Barackface: Trump’s First Major Sanctions of His Second Term: A Turning Point in U.S.

Thursday, October 23, 2025

Trump’s First Major Sanctions of His Second Term: A Turning Point in U.S.–Russia Energy Confrontation

Trump’s First Major Sanctions of His Second Term: A Turning Point in U.S.–Russia Energy Confrontation

Introduction: Sanctions Return to Center Stage

On October 22, 2025, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) unveiled sweeping sanctions on two pillars of Russia’s energy sector — Rosneft Oil Company and Lukoil OAO.
Enforced under Executive Order (E.O.) 14024, these sanctions aim to cripple the Kremlin’s war machine by cutting off vital oil revenues that have fueled its military campaign in Ukraine since 2022. The move signals President Donald Trump’s first major Ukraine-related action in his second term and a shift toward coercive diplomacy after failed peace negotiations earlier in 2025.

The decision came shortly after the United Kingdom enacted similar measures, underscoring renewed Western coordination to limit Moscow’s financial and geopolitical leverage.

The Powerhouses Under Fire: Rosneft and Lukoil

Rosneft: Putin’s Energy Giant

Rosneft is not just another oil company—it is Russia’s largest state-controlled energy conglomerate, responsible for nearly half of the country’s oil output and around 6% of global production.
Led by Igor Sechin, one of Vladimir Putin’s closest confidants, Rosneft operates a vast web of subsidiaries spanning exploration, drilling, refining, petrochemicals, and export logistics. Its revenues form a cornerstone of the Russian federal budget, directly supporting military and defense expenditures.

Lukoil: The Private Titan

By contrast, Lukoil is a privately owned oil major that has maintained partial independence from the Kremlin but remains a crucial player in Russia’s global energy network. It handles exploration, production, refining, and marketing operations both domestically and abroad, exporting millions of barrels of crude and refined products daily.
Together, Rosneft and Lukoil ship over 3.1 million barrels per day, roughly half of Russia’s total crude exports — a volume whose disruption reverberates across global markets.

Why Now: The Strategic Logic Behind the Sanctions

According to Treasury Secretary Scott Bessent, the sanctions were designed to force Moscow back to the negotiating table by depriving it of the hard currency needed to sustain its military operations.
“The time to stop the killing is now,” Bessent stated, urging Russia to engage in “good-faith negotiations” toward a ceasefire.

The broader U.S. strategy includes:

Reinforcing the $60-per-barrel price cap on Russian oil.
Urging China and India to scale back purchases of discounted crude.
Using tariffs as leverage—Trump imposed new tariffs on Indian imports tied to Russian oil purchases, while notably sparing China for geopolitical reasons.

Analysts view the sanctions as a signal that Washington is moving from diplomatic persuasion to economic coercion, leveraging America’s control over the global financial system.

The Target List: A Web of Subsidiaries

OFAC’s action extends beyond the parent companies to dozens of subsidiaries, ensuring that sanction evasion through corporate layering is minimized.
Entities owned 50% or more by Rosneft or Lukoil are automatically blocked, even if not explicitly named.

Examples of Lukoil Subsidiaries Targeted

Entity	Description
Lukoil Perm	Geological exploration and oil/gas production
Lukoil Kaliningradmorneft	Offshore field development
Lukoil West Siberia	Oil and gas production
Uraloil	Field development
Russian Innovation Fuel and Energy Co.	Hydrocarbon technology development

Examples of Rosneft Subsidiaries Targeted

Entity	Description
Bashneft Dobycha	Development of ~200 hydrocarbon fields
Ryazan Oil Refinery	Oil refining operations
Vankorneft	Large-scale field development
RN Tuapse Refinery	Refining and export hub
Yuganskneftegaz	Core production subsidiary
Samotlorneftegaz	One of the world’s largest onshore oil fields

This extensive list ensures that nearly every node in Russia’s upstream and downstream oil operations feels the impact.

The Sanctions Toolkit: Legal and Financial Levers

Asset Freezes:
All property and interests of designated entities within U.S. jurisdiction are blocked. U.S. persons must report such assets to OFAC.
Transaction Bans:
Americans are barred from any dealings with sanctioned firms unless explicitly authorized. Violations carry civil and criminal penalties.
Secondary Sanctions:
Non-U.S. institutions, particularly Chinese banks, UAE traders, and Indian refiners, risk being penalized for facilitating significant transactions with sanctioned entities.
Export Controls:
The Bureau of Industry and Security (BIS) may restrict U.S. technology exports to these companies, tightening the squeeze on Russia’s energy innovation.

The sanctions took immediate effect on October 22, 2025, with no grace period.

Economic Fallout: Oil Markets and Global Ripples

The announcement sent shockwaves through the energy markets.
Brent crude prices jumped over 5%, rising to $64 per barrel, following a smaller uptick after the UK’s earlier measures.
While modest by historical standards, this spike underscores the market’s sensitivity to even marginal disruptions in supply from Russia, a top-three global producer.

India’s Calculated Response

Indian refiners, including state-owned firms and Reliance Industries, began reviewing documentation to ensure compliance.
India has emerged as Russia’s largest oil buyer, taking advantage of steep discounts. Trump’s administration, wary of undermining alliances, has so far relied on diplomacy rather than punishing sanctions to influence New Delhi’s purchasing behavior.

Russia’s Counter-Moves

Moscow has been pivoting toward non-dollar trade, accepting payments in yuan, dirhams, and rupees. Trump’s team worries that prolonged sanctions could accelerate global de-dollarization, a concern the president has voiced publicly, saying he hopes “the sanctions will be short-lived.”

Meanwhile, Russia warns of higher global fuel prices, claiming the sanctions “hurt the entire world more than Russia,” according to its embassy in London.

Europe’s Parallel Action: Sanctions 2.0

The European Union’s 19th sanctions package, announced concurrently, expands the economic battlefield:

Bans Russian LNG imports — short-term contracts end within six months, long-term ones by January 2027.
Adds 117 vessels to Russia’s “shadow fleet” blacklist.
Sanctions banks in Kazakhstan and Belarus, and four Chinese firms accused of facilitating oil circumvention.

These coordinated efforts signal a renewed transatlantic unity not seen since the early years of the war.

Expert Reactions: Applause, Criticism, and Caution

Ukrainian officials welcomed the sanctions, noting that Kyiv had long urged Washington to target these entities.
Edward Fishman, a former U.S. sanctions architect, called it a “major, long-overdue step,” but urged follow-up penalties on intermediaries still trading Russian oil.
Jeremy Paner, a former Treasury investigator, criticized the omission of key financial institutions, arguing that “without hitting the banks, Putin won’t feel it.”
Ambassadors John Herbst and Bill Taylor praised the move as a necessary “signal of resolve” but warned it must be sustained to be effective.
Analysts Dr. Stuart Rollo and Michael Raska emphasized that the sanctions alone are unlikely to alter the military balance in Ukraine unless secondary enforcement is robust and long-term.

Looking Ahead: Diplomacy Through Deterrence

These sanctions reflect a recalibration of Trump’s foreign policy — from transactional pragmatism to calculated economic warfare.
They also expose the fragility of global interdependence: energy, trade, and finance have become weapons in a new form of cold war.

If history is any guide, their success will depend less on how hard they hit Russia and more on how unified the global response remains.
The ultimate test lies in whether these sanctions can push Moscow toward peace without fragmenting the global economic order.

Conclusion: Sanctions as the New Diplomacy

The October 2025 sanctions mark a turning point — not just in U.S.–Russia relations but in the geopolitics of energy itself.
They represent a shift toward a world where economic measures replace missiles, tariffs replace treaties, and the battle for peace is fought through pipelines and payment systems.

Whether this strategy yields peace or merely deepens global division will define the next phase of the Ukraine conflict — and perhaps the future of energy geopolitics itself.

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी पाबंदी: अमेरिका-रूस ऊर्जा टकराव का निर्णायक मोड़

भूमिका: प्रतिबंधों की वापसी

22 अक्टूबर 2025 को, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने रूस की ऊर्जा व्यवस्था की दो दिग्गज कंपनियों — रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी (Rosneft) और लुकोइल ओएओ (Lukoil) — पर कड़े प्रतिबंध लगाए।
ये कदम कार्यकारी आदेश (E.O.) 14024 के तहत उठाए गए, जिनका उद्देश्य रूस के युद्ध-तंत्र को उसकी तेल आय से मिलने वाले वित्तीय ईंधन से वंचित करना है।
यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला प्रमुख यूक्रेन-संबंधी प्रतिबंध है और 2025 की असफल शांति वार्ताओं के बाद उनकी आर्थिक कूटनीति की ओर वापसी का संकेत देता है।

यह कदम यूनाइटेड किंगडम द्वारा उठाए गए समान प्रतिबंधों के एक सप्ताह बाद आया, जो पश्चिमी देशों की नई समन्वित रणनीति को दर्शाता है।

मुख्य निशाने पर: रोसनेफ्ट और लुकोइल

रोसनेफ्ट: पुतिन की ऊर्जा साम्राज्य

रोसनेफ्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि रूस की सबसे बड़ी राज्य-नियंत्रित ऊर्जा दिग्गज है, जो देश के लगभग आधे तेल उत्पादन और विश्व के लगभग 6% उत्पादन के लिए ज़िम्मेदार है।
इसका नेतृत्व इगोर सेचिन, व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी, करते हैं।
रोसनेफ्ट का व्यवसाय खोज, उत्खनन, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और निर्यात तक फैला है — जिसकी आय रूसी संघीय बजट का एक बड़ा हिस्सा बनाती है और सीधे-सीधे रक्षा खर्च को समर्थन देती है।

लुकोइल: निजी क्षेत्र का दिग्गज

दूसरी ओर, लुकोइल एक निजी स्वामित्व वाली तेल कंपनी है जो औपचारिक रूप से क्रेमलिन से स्वतंत्र मानी जाती है, परंतु रूस की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा है।
यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की खोज, उत्पादन, परिष्करण और विपणन में सक्रिय है।
दोनों कंपनियाँ मिलकर प्रतिदिन 3.1 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात करती हैं — जो रूस के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा है।
इनकी गतिविधियों पर असर पड़ना विश्व ऊर्जा बाज़ार के लिए बड़ा झटका है।

क्यों अब: रणनीतिक सोच

वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मॉस्को को शांति वार्ता की मेज़ पर लौटने के लिए मजबूर करना है।
उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है हत्या-हिंसा रोकने का,” और रूस से “सच्ची नीयत से बातचीत” की अपील की।

अमेरिका की व्यापक रणनीति में शामिल हैं:

रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा को सख्ती से लागू करना।
चीन और भारत से रियायती रूसी तेल की खरीद घटाने का आग्रह।
शुल्क को दबाव-औजार के रूप में प्रयोग करना — ट्रंप ने भारत से आने वाले कुछ आयातों पर नया शुल्क लगाया, पर चीन को फिलहाल छूट दी।

कई विश्लेषक इसे राजनयिक समझाइश से आर्थिक दबाव की ओर कदम मान रहे हैं, जो अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व का उपयोग कर रूस को झुकाने की कोशिश है।

निशाने पर उपकंपनियाँ: जाल-समान संरचना

OFAC ने सिर्फ मूल कंपनियों को नहीं, बल्कि उनकी दर्जनों सहायक कंपनियों को भी सूचीबद्ध किया है ताकि कॉर्पोरेट परतों के माध्यम से बच निकलने की संभावना न्यूनतम हो।
जो भी इकाइयाँ 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी से रोसनेफ्ट या लुकोइल के स्वामित्व में हैं, वे स्वतः ही प्रतिबंधित मानी जाएँगी।

लुकोइल की प्रमुख इकाइयाँ

संस्था	विवरण
लुकोइल पर्म	तेल-गैस अन्वेषण और उत्पादन
लुकोइल कालिनिनग्रादमॉरनेफ्ट	अपतटीय क्षेत्रों का विकास
लुकोइल वेस्ट साइबेरिया	तेल-गैस उत्पादन
उरालऑयल	तेल-गैस क्षेत्र विकास
रूसी इनोवेशन फ्यूल एंड एनर्जी कंपनी	हाइड्रोकार्बन तकनीक विकास

रोसनेफ्ट की प्रमुख इकाइयाँ

संस्था	विवरण
बाशनेफ्ट दोबिचा	लगभग 200 तेल-गैस क्षेत्रों का विकास
रियाज़ान ऑयल रिफाइनरी	परिष्करण संयंत्र
वानकोरनेफ्ट	बड़े पैमाने पर तेल-गैस क्षेत्र
आरएन तुआप्से रिफाइनरी	निर्यात केंद्र
युगांस्कनेफ्टेगैज़	मुख्य उत्पादन इकाई
समोत्लोर्नेफ्टेगैज़	विश्व के सबसे बड़े ऑनशोर क्षेत्र

इस सूची के ज़रिए रूस की ऊर्जा श्रृंखला के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाया गया है।

प्रतिबंधों की प्रकृति

संपत्ति जब्ती:
अमेरिका के अधिकार-क्षेत्र में आने वाली सभी परिसंपत्तियाँ और हित फ्रीज़ किए जाएँगे, और उन्हें OFAC को रिपोर्ट करना होगा।
लेनदेन प्रतिबंध:
अमेरिकी नागरिकों या संस्थानों को इन कंपनियों से किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन करने से रोका गया है।
द्वितीयक प्रतिबंध:
विदेशी वित्तीय संस्थान — विशेषकर चीन के बैंक, यूएई के व्यापारी, और भारतीय रिफाइनरियाँ — अगर इन कंपनियों से “महत्वपूर्ण लेनदेन” करती हैं, तो उन पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है।
निर्यात नियंत्रण:
अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) इन कंपनियों को प्रौद्योगिकी निर्यात पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

इन सभी उपायों का तुरंत प्रभाव 22 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया।

आर्थिक असर और बाज़ार प्रतिक्रिया

घोषणा के तुरंत बाद वैश्विक तेल बाज़ार में हलचल मच गई।
ब्रेंट क्रूड की कीमतें 5% उछलकर लगभग 64 डॉलर प्रति बैरल पहुँच गईं — ब्रिटेन के पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद यह दूसरी उछाल थी।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत की सरकारी रिफाइनरियाँ और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने अनुबंधों और भुगतान दस्तावेज़ों की समीक्षा में जुट गईं।
भारत हाल के वर्षों में रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। ट्रंप प्रशासन भारत पर सार्वजनिक दबाव डाल रहा है, पर अब तक उसने सहयोग की अपेक्षा दंड की जगह संवाद को प्राथमिकता दी है।

रूस की रणनीतिक पलटवार

मॉस्को ने डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए युआन, दिरहम और रुपए में व्यापार शुरू कर दिया है।
ट्रंप प्रशासन चिंतित है कि लंबे समय तक प्रतिबंध बने रहे तो डॉलर का वैश्विक वर्चस्व कमजोर पड़ सकता है।
रूस ने चेतावनी दी है कि ये कदम “पूरी दुनिया के लिए महँगे ईंधन की नई लहर” ला सकते हैं।

यूरोप की समानांतर कार्रवाई: सैंक्शंस 2.0

यूरोपीय संघ (EU) ने लगभग उसी समय अपना 19वाँ प्रतिबंध पैकेज घोषित किया, जिसमें:

रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर प्रतिबंध — अल्पकालिक अनुबंध छह महीने में समाप्त, दीर्घकालिक जनवरी 2027 से।
रूस के “शैडो फ्लीट” के 117 जहाज़ों को काली सूची में शामिल किया।
कज़ाखस्तान, बेलारूस के बैंकों और चार चीनी कंपनियों पर भी कार्रवाई की, जो रूस की तेल बिक्री में मदद कर रही थीं।

यह सब दर्शाता है कि पश्चिम अब फिर से एकजुट आर्थिक मोर्चा बना रहा है।

विश्लेषण और प्रतिक्रियाएँ

यूक्रेनी अधिकारियों ने इन प्रतिबंधों का स्वागत किया, कहते हुए कि ये वही कंपनियाँ थीं जिन्हें कीव ने पहले निशाना बनाने का सुझाव दिया था।
पूर्व अमेरिकी अधिकारी एडवर्ड फिशमैन ने इसे “बहुत देर से आया लेकिन अहम कदम” बताया, पर आग्रह किया कि मध्यस्थ कंपनियों पर भी कार्रवाई हो।
जेरेमी पैनर, पूर्व ट्रेजरी जाँच अधिकारी, ने आलोचना की कि “जब तक बैंक नहीं पकड़े जाएँगे, पुतिन पर असर नहीं होगा।”
राजदूत जॉन हरबस्ट और बिल टेलर ने इसे “अच्छी शुरुआत” बताया, पर चेताया कि इसे लंबे समय तक जारी रखना आवश्यक है।
विशेषज्ञ डॉ. स्टुअर्ट रोलो और माइकल रास्का ने कहा कि अगर द्वितीयक प्रतिबंध कड़ाई से लागू न हुए तो इससे यूक्रेन के युद्ध-संतुलन या तेल की दीर्घकालिक कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

आगे की राह: निवारण से कूटनीति तक

ये प्रतिबंध ट्रंप की विदेश नीति में एक बदलाव दिखाते हैं — व्यापारिक व्यवहार से आर्थिक युद्धनीति तक।
यह भी स्पष्ट करता है कि आज की दुनिया में ऊर्जा, व्यापार और वित्त कूटनीति के हथियार बन चुके हैं।
इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वैश्विक गठबंधन कितना एकजुट रहता है, न कि सिर्फ रूस को कितना नुकसान होता है।

निष्कर्ष: जब अर्थव्यवस्था बन गई हथियार

अक्टूबर 2025 के ये प्रतिबंध सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई कूटनीति का प्रतीक हैं —
जहाँ प्रतिबंध मिसाइलों की जगह लेते हैं, शुल्क समझौतों की जगह, और शांति की लड़ाई तेल-पाइपलाइनों व भुगतान प्रणालियों के ज़रिए लड़ी जाती है।

अब यह देखना बाकी है कि यह नीति शांति की राह खोलती है या विश्व विभाजन को और गहरा करती है —
क्योंकि आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि ऊर्जा-राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाता है।

Europe’s 19th Sanctions Package: The Hardest Economic Blow Yet to Russia’s War Machine

Introduction: Europe’s Relentless Sanctions Strategy

On October 23, 2025, the European Union adopted its 19th package of sanctions against Russia, deepening its economic offensive over Moscow’s continued war in Ukraine.
The measures respond to renewed Russian strikes on civilian infrastructure, including energy grids and urban centers, marking the EU’s determination to exhaust diplomatic, financial, and logistical levers short of direct military escalation.

This latest package goes far beyond previous iterations. It introduces a full ban on Russian liquefied natural gas (LNG), restrictions on shadow fleet vessels, sanctions on crypto entities, and tightened trade and financial prohibitions—a complex web designed to choke Russia’s ability to sustain its war economy.

Key Features: A Comprehensive Economic Offensive

The EU’s 19th sanctions package focuses on energy, banking, trade, and maritime transport, building on lessons from earlier rounds that targeted oil and coal.
This package marks the first time LNG imports—once a lifeline for European energy diversification—are subject to an outright ban.

It also takes aim at Russia’s “shadow fleet” of tankers, third-country banks enabling sanctions evasion, crypto service providers, and defense-linked industries across Asia and the Middle East.
In total, 69 individuals and entities are newly listed, extending penalties to Belarus, Kazakhstan, and China-linked firms aiding Russia’s war efforts.

The LNG Ban: A Landmark Move Toward Energy Independence

Scope and Intent

The EU has long sought to wean itself off Russian fossil fuels, but LNG remained an exception—until now.
The 19th package prohibits all imports of Russian LNG into the bloc, severing one of Moscow’s last major Western revenue sources.
This measure complements U.S. and U.K. sanctions on Russian energy and aligns with Brussels’ 2024–2027 energy autonomy plan, now accelerated by a full year.

Timeline and Enforcement

Short-term LNG contracts will be terminated by April 23, 2026.
Long-term agreements are banned from January 1, 2027 onward.
Member states are responsible for enforcement under a harmonized framework with reporting and penalty mechanisms coordinated via the European Commission.

No exceptions are publicly outlined, signaling a zero-tolerance approach.

Economic Impact

For Russia: A blow worth billions—Moscow is one of the world’s top three LNG exporters, and Europe has historically been a primary market.
For the EU: Short-term disruptions and potential price spikes are expected, but diversification efforts—especially via U.S., Qatari, and Norwegian suppliers—mitigate risks.
Globally: The policy could redirect Russian LNG toward Asian buyers, reshaping global energy trade patterns and possibly tightening global supply.

Shadow Fleet and Maritime Crackdown

Russia’s “shadow fleet”—hundreds of older tankers operating under false flags, opaque ownership structures, and non-EU insurers—has long been the backbone of its oil export circumvention network.
The EU now escalates enforcement by adding 117 more vessels to its blacklist, raising the total to 557 ships.

These ships face:

Port access bans in EU waters,
Insurance and reinsurance prohibitions, and
Restrictions on maritime service providers involved in logistics, repairs, or refueling.

The package also sanctions:

Litasco Middle East DMCC, Lukoil’s UAE-based trading arm,
Maritime registries issuing false national flags,
Russia’s largest Far East port operator, and
Sovcomflot’s key shipbuilder for military logistics.

Together, these moves aim to dismantle Russia’s parallel export ecosystem, making it harder to bypass the G7 oil price cap or smuggle Ukrainian grain from occupied territories.

Financial and Crypto Clampdown

The EU has targeted the financial arteries that sustain Russia’s global trade network.

Banking Sector

Eight banks and oil traders from Tajikistan, Kyrgyzstan, UAE, and Hong Kong face transaction bans for facilitating Russian oil sales.
Five Russian banks—including Istina, Zemsky, Absolut Bank, MTS Bank, and Alfa-Bank—are newly blacklisted.
Four additional banks in Belarus and Kazakhstan tied to Russian systems are sanctioned.
EU entities are prohibited from interacting with Russia’s National Payment Card System (Mir) or Fast Payments System (SBP), both critical to Moscow’s sanctions-resistant domestic network.

Cryptocurrency Measures

Crypto has become a lifeline for Russia’s cross-border transactions.
To counter this, Brussels banned all dealings with the A7A5 stablecoin, developed under state sponsorship.
Sanctions extend to a Kyrgyz issuer and a Russia-linked trading platform, with a total prohibition on A7A5 use within the EU.
This marks one of the world’s most assertive moves to block digital currency circumvention.

Trade and Export Controls: Plugging the Leaks

The sanctions introduce 45 new entities to the EU’s export ban list, spanning China, Hong Kong, India, and Thailand.
These companies are accused of supplying dual-use goods such as machine tools, microelectronics, and drone components to Russia.

Additional trade restrictions include:

Expanded bans on chemicals, alloys, salts, rubber, and metals used in defense manufacturing,
Prohibition of acyclic hydrocarbons, a key Russian export,
Sanctions on Russia’s largest gold producer and a Tatarstan-based oil conglomerate, and
Inclusion of two Chinese refineries and an oil trader as major buyers of Russian crude.

Collectively, these controls are designed to starve the Russian defense-industrial complex of advanced technology and raw materials.

Other Critical Areas: Diplomats, Human Rights, and Services

Diplomatic Oversight

Russian diplomats now require advance notification before traveling outside their host country of accreditation.
Some may face entry authorization procedures across Schengen states—measures designed to curb espionage and covert intelligence operations under diplomatic cover.

Human Rights Protections

The EU lists 11 individuals for the abduction and forced assimilation of nearly 20,000 Ukrainian children, introducing a new sanctions criterion for child deportation and indoctrination.
This aligns with ongoing ICC investigations into war crimes.

Service Restrictions

The package bans EU firms from providing services in:

AI and high-performance computing,
Space-based systems, and
Tourism or luxury services within Russia.

Mandatory authorization is now required for any service to the Russian government.

Belarus

Belarus faces five new listings in its military-industrial complex and identical trade and crypto restrictions, closing a major loophole Russia had exploited through its western ally.

Political Context: A United but Cautious Europe

This sanctions round was finalized after Slovakia lifted its objections, reflecting continued but fragile unity within the EU.
It also aligns closely with recent U.S. sanctions on Rosneft and Lukoil, suggesting transatlantic synchronization after earlier transatlantic rifts under Trump’s second administration.

Analysts note that the EU is learning from past challenges: enforcement mechanisms are more centralized, data-driven, and linked to maritime tracking systems using AI analytics to detect circumvention in real time.

Broader Implications: From Energy to Geopolitics

Economic: Russia faces compounding fiscal strain. Its foreign reserves are shrinking, while parallel trade routes through Asia are increasingly scrutinized.
Strategic: The sanctions underscore Europe’s long-term decoupling from Russian energy—a historic reversal of decades of dependency.
Diplomatic: They strengthen the EU’s role as a global regulatory superpower, setting precedents for future sanctions regimes against authoritarian states.
Geopolitical: By aligning with U.S. and U.K. energy bans, Europe signals that its economic war on Russia is now total and coordinated.

Conclusion: Sanctions as Economic Warfare 2.0

The EU’s 19th sanctions package represents more than another bureaucratic decree—it’s the culmination of Europe’s economic transformation in response to war.
What began in 2022 as a moral stand against invasion has evolved into a strategic restructuring of global trade, finance, and energy systems.

By targeting not only Russia’s state apparatus but also its global enablers—from Dubai traders to Chinese refiners—the EU is redefining what 21st-century economic warfare looks like.
The question now is not whether these sanctions will hurt Russia—they already are—but whether they can change its calculus before the economic pain rebounds across a still-fragile global economy.

यूरोपीय संघ का 19वां प्रतिबंध पैकेज: रूस की युद्ध मशीन पर अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक प्रहार

भूमिका: यूरोप की निरंतर प्रतिबंध रणनीति

23 अक्टूबर 2025 को, यूरोपीय संघ (EU) ने रूस के खिलाफ अपना 19वां प्रतिबंध पैकेज पारित किया — यह कदम यूक्रेन पर रूस के जारी हमलों, विशेष रूप से ऊर्जा ढांचे और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों के जवाब में उठाया गया।
यह नया पैकेज इस बात का संकेत है कि यूरोप अब केवल कूटनीति या बयानबाज़ी पर नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध के माध्यम से रूस की आक्रामकता को रोकने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।

इस बार के उपायों में रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर पूर्ण प्रतिबंध, "शैडो फ्लीट" जहाज़ों पर कार्यवाही, क्रिप्टो संस्थाओं और बैंकों पर सख्ती, तथा व्यापार एवं तकनीकी निर्यात पर नए नियंत्रण शामिल हैं — एक ऐसा जाल जो रूस की युद्ध वित्तीय प्रणाली को जकड़ने के लिए बनाया गया है।

मुख्य बिंदु: एक सर्वांगीण आर्थिक अभियान

EU के 19वें पैकेज का ध्यान ऊर्जा, बैंकिंग, व्यापार और समुद्री परिवहन पर है।
यह पहली बार है जब रूसी LNG आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है — जो पहले तक यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा था।

यह पैकेज रूस की “शैडो फ्लीट”, तीसरे देशों के बैंक, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, और चीन तथा मध्य एशिया से जुड़े रक्षा-उद्योगों को भी निशाना बनाता है।
कुल मिलाकर 69 नई कंपनियों और व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया है, और बेलारूस, कजाखस्तान, व चीन की कुछ संस्थाओं को भी इस प्रतिबंध का हिस्सा बनाया गया है।

LNG प्रतिबंध: ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

दायरा और उद्देश्य

EU का यह फैसला रूस की ऊर्जा पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा में निर्णायक है।
इस प्रतिबंध के तहत रूसी LNG के सभी आयातों पर रोक लगा दी गई है — जो अब तक मॉस्को की विदेशी आय का प्रमुख स्रोत था।
यह कदम अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों के अनुरूप है और यूरोपीय ऊर्जा स्वतंत्रता योजना (2024–2027) को एक वर्ष पहले पूरा करने की दिशा में ले जाता है।

समय-सीमा और क्रियान्वयन

अल्पकालिक अनुबंध (स्पॉट या छह महीने से कम अवधि वाले) 23 अप्रैल 2026 तक समाप्त कर दिए जाएंगे।
दीर्घकालिक अनुबंधों पर 1 जनवरी 2027 से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
सदस्य देश अपने-अपने स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग के ज़रिए इसका क्रियान्वयन करेंगे।

कोई स्पष्ट अपवाद (exceptions) नहीं रखे गए हैं, जो EU की ज़ीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

आर्थिक प्रभाव

रूस पर असर: यह प्रतिबंध रूस के लिए अरबों डॉलर की आय हानि का कारण बनेगा। LNG रूस के लिए तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्रोत है।
EU पर असर: अल्पावधि में ऊर्जा मूल्य वृद्धि की संभावना है, लेकिन अमेरिका, क़तर और नॉर्वे जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
वैश्विक असर: रूसी LNG अब एशियाई बाज़ारों की ओर मुड़ सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हलचल संभव है।

“शैडो फ्लीट” और समुद्री निगरानी: तेल परिवहन पर चोट

रूस की तथाकथित “शैडो फ्लीट” — पुरानी टैंकर जहाज़ों की एक विशाल श्रृंखला जो झूठे झंडों, अस्पष्ट स्वामित्व, और ग़ैर-EU बीमाकर्ताओं के तहत चलती है — पर अब EU ने सीधा प्रहार किया है।
इस सूची में 117 नए जहाज़ जोड़े गए हैं, जिससे कुल संख्या 557 पोतों तक पहुँच गई है।

इन जहाज़ों पर:

EU बंदरगाहों में प्रवेश निषिद्ध,
बीमा और पुनर्बीमा सेवाओं पर रोक, और
रखरखाव, मरम्मत या ईंधन सेवाओं से संबंधित प्रतिबंध लागू होंगे।

प्रतिबंध में शामिल संस्थाओं में हैं:

लुकोइल की दुबई-स्थित ट्रेडिंग इकाई लिटास्को मिडल ईस्ट DMCC,
फर्जी ध्वज (false flag) जारी करने वाले समुद्री रजिस्ट्रियाँ,
रूस के सुदूर-पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑपरेटर, तथा
सोवकॉमफ्लोट (Sovcomflot) के सैन्य जहाज़ निर्माता।

यह पूरा तंत्र रूस की तेल निर्यात–उल्लंघन प्रणाली को तोड़ने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क पर प्रहार

बैंकिंग क्षेत्र

ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, UAE और हांगकांग के आठ बैंकों और तेल व्यापारियों पर लेनदेन प्रतिबंध लगाया गया है।
रूस के पाँच बैंक — Istina, Zemsky, Absolut Bank, MTS Bank, और Alfa-Bank — पर पूर्ण प्रतिबंध।
बेलारूस और कजाखस्तान के चार बैंक जो रूस की वित्तीय प्रणाली से जुड़े हैं, उन पर भी कार्रवाई।
रूस के राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली “मीर” (Mir) और फास्ट पेमेंट सिस्टम (SBP) के साथ किसी भी वित्तीय लेनदेन पर रोक।

क्रिप्टोकरेंसी नियंत्रण

EU ने A7A5 स्थिरकॉइन (रूस समर्थित डिजिटल मुद्रा) और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके साथ एक किर्गिज़ जारीकर्ता और एक रूसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को भी सूचीबद्ध किया गया है।
यह डिजिटल वित्तीय अवरोधन (digital financial blockade) की दिशा में विश्व का सबसे कठोर कदम माना जा रहा है।

व्यापार और निर्यात नियंत्रण: नई दीवारें

45 नई विदेशी संस्थाओं (जिनमें चीन, हांगकांग, भारत, थाईलैंड शामिल हैं) को EU की निर्यात ब्लैकलिस्ट में जोड़ा गया है।
इन पर आरोप है कि ये दोहरे उपयोग वाली तकनीकें — जैसे CNC मशीनें, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, UAVs — रूस को बेच रही थीं।

नए व्यापार प्रतिबंधों में शामिल हैं:

रसायन, धातु, मिश्र धातु, रबर, टायर, नमक, अयस्क, और निर्माण सामग्री पर निर्यात रोक,
एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध,
रूस की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्पादक कंपनी और तातारस्तान की तेल फर्म पर प्रतिबंध,
तथा दो चीनी रिफाइनरियों और एक तेल व्यापारी को भी शामिल किया गया है।

इससे रूस के रक्षा–औद्योगिक ढाँचे को तकनीकी और भौतिक संसाधनों से काटने का प्रयास किया गया है।

अन्य क्षेत्र: राजनय, मानवाधिकार और सेवाएँ

राजनयिक नियंत्रण

रूसी राजनयिकों को अब अपने देश से बाहर यात्रा करने से पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
कुछ मामलों में शेंगेन देशों में प्रवेश अनुमति भी आवश्यक हो सकती है, ताकि गुप्तचर गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

मानवाधिकार

EU ने 11 व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया है जो लगभग 20,000 यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और जबरन “रूसीकरण” में शामिल थे।
यह कदम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की जाँच के अनुरूप है।

सेवाओं पर प्रतिबंध

अब EU की कंपनियाँ रूस में AI, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्पेस सर्विसेज, और पर्यटन सेवाएँ नहीं दे सकेंगी।
किसी भी सरकारी अनुबंध के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी।

बेलारूस पर समान कार्रवाई

बेलारूस के पाँच रक्षा उद्योग संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगे हैं, साथ ही क्रिप्टो भुगतान और व्यापार उपाय रूस के समान स्तर पर कर दिए गए हैं।

राजनीतिक संदर्भ: एकजुट पर सतर्क यूरोप

यह पैकेज स्लोवाकिया की आपत्तियाँ हटने के बाद पारित हुआ, जिससे यह स्पष्ट है कि EU में एकता अभी बनी हुई है — यद्यपि नाज़ुक है।
यह अमेरिका के हालिया प्रतिबंधों (जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल) के साथ भी समन्वित है, जो ट्रान्स-अटलांटिक सहयोग का संकेत देता है।

नए तंत्र में अब केंद्रीकृत निगरानी, डेटा-आधारित ट्रैकिंग, और AI-संचालित समुद्री निगरानी प्रणाली को जोड़ा गया है, ताकि प्रतिबंध उल्लंघन तुरंत पकड़ा जा सके।

व्यापक प्रभाव: ऊर्जा से भू-राजनीति तक

आर्थिक दृष्टि से: रूस की राजस्व स्थिति और विदेशी भंडार दोनों पर तीव्र दबाव पड़ेगा।
रणनीतिक दृष्टि से: यूरोप का रूसी ऊर्जा से पूर्ण विच्छेदन एक ऐतिहासिक बदलाव है।
राजनयिक दृष्टि से: EU अब एक वैश्विक आर्थिक नियामक शक्ति (regulatory superpower) के रूप में उभर रहा है।
भू-राजनीतिक दृष्टि से: यह स्पष्ट संकेत है कि पश्चिम अब पूरी तरह समन्वित आर्थिक युद्ध की स्थिति में है।

निष्कर्ष: आर्थिक युद्ध का नया युग

EU का 19वां प्रतिबंध पैकेज केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध के नए युग की घोषणा है।
2022 में शुरू हुई नैतिक प्रतिक्रिया अब एक वैश्विक व्यापार और वित्तीय पुनर्गठन में बदल चुकी है।

रूस के साथ-साथ अब दुबई के व्यापारियों से लेकर चीनी रिफाइनरियों तक — हर सहयोगी पर निशाना है।
अब प्रश्न यह नहीं कि क्या ये प्रतिबंध रूस को नुकसान पहुँचाएँगे — बल्कि यह कि क्या ये उसके व्यवहार को बदल पाएँगे या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था खुद दर्द महसूस करेगी।

From Shock to Stalemate: A Historical Analysis of U.S. and EU Sanctions on Russia (2022–2025)

Introduction: Economic War in the Shadows of a Hot War

Since February 24, 2022, when Russian forces launched a full-scale invasion of Ukraine, the United States and the European Union have led an unprecedented economic counteroffensive.
Their goal: to isolate Russia from global finance and technology, cripple its economy, and starve the Kremlin’s war machine.

Over three years, these sanctions have evolved from targeted asset freezes to sweeping energy, trade, and technology bans, collectively affecting over 18,000 individuals and entities worldwide.
But while the measures inflicted pain, they have not achieved their core objective — forcing Russia to withdraw from Ukraine. Instead, they have triggered a global economic reordering, testing the limits of Western leverage in an increasingly multipolar world.

I. The U.S. Sanctions Regime: From Swift Retaliation to Strategic Fatigue

Early Response (February–March 2022): Freezing the Financial Front

Within days of the invasion, Washington activated Executive Orders 14024, 14066, and 14068, unleashing blocking sanctions on Russia’s largest banks — including VTB, Sberbank, and Promsvyazbank — and disconnecting select institutions from the SWIFT network.
Roughly $300 billion in Russian Central Bank reserves were immobilized worldwide, with $5–6 billion held by the U.S.

High-profile oligarchs such as Roman Abramovich and Alisher Usmanov, along with President Vladimir Putin himself, were sanctioned. Export bans on semiconductors, aviation components, and luxury goods marked the beginning of a technological chokehold.

Energy and Finance Escalation (April–June 2022): Cutting Off the Lifelines

The Biden administration banned new U.S. investments in Russia, barred U.S. firms from providing professional services to Russian entities, and phased in bans on Russian oil, gas, and coal imports by year’s end.
Shipping and insurance firms were restricted from facilitating Russian oil exports — setting the stage for a broader energy embargo regime.

Price Caps and Export Controls (September–December 2022): Weaponizing Trade Rules

In coordination with the G7, the U.S. introduced a $60-per-barrel price cap on seaborne Russian crude.
Compliance was enforced through bans on shipping, financing, and insurance services for above-cap sales.
Simultaneously, the Bureau of Industry and Security (BIS) imposed the most stringent export controls in modern history, targeting advanced electronics, industrial machinery, and dual-use goods.

Expansions and Enforcement (2023–2024): Plugging the Leaks

By 2024, the U.S. had sanctioned over 4,000 individuals and entities — from Gazprombank to Alrosa (diamond giant) and the metals sector (aluminum, copper).
Secondary sanctions targeted foreign banks in Turkey, the UAE, and Central Asia, punishing those who helped Moscow bypass restrictions.
On the invasion’s second anniversary, over 500 new designations were added, tightening the noose on supply-chain intermediaries and evasion networks.

2025: Energy Core Under Fire

In October 2025, the U.S. imposed blocking sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia’s two largest oil producers, freezing their U.S. assets and cutting them from the dollar system.
The move affected roughly 3.1 million barrels of daily exports — nearly half of Russia’s output — and introduced secondary sanctions for foreign partners.
For the first time, Washington aimed squarely at the heart of Russia’s energy economy, betting that economic pain could force political recalibration.

Total U.S. footprint: Over 2,500 Russia-specific designations, covering 70% of Russian banking assets and most of its major exporters.

II. The EU Sanctions Architecture: From Unity to Exhaustion

The European Union, operating under the Common Foreign and Security Policy, has adopted 19 successive sanctions packages since 2022 — each one layering new bans on trade, energy, technology, and finance.
More than 2,300 individuals and entities now face asset freezes, travel bans, and restrictions on dealings within the bloc.

Phase 1 (February–June 2022): The Shockwave

1st–3rd Packages: Travel bans on Putin and senior officials; SWIFT disconnections for key banks; bans on coal imports and Russian vessels entering EU ports.
4th Package (June 2022): Partial oil import ban, to be fully phased in by December.
5th Package (October 2022): Establishment of the oil price cap mechanism.

Phase 2 (2023–2024): Consolidation and Circumvention

As evasion networks multiplied, the EU introduced anti-circumvention mechanisms — banning transit of sensitive goods, targeting refined petroleum and diamonds, and expanding export controls to include vehicles and electronics.
The 14th–16th packages (2024–2025) went further, authorizing the use of frozen Russian assets for Ukrainian reconstruction and blacklisting shadow fleet vessels.

Phase 3 (2025): The Energy Showdown

The 19th package (October 23, 2025) marked a watershed moment.
It banned all Russian LNG imports, blacklisted 117 shadow fleet tankers, and sanctioned 17 non-EU banks, including Chinese entities, for facilitating Russian trade.
It also prohibited transactions with Russia’s crypto sector, expanded export bans on chemicals, metals, and precision instruments, and restricted AI, computing, and tourism services to Russia.

For the first time, the EU directly attacked Russia’s core export infrastructure, signaling that economic containment had replaced gradual pressure as the endgame.

III. The Logic — and Limits — of Economic Warfare

Intended Goals

The Western sanctions architecture sought to:

Shrink Russia’s GDP by 8–10% (2022 projections);
Slash state revenues — particularly from oil and gas (25% of the federal budget);
Erode elite loyalty to Putin through asset freezes and visa bans;
Force negotiations by strangling Russia’s ability to sustain the war.

The Reality: Adaptation, Not Collapse

While the ruble initially plunged and GDP contracted 2.1% in 2022, Russia recovered faster than expected, growing 3.6% in 2023 and 4.1% in 2024.
The Kremlin pivoted to a “war economy” model — mobilizing resources, ramping up defense production, and exploiting global loopholes.

Key resilience factors:

Military Keynesianism: Defense spending soared to 8% of GDP by 2025, fueling factories even as consumer sectors stagnated.
Energy Reorientation: Exports shifted eastward — China and India now absorb most Russian oil at discounted rates, often via shadow fleets that skirt the G7 price cap.
Trade Diversification: Commerce with non-Western partners surged — Chinese imports from Russia up 60% since 2022.
State Controls: Capital restrictions, subsidies, and strict foreign exchange policies insulated the ruble.
Demographic Trade-offs: Labor shortages (2.2 million workers) and inflation (20%+) suggest sustainability limits, but not immediate collapse.

By mid-2025, however, growth had slowed to 1.1%, with fiscal deficits widening (–16.9% revenue) and industrial imports declining under technology isolation.

IV. The New Sanctions of October 2025: Why This Time May Be Different

The October 2025 sanctions wave — the U.S. targeting Rosneft and Lukoil and the EU banning Russian LNG — represents a qualitative escalation.
Unlike earlier rounds, these strike directly at the revenue arteries of the Russian state.

What Makes Them Distinct

Direct Energy Impact:
- The U.S. measures affect nearly half of Russia’s oil exports.
- The EU’s LNG ban (fully effective by 2027) removes another major income stream.
  Collectively, they could cut budget revenues by 10–20%.
Secondary Sanctions Focus:
Foreign banks, insurers, and refiners — particularly in China, India, and the UAE — now face real risk of exclusion from Western markets if caught facilitating Russian trade.
Coordination and Timing:
Under Trump’s second term, the U.S. and EU have synchronized pressure amid stalled peace talks and rising battlefield attrition.
Oil prices spiked 5% within hours of the announcement — an early indicator of global reverberations.

If consistently enforced, analysts suggest these sanctions could halve Russia’s energy revenues by 2026, accelerating the unraveling of its militarized economy.

V. China: The Critical Variable

China — now Russia’s largest trading partner and energy lifeline — imports about 2 million barrels of Russian oil daily and rejects sanctions “without U.N. authorization.”
Beijing views Western sanctions as “unilateral coercion” and has signaled it will continue energy purchases, likely using yuan payments or intermediary traders.

Possible Scenarios

Escalation:
The U.S. or EU could extend secondary sanctions to Chinese banks or refiners, risking a trade war.
Trump has so far avoided direct confrontation but could tighten the squeeze if evasion expands.
Partial Compliance:
Chinese firms may scale back imports to minimize risk, redirecting purchases toward Middle Eastern suppliers, further isolating Russia economically.
Strategic Realignment:
Continued Sino-Russian cooperation could strengthen a “counter-Western bloc”, but at the cost of fragmenting global energy markets and accelerating de-dollarization — the slow but significant shift away from dollar-based trade.

Conclusion: The Sanctions Paradox

Three years into the world’s most extensive sanctions campaign in modern history, Russia remains battered but not broken.
The West’s economic siege has forced adaptation, not capitulation.
What began as a punitive campaign has evolved into a prolonged test of endurance — between an autarkic, militarized Russia and a sanction-wielding West navigating inflation, energy insecurity, and geopolitical fatigue.

The October 2025 packages mark a final attempt to reassert leverage through direct energy warfare.
If enforced with unity and precision, they could expose the fragility of Russia’s war economy and reshape the future of global sanctions diplomacy.
If not, they risk proving once more that in the age of multipolar trade, isolation is a myth — and economic wars can outlast the conflicts they seek to end.

झटके से जड़ता तक — रूस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का ऐतिहासिक विश्लेषण (2022–2025)

भूमिका: जब गर्म युद्ध के साये में शुरू हुआ आर्थिक युद्ध

24 फ़रवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण शुरू किया, तब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) ने इतिहास के सबसे व्यापक आर्थिक प्रतिबंध अभियान की शुरुआत की।
इनका उद्देश्य था — रूस को वैश्विक वित्त और तकनीक से अलग करना, उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना, और क्रेमलिन की युद्ध मशीन को कमजोर करना।

तीन वर्षों में ये प्रतिबंध निशाना साधे गए परिसंपत्ति जब्ती आदेशों (asset freezes) से लेकर ऊर्जा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों पर व्यापक प्रतिबंधों तक फैल गए।
2025 तक, दुनिया भर में 18,000 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया — जिनमें से अधिकांश अमेरिका और यूरोप द्वारा।

लेकिन इन उपायों के बावजूद, रूस ने युद्ध से पीछे हटने के बजाय अपने आर्थिक मॉडल को अनुकूलित कर लिया।
इस संघर्ष ने यह दिखाया कि वैश्विक शक्ति-संतुलन बदल चुका है — और पश्चिमी प्रतिबंध अब पहले जितने निर्णायक नहीं रहे।

I. अमेरिका के प्रतिबंध: तीव्र प्रतिक्रिया से लेकर रणनीतिक थकान तक

प्रारंभिक प्रतिक्रिया (फ़रवरी–मार्च 2022): वित्तीय प्रणाली पर पहला वार

आक्रमण के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने कार्यकारी आदेश 14024, 14066 और 14068 लागू किए और रूस के सबसे बड़े बैंकों — जैसे VTB, Sberbank और Promsvyazbank — पर ब्लॉकिंग प्रतिबंध लगाए।
कई बैंकों को SWIFT नेटवर्क से बाहर कर दिया गया और रूसी सेंट्रल बैंक के लगभग 300 अरब डॉलर के भंडार को वैश्विक स्तर पर स्थिर (फ्रीज़) कर दिया गया, जिनमें से 5–6 अरब डॉलर अमेरिका के नियंत्रण में हैं।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अरबपति रोमन अब्रामोविच और अलीशर उस्मानोव जैसे ओलिगार्क्स को भी निशाना बनाया गया।
साथ ही सेमीकंडक्टर, एविएशन पार्ट्स और लग्जरी वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाए गए — जिससे रूस की तकनीकी पहुँच सीमित हो गई।

ऊर्जा और वित्त पर दबाव (अप्रैल–जून 2022): जीवनरेखा पर रोक

अमेरिका ने रूस में नए निवेशों पर प्रतिबंध, अमेरिकी फर्मों को रूसी संस्थाओं को सेवाएँ देने से रोक, और रूसी तेल, गैस व कोयले के आयात पर क्रमिक प्रतिबंध लगाए।
तेल निर्यात में बीमा और शिपिंग सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया — जिसने रूस की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया।

तेल मूल्य सीमा और निर्यात नियंत्रण (सितंबर–दिसंबर 2022): व्यापार नियमों को हथियार बनाना

G7 देशों के साथ समन्वय में अमेरिका ने रूसी समुद्री तेल के लिए 60 डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा (price cap) लागू की।
जो कंपनियाँ इस सीमा से ऊपर खरीद-बिक्री करती थीं, उन पर बीमा, वित्तपोषण और परिवहन सेवाओं से वंचित रहने का खतरा था।
साथ ही, अमेरिकी वाणिज्य विभाग (BIS) ने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी और दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगाए।

2023–2024: विस्तार और प्रवर्तन

2024 तक अमेरिका ने 4,000 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में डाल दिया था — जिनमें Gazprombank, हीरे की कंपनी Alrosa, और एल्यूमिनियम व तांबा उद्योग शामिल थे।
तुर्की, यूएई और मध्य एशिया में स्थित विदेशी बैंकों पर द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions) लगाए गए, ताकि रूस की प्रतिबंध–उल्लंघन आपूर्ति श्रृंखलाओं को रोका जा सके।
2024 की दूसरी वर्षगाँठ पर 500 नए प्रतिबंध घोषित किए गए — विशेषकर मध्यस्थ कंपनियों और ग़ैर–पश्चिमी नेटवर्कों को निशाना बनाते हुए।

2025: ऊर्जा क्षेत्र पर सीधा प्रहार

अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों — Rosneft और Lukoil — पर ब्लॉकिंग प्रतिबंध लगाए, जिससे लगभग 3.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का निर्यात प्रभावित हुआ।
यह कदम रूस के कच्चे तेल उत्पादन के लगभग आधे हिस्से को प्रभावित करता है और इसमें विदेशी सहयोगियों पर भी द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम शामिल है।
यह पहली बार था जब अमेरिका ने सीधे रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के केंद्र पर प्रहार किया।

कुल प्रभाव: 2022 से अब तक 2,500 से अधिक रूस-विशिष्ट प्रतिबंध, जो रूसी बैंकिंग परिसंपत्तियों के लगभग 70% को कवर करते हैं।

II. यूरोपीय संघ के प्रतिबंध: एकता से थकावट तक की यात्रा

यूरोपीय संघ (EU) ने फरवरी 2022 के बाद से अब तक 19 प्रतिबंध पैकेज पारित किए हैं — जिनमें 2,300 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रभावित किया गया है।
इन उपायों में संपत्ति जब्ती, यात्रा प्रतिबंध, व्यापार नियंत्रण और ऊर्जा प्रतिबंध शामिल हैं।

चरण 1 (फ़रवरी–जून 2022): प्रारंभिक झटका

1–3 पैकेज: पुतिन और शीर्ष अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध; 7 बैंकों को SWIFT से अलग करना; रूसी जहाजों के लिए बंदरगाह बंद करना; कोयले पर आयात प्रतिबंध।
4वां पैकेज (जून 2022): रूसी तेल पर आंशिक प्रतिबंध, जिसे दिसंबर तक चरणबद्ध रूप से लागू किया गया।
5वां पैकेज (अक्टूबर 2022): तेल मूल्य सीमा ढाँचा तैयार किया गया।

चरण 2 (2023–2024): परिष्करण और उल्लंघन पर रोक

EU ने एंटी-सर्कमवेंशन (anti-circumvention) उपाय लागू किए — जिनमें संवेदनशील वस्तुओं के पारगमन पर प्रतिबंध, हीरे और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों पर रोक, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व वाहन निर्यात पर नियंत्रण शामिल थे।
2024–2025 के 14वें से 16वें पैकेज ने यूक्रेन पुनर्निर्माण के लिए जमे हुए रूसी संपत्तियों के उपयोग और “शैडो फ्लीट” जहाजों की ब्लैकलिस्टिंग की अनुमति दी।

चरण 3 (2025): ऊर्जा पर निर्णायक प्रहार

19वां पैकेज (23 अक्टूबर 2025) एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ।
इसमें रूसी LNG के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध, 117 “शैडो फ्लीट” जहाजों की ब्लैकलिस्टिंग, तथा 17 विदेशी बैंकों (जिनमें चीनी संस्थाएँ भी शामिल हैं) पर प्रतिबंध शामिल था।
साथ ही क्रिप्टो लेनदेन, रासायनिक पदार्थों, धातुओं, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा कंप्यूटिंग सेवाओं पर भी रोक लगाई गई।

पहली बार EU ने सीधे रूस की ऊर्जा निर्यात प्रणाली को निशाना बनाया — संकेत यह था कि अब उद्देश्य “दबाव बढ़ाना” नहीं बल्कि पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी बन गया है।

III. प्रतिबंधों का तर्क और सीमाएँ

उद्देश्य

पश्चिमी प्रतिबंधों के चार प्रमुख लक्ष्य थे:

रूस की GDP को 8–10% तक गिराना (2022 का अनुमान),
ऊर्जा राजस्व (जो बजट का लगभग 25% था) को घटाना,
पुतिन समर्थक ओलिगार्क वर्ग को विभाजित करना, और
यूक्रेन से वापसी के लिए राजनीतिक दबाव बनाना।

वास्तविकता: अनुकूलन, न कि पतन

शुरुआती झटके — जैसे रूबल का गिरना और 2.1% GDP संकुचन (2022) — के बावजूद, रूस की अर्थव्यवस्था ने जल्दी ही सुधार किया।
2023 में 3.6%, और 2024 में 4.1% की वृद्धि हुई।
क्रेमलिन ने एक “युद्ध अर्थव्यवस्था” मॉडल अपनाया — जहाँ रक्षा उत्पादन और सरकारी खर्च ने निजी क्षेत्र की कमजोरी को ढँक दिया।

मुख्य कारण:

सैन्य प्रोत्साहन (Military Keynesianism): 2025 तक रक्षा व्यय GDP के 8% तक पहुँच गया।
ऊर्जा पुनर्निर्देशन: रूस ने तेल–गैस को चीन और भारत की ओर मोड़ा, जो अब रियायती दरों पर खरीद रहे हैं।
व्यापार विविधीकरण: गैर-पश्चिमी देशों से व्यापार 60% बढ़ा।
राज्य नियंत्रण: पूँजी नियंत्रण, सब्सिडी, और मुद्रा नीतियों ने रूबल को स्थिर रखा।
श्रमिक संकट: 2.2 मिलियन श्रमिकों की कमी और 20% से अधिक मुद्रास्फीति ने भविष्य की कमजोरी उजागर की।

2025 के मध्य तक वृद्धि घटकर 1.1% रह गई — और राजकोषीय घाटा (–16.9%), तकनीकी एकाकीपन और ऊर्जा हमलों ने अर्थव्यवस्था को फिर से कमजोर कर दिया।

IV. अक्टूबर 2025 के नए प्रतिबंध: क्यों ये पहले से अलग हैं

अक्टूबर 2025 के अमेरिकी (Rosneft और Lukoil पर) और यूरोपीय (LNG प्रतिबंध) कदमों ने रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के मूल केंद्र पर सीधा प्रहार किया।

मुख्य अंतर

ऊर्जा पर सीधा असर:
- अमेरिका ने रूस के तेल निर्यात का लगभग 50% निशाने पर लिया।
- EU का LNG प्रतिबंध (2027 तक पूर्ण प्रभाव) एक और प्रमुख आय स्रोत खत्म करेगा।
  → संभावित बजट राजस्व में 10–20% तक की गिरावट।
द्वितीयक प्रतिबंधों पर ज़ोर:
अब चीन, भारत, और यूएई के बैंक या रिफाइनरी भी खतरे में हैं — यदि वे रूस की मदद करते पकड़े गए तो पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से बाहर हो सकते हैं।
समन्वित कार्रवाई और समय:
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और यूरोप ने रणनीतिक रूप से संयुक्त कदम उठाए।
घोषणा के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमतें 5% बढ़ गईं, जिससे वैश्विक प्रभाव स्पष्ट हुआ।

यदि इन प्रतिबंधों का कठोर पालन हुआ, तो विश्लेषकों के अनुसार 2026 तक रूस की ऊर्जा आमदनी आधी हो सकती है — जिससे उसकी युद्ध अर्थव्यवस्था तेज़ी से चरमरा सकती है।

V. चीन: निर्णायक तत्व

चीन अब रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक और ऊर्जा साझेदार है — जो रोज़ाना 20 लाख बैरल तेल खरीदता है।
बीजिंग ने इन प्रतिबंधों को “संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना एकतरफा कार्रवाई” बताया है और कहा है कि वह विकल्प भुगतान प्रणालियों (जैसे युआन या मध्यस्थ व्यापारियों) का उपयोग जारी रखेगा।

संभावित परिदृश्य

तनाव की वृद्धि:
यदि अमेरिका या यूरोप ने चीनी बैंकों या रिफाइनरियों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए, तो व्यापार युद्ध छिड़ सकता है।
आंशिक अनुपालन:
कुछ चीनी कंपनियाँ जोखिम से बचने के लिए आयात घटा सकती हैं और मध्य पूर्व से तेल खरीद सकती हैं — जिससे रूस की आय घटेगी।
रणनीतिक पुनर्संतुलन:
यदि चीन–रूस गठबंधन जारी रहता है, तो यह “पश्चिम-विरोधी धुरी” को मज़बूत करेगा, लेकिन साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों को विभाजित कर सकता है और डॉलर पर निर्भरता (de-dollarization) को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष: प्रतिबंधों का विरोधाभास

तीन वर्षों में, यह स्पष्ट हो चुका है कि आर्थिक युद्ध जीतना उतना आसान नहीं जितना सैन्य युद्ध शुरू करना।
पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को चोट पहुँचाई, पर झुकाया नहीं।
वास्तव में, उन्होंने रूस को नए साझेदार खोजने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

अक्टूबर 2025 के नए प्रतिबंध अब ऊर्जा युद्ध के युग की शुरुआत हैं —
जहाँ तेल और गैस, हथियारों से अधिक निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं।

यदि अमेरिका और यूरोप ने एकजुट होकर कड़ा प्रवर्तन किया, तो यह रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को भीतर से हिला सकता है।
लेकिन यदि नहीं — तो यह एक बार फिर साबित करेगा कि बहुध्रुवीय विश्व में अलगाव एक भ्रम है,
और आर्थिक युद्ध, असली युद्धों से भी अधिक लंबा चल सकता है।

Trump’s Sanctions Dilemma — The Dollar’s Power vs. the Risk of Its Decline

Introduction: Sanctions, Sovereignty, and the Future of the Dollar

In October 2025, as the United States imposed sweeping sanctions on Russian oil giants Rosneft and Lukoil, President Donald Trump voiced an unexpected concern: could America’s most powerful economic weapon — the dollar — become a casualty of its own overuse?

Trump’s remarks reflected a growing anxiety among global economists — that weaponizing the U.S. dollar through sanctions might accelerate dedollarization, the process by which nations reduce their dependence on the dollar for trade, reserves, and international settlements.
This debate strikes at the core of U.S. global power: how long can the dollar remain dominant if it becomes a political tool rather than a neutral currency?

Trump’s Economic Nationalism Meets Monetary Realism

Trump’s fear is rooted in a pragmatic understanding of leverage. The U.S. dollar currently accounts for around 58% of global foreign exchange reserves and anchors global finance via mechanisms like SWIFT, IMF quotas, and Treasury securities.
This dominance gives Washington enormous influence — it can effectively freeze an adversary’s economy without firing a shot.

Yet Trump has long worried that “overusing” this power could backfire.
As he warned in 2024 and reiterated after the October 2025 sanctions, prolonged restrictions on Russian oil companies might push nations like China, India, and Saudi Arabia to create or adopt alternative payment systems.
In his words, “Sanctions are powerful, but they shouldn’t last forever. They make people look for other options.”

This reflects a paradox Trump understands well:

“Every time America uses the dollar as a weapon, the world finds a new way to live without it.”

A Brief History of Dedollarization: From Crimea to Kyiv

The roots of dedollarization go back to 2014, when the U.S. and EU sanctioned Russia for annexing Crimea.
In response, Moscow began systematically cutting dollar exposure:

The share of USD in its reserves fell from 40% in 2014 to below 10% by 2025.
The Central Bank of Russia diversified into gold and yuan.
Ruble-based trade with partners like China and India expanded rapidly.

After the 2022 invasion of Ukraine, Western governments froze $300 billion in Russian central bank reserves — a move that confirmed what Moscow, Beijing, and others already suspected: USD assets could be seized by political decision, not economic logic.

Since then, Russia has demanded that oil buyers pay in rubles or yuan, while China has quietly promoted its own Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) as an alternative to SWIFT.
By 2025, over 90% of Russia-China trade was settled outside the dollar.

Trump’s Strategic Logic: Don’t Undermine “The Golden Goose”

Trump’s caution stems from the recognition that the dollar’s dominance — often called “America’s exorbitant privilege” — underwrites its economic strength.
Because global demand for USD is high, the U.S. can:

Borrow cheaply (keeping interest rates low).
Run persistent deficits.
Enforce sanctions globally.

But if nations abandon the dollar, this privilege evaporates.
A fragmented global currency system could mean higher borrowing costs, weaker Treasury demand, and reduced geopolitical leverage.

For Trump, the key risk isn’t just Russia’s workaround — it’s the systemic erosion of confidence in the U.S. financial order.
In his economic worldview, short-term sanctions should serve immediate objectives, not morph into open-ended policies that incentivize long-term alternatives.

How Dedollarization Could Accelerate Under Prolonged Sanctions

If the 2025 sanctions on Rosneft and Lukoil remain in place for too long, dedollarization could follow a multi-phase trajectory — already visible across Eurasia.

1. Immediate Trade Shifts

Russia is diverting energy exports to China and India, which now purchase nearly 70% of its crude.
In these deals:

Payments increasingly occur in yuan, rubles, or rupees,
Transactions bypass SWIFT, using Russia’s SPFS and China’s CIPS, and
India has established Special Rupee Vostro Accounts for bilateral settlements.

As a result, USD usage in Russia-China trade fell from 90% in 2015 to under 10% in 2025.

2. The Backlash Against Secondary Sanctions

U.S. threats to penalize Chinese banks or Indian refiners dealing with Russian oil may alienate key partners.
Beijing views this as U.S. overreach, and Delhi may respond by diversifying reserves and promoting the rupee for trade.
History offers precedent: post-2014, Russia and China deepened cooperation through non-dollar clearing mechanisms — a partnership now echoed in BRICS forums.

3. Multilateral Currency Networks

The BRICS+ alliance (including Iran, Saudi Arabia, and the UAE) has revived plans for:

A shared payment infrastructure,
A BRICS digital currency or reserve basket, and
Increased use of gold and commodities as backing.

This mirrors earlier Western attempts like the EU’s INSTEX (created to bypass Iran sanctions), suggesting even allies sometimes seek financial independence when U.S. policy overreaches.

4. Long-Term Global Shifts

Oil and gas trade in non-USD denominations would weaken petrodollar recycling, a system where surplus oil revenues are reinvested in U.S. assets.
Consequences could include:

Higher inflation and interest rates in the U.S.,
Declining foreign investment in Treasuries, and
A gradual weakening of the dollar’s global exchange value.

Still, alternatives face limitations — the yuan is not fully convertible, and the dollar’s liquidity network remains unmatched.

What an Accelerated Dedollarization Future Might Look Like

A scenario of rapid dedollarization — spurred by extended U.S. sanctions — could reshape the global economy in concrete ways:

1. Trade Settlements

Up to 70% of Russia-China-India energy transactions could move to local currencies within two years, displacing the dollar from key commodity markets.
BRICS might formalize a digital reserve unit, perhaps backed by gold or rare metals, stabilizing member currencies.

2. Central Bank Reserves

Emerging economies would further reduce USD holdings (already down from 71% in 2000 to 58% in 2025).
Russia and China have boosted gold reserves by 300% since 2014, and central banks globally are buying gold at record levels as a hedge against Western sanctions.

3. Financial Infrastructure

By 2030, China’s CIPS could handle 20–30% of cross-border payments, up from just 3% today.
Meanwhile, state-backed digital currencies (like Russia’s “A7A5” stablecoin) or crypto alternatives may gain traction in sanction-hit economies.

4. Economic Fragmentation

Global finance could bifurcate into two ecosystems:

A USD-centric Western bloc (U.S., EU, Japan), and
A multipolar Eastern/Southern bloc (BRICS+, ASEAN, Gulf states).

This fragmentation would raise transaction costs short-term but foster regional resilience long-term.

The Sovereignty Dimension: Who Gets to Decide?

Trump’s warning also touches a deeper political issue — monetary sovereignty.
When the U.S. unilaterally sanctions major economies like Russia (10th largest by PPP), China (1st), and India (3rd), it effectively dictates global trade behavior without multilateral consultation.
For many nations, this feels less like enforcement and more like economic coercion.

Moscow frames dedollarization as a defensive act of sovereignty — protection against U.S. financial imperialism.
Beijing condemns such sanctions as “unilateral interference”, while New Delhi walks a careful tightrope, seeking strategic autonomy without alienating Washington.

The question Trump seems to hint at — “Who is left?” — underscores the problem:
If Russia, China, and India (representing 35% of global GDP and 40% of humanity) move away from the dollar, then the sanctioning coalition — largely the U.S., EU, Japan, UK, Canada, and Australia — represents only about 40% of GDP and 15% of population.

The Global South, meanwhile, increasingly trades in local currencies and aligns with BRICS, viewing dedollarization as a return to economic independence rather than rebellion.

Conclusion: The Paradox of Power

Trump’s reluctance to extend sanctions indefinitely reveals a rare strategic realism — that too much financial coercion can erode the very system it relies upon.
The dollar’s dominance was built on trust and utility, not force. If it becomes synonymous with punishment, the world will inevitably seek alternatives.

Dedollarization may not dethrone the dollar overnight — but if U.S. policy continues to weaponize it recklessly, the shift from dominance to diffusion could come far sooner than expected.

In Trump’s own unspoken logic, the greatest threat to the dollar’s supremacy might not be China or Russia — but America’s own overconfidence in its power.

ट्रंप की चिंता — डॉलर की ताकत बनाम उसके पतन का खतरा

भूमिका: प्रतिबंध, संप्रभुता और डॉलर का भविष्य

अक्टूबर 2025 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी तेल दिग्गजों रोज़नेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) पर कठोर प्रतिबंध लगाए, तब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अप्रत्याशित चिंता व्यक्त की —
क्या अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार, डॉलर, अपनी ही अधिकतम शक्ति के बोझ तले कमजोर पड़ सकता है?

ट्रंप की यह चिंता उस बढ़ते वैश्विक विमर्श से जुड़ी है जिसे “डीडॉलराइजेशन” (Dedollarization) कहा जा रहा है — यानी वह प्रक्रिया जिसके तहत देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भंडार और वित्तीय लेन-देन में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाने लगते हैं।
यह सवाल अब अमेरिका की वैश्विक प्रभुता के केंद्र पर चोट करता है:
क्या डॉलर तब भी विश्व मुद्रा बना रह सकता है, जब वह एक तटस्थ माध्यम के बजाय एक राजनीतिक हथियार बन जाए?

आर्थिक राष्ट्रवाद बनाम मौद्रिक यथार्थवाद: ट्रंप का दृष्टिकोण

ट्रंप की सोच इस सच्चाई पर आधारित है कि डॉलर की प्रभुता ही अमेरिका की असली ताकत है।
वर्तमान में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserves) में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी लगभग 58% है।
यह स्थिति अमेरिका को SWIFT नेटवर्क, IMF, और यू.एस. ट्रेज़री जैसे उपकरणों के माध्यम से अपार शक्ति देती है।
वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बिना हथियार उठाए “फ्रीज़” कर सकता है।

लेकिन ट्रंप की चिंता यह है कि इस शक्ति का अत्यधिक प्रयोग ही इसकी कमजोरी बन सकता है।
2024 में दिए एक बयान में और फिर अक्टूबर 2025 के प्रतिबंधों के बाद उन्होंने कहा कि “प्रतिबंध शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नहीं बनाना चाहिए — ये लोगों को विकल्प खोजने पर मजबूर कर देते हैं।”

उनकी तर्कशक्ति सरल है:

“हर बार जब अमेरिका डॉलर को हथियार बनाता है, दुनिया उसे दरकिनार करने का एक नया तरीका खोज लेती है।”

डीडॉलराइजेशन का इतिहास: क्रीमिया से कीव तक

डॉलर से मुक्ति का विचार नया नहीं है। इसकी जड़ें 2014 में हैं, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर क्रीमिया के विलय के बाद प्रतिबंध लगाए।
रूस ने तब से एक सुनियोजित डीडॉलराइजेशन नीति अपनाई:

2014 में उसके विदेशी मुद्रा भंडार का 40% हिस्सा डॉलर में था;
2025 तक यह घटकर 10% से भी कम रह गया।
रूस के केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार में सोना और युआन की हिस्सेदारी बढ़ाई।
चीन और भारत के साथ रूबल-आधारित व्यापार प्रणाली विकसित की गई।

2022 के यूक्रेन आक्रमण के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस के $300 अरब विदेशी भंडार फ्रीज़ कर दिए, तब यह सन्देश पूरी दुनिया को मिल गया —
डॉलर आधारित संपत्तियाँ अब पूरी तरह आर्थिक नहीं, राजनीतिक नियंत्रण के अधीन हैं।

2025 तक रूस–चीन व्यापार का 90% हिस्सा डॉलर के बाहर निपटाया जाने लगा, और CIPS (चीन का वैकल्पिक SWIFT नेटवर्क) रूस की SPFS प्रणाली से जुड़ गया।

ट्रंप का आर्थिक तर्क: “सोने की मुर्गी पर बार-बार प्रहार मत करो”

ट्रंप का डर सिर्फ भू-राजनीतिक नहीं, बल्कि मौद्रिक भी है।
अमेरिकी डॉलर की प्रधानता को अर्थशास्त्री “अमेरिका का स्वर्ण विशेषाधिकार” (Exorbitant Privilege) कहते हैं।
इससे अमेरिका को तीन बड़े फायदे मिलते हैं:

वह सस्ते ब्याज पर कर्ज ले सकता है,
घाटे के बावजूद अर्थव्यवस्था स्थिर रह सकती है,
और प्रतिबंधों के ज़रिए वह वैश्विक वित्त पर नियंत्रण रख सकता है।

लेकिन यदि दुनिया डॉलर से दूर जाने लगी, तो यह विशेषाधिकार समाप्त हो सकता है।
ट्रंप के अनुसार, “दीर्घकालिक प्रतिबंध” दरअसल उस विश्वास को कमजोर करते हैं जिस पर डॉलर की शक्ति टिकी है —
विश्व का यह भरोसा कि अमेरिका एक निष्पक्ष वित्तीय साझेदार है, न कि राजनीतिक जोखिम।

यदि प्रतिबंध जारी रहे — डीडॉलराइजेशन कैसे तेज़ हो सकता है

यदि अमेरिका अपने नए प्रतिबंध लंबे समय तक लागू रखता है, तो डीडॉलराइजेशन कई चरणों में आगे बढ़ सकता है:

1. व्यापार में तात्कालिक बदलाव

रूस पहले ही यूरोप से हटकर एशिया की ओर मुड़ चुका है —
अब चीन और भारत उसके लगभग 70% तेल का आयात करते हैं।
इन व्यापारिक सौदों में:

भुगतान युआन, रूबल या रुपए में हो रहा है,
SWIFT के बजाय SPFS और CIPS नेटवर्क का उपयोग हो रहा है,
और भारत ने Special Rupee Vostro Accounts बनाए हैं ताकि दो-पक्षीय व्यापार स्थानीय मुद्रा में हो सके।

रूस–चीन व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी 2015 के 90% से घटकर 2025 में 10% से कम रह गई है।

2. द्वितीयक प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया

यदि अमेरिका चीनी बैंक या भारतीय रिफाइनरी पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाता है, तो ये देश अमेरिका से दूर जा सकते हैं।
चीन इसे “अमेरिकी अतिरेक” मानता है और युआन को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश तेज़ कर सकता है।
भारत अपने विदेशी भंडार को विविध कर सकता है और रुपए को क्षेत्रीय व्यापार मुद्रा के रूप में बढ़ावा दे सकता है।

3. बहुपक्षीय वैकल्पिक ढाँचे

BRICS+ (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका + ईरान, सऊदी अरब, यूएई आदि) समूह पहले से ही एक साझा भुगतान प्रणाली और डिजिटल आरक्षित मुद्रा पर काम कर रहा है।
यह अमेरिका की प्रभुता को चुनौती देने वाला सबसे गंभीर प्रयास हो सकता है।
यहाँ तक कि यूरोप का INSTEX सिस्टम, जो ईरान व्यापार के लिए बनाया गया था, यह दिखाता है कि अमेरिकी नीतियों से असहमति रखने वाले सहयोगी भी विकल्प ढूँढ रहे हैं।

4. वैश्विक दीर्घकालिक प्रभाव

यदि तेल और गैस का व्यापार गैर-डॉलर मुद्राओं में होने लगा, तो “पेट्रोडॉलर” प्रणाली (जहाँ तेल राजस्व अमेरिकी संपत्तियों में निवेश होता है) कमजोर पड़ जाएगी।
इससे अमेरिका को झेलना पड़ सकता है:

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (Inflation),
उच्च उधार लागत, और
डॉलर की अंतरराष्ट्रीय माँग में गिरावट।

हालाँकि, डॉलर की मजबूती अभी भी बनी हुई है क्योंकि युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राएँ पूरी तरह रूपांतरनीय (convertible) नहीं हैं, और वैश्विक तरलता अब भी USD नेटवर्क पर निर्भर है।

तेज़ डीडॉलराइजेशन का संभावित परिदृश्य

यदि यह प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में कुछ ठोस परिवर्तन दिख सकते हैं:

व्यापार निपटान:
रूस–चीन–भारत के 70% ऊर्जा सौदे स्थानीय मुद्राओं में हो सकते हैं।
BRICS डिजिटल मुद्रा या सोने–आधारित रिज़र्व इकाई शुरू हो सकती है।
विदेशी भंडार में बदलाव:
विकासशील देशों के डॉलर भंडार में निरंतर गिरावट (2000 में 71% से घटकर 2025 में 58%)।
रूस–चीन के स्वर्ण भंडार में 300% वृद्धि, और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीद।
वित्तीय संरचना:
चीन की CIPS प्रणाली 2030 तक वैश्विक लेनदेन का 20–30% संभाल सकती है।
साथ ही, राज्य-समर्थित डिजिटल मुद्राएँ (जैसे रूस की “A7A5”) और क्रिप्टो विकल्प लोकप्रिय हो सकते हैं।
आर्थिक ध्रुवीकरण:
दुनिया दो वित्तीय खेमों में बँट सकती है —
1. डॉलर-आधारित पश्चिमी ब्लॉक, और
2. बहुध्रुवीय एशिया–ग्लोबल साउथ ब्लॉक।

यह विभाजन अल्पकाल में व्यापार को महँगा बनाएगा, लेकिन दीर्घकाल में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।

संप्रभुता का प्रश्न: निर्णय कौन लेता है?

ट्रंप की चेतावनी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक संप्रभुता से भी जुड़ी है।
जब अमेरिका बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के रूस (10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था), चीन (पहली) और भारत (तीसरी) पर प्रतिबंध लगाता है, तो वह प्रभावी रूप से वैश्विक व्यापार नियम खुद तय करता है।

मॉस्को इसे “डॉलर से मुक्ति के ज़रिए संप्रभुता की रक्षा” बताता है।
बीजिंग इसे “एकतरफा हस्तक्षेप” कहता है,
जबकि नई दिल्ली सावधानीपूर्वक रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखती है।

ट्रंप का अप्रत्यक्ष प्रश्न — “अब कौन बचा?” — बहुत कुछ कह देता है।
यदि रूस, चीन, और भारत (जो वैश्विक GDP का 35% और जनसंख्या का 40% हैं) डॉलर से दूरी बनाते हैं, तो अमेरिका और उसके सहयोगी (EU, जापान, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया) मात्र GDP के 40% हिस्से और 15% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ग्लोबल साउथ देश या तो तटस्थ रहेंगे या BRICS के साथ व्यापार करेंगे —
उनके लिए डीडॉलराइजेशन अब विद्रोह नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता का पुनरुत्थान है।

निष्कर्ष: शक्ति का विरोधाभास

ट्रंप की चेतावनी असामान्य रूप से यथार्थवादी है —
कि अत्यधिक आर्थिक दबाव वही व्यवस्था तोड़ सकता है जिस पर अमेरिका की ताकत टिकी है।

डॉलर की प्रभुता बल पर नहीं, विश्वास पर बनी थी।
यदि यह विश्वास “दंड” से जुड़ गया, तो दुनिया विकल्प खोजने में देर नहीं करेगी।

डॉलर रातोंरात खत्म नहीं होगा,
लेकिन अगर अमेरिकी नीति ने उसे बार-बार राजनीतिक हथियार बनाया,
तो उसकी सर्वोच्चता धीरे-धीरे प्रभुत्व से बहुध्रुवीयता में बदल सकती है।

और शायद ट्रंप के शब्दों में,

“डॉलर के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस नहीं — बल्कि अमेरिका की अपनी अति-आत्मविश्वासी नीतियाँ हैं।”

A Political Roadmap to Peace in Ukraine: Learning from Gaza and Embracing Global Mediation

The Limits of Force and the Promise of Diplomacy

In today’s geopolitical landscape, conflicts rarely end on the battlefield—they end at the negotiating table. The recent Gaza peace deal, brokered largely through the quiet but critical diplomacy of Qatar and Egypt, offers a model worth studying. In that case, mediation by regional powers—respected by both sides—proved far more effective than prolonged military intervention.

Similarly, the Russia–Ukraine war has reached a point where military escalation cannot deliver a sustainable outcome. The conflict, now nearing its fourth year, has produced staggering losses in human lives, economic stability, and global food and energy security. Yet, the dominant Western approach—piling on sanctions and arms shipments—has yielded diminishing returns. Sanctions may weaken economies, but they do not build peace. They often entrench regimes, distort global markets, and inadvertently harm civilians more than leaders.

In this context, the world must pivot from military logic to political imagination. The lesson from Gaza is clear: durable peace emerges when neutral or semi-aligned states use trust, leverage, and mediation—not coercion—to bridge divides. For Ukraine, the most plausible mediators are India and China, two powers with the economic and diplomatic gravitas to engage both Kyiv and Moscow credibly.

India and China: The Missing Mediators

Both India and China maintain strategic relations with Russia, yet they also value stability and access to Western markets. Their mediation potential lies precisely in this duality. India’s balanced foreign policy—buying Russian oil while engaging in Quad partnerships with the U.S.—gives it unique credibility. China, meanwhile, commands influence over Russia’s long-term economic and technological survival.

Rather than alienating these nations with threats of secondary sanctions or diplomatic pressure, Western policymakers should recognize them as essential stakeholders. A simple but profound shift in framing is required: from “choose sides” to “help us find a middle ground.”

By inviting India and China to co-chair peace dialogues—perhaps under a UN or G20 umbrella—the global community could move toward an inclusive settlement framework. This would dilute accusations of Western bias while amplifying legitimacy across the Global South, whose populations increasingly view the conflict through a post-colonial lens.

Democratic Deficit in Global Sanctions

The moral legitimacy of Western sanctions also faces a structural flaw. The U.S. Senate majority, which effectively drives American foreign and sanctions policy, represents only about 44% of U.S. citizens—and just 1.9% of the world’s population. Yet its decisions have planetary consequences, from disrupting global energy flows to crippling economies half a world away.

This asymmetry—where a small fraction of humanity dictates policies affecting billions—undermines the moral foundation of the so-called “rules-based order.” It perpetuates resentment among emerging nations and accelerates trends like dedollarization, where countries seek to free themselves from U.S. financial dominance.

In an interconnected world, no single legislature—least of all one representing less than 2% of the human population—should unilaterally determine the fate of global trade and peace. The legitimacy of sanctions must stem from multilateral consensus, not domestic political calculus.

A Step-by-Step Roadmap for Peace

A credible roadmap to peace must intertwine ceasefire, security guarantees, economic recovery, and political reform—all sequenced with mutual accountability.

Immediate Ceasefire and Humanitarian Pause
Both sides halt offensive operations for a fixed initial period (e.g., 90 days) under international monitoring. This breathing space would allow for prisoner exchanges, humanitarian aid, and infrastructure repair.
Force Withdrawal and Peacekeeping Deployment
Russian and Ukrainian forces withdraw at least 50 miles from conflict zones. Neutral UN peacekeepers, ideally from non-aligned countries like India, Nepal, or Brazil, secure the buffer zones to prevent renewed hostilities.
Refugee Repatriation and Reconstruction Initiative
Millions displaced by war must be guaranteed safe return. A Global Reconstruction Fund, financed jointly by the U.S., EU, Gulf nations, and China, should prioritize rebuilding housing, schools, and hospitals. This would transform aid into visible peace dividends.
Ukrainian Political Reforms and Fresh Mandate
President Volodymyr Zelensky, whose term has extended under wartime conditions, could seek renewed democratic legitimacy through a monitored election. A national referendum could address sensitive issues—such as NATO membership, regional autonomy, and language rights—through direct democratic input.
Referendums in Disputed Regions
Under strict UN supervision, residents of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia could choose one of three futures:
- Remain within a federal Ukraine
- Pursue independence
- Join Russia
The results, while politically contentious, would establish a clear, internationally verified baseline for any long-term arrangement.
Phased Sanctions Relief
Each verified step toward peace should trigger proportional easing of sanctions—culminating in full economic normalization once final agreements are implemented. This phased reciprocity aligns incentives for compliance rather than defiance.

Beyond War: Rebuilding Trust and Multipolar Cooperation

A peace settlement that reintegrates Russia into the global economy would not reward aggression—it would reward compliance with peace. In doing so, it could set a precedent for 21st-century diplomacy that privileges dialogue over dominance.

The alternative—a prolonged proxy war—risks splintering the world into hostile economic blocs, accelerating rearmament, and destabilizing regions from Europe to the Indo-Pacific. The military-industrial complex may profit, but humanity as a whole will lose.

The Gaza precedent reminds us that even bitter conflicts can find off-ramps when mediators engage in sustained, trust-based diplomacy. The same must now happen in Eurasia.

Conclusion: From Coercion to Consensus

True peace will not come from isolating Russia, punishing China, or sidelining India—it will come from building an architecture of shared responsibility. The Ukraine war has become a mirror reflecting deeper global fractures: between North and South, democracy and sovereignty, dominance and dignity.

A new diplomacy must rise to meet this moment—one where mediation replaces militarization, and inclusion replaces coercion.

The roadmap exists. What’s missing is the will to walk it.

यूक्रेन में शांति का राजनीतिक रोडमैप: गाज़ा से सीखें और वैश्विक मध्यस्थता को अपनाएँ

बल की सीमाएँ और कूटनीति का वादा

आज की भू-राजनीतिक दुनिया में युद्ध शायद ही कभी युद्धभूमि पर समाप्त होते हैं — वे हमेशा बातचीत की मेज़ पर समाप्त होते हैं। हाल ही में हुआ गाज़ा शांति समझौता, जिसे क़तर और मिस्र की निर्णायक मध्यस्थता से संभव बनाया गया, यह सिखाता है कि स्थानीय और विश्वसनीय मध्यस्थता सैन्य शक्ति से अधिक कारगर होती है।

ठीक उसी तरह, रूस–यूक्रेन युद्ध अब उस बिंदु पर पहुँच चुका है जहाँ सैन्य विस्तार किसी स्थायी समाधान तक नहीं ले जाएगा। यह संघर्ष, जो अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ने लाखों जानें ली हैं, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति को अस्थिर किया है, और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है।

फिर भी, पश्चिमी नीति आज भी प्रतिबंधों और हथियारों की आपूर्ति पर टिकी हुई है। लेकिन प्रतिबंध शांति का साधन नहीं, बल्कि युद्ध का दूसरा रूप हैं — एक ऐसा प्रयास जो दुश्मन की अर्थव्यवस्था को भूखा रखकर समर्पण कराने की कोशिश करता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे प्रयास न तो स्थायी शांति लाते हैं और न ही स्थिरता; वे केवल कड़वाहट, कट्टरता और आर्थिक अराजकता को जन्म देते हैं।

इसलिए अब सैन्य तर्क नहीं, बल्कि राजनीतिक कल्पनाशक्ति की आवश्यकता है। गाज़ा से सबक यह है कि स्थायी शांति तभी आती है जब निष्पक्ष या अर्ध-संरेखित राष्ट्र विश्वास और संवाद के माध्यम से पुल बनाते हैं। यूक्रेन के मामले में, यह भूमिका सबसे प्रभावी रूप से भारत और चीन निभा सकते हैं — दो ऐसे देश जो न केवल रूस के साथ मजबूत संबंध रखते हैं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी गहरी हिस्सेदारी रखते हैं।

भारत और चीन: अनुपस्थित मध्यस्थ

भारत और चीन दोनों की रूस के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन वे स्थिरता और वैश्विक व्यापार से भी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। भारत की विदेश नीति — जो एक ओर रूसी तेल खरीदती है और दूसरी ओर अमेरिका व QUAD देशों के साथ रणनीतिक सहयोग करती है — उसे अनोखी विश्वसनीयता देती है।
चीन, जो रूस के दीर्घकालिक आर्थिक जीवनरेखा का केंद्र है, एक ऐसा मध्यस्थ बन सकता है जो मॉस्को के हितों को समझते हुए भी शांति के पक्ष में दबाव डाल सके।

पश्चिम को इन दोनों को धमकाने या अलग-थलग करने के बजाय, इन्हें साझेदार बनाना चाहिए। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है —
“हमारे साथ या हमारे खिलाफ?” से “आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?” की ओर।

अगर भारत और चीन को संयुक्त राष्ट्र या G20 जैसे मंचों पर सह-अध्यक्ष की भूमिका दी जाए, तो वार्ता को वैश्विक वैधता मिलेगी। यह केवल पश्चिमी नेतृत्व पर आधारित “एकतरफ़ा शांति” की छवि को मिटाएगा और वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों को इसमें भागीदार बनाएगा — जो खुद को लंबे समय से पश्चिमी शक्ति संतुलन से अलग-थलग महसूस करते हैं।

प्रतिबंधों की लोकतांत्रिक कमी

पश्चिमी प्रतिबंधों की एक गहरी संरचनात्मक समस्या है।
अमेरिकी सीनेट का बहुमत, जो वैश्विक प्रतिबंध नीति को आकार देता है, सिर्फ़ 44% अमेरिकी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है — और दुनिया की कुल आबादी का केवल 1.9%।

इसके बावजूद, उनके फैसले पूरी दुनिया पर असर डालते हैं — ऊर्जा प्रवाह से लेकर खाद्य सुरक्षा तक।
यह स्थिति “पूँछ कुत्ते को हिला रही है” जैसी है — एक अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक मानवता पर नियम थोप रहा है।

यह असंतुलन न केवल पश्चिम की नैतिक वैधता को कमजोर करता है, बल्कि “डीडॉलराइज़ेशन” जैसे रुझानों को तेज करता है — यानी देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने लगते हैं।
यदि केवल एक देश की संसद पूरी दुनिया की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करे, तो वैश्विक व्यवस्था में असंतोष और अविश्वास स्वाभाविक है।

सच्ची वैधता तभी आती है जब प्रतिबंध बहुपक्षीय सहमति से लगाए जाएँ, न कि एकतरफ़ा राजनीतिक निर्णयों से।

शांति का चरणबद्ध रोडमैप

स्थायी समाधान के लिए युद्धविराम, सुरक्षा गारंटी, आर्थिक पुनर्निर्माण और राजनीतिक सुधार को एक साथ, क्रमबद्ध रूप से लागू करना होगा।

तत्काल युद्धविराम और मानवीय विराम
दोनों पक्ष 90 दिनों के लिए सभी हमले रोकें। इस दौरान कैदियों की अदला-बदली, मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचे की मरम्मत हो सके।
सैन्य बलों की वापसी और शांति सैनिकों की तैनाती
रूसी और यूक्रेनी सेनाएँ सभी विवादित इलाकों से कम से कम 50 मील पीछे हटें।
भारत, नेपाल या ब्राज़ील जैसे तटस्थ देशों के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को बफर ज़ोन में तैनात किया जाए।
शरणार्थियों की वापसी और पुनर्निर्माण
लाखों विस्थापित नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।
अमेरिका, यूरोपीय संघ, खाड़ी देश और चीन मिलकर एक वैश्विक पुनर्निर्माण कोष बनाएं — जो घर, स्कूल और अस्पतालों को प्राथमिकता दे।
यूक्रेन में राजनीतिक सुधार और नया जनादेश
राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जिनका कार्यकाल युद्ध के कारण बढ़ाया गया है, एक नए निगरानी वाले चुनाव के ज़रिए ताज़ा जनादेश लें।
एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह में तीन अहम मुद्दे शामिल हों:
- नाटो में शामिल होने की नीति का त्याग
- संघीय ढाँचा अपनाना ताकि प्रांतों को स्वायत्तता मिले
- सभी क्षेत्रों के लिए भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी
विवादित क्षेत्रों में जनमत संग्रह
संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़्झिया में जनमत संग्रह कराया जाए।
नागरिक तीन विकल्पों में से चुनें:
- संघीय यूक्रेन में रहना
- स्वतंत्र राष्ट्र बनना
- रूस में शामिल होना
प्रतिबंधों का चरणबद्ध निष्कासन
हर सफल कदम के साथ संबंधित प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जाए।
अंततः, सभी चरण पूरे होने पर पूर्ण आर्थिक सामान्यीकरण किया जाए।

युद्ध से परे: विश्वास और बहुध्रुवीय सहयोग की बहाली

यह शांति समझौता रूस को पुरस्कृत नहीं करेगा, बल्कि उसे शांति अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इससे न केवल यूक्रेन में स्थिरता लौटेगी, बल्कि विश्व राजनीति में संवाद आधारित नया युग शुरू होगा।

इसके विपरीत, अगर युद्ध जारी रहा, तो दुनिया शत्रुतापूर्ण आर्थिक गुटों में बँट जाएगी —
अमेरिका और यूरोप एक ओर, चीन, रूस और ग्लोबल साउथ दूसरी ओर।
परिणाम? — नई हथियार होड़, बढ़ती महँगाई, और अस्थिरता।
इस सबका लाभ सिर्फ़ हथियार उद्योग को मिलेगा, मानवता को नहीं।

गाज़ा का उदाहरण दिखाता है कि सबसे कठिन संघर्ष भी विश्वसनीय मध्यस्थता से समाप्त हो सकते हैं।
अब यही सिद्धांत यूरेशिया में लागू करने का समय है।

निष्कर्ष: दबाव नहीं, सहमति की राजनीति

सच्ची शांति रूस को अलग-थलग करने या चीन–भारत पर दबाव डालने से नहीं आएगी।
यह तभी संभव होगी जब सभी पक्षों को साझी जिम्मेदारी में शामिल किया जाए।

यूक्रेन युद्ध आज केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा — यह उत्तर और दक्षिण, लोकतंत्र और संप्रभुता, तथा वर्चस्व और गरिमा के बीच का वैश्विक संघर्ष बन चुका है।

अब आवश्यकता है एक नई कूटनीति की —
जहाँ मध्यस्थता सैन्यीकरण की जगह ले, और समावेश coercion की जगह।

रोडमैप स्पष्ट है। अब केवल इच्छाशक्ति चाहिए।

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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) October 23, 2025

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