Monday, September 01, 2025

Peter Navarro: The Omniscient Oracle East of the Mississippi

In the annals of American political “genius,” few figures shine as brightly—or as blindingly—as Peter Navarro. Universally hailed (at least in the Navarro household, plus one corner of Fox & Friends) as the greatest trade expert east of the Mississippi, Navarro has now emerged as the nation’s premier polymath. Economist? Check. Foreign policy savant? Double check. Geopolitical chess grandmaster? Absolutely. Sociologist of the Indian caste system? Naturally. If Leonardo da Vinci had traded frescoes for cable news hits and sock puppets like “Ron Vara,” we’d have Peter Navarro.

The Tariff Whisperer
Navarro’s legend was forged in the trenches of tariffs, where others saw taxes, he saw weapons-grade olive branches. “We’re already in a trade war with China,” he intoned, as if auditioning for Game of Thrones: WTO Edition. For Navarro, tariffs aren’t just policy—they’re poetry. Each import duty a sonnet, each customs penalty a haiku. Somewhere in the bowels of Washington, you can almost picture him scribbling tariff schedules on parchment like medieval monks illuminating manuscripts.

Bull in the China (Shop)
Having conquered trade, Navarro stormed into foreign policy like a Costco shopper with an expired coupon—loud, insistent, and convinced he’s right. “We will never sacrifice our economy on the altar of foreign policy,” he declared, elevating America’s bottom line to full-blown deity status. Kissinger had détente. Navarro has receipts. Forget NATO, treaties, or diplomacy. If it can’t be tallied in a quarterly spreadsheet, it’s not foreign policy—it’s yoga, and Navarro doesn’t do yoga.

Geopolitical Grandmaster, Pawn Edition
Navarro scans the globe like a man who just discovered Risk in his 70s. India? “A laundromat for the Kremlin.” China? “Existential threat.” Allies? Overrated. Enemies? Underrated. And with his bedroom-metaphor diplomacy—“Why is Modi in bed with Putin and Xi?”—Navarro makes geopolitics sound less like the UN and more like Love Island: Eurasia Edition.

Navarro the Sociologist
But why stop at trade and diplomacy when sociology beckons? Without so much as a Wikipedia binge, Navarro declared: “You’ve got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people.” Max Weber is spinning in his grave like a fidget spinner. Anthropologists, meanwhile, are updating their résumés to apply for jobs at Taco Bell. Navarro doesn’t just flatten caste complexities; he steamrolls them like a monster truck at a demolition derby, honking as he goes.

The Ron Vara Cinematic Universe
And then there’s Ron Vara, Navarro’s imaginary economist alter ego—because why stop at sock puppets when you can invent a whole guy? Quoting your own fictional character in serious books isn’t deception, it’s performance art. Navarro didn’t just write policy papers, he created the Navarro Extended Universe (NEU). Somewhere, Marvel executives are jealous they didn’t think of Ron Vara first.

Conclusion: A Legend for the Ages
So let us all bow before Peter Navarro, trade titan, foreign policy wrecking ball, geopolitical Casanova, caste system clairvoyant, and literary prankster. East of the Mississippi? Please. This man’s ego could tariff the entire Pacific. If only the world could keep up with his brilliance—or at least with his Twitter feed.

पीटर नवारो: मिसिसिपी के पूरब का सर्वज्ञानी ओरेकल

अमेरिकी “प्रतिभा” के इतिहास में कुछ ही लोग इतने चमके हैं—या कहें, इतनी चकाचौंध पैदा की है—जितना कि पीटर नवारो। नवारो परिवार (और Fox & Friends का एक कोना) उन्हें मिसिसिपी के पूरब का सबसे महान व्यापार विशेषज्ञ मानता है। पर अब तो वे सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं रहे—वे विदेश नीति के ऋषि, भू-राजनीति के शतरंज ग्रैंडमास्टर, और भारतीय जाति व्यवस्था के समाजशास्त्री तक बन चुके हैं। अगर लियोनार्डो दा विंची ने भित्तिचित्रों की जगह टीवी इंटरव्यू और “रॉन वारा” जैसे काल्पनिक पात्र रचे होते, तो वे नवारो ही होते।

टैरिफों के जादूगर
नवारो की किंवदंती टैरिफ की खाइयों में गढ़ी गई। जहाँ बाकी लोग कर देखते हैं, वहाँ वे जैतून की टहनियों में लिपटे हथियार देखते हैं। “हम पहले से ही चीन के साथ व्यापार युद्ध में हैं,” उन्होंने ऐसे स्वर में कहा मानो गेम ऑफ थ्रोन्स: WTO एडिशन के लिए ऑडिशन दे रहे हों। नवारो के लिए टैरिफ महज़ नीति नहीं—कविता हैं। हर इम्पोर्ट ड्यूटी एक सॉनेट, हर कस्टम जुर्माना एक हाइकु। मानो वॉशिंगटन की किसी तंग गली में वे प्राचीन पांडुलिपियों पर टैरिफ शेड्यूल लिख रहे हों।

चाइना शॉप में सांड
व्यापार जीतने के बाद, नवारो विदेश नीति में ऐसे घुसे जैसे कोई कॉस्टको ग्राहक एक्सपायर्ड कूपन लेकर—तेज़, ज़िद्दी और पूरी तरह आश्वस्त। “हम कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को विदेश नीति की वेदी पर बलिदान नहीं करेंगे,” उन्होंने घोषणा की, मानो अमेरिका की बैलेंस शीट को ही देवता बना दिया हो। किसिंजर के पास डिटेंट था। नवारो के पास बिल थे। NATO? संधियाँ? कूटनीति? अगर तिमाही रिपोर्ट में दर्ज न हो सके तो वह विदेश नीति नहीं—योगा है। और नवारो योगा नहीं करते।

भू-राजनीति के ग्रैंडमास्टर (प्यादा स्तर पर)
नवारो दुनिया को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी-अभी 70 साल की उम्र में Risk बोर्ड गेम खोजा हो। भारत? “क्रेमलिन की लॉन्ड्री।” चीन? “अस्तित्व का ख़तरा।” सहयोगी? ओवररेटेड। दुश्मन? अंडररेटेड। और उनके “बेडरूम कूटनीति” वाले मुहावरे—“मोदी पुतिन और शी के साथ बिस्तर में क्यों हैं?”—भू-राजनीति को संयुक्त राष्ट्र कम और लव आइलैंड: यूरेशिया एडिशन ज़्यादा बना देते हैं।

समाजशास्त्री नवारो
पर जब समाजशास्त्र पुकारे तो क्यों रुकें? बिना विकिपीडिया खोले ही नवारो ने ऐलान कर दिया: “ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं।” मैक्स वेबर अपनी कब्र में स्पिनर की तरह घूम रहे होंगे। और मानवविज्ञानी शायद अब टैको बेल में नौकरी ढूँढ रहे होंगे। नवारो जाति की जटिलताओं को समतल नहीं करते—वे उन्हें ऐसे कुचलते हैं जैसे मॉन्स्टर ट्रक डेमो डर्बी में कारों को कुचलता है।

रॉन वारा सिनेमैटिक यूनिवर्स
और फिर आते हैं रॉन वारा—नवारो का काल्पनिक अर्थशास्त्री “अल्टर ईगो।” गंभीर किताबों में अपने ही गढ़े हुए पात्र को उद्धृत करना धोखा नहीं, यह परफ़ॉर्मेंस आर्ट है। नवारो ने सिर्फ नीतिगत लेख नहीं लिखे—उन्होंने “नवारो एक्सटेंडेड यूनिवर्स (NEU)” बनाया। शायद मार्वल को अब जलन हो रही होगी कि वे रॉन वारा पर फिल्म क्यों नहीं बना पाए।

निष्कर्ष: युगों-युगों का महापुरुष
तो आइए सब झुककर वंदना करें पीटर नवारो की—व्यापार सम्राट, विदेश नीति का बुलडोज़र, भू-राजनीति का रोमियो, जाति-व्यवस्था का भविष्यवक्ता, और वैकल्पिक वास्तविकताओं का लेखक। मिसिसिपी के पूरब? अरे छोड़िए। उनके अहंकार से तो पूरा प्रशांत महासागर भी टैरिफ वसूल सकता है। काश दुनिया उनकी “प्रतिभा”—या कम से कम उनकी ट्विटर फ़ीड—का पीछा कर पाती।

The Navarro Doctrine: One Man, Infinite Expertise

By Staff Writer, The Republic of Absurdia

WASHINGTON, D.C.—Peter Navarro is not just a man. He is a brand. A lifestyle. A gravitational field of self-confidence so dense that no alternative opinion can escape its pull.

“Navarro is the greatest trade mind east of the Mississippi,” says…well, mostly Navarro himself. Yet his influence stretches farther—into trade, foreign policy, geopolitics, and, in his spare time, the Indian caste system. Who needs area studies when you’ve got Fox News bookings?

Trade War Poet
To his admirers, Navarro is the bard of tariffs. He doesn’t just impose duties—he crafts them like Shakespearean soliloquies. “We’re already in a trade war with China,” he once declared, as if unveiling a Broadway musical. Audiences gasped. Was it policy? Was it theater? Nobody knew. Nobody cared.

Diplomacy, Navarro-Style
At Foggy Bottom, diplomats sip tea and discuss alliances. Navarro, however, sprints through the china shop, megaphone in hand: “We will never sacrifice our economy on the altar of foreign policy!” The altar, sources say, has since filed for damages.

The Global Casanova
Asked about India’s oil imports, Navarro sighed dramatically: “Modi is a great leader. Why is he in bed with Putin and Xi?” Suddenly, international relations sounded less like the United Nations and more like The Bachelor: BRICS Edition. Roses withheld, sanctions imposed.

The Sociologist Nobody Asked For
In an unexpected plot twist, Navarro took on the Indian caste system. “You’ve got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people,” he announced. Anthropologists worldwide dropped their clipboards. Max Weber spun in his grave so fast a small wind farm lit up.

Ron Vara: The Imaginary Friend Who Warned Us All
Of course, no profile is complete without Ron Vara, Navarro’s imaginary alter ego. Cited in serious books, Vara’s wisdom proved eerily similar to Navarro’s own. Critics called it deception. Navarro called it “Navarro Cinematic Universe, Phase One.” Marvel executives reportedly wept with envy.

The Legend Grows
So who is Peter Navarro? Trade titan. Foreign policy wrecking ball. Geopolitical gossip columnist. Caste-system clairvoyant. Inventor of fictional economists. He is east of the Mississippi, west of reason, and forever north of humility.

In the Church of Navarro, there are no pews—only tariffs.

नवारो सिद्धांत: एक आदमी, अनगिनत विशेषज्ञताएँ

रिपब्लिक ऑफ एब्सर्डिया के स्टाफ लेखक द्वारा

वॉशिंगटन, डी.सी.—पीटर नवारो सिर्फ़ एक इंसान नहीं हैं। वे एक ब्रांड हैं। एक जीवनशैली। आत्मविश्वास का ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कि जहाँ से कोई भी वैकल्पिक राय बचकर नहीं निकल सकती।

“नवारो मिसिसिपी के पूर्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मस्तिष्क है,” कहते हैं…असल में, ज़्यादातर नवारो खुद। फिर भी उनका प्रभाव बहुत दूर तक फैला है—व्यापार, विदेश नीति, भू-राजनीति, और खाली समय में भारतीय जाति व्यवस्था तक। जब आपके पास Fox News बुकिङ हो, तब क्षेत्रीय अध्ययन की किसे ज़रूरत?

व्यापार युद्ध के कवि
अपने प्रशंसकों के लिए, नवारो टैरिफ़ के कवि हैं। वे सिर्फ़ शुल्क नहीं लगाते—वे उन्हें शेक्सपीयर की तरह गढ़ते हैं। “हम पहले से ही चीन के साथ व्यापार युद्ध में हैं,” उन्होंने कभी घोषित किया, मानो ब्रॉडवे म्यूज़िकल का परदा खोल रहे हों। दर्शक दंग रह गए। क्या यह नीति थी? क्या यह नाटक था? कोई नहीं जानता। किसी को परवाह भी नहीं।

नवारो-शैली कूटनीति
फॉग्गी बॉटम में राजनयिक चाय पीते हैं और गठबंधनों पर चर्चा करते हैं। नवारो, हालाँकि, चीनी भाँडाघर में मेगाफोन लिए दौड़ते हुए चिल्लाते हैं: “हम कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को विदेश नीति की वेदी पर बलिदान नहीं करेंगे!” सूत्रों के अनुसार, वह वेदी तब से क्षतिपूर्ति के लिए मुक़दमा दायर कर रही है।

वैश्विक कासानोवा
भारत के तेल आयात पर पूछे जाने पर, नवारो ने नाटकीय ढंग से आह भरी: “मोदी महान नेता हैं। वे पुतिन और शी के साथ बिस्तर में क्यों हैं?” अचानक अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र कम और द बैचलर: BRICS संस्करण ज़्यादा लगने लगे। गुलाब रोक दिए गए, प्रतिबंध लागू कर दिए गए।

वह समाजशास्त्री जिसकी किसी ने माँग नहीं की
एक अप्रत्याशित मोड़ में, नवारो भारतीय जाति व्यवस्था पर उतर आए। “आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफ़ा कमा रहे हैं,” उन्होंने घोषणा की। पूरी दुनिया के मानवविज्ञानी क्लिपबोर्ड गिरा बैठे। मैक्स वेबर अपनी कब्र में इतनी तेज़ी से घूमे कि एक छोटा पवनचक्की फार्म जल उठा।

रॉन वारा: काल्पनिक दोस्त जिसने हमें चेताया
बेशक, कोई भी प्रोफ़ाइल रॉन वारा के बिना अधूरी है—नवारो का काल्पनिक “अल्टर ईगो।” गंभीर किताबों में उद्धृत, वारा की बुद्धिमत्ता रहस्यमय ढंग से नवारो जैसी ही थी। आलोचकों ने इसे धोखाधड़ी कहा। नवारो ने इसे “नवारो सिनेमैटिक यूनिवर्स, फेज़ वन” कहा। बताया जाता है कि मार्वल के कार्यकारी आँसू बहा रहे थे।

किंवदंती बढ़ती जाती है
तो आखिर पीटर नवारो कौन हैं? व्यापार सम्राट। विदेश नीति का बुलडोज़र। भू-राजनीतिक गपशप स्तंभकार। जाति व्यवस्था का भविष्यवक्ता। काल्पनिक अर्थशास्त्रियों के आविष्कारक। वे मिसिसिपी के पूर्व हैं, तर्क के पश्चिम में, और विनम्रता के हमेशा उत्तर में।

नवारो के चर्च में कोई बेंच नहीं—सिर्फ़ टैरिफ़ हैं।

Possibility of a US–India Trade Deal

A comprehensive free trade agreement (FTA) between the United States and India remains elusive in the immediate term, but not impossible. As of September 2025, bilateral relations are strained by a diplomatic and trade crisis triggered by President Donald Trump’s decision to impose 50% tariffs on Indian imports—a measure that took effect in late August. The move, a doubling from the earlier 25% levy, was framed as retaliation for India’s continued purchases of Russian oil and arms amid the Ukraine conflict, as well as a response to what Washington views as a “one-sided” trade imbalance favoring India.

The numbers are stark: the U.S. trade deficit with India reached $45.8 billion in 2024, with bilateral goods trade totaling $129 billion. While negotiations toward a deal were underway through mid-2025, talks collapsed in early August after Trump expressed frustration over what he called India’s refusal to “play fair.”

Yet the situation shifted dramatically on August 29, 2025, when a U.S. appeals court ruled—by a 7-4 margin—that most of Trump’s broad tariff actions were illegal, citing misuse of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Although the ruling left intact tariffs on steel and aluminum (authorized under different laws), it placed the India-specific duties in legal jeopardy. A Supreme Court review is likely, but for now the decision hands New Delhi leverage it lacked just weeks ago.

Trump has vowed to fight on, warning that lifting tariffs would leave the United States “completely destroyed.” Still, many analysts believe the ruling could open the door to a strategic reset, reframing trade as part of a broader security partnership against China—perhaps through a new U.S.–India Strategic Dialogue on Trade, Energy, and Technology.

In the first half of 2025, Indian exports to the U.S. totaled $56.3 billion, against U.S. exports to India of $22.1 billion. The depth of economic interdependence underscores that both sides have incentives to avoid escalation. If tariffs are eventually rolled back, a limited sectoral agreement could emerge by mid-2026, serving as a stepping-stone toward a more comprehensive pact.

India’s Major Concerns

India’s anxieties focus on economic vulnerability, strategic autonomy, and domestic protections:

Export losses: The 50% tariffs threaten as much as 70% of Indian exports to the U.S., risking a 0.2–0.4% hit to GDP and layoffs in labor-intensive sectors such as textiles, gems and jewelry, leather, footwear, shrimp, chemicals, and machinery.
Energy security: With global oil prices elevated, India sees discounted Russian crude as essential. Since the Ukraine invasion, New Delhi has dramatically increased purchases, despite Western disapproval. Foreign Minister S. Jaishankar bluntly stated, “If you don’t like it, don’t buy it,” highlighting India’s determination to preserve strategic autonomy.
Agriculture and small producers: Protecting rural livelihoods from U.S. dairy, poultry, and agricultural imports is politically non-negotiable. Likewise, small and medium-sized enterprises (SMEs) in manufacturing require continued tariff and procurement preferences.
Intellectual property (IP) rules: India rejects U.S. demands for stricter pharmaceutical patents, fearing they would raise drug costs by undermining its globally important generics industry.
Policy tools: New Delhi insists on retaining mechanisms such as quality control orders—measures often targeted at China but also affecting U.S. firms.

America’s Major Concerns

From Washington’s perspective, the trade relationship is a “one-sided disaster” (Trump’s words), with grievances centered on both economics and geopolitics:

Market access: The U.S. cites India’s high tariffs—among the steepest globally—as barriers preventing reciprocal access. American dairy, poultry, and agricultural exporters are particularly frustrated.
Technology and services: Demands include stronger IP protections, looser restrictions on data flows, and access to Indian public procurement markets.
Russia factor: India’s multi-billion-dollar Russian oil and arms imports directly undermine U.S. sanctions policy and support for Ukraine. Roughly half of the tariffs imposed in August were explicitly tied to this issue.
Immigration frictions: Disputes over H-1B visas and outsourcing remain politically sensitive in Washington, feeding narratives of unfairness.
Perceptions of “profiteering”: Trump has accused India of exploiting the Ukraine war to its own benefit, both through discounted energy and by filling global export gaps left by sanctioned Russia.

India’s Red Lines

New Delhi has drawn clear boundaries that it will not cross:

Agriculture and dairy protection: No major concessions on market access that endanger farmers. Dairy and poultry remain untouchable.
Strategic autonomy on Russia: Continued oil and arms imports are essential. India will not subject its energy security to U.S. sanctions.
Pharma flexibility: Safeguards for generic medicines will remain intact.
Sensitive labor-intensive industries: Tariff cuts in sectors like textiles or leather must include safeguards to prevent job losses.
Policy space: India will keep tools like procurement preferences and quality control standards.

America’s Red Lines

Washington, for its part, has outlined its own non-negotiables:

Trade deficit reduction: India must lower tariffs and allow more U.S. goods into its market.
Russia compliance: Significant curbs on Indian purchases of Russian oil and defense systems are expected.
IP and services: Stronger protections for U.S. technology and pharma firms, plus curbs on localization mandates.
No asymmetry: Trump has offered zero tariffs in exchange for reciprocity but will not tolerate one-sided concessions.

Can They Find Common Ground?

Compromise is difficult, but not impossible. Shared concerns about China’s rise—expressed through forums like the Quad—offer a foundation for trade cooperation. A phased approach is the most realistic scenario: tariff reductions in less sensitive sectors, modest concessions on IP, and energy diversification commitments by India.

A “mini-deal” could precede a full FTA, covering technology, defense co-production, and selective goods. Agriculture and IP remain the flashpoints most likely to derail talks. Without progress, India may continue pivoting toward Europe and Asia for trade diversification.

Lessons from UK and EU Deals

UK–India FTA (signed July 24, 2025): Eliminates tariffs on 99% of Indian exports and 90% of UK exports, phased over 10 years. Sensitive UK agricultural products were excluded. This deal demonstrates how phased liberalization with carve-outs can succeed.
EU–India FTA (ongoing): More ambitious, covering sustainability, labor, and investment protections. While incomplete, it reflects India’s willingness to negotiate with large partners.

For Washington, these agreements serve as potential templates, though U.S. demands on IP, services, and Russia compliance may complicate replication.

The Role of Court Decisions

The August 29 appeals court ruling has transformed the negotiating landscape. If upheld by the Supreme Court, it could nullify Trump’s India-specific tariffs, weakening U.S. leverage and allowing New Delhi to negotiate from a position of relative strength. Even as tariffs remain during appeals, the decision has already shifted perceptions: India can highlight U.S. legal overreach while pressing for a fairer framework.

Outline for a U.S.–India Trade Deal

A realistic path forward points toward a phased, limited pact, building gradually toward comprehensiveness:

Preamble and Objectives
- Bilateral trade target: $200 billion by 2030.
- Guiding principles: respect for India’s agricultural red lines and U.S. Russia concerns.
- Phased implementation over 5–10 years.
Tariff Reductions and Market Access
- Zero tariffs on 70–80% of lines immediately (e.g., U.S. chemicals/tech, Indian textiles/IT).
- Phase-outs for an additional 10–15% over five years.
- Quotas to cap U.S. ag imports; dairy/poultry excluded.
Services and Technology
- U.S. access in Indian finance/telecom.
- Indian IT/outsourcing gains.
- Relaxed data localization requirements.
Non-Tariff Measures
- Harmonization of standards; easing of Indian quality orders for U.S. goods.
- Moderate IP reforms: stronger protections, but generics preserved.
Geopolitics and Energy
- India diversifies by boosting U.S. LNG imports.
- U.S. drops Russia-linked tariffs once court rulings are final.
- Joint supply chain resilience initiatives against China.
Investment and Sustainability
- Separate pact for U.S. FDI protections, aligned with India’s “Make in India” push.
- Light labor and environmental provisions, enforceable by dialogue.
Dispute Settlement and Review
- Binding arbitration panels.
- Annual reviews to expand scope.
- Escape clauses for national security.

Conclusion

A full U.S.–India FTA remains improbable in the near term, but a pragmatic “mini-FTA” is within reach—especially if courts strike down Trump’s tariffs. Both sides must balance domestic politics, strategic autonomy, and global alliances. If handled wisely, trade negotiations could evolve from confrontation to cooperation, positioning the U.S. and India as partners in shaping the economic architecture of a multipolar world.

अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की संभावना

अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) निकट भविष्य में अभी कठिन प्रतीत होता है, लेकिन असंभव नहीं है। सितम्बर 2025 तक द्विपक्षीय संबंध गंभीर तनाव में हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के निर्णय ने इस संकट को जन्म दिया। यह कदम, जो अगस्त के अंत से प्रभावी हुआ, पहले लगाए गए 25% शुल्क का दुगुना है। अमेरिका ने इसे रूस से भारत की तेल और हथियार खरीदारी जारी रखने और “एकतरफ़ा” व्यापार असंतुलन का हवाला देकर सही ठहराया।

आँकड़े बताते हैं कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ 45.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था, जबकि द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 129 अरब डॉलर तक पहुँचा। 2025 के मध्य तक समझौते पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में वार्ता टूट गई, जब ट्रम्प ने भारत पर “न्यायपूर्ण खेल न खेलने” का आरोप लगाया।

हालाँकि, स्थिति 29 अगस्त 2025 को बदल गई, जब अमेरिकी अपील न्यायालय ने 7-4 के फ़ैसले में ट्रम्प की अधिकांश व्यापक टैरिफ कार्रवाइयों को अवैध ठहरा दिया। अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) का दुरुपयोग किया गया था। इस फ़ैसले से इस्पात और एल्युमीनियम पर लगाए गए शुल्क अप्रभावित हैं (क्योंकि वे अलग क़ानूनों के तहत अधिकृत हैं), लेकिन भारत-विशिष्ट शुल्क क़ानूनी संकट में आ गए।

ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि शुल्क हटाने से अमेरिका “पूरी तरह नष्ट” हो जाएगा। फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि यह फ़ैसला रणनीतिक रीसेट का अवसर प्रदान करता है, जहाँ व्यापार को चीन के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा बनाया जा सकता है—संभवतः एक नए अमेरिका–भारत व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी संवाद के माध्यम से।

2025 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका को 56.3 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 22.1 अरब डॉलर का आयात हुआ। यह पारस्परिक निर्भरता दोनों देशों को टकराव से बचने के लिए मजबूर करती है। यदि शुल्क अंततः हटा दिए जाते हैं, तो सीमित क्षेत्रीय समझौता 2026 के मध्य तक उभर सकता है, जो व्यापक एफटीए की दिशा में पहला क़दम होगा।

भारत की प्रमुख चिंताएँ

भारत की चिंताएँ आर्थिक असुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू संरक्षण पर केंद्रित हैं:

निर्यात हानि: 50% शुल्क भारत के 70% अमेरिकी निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे 0.2–0.4% जीडीपी गिरावट और लाखों नौकरियों का नुक़सान होगा।
ऊर्जा सुरक्षा: रूस से सस्ता तेल भारत के लिए अनिवार्य है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट कहा—“अगर आपको पसंद नहीं है, तो मत खरीदिए।”
कृषि और छोटे उत्पादक: अमेरिकी डेयरी, पोल्ट्री और कृषि आयात से ग्रामीण आजीविका को ख़तरा है, जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता।
बौद्धिक संपदा नियम: भारत कड़े अमेरिकी दबाव का विरोध करता है, क्योंकि इससे जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता प्रभावित होगी।
नीतिगत उपकरण: गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और सरकारी ख़रीदारी में स्थानीय प्राथमिकता भारत बनाए रखना चाहता है।

अमेरिका की प्रमुख चिंताएँ

अमेरिकी दृष्टिकोण से संबंध एक “एकतरफ़ा आपदा” हैं। मुख्य मुद्दे हैं:

बाज़ार पहुँच: भारत के ऊँचे शुल्क अमेरिकी कृषि (डेयरी/पोल्ट्री) को बाधित करते हैं।
प्रौद्योगिकी व सेवाएँ: अमेरिका कड़े आईपी सुरक्षा, डेटा प्रवाह की स्वतंत्रता और सार्वजनिक ख़रीदारी में हिस्सेदारी चाहता है।
रूस फैक्टर: रूस से भारत की तेल और हथियार ख़रीद अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर करती है।
आव्रजन: एच-1बी वीज़ा और आउटसोर्सिंग पर विवाद बना हुआ है।
“लाभ कमाने” का आरोप: ट्रम्प का दावा है कि भारत युद्ध से फ़ायदा उठा रहा है।

भारत की लाल रेखाएँ

कृषि और डेयरी सुरक्षा
रूस पर रणनीतिक स्वायत्तता
फ़ार्मा लचीलापन (जेनेरिक दवाओं की सुरक्षा)
श्रम-प्रधान उद्योगों की सुरक्षा
नीतिगत अधिकार बनाए रखना

अमेरिका की लाल रेखाएँ

व्यापार घाटे में कमी
रूस प्रतिबंधों का अनुपालन
कड़े आईपी और सेवाओं तक पहुँच
समानता आधारित समझौता, एकतरफ़ा नहीं

साझा ज़मीन की संभावना

समझौता कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। चीन को संतुलित करने की साझा चिंता दोनों देशों को जोड़ सकती है। चरणबद्ध दृष्टिकोण में कम संवेदनशील क्षेत्रों में शुल्क में कटौती, ऊर्जा विविधीकरण और तकनीक/रक्षा में साझेदारी शामिल हो सकती है।

एक “मिनी-डील” पहले संभव है, व्यापक एफटीए बाद में। असफलता की स्थिति में भारत यूरोप और एशिया की ओर और झुक सकता है।

यूके और ईयू समझौतों से सबक

यूके–भारत एफटीए (24 जुलाई 2025): 99% भारतीय निर्यात और 90% ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क समाप्त; 10 वर्षों में लागू।
ईयू–भारत एफटीए (प्रक्रिया में): और अधिक व्यापक, जिसमें श्रम, पर्यावरण और निवेश सुरक्षा शामिल है।

ये समझौते टेम्पलेट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की अतिरिक्त मांगें (आईपी, रूस) इसे जटिल बनाती हैं।

न्यायालय का फ़ैसला और असर

29 अगस्त 2025 का अपील न्यायालय का फ़ैसला वार्ता परिदृश्य बदल चुका है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बरकरार रखता है, तो भारत-विशिष्ट शुल्क हट सकते हैं। इससे भारत को मज़बूत स्थिति से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और अमेरिका को “अन्यायपूर्ण” नीतियों से पीछे हटना होगा।

संभावित अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की रूपरेखा

भूमिका और उद्देश्य: 2030 तक 200 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार; 5–10 वर्षों में चरणबद्ध क्रियान्वयन।
शुल्क और बाज़ार पहुँच: 70–80% वस्तुओं पर तुरंत शून्य शुल्क; कृषि पर कोटा; डेयरी/पोल्ट्री को बाहर रखा जाए।
सेवाएँ और तकनीक: अमेरिकी कंपनियों को वित्त/दूरसंचार क्षेत्र में पहुँच; भारतीय आईटी/आउटसोर्सिंग को लाभ।
ग़ैर-शुल्क उपाय: मानकों का सामंजस्य; मध्यम स्तर की आईपी सुधार।
भू-राजनीति और ऊर्जा: भारत अमेरिकी एलएनजी आयात बढ़ाए; अमेरिका रूस-लिंक्ड टैरिफ हटाए।
निवेश और स्थिरता: अमेरिकी एफडीआई की सुरक्षा; हल्के श्रम/पर्यावरण प्रावधान।
विवाद निपटान और समीक्षा: बाध्यकारी मध्यस्थता; वार्षिक समीक्षा; राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान।

निष्कर्ष

पूर्ण एफटीए निकट भविष्य में कठिन है, लेकिन एक व्यावहारिक “मिनी-एफटीए” संभव है—विशेषकर यदि न्यायालय ट्रम्प के शुल्क को रद्द कर देता है। यदि दोनों देश समझदारी से संतुलन साधें, तो टकराव से सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक नए आर्थिक ढाँचे के निर्माण में साझेदार बन सकते हैं।

1: Shanghai

The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

The dwindling of America’s middle class wasn’t inevitable; it was a policy choice.
Unions, community groups join forces for Labor Day protests against Trump and billionaires
Trump plans a hefty tax on imported drugs, risking higher prices and shortages President Donald Trump has plastered tariffs on products from almost every country on earth. He’s targeted specific imports including autos, steel and aluminum........ But he isn’t done yet. ......... Trump has promised to impose hefty import taxes on pharmaceuticals, a category of products he’s largely spared in his trade war. For decades, in fact, imported medicine has mostly been allowed to enter the United States duty free. ....... That’s starting to change. U.S. and European leaders recently detailed a trade deal that includes a 15% tariff rate on some European goods brought into the United States, including pharmaceuticals. Trump is threatening duties of 200% more on drugs made elsewhere. ........ “Shock and awe’’ is how Maytee Pereira of the tax and consulting firm PwC describes Trump’s plans for drugmakers. “This is an industry that’s going from zero (tariffs) to the potentiality of 200%.’’ ....... Trump has promised Americans he’ll lower their drug costs. But imposing stiff pharmaceutical tariffs risks the opposite and could disrupt complex supply chains, drive cheap foreign-made generic drugs out of the U.S. market and create shortages. ....... lower-income households and the elderly would feel the greatest impact. ....... The threat comes as Trump also pressures drugmakers to lower prices in the United States. He recently sent letters to several companies telling them to develop a plan to start offering so-called most-favored nation pricing here. ......... But Trump has said he’d delay the tariffs for a year or a year and a half, giving companies a chance to stockpile medicine and shift manufacturing to the United States — something some have already begun to do. ........ Leerink Partners analyst David Risinger said in a July 29 note that most drugmakers have already increased drug product imports and may carry between six and 18 months of inventory in the U.S. ......... tariffs that don’t kick in until the back half of 2026 may not be felt until 2027 or 2028 due to stockpiling. .......... In recent decades, drugmakers have moved many operations overseas – to take advantage of lower costs in China and India and tax breaks in Ireland and Switzerland. As a result, the U.S. trade deficit in medicinal and pharmaceutical products is big -- nearly $150 billion last year. ......... The COVID-19 experience – when countries were desperate to hang onto their own medicine and medical supplies — underscored the dangers of relying on foreign countries in a crisis, especially when a key supplier is America’s geopolitical rival China. ....... He wants to bring pharmaceutical factories back to the United States, noting that U.S.-made drugs won’t face his tariffs. ......... The Swiss drugmaker Roche said in April that it will invest $50 billion in expanding its U.S. operations. Johnson & Johnson will spend $55 billion within the United States in the next four years. CEO Joaquin Duato said recently that the company aims to supply drugs for the U.S. market entirely from sites located there. ......

But building a pharmaceutical factory in the United States from scratch is expensive and can take several years.

........ And building in the U.S. wouldn’t necessarily protect a drugmaker from Trump’s tariffs, not if the taxes applied to imported ingredients used in the medicine. Jacob Jensen, trade policy analyst at the right-leaning American Action Forum, notes that “97% of antibiotics, 92% of antivirals and 83% of the most popular generic drugs contain at least one active ingredient that is manufactured abroad.’’ ........ Brand-name drug companies have fat profit margins that provide flexibility to make investments and absorb costs as Trump’s tariffs begin. Generic drug manufacturers do not........ Some may decide to leave the U.S. market rather than pay tariffs. That could prove disruptive: Generics account for 92% of U.S. retail and mail-order pharmacy prescriptions. ....... “In an ideal world, we would be making everything that’s important only in the U.S.,’’ Wosińska said. “But it costs a lot of money ... We have offshored so much of our supply chains because we want to have inexpensive drugs. If we want to reverse this, we would really have to redesign our system ... How much are we willing to spend?''

US and NATO ally flex muscles on Russia's Arctic doorstep

Trump Did Not Get the Memo (Satire)

Trump plans a hefty tax on imported drugs, risking higher prices and shortages President Donald Trump has plastered tariffs on products from almost every country on earth. He’s targeted specific imports including autos, steel and aluminum........ But he isn’t done yet. ......... Trump has promised to impose hefty import taxes on pharmaceuticals, a category of products he’s largely spared in his trade war. For decades, in fact, imported medicine has mostly been allowed to enter the United States duty free. ....... That’s starting to change. U.S. and European leaders recently detailed a trade deal that includes a 15% tariff rate on some European goods brought into the United States, including pharmaceuticals. Trump is threatening duties of 200% more on drugs made elsewhere. ........ “Shock and awe’’ is how Maytee Pereira of the tax and consulting firm PwC describes Trump’s plans for drugmakers. “This is an industry that’s going from zero (tariffs) to the potentiality of 200%.’’ ....... Trump has promised Americans he’ll lower their drug costs. But imposing stiff pharmaceutical tariffs risks the opposite and could disrupt complex supply chains, drive cheap foreign-made generic drugs out of the U.S. market and create shortages. ....... lower-income households and the elderly would feel the greatest impact. ....... The threat comes as Trump also pressures drugmakers to lower prices in the United States. He recently sent letters to several companies telling them to develop a plan to start offering so-called most-favored nation pricing here. ......... But Trump has said he’d delay the tariffs for a year or a year and a half, giving companies a chance to stockpile medicine and shift manufacturing to the United States — something some have already begun to do. ........ Leerink Partners analyst David Risinger said in a July 29 note that most drugmakers have already increased drug product imports and may carry between six and 18 months of inventory in the U.S. ......... tariffs that don’t kick in until the back half of 2026 may not be felt until 2027 or 2028 due to stockpiling. .......... In recent decades, drugmakers have moved many operations overseas – to take advantage of lower costs in China and India and tax breaks in Ireland and Switzerland. As a result, the U.S. trade deficit in medicinal and pharmaceutical products is big -- nearly $150 billion last year. ......... The COVID-19 experience – when countries were desperate to hang onto their own medicine and medical supplies — underscored the dangers of relying on foreign countries in a crisis, especially when a key supplier is America’s geopolitical rival China. ....... He wants to bring pharmaceutical factories back to the United States, noting that U.S.-made drugs won’t face his tariffs. ......... The Swiss drugmaker Roche said in April that it will invest $50 billion in expanding its U.S. operations. Johnson & Johnson will spend $55 billion within the United States in the next four years. CEO Joaquin Duato said recently that the company aims to supply drugs for the U.S. market entirely from sites located there. ......

But building a pharmaceutical factory in the United States from scratch is expensive and can take several years.

Trump Did Not Get the Memo

It began like a sitcom, except the laugh track was the U.S. Treasury Department weeping softly in the background. Two courts in a row ruled Trump’s sweeping tariffs illegal—“unconstitutional, unenforceable, and vaguely written in Sharpie,” as one judge put it. Most presidents would take the hint. Trump, however, never got the memo. Or, more accurately, he saw the memo, balled it up, threw it at an aide, and posted on Truth Social at 3:17 AM:

“NEW TARIFF—1000% on spaghetti imports from ITALY, which, by the way, wasn’t even nice to us during the Revolutionary War. Sad!”

The Phantom Tariffs

From that moment, the nation entered the Age of Phantom Tariffs. None of them legally existed, but that didn’t stop Trump or his aides. Night after night, with the consistency of raccoons rummaging through a dumpster, they announced ever more deranged tariffs on Truth Social.

A 200% tariff on “Norwegian waffles” (Norway, confused, issued a statement: “We don’t export waffles.”)
A 500% tariff on “Mordor steel” (Tolkien scholars protested: “It’s a fictional realm.”)
A tariff on “the French accent” (mechanics unclear, but Trump insisted, “We’ll charge them every time they say croissant instead of crescent roll”).

Even when the Supreme Court delivered the final blow—unanimously ruling the tariffs null and void—Trump and his entourage carried on as though they had won. “This is a total victory for America,” Trump declared, before slapping a tariff on “illegal wind from Canada.”

The Patriotism Excuse

When asked why they continued announcing tariffs that couldn’t exist, Trump’s aides looked baffled. “It’s about sending a message,” one said. “Like performance art, but with more nationalism and fewer berets.” Another aide rationalized, “Technically, tariffs are taxes, and technically taxes are money. So if we keep announcing tariffs, the economy keeps growing. That’s patriotism.”

Trump himself framed it as heroic resistance. “Even if the fake courts say tariffs don’t count, we count them. They’re invisible tariffs, the strongest kind. China is crying, folks. Crying so hard.”

Truth Social: Tariff Central

At this point, Truth Social resembled a shopping catalog of imaginary punishments. Scrolling at 3 AM, one could find:

A 1,776% tariff on “British tea” (retroactive to 1773).
A tariff on “all bananas from Banana Republic” (the clothing store).
A “special tariff” on the metric system (“we’ll charge them per centimeter”).

By dawn, economists had stopped analyzing these posts and instead started rating them like restaurant reviews. “Today’s tariff was surreal but lacked depth. Three stars.”

The Zero-Effect Revolution

The beauty—or tragedy—of the whole affair was that these tariffs had exactly zero effect. Prices didn’t change, trade didn’t shift, and the only people truly impacted were the interns forced to copy-paste the announcements into press releases no journalist ever cited.

Meanwhile, Trump supporters cheered. “These tariffs are working,” one MAGA hat–wearing man insisted. “I haven’t seen a single Mordor steel beam in years. Not one!”

The Legacy

Historians may one day label this period “The Tariff Pantomime.” A presidency reduced to midnight ghost decrees shouted into the void of Truth Social, where tariffs existed only as words, like imaginary friends.

Trump, for his part, remained undeterred. “One day, when the courts are honest again, these tariffs will all go into effect at once. And then? America wins forever. Believe me.”

And with that, he announced a final 10,000% tariff on “the haters and losers,” ensuring his economic policy was indistinguishable from a schoolyard taunt scribbled on a bathroom wall.

ट्रम्प को मेमो नहीं मिला

यह सब किसी सिटकॉम जैसा शुरू हुआ, फर्क बस इतना था कि हँसी की जगह पृष्ठभूमि में अमेरिकी ट्रेज़री विभाग धीरे-धीरे सिसक रहा था। लगातार दो अदालतों ने ट्रम्प की भारी-भरकम टैरिफ़ योजनाओं को गैरकानूनी करार दिया—“असंवैधानिक, लागू न हो सकने वाली, और शार्पी पेन से लिखी गई लगती हैं,” जैसा एक जज ने कहा। ज़्यादातर राष्ट्रपति इशारा समझ जाते। लेकिन ट्रम्प ने मेमो कभी पढ़ा ही नहीं। या शायद पढ़ा, उसे मसलकर किसी सहायक पर फेंक दिया, और रात 3:17 बजे ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दिया:

“नया टैरिफ़—इटली से आने वाले स्पेगेटी पर 1000%। वैसे, इन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारी मदद नहीं की थी। दुखद!”

भूतिया टैरिफ़

उस पल से देश "भूतिया टैरिफ़ युग" में प्रवेश कर गया। कानूनी तौर पर इनमें से कोई भी अस्तित्व में नहीं था, लेकिन ट्रम्प और उनकी टीम के लिए फर्क नहीं पड़ता था। हर रात, जैसे कचरे में खंगालते रैकून, वैसे ही वे और भी बेहूदे टैरिफ़ ट्रुथ सोशल पर घोषित कर डालते।

“नॉर्वेजियन वाफ़ल्स” पर 200% टैरिफ़ (नॉर्वे ने सफाई दी: “हम वाफ़ल्स निर्यात ही नहीं करते।”)
“मॉर्डोर स्टील” पर 500% टैरिफ़ (टॉल्किन विशेषज्ञों का विरोध: “वह तो काल्पनिक जगह है।”)
“फ़्रेंच एक्सेंट” पर टैरिफ़ (तरीका स्पष्ट नहीं, लेकिन ट्रम्प बोले: “हर बार जब वे क्रोइसाँ बोलेंगे, और क्रेसेंट रोल नहीं, तो उन्हें चार्ज करेंगे।”)।

यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम फैसला सुना दिया—एकमत से टैरिफ़ रद्द—ट्रम्प और उनकी टीम ऐसे बर्ताव करते रहे जैसे उन्होंने जीत हासिल की हो। “यह अमेरिका की पूरी जीत है,” ट्रम्प ने घोषणा की, और फिर “कनाडा से आने वाली अवैध हवा” पर टैरिफ़ लगा दिया।

देशभक्ति का बहाना

जब पूछा गया कि वे ऐसे टैरिफ़ क्यों घोषित करते जा रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं, तो उनके सहयोगी हक्का-बक्का रह गए। “यह संदेश भेजने के लिए है,” एक बोला। “जैसे परफ़ॉर्मेंस आर्ट, लेकिन ज्यादा राष्ट्रवाद और कम बेरेट।” दूसरे ने तर्क दिया, “तकनीकी रूप से टैरिफ़ टैक्स होते हैं, और तकनीकी रूप से टैक्स पैसा होता है। तो अगर हम लगातार टैरिफ़ घोषित करते रहें, तो अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है। यही देशभक्ति है।”

ट्रम्प ने खुद इसे वीरता बताई। “भले ही फर्जी अदालतें कहें कि टैरिफ़ नहीं गिने जाएंगे, हम उन्हें गिनते हैं। ये अदृश्य टैरिफ़ हैं, सबसे मज़बूत। चीन रो रहा है, दोस्तों। बहुत ज़ोर से रो रहा है।”

ट्रुथ सोशल: टैरिफ़ केंद्र

अब ट्रुथ सोशल किसी शॉपिंग कैटलॉग जैसा लगने लगा था—लेकिन काल्पनिक सज़ाओं का। रात 3 बजे स्क्रॉल करने पर कोई देख सकता था:

“ब्रिटिश चाय” पर 1,776% टैरिफ़ (1773 से पिछली तारीख़ से लागू)।
“बनाना रिपब्लिक” (कपड़े की दुकान) से आने वाले सभी केले पर टैरिफ़।
मैट्रिक सिस्टम पर “स्पेशल टैरिफ़” (“प्रति सेंटीमीटर चार्ज करेंगे।”)।

सुबह होते-होते अर्थशास्त्रियों ने इन पोस्टों का विश्लेषण करना छोड़ दिया और उनकी समीक्षा करना शुरू कर दिया जैसे रेस्तराँ के खाने की। “आज का टैरिफ़ अवास्तविक था, लेकिन गहराई की कमी थी। तीन स्टार।”

शून्य-प्रभाव क्रांति

सबसे मजेदार—या सबसे दुखद—यह था कि इन टैरिफ़ों का प्रभाव बिल्कुल शून्य था। न कीमतें बदलीं, न व्यापार। असर केवल उन इंटर्न्स पर हुआ जिन्हें प्रेस रिलीज़ में कॉपी-पेस्ट करना पड़ता था, जिन्हें कोई पत्रकार कभी उद्धृत नहीं करता।

इस बीच, ट्रम्प समर्थक झूम उठे। “ये टैरिफ़ काम कर रहे हैं,” एक MAGA टोपी पहने आदमी ने कहा। “मैंने सालों से एक भी मॉर्डोर स्टील बीम नहीं देखा। एक भी नहीं!”

विरासत

इतिहासकार शायद इस दौर को “टैरिफ़ पैंटोमाइम” कहेंगे। एक ऐसी राष्ट्रपति काल की कहानी जो आधी रात को ट्रुथ सोशल पर खाली नारों में सिमट गई, जहाँ टैरिफ़ केवल शब्दों की तरह मौजूद थे—काल्पनिक दोस्तों की तरह।

ट्रम्प, अपनी ओर से, कभी नहीं डिगे। “एक दिन, जब अदालतें फिर से ईमानदार होंगी, ये सारे टैरिफ़ एकसाथ लागू होंगे। और तब? अमेरिका हमेशा के लिए जीत जाएगा। यकीन मानो।”

और इसके साथ ही, उन्होंने “हेटर्स और लूज़र्स” पर 10,000% टैरिफ़ लगा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आर्थिक नीति स्कूल के बाथरूम की दीवार पर लिखे अपशब्दों से अलग नहीं दिखती।

Trump Keeps Announcing Tariffs Supreme Court Already Killed, Nation’s Imports Remain Blissfully Unaware

PALM BEACH, FL — Despite every court in the land telling him “no,” former President Donald Trump continued at 3:11 a.m. Tuesday to post a 2,000% tariff on “Finnish snow” to Truth Social, insisting it would save American jobs. Legal experts confirmed the tariff, like the previous 147, has no effect whatsoever, but aides defended the ritual as “patriotic make-believe.” Shoppers reported no price changes, though one man in Ohio swore he hadn’t seen a single Mordor steel beam in years. “That’s Trump keeping us safe,” he said.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए टैरिफ़ ट्रम्प लगातार घोषित करते रहे, देश के आयात बेफिक्र बने रहे

पाम बीच, फ़्लोरिडा — देशभरकी अदालतोंले "ना" भनिसक्दा पनि, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार रात ३:११ बजे ट्रुथ सोशलमा “फिनल्यान्डीया बरफ” मा २,०००% टैरिफ़ लगाउने घोषणा गरे, अनि भने यो अमेरिकी रोजगार जोगाउनेछ। कानूनी विज्ञहरूले पुष्टि गरे कि यो टैरिफ़, अघिल्ला १४७ जस्तै, कुनै असर गर्दैन। तर उनका सहयोगीहरूले यसलाई “देशभक्तिपूर्ण कल्पनाशक्ति” भन्दै बचाव गरे। खरिदकर्ताहरूले मूल्यमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए, तर ओहायोका एक व्यक्तिले भने, “मैले धेरै वर्षदेखि एकपटक पनि मॉर्डोर स्टील बीम देखेको छैन। एकदमै छैन! यो ट्रम्पले हामीलाई सुरक्षित राखेको हो।”

1. Swiss Chocolate Milk Cows

Hindi:
ट्रम्प ने “स्विस चॉकलेट दूध वाली गायों” पर 300% टैरिफ़ लगाया, स्विस सरकार विनम्रता से हैरान
पाम बीच, फ़्लोरिडा — मंगलवार सुबह 2:58 बजे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने “स्विस चॉकलेट दूध वाली गायों” पर भारी टैरिफ़ की घोषणा की, वादा किया कि यह अमेरिकी डेयरी किसानों की रक्षा करेगा। भ्रमित स्विस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गाय कोई निर्यात उत्पाद नहीं हैं। ट्रम्प के सहयोगियों ने ज़िद की कि यह कदम “विदेशी रंभाने” को रोक देगा।

Nepali:
ट्रम्पले “स्विस चकलेट दूध दिने गाई” मा 300% टैरिफ घोषणा गरे, स्विस सरकार विनम्रतापूर्वक छक्क
पाम बीच, फ्लोरिडा — मंगलबार बिहान २:५८ बजे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले “स्विस चकलेट दूध दिने गाई” मा ठूलो टैरिफ घोषणा गर्दै भने यसले अमेरिकी डेरी किसानको रक्षा गर्नेछ। अलमल्लिएका स्विस अधिकारीहरूले स्पष्ट पारे कि गाई कुनै निर्यात वस्तु होइन। ट्रम्पका सहयोगीहरूले भने यस कदमले “विदेशी रम्भन” रोक्नेछ।

2. Atlantis Imports

Hindi:
ट्रम्प ने अटलांटिस से आने वाले सामान पर 1,000% टैरिफ़ लगाया, कहा पानी के नीचे का राष्ट्र “अपना हिस्सा कभी नहीं चुकाता”
वॉशिंगटन, डीसी — सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, ट्रम्प ने अटलांटिस से आने वाले सभी सामान पर 1,000% शुल्क लगाया। “मछली वाले लोग हमें सालों से लूट रहे हैं,” ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर कहा। समुद्री वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि खोया हुआ शहर अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन सहयोगियों ने टैरिफ़ का बचाव “भविष्यवादी नीति” बताकर किया।

Nepali:
ट्रम्पले अटलान्टिस आयातमा 1,000% टैरिफ घोषणा गरे, भने पानीमुनीको राष्ट्रले “कहिल्यै आफ्नो हिस्सा तिरेन”
वाशिङटन, डीसी — सुप्रिम कोर्टको निर्णयको बाबजुद, ट्रम्पले अटलान्टिसबाट आउने सबै सामानमा 1,000% शुल्क घोषणा गरे। “माछा मानिसहरूले वर्षौंदेखि हामीलाई लुटिरहेका छन्,” ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा भने। समुद्री जीवविज्ञानीहरूले हराएको सहर अस्तित्वमै नभएको पुष्टि गरे, तर उनका सहयोगीहरूले टैरिफलाई “भविष्यमुखी नीति” भन्दै बचाव गरे।

3. Metric System

Hindi:
ट्रम्प ने नए “प्रति-सेंटीमीटर” टैरिफ के साथ मीट्रिक प्रणाली को निशाना बनाया
पाम बीच, फ़्लोरिडा — गुरुवार सुबह 3:12 बजे ट्रम्प ने “सभी मीट्रिक मापों” पर व्यापक टैरिफ की घोषणा की, इंच को “सबसे अमेरिकी इकाई” बताया। अर्थशास्त्रियों ने माना कि इस योजना को लागू करना असंभव है, लेकिन इसकी “निरर्थक प्रतीकवाद के प्रति प्रतिबद्धता” की सराहना की।

Nepali:
ट्रम्पले नयाँ “प्रति-सेन्टिमिटर” टैरिफसहित मेट्रिक प्रणालीलाई निशाना बनाए
पाम बीच, फ्लोरिडा — बिहीबार बिहान ३:१२ बजे ट्रम्पले “सबै मेट्रिक मापन” मा व्यापक टैरिफ घोषणा गर्दै इन्चलाई “सबैभन्दा अमेरिकी एकाइ” भने। अर्थशास्त्रीहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव बताए, तर यसको “निरर्थक प्रतीकवादप्रतिको प्रतिबद्धता” को प्रशंसा गरे।

4. Hogwarts Magic Wands

Hindi:
ट्रम्प ने हॉगवर्ट्स पर जादुई छड़ियों पर 500% टैरिफ़ लगाया
मार-आ-लागो — हैरी पॉटर को “बेकार सौदेबाज़” बताते हुए ट्रम्प ने हॉगवर्ट्स से आने वाली जादुई छड़ियों पर 500% टैरिफ़ लगाया। जब याद दिलाया गया कि स्कूल काल्पनिक है, सहयोगियों ने जवाब दिया, “ठीक यही वजह है कि लागू करने की लागत बहुत कम है।” प्रशंसकों ने यूनिवर्सल स्टूडियो की दुकानों पर छड़ियों की कीमत में कोई बदलाव नहीं बताया।

Nepali:
ट्रम्पले हॉगवर्ट्समा जादुई छडीहरूमा 500% टैरिफ घोषणा गरे
मार-आ-लागो — हैरी पोटरलाई “बेकार वार्ताकार” भन्दै ट्रम्पले हॉगवर्ट्सबाट आउने जादुई छडीहरूमा 500% टैरिफ घोषणा गरे। विद्यालय काल्पनिक भएको सम्झाउँदा उनका सहयोगीहरूले भने, “ठ्याक्कै यही कारणले कार्यान्वयन लागत निकै कम हुन्छ।” प्रशंसकहरूले युनिभर्सल स्टुडियो पसलमा छडीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए।

5. British Tea Retroactive

Hindi:
ट्रम्प ने 1773 से ब्रिटिश चाय पर रेट्रोएक्टिव टैरिफ़ लगाया
बॉस्टन, एमए — इतिहासकारों ने इस कदम को “गहराई से भ्रमित” बताया, जब ट्रम्प ने बोस्टन टी पार्टी से ब्रिटिश चाय आयात पर 1,776% शुल्क लगाया। “हम आखिरकार क्रांति जीतने वाले हैं, दोस्तों,” उन्होंने डींग मारी। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी कि यह नीति “टाइम-ट्रैवल सप्लाई चेन में विनाशकारी व्यवधान” पैदा कर सकती है।

Nepali:
ट्रम्पले 1773 देखि ब्रिटिश चियामा रेट्रोएक्टिव टैरिफ घोषणा गरे
बोस्टन, म्यासाचुसेट्स — इतिहासकारहरूले यस कदमलाई “गहिरो रूपमा अलमलिएको” भने, जब ट्रम्पले बोस्टन टी पार्टीदेखि ब्रिटिश चिया आयातमा 1,776% शुल्क घोषणा गरे। “हामी अन्ततः क्रान्ति जित्नेछौं, साथीहरू,” उनले बढाइचढाइ गरे। अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिए कि यस नीतिले “समय-यात्रा आपूर्ति शृंखलामा विनाशकारी अवरोध” ल्याउन सक्छ।

The 25th SCO Summit in Tianjin: A Landmark Gathering for a Multipolar World

The 25th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit, held in Tianjin, China, on September 1, 2025, marked the largest and most consequential gathering in the organization’s history since its founding in 2001. With the theme “Upholding the Shanghai Spirit: SCO on the Move,” the summit showcased the SCO’s growing ambition to serve as a central platform for regional cooperation, security, and the advancement of a multipolar global order.

Coming against the backdrop of escalating trade wars—particularly U.S. tariffs imposed under President Donald Trump—and persistent geopolitical tensions, the summit underscored the SCO’s role as a counterweight to Western-led blocs and its increasing influence in shaping Eurasia’s strategic landscape. Leaders from all 10 member states were present, signaling unprecedented solidarity around shared concerns over hegemonism, unilateral sanctions, and Cold War-style rivalries.

Key Attendees

The summit convened the heads of state of all current SCO members, collectively representing nearly 40% of the world’s population and a combined GDP of about $30 trillion:

Leader	Country
Xi Jinping	China
Narendra Modi	India
Vladimir Putin	Russia
Masoud Pezeshkian	Iran
Shehbaz Sharif	Pakistan
Alexander Lukashenko	Belarus
Kassym-Jomart Tokayev	Kazakhstan
Shavkat Mirziyoyev	Uzbekistan
Sadyr Japarov	Kyrgyzstan
Emomali Rahmon	Tajikistan

This lineup highlighted the SCO’s transformation from a narrowly focused regional security grouping into a broad geopolitical and economic alliance spanning Eurasia.

Xi Jinping’s Address: A Blueprint for SCO’s Future

In his keynote address, Chinese President Xi Jinping presented an ambitious vision for the SCO, rooted in the principles of fairness, justice, and inclusive globalization. Xi emphasized that the SCO should champion the interests of the Global South while resisting bloc politics and external interference.

Core Themes from Xi’s Speech

Security and Counterterrorism: A renewed focus on combating the “three evils”—terrorism, separatism, and extremism—through intelligence-sharing under the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS).
Economic Cooperation: A proposal to establish an SCO Development Bank to finance cross-border projects and promote trade in national currencies, thereby reducing reliance on the U.S. dollar.
Innovation and Infrastructure: Support for joint initiatives in energy, green industries, AI, digital economy, and infrastructure connectivity under the Belt and Road Initiative (BRI).
Cultural and Educational Ties: Expanded exchange programs, scholarships, and cooperative research to deepen people-to-people bonds.
Ukraine Conflict: Russian President Vladimir Putin seized the stage to reiterate Moscow’s stance that NATO expansion triggered the conflict. He praised mediation attempts by China and India, aligning with Xi’s call for a political solution.

China’s Pledges and Initiatives

China used the summit to unveil a package of concrete deliverables aimed at reinforcing the SCO’s cohesion:

2 billion yuan (~$280 million) in grants this year for 100+ “small but beautiful” development projects.
10 billion yuan (~$1.4 billion) in loans via the SCO Interbank Consortium over three years.
Establishment of an SCO Artificial Intelligence Cooperation Center.
Invitation for SCO members to join China’s International Lunar Research Station program.
Launch of 10 new Luban Workshops (vocational training centers) and 10,000 training opportunities for SCO citizens.
Doubling of SCO scholarships and creation of a new doctoral innovation program for young researchers.

These measures reinforced China’s intent to position itself as the economic engine and knowledge hub of the SCO.

Bilateral Meetings and Diplomatic Thaws

Alongside plenary sessions, several high-profile bilateral meetings highlighted shifting regional dynamics:

Xi-Modi Meeting: In what many analysts saw as a turning point, Indian Prime Minister Narendra Modi and Xi Jinping discussed border de-escalation, expanded trade, and mutual non-rivalry, opening the door for more stable ties after years of tension. Modi called for a “stable Asian century” anchored by China-India cooperation.
Modi-Putin Dialogue: The Indian and Russian leaders reaffirmed their strategic partnership, focusing on energy security, arms cooperation, and Eurasian stability.
Xi-Putin Alignment: Xi and Putin projected unity, with Xi framing China as a counterbalance to U.S. global dominance, signaling tighter Sino-Russian coordination.

Summit Outcomes and the Tianjin Declaration

The summit concluded with the adoption of the Tianjin Declaration, a comprehensive communiqué emphasizing:

Commitment to regional security and joint counterterrorism mechanisms.
Expansion of intra-SCO trade and reduction of barriers.
Endorsement of a multipolar world order based on equality and non-interference.
Strengthened cooperation on climate change, sustainable development, and digital transformation.

While the full details of the declaration remain under wraps, its broad thrust positions the SCO as an increasingly institutionalized Eurasian bloc, balancing Western alliances like NATO and the G7.

With Kyrgyzstan assuming the rotating presidency, the SCO is preparing to build on Tianjin’s momentum.

Why This Summit Matters

The SCO’s evolution reflects a larger shift in global power balances:

From Security Club to Geopolitical Bloc: Once focused narrowly on border security, the SCO is now a major economic and political platform, rivaling Western-led forums.
Counter to Western Tariffs and Sanctions: With U.S. tariffs disrupting trade and sanctions fragmenting supply chains, SCO economies are exploring alternative frameworks.
Eurasia’s Strategic Rise: By coordinating policies among China, India, Russia, and Central Asia, the SCO is strengthening Eurasia’s voice in shaping the rules of globalization.

As of 2025, the SCO is no longer just a regional grouping—it is an emerging pole of global governance.

✅ In summary: The 25th SCO Summit in Tianjin was a watershed moment, projecting unity among its members and positioning the bloc as a central actor in a more multipolar world. With China’s pledges, India-China rapprochement, and renewed focus on economic independence, the SCO has laid out a roadmap that could reshape Eurasia’s role in global affairs over the coming decade.

तियानजिन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन: बहुध्रुवीय विश्व के लिए एक ऐतिहासिक जमावड़ा

25वां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन, जो 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ, 2001 में संगठन की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन साबित हुआ। “शंघाई भावना का पालन: गतिमान एससीओ” विषय के साथ यह सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एससीओ की महत्वाकांक्षा को उजागर करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत लगाए गए अमेरिकी टैरिफ़ और लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में आयोजित यह सम्मेलन, पश्चिमी-नेतृत्व वाले गुटों का संतुलन बनाने और यूरेशिया की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करने का प्रयास भी था। सभी 10 सदस्य देशों के नेता मौजूद थे, जिन्होंने एक स्वर में एकध्रुवीयता, एकतरफा प्रतिबंधों और शीतयुद्ध-शैली की प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई।

प्रमुख प्रतिभागी

सम्मेलन में एससीओ के सभी वर्तमान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, जो मिलकर दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं:

नेता	देश
शी जिनपिंग	चीन
नरेंद्र मोदी	भारत
व्लादिमीर पुतिन	रूस
मसूद पेज़ेश्कियन	ईरान
शहबाज़ शरीफ़	पाकिस्तान
अलेक्ज़ेंडर लुकाशेंको	बेलारूस
कासिम-जोमार्ट टोकेयेव	कज़ाख़स्तान
शवकत मिर्ज़ियोयेव	उज्बेकिस्तान
सादिर जापारोव	किर्गिस्तान
इमोमाली रहमोन	ताजिकिस्तान

शी जिनपिंग का संबोधन: एससीओ का भविष्य

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एससीओ को वैश्विक दक्षिण के हितों का नेतृत्व करना चाहिए, ब्लॉक-राजनीति और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए और समावेशी वैश्वीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

शी के भाषण की मुख्य बातें

सुरक्षा और आतंकवाद विरोध: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद—इन “तीन बुराइयों” के खिलाफ रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) के जरिए साझा खुफिया सहयोग।
आर्थिक सहयोग: एक एससीओ विकास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव, जो सीमा-पार परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देगा ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटे।
नवाचार और आधारभूत संरचना: ऊर्जा, हरित उद्योगों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी में साझा पहल।
सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: छात्रवृत्तियों और शोध सहयोग के जरिए जन-से-जन संबंधों को गहरा करना।
यूक्रेन संघर्ष: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी कार्रवाइयों और नाटो विस्तार को युद्ध का कारण बताया और चीन-भारत की मध्यस्थता की सराहना की।

चीन की घोषणाएँ और प्रतिबद्धताएँ

सम्मेलन में चीन ने कई ठोस योजनाएँ घोषित कीं:

2 अरब युआन (~280 मिलियन डॉलर) अनुदान, 100 से अधिक छोटे विकास परियोजनाओं के लिए।
10 अरब युआन (~1.4 बिलियन डॉलर) ऋण, तीन वर्षों में SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम के जरिए।
एक एससीओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग केंद्र की स्थापना।
सभी सदस्यों को चीन के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण।
10 नए लुबान वर्कशॉप्स (व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) और 10,000 प्रशिक्षण अवसर।
दोगुनी छात्रवृत्तियाँ और एक नया डॉक्टोरल इनोवेशन कार्यक्रम।

द्विपक्षीय वार्ताएँ और कूटनीतिक प्रगति

शी-मोदी मुलाकात: भारत-चीन संबंधों में एक नरमी देखी गई। दोनों नेताओं ने सीमा तनाव घटाने, व्यापार बढ़ाने और गैर-प्रतिस्पर्धा पर चर्चा की। मोदी ने “एशियाई सदी” के लिए स्थिर संबंधों पर ज़ोर दिया।
मोदी-पुतिन वार्ता: ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत किया।
शी-पुतिन गठजोड़: दोनों नेताओं ने स्पष्ट एकता दिखाई और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में सहयोग पर ज़ोर दिया।

तियानजिन घोषणा और परिणाम

सम्मेलन का समापन तियानजिन घोषणा-पत्र के साथ हुआ, जिसमें शामिल था:

क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-विरोधी सहयोग।
एससीओ के भीतर व्यापार का विस्तार और बाधाओं को कम करना।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना।
जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और डिजिटल परिवर्तन पर गहन सहयोग।

हालाँकि घोषणा के सभी विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन इसका सार यह है कि एससीओ अब एक संस्थागत यूरेशियाई मंच के रूप में सामने आ रहा है, जो पश्चिमी गुटों (NATO, G7) का संतुलन साधता है।

किर्गिस्तान अब घूर्णन अध्यक्षता संभालेगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन

सुरक्षा मंच से वैश्विक गुट तक: एससीओ अब सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक मंच बन गया है।
प्रतिबंध और टैरिफ़ का विकल्प: अमेरिकी टैरिफ़ और प्रतिबंधों के बीच, एससीओ देश वैकल्पिक आर्थिक ढांचे खोज रहे हैं।
यूरेशिया का उदय: चीन, भारत और रूस जैसे महाशक्तियों के सहयोग से एससीओ वैश्वीकरण के नए नियम तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

✅ निष्कर्ष: तियानजिन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा। चीन की घोषणाओं, भारत-चीन के बीच नरमी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नए कदमों के साथ, एससीओ ने आने वाले दशक में यूरेशिया की वैश्विक भूमिका को नया आकार देने की अपनी योजना स्पष्ट कर दी है।

SCO vs. Western Alliances: RIC at the Core?

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) has often been described as the Eurasian counterweight to Western alliances. But is it essentially just RIC—Russia, India, China—the three great Eurasian powers standing on equal footing? To a large degree, yes. And that makes it fundamentally different from organizations like NATO, where U.S. dominance is so pronounced that meetings often resemble the American president “hustling” European leaders into the Oval Office, lecturing them like schoolchildren.

The SCO’s DNA: RIC at the Center

The SCO was founded in 2001, building on the earlier “Shanghai Five” format, which already placed Russia, China, and Central Asia in dialogue. But the organization took on a new identity when India and Pakistan joined in 2017, and later Iran and Belarus followed. Despite this expansion, the RIC triangle—Russia, India, China—remains the beating heart of the SCO:

Russia brings hard power, nuclear parity with the United States, and an enduring sphere of influence in Central Asia.
China provides the economic engine, infrastructure investment, and global clout through projects like the Belt and Road Initiative.
India balances the other two by bringing democratic legitimacy, vast economic potential, and strategic autonomy—refusing to align itself fully with either bloc.

Unlike NATO, where Washington’s word often sets the agenda, the SCO is a consensus-based organization. Moscow, Beijing, and New Delhi operate as equals, each wielding veto-like influence.

Contrasting Cultures: SCO vs. NATO

The comparison with NATO is instructive. NATO is militarily integrated, with the U.S. as its uncontested leader. The White House routinely dictates strategy, and past scenes of President Trump scolding European leaders over defense spending symbolized this hierarchy.

By contrast, SCO summits project a different image:

Leaders sit around round tables as equals, not in subordinate rows.
The language of communiqués emphasizes “multipolarity,” “non-interference,” and “respect for sovereignty.”
There is no equivalent of the Pentagon setting troop deployments for SCO members—because the SCO is not a military alliance. It is, instead, a security and development forum where Russia, India, and China act as co-pilots, with Central Asia, Iran, and others balancing the wings.

Multipolarity in Practice

The SCO’s RIC-centered design aligns with the broader global trend toward multipolarity. Unlike Western organizations where hegemony flows downward from Washington, the SCO attempts to showcase horizontal collaboration:

On security, the SCO targets terrorism, separatism, and extremism rather than creating NATO-style collective defense clauses.
On economics, the focus is on local currencies, connectivity, and avoiding overreliance on the U.S. dollar.
On diplomacy, mediation efforts—whether on Afghanistan or Ukraine—emphasize negotiation rather than sanctions and military pressure.

India’s role is crucial here: it prevents the SCO from becoming a mere China-Russia axis. Its presence forces balance and gives the grouping wider legitimacy across the Global South.

Conclusion: SCO as RIC-plus

At its core, the SCO is indeed RIC in institutional form—a platform where Russia, India, and China meet as equals, even as they bring along their regional partners. This makes it a different creature from NATO: not a hierarchical, U.S.-dominated bloc, but a looser, more pluralistic body that reflects the realities of a multipolar 21st century.

Where NATO reflects a teacher-student dynamic—sometimes with scolding from Washington—the SCO aspires to embody a council of peers. Whether it succeeds in that vision will determine how durable this RIC-centered order becomes in the decades ahead.

एससीओ बनाम पश्चिमी गठबंधन: क्या आरआईसी है इसका मूल?

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को अक्सर यूरेशियाई संतुलन के रूप में देखा जाता है, जो पश्चिमी गठबंधनों का विकल्प प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या यह मूलतः केवल आरआईसी—रूस, भारत, चीन है—तीन बड़ी यूरेशियाई शक्तियाँ जो बराबरी के आधार पर खड़ी हैं? काफी हद तक, हाँ। और यही इसे नाटो जैसे संगठनों से बुनियादी तौर पर अलग बनाता है, जहाँ अमेरिकी प्रभुत्व इतना स्पष्ट है कि बैठकें अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूरोपीय नेताओं को ओवल ऑफिस में बुलाकर स्कूल के बच्चों की तरह समझाने जैसी लगती हैं।

एससीओ की मूल संरचना: केंद्र में आरआईसी

एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, जो पहले “शंघाई फाइव” प्रारूप पर आधारित थी। शुरुआत से ही इसमें रूस, चीन और मध्य एशिया की अहम भूमिका थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े, और बाद में ईरान और बेलारूस शामिल हुए, तब यह और व्यापक हो गया। इसके बावजूद, आरआईसी त्रिकोण—रूस, भारत, चीन—आज भी एससीओ का धड़कता हुआ दिल है:

रूस सैन्य शक्ति, परमाणु संतुलन और मध्य एशिया में प्रभाव लाता है।
चीन आर्थिक इंजन, बुनियादी ढाँचे में निवेश और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी वैश्विक परियोजनाएँ लेकर आता है।
भारत लोकतांत्रिक मान्यता, विशाल आर्थिक क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता जोड़ता है—जो न तो पूरी तरह रूस-चीन धुरी में जाता है, न ही पश्चिमी गुट में।

नाटो के विपरीत, जहाँ वाशिंगटन की राय अक्सर एजेंडा तय करती है, एससीओ एक सर्वसम्मति-आधारित संगठन है। मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली यहाँ बराबरी से अपनी बात रखते हैं।

विपरीत संस्कृति: एससीओ बनाम नाटो

नाटो से तुलना करना उपयोगी है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, जहाँ अमेरिका निर्विवाद नेता है। व्हाइट हाउस रणनीति तय करता है, और ट्रम्प द्वारा यूरोपीय नेताओं को रक्षा खर्च पर डाँटना उस असमान शक्ति समीकरण का प्रतीक रहा है।

इसके विपरीत, एससीओ शिखर सम्मेलन एक अलग छवि पेश करते हैं:

नेता गोल मेज़ पर बराबरी से बैठते हैं, अधीनस्थ पंक्तियों में नहीं।
घोषणाओं की भाषा “बहुध्रुवीयता,” “अहस्तक्षेप,” और “संप्रभुता का सम्मान” पर ज़ोर देती है।
यहाँ पेंटागन जैसी कोई संस्था नहीं जो सदस्य देशों की सेनाएँ तैनात करे—क्योंकि एससीओ सैन्य गठबंधन नहीं है। यह एक सुरक्षा और विकास मंच है, जहाँ रूस, भारत और चीन सह-चालक की तरह काम करते हैं, और अन्य देश पंखों को संतुलन देते हैं।

व्यवहार में बहुध्रुवीयता

एससीओ का आरआईसी-केंद्रित ढाँचा बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। पश्चिमी संगठनों में जहाँ शक्ति वाशिंगटन से नीचे बहती है, वहीं एससीओ क्षैतिज सहयोग का दावा करता है:

सुरक्षा पर, एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ को निशाना बनाता है, नाटो की तरह सामूहिक रक्षा धारा नहीं बनाता।
आर्थिक क्षेत्र में, यह स्थानीय मुद्राओं, कनेक्टिविटी और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने पर ज़ोर देता है।
कूटनीति में, चाहे अफगानिस्तान हो या युक्रेन, यह वार्ता और मध्यस्थता पर ध्यान देता है, न कि प्रतिबन्ध या सैन्य दबाव पर।

यहाँ भारत की भूमिका निर्णायक है: यह एससीओ को केवल चीन-रूस धुरी बनने से रोकता है और इसे वैश्विक दक्षिण में व्यापक वैधता देता है।

निष्कर्ष: एससीओ एक आरआईसी-प्लस

असल में, एससीओ को आरआईसी का संस्थागत रूप कहा जा सकता है—एक ऐसा मंच जहाँ रूस, भारत और चीन बराबरी से मिलते हैं और अपने क्षेत्रीय साझेदारों को साथ लाते हैं। यही इसे नाटो से अलग बनाता है: यह अमेरिका-प्रधान, अनुक्रमिक संरचना वाला गठबंधन नहीं बल्कि ढीला-ढाला, बहुध्रुवीय संगठन है, जो २१वीं सदी की नई वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है।

जहाँ नाटो अक्सर शिक्षक-छात्र जैसे रिश्ते को दर्शाता है—कभी-कभी वाशिंगटन की डाँट-फटकार के साथ—वहीं एससीओ खुद को बराबरी के परिषद् के रूप में प्रस्तुत करता है। यह दृष्टि कितनी सफल हुन्छ, यही तय गर्नेछ कि आगामी दशकमा आरआईसी-केन्द्रित विश्वव्यवस्था कति टिकाऊ हुन्छ।

Russia and the West After the Cold War: A History of Missed Opportunities?

When the Cold War ended in 1991, the United States faced a choice in how it would approach a newly independent Russia. With the Soviet Union gone, Russia’s geopolitical and ideological role was in flux. Would it be integrated into Western institutions as a partner, much as Poland, Hungary, and the Czech Republic were? Or would it be left on the periphery, a defeated rival expected to sort itself out?

Three decades later, with U.S.-Russia relations locked in confrontation, it is worth asking: was the post–Cold War settlement a missed opportunity?

The Moment of Transition

In the early 1990s, Russia was experiencing a historic transformation. Boris Yeltsin presided over a fragile, chaotic state attempting to leap from a command economy to capitalism, and from a one-party regime to multiparty democracy. The U.S. and its allies provided financial aid and advice, but the scale was modest compared to what had been done for Western Europe after World War II through the Marshall Plan.

Eastern European states like Poland received significant Western support, both financial and institutional, to stabilize democracy and integrate into NATO and the EU. Russia, by contrast, was largely treated as a former adversary that had to prove itself before earning trust. Critics argue that this asymmetry bred resentment and suspicion in Moscow.

Why Didn’t the West Do More?

Several explanations compete:

Arrogance and Triumph
Many in Washington believed the “end of history” narrative—that liberal democracy had triumphed and Russia would inevitably converge with the West. Why spend enormous sums to accelerate a process that seemed preordained?
The Military-Industrial Complex
Skeptics point to entrenched interests. A cooperative Russia inside NATO could have undercut the rationale for large U.S. defense budgets. A rival, however diminished, sustained the need for America’s global military posture.
Policy Caution and Lack of Imagination
Across both the George H.W. Bush and Bill Clinton administrations, Russia policy was often reactive. The foreign policy establishment hesitated to push bold ideas—like NATO membership—fearing backlash both in Moscow and within NATO itself.

Putin’s NATO Gambit

A decade later, under Vladimir Putin, Russia reportedly floated the idea of joining NATO. The West rebuffed it. Was this another lost chance? Perhaps—but conditions were complicated.

Reforms and Preconditions: NATO is an alliance of democracies bound by certain standards. For Russia, that would have required deep reforms: stronger rule of law, civilian control over the military, reduced corruption, and limits on presidential power. Asking for those reforms might have appeared as Western meddling in Russian sovereignty.
Russian Sovereignty and Pride: After centuries as an empire, Russia was unlikely to accept the role of a junior partner in a U.S.-dominated alliance. For Putin especially, sovereignty became synonymous with resisting Western influence.
Putin’s Personal Trajectory: Over time, Putin consolidated power around himself, built a system of “managed democracy,” and cultivated nationalism. These choices made integration with NATO, premised on pluralism and military transparency, increasingly impossible.

Missed Opportunity—or Historical Inevitability?

So, was the failure to integrate Russia a missed opportunity? The answer lies in a balance of structural constraints and political agency:

The Soviet Collapse Was Colossal: The political, economic, and social disintegration of a superpower created chaos on a scale the West was ill-prepared to manage. Unlike smaller Eastern European states, Russia was too vast, too complex, and too proud to be remade by outsiders.
The West’s Half-Measures: Washington did not pursue a Marshall Plan for Russia. It expanded NATO eastward, but without an overarching vision of how Russia might fit into a new European security architecture. To Moscow, NATO enlargement looked like encirclement rather than partnership.
Putin’s Choices: While Western policies fueled mistrust, Putin himself foreclosed alternatives. His embrace of one-man rule, reliance on resource rents, and use of nationalism to bolster legitimacy made deep integration impossible.

Conclusion: A Tragic Road Not Taken

In retrospect, both sides bore responsibility. The United States and its allies lacked the imagination to design a post–Cold War order inclusive of Russia. At the same time, Russia’s size, history, and political trajectory made such inclusion extraordinarily difficult.

Could a more generous Western approach—something like a “Marshall Plan for Moscow” or conditional NATO membership—have stabilized Russia’s democracy and avoided today’s confrontations? Possibly. But it would have required immense political will, foresight, and trust on both sides.

Instead, mistrust deepened, opportunities slipped away, and by the time Putin had consolidated power, the window for integration had closed. What remains today is not a shared European security space, but a divided continent—where the ghost of that missed post–Cold War settlement continues to haunt global politics.

शीतयुद्ध के बाद रूस और पश्चिम: क्या अवसर चूक गए?

जब 1991 में शीतयुद्ध समाप्त हुआ, तब संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने रूस के साथ व्यवहार करने का विकल्प था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस की भू-राजनीतिक और वैचारिक भूमिका अनिश्चित हो गई थी। क्या उसे पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य की तरह पश्चिमी संस्थाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए था? या फिर उसे पराजित प्रतिद्वन्द्वी की तरह छोड़ देना चाहिए था, जिसे अपने हाल पर स्वयं संभलना था?

तीन दशक बाद, जब अमेरिका-रूस संबंध लगातार टकराव में फंसे हैं, यह पूछना उचित है: क्या शीतयुद्ध के बाद का समझौता एक चूका हुआ अवसर था?

परिवर्तन का क्षण

1990 के दशक की शुरुआत में रूस ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजर रहा था। बोरिस येल्तसिन एक अस्थिर और अव्यवस्थित देश का नेतृत्व कर रहे थे, जो नियोजित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद और एकदलीय शासन से बहुदलीय लोकतंत्र की ओर छलांग लगा रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने वित्तीय मदद और सलाह दी, लेकिन यह पैमाना यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाए गए मार्शल प्लान की तुलना में बहुत छोटा था।

पूर्वी यूरोपीय देश जैसे पोलैंड को पश्चिम से बड़ी सहायता और संस्थागत सहयोग मिला, जिससे वे स्थिर लोकतंत्र बन पाए और नाटो व यूरोपीय संघ में शामिल हुए। इसके विपरीत, रूस के साथ व्यवहार ऐसा था मानो उसे पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आलोचकों का मानना है कि इस असमान व्यवहार ने मॉस्को में नाराजगी और अविश्वास पैदा किया।

पश्चिम ने और क्यों नहीं किया?

इसकी कई व्याख्याएँ हैं:

अहंकार और विजय का भाव
वॉशिंगटन में कई लोग “इतिहास का अंत” सिद्धांत पर विश्वास करते थे—कि उदार लोकतंत्र की जीत हो चुकी है और रूस अनिवार्य रूप से पश्चिम के रास्ते पर चल पड़ेगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता क्यों थी?
सैन्य-औद्योगिक परिसर के हित
आलोचक कहते हैं कि यदि रूस नाटो में शामिल हो जाता, तो अमेरिकी रक्षा बजट को उचित ठहराना कठिन हो जाता। एक प्रतिद्वन्द्वी, चाहे कमजोर ही क्यों न हो, अमेरिका की वैश्विक सैन्य भूमिका को बनाए रखने में सहायक था।
नीतिगत सतर्कता और कल्पना की कमी
जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और बिल क्लिंटन दोनों ही प्रशासन रूस नीति में अक्सर प्रतिक्रियात्मक रहे। नाटो सदस्यता जैसे साहसी विचारों को अपनाने से वे हिचकिचाए, क्योंकि यह कदम न केवल मॉस्को बल्कि नाटो के भीतर भी विवाद पैदा कर सकता था।

पुतिन और नाटो की पेशकश

एक दशक बाद, व्लादिमीर पुतिन के शासन में, रूस ने नाटो में शामिल होने का विचार सामने रखा। पश्चिम ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या यह एक और खोया हुआ अवसर था? शायद—लेकिन परिस्थितियाँ जटिल थीं।

सुधार और शर्तें: नाटो लोकतंत्रों का संगठन है। रूस को सदस्य बनने के लिए कानून के शासन, सेना पर नागरिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार कम करने और राष्ट्रपति की शक्ति सीमित करने जैसे गहरे सुधार करने पड़ते। इसे पश्चिमी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता था।
संप्रभुता और गौरव: सदियों तक साम्राज्य रहने के बाद, रूस शायद ही कभी अमेरिका-प्रधान गठबंधन में कनिष्ठ भागीदार की भूमिका स्वीकार करता।
पुतिन की निजी दिशा: समय के साथ, पुतिन ने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, “प्रबंधित लोकतंत्र” बनाया और राष्ट्रवाद पर भरोसा किया। इन विकल्पों ने नाटो सदस्यता को असंभव बना दिया।

अवसर चूक या ऐतिहासिक अनिवार्यता?

तो क्या रूस को शामिल न करना एक खोया हुआ अवसर था? इसका उत्तर कई कारकों में निहित है:

सोवियत पतन विशाल था: एक महाशक्ति का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विघटन इतना बड़ा था कि पश्चिम उसे संभालने के लिए तैयार नहीं था। रूस, छोटे पूर्वी यूरोपीय देशों की तुलना में, बहुत बड़ा और जटिल था।
पश्चिम की आधी-अधूरी कोशिशें: अमेरिका ने रूस के लिए कोई मार्शल प्लान नहीं चलाया। उसने नाटो का विस्तार किया, लेकिन इसमें रूस को कैसे शामिल किया जाए, इस पर कोई बड़ी दृष्टि नहीं दी। मॉस्को को यह घेराबंदी जैसा लगा।
पुतिन के विकल्प: पश्चिमी नीतियों ने अविश्वास तो बढ़ाया, लेकिन पुतिन ने खुद विकल्प बंद कर दिए। उनका एकाधिकारवादी शासन और राष्ट्रवाद पर भरोसा ने गहरी साझेदारी को असंभव बना दिया।

निष्कर्ष: न लिए गए रास्ते की त्रासदी

पिछले समय पर नजर डालें तो जिम्मेदारी दोनों पक्षों की थी। अमेरिका और उसके सहयोगियों में वह कल्पना और इच्छाशक्ति नहीं थी कि वे रूस को एक नए यूरोपीय सुरक्षा ढाँचे में शामिल कर सकें। साथ ही, रूस का आकार, इतिहास और पुतिन का राजनीतिक रास्ता भी बाधा बना।

क्या एक अधिक उदार पश्चिमी दृष्टिकोण—जैसे “मॉस्को के लिए मार्शल प्लान” या शर्तों के साथ नाटो सदस्यता—ने रूस की लोकतंत्र को स्थिर किया होता और आज के टकरावों को टाल दिया होता? शायद। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों से गहरा विश्वास और दूरदृष्टि चाहिए थी।

इसके बजाय अविश्वास बढ़ा, अवसर खो गए, और जब तक पुतिन ने सत्ता मजबूत कर ली, तब तक एकीकरण की खिड़की बंद हो चुकी थी। आज यूरोप साझा सुरक्षा क्षेत्र के बजाय विभाजित महाद्वीप है—जहाँ उस खोए हुए अवसर की परछाईं अब भी वैश्विक राजनीति को परेशान कर रही है।

What If Russia Had Joined NATO? A Counterfactual History

History often turns on missed opportunities. Few are as consequential as the moment in the early 2000s when Vladimir Putin reportedly suggested that Russia might consider joining NATO. The idea was rebuffed. But what if the answer had been different? What if Russia had, against the grain of centuries of rivalry, entered the Western alliance system?

The Road Not Taken

Imagine this: In 2002, NATO leaders extend an invitation to Moscow, conditional on gradual reforms in governance, rule of law, and military transparency. Instead of expanding eastward in ways that alienated Russia, NATO expands to include it. Moscow commits to civilian control over its armed forces, deep economic liberalization, and greater respect for human rights.

The symbolic power of such a move would have been immense: the old adversary folded into the very alliance that was once created to contain it.

Geopolitical Consequences

European Security Transformed
With Russia inside NATO, the very rationale for NATO expansion into the Baltics and Eastern Europe would have shifted. Poland, the Baltic states, and others might still have sought protection, but the specter of Russian aggression would no longer loom as it did historically. Instead of a security dilemma, Europe might have enjoyed the beginnings of a common security architecture stretching from Lisbon to Vladivostok.
No Ukraine Crisis
A Russia tied into NATO decision-making would have had less incentive to see Ukraine as a buffer zone. While tensions over identity and politics in Ukraine would still exist, the 2014 annexation of Crimea and the 2022 full-scale invasion might never have occurred. Instead, Ukraine might have developed as a neutral or even NATO-partnered state without existential threat from Moscow.
The U.S. Strategic Pivot
With Russia as an ally, the U.S. could have pivoted earlier and more decisively toward the Indo-Pacific, concentrating on the rise of China. Washington’s defense budgets might still have been robust, but the rationale would shift from a two-front rivalry to a single major strategic competition.
Energy Politics Redefined
Russian oil and gas exports would have been integrated into Western energy planning rather than used as leverage. Europe’s energy transition might have been smoother, without the recurring crises triggered by Moscow’s cutoffs or threats.

Domestic Russia in This Scenario

Would such integration have been possible without altering Russia itself? That is the key question.

Political Reform: Joining NATO would have required real reforms—independent courts, free elections, and stronger civil society. This would have checked Putin’s ability to consolidate one-man rule. Instead of “managed democracy,” Russia might have evolved into a flawed but genuine democracy, resembling countries like Poland or Hungary in the early 2000s.
Economic Modernization: Access to Western markets and capital, combined with NATO membership, would have accelerated Russia’s modernization. Moscow might have been less dependent on resource rents and more open to innovation-driven growth.
National Identity: Russia’s centuries-long ambivalence—Is it part of Europe, or apart from it?—would have tilted decisively toward the European side. This could have reshaped Russian nationalism into something less antagonistic toward the West.

Challenges and Obstacles

Of course, this rosy counterfactual is not without problems:

Sovereignty Concerns: Many Russians would have seen NATO membership as an unacceptable compromise of sovereignty, a humiliation after the Soviet collapse.
Western Resistance: Some NATO members, especially in Eastern Europe, would have opposed Russian membership, fearing it would dilute the alliance or give Moscow undue influence.
Putin’s Personality: Even with incentives, would Putin ever have allowed reforms that limited his power? His trajectory suggests otherwise.

The World Today, If It Had Happened

Had Russia joined NATO in the early 2000s, the global order today might look radically different:

No war in Ukraine, and no Cold War 2.0 between Russia and the West.
NATO transformed from a Western military alliance into a pan-European security community.
The U.S. and Russia aligned against terrorism post-9/11 and possibly against China’s growing assertiveness.
Russia, instead of being sanctioned and isolated, would be an anchor of stability in Eurasia.

Conclusion: A Dream Deferred

History rarely grants second chances. The early 2000s represented a fleeting moment when Russia and the West could have reimagined their relationship. NATO membership for Russia would have required enormous reforms in Moscow, and unprecedented imagination in Washington and Brussels.

It didn’t happen. Instead, mistrust, pride, and inertia won the day. Today’s divided Europe is the result. But imagining a world where Russia sat at NATO’s table reminds us of how much different—and perhaps safer—the 21st century might have been.

क्या रूस नाटो में शामिल हो जाता तो? एक वैकल्पिक इतिहास

इतिहास अक्सर खोए हुए अवसरों पर टिका होता है। शुरुआती 2000 के दशक में जब व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर सुझाव दिया कि रूस नाटो में शामिल होने पर विचार कर सकता है, तो यह विचार खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या होता यदि उत्तर अलग होता? क्या होता यदि रूस, सदियों की प्रतिद्वंद्विता के विपरीत, पश्चिमी गठबंधन प्रणाली में शामिल हो जाता?

लिया न गया रास्ता

कल्पना कीजिए: 2002 में नाटो के नेता मास्को को आमंत्रण देते हैं, इस शर्त पर कि रूस शासन, कानून के शासन और सैन्य पारदर्शिता में धीरे-धीरे सुधार करेगा। नाटो पूर्व की ओर विस्तार करने की बजाय रूस को समेटता है। मास्को अपनी सेना पर नागरिक नियंत्रण, गहरी आर्थिक उदारीकरण और मानवाधिकारों के प्रति अधिक सम्मान का वचन देता है।

इस कदम का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा होता: पुराना प्रतिद्वन्द्वी उसी गठबंधन में शामिल हो जाता जो उसे रोकने के लिए बनाया गया था।

भू-राजनीतिक परिणाम

यूरोपीय सुरक्षा में बदलाव
यदि रूस नाटो के भीतर होता, तो बाल्टिक और पूर्वी यूरोप में नाटो विस्तार की तर्कसंगतता बदल जाती। पोलैंड और बाल्टिक देश सुरक्षा की तलाश करते, लेकिन रूसी आक्रमण की आशंका वैसी न होती जैसी इतिहास में हुई। यूरोप में सुरक्षा संरचना लिस्बन से व्लादिवोस्तोक तक फैल सकती थी।
यूक्रेन संकट नहीं होता
यदि रूस नाटो का हिस्सा होता, तो उसे यूक्रेन को बफर ज़ोन की तरह देखने की आवश्यकता न होती। 2014 का क्रीमिया अधिग्रहण और 2022 का पूर्ण आक्रमण शायद कभी नहीं होते।
अमेरिकी रणनीतिक फोकस
रूस यदि सहयोगी होता, तो अमेरिका जल्दी और अधिक मजबूती से एशिया–प्रशांत की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता था। रक्षा बजट मजबूत रहते, लेकिन मुख्य प्रतिद्वन्द्वी केवल चीन होता।
ऊर्जा राजनीति का नया रूप
रूसी तेल और गैस पश्चिमी ऊर्जा योजना में समाहित हो जाते, न कि दबाव बनाने का औजार। यूरोप की ऊर्जा रूपान्तरण प्रक्रिया सहज होती।

घरेलू रूस इस परिदृश्य में

क्या बिना रूस के भीतर परिवर्तनका, यह सम्भव होता?

राजनीतिक सुधार: नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव और मजबूत नागरिक समाज आवश्यक होते। इससे पुतिन की एकाधिकारवादी शक्ति सीमित होती।
आर्थिक आधुनिकीकरण: पश्चिमी बाजारों और पूँजी तक पहुँच रूस के आधुनिकीकरण को तेज करती।
राष्ट्रीय पहचान: रूसको “यूरोपको हिस्सा या अलग” भन्ने बहस स्पष्ट भएर रूस यूरोपको हिस्सा मानिन्थ्यो।

चुनौतियाँ

संप्रभुता की चिंता: धेरै रूसीहरूले यसलाई सार्वभौमिकताको हनन मानेका हुन्थे।
पश्चिमी प्रतिरोध: नाटोका केही सदस्यहरूले रूसलाई सामेल गर्न अस्वीकार गर्न सक्थे।
पुतिनको व्यक्तित्व: के पुतिन वास्तवमै सुधार गर्न तयार हुन्थे जसले उनको शक्ति घटाउँथ्यो? सम्भावना कम थियो।

यदि हुआ होता, तो आज की दुनिया

यूक्रेनमा युद्ध हुँदैनथ्यो।
नाटो पश्चिमी गठबन्धनबाट सम्पूर्ण यूरोपीय सुरक्षा समुदाय बन्न सक्थ्यो।
अमेरिका र रूस आतंकवादविरुद्ध र सम्भवतः चीनको बढ्दो दबाबविरुद्ध मिलेर काम गर्न सक्थे।
रूस अलग–थलग नभई युरेशियाको स्थिरता–आधार हुन्थ्यो।

निष्कर्ष: स्थगित सपना

इतिहास दोस्रो अवसर क्वचितै दिन्छ। शुरुआती 2000 का दशकमा रूस र पश्चिमबीच नयाँ सम्बन्ध बनाउन मौका थियो। नाटो सदस्यता सम्भव बनाउन रूसलाई गहिरा सुधार गर्नुपर्ने थियो, र वाशिंगटन–ब्रसेल्सलाई अभूतपूर्व कल्पना देखाउनुपर्ने थियो।

परन्तु यो भएन। अविश्वास, गर्व र जड़ता विजयी भए। आजको विभाजित यूरोप त्यसको परिणाम हो। तर कल्पना गर्दा कि रूस नाटोको मेजमा बस्छ, देखिन्छ—२१औं शताब्दी कति फरक र सम्भवतः सुरक्षित हुन सक्थ्यो।

The Missed Opportunity: Why U.S. Arrogance Strengthens Multipolarity

The 25th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit comes at a moment when the world is decisively multipolar. Yet the United States continues to behave as if it is the only game in town. This does not restore unipolarity—it hastens America’s decline, leaving it with fewer friends, even in Europe.

The WTO and the Need for a New Bretton Woods

Much is made today of the World Trade Organization’s dysfunction. But the solution is not for the U.S. to demolish it and unilaterally set the rules of global commerce. That only fuels division. The answer is a second Bretton Woods, a new architecture for global trade and finance in which all economies participate equally. Such a system would reflect today’s realities—where SCO or BRICS countries already represent larger populations, larger combined economies, and significant military power compared to either the U.S. or Europe.

Better Relations Are Always Good

International relations are not zero-sum. India-China reconciliation benefits everyone, just as better relations between Russia and the U.S., or China and the U.S., would be globally stabilizing. Multipolarity offers opportunities for cooperation, not just competition. When countries improve ties, global growth, peace, and security all benefit.

But cooperation requires humility. When all you have is an attitude problem, it is hard to make friends. Even traditional allies like Canada are drifting away from Washington’s orbit.

Tariffs: Reverse Robin Hood Economics

The U.S. courts have now ruled the Trump tariffs illegal, affirming a principle as old as the American Revolution: no taxation without representation. Tariffs are not paid by foreign powers, despite the rhetoric. They are paid by U.S. importers, who pass them on to consumers. The result is a regressive tax: America’s poor and middle class pay more so that the super-rich can enjoy tax cuts.

This is Reverse Robin Hood economics, dressed up as a global trade war. It undercuts America’s credibility and weakens its claim to economic leadership.

Ukraine and the Path to Peace

The war in Ukraine remains one of the greatest obstacles to global stability. Yet Ukraine itself could take bold unilateral steps toward peace:

Constitutional Change: Removing the NATO accession clause would lower Moscow’s perceived existential threat.
Federalization: Reorganizing as a federal state with strong regional autonomy, language and culture rights, and Russian as a second official language could reduce tensions.
Referenda: Agreeing to UN-organized referenda in disputed territories would give residents the right to choose—remain in Ukraine, become independent, or join Russia.

Such steps would be politically daring but could transform the conflict’s dynamics.

The SCO’s Moment—and India’s Role

The SCO Summit is momentous precisely because the U.S. has grown too arrogant to build bridges. When India and China clashed on their border, it was Russia that mediated, preventing escalation. In Ukraine today, India could play that mediating role—bridging East and West, championing a peaceful settlement.

But such a role becomes viable only if the U.S. reconsiders its confrontational stance. The first step is obvious: roll back the self-defeating tariffs.

Conclusion: Humility or Decline

A multipolar world is already here. The U.S. can either adapt—working with other powers through dialogue, reform, and new institutions—or cling to outdated unipolar habits that accelerate its own isolation.

The SCO, BRICS, and other emerging forums are not threats to be contained, but partners in building a new global order. Humility, not hubris, is the path to lasting leadership.

खोया हुआ अवसर: क्यों अमेरिकी अहंकार बहुध्रुवीयता को और मज़बूत करता है

25वाँ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया स्पष्ट रूप से बहुध्रुवीय हो चुकी है। फिर भी अमेरिका अब भी ऐसे व्यवहार करता है मानो वह अकेला ही शक्ति–केंद्र हो। यह रुख न तो एकध्रुवीयता को पुनर्स्थापित करता है, बल्कि अमेरिका के पतन को और तेज़ कर देता है। नतीजा यह है कि अमेरिका के मित्र कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि यूरोप में भी।

डब्ल्यूटीओ और नए ब्रेटन वुड्स की ज़रूरत

आज बहुत कहा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) काम नहीं कर रहा। लेकिन समाधान यह नहीं है कि अमेरिका उसे ध्वस्त कर दे और एकतरफ़ा नियम बना दे। ऐसा करना केवल और विभाजन पैदा करता है। असली समाधान है एक दूसरा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, एक नई वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था का निर्माण, जिसमें सभी अर्थव्यवस्थाएँ बराबरी से भाग लें।

आज की वास्तविकता यह है कि एससीओ और ब्रिक्स देश मिलकर पहले से ही अमेरिका या यूरोप से बड़े हैं—जनसंख्या में भी, अर्थव्यवस्था में भी, और सैन्य शक्ति में भी।

अच्छे संबंध हमेशा लाभकारी होते हैं

अंतरराष्ट्रीय संबंध शून्य–योग का खेल नहीं हैं। भारत–चीन का संबंध सुधारना सबके लिए अच्छा है, जैसे रूस–अमेरिका या चीन–अमेरिका के रिश्ते बेहतर होना पूरी दुनिया के लिए स्थिरता लाता है। बहुध्रुवीयता केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग के अवसर भी देती है।

लेकिन सहयोग के लिए विनम्रता चाहिए। यदि केवल रवैये की समस्या हो, तो मित्र बनाना कठिन होता है। यही कारण है कि अब कनाडा जैसे पारंपरिक सहयोगी भी अमेरिका से दूरी बना रहे हैं।

टैरिफ़: रिवर्स रॉबिन हुड की अर्थव्यवस्था

अमेरिकी अदालतों ने ट्रंप के टैरिफ़ को अवैध घोषित किया है और एक पुराना सिद्धांत दोहराया है: प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं हो सकता। टैरिफ़ विदेशी शक्तियाँ नहीं चुकातीं, जैसा कि कहा जाता है। इन्हें अमेरिकी आयातक चुकाते हैं और फिर उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं।

इसका परिणाम एक प्रतिगामी कर है: गरीब और मध्यम वर्ग अधिक भुगतान करते हैं ताकि अमीर तबके को कर कटौती मिल सके।

यह रिवर्स रॉबिन हुड अर्थव्यवस्था है, जिसे झूठे रूप में वैश्विक व्यापार युद्ध बताया जाता है। यह अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और उसकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यूक्रेन और शांति का मार्ग

यूक्रेन युद्ध आज वैश्विक स्थिरता का सबसे बड़ा अवरोध है। लेकिन यूक्रेन खुद शांति की ओर कुछ साहसिक एकतरफ़ा कदम उठा सकता है:

संवैधानिक बदलाव: नाटो सदस्यता की धारा हटाना, जिससे रूस की कथित अस्तित्वगत चिंता कम होगी।
संघीय ढांचा: देश को संघीय राज्य के रूप में पुनर्गठित करना, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषा और संस्कृति के अधिकार और रूसी भाषा को दूसरी सरकारी भाषा बनाना शामिल हो।
जनमत संग्रह: विवादित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जनमत संग्रह कराना, जिससे लोग चुन सकें—यूक्रेन में रहना, स्वतंत्र होना, या रूस से जुड़ना।

ये कदम कठिन तो होंगे, लेकिन युद्ध की दिशा बदल सकते हैं।

एससीओ का महत्व और भारत की भूमिका

एससीओ शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक है क्योंकि अमेरिका पुल बनाने के बजाय अहंकार में डूबा है। जब भारत और चीन सीमा विवाद पर आमने–सामने थे, तब रूस ने मध्यस्थता करके टकराव को बढ़ने से रोका।

आज यूक्रेन में वही भूमिका भारत निभा सकता है—पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला पुल, शांति का पक्षधर।

लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब अमेरिका अपनी टकरावपूर्ण नीति पर पुनर्विचार करे। पहला कदम साफ़ है: आत्मघाती टैरिफ़ वापस लेना।

निष्कर्ष: विनम्रता या पतन

दुनिया पहले ही बहुध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिका के पास विकल्प है—या तो नए युग के अनुसार ढलकर संवाद, सुधार और नई संस्थाओं के माध्यम से सहयोग करे; या फिर पुराने एकध्रुवीय व्यवहार से चिपके रहकर स्वयं को और अधिक अलग–थलग कर ले।

एससीओ, ब्रिक्स और अन्य उभरते मंच कोई खतरा नहीं हैं। वे नए वैश्विक ढाँचे के सहयोगी हैं। स्थायी नेतृत्व का मार्ग अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता है।

A Second Chance for U.S. Trade Policy

The recent U.S. court decision striking down the Trump administration’s tariffs offers not only a legal rebuke but also a historic opportunity. Rather than doubling down on a failed approach, the administration should take this moment to rectify its mistake, roll back the tariffs, and pursue a new vision for global trade.

Tariffs as a Policy Dead End

The tariffs were sold as a way to punish foreign powers. In reality, they functioned as a regressive tax on American consumers and businesses. Importers bore the initial costs, which were then passed down the supply chain. The result: higher prices for ordinary Americans and strained relationships with trading partners. Courts have now confirmed what economists long argued—tariffs were not only bad economics but bad law.

Rolling them back would immediately ease inflationary pressures, rebuild trust with allies, and signal that the U.S. is ready to re-engage in cooperative trade leadership.

The Case for a New Bretton Woods

Yet repealing tariffs is not enough. The larger crisis is that the World Trade Organization (WTO) no longer functions effectively. Global supply chains are fraying under the weight of trade wars, protectionism, and unilateral sanctions. What is needed now is not American unilateralism, but a new international framework—an updated Bretton Woods for the 21st century.

The original Bretton Woods in 1944 laid the foundation for decades of prosperity by creating institutions like the IMF and World Bank. A second Bretton Woods would need to be broader, bringing in all major economies—advanced and emerging alike—to design rules that reflect today’s multipolar world. It would need to address digital trade, climate-linked policies, and equitable globalization in a way the WTO cannot.

Multipolar Realities

The U.S. cannot simply dictate terms anymore. SCO and BRICS countries already represent a larger combined economy and population than either the U.S. or Europe. Their voices matter. India and China improving ties shows that multipolar cooperation is not only possible but desirable. The U.S. must adapt to this reality or risk isolation.

From Confrontation to Leadership

If the administration seizes this moment, the rollback of tariffs could be reframed as the first step toward a new, cooperative trade order. By calling for a second Bretton Woods conference, Washington could reclaim the mantle of leadership—not by imposing its will, but by convening all powers to design a future system together.

This would be the ultimate expression of American confidence: moving from protectionist retreat to global stewardship.

Conclusion: The Door Is Still Open

The court decision is not just a legal technicality. It is an invitation. The U.S. can continue down the path of arrogance and decline, or it can embrace humility and build anew. Rolling back tariffs is the necessary first step. Organizing a second Bretton Woods could be the historic leap that restores U.S. credibility and creates a trade architecture fit for the 21st century.

अमेरिका की व्यापार नीति के लिए दूसरा मौका

अमेरिका की अदालत का हालिया फ़ैसला, जिसने ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ़ को असंवैधानिक करार दिया है, केवल कानूनी झटका नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर भी है। प्रशासन को अब चाहिए कि वह अपनी गलती सुधारे, टैरिफ़ वापस ले और वैश्विक व्यापार के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत करे।

नीति के रूप में टैरिफ़ की विफलता

टैरिफ़ को विदेशी शक्तियों को दंडित करने के तरीके के रूप में बेचा गया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर लगाया गया एक प्रतिगामी कर था। आयातकों ने इसकी शुरुआती लागत उठाई, जिसे बाद में उपभोक्ताओं तक पहुँचा दिया गया। परिणाम: आम अमेरिकियों के लिए ऊँची कीमतें और व्यापार साझेदारों के साथ तनावपूर्ण संबंध।

अब अदालत ने पुष्टि कर दी है जो अर्थशास्त्री पहले से कहते आए थे—टैरिफ़ न केवल खराब अर्थशास्त्र थे, बल्कि खराब क़ानून भी। इन्हें वापस लेने से तुरंत मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा, सहयोगियों के साथ भरोसा फिर से बनेगा और यह संकेत जाएगा कि अमेरिका वैश्विक व्यापार में सहयोगी नेतृत्व के लिए तैयार है।

नए ब्रेटन वुड्स की आवश्यकता

लेकिन केवल टैरिफ़ हटाना पर्याप्त नहीं है। असली संकट यह है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ व्यापार युद्धों, संरक्षणवाद और एकपक्षीय प्रतिबंधों के बोझ तले टूट रही हैं। आज ज़रूरत है अमेरिकी एकपक्षवाद की नहीं, बल्कि एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था—21वीं सदी के लिए नया ब्रेटन वुड्स।

1944 का मूल ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को जन्म देकर दशकों की समृद्धि की नींव रखी। दूसरा ब्रेटन वुड्स और व्यापक होना चाहिए—इसमें सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करना होगा, चाहे वे विकसित हों या उभरती हुई। इसमें डिजिटल व्यापार, जलवायु से जुड़ी नीतियाँ और समान वैश्वीकरण जैसे मुद्दों को शामिल करना होगा, जिन्हें डब्ल्यूटीओ सुलझाने में असफल रहा है।

बहुध्रुवीय वास्तविकताएँ

अमेरिका अब एकतरफ़ा शर्तें नहीं थोप सकता। एससीओ और ब्रिक्स देश पहले से ही अमेरिका या यूरोप से बड़ी संयुक्त अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आवाज़ें महत्वपूर्ण हैं। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार यह दिखाता है कि बहुध्रुवीय सहयोग न केवल सम्भव है, बल्कि वांछनीय भी। अमेरिका को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा, वरना अलग-थलग पड़ने का खतरा है।

टकराव से नेतृत्व की ओर

यदि प्रशासन इस क्षण को भुनाता है, तो टैरिफ़ हटाने को एक नए, सहयोगी व्यापार व्यवस्था की दिशा में पहला कदम बताया जा सकता है। एक दूसरे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आह्वान करके वॉशिंगटन नेतृत्व की भूमिका फिर से पा सकता है—अपनी इच्छा थोपकर नहीं, बल्कि सभी शक्तियों को साथ लाकर भविष्य की व्यवस्था को मिलकर डिजाइन करके।

यह अमेरिकी आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी: संरक्षणवादी पीछे हटने से लेकर वैश्विक संरक्षक की भूमिका तक की यात्रा।

निष्कर्ष: दरवाज़ा अभी भी खुला है

अदालत का यह फ़ैसला केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है। यह एक निमंत्रण है। अमेरिका अहंकार और पतन के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, या विनम्रता अपनाकर एक नई शुरुआत कर सकता है। टैरिफ़ हटाना पहला कदम है। दूसरा ब्रेटन वुड्स आयोजित करना वह ऐतिहासिक छलांग हो सकती है जो अमेरिका की विश्वसनीयता बहाल करे और 21वीं सदी के लिए उपयुक्त व्यापार व्यवस्था बनाए।

अमेरिकाको व्यापार नीतिका लागि दोस्रो मौका

अमेरिकी अदालतले हालै ट्रम्प प्रशासनका ट्यारिफलाई असंवैधानिक ठहर गरेको निर्णय केवल कानुनी झटका मात्र होइन, एक ऐतिहासिक अवसर पनि हो। अब प्रशासनले आफ्नो गल्ती सुधारेर, ट्यारिफ फिर्ता लिनु र विश्व व्यापारका लागि नयाँ दृष्टि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।

नीतिका रूपमा ट्यारिफको असफलता

ट्यारिफलाई विदेशी शक्तिलाई सजाय दिनेको उपाय भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। तर वास्तविकता यो हो कि यो अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायहरूमा लगाइएको प्रतिगामी कर थियो। आयातकर्ताहरूले प्रारम्भिक खर्च बेहोरे, जुन अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्यो। परिणामस्वरूप: सामान्य अमेरिकनहरूको लागि महँगो सामान र व्यापार साझेदारहरूसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध।

अब अदालतले त्यही पुष्टि गरिदिएको छ जुन अर्थशास्त्रीहरूले वर्षौंअगाडि भनेका थिए—ट्यारिफ न केवल खराब अर्थनीति थिए, तर खराब कानुन पनि। यी फिर्ता लिनुका साथसाथै मुद्रास्फीति घट्नेछ, सहयोगीहरूसँग भरोसा पुनःस्थापित हुनेछ र अमेरिका फेरि सहकारी व्यापार नेतृत्वका लागि तयार भएको सन्देश जानेछ।

नयाँ ब्रेटन वुड्सको आवश्यकता

तर केवल ट्यारिफ हटाउनु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक संकट त यो हो कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन। व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद र एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूको कारणले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भंग हुँदैछ। आज आवश्यकता छ अमेरिकी एकपक्षवादको होइन, बरु २१औं शताब्दीका लागि नयाँ ब्रेटन वुड्स को।

सन् १९४४ को मूल ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले आइएमएफ र वर्ल्ड बैंक जस्ता संस्थाहरूको स्थापना गरेर दशकौंसम्मको समृद्धिको आधार बनायो। दोस्रो ब्रेटन वुड्स अझ व्यापक हुनुपर्छ—यसमा सबै प्रमुख अर्थतन्त्रहरू, चाहे ती विकसित हुन् वा उदीयमान, सहभागी हुनुपर्छ। यसले डिजिटल व्यापार, जलवायु सम्बन्धी नीतिहरू र न्यायसंगत वैश्वीकरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ—जसलाई डब्ल्यूटीओले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

बहुध्रुवीय वास्तविकता

अमेरिका अब एकपक्षीय रूपमा शर्त थोप्न सक्दैन। एससीओ र ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त रूपमा पहिले नै अमेरिका वा युरोपभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र र जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूको आवाज सुन्नैपर्छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु, बहुध्रुवीय सहयोग सम्भव मात्र होइन, वाञ्छनीय पनि छ भन्ने प्रमाण हो। अमेरिका यस वास्तविकतालाई स्वीकार नगरे अलग–थलग पर्न सक्नेछ।

टकरावबाट नेतृत्वतर्फ

यदि प्रशासनले यो क्षणलाई उपयोग गर्छ भने, ट्यारिफ हटाउनु एक नयाँ, सहकारी व्यापार व्यवस्थातर्फ पहिलो कदम बन्न सक्छ। दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलनको आह्वान गरेर वाशिंगटनले नेतृत्वको भूमिका पुनः प्राप्त गर्न सक्छ—आफ्नो इच्छा थोपेर होइन, बरु सबै शक्तिलाई सँगै लिएर भविष्यको प्रणाली मिलेर डिजाइन गरेर।

यो अमेरिकी आत्मविश्वासको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हुनेछ: संरक्षणवादको पछाडि हटाइबाट वैश्विक संरक्षकको भूमिकातर्फको यात्रा।

निष्कर्ष: ढोका अझै खुला छ

अदालतको यो निर्णय केवल कानुनी औपचारिकता होइन। यो एउटा निमन्त्रणा हो। अमेरिका अहंकार र पतनको बाटो रोज्न सक्छ, वा विनम्रता अपनाएर नयाँ सुरुवात गर्न सक्छ। ट्यारिफ फिर्ता लिनु पहिलो कदम हो। दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजना गर्नु त्यो ऐतिहासिक छलाङ हुन सक्छ जसले अमेरिकाको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नेछ र २१औं शताब्दीका लागि उपयुक्त व्यापार संरचना सिर्जना गर्नेछ।

Pages

Monday, September 01, 2025

Peter Navarro: The Omniscient Oracle East of the Mississippi

Peter Navarro: The Omniscient Oracle East of the Mississippi

पीटर नवारो: मिसिसिपी के पूरब का सर्वज्ञानी ओरेकल

The Navarro Doctrine: One Man, Infinite Expertise

नवारो सिद्धांत: एक आदमी, अनगिनत विशेषज्ञताएँ

Possibility of a US–India Trade Deal

Possibility of a US–India Trade Deal

India’s Major Concerns

America’s Major Concerns

India’s Red Lines

America’s Red Lines

Can They Find Common Ground?

Lessons from UK and EU Deals

The Role of Court Decisions

Outline for a U.S.–India Trade Deal

Conclusion

अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की संभावना

भारत की प्रमुख चिंताएँ

अमेरिका की प्रमुख चिंताएँ

भारत की लाल रेखाएँ

अमेरिका की लाल रेखाएँ

साझा ज़मीन की संभावना

यूके और ईयू समझौतों से सबक

न्यायालय का फ़ैसला और असर

संभावित अमेरिका–भारत व्यापार समझौते की रूपरेखा

निष्कर्ष

1: Shanghai

But building a pharmaceutical factory in the United States from scratch is expensive and can take several years.

Trump Did Not Get the Memo (Satire)

But building a pharmaceutical factory in the United States from scratch is expensive and can take several years.

Trump Did Not Get the Memo

The Phantom Tariffs

The Patriotism Excuse

Truth Social: Tariff Central

The Zero-Effect Revolution

The Legacy

ट्रम्प को मेमो नहीं मिला

भूतिया टैरिफ़

देशभक्ति का बहाना

ट्रुथ सोशल: टैरिफ़ केंद्र

शून्य-प्रभाव क्रांति

विरासत

1. Swiss Chocolate Milk Cows

2. Atlantis Imports

3. Metric System

4. Hogwarts Magic Wands

5. British Tea Retroactive

The 25th SCO Summit in Tianjin: A Landmark Gathering for a Multipolar World

The 25th SCO Summit in Tianjin: A Landmark Gathering for a Multipolar World

Key Attendees

Xi Jinping’s Address: A Blueprint for SCO’s Future

Core Themes from Xi’s Speech

China’s Pledges and Initiatives

Bilateral Meetings and Diplomatic Thaws

Summit Outcomes and the Tianjin Declaration

Why This Summit Matters

तियानजिन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन: बहुध्रुवीय विश्व के लिए एक ऐतिहासिक जमावड़ा

प्रमुख प्रतिभागी

शी जिनपिंग का संबोधन: एससीओ का भविष्य

शी के भाषण की मुख्य बातें

चीन की घोषणाएँ और प्रतिबद्धताएँ

द्विपक्षीय वार्ताएँ और कूटनीतिक प्रगति

तियानजिन घोषणा और परिणाम

क्यों महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन

SCO vs. Western Alliances: RIC at the Core?

The SCO’s DNA: RIC at the Center

Contrasting Cultures: SCO vs. NATO

Multipolarity in Practice

Conclusion: SCO as RIC-plus

एससीओ बनाम पश्चिमी गठबंधन: क्या आरआईसी है इसका मूल?

एससीओ की मूल संरचना: केंद्र में आरआईसी

विपरीत संस्कृति: एससीओ बनाम नाटो

व्यवहार में बहुध्रुवीयता

निष्कर्ष: एससीओ एक आरआईसी-प्लस

Russia and the West After the Cold War: A History of Missed Opportunities?

The Moment of Transition

Why Didn’t the West Do More?

Putin’s NATO Gambit