India’s Russia Card and Europe’s Dilemma: Can New Delhi Be a Bridge to Peace?
Europe’s courtship of India has a clear subtext: New Delhi’s long, thick ties with Moscow might be an asset, not a liability, for managing the Ukraine war and the wider Eurasian order. Unlike most great-power relationships, India–Russia ties predate the Cold War and even modern Russia; they reach back to early contacts like the 15th-century travels of Afanasy Nikitin and later waves of Russian Indology and cultural exchange. That continuity created a relationship that is partly strategic, partly sentimental—and often not narrowly transactional. (Wikipedia)
At the same time, Washington often reads India’s Russia link as a problem to be solved. Call it “unipolar arrogance,” or simply the inertia of a sanctions-first, arms-heavy approach—either way, the U.S. has tended to see India’s neutrality as insufficiently helpful. Europe, by contrast, increasingly takes a more instrumental view: India’s unique access to Moscow might be one of the few remaining diplomatic levers worth pulling. (Reuters)
The Roots: Beyond Strategy, into Society
Historical backbone. The modern spine of the relationship was forged with the 1971 Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation, Soviet backing during the Bangladesh war, and decades of defense, nuclear, and energy cooperation. This set habits of trust that survived 1991. (CIA)
People-to-people tissue. Indian cinema became a phenomenon in the USSR. Research by Sudha Rajagopalan shows that between 1954 and 1991 some 210 Indian films were screened, with dozens crossing 20 million admissions; Raj Kapoor’s Awaara alone sold ~64 million tickets. Cultural intimacy wasn’t a slogan—it was the Saturday matinee. (The Indian Express)
This soft-power hinterland makes India–Russia ties unusual among major powers: broad enough to outlast regime changes, and familiar enough to withstand tactical disagreements (from oil pricing to payment systems).
Europe’s Bet on India: Interest Over Ideology
Since 2022, Europe has criticized India’s discounted Russian-oil buys—but it hasn’t walked away. Instead, Brussels has accelerated the EU–India Trade & Technology Council (TTC), pushed to close a free-trade deal, and framed India as a “priority” partner even while noting disagreements over Russia. In short: Europe sees India’s dual-track diplomacy as useful. (European External Action Service)
The logic is simple. If Europe wants options beyond indefinite escalation, it needs channels into Moscow that Kyiv trusts and the West tolerates. India is one of the few capitals that can talk to all sides without needing Washington’s permission—and without being Beijing. (The Guardian)
The “Russia for China–India” Example—And What It Teaches
When Sino-Indian tensions spiked in 2020, Jaishankar and Wang Yi met in Moscow on the margins of the SCO. They reached a five-point consensus to cool the border. Moscow didn’t trumpet mediation, but its convening and quiet diplomacy mattered; even critics acknowledged Russia as a discreet go-between. That’s the model people have in mind when they say, “India could be that Russia for Europe and the U.S.” (MEA India)
India has already tested this role on Ukraine—less as a formal mediator than as a messenger. New Delhi helped craft compromise language at the G20 New Delhi Leaders’ Declaration (not naming Russia directly), and it attended the 2024 Swiss peace summit while declining to sign the communiqué—preserving working lines to both sides. European security assessments note India’s “go-between” behavior explicitly. (Al Jazeera)
Washington’s Blind Spot?
Critiques that the U.S. is trapped by its military-industrial complex are not fringe; mainstream restrainers argue that Washington’s aid-and-arsenal approach has crowded out diplomacy, even as defense revenues surge. Others counter that arms support is what keeps Kyiv alive enough for any negotiation. The debate is real, and growing louder. (The Guardian)
Restraint-oriented institutions (Quincy Institute, Cato) argue for bigger diplomatic frames and warn that indefinite militarization reduces incentives to bargain. Even if one rejects their prescriptions, their presence underscores the policy gap India might help close: bridging hardliners in Washington and maximalists in Moscow with phased, interest-based compromises. (Quincy Institute)
What India Can—and Cannot—Do
Strengths
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Access without stigma. Modi can call Zelenskyy and Putin; Paris and Berlin pick up as well. India has lines to all camps and retains credibility in the Global South. (MEA India)
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Agenda craftsmanship. The G20 precedent shows India can draft language broad enough to carry a fractious coalition. (Al Jazeera)
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RIC/SCO convening familiarity. Delhi is comfortable working the rooms Moscow cares about, without looking like a Western proxy. (MEA India)
Limits
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Leverage on Russia is finite. India buys oil and arms from Moscow but cannot coerce its strategy; USIP notes India lacks decisive leverage over either belligerent. (United States Institute of Peace)
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Kyiv’s agency. No mediator can impose outcomes Ukraine won’t accept. India won’t sign on to documents that violate its neutrality (as in Switzerland). (MEA India)
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U.S. domestic politics. Even if Delhi crafts a plan, Washington’s coalition politics and defense-industry incentives complicate timing. (Reuters)
A Realistic India–Europe Playbook
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Shuttle diplomacy with bounded aims. Start with narrow deliverables—POW exchanges, civilian-nuclear safety, grain corridors/Black Sea shipping, and humanitarian de-mining—where India can carry messages, Europe can underwrite, and Russia can claim face-saving “wins.” (This mirrors the G20 consensus-drafting skill set.) (Al Jazeera)
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Energy and payments de-risking. Quietly align on price-cap enforcement that doesn’t whiplash global markets; use India’s oil visibility to reduce shadow-fleet risks while ensuring supply stability for the Global South—an area where Brussels wants outcomes and Delhi wants predictability. (Reuters)
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RIC corridor management. Encourage Moscow to keep China–India border channels calm (RIC, SCO), which lowers escalation risks that could derail any Ukraine diplomacy. India can nudge here; Europe can bless it. (MEA India)
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A phased diplomatic framework. Borrowing from restraint scholarship, sequence localized ceasefires, monitored withdrawals in limited sectors, and security guarantees that don’t require NATO expansion—paired with sanctions relief conditionality. India can test-fly these ideas in Moscow; Europe can test them in Kyiv and Washington. (Quincy Institute)
Bottom Line
Europe is right to see value in India’s special relationship with Russia. The ties are deep, culturally inflected, and strategically resilient—precisely the kind that can carry awkward messages in wartime. New Delhi won’t deliver a grand bargain on demand, and Washington’s instincts will often default to hardware over horse-trading. But if the aim is political off-ramps rather than permanent mobilization, India may be the most plausible bridge power available.
In 2020, Moscow quietly helped India and China step back from the brink in Moscow. In 2025, a patient Europe working with a neutral India might do something similar for Kyiv and Moscow—not by forcing capitulation, but by constructing a sequence of limited deals that stop the killing and bend incentives toward a wider settlement. That’s not naïveté; it’s strategy adapted to a multipolar world. (ABC)
भारत का रूस कार्ड और यूरोप की दुविधा: क्या नई दिल्ली शान्ति की पुल बन सकती है?
यूरोप भारत को रिझाने की कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे स्पष्ट तर्क है: मास्को के साथ भारत के गहरे रिश्ते समस्या नहीं, समाधान हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध और व्यापक यूरेशियन परिदृश्य को सम्भालने के लिए भारत का रूस से संवाद विशेष रूप से उपयोगी माना जा रहा है। भारत–रूस सम्बन्ध अधिकांश महान शक्तियों के रिश्तों से अलग है—ये केवल आधुनिक रूस या शीत युद्ध से नहीं शुरू हुए; इनकी जड़ें उससे भी गहरी हैं। यह सम्बन्ध सिर्फ रणनीतिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक भी है।
इसके विपरीत, वॉशिंगटन अक्सर भारत–रूस सम्बन्ध को बाधा मानता है। इसे “एकध्रुवीय अहंकार” कह सकते हैं, या फिर अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक ढाँचे की वह प्रवृत्ति जो हथियार और प्रतिबन्ध को प्राथमिकता देती है और राजनीतिक समाधान को हाशिए पर डाल देती है। यूरोप, इसके विपरीत, अब इसे अलग दृष्टि से देख रहा है—भारत की पहुँच शायद उन कुछ बचे हुए चैनलों में से है जिनसे मास्को तक प्रभावी रूप से पहुँचा जा सकता है।
जड़ें: रणनीति से परे, समाज तक
ऐतिहासिक आधार। 1971 की भारत–सोवियत शान्ति, मैत्री और सहयोग संधि, बांग्लादेश युद्ध में सोवियत समर्थन, और दशकों तक रक्षा, परमाणु, तथा ऊर्जा सहयोग—इन सबने विश्वास का वह ढाँचा गढ़ा जो 1991 के बाद भी कायम रहा।
जन–से–जन सम्पर्क। भारतीय सिनेमा सोवियत संघ में धूम मचाता था। 1954–1991 के बीच लगभग 210 भारतीय फिल्में प्रदर्शित हुईं; राज कपूर की आवारा अकेले ने 6 करोड़ से अधिक टिकट बेचे। इस सांस्कृतिक आत्मीयता ने सम्बन्ध को केवल कूटनीति से कहीं गहरा बना दिया।
यूरोप की शर्त: विचारधारा से अधिक हित
2022 के बाद यूरोप ने भारत के सस्ते रूसी तेल–खरीद पर आलोचना की, लेकिन सम्बन्ध तोड़े नहीं। उलटे, उसने EU–India Trade & Technology Council को तेज़ी से आगे बढ़ाया, मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया, और भारत को “प्राथमिक साझेदार” कहा।
तर्क यह है: यदि यूरोप को सैन्य टकराव से परे विकल्प चाहिए, तो उसे ऐसे चैनल चाहिए जो मास्को से बात कर सकें और जिन्हें कीव भी स्वीकार करे। भारत कुछेक देशों में से है जो यह भूमिका निभा सकता है—और वह भी बीजिंग बने बिना।
चीन–भारत तनाव और रूस की भूमिका
2020 में जब लद्दाख सीमा पर चीन–भारत तनाव चरम पर था, तब जयशंकर और वांग यी की मुलाक़ात मास्को में हुई। पाँच सूत्रीय समझौता बना, जिसने स्थिति कुछ हद तक शान्त की। रूस ने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बेचा, लेकिन उसका मंच और परोक्ष कूटनीति महत्त्वपूर्ण रही। यही उदाहरण आज सामने लाया जाता है: “भारत वही रूस बन सकता है यूरोप और अमेरिका के लिए।”
भारत पहले ही यह भूमिका यूक्रेन मुद्दे पर आंशिक रूप से निभा चुका है। G20 नई दिल्ली घोषणा में भाषा गढ़ना—जिसमें रूस का नाम सीधे नहीं लिया गया—भारत की कूटनीति थी। 2024 के स्विट्ज़रलैंड शान्ति सम्मेलन में भारत शामिल हुआ, लेकिन दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए—ताकि दोनों पक्षों से संवाद बना रहे।
वॉशिंगटन की अन्धता?
अमेरिका की नीति–बहस में यह आलोचना जोर पकड़ रही है कि सैन्य–औद्योगिक परिसर की ताकत कूटनीति को दबा रही है। हथियार और वित्तीय सहायता को प्राथमिकता देकर, राजनीतिक समाधान के लिए जगह कम की जा रही है। कुछ थिंक–टैंक (जैसे क्विन्सी, कैटो) लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बिना राजनीतिक रास्तों के युद्ध केवल लम्बा खिंचेगा।
भारत यहाँ एक संभावित पुल बन सकता है—वॉशिंगटन के कठोर रुख़ और मास्को के अधिकतमवादी रुख़ के बीच व्यावहारिक, चरणबद्ध समझौते का माध्यम।
भारत क्या कर सकता है—और क्या नहीं
ताक़तें
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सबसे पहुँच योग्य। मोदी पुतिन और ज़ेलेन्स्की दोनों से बात कर सकते हैं; पेरिस और बर्लिन भी दरवाज़ा खोलते हैं।
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एजेंडा गढ़ने की क्षमता। G20 घोषणा इसका उदाहरण है।
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RIC/SCO अनुभव। दिल्ली उन मंचों में सहज है जिन्हें मास्को महत्त्व देता है।
सीमाएँ
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मास्को पर दबाव सीमित। भारत तेल और हथियार ख़रीदता है, पर रूस की रणनीति नहीं बदल सकता।
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कीव की स्वायत्तता। कोई भी समझौता यूक्रेन की सहमति बिना सम्भव नहीं।
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अमेरिकी घरेलू राजनीति। भारत का कोई प्रस्ताव भी वॉशिंगटन में चुनाव–राजनीति और रक्षा–उद्योग से टकरा सकता है।
एक यथार्थवादी भारत–यूरोप रणनीति
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सीमित लक्ष्य वाली शटल कूटनीति। युद्धबन्दी अदला–बदली, नागरिक–परमाणु सुरक्षा, अन्न–निर्यात गलियारे—ऐसे छोटे–छोटे समझौते जिनमें भारत सन्देशवाहक बने और यूरोप सहायक।
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ऊर्जा–भुगतान प्रबन्ध। भारत के तेल अनुभव से मूल्य–सीमा लागू करने की ऐसी व्यवस्था जो आपूर्ति स्थिर रखे।
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RIC मार्ग प्रबन्धन। मास्कोलाई चीन–भारत सीमा शान्त राख्न प्रेरित गर्नु, जसले व्यापक तनाव कम गर्छ।
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चरणबद्ध राजनीतिक ढाँचा। सीमित युद्धविराम, आंशिक फौजी हटाइ, सुरक्षा ग्यारेन्टी र क्रमिक प्रतिबन्ध–राहत।
निष्कर्ष
यूरोप सही देख रहा है—भारत–रूस सम्बन्ध केवल ऊर्जा र हथियारको लेन–देन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति र रणनीतिक विश्वासमा जरा गाडेको सम्बन्ध हो। यही विशेषता भारतलाई “ब्रिज पावर” बनाउँछ।
भारत तुरुन्त शान्ति सम्झौता गराउन सक्दैन। वॉशिंगटन अझै हथियार र प्रतिबन्धमा अडिएको छ। तर यदि लक्ष्य दीर्घकालीन राजनीतिक निकास हो, तब यूरोप र भारतको साझेदारी शायद सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प हो।
2020 मा मास्कोले चीन र भारतबीच तनाव घटाउन पुलको भूमिका खेलेको थियो। 2025 मा, यदि यूरोप धैर्यपूर्वक भारतसँग मिल्छ भने, शायद उही शान्तिपूर्ण पुल कीव र मास्को बीच पनि बनाउन सकिन्छ—पूरी हार–जीतको आधारमा होइन, तर सीमित समझौताहरूको श्रृंखला जसले हिंसा रोक्छ र दीर्घकालीन समाधानतर्फ बाटो खोल्छ।
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