The 25th SCO Summit in Tianjin: A Landmark Gathering for a Multipolar World
The 25th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit, held in Tianjin, China, on September 1, 2025, marked the largest and most consequential gathering in the organization’s history since its founding in 2001. With the theme “Upholding the Shanghai Spirit: SCO on the Move,” the summit showcased the SCO’s growing ambition to serve as a central platform for regional cooperation, security, and the advancement of a multipolar global order.
Coming against the backdrop of escalating trade wars—particularly U.S. tariffs imposed under President Donald Trump—and persistent geopolitical tensions, the summit underscored the SCO’s role as a counterweight to Western-led blocs and its increasing influence in shaping Eurasia’s strategic landscape. Leaders from all 10 member states were present, signaling unprecedented solidarity around shared concerns over hegemonism, unilateral sanctions, and Cold War-style rivalries.
Key Attendees
The summit convened the heads of state of all current SCO members, collectively representing nearly 40% of the world’s population and a combined GDP of about $30 trillion:
| Leader | Country |
|---|---|
| Xi Jinping | China |
| Narendra Modi | India |
| Vladimir Putin | Russia |
| Masoud Pezeshkian | Iran |
| Shehbaz Sharif | Pakistan |
| Alexander Lukashenko | Belarus |
| Kassym-Jomart Tokayev | Kazakhstan |
| Shavkat Mirziyoyev | Uzbekistan |
| Sadyr Japarov | Kyrgyzstan |
| Emomali Rahmon | Tajikistan |
This lineup highlighted the SCO’s transformation from a narrowly focused regional security grouping into a broad geopolitical and economic alliance spanning Eurasia.
Xi Jinping’s Address: A Blueprint for SCO’s Future
In his keynote address, Chinese President Xi Jinping presented an ambitious vision for the SCO, rooted in the principles of fairness, justice, and inclusive globalization. Xi emphasized that the SCO should champion the interests of the Global South while resisting bloc politics and external interference.
Core Themes from Xi’s Speech
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Security and Counterterrorism: A renewed focus on combating the “three evils”—terrorism, separatism, and extremism—through intelligence-sharing under the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS).
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Economic Cooperation: A proposal to establish an SCO Development Bank to finance cross-border projects and promote trade in national currencies, thereby reducing reliance on the U.S. dollar.
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Innovation and Infrastructure: Support for joint initiatives in energy, green industries, AI, digital economy, and infrastructure connectivity under the Belt and Road Initiative (BRI).
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Cultural and Educational Ties: Expanded exchange programs, scholarships, and cooperative research to deepen people-to-people bonds.
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Ukraine Conflict: Russian President Vladimir Putin seized the stage to reiterate Moscow’s stance that NATO expansion triggered the conflict. He praised mediation attempts by China and India, aligning with Xi’s call for a political solution.
China’s Pledges and Initiatives
China used the summit to unveil a package of concrete deliverables aimed at reinforcing the SCO’s cohesion:
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2 billion yuan (~$280 million) in grants this year for 100+ “small but beautiful” development projects.
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10 billion yuan (~$1.4 billion) in loans via the SCO Interbank Consortium over three years.
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Establishment of an SCO Artificial Intelligence Cooperation Center.
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Invitation for SCO members to join China’s International Lunar Research Station program.
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Launch of 10 new Luban Workshops (vocational training centers) and 10,000 training opportunities for SCO citizens.
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Doubling of SCO scholarships and creation of a new doctoral innovation program for young researchers.
These measures reinforced China’s intent to position itself as the economic engine and knowledge hub of the SCO.
Bilateral Meetings and Diplomatic Thaws
Alongside plenary sessions, several high-profile bilateral meetings highlighted shifting regional dynamics:
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Xi-Modi Meeting: In what many analysts saw as a turning point, Indian Prime Minister Narendra Modi and Xi Jinping discussed border de-escalation, expanded trade, and mutual non-rivalry, opening the door for more stable ties after years of tension. Modi called for a “stable Asian century” anchored by China-India cooperation.
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Modi-Putin Dialogue: The Indian and Russian leaders reaffirmed their strategic partnership, focusing on energy security, arms cooperation, and Eurasian stability.
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Xi-Putin Alignment: Xi and Putin projected unity, with Xi framing China as a counterbalance to U.S. global dominance, signaling tighter Sino-Russian coordination.
Summit Outcomes and the Tianjin Declaration
The summit concluded with the adoption of the Tianjin Declaration, a comprehensive communiqué emphasizing:
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Commitment to regional security and joint counterterrorism mechanisms.
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Expansion of intra-SCO trade and reduction of barriers.
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Endorsement of a multipolar world order based on equality and non-interference.
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Strengthened cooperation on climate change, sustainable development, and digital transformation.
While the full details of the declaration remain under wraps, its broad thrust positions the SCO as an increasingly institutionalized Eurasian bloc, balancing Western alliances like NATO and the G7.
With Kyrgyzstan assuming the rotating presidency, the SCO is preparing to build on Tianjin’s momentum.
Why This Summit Matters
The SCO’s evolution reflects a larger shift in global power balances:
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From Security Club to Geopolitical Bloc: Once focused narrowly on border security, the SCO is now a major economic and political platform, rivaling Western-led forums.
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Counter to Western Tariffs and Sanctions: With U.S. tariffs disrupting trade and sanctions fragmenting supply chains, SCO economies are exploring alternative frameworks.
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Eurasia’s Strategic Rise: By coordinating policies among China, India, Russia, and Central Asia, the SCO is strengthening Eurasia’s voice in shaping the rules of globalization.
As of 2025, the SCO is no longer just a regional grouping—it is an emerging pole of global governance.
✅ In summary: The 25th SCO Summit in Tianjin was a watershed moment, projecting unity among its members and positioning the bloc as a central actor in a more multipolar world. With China’s pledges, India-China rapprochement, and renewed focus on economic independence, the SCO has laid out a roadmap that could reshape Eurasia’s role in global affairs over the coming decade.
तियानजिन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन: बहुध्रुवीय विश्व के लिए एक ऐतिहासिक जमावड़ा
25वां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन, जो 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में आयोजित हुआ, 2001 में संगठन की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन साबित हुआ। “शंघाई भावना का पालन: गतिमान एससीओ” विषय के साथ यह सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एससीओ की महत्वाकांक्षा को उजागर करता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत लगाए गए अमेरिकी टैरिफ़ और लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में आयोजित यह सम्मेलन, पश्चिमी-नेतृत्व वाले गुटों का संतुलन बनाने और यूरेशिया की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करने का प्रयास भी था। सभी 10 सदस्य देशों के नेता मौजूद थे, जिन्होंने एक स्वर में एकध्रुवीयता, एकतरफा प्रतिबंधों और शीतयुद्ध-शैली की प्रतिद्वंद्विता के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई।
प्रमुख प्रतिभागी
सम्मेलन में एससीओ के सभी वर्तमान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, जो मिलकर दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं:
| नेता | देश |
|---|---|
| शी जिनपिंग | चीन |
| नरेंद्र मोदी | भारत |
| व्लादिमीर पुतिन | रूस |
| मसूद पेज़ेश्कियन | ईरान |
| शहबाज़ शरीफ़ | पाकिस्तान |
| अलेक्ज़ेंडर लुकाशेंको | बेलारूस |
| कासिम-जोमार्ट टोकेयेव | कज़ाख़स्तान |
| शवकत मिर्ज़ियोयेव | उज्बेकिस्तान |
| सादिर जापारोव | किर्गिस्तान |
| इमोमाली रहमोन | ताजिकिस्तान |
शी जिनपिंग का संबोधन: एससीओ का भविष्य
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एससीओ को वैश्विक दक्षिण के हितों का नेतृत्व करना चाहिए, ब्लॉक-राजनीति और बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए और समावेशी वैश्वीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
शी के भाषण की मुख्य बातें
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सुरक्षा और आतंकवाद विरोध: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद—इन “तीन बुराइयों” के खिलाफ रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) के जरिए साझा खुफिया सहयोग।
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आर्थिक सहयोग: एक एससीओ विकास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव, जो सीमा-पार परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देगा ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटे।
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नवाचार और आधारभूत संरचना: ऊर्जा, हरित उद्योगों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी में साझा पहल।
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सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: छात्रवृत्तियों और शोध सहयोग के जरिए जन-से-जन संबंधों को गहरा करना।
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यूक्रेन संघर्ष: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी कार्रवाइयों और नाटो विस्तार को युद्ध का कारण बताया और चीन-भारत की मध्यस्थता की सराहना की।
चीन की घोषणाएँ और प्रतिबद्धताएँ
सम्मेलन में चीन ने कई ठोस योजनाएँ घोषित कीं:
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2 अरब युआन (~280 मिलियन डॉलर) अनुदान, 100 से अधिक छोटे विकास परियोजनाओं के लिए।
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10 अरब युआन (~1.4 बिलियन डॉलर) ऋण, तीन वर्षों में SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम के जरिए।
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एक एससीओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग केंद्र की स्थापना।
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सभी सदस्यों को चीन के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण।
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10 नए लुबान वर्कशॉप्स (व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) और 10,000 प्रशिक्षण अवसर।
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दोगुनी छात्रवृत्तियाँ और एक नया डॉक्टोरल इनोवेशन कार्यक्रम।
द्विपक्षीय वार्ताएँ और कूटनीतिक प्रगति
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शी-मोदी मुलाकात: भारत-चीन संबंधों में एक नरमी देखी गई। दोनों नेताओं ने सीमा तनाव घटाने, व्यापार बढ़ाने और गैर-प्रतिस्पर्धा पर चर्चा की। मोदी ने “एशियाई सदी” के लिए स्थिर संबंधों पर ज़ोर दिया।
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मोदी-पुतिन वार्ता: ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत-रूस साझेदारी को और मजबूत किया।
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शी-पुतिन गठजोड़: दोनों नेताओं ने स्पष्ट एकता दिखाई और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में सहयोग पर ज़ोर दिया।
तियानजिन घोषणा और परिणाम
सम्मेलन का समापन तियानजिन घोषणा-पत्र के साथ हुआ, जिसमें शामिल था:
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क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-विरोधी सहयोग।
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एससीओ के भीतर व्यापार का विस्तार और बाधाओं को कम करना।
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बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना।
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जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और डिजिटल परिवर्तन पर गहन सहयोग।
हालाँकि घोषणा के सभी विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन इसका सार यह है कि एससीओ अब एक संस्थागत यूरेशियाई मंच के रूप में सामने आ रहा है, जो पश्चिमी गुटों (NATO, G7) का संतुलन साधता है।
किर्गिस्तान अब घूर्णन अध्यक्षता संभालेगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन
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सुरक्षा मंच से वैश्विक गुट तक: एससीओ अब सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक मंच बन गया है।
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प्रतिबंध और टैरिफ़ का विकल्प: अमेरिकी टैरिफ़ और प्रतिबंधों के बीच, एससीओ देश वैकल्पिक आर्थिक ढांचे खोज रहे हैं।
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यूरेशिया का उदय: चीन, भारत और रूस जैसे महाशक्तियों के सहयोग से एससीओ वैश्वीकरण के नए नियम तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
✅ निष्कर्ष: तियानजिन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा। चीन की घोषणाओं, भारत-चीन के बीच नरमी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नए कदमों के साथ, एससीओ ने आने वाले दशक में यूरेशिया की वैश्विक भूमिका को नया आकार देने की अपनी योजना स्पष्ट कर दी है।
SCO vs. Western Alliances: RIC at the Core?
The Shanghai Cooperation Organisation (SCO) has often been described as the Eurasian counterweight to Western alliances. But is it essentially just RIC—Russia, India, China—the three great Eurasian powers standing on equal footing? To a large degree, yes. And that makes it fundamentally different from organizations like NATO, where U.S. dominance is so pronounced that meetings often resemble the American president “hustling” European leaders into the Oval Office, lecturing them like schoolchildren.
The SCO’s DNA: RIC at the Center
The SCO was founded in 2001, building on the earlier “Shanghai Five” format, which already placed Russia, China, and Central Asia in dialogue. But the organization took on a new identity when India and Pakistan joined in 2017, and later Iran and Belarus followed. Despite this expansion, the RIC triangle—Russia, India, China—remains the beating heart of the SCO:
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Russia brings hard power, nuclear parity with the United States, and an enduring sphere of influence in Central Asia.
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China provides the economic engine, infrastructure investment, and global clout through projects like the Belt and Road Initiative.
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India balances the other two by bringing democratic legitimacy, vast economic potential, and strategic autonomy—refusing to align itself fully with either bloc.
Unlike NATO, where Washington’s word often sets the agenda, the SCO is a consensus-based organization. Moscow, Beijing, and New Delhi operate as equals, each wielding veto-like influence.
Contrasting Cultures: SCO vs. NATO
The comparison with NATO is instructive. NATO is militarily integrated, with the U.S. as its uncontested leader. The White House routinely dictates strategy, and past scenes of President Trump scolding European leaders over defense spending symbolized this hierarchy.
By contrast, SCO summits project a different image:
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Leaders sit around round tables as equals, not in subordinate rows.
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The language of communiqués emphasizes “multipolarity,” “non-interference,” and “respect for sovereignty.”
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There is no equivalent of the Pentagon setting troop deployments for SCO members—because the SCO is not a military alliance. It is, instead, a security and development forum where Russia, India, and China act as co-pilots, with Central Asia, Iran, and others balancing the wings.
Multipolarity in Practice
The SCO’s RIC-centered design aligns with the broader global trend toward multipolarity. Unlike Western organizations where hegemony flows downward from Washington, the SCO attempts to showcase horizontal collaboration:
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On security, the SCO targets terrorism, separatism, and extremism rather than creating NATO-style collective defense clauses.
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On economics, the focus is on local currencies, connectivity, and avoiding overreliance on the U.S. dollar.
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On diplomacy, mediation efforts—whether on Afghanistan or Ukraine—emphasize negotiation rather than sanctions and military pressure.
India’s role is crucial here: it prevents the SCO from becoming a mere China-Russia axis. Its presence forces balance and gives the grouping wider legitimacy across the Global South.
Conclusion: SCO as RIC-plus
At its core, the SCO is indeed RIC in institutional form—a platform where Russia, India, and China meet as equals, even as they bring along their regional partners. This makes it a different creature from NATO: not a hierarchical, U.S.-dominated bloc, but a looser, more pluralistic body that reflects the realities of a multipolar 21st century.
Where NATO reflects a teacher-student dynamic—sometimes with scolding from Washington—the SCO aspires to embody a council of peers. Whether it succeeds in that vision will determine how durable this RIC-centered order becomes in the decades ahead.
एससीओ बनाम पश्चिमी गठबंधन: क्या आरआईसी है इसका मूल?
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को अक्सर यूरेशियाई संतुलन के रूप में देखा जाता है, जो पश्चिमी गठबंधनों का विकल्प प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या यह मूलतः केवल आरआईसी—रूस, भारत, चीन है—तीन बड़ी यूरेशियाई शक्तियाँ जो बराबरी के आधार पर खड़ी हैं? काफी हद तक, हाँ। और यही इसे नाटो जैसे संगठनों से बुनियादी तौर पर अलग बनाता है, जहाँ अमेरिकी प्रभुत्व इतना स्पष्ट है कि बैठकें अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूरोपीय नेताओं को ओवल ऑफिस में बुलाकर स्कूल के बच्चों की तरह समझाने जैसी लगती हैं।
एससीओ की मूल संरचना: केंद्र में आरआईसी
एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, जो पहले “शंघाई फाइव” प्रारूप पर आधारित थी। शुरुआत से ही इसमें रूस, चीन और मध्य एशिया की अहम भूमिका थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े, और बाद में ईरान और बेलारूस शामिल हुए, तब यह और व्यापक हो गया। इसके बावजूद, आरआईसी त्रिकोण—रूस, भारत, चीन—आज भी एससीओ का धड़कता हुआ दिल है:
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रूस सैन्य शक्ति, परमाणु संतुलन और मध्य एशिया में प्रभाव लाता है।
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चीन आर्थिक इंजन, बुनियादी ढाँचे में निवेश और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी वैश्विक परियोजनाएँ लेकर आता है।
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भारत लोकतांत्रिक मान्यता, विशाल आर्थिक क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता जोड़ता है—जो न तो पूरी तरह रूस-चीन धुरी में जाता है, न ही पश्चिमी गुट में।
नाटो के विपरीत, जहाँ वाशिंगटन की राय अक्सर एजेंडा तय करती है, एससीओ एक सर्वसम्मति-आधारित संगठन है। मॉस्को, बीजिंग और नई दिल्ली यहाँ बराबरी से अपनी बात रखते हैं।
विपरीत संस्कृति: एससीओ बनाम नाटो
नाटो से तुलना करना उपयोगी है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, जहाँ अमेरिका निर्विवाद नेता है। व्हाइट हाउस रणनीति तय करता है, और ट्रम्प द्वारा यूरोपीय नेताओं को रक्षा खर्च पर डाँटना उस असमान शक्ति समीकरण का प्रतीक रहा है।
इसके विपरीत, एससीओ शिखर सम्मेलन एक अलग छवि पेश करते हैं:
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नेता गोल मेज़ पर बराबरी से बैठते हैं, अधीनस्थ पंक्तियों में नहीं।
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घोषणाओं की भाषा “बहुध्रुवीयता,” “अहस्तक्षेप,” और “संप्रभुता का सम्मान” पर ज़ोर देती है।
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यहाँ पेंटागन जैसी कोई संस्था नहीं जो सदस्य देशों की सेनाएँ तैनात करे—क्योंकि एससीओ सैन्य गठबंधन नहीं है। यह एक सुरक्षा और विकास मंच है, जहाँ रूस, भारत और चीन सह-चालक की तरह काम करते हैं, और अन्य देश पंखों को संतुलन देते हैं।
व्यवहार में बहुध्रुवीयता
एससीओ का आरआईसी-केंद्रित ढाँचा बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है। पश्चिमी संगठनों में जहाँ शक्ति वाशिंगटन से नीचे बहती है, वहीं एससीओ क्षैतिज सहयोग का दावा करता है:
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सुरक्षा पर, एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ को निशाना बनाता है, नाटो की तरह सामूहिक रक्षा धारा नहीं बनाता।
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आर्थिक क्षेत्र में, यह स्थानीय मुद्राओं, कनेक्टिविटी और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने पर ज़ोर देता है।
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कूटनीति में, चाहे अफगानिस्तान हो या युक्रेन, यह वार्ता और मध्यस्थता पर ध्यान देता है, न कि प्रतिबन्ध या सैन्य दबाव पर।
यहाँ भारत की भूमिका निर्णायक है: यह एससीओ को केवल चीन-रूस धुरी बनने से रोकता है और इसे वैश्विक दक्षिण में व्यापक वैधता देता है।
निष्कर्ष: एससीओ एक आरआईसी-प्लस
असल में, एससीओ को आरआईसी का संस्थागत रूप कहा जा सकता है—एक ऐसा मंच जहाँ रूस, भारत और चीन बराबरी से मिलते हैं और अपने क्षेत्रीय साझेदारों को साथ लाते हैं। यही इसे नाटो से अलग बनाता है: यह अमेरिका-प्रधान, अनुक्रमिक संरचना वाला गठबंधन नहीं बल्कि ढीला-ढाला, बहुध्रुवीय संगठन है, जो २१वीं सदी की नई वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है।
जहाँ नाटो अक्सर शिक्षक-छात्र जैसे रिश्ते को दर्शाता है—कभी-कभी वाशिंगटन की डाँट-फटकार के साथ—वहीं एससीओ खुद को बराबरी के परिषद् के रूप में प्रस्तुत करता है। यह दृष्टि कितनी सफल हुन्छ, यही तय गर्नेछ कि आगामी दशकमा आरआईसी-केन्द्रित विश्वव्यवस्था कति टिकाऊ हुन्छ।
Russia and the West After the Cold War: A History of Missed Opportunities?
When the Cold War ended in 1991, the United States faced a choice in how it would approach a newly independent Russia. With the Soviet Union gone, Russia’s geopolitical and ideological role was in flux. Would it be integrated into Western institutions as a partner, much as Poland, Hungary, and the Czech Republic were? Or would it be left on the periphery, a defeated rival expected to sort itself out?
Three decades later, with U.S.-Russia relations locked in confrontation, it is worth asking: was the post–Cold War settlement a missed opportunity?
The Moment of Transition
In the early 1990s, Russia was experiencing a historic transformation. Boris Yeltsin presided over a fragile, chaotic state attempting to leap from a command economy to capitalism, and from a one-party regime to multiparty democracy. The U.S. and its allies provided financial aid and advice, but the scale was modest compared to what had been done for Western Europe after World War II through the Marshall Plan.
Eastern European states like Poland received significant Western support, both financial and institutional, to stabilize democracy and integrate into NATO and the EU. Russia, by contrast, was largely treated as a former adversary that had to prove itself before earning trust. Critics argue that this asymmetry bred resentment and suspicion in Moscow.
Why Didn’t the West Do More?
Several explanations compete:
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Arrogance and Triumph
Many in Washington believed the “end of history” narrative—that liberal democracy had triumphed and Russia would inevitably converge with the West. Why spend enormous sums to accelerate a process that seemed preordained? -
The Military-Industrial Complex
Skeptics point to entrenched interests. A cooperative Russia inside NATO could have undercut the rationale for large U.S. defense budgets. A rival, however diminished, sustained the need for America’s global military posture. -
Policy Caution and Lack of Imagination
Across both the George H.W. Bush and Bill Clinton administrations, Russia policy was often reactive. The foreign policy establishment hesitated to push bold ideas—like NATO membership—fearing backlash both in Moscow and within NATO itself.
Putin’s NATO Gambit
A decade later, under Vladimir Putin, Russia reportedly floated the idea of joining NATO. The West rebuffed it. Was this another lost chance? Perhaps—but conditions were complicated.
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Reforms and Preconditions: NATO is an alliance of democracies bound by certain standards. For Russia, that would have required deep reforms: stronger rule of law, civilian control over the military, reduced corruption, and limits on presidential power. Asking for those reforms might have appeared as Western meddling in Russian sovereignty.
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Russian Sovereignty and Pride: After centuries as an empire, Russia was unlikely to accept the role of a junior partner in a U.S.-dominated alliance. For Putin especially, sovereignty became synonymous with resisting Western influence.
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Putin’s Personal Trajectory: Over time, Putin consolidated power around himself, built a system of “managed democracy,” and cultivated nationalism. These choices made integration with NATO, premised on pluralism and military transparency, increasingly impossible.
Missed Opportunity—or Historical Inevitability?
So, was the failure to integrate Russia a missed opportunity? The answer lies in a balance of structural constraints and political agency:
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The Soviet Collapse Was Colossal: The political, economic, and social disintegration of a superpower created chaos on a scale the West was ill-prepared to manage. Unlike smaller Eastern European states, Russia was too vast, too complex, and too proud to be remade by outsiders.
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The West’s Half-Measures: Washington did not pursue a Marshall Plan for Russia. It expanded NATO eastward, but without an overarching vision of how Russia might fit into a new European security architecture. To Moscow, NATO enlargement looked like encirclement rather than partnership.
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Putin’s Choices: While Western policies fueled mistrust, Putin himself foreclosed alternatives. His embrace of one-man rule, reliance on resource rents, and use of nationalism to bolster legitimacy made deep integration impossible.
Conclusion: A Tragic Road Not Taken
In retrospect, both sides bore responsibility. The United States and its allies lacked the imagination to design a post–Cold War order inclusive of Russia. At the same time, Russia’s size, history, and political trajectory made such inclusion extraordinarily difficult.
Could a more generous Western approach—something like a “Marshall Plan for Moscow” or conditional NATO membership—have stabilized Russia’s democracy and avoided today’s confrontations? Possibly. But it would have required immense political will, foresight, and trust on both sides.
Instead, mistrust deepened, opportunities slipped away, and by the time Putin had consolidated power, the window for integration had closed. What remains today is not a shared European security space, but a divided continent—where the ghost of that missed post–Cold War settlement continues to haunt global politics.
शीतयुद्ध के बाद रूस और पश्चिम: क्या अवसर चूक गए?
जब 1991 में शीतयुद्ध समाप्त हुआ, तब संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने रूस के साथ व्यवहार करने का विकल्प था। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस की भू-राजनीतिक और वैचारिक भूमिका अनिश्चित हो गई थी। क्या उसे पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य की तरह पश्चिमी संस्थाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए था? या फिर उसे पराजित प्रतिद्वन्द्वी की तरह छोड़ देना चाहिए था, जिसे अपने हाल पर स्वयं संभलना था?
तीन दशक बाद, जब अमेरिका-रूस संबंध लगातार टकराव में फंसे हैं, यह पूछना उचित है: क्या शीतयुद्ध के बाद का समझौता एक चूका हुआ अवसर था?
परिवर्तन का क्षण
1990 के दशक की शुरुआत में रूस ऐतिहासिक परिवर्तन से गुजर रहा था। बोरिस येल्तसिन एक अस्थिर और अव्यवस्थित देश का नेतृत्व कर रहे थे, जो नियोजित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद और एकदलीय शासन से बहुदलीय लोकतंत्र की ओर छलांग लगा रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने वित्तीय मदद और सलाह दी, लेकिन यह पैमाना यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाए गए मार्शल प्लान की तुलना में बहुत छोटा था।
पूर्वी यूरोपीय देश जैसे पोलैंड को पश्चिम से बड़ी सहायता और संस्थागत सहयोग मिला, जिससे वे स्थिर लोकतंत्र बन पाए और नाटो व यूरोपीय संघ में शामिल हुए। इसके विपरीत, रूस के साथ व्यवहार ऐसा था मानो उसे पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आलोचकों का मानना है कि इस असमान व्यवहार ने मॉस्को में नाराजगी और अविश्वास पैदा किया।
पश्चिम ने और क्यों नहीं किया?
इसकी कई व्याख्याएँ हैं:
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अहंकार और विजय का भाव
वॉशिंगटन में कई लोग “इतिहास का अंत” सिद्धांत पर विश्वास करते थे—कि उदार लोकतंत्र की जीत हो चुकी है और रूस अनिवार्य रूप से पश्चिम के रास्ते पर चल पड़ेगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता क्यों थी? -
सैन्य-औद्योगिक परिसर के हित
आलोचक कहते हैं कि यदि रूस नाटो में शामिल हो जाता, तो अमेरिकी रक्षा बजट को उचित ठहराना कठिन हो जाता। एक प्रतिद्वन्द्वी, चाहे कमजोर ही क्यों न हो, अमेरिका की वैश्विक सैन्य भूमिका को बनाए रखने में सहायक था। -
नीतिगत सतर्कता और कल्पना की कमी
जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और बिल क्लिंटन दोनों ही प्रशासन रूस नीति में अक्सर प्रतिक्रियात्मक रहे। नाटो सदस्यता जैसे साहसी विचारों को अपनाने से वे हिचकिचाए, क्योंकि यह कदम न केवल मॉस्को बल्कि नाटो के भीतर भी विवाद पैदा कर सकता था।
पुतिन और नाटो की पेशकश
एक दशक बाद, व्लादिमीर पुतिन के शासन में, रूस ने नाटो में शामिल होने का विचार सामने रखा। पश्चिम ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या यह एक और खोया हुआ अवसर था? शायद—लेकिन परिस्थितियाँ जटिल थीं।
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सुधार और शर्तें: नाटो लोकतंत्रों का संगठन है। रूस को सदस्य बनने के लिए कानून के शासन, सेना पर नागरिक नियंत्रण, भ्रष्टाचार कम करने और राष्ट्रपति की शक्ति सीमित करने जैसे गहरे सुधार करने पड़ते। इसे पश्चिमी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता था।
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संप्रभुता और गौरव: सदियों तक साम्राज्य रहने के बाद, रूस शायद ही कभी अमेरिका-प्रधान गठबंधन में कनिष्ठ भागीदार की भूमिका स्वीकार करता।
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पुतिन की निजी दिशा: समय के साथ, पुतिन ने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, “प्रबंधित लोकतंत्र” बनाया और राष्ट्रवाद पर भरोसा किया। इन विकल्पों ने नाटो सदस्यता को असंभव बना दिया।
अवसर चूक या ऐतिहासिक अनिवार्यता?
तो क्या रूस को शामिल न करना एक खोया हुआ अवसर था? इसका उत्तर कई कारकों में निहित है:
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सोवियत पतन विशाल था: एक महाशक्ति का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विघटन इतना बड़ा था कि पश्चिम उसे संभालने के लिए तैयार नहीं था। रूस, छोटे पूर्वी यूरोपीय देशों की तुलना में, बहुत बड़ा और जटिल था।
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पश्चिम की आधी-अधूरी कोशिशें: अमेरिका ने रूस के लिए कोई मार्शल प्लान नहीं चलाया। उसने नाटो का विस्तार किया, लेकिन इसमें रूस को कैसे शामिल किया जाए, इस पर कोई बड़ी दृष्टि नहीं दी। मॉस्को को यह घेराबंदी जैसा लगा।
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पुतिन के विकल्प: पश्चिमी नीतियों ने अविश्वास तो बढ़ाया, लेकिन पुतिन ने खुद विकल्प बंद कर दिए। उनका एकाधिकारवादी शासन और राष्ट्रवाद पर भरोसा ने गहरी साझेदारी को असंभव बना दिया।
निष्कर्ष: न लिए गए रास्ते की त्रासदी
पिछले समय पर नजर डालें तो जिम्मेदारी दोनों पक्षों की थी। अमेरिका और उसके सहयोगियों में वह कल्पना और इच्छाशक्ति नहीं थी कि वे रूस को एक नए यूरोपीय सुरक्षा ढाँचे में शामिल कर सकें। साथ ही, रूस का आकार, इतिहास और पुतिन का राजनीतिक रास्ता भी बाधा बना।
क्या एक अधिक उदार पश्चिमी दृष्टिकोण—जैसे “मॉस्को के लिए मार्शल प्लान” या शर्तों के साथ नाटो सदस्यता—ने रूस की लोकतंत्र को स्थिर किया होता और आज के टकरावों को टाल दिया होता? शायद। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों से गहरा विश्वास और दूरदृष्टि चाहिए थी।
इसके बजाय अविश्वास बढ़ा, अवसर खो गए, और जब तक पुतिन ने सत्ता मजबूत कर ली, तब तक एकीकरण की खिड़की बंद हो चुकी थी। आज यूरोप साझा सुरक्षा क्षेत्र के बजाय विभाजित महाद्वीप है—जहाँ उस खोए हुए अवसर की परछाईं अब भी वैश्विक राजनीति को परेशान कर रही है।
What If Russia Had Joined NATO? A Counterfactual History
History often turns on missed opportunities. Few are as consequential as the moment in the early 2000s when Vladimir Putin reportedly suggested that Russia might consider joining NATO. The idea was rebuffed. But what if the answer had been different? What if Russia had, against the grain of centuries of rivalry, entered the Western alliance system?
The Road Not Taken
Imagine this: In 2002, NATO leaders extend an invitation to Moscow, conditional on gradual reforms in governance, rule of law, and military transparency. Instead of expanding eastward in ways that alienated Russia, NATO expands to include it. Moscow commits to civilian control over its armed forces, deep economic liberalization, and greater respect for human rights.
The symbolic power of such a move would have been immense: the old adversary folded into the very alliance that was once created to contain it.
Geopolitical Consequences
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European Security Transformed
With Russia inside NATO, the very rationale for NATO expansion into the Baltics and Eastern Europe would have shifted. Poland, the Baltic states, and others might still have sought protection, but the specter of Russian aggression would no longer loom as it did historically. Instead of a security dilemma, Europe might have enjoyed the beginnings of a common security architecture stretching from Lisbon to Vladivostok. -
No Ukraine Crisis
A Russia tied into NATO decision-making would have had less incentive to see Ukraine as a buffer zone. While tensions over identity and politics in Ukraine would still exist, the 2014 annexation of Crimea and the 2022 full-scale invasion might never have occurred. Instead, Ukraine might have developed as a neutral or even NATO-partnered state without existential threat from Moscow. -
The U.S. Strategic Pivot
With Russia as an ally, the U.S. could have pivoted earlier and more decisively toward the Indo-Pacific, concentrating on the rise of China. Washington’s defense budgets might still have been robust, but the rationale would shift from a two-front rivalry to a single major strategic competition. -
Energy Politics Redefined
Russian oil and gas exports would have been integrated into Western energy planning rather than used as leverage. Europe’s energy transition might have been smoother, without the recurring crises triggered by Moscow’s cutoffs or threats.
Domestic Russia in This Scenario
Would such integration have been possible without altering Russia itself? That is the key question.
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Political Reform: Joining NATO would have required real reforms—independent courts, free elections, and stronger civil society. This would have checked Putin’s ability to consolidate one-man rule. Instead of “managed democracy,” Russia might have evolved into a flawed but genuine democracy, resembling countries like Poland or Hungary in the early 2000s.
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Economic Modernization: Access to Western markets and capital, combined with NATO membership, would have accelerated Russia’s modernization. Moscow might have been less dependent on resource rents and more open to innovation-driven growth.
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National Identity: Russia’s centuries-long ambivalence—Is it part of Europe, or apart from it?—would have tilted decisively toward the European side. This could have reshaped Russian nationalism into something less antagonistic toward the West.
Challenges and Obstacles
Of course, this rosy counterfactual is not without problems:
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Sovereignty Concerns: Many Russians would have seen NATO membership as an unacceptable compromise of sovereignty, a humiliation after the Soviet collapse.
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Western Resistance: Some NATO members, especially in Eastern Europe, would have opposed Russian membership, fearing it would dilute the alliance or give Moscow undue influence.
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Putin’s Personality: Even with incentives, would Putin ever have allowed reforms that limited his power? His trajectory suggests otherwise.
The World Today, If It Had Happened
Had Russia joined NATO in the early 2000s, the global order today might look radically different:
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No war in Ukraine, and no Cold War 2.0 between Russia and the West.
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NATO transformed from a Western military alliance into a pan-European security community.
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The U.S. and Russia aligned against terrorism post-9/11 and possibly against China’s growing assertiveness.
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Russia, instead of being sanctioned and isolated, would be an anchor of stability in Eurasia.
Conclusion: A Dream Deferred
History rarely grants second chances. The early 2000s represented a fleeting moment when Russia and the West could have reimagined their relationship. NATO membership for Russia would have required enormous reforms in Moscow, and unprecedented imagination in Washington and Brussels.
It didn’t happen. Instead, mistrust, pride, and inertia won the day. Today’s divided Europe is the result. But imagining a world where Russia sat at NATO’s table reminds us of how much different—and perhaps safer—the 21st century might have been.
क्या रूस नाटो में शामिल हो जाता तो? एक वैकल्पिक इतिहास
इतिहास अक्सर खोए हुए अवसरों पर टिका होता है। शुरुआती 2000 के दशक में जब व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर सुझाव दिया कि रूस नाटो में शामिल होने पर विचार कर सकता है, तो यह विचार खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या होता यदि उत्तर अलग होता? क्या होता यदि रूस, सदियों की प्रतिद्वंद्विता के विपरीत, पश्चिमी गठबंधन प्रणाली में शामिल हो जाता?
लिया न गया रास्ता
कल्पना कीजिए: 2002 में नाटो के नेता मास्को को आमंत्रण देते हैं, इस शर्त पर कि रूस शासन, कानून के शासन और सैन्य पारदर्शिता में धीरे-धीरे सुधार करेगा। नाटो पूर्व की ओर विस्तार करने की बजाय रूस को समेटता है। मास्को अपनी सेना पर नागरिक नियंत्रण, गहरी आर्थिक उदारीकरण और मानवाधिकारों के प्रति अधिक सम्मान का वचन देता है।
इस कदम का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा होता: पुराना प्रतिद्वन्द्वी उसी गठबंधन में शामिल हो जाता जो उसे रोकने के लिए बनाया गया था।
भू-राजनीतिक परिणाम
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यूरोपीय सुरक्षा में बदलाव
यदि रूस नाटो के भीतर होता, तो बाल्टिक और पूर्वी यूरोप में नाटो विस्तार की तर्कसंगतता बदल जाती। पोलैंड और बाल्टिक देश सुरक्षा की तलाश करते, लेकिन रूसी आक्रमण की आशंका वैसी न होती जैसी इतिहास में हुई। यूरोप में सुरक्षा संरचना लिस्बन से व्लादिवोस्तोक तक फैल सकती थी। -
यूक्रेन संकट नहीं होता
यदि रूस नाटो का हिस्सा होता, तो उसे यूक्रेन को बफर ज़ोन की तरह देखने की आवश्यकता न होती। 2014 का क्रीमिया अधिग्रहण और 2022 का पूर्ण आक्रमण शायद कभी नहीं होते। -
अमेरिकी रणनीतिक फोकस
रूस यदि सहयोगी होता, तो अमेरिका जल्दी और अधिक मजबूती से एशिया–प्रशांत की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता था। रक्षा बजट मजबूत रहते, लेकिन मुख्य प्रतिद्वन्द्वी केवल चीन होता। -
ऊर्जा राजनीति का नया रूप
रूसी तेल और गैस पश्चिमी ऊर्जा योजना में समाहित हो जाते, न कि दबाव बनाने का औजार। यूरोप की ऊर्जा रूपान्तरण प्रक्रिया सहज होती।
घरेलू रूस इस परिदृश्य में
क्या बिना रूस के भीतर परिवर्तनका, यह सम्भव होता?
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राजनीतिक सुधार: नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव और मजबूत नागरिक समाज आवश्यक होते। इससे पुतिन की एकाधिकारवादी शक्ति सीमित होती।
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आर्थिक आधुनिकीकरण: पश्चिमी बाजारों और पूँजी तक पहुँच रूस के आधुनिकीकरण को तेज करती।
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राष्ट्रीय पहचान: रूसको “यूरोपको हिस्सा या अलग” भन्ने बहस स्पष्ट भएर रूस यूरोपको हिस्सा मानिन्थ्यो।
चुनौतियाँ
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संप्रभुता की चिंता: धेरै रूसीहरूले यसलाई सार्वभौमिकताको हनन मानेका हुन्थे।
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पश्चिमी प्रतिरोध: नाटोका केही सदस्यहरूले रूसलाई सामेल गर्न अस्वीकार गर्न सक्थे।
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पुतिनको व्यक्तित्व: के पुतिन वास्तवमै सुधार गर्न तयार हुन्थे जसले उनको शक्ति घटाउँथ्यो? सम्भावना कम थियो।
यदि हुआ होता, तो आज की दुनिया
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यूक्रेनमा युद्ध हुँदैनथ्यो।
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नाटो पश्चिमी गठबन्धनबाट सम्पूर्ण यूरोपीय सुरक्षा समुदाय बन्न सक्थ्यो।
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अमेरिका र रूस आतंकवादविरुद्ध र सम्भवतः चीनको बढ्दो दबाबविरुद्ध मिलेर काम गर्न सक्थे।
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रूस अलग–थलग नभई युरेशियाको स्थिरता–आधार हुन्थ्यो।
निष्कर्ष: स्थगित सपना
इतिहास दोस्रो अवसर क्वचितै दिन्छ। शुरुआती 2000 का दशकमा रूस र पश्चिमबीच नयाँ सम्बन्ध बनाउन मौका थियो। नाटो सदस्यता सम्भव बनाउन रूसलाई गहिरा सुधार गर्नुपर्ने थियो, र वाशिंगटन–ब्रसेल्सलाई अभूतपूर्व कल्पना देखाउनुपर्ने थियो।
परन्तु यो भएन। अविश्वास, गर्व र जड़ता विजयी भए। आजको विभाजित यूरोप त्यसको परिणाम हो। तर कल्पना गर्दा कि रूस नाटोको मेजमा बस्छ, देखिन्छ—२१औं शताब्दी कति फरक र सम्भवतः सुरक्षित हुन सक्थ्यो।
The Missed Opportunity: Why U.S. Arrogance Strengthens Multipolarity
The 25th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit comes at a moment when the world is decisively multipolar. Yet the United States continues to behave as if it is the only game in town. This does not restore unipolarity—it hastens America’s decline, leaving it with fewer friends, even in Europe.
The WTO and the Need for a New Bretton Woods
Much is made today of the World Trade Organization’s dysfunction. But the solution is not for the U.S. to demolish it and unilaterally set the rules of global commerce. That only fuels division. The answer is a second Bretton Woods, a new architecture for global trade and finance in which all economies participate equally. Such a system would reflect today’s realities—where SCO or BRICS countries already represent larger populations, larger combined economies, and significant military power compared to either the U.S. or Europe.
Better Relations Are Always Good
International relations are not zero-sum. India-China reconciliation benefits everyone, just as better relations between Russia and the U.S., or China and the U.S., would be globally stabilizing. Multipolarity offers opportunities for cooperation, not just competition. When countries improve ties, global growth, peace, and security all benefit.
But cooperation requires humility. When all you have is an attitude problem, it is hard to make friends. Even traditional allies like Canada are drifting away from Washington’s orbit.
Tariffs: Reverse Robin Hood Economics
The U.S. courts have now ruled the Trump tariffs illegal, affirming a principle as old as the American Revolution: no taxation without representation. Tariffs are not paid by foreign powers, despite the rhetoric. They are paid by U.S. importers, who pass them on to consumers. The result is a regressive tax: America’s poor and middle class pay more so that the super-rich can enjoy tax cuts.
This is Reverse Robin Hood economics, dressed up as a global trade war. It undercuts America’s credibility and weakens its claim to economic leadership.
Ukraine and the Path to Peace
The war in Ukraine remains one of the greatest obstacles to global stability. Yet Ukraine itself could take bold unilateral steps toward peace:
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Constitutional Change: Removing the NATO accession clause would lower Moscow’s perceived existential threat.
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Federalization: Reorganizing as a federal state with strong regional autonomy, language and culture rights, and Russian as a second official language could reduce tensions.
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Referenda: Agreeing to UN-organized referenda in disputed territories would give residents the right to choose—remain in Ukraine, become independent, or join Russia.
Such steps would be politically daring but could transform the conflict’s dynamics.
The SCO’s Moment—and India’s Role
The SCO Summit is momentous precisely because the U.S. has grown too arrogant to build bridges. When India and China clashed on their border, it was Russia that mediated, preventing escalation. In Ukraine today, India could play that mediating role—bridging East and West, championing a peaceful settlement.
But such a role becomes viable only if the U.S. reconsiders its confrontational stance. The first step is obvious: roll back the self-defeating tariffs.
Conclusion: Humility or Decline
A multipolar world is already here. The U.S. can either adapt—working with other powers through dialogue, reform, and new institutions—or cling to outdated unipolar habits that accelerate its own isolation.
The SCO, BRICS, and other emerging forums are not threats to be contained, but partners in building a new global order. Humility, not hubris, is the path to lasting leadership.
खोया हुआ अवसर: क्यों अमेरिकी अहंकार बहुध्रुवीयता को और मज़बूत करता है
25वाँ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया स्पष्ट रूप से बहुध्रुवीय हो चुकी है। फिर भी अमेरिका अब भी ऐसे व्यवहार करता है मानो वह अकेला ही शक्ति–केंद्र हो। यह रुख न तो एकध्रुवीयता को पुनर्स्थापित करता है, बल्कि अमेरिका के पतन को और तेज़ कर देता है। नतीजा यह है कि अमेरिका के मित्र कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि यूरोप में भी।
डब्ल्यूटीओ और नए ब्रेटन वुड्स की ज़रूरत
आज बहुत कहा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) काम नहीं कर रहा। लेकिन समाधान यह नहीं है कि अमेरिका उसे ध्वस्त कर दे और एकतरफ़ा नियम बना दे। ऐसा करना केवल और विभाजन पैदा करता है। असली समाधान है एक दूसरा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, एक नई वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था का निर्माण, जिसमें सभी अर्थव्यवस्थाएँ बराबरी से भाग लें।
आज की वास्तविकता यह है कि एससीओ और ब्रिक्स देश मिलकर पहले से ही अमेरिका या यूरोप से बड़े हैं—जनसंख्या में भी, अर्थव्यवस्था में भी, और सैन्य शक्ति में भी।
अच्छे संबंध हमेशा लाभकारी होते हैं
अंतरराष्ट्रीय संबंध शून्य–योग का खेल नहीं हैं। भारत–चीन का संबंध सुधारना सबके लिए अच्छा है, जैसे रूस–अमेरिका या चीन–अमेरिका के रिश्ते बेहतर होना पूरी दुनिया के लिए स्थिरता लाता है। बहुध्रुवीयता केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग के अवसर भी देती है।
लेकिन सहयोग के लिए विनम्रता चाहिए। यदि केवल रवैये की समस्या हो, तो मित्र बनाना कठिन होता है। यही कारण है कि अब कनाडा जैसे पारंपरिक सहयोगी भी अमेरिका से दूरी बना रहे हैं।
टैरिफ़: रिवर्स रॉबिन हुड की अर्थव्यवस्था
अमेरिकी अदालतों ने ट्रंप के टैरिफ़ को अवैध घोषित किया है और एक पुराना सिद्धांत दोहराया है: प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं हो सकता। टैरिफ़ विदेशी शक्तियाँ नहीं चुकातीं, जैसा कि कहा जाता है। इन्हें अमेरिकी आयातक चुकाते हैं और फिर उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं।
इसका परिणाम एक प्रतिगामी कर है: गरीब और मध्यम वर्ग अधिक भुगतान करते हैं ताकि अमीर तबके को कर कटौती मिल सके।
यह रिवर्स रॉबिन हुड अर्थव्यवस्था है, जिसे झूठे रूप में वैश्विक व्यापार युद्ध बताया जाता है। यह अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और उसकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
यूक्रेन और शांति का मार्ग
यूक्रेन युद्ध आज वैश्विक स्थिरता का सबसे बड़ा अवरोध है। लेकिन यूक्रेन खुद शांति की ओर कुछ साहसिक एकतरफ़ा कदम उठा सकता है:
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संवैधानिक बदलाव: नाटो सदस्यता की धारा हटाना, जिससे रूस की कथित अस्तित्वगत चिंता कम होगी।
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संघीय ढांचा: देश को संघीय राज्य के रूप में पुनर्गठित करना, जिसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषा और संस्कृति के अधिकार और रूसी भाषा को दूसरी सरकारी भाषा बनाना शामिल हो।
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जनमत संग्रह: विवादित क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जनमत संग्रह कराना, जिससे लोग चुन सकें—यूक्रेन में रहना, स्वतंत्र होना, या रूस से जुड़ना।
ये कदम कठिन तो होंगे, लेकिन युद्ध की दिशा बदल सकते हैं।
एससीओ का महत्व और भारत की भूमिका
एससीओ शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक है क्योंकि अमेरिका पुल बनाने के बजाय अहंकार में डूबा है। जब भारत और चीन सीमा विवाद पर आमने–सामने थे, तब रूस ने मध्यस्थता करके टकराव को बढ़ने से रोका।
आज यूक्रेन में वही भूमिका भारत निभा सकता है—पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला पुल, शांति का पक्षधर।
लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब अमेरिका अपनी टकरावपूर्ण नीति पर पुनर्विचार करे। पहला कदम साफ़ है: आत्मघाती टैरिफ़ वापस लेना।
निष्कर्ष: विनम्रता या पतन
दुनिया पहले ही बहुध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिका के पास विकल्प है—या तो नए युग के अनुसार ढलकर संवाद, सुधार और नई संस्थाओं के माध्यम से सहयोग करे; या फिर पुराने एकध्रुवीय व्यवहार से चिपके रहकर स्वयं को और अधिक अलग–थलग कर ले।
एससीओ, ब्रिक्स और अन्य उभरते मंच कोई खतरा नहीं हैं। वे नए वैश्विक ढाँचे के सहयोगी हैं। स्थायी नेतृत्व का मार्ग अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता है।
A Second Chance for U.S. Trade Policy
The recent U.S. court decision striking down the Trump administration’s tariffs offers not only a legal rebuke but also a historic opportunity. Rather than doubling down on a failed approach, the administration should take this moment to rectify its mistake, roll back the tariffs, and pursue a new vision for global trade.
Tariffs as a Policy Dead End
The tariffs were sold as a way to punish foreign powers. In reality, they functioned as a regressive tax on American consumers and businesses. Importers bore the initial costs, which were then passed down the supply chain. The result: higher prices for ordinary Americans and strained relationships with trading partners. Courts have now confirmed what economists long argued—tariffs were not only bad economics but bad law.
Rolling them back would immediately ease inflationary pressures, rebuild trust with allies, and signal that the U.S. is ready to re-engage in cooperative trade leadership.
The Case for a New Bretton Woods
Yet repealing tariffs is not enough. The larger crisis is that the World Trade Organization (WTO) no longer functions effectively. Global supply chains are fraying under the weight of trade wars, protectionism, and unilateral sanctions. What is needed now is not American unilateralism, but a new international framework—an updated Bretton Woods for the 21st century.
The original Bretton Woods in 1944 laid the foundation for decades of prosperity by creating institutions like the IMF and World Bank. A second Bretton Woods would need to be broader, bringing in all major economies—advanced and emerging alike—to design rules that reflect today’s multipolar world. It would need to address digital trade, climate-linked policies, and equitable globalization in a way the WTO cannot.
Multipolar Realities
The U.S. cannot simply dictate terms anymore. SCO and BRICS countries already represent a larger combined economy and population than either the U.S. or Europe. Their voices matter. India and China improving ties shows that multipolar cooperation is not only possible but desirable. The U.S. must adapt to this reality or risk isolation.
From Confrontation to Leadership
If the administration seizes this moment, the rollback of tariffs could be reframed as the first step toward a new, cooperative trade order. By calling for a second Bretton Woods conference, Washington could reclaim the mantle of leadership—not by imposing its will, but by convening all powers to design a future system together.
This would be the ultimate expression of American confidence: moving from protectionist retreat to global stewardship.
Conclusion: The Door Is Still Open
The court decision is not just a legal technicality. It is an invitation. The U.S. can continue down the path of arrogance and decline, or it can embrace humility and build anew. Rolling back tariffs is the necessary first step. Organizing a second Bretton Woods could be the historic leap that restores U.S. credibility and creates a trade architecture fit for the 21st century.
अमेरिका की व्यापार नीति के लिए दूसरा मौका
अमेरिका की अदालत का हालिया फ़ैसला, जिसने ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ़ को असंवैधानिक करार दिया है, केवल कानूनी झटका नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर भी है। प्रशासन को अब चाहिए कि वह अपनी गलती सुधारे, टैरिफ़ वापस ले और वैश्विक व्यापार के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत करे।
नीति के रूप में टैरिफ़ की विफलता
टैरिफ़ को विदेशी शक्तियों को दंडित करने के तरीके के रूप में बेचा गया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर लगाया गया एक प्रतिगामी कर था। आयातकों ने इसकी शुरुआती लागत उठाई, जिसे बाद में उपभोक्ताओं तक पहुँचा दिया गया। परिणाम: आम अमेरिकियों के लिए ऊँची कीमतें और व्यापार साझेदारों के साथ तनावपूर्ण संबंध।
अब अदालत ने पुष्टि कर दी है जो अर्थशास्त्री पहले से कहते आए थे—टैरिफ़ न केवल खराब अर्थशास्त्र थे, बल्कि खराब क़ानून भी। इन्हें वापस लेने से तुरंत मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा, सहयोगियों के साथ भरोसा फिर से बनेगा और यह संकेत जाएगा कि अमेरिका वैश्विक व्यापार में सहयोगी नेतृत्व के लिए तैयार है।
नए ब्रेटन वुड्स की आवश्यकता
लेकिन केवल टैरिफ़ हटाना पर्याप्त नहीं है। असली संकट यह है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ व्यापार युद्धों, संरक्षणवाद और एकपक्षीय प्रतिबंधों के बोझ तले टूट रही हैं। आज ज़रूरत है अमेरिकी एकपक्षवाद की नहीं, बल्कि एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था—21वीं सदी के लिए नया ब्रेटन वुड्स।
1944 का मूल ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को जन्म देकर दशकों की समृद्धि की नींव रखी। दूसरा ब्रेटन वुड्स और व्यापक होना चाहिए—इसमें सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करना होगा, चाहे वे विकसित हों या उभरती हुई। इसमें डिजिटल व्यापार, जलवायु से जुड़ी नीतियाँ और समान वैश्वीकरण जैसे मुद्दों को शामिल करना होगा, जिन्हें डब्ल्यूटीओ सुलझाने में असफल रहा है।
बहुध्रुवीय वास्तविकताएँ
अमेरिका अब एकतरफ़ा शर्तें नहीं थोप सकता। एससीओ और ब्रिक्स देश पहले से ही अमेरिका या यूरोप से बड़ी संयुक्त अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी आवाज़ें महत्वपूर्ण हैं। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार यह दिखाता है कि बहुध्रुवीय सहयोग न केवल सम्भव है, बल्कि वांछनीय भी। अमेरिका को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा, वरना अलग-थलग पड़ने का खतरा है।
टकराव से नेतृत्व की ओर
यदि प्रशासन इस क्षण को भुनाता है, तो टैरिफ़ हटाने को एक नए, सहयोगी व्यापार व्यवस्था की दिशा में पहला कदम बताया जा सकता है। एक दूसरे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आह्वान करके वॉशिंगटन नेतृत्व की भूमिका फिर से पा सकता है—अपनी इच्छा थोपकर नहीं, बल्कि सभी शक्तियों को साथ लाकर भविष्य की व्यवस्था को मिलकर डिजाइन करके।
यह अमेरिकी आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी: संरक्षणवादी पीछे हटने से लेकर वैश्विक संरक्षक की भूमिका तक की यात्रा।
निष्कर्ष: दरवाज़ा अभी भी खुला है
अदालत का यह फ़ैसला केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है। यह एक निमंत्रण है। अमेरिका अहंकार और पतन के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, या विनम्रता अपनाकर एक नई शुरुआत कर सकता है। टैरिफ़ हटाना पहला कदम है। दूसरा ब्रेटन वुड्स आयोजित करना वह ऐतिहासिक छलांग हो सकती है जो अमेरिका की विश्वसनीयता बहाल करे और 21वीं सदी के लिए उपयुक्त व्यापार व्यवस्था बनाए।
अमेरिकाको व्यापार नीतिका लागि दोस्रो मौका
अमेरिकी अदालतले हालै ट्रम्प प्रशासनका ट्यारिफलाई असंवैधानिक ठहर गरेको निर्णय केवल कानुनी झटका मात्र होइन, एक ऐतिहासिक अवसर पनि हो। अब प्रशासनले आफ्नो गल्ती सुधारेर, ट्यारिफ फिर्ता लिनु र विश्व व्यापारका लागि नयाँ दृष्टि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।
नीतिका रूपमा ट्यारिफको असफलता
ट्यारिफलाई विदेशी शक्तिलाई सजाय दिनेको उपाय भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो। तर वास्तविकता यो हो कि यो अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायहरूमा लगाइएको प्रतिगामी कर थियो। आयातकर्ताहरूले प्रारम्भिक खर्च बेहोरे, जुन अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्यो। परिणामस्वरूप: सामान्य अमेरिकनहरूको लागि महँगो सामान र व्यापार साझेदारहरूसँग तनावपूर्ण सम्बन्ध।
अब अदालतले त्यही पुष्टि गरिदिएको छ जुन अर्थशास्त्रीहरूले वर्षौंअगाडि भनेका थिए—ट्यारिफ न केवल खराब अर्थनीति थिए, तर खराब कानुन पनि। यी फिर्ता लिनुका साथसाथै मुद्रास्फीति घट्नेछ, सहयोगीहरूसँग भरोसा पुनःस्थापित हुनेछ र अमेरिका फेरि सहकारी व्यापार नेतृत्वका लागि तयार भएको सन्देश जानेछ।
नयाँ ब्रेटन वुड्सको आवश्यकता
तर केवल ट्यारिफ हटाउनु पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक संकट त यो हो कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन। व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद र एकपक्षीय प्रतिबन्धहरूको कारणले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भंग हुँदैछ। आज आवश्यकता छ अमेरिकी एकपक्षवादको होइन, बरु २१औं शताब्दीका लागि नयाँ ब्रेटन वुड्स को।
सन् १९४४ को मूल ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले आइएमएफ र वर्ल्ड बैंक जस्ता संस्थाहरूको स्थापना गरेर दशकौंसम्मको समृद्धिको आधार बनायो। दोस्रो ब्रेटन वुड्स अझ व्यापक हुनुपर्छ—यसमा सबै प्रमुख अर्थतन्त्रहरू, चाहे ती विकसित हुन् वा उदीयमान, सहभागी हुनुपर्छ। यसले डिजिटल व्यापार, जलवायु सम्बन्धी नीतिहरू र न्यायसंगत वैश्वीकरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ—जसलाई डब्ल्यूटीओले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
बहुध्रुवीय वास्तविकता
अमेरिका अब एकपक्षीय रूपमा शर्त थोप्न सक्दैन। एससीओ र ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त रूपमा पहिले नै अमेरिका वा युरोपभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र र जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूको आवाज सुन्नैपर्छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु, बहुध्रुवीय सहयोग सम्भव मात्र होइन, वाञ्छनीय पनि छ भन्ने प्रमाण हो। अमेरिका यस वास्तविकतालाई स्वीकार नगरे अलग–थलग पर्न सक्नेछ।
टकरावबाट नेतृत्वतर्फ
यदि प्रशासनले यो क्षणलाई उपयोग गर्छ भने, ट्यारिफ हटाउनु एक नयाँ, सहकारी व्यापार व्यवस्थातर्फ पहिलो कदम बन्न सक्छ। दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलनको आह्वान गरेर वाशिंगटनले नेतृत्वको भूमिका पुनः प्राप्त गर्न सक्छ—आफ्नो इच्छा थोपेर होइन, बरु सबै शक्तिलाई सँगै लिएर भविष्यको प्रणाली मिलेर डिजाइन गरेर।
यो अमेरिकी आत्मविश्वासको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हुनेछ: संरक्षणवादको पछाडि हटाइबाट वैश्विक संरक्षकको भूमिकातर्फको यात्रा।
निष्कर्ष: ढोका अझै खुला छ
अदालतको यो निर्णय केवल कानुनी औपचारिकता होइन। यो एउटा निमन्त्रणा हो। अमेरिका अहंकार र पतनको बाटो रोज्न सक्छ, वा विनम्रता अपनाएर नयाँ सुरुवात गर्न सक्छ। ट्यारिफ फिर्ता लिनु पहिलो कदम हो। दोस्रो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजना गर्नु त्यो ऐतिहासिक छलाङ हुन सक्छ जसले अमेरिकाको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नेछ र २१औं शताब्दीका लागि उपयुक्त व्यापार संरचना सिर्जना गर्नेछ।
The Convergence Age: Ten Forces Reshaping Humanity’s Future
Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)
The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism
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