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Tuesday, December 23, 2025

Top Geopolitical Risks for 2026: Navigating a World on the Brink


Top Geopolitical Risks for 2026: Navigating a World on the Brink

As we approach 2026 from the vantage point of late 2025, the global system resembles a fault line under strain—quiet in places, violently shifting in others, but everywhere unstable. The post–Cold War order has not merely frayed; it has given way to a fragmented, multipolar landscape where power is contested daily, alliances are fluid, and shocks travel faster than diplomacy can absorb them.

Think tanks, financial institutions, defense analysts, and global investors increasingly agree on one point: 2026 is unlikely to be a year of resolution. Instead, it may mark a phase transition—a move from episodic crises to overlapping, compounding risks that blur the boundaries between war and peace, economics and security, state and non-state power.

What follows is an assessment of the most consequential geopolitical risks likely to shape 2026, organized by theme and examined not just for what might happen, but for why these risks interact—and why they are so hard to contain.

1. US–China Strategic Rivalry: From Competition to Confrontation

The rivalry between the United States and China is no longer a background condition of global politics; it is the operating system. By 2026, this competition is expected to harden further, particularly in technology, trade, and security.

At the heart of the conflict lies technology decoupling. Artificial intelligence, advanced semiconductors, quantum computing, and robotics are now treated less like commercial goods and more like strategic weapons. China is accelerating efforts toward technological self-reliance, building parallel AI ecosystems and domestic chip supply chains. The US, meanwhile, is weaponizing access—restricting exports, shaping standards, and rallying allies to form a technological perimeter around China.

Trade tensions may temporarily cool through tactical truces, but these pauses resemble ceasefires, not peace treaties. Disputes over rare earths, electric vehicles, clean energy subsidies, and advanced manufacturing are likely to resurface with greater intensity.

The most dangerous wildcard remains the Taiwan Strait and the South China Sea. While a full-scale conflict is not the base case, even limited military escalation—blockades, coercive exercises, or clashes involving US allies such as the Philippines—would have outsized consequences. Global shipping routes could be disrupted, insurance markets rattled, and commodity prices sent soaring.

In effect, the world is drifting toward a bifurcated economic and technological order, with China doubling down on downstream technologies like EVs and robotics, and the US reinforcing its dominance in core platforms and standards. The danger is not just conflict—but miscalculation in a system where escalation ladders are poorly understood.

2. Russia–Ukraine: A War Without an Off-Ramp

The war in Ukraine shows little sign of resolution as it enters another year. Instead, 2026 may see the conflict widen in scope even if front lines remain relatively static.

Russia is increasingly likely to intensify grey-zone warfare—cyberattacks, sabotage, energy coercion, and disinformation campaigns—targeting European infrastructure and political cohesion. Such actions raise the risk of inadvertent clashes with NATO members, particularly in Eastern Europe.

Negotiations remain stalled by maximalist positions on both sides, turning the conflict into a test of endurance rather than maneuver. This prolonged war is straining Europe economically and politically. Subdued growth, persistent inflation, and rising defense spending are feeding populist movements, while political paralysis in core states like France and Germany limits bold reform.

Beyond Ukraine itself, deterrence norms are fraying. Analysts increasingly warn of secondary flashpoints—from tensions between Poland and Belarus to renewed disputes between Turkey and Greece—suggesting a continent where security assumptions no longer hold.

3. The Middle East: A Region on the Edge of Regional War

The Middle East enters 2026 less as a single crisis zone and more as a cluster of interlinked fires.

Renewed conflict in Gaza remains highly likely, with devastating humanitarian consequences and regional reverberations. The West Bank is also a pressure cooker, where settlement expansion and political disenfranchisement could trigger sustained unrest.

More alarming is the possibility of a direct or near-direct confrontation between Iran and Israel. Iran’s nuclear program, combined with its efforts to rebuild and rearm proxy networks, raises the stakes dramatically. Even limited strikes could cascade into broader regional conflict involving Lebanon, Syria, Yemen, and the Gulf.

Maritime security is another flashpoint. Houthi attacks on shipping lanes and Israel threaten global trade routes, while weakening already fragile states like Yemen and Lebanon risks deeper sectarian fragmentation. Meanwhile, Syria remains a theater of unresolved conflict, where ISIS resurgence and foreign interventions continue to destabilize the region.

Overlaying all of this is energy security. A regional war that threatens oil and gas infrastructure would ripple through global markets, reinforcing the shift away from climate-first policies toward energy nationalism.

4. North Korea: Escalation by Design

North Korea is poised to push its nuclear and missile programs further in 2026, using provocation as leverage. Missile launches, cyber operations, and possibly even renewed nuclear testing remain plausible.

Pyongyang’s growing ties with Russia and China reduce its isolation and blunt diplomatic pressure, making engagement harder. Each provocation forces regional actors—South Korea, Japan, China, and the US—to recalibrate, increasing the risk of missteps.

This tension intersects with broader Indo-Pacific dynamics, where economic security, supply chain resilience, and military preparedness increasingly overlap.

5. Cyber Warfare, AI Risks, and the Weaponization of Technology

If 20th-century wars were fought over territory, 21st-century conflicts increasingly target systems.

AI-enabled cyberattacks on critical infrastructure—power grids, ports, financial systems, and communications networks—pose a growing risk. These attacks are attractive precisely because they sit below the threshold of conventional war while producing real-world damage.

States are racing to develop sovereign AI capabilities, treating data centers, chips, and models as national assets. At the same time, inflated expectations and capital flows raise the risk of an AI market correction, exposing vulnerabilities in tech-heavy financial systems.

Beyond AI, competition in quantum computing, biotechnology, and advanced materials is driving deeper state intervention in markets, blurring the line between innovation policy and industrial warfare.

6. Trade Protectionism and Economic Fragmentation

Global trade is no longer governed by efficiency alone; it is increasingly shaped by security logic.

Tariffs, export controls, and local-content rules—particularly from the US—are fragmenting supply chains. The European Union finds itself caught between Washington and Beijing, with trade disputes on both fronts simmering beneath temporary exemptions.

The result is higher costs, slower growth, and a reshaping of foreign direct investment toward “friend-shoring.” Finance itself is becoming politicized, as debt, capital flows, and currencies are used as tools of influence.

The global economy is drifting away from integration and toward managed blocs.

7. Resource Scarcity and Climate Divergence

Competition over critical minerals—lithium, cobalt, rare earths—and freshwater is intensifying. These resources are essential for clean energy, defense technologies, and AI infrastructure.

China’s dominance in rare earths and renewable supply chains contrasts sharply with fragmented global responses elsewhere. As climate shocks intensify—heatwaves, floods, droughts—countries are increasingly prioritizing resilience and energy security over emissions targets.

The climate agenda is not disappearing, but it is being subordinated to geopolitics, raising the risk of conflict in vulnerable regions.

8. Emerging Market Instability

Emerging markets face a volatile mix of youth unrest, weak governance, and external shocks. In Latin America, tensions between the US and Venezuela could escalate, particularly if operations against criminal networks destabilize the Maduro regime.

Across Africa, fragile states confront insurgencies, food insecurity, and resource conflicts, with spillovers from crises in Sudan and the Sahel threatening regional stability.

These regions are not isolated from global dynamics; they are pressure points where economic fragmentation and geopolitical competition collide.

9. Domestic US Political Violence and Global Spillovers

Rising political polarization in the United States carries both domestic and international consequences. Political violence and unrest are increasingly plausible, with ripple effects on foreign policy credibility and decision-making.

Ideas once considered fringe—such as cross-border military actions against drug cartels—are entering mainstream debate. Domestic instability in the world’s most powerful country amplifies uncertainty everywhere else.

Similar dynamics—polarization, identity conflict, and institutional stress—are visible in parts of Europe and South Asia, adding layers of systemic risk.

10. Organized Crime and Non-State Power

In a world of transactional geopolitics, organized crime and non-state actors thrive. Drug cartels, militias, cybercriminals, and terrorist networks exploit weak states and blurred borders.

Major terrorist attacks, while unpredictable, remain a high-impact risk capable of reshaping political agendas overnight—often accelerating authoritarian responses and further eroding trust.

Conclusion: Resilience in an Age of Overlapping Crises

The defining feature of 2026 may not be any single crisis, but the way crises interlock. Trade tensions amplify security fears. Climate shocks worsen political instability. Technological rivalry fuels economic fragmentation.

This is a world where power is increasingly performative, deterrence is uncertain, and shocks propagate faster than institutions can respond.

For governments, businesses, and investors, resilience—not prediction—will be the core strategy. Diversified supply chains, robust cybersecurity, geopolitical scenario planning, and sustained diplomatic engagement are no longer optional; they are survival tools.

The world is not ending—but it is reorganizing. And those who fail to adapt to this new geometry of risk may find themselves navigating not just uncertainty, but irrelevance.



2026 के शीर्ष भू-राजनीतिक जोखिम: कगार पर खड़ी दुनिया में दिशा-निर्धारण

जब हम 2025 के अंत से 2026 की ओर देखते हैं, तो वैश्विक व्यवस्था एक ऐसे भूगर्भीय भ्रंश की तरह दिखाई देती है जिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है—कहीं शांत, कहीं हिंसक हलचलों से भरा, लेकिन हर जगह अस्थिर। शीत युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था केवल कमजोर नहीं हुई है; वह टूटकर एक ऐसे बहुध्रुवीय, खंडित संसार में बदल गई है जहाँ शक्ति रोज़ चुनौती दी जाती है, गठबंधन तरल हैं, और झटके कूटनीति से कहीं तेज़ गति से फैलते हैं।

थिंक टैंक, वित्तीय संस्थान, रक्षा विश्लेषक और वैश्विक निवेशक एक बात पर सहमत होते जा रहे हैं: 2026 समाधान का वर्ष नहीं होगा। बल्कि यह एक संक्रमण-बिंदु हो सकता है—जहाँ अलग-अलग संकट आपस में जुड़कर स्थायी अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, और युद्ध-शांति, अर्थव्यवस्था-सुरक्षा, तथा राज्य-गैर-राज्य शक्तियों की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं।

यह लेख उन सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक जोखिमों का विश्लेषण करता है जो 2026 को आकार दे सकते हैं—सिर्फ यह नहीं कि क्या हो सकता है, बल्कि यह भी कि ये जोखिम एक-दूसरे को कैसे बढ़ाते हैं और इन्हें नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों हो गया है।

1. अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता: प्रतिस्पर्धा से टकराव तक

अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता अब पृष्ठभूमि नहीं रही; यह वैश्विक राजनीति का ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुकी है। 2026 तक यह संघर्ष तकनीक, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में और कठोर होने की संभावना है।

इस टकराव का केंद्र है तकनीकी अलगाव (डिकप्लिंग)। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उन्नत सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स अब व्यावसायिक उत्पाद नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार माने जा रहे हैं। चीन आत्मनिर्भर AI पारिस्थितिकी तंत्र और घरेलू चिप आपूर्ति शृंखलाओं पर तेज़ी से काम कर रहा है। वहीं अमेरिका तकनीकी पहुँच को हथियार बनाते हुए निर्यात प्रतिबंध, मानक-निर्धारण और सहयोगी देशों के साथ एक तकनीकी घेरा तैयार कर रहा है।

व्यापार तनावों में अस्थायी ठहराव संभव है, लेकिन ये विराम शांति समझौते नहीं, बल्कि युद्धविराम जैसे होंगे। दुर्लभ खनिजों, इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी और उन्नत विनिर्माण को लेकर विवाद फिर उभर सकते हैं।

सबसे खतरनाक अनिश्चितता ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर से जुड़ी है। पूर्ण युद्ध की संभावना भले ही कम हो, लेकिन सीमित सैन्य टकराव—नाकेबंदी, दबावपूर्ण अभ्यास या फिलीपींस जैसे अमेरिकी सहयोगियों से जुड़ी झड़पें—वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाज़ारों को हिला सकती हैं।

दुनिया धीरे-धीरे दो हिस्सों में बंटी तकनीकी-आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है—जहाँ चीन EV और रोबोटिक्स जैसी डाउनस्ट्रीम तकनीकों पर और अमेरिका प्लेटफॉर्म व मानकों पर प्रभुत्व मजबूत कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा युद्ध नहीं, बल्कि गलत आकलन है।

2. रूस-यूक्रेन युद्ध: बिना निकास-मार्ग का संघर्ष

यूक्रेन युद्ध के 2026 में भी समाप्त होने के संकेत नहीं दिखते। इसके बजाय, यह संघर्ष दायरे में फैल सकता है, भले ही ज़मीनी मोर्चे स्थिर रहें।

रूस के ग्रे-ज़ोन युद्ध—साइबर हमले, बुनियादी ढांचे पर तोड़फोड़, ऊर्जा दबाव और दुष्प्रचार—यूरोप को सीधे निशाना बना सकते हैं। इससे NATO देशों के साथ अनजाने टकराव का जोखिम बढ़ता है।

वार्ता दोनों पक्षों की कठोर शर्तों के कारण ठप है, जिससे यह युद्ध रणनीति का नहीं बल्कि सहनशक्ति का परीक्षण बन गया है। यूरोप में कमज़ोर आर्थिक वृद्धि, महंगाई और रक्षा खर्च राजनीतिक असंतोष और लोकलुभावन आंदोलनों को बढ़ा रहे हैं।

यूक्रेन से बाहर भी तनाव बढ़ रहा है—पोलैंड-बेलारूस, तुर्की-ग्रीस जैसे संभावित टकराव संकेत देते हैं कि यूरोप की सुरक्षा धारणाएँ टूट रही हैं।

3. मध्य पूर्व: क्षेत्रीय युद्ध के कगार पर

मध्य पूर्व 2026 में एकल संकट क्षेत्र नहीं, बल्कि आपस में जुड़े कई विस्फोटक बिंदुओं का समूह होगा।

गाज़ा में संघर्ष के फिर भड़कने की संभावना अधिक है, जिसके मानवीय और क्षेत्रीय प्रभाव गहरे होंगे। पश्चिमी तट भी राजनीतिक अधिकारों और बस्तियों के मुद्दे पर उबलता हुआ क्षेत्र बना हुआ है।

सबसे गंभीर जोखिम ईरान-इज़राइल टकराव का है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी नेटवर्क का पुनर्निर्माण सीमित हमलों को भी व्यापक युद्ध में बदल सकता है।

लाल सागर और समुद्री मार्गों पर हूती हमले वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि लेबनान, यमन और सीरिया में राज्य-क्षमता का क्षरण सांप्रदायिक विघटन को बढ़ा रहा है।

ऊर्जा अवसंरचना पर खतरा वैश्विक बाज़ारों को झकझोर सकता है, जिससे जलवायु नीति से अधिक ऊर्जा राष्ट्रवाद को प्राथमिकता मिल सकती है।

4. उत्तर कोरिया: योजनाबद्ध उकसावे

उत्तर कोरिया 2026 में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को और आगे बढ़ा सकता है। मिसाइल परीक्षण और साइबर गतिविधियाँ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएंगी।

रूस और चीन से बढ़ते संबंधों के कारण प्योंगयांग पर कूटनीतिक दबाव कम प्रभावी हो गया है, जिससे गलत कदमों का खतरा बढ़ता है।

5. साइबर युद्ध, AI जोखिम और तकनीक का सैन्यीकरण

21वीं सदी के संघर्षों का निशाना अब प्रणालियाँ हैं—बिजली ग्रिड, बंदरगाह, वित्तीय नेटवर्क और संचार तंत्र।

AI-सक्षम साइबर हमले वास्तविक क्षति पहुँचा सकते हैं, बिना पारंपरिक युद्ध छेड़े। देश संप्रभु AI को राष्ट्रीय संपत्ति मान रहे हैं।

साथ ही, AI निवेश में बुलबुले के फूटने से वित्तीय अस्थिरता भी पैदा हो सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक में प्रतिस्पर्धा राज्य हस्तक्षेप को और बढ़ा रही है।

6. व्यापार संरक्षणवाद और आर्थिक विखंडन

वैश्विक व्यापार अब दक्षता से नहीं, बल्कि सुरक्षा तर्क से संचालित हो रहा है।

टैरिफ, निर्यात नियंत्रण और स्थानीय सामग्री नियम आपूर्ति शृंखलाओं को तोड़ रहे हैं। यूरोप अमेरिका और चीन के बीच फंसा हुआ है।

परिणामस्वरूप लागत बढ़ रही है, विकास धीमा हो रहा है और दुनिया मित्र-आधारित व्यापार ब्लॉकों की ओर बढ़ रही है।

7. संसाधन-कमी और जलवायु विभाजन

लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ खनिज और पानी जैसे संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जलवायु आपदाएँ देशों को उत्सर्जन लक्ष्यों से अधिक लचीलापन और सुरक्षा पर ध्यान देने को मजबूर कर रही हैं।

8. उभरते बाज़ारों में अस्थिरता

लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में युवा असंतोष, कमजोर शासन और बाहरी झटके राजनीतिक संकट पैदा कर सकते हैं। वेनेज़ुएला, सूडान और साहेल क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

9. अमेरिका में घरेलू राजनीतिक हिंसा और वैश्विक प्रभाव

अमेरिका में बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण घरेलू हिंसा और अशांति को जन्म दे सकता है, जिसका असर विदेश नीति और वैश्विक स्थिरता पर पड़ेगा।

10. संगठित अपराध और गैर-राज्य शक्तियाँ

कमज़ोर राज्यों और धुंधली सीमाओं का फायदा उठाकर अपराधी नेटवर्क और आतंकी संगठन फल-फूल रहे हैं। एक बड़ा आतंकी हमला पूरी वैश्विक राजनीति को पलट सकता है।

निष्कर्ष: बहु-संकटों के युग में लचीलापन

2026 की पहचान किसी एक संकट से नहीं, बल्कि संकटों के आपसी जुड़ाव से होगी। व्यापार तनाव सुरक्षा भय को बढ़ाते हैं, जलवायु झटके राजनीतिक अस्थिरता को।

यह दुनिया पुनर्गठित हो रही है—न कि समाप्त। जो देश, कंपनियाँ और संस्थाएँ इस नए जोखिम-ज्यामिति को नहीं समझेंगी, वे अनिश्चितता ही नहीं, अप्रासंगिकता का भी सामना करेंगी।

लचीलापन अब विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व की शर्त बन चुका है।



India–Pakistan Tensions: From Simmering Disputes to Brinkmanship in 2025

As December 23, 2025 approaches, the rivalry between India and Pakistan stands once again at the edge of catastrophe. Few bilateral relationships in the world combine such deep historical grievance, persistent low-intensity conflict, and existential nuclear risk. This year, however, marked a dangerous inflection point. For the first time since the 1999 Kargil conflict, the subcontinent came perilously close to a broader conventional war—one that could have spiraled into nuclear brinkmanship.

Rooted in the violent birth of two nations in 1947, hardened by wars over Kashmir, and inflamed by cycles of terrorism and retaliation, India–Pakistan tensions in 2025 evolved from a chronic condition into an acute crisis. What unfolded was not a single flashpoint, but a cascading series of escalations—military, diplomatic, economic, and psychological—that exposed how thin the margin for error has become in South Asia.

The Spark: The Pahalgam Attack and the Unraveling of Restraint

The year’s descent toward crisis began on April 22, 2025, with a devastating terrorist attack in Pahalgam, a picturesque town in Indian-administered Kashmir. Militants ambushed a group of tourists, killing 25 Indian nationals and one Nepali citizen. The symbolism was stark: violence intruding into what India had sought to project as a “normalized” Kashmir.

New Delhi quickly accused Pakistan-based militant networks of orchestrating the attack, framing it as further evidence of cross-border terrorism. Islamabad denied the allegations, as it has in previous crises, warning against “unsubstantiated escalation.” Yet the political momentum inside India left little room for restraint.

In a dramatic move, India announced the suspension of its participation in the 1960 Indus Waters Treaty—one of the world’s most durable water-sharing agreements and long considered sacrosanct even during wartime. By weaponizing water, India crossed a psychological Rubicon. Pakistan responded sharply, declaring that any sustained disruption of river flows would be viewed as an act of war.

Diplomacy collapsed with remarkable speed. India expelled Pakistan’s ambassador, revoked visas, closed border crossings, and curtailed people-to-people exchanges. Pakistan retaliated by suspending trade, banning Indian aircraft from its airspace, and recalling military advisors. The region entered a familiar but frightening pattern: hardened rhetoric, frozen communication channels, and mobilized militaries.

On social media, anxiety spread faster than official statements. Analysts and citizens alike warned that “one more incident” could ignite a full-scale war—a reminder that in South Asia, escalation is often not planned, but stumbled into.

From Crisis to Combat: The Four-Day War

The simmer reached a boil in early May. From May 7 to May 10, 2025, India and Pakistan engaged in the most intense military exchange in over two decades.

India launched precision missile strikes against targets in Pakistan and Pakistan-administered Kashmir, claiming they were terrorist training camps and logistical hubs. Pakistan responded with drone swarms, missile launches, and air defense activations. Casualties mounted on both sides, including civilians, soldiers, and infrastructure.

For four days, the subcontinent teetered on the edge. Both countries placed their nuclear forces on heightened alert—not necessarily as preparation for use, but as signaling mechanisms. This was deterrence theater played with real weapons and real lives.

International alarm grew rapidly. The United States, China, and Gulf intermediaries worked frantically through backchannels to halt the escalation. A ceasefire was announced on May 10, averting immediate catastrophe—but not resolving the underlying conflict.

The “four-day war” left deep aftershocks. Pakistan accelerated strategic alignment with China, both diplomatically and militarily. India emerged with a sense of tactical advantage, particularly in its demonstrated willingness to strike deeper and faster than in previous crises. Yet both sides also learned how quickly events could outrun control.

Structural Fault Lines: Kashmir, Terrorism, and the Weaponization of Water

At the core of India–Pakistan hostility lies Kashmir—a territorial, emotional, and symbolic wound that has never healed. For India, Kashmir is an integral part of the union, its sovereignty non-negotiable. For Pakistan, it remains an unfinished chapter of Partition and a moral cause tied to Muslim self-determination.

India continues to accuse Pakistan of enabling militant groups operating across the Line of Control. Pakistan counters by pointing to alleged human rights abuses, demographic changes, and political disenfranchisement in Indian-administered Kashmir, especially since the 2019 abrogation of Article 370.

What is new—and particularly destabilizing—is water politics. The Indus river system sustains Pakistan’s agriculture and economy. By suspending treaty cooperation, India signaled that even long-standing confidence-building mechanisms are no longer immune. In a climate-stressed region, water is not just a resource—it is leverage, and potentially, a trigger for war.

Overlaying this rivalry is China’s growing role. Beijing’s economic, technological, and military support to Pakistan—while officially framed as neutrality—has altered regional balances. Infrastructure projects, defense cooperation, and diplomatic shielding have deepened Indian concerns about a de facto China–Pakistan strategic axis, transforming bilateral rivalry into a triangular contest.

Nuclear Shadows and Regional Consequences

India and Pakistan each possess roughly 170 nuclear warheads. This parity creates a fragile deterrence equilibrium—but one increasingly tested by conventional skirmishes, hybrid warfare, and miscalculation.

The 2025 crisis revealed an uncomfortable reality: escalation ladders are shortening. Precision strikes, drones, cyber operations, and information warfare compress decision timelines. The space for diplomacy shrinks while the speed of retaliation accelerates.

The economic costs are mounting. Trade disruptions, airspace closures, and rising defense budgets strain already pressured economies. Arms manufacturers quietly benefit, while civilian populations bear the burden. Politically, both governments face domestic constraints—India navigating nationalist expectations, Pakistan grappling with economic fragility and military overstretch.

Looking Ahead to 2026: De-escalation or Déjà Vu?

As 2025 closes, faint diplomatic openings exist. Quiet intelligence coordination, regional dialogues involving Afghanistan, and renewed international pressure offer modest hope. Yet the fundamentals remain unchanged: maximalist positions on Kashmir, unresolved terrorism accusations, and now, weaponized water.

Without durable confidence-building measures, 2026 risks becoming a replay—another attack, another retaliation, another near-miss. In a nuclear-armed neighborhood, such cycles are not just dangerous; they are reckless.

Preventing catastrophe will require more than crisis management. It will demand sustained backchannel diplomacy, third-party mediation, and a willingness—however politically costly—to redraw red lines away from civilian lives and existential threats.

South Asia is not condemned to conflict. But without imagination, restraint, and courage, it may remain trapped in a loop where history repeats itself—not as tragedy or farce, but as permanent brinkmanship.




भारत–पाकिस्तान तनाव: 2025 में सुलगते विवादों से खतरनाक ब्रिंकमैंशिप तक

23 दिसंबर 2025 के करीब आते-आते भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर विनाश के किनारे खड़ी दिखाई देती है। दुनिया में बहुत कम द्विपक्षीय रिश्ते ऐसे हैं जिनमें इतनी गहरी ऐतिहासिक पीड़ा, लगातार चलता कम-तीव्रता वाला संघर्ष और अस्तित्वगत परमाणु जोखिम एक साथ मौजूद हों। लेकिन 2025 ने इस शत्रुता को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुँचा दिया। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार, उपमहाद्वीप एक व्यापक पारंपरिक युद्ध के बेहद करीब पहुँचा—एक ऐसा युद्ध जो किसी भी क्षण परमाणु ब्रिंकमैंशिप में बदल सकता था।

1947 के रक्तरंजित विभाजन में जन्मी यह दुश्मनी, कश्मीर पर हुए युद्धों से कठोर हुई और आतंकवाद-प्रतिशोध के चक्रों से और भड़की। 2025 में यह तनाव एक स्थायी समस्या से बदलकर एक तीव्र संकट बन गया। यह किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर हुई परस्पर जुड़ी हुई बढ़ोतरी का नतीजा था—जिसने यह उजागर कर दिया कि दक्षिण एशिया में गलती की गुंजाइश कितनी कम रह गई है।

चिंगारी: पहलगाम हमला और संयम का टूटना

इस वर्ष संकट की ओर फिसलन 22 अप्रैल 2025 को शुरू हुई, जब भारतीय-प्रशासित कश्मीर के सुंदर शहर पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ। पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई। प्रतीकात्मक रूप से यह हमला बेहद तीखा था—हिंसा उस कश्मीर में घुस आई जिसे भारत “सामान्य स्थिति” के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था।

नई दिल्ली ने तुरंत पाकिस्तान-आधारित आतंकी नेटवर्क पर आरोप लगाए और इसे सीमा-पार आतंकवाद का एक और प्रमाण बताया। इस्लामाबाद ने आरोपों से इनकार करते हुए “बिना सबूत उकसावे” के खिलाफ चेतावनी दी। लेकिन भारत के भीतर राजनीतिक माहौल ने संयम की गुंजाइश बहुत सीमित कर दी थी।

एक नाटकीय कदम उठाते हुए भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत सहयोग निलंबित करने की घोषणा कर दी—यह संधि दशकों तक युद्ध के समय भी अछूती रही थी। पानी को हथियार बनाकर भारत ने एक मनोवैज्ञानिक सीमा पार कर ली। पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नदी प्रवाह में किसी भी गंभीर बाधा को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

कूटनीति आश्चर्यजनक तेजी से ढह गई। भारत ने पाकिस्तान के राजदूत को निष्कासित किया, वीज़ा रद्द किए, सीमा मार्ग बंद किए और जन-संपर्क कार्यक्रम स्थगित कर दिए। जवाब में पाकिस्तान ने व्यापार निलंबित किया, भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया और सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया।

सोशल मीडिया पर डर और अटकलें आधिकारिक बयानों से भी तेज़ फैलने लगीं। विश्लेषकों और आम नागरिकों ने चेतावनी दी कि “एक और घटना” पूरी जंग को जन्म दे सकती है—दक्षिण एशिया में संघर्ष अक्सर योजनाबद्ध नहीं, बल्कि फिसलते हुए शुरू होता है।

संकट से युद्ध तक: चार-दिवसीय संघर्ष

मई के पहले सप्ताह में यह तनाव चरम पर पहुँच गया। 7 से 10 मई 2025 के बीच भारत और पाकिस्तान 20 वर्षों में सबसे तीव्र सैन्य टकराव में उलझ गए।

भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में “आतंकी ठिकानों” पर सटीक मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों, मिसाइल प्रक्षेपणों और वायु-रक्षा सक्रियण के जरिए जवाब दिया। दोनों पक्षों में नागरिकों और सैनिकों सहित कई हताहत हुए।

चार दिनों तक उपमहाद्वीप सांस रोके खड़ा रहा। दोनों देशों ने अपनी परमाणु सेनाओं को उच्च सतर्कता पर रखा—यह तैयारी से अधिक संकेत देने का अभ्यास था। यह वास्तविक हथियारों और वास्तविक जीवन के साथ खेली जा रही प्रतिरोध-नाट्य (deterrence theater) थी।

अंतरराष्ट्रीय चिंता तेजी से बढ़ी। अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों के मध्यस्थों ने पर्दे के पीछे युद्धविराम के लिए तीव्र प्रयास किए। 10 मई को संघर्षविराम घोषित हुआ, जिससे तत्काल तबाही टल गई—लेकिन मूल विवाद जस का तस रहा।

इस “चार-दिवसीय युद्ध” के गहरे प्रभाव पड़े। पाकिस्तान ने चीन के साथ रणनीतिक समीकरण और तेज़ कर दिया। भारत को अपनी तेज़ और गहरी सैन्य कार्रवाई की क्षमता का भरोसा मिला। लेकिन दोनों ने यह भी देखा कि घटनाएँ कितनी तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं।

संरचनात्मक दरारें: कश्मीर, आतंकवाद और पानी का हथियारकरण

भारत-पाकिस्तान शत्रुता के केंद्र में कश्मीर है—एक भू-राजनीतिक, भावनात्मक और प्रतीकात्मक घाव जो कभी भरा नहीं। भारत के लिए कश्मीर उसकी अखंडता का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए यह विभाजन का अधूरा अध्याय और मुस्लिम आत्मनिर्णय का नैतिक प्रश्न है।

भारत लगातार पाकिस्तान पर सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाता है। पाकिस्तान, इसके विपरीत, भारतीय-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों, जनसांख्यिकीय बदलावों और 2019 के बाद राजनीतिक अधिकारों के क्षरण की ओर इशारा करता है।

लेकिन जो नया और अत्यंत अस्थिरकारी है, वह है जल राजनीति। सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। संधि सहयोग निलंबित कर भारत ने संकेत दिया कि अब विश्वास-निर्माण के पुराने तंत्र भी सुरक्षित नहीं हैं। जलवायु-दबाव वाले क्षेत्र में पानी केवल संसाधन नहीं, बल्कि दबाव और संभावित युद्ध-कारक बन गया है।

इस प्रतिद्वंद्विता पर चीन की भूमिका और जटिलता जोड़ती है। पाकिस्तान को चीन का आर्थिक, तकनीकी और सैन्य समर्थन—भले ही औपचारिक रूप से तटस्थ कहा जाए—क्षेत्रीय संतुलन को बदल रहा है। भारत इसे एक उभरते चीन-पाकिस्तान रणनीतिक धुरी के रूप में देखता है, जिससे द्विपक्षीय संघर्ष त्रिकोणीय बनता जा रहा है।

परमाणु साया और क्षेत्रीय प्रभाव

भारत और पाकिस्तान—दोनों के पास लगभग 170-170 परमाणु हथियार हैं। यह संतुलन एक नाज़ुक प्रतिरोध बनाता है, जिसे अब पारंपरिक संघर्ष, हाइब्रिड युद्ध और गलत आकलन लगातार परख रहे हैं।

2025 के संकट ने दिखाया कि तनाव-वृद्धि की सीढ़ियाँ छोटी हो रही हैं। ड्रोन, साइबर हमले और सूचना युद्ध निर्णय-समय को संकुचित कर रहे हैं, जबकि कूटनीति के लिए स्थान घटता जा रहा है।

आर्थिक लागत भी बढ़ रही है। व्यापार बाधित, हवाई मार्ग बंद और रक्षा बजट फूले हुए हैं। हथियार निर्माता लाभ कमा रहे हैं, जबकि आम नागरिक कीमत चुका रहे हैं। राजनीतिक रूप से भारत राष्ट्रवादी अपेक्षाओं से बंधा है, और पाकिस्तान आर्थिक संकट व सैन्य दबाव से जूझ रहा है।

2026 की ओर दृष्टि: तनाव-नियंत्रण या दोहराव?

2025 के अंत में कुछ कूटनीतिक झरोखे खुले हैं—गुप्त संवाद, अफगानिस्तान से जुड़ी क्षेत्रीय चर्चाएँ और अंतरराष्ट्रीय दबाव। लेकिन बुनियादी समस्याएँ जस की तस हैं: कश्मीर पर कठोर रुख, आतंकवाद के आरोप और अब पानी का हथियारकरण।

यदि टिकाऊ विश्वास-निर्माण उपाय नहीं किए गए, तो 2026 एक पुनरावृत्ति बन सकता है—एक और हमला, एक और जवाब, एक और परमाणु-निकट संकट। परमाणु हथियारों से लैस पड़ोस में यह सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि लापरवाही है।

तबाही रोकने के लिए केवल संकट-प्रबंधन पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए सतत बैक-चैनल कूटनीति, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता और वह राजनीतिक साहस चाहिए जो नागरिकों और अस्तित्वगत खतरों को लाल रेखा से दूर रख सके।

दक्षिण एशिया संघर्ष के लिए अभिशप्त नहीं है। लेकिन कल्पनाशीलता, संयम और साहस के बिना यह क्षेत्र ऐसे चक्र में फँसा रह सकता है जहाँ इतिहास बार-बार दोहराता है—न त्रासदी के रूप में, न प्रहसन के रूप में, बल्कि स्थायी ब्रिंकमैंशिप के रूप में।


 


Geopolitical Flashpoints: Missiles, Wars, and the Quest for Stability in Venezuela, Ukraine, and Taiwan

As December 23, 2025 approaches, the global order feels less like a system and more like a balancing act performed over open flames. Across continents, three flashpoints—Venezuela, Ukraine, and Taiwan—are revealing a common pattern: great powers testing limits not through direct war, but through calibrated escalation. Missiles are moved, alliances hardened, and threats voiced, not necessarily to be used, but to shape bargaining positions in an increasingly unstable world.

What unites these seemingly distant crises is not geography, but logic. They are theaters of pressure, where deterrence replaces diplomacy, weapons become negotiating tools, and stability is pursued through the paradox of controlled risk. The danger is not that war is inevitable—but that miscalculation is.

Russia’s Hypersonic Gambit in Venezuela: Echoes of the Cuban Missile Crisis

Russia’s deepening military engagement with Venezuela has introduced one of the most provocative developments of 2025. Reports suggesting Moscow’s willingness to supply advanced hypersonic missile systems—such as the Oreshnik—to Caracas have triggered alarm across Washington and beyond. The symbolism is unmistakable: a nuclear-armed rival positioning strike-capable systems in the Western Hemisphere, just minutes from U.S. territory.

The comparison to the 1962 Cuban Missile Crisis is unavoidable, though the technology has evolved. Hypersonic missiles, unlike Cold War-era rockets, compress decision-making time dramatically. Their speed and maneuverability undermine traditional missile defenses, turning geography itself into a strategic weapon.

Russian officials have framed these potential transfers as defensive—retaliation for U.S. support to Ukraine and long-standing sanctions on Venezuela. From Moscow’s perspective, Venezuela is not merely an ally but a pressure point, a way to remind Washington that escalation cuts both ways.

Venezuela’s military posture adds complexity. Armed with a mix of Russian, Chinese, and Iranian systems—including anti-ship and air-defense missiles—the country presents a far more challenging environment than past U.S. interventions. Analysts note that any attempt at regime change would be “trickier than Iraq,” with dense terrain, loyal security forces, and asymmetric resistance likely to bog down an intervention.

Yet Venezuela is not Iraq, nor Libya. It lacks deep sectarian or ethnic fractures, making it more comparable to Panama in 1989—though on a vastly larger and more complex scale. The real risk is not quick defeat, but prolonged instability: insurgency, regional spillover, and a humanitarian crisis that would ripple across Latin America.

For this reason, many experts argue that pressure without invasion remains the most viable path. Sanctions, financial isolation, and diplomatic leverage—especially if coordinated multilaterally—could push Caracas toward negotiations and a democratic transition. Full-scale war, by contrast, would likely entrench the regime, invite Russian escalation, and destabilize the entire hemisphere.

Taiwan: Hypersonic Deterrence at the Edge of War

Half a world away, a different but equally dangerous game is unfolding in the Taiwan Strait. In response to China’s growing military assertiveness, the United States has accelerated arms sales and deployments to Taiwan, including hypersonic systems such as the Dark Eagle. A recently announced $10–11 billion defense package includes artillery, drones, intelligence systems, and long-range strike capabilities designed to impose severe costs on any invasion attempt.

Taiwan itself is not standing still. Indigenous weapons programs, including the Qingtian hypersonic cruise missile, are aimed at high-value Chinese assets such as aircraft carriers and command nodes. The message is clear: any attempt to seize the island would be devastatingly expensive.

Pentagon assessments suggest China could be militarily prepared for a forced reunification attempt by 2027. Long-range missiles already threaten U.S. bases across the Pacific, compressing response times and raising the stakes of every deployment.

Yet deterrence is a double-edged sword. While hypersonic weapons strengthen Taiwan’s defense posture, Beijing views them as provocations—evidence that the U.S. is eroding the “One China” framework through military means. War games consistently show that a conflict over Taiwan would be catastrophic for all involved, crippling global trade, semiconductor supply chains, and regional stability.

The challenge, then, is balance. Strengthening alliances and defenses without triggering a spiral. Deterrence must be firm but quiet, credible yet restrained. The goal is not victory, but hesitation—convincing Beijing that force is too costly to attempt.

Ukraine: Battlefield Momentum, Strategic Exhaustion

In Eastern Europe, the war in Ukraine grinds into its fourth year. Russia currently holds a battlefield edge, driven by sustained offensives, deeper ammunition stockpiles, and a willingness to absorb losses. Incremental advances in eastern Ukraine and continued pressure along multiple fronts suggest Moscow is betting on attrition.

Ukraine, meanwhile, has demonstrated resilience through drone warfare, precision strikes, and symbolic attacks—particularly against Crimea—but remains constrained by manpower shortages and dependence on Western aid.

The deeper story, however, lies beneath the battlefield. Russia’s economy is under growing strain. Reserves are thinning, sanctions are biting unevenly, and analysts warn of potential fiscal stress emerging by 2026. This raises questions about the sustainability of Moscow’s war posture, even as President Vladimir Putin publicly rejects compromise, demanding territorial concessions and long-term limits on NATO expansion.

Western policymakers face a dilemma. Increased aid and expanded strike permissions could force Russia toward negotiation—but risk escalation and deeper NATO involvement. Pulling back, on the other hand, could cement Russian gains and undermine deterrence elsewhere.

Ukraine has become a test not just of military endurance, but of strategic patience.

Escalation as Leverage, Not War

Taken together, Venezuela, Taiwan, and Ukraine reveal a sobering truth about today’s geopolitics: missiles are no longer just weapons. They are arguments.

Hypersonic deployments, forward bases, and arms transfers are the grammar of modern power—signals meant to shape negotiations rather than trigger immediate conflict. The danger lies in mistaking signaling for safety. When every side believes escalation strengthens its hand, the margin for error narrows dangerously.

Yet outright war remains broadly recognized as catastrophic. In all three theaters, key actors appear to be probing for middle grounds—paths where pressure creates leverage without crossing the point of no return.

If 2026 is to avoid becoming a year of uncontrolled conflict, the lesson is clear: escalation must remain a means, not an end. Stability will not come from victory, but from restraint sharpened by credibility—and diplomacy backed, not replaced, by force.

The world is not reliving the Cold War. It is navigating something more volatile: a multipolar standoff where crises are simultaneous, technology is unforgiving, and peace depends not on trust, but on careful, constant recalibration.



भू-राजनीतिक ज्वलंत बिंदु: मिसाइलें, युद्ध और वेनेज़ुएला, यूक्रेन व ताइवान में स्थिरता की तलाश

23 दिसंबर 2025 को वर्ष के समापन के साथ, दुनिया परस्पर जुड़े संकटों से जूझ रही है, जो वैश्विक व्यवस्था की नाज़ुकता को उजागर करते हैं। वेनेज़ुएला में रूस की रणनीतिक चालों से लेकर ताइवान में अमेरिका की सैन्य क्षमताओं के विस्तार और यूक्रेन में लंबे समय से जारी गतिरोध तक—ये सभी हॉटस्पॉट महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के व्यापक पैटर्न को दर्शाते हैं। मिसाइल तैनाती और संघर्ष बढ़ने की धमकियों सहित हालिया घटनाक्रमों ने बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंकाओं को तेज़ कर दिया है। फिर भी, हथियारों की खनक के बीच यह समझ बनती दिख रही है कि पूर्ण युद्ध के बजाय संतुलित दबाव (calibrated pressure) ही—खासतौर पर वेनेज़ुएला में—वार्ताओं, समझौतों और लोकतांत्रिक संक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह लेख इन गतिशीलताओं की पड़ताल करता है और जोखिमों तथा आगे के रास्तों का आकलन प्रस्तुत करता है।

वेनेज़ुएला में रूस की हाइपरसोनिक चाल: क्या एक नया क्यूबन मिसाइल संकट?

रूस और वेनेज़ुएला के गहराते संबंधों ने हाल के महीनों में एक उकसाने वाला मोड़ लिया है। रिपोर्टों के अनुसार, मॉस्को कराकास को उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियाँ—जैसे ओरेश्निक (Oreshnik)—आपूर्ति करने की तैयारी में है। इसे कथित अमेरिकी आक्रामकता के जवाब के रूप में पेश किया जा रहा है, जो 1962 के क्यूबन मिसाइल संकट की याद दिलाता है—हालाँकि इस बार ऐसी तकनीक के साथ, जो मिनटों में अमेरिकी ठिकानों तक पहुँच सकती है।

रूसी सांसद एलेक्सी झुरावलेव सहित कुछ अधिकारियों ने ओरेश्निक और कैलिब्र मिसाइलों के हस्तांतरण के संकेत दिए हैं, जिससे अमेरिकी हस्तक्षेप की धमकियों के बीच वेनेज़ुएला की प्रतिरक्षा क्षमता मज़बूत हो सकती है। सोशल मीडिया मंच X पर चर्चाएँ इन आशंकाओं को और हवा देती हैं—रूस द्वारा बड़े परिवहन विमानों के इस्तेमाल की ओर इशारा करते हुए कई लोग इसकी तुलना यूक्रेन में अमेरिकी कार्रवाइयों से कर रहे हैं।

रूसी, चीनी और ईरानी प्रणालियों—जिसमें एंटी-शिप मिसाइलें भी शामिल हैं—से लैस वेनेज़ुएला की सेना किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को जटिल बना देती है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा कदम “इराक से भी अधिक कठिन” हो सकता है—भू-भाग, गठबंधनों और असममित युद्ध की संभावना के कारण। इराक के विपरीत, वेनेज़ुएला में गहरे जातीय विभाजन नहीं हैं; इसलिए कुछ तुलनाएँ 1989 के पनामा आक्रमण से की जाती हैं। फिर भी, विशेषज्ञ शासन परिवर्तन के विरुद्ध चेतावनी देते हैं—अस्थिरता और लंबे प्रतिरोध के जोखिमों को रेखांकित करते हुए। प्रतिबंधों या नाकाबंदी के ज़रिये तनाव बढ़ाना वार्ताओं को लोकतांत्रिक संक्रमण की ओर धकेल सकता है, लेकिन पूर्ण युद्ध को व्यापक रूप से अविवेकपूर्ण माना जा रहा है—जो पूरे क्षेत्र को दलदल में झोंक सकता है।

ताइवान में अमेरिकी हाइपरसोनिक तैनाती: बढ़ते ख़तरों के बीच प्रतिरोधक क्षमता का सुदृढ़ीकरण

इसी बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान के लिए समर्थन तेज़ किया है—जिसमें डार्क ईगल (Dark Eagle) जैसी हाइपरसोनिक प्रणालियों की तैनाती और बिक्री शामिल है—ताकि चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। हाल ही में घोषित 10–11 अरब डॉलर के विशाल हथियार पैकेज में हॉवित्ज़र, ड्रोन और ऐसी हाइपरसोनिक क्षमताएँ शामिल हैं, जो मुख्यभूमि चीन के भीतर गहरे लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती हैं।

ताइवान की अपनी पहलें—जैसे चिंगतियान (Qingtian) हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल—चीन के फुजियान विमानवाहक पोत जैसी परिसंपत्तियों को निशाना बना सकती हैं, जिससे हथियारों की दौड़ और तेज़ होती है। पेंटागन के आकलन चेतावनी देते हैं कि 2027 तक चीन बलपूर्वक कब्ज़े के लिए तैयार हो सकता है, और उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिकी बलों के लिए ख़तरा पैदा करती हैं।

X पर चर्चाएँ हाइपरसोनिक हथियारों की वास्तविक प्रभावशीलता पर संदेह और व्यापक संघर्ष की आशंकाओं को सामने लाती हैं—जहाँ अमेरिकी तकनीकी बढ़त और चीन की संख्यात्मक ताक़त के बीच तुलना होती है। ये तैनातियाँ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, लेकिन बीजिंग को उकसा भी सकती हैं, जो इन्हें अतिक्रमण के रूप में देखता है। एक मध्यम मार्ग—सीधी टकराव से बचते हुए गठबंधनों को मज़बूत करना—क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रख सकता है, क्योंकि युद्ध-सिमुलेशन दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी परिणाम दिखाते हैं।

यूक्रेन का गतिरोध: रूस की बढ़त, पर किस कीमत पर?

यूक्रेन का युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। निरंतर आक्रमणों और बेहतर गोला-बारूद के दम पर रूस को युद्धक्षेत्र में बढ़त मिलती दिख रही है। हालिया आकलनों में डोनेट्स्क में रूसी प्रगति और सीमा-पार कार्रवाइयाँ दर्ज हैं—भले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर प्रहार किए हों।

हालाँकि, रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है—भंडार घट रहे हैं और 2026 में संभावित संकट दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन समझौते के संकेत नहीं देते—क्षेत्रीय रियायतों और नाटो पर सीमाओं की मांग करते हुए—जबकि अमेरिकी दबाव में वार्ताएँ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। X पर बहसें रूस की क्षरण-आधारित बढ़त (attritional advantage) को स्वीकार करती हैं, पर ड्रोन युद्ध और आर्थिक कमजोरियों को भी रेखांकित करती हैं। सहायता या प्रहारों से तनाव बढ़ाना किसी मध्य मार्ग को मजबूर कर सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतिबद्धता नाटो को व्यापक संघर्ष में खींचने का जोखिम रखती है।

समाधान की ओर: युद्ध नहीं, बल्कि दबाव को सौदेबाज़ी के औज़ार की तरह

ये सभी रंगमंच एक ऐसे विश्व की तस्वीर पेश करते हैं जहाँ मिसाइल तैनातियाँ उच्च-दांव के खेल में सौदेबाज़ी के पत्ते बन चुकी हैं। वेनेज़ुएला में लक्षित दबाव बिना आक्रमण के लोकतांत्रिक संक्रमण का मार्ग खोल सकता है। ताइवान और यूक्रेन में भी, प्रतिरोधक क्षमता को उकसावे के संतुलन के साथ साधना होगा। जैसा कि X पर एक टिप्पणी में कहा गया—परस्पर मिसाइल तैनातियाँ शीत युद्ध जैसी समरूपताएँ पैदा करती हैं, जो कूटनीति की माँग करती हैं।

पूर्ण युद्ध विवेकपूर्ण विकल्प नहीं हैं—वे तबाही को आमंत्रण देते हैं। इसके बजाय, रणनीतिक रूप से बढ़ाया गया तनाव समझौते के लिए जगह बना सकता है—और 2026 में संभावित आपदा से दुनिया को बचा सकता है।




Global Tensions at a Boiling Point

The 61 Ongoing Conflicts Shaping a Multipolar World

As of December 23, 2025, the international system resembles a pressure cooker with too many valves failing at once. According to the Uppsala Conflict Data Program (UCDP), the world recorded 61 state-based armed conflicts in 2024—the highest number since World War II. All indicators suggest that this grim record has held steady or worsened through 2025, driven by intensifying geopolitical rivalries, weakened institutions, and a fragmented global order.

This surpasses even the bloodiest peaks of the Cold War. Violence today spans every continent, involving not only states, but also insurgent movements, terrorist networks, criminal cartels, mercenaries, and proxy forces. Drawing on UCDP data, Wikipedia’s consolidated conflict listings, and the Council on Foreign Relations’ Global Conflict Tracker, this article surveys roughly 60 active conflicts worldwide, categorized by region.

The precise number varies by methodology—UCDP counts only state-based conflicts with at least 25 battle-related deaths per year—but the broader picture is unmistakable: the world is entering an era of sustained, systemic instability.

At the core lies a single structural shift: the transition from a U.S.-dominated unipolar system to an unmanaged multipolar world, where rising powers challenge the old order faster than institutions can adapt.

The Anatomy of Modern Conflict

Modern wars are no longer neatly categorized. Today’s conflicts overlap and mutate:

  • Civil wars fueled by ethnic, religious, or clan divisions

  • Insurgencies driven by ideology, marginalization, or resource competition

  • Territorial disputes amplified by nationalism and historical grievances

  • Transnational violence, where terrorism, organized crime, and state interests blur

Africa hosts the highest concentration, followed by Asia and the Middle East. Armed groups like Islamic State (IS) and JNIM operate across borders, transforming local disputes into regional infernos. Meanwhile, great powers increasingly treat these conflicts as proxy arenas, supplying weapons, intelligence, and political backing while avoiding direct confrontation.

What’s missing is equally important: effective global governance. Institutions such as the UN Security Council, arms control regimes, and peacekeeping frameworks were designed for a bipolar or unipolar world. In a multipolar reality, they lag—unable to deter escalation or broker durable settlements.

The result is a world where violence metastasizes faster than diplomacy.

Africa: The Epicenter of Armed Conflict

(Approximately 28 conflicts)

Africa today is the world’s most conflict-dense continent—a mosaic of civil wars, jihadist insurgencies, and state collapses.

Key conflicts include:

  • Somali Civil War (1991–present): Government vs. al-Shabaab and clan militias; over 1 million cumulative deaths, with more than 10,000 in 2025 alone.

  • Sudan’s Twin Wars:

    • Darfur (2003–present): ~464,000 deaths

    • Sudanese Civil War (2023–present): Power struggle between military factions; 1.4 million+ deaths

  • Ethiopian Civil Conflict (2018–present): Federal government vs. Tigray and Oromo forces; 500,000–610,000 deaths.

  • Nigeria’s Multi-Front Conflict: Boko Haram and ISWAP insurgencies; 100,000+ deaths.

  • DRC’s Kivu Conflict: One of history’s deadliest wars, with millions dead since 1996.

  • Sahelian Jihadist Belt: Burkina Faso, Mali, Niger—where governance collapses faster than coups can stabilize.

Africa’s conflicts are deeply interconnected: porous borders, climate stress, arms trafficking, and foreign mercenaries ensure that violence rarely stays contained.

Asia: Long Wars, New Flashpoints

(Approximately 17 conflicts)

Asia’s conflicts blend decades-old insurgencies with great-power brinkmanship.

Notable examples:

  • Afghanistan (1978–present): Taliban rule faces resistance and economic collapse; 250,000+ deaths historically.

  • Myanmar Civil War: One of the world’s longest-running conflicts, now intensified after the 2021 coup.

  • India-Pakistan Rivalry: Kashmir remains a flashpoint between two nuclear powers.

  • Naxalite–Maoist Insurgency (India): Over 80,000 deaths since 1967.

  • Pakistan’s Internal Militancy: Taliban resurgence destabilizes the state.

  • Taiwan Strait: Not yet a war, but increasingly treated as one in waiting—missiles, alliances, and simulations replacing diplomacy.

Asia illustrates a dangerous paradox: economic interdependence alongside military escalation, especially between China, the U.S., and their regional allies.

The Middle East: Perpetual War, Perpetual Crisis

(Approximately 10 conflicts)

The Middle East remains trapped in cycles of war where few conflicts truly end—they merely mutate.

  • Israeli–Palestinian Conflict: Now intertwined with regional escalation involving Hezbollah, Iran, and Red Sea disruptions.

  • Syrian Civil War: Over a decade on, fragmented into frozen frontlines and foreign occupations.

  • Yemen: A humanitarian catastrophe layered atop proxy warfare.

  • Iraq: Persistent insurgency amid fragile state institutions.

  • Iran–Israel–U.S. Shadow War: Fought through militias, cyber operations, and precision strikes.

Here, ideology, identity, and geopolitics fuse into conflicts that resist resolution.

Europe and Eurasia: The Return of Major War

(3 conflicts)

  • Russo-Ukrainian War: Europe’s largest war since 1945, with 170,000+ deaths and no clear end in sight.

  • North Caucasus Insurgency: Low-intensity but persistent.

  • Armenia–Azerbaijan: Improving, but fragile after repeated escalations.

Ukraine, in particular, signals a dangerous precedent: territorial conquest returning to the heart of Europe.

The Americas: Criminal Wars as Civil Wars

(2 major conflicts, plus sub-regional crises)

  • Mexican Drug War: Over 127,000 deaths, rivaling conventional wars.

  • Colombia: Despite peace deals, violence persists.

  • Haiti: Near-total state collapse under gang rule.

  • Ecuador: Exploding cartel violence.

In the Americas, organized crime functions like insurgency, controlling territory, revenue streams, and populations.

Why Now? The Perils of Unmanaged Multipolarity

This explosion of conflict is not random. It reflects a structural transition:

  • The post–Cold War unipolar moment is over.

  • China asserts dominance in Asia.

  • Russia challenges European security norms.

  • Regional powers—Iran, Turkey, Saudi Arabia—pursue independent strategies.

Yet the institutions meant to manage global stability—the UN, WTO, arms control treaties—remain outdated, exclusionary, or paralyzed. NATO and similar alliances protect members, but offer little to non-aligned states caught in between.

Without new mechanisms for inclusive dialogue, arms restraint, and conflict mediation, small disputes metastasize into wars—as seen in Ukraine, Gaza, and Sudan.

A World at the Edge

If current trends persist, 2026 may not bring de-escalation—but normalization of permanent conflict. The danger is not one global war, but dozens of overlapping ones that erode trust, economies, and human security.

The world is no longer divided into two camps—but fractured into many. And without reforming global governance for a truly multipolar era, the question is no longer whether conflicts will erupt—but how many, how often, and how violently.

The fire is already burning. What remains undecided is whether humanity builds firebreaks—or lets the flames spread unchecked.




वैश्विक तनाव उबलते बिंदु पर

बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने वाले 61 सक्रिय संघर्ष

23 दिसंबर 2025 तक, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक प्रेशर कुकर की तरह दिख रही है, जिसमें कई वाल्व एक साथ विफल हो रहे हैं। अप्साला कॉन्फ्लिक्ट डेटा प्रोग्राम (UCDP) के अनुसार, 2024 में दुनिया में 61 राज्य-आधारित सशस्त्र संघर्ष दर्ज किए गए—विश्व युद्ध II के बाद सबसे अधिक। सभी संकेत यह बताते हैं कि यह कड़वा रिकॉर्ड 2025 में स्थिर रहा या और बढ़ गया, बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, कमजोर संस्थानों और विभाजित वैश्विक व्यवस्था के कारण।

यह संख्या शीत युद्ध के सबसे खूनी चरम को भी पार करती है। आज हिंसा हर महाद्वीप में फैल गई है, जिसमें केवल राज्य ही नहीं, बल्कि विद्रोही समूह, आतंकवादी नेटवर्क, अपराधी गिरोह, और प्रॉक्सी ताकतें भी शामिल हैं। UCDP डेटा, विकिपीडिया की संकलित सूची, और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह लेख दुनिया भर में लगभग 60 सक्रिय संघर्षों का क्षेत्रवार विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

संख्या सटीक रूप से बदल सकती है—UCDP केवल उन्हीं राज्य-आधारित संघर्षों को गिनता है, जिनमें सालाना कम से कम 25 युद्ध-जनित मृत्यु होती है—लेकिन व्यापक परिदृश्य स्पष्ट है: दुनिया एक स्थायी, प्रणालीगत अस्थिरता के युग में प्रवेश कर रही है।

इसका मूल कारण एक संरचनात्मक बदलाव है: संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाले एकध्रुवीय विश्व से बहुध्रुवीय दुनिया में संक्रमण, जहाँ उभरती शक्तियाँ पुरानी व्यवस्था को तेज़ी से चुनौती दे रही हैं, जबकि संस्थाएँ इसका प्रबंधन करने में असमर्थ हैं।

आधुनिक संघर्ष की संरचना

आज के युद्ध अब स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं हैं। आधुनिक संघर्ष कई रूपों में मौजूद हैं:

  • सांप्रदायिक और जातीय विभाजन से प्रेरित गृहयुद्ध

  • आदर्श, हाशिए या संसाधन संघर्षों से प्रेरित विद्रोह

  • राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक झगड़ों से बढ़ा क्षेत्रीय विवाद

  • अंतरराष्ट्रीय हिंसा, जहाँ आतंकवाद, संगठित अपराध और राज्य हित एक-दूसरे में घुलमिल जाते हैं

अफ्रीका सबसे अधिक संघर्ष का केंद्र है, इसके बाद एशिया और मध्य पूर्व आते हैं। इस्लामिक स्टेट (IS) और JNIM जैसे समूह सीमा पार काम करते हैं, जिससे स्थानीय संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्धों में बदल जाते हैं।

महाशक्तियाँ अक्सर इन संघर्षों को प्रॉक्सी युद्ध के मैदान के रूप में उपयोग करती हैं—हथियार, खुफिया सहायता और राजनीतिक समर्थन देती हैं, जबकि सीधे टकराव से बचती हैं।

जो गायब है, वह भी महत्वपूर्ण है: प्रभावी वैश्विक शासन। यूएन सुरक्षा परिषद, हथियार नियंत्रण समझौते और शांति स्थापना ढांचे को द्विध्रुवीय या एकध्रुवीय दुनिया के लिए डिज़ाइन किया गया था। बहुध्रुवीय वास्तविकता में, ये ढांचे धीमे हैं—संकट को रोकने या स्थायी समाधान कराने में असफल।

परिणामस्वरूप, हिंसा कूटनीति से तेज़ी से फैलती है।

अफ्रीका: सशस्त्र संघर्ष का केंद्र

(लगभग 28 संघर्ष)

अफ्रीका आज दुनिया का सबसे अधिक संघर्ष वाला महाद्वीप है—गृहयुद्ध, जिहादवादी विद्रोह और राज्य पतन का मिश्रण।

प्रमुख संघर्ष:

  • सोमाली गृहयुद्ध (1991–वर्तमान): सरकार बनाम अल-शबाब और कबीली मिलिशिया; कुल 1 मिलियन से अधिक मौतें, 2025 में 10,000+।

  • सूडान के द्वैध युद्ध:

    • दारफुर (2003–वर्तमान): ~464,000 मौतें

    • सूडानी गृहयुद्ध (2023–वर्तमान): सैन्य गुटों के बीच सत्ता संघर्ष; 1.4 मिलियन+ मौतें

  • इथियोपियाई गृह संघर्ष (2018–वर्तमान): संघीय सरकार बनाम टीग्रे और ओरोमो समूह; 500,000–610,000 मौतें

  • नाइजीरिया का बहु-फ्रंट संघर्ष: बोको हराम और ISWAP विद्रोह; 100,000+ मौतें

  • DRC का किवू संघर्ष: इतिहास के सबसे घातक युद्धों में से एक, लाखों मौतें।

  • साहेल जिहादी बेल्ट: बुर्किना फासो, माली, नाइजर—जहाँ शासन ढह रहा है।

अफ्रीका के संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं: सीमाएँ खुली हैं, जलवायु संकट बढ़ रहा है, हथियार तस्करी और विदेशी युद्धजॉब्स हिंसा को फैलाते हैं।

एशिया: लंबे युद्ध, नए संकट

(लगभग 17 संघर्ष)

एशिया के संघर्ष दशकों पुराने विद्रोह और महाशक्ति तनाव का मिश्रण हैं।

मुख्य उदाहरण:

  • अफगानिस्तान (1978–वर्तमान): तालिबान शासन का प्रतिरोध और आर्थिक पतन; 250,000+ मौतें।

  • म्यांमार गृहयुद्ध: 2021 के तख्तापलट के बाद हिंसा में वृद्धि।

  • भारत-पाकिस्तान तनाव: कश्मीर, दो परमाणु शक्तियों के बीच फ्लैशपॉइंट।

  • नक्सल–माओवादी विद्रोह (भारत): 1967 से 80,000+ मौतें।

  • पाकिस्तान में आंतरिक आतंकवाद: तालिबान का उभरता खतरा।

  • ताइवान प्रायद्वीप: अभी युद्ध नहीं, लेकिन मिसाइल और सैन्य बढ़ोतरी के कारण प्रतीत होता है।

एशिया में एक खतरनाक विरोधाभास है: आर्थिक परस्पर निर्भरता के साथ सैन्य तनाव।

मध्य पूर्व: लगातार युद्ध, लगातार संकट

(लगभग 10 संघर्ष)

मध्य पूर्व में युद्ध चक्र अब समाप्त नहीं होते—वे बस बदलते हैं।

  • इज़राइल–फलस्तीनी संघर्ष: हिज़बुल्ला, ईरान और लाल सागर में बढ़ती तनावपूर्ण स्थितियों के साथ।

  • सीरिया: फ्रोज़न फ्रंटलाइन और विदेशी कब्जे।

  • यमन: मानवीय तबाही और प्रॉक्सी युद्ध।

  • इराक: कमजोर राज्य संरचना के बीच लगातार विद्रोह।

  • ईरान–इज़राइल–यूएस: मिलिशिया, साइबर ऑपरेशन और लक्षित हमलों के माध्यम से छाया युद्ध।

यहाँ पहचान, धर्म और भू-राजनीति घुलमिल कर ऐसे संघर्ष बनाते हैं जो समाधान के लिए प्रतिरोधी हैं।

यूरोप और यूरेशिया: बड़े युद्ध की वापसी

(3 संघर्ष)

  • रूसो-यूक्रेन युद्ध: 1945 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध; 172,000+ मौतें।

  • नॉर्थ काकेसस में IS विद्रोह: कम तीव्र, पर स्थायी।

  • अर्मेनिया–अज़रबैजान: सुधार की ओर, लेकिन अस्थिर।

यूक्रेन एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करता है: यूरोप में क्षेत्रीय विजय फिर से युद्ध का कारण बन रही है।

अमेरिका: आपराधिक युद्ध के रूप में गृहयुद्ध

(2 बड़े संघर्ष, सब-क्षेत्रीय संकट सहित)

  • मेक्सिकन ड्रग वार: 127,000+ मौतें, पारंपरिक युद्ध जैसी हिंसा।

  • कोलंबिया: शांति समझौते के बावजूद हिंसा जारी।

  • हैती: गिरोहों के अधीन लगभग पूर्ण राज्य पतन।

  • एक्वाडोर: कार्टेल हिंसा।

यहाँ संगठित अपराध विद्रोह की तरह काम करता है, क्षेत्र, राजस्व और आबादी नियंत्रित करता है।

क्यों अब? असंयोजित बहुध्रुवीयता का खतरा

यह हिंसा का उछाल संयोग नहीं है। यह संरचनात्मक संक्रमण को दर्शाता है:

  • शीत युद्ध के बाद का अमेरिका-प्रधान एकध्रुवीय युग समाप्त

  • चीन एशिया में प्रभुत्व स्थापित कर रहा है

  • रूस यूरोप को चुनौती दे रहा है

  • क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे ईरान और तुर्की स्वतंत्र रणनीतियाँ अपना रही हैं

फिर भी, ये संस्थान—यूएन, WTO, हथियार नियंत्रण समझौते—अभी भी पुराने ढांचे में फंसे हैं। बिना संवाद, हथियार नियंत्रण और संघर्ष समाधान के नए तंत्र के, छोटे विवाद बड़े युद्धों में बदल जाते हैं—जैसा कि यूक्रेन और गाजा में देखा गया। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर संस्थागत सुधार नहीं हुआ, तो 2026 में हिंसा और बढ़ सकती है।

एक ऐसी दुनिया जो किनारे पर है

अगर यह प्रवृत्ति जारी रही, तो 2026 शायद शांति नहीं लाएगा—बल्कि स्थायी संघर्षों की सामान्यता बन जाएगी। खतरा कोई वैश्विक युद्ध नहीं, बल्कि अनेक ओवरलैपिंग युद्ध हैं, जो विश्वास, अर्थव्यवस्था और मानव सुरक्षा को कमजोर करते हैं।

दुनिया अब दो धड़ों में विभाजित नहीं है—बल्कि कई टुकड़ों में बंटी हुई है। और यदि वैश्विक शासन बहुध्रुवीय युग के अनुसार सुधारित नहीं हुआ, तो सवाल यह नहीं रहेगा कि संघर्ष होंगे या नहीं, बल्कि यह कि कितने, कितनी बार और कितनी हिंसक रूप में होंगे।

आग पहले ही भड़की हुई है। अब निर्णय यह है कि क्या मानवता फायरब्रेक बनाएगी, या लपटों को बेकाबू छोड़ देगी।



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