरिका-प्रधान दिखाया जा सकता है। इसके मुकाबले रेकजाविक संतुलन और विश्वसनीयता दोनों का प्रतीक बनेगा।

त्वरित अगली बैठक क्यों ज़रूरी है

कूटनीति के लिए समय बेहद अहम है। हर महीने बीतने के साथ:

युद्धक्षेत्र की स्थिति जकड़ती जाती है। रूस अपने मोर्चे मजबूत करता है, जबकि यूक्रेन की क्षमता घटती जाती है।
मानवीय हताहत बढ़ते हैं। लगातार मौतें और तबाही निराशा और उग्रवाद को जन्म देती हैं।
राजनीतिक इच्छाशक्ति कमज़ोर होती है। पश्चिमी देशों में “यूक्रेन थकान” दिखने लगी है, जबकि रूस अमेरिकी चुनावी चक्र और यूरोपीय मतभेदों का इंतज़ार कर रहा है।

इतिहास गवाह है कि सर्दियाँ इस संघर्ष को और भयानक बना सकती हैं। इसलिए सितंबर या अक्टूबर 2025 में दूसरी बैठक कम-से-कम युद्धविराम की रूपरेखा तय कर सकती है, इससे पहले कि मानवीय संकट और गहरा हो।

ज़ेलेंस्की की संवैधानिक दुविधा

सार्थक प्रगति के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भागीदारी आवश्यक है। ट्रंप पहले ही संभावित त्रिपक्षीय प्रारूप का संकेत दे चुके हैं, और रेकजाविक इसके लिए आदर्श मंच हो सकता है। लेकिन केवल भागीदारी पर्याप्त नहीं होगी—एक साहसिक राजनीतिक कदम संतुलन बदल सकता है।

सबसे व्यवहारिक कदम होगा: यूक्रेन के संविधान से नाटो सदस्यता को रणनीतिक लक्ष्य के रूप में हटाना।

2019 में, तत्कालीन राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने एक संशोधन कराया था, जिसमें नाटो और यूरोपीय संघ की सदस्यता को यूक्रेन का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया। यह मुख्यतः प्रतीकात्मक कदम था।
वास्तविकता में, नाटो नेताओं ने बार-बार कहा है कि युद्ध की स्थिति में यूक्रेन की सदस्यता असंभव है, और युद्ध के बाद भी कई सदस्य देश इसे रूस को उकसाने के डर से रोक सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता निकट भविष्य में लगभग असंभव है—यह एक राजनीतिक भ्रम मात्र है।

इस संवैधानिक प्रावधान से यूक्रेन को कोई ठोस सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि यह पुतिन की “घेराबंदी” वाली दलील को और मज़बूत करता है।

नाटो धारा हटाने से शांति की संभावना क्यों बढ़ेगी

कम लागत वाला समझौता: संविधान संशोधन से यूक्रेन हमेशा के लिए तटस्थ नहीं हो जाएगा, केवल प्रतीकात्मक बाधा हटेगी।
रणनीतिक विकल्प: यूक्रेन अभी भी यूरोपीय संघ की सदस्यता, द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है।
कथा का उलटफेर: यह कदम पुतिन के प्रमुख बहाने को ख़त्म कर देगा, बिना क्षेत्र छोड़े या संप्रभुता त्यागे।
राजनीतिक प्रस्तुति: ज़ेलेंस्की इसे देश में “लाखों जानें बचाने के लिए वीरतापूर्ण बलिदान” के रूप में पेश कर सकते हैं, न कि समर्पण के रूप में।

ज़ेलेंस्की पहले ही असाधारण समझौतों की इच्छा दिखा चुके हैं। फ़रवरी 2025 में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर स्थायी शांति संभव हो तो वे राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे में नाटो धारा हटाना व्यावहारिक और राजनीतिक रूप से टिकाऊ कदम होगा।

आगे का रास्ता

आइसलैंड में दूसरी बैठक, और उसके साथ ज़ेलेंस्की की संवैधानिक पहल, वही भूमिका निभा सकती है जो रीगन–गोर्बाचेव की शृंखला ने निभाई थी: शुरुआती गतिरोध से ऐतिहासिक समाधान तक का सफ़र। इसके बिना, यह संघर्ष अंतहीन खिंच सकता है—यूक्रेन को खोखला करता हुआ, यूरोप को अस्थिर करता हुआ और केवल हथियार उद्योग और उग्रवादियों को फायदा पहुँचाता हुआ।

ट्रंप अपनी “डील मेकिंग” प्रवृत्ति के साथ और पुतिन रूस की अलग-थलग स्थिति से निकलने की चाह में, दोनों ने दरवाज़ा खोला है। अब ज़िम्मेदारी सभी पक्षों—खासकर ज़ेलेंस्की—की है कि इस दरवाज़े को और खोला जाए, इससे पहले कि यह हमेशा के लिए बंद हो जाए।

Barackface

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Friday, August 15, 2025

What Transpired During the Trump–Putin Summit in Alaska

What Transpired During the Trump–Putin Summit in Alaska

Key Themes and Discussions

Progress Made

Agreements Reached

Points of Disagreement

Will There Be Another Meeting?

Comparisons to the Reagan–Gorbachev Summits

Are They At Least Converging?

Peace Prospects: Weeks vs. Months

अलास्का में ट्रंप–पुतिन शिखर वार्ता में क्या हुआ

मुख्य विषय और चर्चाएँ

हुई प्रगति

जिन बातों पर सहमति बनी

असहमति के बिंदु

अगली बैठक होगी?

रीगन–गोर्बाचेव शिखर वार्ताओं से तुलना

क्या कम से कम नज़दीकी आई?

शांति की संभावना: हफ्तों में या महीनों में?

The Case for a Second Trump–Putin Summit in Iceland

Why Iceland? The Weight of History

Why Swift Follow-Up Is Critical

Zelensky’s Constitutional Dilemma

Why Dropping the NATO Clause Could Unlock Peace

The Path Forward

आइसलैंड में दूसरी ट्रंप–पुतिन शिखर वार्ता की ज़रूरत

क्यों आइसलैंड? इतिहास का महत्व

त्वरित अगली बैठक क्यों ज़रूरी है

ज़ेलेंस्की की संवैधानिक दुविधा

नाटो धारा हटाने से शांति की संभावना क्यों बढ़ेगी

आगे का रास्ता

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